In exercise of the powers conferred by subsection

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एxलxx.-GअID.-H3x1x0x5 2023-246092 CG-DLxx-xEG-I3D1E0x5x2x0 23-246092 ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 329] नइ ददल्ली, बृहस्ट्प जतिार, मइ 18, 2023/ििै ाख 28, 1945 No. 329] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 18, 2023/VAISAKHA 28, 1945 केन्द्रीय जिद्यतु प्राजधकरण ऄजधसचू ना नइ ददल्ली, 18 मइ, 2023 राष्ट्रीय जिद्यतु योजना (खडं —1:ईत्पादन) फा. स.ं सीइए-पीएल-11-12/1/2019-अइअरपी जिभाग.—जिद्युत ऄजधजनयम, 2003 (जजसे आसके बाद ऄजधजनयम कहा जाएगा) की धारा 3 की ईप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय जिद्युत प्राजधकरण एतद ् द्वारा राष्ट्रीय जिद्युत योजना (खंड—1:ईत्पादन) (जजसे आसके बाद योजना कहा जाएगा) को ऄजधसूजचत करता ह.ै योजना के खंड—1 में ईत्पादन एिं सम्बंजधत पहल ू िाजमल दकए गए ह.ैं ऄजधजनयम की धारा 3 की ईप-धारा (4) में ददए गए जनरूपण के ऄनुसार, यह योजना राष्ट्रीय जिद्युत नीजत के ऄनुरूप ह ै जजसम ें िर्ष 2017-22 की समीक्षा, िर्ष 2022-2027 की योजना जिस्ट्तार तथा िर्ष 2027-2032 की भािी योजनाएं िाजमल ह।ैं 3189GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] संजक्षप्त रूप संजक्षप्त ुपप जिस्ट्तार एसी प्रत्यािती धारा एसीसी एयर कूल्ड कंडेनसर एसीक्यू िार्षर्क ऄनुबंजधत मात्रा एजीडीएसएम कृजर् मांग पक्ष प्रबंधन एएचइसी िैकजल्पक जल उजा षकेंर एएचपी ऐि हडैं ललग प्लांट एपीसी सहायक जबजली की खपत एपीडीअरपी त्िररत जिद्युत जिकास और सुधार कायषक्रम एपीएम प्रिाजसत मूल्य तंत्र एटी एंड सी कुल तकनीकी और िाजणजययक बीएयू हमेिा की तरह व्यिसाय बीसीडी बेजसक कस्ट्टम ड्यूटी बी कम, बीसीएम, बीएम3 ऄरब घन मीटर बीइइ उजाष दक्षता ब्यरू ो भेल भारत हिे ी आलेजक्रकल्स जलजमटेड बीअइएस भारतीय मानक ब्यरू ो बीएलिाइ बचत लैंप योजना बीओपी भुगतान संतलु न/संयंत्र का संतलु न बीइएसएस बैटरी उजाष भडं ारण प्रणाली बीपीएल गरीबी रेखा स ेनीचे बीटी जबजलयन टन बीटीजी बॉयलर टबाषआन जेनरेटर बीयू जबजलयन यूजनट्स बीडब्ल्यूअर ब् ऑयललग िाटर ररएक् टर सीएडी कंप्यूटर एडेड जडजाआन सीएइएस संपीज़ित िायु उजा षभंडारण सीएजीअर चक्रिृजि िार्षर्क िृजि दर सीबीअइपी सेंरल बोडष ऑफ आररगिे न एंड पािर सीबीएम कोल बेड मीथेन सीसीइए अर्षथक मामलों पर कैजबनेट सजमजत सीसीजीटी संयुि साआदकल गैस टबाषआन सीडीएम स्ट्िच्छ जिकास तंत्र सीइए केंरीय जिद्युत प्राजधकरण सीइडी चंडीगढ़ जबजली जिभाग सीइअरसी केंरीय जिद्युत जनयामक अयोग सीएफबीसी पररसंचारी रजित जबस्ट्तर दहन सीएफडी कम्प्यूटेिनल फ्लआू ड डायनेजमक्स सीएफएल कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप सीएफएफपी सेंरल फोजष एडं फाईंड्री प्लांट सीएचपी संयुि ताप और िजि सीअइएल कोल आंजडया जलजमटेड सीअइएमएफअर केंरीय खनन और ईंधन ऄनुसंधान संस्ट्थान[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 संजक्षप्त ुपप जिस्ट्तार सीअइअइ भारतीय ईद्योग पररसंघ सीअइएल कोल आंजडया जलजमटेड सीएलए केंरीय ऊण सहायता सीओडी िाजणजययक संचालन की जतजथ सीओ काबषन मोनो ऑक्साआड सीओ2 काबषन डाआ ऑक्साआड सीओपी 26 पार्टटयों का सम्मेलन 26 सीपीपी कैजप्टि पािर प्लांट सीपीअरअइ केंरीय जिद्युत ऄनुसंधान संस्ट्थान सीपीएसयू केंरीय सािषजजनक क्षेत्र का ईपक्रम सीअरएस करो़ि सीअरजीओ कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओररएंटेड सीअरएनजीओ कोल्ड रोल्ड नॉन ग्रेन ओररएंटेड सीएस सेंरल सेक्टर सीएसअइअर िैज्ञाजनक और औद्योजगक ऄनुसधं ान के जलए पररर्द सीएसपी केंदरत सौर उजाष सीएसटी केंरीय जबक्री कर सीटी कूललग टॉिर सीटीओ संचालन के जलए सहमजत सीयूएफ क्षमता ईपयोग कारक डीएइ परमाणु उजाष जिभाग डीबीएफओटी जडजाआन-जबल्ड-फाआनेंस-ऑपरेट-रांसफर डीबीएफओओ जडजाआन, जनमाषण, जित्त, स्ट्िाजमत्ि और संचालन डीसी डेजजगनेटेड कंयय ूमस ष डीडीजी जिकेन्द्रीकृत जितररत ईत्पादन डीडीयूजीजेिाइ दीन दयाल ईपाध्याय ग्राम ययोजत योजना डीइइपी कुिल जबजली मूल्य की जडस्ट्किरी डीइएलपी घरेलू कुिल प्रकाि कायषक्रम डीएफसी डेजडकेटेड फ्रेट कॉररडोर डीजीएच महाजनदेिक हाआड्रो काबषन डीजी डीजल जनरेटटग जडस्ट्कॉम जितरण कंपनी डीपीअर जिस्ट्तृत पररयोजना ररपोट ष डीअर खपत प्रजतदक्रया डीएसएम खपत पक्ष प्रबंधन डीएसटी जिज्ञान और प्रौद्योजगकी जिभाग डीिीसी दामोदर घाटी जनगम डीिीअर डायनेजमक िोल्टेज ररस्ट्टोरर इए 2003 जिद्युत ऄजधजनयम 2003 इसी उजाष संरक्षण इसी एक् ट उजाष संरक्षण ऄजधजनयम इसीबीसी उजाष संरक्षण भिन कोड इइ उजाष दक्षता4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] संजक्षप्त ुपप जिस्ट्तार इइएफपी एनजी एदफजिएंसी फाआनेंलसग प्लेटफॉमष इइएसएल एनजी एदफजिएंसी सर्षिसेज जलजमटेड इइजेड जििेर् अर्षथक क्षेत्र इजीओएम ऄजधकार प्राप्त मंजत्रयों का समूह इअइए पयाषिरण प्रभाि अकलन इएलसीओएमए आलेजक्रक लैंप एडं कंपोनेंट मैन्द्यफु ैक्चरसष एसोजसएिन ऑफ आंजडया इएमय ू आलेजक्रकल मल्टीपल यूजनट्स इएनएस एनजी नॉट सर्वड ष इपीसी आंजीजनयटरग खरीद ऄनुबंध इपीएस आलेजक्रक पािर सिे इपीएससी जिद्युत िजि सिेक्षण सजमजत इअरडीए आलेजक्रक ररसचष एडं डेिलपमेंट एसोजसएिन इएसकॉस एनजी सर्षिस कंपनी या एनजी सेलिग्स कंपनी इएससीटष एनजी सेलिग सर्टटदफकेट इएसपी आलेक्रो स्ट्टेरटक प्रीजसजपटेटर इय ू यूरोपीय संघ इिी आलेजक्रक िाहन एफएयूपी फ्लाइ ऐि ईपयोग कायषक्रम एफबीसी रजित जबस्ट्तर दहन फीड उजाष कुिल अर्षथक जिकास के जलए फ्रेमिकष एफइएसएस फ्लाइ र्वहील्स एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम एफजीडी जग्रप-गैस जडसल्फराआजेिन दफक्की फेडरेिन ऑफ आंजडयन चैंबसष ऑफ कॉमसष एंड आंडस्ट्री एफओ ऄजनिायष कटौती एफओअर जनयामकों के फोरम एफअरपी फाआबर-प्रबजलत प्लाजस्ट्टक एसएफए ईंधन अपूर्षत समझौता गेल गैस ऄथॉररटी ऑफ आंजडया जलजमटेड जीबीअइ जनरेिन अधाररत प्रोत्साहन जीसीिी सकल कैलोरी मान जीसीएफ ग्रीन क्लाआमेट फंड जीडीपी सकल घरेल ूईत्पाद जीइएफ ग्रीन एनजी फंड जीएचएिीपी गोरखपुर हररयाणा ऄन ुजिद्युत पररयोजना जीएचजी ग्रीन हाईस गैस जीअइएस भौगोजलक सूचना प्रणाली जीपीएस भौगोजलक जस्ट्थजत प्रणाली जीअर सामान्द्य समीक्षा जीएसपीसी गुजरात रायय पेरोजलयम जनगम जीटी गैस टबाषआन जीटीएम ग्रीन टम ष ऄहडे माकेट जीडब्ल्य ू गीगा िाट एचएफसी हाआड्रोजन और ईंधन सेल एचबीजे हजीरा-बीजापुर-जगदीिपुर (पाआपलाआन)[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5 संजक्षप्त ुपप जिस्ट्तार एचसीएसडी ईच्च सांरता गारा जमा एचएफओ भारी ईंधन तले एचइपी जल जिद्युत पररयोजना एचआएलपी हाआड्रोकाबषन ऄन्द्िेर्ण और लाआसेंलसग नीजत एचएचिी ईच्च ताप िाल्ि एचएलइसी ईच्च स्ट्तरीय ऄजधकार प्राप्त सजमजत हॉग हडे ऑन जेनरेिन एचपीओ हाआड्रो खरीद दाजयत्ि एचअरडी मानि संसाधन जिकास एचएसडी एचएसडी हाइ स्ट्पीड डीजल एचटी हाइ टेंिन एचिीडीएस ईच्च िोल्टेज जितरण प्रणाली एचिीएसी ईच्च िोल्टेज प्रत्यािती धारा एचिीडीसी हाइ िोल्टेज डायरेक्ट करंट एचिीजे हजीरा-जिजयपुर-जगदीिपुर अइएइए ऄंतराष्ट्रष ीय परमाणु उजाष एजेंसी अइसी स्ट्थाजपत क्षमता अइसीएअर भारतीय कृजर् ऄनुसंधान पररर्द अइडी प्रेररत ड्राफ्ट अइइए ऄंतराष्ट्रष ीय उजा षएजेंसी अइइपी एकीकृत उजाष नीजत अइइइएमए आंजडयन आलेजक्रकल एंड आलेक्रॉजनक्स मैन्द्युफैक्चरसष एसोजसएिन अइजीसीएअर आंददरा गांधी परमाणु ऄनुसंधान केंर अइजीसीसी एकीकृत गैसीकरण संयुि चक्र अइअइएससी भारतीय जिज्ञान संस्ट्थान अइअइटी भारतीय प्रौद्योजगकी संस्ट्थान अइएमटीएफ आंटर-जमजनजस्ट्रयल टास्ट्क फोस ष अइएनडीसी राष्ट्रीय स्ट्तर पर आरादतन जनधारष रत योगदान अइपीसीसी जलिायु पररितषन पर ऄंतरसरकारी पैनल अइपीडीएस एकीकृत जिद्युत जिकास योजना अइपीपी आंजडपेंडेंट पािर प्रोड्यूसर अइअर भारतीय रेलिे अइअरपी एकीकृत संसाधन योजना अइएसए ऄंतराष्ट्रष ीय सौर गठबंधन अइटीअइ औद्योजगक प्रजिक्षण संस्ट्थान अइएस भारतीय मानक अइएससीसी एकीकृत सौर संयुि चक्र अइएसओ ऄंतराष्ट्रष ीय मानक सगं ठन अइटी सूचना प्रौद्योजगकी जेएमिीपी जलमाग षजिकास पररयोजना जेिीएस संयुि ईद्यम केएपीपी काकरापार परमाण ुउजाष संयंत्र केकैल दकलो कैलोरी दकलोइ दकलोग्राम तले समकक्ष6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] संजक्षप्त ुपप जिस्ट्तार केजीडी6 कृष्णा गोदािरी धीरूभाइ 6 केकेएनपीपी कुडनकुलम परमाणु उजाष पररयोजना केडब् ल् य ू दकलो िाट केडब्ल्यूएच दकलो िाट घंटा एलसीएसी लाआट कमर्षियल एयर कंडीिनर एलइ लाआफ एक्सटेंिन एलइपी/एलइ जीिन जिस्ट्तार कायषक्रम एलइडी लाआट एजमटटग डायोड एलएफ लोड फैक्टर एलअइडीएअर लाआट जडटेक्िन एडं रेंलजग एलएनजी तरलीकृत प्राकृजतक गैस एलओए लेटर ऑफ ऄिाड ष एलओएलपी लोड संभािना का नुकसान एलपी लीजनयर प्रोग्रालमग एलएसएचएस लो सल् फर हिै ी स्ट् टॉक एलटी लो टेंिन एलडब्ल्यअू र लाआट िाटर ररएक्टर एमसीएम जमजलयन क्यूजबक मीटर एमसीपी माकेट जक्लयटरग प्राइस एमइएमय ू मेनलाआन आलेजक्रकल मल्टीपल यूजनट एमअइअइ मेक आन आंजडया पहल एमएमटीपीए जमजलयन मीररक टन प्रजत िर् ष एमएमएससीएमडी जमजलयन मीररक स्ट्टैंडड षक्यूजबक मीटर प्रजत ददन एमएनअरइ निीन और निीकरणीय उजाष मंत्रालय एमएनपी न्द्यूनतम अिश्यकता कायषक्रम एमओसी कोयला मंत्रालय एमओइएफ एडं सीसी पयाषिरण, िन और जलिायु पररितषन मंत्रालय एमओपी जिद्युत मंत्रालय जिद्युत मंत्रालय एमओपी एडं एनजी पेरोजलयम और प्राकृजतक गैस मत्रं ालय एमओअरटीएच स़िक पररिहन और राजमागष मंत्रालय एमओय ू समझौता ज्ञापन एमपीए प्रमुख बंदरगाह प्राजधकरण एमयूडीएसएम नगर पाजलका मागं पक्ष प्रबंधन एमटी जमजलयन टन एमटीइइ उजाष दक्षता के जलए बाजार पररितषन एमटीओइ एमटीओइ जमजलयन टन तले समकक्ष एमयू जमजलयन यूजनट एम एंड िी जनगरानी और सत्यापन एमडब्ल्य ू मगे ा िाट एनएपीसीसी जलिायु पररितषन पर राष्ट्रीय कायष योजना एनएपीएस नरोरा परमाण ु जबजलीघर एनसीडीपी नइ कोयला जितरण नीजत एनडीसी राष्ट्रीय स्ट्तर पर जनधाषररत योगदान[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7 संजक्षप्त ुपप जिस्ट्तार एनडीटी गैर प्रेर्णीय प्रौद्योजगदकयां एनइसीए राष्ट्रीय उजाष संरक्षण पुरस्ट्कार एनइइअरएमएएन राष्ट्रीय उजाष दक्षता रोडमैप दकफायती और प्राकृजतक िास एनइएफ राष्ट्रीय जिद्युत कोर् एनइपी राष्ट्रीय जिद्युत योजना एनइएलपी नइ ऄन्द्िेर्ण लाआसेंलसग नीजत एनइटीअरए एनटीपीसी उजाष प्रौद्योजगकी ऄनुसंधान गठबंधन एनएचडीपी राष्ट्रीय राजमागष जिकास पररयोजना एनएचएम राष्ट्रीय हाआड्रोजन उजाष जमिन एनएचपीसी नेिनल हाआड्रोआलेजक्रक पािर कॉपोरेिन एनअइएसइ राष्ट्रीय सौर उजाष संस्ट्थान एनअइडब्ल्यइू राष्ट्रीय पिन उजा षसंस्ट्थान एनएलसी नेिेली जलग्नाआट कॉपोरेिन जलजमटेड एनएमडीसी राष्ट्रीय खजनज जिकास जनगम एनएमइइइ राष्ट्रीय संिर्षधत उजाष दक्षता जमिन एनएमएल राष्ट्रीय धातुकम षप्रयोगिाला एनओएक्स नाआरोजन ऑक्साआड एनपीपी राष्ट्रीय पररप्रेक्ष्य योजना एनपीसीअइएल न्द्यूजक्लयर पािर कॉरपोरेिन ऑफ आंजडया जलजमटेड एनपीटीअइ राष्ट्रीय जिद्युत प्रजिक्षण संस्ट्थान एनपीएमय ू राष्ट्रीय स्ट्माटष जग्रड जमिन पररयोजना प्रबंधन आकाइ एनएसजीएम राष्ट्रीय स्ट्माटष जग्रड जमिन एनएसएम राष्ट्रीय सौर जमिन एनटीपीसी राष्ट्रीय ताप जिद्युत जनगम एनडब्ल्य ू राष्ट्रीय जलमाग ष ओसीजीटी ओपन साआदकल गैस टबाषआन ओ एडं एम संचालन और रखरखाि ओडीसी ओिर डायमेंिन कंसाआनमेंट / ओिर डायमेंिन कागो ओएचइ ओिर हडे ईपकरण ओएसओडब्ल्यओू जी िन सन िन िल्डष िन जग्रड ओडब्ल्यूसी ओिर िेट कागो पीएपी पररयोजना प्रभाजित लोग पैट परफॉमष ऄचीि एडं रेड पीसी पल् िराआयड कोल पीसीअरए पेरोजलयम संरक्षण ऄनुसंधान संघ पीडीसी पीडीसी पररयोजना जिकास प्रकोष्ठ पीएफए सभी के जलए पािर पीएफबीसी प्रेसराआयड फ्लूडाआयड बडे कंब् िन पीएफसी पािर फाआनेंस कॉपोरेिन पीजीसीअइएल पािर जग्रड कॉपोरेिन ऑफ आंजडया जलजमटेड पीएचडब्ल्यअू र प्रेसराआयड हिै ी िाटर ररएक् टर पीअइइ ईत्कृष्टता में भागीदारी पीअइबी सािषजजनक जनिेि बोडष पीएलएफ प्लांट लोड फैक्टर8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] संजक्षप्त ुपप जिस्ट्तार पीएलअइ प्रदिषन ललक्ड प्रोत्साहन पीएलएल चरण-बंद लूप पीएमसी पररयोजना प्रबंधन सलाहकार पीएमजीिाइ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना पीएमपी चरणबि जिजनमाषण कायषक्रम पीएम कुसुम प्रधानमंत्री दकसान उजाष सरु क्षा एिं ईत्थान महाजभयान पोसोको पािर जसस्ट्टम ऑपरेिन कॉपोरेिन (ऄब जग्रड कंरोलर ऑफ आंजडया जलजमटेड) पीपीएमपी पािर प्रोजेक्ट मॉजनटटरग पनै ल पीपीपी पजब्लक प्राआिेट पाटषनरजिप पीअरजीएफ अंजिक जोजखम गारंटी फंड पीअरएसएफ अंजिक जोजखम साझा करने की सुजिधा पीपीए जबजली खरीद समझौता पीपीएम पाट्सष प्रजत जमजलयन पीअरजीएफइइ उजाष दक्षता के जलए अंजिक जोजखम गारंटी कोर् पीएस जनजी क्षेत्र पीएसए जबजली अपूर्षत समझौता पीएससी प्रोडक्िन िेयटरग कॉन्द्रैक्ट पीएसडीएफ पािर जसस्ट्टम डेिलपमेंट फंड पीएसपी पंप भंडारण संयंत्र पीिी फोटोिोजल्टक पीएसएस पंप भंडारण योजनाएं पीएसयू सािषजजनक क्षेत्र का ईपक्रम। अर एंड डी ऄनुसंधान एि ंजिकास अर एंड एम निीनीकरण और अधुजनकीकरण अर-एपीडीअरपी पुनगषरठत त्िररत जिद्युत जिकास और सुधार कायषक्रम अरएपीएस राजस्ट्थान परमाण ुउजाष स्ट्टेिन अरइबी क्षेत्रीय जिद्युत बोडष अरइसी ग्रामीण जिद्युतीकरण जनगम अरइसीटीपीसीएल अरइसी रांसजमिन प्रोजेक्ट्स जलजमटेड अरइएस ऄक्षय उजाष स्रोत अरएफपी प्रस्ट्ताि के जलए ऄनुरोध अरएफक्य ू कोटेिन के जलए ऄनुरोध अरजीजीिीिाइ राजीि गांधी ग्रामीण जिद्युतीकरण योजना अरजीटीअइएल ररलायंस गैस रांसपोटेिन आंफ्रास्ट्रक्चर जलजमटेड अरएचइ ग्रामीण घरेलू जिद्युतीकरण अरएलए ऄिजिष्ट जीिन अकलन अरएलडीसी क्षेत्रीय भार प्रेर्ण केंर अरएलएनजी ररगैसीफाआड तरलीकृत प्राकृजतक गैस अरएम ररजिष मार्षजन अरओएम रन ऑफ माआन्द्स अरओअर रन ऑफ ररिर रोिनी राष्ट्रीय उजाष दक्षता के जलए सतत और समग्र दजृ ष्टकोण का रोडमैप अरओडब्ल् य ू राइट ऑफ़ ि े[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9 संजक्षप्त ुपप जिस्ट्तार अरपीसी क्षेत्रीय जिद्युत सजमजतयां अरपीओ ऄक्षय खरीद दाजयत्ि अरएसओपी जिद्युत पर ऄनुसंधान योजनाएं अर एंड एम निीनीकरण और अधुजनकीकरण अर एंड अर पुनिाषस और पुनिाषस अरटीसी चौबीसों घंटे साकष दजक्षण एजियाइ क्षेत्रीय जनगम संघ एसबीडी मानक बोली दस्ट्तािेज एससीएडीए पयषिेक्षी जनयंत्रण और डेटा ऄजधग्रहण एससीसीएल लसगरेनी कोजलयरीज कंपनी जलजमटेड एससीअर चयनात्मक जनयंत्रण में कमी एसडीए रायय नाजमत एजेंजसयां एसडीएल रायय जिकास ऊण एसइएडी ईत् कृष्ट -कुिल ईपकरण जिकास एसइबी रायय जिद्युत बोड ष एसइसी जिजिष्ट उजाष खपत एसइसीअइ सोलर एनजी कॉपोरेिन ऑफ आंजडया सीप ईत् कृष्ट कुिल ईपकरण कायषक्रम एसइअरसी रायय जिद्युत जनयामक अयोग एसअइडीएचअइइइ उजाष दक्षता पर सरलीकृत जडजजटल व्यािहाररक सूचना एसजेिीएनएल सतलुज जल जिद्युत जनगम जलजमटेड एसएलसी (एलटी) स्ट्थायी ललकेज सजमजत (दीघषकाजलक) एसएलडीसी स्ट्टेट लोड जडस्ट्पैच सेंटर एसडीएल िैधाजनक तरलता ऄनुपात एस एंड एल मानक और लेबललग एसएमइ लघ ु और मध्यम ईद्यम एसओजी स्ट्िीकृत और जारी एसओएक्स सल्फर ऑक्साआड एसपीएम सस्ट्पेंडेड पार्टटकुलेट मैटर एसएस रायय क्षेत्र एसएसटीएस सॉजलड स्ट्टेट रांसफर जस्ट्िच एसटीपीपी सुपर थमलष पािर प्लांट एसटीपीएस सुपर थमलष पािर स्ट्टेिन10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] संजक्षप्त ुपप जिस्ट्तार एसटीयू स्ट्टेट रांसजमिन यूरटजलटीज एसडब्ल्यूएचएस सोलर िॉटर हीटर जसस्ट्टम टी एंड डी रांसजमिन और जितरण टेरी उजाष ऄनुसंधान संस्ट्थान टीजी टबाषआन जेनरेटर टीअइएफएसी प्रौद्योजगकी सूचना पूिाषनुमान और अकलन पररर्द टीओडी टाआम ऑफ द डे टीओअर संदभष की ित ें टीओयू ईपयोग का समय टीपीइएस कुल प्राथजमक उजा षअपूर्षत टीपीपी थमषल पािर प्लांट टीपीएस थमषल पािर स्ट्टेिन यूएिी मानि रजहत हिाइ िाहन यूडीएिाइ ईज्ज्िल जडस्ट्कॉम एश्योरेंस योजना यूएचडी ऄल्रा हाइ डेदफजनिन यूएलबी िहरी स्ट्थानीय जनकाय यूजेएएलए सभी के जलए दकफायती एलइडी द्वारा ईन्नत ययोजत यूएमपीपी ऄल्रा मगे ा पािर प्रोजेक्ट यूएन संयुि राष्ट्र यूएनडीपी संयुि राष्ट्र जिकास कायषक्रम यूएनएफसीसीसी जलिायु पररितषन पर संयुि राष्ट्र फ्रेमिकष कन्द्िेंिन यूएनएनएटीइइ ऄनलॉककग राष्ट्रीय उजाष दक्षता क्षमता यूएससी ऄल्रा सुपर दक्ररटकल यूटी केंर िाजसत प्रदिे िीएटी मूल्य िर्षधत कर िीसीएफइइ उजाष दक्षता के जलए िेंचर कैजपटल फंड िीअरइ पररितषनीय ऄक्षय उजा ष डब्ल्यूटीइ उजाष के जलए ऄपजिष्ट[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11 राष्ट्रीय जिद्यतु योजना की प्रस्ट्तािना, 2022-32 जिद्युत ऄजधजनयम, 2003 की धारा 3(4) म ें कहा गया ह ै दक केंरीय जिद्युत प्राजधकरण (केजिप्रा) राष्ट्रीय जिद्युत नीजत के ऄनुसार एक राष्ट्रीय जिद्युत योजना तैयार करेगा और पांच िर्ों में एक बार ऐसी योजना को ऄजधसूजचत करेगा। बिते प्राजधकरण राष्ट्रीय जिद्युत योजना तैयार करते समय राष्ट्रीय जिद्युत योजना का प्रारूप प्रकाजित करेगा और ईस पर ऄनुज्ञजप्तधाररयों, ईत्पादन कंपजनयों और जनता से जनधाषररत समय के भीतर सुझाि और अपजत्तयां अमंजत्रत करेगा:

बिते यह भी दक प्राजधकरण - क) केंर सरकार का ऄनुमोदन प्राप्त करन े के बाद योजना को ऄजधसूजचत करेगा; बी) खंड (ए) के तहत ऄनुमोदन प्रदान करत े समय केंर सरकार द्वारा ददए गए जनदेिों, यदद कोइ हो, को िाजमल करते हुए योजना को संिोजधत करेगा। अग े ईि ऄजधजनयम की धारा 3(5) में प्रािधान ह ै दक, प्राजधकरण राष्ट्रीय जिद्युत नीजत के ऄनुसार राष्ट्रीय जिद्युत योजना की समीक्षा या संिोधन कर सकता ह।ै राष्ट्रीय जिद्युत नीजत, 2005 के पैरा 3 में ऄनुबंध ह ै दक योजना क्षमता िृजि के जलए मागं का अकलन एक महत्िपणू ष पूिषपेक्षा ह।ै साथ ही, जिद्युत ऄजधजनयम की धारा 73 (ए) में प्रािधान ह ै दक जबजली व्यिस्ट्था के जिकास के जलए ऄल्पकाजलक और पररप्रेक्ष्य योजनाओं का जनमाणष और राष्ट्रीय ऄथषव्यिस्ट्था के जहतों को परू ा करन े के जलए संसाधनों के सिोत् तम ईपयोग के जलए जिजभन्न योजना एजेंजसयों की गजतजिजधयों का समन्द्िय करना केजिप्रा के कायों में से एक होगा। केजिप्रा द्वारा तैयार और केंर सरकार द्वारा ऄनुमोददत योजना का ईपयोग संभाजित ईत्पादन कंपजनयों, पारेर्ण यूरटजलटीज और पारेर्ण/जितरण लाआसेंसधाररयों द्वारा संदभष दस्ट्तािेज के रूप म ेंदकया जा सकता ह।ै तद्नुसार, केजिप्रा राष्ट्रीय जिद्युत योजना तैयार करेगा जो दक पांच िर्ों की ऄल्पािजध रूपरेखा के जलए होगी जब दक संभाजित दजृ ष्टकोण 15-िर्ष का होगा और आसम ेंजनम्न जलजखत िाजमल होग:ें  जिजभन्न क्षेत्रों के जलए ऄल्पकाजलक और दीघषकाजलक मागं पूिानष ुमान;

 ईत्पादन और पारेर्ण के ऄथषिास्त्र, जसस्ट्टम में नुकसान, लोड सेंटर की अिश्यकताएं, जग्रड जस्ट्थरता, अपूर्षत की सुरक्षा, िोल्टेज प्रोफाआल अदद सजहत जबजली की गुणित्ता और पनु िाषस और पुन:स्ट् थापन सजहत पयाषिरणीय जिचारों को ध्यान म ेंरखत े हुए ईत्पादन और पारेर्ण में क्षमता िृजि के जलए सुझाए गए क्षेत्र/स्ट्थान;

 पारेर्ण प्रणाली और राष्ट्रीय जग्रड के जिकास के साथ ऐस े संभाजित स्ट्थानों का समाकलन जजसमे पारेर्ण प्रणाजलयों का कायषक्षेत्र और अजधक् य की मांग िाजमल हो; तथा  कुिल ईत्पादन, पारेर्ण और जितरण के जलए ईपलब्ध जिजभन्न प्रौद्योजगदकयां।  ऄथषर्व यिस्ट्थ ा, उजाष सुरक्षा और पयाषिरण संबंधी जिचारों के अधार पर ईंधन के जिकल्प। राष्ट्रीय जिद्युत योजना जिकजसत करत े समय, केजिप्रा रायय सरकारों सजहत सभी जहतधारकों से परामि ष करेगा और रायय सरकारें, रायय स्ट्तर पर, जितरण लाआसेंसधाररयों और रायय रांसजमिन यूरटजलटीज (एसटीयू) सजहत जहतधारकों के साथ समन्द्िय में कारषिाइ करेंगी। ऄल्पकाजलक और दीघषकाजलक मांग का अकलन करन े के जलए समय-समय पर ऄध्ययन करत े हुए जितरण यूरटजलटीज द्वारा दकए गए ऄनुमानों को ईजचत महत्ि ददया जाएगा। केजिप्रा खासकर मांग पूिाषनुमान के क्षेत्र में अर्षथक जििेर्ज्ञता िाले संस्ट्थानों और एजेंजसयों के साथ भी बातचीत करेगा। मांग पूिाषनुमान के प्रयोग म ेंऄथषव्यिस्ट्था के जिजभन्न क्षेत्रों के जलए ऄनुमाजनत जिकास दर को भी ध्यान में रखा जाएगा। तदनुसार, पहली राष्ट्रीय जिद्युत योजना, जजसमें 10िीं योजना की समीक्षा, 11िीं योजना की जिस्ट्तृत योजना और 12िीं योजना के जलए भािी योजना िाजमल थी, को ऄगस्ट्त, 2007 में राजपत्र म ेंऄजधसूजचत दकया गया था।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] दसू री राष्ट्रीय जिद्युत योजना, जजसमें 11िीं योजना की समीक्षा, 12िीं योजना की जिस्ट्तृत योजना और 13िीं योजना के जलए भािी योजना को िाजमल दकया गया था, को राजपत्र में ददसंबर, 2013 में दो खडं ों (खंड-I, ईत्पादन और खंड-II, पारेर्ण) म ेंऄजधसूजचत दकया गया था। तीसरी राष्ट्रीय जिद्युत योजना में 12िीं योजना की समीक्षा, 2017-22 के जलए जिस्ट्तृत योजना और 2022-27 के जलए पररप्रेक्ष्य योजना िाजमल ह ै और आस े भारत के राजपत्र म ें ऄजधसूजचत दकया गया था (माचष 2018 में िॉल्यूम-I- ईत्पादन और जनिरी, 2019 में िॉल्यूम- II-पारेर्ण)) ऄगल े पांच िर्ों (2022-27) के जलए एनइपी की तैयारी का काम िुरू करने के जलए, केजिप्रा द्वारा कायाषलय अदेि फाआल संख्या सीइए-पीएल-11-12/1/2019-अइअरपी जडिीजन ददनांक 16.06.2020 के तहत ऄध्यक्ष, केजिप्रा की ऄध्यक्षता म ें राष्ट्रीय जिद्युत योजना पर एक सजमजत का गठन दकया गया ह।ै ऄगले पांच िर्ों (2022-2027) के जलए राष्ट्रीय जिद्युत योजना तैयार करन े से संबंजधत कायष म ें जिद्युत क्षेत्र के जिजभन्न जििेर्ज्ञों के जिचार जानन े के क्रम में, राष्ट्रीय जिद्युत योजना के जलए एक सजमजत का गठन जनम्नजलजखत संरचना और संदभष की ितों (टीओअर) के साथ दकया गया ह।ै राष्ट्रीय जिद्यतु योजना 2022-32 की तयै ारी के जलए सजमजत क. संजिधान:

i ऄध्यक्ष, केजिप्रा - ऄध्यक्ष ii. मुख्य ऄजभयंता (अइअरपी), केजिप्रा - सदस्ट्य सजचि सदस्ट्य i केजिप्रा के सभी सदस्ट्य ii. अर्षथक सलाहकार, एमओपी iii. एमएनअरइ का प्रजतजनजध जो जेएस के पद से नीच ेन हो, (एमएनअरइ) iv. महाजनदेिक, बीइइ v. सलाहकार (उजाष), नीजत अयोग vi. महाजनदेिक, सीपीअरअइ vii. ऄध्यक्ष सह प्रबंध जनदिे क, एनटीपीसी viii. ऄध्यक्ष सह प्रबंध जनदेिक, एनएचपीसी ix. ऄध्यक्ष सह प्रबंध जनदेिक, पीजीसीअइएल x ऄध्यक्ष सह प्रबंध जनदेिक, पीएफसी xi. मुख्य कायषकारी ऄजधकारी, (जग्रड आंजडया) xii. ऄध्यक्ष सह प्रबंध जनदिे क, एनपीसीअइएल xiii. ऄध्यक्ष सह प्रबंध जनदेिक, अरइसी xiv. ऄध्यक्ष सह प्रबंध जनदेिक, इइएसएल[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13 ख. राष्ट्रीय जिद्युत योजना, 2022-32 के जलए सजमजत के संदभष की ित ें i पारंपररक स्रोतों स े ईत्पादन की ददिा म ें 2017-22 की ऄिजध के जलए जनधाषररत लक्ष्यों की तलु ना म ें संभाजित ईपलजब्धयों की समीक्षा करना, साथ ही कमी के कारण, यदद कोइ हों। ii. 2022-27 की ऄिजध के जलए ऄजधकतम भार और उजाष अिश्यकता का अकलन करना और 2027-32 के जलए संभाजित पूिाषनुमान। iii. सेिाजनिृजत्त, निीकरणीय और कैजप्टि आंजेक्िन पर जिचार करने के बाद ऄनुमाजनत भार और उजाष अिश्यकता को पूरा करन े के जलए िृजििील क्षमता की अिश्यकता का अकलन करना और थमषल, हाआड्रो, परमाण,ु निीकरणीय अदद के संदभष में संभाव्य ब् योरा का सुझाि देना। iv. क्षमता िृजि अिश्यकताओं को पूरा करने के जलए ईंधन, भूजम, पानी, स्ट्िदेिी जिजनमाषण क्षमताओं, अधाररक संरचना, मानि संसाधन जैसी साधन प्रबंध अिश्यकता का अकलन करना। v. 2022-27 और ईसके बाद ईत्पादन और पारेर्ण क्षमता िृजि के जलए जनिेि की अिश्यकता का अकलन करना। vi. मांग पक्ष प्रबंधन के माध्यम से उजाष संरक्षण ईपायों का सुझाि देना और कम काबषन जिकास के जलए रणनीजत का सुझाि देना। vii. जिद्युत क्षेत्र म ें निीनतम तकनीकी जिकास और ऄनुसंधान एि ं जिकास की समीक्षा और भारतीय पररजस्ट्थजतयों के जलए आसकी ईपयिु ता का अकलन करना। viii. 2022-27 की ऄिजध के जलए एकीकृत पारेर्ण योजना का जिकास और जग्रड सुरक्षा, निीकरणीय उजाष स्रोतों की जनकासी और साकष एकीकरण की खोज सजहत 2027-32 के जलए पररप्रेक्ष्य योजना। ग. 1. एनइपी सजमजत अिश्यक समझे जाने पर दकसी भी जििर्े ज्ञ को सहयोजजत कर सकती ह।ै

2. एनइपी सजमजत दकसी भी पहल ू पर ऄलग ईप-सजमजतयां गरठत कर सकती ह।ै ईप सजमजत (सजमजतयों) की ररपोटष जिचार के जलए एनइपी सजमजत को प्रस्ट्ततु की जाएगी राष्ट्रीय जिद्युत योजना (एनइपी), 2022-27 के जलए सजमजत की पहली बैठक 6 ऄगस्ट्त, 2020 को ऄध्यक्ष, सीइए की ऄध्यक्षता म ें अयोजजत की गइ थी, जजसमें 10 ईप सजमजतयों का गठन करने का जनणषय जलया गया तादक जबजली क्षत्रे के जिजभन्न पहलओंु पर गौर करने और एनइपी के जलए सजमजत को आनपुट प्रदान दकया जा सके। आसके बाद

21.01.2022 को एनइपी सजमजत की बैठक हुइ। ईप-सजमजतयों का गठन और टीओअर आस प्रकार ददया गया ह:ै14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] राष्ट्रीय जिद्यतु योजना, 2022-32 के जलए सजमजत के तहत गरठत 10 ईप सजमजतयों का गठन और सदं भ षकी ित ें

1. ईप-सजमजत- 1- मागं पक्ष प्रबधं न, उजा षदक्षता और सरं क्षण संजिधान: • महाजनदेिक (बीइइ) - ऄध्यक्ष • मुख्य ऄजभयंता (टीपीइ और सीसी), सीइए - सदस्ट्य सजचि सदस्ट्य: • एनटीपीसी, इइएसएल, पीसीअरए, सीअइअइ, अइइइएमए, एल्कोमा के प्रजतजनजध • मुख्य ऄजभयंता (डीपी एडं टी), केजिप्रा • उजाष गहन ईद्योग के प्रजतजनजध • प्रमुख जडस्ट्कॉम के प्रजतजनजध ईप-सजमजत के सदं भ षकी ित:ें • 2022 तक लागू उजाष दक्षता और संरक्षण ईपायों और ईपलजब्धयों का अकलन और समीक्षा करना। • 2022-27 और 2027-32 की ऄिजध के दौरान दक्षता म ेंसधु ार के जलए प्रमुख योजनाएं • मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) और उजाष दक्षता के माध्यम स ेउजाष की अिश्यकता और पीक लोड मागं म ेंकमी का अकलन।

2. ईप-सजमजत 2: मागं प्रक्षपे ण संजिधान: • सदस्ट्य (योजना), केजिप्रा - ऄध्यक्ष • मुख्य ऄजभयंता (पीएस एंड एलएफ), केजिप्रा - सदस्ट्य सजचि सदस्ट्य: • एमएनअरइ, नीजत अयोग, बीइइ, जग्रड आंजडया, एनटीपीसी के प्रजतजनजध • मुख्य ऄजभयंता (डीपी एडं टी), केजिप्रा • रायय जडस्ट्कॉम के प्रजतजनजध • उजाष गहन ईद्योग के प्रजतजनजध ईप-सजमजत के सदं भ षकी ित:ें • 20िीं इपीएस सजमजत के समन्द्िय से, 2022-2027 और 2027-2032 की ऄिजध के जलए पीक लोड और उजाष अिश्यकताओं के संदभष म ेंमांग मूल्यांकन। • सोलर रूफ टॉप सजहत कैजप्टि मांग और जग्रड मागं पर आसके प्रभाि का अकलन करना। • जग्रड की मांग पर जिजभन्न सरकारी योजनाओं जैसे कुसुम, सौभाग्य, राष्ट्रीय आलेजक्रक मोजबजलटी जमिन योजना अदद के प्रभाि का अकलन करना[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 15

3. ईप-सजमजत 3: ईत्पादन क्षमता िजृ ि (2017-22) और ईत्प ादन योजना की समीक्षा: संजिधान • सदस्ट्य (योजना), केजिप्रा- ऄध्यक्ष • मुख्य ऄजभयंता (अइअरपी), केजिप्रा - सदस्ट्य सजचि सदस्ट्य: • एमएनअरइ, सीटीयू, जग्रड आंजडया, एनपीसीअइएल, भेल, स्ट्टरलाआट, एलएंडटी, टीपीपीडीएल, के प्रजतजनजध • भारतीय सौर उजाष जनगम के प्रजतजनजध • राष्ट्रीय पिन उजाष संस्ट्थान के प्रजतजनजध • केजिप्रा - सीइ (अरपीएम), सीइ (टीपीएम), सीइ (टीपीअरएम), सीइ (एचपीएम), सीइ (टीपीपी और डी), सीइ (एचपीअइ), सीइ (जीएम) ईप-सजमजत के सदं भ षकी ित:ें • नइ और निीकरणीय उजाष सजहत 2017-22 के दौरान ईत्पादन क्षमता िृजि की ईपलजब्धयों और कमी के कारणों की समीक्षा करना, यदद कोइ हों। • 2022-27 और 2027-32 के दौरान निीकरणीय उजा षस्रोतों और आसके एकीकरण सजहत ईत्पादन क्षमता िृजि का अकलन।

4. ईप-सजमजत 4- जिद्यतु क्षत्रे म ेंऄनसु धं ान और जिकास संजिधान: • महाजनदेिक, सीपीअरअइ - ऄध्यक्ष • मुख्य ऄजभयंता (अर एडं डी), केजिप्रा - सदस्ट्य सजचि सदस्ट्य: • एमएनअरइ, राष्ट्रीय सौर उजाष संस्ट्थान और राष्ट्रीय पिन उजाष संस्ट्थान के प्रजतजनजध • नेत्रा, एनटीपीसी के प्रजतजनजध • अइइइएमए, अइअइटी कानपुर, पीजीसीअइएल, डीएसटी, भेल के प्रजतजनजध • केजिप्रा - सीइ (टीइटीडी), सीइ (एचइटीडी), सीइ (एसइटीडी) ईप-सजमजत के सदं भ षकी ित:ें • जिद्युत क्षेत्र म ेंमौजूदा ऄनुसधं ान एिं जिकास सुजिधाओं और कायषक्रमों की समीक्षा • 2022-27 और 2027-32 के दौरान दकए जान े िाले ऄनुसंधान एिं जिकास गजतजिजधयों के संबंध में जसफाररि, • साआबर सुरक्षा स ेसंबंजधत मुद्दे • जिद्युत क्षेत्र म ेंऄनुसंधान एिं जिकास गजतजिजधयों को बढ़ािा देन े के जलए बुजनयादी ढांचे की अिश्यकता का अकलन करना। • ऄपजिष्ट (नगर पाजलका, ऄस्ट्पताल, औद्योजगक अदद) सजहत जबजली ईत्पादन म ेंभजिष्य की प्रौद्योजगदकयों की पहचान करना16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

5. ईप-सजमजत 5- ईंधन की अिश्यकता संजिधान: • सदस्ट्य (योजना), केजिप्रा ऄध्यक्ष के रूप म ें • मुख्य ऄजभयंता, (एफएम), केजिप्रा सदस्ट्य सजचि के रूप म ें सदस्ट्य: • एमओपी एडं एनजी, एमओसी, एनटीपीसी, एनपीसीअइएल, एनएलसी, गेल, सीअइएल के प्रजतजनजध • सीइए- सीइ (अइअरपी), सीइ (टीपीपी एडं डी) ईप-सजमजत के सदं भ षकी ित:ें • 2022-27 और 2022-32 की ऄिजध के जलए जबजली की मागं को पूरा करने के जलए अिश्यक जिजभन्न प्रकार के ईंधन की पहचान और मात्रा जनधाषररत करना • ईंधन स्रोत के ऄनुसार ईपलब्धता का अकलन करना।

6. ईप-सजमजत 6- जनजध की अिश्यकता संजिधान: • सदस्ट्य, (इ एंड सी), केजिप्रा ऄध्यक्ष के रूप म ें • मुख्य ऄजभयंता (एफ एंड सीए), केजिप्रा सदस्ट्य सजचि के रूप में सदस्ट्य: • एमओपी, एमएनअरइ, नीजत अयोग, एनटीपीसी, पीजीसीअइएल, एनएचपीसी, एनपीसीअइएल, पीएफसी, अरइसी के प्रजतजनजध • सीइए-सीइ (टीपीपी एंड डी), सीइ (एचपीअइ), सीइ (पीएसपी एंड ए अइ) ईप-सजमजत के सदं भ षकी ित:ें • जबजली क्षेत्र स ेसंबंजधत जित्तीय मुद्दों की समीक्षा • क्षमता िृजि और संबंजधत पारेर्ण प्रणाली और जनजध के संभाजित स्रोतों अदद को पूरा करन े के जलए अिश्यक जनिेि की पहचान करना।

7. ईप-सजमजत 7: जिद्यतु क्षत्रे के जलए प्रमखु जिजनयोग सजं िधान: • ऄध्यक्ष के रूप में प्रबंध जनदिे क, एनटीपीसी • मुख्य ऄजभयंता (टीइटीडी), केजिप्रा सदस्ट्य सजचि के रूप म ें सदस्ट्य: • पेरोजलयम एि ंप्राकृजतक गसै मंत्रालय, रेल मंत्रालय, आस्ट्पात मंत्रालय, स़िक पररिहन मंत्रालय के प्रजतजनजध और राजमागष, पत् तन, पोत पररिहन और जलमाग षमंत्रालय, एमएनअरइ, सीपीअरअइ, पीएफसी, भेल, एनएचपीसी, जनजी ईपकरण जनमाषता, सीअइअइ। केजिप्रा-सीइ (टीपीपी एडं डी), सीइ (पीएसपी एंड ए-अइ), सीइ (एसइटीडी), सीइ (टीपीअरएम)[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 17 ईप-सजमजत के सदं भ षकी ित:ें • क्षमता िृजि अिश्यकताओं को पूरा करने के जलए अिश्यक मुख्य जिजनयोग की पहचान करना • 2022-27 और 2027-32 के दौरान जिद्युत क्षमता िृजि के जलए अिश्यक ढांचागत समथषन का अकलन करना। • भूजम, पानी की अिश्यकता और आसकी ईपलब्धता • पररिहन (रेलि,े स़िकें, जलमागष, पाआपलाआन, एलएनजी टर्षमनल), बंदरगाह सुजिधाएं • जनमाषण और ईत् पादन क्षमताएं जििेर् रूप से पररजनमाषण साज-सामान और जसजिल और बीओपी ठेकेदार सजहत एजेंजसयां । जिद्युत क्षेत्र में जनमाणष कायष के जलए अिश्यक स्ट्टील, सीमेंट, एल्युजमजनयम और ऄन्द्य सामग्री। • अत्माजनभषर भारत पहल के तहत जिद्युत क्षेत्र के जलए सोर्ससग आनपुट का अकलन।

8. ईप-सजमजत 8- रांसजमिन प्लालनग सजं िधान: • सदस्ट्य (पीएस), केजिप्रा ऄध्यक्ष के रूप म ें • मुख्य ऄजभयंता (पीएसपी एंड ए-अइ) सदस्ट्य सजचि के रूप में सदस्ट्य: • एमएनअरइ, पीजीसीअइएल, जग्रड आंजडया, पीएफसी, अरइसी, स्ट्टेट रांसजमिन यूरटजलटी, सीटीयू जितरण लाआसेंसधारी के प्रजतजनजध • केजिप्रा - सीइ (पीएसपी और ए-।।), सीइ (पीएसपीएम), सीइ (एसइटीडी), अरपीसी ईप-सजमजत के सदं भ षकी ित ें • पारेर्ण के जलए 2017-22 की ऄिजध के जलए लक्ष्यों की ईपलजब्ध की समीक्षा और कमी के कारण, यदद कोइ हों। • 2022-27 की ऄिजध के जलए एकीकृत पारेर्ण योजना का जिकास और 2027-32 के जलए पररप्रेक्ष्य योजना। • पारेर्ण म ेंप्रौद्योजगकी जिकास

9. ईप-सजमजत 9- मानि संसाधन अिश्यकता संजिधान: • सदस्ट्य (इ एडं सी), ऄध्यक्ष के रूप म ें • मुख्य ऄजभयंता (एचअरडी), केजिप्रा सदस्ट्य सजचि के रूप म ें सदस्ट्य: • एमएनअरइ, पीजीसीअइएल, एनटीपीसी, एनएचपीसी, जग्रड आंजडया, दो रायय जने को के प्रजतजनजध • एनपीटीअइ, पीएसटीअइ के प्रजतजनजध • राष्ट्रीय कौिल जिकास जनगम के प्रजतजनजध ईप-सजमजत के सदं भ षकी ित:ें • 2022-27 और 2027-32 की ऄिजध के जलए जिद्युत क्षेत्र म ेंमानि संसाधन की अिश्यकता का अकलन करना। • मानि संसाधन जिकास योजनाएँ जजसमें प्रजिक्षण की अिश्यकता का मूल्यांकन और अिश्यक बुजनयादी ढाँचा िाजमल ह।ै18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

10. ईप-सजमजत-10: जग्रड जस्ट्थरता के जलए फ्लजे क्सबल ससं ाधनों की अिश्यकता संजिधान: • सदस्ट्य (योजना), केजिप्रा ऄध्यक्ष के रूप म ें • ईप-सजमजत के सदस्ट्य सजचि के रूप म ेंमुख्य ऄजभयंता (पीएसपी एंड ए-II)। सदस्ट्य:

• एमएनअरइ, नीजत अयोग, सीटीयू, पािरजग्रड, एनएचपीसी, एनटीपीसी, एनपीसीअइएल, जग्रड आंजडया, पीएफसी के प्रजतजनजध • केजिप्रा - मख्ु य ऄजभयंता (अइअरपी), मुख्य ऄजभयंता (टीइटीडी), मुख्य ऄजभयंता (पीएसपी और ए अइ), मुख्य ऄजभयंता (अर एडं डी), मुख्य ऄजभयंता (एचइटीडी), मुख्य ऄजभयंता (एचपी एडं अइ), मुख्य ऄजभयंता (टीपीअरएम) ईप-सजमजत के सदं भ षकी ित:ें • जग्रड जस्ट्थरता के जलए फ्लेजक्सबल संसाधनों की अिश्यकता का अकलन करना। • जग्रड संचालन के जलए ईपलब्ध जिजभन्न लचीले संसाधनों की पहचान करना जजसमें बेहतर पररचालन जििेर्ताओं, निीकरणीय उजाष अदद का बेहतर ईपयोग के जलए उजाष स्ट्टोरेज जिकल्प िाजमल ह।ैं • बेहतर पररचालन जििेर्ताओं, ऄक्षय उजाष के बेहतर ईपयोग अदद के जलए उजाष स्ट्टोरेज प्रणाली के एकीकरण के जलए भजिष्य के रोडमैप का जिकास। • जग्रड जस्ट्थरता, सुरक्षा, जिश्वसनीयता और लागत बाधाओं को ध्यान में रखते हुए पारंपररक ईत्पादन आकाआयों के फ्लेजक्सबल संचालन द्वारा ऄक्षय उजा षके ऄजधकतम ईपयोग के जलए रोडमैप तैयार करना। जैसा दक उपर ईल्लेख दकया गया ह ै ऄजधजनयम की ितों को ध्यान म ें रखत े हुए, केजिप्रा द्वारा एनइपी की तैयारी के जलए ऄभ्यास दकया गया था। यह योजना एनइपी की जिजभन्न ईप सजमजतयों द्वारा प्रदान दकए गए आनपुट का पररणाम ह।ै ड्राफ्ट एनइपी को जहतधारकों और अम जनता के जिचारों/सुझािों/अपजत्तयों के जलए केजिप्रा और जिद्युत मंत्रालय िेबसाआट पर प्रकाजित दकया गया था। जिजभन्न जहतधारकों स े प्राप्त प्रासंजगक रटप्पजणयों का सारांि, ईनके द्वारा की गइ कारषिाइ के साथ, ताजलका I में ददया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 19 राष्ट्रीय जिद्यतु योजना (ईत्पादन) की मसौदा ररपोटष पर प्राप्त रटप्पजणयों का सारािं ताजलका I क्र.स.ं रटप्पजणयों का सारािं की गइ कारषिाइ एनइपी म ें सिं ोधन 1 जी. जििरामकृष्णन ईपयोगकताष स्ट्तर के डीसी जबजली नेटिकष के जिकास के

1.1 जलए ऄनुसंधान एि ंजिकास समथषन। ईपभोिा स्ट्तर पर डीसी ईपकरणों का पररचय और

1.2 प्रचार। एनइपी के दायरे म ेंनहीं नहीं डीसी स्ट्तर ईप पारेर्ण और खपत के अंजिक प्रिासन

1.3 के जलए जनयामक ढांचा। प्रौद्योजगकी पर मध्यम िोल्टेज/कम िोल्टेज डीसी

1.4 नेटिकष स्ट्थाजपत दकया जाएगा 2 ऄतं राष्ट्रष ीय सौर गठबधं न निीकरणीय उजा षकी भजिष्य की पूंजीगत लागत के जिकासकताष के साथ चचाष के अधार पर जलए ईद्योग-मानक ऄनुमानों का ईपयोग करने के जलए

