पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह जनवरी, 2026 के लिए सामान्य समनुदेशन की धनराशि की स्वीकृति ।

संख्या- 3/2026/at-2-4 /दस- 2026/0-44002(002)/2/202 आलोक दीक्षित, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाँक 79 जनवरी, 2026 विषय:- पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह जनवरी, 2026 के लिए सामान्य समनुदेशन की धनराशि की स्वीकृति | महोदय, उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-64 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के “लेखा शीर्ष-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन” में पंचायतीराज संस्थाओं हेतु सामान्य समनुदेशन की व्यवस्थित धनराशि रूपये 0,800.00 करोड़ में से माह जनवरी, 2026 के लिये रूपये 900.00 करोड़ (रुपया नौ सौ करोड़ मात्र) की धनराशि पंचायतीराज संस्थाओं को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं:- नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों or धनराशि निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर इस शर्त के साथ है शे का जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों, ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों के मध्य आवंटन पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार ARE किया जायेगा। राज संस्थाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में हरे कर, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। से धनराशि आहरित कर सीधे सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं के खाते में जमा की 7 जायेगी। रे (4) निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंचायती राज संस्थाओं का बैंक खाता आई.एफ.एस.सी कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

(5) धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना, बाउचर संख्या दिनाक सहित पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही Sl इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन ATA नहीं होगा।

(7) पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, पंचायतीराज उत्तर प्रदेश स्वीकृत धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा उसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगें। |- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय क्र्सं | निकाय का नाम लेखाशीर्ष धनराशि (करोड़ में)

4. | जिला परिषद /| “3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को। 35.00 जिला स्तरीय क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- पंचायत 96- जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 04-सामान्य समनुदेशन- 5 28-समनुदेशन”

2. | ब्लाक “3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को 9). € पंचायत/मध्यवर्ती | क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- स्तरीय पंचायत 497-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन 04-सामान्य समनुदेशन- 28-समनदेशन” ७

3. | ग्राम पंचायत “3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती ! को | 630.00 क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 03-राज्य वित्त आयोग की aS 498-ग्राम पंचायतों को सहायता- @ AD समनुदेशन- 04-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन”” योग 900.00 के नामे डाला जायेगा। QQ 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) om - ्यालय ATT संख्या-6/2025/बी-4-352/दस-2025- 234/2025 दिनाँक 27 मार्च, 2025 में भाग को Sad प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं। CG >) भवदीय, de. 2200/बौर Samy Ye. 2026/:0-.40020000 202, afte | आलोक दीक्षित विशेष सचिव। 3/20 ८९५ - 2026/0-4002(002) /4/202, TH | प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 4-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 2-अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन। १३- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 4- अपर निदेशक, राज्य वित्तीय योजना एवं संसाधन निदेशालय (डी.एफ.पी.आर.),उत्तर प्रदेश लखनऊ | 5- निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश लखनऊ। 6- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उ0प्र0 शासन। 7- पंचायतीराज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन। 8-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन। आज्ञा से, आलोक दीक्षित विशेष सचिव। l- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।