2.1 पूंजीगत लागत ऄनुमानों पर जिचार नहीं पूंजीगत लागत ऄनुमानों (ऄनलु ग्नक 8.1 में ताजलका I) दकया गया ह।ै को संिोजधत करें

333.4 गीगािाट पर सौर और 134.2 गीगािाट पर ऄध्ययन से प्राप्त न्द्यूनतम लागत आष्टतम पिन की ददखाइ दने े िाली कैप को अर्षथक रूप से ईत्पादन जमश्रण जिििताओं के साथ ह ैंजो

2.2 नहीं ऄनुकूजलत राजि से बदला जाना चाजहए। (बीइएसएस व्यिहायष और व्यािहाररक सीमाओं को सजहत) दिाषता ह।ै भजिष्य के संयंत्रों के जलए ऄनुमाजनत पिन पीएलएफ पिन टबाषआनों के समग्र पीएलएफ का

2.3 प्रकाजित करें और 140 मीटर टबाषआनों के जलए ईच्च ईल्लेख ऄनुबंध ....5.1 में दकया गया ह ै नहीं पीएलएफ सुजनजित करें कम से कम लागत जबजली संसाधन योजना तक पहुचं ने ऄंजतम एनइपी म ेंिाजमल के जलए ऄनुमाजनत चर कोयल ेकी लागत प्रजत

2.4 हा ँ दकलोिाट घंटे, नए और मौजूदा संयंत्रों के जलए ताप दर प्रकाजित करें। ऄध्ययन के जलए सभी प्रकार के ईत्पादन संसाधनों और भंडारण पर जिचार दकया यह स्ट्पष्ट नहीं ह ैदक योजना म ेंपूंजीगत लागतों, थोपी जाता ह ैऔर संपणू ष जबजली प्रणाली के गइ बाधाओं या पररितषनीय लागतों के असपास की जलए लागत ऄनुकूलन के अधार पर चयन

2.5 नहीं धारणाओं के कारण ईच्च लागत सृजन संसाधन िाजमल दकया जाता ह,ै जजसमें पूंजीगत लागत, ह ैंया नहीं। पररितषनीय लागत, दक्षता, जीिन काल अदद िाजमल ह।ैं 3 एचइअरसी 2022-27 के दौरान पीक जडमाडं को परू ा करने के जलए ऄध्ययन ऄिजध के जलए सभी प्रकार के

3.1 ईत्पादन संसाधन और भंडारण पर नहीं 2022-27 की कैपेजसटी एजडिन प्लान में बैटरी स्ट्टोरेज जिचार दकया जाता ह।ै जसस्ट्टम में आष्टतम20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] होना चाजहए। और अिश्यक होने पर ही बैटरी जो़िना िुरू होता ह।ै 2022-27 और 2027-32 के दौरान अरइ की ईच्च एनइपी िॉल्यूम II रांसजमिन म ें आसे

3.2 क्षमता िृजि के कारण जग्रड सुरक्षा मुद्दे का समाधान िाजमल दकया गया ह।ै नहीं करें। मौजूदा क्षमता का ईपयोग संयत्रं की क्षमता िृजि उजा षमहत्िाकांक्षा के िीर्ष पर बनी हुइ ह,ै ईपलब्धता, ईंधन की ईपलब्धता और मौजूदा संसाधनों (टीपीपी, गैस और निीकरणीय

3.3 लागत ऄथषिास्त्र पर जनभषर करता ह।ै नहीं सजहत) के ईजचत ईपयोग को पयाषप्त रूप से संबोजधत आसके ऄलािा, निीकरणीय ईत्पादन करने की जरूरत ह।ै संयंत्रों को ऄजनिायष ुपप से चलाना ह।ै एनइपी के ऄध्याय 8 में फंड की योजना में बहुपक्षीय एजेंजसयों के साथ-साथ बाजारों

3.4 अिश्यकताओं को संबोजधत दकया गया नहीं (ग्रीन बॉन्द््स) चाजहए, जो एनइपी के दायरे में नहीं ह।ै ह।ै डी-काबोनाआजेिन, काबषन फंलडग, कोयले की कमी और योजना में पयाषप्त रूप से किर दकया गया

3.5 एपीएम गैस और कमी को दरू करने के तंत्र पर चचा ष ह ै नहीं करने की योजना

4. एस.के. सोनी ऄनलु ग्नक 6.1- जब तक कोइ औजचत्य न हो, दिमलि ऄंजतम एनइपी म ेंसही दकया गया हा ँ

4.1 स्ट्थानों को खत् म दकया जा सकता ह ै जबदक 1200 केिी एक आंजीजनयटरग ईपलजब्ध ह,ै और ऄनुभि प्राप्त करन े के जलए प्रौद्योजगकी का पता लगाया जा सकता ह।ै भारत को आस पर गि षह,ै हालाँदक सभी व्यािहाररक ईद्देश्यों के जलए 1200 केिी न तो दकफायती ह ैऔर न

4.2 नहीं ही संचालन के जलए ऄनुकूल ह ैऔर कइ ऄन्द्य स्ट्पष्ट कारण ह।ैं आसजलए जिजनमाषण क्षमता जिकजसत करने की जसफाररि करना ऄनुजचत हो सकता ह ैऔर ईद्योग को गुमराह कर सकता ह।ै 5 अरएमअइ आंजडया एनइपी को या तो 5 घंटे की बीइएसएस ऄिजध (यदद ऄंजतम एनइपी म ेंऄध्ययन के जलए 1 हा ँ आस तरह के जसस्ट्टम कॉजन्द्फ़गरेिन के जलए ठोस कारण मेगािाट /1 मेगािाट घंटे/2 मेगािाट

5.1 ह)ैं पर जिचार करने के औजचत्य को स्ट्पष्ट करना चाजहए घंटे/4 मेगािाट घंटे /6 मेगािाट घंटे बैटरी या 2031-32 बीइएसएस क्षमता ऄनुमानों के जलए 4 अकार पर जिचार दकया गया ह।ै घंटे की ऄिजध को संिोजधत करना चाजहए। बीइएसएस के जलए लागत में जगरािट के पररदश्ृ यों पर पहले स ेही किर दकया हुअ।

5.2 नहीं जिचार करें बीइएसएस का िैल्यू स्ट्टैककग: बीइएसएस को लागत बीइएसएस के कइ ऄनप्रु योग हो सकते ह ैं प्रभािी बनाने के जलए िाजमल दकया जाना ह।ै जो आसे लागत प्रभािी बनाएंगे और

5.3 मामले के अधार पर जिचार दकया जा नहीं सकता ह ैआसजलए एनइपी म ेंिाजमल नहीं ह।ै जनकट ऄिजध म ेंहररत हाआड्रोजन ईत्पादन के जलए फमष हररत हाआड्रोजन का ईत्पादन प्रारंजभक

5.4 ऄक्षय उजाष की मागं होगी, जजससे पंप भंडारण ऄिस्ट्था म ेंह ैऔर व्यािसाजयक रूप से नहीं पररयोजनाओं (पीएसपी) की मांग में सबसे ऄजधक िृजि ईपलब्ध होने पर आस पर जिचार दकया[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 21 होगी। यह जग्रड को संतुजलत करने के जलए बीइएसएस जाएगा। 20िीं इपीएस ऄपक्षे ाओं के की िुि भंडारण मांग को प्रभाजित करेगा। ऄनुसार हररत हाआड्रोजन ईत्पादन से जबजली की मांग िाजमल ह।ै लंबी ऄिजध के जिद्युत भंडारण के जलए हररत हररत हाआड्रोजन का ईत्पादन प्रारंजभक हाआड्रोजन की भूजमका की भी जांच की जानी चाजहए। ऄिस्ट्था म ेंह ैऔर व्यािसाजयक रूप से

5.5 नहीं ईपलब्ध होने पर आस पर जिचार दकया जाएगा अरए ददिाजनदेिों की अिश्यकता को पूरा करन े के जलए रायय के जबजली/उजाष जिभागों या जडस्ट्कॉम के

5.6 तहत जहां भी ईपयुि हो, रायय जडस्ट्कॉम समर्षपत एनइपी के दायरे म ेंनहीं नहीं अइअरपी स्ट्थाजपत कर सकते ह ैं । एनइपी बीइएसएस, पािर माकेट्स और पािर जसस्ट्टम ऄंजतम एनइपी म ेंिाजमल हा ँ फ्लेजक्सजबजलटी के जलए जििेर् प्रजिक्षण पर ध्यान

5.7 केंदरत करन े की जसफाररि कर सकता ह ैक्योंदक िे नए जिर्य ह ैंजो महत्िपूण ष पररितनष के दौर से गुजर रह ेह।ैं ऄजतररि प्रजिक्षण म ेंईन्नत मागं और अपूर्षत

5.8 पूिाषनुमान तकनीकों के जलए क्षमता जनमाषण िाजमल हो हा ँ सकता ह ै क्रॉस स्ट्टेट/जडस्ट्कॉम लर्सनग के जलए ईपयिु प्लेटफॉमष एनइपी के दायरे म ेंनहीं और कायषिालाओं के माध्यम से ऄिसर बनाया जाना

5.9 नहीं चाजहए, और ज्ञान हस्ट्तातं रण के जलए एक व्यिजस्ट्थत तरीके की कल्पना की जानी चाजहए। एनइपी और क्षमता जिस्ट्तार योजना के जलए फाआनल एनइपी फाआनल 20िें इपीएस हा ँ पूिाषनुमाजनत उजा षमांग महत्िपूणष ह।ै भजिष्य म ें पर अधाररत होगा।

5.10 एनइपी ररलीज के जलए, राष्र ीय जिद्युत योजना के साथ स्ट्थाजपत और संरेजखत इपीएस मांग ऄनुमानों की पूरी तरह से जांच करना िांछनीय होगा प्रजत घंटा लोड प्रोफाआल में और सटीक बदलाि की ऄंजतम एनइपी निीनतम प्रजत घंटा लोड हा ँ

5.11 गुंजाआि ह ैजो नए लोड के साथ घरटत होगी जैसे दक प्रोफाआल पर अधाररत ह।ै बढ़ी हुइ कूललग और आलेजक्रक िाहनों की मांग। सुजनजित करें दक एनइपी में िाजमल एनडीसी लक्ष्य एनइपी को निीनतम एनडीसी लक्ष्यों के

5.12 ऄगस्ट्त 2022 में केंरीय मंजत्रमंडल द्वारा ऄनुमोददत साथ संरेजखत दकया गया ह।ै नहीं लक्ष्यों के ऄनरूु प हों। पयाषिरण और मानि स्ट्िास्ट््य पर जबजली क्षेत्र के प्रभाि की पूणष पारदर्षिता और मूल्यांकन म ेंपूण ष जीिनचक्र का प्रकटीकरण िाजमल होना चाजहए। ये प्रासंजगक जिचार ह,ैं लेदकन एनइपी में

5.13 केजिप्रा की आन प्रभािों की स्ट्िीकृजत को उपर और नीच े नहीं िाजमल करना संभि नहीं था। की ओर ईत्सजषन और ईंधन जनकासी जैसी गजतजिजधयों से भूजम ईपयोग पर प्रभाि को िाजमल करने के जलए जिस्ट्तृत दकया जा सकता ह।ै सुजनजित करें दक जग्रड ईत्सजषन कारक भारतीय जिद्युत सीओ 2 बेसलाआन डेटाबेस के ऄनुसार हा ँ

5.14 क्षेत्र िी17.0 (सीओ 2 डेटाबेस) के जलए सीओ2 ऄपडेट दकया गया बेसलाआन डेटाबेस म ेंररपोटष दकए गए कारकों के साथ22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] संरेजखत हों। स्ट्पष्ट करें दक क्या ईत्सजषन (िास्ट्तजिक और ऄनुमाजनत ईत्सजषन केिल सीओ 2-ईत्सजषन को किर

5.15 नहीं दोनों) काबषन या काबषन समतुल्य तक सीजमत ह।ैं करता ह।ै एनइपी में देि भर म ेंजिद्युत व्यिस्ट्था को लचीला एनइपी एक ऄनुकूलन पिजत लागू करता बनाने के जलए बाजार अधाररत अर्षथक जडस्ट्पैच ह ैजो भौगोजलक संसाधनों को प्रासंजगक के

5.16 (एमबीइडी) दजृ ष्टकोण का ईल्लखे नहीं ह।ै जिद्युत रूप म ेंसाझा करता ह।ै आसजलए माकेट नहीं व्यिस्ट्था के लचीलपे न को अगे बढ़ाने के जलए आसे एक जडस्ट्पैच को ऄप्रत्यक्ष रूप से मॉडललग महत्िपूणष माग षके रूप म ेंिाजमल दकया जाना चाजहए। दजृ ष्टकोण म ेंदिाषया गया ह।ै

6. सीइएससी जलजमटेड एफजीडी स्ट्थाजपत करन े के ऄनपु ालन पर मामला-दर- एनइपी के दायरे म ेंनहीं मामला अधार पर ही जिचार दकया जाना चाजहए।

6.1 नहीं ऄंजतम ईपभोिाओं पर प्रभाि को सीजमत करने के जलए सरकार से पयाषप्त मौदरक सहायता अिश्यक होगी। 2022-32 के दौरान चालू होन ेिाली पररयोजनाओं के एनइपी पररयोजनाओं के स्ट्िाजमत्ि के बीच ऄंतर नहीं करता ह।ै जलए सरकारी संस्ट्थाओं के बराबर जनजी भागीदाररयों

6.2 नहीं को भी सरकारी सहायता प्रदान/ जिस्ट्ताररत की जानी चाजहए।

6.3 एक स्ट्ितंत्र कोयला जनयामक स्ट्थाजपत करें एनइपी के दायरे म ेंनहीं नहीं ईत्पादन कंपजनयों को कोयला खदानों के पास रेलिे एनइपी के दायरे म ेंनहीं साआलडग तक पहुचं प्रदान करन े के जलए नीजतगत

6.4 नहीं दस्ट्तािेज तैयार दकए जा सकत ेह,ैं भले ही ईनके स्ट्िाजमत्ि की प्रकृजत कुछ भी हो। पररयोजनाओं या पररयोजना क्षमता के िाजणजययक सभी जलजिद्युत पररयोजनाओं को संचालन की तारीख पर जिचार करत े हुए ऄक्षय और निीकरणीय उजा षस्रोत घोजर्त दकया

6.5 गैर-निीकरणीय के रूप म ेंजल जिद्युत पररयोजनाओं गया ह।ै नहीं का कृजत्रम िगीकरण मनमाना और जबना दकसी तकनीकी अधार के प्रतीत होता ह।ै उजाष के निीकरणीय स्रोत के रूप में िेस्ट्ट हीट ररकिरी एनइपी के दायरे म ेंनहीं

6.6 नहीं जसस्ट्टम से कोजेनरेिन को स्ट्िीकार करना देि में परमाण ुउजाष क्षमता बढ़ाने के जलए जनजी एनइपी पररयोजनाओं के स्ट्िाजमत्ि के

6.7 नहीं भागीदारी को प्रोत्साजहत दकया जाना चाजहए। बीच ऄंतर नहीं करता ह।ै पूिष जिस्ट्तृत ऄध्ययन के साथ जिद्युत क्षेत्र म ेंबाजार एनइपी के दायरे म ेंनहीं

6.8 अधाररत दजृ ष्टकोण की ओर बढ़ने से पहल ेसािधानी नहीं बरतनी चाजहए। जिद्युत व्यिस्ट्था को मजबूत और लचीला बनान ेऔर अपूर्षत पक्ष म ेंबैटरी एनजी स्ट्टोरेज ईपभोिाओं को गुणित्तापूण ष जिद्युत प्रदान करन े के जसस्ट्टम जैसी नइ तकनीकों पर जिचार जलए क्षेत्र म ेंसभी नइ/ईभरती प्रौद्योजगदकयों जैसे बैटरी दकया गया ह ैजबदक जिद्युत की मांग का

6.9 एनजी स्ट्टोरेज, हाआड्रोजन, ब्लॉकचैन, एअइ, एमएल, ऄनुमान लगाते समय हररत हाआड्रोजन नहीं ईत्पादन के कारण जिद्युत उजाष की एअर, जबग डेटा एनाजलरटक्स को प्रोत्साजहत दकया अिश्यकता पर जिचार दकया गया ह।ै जाना चाजहए। अरइ और भडं ारण प्रणाजलयों के जलए दलु षभ पृ्िी एनइपी के दायरे म ेंनहीं

6.10 खजनजों जैसे नी, को, ली अदद तक पहुचं के जलए नहीं राष्ट्रीय स्ट्तर की योजना बनाइ जानी चाजहए।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 23

7. अददत्य लोला (िररष्ठ जिद्यतु नीजत जिश्लर्े क-एजिया) ऐसा प्रतीत होता ह ैदक एनइपी के मसौदे के ऄनुमान एनइपी ऄनुमान एनडीसी लक्ष्यों के भारत के 2030 के 450 गीगािॉट निीकरणीय उजाष ऄनुरूप ह ैं

7.1 (ब़िे हाआड्रो को छो़िकर) और 500 गीगािॉट गैर- नहीं जीिाश्म क्षमता के जपछले लक्ष्यों के साथ परू ी तरह स े संरेजखत नहीं ह।ैं मसौदा योजना से यह स्ट्पष्ट नहीं ह ैदक आलेजक्रक पािर 20िीं इपीएस ररपोटष म ेंजििरण का

7.2 सिे (इपीएस) ईप-सजमजत द्वारा चरम मागं िृजि का नहीं ईल्लेख दकया गया ह।ै मॉडल कैस ेतैयार दकया गया था। जबजली की मांग म ेंिृजि में ऄजनजितता के कारण मांग में िृजि पर जिचार करन ेिाला

7.3 हा ँ जिजभन्न पररदश्ृ यों पर जिचार दकया जा सकता ह।ै पररदश्ृ य पहल े से ही ऄध्याय 5 में ह।ै

8. एचपीजीसीएल एनइपी को ध्यान दने ा चाजहए दक अइएसटीएस िल्ु क एनइपी के दायरे म ेंनहीं का बोझ कैसे कम दकया जा सकता ह ैजो बदले म ें

8.1 नहीं राययों के जलए एपीपीसी को कम करन ेमें मदद करता ह।ै प्रजतस्ट्पधी बोली के माध्यम से राष्ट्रीय अधार पर जिद्युत एनइपी के दायरे म ेंनहीं ईत्पादन क्षमता रायय को मागं अपूर्षत अिश्यकताओं

8.2 नहीं को ध्यान म ेंरखत े हुए मौसमी या माजसक अधार पर अिंरटत की जाएगी। ग्रामीण जग्रड को पूरी तरह से अरइ ईत्पादन पर बनाने एनइपी के दायरे म ेंनहीं के जलए कैनाल टॉप सोलर के माध्यम से अरइ ईत्पादन

8.3 नहीं बनाने के जलए िीजीएफ को रायय जेनको तक बढ़ाया जाना चाजहए। जग्रड सरु क्षा और ऄन्द्य राष्ट्रीय सरु क्षा पहलुओं पर जनरेिन एक्सपेंिन प्लालनग ऄध्ययन जिचार करते हुए रायय के भीतर घरेलू ईत्पादन की क्षेत्रीय अधार पर दकए गए ह ैंऔर

8.4 नहीं अिश्यकता पर भी जिचार दकया जा सकता ह।ै आंरास्ट्टेट जनरेिन और मांगों का ऄनुकूलन नहीं करत े ह।ैं ऄत्यािश्यकताओं को परू ा करन े के जलए अआलन्द् ड कैसे एनइपी िॉल्यूम I (जनरेिन) के दायरे म ें

8.5 नहीं बनाया जा सकता ह,ै यह भी दखे ने की जरूरत ह।ै नहीं

9. सीएसइपी 'रूदढ़िादी पररदश्ृ य' की व्याख्या की जििेचन करन े की स्ट्पष्टीकरण एनइपी के ऄध्याय 5 में जो़िा हा ँ

9.1 अिश्यकता ह।ै चाह ेिह मांग पक्ष पर रूदढ़िादी हो या गया अपूर्षत पक्ष पर। पररदश्ृ य भूजम ऄजधग्रहण में करठनाआयों, प्रयुि पीिी आसे पक़िन े के जलए पररदश्ृ य जिश्लेर्ण हा ँ दकया गया ह।ै िार्षर्क स्ट्थापना प्रजतबंध पैनल जनपटान और प्रभाजित समुदायों के प्रजतरोध के ईजल्लजखत जिचारों का पररणाम ह।ैं कारण अरइ स्ट्थाजपत करने म ेंचुनौजतयों पर जिचार कर सकता ह।ै एक ऄन्द्य पररदश्ृ य ईच्च तापमान, सूखे के

9.2 साथ एक ऄत्यजधक पररिर्षतत जलिायु पर जिचार कर सकता ह ैजो हाआड्रो ईत्पादन को प्रभाजित करता ह,ै अदद। दसू रा एक िैजश्वक अपूर्षत श्रृंखलाओं (महत्िपूण ष खजनजों की अपूर्षत सजहत) और सामग्री और जित्त दोनों के जलए ईच्च लागत के मुद्दों पर अधाररत हो सकता ह।ै24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ईच्च जीडीपी ही न केिल ईच्च मांग िृजि के साथ, बजल्क ऄजधक एसी पैठ से ऄसमान रूप से ईच्च जिखर अिश्यकताओं के साथ, चुने हुए या संभाजित चर म ें कइ बदलािों की ओर ल ेजाता ह।ै कीमतों में ऄजनजितता (पूंजीगत लागत और ईंधन लागत दोनों) पर जिचार नहीं दकया गया ह,ै ऄगर ऄध्याय 5 में रूदढ़िादी पररदश्ृ य आसे

9.3 अपूर्षत पक्ष (ईदाहरण के जलए, अरइ) लक्ष्यों को पूरी नहीं पक़ि लेता ह।ै तरह स ेपूरा नहीं दकया जाता ह,ै तो क्षमता िृजि पर प्रभाि को ध्यान म ेंनहीं रखा गया ह।ै जित्तीय िर्ष 22, जित्तीय िर्ष 27, और जित्तीय िर्ष 32 ऄंतररम िर्ों के जलए मांग ऄनमु ानों को के जलए एनइपी ऄनुमाजनत मूल्यों के रूप में ऄंतररम 20िीं इपीएस ररपोटष म ेंजिस्ट्तृत दकया

9.4 नहीं िर्ों के जलए ऄनुमान कैसे लगाए गए ह?ैं यदद िार्षर्क गया ह ैऔर एनइपी में लागू दकया गया ऄंतररम ऄजस्ट्थरता पयाषप्त फम षक्षमता होगी। ह।ै यह स्ट्पष्ट नहीं ह ैदक केजिप्रा द्वारा दकस जनयोजन एनइपी तैयार करते समय जने रेिन जक्षजतज का ईपयोग दकया गया था। यदद यह दस िर्ष एसेट्स की लाआफ का ध्यान रखा गया ह।ै था, तो यह बहुत कम हो सकता ह ैक्योंदक नइ संपजत्त एनइपी का दायरा जबजली क्षेत्र जनयोजन

9.5 नहीं ईद्देश्यों के जलए ऄगल े10 िर्ों का मॉडल (पीिी संयंत्र, कोयला संयंत्र, अदद) का जीिन बहुत बनाना ह।ै लंबा ह,ै कम से कम 25 िर्ष। सौर और पिन ईत्पादन के जलए जबना दकसी संभाव्यता ईत्पादन ईद्देश्यों के जलए संभाव्य जिश्लेर्ण के प्रोफाआल के एकल सेट के ईपयोग से जनयोजन दकया गया ह।ै

9.6 नहीं ऄभ्यास में महत्िपूण ष त्रुरटयां हो सकती ह।ैं आस संदभ षमें संभाव्य जिश्लेर्ण बहुत महत्िपणू ष हो जाता ह।ै जनमाषणाधीन एिं सेिाजनिृजत्त संयंत्रों की सूची सामने जनमाषणाधीन और पहल े से जनयोजजत देने के स्ट्थान पर ऄथषिास्त्र के कारण मॉडल द्वारा बनाइ सेिाजनिृजत्त को ऄध्ययन के जलए एक

9.7 जाए। आनपुट के रूप में जलया जाता ह ैक्योंदक नहीं आन्द्ह ेंिास्ट्तजिकता में बदला नहीं जा सकता ह।ै दकसी ऄजतररि परमाण ु संयंत्र को जनिेि जिकल्प के ऄंजतम एनइपी सैिांजतक रूप स ेस्ट्िीकृत

9.8 रूप म ेंक्यों नहीं माना गया? (धारा 5.6.9) परमाणु पररयोजनाओं को जनििे जिकल्प नहीं के रूप में मानता ह।ै ताजलका 7.4 जपछले दो िर्ों (2020-21 और 2021- कोयले की कमी के कारण कोइ ईत्पादन हाजन नहीं हुइ ह।ै

22) में कोयले (ईंधन) की कमी के कारण ईत्पादन म ें

9.9 नहीं कोइ नुकसान नहीं ददखाता ह।ै ऄगर ऐसा ह ैतो हमन े जपछल े2 साल म ें2 संकट कैसे देखे? रटप्पणी को संबंजधत लिग को जिचार के जलए भेज ददया गया ह।ै जनजी क्षेत्र के अिंटन सजहत भजिष्य में कोयला कहां से 40 एमटी केिल कोयला अधाररत अएगा, आसका पारदिी जिश्लेर्ण दकया जाना चाजहए। जबजली संयंत्रों के जलए ह ै जो अयाजतत

9.10 नहीं कोयले के जलए समर्षपत ह।ैं ऄजतररि 40एमटी के रूप में अयाजतत कोयले की अिश्यकता कोयला ऄन्द्य संयंत्रों के साथ-साथ ईंधन िास्ट्तजिक मूल्य से कम लगती ह।ै अिश्यकताओं के जलए अिश्यक हो सकता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 25 जिद्युत मंत्रालय द्वारा जारी सहायक सेिाओं के साथ-साथ जनरेिन, भंडारण के बारे म ेंकैसे सोचा जाए? क्या यह अपूर्षत रांसजमिन और जडस्ट्रीब्यिू न एसेट्स के या मांग ह?ै क्या आसे दकसी भी और हर िजि स्रोत का जहस्ट्से के रूप में बैटरी एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम की खरीद और ईपयोग के जलए

9.11 ईपयोग करना चाजहए, या आसे ऄजतररि या समर्षपत नहीं ददिाजनदेि से जििरण प्राप्त दकया जा अपूर्षत की अिश्यकता होगी, जििेर् रूप से अरइ सकता ह।ै एनइपी म ेंभंडारण अपूर्षत? आसे पारदिी नहीं बनाया गया ह।ै . प्रौद्योजगदकयों से िुि नुकसान होता ह,ै जजसे ईत्पादन ऄनुकूलन के भाग के रूप म ें माना जाता ह।ै 5 घंटे की बैटरी चुनने का क्या औजचत्य ह?ै क्या बैटरी बैटरी भंडारण को अिश्यकता के ऄनुसार ऄनुकूजलत दकया गया ह।ै का ईपयोग एकीकृत "अपूर्षत जिकल्प" के रूप म ेंदकया

9.12 नहीं गया था या आसकी क्षमता और उजाष पहलुओं को जिश्लेर्ण म ेंऄलग दकया गया था? क्या प्रजतजनजध ददिस अधाररत मौसमी मॉडललग एक आसे देखने के जलए 8760 घंटे का जडस्ट्पैच

9.13 िर्ष या भजिष्य के िर्ों के भीतर दकसी भी ऄजस्ट्थरता नहीं मॉडल चलाया गया ह।ै को याद करेगी।

10. जलिाय ुजोजखम जक्षजतज ईत्पादन योजना के जलए कोयला जबजली संयंत्र कैपेक्स ईत्पादन जिस्ट्तार योजना ऄध्ययन में सभी

10.1 में मुरास्ट्फीजत पर जिचार नहीं दकया गया लागत मुरास्ट्फीजत को छो़िकर, िास्ट्तजिक नहीं रूप म ेंदी गइ ह।ैं ईंधन मल्ू य और संचालन और रखरखाि व्यय में कोयले की लागत में 1% की िास्ट्तजिक

10.2 मुरास्ट्फीजत। िृजि पर जिचार दकया गया ह ैऔर नहीं मुरास्ट्फीजत पर जिचार नहीं दकया गया ह।ै लचीला संचालन की लागत: निीकरणीय उजाष जििेर् कम से कम लागत जिकल्प पर पहुचं ने के रूप से सौर की बढ़ती जहस्ट्सेदारी के साथ, कोयला जलए स्ट्टाट-ष ऄप लागत और ताप दर

10.3 संयंत्रों को ऄजधक स्ट्टाटष/स्ट्टॉप और लगातार रैंलपग जगरािट के जलए दडं का मॉडल तैयार नहीं दकया गया ह।ै अिश्यकताओं के साथ लचीले ढंग स ेसंचाजलत करने की अिश्यकता होगी। िायु प्रदर्ू ण मानदंडों का ऄनुपालन करन े से प्रदर्ू ण एफजीडी की स्ट्थापना और संचालन के जनयंत्रण प्रौद्योजगदकयों (पीसीटी) पर पूंजीगत व्यय कारण लागत म ेंिृजि को ध्यान में रखा होगा जो ईत्पादन की जनजित लागत में िृजि करेगा। गया ह।ै

10.4 नहीं आसके ऄजतररि, कम दक्षता, ऄजभकमषक लागत और बढ़े हुए ओ एंड एम के कारण पररितषनीय लागत भी प्रभाजित होगी। एनइपी के मसौदे म ें2026-27 तक 7,682 मेगािॉट ऄजतररि कोयल े की पररकल्पना की गइ ह।ै ईत्पादन योजना नए कोयला संयंत्रों के जनमाषण के जलए 4 साल नए कोयला अधाररत संयंत्रों के जनमाषण

10.5 का समय मानती ह,ै जबदक कोयला संयंत्रों को संचालन के जलए चार साल का समय जिकासकताष नहीं िुरू करने म ेंलगभग हमिे ा ऄजधक समय लगता ह।ै यह के आनपुट के अधार पर माना जाता ह।ै ऄिास्ट्तजिक धारणा अने िाल ेदिकों के जलए ऄथषव्यिस्ट्था को और ऄजधक महगं ी जबजली के जलए बाध् य कर सकती ह।ै26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 11 एनटीपीसी जिजभन्न नो्स पर जस्ट्थरता सुजनजित करने के जलए डब्ल्यूएससीअर का िांजछत मान क्या ह?ै हम ऄलग-

11.1 नहीं ऄलग नो्स पर आसका ऄनुपालन कैसे कर सकते ह?ैं एनइपी के दायरे से बाहर

11.2 जिजभन्न निीकरणीय समृि क्षेत्रों की ज़िता मानजचत्रण नहीं ऄन्द्य िैकजल्पक तकनीकों के साथ लसक्रोनस कंडेनसर की

11.3 नहीं तकनीकी प्रदिषन तलु ना? प्रौद्योजगदकयों के बीच स्ट् थान की अिश्यकता और पूंजीगत लागत म ेंप्रौद्योजगकी ईपकरणों लागत की तलु ना कैसे की जाती है? की लागत और संबंजधत भूजम की

11.4 नहीं अिश्यकता, जनमाषण लागत अदद िाजमल ह।ैं क्या सेिाजनिृत्त होने िाले मौजदू ा संयंत्रों को लसक्रोनस एनइपी के दायरे म ेंनहीं कंडेनसर के रूप म ेंरेरोदफट दकया जा सकता ह ैया

11.5 नहीं लसक्रोनस कंडेनसर के जलए ऄन्द्य ईपकरण का ईपयोग दकया जा सकता ह ै 12 यमनु ा जी ऄजभयान एनइपी पयाषिरण, सामाजजक और अर्षथक लागतों जबजली की मांग का ऄनुमान लगाते समय पर जिचार करने म ें जिफल ह।ै जबजली की मांग म ें उजाष दक्षता ईपायों और मांग पक्ष प्रबंधन

12.1 ऄजनयंजत्रत िृजि से प्राकृजतक संसाधनों (लोहा, पर जिचार दकया गया ह।ै अर्षथक लागतों नहीं दलु षभ पृ्िी सामग्री) की ऄजधक खपत को समग्र ऄनुकूलन पिजत के भाग के रूप होगी। में माना जाता ह.ै अपूर्षत पक्ष के जिकल्प - जलिायु पररितषन के प्रजत ऄक्षय उजाष स्रोतों सजहत ईत्पादन क्षमता ईदासीनता और समाज को कुल लागत। पीएसपी जमश्रण पर पहुचं ने के जलए सभी ईपलब्ध प्रौद्योजगकी के कइ नकारात्मक पहलुओं और हमारे तकनीकी जिकल्पों पर जिचार दकया गया

12.2 नहीं समाज के जलए ईपलब्ध बेहतर जिकल्पों पर जिजभन्न ह।ै एनइपी म ेंसमाज के जलए सभी संभि जिकल्पों के समाज को लागत और लाभ के संदभष म ें बाह्यताओं को िाजमल नहीं दकया गया ह ै सािधानी से जिचार दकया जाना चाजहए। क्योंदक यह दायरे से बाहर ह।ै ब़िी संख्या में ऄजतररि कोयला खदानें खोली जा रही दकसी भी जबजली पररयोजना के जिकास ह,ैं और कानूनी रूप स ेसंरजक्षत िन्द्यजीि ऄभयारण्यों से पहल े पयाषिरण मंजूरी ली जाती ह।ै के मुख्य क्षेत्रों के भीतर और जििाल पाररजस्ट्थजतक मल्ू य

12.3 नहीं के घन ेसामजयक अरजक्षत िनों में भी कइ पीएसपी और जल जिद्युत पररयोजनाओं की योजना/कायाषन्द्ियन दकया जा रहा ह।ै आस बात पर भी जोर ददया जाना चाजहए दक कम से एनइपी में समाज के जलए सभी संभि कम लागत का यह जिचार परू ी तरह स ेपूरे समाज के बाह्यताओं को िाजमल नहीं दकया गया ह ै

12.4 जलए दकया जाना चाजहए, जजसम ें िनस्ट्पजतयों, जीिों क्योंदक यह दायरे से बाहर ह।ै नहीं और सामान्द्य पयाषिरण से ज़िु े लागत/अर्षथक मल्ू य िाजमल ह।ैं ईपयुि घरेलू जिकल्पों की ईपलब्धता के बािजूद, यदद अत्म जनभषर भारत को बढ़ािा ददया गया,

12.5 हमारी उजाष क्षेत्र की योजना और कायाषन्द्ियन अयात नहीं लाग ूदकया गया और जनगरानी की गइ। पर जनभरष ता के व्यापक जनजहताथों की ईपेक्षा करना[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 27 जारी रखता ह,ै तो अत्म जनभाषरत पर बुलंद नारे केिल कागज पर ही रहगें े लाजाडष के उजाष जिश्लेर्ण की स्ट्तरीय लागत के ऄनुसार, यह एन इपी के ऄध्याय 5 में समझाया सौर, पिन और उजाष भडं ारण सुजिधाओं की स्ट्तरीकृत गया ह।ै एनइपी संपूण ष जबजली प्रणाली लागत प्रजतस्ट्पधी या नए कोयल ेऔर परमाण ु से भी ऄनुकूलन के अधार पर ऄनुकूलन करता

12.6 बेहतर हो सकती ह।ै आस संदभष में, यह लनदनीय ह ैदक ह,ै जबदक उजाष पिजत की स्ट्तरीय लागत नहीं आस बात का कोइ स्ट्पष्टीकरण नहीं ह ैदक प्राजधकारी न े केिल प्रजत यूजनट ईत्पादन लागत पर योजना ऄिजध म ेंसौर और पिन उजाष क्षमताओं के जिचार करती ह।ै य ेदो पिजतयां जभन्न ह ैं बजाय कोयले और परमाण ु की भारी क्षमताओं को और हमेिा संरेजखत नहीं होती ह।ैं जो़िने को क्यों प्राथजमकता दी ह।ै कोयले और प्राकृजतक गैस जबजली प्रौद्योजगदकयों के एनइपी जनरेिन िॉल्यूम I में आसका मामले में जीिाश्म ईंधन के अयात से जु़िी व्यापक ध्यान रखा गया ह।ै लचताएँ (ऄथषिास्त्र के साथ-साथ उजाष सरु क्षा मुद्दे);

परमाणु ररएक्टरों के मामल े में ईंधन और प्रौद्योजगकी; और अरइ स्रोतों और उजाष भडं ारण बैटरी के जलए

12.7 नहीं दलु षभ पृ्िी खजनजों का देि की समग्र उजाष नीजत में महत्िपूणष जिचार होना चाजहए; लेदकन िायद ही कभी, हमारे देि में संबंजधत मुद्दों पर जनष्पक्ष रूप स ेजिचार- जिमिष दकया गया हो। योजना दस्ट्तािेज के मसौदे को आस संबंध में ऄपिाद के रूप में नहीं देखा जाता ह।ै आतने ब़िे-ब़िे दािों के बािजूद, यह बेहद लनदनीय ह ै एनइपी जनरेिन िॉल्यूम I के ऄध्याय 5 दक मसौदा योजना में जीिाश्म ईंधन अधाररत और में िाजमल। परमाणु उजाष प्रौद्योजगदकयों की स्ट्थाजपत क्षमता में भारी िृजि पर ध्यान केंदरत दकया गया ह।ै आससे भी

12.8 नहीं ऄजधक लनदनीय त्य यह ह ैदक क्या कहा जा रहा ह ै और क्या व्यिहार दकया जा रहा ह,ै आस तरह की ऄसंगजत के औजचत्य की व्याख्या करन े के जलए कोइ नीजत/योजना दस्ट्तािेज नहीं ह।ै जितररत प्रकार के अरइ स्रोत जैसे रूफटॉप एसपीिी आसे एमएनअरइ द्वारा कायाषजन्द्ित दकया जसस्ट्टम, छोटे/मध्यम अकार के पिन टबाषआन, समुदाय जा रहा ह।ै

12.9 अधाररत बायोएनजी आकाआयां ब़िे अकार के अरइ नहीं स्रोतों (सौर/पिन उजाष पाकष) की तुलना में बहुत ऄजधक प्रासंजगक और अकर्षक हो सकते ह।ैं केंर द्वारा जनयंजत्रत और जीिाश्म ईंधन अधाररत एकीकृत जबजली जग्रड प्रणाली के कष्टप्रद मुद्दों की संख्या को ध्यान म ेंरखत े हुए, भजिष्य की जिद्युत िजि भारी मात्रा में जबजली की अिश्यकता को

12.10 प्रणाली की ईम्मीद की जा सकती ह ैदक अरइएस द्वारा पूरा करने के जलए यह भजिष्य में ऄभी दरू नहीं संचाजलत और ईपयिु अइसीटी और सुरक्षा की बात लगती ह।ै प्रौद्योजगदकयों द्वारा सक्षम ब़िी संख्या में माआक्रो- जग्रड/स्ट्माटष जग्रड का एक संघ बनें ऄब तक सामन ेअइ चुनौजतयों को ईजागर करन े के एनइपी के दायरे से बाहर

12.11 जलए जपछल े75 िर्ों के दौरान जबजली क्षेत्र का व्यापक नहीं जिश्लेर्ण: तकनीकी, पयाषिरण, सामाजजक, अर्षथक,28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] रसद, प्राकृजतक संसाधन जुटाना/बाधाएं आस ऄनुभि स ेसीखे गए व्यािहाररक सबक, हमारी एनइपी तैयार करते समय भी आसी पर जिचार दकया गया ह।ै बढ़ती अबादी की बढ़ती अकाक्षं ाओं के समग्र कल्याण

12.12 नहीं के नजररए स,े हमारी भजिष्य की योजनाओं के केंर में होने चाजहए। ऄनुमाजनत ईत्पादन क्षमता जमश्रण सतत हमारे लोगों के जलए जलिायु पररितषन से दकस प्रकार के बढ़ते खतरों पर ऄनिरत जिचार से आस तरह के जिकास का समथषन करेगा।.

12.13 नहीं ऄनुमानों और संभाजित पाठ्यक्रम सुधारों पर प्रभाि प़िन े की संभािना ह।ै भजिष्य के जलए आन मुद्दों का एक सुजिचाररत और एनइपी की हर पांच साल म ेंसमय-समय सािधानीपूिषक प्रक्षेपण, ऄथाषत 2027-32, 2037-42 पर समीक्षा की जाती ह।ै 20िें इपीएस में सुझाइ गइ ऄिजधयों के जलए मागं अदद के जलए; और जिखर और िार्षर्क उजाष मांग का

12.14 हा ँ ऄनुमान िाजमल ह।ैं . जिश्वसनीय प्रक्षेपण यह मानत ेहुए दक उजाष दक्षता ईपायों और मांग पक्ष प्रबंधन ईपायों में से ऄजधकांि को लाग ूदकया जाएगा। हाल के िर्ों में दजु नया भर स ेजिजभन्न तकनीकी जिकास भारतीय जबजली क्षेत्र को ध्यान में रखते और व्यािहाररक ऄनुभि जो भारत के जलए सही मायन े हुए ईत्पादन तकनीकी जिकल्पों को

12.15 नहीं में प्रासंजगक ह,ैं और ईन्द्ह ेंभारतीय पररजस्ट्थजतयों में कैसे ऄपनाया गया ह।ै ऄनुकूजलत दकया जाए। ऄब तक लागू दकए गए प्रत्येक तकनीकी जिकल्पों से एनइपी के दायरे से बाहर

12.16 समाज को जिजभन्न लागतों और लाभों (प्रत्यक्ष और नहीं ऄप्रत्यक्ष) पर जिचार करना। क्या देि म ेंप्राकृजतक संसाधनों की सीमाएं प्रचजलत एनइपी तैयार करने के जलए आस्ट्तेमाल सीएजीअर दर पर ऄजनयंजत्रत मांग िृजि की ऄनुमजत दकया जाने िाला जडमांड प्रोजेक्िन 20िें देंगी? यदद नहीं, तो आस तरह की दकतनी मांग को इपीएस के मुताजबक ह।ै

12.17 स्ट्थायी रूप से और समाज को न्द्यूनतम समग्र लागत पर हा ँ पूरा दकया जा सकता ह?ै आस तरह की मांग िृजि को जनष्पक्ष रूप से रोकने के जलए सभी तकनीकी-अर्षथक रूप से व्यिहायष ईपाय क्या ह?ैं प्रत्येक तकनीकी जिकल्प स ेसमाज के जलए जिजभन्न

12.18 लागत ेंऔर लाभ (प्रत्यक्ष और ऄप्रत्यक्ष) क्या ह ैंजजन्द्ह ें नहीं योजना ऄिजध म ेंलागू दकया जा सकता है? यह एक ऄलग ऄध्ययन ह ैऔर एनइपी के ऐसे प्रत्येक मामले म,ें लाभ का कुल अर्षथक मल्ू य स्ट्पष्ट दायरे से बाहर ह।ै रूप से लागत के कुल अर्षथक मल्ू य से ऄजधक ह;ै और

12.19 नहीं क्या आसे ईजचत संदेह से परे साजबत दकया जा सकता ह?ै क्या ऐसी सामाजजक स्ट्तर की लागत पररयोजना एनइपी तैयार करते समय भी आसी पर प्रभाजित समुदायों के जलए ऄपररहायष और स्ट्िीकायष ह?ैं जिचार दकया गया ह।ै एनइपी में जिजभन्न

12.20 व्यजिगत समुदायों पर प्रभाि का नहीं यदद लागत ऄजधक ह ैतो हम ऄन्द्य जिकल्पों पर जिचार अकलन करना ऄसंभि था। क्यों नहीं कर सकत?े

12.21 क्या हमारे लोगों के जलए ईपलब्ध जिजभन्न जिश्वसनीय एनइपी ईसी को परू ा करने की कोजिि नहीं[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 29 जिकल्पों में से चनु े गए तकनीकी जिकल्प सामाजजक करता ह.ै स्ट्तर पर रटकाउ और कम लागत िाल ेहोंगे? क्या ऐसे जिकल्प संसद के जिजभन्न संबि कानूनों के

12.22 साथ-साथ स्ट्थानीय लाग ूकानूनों/जिजनयमों का ऄक्षरिः ऄनुपालन करेंग?े क्या ऐसे जिकल्प जलिायु पररितषन से ज़िु े बढ़त े खतरों

12.23 के संदभष में िैजश्वक/राष्ट्रीय अिश्यकताओं के ऄनुरूप ह?ैं देि में 100% निीकरणीय उजाष स्रोतों के पररदश्ृ य के

12.24 साथ भी, क्या ऄजनयंजत्रत मागं िृजि को स्ट्थायी रूप से पूरा दकया जा सकता ह?ै जबजली व्यिस्ट्था के जलए सबसे ऄजधक क्या ब़िे अकार के अरइ स्रोत, जैसे दक सौर और पिन लागत प्रभािी प्रौद्योजगदकयां एनइपी में नहीं उजाष पाकष, हमें न्द्यूनतम सामाजजक स्ट्तर की लागत तक िाजमल ह।ैं

12.25 ले जा सकत े ह;ैं क्या हम िन और कृजर् भूजम के पररितषन जैस ेप्राकृजतक संसाधनों से जु़िी सभी लागतों को िहन कर सकते ह?ैं चूंदक छोटे अकार के अरइ स्रोत जैसे रूफ टॉप सोलर आसे एमएनअरइ द्वारा कायाषजन्द्ित दकया पीिी जसस्ट्टम, मध्यम और छोटे अकार की पिन जा रहा ह।ै

12.26 टबाषआन, समुदाय-अधाररत बायोएनेजी आकाआयां बहुत नहीं कम सामाजजक और पयाषिरणीय लागत िाली ह,ैं क्या ईन्द्ह ेंव्यापक रूप स ेतैनात नहीं दकया जाना चाजहए? 13 डीइए अिश्यक सुधार ऄंजतम एनइपी में

13.1 प्रदिषनी 3.1 और 13.6 को पढ़ना मुजश्कल ह ै हा ँ िाजमल दकए गए ह।ैं एनइपी में जनणषय अगमन प्रदक्रया स्ट्पष्ट नहीं ह।ै क्षमता आसे एनइपी जनरेिन िॉल्यूम I के ऄध्याय जिस्ट्तार मॉडल म ेंसामान्द्य रूप से कौन से प्रजतबंध लागू

13.2 5 में समझाया गया ह।ै नहीं दकए गए ह ैंऔर आनसे मॉडल के पररणाम कैसे प्रभाजित हुए ह ैं(अरइ दकश्तों के प्रजतबंधों के जलए) केिल यूरटजलटी ऑन-जग्रड जबजली की मांग और क्षमता 20िें इपीएस द्वारा कैजप्टि लोड को जग्रड की मैलपग और योजना क्यों बनाइ जाती ह?ै भजिष्य के में स्ट्थानांतररत करन े पर पहले ही ध्यान

13.3 पररदश्ृ य म,ें ऑफ-जग्रड मांग को जग्रड से जो़िा जा ददया जा चुका ह।ै हा ँ सकता ह ैऔर जबजली व्यिस्ट्था की योजना को प्रभाजित कर सकता ह ै क्या एनइपी म ेंईंधन जिकल्प ऄथषव्यिस्ट्था, उजाष सुरक्षा एनइपी तैयार करते समय ईजल्लजखत सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाता ह।ै

13.4 और पयाषिरण संबंधी जिचार पर अधाररत ह ैंक्योंदक नहीं 2031-32 तक सीओ2 ईत्सजषन बढ़ रहा ह?ै यह स्ट्पष्ट नहीं ह ैदक जपछल ेदिक की तलु ना म ेंऄगल े 20िीं आलेजक्रक पािर सिे ररपोटष में

13.5 दिक में जबजली की मांग में िृजि ऄजधक क्यों होगी जबजली की मांग के ऄनुमानों के जििरण हा ँ का ईल्लेख दकया गया ह।ै एनइपी में रांसजमिन जसस्ट्टम का िणषन करने िाला पारेर्ण प्रणाली का जििरण राष्ट्रीय

13.6 नहीं कोइ ऄध्याय नहीं ह,ै जबदक यह कहा गया ह ैदक जिद्युत योजना खंड II-पारेर्ण में ईपलब्ध30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] पारेर्ण प्रणाली और राष्ट्रीय जग्रड के जिकास का होगा जिश्लेर्ण दकया जाना चाजहए

13.7 यह स्ट्पष्ट नहीं ह ैदक जस्ट्पलनग ररजिष अिश्यकता 5% 5% जस्ट्पलनग ररजिष राष्ट्रीय जिद्युत नीजत कैसे जनधाषररत की गइ ह?ै 2005 के ऄनुसार ह।ै राष्ट्रीय जिद्युत नहीं योजना ईत्पादन िॉल्यूम I ईपभोिा के जलए जबजली की अपूर्षत के जबना औसत ऄध्याय 5 में ईल्लेख दकया गया ह ै

13.8 जमनट का स्ट्िीकायष मूल्य क्या ह ैऔर आसकी योजना कैस े नहीं बनाइ जाती ह?ै

13.9 तापीय संयंत्रों में बायोमास के को-फायटरग की जस्ट्थजत। यह सीइए की िेबसाआट पर ईपलब्ध ह ै नहीं जनष्कर्ष में ईल्लेख दकया गया ह ैदक ऄनुमानों में सोलर 20िीं आलेजक्रक पािर सिे ररपोटष में रूफटॉप, ग्रीन हाआड्रोजन, इिी और उजाष दक्षता का जबजली की मांग के ऄनुमानों के जििरण

13.10 नहीं प्रभाि िाजमल ह।ै लेदकन मल्ू यों और ईसके कायाषन्द्ियन का ईल्लेख दकया गया ह।ै का कोइ ईल्लेख नहीं ह ै स्ट्िच्छ कोयला प्रौद्योजगकी क्या ह?ै एनइपी जनरेिन िॉल्यूम I के ऄध्याय 5

13.11 नहीं में ईल्लेख दकया गया ह ै जिचार की गइ सौर क्षमता एमएनअरइ सौर क्षमता को जिजभन्न प्रकारों के बीच कैसे जिभाजजत आनपुट के ऄनुसार ह।ै सीएसपी, फ्लोटटग

13.12 दकया जाता ह?ै ब़िे पैमाने पर ईपयोजगता, रूफटॉप, नहीं सोलर अदद जैसी हाजलया तकनीकों के सीएसपी, फ्लोटटग सोलर आत्यादद।. साथ क्षमता का पुनमल्ूष यांकन चल रहा ह।ै भारत में ऄनुमाजनत ऄपतटीय पिन क्षमता दकतनी ह?ै नेिनल आलेजक्रजसटी प्लान जने रेिन

13.13 िॉल्यूम I के ऄध्याय 6 में ईल्लखे दकया नहीं गया ह ै एनइपी क्षमता िृजि में सतत जिकास कैसे सुजनजित जििरण राष्ट्रीय जिद्युत योजना ईत्पादन

13.14 दकया गया ह?ै िॉल्यूम I के ऄध्याय 5 और 6 और 10 में नहीं ददए गए ह ैं एनइपी भारत सरकार की सभी नीजतयों के जिजनयमन भारत सरकार की नीजतयों को प्राप्त करन े

13.15 लक्ष्यों और ईद्देश्यों को कैसे प्राप्त करती ह।ै के जलए राष्ट्रीय जिद्युत योजना को ऄंजतम नहीं रूप ददया गया ह।ै एनइपी के संदभ षमें जबजली की गुणित्ता को कैसे जस्ट्थर िोल्टेज और अिृजत्त बनाए रखना।

13.16 नहीं पररभाजर्त दकया जाता ह ै गैस और बायोमास के जलए क्या बाधाएं हैं? राष्ट्रीय जिद्युत योजना ईत्पादन िॉल्यूम I

13.17 नहीं के ऄध्याय 5 में जििरण ददया गया ह ै एनइपी में ईपयोग दकए गए ईपकरणों (प्लेक्सोस और

13.18 ऑडेना) का िणषन करता ह,ै लेदकन यह नहीं बताता दक आनका ईपयोग कैसे दकया गया। ऄनुमाजनत मागं को पूरा करन ेके जलए चरम ईपलब्धता जनिेि ऄनुकूलन चरम मांग के घंटों के को एक महत्िपूणष परै ामीटर के रूप म ेंक्यों चुना जाता दौरान सभी संसाधनों के योगदान पर भी नहीं

13.19 ह।ै चरम ईपलब्धता का मल्ू य क्या ह?ै जिचार करता ह।ै

0.2% एलओएलपी और 0.05% इएनएस का मान

13.20 कैसे और दकसके द्वारा तय दकया गया?[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 31 क्या सभी सौर रूफटॉप ईत्पादन को िाजमल दकया 20िीं इपीएस ररपोटष म ेंजििरण ददया गया ह ैया दकतना ऑन-जग्रड माना जाता ह?ै गया ह।ै

13.21 नहीं और सोलर रूफटॉप को क्यों िाजमल दकया गया ह ै सोलर रूफ टॉप स ेजु़िी पररितनष िीलता जबदक कैजप्टि जडमां्स को िाजमल नहीं दकया गया और ऄजनजितता को पक़िन े के जलए आसे ह?ै िाजमल दकया गया ह।ै जलखा ह ैदक तीन िर् ष2015-16 से 2017-18 ऄंजतम राष्ट्रीय जिद्युत योजना म ेंनिीनतम मांग प्रोफाआल पर जिचार दकया गया ह।ै ऐजतहाजसक प्रिृजत्तयों के ऄजधक प्रजतजनजध ह।ैं लेदकन ये

13.22 हा ँ िर्ष औसत से ऄजधक गमष या ठंडे हो सकत े ह ैंजो ऄसामान्द्य लोड प्रोफाआल द ेसकते ह?ैं ररपोटष में भािी लोड प्रोफ़ाआल के जलए ऄपेजक्षत ईभरती प्रौद्योजगदकयों के कारण भार

13.23 पररितषन कैसे िाजमल दकए जाते ह?ैं जैसे ग्रीन अकार म ेंपररितषन ऄजनजित ह ैआसजलए नहीं आस पर जिचार नहीं दकया गया ह।ै हाआड्रोजन, इिी, ईच्च िीतलन मांग। क्या यह िणषन करना संभि ह ैदक पीक ददनों और गरै - जसस्ट्टम की पीक और ऑफ पीक पीक ददनों के जलए टाआम ब्लॉक क्यों बनाए गए ह?ैं अिश्यकता को पक़िन े के जलए।

13.24 नहीं ऐसा क्यों जरूरी समझा गया? दकतने पीक डे ह ैंऔर क्या यह राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्ट्तर पर ह?ै िर्ष 2027-32 के जलए कोइ कोयला और गैस जनयोजजत सेिाजनिृजत्त पर जिचार दकया

13.25 गया ह।ै हा ँ सेिाजनिृजत्त क्यों िाजमल नहीं ह?ै सुपरदक्ररटकल संयंत्रों को जनिेि जिकल्प के रूप में क्यों फाआनल एनइपी म ेंभी आस पर जिचार हा ँ

13.26 माना गया न दक ऄल्रा-सुपरदक्ररटकल संयंत्रों को? दकया गया ह ै बैटरी ईम्मीदिारों के जलए 5 घटं े के स्ट्टोरेज का ईपयोग बैटरी भंडारण को अिश्यकता के ऄनुसार

13.27 ऄनुकूजलत दकया गया ह।ै नहीं करने का जनणषय कैसे जलया गया? बैटररयों के जलए सीमा िल्ु क पर जिचार क्यों दकया अयाजतत ईत्पादन प्रौद्योजगदकयों की

13.28 जाता ह ैजबदक ऄन्द्य प्रौद्योजगदकयों के जलए िुल्क लागत सीमा िल्ु क के साथ ह।ै नहीं िाजमल नहीं ह,ैं ईदा. पीिी प्रौद्योजगदकयों के जलए? 2021-22 से अगे की ऄिजध के जलए जनयोजजत जििरण राष्ट्र जिद्युत योजना रासं जमिन िॉल्यूम II में ह।ैं

13.29 पारेर्ण क्षमता जिस्ट्तार को कैस ेिाजमल दकया गया ह?ै नहीं क्या ईंधन प्रजतबंधों पर जिचार दकया जाता ह ै राष्ट्रीय जिद्युत योजना ईत्पादन िॉल्यूम I

13.30 नहीं के ऄध्याय 5 में जििरण ददया गया ह।ै यह देखते हुए दक 2022-27 के जलए सौर प्रजतष्ठान क्षेत्रिार सौर कायाषन्द्ियन सौर क्षमता पर अधाररत ह।ै

13.31 क्षेत्रिार जिर्म ह,ैं ऄध्ययन म ेंकायाषन्द्ियन प्रजतबंधों पर क्या जिचार दकया गया ह?ै जििरण केंरीय ईत्पाद एिं सीमा िुल्क नहीं पीिी जसस्ट्टम के अयात के जलए ितषमान म ेंकौन से बोडष, जित्त मंत्रालय की िेबसाआट पर िुल्क जनधाषररत ह?ैं ईपलब्ध ह।ैं क्या 2026-27 के जलए कोयल ेऔर जलग्नाआट की जलग्नाआट अधाररत क्षमता माचष 2022 के

13.32 नहीं स्ट्थाजपत क्षमता को ऄलग से जनर्ददष्ट करना संभि ह?ै समान मानी जाती ह।ै32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2022-27 के दौरान जो़िी गइ ऄजधकांि 2022-27 के बीच जो़िे गए नए कोयला संयंत्र के कोयला अधाररत क्षमता सुपरदक्ररटकल

13.33 प्रकार को जनर्ददष्ट करना ददलचस्ट्प होगा यानी नहीं ह,ै आसे जनमाषणाधीन पररयोजनाओं की सबदक्ररटकल, सुपरदक्ररटकल और ऄल्रा-सुपरदक्ररटकल सूची से देखा जा सकता ह।ै प्रदिषनी 5.3 पर "हाआड्रो" का लेबल गायब ह।ै आसे ऄंजतम एनइपी म ेंिाजमल दकया गया हा ँ

13.34 ह ै ऄध्याय 5 में ईजल्लजखत पररदश्ृ य िास्ट्ति में यह नामकरण ह।ै आसका ईद्देश्य क्षमता

13.35 जमश्रण पर अदानों म ेंजभन्नता के प्रभाि नहीं सिं ेदनिीलता जिश्लेर्ण ह।ैं का अकलन करना ह।ै ईस जस्ट्थजत म ेंक्या होगा जहां भजिष्य की मांग ितषमान मांग और क्षमता को समायोजजत करने के ऄनुमानों से कम ह ैऔर आससे कैसे बचा जा सकता ह ै जलए योजना को सालाना संिोजधत करने दक ऄत्यजधक क्षमता की योजना बनाइ जाएगी? आसके का प्रस्ट्ताि ह।ै

13.36 नहीं ऄलािा, यह स्ट्पष्ट नहीं ह ैदक पीक जबजली की मांग में 5% की िृजि कैसे हुइ। यदद भारत म ेंआनम ेंसे कुछ के असपास के मौजूदा या रूदढ़िादी पररदश्ृ य पर जिचार दकया गया भजिष्य के जिरोध और मुद्दों के कारण जनयोजजत ह।ै

13.37 नहीं परमाणु संयंत्रों म ेंसे कुछ को रद्द कर ददया जाए तो क्या होगा। [जिलंजबत परमाण ुके संबंध में] दकस ऐजतहाजसक प्रिृजत्त पर, परमाणु क्षमता िृजि में यह जपछले ुपझानों पर अधाररत ह।ै

13.38 नहीं कुछ िर्ों की देरी हुइ। क्या यह समझाया जा सकता ह ैदक कोयले की क्षमता पीक मांग को कोयले और बीइएसएस 2026-27 में केिल 2 गीगािाट ही क्यों बढ़ती ह ै क्षमता में िृजि कर के पूरा दकया जाता ह।ै जिद्युत उजाष की अिश्यकता को पूरा

13.39 जबदक कुल क्षमता 69 गीगािाट कम ह?ै क्या सभी नहीं करने के जलए कोयला अधाररत क्षमता तकनीकों का सीयूएफ महत्िपूणष रूप से बढ़ रहा है? का पीएलएफ बढ़ता ह।ै [रूदढ़िादी पररदश्ृ य] ऄजधक मांग िाली जस्ट्थजत म ेंपिन, सौर और बायोमास जिजभन्न बाधाओं की संभाव्यता और की स्ट्थापना म ें िृजि नहीं होती ह।ै क्या ऐसा आसजलए ह ै व्यािहाररक सीमाओं को दिाषन े के जलए

13.40 क्योंदक दकस्ट्तों पर कुछ प्रजतबंध लागू दकए गए ह ैंऔर प्रजतरूजपत दकया गया ह ैतादक कुछ का नहीं यदद हां, तो ये मल्ू य क्या ह?ैं [ऄजधकतम और उजा ष स्ट्पष्ट रूप से ईल्लेख हो जबदक ऄन्द्य को पररणामों से ऄनुमान लगाया जा सके। मांग में 5% की िृजि] क्षमता जमश्रण का पयाषप्तता मूल्यांकन कैसे दकया जाता

13.41 ह ैऔर आस प्रदक्रया के भाग के रूप म ेंकौन से ऄध्ययन एनइपी जनरेिन िॉल्यूम I के ऄध्याय 5 नहीं दकए जाते ह?ैं [प्रदिषन 5.6] में ईल्लेख दकया गया ह।ै

13.42 भजिष्य के जिजभन्न िर्ों के जलए कटौती दकतनी ह?ै लागत के मामले म ेंक्या ईम्मीद ेंह,ैं यानी जबजली की ईपभोिाओं के जलए कुल प्रणाली लागत और लागत कइ कारकों पर जनभषर करती

13.43 कीमत,ें कुल प्रणाली लागत और ईपभोिा की लागत? नहीं ह ैऔर आसजलए एनइपी के दायरे से बाहर ह।ै एलओएलपी और इएनएस जनयोजन मानदंडों का स्रोत एनइपी जनरेिन के ऄध्याय 5 में जििरण

13.44 नहीं क्या ह ैजजसे जिश्व स्ट्तर पर स्ट्िीकार दकया जाता ह?ै का ईल्लेख दकया गया ह ै

13.45 सौर और पिन उजाष के जलए 2031-32 की ओर आसका ईल्लेख एनइपी जनरेिन िॉल्यूम I नहीं[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 33 ऄपेजक्षत प्रौद्योजगकी जिकास क्या ह?ै के ऄध्याय 6 में दकया गया ह।ै

13.46 रांसजमिन लाआन की लागत का स्रोत क्या ह?ै जिकासकताष के साथ चचाष के अधार पर। नहीं सौर और पिन उजाष के सीयूएफ मूल्यों के स्रोत क्या ह?ैं जपछल ेडेटा और जिकासकताष के साथ

13.47 नहीं चचाष के अधार पर। पररिोधन एक जित्तीय पैरामीटर ह ैजजसका ईपयोग मॉडललग के ईद्देश्य स ेदोनों के मूल्यों को अमतौर पर लेखांकन ईद्देश्यों के जलए दकया जाता ह ै समान माना जाता ह।ै

13.48 नहीं और यह प्रौद्योजगकी के भौजतक ऄपेजक्षत जीिनकाल से जभन्न हो सकता ह ै[ऄनुलग्नक 5.1] 2021-22 में 4.5 करो़ि से 2029-30 में 4.1 करो़ि जिकासकताष के साथ चचाष के अधार पर। तक की सौर लागत म ेंकमी ऄन्द्य ऄध्ययनों की ऄपेक्षा

13.49 नहीं और ऐजतहाजसक ुपझानों की तलु ना म ेंऄजधक रूदढ़िादी ह।ै आन मल्ू यों का स्रोत क्या ह?ै देि के बंजर भूजम क्षेत्र के ऄनुपात को लेकर भारत के मानी गइ सौर क्षमता एमएनअरइ के जलए सौर क्षमता का ऄनुमान लगाया गया ह।ै सोलर ऄनुसार ह।ै पीिी मॉड्यूल द्वारा किर दकए जाने िाले बंजर भूजम क्षेत्र का 3% देि की सौर क्षमता पर पहुचं ने के जलए

13.50 नहीं क्यों माना जाता ह?ै और ईन क्षेत्रों में सौर संभाव्यताओं के बारे म ेंक्या जो बंजर भूजम पर जस्ट्थत नहीं ह,ैं ईदाहरण के जलए छत या मैदान? भजिष्य में प्रौद्योजगदकयों के जलए मानक लागत का अठिें ऄध्याय म ेंस्ट्पष्ट दकया गया ह ै ऄनुमान लगाने के जलए प्रजत िर्ष 2.65% िृजि का

13.51 मूल्य चुना गया ह।ै यह मान कैसे जनकाला गया? क्या नहीं यह क्षमता िृजि के जलए ऄध्याय 5 में प्रयुि लागत ऄनुमानों के ऄनरूु प ह?ै एनडीसी के जििरण को निीनतम संस्ट्करण म ेंऄपडेट ऄंजतम एनइपी निीनतम एनडीसी लक्ष्यों हा ँ

13.52 करें पर जिचार करता ह।ै ब्लूमबग षकी बैटरी लागत के जलए निीनतम ऄंजतम एनइपी म ेंईच्च बैटरी लागत पररयोजनाएं लागत में कमी की धीमी गजत का संकेत पररदश्ृ य पर जिचार दकया गया ह।ै

13.53 देती ह ैंऔर यह दक सामग्री की बढ़ती लागत अदद के हा ँ कारण बैटरी की लागत िास्ट्ति में ऄगल ेकुछ िर्ों म ें थो़िी बढ़ सकती ह।ै 14 प्रयास (उजा षसमहू ) 20िें इपीएस ऄनुमानों के अधार पर एनइपी के मसौदे ऄंजतम एनइपी 20िें इपीएस प्रक्षेपण पर हा ँ

14.1 को संिोजधत करन ेऔर सािषजजनक परामि षके अधार अधाररत ह ै पर ऄंजतम रूप देन े की अिश्यकता ह ै मॉडल फॉमलूष ेिन पर सािषजजनक प्रलेखन के साथ योजना ऄध्ययन के जलए ईपयोग दकए ओपन-सोसष टूल, जिजधयों और एल्गोररदम का ईपयोग जाने िाले सभी आनपुट डेटा सािषजजनक डोमेन म ेंईपलब्ध ह।ैं एनइपी जनरेिन ब्लैक बॉक्स मॉडल पर पसंद दकया जाता ह।ै ईपयोग

14.2 दकए गए आनपुट डेटा और िाजमल सभी पररदश्ृ यों के िॉल्यूम I में सभी धारणाएं दी गइ ह।ैं नहीं जलए की गइ धारणाओं को स्ट्पष्ट रूप से जिस्ट्तृत दकया जाना चाजहए और जनता के जलए ईपलब्ध कराया जाना चाजहए34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रौद्योजगकी की लागत में जभन्नता, मांग में जभन्न क्षमता की तनै ाती और बैटरी प्रौद्योजगकी

14.3 पररितषन और क्षमता के पररजनयोजन में जभन्नता के की मांग और लागत में बदलाि दकए गए हा ँ ह।ैं साथ पररदश्ृ य। एनइपी ऄध्ययन में मागं प्रक्षेपण पर कैजप्टि और ओपन ऄंजतम एनइपी 20िें इपीएस जडमांड

14.4 हा ँ एक्सेस क्षमता के प्रभाि को िाजमल नहीं दकया गया ह ै प्रोजेक्िन पर अधाररत ह।ै पीएम-कुसुम और ऄन्द्य रायय स्ट्तरीय योजनाओं के ऄंजतम एनइपी 20िें इपीएस जडमांड प्रभाि के पररणामस्ट्िरूप कृजर् का सौरकरण, जबजली प्रोजेक्िन पर अधाररत ह।ै के िाहनों की पैठ, हररत हाआड्रोजन के ईपयोग पर

14.5 हा ँ जोर, िीतलन की मागं म ेंबदलाि, प्रेरण-अधाररत खाना पकाने को प्रोत्साहन, मीटर के पीछे छत ईत्पादन, और ऄन्द्य ऐसे कारक अदद प्रमुख हाआलाआट ऄनुभाग और ताजलका 3.3 में अिश्यक सुधार िाजमल दकए गए ह।ैं हा ँ

14.6 ऄनुमाजनत उजाष बचत के अंक़िे मले नहीं खा रह ेह।ैं यह स्ट्पष्ट नहीं ह ैदक मॉडललग ऄभ्यास (ऄनलु ग्नक 5.1) यह िास्ट्तजिक रूप में ह।ै

14.7 में प्रयुि लागत ऄनुमान िास्ट्तजिक रूप म ेंह ैंया नहीं नाममात्र के रूप में। लगातार सीयूएफ सौर और पिन के जलए माना जाता ऄनुमान राययों और डेिलपसष से एकत्र

14.8 ह,ै हालांदक सीयूएफ लगातार बढ़ रहा ह।ै जििेर् रूप दकए गए अंक़िों पर अधाररत ह,ै यह देि नहीं स,े पिन CUF ग्रहण काफी कम लगता ह।ै के जलए औसत ह।ै पूंजीगत लागत के जलए जनजध की अिश्यकता ऄनुबंध ऄध्याय 5 में जिचार की गइ लागत को

14.9 5.1 और ऄनुबंध 8.1 में मेल नहीं खा रही ह।ै फंड ऄध्याय 8 के साथ संरेजखत दकया नहीं गया ह।ै सौर और पिन कैपेक्स िृजि के पीछे क्या धारणाए ं ऄध्याय 8 में लागत नाममात्र की ितों म ें

14.10 स्ट्पष्ट नहीं ह ैंऔर देखी गइ प्रिृजत्तयों के साथ ऄसगं त ह।ैं ह।ै लागत िृजि सौर और पिन डेिलपर नहीं (ऄनलु ग्नक 8.1) आनपुट पर अधाररत होती ह।ै बढ़ती एससीसी (जिजिष्ट कोयल े की खपत) की प्रिृजत्त जिजिष्ट कोयले की खपत कइ कारकों पर जनभषर करती ह ैजैस ेकोयले की जीसीिी, जि त् तीय िर् ष 22 से जि त् तीय िर्ष 32 तक हरै ान करन े

14.11 नहीं िाली ह ैक्योंदक नए संयंत्र ऄजधक कुिल होंगे। कोयला संयंत्रों का कम भार सचं ालन, पीएलएफ अदद। ताजलका 7.8 में कोयल े की अिश्यकता की गणना में कोइ जिसंगजत नहीं। जिसंगजत। ददए गए तरीके का ईपयोग करते हुए, जित्त

14.12 िर्ष 27 और जित्त िर्ष 32 के जलए कोयल े की नहीं अिश्यकता क्रमिः 766.7 मीररक टन और 881.7 मीररक टन अती ह।ै ऄध्याय 10, निीकरणीय उजाष पर जिचार दकए जबना भाररत औसत सीओ 2 ईत्सजषन दर की

14.13 जग्रड स ेजु़िे स्ट्टेिनों से भाररत औसत सीओ2 ईत्सजषन गणना करत े समय अरइ स्रोतों से नहीं ईत्पादन पर जिचार दकया गया ह।ै दर दी गइ ह ै जित्तीय िर्ष 2017 से जित्त िर्ष 22 तक पारंपररक आसे ऄध्याय 2 में िाजमल दकया गया ह।ै

14.14 हा ँ क्षमता की कमी और कमीिन को रैक दकया गया ह,ै आसे[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 35 अरइ क्षमता के जलए नहीं दकया गया ह ै चरम ईपलब्धता, सहायक जबजली की खपत, कइ एनइपी में िाजमल हा ँ प्रकार की ईत्पादन आकाआयों के जलए ताप दर, जैसा दक

14.15 जिस्ट्तार योजना ऄध्ययन में माना गया ह,ै ऄनुबंध 5.1 में ईजल्लजखत नहीं ह।ै ऄलग-ऄलग जलजिद्युत और कोयला पररयोजनाओं म ें व्यजिगत कोयला और जल जिद्युत संयंत्रों

14.16 देरी के कारणों को ऄनुबंध 2.4 में जिस्ट्तृत नहीं दकया के जिलंब का कारण पहले स ेही नहीं सािषजजनक डोमेन में ईपलब्ध ह।ै गया ह।ै यह स्ट्पष्ट नहीं ह ैदक खडं 10.5 सभी जीएचजी के यह ऄकेल ेसीओ2 ईत्सजषन ह।ै

14.17 बराबर सीओ2 या ऄकेले सीओ2 के ईत्सजषन से संबंजधत नहीं ह ैया नहीं। धारा 10.5 म,ें यह कहा गया ह ैदक "गैस अधाररत अिश्यक सुधार दकया गया। हा ँ जबजली स्ट्टेिनों से 2 ईत्सजषन कोयला अधाररत जबजली स्ट्टेिनों द्वारा ईत्पन्न ईत्सजषन का लगभग अधा

14.18 ह"ै । यह सही नहीं ह ैऔर िायद आसका मतलब यह था दक गैस अधाररत स्ट्टेिनों का 2 ईत्सजषन कारक कोयले का अधा ह ै एनइपी के मसौदे को नीचे के घटनाक्रमों पर जिचार करने की अिश्यकता ह।ै

(i) थमषल पािर प्लांट ईत्सजषन मानदंडों म ें ऄंजतम एनइपी म ेंआसका ध्यान रखा गया

14.19 हा ँ 2022 का संिोधन ह ै

(ii) बीइइ द्वारा ऄजनिायष काबषन बाजार का एनइपी के दायरे म ेंनहीं जिकास (प्रगजत पर) 15 केपीसीएल अरपीओ रजेक्टरी के जलए ददनांक 29.01.2021 के ऄंजतम एनइपी म ेंिाजमल हा ँ ईजल्लजखत अदेि को अरपीओ पर जिद्युत मंत्रालय के

15.1 निीनतम अदेि ददनांक 22.07.2022 द्वारा ऄजधक्रजमत कर ददया गया ह।ै ईसी को ऄपडेट करन े की जरूरत ह ै चूंदक ब़िे हाआड्रो से स्ट्थाजपत क्षमता 2019 से अरइएस के तहत िाजमल ह,ै आसजलए यह ऄनरु ोध दकया जाता ह ै दक काबषन फाआनेंस और अरइसी रेलडग के संबंध म ें अरइएस को प्रचजलत सभी लाभों का जिस्ट्तार मौजूदा हाआड्रो प्लांटों को दकया जाए, जो अदेि से पहले भी

15.2 चालू दकए गए थे। एनइपी के दायरे म ेंनहीं नहीं पनजबजली क्षेत्र को बढ़ािा देने के जलए, केपीसीएल अरएण्डएम कायष के बाद स्ट्तरीकृत टैररफ म ेंिृजि से बचने के जलए मौजूदा हाआड्रो स्ट्टेिनों के जलए अरएण्डएम कायों को पूरा करने के जलए बजटीय सहायता के जलए ऄनरु ोध करता ह।ै36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] सीइए के ददिाजनदेिों और नए पयाषिरण कानूनों के समापन सूची में संिोधन दकया गया ह ै हा ँ ऄनुसार अरटीपीएस और िाइटीपीएस में एफजीडी

15.3 कायाषन्द्ियन के ऄधीन ह।ै आसजलए, समापन के जलए पररयोजनाओं की सूची स ेअरटीपीएस को हटाने के जलए अिश्यक कारषिाइ िुरू की जाए प्राकृजतक गैस (30% हाआड्रोजन और 70% प्राकृजतक गैस) के साथ ईंधन के रूप म ेंहाआड्रोजन का ईपयोग एनइपी के दायरे म ेंनहीं, ऄलग से जलया

15.4 करने के जलए गैस संयंत्रों म ेंसंिोधन के जलए ऄनुसंधान नहीं जा सकता ह।ै एिं जिकास/कायाषन्द्ियन, जित्त पोर्ण तंत्र, जित्तपोर्ण तंत्र का समथषन करने के जलए नीजत तैयार करें। नीजत में टैररफ को कम करने और आसे कायाषन्द्ियन के जलए व्यिहायष बनान े के जलए रायय क्षेत्र म ेंपंप स्ट्टोरेज योजनाओं के कायाषन्द्ियन के जलए ऄनदु ान प्रदान करने की पररकल्पना की जानी चाजहए।

15.5 एनइपी के दायरे म ेंनहीं नहीं जिद्युत मंत्रालय न ेिीजीएफ के माध्यम से पीएसपी के जित्त पोर्ण के जलए पहल ेही नीजत बना ली ह।ै िीजीएफ को 20% से बढ़ाकर 30% करने पर जिचार दकया जाना प्रस्ट्ताजित ह।ै िरिती बेजसन म ें2000 मेगािाट पम्प्ड स्ट्टोरेज के ऄंजतम एनइपी म ेंमाना जाता ह ै हा ँ कायाषन्द्ियन के जलए डीपीअर मैससष िैपकोस के परामि ष से तैयार दकया गया ह ैऔर जीओके को प्रस्ट्तुत दकया

15.6 जाना ह।ै आसजलए, जित्तीय िर्ष 2027-32 में योजनाबि क्षमता िृजि के तहत आस पर जिचार दकया जा सकता ह।ै [ताजलका 5.4] दजक्षणी क्षेत्र म ें11060 मेगािाट पीएसपी [2027-32] एनइपी के दायरे म ेंनहीं की क्षमता िृजि की अिश्यकता को पूरा करन े के जलए, प्रदक्रया को सरल बनाने और जिजभन्न सांजिजधक

15.7 नहीं जनकायों से पररयोजना के जलए फास्ट्ट रैक मंजूरी प्राप्त करने के जलए एकल जख़िकी एजेंसी का गठन दकया जा सकता ह ै[ताजलका 5.9बी] ] बेस लोड प्लांट के रूप में कोयला संयंत्रों के महत्ि को आसे केजिप्रा द्वारा ऄलग से तैयार दकया देखते हुए मौजूदा पुरान े कोयला संयंत्रों के अर एडं एम जा रहा ह ै

15.8 नहीं का समथषन करने िाली नीजतयों को तैयार करन े की अिश्यकता ह।ै

16. एनअइएएस जनरेिन और रांसजमिन प्लालनग के जलए 20िीं ऄंजतम एनइपी 20िें इपीएस जडमांड

16.1 इपीएस ररपोटष के मसौदे म ेंमध्यम जिकास ऄनुमानों को प्रोजेक्िन पर अधाररत ह।ै हा ँ ऄपनाएं। जबजली संतुलन और जग्रड एकीकरण की लागत के सौर उजाष ईत्पादन और पयाषिरण के कारण ईपभोिाओं के जलए टैररफ में बढ़ोतरी जब जग्रड ऄनुकूल सबसे सस्ट्त ेस्रोतों म ेंसे एक ह।ै

16.2 नहीं (कृजर् फीडर के ऄलािा) में कुल जिद्युत उजाष म ेंसौर का सौर ईत्पादन को भडं ारण जिकल्पों से जहस्ट्सा ऄनुपातहीन रूप से बढ़ जाता ह।ै पूररत दकया जा सकता ह ैजो पारंपररक[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 37 ईत्पादन के साथ प्रजतस्ट्पधी ह ैंऔर जिश्वसनीय उजाष अपूर्षत प्रदान करते ह।ैं ईपभोिा टैररफ एनइपी का जहस्ट्सा नहीं ह,ैं लेदकन ऄन्द्य संस्ट्थाओं द्वारा माना जाता ह।ै बढ़ती लागत के अइइए ऄनुमानों के मद्देनजर ताजलका ऄंजतम एनइपी म ेंबैटरी लागत में िृजि के

5.10ए और 5.10बी में बैटरी उजाष भंडारण (बीइएस) पररदश्ृ य पर जिचार दकया गया ह।ै

16.3 हा ँ के ऄनुमानों को कम करना केजिप्रा के जलए जििेकपूणष हो सकता ह।ै कोयला अधाररत क्षमता म ेंिृजि (8.34 करो़ि ुपपये जिकासकताषओं द्वारा प्रस्ट्ततु अकं ़िों के ऄनुसार लागत प्रक्षेपण पर जिचार दकया प्रजत मेगािाट) के जलए ऄनुमाजनत पूंजी जनिेि को नीचे

16.4 नहीं गया ह।ै ददए गए लबदओंु को देखकर और ऄजधक यथाथषिादी बनाया जा सकता ह।ै टीपीपी गंभीर रूप से प्रदजू र्त ईच्च जनसंख्या घनत्ि एमओइएफ द्वारा ऄजधसूजचत ईत्सजषन िाले क्षेत्रों से दरू जस्ट्थत होना चाजहए और आसके जलए मानकों का सभी थमषल पािर स्ट्टेिनों

16.5 एफजीडी की अिश्यकता नहीं होगी। द्वारा स्ट्थान के बािजूद पालन दकया जाना नहीं ह।ै कोयले की खान म ेंटीपीपी द्वारा पररिहन से पहल े एनइपी के दायरे म ेंनहीं

16.6 नहीं कोयले की धलु ाइ पर जोर। जिद्युत मंत्रालय/केजिप्रा छोटे और मॉड्यलू र ररएक्टर एनइपी के दायरे म ें नहीं द्वारा जबजली ईत्पादन के स्ट्िच्छ स्रोतों के सेिाजनिृत्त टीपीपी साआटों के प्रभािी ईपयोग को संबोजधत करने के

16.7 नहीं जलए रोड मैप बना सकत े ह ैंऔर एयूएससी/अइजीसीसी तकनीक के ईपयोग को ऄजनिायष कर सकत े ह।ैं 17 जएे म फाआनजें ियल जलजमटेड जित्त िर्ष 22-27 और जित्त िर् ष27-32 दोनों ऄिजधयों मांग ऄनुमान 20िें इपीएस के रूप म ेंह।ै के जलए उजाष अिश्यकता के जलए 5 साल का

17.1 हा ँ सीएजीअर जित्तीय िर्ष 17-22 के दौरान 3.8% के औसत के मुकाबले 6% से ऄजधक ह।ै पररसर: जित्त िर्ष 08 से जित्त िर्ष 12 के दौरान, थमषल क्षमताओं का पीएलएफ 70-75% की सीमा में था। पीएलएफ को और 15% बढ़ान े से जित्त िर्ष 27 में ही कोयला अधाररत संयंत्रों का पीएलएफ

17.2 नहीं ऄध्ययन का पररणाम ह।ै 150 बीयू से ऄजधक जु़ि सकते ह।ैं रटप्पणी: दस्ट्तािेज में लगभग 60% स्ट्थाजपत क्षमता के औसत पीएलएफ पर जिचार दकया गया ह।ै 18 इएमए सॉल्यिू सं प्राआिटे जलजमटेड इपीएस मांग ऄनुमान एनइपी में ऄनुमाजनत ऄनुमान स े ऄंजतम एनइपी 20िें इपीएस ऄनुमानों हा ँ

18.1 ऄलग ह,ैं आसजलए एनइपी को तदनुसार संिोजधत दकया पर अधाररत ह ै जाना चाजहए।38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रजत घंटा/ईप-प्रजत घंटा मागं के जलए ली गइ ऄध्याय 5 में आसका ईल्लेख दकया गया ह।ै

18.2 मान्द्यताओं को बताएं। एनइपी में मागं ें प्रजत घंटे के संकल्प पर नहीं अधाररत ह।ैं भजिष्य में मांग के अकार पर इिी, बैटरी स्ट्टोरेज और

18.3 सौर ईत्पादन अदद जैसी नइ तकनीकों को ऄपनान े के प्रभाि पर जिचार करें। 20िें इपीएस मांग ऄनुमान में भी यही यूरटजलटी जडमांड की महत्िपूण ष मात्रा कैजप्टि और ग्रुप हा ँ माना गया ह।ै कैजप्टि मोड में माआग्रेट हो रही ह।ै क्या आस तरह के

18.4 लोड माआग्रेिन के प्रभाि का जहसाब लगाया गया है, यह एनइपी मान्द्यताओं से स्ट्पष्ट नहीं ह।ै नए कोयला अधाररत पररिधषन (जित्त िर्ष 32 के जलए) ऄंतराष्ट्रष ीय जलिायु प्रजतबिताओं को

18.5 को जलिायु लक्ष्यों और जित्तीय बाधाओं के जखलाफ ऄनुमाजनत ईत्पादन क्षमता जमश्रण के नहीं साथ पूरा दकया जाएगा। पूरी तरह से मल्ू यांकन करन े की अिश्यकता ह।ै सरकार की नइ नीजतयों के प्रभाि हाआड्रो नीजत, एनइपी तैयार करते समय भी आसी पर जिचार दकया गया ह।ै भंडारण नीजत, हाआड्रोजन नीजत, पुराने संयंत्रों के जलए

18.6 नहीं टैररफ की पूललग अदद का भी मूल्यांकन दकया जाना चाजहए। ~ 2032 तक नइ परमाण ु क्षमता का 7GW देि म ें ऄंजतम एनइपी म ेंपरमाण ु क्षमता िृजि को हा ँ

18.7 परमाणु अधाररत क्षमता िृजि के जपछले प्रदिषन को मॉडरेट दकया गया ह।ै देखते हुए बहुत अक्रामक लगता ह।ै केजिप्रा ने 500 गीगािाट अरइ के प्रसारण की लागत 2,50,000 करो़ि अंकी ह।ै आसके ऄलािा, यह केिल अइएसटीएस की लागत प्रतीत होती ह।ै जििरण का ईल्लेख ऄध्याय 5 म ें दकया

18.8 i) आस लागत की जस्ट्थजत पर बोझ पर जिचार दकया गया ह।ै ऄंतःरायय ऄनुकूलन का प्रदिनष जाना चाजहए। नहीं दकया गया ह ैक्योंदक पररप्रेक्ष्य नहीं

(ii) एक एकीकृत तरीके से ईत्पादन और पारेर्ण राष्ट्रीय स्ट्तर का ह।ै भजिष्य के ऄध्ययनों म ें योजना दोनों पर जिचार करन े िाली योजना आष्टतम ह ै अग ेके रायय स्ट्तरीय जिश्लेर्णों को या नहीं, आसका मूल्यांकन करन े की अिश्यकता ह।ै िाजमल करना संभि हो सकता ह।ै क्या ईत् पादन योजना तैयार करने के जलए ईपयोग दकया जाने िाला प्लालनग सॉफ्टिेयर रायय स्ट्तरीय

18.9 अपूर्षत-मांग उजाष संतलु न के जिकेंरीकृत पहलओंु पर जिचार करता ह।ै मांग पूिाषनुमान के जिस्ट्तृत जिचार प्रदान करें। क्या मागं मांग प्रक्षपे ण का जििरण 20िीं इपीएस

18.10 हा ँ पूिाषनुमान मौसम सामान्द्य ह?ै ररपोटष में ईपलब्ध ह।ै 19 जिि समु न किर पेज पर ईजल्लजखत िीर्षक के संबंध म ें'जिद्युत संिोजधत ऄजधजनयम 2003 की धारा (4) के तहत केजिप्रा के

19.1 दाजयत्ि की पूर्षत म'ें को धारा 3 ईप धारा 4 से हा ँ प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाना चाजहए।

19.2 िर्ष 2021-22 के जलए पारंपररक स्रोतों से प्राप्त क्षमता संिोजधत[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 39 िृजि 30,667.91 मेगािाट ह ैजजसे 2017-22 में बदला जा सकता ह।ै पृष्ठ 22 पर लबद ुx पर कोयल ेकी क्षमता को 33262 संिोजधत

19.3 मेगािाट में ऄपडेट करें (प्रमुख हाआलाआट्स) कृपया 2022-27 के जलए अिश्यक अरइएस क्षमता संिोजधत

19.4 की कुल पनु ः जाँच करें [पष्ठृ 127 एनइपी] 2031-32 के कुल अइसी (865.941गीगािाट) में चूंदक बीइएसएस एक उजाष पैदा करन े

19.5 बीइएसएस की क्षमता (51.55 गीगािाट) नहीं जो़िी िाला स्रोत नहीं ह,ै आसजलए आस ेकुल नहीं अइसी में नहीं माना जाता ह।ै गइ ह ै कोयले की अिश्यकता को परू ा करने के जलए उजाष सूखे के कारण क्षमता िृजि और उजाष

19.6 ईपलब्धता में 20% ऄजनजितता क्यों मानी जाती ह।ै ईत्पादन हाजन के जपछल ेुपझान के अधार नहीं पर। सीओपी26 म,ें भारत ने िर् ष2030 तक ऄपनी अधी एनडीसी की प्रजतबिता 2030 तक गरै - उजाष निीकरणीय उजा षसे ईत् पादन के जलए प्रजतबि जीिाश्म ईंधन अधाररत क्षमता से

19.7 नहीं दकया ह।ै यह लक्ष्य प्राप्त होता नहीं ददख रहा ह।ै स्ट्थाजपत क्षमता का 50% हाजसल करने की ह।ै 20 कसबे ोअ राष्ट्रीय जिद्युत नीजत में ईन कारकों को संबोजधत करन े राष्ट्रीय जिद्युत योजना के दायरे में नहीं की अिश्यकता ह ैजो ताप जिद्युत संयंत्रों या ब़िी जलजिद्युत पररयोजनाओं की योजना बनाने और ईन्द्ह ें

20.1 नहीं पूरा करने म ेंदेरी करत े ह,ैं कोयले की कमी और कोयला क्षेत्र में अयात जनभरष ता और जनजीकरण न े कोयला संकट को गजत दी ह।ै यह ऄनिु ंसा की जाती ह ैदक ईत्पादन की लागत को कम करन ेके जलए फ्लाइ ऐि के पररिहन की लागत को केंर/रायय सरकार द्वारा अंजिक रूप से िहन दकया जाए।

20.2 राष्ट्रीय जिद्युत योजना के दायरे में नहीं नहीं लागत में िृजि (नए पयाषिरणीय मानदंडों के कारण) की भरपाइ स्ट्िच्छ उजा षईपकर से की जानी चाजहए जजसे जबजली क्षेत्र के ईपभोिाओं से एकत्र दकया गया ह।ै िन/पयाषिरण मंजूरी प्राप्त करना सरल बनाया जाना ह।ै

20.3 राष्ट्रीय जिद्युत योजना के दायरे में नहीं नहीं िायजबजलटी गैप फंड को एचइपी तक बढ़ाया जाना चाजहए जैसा दक अरइ पर लाग ूहोता ह ै छोटी जलजिद्युत पररयोजनाओं की पूंजीगत लागत को

20.4 कम करन ेके जलए समय-समय पर अिश्यक तकनीकी राष्ट्रीय जिद्युत योजना के दायरे में नहीं नहीं और नीजतगत सुधार दकए जान ेचाजहए। भजिष्य के जिश्लेर्णों में आसका ऄध्ययन हाआजिड पािर जसस्ट्टम तलािने की जरूरत - दकया जाएगा। एनइपी एक क्षेत्रीय दायरे

20.5 नहीं सौर-पिन, सौर-हाआड्रो, सौर-बैटरी, पिन-बैटरी अदद। का ईपयोग करता ह ैऔर आसजलए यह कोइ फकष नहीं प़िता दक प्रजतष्ठान40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] हाआजिड प्रौद्योजगदकयों के रूप में ह ैंया एक ही क्षेत्र के भीतर ऄलग संयंत्र ह।ैं अइअइटी, एनअइटी या ऄन्द्य संगठनों के सहयोग से जिचार के जलए संबंजधत लिग को ऄग्रेजर्त दकया गया। कम अयाम के नए-खंजडत हाआजिड ब्लेड जिकजसत करन,े लिड थ्रस्ट्ट के प्रभािी ईपयोग, यहां तक दक ब्लडे

20.6 के ऑनसाआट संयोजन की व्यिहायषता अदद के जिकास पर ऄजधक अरएडं डी पर ध्यान केंदरत दकया जाना चाजहए। अयाजतत सौर पैनलों पर लगाए गए कर से घरेल ू एनइपी के दायरे से बाहर। एनइपी में

20.7 ईत्पादन को बढ़ािा जमलता ह,ै लेदकन आससे ईत्पादन सबसे हाजलया लागत ऄनुमानों का नहीं ईपयोग दकया गया ह।ै की लागत ऄजधक हो जाती ह।ै अरपीओ लक्ष्य कभी-कभी जडस्ट्कॉम पर ऄजतररि अरपीओ लक्ष्यों को दिे म ेंकहीं भी जस्ट्थत जित्तीय बोझ डालते ह।ैं यह जांचने की अिश्यकता ह ै निीकरणीय संसाधनों से परू ा दकया जा

20.8 नहीं दक क्या आन लक्ष्यों को रायय के ईपलब्ध निीकरणीय सकता ह।ै संसाधनों से पूरा दकया जा सकता ह।ै इिी, घरेल ूऔर कृजर् लोड जिफ्ट की िजह से मांग पर जिचार करते हुए जिद्युत मांग का प्रक्षेपण दकया जाना ऄंजतम एनइपी 20िें इपीएस पर चाजहए और 20िें जिद्युत सिेक्षण को ध्यान म ेंरखत े हुए

20.9 अधाररत ह,ै जजसमें इिी के कारण होन े हा ँ ितषमान एनइपी योजना पर दफर से काम दकया जाना िाली मांग पर भी जिचार दकया गया ह।ै चाजहए। 21 जीसीअइएल यह सुझाि ददया जाता ह ैदक एनइपी में उजाष और मांग ऄंजतम एनइपी 20िें इपीएस पर हा ँ की खपत के अंक़िों को एकरूपता के जलए ऄंजतम 20िें अधाररत ह ै

21.1 इपीएस में ऄजधसूजचत अंक़िों के साथ जो़िा जा सकता ह।ै भजिष्य में आलेक्रोलाआजर लोड की ईच्च पररकजल्पत 20िीं इपीएस ररपोटष म ेंपहल ेही ध्यान हा ँ उजाष तीव्रता को ध्यान म ेंरखते हुए, यह सुझाि ददया रखा गया ह।ै

21.2 जाता ह ैदक ररपोटष म ेंमांग मल्ू यांकन में ऄनुमाजनत मात्रा का ईल्लेख दकया जा सकता ह।ै ईत्पादन स्रोत जनर्ददष्ट करें जजसके जलए जसस्ट्टम में 5% कोयला और हाआड्रो संसाधन।

21.3 नहीं जस्ट्पलनग ररजिष जलया जाता ह ै इएनएस की लागत के जलए औजचत्य जनर्ददष्ट दकया जा ईपभोिा द्वारा भुगतान की जाने िाली

21.4 सकता ह।ै एक यूजनट जबजली पदै ा करने की लागत नहीं यदद ईनके द्वारा ईत्पन्न की जाती ह।ै यह स्ट्पष्ट नहीं ह ैदक लोड अकार म ेंपररितषन मुख्य रूप ऄंजतम एनइपी म ेंिाजमल हा ँ

21.5 से कृजर् भार का सौर घंटों म ेंजिस्ट् थापन के कारण का प्रभाि कैप्चर दकया गया ह ैया नहीं।….. माचष 2022 तक पीएसपी क्षमता की समीक्षा करें पीएसपी क्षमता के पंप मोड सचं ालन को चालू करने के प्रयास दकए जा रह ेह।ैं

21.6 क्योंदक कुल 2590 मेगािाट की पीएसपी क्षमता नहीं जिजभन्न कारणों से चाल ूनहीं ह।ै

21.7 5 घंटे की एकल ऄिजध के बजाय जिजभन्न ऄिजधयों - 2, ऄंजतम एनइपी म ेंभी यही माना जाता ह ै हा ँ[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 41 4, 6 घंटे अदद के बैटरी भडं ारण के ईम्मीदिारों पर जिचार दकया जा सकता ह।ै मॉडल ऄलग-ऄलग समय सीमा में आष्टतम ऄिजध चुन लगे ा। अग ेऔर पीछे की ददिा म ेंएचिीडीसी रांसजमिन ठीक दकया गया।

21.8 क्षमता समान नहीं ह।ै आसके ऄलािा, गजलयारों के बीच हा ँ संचरण क्षमता म ेंकुछ जिसंगजतयां ह।ैं ईपरोि ताजलका में 2022-27 के दौरान दकसी ऄंजतम एनइपी म ेंअिश्यक बदलाि दकए हा ँ गए ह।ैं बीइएसएस क्षमता के जनमाषण पर जिचार नहीं दकया गया ह,ै जबदक बीइएसएस पर जिद्युत मंत्रालय की

21.9 पायलट पररयोजना के जहस्ट्से के रूप में 4000 मगे ािाट घंटे की जग्रड-स्ट्केल बीइएसएस क्षमता को लाग ूदकया जा रहा ह।ै यह सुझाि ददया जाता ह ैदक ररपोटष में पररदश्ृ य-3 ऄंजतम एनइपी म ेंिाजमल स्ट्पष्टीकरण

21.10 यानी "रूदढ़िादी पररदश्ृ य" के जलए मान्द्यताओं को हा ँ जिस्ट्तृत दकया जा सकता ह।ै यह सुझाि ददया जाता ह ैदक ररपोटष में 2022-23 से ऄजनिायष रूप से योजना ऄिजध के ऄंजतम िर्ों के जलए दीघाषिजध योजना प्रदान की

2.11 2031-32 तक के िर्-ष िार अइ/सी क्षमता जििरण का नहीं गइ ह।ै भी ईल्लेख दकया जा सकता ह।ै जिचार करने के जलए ऄजतररि पररदश्ृ य: भजिष्य के िर्ों के जलए कृजर् लोड जिफ्ट i) लोड अकार म ेंपररितनष (कृजर् लोड जिफ्ट) पररदश्ृ य क्षमता ईपलब्ध नहीं ह,ै आसजलए पररदश्ृ य पर जिचार नहीं दकया गया।

21.12 20िें इपीएस के ऄनुसार ऄनुमाजनत नहीं ii) कम मांग पररदश्ृ य (सिाषजधक मांग और उजा ष म ें 5% जबजली की मांग स ेकम जबजली की मांग की कमी) को 20िें इपीएस के ऄनुसार मागं ऄनुमानों के जलए जनयोजजत क्षमता से पूरा दकया जा सकता ह।ै िर्ष 2026-27 में भडं ारण के माध्यम से की जा रही भंडारण अिश्यकता एसपीओ लक्ष्य के ऄनुरूप ह।ै उजाष जलु ाइ 2022 में जिद्युत मत्रं ालय द्वारा ऄजधसूजचत

21.13 नहीं भंडारण खरीद दाजयत्ि (एसपीओ) [एसपीओ लक्ष्य

2.5%] अिश्यकता के ऄनरूु प नहीं ह।ै आकाआयों/प्रौद्योजगदकयों के जिजभन्न सेटों के जलए जिचार की गइ जबरन और जनयोजजत रखरखाि अईटेज दरों फाआनल ररपोटष में िाजमल. को ररपोटष में जनर्ददष्ट दकया जा सकता ह।ै

21.14 हा ँ आसके ऄलािा, जनयोजजत अईटेज के िड्ये ूललग के जलए ऄपनाए गए दजृ ष्टकोण को ररपोटष में जिस्ट्तृत दकया जा सकता ह।ै यह सुझाि ददया जाता ह ैदक ररपोटष में मौसम के एनइपी लंबी ऄिजध की योजना ह ैऔर ऄनुसार एलओएलपी और इएनएस के अंक़िे भी आसजलए सीजन के ऄनुसार एलओएलपी

21.15 जनर्ददष्ट दकए जा सकत े ह।ैं और इएनएस को ऄलग ररपोटष में पेि नहीं दकया जा सकता ह।ै एनइपी म ें एलओएलपी और इएनएस िार्षर्क औसत42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] पर अधाररत ह।ै क्या कोइ ददन/ऄिजध ह ैजहां रात के दौरान जििेर् रूप एनइपी दीघषकाजलक योजना पर केंदरत ह।ै से ईच्च हिा के मौसम के दौरान चार्सजग मोड म ें भंडारण प्रौद्योजगदकयों के संचालन को

21.16 नहीं भंडारण प्रौद्योजगदकयों का संचालन दकया गया ह,ै ऄलग ररपोटष में जनपटाया जा सकता ह।ै ररपोटष में ईल्लेख दकया जा सकता ह।ै “यह देखा गया ह ैदक िर्ष 2026-27 के दौरान लगभग

3.48% अरइ अधाररत ईत्पादन को ऄििोजर्त नहीं

21.17 दकया जा सकता ह।ै ऄंजतम एनइपी म ेंिाजमल मल्ू य हा ँ कृपया 2031-32 के जलए भी मान जनर्ददष्ट करें। कृपया 2031-32 के जलए भी ईच्च पीएलएफ (>70%) चूंदक 2027-32 पररप्रेक्ष्य योजना ह ै

21.18 और जनम्न पीएलएफ (<30%) पर चलन े िाली आसजलए एनइपी में जिस्ट्ततृ प्रजत घंटा नहीं ऄपेजक्षत कोयला क्षमता जनर्ददष्ट करें। प्रेर्ण प्रदान नहीं दकया गया ह।ै कृपया 2026-27 और 2031-32 के सभी महत्िपूणष 2026-27 और 2031-32 के सभी ददनों का प्रेर्ण और जिश्लेर्ण साझा करें, जैसा दक महत्िपूणष ददनों का प्रर्े ण और जिश्लेर्ण

21.19 नहीं ऑजप्टमल जनरेिन कैपेजसटी जमक्स ररपोटष (2030) में ब़िा ह ैऔर ऄलग ररपोट षमें दकया जा सकता ह।ै दकया गया ह।ै 2026-27 के जलए जिश्वसनीयता मेररक्स (इएनएस आसे अरए ऄध्ययनों म ेंिाजमल दकया जाएगा। और एलओएलपी) को पूरा करने के जलए जलए गए

21.20 नहीं प्लालनग ररजिष मार्षजन का भी ररपोटष में ईल्लेख दकया जा सकता ह।ै

(i) कृपया ऄपतटीय पिन के सीयूएफ का ईल्लेख करें सोलर पीिी का 22% सीयूएफ मौजूदा नहीं

(ii) िास्ट्तजिक समय में देखा जा रहा अरइ सीयूएफ सोलर पीिी, रूफटॉप सोलर और भजिष्य

21.21 ऄध्ययन में जिचार दकए गए से काफी ऄजधक ह।ै के पीिी प्लांट्स को ध्यान में रखते हुए ईदाहरण के जलए- सोलर का िास्ट्तजिक सीयूएफ (25- समग्र ऄजखल भारतीय अधार पर ह।ै 32%) ~22% के ऄनुमाजनत सीयूएफ की तुलना में ह ै ऄध्ययन में जिचार की गइ छूट दर धारणा (ितषमान ऄंजतम एनइपी म ेंजनर्ददष्ट।

21.22 मूल्य के जलए), बैटरी चक्र दक्षता के जलए धारणा और नहीं चाजष/जडस्ट्चाजष चक्रों की संख्या, यदद कोइ हो? कृपया 2026-27 से 2031-32 की ऄिजध के जलए भी एनइपी में पहल े से ही जनर्ददष्ट ह ै जनमाषणाधीन संयंत्रों (कोयला अधाररत, हाआड्रो,

21.23 नहीं पीएसपी, प़िोसी देिों से हाआड्रो अयात) की सूची/जििरण जनर्ददष्ट करें। कृपया नीचे ददए गए मापदंडों के जलए धारणा जनर्ददष्ट ऄंजतम एनइपी म ेंआसका ईल्लखे दकया हा ँ करें: गया ह ै

(i)% ईपलब्धता (स्रोत के ऄनसु ार)

21.24

(ii) रैलम्पग (%/जमनट) - स्रोत के ऄनुसार

(iii) गम,ष ईष्ण और ठंडा स्ट्टाटष-ऄप समय (स्रोत के ऄनुसार)[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 43

(iv) न्द्यूनतम यूपी और डाईन टाआम (स्रोत िार)

(v) स्ट्टाटषऄप लागत - ईंधन की खपत / बंद करन े की लागत (स्रोत के ऄनुसार)

(vi)% तकनीकी न्द्यूनतम स्ट्तर (स्रोत िार)

2. ईस रैंप को पूरा करन े में प्रत्येक स्रोत के योगदान के साथ िर्ष 2026-27 और 2031-32 के जलए जसस्ट्टम में ऄजधकतम और औसत रैंलपग अिश्यकता का ईल्लेख दकया जा सकता ह।ै जैसा दक जग्रड ऑपरेिन को एक जििेर् डोमेन के रूप में एनइपी के दायरे से बाहर। पहचाना गया ह ैऔर सीइअरटी-जीओ का गठन

21.25 एमओपी द्वारा दकया गया ह,ै यह सुझाि ददया जाता ह ै नहीं दक जग्रड ऑपरेिन को यहां एक ऄलग खडं के रूप में िाजमल दकया जा सकता ह।ै फील्ड ईपकरणों के साथ आसके एकीकरण/ कनेजक्टजिटी पहले स ेही एनइपी म ें और अगे ऄपस्ट्रीम कनेजक्टजिटी के अधार पर अइटी

21.26 और ओटी नेटिकष सेगमेंट का स्ट्पष्ट सीमांकन दकया नहीं जाना चाजहए। यह सुझाि ददया जाता ह ैदक अइटी- ओटी कन्द्िजेंस लबद ुको तद्नुसार सख्त दकया जाए। जनम्नजलजखत को ऄनुभाग म ेंईपयुि रूप स े िाजमल हा ँ दकया जा सकता ह:ै • अइटी और ओटी दोनों म ेंईपयुि अपदा ररकिरी

21.27 तंत्र का जडजाआन और संचालन • जिद्युत क्षेत्र म ेंअइइसी 62443 मानक का कायाषन्द्ियन • पािर सेक्टर के जलए फेडरेटेड एसओसी की स्ट्थापना जनम्नजलजखत को ऄनुभाग म ेंईपयुि रूप स ेिाजमल दकया जा सकता ह:ै • महत्िपूणष अइटी और ओटी सिे ाओं का भजिष्य में

21.28 क्लाईड प्लेटफॉमष म ेंप्रिास के जलए साआबर सुरक्षा खतरे और आसकी िमन तकनीक ऄंजतम एनइपी म ेंिाजमल "राष्ट्रीय जिद्युत योजना 2022-27 की तैयारी के जलए सजमजत" खंड म,ें मुख्य कायषकारी ऄजधकारी, (पोसोको) को ऄध्यक्ष और प्रबंध जनदिे क (सीएमडी), जग्रड-आंजडया

21.29 (पूिष में पोसोको) से बदला जा सकता ह।ै

(ii) ररपोटष में "पोसोको" के संजक्षप्त नाम को जग्रड-आंजडया से बदला जा सकता ह।ै 22 पीटीसी कृपया 2017-22 के दौरान 51561.15 मेगािाट की जनधाषररत क्षमता हाजसल करने में कमी का

22.1 नहीं जनधाषररत क्षमता प्राप्त करन े में कमी के कारणों का व्यापक कारण पहल े से ही ऄध्याय 2 में44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ईल्लेख करें और मल्ू य श्रृंखला पर आसका क्या प्रभाि िाजमल ह।ै प़िा, आसका िणषन करें। 2022-27 और 2027-32 के दौरान जो़िी जान े िाली डीएइ से जमले आनपुट के अधार पर परमाणु क्षमता बढ़ान े पर जिचार दकया परमाणु क्षमता का अकलन परमाणु ईंधन की

22.2 नहीं गया ह।ै ईपलब्धता और आसके संिधषन पर अधाररत होना चाजहए। 2022-27 और 2027-32 के जलए 5856 मेगािाट के यह जलजिद्युत पररयोजनाओं के अयात और पीएसपी क्षमता िृजि के निीनतम हाआड्रो अयात की दफर से जांच की जा सकती ह ै और अकलन पर अधाररत ह।ै अइसी में

22.3 हाआड्रो स्ट्थाजपत क्षमता में अयाजतत क्षमता िाजमल नहीं अयाजतत हाआड्रो क्षमता को दिे में जस्ट्थत नहीं ह।ै कृपया 2027-32 के दौरान ऄजतररि पीएसपी नहीं होने के कारण बाहर रखा गया ह।ै क्षमता (12020 मगे ािाट) पर दफर से जिचार करें। 2027-32 के जलए बीइएसएस क्षमता िृजि की भजिष्य ईच्च बीइएसएस लागत िाल ेपररदश्ृ य को

22.4 लागत िक्र सजहत कइ पहलुओं से जांच की जानी ऄंजाम ददया गया ह।ै हा ँ चाजहए। कम पीएलएफ (2026-27 म ें55% और 2031-32 में कोयला अधाररत ताप संयंत्रों का पीएलएफ अरइएस स्रोतों से ईत्पादन

22.5 62%) को ध्यान में रखते हुए, कोयला अधाररत नहीं और लोड पैटनष पर ऄत्यजधक जनभषर ह।ै अइसी का आष्टतम ईपयोग करने की अिश्यकता ह।ै एक पररदश्ृ य जस्ट्पलनग ररजिष के जबना या 5% से कम 5% जस्ट्पलनग ररजिष राष्ट्रीय जिद्युत नीजत

22.6 नहीं जस्ट्पलनग ररजिष के साथ भी मॉडल दकया जा सकता ह।ै 2005 के ऄनुसार ह।ै पूंजीगत लागत और पररयोजना जित्त प्रचजलत उजा ष सभी प्रौद्योजगदकयों के भजिष्य में लागत िुल्कों से प्रभाजित होता ह।ै आसजलए, जब लागत का जिकास पर जिचार दकया गया ह।ै मॉडललग में उजाष टैररफ पर जिचार नहीं मॉडल तैयार दकया जाता ह ैऔर फंलडग अिश्यकताओं

22.7 दकया जाता ह ैक्योंदक िे उजा ष नहीं का ऄनुमान लगाया जाता ह,ै ईस समय भजिष्य के िर्ों ईपभोिाओं के जलए ह ैंजबदक एनइपी के जलए मल्ू य पूिाषनुमान भी ईपयोगी आनपुट हो सकता ईत्पादन पोटषफोजलयो के जलए ऄनुकूल ह ै ह।ै बीइएसएस, पीएसपी, इिी, ग्रीन हाआड्रोजन को ईच्च मांग पररदश्ृ य दकया गया ह।ै िाजमल करने के कारण हमारे बाजारों की जिकजसत

22.8 नहीं होती जस्ट्थजत को देखते हुए मॉडल की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाजहए। 23 केएसइबीएल एसएचइपी के जलए जित्तीय बहाली और एसएचइपी के एनइपी के दायरे से बाहर

23.1 जलए सहायता की दर बढ़ान े के जलए एनइपी में नहीं अिश्यक प्रािधान िाजमल दकए जा सकते ह।ैं जिद्युत मंत्रालय 25 मेगािाट से उपर की ब़िी जल एनइपी के दायरे से बाहर जिद्युत योजना के जलए ईपलब्ध जित्तीय सहायता को

23.2 बढ़ाने की संभािना पर जिचार कर सकता ह ैऔर नहीं पररयोजना जनमाषण के जलए सॉफ्ट लोन प्रदान कर सकता ह।ै जल जिद्युत पररयोजनाओं के सचु ारू दक्रयान्द्ियन के एनइपी के दायरे से बाहर जलए िन/पयाषिरण मंजूरी प्राप्त करने की प्रदक्रया को

23.3 नहीं सरल बनाया जाना ह।ै आस मामले म ेंभारत सरकार/सीइए की सहायता अिश्यक ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 45 ररजिष बनाए रखना जडसकाम के जलए िाजणजययक एनइपी के दायरे से बाहर दाजयत्ि ह।ै आसजलए जिजभन्न जनयंत्रण क्षेत्रों म ेंईपलब्ध ऄजधिेर् को क्षेत्रीय/राष्ट्रीय ररजिष के रूप में ईपलब्ध

23.4 कराया जा सकता ह ैऔर रायय ररजिष के मामल े में नहीं रायय की सहमजत से जनयंत्रण क्षत्रे ों के बीच आन ररजिों को पूल करन े के जलए एक पिजत तैयार की जानी चाजहए। 20िें इपीएस के अधार पर मागं प्रक्षेपण को संिोजधत ऄंजतम एनइपी 20िें इपीएस पर

23.5 हा ँ करने की अिश्यकता ह।ै अधाररत ह ै आलेजक्रक िाहनों को चाजष करन,े ऄपनान े की प्रिृजत्त को 20िें इपीएस में मागं का ऄनुमान लगात े

23.6 देखते हुए जबजली उजा षकी मांग का पता लगाया जाना समय जिचार दकया गया हा ँ चाजहए ईत्पादन स्रोतों जििेर्कर अरइ स्रोतों के स्ट्थान की ईत्पादन क्षमता म ेंिृजि का ऄनकु ूलन योजना बनाते समय पारेर्ण नटे िकष की फंसी हुइ करते समय ऄंतर-क्षेत्रीय पारेर्ण लाआनों

23.7 नहीं क्षमता के ऄजधकतम ईपयोग का भी ध्यान रखा जाना पर जिचार दकया गया ह।ै चाजहए। हाआजिड पररयोजनाओं की व्यिहायषता - पिन-सौर भजिष्य के जिश्लेर्णों में आसका ऄध्ययन नहीं हाआजिड, लघ ु हाआड्रो सौर हाआजिड अदद का पता दकया जाएगा। एनइपी एक क्षेत्रीय दायरे का ईपयोग करता ह ैऔर आसजलए यह लगान े की अिश्यकता ह।ै

23.8 कोइ फकष नहीं प़िता दक प्रजतष्ठान हाआजिड प्रौद्योजगदकयों के रूप में ह ैंया एक ही क्षेत्र के भीतर ऄलग संयंत्र ह।ैं जग्रड की जस्ट्थरता सुजनजित करने और अरइ को बढ़ािा एनइपी के दायरे म ेंनहीं देने के जलए, पीएसपी के जलए ऄनुदान और असान

23.9 नहीं ऊण सजहत जित्तीय सहायता सुजनजित की जानी चाजहए। भंडारण प्रौद्योजगकी में जनिेि का जनणषय लेत े समय एनइपी जिद्युत मंत्रालय द्वारा ऄजधसूजचत

23.10 जिद्युत मंत्रालय द्वारा ऄजधसूजचत उजाष भंडारण लक्ष्य उजाष भंडारण लक्ष्य के ऄनुरूप ह।ै नहीं पर भी जिचार दकया जाना ह।ै ब़िे बांध अधाररत जलजिद्युत पररयोजनाओं स ेजु़िी एनइपी के दायरे से बाहर

23.11 जिस्ट्तार पररयोजनाओं के जलए केंर/रायय सरकार से नहीं जििेर् जित्तीय सहायता की अिश्यकता होती ह।ै मॉडललग में जनम्न कारकों को िाजमल करना ह ै

(i) अधुजनकीकरण, औद्योगीकरण के कारण ईपभोग पिजत में पररितषन

23.12 पहले स ेही माना जाता ह।ै नहीं

(ii) मौसम की जस्ट्थजत पर कुछ उजाष स्रोतों की जनभषरता

(iii) इिी की िृजि

(iv) जग्रड में अरइ की पठै म ेंिृजि। टीपीपी बेस लोड प्लांट के रूप में काम करता ह ै ऄंजतम एनइपी म ेंजिचार की गइ हा ँ आसजलए यह सुझाि ददया जाता ह ैदक सेिाजनिृजत्त को मॉडरेट दकया गया ह।ै

(i) अरएलए पर अधाररत टीपीपी का अधुजनकीकरण

23.13 टीपीपी के ईपयोगी जीिन को बढ़ाने के जलए जडजाआन दकए गए जीिन के जनकट अन ेपर दकया जाएगा।

(ii) दकसी भी टीपीपी ने 25 िर्ष पूरे कर जलए ह ैंऔर46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जडस्ट्कॉम द्वारा लंबी ऄिजध के पीपीए को छो़ि ददया गया ह,ै ईसे अरजक्षत क्षमता के रूप म ेंकाम करन ेका ऄिसर प्रदान दकया जा सकता ह ैऔर ईनकी सेिाओं की भरपाइ के जलए ईपयिु तंत्र तैयार दकया जा सकता ह।ै

(iii) अरजक्षत क्षमता के जलए भडं ारण के साथ अरइ स्रोतों पर जिचार दकया जा सकता ह।ै जिजभन्न स्रोतों से क्षमता िृजि पर दफर से जिचार करने आष्टतम ईत्पादन क्षमता जमश्रण प्राप्त करन े की अिश्यकता ह ैक्योंदक कजथत क्षमता िृजि का जग्रड के जलए मॉडल में सभी तकनीकी जिकल्प

23.14 जस्ट्थरता पर प्रभाि प़ि सकता ह।ै साथ ही 2022-27 ददए गए ह।ैं जसस्ट्टम म ेंआष्टतम और नहीं अिश्यक होन े पर ही बैटरी जो़िना िरूु के जलए बीइएसएस पर जिचार नहीं दकया गया। क्यों? होता ह।ै

(i) जिलंजबत जलजिद्युत पररदश्ृ य के मामल े म,ें जलजिद्युत पररयोजनाओं द्वारा प्रदान की जान े िाली बाद में ऄलग से ऄध्ययन दकया जा सकता सहायक सेिाओं पर प्रभाि का मूल्यांकन करने की ह ैक्योंदक सहायक सेिाएं एनइपी के

23.15 अिश्यकता ह।ै दायरे से बाहर ह।ैं नहीं रूदढ़िादी पररदश्ृ य िही मानता ह।ै

(ii) थमषल क्षमता िृजि पररदश्ृ य में दरे ी पर भी जिचार करें। मसौदे में ईजल्लजखत अरपीओ लक्ष्यों को जिद्युत एनइपी को निीनतम अरपीओ लक्ष्य के हा ँ मंत्रालय द्वारा 22.07.2022 को प्रकाजित ''2029-30 साथ संरेजखत दकया गया ह।ै

23.16 तक अरपीओ और एनजी स्ट्टोरेज ऑजब्लगिे न रैजेक्टरी'' पर जिचार करते हुए संिोजधत करन े की अिश्यकता ह।ै कोयले की ढुलाइ के जलए रेलिे प्रणाली को मजबतू एनइपी के दायरे म ेंनहीं

23.17 करने और यह सुजनजित करने की जरूरत ह ैदक स्ट्टेिनों नहीं पर कोयल े का ईजचत भंडारण हो। जबजली क्षेत्र में साआबर सुरक्षा पाररजस्ट्थजतकी तंत्र को एनइपी के दायरे से बाहर मजबूत करन े के जलए पूंजी जनिेि के जलए जिद्युत

23.18 नहीं ईत्पादन योजना में ईपयिु प्रािधानों को िाजमल करन े की अिश्यकता ह।ै 24 टोरेंट पािर जलजमटेड ईपयुि नीजतगत हस्ट्तक्षेपों के माध्यम से, गैस अधाररत संयंत्रों से रटकाउ और स्ट्िच्छ जबजली ईत्पादन की अपूर्षत की जा सकती ह,ै जो दक पयाषप्त जबजली की जरूरतों को पूरा कर सके और कोयले से निीकरणीय उजाष में संक्रमण का प्रबंधन करने के जलए 'पुल ईंधन' के जो रटप्पजणयां एनइपी के दायरे से बाहर

24.1 रूप म ेंकाम कर सके। थीं, ईन्द्ह ेंऄलग स ेजिचार करन ेके जलए नहीं संबंजधत लिग को भेज ददया गया ह।ै गैस अधाररत पीपी को लागत प्रभािी ढंग से ईपयोग करने के संभाजित ईपाय।

(i) जबजली क्षेत्र को घरेलू गैस अिंटन की प्राथजमकता बढ़ाइ जानी चाजहए[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 47

(ii) घरेल ूएचपीएचटी (फ्रीडम) गैस के िृजििील ईत्पादन का ~ 50% गैस अधाररत संयंत्रों को प्राथजमकता से अिंरटत दकया जा सकता ह ै

(iii) फ्रीडम गैस का मूल्य ईच्चतम दर पर जनधाषररत दकया जा सकता ह ै(22 ऄक्टूबर - 23 माचष के जलए ितषमान ऄजधकतम मूल्य $12.46/एमएमबीटीयू ह)ै जो इएंडपी प्ल ेयरों को िून्द्य राजस्ट्ि हाजन सुजनजित करेगा। आस तरह की िृजििील गैस को एपीएम गैस के साथ पूल दकया जा सकता ह ै(22 ऄक्टूबर - 23 माचष के जलए ितषमान ऄजधकतम मल्ू य $ 8.57 / एमएमबीटीयू ह)ै पहल े से ही जबजली क्षेत्र के जलए अरजक्षत ह।ै

(iv) गैस का प्रेर्ण संयंत्र की दक्षता के अधार पर और समान दक्षता के मामल े में स्ट्थाजपत क्षमता के ऄनुपात के ऄनुसार अनुपाजतक अधार पर दकया जा सकता है।

(v) प्रस्ट्ताजित पूललग ईत्पादन की लागत की लचता (कुछ हद तक) को संबोजधत करेगी। ईल्लेखनीय ह ैदक ईिषरक क्षेत्र के जलए आस तरह की पूललग पहले स ेही की जा रही ह ै

(vi) जबजली क्षेत्र, पूरी तरह से जिजनयजमत होने के कारण, ऄन्द्य गैर-जिजनयजमत क्षत्रे ों के मुकाबले प्रजतस्ट्पधाषत्मक रूप से बोली लगाने और गैस प्राप्त करने में ऄसमथ ष ह,ै जो ईपभोिाओं को ईच्च गैस लागत पाररत करने म ेंसक्षम ह।ैं

(viii) घरेल ूगैस अिंटन के ईपयुषि प्रस्ट्ताि को पहले पूरा करने के बाद, आष्टतम लागत पर अरएलएनजी की लंबी/मध्यम ऄिजध की अपूर्षत के माध्यम से िेर् गैस की अिश्यकता का पता लगाया जा सकता ह।ै गैस अधाररत जबजली ईत्पादन क्षमता का ईपयोग िर्ष

24.2 के ऄप्रलै स ेऄक्टूबर महीनों के दौरान दकया जा सकता ह।ै सभी गैस जबजली संयंत्रों को जिश्वसनीयता एनइपी में भी यही जसफाररि की गइ ह ै हा ँ संसाधन/क्षेत्रीय जबजली संयंत्रों और जग्रड को समथनष

24.3 देने के जलए ऄजधकतम जबजली की अिश्यकता के जलए प्रेर्ण िजि के रूप म ेंघोजर्त दकया जा सकता ह।ै लागत ऄनुकूलन :

(i) प्राकृजतक गैस को माल और सेिा कर (जीएसटी) व्यिस्ट्था के दायरे म ेंलाना

24.4 एनइपी के दायरे म ेंनहीं नहीं

(ii) गैस अधाररत संयंत्रों के जलए अइएसटीएस छूट

(iii) घरेलू ईपभोिाओं को बेची जा रही घरेल ूगैस की कीमत यूएसडी में ह।ै तथाजप, घरेलू होन े के कारण48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ईत्पादन की कीमत ुपपये म ेंहोनी चाजहए।

(iv) सीललग प्राआस फॉमूषल े को संिोजधत दकया जाना चाजहए तादक कैप ऄंतरराष्ट्रीय बाजार में लंबी ऄिजध के सौदों के जलए प्राप्त कीमतों को दिाषए। आससे सही संदभष देने और कीमतों में जस्ट्थरता लाने में मदद जमलेगी। ऄन्द्य समथषन:

(i) अरपीओ और एचपीओ की तरह, काबषन क्रेजडट मैकेजनयम स्ट्कीम या गैस पािर परचेज ऑजब्लगेिन (जीपीओ) को गैस अधाररत जबजली संयंत्रों से ईठाि को प्रोत्साजहत करने के जलए लागू दकया जाना चाजहए, जजसमें कोयला अधाररत जबजली संयंत्र की तलु ना में लगभग 50% कम काबषन ईत्सजषन होता ह।ै .

(ii) जिकजसत देिों से प्राप् त स्ट्िच्छ उजाष जनजध का जहस्ट्सा गैस अधाररत जबजली सयं ंत्रों के संचालन के जलए ददया जा सकता ह ै

24.5 एनइपी के दायरे म ेंनहीं नहीं

(iii) दैजनक 'लेन े या भगु तान' ऄनुबंध से दने दाररयों को कम करन ेके जलए प्राकृजतक गैस की खरीद म ेंलचीलेपन का ईपयोग दकया जाना चाजहए।

(iv) घरेलू गैस/इ-बोली अरएलएनजी योजना के अिंटन के साथ अरइ और गैस अधाररत जबजली के बीच बंडल दकए गए अरटीसी जबजली की अपूर्षत की एक जिजिष्ट जनजिदा जारी की जा सकती ह।ै

(v) एक जिजिष्ट पाआपलाआन के जलए ऄलग-ऄलग टैररफ की तलु ना म ेंपूरे नेटिकष में गैस रांसजमिन के जलए एक समान टैररफ कइ पाआपलाआनों के ईपयोग के कारण टैररफ कैस्ट्केलडग को दरू करने म ेंमदद करेगा। 25 जग्रडको यह ऄनरु ोध दकया जाता ह ैदक प्रत्येक जस्ट्लप पािर पािर प्लांट के जलए देरी के कारणों का नहीं प्लांट के जलए दरे ी के कारणों का जििरण ऄनुबंध 2.3 जिस्ट्तृत जििरण ऄध्याय 2 में ईजल्लजखत

25.1 में दिाषया जाए। ह।ै अग ेके जििरण केजिप्रा की िेबसाआट से प्राप्त दकए जा सकत े ह।ैं कृपया ऄनलु ग्नक 5.1 में एनइपी में ईपयोग की जान े एनइपी में िाजमल हा ँ िाली जिजभन्न प्रकार की ईत्पादन आकाआयों की

25.2 ऄजधकतम ईपलब्धता, सहायक जबजली की खपत और ताप दर से संबंजधत जानकारी प्रदान करें। यह ऄनरु ोध दकया जाता ह ैदक जनरेिन प्लान (धारा प्लेक्सोस और ऑडेना प्रोप्राआटी

5.6 और 4.2) में ऐसे जनयोजन ईपकरणों के जलए सॉफ़्टिेयर ह ैंऔर आन ईपकरणों की जििरण जििेर्ता एनइपी दस्ट्तािेज़ में अिश्यक आनपुट मापदडं ों के साथ-साथ जनयोजन

25.3 नहीं प्रासंजगक नहीं ह।ै योजना ऄध्ययन के ईपकरण (प्लेक्सोस और ऑडेना) की जिस्ट्ततृ जििेर्ताएं प्रदान करें। जलए अिश्यक आनपुट ऄध्याय 5 और प्रासंजगक ऄनलु ग्नकों म ेंजिस्ट्तृत ह।ैं

25.4 यह ऄनरु ोध दकया जाता ह ैदक एनइपी (जनरेिन ऄजखल भारतीय अधार पर िास्ट्तजिक नहीं[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 49 िॉल्यूम 1) [ताजलका 4.1] में जित्त िर्ष 2021-22 के पीक मांग के अंक़िे ऄध्याय 1 में ददए गए जलए क्षेत्रिार िास्ट्तजिक पीक मांग अंक़िे प्रस्ट्ततु करें। ह।ैं ताजलका 9.1 के अधार पर, कृपया ईत्पादन योजना म ें एनइपी के दायरे म ेंनहीं यह ददखाया जा सकता ह ैदक 2021-22 के दौरान

25.5 नहीं िास्ट्तजिक पीक मांग के मुकाबले 2021-22 में जिजभन्न उजाष स्रोतों स ेजबजली का संतलु न कैसे हाजसल दकया गया ह।ै जित्त िर्ष 2021-22 सजहत जपछल ेपांच िर्ों के जलए कोयला, जलग्नाआट, गैस, परमाण,ु पनजबजली, पंप स्रोत िार ईत्पादन जििरण केजिप्रा की भंडारण और बायोमास का िास्ट्तजिक पीएलएफ एिं िेबसाआट से प्राप्त दकया जा सकता ह।ै िर्ष सौर और पिन उजाष के जलए सीयूएफ और तकनीकी

25.6 2026-27 और 2031-32 के जलए नहीं बाधाओं को एनइपी (ईत्पादन िॉल्यूम.1) में पररलजक्षत स्रोतिार ईत्पादन का ईल्लेख ऄध्याय 5 दकया जा सकता ह।ै ईत्पादन िॉल्यूम.1)। में दकया गया ह ै िर्ष 2026-27 और 2031-32 के जलए भी दबु ारा करें । एनइपी दस्ट्तािेज़ में 2027-32 की ऄिजध यह ऄनरु ोध दकया जाता ह ैदक िर्ष 2026-27 के जलए के जलए पररप्रेक्ष्य योजना िाजमल ह ै ताजलका 5.7 में प्रदान की गइ एनइपी (जने रेिन

25.7 आसजलए, 2031-32 के ऄतं म ेंक्षेत्रिार नहीं िॉल्यूम 1) में िर्ष 2031-32 के ऄंत तक क्षेत्रिार स्ट्थाजपत क्षमता नहीं दी गइ ह ैऔर बाद स्ट्थाजपत क्षमता प्रदान की जाए। की एनइपी म ेंिाजमल की जाएगी। 2026-27 के दौरान पीक लोड-जेनरेिन बैलेंस कैसे िर्ष 2026-27 के दौरान संभाजित पीक नहीं हाजसल दकया जाएगा, क्योंदक साल के दौरान पीक जडमांड (272 गीगािाट) ददन के जलए

25.8 जडमांड 272 गीगािाट ह ैऔर स्ट्थाजपत क्षमता 622.99 लोड जनरेिन बलै ेंस ग्राफ ऄध्याय 5 में गीगािाट ह ै[ताजलका 5.7] ददखाया गया ह।ै एनइपी दस्ट्तािेज़ में 2027-32 की ऄिजध 2031-32 के दौरान पीक लोड-जनरेिन बैलेंस कैसे के जलए पररप्रेक्ष्य योजना िाजमल ह,ै

25.9 नहीं हाजसल दकया जाएगा [ताजलका 5.8] आसजलए लोड जनरेिन बलै ेंस ग्राफ केिल िर्ष 2026-27 के जलए ददया गया ह।ै ऄनुबंध 6.2: देि म ेंराययिार ऄनुमाजनत पिन उजाष यह जानकारी एमएनअरइ से प्राप्त अंक़िों के ऄनुसार ह।ै क्षमता। संभाजित डेिलपस षका ध्यान अकर्षर्त करने के

25.10 नहीं जलए सात पिन उजाष राययों के ऄलािा ऄन्द्य राययों के नाम का ईल्लेख करने की अिश्यकता ह।ै यह प्रस्ट्ताजित दकया जाता ह ै दक जपट हडे जनरेटटग स्ट्टेिन और नॉन-जपट हडे जनरेटटग स्ट्टेिन के जलए एनइपी के दायरे से बाहर। हालांदक

25.11 कोयले के स्ट्टॉक के मानदडं ों के ऄनुरूप होना चाजहए जो रटप्पजणयों को संबंजधत लिग को जिचार के नहीं सीइअरसी टैररफ जिजनयम, 2019 के जिजनयम 34 (ए) जलए भेज ददया गया ह।ै में जनधाषररत ह ै कृपया जनरेिन प्लान म ेंयह स्ट्पष्ट दकया जाए दक क्या एनइपी के दायरे से बाहर

25.12 नहीं एनटीपीसी स्ट्टेिनों को ऄपन ेजपट हडे कोयला खदानों50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] से पयाषप्त कोयल े की अपूर्षत होने पर भी 2022-23 के दौरान अयाजतत कोयल े के साथ सजम्मश्रण करना होगा। केजिप्रा ईत्पादन योजना में स्ट्पष्ट कर सकता ह;ै लोलडग एनइपी के दायरे से बाहर छोर पर कोयले के जिश्लेजर्त ग्रडे की तुलना में

25.13 ऄनलोलडग छोर पर जिश्लेर्ण दकए गए ग्रडे के बीच नहीं गुणित्ता में ऄंतर के जलए कोयले की लागत म ेंऄतं र कौन िहन करेगा। सल्फर डाआऑक्साआड (एसओ2) स्ट्तर, नाआरोजन के ऑक्साआड (एनओएक् स) और कोयला अधाररत जिद्युत ताप जिद्युत संयत्र के जलए पयािष रण, िन संयंत्रों के असपास के क्षेत्र के कजणकीय पदाथष के संदभष और जलिायु पररितषन मंत्रालय ईत्सजषन में पररिेिी िाय-ु गुणित्ता को जनरेिन प्लान म ें

25.14 मानकों का पालन सभी जहतधारकों को नहीं प्रकाजित दकया जा सकता ह ैतादक यह सुजनजित दकया करना होगा। एनइपी के ऄध्याय 10 में जा सके दक ईन संयंत्रों के जलए ईत्सजषन जनयंत्रण भी यही ददया गया ह।ै प्रणाली की स्ट्थापना की ला्गत का प्रभाि ईपभोिाओं पर ना प़िे [धारा 10.4] एनओएक्स जनयंत्रण के जलए समाधान/ईपचारात्मक एनइपी के दायरे म ेंनहीं। ईपायों को जनरेिन प्लान म ेंलाया जा सकता ह।ै

25.15 नहीं [धारा 10.4]। ड्राफ्ट एनइपी (जेनरेिन िॉल्यमू 1) के ऄध्याय 11 में ऄंजतम एनइपी म ेंिाजमल हा ँ जनम्नजलजखत पहलओंु पर अर एडं डी को जलया जा सकता ह ै

(i) रांसफॉमरष में ओिरफ्ललक्सग घटना और ईसे रोकन े और जनयंजत्रत करने के साधन;

(ii) रांसफॉमषर में आक् का-दक्ु क ा नुकसान का ईन्द्मूलन;

(iii) रांसफॉमषर में मैग्नेटाआलजग आनरि फेनोमेना और ईसके जलए जिजिष्टताओं के साथ ईसकी सुरक्षा;

25.16

(iv) रांसफॉमषर के जलए स्ट्टेरटक टैप-चेंजर;

(v) क्षेत्र में ईपकरण रांसफामषर (सीटी और िीटी) की ऄनुपात त्रुरट और चरण कोण त्ररु ट का जनधाषरण और उजाष लेखांकन के जलए ईसी के जलए सुधार;

(vi) तटीय क्षेत्र के चक्रिात प्रिण क्षेत्रों म ेंएक लचीली जिद्युत प्रणाली के जलए टािर और सामग्री;

(vii) पारेर्ण लाआनों की ईपलब्ध हस्ट्तातं रण क्षमता और ऄंतर क्षेत्रीय पारेर्ण क्षमता में िृजि पर।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 51 26 ऄप्रािा उजा ष 20िें इपीएस में मागं ऄनुमान एनइपी में कजल्पत मांग ऄंजतम एनइपी 20िें इपीएस पर से ऄलग ह,ैं एनइपी के मसौदे को इपीएस मांग अधाररत ह ै

26.1 हा ँ पररदश्ृ यों के साथ संिोजधत दकया जाना चाजहए तादक ईत्पादन जिस्ट्तार म ेंबदलाि को प्रजतलबजबत दकया जा सके।

(ii) 20िीं इपीएस और एनइपी के मसौदे दोनों में 20िीं इपीएस के ऄनुसार ऄनुमाजनत जिकास दर ऄतीत में देखी गइ जिकास दर से ऄजधक ह।ै जबजली की मांग स ेकम होन े पर 20िीं

26.2 आसजलए, आस तरह की संभािना को ध्यान में रखते हुए नहीं इपीएस के ऄनुसार मांग ऄनुमानों के जलए कम मांग िृजि दर िाले पररदश्ृ यों को चलाना जनयोजजत क्षमता से पूरा दकया जा सकता महत्िपूणष ह।ै ह।ै

(iii) एनइपी को लोड जिलफ्टग पैटनष का मल्ू यांकन ऄंजतम एनइपी लोड पैटन षमें हाल के बदलािों को दिाषता ह।ै करना चाजहए क्योंदक आसका प्रकार और ईत्पादन

26.3 हा ँ क्षमता िृजि अिश्यकताओं की मात्रा पर महत्िपूण ष प्रभाि प़िता ह।ै क्या एनइपी लोड माआग्रिे न का जडमांड मान्द्यताओं पर प्रभाि को (कैजप्टि मोड के जलए यूरटजलटी मांग, सी एंड 20िें इपीएस न े जबजली की मागं का

26.4 अइ ईपभोिा खुद को निीकरणीय उजा षअदद के साथ ऄनुमान लगाते हुए ईसी पर जिचार दकया नहीं लंबी ऄिजध के पीपीए म ेंलॉक कर रह ेह)ैं जिचार करता ह।ै ह?ै नए कोयला अधाररत संयोजनों (2022-27 और एनडीसी लक्ष्यों को ऄनुमाजनत ईत्पादन क्षमता जमश्रण के साथ हाजसल दकया 2027-32 के जलए) का जलिायु लक्ष्यों और जित्तीय

26.5 जाएगा। नहीं बाधाओं के अलोक म ेंपरू ी तरह से मूल्यांकन दकया जाना चाजहए। जिद्युत मंत्रालय और रायय सरकार के जनदेिों को ध्यान कोयला अधाररत क्षमता के समापन को में रखत े हुए परु ानी कोयला अधाररत क्षमता के संिोजधत दकया गया ह।ै

26.6 हा ँ समापन और नइ कोयला अधाररत क्षमता के जनमाषण की मान्द्यताओं को मान्द्य दकया जाना चाजहए। जपछल ेदिक में पीएलएफ की घटती प्रिृजत्त को देखत े कोयला संयंत्रों का पीएलएफ जबरन हुए ररपोटष म ेंजिस्ट्तार स ेनहीं बताया गया ह ैदक जित्त अईटेज, जनयोजजत रखरखाि, मांग और

26.7 नहीं िर्ष 32 तक पीएलएफ में कैसे सुधार होगा। ऄन्द्य जरूरी ईत्पादन स्रोतों पर जनभषर करता ~ 2032 तक नइ परमाण ु क्षमता में 7 गीगािाट ऄंजतम एनइपी न े परमाणु क्षमता िृजि को हा ँ मॉडरेट दकया ह।ै

26.8 क्षमता िृजि देि के जपछल ेप्रदिषन को देखते हुए ऄत्यजधक महत्िाकांक्षी प्रतीत होता ह।ै ऄध्ययन न्द्यूनतम लागत पर अधाररत ह।ै

26.9 2027-32 के दौरान पीएसपी और बीइएसएस की नहीं बीइएसएस का चयन तब दकया जाता ह ै52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ऄजधकांि क्षमता िृजि एकमुश्त क्यों हुइ? जब यह ऄन्द्य संसाधनों की तुलना में संभि हो। क्या उजाष भडं ारण अिश्यकता जिद्युत मंत्रालय के जनदेि ददनांक 22 जुलाइ 2022 "ऄक्षय खरीद दाजयत्ि हाँ (अरपीओ) और 2029-30 तक उजाष भडं ारण दाजयत्ि प्रक्षेपिक्र" का ऄनुपालन करती ह?ै क्या एनइपी सरकार की नीजतयों के प्रभाि पर जिचार करती ह ै- काबषन बाजारों का जनमाषण, जल नीजत, एनइपी तैयार करते समय हाल की

26.10 भंडारण नीजत, राष्ट्रीय हाआड्रोजन जमिन, पुरान े संयंत्रों सरकारी नीजतयों पर जिचार दकया गया नहीं ह।ै के जलए टैररफ पूललग, क्षमता िजृ ि पर ताप उजाष के साथ निीकरणीय उजाष का बडं ललग। यह ऄनरु ोध दकया जाता ह ैदक मॉडल म ेंईपयोग दकए मॉडल म ेंईपयोग दकए गए सभी डेटा गए सभी डेटा और जसमलु ेिन पररणाम जनता के जलए सािषजजनक डोमेन में ईपलब्ध ह।ैं अग ेकी एमएस एक्सेल प्रारूप म ेंईपलब्ध कराए जान े चाजहए धारणाओं को एनइपी में जिस्ट्ततृ दकया

26.11 नहीं तादक ईत्तरदाता ईत्पादन जिस्ट्तार योजना को समझ गया ह।ै सकें और ऄपने जनिेि जनणषयों के जोजखमों को जान सकें। 27 अइइएसए यह ऄनरु ोध दकया जाता ह ैदक अरइ ईत्पादन के भंडारण संसाधनों की अिश्यकता अधार पर जनयोजन घोर्णाओं और अिश्यकता के (बीइएसएस सजहत) योजना ऄिजध के तहत िास्ट्तजिक जस्ट्थजत के अधार पर भारत के जलए दौरान जिजभन्न स्रोतों स ेईत्पादन क्षमता

27.1 नहीं बीइएसएस अिश्यकता के जलए एक दढ़ृ लक्ष्य की िास्ट्तजिक ईपलजब्ध और ऄनुमाजनत जनधाषररत दकया जाए। मूल्यों से मांग की जभन्नता के अधार पर जभन्न हो सकती ह।ै ताजलका 5.9- आस ऄध्ययन म ेंितषमान स्ट्थाजपत ऄंजतम एनइपी म ेंआसका ईल्लखे दकया हा ँ गया ह ै बीइएसएस पररयोजनाएं, चालू पररयोजनाए,ं जनमाषणाधीन और जनयोजजत पररयोजनाएं िाजमल नहीं

27.2 ह।ैं जिजिष्ट क्षेत्र, ऄनुप्रयोग क्षेत्र अदद के साथ 51गीगािाट (255 गीगािाट घंटा) पर िेक ऄप जनर्ददष्ट करने की अिश्यकता ह।ै एनइपी दस्ट्तािेज़ में 2027-32 की ऄिजध यह दस्ट्तािेज़, जिजभन्न क्षेत्रों में बीइएसएस के जलए पररप्रेक्ष्य योजना िाजमल ह ै

27.3 पररयोजनाओं की तैनाती और तैनाती के जलए समय- आसजलए, िर्ष 2031-32 के जलए नहीं सीमा से बहुत ऄस्ट्पष्ट ह ै। बीइएसएस की क्षेत्रिार/िर्षिार तैनाती नहीं दी गइ ह।ै 5 घंटे के भंडारण के साथ 51,555 मेगािाट बीइएस - एनइपी दस्ट्तािेज़ में ईजल्लजखत भंडारण

27.4 नहीं जबजली क्षेत्र में बीइएसएस के सभी अिेदन क्षेत्रों के अिश्यकता संचयी ह;ै जिजभन्न ऄनुप्रयोगों[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 53 जलए भंडारण की ऄिजध समान नहीं ह।ै के जलए िास्ट्तजिक भडं ारण ऄिजध जभन्न हो सकती ह।ै बीइएसएस क्षमता 2032 तक भारत के जलए अिश्यक चूंदक बीइएसएस एक ईत्पादन स्रोत नहीं

27.5 ह ैआसजलए आस ेस्ट्थाजपत क्षमता में नहीं नहीं स्ट्थाजपत क्षमता के जहस्ट्से के रूप में िाजमल नहीं ह।ै माना जाता ह।ै अरजक्षत मार्षजन का ईपयोग कर अपूर्षत की जस्ट्थजत पर जिश्वसनीयता मानदंड को अरजक्षत नजर रखने की जरूरत ह।ै एनइपी 2025 तक 15% मार्षजन के साथ परू ा दकया जा रहा ह।ै

27.6 नहीं और 2030 तक 20% की अरजक्षत मार्षजन (भरोसेमंद क्षमता) की जसफाररि करेगी। भारत को जबजली की गणु ित्ता के बेंचमाकष बनाने और एनइपी के दायरे से बाहर पूरे जग्रड में जबजली की गणु ित्ता की जनगरानी करने की

27.7 जरूरत ह,ै तादक ईपभोिाओं को जबजली की गणु ित्ता नहीं के मुद्दों के बारे में पता चले और सुधारों की व्यिजस्ट्थत रूप से जनगरानी की जा सके। जग्रड जस्ट्थरता और सुरक्षा सुजनजित करने के जलए एनइपी के दायरे से बाहर ईपयुि तकनीकी ईपायों पर जिचार करन े के जलए

27.8 नहीं राष्ट्रीय जिद्युत योजना पर काम करते समय केजिप्रा/पोसोको को जनदेि जारी दकया जा सकता ह।ै बैटरी भंडारण के साथ निीकरणीय उजा षके संयोजन स े भंडारण का कायाषन्द्ियन अिश्यकताओं चौबीसों घंटे (अरटीसी)/फमष और आन संपजत्तयों से पर अधाररत ह।ै

27.9 नहीं प्रेर्ण योग्य जबजली अपूर्षत सुजनजित करने म ेंमदद जमल सकती ह।ै यह ऄत्यािश्यक ह ैदक गणु ित्ता मानदंड जैसे व्यिधान; पररचालन संबंधी मुद्दे एनइपी के दायरे स े बाहर ह।ैं जबजली की बेहतर गणु ित्ता के जलए िोल्टेज स्ट्तर अदद पर भी नजर रखी जानी चाजहए। जडसकाम को

27.10 भौगोजलक रूप से महत्िपूण ष क्षत्रे ों जैसे मेरो िहरों / नहीं प्रमुख पररसंपजत्त क्षेत्रों अदद म ेंजबजली की ुपकािटों को दरू करने के जलए उजा षभंडारण अधाररत उजाष भंडार रखना ऄजनिायष दकया जा सकता ह।ै 28 बीपी कॉरपोरेट ग्राहकों के पररसर में स्ट्थाजपत इिी चार्सजग आंफ्रास्ट्रक्चर को िाजमल करन ेके जलए कैजप्टि चार्सजग स्ट्टेिन की पररभार्ा में सिं ोधन दकया जा सकता ह,ै भले ही य ेकॉरपोरेट/ईनके ठेकेदार आस सेिा के जलए िुल्क लेत े ह ैंऔर ओपन एक्सेस से जबजली प्राप्त करते ह।ैं

28.1 एनइपी के दायरे से बाहर नहीं एक ही जडस्ट्कॉम क्षेत्र में जस्ट्थत इिी चार्सजग स्ट्टेिनों के जलए कैजप्टि मांग का एकत्रीकरण एक कॉपोरेट ग्राहक के स्ट्िाजमत्ि िाले कइ इिी चार्सजग स्ट्टेिनों को ओए अरइ संयंत्र से कैजप्टि जबजली प्राप्त करन े में सक्षम करेगा। आसकी ऄनुमजत एक छत्र ओए अिेदन के तहत दी जा सकती ह ैन दक प्रत्येक मीटर/ईपभोिा संख्या के जलए कइ ओए के साथ।54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] िार्षर्क भुगतानों में "नरम" मूल्यांकन मानदंड (तकनीकी क्षमताओं) के साथ संयुि कैप्ड भुगतान संरचना की तलु ना म ेंजिकास ऄिजध के ऄतं तक ऄनकैप्ड बोजलयों और भगु तान की श्रृंखला के साथ ितषमान मॉडल पर जिचार दकया जा सकता ह ैजो एक नए जिकासिील बाजार म ेंपररयोजना जिकासकताषओं

28.2 पर ईच्च स्ट्तर का जोजखम डालता ह।ै एनइपी के दायरे से बाहर नहीं ऑफटेक: आसके ऄलािा, सीबेड लीज ऄिाड षके बाद, ऑफटेक चरण म ेंजिकासकताषओं को सी एंड अइ / कैजप्टि ईपभोिाओं की जबजली मांगों को परू ा करने और गुजरात मॉडल की तरह "मजबूत सरकार समर्षथत पीपीए नीलामी" के बीच जिकल्प ददया जा सकता ह।ै  6.7.1- अरइ जबजली पररयोजनाओं से अरटीसी सुजनजित करना:

 अरटीसी जनजिदाएं: हम अपस ेएक ऄलग अरइ+ गैस अरटीसी नीलामी के जलए बाजार का परीक्षण करन े का अग्रह करते ह।ैं 5-10 साल की ऄिजध के जलए गैस/अरइ के जलए ऄनुकूजलत अरटीसी जनजिदाएं एक कदम अग े बढ़ेंगी।  बंडल्ड अरटीसी पािर का ऑफटेक/जडस्ट्पैच:

आस नीलामी के जलए ढांचा तैयार दकया जाएगा तादक बंडल्ड पािर ऑफर के जलए मस्ट्ट रन स्ट्टेटस और ऑफटेक को सक्षम दकया जा सके तादक अर्षथक रूप से व्यिहायष लागत पर अरइ आंटरजमटेंसी को संबोजधत करने के जलए गैस से चलन े िाली पािर को सक्षम

28.3 दकया जा सके। एनइपी के दायरे से बाहर नहीं  िुल्कों पर जिजनयामक हस्ट्तक्षेप: अरइ जबजली पररयोजनाओं के जलए र्वहीललग, बैंककग क्रॉस सजब्सडी ऄजधभार - प्राकृजतक गैस के साथ अरटीसी बंडल जबजली के जलए लागू होना चाजहए।  • एक न्द्यूनतम ऄिजध के बाद भंडारण जैसे जनम्न काबषन जिकल्प के साथ ईंधन लचीलापन।  प्रोफ़ाआल अकार: प्रजत घंटा मागं प्रोफ़ाआल की ईपलब्धता और चरम जबजली अपूर्षत ऄिजध की ऄजग्रम घोर्णा यह सुजनजित करेगी दक जबजली अपूर्षत मांग को पूरा करने और अरटीसी ददिाजनदेिों के ईद्देश्य को पूरा करन े और जग्रड संतलु न और काबषन कटौती को प्राप्त करने के जलए ऄनुकूजलत ह।ै उजाष का प्रजत[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 55 घंटा लेखा-जोखा जिजभन्न ईंधनों के बीच ऐसी जस्ट्थजत ईत् पन्द्न करेगा जजसमें सभी के पास सफल होने का ईजचत और समान ऄिसर हो/अरटीसी की संपूण ष ऄिधारणा को कम करने से बचाएगा। आस प्रोफ़ाआल अकार को ददन की व्यस्ट्ततम ऄिजधयों या मौसमी समायोजनों को पूरा करन,े जडस्ट्कॉम्स और व्यापक जग्रड अिश्यकताओं और िृजििील सीएंडअइ ग्राहकों की मांग को पूरा करने के जलए बदला जा सकता ह।ै  ओपन एक्सेस को प्रोत्साजहत करें तादक सी एंड अइ ईपभोिाओं द्वारा अरटीसी जबजली का ईपभोग दकया जा सके  2030 तक िुरू की जा रही पररयोजनाओं के जलए अइएसटीएस िुल्क की छूट का जिस्ट्तार।  ऄजनरंतरता को जनयंजत्रत करने के जलए िैजनला पिन/सौर जनजिदाओं के बजाय अरटीसी/हाआजिड जनजिदाएं। ऄपतटीय पिन के जलए अरपीओ प्रक्षेपिक्र/ एनइपी यह ऄनिु ंसा नहीं करती ह ैदक निीकरणीय उजा षप्रमाणपत्र (अरइसी) के तहत दकन नीजतयों को लाग ू दकया जाए।

28.4 नहीं ऄपतटीय पिन के जलए एक ऄलग श्रणे ी स्ट्थाजपत की जा सकती ह।ै चूंदक ऄपतटीय पिन पररयोजनाएं लंबी ऄिजध की एनइपी के दायरे से बाहर पररयोजनाएं ह ैंऔर पहली पररयोजना के 2033-34

28.5 समय सीमा में चालू होन े की ईम्मीद ह,ै आसजलए नहीं ऄपतटीय पिन के जलए पारेर्ण िुल्क लंबी ऄिजध के जलए माफ दकए जा सकत े ह।ैं ऑफिोर पिन/ग्रीन हाआड्रोजन के जलए जिजनमाषण से एनइपी के दायरे से बाहर जु़िे प्रोत्साहन से स्ट्थानीय तकनीक जिकजसत करने में

28.6 नहीं मदद जमलगे ी और पररयोजना जिकासकताषओं के जलए लागत कम करने म ेंभी मदद जमलेगी।  7.6.7- गैस की कमी दरू करन ेके ईपाय:  जीएसटी में गैस को िाजमल करके गैस बाजारों को जिकजसत और तीव्र करें और तीसरे पक्ष के गैस बुजनयादी ढांचे के जलए समान और गरै -भेदभािपूणष ऄिसर की ऄनुमजत दें।  तेजी से एलएनजी पररिहन नीजत पेि करें और

28.7 बायो-सीएनजी को बढ़ािा दें तादक पररिहन क्षेत्र एनइपी के दायरे से बाहर नहीं डीकाबोनाआजेिन तेजी से िुरू हो सके।  कोयला संयंत्रों में को-फायटरग गैस तेजी और प्रभाििाली तरीके स ेईत्सजषन में कटौती कर सकती ह ैक्योंदक जबजली का ईत्पादन करते समय कोयले से गैस जस्ट्िचन जीिनचक्र जीएचजी ईत्सजषन को लगभग 50% और गमी प्रदान करते समय लगभग56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 33% तक कम कर देता ह ै(सीओ2 और मीथेन दोनों को ध्यान में रखते हुए)।  जीिाश्म ईंधन जबजली जनरेटर के जलए काबषन मल्ू य का पररचय कम काबषन ईंधन को ऄपनान े को बढ़ािा दे सकता ह।ै  पम्प्ड हाआड्रो स्ट्टोरेज जसस्ट्टम के जलए राष्ट्रीय डेटा भंडार।  स्ट्टैंडऄलोन पम्प्ड हाआड्रो स्ट्टोरेज जसस्ट्टम के जलए पारेर्ण िल्ु क में छूट। 29 भले 20िीं इपीएस जारी होने के साथ, एनइपी के जबजली ऄंजतम एनइपी 20िें इपीएस ऄनुमानों हा ँ

29.1 की मांग के ऄनुमानों को ऄद्यतन करने की अिश्यकता पर अधाररत ह।ै ह।ै जबजली की मांग म ेंऄभतू पूिष िजृ ि (जित्त िर्ष 22 में ~8% और जित्त िर्ष 23 की पहली छमाही में ~10% िृजि) को देखते हुए 20िीं इपीएस में जित्त िर्ष 22-27

29.2 के जलए 6.67% और जित्त िर्ष 27-32 के जलए 5.33% के रूप में ली गइ जबजली की मांग की ऄनुमाजनत िृजि पर दफर से जिचार करने की अिश्यकता ह।ै भारतीय पररजस्ट्थजतयों के जलए उजाष जत्रलेमा को एनइपी जनरेिन िॉल्यूम I के ऄध्याय 5 हा ँ संतुजलत करन े के जलए सबसे ईपयुि समाधान ऄजधक में आस पर जिचार दकया गया ह।ै कुिल सुपरदक्ररटकल अधाररत ताप जिद्युत संयंत्रों के माध्यम से प्रतीत होता ह ैजजसमें एडिांस्ट्ड ऄल्रा

29.3 सुपरदक्ररटकल (एयूएससी) तकनीक और लोऄर रेटटग सुपरदक्ररटकल (एलअरएससी) तकनीक िाजमल ह।ैं आन तकनीकों को जििेर् रूप से दीघकष ाजलक योजना के पररप्रेक्ष्य म,ें भारतीय पररजस्ट्थजतयों के जलए ईनकी ईपयुिता को देखते हुए िाजमल करने की जरूरत ह।ै कायाषन्द्ियन के दौरान अन े िाली समस्ट्याओं पर ईपयिु रूप से जिचार करत े हुए, ईच्च अरइ स्ट्थापना की ओर स्ट्थानांतरण क्रजमक तरीके स ेदकए जाने की अिश्यकता क्षमता िृजि की अिश्यकता का ऄनुमान

29.4 ह।ै यह ऄनरु ोध दकया जाता ह ैदक ऑन-ग्राईंड लगात े समय ईसी पर जिचार दकया गया नहीं िास्ट्तजिकताओं को ध्यान में रखते हुए पररितषनीय ह।ै अरइएस (ब़िे हाआड्रो को छो़िकर) के जलए क्षमता िृजि लक्ष्यों को संिोजधत दकया जा सकता ह।ै ईच्च ऄंतर-क्षेत्रीय और ऄतं र-क्षेत्रीय कनेक्िन और ऄजतरेक को िाजमल करन े और हररत उजाष कॉररडोर बनाने के जलए राष्ट्र की पारेर्ण और जितरण प्रणाली के आस जिर्य को िॉल्यूम 2- एनइपी के पैमाने को बढ़ाने और अधुजनकीकरण की अिश्यकता प्रसारण से हल दकया जा सकता ह।ै ह।ै

29.5 नहीं आसके ऄलािा, जसस्ट्टम में स्ट्माटष मीटटरग को िाजमल आसे जिद्युत मंत्रालय द्वारा कायाषजन्द्ित करने की अिश्यकता होगी, जजसके जलए जसस्ट्टम और दकया जा रहा ह।ै प्रथाओं के अधुजनकीकरण की अिश्यकता होगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 57 अरइ पररयोजनाओं के जलए ब़िी भूजम की अिश्यकता यह एक महत्िपूणष मद्दु ा ह,ै लेदकन एनइपी

29.6 नहीं का मुद्दा सुलझाया जा सकता ह।ै में आसका अकलन संभि नहीं था। ऄक्षय क्षमता िृजि लक्ष्यों म ेंकमी होने की जस्ट्थजत म ें आसके जलए पररदश्ृ य जिश्लेर्ण दकया गया भजिष्य में जबजली की कमी होने की संभािना हो ह।ै सकती ह ैक्योंदक पारंपररक जबजली संयंत्रों की 7-8

29.7 नहीं साल की लंबी ऄिजध होती ह,ै जजसके पररणामस्ट्िरूप ररकिरी या बैक-ऄप योजना की ऄनुपलब्धता होती ह।ै . ईनकी ईच्च सीओ2 ईत्सजषन तीव्रता को देखते हुए सेिाजनिृजत्त और अर एडं एम योजना संयंत्र की ईम्र और प्रदिषन पर जनभषर ऄजधक आकाआयों की सेिाजनिृजत्त और अर एडं एम करेगी। सेिाजनिृजत्त और अर एडं एम योजना पर जिचार दकया जा सकता ह।ै पुरानी आकाआयों

29.8 भारतीय जिद्युत व्यिस्ट्था के जलए नहीं को ऄजधक कुिल सुपरदक्ररटकल संयंत्रों से बदलन े की प्रासंजगक हो सकते ह ैंऔर भजिष्य के भी जनकट ऄिजध के जलए योजना बनाइ जा सकती ह।ै ऄध्ययनों म ेंआसका जिश्लेर्ण दकया जाएगा। पयाषिरण, िन और जलिायु पररितषन मंत्रालय द्वारा सेिाजनिृजत्त के जलए मानी जान े िाली ऄजधसूजचत संिोजधत ईत्सजषन मानदंडों के ऄनुपालन में कोयला अधाररत क्षमता लंबी ऄिजध और

29.9 नहीं नहीं रहन ेिाल ेपुरान े पारंपररक जबजली संयंत्रों की पयाषिरणीय मानदडं ों का पालन न करन े सेिाजनिृजत्त पर जिचार दकया जा सकता ह।ै दोनों के कारण ह।ै परमाणु और जलजिद्युत क्षमता िृजि लक्ष्य ऄनुमानों को ऄंजतम एनइपी म ेंयथाथषिादी व्यिहायष

29.10 िास्ट्तजिक रूप से व्यिहायष रूप में संिोजधत दकया जा हाआड्रो और परमाण ु क्षमता िृजि पर हा ँ सकता ह।ै जिचार दकया गया ह।ै रोजगार पर अरइ संक्रमण के प्रभाि, पारंपररक जिद्युत क्षेत्र और आसके संबि क्षेत्रों में कौिल जिकास को ध्यान में रखा जा सकता ह ैक्योंदक ताप जिद्युत क्षेत्र अरइएस जिद्युत क्षेत्र की तलु ना म ेंऄजधक रोजगार सघन ह।ै

29.11 आस संबंध में जिस्ट्ततृ ऄध्ययन चल रहा ह।ै नहीं आसके ऄलािा, हाल की तकनीकी प्रगजत ने स्ट्िच्छ जिद्युत ईत्पादन के जलए पारंपररक जिद्युत क्षेत्र को तैयार दकया ह।ै जपछल ेकुछ िर्ों म ेंपारंपररक जबजली क्षेत्र का स्ट्िदेिीकरण दकया गया ह,ै जबदक दसू री ओर, मेक आन आंजडया और अत्मजनभरष भारत

29.12 अरइएस क्षेत्र म ेंएक प्रमुख अयात सामग्री िाजमल ह।ै योजनाएं सभी तकनीकों को स्ट्िदेिी नहीं आसजलए, उजाष सुरक्षा के दजृष्टकोण से, अरइएस पर बनाने में मदद करेंगी। ऄत्यजधक जनभषरता ईजचत नहीं हो सकती ह।ै एक जबजली संयंत्र स्ट्थाजपत करने के जलए अिश्यक मौजलक आनपुट जैसे भूजम, कोयला ललकेज, रेल ललकेज, पानी, िैधाजनक मंजूरी ((बाद के चरण जैसे एनजीटी/ऄदालत के अदिे पर पररयोजना पर रोक स े

29.13 एनइपी के दायरे से बाहर नहीं बचने के जलए) अदद जोदक यही तक सीजमत नहीं ह,ै िून्द्य जतजथ से पहल ेप्रदान की जानी चाजहए तादक जनधाषररत समय सीमा का पालन दकया जा सके। जनष्पादन जांच के दौरान जिकासकताष द्वारा अरेखण/58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] दस्ट्तािेज/ईप-जिक्रेता अदद की ऄनािश्यक जांच को न्द्यूनतम दकया जा सकता ह।ै 30 लाआफ यह ऄनरु ोध दकया जाता ह ैदक जपछली योजना ऄिजध का ऄजधक जिस्ट्तृत मल्ू यांकन होना चाजहए, जजसमें सभी जिलंजबत और/या ुपकी हुइ पररयोजनाओं (पारंपररक और निीकरणीय दोनों) और सबं ंजधत संसाधन लॉक- 2017-22 की ऄिजध के जलए क्षमता िृजि

30.1 आन की जिस्ट्ततृ समीक्षा के साथ-साथ लागत (जित्तीय की समीक्षा एनइपी जनरेिन खडं I के नहीं और अर्षथक) प्रभािों के जिस्ट्तृत जिश्लेर्ण और आसजलए ऄध्याय 2 में की गइ ह।ै ऐसी क्षमता की िांछनीयता, व्यिहायषता और जीिनक्षमता भी िाजमल ह।ै यह प्रस्ट्ततु दकया जाता ह ैदक 20िें इपीएस को पहले ऄंजतम रूप ददया जाना चाजहए और आन दढ़ृ ऄनुमानों के अधार पर, सािषजजनक रटप्पजणयों के एक और दौर ऄंजतम एनइपी 20िें इपीएस ऄनुमानों

30.2 हा ँ की ऄनुमजत दी जानी चाजहए क्योंदक ऄतीत म,ें एनइपी पर अधाररत ह।ै और इपीएस ऄनुमानों म ेंऄक्सर ईच्च पक्ष पर गलती हुइ ह ैजबदक िास्ट्तजिक मांग जिजभन्न कारणों से कम रही ह।ै एनइपी को कम मागं के पररदश्ृ यों पर भी जिचार करना 20िीं इपीएस के ऄनुसार ऄनुमाजनत चाजहए। जबजली की मांग स ेकम होन े पर 20िीं

30.3 नहीं इपीएस के ऄनुसार मांग ऄनुमानों के जलए जनयोजजत क्षमता से पूरा दकया जा सकता ह।ै एनइपी का मसौदा ब़िी जलजिद्युत क्षमता जजसे पहल े ब़िी पनजबजली क्षमता म ेंदेरी के कारणों

30.4 एनइपी में लाभ के जलए माना गया था में दरे ी के का ईल्लेख केजिप्रा द्वारा प्रकाजित ररपोटों नहीं कारणों का पयाषप्त जिश्लेर्ण प्रदान नहीं करता ह ै। में पहल ेही दकया जा चुका ह।ै केजिप्रा ने आन जिलंबों के अर्षथक प्रभािों और िैकजल्पक ऄलग ऄध्ययन और आसजलए एनइपी के स्रोतों की तलु ना म ेंऐसी पररयोजनाओं की दायरे में नहीं। व्यिहायषता/िांछनीयता का कोइ मूल्यांकन प्रदान नहीं दकया ह।ै आसके ऄलािा, आस तरह के जिश्लेर्ण में न

30.5 नहीं केिल टैररफ की तलु ना की जानी चाजहए, बजल्क आन पररयोजनाओं के पयाषिरणीय प्रभािों की तुलना सौर पीिी और/या पिन उजाष जैस ेिैकजल्पक स्रोतों के साथ बैटरी भंडारण प्रणाजलयों के साथ की जानी चाजहए। केजिप्रा को सभी जनमाषणाधीन पररयोजनाओं का जिस्ट्तृत मूल्यांकन करना चाजहए, जजसमें फंसी हुइ संपजत्त भी िाजमल ह,ै और जो कम से कम लागत और कम से कम ये मूल्यांकन पहल े से ही केजिप्रा द्वारा

30.6 संसाधन ऄिधारक ह,ैं ईन्द्ह ेंही चालू करने के जलए नहीं ऄलग स ेदकए जा रह ेह।ैं जिचार दकया जाना चाजहए।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 59

(ii) केजिप्रा को यह सुजनजित करने के जलए सरकार को सुझाि और जसफाररिें भी दने ी चाजहए दक िेर् पररयोजनाओं जजनमें संसाधन बंद प़िे ह ैऔर जजनके 2030 तक िुरू होने की संभािना नहीं ह,ै ईनका जल्द से जल्द जनिारण दकया जाए। केजिप्रा को कोयले की कमी की बार-बार होने िाली समस्ट्या के समाधान के जलए एक बेहतर और ऄजधक पारदिी व्यिस्ट्था तैयार करनी चाजहए:

(i) कोयले की मांग की गइ मात्रा और अपूर्षत की गइ िास्ट्तजिक मात्रा को माजसक अधार पर प्रकाजित करने के जलए जने कोस को ऄजनिायष करना।

30.7 (ii) यदद ईत्पादक इ-नीलामी के माध्यम से कोयले की एनइपी के दायरे से बाहर नहीं खरीद करत े ह ैंऔर/या सजम्मश्रण के जलए या कमी को पूरा करने के जलए कोयले का अयात करते ह,ैं तो ईस मात्रा की भी ऄलग स ेररपोटष की जानी चाजहए।

(iii) कोयले की अपूर्षत और ऄजधग्रहण में पारदर्षिता लाने स ेकोयले के स्ट्टॉक म ेंसुधार करने और कमी को दरू करने म ेंमदद जमल सकती ह।ै यदद ईत्पादन के ऄन्द्य स्रोतों म ें20% की मनमानी कटौती को नहीं माना जाता, तो कोयले की अिश्यकता ईत्पादन के ऄन्द्य स्रोतों से ईत्पादन म ें 2026-27 में 767 मीररक टन और 2031-32 में 882 20% की कमी जपछले ऄनुभि पर मीररक टन तक कम हो जाती ह।ै कोयले की यह अधाररत ह।ै एनइपी केिल जबजली क्षेत्र

30.8 अिश्यकता िर् ष2023-24 के जलए कोयला मंत्रालय नहीं से संबंजधत ह ैजबदक कोयला मत्रं ालय के द्वारा जनधाषररत ईत्पादन लक्ष्य (1.2 जबजलयन टन) से ऄनुसार कोयले की मागं ऄन्द्य क्षेत्रों (जैसे लगभग 36% से 26% कम ह।ै आसे देखते हुए, नइ ईद्योग) को भी किर करती ह।ै खदानों को तीव्र गजत से और ब़िे पैमान े पर खोलने का मौजूदा दबाि संददग्ध हो जाता ह।ै पयाषिरणीय प्रभािों को कम करने और संसाधन लॉक- आन से बचन े के जलए नइ खनन पररयोजनाओं को प्राथजमकता देन ेके जलए एक ठोस और मजबूत ढांच े और प्रदक्रया की तत्काल अिश्यकता ह।ै ये जिचार पूरी तरह से मान्द्य ह ैंऔर केजिप्रा और कोयला मंत्रालय पहले से ही

30.9 नहीं आन प्रयासों के समन्द्िय के जलए ऄपनी आसके जलए, जिद्युत की मांग के ऄजधक यथाथषिादी पूरी कोजिि कर रह ेह।ैं ऄनुमानों के अधार पर कोयले की खपत और ईत्पादन के जलए केजिप्रा और कोयला मत्रं ालय के बीच ईजचत तालमेल होना चाजहए। यह जनिेदन दकया जाता ह ैदक ताप और जलजिद्युत एनइपी के दायरे से बाहर पररयोजनाओं के समान, केजिप्रा को सभी निीकरणीय उजाष-अधाररत क्षमता जो दक जनयोजजत और/या

30.10 नहीं जनमाषणाधीन ह ैके जलए जित्तीय जस्ट्थजत के साथ लक्ष्य- जनदेजित और पररणाम-ईन्द्मुख जिकास को रैक और प्रकाजित करना चाजहए।60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 31 कोचीन बदं रगाह प्राजधकरण छोटे जडस्ट्कॉम (10 एमिीए और ईससे कम) से सौर एनइपी के दायरे से बाहर उजाष को मौजूदा सौर टैररफ के ऄनुसार जबजली प्रदाता

31.1 नहीं के मुख्य जग्रड तक पहुचं ाने का प्रािधान दकया जा सकता ह।ै ईपभोिाओं की अिश्यकताओं को पूरा करने के जलए एनइपी के दायरे से बाहर छोटे जडस्ट्कॉम (10 एमिीए और ईससे कम) को जबजली

31.2 नहीं प्रदाता के कइ 11 केिी फीडर से जबजली लने े का प्रािधान जा सकता ह।ै 32 नीजत अयोग मांग ऄनुमान: 20िें इपीएस ऄनुमानों के अधार पर ऄंजतम एनइपी 20िें इपीएस ऄनुमानों एनइपी के मसौदे की समीक्षा की जाएगी। 20िां पर अधाररत ह।ै इपीएस अंजिक ऄंजतम ईपयोग पिजत (पीइयूएम) का ऄनुमाजनत मागं म ें5% की िृजि का ईपयोग करता ह ैऔर जबजली की मांग पर जीडीपी के पररदश्ृ य ऄध्याय 5 में िाजमल दकया गया प्रभाि पर जिचार नहीं करता ह।ै इपीएस मांग को ह।ै िाजमल करते समय जिचार दकए जाने िाल ेऄन्द्य कारक:

• आस धारणा की समीक्षा करना दक 2030 में सभी िाहनों की जबक्री आलेजक्रक होगी।

32.1 हा ँ • इपीएस को मजबूत हाआजिड और फ्लेक्स िाहनों जैसे िाहन प्रकारों पर जिचार करना चाजहए। • माल ढुलाइ में रेल की 45% जहस्ट्सेदारी का लक्ष्य रखने िाली राष्ट्रीय रेल योजना से ईत्पन्न होने िाली जबजली की मांग। • औद्योजगक मागं के ऄनुमानों को औद्योजगक जीडीपी के साथ सहसंबि दकया जाएगा। • लसचाइ के ऄलािा भूजम की तयै ारी में कृजर् मागं । • रूफटॉप सोलर उजाष की पैठ में िृजि। तकनीकी निाचारों के कारण भजिष्य के िर्ों के जलए पहले स ेही एनइपी म ें

32.2 नहीं सौर और पिन के ईच्च सीयूएफ पर जिचार करना। टीओडी टैररफ, रूफटॉप सोलर, कृजर् क्षेत्र के एनइपी के दायरे से बाहर सोलराआजेिन, इिीएस की ईच्च पैठ, कूललग जडमांड म ें

32.3 बदलाि अदद के कारण लोड प्रोफाआल म ेंबदलाि। नहीं डीएसएम और ईच्च अरइ पठै िाले राययों के लोड प्रोफाआल का लाभ ईठाने के जलए। सीइए प्रौद्योजगकी सूची के साथ पूंजीगत लागत में जिचार की गइ लागत ें डेिलपसष के साथ ऄंतर। चचाष के ऄनुसार ह।ैं

32.4 यूएससी/एयूएससी के जलए कोयले की पूंजीगत लागत जििरण ऄध्याय 8 म ें ददया गया ह ै नहीं को भी ध्यान म ेंरखना। साथ ही, जनजध अिश्यकताओं के ऄनुमान के जलए[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 61 ऄनुबंध 8.1 में जिचार की गइ पूंजीगत लागत ऄनुबंध

5.1 में प्रकाजित संख्याओं से जभन्न ह ै पुराने संयंत्रों की सेिाजनिृजत्त और नए कुिल पहले स ेही एनइपी म ें एससी/यूएससी/एयूएससी संयंत्रों की स्ट्थापना के कारण

32.5 नहीं भजिष्य के ऄनुमानों के जलए कोयला संयंत्रों के जलए ईच्च दक्षता का ईपयोग करना। ऄध्ययन में राष्ट्रीय हाआड्रोजन उजाष जमिन से ईत्पन्न एनइपी के दायरे से बाहर होने िाली मांग को परू ा करने के साधनों को जनर्ददष्ट ऄनुमाजनत मागं म ें5% की िृजि का नहीं दकया गया ह।ै ितषमान लागत ऄनुमानों के अधार पररदश्ृ य ऄध्याय 5 में िाजमल दकया गया

32.6 पर, जिकेंरीकृत मागष 2030 तक हररत हाआड्रोजन नहीं ह।ै ईत्पादन के जलए व्यिहायष जिकल्प बना रहगे ा। आसका मतलब ह ैदक जग्रड पर नहीं बजल्क जिकेंरीकृत क्षमता पर पयाषप्त मांग होगी। ऑपरेटटग ररजि षअिश्यकता के अकलन के जलए 5% कताइ ररजिष राष्ट्रीय जिद्युत नीजत पिजत जनर्ददष्ट नहीं ह।ै आसे अरइ और मागं पूिाषनुमान 2005 के ऄनुसार ह ै

32.7 त्रुरटयों पर भी जिचार करना चाजहए क्योंदक ईच्च अरइ नहीं िेयर के साथ, पूिाषनुमान त्रुरट ऑपरेटटग ररजि षकी अिश्यकता को बढ़ाएगी। जिजभन्न पररदश्ृ यों म ेंजिरोधाभासी खोज: एक ही ईच्च मांग, ईच्च बीइएसएस लागत, जबजली की अिश्यकता के जलए, रूदढ़िादी पररदश्ृ य में रूदढ़िादी पररदश्ृ य और ईच्च हाआड्रो ऄनुमाजनत कुल स्ट्थाजपत क्षमता जिलंजबत परमाणु और पररजनयोजन से संबंजधत पररदश्ृ यों पर जिलंजबत हाआड्रो की तुलना में लगभग 69 GW कम ह ै ऄंजतम एनइपी म ेंजिचार दकया गया ह।ै

32.8 नहीं (सभी स्रोतों के जलए कम क्षमता लागू होती ह)ै । यदद कम क्षमता मागं को परू ा करने के जलए पयाषप्त ह,ै तो जिलंजबत परमाण ु और जिलंजबत हाआड्रो म ेंऄनुमानों को दफर से ऄनुमाजनत करने की अिश्यकता ह।ै प्रमखु जििर्े ताएं राष्ट्रीय जिद्युत योजना में 2017- 22 की ऄिजध की समीक्षा, िर्ष 2022-27 के दौरान जिस्ट्ततृ क्षमता िृजि अिश्यकता और िर्ष 2027-32 के जलए पररप्रेक्ष्य योजना ऄनुमान िाजमल ह।ैं प्रमुख जििेर्ताए ं आस प्रकार ह।ैं i) राष्ट्रीय जिद्युत योजना, 2018 के ऄनुसार 2017-22 की ऄिजध के दौरान पारंपररक स्रोतों (कोयला, गैस और परमाणु) से जनधाषररत क्षमता िृजि 51,561.15 मगे ािाट थी। 2021-22 की ऄिजध के जलए पारंपररक स्रोतों से प्राप्त क्षमता िृजि 30,667.91 मगे ािाट ह।ै ii) 31.03.2022 तक भारत की निीकरणीय उजाष (ब़िे जलजिद्युत सजहत) की संचयी स्ट्थाजपत क्षमता 156607.9 मेगािाट ह।ै iii) 2017-22 की ऄिजध के दौरान पररकजल्पत कोयला (18320 मेगािाट), हाआड्रो (4801.5 मगे ािाट) और परमाण ु (3300 मगे ािाट) की क्षमता जिजभन्द् न कारणों से गजतहीन हो गइ ह,ै आसका प्रमुख कारण कोजिड-19 रहा ह ै जजसके पररणामस्ट्िरूप दरे ी हुइ ह।ै62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] iv) ऄजखल भारतीय अधार पर ऄनुमाजनत जिद्युत उजाष अिश्यकता और ऄजधकतम जबजली की मांग िर्ष 2026-27 के जलए क्रमिः 1907.8 BU और 277.2 गीगािाट और िर्ष 2031-32 के जलए क्रमिः 2473.7 BU और 366.4 गीगािाट ह।ै v) यूरटजलटी और नान- यूरटजलटी के जलए उजाष बचत का ऄनुमान मध्यम पररदश्ृ य में िर्ष 2026-27 के जलए 213 BU और िर्ष 2031-32 के जलए 304 BU और महत्िाकांक्षी पररदश्ृ य म ें िर्ष 2026-27 के जलए 285 BU और िर् ष 2031-32 के जलए 404 BU ह।ै vi) 31.03.2022 को दिे की स्ट्थाजपत क्षमता 398,986.9 मगे ािाट (डीजल के 510 मगे ािाट को छो़िकर) थी जजसमें 235,599 मेगािाट ताप जिद्युत, 6,780 मेगािाट परमाणु और 156,607.9 मेगािाट निीकरणीय उजाष (ब़िे जलजिद्युत सजहत) िाजमल थी। आसे ऄध्ययन ऄिजध 2022-32 के जलए अधार स्ट्थाजपत क्षमता के रूप में माना गया ह।ै vii) ऄध्ययन के जलए जिचाराधीन जनमाषण क्षमता, जो आस ऄिधी के दौरान लाभ प्रदान कर सकती ह ै , में कोयला अधाररत जबजली संयंत्रों की 26,900 मेगािाट (2022-27 के जलए 25,580 और 2027-32 के जलए 1,320), जल जिद्युत संयंत्रों की 11,494 मेगािाट (2022-27 के जलए 10,462 और 2027-32 के जलए 1,032), 2,780 मगे ािाट (2022-27 के जलए 2700 और 2027-32 के जलए 80), पंप स्ट्टोरेज प्लांट(पीएसपी) और 8,700 मेगािाट (2022-27 के जलए 6,300 और 2027-32 के जलए 2,400) परमाणु उजाष संयंत्र िाजमल ह।ैं आसके ऄजतररि, 117,580 मेगािाट की सौर और पिन क्षमता (जजसमें 92,580 मेगािाट सौर और 25,000 मेगािाट पिन िाजमल ह)ैं जो कायाषन्द्ियन के जिजभन्न चरणों में ह,ैं को 2022-27 की ऄिजध के दौरान ऄध्ययन के जलए जनयोजजत क्षमता के रूप म ेंमाना गया ह।ै viii) 2022-32 की ऄिजध के दौरान 2121.5 मेगािाट की ताप जिद्युत क्षमता का समापन ऄध्ययन के जलए माना गया ह।ै ix) िर्ष 2026-27 की ऄिजध के जलए चरम मांग और उजाष अिश्यकता को पूरा करने के जलए 2022-27 की ऄिजध के दौरान ऄनुमाजनत अिश्यक क्षमता िृजि 211,819 मेगािाट ह ै जजसमें 3720 मेगािाट के संभाजित हाआड्रो अधाररत अयात को छो़िकर 31,880 मेगािाट की पारंपररक क्षमता (कोयला-25,580 मेगािाट और परमाण-ु 6,300 मगे ािाट) और 179,939 मेगािाट की निीकरणीय अधाररत क्षमता (ब़िी हाआड्रो-10,462 मेगािाट, सौर-131,570, पिन- 32,537 मेगािाट, बायोमास-2,318 मेगािाट, छोटी हाआड्रो-352 मेगािाट, पीएसपी-2700 मेगािाट) िाजमल ह।ैं आसके ऄजतररि, आस ऄिजध के दौरान 8,680MW/34,720 MWh की बीइएसएस मांग होने की सभं ािना ह।ै x) 2022-27 की ऄिजध के जलए दकए गए ईत्पादन योजना ऄध्ययन के अधार पर, िर्ष 2026-27 के जलए संभाजित स्ट्थाजपत क्षमता 609,591 MW ह,ै जजसमें 273,038 MW की पारंपररक क्षमता (कोयला-235,133MW, गैस- 24,824MW, परमाण-ु 13,080MW) और 336,553 MW निीकरणीय अधाररत क्षमता (ब़िी हाआड्रो-52,446 MW, सौर-185,566 MW पिन-72,895 MW, लघ ु हाआड्रो-5,200 MW, बायोमास-13,000MW, PSP-7446MW) के साथ-साथ 8,680MW/34,720 MWh की बीइएसएस क्षमता िाजमल ह।ैं xi) िर्ष 2031-32 के जलए चरम मांग और उजाष अिश्यकता को पूरा करने के जलए 2027-32 की ऄिजध के दौरान ऄनुमाजनत क्षमता िृजि की अिश्यकता 291,802 मगे ािाट ह,ै जजसमें 32,080 मगे ािाट की पारंपररक क्षमता (कोयला- 25,480 मेगािाट, परमाण-ु 6,600 मेगािाट) और 259,722 मेगािाट की निीकरणीय अधाररत क्षमता (ब़िी हाआड्रो- 9,732 मेगािाट, सौर-179,000, पिन- 49,000 मेगािाट, बायोमास-2,500 मेगािाट, लघ ु हाआड्रो-250 मेगािाट पीएसपी-19,240 मेगािाट) िाजमल ह।ै आसके ऄजतररि, आस ऄिजध के दौरान 38,564 MW/201,500 MWh की बीइएसएस मांग होने की संभािना ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 63 xii) 2027-32 की ऄिजध के जलए दकए गए ईत्पादन योजना ऄध्ययन के अधार पर, िर्ष 2031-32 के जलए संभाजित स्ट्थाजपत क्षमता 900,422 मेगािाट ह,ै जजसमें 304,147 MW की पारंपररक क्षमता िृजि (कोयला-259,643 MW, गैस- 24,824 MW, परमाणु -19,680MW) और 596,275MW निीकरणीय अधाररत क्षमता (ब़िी हाआड्रो-62,178 MW, सौर-364,566MW, पिन-121,895MW, लघ ु हाआड्रो-5450MW, बायोमास-15,500 MW, पीएसपी -26,686MW;

5856 MW संभाजित हाआड्रो अधाररत अयात को छो़िकर) के साथ-साथ 47,244MW/236,220MWh की बीइएसएस क्षमता िाजमल ह।ै xiii) जिजभन्न पररदश्ृ यों पर जिचार करन े के बाद, यह देखा गया ह ै दक 26.9 गीगािाट की जनमाषणाधीन कोयला अधाररत क्षमता के ऄलािा, 2031-32 तक अिश्यक ऄजतररि कोयला अधाररत क्षमता 19.1 गीगािाट से लगभग 27.1 गीगािाट तक हो सकती ह।ै xiv) जिजभन्न पररदश्ृ यों पर जिचार करने के बाद 2026-27 में बीइएसएस की अिश्यकता 2.1 GW/8.4 GWh से

22.8 GW /91.2 GWh तक जभन्न हो सकती ह।ै 2031-32 में बीइएसएस की अिश्यकता 38.7 GW/193.55 GWh से 67 GW/335.2 GWh तक जभन्न हो सकती ह।ै xv) ईत्पादन योजना ऄध्ययन के ऄनुसार, स्ट्टोरेज क्षमता की अिश्यकता िर्ष 2026-27 तक 16.13 GW (7.45 GW PSP और 8.68 GW BESS) तक बढ़न े का ऄनुमान ह ै जजससे 82.37 GWh (PSP से 47.65 GWh और BESS से 34.72 GWh) की स्ट्टोरेज प्राप्त हो सकेगी । स्ट्टोरेज क्षमता की अिश्यकता िर् ष 2031-32 तक 73.93 GW (26.69GW PSP और 47.24 GW BESS) तक बढ़ने का ऄनुमान ह ै जजससे 411.4 GWh (PSP से 175.18 GWh और BESS से 236.22 GWh) तक की स्ट्टोरेज प्राप्त हो सकेगी । xvi) ईत्पादन योजना ऄध्ययन के ऄनुसार, िर्ष 2026-27 के दौरान ऄनुमाजनत प्रजत घंटा मागं को पूरा करन े के जलए ऄनुमाजनत जबजली ईत्पादन 2025 BU ह ै जजसमें कोयला अधाररत -1203.4 BU, गैस अधाररत-34.1 BU, परमाण ु अधाररत- 77.9 BU, ब़िे हाआड्रो अधाररत- 207.7 BU (हाआड्रो अयात से ईत्पादन सजहत), पीिी अधाररत-339.3 BU, पिन अधाररत- 153.5 BU और ऄन्द्य अरइ-9.1 BU िाजमल ह।ैं xvii) िर्ष 2026-27 में 235.1 गीगािाट की कुल स्ट्थाजपत कोयला क्षमता का औसत पीएलफ लगभग 58.4% होने की संभािना ह ै और 2031-32 में 259.6 गीगािाट कोयला अधाररत क्षमता लगभग 58.7% होने की संभािना ह।ै xviii) िर्ष 2026-27 में स्ट् िदिे ी कोयले की अिश् यकता 866.4 जमजलयन टन और 2031-32 में 1025.8 जमजलयन टन होने का ऄनुमान लगाया गया ह।ै अयात अधाररत कोयला पािर स्ट् टेिनों के जलए 28.9 जमजलयन टन कोयला अयात करन े का ऄनुमान लगाया गया ह।ै xviii) 2022-2027 की ऄिजध के जलए कुल धन की अिश्यकता 14,54,188 करो़ि ुपपय े होने का ऄनुमान ह ै जजसमें 2027-2032 के दौरान चालू होने िाली पररयोजनाओं के जलए ऄजग्रम कारषिाइ के जलए 2022-27 के दौरान संभाजित व्यय भी िाजमल ह।ै xix) 2027-2032 की ऄिजध के जलए कुल धन की अिश्यकता 19,06,406 करो़ि ुपपय े होन े का ऄनुमान ह।ै आस जनजध अिश्यकता में ईन पररयोजनाओं के जलए ऄजग्रम कारषिाइ िाजमल नहीं ह ै जो 31.03.2032 के बाद चालू हो सकती ह।ैं xx) 2022-27 की ऄिजध के जलए जनजध की अिश्यकता के ऄनुमान के अधार पर और क्षेत्र-िार आदिटी योगदान पर जिचार करते हुए, यह ऄनुमान ह ै दक डेिलपसष को कुल आदिटी राजि ुप.3,63,547 करो़ि डालन े की अिश्यकता होगी। आसके ऄलािा, ईन्द्ह ेंुपपय े10,90,641 करो़ि के कुल कजष के जलए व्यिस्ट्था करनी होगी।64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] xxi) 2027-2032 की ऄिजध के जलए आदिटी और ऊण अिश्यकता (31.03.2032 से अग े की ऄिजध के दौरान पररयोजनाओं के जलए ऄजग्रम कारषिाइ के जलए जनजध की अिश्यकता को छो़िकर) ुपपय े 4,76,602 करो़ि और ुप. क्रमिः 14,29,805 करो़ि के रूप म ेंऄनुमाजनत दकया गया ह।ै xxii) देि में कोयला अधाररत स्ट्टेिनों से औसत CO2 ईत्सजषन दर घटती प्रिृजत्त पर रही ह ै जो कोयला अधाररत जबजली संयंत्रों से जबजली ईत्पादन की दक्षता म ेंसुधार का संकेत देती ह।ै xxiii) 2021-22 के दौरान, देि न े 95.95% प्रजतित ईपयोग के साथ 259.86 जमजलयन टन फ्लाइ ऐि ईपयोग हाजसल दकया ह।ै xxiv) ऄनुमाजनत कुल CO2 ईत्सजषन 2021-22 म ें 1002 जमजलयन टन से बढ़कर िर् ष 2026-27 में 1057 जमजलयन टन और 2031-32 में 1100 जमजलयन टन हो जाएगा। xxv) औसत ईत्सजषन कारक िर्ष 2026-27 में 0.548 kg CO /kWh और 2031-32 के ऄतं तक 0.430 kg CO /kWh 2 2 तक कम होन े की ईम्मीद ह।ै xxvi) गैर-जीिाश्म अधाररत क्षमता का जहस्ट्सा 2026-27 के ऄंत तक 57.4% तक बढ़न े की संभािना ह ैऔर 2031-32 के ऄंत तक माच ष2022 में लगभग 40% से बढ़कर 68.4% होने की संभािना ह।ै ऄध्याय 1 प्रस्ट्त ािना

1.0 पष्ठृ भजू म जिद्युत क्षेत्र दकसी भी देि के अर्षथक जिकास के महत्िपूणष अधारों म ें से एक ह ै और भारत को एक जिकजसत राष्ट्र बनाने में आसकी ऄहम भूजमका होती ह।ै स्ट् थायी तौर पर सभी को सस्ट्ती जबजली पहुचं ाना जिद्युत क्षेत्र का प्रमखु ऄिधारणा रहा ह।ै जलिायु पररितषन से संबंजधत चनु ौजतयों का समाधान करने और िैजश्वक मंच पर भारत द्वारा की गइ जिजभन्न प्रजतबिताओं को पूरा करने में जिद्युत क्षेत्र महत्िपूणष भूजमका जनभा रहा ह।ै भारत जीिाश्म अधाररत उजाष पर ऄपनी जनभरष ता कम कर रहा ह ैऔर स्ट्िच्छ और निीकरणीय उजा षस्रोतों की ओर बढ़ रहा ह।ै जपछल े िर्ों में दिे में जबजली की कमी को खत् म करन े के जलए सरकार न े कइ पहल की ह,ैं जजसके कारण ऄब यह जबजली ऄजधिेर् राष्ट्र बन गया ह।ै आसमें समग्र क्षमता जमश्रण में निीकरणीय उजाष की जहस्ट्सदे ारी बढ़ाना, पूरे दिे को एक जग्रड में जो़िना, जितरण प्रणाली को मजबूत करना और सािषजत्रक घरेलू जिद्युतीकरण के लक्ष्य प्राप्त करना िाजमल ह।ै चूंदक भारत एक जिकासिील राष्ट्र ह,ै आसजलए अर्षथक गजतजिजधयों म ें िृजि के साथ-साथ जबजली की मांग भी बढ़ रही ह।ै भारत न े जपछल े दिक के दौरान लगभग 4.1% सीएजीअर स े जबजली की मागं म ें िृजि दखे ी ह ै और यह ऄनुमान लगाया गया ह ै दक जबजली की मांग (20िीं इपीएस ररपोटष के ऄनुसार) 7.18% सीएजीअर से बढ़ने की संभािना ह।ै जपछले कुछ िर्ों में जबजली संयंत्रों (यूरटजलटीज) की स्ट्थाजपत क्षमता 1947 में केिल 1362 मेगािाट से बढ़कर

31.03.2022 को 399496 मगे ािाट हो गइ ह।ै आसी तरह, जबजली ईत्पादन 1950 में लगभग 5.1 जबजलयन यूजनट से बढ़कर िर्ष 2021-22 में 1491.9 बीयू (अयात सजहत) हो गया ह।ै क्षेत्रीय जग्रडों को 31.12.2013 से एकल राष्ट्रीय जग्रड म ें एकीकृत दकया गया ह,ै जजससे मजबूत ऄंतर क्षेत्रीय एसी और एचिीडीसी ललक के माध्यम स े देि के एक कोन े से दसू रे कोन े तक जबजली का मफ्ु त प्रिाह ईपलब्ध हो रहा ह।ै नतीजतन, पीक जडमांड नॉट मैट (मेगािाट) और एनजी (एमयू) नॉट सप् लाआड म ें ऄजखल भारतीय स्ट् तर पर लगातार जगरािट दज ष की गइ। 2021-22 के दौरान[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 65 पीक पािर डेदफजसट 1.2% और एनजी डेदफजसट 0.4% ही रहा ह।ै यह मामूली कमी ईत्पादन क्षमता की ऄनुपलब्धता के ऄलािा ऄन्द्य कारणों से देखी गइ ह।ै भारत ने ऄक्षय उजाष स्रोतों की ददिा में ब़िे पैमान े पर प्रगजत की ह ै और जित्तीय िर्ष 2006-07 से 19% की ईल्लेखनीय सीएजीअर का प्रदिनष दकया ह।ै स्ट्थाजपत क्षमता म ें अरइ स्रोतों (ब़िे हाआड्रो सजहत) का योगदान 2006-07 म ें 5.8% स े बढ़कर 2021-22 म ें 31.03.2022 तक 39% हो गया ह ै और कुल ईत्पादन म ें आसका उजाष योगदान 2006-07 में 1.5% से बढ़कर 2021-22 में 21.54% हो गया ह।ै

1.1 राष्ट्रीय जिद्यतु योजना के जनयम

1.1.1 जिद्यतु ऄजधजनयम 2003 म ेंराष्ट्रीय जिद्यतु योजना के संबधं म ेंित ें जिद्युत ऄजधजनयम 2003 की धारा 3(4) के ऄनुसार, केंरीय जिद्युत प्राजधकरण (केजिप्रा) को राष्ट्रीय जिद्युत नीजत के ऄनुसार एक राष्ट्रीय जिद्युत योजना तैयार करने और पांच िर्ों में एक बार ऐसी योजना को ऄजधसूजचत करन े की अिश्यकता होती ह।ै प्रारूपी योजना को प्रकाजित कर ईस पर ऄनज्ञु जप्तधाररयों, ईत्पादन कम्पजनयों एिं जनता स े जनधाषररत समय के भीतर सुझाि एिं अपजत्तयां अमंजत्रत करनी होती ह।ै केंर सरकार की मजं ूरी प्राप्त करने के बाद योजना को ऄजधसूजचत दकया जाता ह।ै राष्ट्रीय जिद्युत नीजत यह जनधाषररत करती ह ै दक केजिप्रा द्वारा तैयार और केंर सरकार द्वारा ऄनुमोददत योजना का ईपयोग संभाजित ईत्पादन कंपजनयों, पारेर्ण यूरटजलटीज और पारेर्ण/जितरण लाआसेंसधाररयों द्वारा संदभष दस्ट्तािेज के रूप में दकया जा सकता ह।ै

1.1.2 राष्ट्रीय जिद्यतु नीजत 2005 म ें राष्ट्रीय जिद्यतु योजना के जनयम राष्ट्रीय जिद्युत नीजत यह जनधारष रत करती ह ै दक राष्ट्रीय जिद्युत योजना का स्ट् िुपप 15-िर्ष का होगा लेदकन आसकी रूपरेखा पाँच िर्ों की ऄल्पािजध के जलए होगी और आसमें जनम्न जलजखत िाजमल होग:ें  जिजभन्न क्षेत्रों के जलए ऄल्पकाजलक और दीघषकाजलक मागं पूिानष ुमान  ईत्पादन और पारेर्ण के ऄथिष ास्त्र, जसस्ट्टम में नुकसान, लोड सेंटर की अिश्यकताओं, जग्रड जस्ट्थरता, अपूर्षत की सुरक्षा, िोल्टेज प्रोफाआल सजहत जबजली की गणु ित्ता अदद को ध्यान में रखत े हुए ईत्पादन और पारेर्ण में क्षमता िृजि के जलए सझु ाए गए क्षेत्र/स्ट्थान; और पनु :स्ट् थापन और पुनिाषस सजहत पयाषिरण संबंधी जिचार;

 पारेर्ण प्रणाली के साथ ऐसे संभाजित स्ट्थानों का एकीकरण और पारेर्ण प्रणाजलयों के प्रकार और ऄजतरेक की अिश्यकता सजहत राष्ट्रीय जग्रड का जिकास; तथा  कुिल ईत्पादन, पारेर्ण और जितरण के जलए ईपलब्ध जिजभन्न प्रौद्योजगदकयां।  जमतव्यजयता, उजाष सुरक्षा और पयाषिरण संबंधी जिचारों के अधार पर ईंधन के जिकल्प।

1.2 देि म ेंजिद्यतु पररदश्ृ य

1.2.1 सस्ट्ं थाजपत क्षमता

31.03.2022 को देि की स्ट्थाजपत क्षमता 399496.61 मेगािाट थी जजसमें 236108.72 मगे ािाट थमलष , 6,780 मेगािाट परमाण ु और 156607.90 मगे ािाट निीकरणीय उजाष िाजमल थी और आसे प्रदिषनी 1.1 म ेंदिाषया गया ह।ै66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रदिनष ी 1.1 आरईएस, 156607.90, 39% कोयऱा, 204079.50, 51% लऱग् नाइट, 6620.00, 2% ऩरमाणु, 6780, 2% डीजऱें,509.71, 0% कुल: 399496.61 MW गैस, 24899.51, 6% देि में निीकरणीय उजाष के ईत्पादन की ईल्ल ेखनीय क्षमता ह।ै आस क्षमता का दोहन करन े के जलए भारत सरकार द्वारा सभी प्रयास दकए जा रह े ह।ैं 31 माचष, 2022 तक ऄक्षय उजाष स्रोतों स े स्ट्थाजपत क्षमता 156607.90 मेगािाट ह।ै कुल निीकरणीय स्ट्थाजपत क्षमता म ें 46722.52 मेगािाट ब़िे हाआड्रो, 40357.58 मेगािाट पिन, 53996.54 मेगािाट सौर,

10682.36 मेगािाट जैि-जिद्युत और ऄपजिष्ट जिद्युत और 4848.9 मगे ािाट छोटे जलजिद्युत संयंत्र िाजमल ह ैं जैसा दक प्रदिषनी 1.2 में ददखाया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 67 प्रदिनष ी 1.2 क क स ार ऱ ार य ा ा ा ा ा ो स र 4672[V2.A52LU MEW][V, ALU[PER [VA5L3U9E9]6[.V5A4 LMUW[P,E R 30% CENTAGE] CEN3T4A%G E] ो ा ा ो MW, [PER3C%E NTAGE] ायो ास 1[0V6A8L2U.3E6] [MVWAL,U 7[%P ER CENTAGE] क ऱ:156607.9 MW ऩवन, 40357.58 MW, 26% भारत में जिजभन्न स्रोतों से स्ट्थाजपत क्षमता और जबजली ईत्पादन की िृजि ताजलका 1.1, प्रदिनष ी 1.3 और 1.4 में ददखाइ गइ ह।ै ताजलका 1.1 स्ट्थाजपत क्षमता और जबजली ईत्पादन म ेंिजृ ि योजना/िर् ष स्ट्थाजपत क्षमता अइ सी काग षअइसी . ईत्प ादन ईत्प ादन ईत्प ादन के (मगे ािाट) िृजि साल दर के जलए (बीय)ू िृजि जलए काग ष साल दर (%) साल दर साल (%) अधार(%) अधार (%) बारहिीं 326832 1242 योजना के ऄतं म ें 2017-18 344002 5.25 1308.1 5.35 2018-19 356100 3.52 1376.1 5.21 2019-20 370106 3.93 1389 0.96 2020-21 382151 3.25 1381 0.522* 2021-22 399496 4.54 4.1 1491.9 7.96 3.72 *कोजिड िर् ष68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रदिनष ी 1.3 प्रदिनष ी 1.4

31.12.2022 को देि की स्ट्थाजपत क्षमता 410339.23 मेगािाट थी, जजसमें 235808.91 मेगािाट थमलष , 6,780 मेगािाट परमाण ु और 167750.32 मेगािाट निीकरणीय उजाष (46850.17 मेगािाट ब़िी हाआड्रो, 41929.78 मेगािाट पिन, 63302.49 मेगािाट सौर, 10732.23 मेगािाट जैि उजाष और ऄपजिष्ट उजाष और 4935.645 मेगािाट) िाजमल थी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 69 प्रदिनष ी 1.5 167750, 41% 203775, 50% लऱग्न ाइट, 6620, 1% ऩरमाणु, 6780, 2% 24824, 6% 589, 0%

1.2.2 प्रजत व्यजि जिद्यतु की खपत 2017-18 की िुुपअत यानी 01.04.2017 में प्रजत व्यजि जिद्युत की खपत 1122.00 दकलोिाट घंटा थी और

31.03.2022 तक प्रजत व्यजि जिद्युत की खपत बढ़कर 1255 दकलोिाट घंटा हो गइ ह।ै 2017-22 के दौरान प्रजत व्यजि जिद्युत की खपत को ताजलका 1.2 में संक्षेजपत दकया गया ह।ै ताजलका 1.2 प्रजत व्यजि जबजली की खपत िर् ष प्रजत व्यजि जबजली की खपत (दकलोिाट घटं ा) 2017-18 1149 2018-19 1181 2019-20 1208 2020-21 1161 2021-2022 125570 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

1.2.3 िास्ट्तजिक जिद्यतु अपर्षू त की जस्ट्थजत 2017-18 के दौरान पीक जडमाडं नॉट मैट लगभग 3,314 मेगािाट (2.0%) थी और देि म ें एनजी नॉट सप् लाआड लगभग 8,629 एमयू (0.7%) थी। 2021-22 के ऄतं तक दिे की पीक जडमाडं नॉट मैट और एनजी नॉट सप् लाआड में क्रमिः 2475 मेगािाट (1.2%) और 5,787 एमयू (0.4%) की जगरािट हुइ ह।ै 2017-22 के दौरान देि म ें जिद्युत अपूर्षत की जस्ट्थजत को ताजलका 1.3 में संक्षेजपत दकया गया ह।ै तIजलका 1.3 ऄजखल भारतीय िास्ट्तजिक जिद्यतु अपर्षू त जस्ट्थजत (2012-17) ऄिजध ऄजधकतम मागं ऄजधकतम ऄजधकतम ऄजधकतम उजा ष उजा ष उजा षअपतू ी न उजा षअपतू ी न (मेगािाट) मागं पूरा होना मागं पूरा परू ा न मागं पूरा परू ा न अिश्य कता ईपलब् धता हो पाना/ हो पाना/ (मेगािाट) हो पाना/ हो पाना/ (एमयू) (एमयू) ऄजतररक्त ऄजतररक्त ऄजतररक्त ऄजतररक्त (एमयू) (%) (मेगािाट) (%) (- / +) (- / +) (- / +) (- / +) 2017-18 16 4,066 160,752 3,314 2.0 1,213,326 1,204,697 8,629 0.7 2018-19 177,022 175,528 1,494 2.8 1,274,595 1,267,526 7,070 0.6 2019-20 183,804 182,533 1,271 0.7 1,291,010 1,284,444 6,566 0.5 2020-21 190,198 189,395 802 0.4 1,275,534 1,270,663 4,871 0.4 2021-22 2,03,014 2,00,539 2,475 1.2 13,79,812 13,74,024 5,787 0.4

1.2.4 थमलष अधाररत पािर प्लाटं का प्लाटं लोड फैक्टर िर्ष 2017-22 के जलए थमलष अधाररत जबजली ईत्पादन स्ट्टेिनों के राष्ट्रीय औसत प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) को प्रदिषनी 1.6 में ददखाया गया ह।ै प्रदिनष ी 1.6

1.2.5 िार्षर्क प्रणाली भार कारक िार्षर्क प्रणाली भार कारक प्रणाली म ें उजा ष की िार्षर्क ईपलब्धता उजा ष की मांग का िह ऄनुपात ह ै जब िर् ष भर प्रणाली पर िह िार्षर्क ईच् च भार प्राप् त होते। यह त्य जिजभन्न श्रेजणयों के भार के ईपयोग के पटै नष पर जनभषर करता ह।ै िर् ष 2011-12 से 2017-18 तक िार्षर्क जसस्ट्टम लोड फैक्टर 82 फीसदी से 86 फीसदी की सीमा में रहा ह,ै मुख्य रूप स े जसस्ट्टम म ें प्रचजलत उजा ष की कमी और जिजभन्न राययों म ें जििर्े रूप स े कृजर् क्षेत्र म ेंऄपनाए गए लोड जसलफ्टग िाल े ईपायों के कारण ह।ै हालाँदक, यह 2017-18 में 85.5% से घटकर 2020-21 में 76.6% हो गया ह,ै जो मुख्य रूप स े उजा ष की[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 71 दजृ ष्ट स े िृजि की तुलना म ेंपीक लोड म ें ईच्च िृजि के कारण हुअ ह।ै प्रदिषनी 1.7 में िर्-ष िार िार्षर्क प्रणाली भार कारक को ग्रादफक रूप से दिाषया गया ह।ै प्रदिनष ी 1.7

1.3 सरकार द्वारा दकए गए प्रमखु सधु ार

1.3.1 जिद्यतु सिं ोधन जनयमािली, 2022 जिद्युत ऄजधजनयम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए, सरकार ने जिद्युत जनयम 2005 म ें संिोधन दकए ह।ैं सिं ोधन के जररए जो़िे गए प्रमखु जनयम:

क. जितरण ऄनज्ञु जप्तधारी द्वारा जिद्यतु क्रय लागत की समय पर िसलू ीः ईपयुि अयोग जिजभन्न कारणों से ईत्पन्न होने िाली लागत की िसलू ी के जलए मूल्य समायोजन सूत्र जिजनर्ददष्ट करेगा। ख. संसाधन पयाप्तष ता: ईत्पादन योजना चरण (एक िर्ष या ईससे ऄजधक) के साथ-साथ पररचालन योजना चरण (एक िर् ष तक) के दौरान संसाधन पयाषप्तता के अकलन के जलए एक ददिाजनदेि केंर सरकार द्वारा जारी दकया जाएगा। ग. उजा षभडं ारण प्रणाली: उजा षभंडारण प्रणाली को ऄजधजनयम की धारा 2 के खंड (50) के तहत पररभाजर्त जिद्युत प्रणाली के एक भाग के रूप म ेंमाना जाएगा। उजाष भंडारण प्रणाली का ईपयोग या तो स्ट्ितंत्र उजाष भडं ारण प्रणाली या नेटिकष संसाधन के रूप में या ईत्पादन, पारेर्ण और जितरण के पूरक के रूप म ेंदकया जाएगा। घ. केंरीय पलू के जलए एकसमान निीकरणीय उजा षटैररफ का कायान्द्ष ि यन: कायाषन्द्ियन एजेंसी, मध्यस्ट्थ खरीदार द्वारा ऄंजतम खरीदार को जिद्युत जबक्रय के जलए, माजसक अधार पर जनयमों में जनर्ददष्ट पिजत के ऄनसु ार एकसमान निीकरणीय उजा षटैररफ की गणना करेगी। समान निीकरणीय उजाष टैररफ केिल ऄंजतम खरीददारों द्वारा खरीदी गइ जिद्युत पर लाग ूहोगा और दकसी भी तरह से संबंजधत टैररफ अधाररत प्रजतस्ट्पधी बोली प्रदक्रया के तहत खोजे गए ऄक्षय निीकरणीय उजाष टैररफ पर कोइ प्रभाि नहीं प़िेगा और मध्यिती खरीददार द्वारा जिद्युत क्रय समझौत े के ऄनुसार निीकरणीय उजाष ईत्पादकों को देय होगा।72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

1.3.2 सौर, पिन, पपं स्ट्टोरेज सयं त्र और बटै री एनजी भडं ारण प्रणाली स ेईत्पन्न जबजली के रांसजमिन पर अइएसटीएस िल्ु क म ेंछूट मंत्रालय न े 30 जून 2025 तक चाल ू होन े िाली पररयोजनाओं के जलए सौर और पिन स्रोतों स े ईत्पन्न जबजली के प्रसारण पर अइएसटीएस िुल्क की छूट का जिस्ट्तार करन े के जलए ददनांक 21.06.2021 को एक अदेि जारी दकया ह।ै बैटरी भंडारण में क्षमता िृजि को प्रोत्साजहत करने की दजृ ष्ट से और हाआड्रो पंप स्ट्टोरेज प्लाटं (पीएसपी) और बैटरी एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम (बीइएसएस) पररयोजनाओं के जलए कुछ जनम्न ितों के साथ पंप स्ट्टोरेज प्रोजेक्ट्स, अइएसटीएस िुल्क की छूट की भी ऄनुमजत दी जाएगी। i) पीएसपी संयंत्रों में पानी के पलं पग के जलए िार्षर्क जबजली खपत को कम से कम 70% सौर एिं पिन अधाररत ईत् पादन से परू ा दकया जाता ह।ै ii) बीइएसएस प्रणाली की चार्सजग की िार्षर्क जबजलीखपत का कम से कम 70% सौर एिं पिन अधाररत ईत् पादन स े दकया जाता ह।ै

30.06.2023 तक ग्रीन टमष ऄहडे माकेट (जीटीएएम) और ग्रीन डे ऄहडे माकेट (जीडीएएम) में सौर, पिन, पीएसपी और बीइएसएस से ईत्पन्न/अपर्षू त की गइ जबजली के व्यापार के जलए रांसजमिन िुल्क की छूट भी दी गइ ह।ै जबजली बाजार में भजिष्य के जिकास के अधार पर आस व्यिस्ट्था की िार्षर्क अधार पर समीक्षा की जाएगी।

1.3.3 ऄक्षय खरीद दाजयत्ि (अरपीओ) और उजा षभडं ारण दाजयत्िों 2029-30 तक ऄनमु ान जिद्युत मंत्रालय ने ददनांक 22.07.2022 के अदेि और ददनांक 19 जसतंबर, 2022 के िुजिपत्र के माध्यम स े अरपीओ रजेक्टरी जारी दकया ह।ै यह नीचे ददए गए ऄनुसार 2021-22 से अगे अरपीओ प्रक्षेपिक्र जनर्ददष्ट करता ह:ै िर्ष पिन अरपीओ एचपीओ ऄन्द्य अरपीओ कुल अरपीओ 2022-23 0.81% 0.35% 23.44% 24.61% 2023-24 1.60% 0.66% 24.81% 27.08% 2024-25 2.46% 1.08% 26.37% 29.91% 2025-26 3.36% 1.48% 28.17% 33.01% 2026-27 4.29% 1.80% 29.86% 35.95% 2027-28 5.23% 2.15% 31.43% 38.81% 2028-29 6.16% 2.51% 32.69% 41.36% 2029-30 6.94% 2.82% 33.57% 43.33% (क) पिन अरपीओ को 31 माचष, 2022 के बाद िरूु की गइ पिन उजा ष पररयोजनाओं (डब्ल्यपू ीपी) से ईत्पाददत उजाष स े पूरा दकया जाएगा और 31 माच,ष 2022 तक चाल ू दकए गए डब्ल्यपू ीपी स े 7% से ऄजधक पिन उजाष की खपत की जाएगी। (ख) हाआड्रो अरपीओ केिल 8 माच,ष 2019 के बाद कमीिन की गइ उजा ष ईत्पाददत हाआड्रो पािर पररयोजनाओं (पीएसपी और लघ ु हाआड्रो पररयोजनाओं (एसएचपी) सजहत) द्वारा पूरा दकया जाएगा। (ग) ऄन्द्य अरपीओ उपर िर्षणत दकसी भी अरइ जबजली पररयोजना से ईत्पाददत उजा षद्वारा भेजे जा सकते हैं दकसी जििेर् िर्ष म ें 'ऄन्द्य अरपीओ' श्रेणी की ईपलजब्ध म ें दकसी भी कमी को 31 माच,ष 2022 के बाद िुरू की गइ पिन उजाष पररयोजनाओं स े िर्ष के जलए 'पिन अरपीओ' स े परे या हाआड्रो पािर स े ऄजतररि उजाष की खपत स े[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 73 पूरा दकया जा सकता ह।ै पररयोजनाएं (पीएसपी और लघ ु जलजिद्युत पररयोजनाएं (एसएचपी) सजहत), जो 8 माच,ष 2019 के बाद ईस िर्ष के जलए 'एचपीओ' स े परे या अंजिक रूप स े दोनों स े िुरू की गइ ह।ैं आसके ऄलािा, दकसी जििेर् िर्ष म ें 'पिन अरपीओ' की ईपलजब्ध म ें दकसी भी कमी को जल जिद्युत संयंत्रों स े खपत की गइ ऄजतररि उजाष से पूरा दकया जा सकता ह,ै जो ईस िर्ष के जलए 'एचपीओ' स े ऄजधक ह ै और आसके जिपरीत। अदेि यह भी जनर्ददष्ट करता ह ैदक खपत की गइ कुल उजाष का प्रजतित सौर/पिन उजाष के साथ/भंडारण के माध्यम स े होगा:

जित्तीय िर्ष उजाष के अधार पर भंडारण 2023-24 1.0% 2024-25 1.5% 2025-26 2.0% 2026-27 2.5% 2027-28 3.0% 2028-29 3.5% 2029-30 4.0%

1.3.4 जल जिद्यतु नीजत ऄजधसचू ना, 2019 हाआड्रो पॉजलसी, 2019 को भारत सरकार द्वारा 08.03.2019 को ऄजधसूजचत दकया गया था। नीजत की मुख्य जििेर्ताएं नीच ेदी गइ ह:ैं  ब़िी पनजबजली पररयोजनाओं (एलएचपी, यानी >25 मेगािाट) को ऄक्षय उजा ष स्रोत के रूप म ें घोजर्त करना। हालांदक, लघु जलजिद्युत पररयोजनाओं (एसएचपीएस) जजनकी की क्षमता 25 मेगािाट तक के जलए ईपलब्ध िैधाजनक मंजूरी जैसे िन मंजूरी, पयाषिरण मंजूरी, िन्द्यजीि मंजूरी के जलए राष्ट्रीय बोडष, संबंजधत प्रभाि अकलन और िहन क्षमता ऄध्ययन अदद के जलए र्व यिस्ट् था म ेंएलएचपी स्ट्िचाजलत रूप से पात्र नहीं होंगे।  गैर-सौर निीकरणीय खरीद के भीतर एक ऄलग आकाइ के रूप में हाआड्रो खरीद दाजयत्ि (एचपीओ), एचपीओ आस ऄजधसूचना के बाद कमीिन दकए गए सभी एलएचपी के साथ-साथ कमीिन की गइ पररयोजनाओं की ऄसंबि क्षमता (यानी पीपीए के जबना) को किर करेगा।  जलजिद्युत टैररफ को कम करन े के जलए टैररफ युजिकरण ईपाय: पररयोजना के कायषकाल को 40 िर्ष तक बढ़ाने के बाद टैररफ के बैक लोलडग द्वारा टैररफ जनधाषररत करन े के जलए डेिलपसष को लचीलापन प्रदान करन े सजहत टैररफ युजिकरण के ईपाय, ऊण चुकौती ऄिजध को 18 िर्ष तक बढ़ाना और 2% की बढ़ती टैररफ िरूु करना;

 बाढ़ जनयंत्रण घटक के जित्तपोर्ण के जलए बजटीय सहायता और िास्ट्तजिक रूप स े मामल े के अधार पर बुजनयादी ढांचे यानी स़िकों और पलु ों को सक्षम करने की लागत, 200 मेगािाट तक की पररयोजनाओं के जलए 1.5 करो़ि प्रजत74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] मेगािाट तक सीजमत, 200 मेगािाट से ऄजधक की पररयोजनाओं के जलए ुपपय े 1.0 करो़ि प्रजत मगे ािाट की बजटीय सहायता ईपलब् ध कराना।

1.3.5 निीकरणीय उजा ष और भंडारण िजि के साथ बडं ललग के माध्यम स े थमलष /हाआड्रो पािर स्ट्टेिनों के ईत्पादन और िड्ये लू लग म ेंलचीलपे न की योजना जिद्युत मंत्रालय ने ददनांक 12 ऄप्रैल 2022 के पत्र और 28 जसतंबर, 2022 के संिोधन में निीकरणीय उजाष और भंडारण उजाष के साथ बंडललग के माध्यम से थमलष /हाआड्रो पािर स्ट्टेिन के ईत्पादन और िड्ये ूललग में लचीलेपन के जलए जिस्ट्तृत योजना को िाजमल दकया ह।ै मैकेजनय म का ईद्देश्य महगं ी थमलष पािर के साथ सस्ट्ती ऄक्षय उजाष (अरइ) के बंडललग को बढ़ािा देना ह।ै जितरण लाआसेंसधारी के पास अरपीओ को पूरा करने के जलए मौजूदा पीपीए के भीतर अरइ जबजली खरीदने की छूट होगी। आस बंडललग के पररणामस्ट्ि रूप जडस्ट् काम के जलए जबजली की लागत में कमी अएगी। लाभ को जनरेटर और लाभार्षथयों के बीच साझा दकया जाना ह।ै यह योजना अरइ के जिकास के साथ-साथ आसके ईत्थान को भी प्रेररत करेगी।

1.3.6 निीकरणीय उजा षऔर भंडारण क्षमता के साथ बंडललग के माध्यम स ेताप/जल जिद्यतु स्ट्टेिनों के ईत्पादन और िड्ये लू लग म ें लचीलपे न के जलए योजना के तहत ईपयोग के जलए जग्रड स े ज़िु ी अरइ जिद्यतु पररयोजनाओं स े जबजली की खरीद के जलए टैररफ अधाररत प्रजतस्ट्पधी बोली प्रदक्रया के जलए ददिाजनदेि ये ददिाजनदेि जिद्युत ऄजधजनयम, 2003 की धारा 63 के प्रािधानों के तहत 'खरीदारों' द्वारा जग्रड से जु़िे अरइ पािर प्रोजेक्ट्स ('प्रोजेक्ट्स') से जबजली की लंबी ऄिजध की खरीद के जलए प्रजतस्ट्पधी बोली के माध्यम स े जारी दकए जा रह े ह,ैं जजनका व्यजिगत अकार 5 मेगािाट और ईससे ऄजधक ह।ै आन ददिाजनदेिों के जिजिष्ट ईद्देश्य आस प्रकार ह:ैं क. ईत्सजषन को कम करने के जलए ऄक्षय उजाष और भंडारण क्षमता के साथ बंडललग के माध्यम से थमलष /हाआड्रो पािर स्ट्टेिनों के जनधाषरण के जलए फ्लजे क्सजबजलटी स्ट्कीम के तहत ईपयोग के जलए थमलष /हाआड्रो जनरेटर द्वारा अरइ जबजली संयंत्रों से जबजली की प्रजतस्ट्पधी खरीद को बढ़ािा देना;

ख. खरीद प्रदक्रयाओं म ेंपारदर्षिता और जनष्पक्षता की सुजिधा के जलए। ग. फ्लेजक्सजबजलटी स्ट्कीम के तहत अरइ जबजली खरीद म ें िाजमल जिजभन्न जहतधारकों के बीच प्रदक्रयाओं म ें मानकीकरण और एकरूपता और जोजखम-साझाकरण ढांचा प्रदान करना, जजससे जनिेि को बढ़ािा जमले तथा पररयोजनाओं के जलए बढ़ी हुइ बैंक क्षमता और जनिेिकों के जलए लाभप्रदता हो।

1.3.7 ईत्पादन, पारेर्ण और जितरण सपं जत्तयों के जहस्ट्स ेके रूप म ेंसहायक सिे ाओं के साथ बटै री उजा षभडं ारण प्रणाजलयों की खरीद और ईपयोग के जलए ददिाजनदिे जिद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार की ऄजधसूचना संख्या। 23/16/2020-अर एडं अर भाग (1) ददनांक

10.03.2022 ने जिद्युत ऄजधजनयम, 2003 की धारा 63 के प्रािधानों के तहत जारी जिस्ट्ततृ ददिा-जनदेि जारी दकए। आन ददिाजनदेिों के जिजिष्ट ईद्देश्य ह:ैं क. ऄलग-ऄलग अरइ जबजली पररयोजनाओं के जहस्ट्स े के रूप म ें या ऄलग-ऄलग, बीइएसएस की खरीद की सुजिधा के जलए, पररितषनिीलता/फर्समग जबजली अपूर्षत/उजाष ईत्पादन में िृजि/ व्यजिगत अरइ पररयोजना या अरइ[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 75 पररयोजनाओं के पोटषफोजलयो से अपूर्षत के समय का जिस्ट्तार करना, मौजूदा अरइ पररयोजनाओं म ें िृजि और/या जग्रड के जलए सहायक, जग्रड समथषन और लचीलापन सेिाएं प्रदान करना। ख. पारेर्ण और जितरण नेटिकष के आष्टतम ईपयोग के जलए बीइएसएस की खरीद को सुजिधाजनक बनाना। ग. खरीद प्रदक्रयाओं म ें पारदर्षिता और जनष्पक्षता सुजनजित करने के जलए / और जिद्युत के ऄन्द्तराषययीय/ऄंतर-रायय जबक्री-खरीद के जलए एक एग्रीगटे र/रेलडग लाआसेंसधाररयों/ कायाषन्द्ियन एजेंसी के रूप म ें मध्यस्ट्थ खरीदार के जलए एक रूपरेखा प्रदान करना। घ. उजाष भंडारण और भडं ारण क्षमता की खरीद में िाजमल जिजभन्न जहतधारकों के बीच प्रदक्रयाओं में मानकीकरण और एकरूपता और एक जोजखम-साझाकरण ढांचा प्रदान करना, जजससे प्रजतस्ट्पधाष को बढ़ािा जमले और पररयोजनाओं की बैंक क्षमता बढ़े।

1.3.8 जग्रड स े ज़िु ी निीकरणीय उजा ष जिद्यतु पररयोजनाओं स े चौबीसों घटं े जबजली की खरीद के जलए टैररफ अधाररत प्रजतस्ट्पधी बोली प्रदक्रया के जलए ददिाजनदेि, दकसी ऄन्द्य स्रोत या भडं ारण स ेजबजली के साथ परू क ऄक्षय उजाष स्रोतों से जडस्ट्कॉम को अरइ पािर को बढ़ािा देने और चौबीसों घंटे (अरटीसी) जबजली प्रदान करन े के ईद्देश्य से, जिद्युत मंत्रालय ने ऄजधसूचना ददनांक 22.07.2020 के तहत अरटीसी पािर ददिाजनदेि जारी दकए ह।ैं ईि ददिाजनदेिों में दकए गए संिोधन भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा ददनांक 8 माच,ष 2019, 3 निंबर, 2020, 5 फरिरी, 2021 और 03 फरिरी, 2022 और 26 ऄगस्ट्त, 2022 को राजपत्र में ऄजधसूजचत दकए गए थे।

1.3.9 हररत हाआड्रोजन नीजत जिद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ऄजधसूचना सं. 23/02/2022-अर एंड अर ददनांक 17.02.2022 न े हररत हाआड्रोजन नीजत जारी की जो ऄक्षय उजाष का ईपयोग करके हररत हाआड्रोजन के ईत्पादन और सभी जहतधारकों के ऄनुपालन और कायाषन्द्ियन का जििरण प्रदान करती ह।ै

1.3.10 कोयला अधाररत ताप जिद्यतु सयं त्रं ों म ेंबायोमास के ईपयोग पर राष्ट्रीय जमिन ताप जिद्युत संयंत्रों म ें बायोमास के ईपयोग पर राष्ट्रीय जमिन (एनएमबीटीपीपी) की स्ट्थापना जलु ाइ 2021 में ताप जिद्युत संयंत्रों में बायोमास के ईपयोग म ेंतेजी लाने के जलए की गइ थी। कोयला अधाररत थमषल पािर प्लांटों में बायोमास पैलेट्स के ईपयोग को और बढ़ािा देने के जलए, जिद्युत मंत्रालय ने ऄक्टूबर 2021 में ईपरोि नीजत को संिोजधत दकया तादक सभी कोयला अधाररत जबजली संयंत्रों में ईनके तरह की जमललग प्रणाली के अधार पर 5% से 7% की सीमा में ईपयुि बायोमास पैलेट्स को ऄजनिायष रूप से को-फायर दकया जा सके।

1.3.11 जिद्यतु ऄजधजनयम, 2003 की धारा 63 के तहत िजि नीजत के परै ा बी (V) के तहत जित्त, स्ट्िाजमत्ि और सचं ालन (एफओओ) के अधार पर जबजली की खरीद के जलए ददिाजनदेि आन ददिाजनदेिों का ईद्देश्य िजि नीजत के परै ा बी(v) के ऄनसु ार कोयला ललकेज िाले राययों के समूह की जबजली की अिश्यकता को पूरा करने के जलए पारदिी बोली के माध्यम से नोडल एजेंसी द्वारा दीघषकाजलक और मध्यम ऄिजध के अधार पर जबजली की खरीद की सुजिधा प्रदान करना ह।ै आसके जलए य ेददिा-जनदेि जारी दकए जा रह ेह:ैं76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (क) 12 साल से 15 साल की ऄिजध के जलए जबजली की लंबी ऄिजध की खरीद;

(ख) मध्यम ऄिजध की खरीद 7 साल तक की ऄिजध के जलए लदे कन 1 िर्ष से ऄजधक।

1.3.12 जिद्यतु (काननू म ेंबदलाि के कारण लागत की समय पर िसलू ी) जनयम, 2021 कानून में बदलाि के कारण लागत की समय पर िसूली महत्िपूणष ह ै क्योंदक जबजली क्षेत्र में जनिेि काफी हद तक समय पर भगु तान पर जनभषर करता ह।ै ितषमान में कानून में बदलाि को पास करन े में काफी समय लग रहा ह,ै जजससे जबजली क्षेत्र म ें जनिेि जिलुप् त हो रहा ह।ै यदद भुगतान समय पर नहीं दकया जाता ह,ै तो यह क्षेत्र की व्यिहायषता को प्रभाजित करता ह ै और डेिलपसष अर्षथक रूप से तनािग्रस्ट्त हो जाते ह।ैं ऄगर ऄभी आस पर ध्यान नहीं ददया गया तो जनिेि नहीं अएगा और जबजली ईपभोिाओं को एक बार दफर जबजली की दकल्लत का सामना करना प़ि सकता ह।ै आस मुद्दे को हल करने के जलए, जिद्युत मंत्रालय न े 22.10.2021 को जिद्युत (काननू म ें बदलाि के कारण लागत की समय पर िसलू ी) जनयम, 2021 को ऄजधसूजचत दकया ह ै और 21 फरिरी, 2022 को और स्ट्पष्टीकरण जारी दकए गए ह।ैं

1.3.13 जिद्यतु (मस्ट्ट-रन पािर प्लाटं स ेजबजली ईत्पादन को बढ़ािा देना) जनयम, 2021 जिद्युत मंत्रालय ने 22.10.2021 को जिद्युत (मस्ट्ट-रन पािर प्लांट स े जबजली ईत्पादन को बढ़ािा देना) जनयम, 2021 ऄजधसूजचत दकया ह।ै यह जनयम सुजनजित करता है दक कोइ अरइ क्षमता बैक डाईन न हो। यह सुजनजित करेगा दक ईपभोिाओं को हररत और स्ट्िच्छ जबजली जमले और भािी पीढ़ी के जलए एक स्ट्िस्ट्थ िातािरण सुरजक्षत हो।

1.3.14 स्ट्पॉट माकेट का डीप होना: पािर एक्सचजें ों म ेंग्रीन डे ऄहडे माकेट (जीडीएएम) की िरूु अत िर्ष 2010 म ें ग्रीन टमष ऄहडे माकेट (जी-टैम) और ररयल टाआम माकेट (अरटीएम) के जिकास के जलए, पािर एक्सचेंज में 26.10.2021 से ग्रीन डे ऄहडे माकेट (जीडीएएम) की िुपु अत की गइ थी और यह अरइ पािर और पारंपररक पािर के जलए ऄलग-ऄलग मल्ू य जनधाषरण के साथ पारंपररक डे ऄहडे माकेट (डीएएम) के साथ एकीकृत तरीके से काम करेगा। यह हररत लक्ष्यों की प्राजप्त के साथ-साथ हररत उजाष के एकीकरण का समथषन करने के जलए एक ददन अग े अधार पर अरइ पािर के व्यापार के जलए एक बाज़ार की सुजिधा प्रदान करता ह।ै यह हररत बाजार को भी डीप करेगा और सबसे पारदिी, लचील,े प्रजतस्ट्पधी और कुिल तरीके स े बाजार सहभाजगयों को हररत उजाष म ें व्यापार करन े का ऄिसर प्रदान करने के ऄलािा प्रजतस्ट्पधी मूल्य संकेत प्रदान करेगा।

1.3.15 सिं ोजधत जितरण क्षत्रे योजना भारत - एक सधु ार अधाररत और पररणाम स ेज़िु ी योजना सुधार-अधाररत और पररणाम से जु़िी योजना, पुनगषरठत जितरण क्षेत्र योजना का कायाषलय ज्ञापन 20-07-2021 को जारी दकया गया ह ैऔर बाद म ें27 जुलाइ, 2021 को पररचालन ददिाजनदेि जारी दकए गए ह।ैं योजना का ईद्देश्य जित्तीय रूप से रटकाउ और पररचालन रूप स े कुिल जितरण क्षेत्र के माध्यम से ईपभोिाओं को जबजली अपूर्षत की गुणित्ता और जिश्वसनीयता म ें सुधार करना ह।ै आस योजना का ईद्देश्य जनजी क्षेत्र के जडस्ट्कॉम को छो़िकर सभी जडस्ट्कॉम/जबजली जिभागों की पररचालन क्षमता और जित्तीय जस्ट्थरता म ें सुधार करके 2024-25 तक एटीएंडसी नुकसान को 12-15% के ऄजखल भारतीय स्ट्तर तक कम करना और एसीएस-एअरअर ऄतं र को िून्द्य करना ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 77

1.3.16 जिद्यतु (ईपभोिाओं के ऄजधकार) जनयम, 2020 जिद्युत मंत्रालय ने जिद्युत ऄजधजनयम, 2003 की धारा 176 के तहत जिद्युत (ईपभोिाओं के ऄजधकार) जनयम, 2020 को 31.12.2020 को ऄजधसूजचत दकया। ये जनयम जबजली के ईपभोिाओं को सिि बनाएंगे और आस जिश्वास स े जनगषत होंग े दक ईपभोिाओं की सेिा के जलए जबजली व्यिस्ट्था मौजूद ह ै और ईपभोिाओं को जिश्वसनीय सेिाएं और गुणित्तापूणष जबजली प्राप्त करन े का ऄजधकार ह।ै आन जनयमों के कायाषन्द्ियन से यह सुजनजित होगा दक नए जबजली कनेक्िन, ररफंड और ऄन्द्य सेिाएं समयबि तरीके से दी जाती ह।ैं जानबूझकर ईपभोिा ऄजधकारों की ऄिहले ना करने पर सेिा प्रदाताओं पर जमु ाषना लगाया जाएगा। जबजली (ईपभोिाओं के ऄजधकार) जनयम, 2020 में संिोधन भी 29.09.2021 को ऄजधसूजचत दकया गया था, जजसमें नेट मीटटरग की सीमा 10 दकलोिाट से बढ़ाकर 500 दकलोिाट कर दी गइ थी। जबजली (ईपभोिाओं के ऄजधकार) जनयम, 2020 में और संिोधन 20 ऄप्रलै , 2022 को ऄजधसूजचत दकए गए।

1.3.17 जने को के बकाया की जनगरानी के जलए प्राजप्त पोटषल जिद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्ट्तर पर जेनको के बकाये की जनगरानी में पारदर्षिता के जलए प्राजप्त (जेनरेटर के चालान म ें पारदर्षिता लाने के जलए जबजली खरीद में भगु तान ऄनुसमथषन और जिश्लेर्ण) नामक एक िेब-पोटषल लॉन्द्च दकया। पोटषल केंरीय ईत्पादन स्ट्टेिनों, अइपीपी और अरइ प्रदाताओं के जलए जडस्ट्कॉम की जबजली खरीद बकाया के संबंध म ें सभी जहतधारकों को ऄद्यतन माजसक जानकारी प्रदान करता ह।ै प्राजप्त पोटषल सभी जहतधारकों के जलए और जडस्ट्कॉम के प्रदिषन की जनगरानी के जलए बेहद मददगार ह।ै

1.3.18 केंर िाजसत प्रदेिों म ेंजबजली जितरण का जनजीकरण भारत सरकार ने केंर िाजसत प्रदेिों में जबजली जिभागों और जबजली जितरण ईपयोजगताओं के जनजीकरण की घोर्णा की। जनजीकरण के पीछे मख्ु य ईद्देश्य गुणित्ता में सुधार, जबजली अपूर्षत की जिश्वसनीयता, ईपभोिाओं को बेहतर सेिाएं प्रदान करना और पररचालन और जित्तीय दक्षता में िैजश्वक मानदंड हाजसल करना ह।ै

1.3.19 रायय जिद्यतु जितरण कंपजनयों के जलए अत्मजनभरष पकै ेज कोजिड-19 संकट के बीच, भारत सरकार ने 13.05.2020 को जििेर् अर्षथक पैकेज की घोर्णा की है, जजसमें जितरण कंपजनयों के जलए जलदिजडटी आंजेक्िन िाजमल ह।ै जलदिजडटी आंजेक्िन पैकेज में जबजली क्षेत्र को अिश्यक सहायता प्रदान करन े के जलए पीएफसी और अरइसी द्वारा जित्त पोर्ण की पररकल्पना की गइ ह।ै अत्मजनभषर भारत पैकेज के तहत जलदिजडटी योजना का ईद्देश्य 31 माचष 2020 तक सीपीएसयू जेनको और रांसको, अइपीपी और अरइ जेनरेटर की बकाया राजि की जनकासी के जलए था। आसके ऄलािा, एमओपी न े ऄपने ददनांक 02.09.2020 के पत्र के जररए ईदय के तहत जपछल े िर् ष के राजस्ट्ि के 25% की कायषिील पूंजी सीमा से उपर जडस्ट्कॉम को ऊण देन े के जलए पीएफसी और अरइसी को 30 जून 2020 तक मौजूदा सीपीएसयू जेनकोस एंड रांसकोस, अइपीपी और अरइ जेनरेटर की दने दाररयों का जनिषहन करने के जलए एकमुश्त ऄनुमजत प्रदान की। तदनुसार, पीएफसी और अरइसी ने 31 माचष 2020 और 30 जून 2020 तक बकाया सीपीएसयू जेनकोस और रांसकोस, अइपीपी और अरइ जेनरेटरों की बकाया राजि के भुगतान के जलए पािर जडस्ट्कॉम को जििेर् दीघषकाजलक रांजजिन ऊण की पेिकि करन े के जलए नीजत भी तैयार की ह।ै78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

1.3.20 "आलजे क्रक िाहनों के जलए चार्सजग आंफ्रास्ट्रक्चर - ददिाजनदेि और मानक" देि में इ-मोजबजलटी रांजजिन में तेजी लाने के जलए जबजली मंत्रालय न े 14.01.2022 को "आलेजक्रक िाहनों के जलए चार्सजग आंफ्रास्ट्रक्चर - ददिाजनदेि और मानक" और 7 निंबर, 2022 को और संिोधन जारी दकए थे। ईद्देश्य:

ख) भारत में सुरजक्षत, जिश्वसनीय, सुलभ और सस्ट्ती चार्सजग ऄिसंरचना और पाररजस्ट्थजतकी तंत्र को सुजनजित करके भारत में आलेजक्रक िाहनों को तेजी से ऄपनाने म ेंसक्षम बनाना। ग) चार्सजग स्ट्टेिन संचालकों/माजलकों और आलेजक्रक िाहन (इिी) माजलकों से चाजष करने योग्य दकफायती टैररफ प्रदान करना। घ) इिी चार्सजग आंफ्रास्ट्रक्चर को ऄपनान े के जलए जिद्युत जितरण प्रणाली की तैयारी को प्रोत्साजहत करना।

1.3.21 प्रमखु उजा षसरं क्षण और दक्षता पहल

1.3.21.1 मानक और लबे ललग: आस योजना में ईपकरणों/साधनों के जलए न्द्यनू तम उजाष प्रदिषन मानदंड जनधाषररत करना, 1 से 5 के पैमाने पर उजा ष प्रदिषन की रेटटग करना, 5 स्ट्टार सबसे ऄजधक उजाष कुिल होना िाजमल ह।ै ददसंबर 2021 तक, 30 ईपकरणों को मानक और लेबललग कायषक्रम के दायरे म ें िाजमल दकया गया है। जजनमें स े 10 ईपकरण ऄजनिायष व्यिस्ट्था के तहत ह ैं और िेर् 20 ईपकरण स्ट्िैजच्छक व्यिस्ट्था के ऄतं गतष ह।ैं

1.3.21.2 ईद्योगों म ेंउजा ष दक्षता म ेंिजृ ि-प्रदिनष प्राजप्त और व्यापार (पीएटी) का कायान्द्ष ियन एनएमइइइ के तहत प्रमुख योजनाओं म ें से एक, प्रदिषन, ईपलजब्ध और व्यापार (पीएटी) योजना एक ऐसा दक्रयाजिजध ह ै जजसे उजाष गहन ईद्योगों म ें ईत्सजषन में कमी लाने के जलए जडज़ाआन दकया गया ह ै और आसे जिजिष्ट उजाष खपत (एसइसी) म ें कमी की ऄिधारणा पर बनाया गया ह।ै आसमें बेसलाआन िर् ष म ें एसइसी का अकलन िाजमल ह ै और लक्ष्य िर्ष म ें ऄनुमाजनत एसइसी संयंत्र की सीमा म ें जान े िाली िुि उजा ष के जिजभन्न रूपों और एक जििेर् चक्र म ें आससे बाहर जनकलने िाले ईत्पादों को किर करता ह।ै आन ईद्योगों द्वारा बचाइ गइ उजाष को उजाष बचत प्रमाणपत्र (एसट्सष) नामक व्यापार योग्य ईपकरणों म ें पररिर्षतत दकया जाता ह ै और पािर एक्सचेंजों में कारोबार दकया जाता ह।ै

1.3.21.3 उजा षसरं क्षण जबलल्डग कोड बीइइ का उजाष संरक्षण भिन कोड (इसीबीसी) 100 दकलोिाट के कनेक्टेड लोड या 120 केिीए और ईससे ऄजधक की ऄनुबंध मागं िाल ेिाजणजययक भिनों के जलए न्द्यूनतम उजाष प्रदिषन मानक जनधाषररत करता ह।ै जून 2017 म,ें बीइइ ने इसीबीसी का ऄद्यतन संस्ट्करण प्रकाजित दकया जो भिन जनमाषण उजाष की खपत को और कम करने और कम काबषन जिकास को बढ़ािा देने के जलए भिन जनमाषण प्रौद्योजगकी म ें ितषमान के साथ-साथ ऄत्य ाधुजनक प्रगजत प्रदान करता ह।ै इसीबीसी 2017 जनजष्क्रय जडजाआन रणनीजतयों के समािेि के साथ भिन जडजाआन में ऄक्षय उजाष स्रोतों को एकीकृत करने के जलए जबल्डरों, जडजाआनरों और िास्ट्तुकारों के जलए मानदडं जनधाषररत करता ह।ै कोड[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 79 का ईद्देश्य रहने िालों के जलए अराम के स्ट्तर के साथ उजाष बचत का ऄनुकूलन करना है, और िाजणजययक भिनों म ें उजाष तटस्ट्थता प्राप्त करने के जलए जीिन-चक्र लागत प्रभाििीलता को प्राथजमकता दने ा ह।ै बीइइ ने अिासीय भिनों के जलए अिासीय भिन उजाष संरक्षण कोड और लेबललग कायक्रष म जिकजसत दकया ह।ै अिासीय भिन क्षेत्र में उजाष दक्षता को बढ़ािा देने के जलए बीइइ ने "आको-जनिास" पोटषल (www.econiwas.com) जिकजसत दकया है। मौजूदा आमारतों में उजाष दक्षता में सुधार की गुंजाआि बहुत ऄजधक ह।ै एनजी ऑजडट स्ट्टडीज न े लाआटटग, कूललग, िेंरटलेिन, रेदफ्रजरेिन अदद जैसे ऄंजतम ईपयोग में 40% की बचत क्षमता का खुलासा दकया है।

1.3.21.4 मागं पक्ष प्रबधं न (डीएसएम) जडमांड साआड मैनेजमेंट (डीएसएम) को पारंपररक रूप स े जनरंतर जिकास सुजनजित करत े हुए उजाष की मागं म ें कमी लाने के जलए एक प्रमुख हस्ट्तक्षपे के रूप में मान्द्यता दी गइ ह।ै हाल के ददनों म,ें डीएसएम न े ऄभूतपूिष प्रभाि हांजसल दकया ह ै और उजा ष दक्षता को बढ़ािा देने पर लगभग सभी केंरीय और रायय जमिनों का एक ऄजभन्न ऄंग बन गया ह।ै डीएसएम हस्ट्तक्षपे ों न े ईपयोजगताओं को न केिल चरम जबजली मांगों को कम करन े में मदद की है, बजल्क साथ ही साथ ईत्पादन, पारेर्ण और जितरण नेटिकष में ईच्च जनिेि को भी स्ट् थजगत दकया ह।ै उजाष बचत क्षमता का दोहन करन े के जलए बीइइ द्वारा कृजर् मांग पक्ष प्रबंधन (एजी डीएसएम) कायषक्रम और नगरपाजलका मागं पक्ष प्रबंधन (एमयूडीएसएम) िुरू दकया गया था।

1.3.21.5 गो आलजे क्रक ऄजभयान जिद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने आलेजक्रक िाहनों और आलेजक्रक कुककग ईपकरणों जैस े आंडक्िन कुक हॉब्स, आलेजक्रक प्रेिर कुकर अदद को ऄपनाने के लाभों के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के ईद्देश्य से 19 फरिरी, 2021 को "गो आलेजक्रक" ऄजभयान िरूु दकया। आस पहल का ईद्देश्य ईपभोिाओं को ितषमान म ें ईपयोग दकए जान े िाल े पारंपररक तरीकों और ईपकरणों के स्ट्थान पर आलेजक्रक िाहनों और आलेजक्रक खाना पकान े के जलए प्रोत्साजहत करना ह,ै जजससे अयाजतत ईंधन पर दिे की जनभरष ता कम हो सके। "गो आलेजक्रक" ऄजभयान का ईद्देश्य उजाष कुिल आलेजक्रक िाहनों और आलेजक्रक कुककग ईपकरणों को ऄपनाने को बढ़ािा देना ह ै और आससे देि को भजिष्य में उजाष पररितषन के साथ-साथ कम काबषन अर्षथक जिकास हाजसल करने में मदद जमलने की ईम्मीद ह।ै आन प्रौद्योजगदकयों के उजाष कुिल होने के कारण, गजतिीलता और खाना पकान े से संबंजधत ईत्सजनष को कम करन,े स्ट्िच्छ और हररत भजिष्य को सुरजक्षत करन े की ईम्मीद ह।ै ऄजधक निीकरणीय अधाररत जबजली ईत्पादन के एकीकरण के कारण उजाष जमश्रण में निीकरणीय उजाष की जहस्ट्सेदारी बढ़ने की ईम्मीद ह।ै जग्रड में निीकरणीय उजाष की जहस्ट्सेदारी बढ़ाकर आन जबजली अधाररत प्रौद्योजगदकयों को ऄपनाने के लाभों को पूरी तरह से महसूस दकया जाएगा। ऄध्याय 2 2017-22 की ऄिजध के दौरान क्षमता िजृ ि की समीक्षा

2.0 प्रस्ट्त ािना जपछली योजना की समीक्षा भजिष्य की रणनीजतयों के जिकास के जलए मजबूत नींि बनान े के जलए और ताकत, कमजोररयों और प्रगजत का मूल्यांकन करने के जलए एक बहुत ही ईपयोगी और प्रभाििाली तरीका ह।ै समीक्षा ज्ञान और साझा समझ का अधार बनाती ह ै जो जनणषय लेने की प्रदक्रयाओं के बारे म ें एक महत्िपूणष पृष्ठभूजम प्रदान करती है,जजसमें प्राथजमकताओं की स्ट्थापना, बजट जनधाषरण, भजिष्य में ईत्पन्न होने िाली समस्ट्या से जनपटना िाजमल ह।ै यह ईन पररयोजनाओं की पहचान करन े में मदद करता ह ै जो जनयत समय के ऄनुसार या समय से पहले चालू हो गइ ह ैं और पररयोजनाओं में दरे ी के कारण ह।ैं80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] कोजिड-19 महामारी ने हमारे दैजनक जीिन, व्यिसायों को प्रभाजित दकया ह,ै जिश्व व्यापार और अिाजाही को बाजधत दकया ह।ै जबजली क्षेत्र भी महामारी से प्रभाजित जिजभन्न ईद्योगों और क्षेत्रों में से एक ह।ै जिजभन्न स्रोतों से ईत्पादन क्षमता म ें िृजि ऄल्पािजध म ेंप्रजतकूल रूप से प्रभाजित हुइ:

 जनिजि की कमी के कारण, महामारी को रोकन े के जलए सख्त तालाबंदी के कारण जनमाषण गजतजिजधयों को रोक ददया।  सािषजजनक और जनजी क्षेत्र द्वारा ऄथषव्यिस्ट्था और जनिेि की धीमी िृजि के कारण जबजली क्षत्रे म ें ईन्नयन/संक्रमण संबंधी गजतजिजधयों में दरे ी।  जिजभन्न पररयोजनाओं के जनमाषण और स्ट्थापना में दरे ी के कारण िैजश्वक अपूर्षत श्रृंखला म ें व्यिधान जजसको प्रमुख घटकों की ईपलब्धता में करठनाइ हुइ और पररयोजनाओं के जनष्पादन में दरे ी हुइ, ईदाहरण के जलए, सौर खंड जनमाषण कंपजनयों को सामग्री की खरीद म ेंदेरी का सामना करना प़िा।  कमजोर मांग के कारण कंपजनयों के जलए कम राजस्ट्ि जजससे कंपजनयों के पास पूंजीगत व्यय के जलए कम क्षमता थी। आस ऄध्याय म,ें ईत्पादन क्षमता की समीक्षा, जजसे 2018 में राष्ट्रीय जिद्युत योजना म ें जो़िे जाने के जलए जनधाषररत था, 2017-22 की ऄिजध के दौरान चालू होन े िाली पररयोजनाओं में दरे ी के कारणों के साथ की गइ ह।ै

2.1 पारंपररक स्रोतों स े जनधारष रत ईत्पादन क्षमता िजृ ि 2018 में ऄजधसूजचत राष्ट्रीय जिद्युत योजना के ऄनुसार, 2017-22 की ऄिजध के जलए पारंपररक स्रोतों से जनधाषररत ईत्पादन क्षमता में िृजि की पररकल्पना 51,561.15 मेगािाट की गइ थी। क्षेत्र-िार और मोड-िार जनधाषररत क्षमता िृजि का जििरण ताजलका 2.1 में ददया गया ह ैऔर बाद म ेंआसे प्रदिषनी 2.1 और प्रदिनष ी 2.2 में दिायष ा गया ह।ै ताजलका 2.1 िर् ष 2017-22 के जलए पारंपररक स्रोतों स ेजनधारष रत क्षमता िजृ ि (अकं ़िे मगे ािाट म)ें श्रोत केंरीय रायय जनजी कुल कोयला 22900 18340 6615 47855 गसै 0 406.15 0 406.15 परमाण ु 3300 0 0 3300 0 कुल 26200 18746.15 6615 51561.15 नोट: ब़िे पनजबजली को ऄक्षय उजाष स्रोत के रूप म ेंिगीकृत दकया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 81 प्रदिनष ी 2.1

3300. 6% 0.0%

406.15, 1% 47855, 93% प्रदिनष ी 2.2 (अकं ़िे मगे ािाट म)ें

2.2 िर् ष2017-22 के दौरान पारंपररक स्रोतों स ेप्राप्त ईत्पादन क्षमता िजृ ि 2017-22 की ऄिजध के दौरान, पारंपररक स्रोतों से कुल 30667.91 मेगािाट क्षमता 31.03.2022 तक हाजसल की गइ ह ै जजसमें 30562 मेगािाट कोयला, 105.91 मेगािाट गैस और 0 मेगािाट परमाण ु िाजमल ह।ै आसमें कुल 726.76 मगे ािाट की पररयोजनाएं भी िाजमल ह ैं जो मूल रूप से 2017-22 की ऄिजध के जलए जनधाषररत नहीं थीं, लेदकन चाल ू भी कर दी गइ ह।ैं िर्ष 2017-22 की ऄिजध के दौरान पारंपररक स्रोतों से प्राप्त िर्षिार क्षमता िृजि ताजलका 2.2 में दिाषइ गइ ह।ै82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ताजलका 2.2 िर् ष 2017-22 के दौरान हाजसल की गइ क्षमता िजृ ि (अकं ़िे मगे ािाट म)ें िर् ष श्रोत ताप जिद्यतु परमाण ु कुल कोयला गसै कुल 2017-18 केंर 3670 0 3670 0 3670 रायय 1260 0 1260 0 1260 जनजी 3780 0 3780 0 3780 कुल 8710 0 8710 0 8710 2018-19 केंर 1960 0 1960 0 1960 रायय 2780 69.755 2849.755 0 2849.755 जनजी 972 0 972 0 972 कुल 5712 69.755 5781.755 0 5781.755 2019-20 केंर 3940 0 3940 0 3940 रायय 2780 0 2780 0 2780 जनजी 45* 0 45 0 45 कुल 6765 0 6765 0 6765 2020-21 केंर 4080 0 4080 0 4080 रायय 810 36.15 4926.15 0 4926.15 जनजी 0 0 0 0 0 कुल 4890 36.15 4926.15 0 4926.15 2021-22 केंर 2370 0 2370 0 2370 रायय 1590 0 1590 0 1590 जनजी 525 0 525 0 525 कुल 4485 0 4485 0 4485 *: जनिारी टीपीपी, यूजनट-2 (45 मेगािाट) ने 20.03.17 को सीओडी हाजसल कर जलया था लेदकन सीओडी के संबंध म ें सूचना जून'19 में प्राप्त हुइ थी। आसजलए, ऄध्यक्ष, केजिप्रा के ऄनुमोदन के बाद 06.06.2019 को पररयोजना को क्षमता िृजि में ल ेजलया गया ह ै 2017-22 की ऄिजध के दौरान, पारंपररक स्रोतों से प्राप्त क्षेत्रिार और प्रकारिार क्षमता िृजि को ताजलका 2.3 में ददखाया गया ह ैऔर आसे प्रदिनष ी 2.3 और प्रदिनष ी 2.4 में दिाषया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 83 ताजलका 2.3 2017-22 के दौरान हाजसल की गइ क्षमता िजृ ि (अकं ़िे मगे ािाट म)ें श्रोत ताप जिद्यतु परमाण ु कुल कोयला गसै कुल केंर 16020 0 16020 0 16020 रायय 9220 105.91 9325.91 0 9325.91 जनजी 5322* 0 5322 0 5322 कुल 30562 105.91 30667.91 0 30667.91 *: जनिारी टीपीपी, यूजनट-2 (45 मेगािाट) ने 20.03.17 को सीओडी हाजसल कर जलया था लेदकन सीओडी के संबंध में सूचना जून'19 में प्राप्त हुइ थी। आसजलए, ऄध्यक्ष, केजिप्रा के ऄनुमोदन के बाद, पररयोजना को ददनांक 06.06.2019 को क्षमता िृजि में िाजमल दकया गया ह,ै प्रदिनष ी 2.3 - क रा ा ार रक ा कार) स 105.91 MW, र ा 0 MW, 0% 0% कोयऱा 30562

ToTtaolt :a 3l:0636076.9617 M.9W1 MW, 100%84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रदिनष ी 2.4 Private, 5322 MW, 17% Central, 16020 MW.

52% State, 9325.91 MW 31% 2017-22 की ऄिजध के दौरान जो़िी गइ क्षमता का राययिार (पारंपररक स्रोत) सारांि ऄनबु ंध 2.1 में ददया गया ह ै और चालू पारंपररक स्रोत पररयोजनाओं की सूची ऄनुबंध 2.2 में दी गइ ह।ै 2017-22 की ऄिजध के दौरान प्राप्त की जाने िाली 51561.15 मेगािाट की जनधाषररत ईत्पादन क्षमता में से,

31.03.2022 तक कुल 30667.91 मेगािाट ईत्पादन क्षमता िृजि हाजसल की गइ, जजसमें 726.76 मेगािाट पररयोजनाए ं िाजमल ह ैं जजनकी एनइपी, 2018 में पररकल्पना नहीं की गइ थी। कुल 21620 मेगािाट की पररयोजनाएं जिजभन्न कारणों जैसे मुख्य संयंत्र के जलए अदिे देन े में दरे ी, जसजिल कायों की धीमी प्रगजत, खराब भूजिज्ञान, कानूनी मुद्दे, कोजिड-19 महामारी अदद से जिलजम्बत हुइ ह।ै 2017-22 की ऄिजध के दौरान कुल क्षमता िृजि का सारांि ताजलका 2.4 में ददया गया ह।ै ताजलका 2.4 2017-22 की ऄिजध के दौरान ईत्पादन क्षमता िजृ ि का सारािं क 2017-22 की ऄिजध के दौरान ऄनसु जू चत क्षमता िजृ ि 51561.15 ख जनधाररत समय के ऄनसु ार हाजसल की गइ क्षमता िजृ ि (51561.15 मगे ािाट) 29941.15 ग ऄजतररि क्षमता चाल ूकी गइ जजसकी पररकल्पना एनइपी, 2018 म ेंनहीं की गइ थी 726.76 घ जनधाररत समय के ऄनसु ार कुल ईत्पादन क्षमता िजृ ि 30667.91 ङ 2017-22 की ऄिजध के दौरान जनधारष रत क्षमता िजृ ि स ेजिलजम्बत क्षमता 21620

51561.15 मेगािाट की जनधाररत क्षमता िृजि में से 21620 मेगािाट (लक्ष्य का 41.93%) की क्षमता आस ऄिजध के दौरान घट गइ ह।ै क्षमता म ेंकमी का क्षेत्रिार और प्रकार िार जििरण ताजलका 2.5 में ददखाया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 85 ताजलका 2.5 2017-22 की ऄिजध के दौरान दफसल गइ क्षमता का सारािं क्षत्रे केंर रायय जनजी कुल परमाण ु 3300 0 0 3300 कोयला 7380 8990 1950 18320 कुल 10680 8990 1950 21620 परमाण ु और कोयला संयंत्रों की जिलजम्बत सूची, जजन्द्ह ें राष्ट्रीय जिद्युत योजना,2018 में चाल ू करने की पररकल्पना की गइ थी, ऄनुबंध 2.3 में देरी के कारणों के जििरण के साथ ईजल्लजखत ह।ै

2.3 2017-22 की ऄिजध के दौरान जनिजृ त्त के जलए मानी जान ेिाली क्षमता राष्ट्रीय जिद्युत योजना 2018 के ऄनुसार जनधाररत जनिृजत्त 22690.5 मेगािाट थी,जजसमें से 5,901.5 मेगािाट की कोयला अधाररत क्षमता जचरकालीन होन े के कारण जनिृजत्त के जलए जनधाषररत की गइ और 16,789 मेगािाट (101 आकाइ) (ऄगस्ट्त, 2017 तक) एसओएक्स ईत्सजषन को जनयंजत्रत करन े के जलए एफजीडी की स्ट्थापना के जलए पयाषप्त जगह नहीं होन े के कारण माना गया था । ऄिजध (2017-22) के जलए कुल 10044.295 मेगािाट की क्षमता को जनिृत कर ददया गया ह।ै आसमें कुल 2695.295 मेगािाट की जनिृत्त कोयला और गैस अधाररत क्षमता िाजमल ह,ै जजसकी 2017-22 की ऄिजध के दौरान जनिृत्त होने की पररकल्पना नहीं की गइ थी। 2017-22 की ऄिजध के दौरान जनिृत्त कुल क्षमता का सारांि ताजलका 2.6 में ददया गया ह ै ताजलका 2.6 2017-22 की ऄिजध के दौरान जनित्तृ क्षमता का सारािं (अकं ़िे मगे ािाट म)ें क 2017-22 की ऄिजध के दौरान जनधाररत जनिृजत्त 22690.5 ख एनइपी 18 में पररकजल्पत 5901.5 मेगािाट के मुकाबले 2017-22 की ऄिजध के दौरान 4589 जचरकालीन मानदडं के कारण जनिृत्त क्षमता ग एनइपी 18 में पररकजल्पत 16789 मेगािाट के मुकाबले 2017-22 की ऄिजध के दौरान 2760 नए पयाषिरणीय मानदंडों के कारण जनिृत्त क्षमता घ एनइपी 18 में पररकजल्पत क्षमता 2017-22 की ऄिजध के दौरान जनिृत्त के बाहर 2695.295 ऄजतररि जनिृत्त क्षमता ङ 2017-22 की ऄिजध के दौरान जनिृत्त कुल क्षमता (ख+ग+घ) 10044.295 च क्षमता जो जनिृत्त नहीं हुइ लेदकन 2017-22 (5901.5 मेगािाट-बी) की ऄिजध के दौरान 1312.5 चीरकालीन होन े के कारण जनिजृ त्त के जलए जनधाषररत की गइ थी। छ क्षमता जो जनिृत्त नहीं हुइ लेदकन 2017-22 (16789 मेगािाट-सी) की ऄिजध के दौरान 14029 नए पयाषिरणीय मानदंडों के कारण जनिृजत्त के जलए जनधाषररत की गइ थी86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2017-22 की ऄिजध के दौरान जनिृत्त हुए संयंत्रों की सूची ऄनलु ग्नक 2.4 में दी गइ ह।ै ईन संयंत्रों की सूची जजन्द्ह ें राष्ट्रीय जिद्युत योजना, 2018 में जनिृत्त होने की पररकल्पना की गइ थी, लेदकन 2017-22 की ऄिजध के दौरान जनिृत्त नहीं हुए, ऄनलु ग्नक 2.5 में संलग्न ह।ैं

2.4 2017-22 के दौरान निीकरणीय उजा षस्रोतों स ेक्षमता िृजि

31.03.2022 तक दिे में ऄक्षय उजाष स्रोतों स े स्ट्थाजपत क्षमता 156607.9 मेगािाट ह ै जजसमें ब़िे जलजिद्युत पररयोजना िाजमल ह।ैं निीकरणीय उजाष स्रोतों की स्रोत-िार संस्ट्थाजपत क्षमता ताजलका 2.7 और प्रदिनष ी 2.5 में दिाषइ गइ ह।ै ताजलका 2.7 31-03-2022 की जस्ट्थजत के ऄनसु ार ऄक्षय उजा षस्रोतों की स्ट्थाजपत क्षमता (अकं ़िे मगे ािाट म)ें श्रोत क्षमता ब़िे जलजिद्युत (पीएसपी सजहत) 46722.52 सौर संबंधी 53996.54 पिन 40357.58 बायोमास और ऄपजिष्ट से उजा ष 10682.36 छोटे जलजिद्युत 4848.9 कुल 156607.90 प्रदिनष ी 2.5 क क स ार स सा स ा ा ऱ य स र स MW, MW, 30% 34% Solar Wind ो ऱ य MW, 3% Biomass Small Hydro Large Hydro ायो ास कुल 156607.90 मेगावाट MW, 7% MW, 26%[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 87

31. 31.03.2022 तक, 2017-2022 की ऄिजध के दौरान ब़िे जलजिद्युत सजहत निीकरणीय उजाष स्रोतों से 54,779.15 मेगािाट की क्षमता िृजि हाजसल की गइ ह।ै 2017-22 के दौरान क्षमता िर्षधत स्रोत का जििरण ताजलका 2.8 और प्रदिनष ी

2.6 में ददया गया ह।ै ताजलका 2.8

31.03.2022 तक 2017-22 के दौरान निीकरणीय उजा षस्रोतों स ेक्षमता िजृ ि (अकं ़िे मगे ािाट म)ें श्रोत क्षमता ब़िे जलजिद्युत (पीएसपी सजहत) 2138 सौर संबंधी 41707.72 पिन 8077.81 बायोमास और ऄपजिष्ट से उजा ष 2386.58 छोटे जलजिद्युत 469.04 कुल 54779.15 प्रदिनष ी 2.6

31.03.2022 तक 2017-22 के दौरान ससं ाधनों स ेक्षमता िजृ ि (अकं ़िे मेगािाट म)ें छोटे जलजिद्युत, 469.04, 1% ब़िे जलजिद्युत,2138, 4% बायोमास, 2386.589 4% पिन, 8077.81, 15% सौर, 41707-72, 76% 2017-22 की ऄिजध के दौरान, 31.03.2022 तक ब़िे जल स्रोतों से कुल 2138 मेगािाट क्षमता हाजसल की गइ ह,ै जजसमें केंरीय क्षेत्र की 1100 मेगािाट, रायय क्षेत्र की 341 मेगािाट और जनजी क्षेत्र की 697 मेगािाट िाजमल ह।ैं आसम ें कुल 100 मगे ािाट की पररयोजनाएं भी िाजमल ह ैं जो जनमाषण के जिजभन्न चरणों म ें थीं और मलू रूप से 2017-22 की ऄिजध के जलए जनधाषररत नहीं थीं, लेदकन ईन्द्ह ें चाल ू भी कर ददया गया ह।ै िुरू की गइ ब़िी जलजिद्युत पररयोजनाओं की सूची ऄनबु धं 2.2 म ेंदी गइ ह।ै88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2017-22 की ऄिजध के जलए ब़िी जलजिद्युत पररयोजनाओं की 6839.5 मेगािाट की जनधाषररत क्षमता िृजि म ें से

4801.50 मेगािाट की क्षमता िर्ष 2017-22 की ऄिजध के दौरान हाजसल नही हुइ, जजसमें केंरीय क्षेत्र के 2884 मेगािाट, रायय क्षेत्र के 1775.5 मेगािाट और जनजी क्षेत्र की 142 मेगािाट िाजमल ह।ैं जखसकी हुइ ब़िे जलजिद्युत संयत्रों की सूची, जजन्द्ह ें राष्ट्रीय जिद्युत योजना, 2018 में चालू करन े की पररकल्पना की गइ थी, ऄनबु धं 2.4 में देरी के कारणों के जििरण के साथ ईल्लेख दकया गया ह।ै

2.5 2017-22 के दौरान पररयोजनाओं के लक्ष्य स ेजिलबं के प्रमखु कारण 2017-22 की ऄिजध के दौरान संयत्रों के लक्ष्य स े जिलंब होने के कइ कारण ह,ैं जजनमें सबसे महत्िपूण ष कोजिड-19 महामारी ह,ै जजसने महामारी को रोकने के जलए सख्त लॉकडाईन ितों के दौरान जनमाषण गजतजिजधयों को रोक ददया था। आसके पररणामस्ट्िरूप कमजोर मांग के कारण कंपजनयों के राजस्ट्ि में कमी अइ है, जजससे कंपजनयों के पास पूंजीगत व्यय की क्षमता कम हो गइ ह।ै िैजश्वक अपूर्षत श्रृंखला भी बाजधत हुइ जजससे जिजभन्न प्रमुख घटकों के अयात प्रभाजित हुए जजसके पररणामस्ट्िरूप पररयोजनाओं के जनष्पादन म ेंदेरी हुइ। जलजिद्युत, कोयला पररयोजनाओं म ें दरे ी के व्यापक कारणों का ईल्लेख नीचे दकया गया ह ै और ऄलग-ऄलग पररयोजनाओं में देरी के कारण ऄनबु धं 2.4 में जिस्ट्तार स ेसंलग्न ह।ैं जल पररयोजनाए ं • कायों के अिंटन में दरे ी • भूजम ऄजधग्रहण • पयाषिरण और िन समस्ट्याए ँ • पुनिाषस और पुन:स्ट् थापन • प्राकृजतक अपदाएं • कानून और व्यिस्ट्था की समस्ट्या और स्ट्थानीय मुद्दे • संजिदात्मक समस्ट्याएं • भूिैज्ञाजनक ऄजनजितताएं • मुजश्कल आलाके और खराब पहुचं • ठेकेदार के पास धन की कमी • ऄप्रत्याजित घटना का जोजखम • खदान/क्रिर संयंत्रों से संबंजधत मुद्दे • ऄंतरराययीय मुद्दे[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 89 • न्द्यायालय/एनजीटी/एनसीएलटी मामले। • कमीिलनग के दौरान िुपु अती परेिानी तापीय जिद्यतु पररयोजनाए ं  जिद्युत संयत्रों, ऐि डाआक, कच्चे पानी के जलािय, पाआपलाआनों के जलए कॉररडोर, रेलिे साआलडग अदद के जनमाषण के जलए भूजम ऄजधग्रहण में समस्ट्या और कच्च े पानी की पाआप लाआन, राख स्ट्लरी जडस्ट्पोजल पाआपलाआन और रांसजमिन लाआन अदद के जलए रास्ट्त ेका ऄजधकार/ईपयोग का ऄजधकार अदद।  अर एंड अर मुद्दों, श्रम जििाद और कानून व्यिस्ट्था की समस्ट्याओं जैसे पहलुओं सजहत स्ट्थानीय अंदोलन। आसके ऄलािा, कुछ जिजिष्ट क्षेत्रों म ेंजातीय लहसा के पररणामस्ट्िरूप कायष स्ट्थल पर लंबे समय तक ुपकािटें अइ ह।ैं  संयंत्र स्ट्थल तक ईपकरण और ईंधन के सुचारू पररिहन के जलए रेलिे पररिहन प्रणाली की समय पर ईपलब्धता और स़िक पररिहन प्रणाली की स्ट्िस्ट्थता/भार िहन क्षमता में देरी।  रायय की नीजतयों म ें पररितनष ऄथाषत संयंत्र जनमाषण ऄिजध के दौरान बालू खनन, भूजल जनकासी अदद के संबधं में।  साआट पर स्ट्टाटषऄप पािर की समय पर ईपलब्धता में समस्ट्याए।ँ  जबजली जनकासी प्रणाली को समय पर पूरा करन े और संयंत्र में ईत्पन्न परू ी जबजली को जनकालने के जलए पारेर्ण प्रणाली की क्षमता म ेंसमस्ट्याएँ।  प्राकृजतक गैस की कमी  जबजली पररयोजनाओं को समय पर पूरा करन े में देरी के कारण लागत म ेंिृजि  पररयोजनाओं को पूरा करन े के जलए बैंकों और जित्तीय संस्ट्थानों से पयाषप्त जित्त की ईपलब्धता में समस्ट्याएँ जजसके कारण संयंत्र की लागत म ेंऄचानक पररितनष हुअ/िृजि हुइ।  िाजमल जिजभन्न कारणों/मुद्दों के जलए बीओपी ईप-जिक्रेताओं सजहत मुख्य ठेकेदार और ईप-जिक्रेताओं का खराब प्रदिषन।  संजिदात्मक जििादों के पररणामस्ट्िरूप ऄनुबंध की समाजप्त और पुन: जनजिदा अदद के पररणामस्ट्िरूप पररयोजना में देरी हुइ और लागत बढ़ गइ।  जििेर् रूप से तटीय क्षेत्रों में भारी बाररि, चक्रिात अदद सजहत प्राकृजतक अपदाएं और चरम मौसम की जस्ट्थजत।  डीआस्ट्कॉम के साथ दीघषकाजलक पीपीए पर हस्ट्ताक्षर नहीं करना और पररयोजना जिकासकताष द्वारा पीपीए ितों को पूरा नहीं करना। कुछ मामलों म,ें जबजली संयंत्र से जबजली की जबक्री के जलए कोइ पीपीए भी ईपलब्ध नहीं ह।ै  संबंजधत रायय सरकारों स े स्ट्थापना के जलए सहमजत, संचालन की सहमजत (सीटीओ) की ईपलब्धता म ें देरी।  न्द्यायालय/एनजीटी/एनसीएलटी मामले। निीकरणीय उजा षपररयोजनाए ँ पिन पररयोजनाएं: 2017 तक क्षमता िृजि फीड आन टैररफ (एफअइटी) तंत्र के माध्यम से हुइ थी। आसके बाद, टैररफ व्यिस्ट्था फीड-आन-टैररफ (FiT) से जबलडग रूट में स्ट्थानातं ररत हो गइ, जजसने िुरू में पररयोजनाओं की स्ट्थापना को प्रभाजित दकया। आसके बाद, िर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान COVID-19 महामारी के कारण पिन उजा ष पररयोजनाओं की स्ट्थापना म ें देरी हुइ। ईद्योग ने यह भी बताया दक महामारी के दौरान अपूर्षत श्रृंखला में व्यिधान और कुिल जनिजि की कमी हुइ ह।ै आसके ऄलािा, देि के जिजभन्न जहस्ट्सों म ें मानसून के मौसम के बाद महामारी का दसू रा ईछाल अया, आसने पिन उजाष क्षेत्र में पररयोजनाओं और लक्ष्यों को पूरा करने म ेंदरे ी की।90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] सौर पररयोजनाएं: जीअइबी मुद्दे, ऄदालती मामलों अदद जैसे जिजभन्न कारणों से आन पररयोजनाओं म ें देरी हो रही ह ै और एक बार आन मुद्दों का समाधान हो जाने के बाद आन्द्ह ेंचालू दकए जाने की संभािना ह।ै लघ ु हाआड्रो पररयोजनाएं: लघु हाआड्रो पररयोजनाओं का जनमाणष िरूु होन े के बाद चालू होन े में अम तौर पर 4 से 5 साल लगते ह।ैं हालाँदक, ऄजधकांि एसएचपी पररयोजनाएँ पहा़िी और दरू दराज के क्षेत्रों में जस्ट्थत ह ैं और आन पररयोजनाओं के जलए कम काम के मौसम, भूिैज्ञाजनक अिय,ष रसद चुनौजतयों, स्ट्थानीय रूप से ईपलब्ध कुिल जनिजि की कमी अदद जैस े कारणों से कमीिलनग म ेंऔर दरे ी हो सकती ह।ै

2.6 जनष्कर् ष  2017-22 की ऄिजध के दौरान, पारंपररक स्रोतों से प्राप्त क्षमता िृजि 30,667.91 मगे ािाट रही।  2017-22 की ऄिजध के दौरान 31.03.2022 को ब़िे जलजिद्युत सजहत अरइ स्रोतों से क्षमता िृजि 54,779.15 मेगािाट हुइ। 2017-22 की ऄिजध के दौरान पररकजल्पत कोयला, जलजिद्युत और परमाण ु क्षमता िृजि में काफी कमी अइ ह,ै यह देरी प्रमुख ुपप से कोजिड-19 के पररणामस्ट्िरूप हुइ ह।ै राकेि गोयल, सजचि [जिज्ञापन-III/4/ऄसा/.110/2023-24] ऄनलु ग्नक 2.1 2017-22 के दौरान कमीिन दकए गए पारंपररक स्रोत स ेरायय-िार क्षत्रे -िार क्षमता (अकं ़िे मगे ािाट म)ें क्र.स. रायय केंर रायय जनजी कुल 1 ददल् ली 0 0 0 0.00 2 हररयाणा 0 0 0 0.00 3 जहमाचल प्रदेि 0 0 0 0.00 4 जम् म ू और कश् मीर 0 0 0 0.00 5 पंजाब 0 0 0 0.00 6 राजस्ट् थान 0 2640 0 2460.00 7 ईत् तर प्रदिे 2640 660 660 3960.00 8 ईत्तराखंड 0 0 0 0.00 9 चंडीगढ़ 0 0 0 0.00 पणू षयोग एनअर 2640 3300 660 6600.00 10 छत्तीसगढ 1600 0 2200 3820.00 11 गुजरात 0 800 0 800.00[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 91 12 महाराष्ट्र 1320 0 960 2280.00 13 मध्य प्रदिे * 2920 1320 645 4885.00 14 गोिा 0 0 0 0.00 15 दमन और दीि 0 0 0 0.00 16 दादरा और नगर हिले ी 0 0 0 0.00 पणू षयोग डब्ल अू र 5840 2120 3825 11785.00 17 अंध्र प्रदेि 0 510 0 510.00 18 तेलगं ाना 0 1970 0 1970.00 19 कनाषटक 800 0 0 800.00 20 केरल 0 0 0 0.00 21 तजमल नाडु 1000 0 525 152.00 22 पुदचु ेरी 0 0 0 0.00 पणू षयोग एसअर 1800 2480 525 4805.00 23 जबहार 3890 0 0 3890.00 24 झारखंड 0 0 0 0.00 25 ई़िीसा 1600 1320 0 2920.00 26 जसदक्कम 0 0 0 0.00 27 पजिम बंगाल 0 0 312 312.00 पणू षयोग इअर 5490 1320 312 7122.00 28 ऄुपणाचल प्रदेि 0 0 0 0.00 29 ऄसम 250 105.91 0 355.91 30 मजणपुरी 0 0 0 0.00 31 जमजोरम 0 0 0 0.00 32 मेघालय 0 0 0 0.00 33 नगालडैं 0 0 0 0.00 34 जत्रपुरा 0 0 0 0.00 पणू षयोग एनइअर 250 105.91 0 355.91 35 ऄंडमान और जनकोबार 0 0 0 0.00 36 लक्षद्वीप 0 0 0 0.00 समग्र भारत का योग 15360 8395.91 5322 30667.91 *:जनिारी टीपीपी, यूजनट-2 (45 मेगािाट) ने 20.03.17 को सीओडी हाजसल कर जलया था लेदकन सीओडी के संबंध म ें सूचना जून'19 में प्राप्त हुइ थी। आसजलए, ऄध्यक्ष, सीइए के ऄनमु ोदन के बाद 06.06.2019 को पररयोजना को क्षमता िृजि में ल ेजलया गया ह।ै92 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ऄनलु ग्नक 2.2 2017-22 के दौरान िरूु की गइ पारंपररक स्रोत पररयोजनाओं की सचू ी (अकं ़िे मगे ािाट म)ें क्र.स. पररयोजना का नाम प्रकार रायय जिकासकताष 1 नबी नगर टीपीपी य ू 2,3,4 कोयला जबहार एनटीपीसी और रेलिे का 750 सं.ई.

2 सोलापुर एसटीपीपी य ू 1-2 कोयला महाराष्र एनटीपीसी 1320 3 बरौनी टीपीएस एक्स.यू8-9 कोयला जबहार एनटीपीसी 500 4 कुडगी एसटीपीपी पीएच-I यू 3 कोयला कनाटष क एनटीपीसी 800 5 मेजा एसटीपीपी यू 1-2 कोयला ईत् तर प्रदिे एनटीपीसी और 1320 यूपीअरिीयू एनएल का संयुि ईद्यम 6 लारा टीपीपी य ू 1-2 कोयला छत्तीसगढ एनटीपीसी 1600 7 बोंगाइगांि टीपीपी य3ू कोयला ऄसम एनटीपीसी 250 8 गदरिा़िा टीपीपी य ू 1-2 कोयला मध्य प्रदिे एनटीपीसी 1600 9 नबी नगर एसटीपीपी यू1-3 कोयला जबहार एनपीजीसीएल 1980 10 टांडा टीपीएस, स्ट्टेज- II यू 5-6 कोयला ईत् तर प्रदिे एनटीपीसी 1320 11 खरगोन एसटीपीपी यू1-2 कोयला मध्य प्रदिे एनटीपीसी 1320 12 नेिेली न्द्य ूटीपीपी य ू 1 कोयला तजमल नाडु एनएलसीअइएल 1000 13 दलीपल्ली एसटीपीपी य ू 1 कोयला ई़िीसा एनटीपीसी 1600 14 बा़ि एसटीपीपी चरण-1 यूजनट-1 कोयला जबहार एनटीपीसी 660 पणू षयोग ( केंरीय क्षत्रे ) 16020 रायय क्षत्रे 1 छाबरा एससीटीपीपी यूएस कोयला राजस्ट् थान अरअरिीयूएनएल 660 2 रायल सीमा टीपीपी यू6 कोयला अंध्र प्रदेि एपीजीइएनसीओ 600 3 श्री लसघाजी टीपीपी (फेज-।।) यू3- कोयला मध् य प्रदिे एमपीपीजीसीएल 1320 4 4 कोठागुडेम टीपीएस स्ट् टेज-vii यू12 कोयला तेलगं ाना टीएसजीइएनसीओ 800 5 छाबरा टीपीपी एक् स.यू6 कोयला राजस्ट् थान अरअरिीयूएनएल 660 6 अइबी िैली टीपीपी यू3-4 कोयला ई़िीसा ओपीजीसीएल 1320 7 िानकबोरी टीपीएस यू8 कोयला गुजरात जीएसइसील 800 8 सुरतगढ़ एससीटीपीपी यू7-8 कोयला राजस्ट् थान अरअरिीयूएनएल 1320[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 93 9 भारारी-टीपीपी य-ू 1-4 कोयला तेलगं ाना मेससष टीएसजीइएनसीओ 1080 10 हरदअु गंज एक् सपी.।। टीपीपी कोयला ईत् तर प्रदिे मेससषयूपीअरिीयूएनएल 660 11 नामुपप सीसीजीटी-गैस गैस ऄसम मेससष एपीजीसीएल 36.15 पणू षयोग (रायय क्षत्रे ) 9256.15 जनजी क्षत्रे 1 लबजकोट टीपीपी यू1-2 कोयला छत्तीसगढ एसकेएस पािर जेनरेिन 600 (छत्तीसगढ) जलजमटेड 2 निापारा टीपीपीयू2 कोयला छत्तीसगढ टीअरएन आनजी 300 3 नाजसक टीपीपीपीएच--1यू3-5 कोयला महाराष्र रतन आंजडया नाजसक पािर 810 जलजमटेड 4 बारा टीपीपी यू 3 कोयला ईत् तर प्रदिे प्रयागराज पािर जेनरेिन 660 कंपनी जलजमटेड 5 आंजडया पािर टीपीपी (हलददया) कोयला िेस्ट् ट बंगाल आजडयन एनजी जलजमटेड 300 (हलददया) 6 ईंचलपडा टीपीपी यू3-4 कोयला छत्तीसगढ अरकेएम पािर जेनरेिन 720 प्राआिेट जलजमटेड 7 जिरपुर टीपीपी यू1 कोयला महाराष्र जिरपुर पािर प्राआिेट 150 जलजमटेड 8 ऄकलतारा (नररयारा) कोयला छत्तीसगढ के.एस.के.महानदी पािर 600 कंपनी जलजमटेड 9 टुरटकोररन टीपीपी एसटी-4 कोयला तमीलनाडु एसइपीएस 525 पणू षयोग (जनजी क्षत्रे ) 4665 कुल (2017-21) 29941.15 2017-22 के दौरान जो़िे गए ऄजतररि पारंपररक स्रोत पररयोजनाओं की सचू ी लदे कन एनइपी 2017-22 म ेंपररकजल्पत नहीं क्र.स. पररयोजना का नाम / आंधन क्षत्रे क्षमता (मगे ािाट) दक्रयान्द्ियन एजेंसी 1 महान टीपीपी य2ू /एस्ट्सार पािर कोयला जनजी 600 एमपी प्रा.जलजमटेड 2 ददिेरगढ़ टीपीपी कोयला जनजी 12 3 जनिारी टीपीपी, यूजनट-2 कोयला जनजी 45* 4 लकिा ररप्लेसमेंट गैस रायय 69.76 पररयोजना य1ू -7एपीजीसीएल कुल 726.76 *: जनिारी टीपीपी, यूजनट-2 (45 मेगािाट) ने 20.03.17 को कॉड हाजसल कर जलया था लेदकन कॉड के संबंध म ेंसूचना जून'19 में प्राप्त हुइ थी। आसजलए, ऄध्यक्ष, सीइए के ऄनुमोदन के बाद 06.06.2019 को पररयोजना को क्षमता िृजि म ेंल े जलया गया ह ै िरूु दकए गए ब़िे जलजिद्यतु पररयोजनाओं की सचू ी जजनकी पररकल्पना 2017-22 के दौरान की गइ थी94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (अकं ़िे मगे ािाट म)ें क्र.स. पररयोजना का नाम प्रकार रायय जिकासकता ष क्षमता केंरीय क्षत्रे 1 टीयूआररऄल एचइपी य1ू -2 जलजिद्युत जमजोरम नीपको 60 2 दकिन गगं ा एचइपी य1ू -3 जलजिद्युत जेएण् डके एनएचपीसी 330 3 पारे य1ू -2 जलजिद्युत ऄुपणाचल प्रदेि नीपको 110 4 कामेंग हपे य1ू -4 जलजिद्युत ऄुपणाचल प्रदेि नीपको 600 पणू षयोग (रायय क्षत्रे ) जनजी क्षत्रे 1 डीक्चु य-ू 1 जलजिद्युत जसदक्कम स्नेहा 96 काआनेरटक पािर पररयोजना प्रा.

जलजमटेड 2 चंज-ू अइय3ू जलजिद्युत जहमाचल प्रदेि अइए एनजी 12 3 तिीकदग U1-2 जलजिद्युत जसदक्कम स्नेहा 97 काआनेरटक पािर पररयोजना प्रा. जलजमटेड 4 लसगोली भटिारी य1ू -3 जलजिद्युत ईत्तराखंड एलएंडटी 99 यूएचपीएल 5 रोंगजनचु यूजनट 1-2 जलजिद्युत जसदक्कम मध्य भारत 113 पािर कारपोरेिन 6 बाजोली होली यूजनट 1,2,3 जलजिद्युत जहमाचल प्रदेि जीएमअर 180 पणू षयोग (जनजी क्षत्रे ) 597 कुल (2017-2022) 2038 2017-22 के दौरान जो़िी गइ ऄजतररि ब़िे जलजिद्यतु पररयोजनाओं की सचू ी लदे कन एनइपी 2017-22 म ेंपररकजल्पत नहीं क्र.स. पररयोजना का नाम/ आंधन क्षत्रे क्षमता (मगे ािाट) दक्रयान्द्ियन एजेंसी 1 सोरंग यूजनट 1-2 जलजिद्युत जनजी 100 कुल 100[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 95 ऄनलु ग् नक 2.3 (क) 2017-22 के दौरान पररकजल्पत कोयला अधाररत पररयोजनाओं म ेंकमी क्र.स. पररयोजना का नाम/दक्रयान्द्ि यन एजसें ी क्षत्रे यजू नट स.ं क्षमता (मगे ािाट) केंरीय क्षत्रे 1 बीएअरएच एसटीपीपी-1/एनटीपीसी सी य ू -2,3 2*660=1320 2 नाथष करनपुरा टीपीपी/एनटीपीसी सी य ू -1,2,3 3*660=1980 3 तेलगं ाना पीएच-।/ एनटीपीसी सी य ू -1,2 2*800=1600 4 घाटमपुर टीपीपी/एनएलसी जिे ी सी य-ू 1,2,3 3*660=1980 5 बरलसगसर टीपीपी एक् स./एनएलसी सी य ू -1 250 6 जबथनोक टीपीपी/एनएलसी सी य ू -1 250 कुल (केंरीय क्षेत्र) 7380 रायय क्षत्रे 1 एन्नोर एक्स. एससीटीपीपी (लकैं ो)/ टैंजडे को एस य-ू 1 660 2 एन्नोर एससीटीपीपी / टैंजडे को एस य-ू 1,2 2*660=1320 3 यू पी पी यअू र एससीटीपीपी/टैंजेडको एस य-ू 1,2 2*800=1600 4 जिाहरपुर एसटीपीपी/यूपीअरिीयूएनएल एस य-ू 1,2 2*660=1320 5 ओबीअरए-सी एसटीपीपी/यूपीअरिीयूएनएल एस य-ू 1,2 2*660=1320 6 श्री दामोदरम टीपीएस एसटी-।। एस य-ू 1 800 7 ईत्तर चेन्नइ टीपीपी एसटी-III एस य-ू 1 800 8 डॉ. नरला टाटा राि टीपीएस एसटी-िी एस य-ू 1 800 9 येलहकं ा सीसीपीपी-गैस एस जीटी्+एसटी 370 कुल (रायय क्षत्रे ) 8990 जनजी क्षत्रे 1 थजम्मनापट्टनम टीपीपी चरण-।।/ मीनाक्षी उजाष पी य-ू 3,4 2*350=700 प्रा. जलजमटेड 2 ऄकलतारा टीपीपी (नैयरा) / केएसके मेहदं ी पी य-ू 4 600 पािर कंपनी जल.

3 जिरपुर टीपीपी/ जिरपुर पािर प्राआिेट जलजम पी य-ू 2 150 4 आंजडया पािर टीपीपी / हजल्दया एनजी जलजम पी य-ू 3 150 5 ईत्कल टीपीपी/आंजडया भारत पी य-ू 2 350 कुल (जनजी क्षत्रे ) 1950 कुल योग 1832096 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] रटप् पणी: सी-केंरीय, एस-रायय , पी-जनजी (ख) 2017-22 के दौरान पररकजल्पत परमाण ुअधाररत पररयोजनाओं म ेंकमी क्र.स.ं पररयोजना का नाम रायय आकाआयों की स.ं X क्षमता (मगे ािाट) मगे ािाट 1 काकरापार परमाण ु जबजली सयं त्र गुजरात 2X700 1400 2 राजस्ट्थान परमाण ु जबजली स्ट्टेिन राजस्ट्थान 2X700 1400 3 पीएफबीअर तजमलनाडु 1X500 500 कुल (2017-22) 3300 (ग) 2017-22 के दौरान पररकजल्पत जलजिद्यतु अधाररत पररयोजनाओं म ेंकमी क्र.स.ं पररयोजना का नाम रायय एजसें ी आकाआयों की स.ं X क्षमता (मगे ािाट) मगे ािाट केंरीय क्षत्रे 1 पाबषती एसटी. II जहमाचल प्रदेि एनएचपीसी 4x200 800 2 तपोिन जिष्णुगढ़ ईत्तराखंड एनटीपीसी 4x130 520 3 रटहरी पीएसएस ईत्तराखंड टीएचडीसी 4x250 1,000 4 जिष्णुगढ़ पीपलकोरट ईत्तराखंड टीएचडीसी 4x111 444 5 राममम - III पजिम बंगाल एनटीपीसी 3x40 120 केंरीय क्षत्रे कुल रायय क्षत्रे 1 आंददरा सागर अंध्र प्रदेि एपीअइडी 12x80 960 (पोलािरम एमपीपी) 2 2 िोंगटोंग करछम जहमाचल प्रदेि एचपीपीसीएल 3x150 450 3 यूएचएल-III जहमाचल प्रदेि बीिीपीसी 3x33.3 100 4 पल्लीिासल केरला केएसइबी 2x30 60 5 परनइ परनइ जम्मू-कश्मीर जेकेएसपीडीसी 3x12.5 37.5 6 लोऄर कलनइ जम्मू-कश्मीर जेकेएसपीडीसी 2x24 48 7 व्यासी ईत्तराखंड यूजेिीएनएल 2x60 120 रायय क्षत्रे कुल 1775.5 जनजी क्षत्रे 1 रंजगत-II जसदक्कम एसएचपीएल 2x33 66 2 फटा बायंग ईत्तराखंड लैंको 2x38 76 जनजी क्षत्रे कुल 142 कुल 4801.5[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 97 ऄनलु ग्न क 2.4 ििृ ािस्ट्था मानदडं के कारण सिे ाजनित्तृ पररयोजनाओं की सचू ी (सभी अकं ़िे मगे ािाट म)ें क्र.स.ं यरू टजलटी का नाम स्ट्टेिन का नाम यजू नट न.ं क्षमता (मगे ािाट) 1 डीपीएल डीपीएल टीपीएस 3,4,5 1*70+2*75=220 2 ऄसेब चंरपुर टीपीएस 1,2 2*30=60 3 जीएसइसीएल जसक्का टीपीएस 1 120 4 जीएसइसीएल यूकेएअइ टीपीएस 1,2 2*120=240 5 अइपीजीसीएल राजघाट टीपीएस 1,2 2*67.5=135 6 यूपीअरिीयूएनएल हरदअु गंज 5 60 7 यूपीअरिीयूएनएल ओबरा टीपीएस 8 94 8 एनएलसी नेिेली जलजग्नटेटपीएस-I 1-9 6*50+3*100=600 9 टीएसपीजीसीएल कोठाडुडेम टीपीएस 1-8 4*60+4*120=720 10 पीएसपीसीएल जीएनडी (बटठडा) टीपीएस 1,2 4*50=200 11 सीएसपीजीसीएल डीएसपीएम कोरबा टीपीएस 1-4 4*50=200 12 यूपीअरिीयूएनएल ओबरा टीपीएस 1,2 1*40+1*50=90 13 यूपीअरिीयूएनएल पांकी टीपीएस 3,4 2*105=210 14 पीएसपीसीएल रोप़ि टीपीएस 1 2*210=420 15 एमएसपीजीसीएल कोराडी टीपीएस 5 200 16 पीिीयूएनएल पतरात ू टीपीएस 4,6,7,9,10 1*40+1*90+1*105+2*110=455 17 एनटीपीसी जल. बदरपुर टीपीएस 1,2,3 3*95=285 18 डीिीसी चरं पुर टीपीएस 2,3 2*130=260 कुल 4589 नए पयािष रणीय मानदडं ों के कारण सिे ाजनित्तृ पररयोजनाओं की सचू ी (एफजीडी स्ट्थापना के जलए जगह के जबना थमलष स्ट्टेिन आकाआया ंऔर 1/1/2022 तक =>25 िर् षका लबं ा समय प्राप्त करेंगी) क्र.स.ं पररयोजना का नाम क्षत्रे रायय रीजन यजू नट न.ं कुल क्षमता (मगे ािाट) 1 बोकारो `बी` टीपीएस केंरीय क्षेत्र झारखंड इअर 1,2,3 3*210=630 2 तालचर (ओल्ड ) टीपीएस केंरीय क्षेत्र ओजडिा इअर 1-6 4*60+2*110=460 3 बंदेल टीपीएस रायय क्षेत्र पजिम बंगाल इअर 1,3,4 3*60=180 4 बदरपुर टीपीएस केंरीय क्षेत्र ददल्ली एनअर 4,5 2*210=420 5 पानीपत टीपीएस रायय क्षेत्र हररयाणा एनअर 5 21098 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 6 जीएनडी रायय क्षेत्र पंजाब एनअर 3,4 2*110=220 7 कोरबा-III रायय क्षेत्र छत्तीसगढ़ डब् ल ूअर 1,21,2 2*120=240 8 जसक्का प्रजतजनजध टीपीएस रायय क्षेत्र गुजरात डब् ल ूअर 2 120 9 साबरमती जनजी क्षेत्र गुजरात डब् ल ूअर 15,16 2*30=60 10 मुजफ्फरपरु टीपीएस केंरीय क्षेत्र जबहार इअर 1,2 2*110=220 कुल 2760 2017-22 के दौरान सिे ाजनित्तृ की सचू ी लदे कन NEP 2017-22 म ेंसिे ाजनिजृ त्त के जलए पररकजल्पत नहीं क्र.स.ं पररयोजना का नाम आंधन रायय यजू नट न.ं कुल क्षमता (मगे ािाट) 1 ददिेंगढ़ कोयला पजिम बंगाल 1,3,4,5 18 (1*3+3*5) 2 सीबपुर टीपीएस कोयला पजिम बंगाल 1,2,3,4 8.375 (3+1.5+1.875+2) 3 नामरूप सीसीपीपी गैस ऄसम 1,4,5 55(1*20+1*11+1*24) 4 लकिा जीटी गैस ऄसम 2,3,4 45 (3*15) 5 जचनाकुरी टीपीएस कोयला पजिम बंगाल 1,2,3 30 (3*10) 6 कच्छ कोयला गुजरात 1,2 140 7 बारामुरा गैस जत्रपुरा 1,2,3 16.5(2*5+1*6.5) 8 रोजखया गैस जत्रपुरा 1,2 16(2*8) 9 डी.पी.एल. टीपीएस कोयला पजिम बंगाल 6 110 10 परली टीपीएस कोयला महाराष्ट्र 4,5 420(2*210) 11 रॉम्बे टीपीएस कोयला महाराष्ट्र 6 500 12 येलहकं ा डीजी डीजल कनाषटक 1,2,3,4,5,6 127.92 (6*21.32) 13 बेजसन डीजी डीजल तमीलनाडु 1,2,3,4 200 (4*50) 14 भुसािल टीपीएस कोयला महाराष्ट्र 2 210 (1*210) 15 ईतरन गैस गुजरात 1 144 (3*33+1*45) 16 कोराडी टीपीएस कोयला महाराष्ट्र 7 210 17 ऄदमजतला सीसीपीपी गैस ऄसम 1,2,3 9(3*3) 18 बासखंडी गैस ऄसम 1,2,3,4 15.5(3*3.5+1*5) 19 कोलाघाट टीपीएस कोयला पजिम बंगाल 1,2 420(2*210) कुल 2695.295[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 99 ऄनलु ग्न क 2.5 ईन पररयोजनाओं की सचू ी जो िर् ष2017-22 की ऄिजध के दौरान ििृ ािस्ट्था मानदंड के कारण पररकजल्पत के ऄनसु ार सेिाजनिृत्त नहीं हुइ थीं क्र.स.ं यरू टजलटी का नाम स्ट्टेिन का नाम यजू नट न.ं क्षमता (मगे ािाट) 1 टीएसपीजीसीएल रामगुंडेम-बी टीपीएस 1 62.5 2 पीएसपीसीएल रोप़ि टीपीएस 3,4 2*210=420 3 एमपीपीजीसीएल सतपुरा टीपीएस 6,7,8,9 1*200+3*210=830 कुल 1312.5 ईन पररयोजनाओं की सचू ी जजन्द्ह ेंनए पयािष रणीय मानदंडों के कारण 2017-22 की ऄिजध के दौरान पररकजल्पत रूप म ें सेिाजनिृत्त नहीं दकया गया था क्र. पररयोजना का नाम सेक्ट र रायय रीजन यजू नट कुल क्षमता (मगे ािाट) स.ं न.ं 1 बरौनी टीपीएस रायय क्षेत्र जबहार इअर 6,7 2*105=210 2 परीछा टीपीएस रायय क्षेत्र ईत्तर प्रदिे एनअर 1,2 2*110=220 3 तेनुघाट टीपीएस रायय क्षेत्र झारखंड इअर 1,2 2*210=420 4 अइएनडी ब़िथ टीपीपी जनजी क्षेत्र ओजडिा इअर 1 350 5 टीटागढ़ टीपीएस जनजी क्षेत्र पजिम बंगाल इअर 1-4 4*60=240 6 दगु ाषपुर टीपीएस केंरीय क्षेत्र पजिम बंगाल इअर 4 210 7 बकरेश्वर टीपीएस रायय क्षेत्र पजिम बंगाल इअर 1-5 5*210=1050 8 बैंडेल टीपीएस रायय क्षेत्र पजिम बंगाल इअर 2,5 1*60+1*210=270 9 रोप़ि टीपीएस रायय क्षेत्र पंजाब एनअर 5,6 2*210=420 10 कोटा टीपीएस रायय क्षेत्र राजस्ट्थान एनअर 1-5 4*110=440 11 टांडा टीपीएस केंरीय क्षेत्र ईत्तर प्रदिे एनअर 1-4 105 12 हरदअु गंज टीपीएस रायय क्षेत्र ईत्तर प्रदिे एनअर 7 6*210=1260 13 डॉ. एन.टाटा रािटीपीएस रायय क्षेत्र अंध्र प्रदिे एसअर 1-6 7*210+1*250=1720 14 रायचूर टीपीएस रायय क्षेत्र कनाषटक एसअर 1-8 2*150=300 15 तूतीकोररन (पी) टीपीपी जनजी क्षेत्र तजमल नाडु एसअर 1,2 2*210=420 16 नेिेली (एक्सटी)टीपीएस केंरीय क्षेत्र तजमल नाडु एसअर 1,2 7*210=1470 17 नेिेली टीपीएस- II केंरीय क्षेत्र तजमल नाडु एसअर 1-7 4*210=840 18 मेत्तूर टीपीएस रायय क्षेत्र तजमल नाडु एसअर 1-4 3*210=630 19 ईत्तर चेन्नइ टीपीएस रायय क्षेत्र तजमल नाडु एसअर 1-3 5*210=1050 20 तूतीकोररन टीपीएस रायय क्षेत्र तजमल नाडु एसअर 1-5 5*210=1050 21 कोठागुडेम टीपीएस रायय क्षेत्र तेलंगाना एसअर 9,10 2*250=500 22 कोरबा-पजिम टीपीएस रायय क्षेत्र छत्तीसगढ़ डब्ल्यूअर 1-4 4*210=840 23 जीइपीएल टीपीपी जनजी क्षेत्र महाराष्ट्र डब्ल्यूअर 1,2 2*60=120 24 ओबरा टीपीएस रायय क्षेत्र ईत्तर प्रदिे एनअर 7 94 कुल 14029100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ऄध्याय 3 उजा षदक्षता और सरं क्षण

3.0 पष्ठृ भजू म भारत जलिायु पररितनष की िजै श्वक चुनौती को संबोजधत करने म ें सबसे अग े ख़िा ह ै और िर्ष 2005 के स्ट्तरों के मुकाबल े 2030 में ईत्सजषन की तीव्रता को 45% तक कम करने के जलए एक महत्िाकांक्षी राष्ट्रीय स्ट्तर पर जनधाषररत योगदान (एनडीसी) (प्रस्ट्ताजित) के जलए प्रजतबि ह।ै संयुि राष्ट्र फ्रेमिकष कन्द्िेंिन ऑन क्लाआमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) को प्रस्ट्तुत ऄपनी तीसरी जद्विार्षर्क ऄद्यतन ररपोट ष (बीयूअर 3) में, आस बात पर प्रकाि डाला गया ह ै दक भारत न े सदक्रय रूप स े िमन और ऄनुकूलन गजतजिजधयों को अग े बढ़ाया ह ै और 2005-2016 की ऄिजध म ें सकल घरेल ू ईत्पाद की ईत्सजनष तीव्रता में 24% की कमी हाजसल की ह।ै भारत 2020 तक ऄपनी घोजर्त स्ट्िैजच्छक िमन कारषिाइ (एनडीसी) को परू ा करन े के जलए रैक पर बहुत कम देिों म ें से एक ह।ै प्रस्ट्ताजित एनडीसी के ऄनुसार, भारत प्रौद्योजगकी के हस्ट्तांतरण और ग्रीन क्लाआमेट फंड (जीसीएफ) सजहत कम लागत िाल े ऄंतरराष्ट्रीय जित्त की मदद से, 2030 तक 50% गरै -जीिाश्म ईंधन से ईत्पन्न जबजली क्षमता हाजसल करने के जलए प्रजतबि ह।ै तीसरी एनडीसी प्रजतबिता के ऄन्द्तगतष , भारत 2030 तक ऄजतररि िन और िृक्ष अिरण के माध्यम से, 2.5 से 3 जबजलयन टन काबषन डाआऑक्साआड के बराबर ऄजतररि काबषन लसक बनाने के जलय ेप्रजतबि ह।ै उजाष दक्षता का सीधा सा ऄथष ह ै एक ही कायष को करने के जलए कम उजाष का ईपयोग करना - ऄथाषत उजाष की बबाषदी को समाप्त करना। उजाष दक्षता कइ तरह के लाभ लाती ह:ै ग्रीनहाईस गैस ईत्सजषन को कम करना, उजाष अयात की मांग को कम करना, और घरेलू और ऄथषव्यिस्ट्था-व्यापी स्ट्तर पर हमारी लागत को कम करना। हालदं क ऄक्षय उजाष प्रौद्योजगदकयां भी आन ईद्देश्यों को परू ा करने में मदद करती ह,ैं उजाष दक्षता में सुधार सबसे सुलभ जिकल्प ह ै - और ऄक्सर जीिाश्म ईंधन के ईपयोग को कम करने का सबसे तात्काजलक तरीका ह।ै ऄथषव्यिस्ट्था के हर क्षेत्र, जैसे दक भिन, पररिहन, ईद्योग या उजाष ईत्पादन, में दक्षता म ेंसुधार के ऄसीम ऄिसर ह ैं।

3.1 उजा षसरं क्षण ऄजधजनयम और उजा षदक्षता ब्यरू ो का गठन भारत सरकार न े उजाष सरं क्षण (इसी) ऄजधजनयम, 2001 के प्रािधानों के तहत 1 माचष 2002 को उजाष दक्षता ब्यरू ो (बीइइ) की स्ट्थापना की। एक ऄध-ष जनयामक और नीजत सलाहकार जनकाय के रूप में, ब्यूरो ईन नीजतयों और रणनीजतयों को जिकजसत करने में मदद करता है, जो ऄथषव्यिस्ट्था की उजा ष तीव्रता को कम करने के प्राथजमक ईद्देश्य को प्राप्त करने के जलए, स्ट्ि-जिजनयमन और बाजार जसिांतों पर जोर देती ह।ैं इसी ऄजधजनयम, रायय स्ट्तरीय सरकारों को ऄजधकार देता ह,ै दक िे बीइइ के परामि ष से, ऄपनी संबंजधत रायय नाजमत एजेंजसयों (एसडीए) के माध्यम से उजाष के कुिल ईपयोग को सुजिधाजनक बना सके और लाग ू भी कर सके। यह ऄजधजनयम, केंर सरकार को, उजा ष प्रदिनष मानकों को जनर्ददष्ट करन े का ऄजधकार भी दते ा ह।ै यह ऄजधजनयम माचष, 2002 में लाग ूहुअ। इसी ऄजधजनयम, 2001 के व्यापक ईद्देश्य ह:ैं  जिजनयमन, भागीदारी और लागत प्रभािी ईपायों के माध्यम से उजाष दक्षता और संरक्षण को तेजी से ऄपनाने को बढ़ािा देना  उजाष दक्षता पहल म ेंराययों और ऄन्द्य जहतधारकों को िाजमल करना  उजाष कुिल ईत्पादों, प्रौद्योजगदकयों और पेिेिरों की मांग के जलए एक स्ट्थायी िातािरण बनाना  उजाष अपूर्षत और खपत उजाष संरक्षण (संिोधन) ऄजधजनयम, 2022 के ऄंतगषत जनम्नजलजखत संिोधन करने का ईद्देश्य ह ै –

1. उजाष और फीडस्ट्टॉक के जलए ग्रीन हाआड्रोजन सजहत गैर-जीिाश्म स्रोतों के ईपयोग को ऄजनिायष करने के जलए कानूनी ढांचा:[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 101 भारतीय ऄथषव्यिस्ट्था के डीकाबोनाआजेिन के जलए, गैर-जीिाश्म उजाष स्रोतों और गरै -जीिाश्म फीडस्ट्टॉक को बढ़ािा देना अिश्यक ह।ै भारत सरकार ग्रीन हाआड्रोजन को बढ़ािा देन े के जलए ग्रीन हाआड्रोजन जमिन लाग ू कर रही ह।ै आस ईद्देश्य को पूरा करने के जलए, ग्रीन हाआड्रोजन/ग्रीन ऄमोजनया, बायोमास, आथेनॉल सजहत गैर- जीिाश्म स्रोतों/फीडस्ट्टॉक की न्द्यूनतम खपत को जनधाषररत करने के जलए कानूनी प्रािधान होना अिश्यक माना गया ह।ै

2. काबषन माकेट्स के जलए फ्रेमिकष: काबषन सघन गजतजिजधयों के कारण, जलिायु पररितषन पूरे आको-जसस्ट्टम की जस्ट्थरता के जलए एक चुनौती बन गया ह।ै िैजश्वक स्ट्तर पर, काबषन बाजार ग्रीन-हाईस गैस ईत्सजषन को कम करने म ें सफल रह े ह।ैं जनजी क्षेत्र की भागीदारी को सुजिधाजनक बनाने के जलए काबषन रेलडग मैकेजनयम का प्रस्ट्ताि दकया जा रहा ह ैजजससे ईत्सजषन को कम करन ेकी अर्षथक लागत कम हो सके

3. ब़िे अिासीय भिनों को उजाष संरक्षण व्यिस्ट्था के दायरे में लाना: अिासीय भिन भारत म ें कुल जबजली का लगभग 24% ईपभोग करत े ह ैं और यह क्षेत्र, 2030 तक लगभग 3 जबजलयन िग ष मीटर की ऄनुमाजनत बढ़त के साथ, ऄगल े दो दिको के दौरान, ऄसाधारण िृजि के जलए तैयार ह।ै एयर कंडीिनर और ऄन्द्य ईपकरणों के बढ़त े ईपयोग के कारण भिन जनमाषण क्षेत्र म े जबजली की मांग कइ गनु ा बढ़ जाएगी और यह जबजली की खपत करने िाले सबसे ब़िे क्षेत्रों में से एक बन सकता ह।ै संिोधन म ें 100 दकलोिाट या 120 केिीए से ऄजधक कनेक्टेड लोड िाले ब़िे अिासीय भिनों को िाजमल करने के जलए, भिन के दायरे का जिस्ट्तार करन े का प्रस्ट्ताि िाजमल ह।ै

4. उजाष संरक्षण भिन कोड (इसीबीसी) का दायरा बढ़ाना: ऄक्षय उजाष और रटकाउ भिन ऄिधारणा को िाजमल करन े के जलए "उजाष संरक्षण भिन कोड (इसीबीसी)" का दायरा बढ़ाया गया ह।ै आसका नाम बदलकर एनजी कंजिेिन एंड सस्ट्टेनेबल जबलल्डग कोड (इसीएसबीसी) रखा जाएगा।

5. जुमाषने के प्रािधानों म ेंसंिोधन: जुमाषने के प्रािधानों को कायाषन्द्ियन क्षेत्रों जैसे ईपकरणों, ईद्योगों, िाहनों अदद के अधार पर ऄलग-ऄलग दकया जाएगा।

6. सुचारू प्रितषन प्रदक्रया के जलए रायय जिद्युत जनयामक अयोगों को िजियाँ, अदद िाजमल ह।ैं102 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रदिनष ी 3.1 सएनकी डाआग्राम भारत का समग्र उजा षसतं लु न 2019-20(पी) के-टओइ म ें

3.2 उजा षदक्षता ईपायों और ईपलजब्धयों का अकलन देि की उजाष तीव्रता 2011-12 में 0.2747 मगे ा जलू प्रजत अइएनअर से घटकर 2020-21(पी) में 0.2233 मगे ा जलू प्रजत अइएनअर हो गइ ह।ै .[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 103 प्रदिनष ी 3.2 मगे ा जलू /ुपपय ेम ेंभारत की उजा षतीव्रता स्रोत: उजाष सांजख्यकी, 2021- (एमओएसपीअइ)

3.3 उजा षदक्षता प्रस्ट्ताि  भारत न े जलिायु पररितषन के िैजश्वक मुद्दे को संबोजधत करने की ददिा में उजाष दक्षता और सरं क्षण को बढ़ािा देन े में नते ृत्ि की भूजमका ग्रहण की ह।ै भारत सरकार न े सीओ2 ईत्सजषन म ें न्द्यूनतम िृजि सुजनजित करत े हुए, ऄपन े नागररकों की उजाष मागं को पूरा करन े के जलए दोतरफा दजृ ष्टकोण ऄपनाया है, तादक िैजश्वक ईत्सजषन से आकोजसस्ट्टम को ऄपररितषनीय क्षजत न हो।  ईत्पादन क्षेत्र पक्ष म,ें सरकार मुख्य रूप स,े सौर और पिन के माध्यम से, उजाष जमश्रण म ें निीकरणीय के ऄजधक से ऄजधक ईपयोग को बढ़ािा द े रही ह ै और साथ ही कोयला अधाररत जबजली सयं ंत्रों के जलए ऄल्रा सुपरदक्ररटकल और सुपरदक्ररटकल प्रौद्योजगदकयों की ओर बढ़ रही ह।ै  मांग क्षेत्र पक्ष म,ें सरकार ने उजाष संरक्षण ऄजधजनयम 2001 (इसी ऄजधजनयम) के समग्र दायरे के तहत, दक्षता म ें सुधार लाने के ईद्देश्य से जलए लजक्षत जिजभन्न योजनाएं/कायषक्रम िुरू दकए ह।ैं भारत सरकार की उजाष दक्षता पहल आस प्रकार ह:ै

3.3.1 ईपकरण क्षत्रे म ेंउजा ष दक्षता- मानक और लबे ललग कायक्रष म:  यह योजना मानकों के जिजनयमन और सूचनात्मक ऄजभयानों के माध्यम स े जागरूकता बढ़ाने के द्वारा एयर कंडीिनर, रेदफ्रजरेटर, टेलीजिजन, गीजर आत्यादद जैसे ऄजधक कुिल ईपकरणों के ईपयोग के माध्यम से नागररकों के स्ट्तर पर उजाष दक्षता को बढ़ािा देती ह।ै यह योजना, ईपभोिाओं को व्यािसाजयक रूप से बेचे जा रह े लेबल िाल े ईपकरणों/साधनों की उजाष और लागत बचत क्षमता के बारे में एक सूजचत जिकल्प प्रदान करन े के मुख्य ईद्देश्य के साथ िुरू दकया गया था। आस योजना म ें ईपकरणों/साधनों के जलए न्द्यूनतम उजाष प्रदिनष मानदडं जनधाषररत करना िाजमल ह ै जजसके ऄंतगतष ईपकरणों को उजाष प्रदिषन के जलए 1 से 5 के पैमान े पर रेटटग दी जाए, जजसमें 5 जसतारा सबसे ऄजधक उजाष कुिल ह ै । उजाष दक्षता में सुधार और ईपकरणों या साधनों की संबि उजाष लागत को कम करन े के जलए, उजाष लेबललग सबसे ऄजधक लागत प्रभािी नीजत ईपकरण ह।ै जनिरी 2023 तक, कायषक्रम में 30 ईपकरण104 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] िाजमल ह,ैं जजनमें से 11 ईपकरण ऄजनिायष ब् यस्ट्थ ा के तहत ह,ैं जबदक िेर् 19 ईपकरण स्ट्िैजच्छक ब् यस्ट् था के तहत ह।ैं राष्ट्रीय उजाष संरक्षण ददिस -2022 के ऄिसर पर हाल ही में जो़िे गए 2 ईपकरणों ऄथाषत ् बैटरी और टायर को लॉन्द्च दकया गया ह।ै  प्रारंभ म ें ईपकरणों को स्ट्िैजच्छक ब् यस्ट्थ ा के तहत किर दकया जाता ह ै और दफर मानकों को धीरे-धीरे बढ़ाए जान े के बाद ऄजनिायष ब् यस्ट्थ ा के तहत िाजमल दकया जाता ह।ै आस संक्रमण के जलए बीइइ द्वारा ऄपनाइ गइ प्रदक्रया को नीचे ताजलका 3.1 में साझा दकया गया ह:ै ताजलका 3.1 क्र.स. ऄजनिाय षईपकरण क्र.स. स्ट्िजै च्छक ईपकरण

1. रूम एयर कंडीिनर 1. आंडक्िन मोटसष

2. फ्रॉस्ट्ट फ्री रेदफ्रजरेटर 2. कृजर् पंप सेट

3. ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप 3. एलपीजी-स्ट्टोि

4. जितरण रांसफामषर 4. िालिग मिीन

5. रूम एयर कंडीिनर 5. कंप्यूटर (नोटबुक/लैपटॉप)

6. डायरेक्ट कूल रेदफ्रजरेटर 6. बलास्ट् ट (आलेक्रॉजनक/चुंबकीय)

7. रंगीन टीिी 7. कायाषलय ईपकरण (लप्रटर, कॉजपयर, स्ट्कैनर, बहुअयामी प्रदिषन)

8. आलेजक्रक गीजर 8. डीजल आंजन चाजलत मोनो-सेट पंप, सबमर्षसबल और ओपन िले

9. पररितषनीय क्षमता आन्द्िटषर एयर कंडीिनर 9. सॉजलड स्ट्टेट आन्द्िटषर

10. एलइडी लपैं 10. डीजी सेट

11. छत के पंख े 11. जचलसष

12. माआक्रोिेि ओिन

13. सौयष जल तापक

14. डीप फ्रीजर

15. लाआट कामर्षियल एयर कंडीिनर (एल सीएसी)

16. हिा कंप्रेसर

17. ऄल्रा-हाइ डेदफ़नीिन टेलीजिजन

18. ली-अयन रैक्िन बैटरी और जसस्ट्टम

19. टायर

3.3.2 औद्योजगक दक्षता ऄपनान ेके दायरे का जिस्ट्तार ईन्नत उजा षदक्षता के जलए राष्ट्रीय जमिन (एनएमइइइ)  नेिनल जमिन फॉर एनहांस्ट्ड एनजी एदफजिएंसी (एनएमइइइ), जलिायु पररितषन पर राष्ट्रीय कायष योजना (एनएपीसीसी) के तहत, अठ राष्ट्रीय जमिनों म ेंसे एक ह,ै जजसे भारत सरकार द्वारा जून 2008 में जारी दकया गया था।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 105  एनएमइइइ के तहत प्रमुख योजनाओं म ें से एक एक तंत्र प्रदिषन, ईपलजब्ध और व्यापार (पीएटी) योजना ह,ै जजस े उजाष गहन ईद्योगों म ें ईत्सजषन म ें कमी लान े के जलए जडज़ाआन दकया गया ह ै और आस े जिजिष्ट उजा ष खपत (एसइसी) में कमी लान े की ऄिधारणा पर जडजाआन दकया गया ह।ै  िर्ष 2015 में पणू ष हुए पीएटी साआकल-I के कायाषन्द्ियन से 8.67 जमजलयन टन तले समतल्ु य (एमटीओइ) की उजा ष बचत हुइ ह ै जो ऄजधसूजचत लक्ष्यों से लगभग 30% ऄजधक ह।ै यह उजाष बचत लगभग 31 जमजलयन टन सीओ2 ईत्सजषन पर रोक लगान े के समान ह।ै आस उजाष बचत को पािर एक्सचेंजों में व्यापार योग्य उजाष बचत प्रमाणपत्र (इएससीट्सष) में पररिर्षतत कर ददया गया ह।ै उजाष मंत्रालय न े 306 औद्योजगक आकाआयों को ऄजतररि उजाष बचत के जलए लगभग 38.25 लाख इएससीटष जारी दकए थे और 110 औद्योजगक आकाआयां उजाष बचत लक्ष्यों मे हुआ कमी को पूरा करन े के जलए, लगभग 14.25 लाख इएससीटष खरीदने की हकदार ह।ैं कारोबार दकए गए इएससीटष की कुल मात्रा लगभग 12.98 लाख ह,ै जजसके पररणामस्ट्िरूप 17 साप्ताजहक व्यापाररक सत्रों के दौरान लगभग 100 करो़ि ुपपये का कारोबार हुअ।  आसके बाद, पीएटी (2016-19) का दसू रा चक्र माचष, 2016 में ऄजधसूजचत दकया गया, जजसमें 11 क्षेत्रों के 621 नाजमत ईपभोिाओं (डीसी) को िाजमल दकया गया, जजसमें अठ मौजूदा क्षेत्र और तीन नए क्षेत्र, ऄथाषत रेलि,े ररफाआनरी और जडस्ट्कॉम, िाजमल ह ैं। पीएटी चक्र-II 31 माचष 2019 को समाप्त हो गया है, जजसमें 11 क्षेत्रों के 621 नाजमत ईपभोिाओं (डीसी) न े

14.08 एमटीओइ की कुल उजाष बचत हाजसल की है, जो 11.28 एमटीओइ के ऄजधसूजचत लक्ष्य से लगभग 16% ऄजधक ह।ै कुल 57.38 लाख में से 349 औद्योजगक आकाआयों को इएससीटष जारी दकए गए और 193 औद्योजगक आकाआयां 36.68 लाख इएससी प्रमाणपत्र खरीदन े की हकदार ह।ैं  चूंदक पीएटी योजना को रोललग साआदकल के अधार पर लागू दकया जा रहा ह ै यानी हर साल नए क्षेत्रों को िाजमल दकया जाता ह,ै आसजलए पीएटी साआदकल-III को 1 ऄप्रैल, 2017 से ऄजधसूजचत दकया गया था। पीएटी योजना ऄपन े तीसरे साआदकल में 1.06 एमटीओइ के समग्र उजाष बचत लक्ष्य को प्राप्त करन े का प्रयास करती ह ै जजसके जलए छह उजाष गहन क्षत्रे ों से 116 औद्योजगक आकाआयों को एसइसी कटौती लक्ष्य सौंप े गए ह।ैं आसके बाद, 1 ऄप्रलै 2018 स े पीएटी साआदकल-IV िुरू हो गया ह ै जजसमें मौजूदा क्षेत्रों और दो नए क्षेत्रों, यानी पेरोकेजमकल्स और िाजणजययक भिनों (होटल), से 109 आकाआयों को ऄजधसूजचत दकया गया ह।ै  पीएटी साआदकल-V 1 ऄप्रलै 2019 से िरूु हो गया ह।ै पीएटी साआदकल-V के तहत, PAT के मौजूदा क्षेत्रों ऄथाषत एल्युजमजनयम, सीमेंट, क्लोर-क्षार, िाजणजययक भिन (होटल), लोहा और आस्ट्पात, लुगदी और कागज, टेक्सटाआल और थमषल पािर प्लांट से 110 आकाआयाँ को ऄजधसूजचत कर ददया गया ह।ै आन डीसी की कुल उजाष खपत 15.244 जमजलयन टीओइ ह ै और पीएटी साआदकल-V के कायाषन्द्ियन के माध्यम से कुल 0.5130 जमजलयन टीओइ की उजाष बचत प्राप्त होन े की ईम्मीद ह।ै106 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]  पीएटी साआदकल VI के तहत जित्त िर्ष 2019-2020 के दौरान पीएटी योजना के तहत 117 नइ आकाआयों को ईनकी जिजिष्ट उजा ष खपत को ‘डीपलनग & िाआदडलनग’ के द्वारा कम करन े का लक्ष्य ददया गया ह।ै य े लक्ष्य पीएटी साआदकल VI के तहत ऄप्रलै , 2020 से ऄनुपालन के जलए प्रभािी ह।ैं पीएटी साआदकल VI की िुुपअत के ऄनुसार, पीएटी योजना के तहत, 13 उजाष गहन क्षेत्रों से कुल 1073 औद्योजगक और िाजणजययक आकाआयां िाजमल ह।ैं  पीएटी योजना के तहत 2022-2025 की ऄिजध के जलए 198 नाजमत ईपभोिाओं को ऄजधसूजचत दकया गया ह।ै बीइइ ने 2022-23 से 2024-2025 तक के जलय े पीएटी चक्र-VII ऄजधसूजचत दकया ह,ै जजसमें 9 क्षेत्रों के 707 नाजमत ईपभोिाओं को 8.485 एमटीओइ के कुल उजा ष खपत में कमी के लक्ष्य के साथ ऄजधसूजचत दकया गया ह।ै पेरोकेजमकल क्षेत्र म ें पीएटी योजना के जिस्ट्तार के जलए, उजा ष दक्षता ब्यूरो के परामि ष से, केंर सरकार न े एस.ओ.

394 (इ) ऄजधजनयम का संिोधन दकया ह ै और पेरोकेजमकल जनमाषण आकाआयों के जलए न्द्यूनतम िार्षर्क उजाष खपत को ऄजधसूजचत दकया ह।ै पीएटी योजना के जिस्ट्तार के तहत ऄन्द्िेर्ण सजहत पांच नए क्षेत्रों जैसे जसरेजमक, ग्लास, लजक, कॉपर और खानों को जो़िा गया ह।ै पीएटी योजना को लागू करने के पररणामस्ट्िरूप, यह ऄनुमान लगाया गया ह ैदक सालाना 100 जमजलयन टन ईत्सजषन में कमी के साथ लगभग 23 एमटीओइ ईंधन की बचत होगी।  "राष्ट्रीय उजाष दक्षता के जलए सतत और समग्र दजृ ष्टकोण का रोडमैप" (रोिनी) नामक एक पुजस्ट्तका 14 मइ 2019 को सजचि (जिद्युत) द्वारा लॉन्द्च की गइ थी जो दक संिोजधत एनएमइइइ जमिन पर ऄधाररत ह।ै यह 2030 तक एक जिस्ट्तृत कायष योजना ह।ै एनडीसी के तहत संिोजधत लक्ष्यों के साथ पूिषिती एनएमइइइ के ईद्देश्यों को सरं ेजखत करने के जलए, जमिन को संिोजधत दकया गया ह ै और जमश्न का नया िीर्षक “राष्ट्रीय उजा ष दक्षता के सतत और समग्र दजृष्टकोण के रोडमैप(रोिनी)” रखा गया ह।ै जमिन रोिनी का ऄब एक पहल े से व्यापक जिजन ह ै और ऄथषव्यिस्ट्था के प्रमुख क्षेत्रों म ें उजाष दक्षता के सभी संभाजित क्षेत्रों को ध्यान में रखता है, नीजत में मैक्रो स्ट्तर को किर करता ह ै और संबंजधत योजनाओं को अगे जचजत्रत करता ह।ै संिोजधत जमिन म ें बीइइ की सभी मौजूदा गजतजिजधयाँ िाजमल ह ैं जजनस े उजाष दक्षता बढ़ान े और पररणामी सीओ2 िमन म ें महत्िपूणष योगदान जमला ह।ै आस्ट्के ऄजतररि साथ-साथ संिोजधत जमिन में भजिष्य में प्रस्ट्ताजित गजतजिजधयाँ भी िाजमल की गयी ह ैं , जजनमें स े कुछ की पहचान की गइ ह ै और ऄन्द्य जजनकी अिश्यकता ह।ै जमिन रोिनी स्ट्पष्ट रूप से ईन रणनीजतयों को रेखांदकत करता ह ै जजन्द्ह ें पेररस समझौते के तहत भारत की राष्ट्रीय स्ट्तर पर जनधाषररत योगदान प्रजतबिताओं को प्राप्त करन े के जलए ऄपनान े की अिश्यकता ह।ै 2021 में यूके के ग्लासगो म ें अयोजजत सीओपी 26 के दौरान, पंचामृत में स े का एक भाग यह था दक "2030 तक, भारत ऄपनी ऄथषव्यिस्ट्था की काबषन तीव्रता को 45 प्रजतित से कम कर देगा"। ईत्सजषन-तीव्रता में कमी के 45% लक्ष्य को प्राप्त करन े के जलए, प्रारंजभक जिश्लेर्ण से संकेत जमलता ह ै दक 2030 तक पणू ष ईत्सजषन को 4584 एमटीसीओ2इ के असपास सीजमत करन े की अिश्यकता ह।ै आसका मतलब ह ै दक हमारी संिोजधत एनडीसी प्रजतबिता को सफलतापूिषक परू ा करन े के जलए, ऄथषव्यिस्ट्था म ें के समग्र ईत्सजषन को 3753 एमटीसीओ2इ की मात्रा से (2005 के अधारभूत पररदश्ृ य पर की तलु ना म े) कम करना होगा। उजाष दक्षता डोमेन के तहत, 2030 लक्ष्यों को प्राप्त करने के जलए, क्षेत्रीय िेक-ऄप नीचे ददया गया ह:ै उजा षईत्सजनष 45% इअइ कमी के जलए (एमटीसीओ2इ म)ें कृजर् 33 व्यािसाजयक 75 घरेलू 116* म्युजनजसपल 17 औद्योजगक (एमएसएमइ सजहत) 312 पररिहन 187 टीपीपी रूपांतरण घाटा (86) एटी एंड सी नुकसान - कुल 740 * घरेलू क्षेत्र में ईत्सजषन में कमी कुिल ईपकरणों के योगदान के कारण ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 107 मुख्य क्षेत्र जो आस संबंध म ें योगदान दगें ,े िे ईद्योग, पररिहन और भिन ह ैं जो 2005 के स्ट्तर से 45% प्राप्त करन े के जलए 740 एमटीसीओ2इ की ऄनुमाजनत ईत्सजषन कमी का 90% साझा करत े ह।ैं

3.3.3 उजा षसरं क्षण भिन कोड (इसीबीसी)  बीइइ का उजाष संरक्षण भिन कोड (इसीबीसी) 100 दकलोिाट के कनेक्टेड लोड या 120 केिीए और ईससे ऄजधक की ऄनुबंध मांग िाले िाजणजययक भिनों के जलए न्द्यूनतम उजाष प्रदिषन मानकों को जनधाषररत करता ह।ै जहाँ इसी ऄजधजनयम केंर सरकार को ऄधीदक्रत करता ह,ैं रायय सरकारों के पास स्ट्थानीय या क्षेत्रीय अिश्यकताओं के ऄनुरूप कोड को संिोजधत करने और ईन्द्ह ेंऄजधसूजचत करने की क्षमता ह।ै  जून 2017 म,ें बीइइ न े इसीबीसी के ऄद्यतन संस्ट्करण को रोल अईट दकया जो भिन जनमाषण तक्नीकी को ितषमान और भजिष्य म े प्रगती देगा जजससे भिन उजाष खपत और कम होगी एिम लो काबषन जिकास को बढ़ािा जमलगे ा । इसीबीसी 2017 जनजष्क्रय जडजाआन रणनीजतयों के समािेि के साथ भिन जडजाआन में निीकरणीय उजा ष स्रोतों को एकीकृत करन े के जलए जबल्डरों, जडजाआनरों और िास्ट्तुकारों के जलए मानदंड जनधाषररत करता ह।ै कोड का ईद्देश्य रहन े िालों के जलए अराम के स्ट्तर के साथ उजा ष बचत को भी ऄनुकूजलत करना है, और िाजणजययक भिनों म ेंउजा ष तटस्ट्थता प्राप्त करने के जलए लाआफ-साआदकल लागत प्रभाििीलता को प्राथजमकता दने ा ह।ै  जनिरी 2022 तक, 23 राययों और केंर िाजसत प्रदिे ों नामत: ऄंडमान और जनकोबार, अंध्र प्रदेि, ऄसम, ऄुपणाचल प्रदेि, गोिा, हररयाणा, जहमाचल प्रदेि, झारखंड, कनाषटक, केरल, मध्य प्रदेि, जमजोरम, ओजडिा, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्ट्थान, जसदक्कम, तेलगं ाना, जत्रपुरा, तजमलनाडु, ईत्तराखंड, ईत्तर प्रदेि और पजिम बंगाल न े ऄपन-े ऄपने राययों म ें कायाषन्द्ियन के जलए इसीबीसी को ऄजधसूजचत दकया ह।ै आसके ऄलािा, ईपरोि 23 राययों और केंर िाजसत प्रदेिों म,ें 11 राययों नामत: ऄंडमान और जनकोबार द्वीप समूह, अंध्र प्रदेि, कनाटष क, केरल, तेलगं ाना, पंजाब, ईत्तराखंड, पजिम बंगाल, राजस्ट्थान, हररयाणा, ईत्तर प्रदेि ने नगरपाजलका ईपजनयमों में इसीबीसी को िाजमल दकया ह।ै ऄनुपालन के जलए आन राययों के ऄंतगषत लगभग 50 यूएलबी को िाजमल दकया गया ह।ै  रायय नाजमत एजेंजसयों (एसडीए) म ें जस्ट्थत बीइइ के उजाष सरं क्षण भिन कोड (इसीबीसी) प्रकोष्ठ, रायय स्ट्तर पर इसीबीसी के कायाषन्द्ियन का सहयोग कर रह े ह।ैं ऄगस्ट्त 2021 तक, 8 राययों के 48 िहरी स्ट्थानीय जनकायओ (यूएलबी) ने जनमाषण कयो की ऄनुमोदन प्रदक्रया में इसीबीसी के प्रािधानों को िाजमल दकया ह।ै  हाल ही म,ें अिासीय भिन उजाष संरक्षण कोड (आको जनिास संजहता) और अिासीय भिन के जलए लेबललग कायषक्रम का िुभारंभ दकया गया। अिासीय भिन क्षेत्र में उजाष दक्षता को बढ़ािा देन े के जलए, "आको-जनिास" पोटषल (www.econiwas.com) जिकजसत दकया गया ह।ै मौजूदा भिनों में उजाष दक्षता में सुधार की काफी संभािनाएं ह।ैं एनजी ऑजडट स्ट्टडीज न े प्रकाि, कूललग, िेंरटलेिन, रेदफ्रजरेिन अदद जैसे ऄंजतम ईपयोग म ें 40% की बचत क्षमता का खुलासा दकया ह।ै  उजाष कुिल भिनों के जलए बाजार में अकर्षण पैदा करने के जलए, बीइइ न े िाजणजययक भिनों के जलए एक स्ट्िैजच्छक स्ट्टार रेटटग कायषक्रम जिकजसत दकया है जो दक दकलोिाट/िगष मीटर/िर् ष भिन के क्षेत्र में उजाष ईपयोग के संदभष में भिन  के िास्ट्तजिक प्रदिनष पर अधाररत ह।ै यह कायषक्रम आमारतों को 1-5 जसतारा पैमाने पर रेट करता ह,ै जजसमें 5-जसतारा लेबल िाली आमारतें सबसे ऄजधक उजाष कुिल होती ह।ैं ितषमान में यह योजना 4 श्रेजणयों के भिनों पर लाग ू ह ै ऄथाषत ददन में ईपयोग होने िाले कायाषलय भिन, िॉलपग मॉल, बीपीओ और ऄस्ट्पताल। ददसंबर, 2022 की जस्ट्थजत के ऄनुसार, 270 से भी ऄजधक भिनों को जिजभन्न श्रेजणयों में मूल्यांदकत दकया गया ह।ै108 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]  आंडो-जस्ट्िस जबलल्डग एनजी एदफजिएंसी प्रोजेक्ट (बीप) के तहत जस्ट्िस एजेंसी फॉर डेिलपमेंट एंड कोऑपरेिन (एसडीसी) के सहयोग स,े 3 ददिसीय अगं न 2022 (ऑगमेंटटग नेचर बाय ग्रीन ऄफोडेबल नेचर-हजै बटेट) नामक एक ऄतं राषष्ट्रीय सम्मेलन अयोजजत दकया गया। आस सम्मेलन मे 8 जिर्यगत सत्रों और 5 पणू ष सत्रों का अयोजन दकया गया जजसमे 500 स े ऄजधक प्रजतभाजगयों, 50 राष्ट्रीय और ऄतं राषष्ट्रीय ििाओं न े भाग जलया । अंगन 2022 का ईद्देश्य भारत को नेट ज़ीरो एनजी और लो काबषन जबलल्डग की ददिा म े जिजभन्न जिर्यो पर जिचार-जिमिष करना था। बीइइ ने पहले “नश्नॅ ल एनजी एफीजिएंसी रोडमैप फॉर मूिमेंट टूि्सष ऄफोडेबल एंड नेचरु ल हजै बटेट” (नीरमन) पुरस्ट्कार की मेजबानी की । नीरमन पुरस्ट्कार का ईद्देश्य, बीइइ के उजाष सरं क्षण भिन संजहताओं का ऄनुपालन करने िाले ऄनुकरणीय भिन जडजाआनों को स्ट्िीकार करना और प्रोत्साजहत करना ह।ै यह पुरस्ट्कार ऄच्छी तरह स े जडज़ाआन दकए गए ह,ैं ईसमें पारदर्षिता ह,ै जनष्प क्षता ह ै और पररिु्घतता ह।ै नीरमन पुरस्ट्कार की जिजभन्न श्रेजणयों का ईल्लेख जचत्र में दकया गया ह।ै  यूएसएअइडी द्वारा दकये गए ऄध्ययन के ऄनुसार भारत म े 2030 तक लगभग 1 जबजलयन मीटर2 के बराबर नइ व्यािसाजयक आमारते बनन,े का ऄनुमान ह,ै जजससे आमारतों में एयर कंडीिलनग और प्रकाि व्यिस्ट्था की मागं बढ़ती रहगे ी। प्रत्याजित िृजि के अधार पर यह ऄनुमान लगाया गया ह ै दक यदद भजिष्य के भिन स्ट्टॉक को उजा ष संरक्षण भिन संजहता (इसीबीसी) के ऄनुपालन में बनाया जाता ह,ै तो 2030 तक संचयी रूप से लगभग 300 बीयू जबजली की बचत होगी। यह 15 गीगािाट की पीक जडमांड में कमी लाएगा और लगभग 250 एमटी सीओ2इ कम करेगा। कुिल भिन के जनमाषण के साथ, यह ऄनुमान लगाया गया ह ैदक ुप. 35,000 करो़ि ुपपये की बचत होगी।  उजाष दक्षता में सुधार और व्यजिगत घरों में उजाष की खपत को कम करने के जलए बनाए गए उजाष कुिल घरों के जलए ऑनलाआन स्ट्टार रेटटग टूल। यह पेिेिरों को ऄपने घरों की उजाष दक्षता के जलए सिोत्तम जिकल्प चुनने म ें मदद करन े के जलए प्रदिषन जिश्लेर्ण प्रदान करता ह।ै उजाष संरक्षण भिन संजहता (इसीबीसी) 2017 और पाररजस्ट्थजतकी जनिास संजहता (इएनएस) 2021 पर 15,000 से ऄजधक िास्ट्तुकारों, आंजीजनयरों और सरकारी ऄजधकाररयों का प्रजिक्षण।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 109

3.3.4 उजा षदक्षता और मागं पक्ष प्रबधं न (डीएसएम) - मागं पक्ष उजा षदक्षता  उजाष क्षेत्र म ें उजाष दक्षता और मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) ईपाय एक लागत प्रभािी ईपकरण ह।ै उजाष दक्षता कायषक्रम ऐसे एंड-यूज प्रौद्योजगदकयों की स्ट्थापना को प्रोत्साजहत करत े ह,ैं जो कम उजाष की खपत करते ह,ैं जजससे ग्राहकों के समग्र जबजली जबल को कम और/या तबदीली दकया जाता ह।ै उजाष दक्षता और डीएसएम कायषक्रम ईपयोजगताओं को थोक बाजार से ऄपनी चरम जबजली खरीद दक ऄिश्यिा को कम करन े में मदद कर सकते ह ैं जजससे, ईनके संचालन की कुल लागत कम हो सकती ह।ै  जडस्ट्कॉम को ऄपन े संबंजधत क्षेत्रों में डीएसएम को लाग ू करन े के जलए, क्षमता जनमाषण और ऄन्द्य सहायता मदद कर सकती ह।ै आस कायषक्रम में कुल 62 जडस्ट्कॉम िाजमल ह।ैं 2012-17 की ऄिजध के दौरान, बीइइ ने 34 जडस्ट्कॉम को ईनकी क्षमता जनमाषण के जलए चुना था और डीएसएम से संबजं धत गजतजिजधयों के कायाषन्द्ियन के जलए अिश्यक सहायता प्रदान की थी। दसू रे चरण (2017-20) के दौरान आस कायषक्रम के तहत ऄजतररि 28 जडस्ट्कॉम को िाजमल दकया गया था।  कायषक्रम का ईद्देश्य लोड प्रबंधन कायषक्रम , डीएसएम कायष योजना का जिकास और ऄपने संबंजधत क्षेत्रों म ें डीएसएम गजतजिजधयों का कायाषन्द्ियन करना ह।ै जित्तीय िर् ष2017-20 के दौरान, प्रमखु गजतजिजधया ं आस प्रकार ह:ैं बीइइ न े ऄजतररि 28 जडस्ट्कॉमों और मौजूदा 34 जडस्ट्कॉमों के जलए "जडस्ट्कॉमों की क्षमता जनमाषण" कायषक्रम के तहत गजतजिजधयों को िुरू करने के जलए क्षेत्रिार 5 पररयोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) जनयुि दकए ह।ैं आन पीएमसीज़् ने प्रत्येक नए जडस्ट्कॉम के जलए लोड ऄनुसंधान ऄध्ययन दकया ह ै और डीएसएम कायष योजना का जिकास दकया ह ै और आसके पररणामस्ट्िरूप लगभग 1000 ऄजधकाररयों, 764 मास्ट्टर प्रजिक्षकों को डीएसएम और उजाष दक्षता पर प्रजिक्षण ददया गया ह।ै जनिरी, 2023 तक जडमाडं साआड मैनेजमेंट स्ट्कीम पर “जडस्ट्कॉम के क्षमता जनमाषण” कायषक्रम के तहत प्रमुख ईपलजब्धयां आस प्रकार ह।ैं • 24 राययों और 8 केंर िाजसत प्रदेिों के जलए डीएसएम जिजनयमों को ऄजधसूजचत दकया गया ह।ै िेर् रायय ऄपन े रायय के जलए डीएसएम जनयमों को ऄजधसूजचत करन े का प्रयास कर रह ेह।ैं • डीएसएम और उजाष दक्षता पर, जडसकॉम के िररष्ठ और मध्य प्रबंधन ऄजधकाररयों के 1450 मास्ट्टर प्रजिक्षकों को प्रजिजक्षत दकया गया ह ै और आस कायषक्रम के तहत सकषल स्ट्तर के 7650 ऄजधकाररयों की क्षमता जनमाषण करन े के जलये ईन्द्ह ेप्रजिजक्षत दकया गया ह ै • 53 जडस्ट्कॉम के जलए 69 डीएसएम प्रस्ट्ताि तैयार दकए गए ह ैं और कायाषन्द्ियन के जलए संबंजधत जडस्ट्कॉम को प्रस्ट्तुत दकए गए ह।ैं ऄनुमान ह ै दक आन 28 जडस्ट्कॉम के पास 22919 मेगािाट और लगभग 62696 एमयू की िार्षर्क बचत की क्षमता ह ैऔर आसके जलय े44, 994 करो़ि ुपपये के जनिेि की अिश्यकता लगभग ह।ै कृजर् क्षत्रे म ेंउजा ष दक्षता ईपाय  कृजर् में उजाष दक्षता, आस क्षेत्र के सेिा दाजयत्ि का त्याग दकए जबना, समग्र जबजली खपत को कम करने, भूजल जनष्कर्षण की क्षमता में सुधार करने और राययों पर सजब्सडी के बोझ को कम करन,े के ऄपार ऄिसर प्रदान करती ह।ै पंप सेट दक्षता, ईन्नयन कृजर् क्षेत्र म,ें उजाष दक्षता ईपायों के प्रमुख पहलओंु में से एक ह।ै मौजूदा ऄकुिल पपं सेटों को उजाष दक्ष स्ट्टार रेटेड पंप सेटों से बदलने मात्र स े30-40% की बचत होना जसि हो गया ह।ै110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]  उजाष बचत क्षमता का दोहन करन े के जलए, बीइइ द्वारा कृजर् मागं पक्ष प्रबंधन (एजी डीएसएम) कायषक्रम िुरू दकया गया था, जजसका ईद्देश्य कुछ पायलट पररयोजनाओं के कायाषन्द्ियन के जलए, बाजार अधाररत ढांचा बनाकर, कृजर् क्षेत्र में उजा ष दक्षता को प्रेररत करना ह ै और उजा ष कुिल पंप सेट (इइपीएस) को ऄपनान े के जलए ऄन्द्य जहतधारकओं और ऄंजतम ईपयोगकताषओं के बीच जागरूकता पदै ा करना था।  बीइइ और भारतीय कृजर् ऄनसु ंधान पररर्द (अइसीएअर) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ट्ताक्षर दकए गए। दकसान जिज्ञान केंरों (केिीके) और एसडीए द्वारा 15,000 दकसानों को प्रजिजक्षत करके, 500 से ऄजधक जागरूकता कायषक्रम अयोजजत दकए गए ह।ैं बाधाएं और चुनौजतयां:

 एजीडीएसएम कायषक्रम का कायाषन्द्ियन आसके सभी जहतधारकों के जलए बहुत सारे लाभों की सम्भािना ह।ै हालाँदक, ितषमान में मौजूद कइ बाधाएं और चनु ौजतयाँ ह ैं जजन्द्ह ें दरू करने की अिश्यकता ह ै तादक कायषक्रम का िास्ट्तजििा मे लाभ प्राप्त दकया जा सके:

 कृजर् के जलए, एकीकृत उजा ष डीएसएम ढांचा जिकजसत करन े के संबंध में, क्षेत्रीय सुधारों पर, राष्ट्रीय और रायय स्ट्तर पर सीजमत नीजतगत संिाद।  कृजर् क्षेत्र के जलए ऄनुपयिु उजाष मूल्य जनधाषरण।  उजाष दक्ष पंप सेटों के ईपयोग को प्रोत्साजहत करने के जलए सीजमत रायय स्ट्तरीय नीजतयां  उजाष दक्ष पंपों के जलए स्ट्थानीय प्रौद्योजगकी/सेिा प्रदाता की ऄनुपलब्धता और ऄन्द्य सहायक ईपकरण।  एजीडीएसएम पररयोजनाओं में जनिेि करने के जलए पूंजी की सीजमत ईपलब्धता। नगर क्षत्रे म ेंउजा षदक्षता ईपाय  नगरपाजलका क्षेत्र म ें ऄपार उजाष बचत क्षमता की पहचान करत े हुए, बीइइ न े नगर उजा ष दक्षता कायषक्रम िुरू दकए। पररयोजना का मूल ईद्देश्य िहरी स्ट्थानीय जनकायों (यएू लबी) की समग्र उजाष दक्षता में सुधार करना था, जजससे जबजली की खपत में पयाषप्त बचत हो सकती है, जजसके पररणामस्ट्िरूप यूएलबी के जलए लागत म ें कमी/बचत हो सकती ह।ै एसडीए द्वारा संचाजलत उजा ष दक्षता और ओ एडं एम ईपायों पर 34 क्षमता जनमाषण कायषक्रम, 10 राययों में प्रजिजक्षत यूएलबी, यूडीडी और एमसी के 2000 से ऄजधक ऄजधकाररयों के साथ अयोजजत दकए गए ।

3.3.5 छोटे और मध्यम ईद्योगों (एसएमइ) की उजा षदक्षता म ेंिृजि  भारत म ें लगभग जतरसठ जमजलयन एमएसएमइ ह ैं - और ईनम ें से ऄजधकांि न े दकसी भी उजा ष दक्षता (या) प्रौद्योजगकी ईन्नयन ईपायों को लाग ू नहीं दकया ह ै और ऄप्रचजलत, कम दक्षता िाली प्रौद्योजगदकयों पर जनभषर ह,ैं जजसके पररणामस्ट्िरूप व्यथ ष ही उजाष खपत होती ह,ै जजससे भारत म ें एमएसएमइ क्षेत्र की लाभप्रदता और प्रजतस्ट्पधाषत्मकता भी कम होती ह।ै  उजाष दक्षता को बढ़ािा देने में एमएसएमइ के महत्ि को ध्यान में रखत े हुए, उजाष दक्षता ब्यूरो द्वारा 'एमएसएमइ की उजाष दक्षता और प्रौद्योजगकी ईन्नयन पर राष्ट्रीय कायषक्रम' जिकजसत दकया गया ह।ै कुछ प्रमुख ईपलजब्धयां ह:ैं  एमएसएमइ में उजा ष दक्षता पर सरलीकृत जडजजटल व्यािहाररक जानकारी (एसअइडीएचअइइइ/जसदधी) नामक एक ज्ञान पोटषल जिकजसत दकया गया था। पोटषल जिजभन्न प्रकार के ज्ञान संसाधनों जैसे केस स्ट्टडी, सिोत्तम संचालन प्रथाओं, निीनतम उजाष कुिल प्रौद्योजगदकयों, अदद का जििरण प्रदान करता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 111  "एमएसएमइ क्षेत्र की उजाष सुरक्षा को बढ़ािा दने ा" नामक कायषक्रम के संयिु कायाषन्द्ियन के जलए डीसी, एमएसएमइ और बीइइ के कायाषलयों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ट्ताक्षर दकए गए ह।ैं  उजाष दक्षता ब्यरू ो भारत के कइ उजाष गहन समूहों म,ें उजाष दक्षता प्रौद्योजगदकयों को यूएनअइडीओ और जिश्व बैंक के माध्यम स े िैजश्वक पयाषिरण सुजिधा के समथषन से लाग ू कर रहा है, जो स्ट्िच्छ, उजाष कुिल प्रौद्योजगदकयों और प्रथाओं को बढ़ािा देने और ऄपनाने के माध्यम से, भारत के एसएमइ क्षेत्र के जिकास को सुजिधाजनक बनाने के सामान्द्य लक्ष्य की ओर ह।ै कायक्रष मों की कुछ प्रमुख ईपलजब्धया ंआस प्रकार ह:ैं जीइएफ - यूजनडो - बीइइ कायषक्रम o आस पररयोजना के तहत 12 क्लस्ट्टरों में उजाष प्रबंधन केंर स्ट्थाजपत दकए गए ह।ैं o पायलट पररयोजनाओं के रूप म ें50 से ऄजधक उजाष कुिल प्रौद्योजगदकयों का कायाषन्द्ियन। o 7 क्लस्ट्टरों में 17 डेमो पररयोजनाओं को दक्रयाजन्द्ित दकया गया और आस पररयोजना के पररणामस्ट्िरूप 8500 से ऄजधक टीओइ की िार्षर्क उजाष बचत हुइ ह ै जीइएफ - डब्ल्यूबी - बीइइ कायषक्रम  लगभग 750 उजाष पेिेिरों को तकनीकी सहायता  उजाष दक्षता पररयोजनाओं और मूल्यांकन पर बैंकरों/जित्तीय संस्ट्थाओं के जलए प्रजिक्षण कायषक्रम  5000 स े ऄजधक एमएसएमइ आकाआयां जिजभन्न जागरूकता और क्षमता जनमाषण पहलों के माध्यम से किर की गइ ह ैं  18 महीने के औसत अरओअइ के साथ 25,000 टीओइ की िार्षर्क उजाष बचत हाजसल की गइ ह ै एमएसएमइ क्षत्रे द्वारा स्ट्िच्छ उजा षप्रौद्योजगकी को ऄपनाना  अत्मजनभषर भारत' के जिजन के तहत, माननीय मंत्री ने माचष, 2021 में "ईंट जनमाषण क्षेत्र के जलए उजाष दक्षता ईद्यम (इ3) प्रमाणन कायषक्रम" लॉन्द्च दकया, तादक जिद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अजादी का ऄमृत महोत्सि तहत कायषक्रमों की एक श्रृंखला िुरू की जा सके।

3.3.6 हररत पररिहन क्षत्रे की ओर लक्ष्य पररिहन िाहनों में उजाष बचान े के जलए ईंधन दक्षता मानदडं  भारत सरकार, जिद्युत मंत्रालय ने 23 ऄप्रैल 2015 को कारों के जलए औसत ईंधन खपत मानक जारी दकए। ऄप्रैल 2017 से ईंधन खपत मानकों का कायाषन्द्ियन दकया जा रहा है, और मानकों का दसू रा सेट 1 ऄप्रैल 2022 से लाग ू दकया गया ह।ै औसत िाहन रव्यमान के संिोजधत मल्ू य को ऄजधसूजचत करने के जलए मानदडं ों में सिं ोधन दकया गया था और 21 ददसंबर को ऄजधसूजचत दकया गया था।  पूिष म ें ऄजधसूजचत एच डीिी और एल एडं एमसीिी के जलए ईंधन बचत मानदंड बीएस -IV मानदंडों का पालन करन े िाल े िाहनों पर लाग ू थे। बीएस-VI ऄनुपालन िाले िाहनों के जलए माच ष 2022 में एक करेक्ि न फैक्ट र ऄजधसूजचत दकया गया ह।ै सधु ार कारक को पूिष ऄजधसूचना म ें ईजल्लजखत लक्ष्य ईंधन खपत मल्ू य प्राप्त करन े के जलए समीकरणों के साथ गणु ा दकया जाना ह।ै  जिद्युत मंत्रालय के मागषदिनष म ें उजा ष दक्षता ब्यूरो (बीइइ) ने 14 ददसंबर 2022 को राष्ट्रीय उजाष संरक्षण ददिस पर िेब पोटषल और मोबाआल एजप्लकेिन, "इिी यात्रा" लॉन्द्च दकया। "इिी यात्रा" िेब-पोटषल और मोबाआल ऐप का ईद्देश्य देि में इ-गजतिीलता को बढ़ािा देने के जलए, ब़िे पैमाने पर इिी ईपयोगकताषओं और जनता के बीच जागरूकता पैदा करना ह।ै112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] कम काबनष और कम प्रदर्ू ण िाल ेईंधन • "आलेजक्रक िाहनों के जलए चार्सजग आंफ्रास्ट्रक्चर - ददिाजनदिे और मानक" 14.12.2018 को जारी दकए गए थ े जजन्द्ह ें 01.10.2019 और ईसके बाद 08.06.2020 को संिोजधत दकया गया था (बटै री स्ट्िैलपग स्ट्टेिन आस संिोधन में िाजमल ह)ैं । • माननीय स़िक पररिहन और राजमागष मंत्री ने माननीय जिद्युत मंत्री की ईपजस्ट्थजत म ें भारत में इ- मोजबजलटी और इिी चार्सजग आंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ आलेजक्रक कुककग के लाभों के बारे म ें जागरूकता फैलाने के जलए "गो आलेजक्रक" ऄजभयान िुरू दकया।  गो आलेजक्रक ऄजभयान के तहत, राययों ने उजाष दक्षता ब्यूरो के समन्द्िय से 52 िेजबनार, 62 रोड िो और कइ ऄन्द्य जागरूकता गजतजिजधयों जैसे रेजडयो लजगल्स, पोस्ट्टर/लीफलटे जितरण, सोिल मीजडया प्लेटफॉमष, नुक्क़ि नाटक अदद का अयोजन दकया ह।ै  रेल मंत्रालय न े भारतीय रेलि े (अइअर) को "हररत रेलिे" म ें बदलन े की दजृष्ट स े 2023-24 तक िॉड गेज (बीजी) मागों के 100% जिद्युतीकरण की योजना बनाइ ह।ै आससे डीजल रैक्िन को खत्म करन े म ें असानी होगी जजसके पररणामस्ट्िरूप आसके काबषन फुटलप्रट और पयाषिरण प्रदर्ू ण म ें ईल्लेखनीय कमी अएगी। मइ 2021 तक, भारतीय रेलि े ने 45,881 माग ष दकलोमीटर (कुल 64,689 अरकेएम बीजी मागों म ें से - 71 प्रजतित) का जिद्युतीकरण दकया ह।ै भारतीय रेल न े हडे ऑन जने रेिन (HOG) प्रणाली भी िुरू की ह,ै जजसके द्वारा लोकोमोरटि के माध्यम से सीधे ओिर हडे ईपकरण (OHE) से कोचों को जिद्युत िजि प्रदान की जाती ह।ै यह रेनों में ऄलग डीजल ईंधन िाली जबजली कारों की अिश्यकता को समाप्त करता ह ै और आस प्रकार ऄजतररि कोचों को खींचने की अिश्यकता को कम करता ह ै और दक्षता बढ़ाता है, जजसके पररणामस्ट्िरूप काबषन फुटलप्रट म ें कमी अती ह।ै आलेजक्रक रैक्िन में उजाष दक्षता म ें सुधार करने के जलए, भारतीय रेलि े ने लोकोमोरटि और आलेजक्रकल मल्टीपल यूजनट्स (आएमय)ू /मेनलाआन आलेजक्रकल मल्टीपल यूजनट्स (एमइएमय)ू में तीन चरण की तकनीक पेि की ह।ै ये लोकोमोरटि और इएमयू/एमइएमय ू रेक रीजेनरेरटि िेककग फीचर से लैस ह ैं जो िेककग एक्िन के दौरान जबजली को पनु : ईत्पन्न करने म ें सक्षम ह ैं जजसे जग्रड में िापस फीड दकया जाता ह ै (दक्षता म ें 15- 20% सुधार)। 1 ऄप्रलै , 2016 से पारंपररक आलेजक्रक लोकोमोरटि (डीसी मोटर अधाररत) बदं कर ददए गए थे। आलजे क्रक िाहन चार्सजग आंफ्रास्ट्रक्चर और अर एंड डी कायक्रष म  डीएसटी हल्के आलेजक्रक िाहनों (2/3 र्वहीलर), लाआटर कारों, बसों और रकों के जलए चाजषर जैसी स्ट्िदेिी कम लागत िाली प्रौद्योजगदकयों को जिकजसत करने के जलए ईद्योग-ऄकादजमक सहयोग का समथषन कर रहा ह।ै  डीएसटी न े इिी अरएडं डी कायषक्रम पर जहतधारकों की चचाषओं की एक श्रृंखला अयोजजत की, बीअइएस में इिी चार्सजग मानक कायषक्रम की जनगरानी की और तेजी से ऄपनाने और हाआजिड और आलेजक्रक िाहनों (एफएएमइ) और चरणबि जिजनमाषण कायषक्रम जमिन के दायरे की पहचान करने और जिकास कायषक्रम िुरू करन े की क्षमता के जलए जिचार-जिमिष में भाग जलया।

3.3.7 राजकोर्ीय साधन अंजिक जोजखम साझा करन े की सुजिधा (पीअरएसएफ): बीइइ उजाष कुिलता के जलए पाश्रं ेर्ण जो जिश्व बैंक द्वारा एसअइडीबीअइ के माध्यम से भारत में दक्रयाजन्द्ित होता है, के जलए अंजिक जोजखम साझा करने की सुजिधा (पीअरएसएफ) का समथषन करता ह।ै पीअरएसएफ गारंटी ऄजधकतम ऊण राजि के जलए 75% या प्रत्येक पररयोजना के जलए 15 करो़ि ुपपये तक होती ह।ै यह गारंटी योजना पीअरजीएफइइ के समान ह ै और ऄब तक सीअइडीबीअइ ने 18 गारंटी जारी की ह ैं जजनकी पररयोजना लागत लगभग 275 करो़ि ुपपय े ह ैं और गारंटी की लागत 63.45 करो़ि ुपपये की हो गइ ह।ै 28 निंबर 2022 को, बीइइ के सुजिधा केंर के जलए अइटी पोटषल लॉन्द्च दकया गया, जो 22 पंजीकृत जित्तीय संस्ट्थानों से उजाष दक्षता जित्तपोर्ण चाहन ेिाले ईद्योगों के जलए लसगल लिडो होगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 113

3.3.8 रायय द्वारा नाजमत एजसें ी  इसी ऄजधजनयम देि में उजाष के कुिल ईपयोग और आसके संरक्षण को बढ़ािा देने के जलए एक दो स्ट्तरीय संगठन सरं चना के जनमाषण को ऄजनिायष करता ह ै जजसमें बीइइ केंरीय स्ट्तर पर नोडल एजेंसी के रूप म ें और रायय नाजमत एजेंजसयों (एसडीए) रायय / संघ क्षेत्र (यूटी) स्ट्तर पर नोडल एजेंजसयों के रूप में ह।ै इसी ऄजधजनयम की धारा 15(डी) म ें प्रािधान ह ै दक रायय सरकार/संघ रायय क्षेत्र प्रिासन रायय/संघ रायय क्षेत्र के भीतर ऄजधजनयम के प्रािधानों को समन्द्िय, जिजनयजमत और लाग ू करन े के जलए रायय स्ट्तर पर दकसी भी एजेंसी को नाजमत कर सकता ह।ै  जून, 2021 तक, 36 राययों/संघ रायय क्षेत्रों न े ऄपने-ऄपने रायय/संघ रायय क्षेत्र म ें एसडीए को नाजमत दकया ह।ै केिल दो राययों - केरल और अंध्र प्रदेि ने स्ट्टैंड-ऄलोन एसडीए की स्ट्थापना की ह।ै हालांदक, िेर् 34 राययों/संघ रायय क्षेत्रों न े रायय स्ट्तर पर इसी ऄजधजनयम के प्रािधानों को सुगम बनान े और लाग ू करन े की ऄजतररि जजम्मेदारी ऄपनी मौजूदा एजेंजसयों/जिभागों में से एक को सौंपी है, जजसमें एसडीए मूल जिभाग के साथ प्रमुख सुजिधाएं/स्ट्टाफ/बजट साझा करता ह।ै  एसडीए के कायष:

रायय के भीतर सभी क्षेत्रों जैसे कृजर्, भिन, ईद्योग/एमएसएमइ, नगर पाजलका, और पररिहन में उजा ष ईपभोिाओं के बीच जनम्नजलजखत गजतजिजधयों को िरूु करके उजाष दक्षता को बढ़ािा देने म ेंएसडीए की महत्िपूण ष भजू मका ह।ै क) ब़िे पैमान े पर प्रजतकृजत की सुजिधा के जलए उजा ष कुिल ईपकरण / साधनों / प्रौद्योजगदकयों की प्रभाििीलता को प्रदर्षित करन े के जलए उजा ष दक्षता प्रदिनष पररयोजनाएं। (ख) उजाष दक्षता के महत्ि और लाभकारी प्रभािों के प्रजत जागरूकता पैदा करने और जागरूकता बढ़ान े के जलए अईटरीच / प्रचार गजतजिजधयाँ। (ग) जिजभन्न जनजी संगठनों, िैक्षजणक/तकनीकी/ऄनुसंधान संस्ट्थानों और प्रयोगिालाओं के सहयोग से उजाष दक्षता पर ऄनसु ंधान और निाचार गजतजिजधयां  संबंजधत जहतधारकों के बीच जिजिष्ट क्षेत्रों/पहलओंु से संबंजधत निीनतम जानकारी का प्रसार करने और ईन्द्ह ें उजाष दक्षता पर अिश्यक प्रजिक्षण प्रदान करने के जलए कायषिालाएं/क्षमता जनमाषण कायषक्रम  रायय उजा षदक्षता सूचकांक  उजाष दक्षता ब्यरू ो (बीइइ) न े रायय और स्ट्थानीय स्ट्तर पर उजाष दक्षता नीजतयों और कायषक्रम कायाषन्द्ियन को चलान े म ें मदद करने, सिोत्तम प्रथाओं को ईजागर करन े और राययों के बीच स्ट्िस्ट्थ प्रजतस्ट्पधाष को प्रोत्साजहत करन े और राययों ि भारत के उजा ष पदजचह्न के प्रबंधन में प्रगजत को रैक करने के ईद्देश्य से रायय उजा षदक्षता सूचकांक कायषक्रम जिकजसत दकया ह।ै

3.3.9 काबनष बाजार हररत ऄथषव्यिस्ट्था की ओर बढ़ने के जलए, माननीय केंरीय जिद्युत और निीन और निीकरणीय उजा ष मंत्री न े 22 ऄक्टूबर, 2021 को राष्ट्रीय काबषन बाजार के प्रस्ट्ताि की घोर्णा की, जजसका ईद्देश्य उजाष बचत और काबषन ईत्सजषन में कमी की ददिा म ेंकॉपोरेट और जनजी क्षेत्रों को िाजमल करना ह।ै उजाष दक्षता ब्यरू ो (बीइइ), जिद्युत मंत्रालय और पयाषिरण िन और जलिायु पररितषन मंत्रालय (एमओइएफसीसी) के मागषदिषन में भारतीय काबषन बाजार (अइसीएम) जिकजसत कर रहा ह।ै एक ऄच्छी तरह से जडज़ाआन दकया गया, प्रजतस्ट्पधी काबषन बाजार तंत्र प्रत्येक जिजनयजमत आकाइ के स्ट्तर के साथ-साथ समग्र क्षेत्र में कम से कम लागत पर एक जनर्ददष्ट लक्ष्य के जलए जीएचजी ईत्सजषन में कमी को सक्षम कर सकता ह ै और स्ट्िच्छ प्रौद्योजगदकयों को तेजी से ऄपनान े को प्रेररत कर सकता ह।ै114 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

3.4 देि की उजा ष खपत पर जिजभन्न इइ ईपायों का प्रभाि उजाष दक्षता ईपायों के कारण कुल उजाष खपत और उजाष की बचत नीचे प्रदिनष ी 3.3 म ेंददखाइ गइ ह:ै प्रदिनष ी 3.3 डेटा स्रोत: - बीइइ, एमओएसपीअइ उजाष सांजख्यकी ररपोटष और उजाष दक्षता ईपायों का प्रभाि (2019-20) प्रदिनष ी 3.4 यहाँ नेट बचत 210.00 बीय ू ह ै ऄथाषत नेट जबजली खपत के 9.71% की कमी। पीएटी अपर्षू त स े जिद्यतु बचत साआड सक्े टरों को यहा ंनहीं माना जा रहा ह ै (स्रोत: उजा षदक्षता ईपायों का प्रभाि (2019-20), बीइइ)[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 115 प्रदिनष ी 3.5 स्रोत: उजाष दक्षता ईपायों का प्रभाि (2019-20), बीइइ

3.5 बीइइ द्वारा प्रमखु उजा षदक्षता पहल के माध्यम स ेउजा षबचत और CO2 ईत्सजनष म ेंकमी का जििरण (2017-21) ताजलका 3.2 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 योजना/का CO2 CO2 यक्रष म का CO2 CO2 म ेंकमी म ेंकमी नाम म ेंकमी म ेंकमी बचत उजा ष ईत्सजष ईत्सजष बचत उजा ष ईत्सजनष बचत उजा ष बचत उजा ष ईत्सजनष न न (MT/C (MT/C (MT/ (MT/ O2) O2) CO2) CO2) थमलष आलजेक्र थमलष आलजेक्र थमलष आलजेक्र थमलष आलजेक्र (MTO कल (MT कल (MTO कल (MTO कल E) (बीय)ू OE) (बीय)ू E) (बीय)ू E) (बीय)ू पीएटी

9.4 3.0 37.0 11.1 30.3 62.0 14.3 37.9 86.9 21.05 40.09 105.86 योजना एसएमइ

0.0 0.0 2.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.08 0.14 कायक्रष म मानकों लबे ललग 0.0 48.5 40.0 55.7 45.7 0.0 56.3 46.2 0.0 61.39 50.52 कायक्रष म भिन

0.0 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.392 0.3102 कायक्रष म कृजर् डीएसएम 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 8.7 7.1 0.0 7.34 6.12 कायक्रष म म्य ू डीएसएम

3.7 3.1 5.6 4.6 6.9 5.6 7.40 6.00 (एसएलएन पी)116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] पररिहन 0.0 0.0 0.0 0.9 2.7 1.2 0.0 2.7 0.33 0.0 0.97 ऄन्द्य

0.0 0.0 0.0 ईजाला 31.4 26.0 44.6 36.6 35.0 29.0 47.78 38.70 कुल उजा ष 9.4 86.9 108.5 11.1 137.4 151.8 15.6 145.0 177.9 21.38 164.45 208.62 बचत

3.6 उजा षबचत के ऄनमु ान बीइइ न े एक रणनीजत योजना- राष्ट्रीय उजा ष कुिलता क्षमता को ऄनलॉक करना (ईन्नती)-जिकजसत की ह ै जो उजा ष कुिल राष्ट्र के जिकास की ददिा में ह ै(2017-2031)। यह एक मध्यम और लंब े समय के जलए ढांचा और कायाषन्द्ियन रणनीजत पेि करता ह,ै उजाष मांग के जस्ट्थजतकरण और उजाष कुिलता के ऄिसरों के बीच स्ट्पष्ट संबंध स्ट्थाजपत करने के जलए, तादक भारत के पयाषिरण और जलिायु पररितषन के संबंजधत समझौतों का समािेिी रोडमैप अजिष्कार दकया जा सके। िर्ष 2022-27 और 2027-32 के जलए यूरटजलटी और गरै - यूरटजलटी के जलए उजाष बचत के प्रोजेक्ट ों के ब् योरों का ऄनुमान लगाया गया ह ैऔर नीचे ताजलका 3.3 में ददखाया गया ह:ै ताजलका 3.3 2022-27 और 2027-32 के दौरान उजा षबचत का ऄनमु ान मध्यम पररदश्ृ य महत्िाकांक्षी पररदश्ृ य िर्ष जबजली (बीयू) प्रारंजभक उजाष जबजली (बीयू) प्रारंजभक उजाष (एमटीओइ) (एमटीओइ) 2022-23 159 28.95 214 43.8 2023-24 171 34.79 230 52.52 2024-25 184 40.98 247 61.71 2025-26 198 47.53 265 71.41 2026-27 213 54.98 285 81.67 2027-28 229 61.85 306 92.51 2028-29 246 69.67 328 103.99 2029-30 265 77.99 353 116.15 2030-31 285 86.83 379 129.04 2031-32 304 107 404 160[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 117

3.7 लक्ष्य प्राप्त करन े के जलए ऄपनाए जान ेिाल ेईपाय ताजलका 3.4 क.स.ं क्षत्रे कायक्रष म व्यापक गजतजिजध 1 नीजत और उजाष इसी एक्ट, 2001 म ें सुधार का प्रस्ट्ताि देना, ऄजधजनयम के संस्ट्थागत संरक्षण ऄजधजनयम दायरे को संिधषन और जिस्ट्तार करन े के जलए। रूपरेखा (इसी ऄजधजनयम) संस्ट्थागत उजाष दक्षता ब्यरू ो की संस्ट्थागत संरचना रूपरेखा सुदढ़ृ रायय द्वारा नाजमत एजेंजसयों का सुदढ़ृ ीकरण/रायय बीइइ करना की स्ट्थापना ऄंतराष्ट्रष ीय जनकायों के साथ सहयोग 2 ईद्योग कायष ईपलाजब्ध और ऄन्द्य क्षेत्रों में योजना के किरेज का जिस्ट्तार करना। लघ ु व्यापार (पीएटी) और मध्यम स्ट्तर के ईद्यमों (एसएमइ) के जलए एक समान कायषक्रम का िुुपअत करना उजाष पररचालन और रखरखाि प्रथाओं के माध्यम से उजाष संरक्षण संरक्षण को मजबूत करने के जलए ईद्योग के जलए गाआड ददिाजनदेि और सामग्री तैयार करना जनयमािली कुिल उजा ष ईभरती प्रौद्योजगदकयों को बढ़ािा देना, ईदाहरण के जलए प्रौद्योजगदकयों िेस्ट्ट हीट ररकिरी/को-जेनरेिन/राआ-जेनरेिन/माआक्रो को बढ़ािा टबाषआन आत्यादद। बेंचमार्ककग औद्योजगक क्षेत्रों के जलए समय-समय पर बेंचमार्ककग और उजाष दक्षता ऄतं राल मल्ू यांकन िुरू करना। उजाष दक्षता उजाष दक्षता प्रौद्योजगकी अपूर्षतकताषओं के सािषजजनक तकनीकी का डेटाबेस डेटाबेस का जनमाषण, जजसे समय-समय पर ऄद्यतन दकया जाएगा 3 छोटा और उजाष दक्षता ऄजभनि डेमो पररयोजनाओं को बढ़ािा देना और एसएमइ मध्यम के जलए एसएमइ की क्षमता जनमाषण ईद्यम क्लस्ट्टर कायषक्रम कम काबषन एसएमइ क्लस्ट्टर म ेंनिीन कम काबषन प्रौद्योजगदकयों को प्रौद्योजगदकयां बढ़ािा देना ईंट भट्टे उजाष कुिल ईंटों के जलए बाजार का रूपांतरण समीक्षा ज्ञान साझा करना और जिजभन्न संगठनों और संस्ट्थानों के प्रयासों में तालमले जबठाना 4 ईपकरण मानक और ितषमान योजना का व्यापक किरेज, औद्योजगक प्रदक्रयाओं तथा लेबललग के जलए मानदंड और मानक जनर्ददष्ट करना और एस एंड एप्लायंस कायषक्रम एल डेटाबेस का जडजजटलीकरण सुपर एनजी सुपर-कुिल ईपकरण/एप्लायंस के जलए बाजार का दक्षता रूपांतरण कायषक्रम उजाष िाजणजययक और अिासीय भिन संजहताओं के संचालन के 5 भिन संरक्षण जलए रायय संस्ट्थानों को सुदढ़ृ बनाना118 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जनमाषण कोड पीएटी . के तहत भिन ऄजनिायष लक्ष्यों के माध्यम से भिनों के उजा षप्रदिनष सूचकांक में सुधार उजाष दक्षता भिनों के जलए उजाष दक्षता लेबल जिकजसत करना लेबल भिन के तहत जित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से भिनों में उजा षदक्षता को फाआनेंलसग बढ़ािा देना प्रोत्साहन मांग पक्ष डीएसएम गजतजिजधयां एजी डीएसएम और एमयडू ीएसएम के जलए ितषमान प्रबंधन (डीएसएम) योजना का व्यापक किरेज और 6 डेटा जिश्लेर्ण 7 सतत यातायात नेटिकष िाहन ईंधन िाहनों के जलए ईंधन दक्षता मानदंड और मानक जिकजसत क्षमता करना कायषक्रम रेलिे म ेंउजाष दक्षता पीएटी योजना के माध्यम स ेरेलिे में उजाष दक्षता म ेंसुधार आलेजक्रक िाहन आलेजक्रक िाहनों की कीमत को कम करन ेऔर सािषजजनक जनजी साझेदारी को बढ़ािा देने के जलए बाजार दजृ ष्टकोण जिकजसत करें। इिीएस और चार्सजग इिी और चार्सजग स्ट्टेिनों के जलए न्द्यूनतम उजाष प्रदिषन स्ट्टेिन के जलए मानक मानकों का जनधाषरण िाहनों के जलए लेबललग िाहनों को ईनके ईंधन दक्षता स्ट्तरों के अधार पर लेबल कायषक्रम करना िैकजल्पक ईंधन यातायात क्षेत्र में िैकजल्पक प्रौद्योजगदकयों के ईपयोग को बढ़ािा देना, जैसे हाआड्रोजन फ्यूल सले 8 कृजर् क्षेत्र प्रौद्योजगकी कोल्ड चने , फामष मिीनरी और कृजर् पंलपग जैसे व्यापार मॉडल के जिकास में सहायता के जलए मानदंडों के जिकास और प्रौद्योजगकी के मानकीकरण के माध्यम से उजाष कुिल प्रौद्योजगकी को प्रोत्साजहत करना। ज्ञान साझा करना प्रासंजगक जिश्वजिद्यालयों, डेमो पररयोजनाओं अदद के माध्यम से ईपयोगकताषओं के बीच उजाष दक्षता पर ज्ञान का प्रसार करना। निाचारी जित्तीय कृजर् क्षेत्र में जििेर् रूप से उजा षदक्षता पर ध्यान केंदरत जितरण करते हुए निीन जित्तपोर्ण योजनाओं का जिकास/एकीकरण करना 9 क्षमता जनमाषण और डीसकॉम का क्षमता डीएसएम कायष योजना का तैयार करना और डीएसएम जागरूकता जनमाषण गजतजिजधयों के कायाषन्द्ियन के जलए डेटा का मल्ू यांकन करने के जलए जिश्लेर्ण ईपकरण का ईपयोग को बढ़ािा देना, जैसे लोड प्रबंधन, मांग जिस्ट्थापन अदद के जलए। स्ट्कूली बच्चों म ें स्ट्कूली बच्चों के जलए उजाष दक्षता पर मॉड्यूल जागरूकता स्ट्कूली बच्चों के जलए राष्ट्रीय स्ट्तर की पेंटटग प्रजतयोजगता स्ट्कूलों म ेंएनजी क्लब उजाष प्रबंधकों और पाठ्यक्रम में िृजि; लेखा परीक्षकों की मान्द्यता और पैनल उजाष लेखा परीक्षकों के[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 119 जलए प्रमाणन परीक्षा इएससीओ कायषिालाओं, प्रजिक्षणों अदद के माध्यम से क्षमता म ें सुधार करना। उजाष प्रबंधन प्रणाली अइएसओ 50001 ऄपनान े को प्रोत्साजहत करके उजाष प्रबंधन को बढ़ािा देना राष्ट्रीय उजाष संरक्षण एनइसीए के दायरे को और ऄजधक क्षेत्रों में जिस्ट्ताररत पुरस्ट्कार (एनइसीए) करना | ऑपरेटरों और यूरटजल टीज के ऑपरेटरों और पयषिेक्षकों के जलए समर्षपत पयषिेक्षकों की क्षमता प्रजिक्षण मॉड्यूल, ओपन ऑनलाआन कोसष जनमाषण आष्टतम स्ट् पेस िीतलन ईपभोक्त ा जागरूकता पैदा करने के जलए आष्टतम स्ट् पेस के जलए ऄजभयान कूललग के जलए ऄजभयान और एयर कंडीिलनग तापमान 24 °C या ऄजधक पर बनाए रखने में लाभ 10 ज्ञान प्रबंधन सेक्टर को संबोजधत करने के जलए क्षेत्रीय मंच को नॉलेज कायाषत्मक बनाना, समकक्ष सीखने, ओपन ऑनलाआन कोसष िेयटरग/एक्सचेंज सजहत सेक्टर द्वारा बेहतर सीखने के जलए। प्लेटफॉम ष 11 जित् त उजाष कुिल जनिेि पािर फाआनेंस कॉरपोरेिन (पीएफसी) में उजाष दक्षता जित्त जुटाना जिभाग की स्ट्थापना करना और ईद्योग क्षेत्र में उजाष दक्षता जित्तपोर्ण को बढ़ािा देने के जलए ब्याज सबिेंिन योजना और क्रेजडट गारंटी योजना जनष्पाददत करना। कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों म ेंउजाष दक्षता जित्तपोर्ण प्रकोष्ठ स्ट्थाजपत करना जो बैंकों को इइ पररयोजनाओं की पहचान करने और ईनका मल्ू यांकन करने में मदद करेगा इइ ऊणों के जलए अंजिक जोजखम गारंटी जारी करके इएससीओ पररयोजनाओं का समथषन करन े के जलए अंजिक जोजखम साझाकरण सुजिधा (पीअरएसएफ)। उजाष दक्षता जित्तपोर्ण सुजिधा (इइएफएफ) आरेडा और पीएफसी द्वारा इइ ऊणों का प्रत्यक्ष जित्तपोर्ण प्रदान करना ह।ै ऄन्द्य पहल ईद्योगों, एमएसएमइ, आमारतों और उजाष बचत के पयाषप्त ऄिसरों िाले दकसी भी ऄन्द्य क्षत्रे ों के जलए उजाष दक्षता जित्तपोर्ण का समथषन करन े के जलए माआक्रो फाआनेंलसग आंस्ट्टीट्यूिंस (एमएफअइ) के माध्यम से जित्तपोर्ण, छोटी पररयोजनाओं के जलए जित्तीय संस्ट्थाओं की लने देन लागत का ऄििोर्ण, ग्रीन बांड अदद जैसी नइ जित्तपोर्ण पहल। 12 ऄनुसंधान एि ंजिकास ऄनुसंधान एि ंजिकास उजाष दक्ष प्रौद्योजगकी पर सािषजजनक/जनजी भागीदारी, (अर एडं डी) और निाचार आन्द्क्यूबेटरों और एक् सेलरेटर, बुजनयादी ऄनुसंधान एिं जिकास को बढ़ािा देना 13 जनगरानी, ररपोर्टटग जनगरानी, ररपोर्टटग पीएटी के तहत एम एडं िी ददिाजनदेिों में और पररिोधन और इएससीओ पररयोजनाओं के जलए मानकीकृत और सत्यापन (एम और सत्यापन (एम अधारभूत स्ट्थापना और बचत का अकलन अरिी) अरिी)120 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] संभाजित उजाष दक्षता बचत लक्ष्य को प्राप्त करने के जलए दिे की जनिेि क्षमता 10 लाख करो़ि 13 लाख करो़ि तक ुपपये के बीच होने का ऄनुमान ह।ै उजाष दक्षता ईपायों को ऄपनाने से, भारत में 2030 तक 438 एमटीCO को 623 एमटी CO तक कम करने की 2 2 क्षमता ह।ै

3.8 उजा षदक्षता बढ़ान ेऔर जिद्यतु क्षत्रे के डीकाबोनाआजिे न के जलए सरकार की पहल I. थमलष ईत्पादन म ेंऄल्रा-सपु र दक्ररटकल/सपु र-दक्ररटकल तकनीक को ऄपनाना: ऄल्रा सुपरदक्ररटकल और सुपरदक्ररटकल आकाआयों को क्रमिः 280 दकग्रा/सेमी2 के ईच्च भाप मापदंडों के साथ 600/600 जडग्री सेजल्सयस और 247 दकग्रा/सेमी2 565/593 जडग्री सेजल्सयस पर जडज़ाआन दकया गया ह।ै ऄल्रा-सुपर दक्ररटकल/सुपरदक्ररटकल आकाआयों के ईच्च भाप मानकों के साथ, आन ऄल्रा-सुपरदक्ररटकल और सुपरदक्ररटकल आकाआयों की दक्षता ितषमान जिजिष्ट 500 मगे ािाट ईप-दक्ररटकल आकाआयों की दक्षता से क्रमिः 9% और 5% ऄजधक होगी। आससे कोयल े की खपत म ें बचत होगी और जीएचजी ईत्सजषन में कमी अएगी। देि म ें ऄब तक की तापीय आकाआयों की सबसे ब़िी अकार की आकाइ क्षमता 800 मेगािाट ह।ै 31.12.2022 तक 63030 मेगािाट (1320 मेगािाट की क्षमता की ऄल्रा- सुपरदक्ररटकल की 2 आकाआयों सजहत) की कुल क्षमता के साथ 660 से 800 मेगािाट के बीच अकार की 91 ऄल्रा सुपरदक्ररटकल / सुपरदक्ररटकल आकाआयों को चालू दकया गया ह ै और 28500 मेगािाट ऄल्रा सुपरदक्ररटकल / सुपरदक्ररटकल आकाआयों की क्षमता जनमाषणाधीन ह ै (9,900 मेगािाट के जनमाणष को छो़िकर जो जिजभन्न कारणों स े ुपका हुअ ह)ै । भजिष्य में कोयला अधाररत क्षमता िृजि मुख्यतः ऄल्रा-सपु र दक्ररटकल/सुपरदक्ररटकल आकाआयों के माध्यम से होगी। ऄल्रा-सुपर दक्ररटकल/सुपरदक्ररटकल तकनीक पर अधाररत 660-800 मेगािाट की ईच्च अकार की आकाआयां न केिल क्षमता िृजि की गजत को तेज करेंगी बजल्क ईत्पाददत जबजली की प्रजत यूजनट CO और SO ईत्सजषन कम होने के कारण 2 x पयाषिरण पर कम प्रभाि प़िेगा। NO और SPM जैसे ऄन्द्य प्रदर्ू कों का ईत्सजषन भी कम एनओएक्स बनरष , कुिल इएसपी x अदद की निीनतम तकनीकों को ऄपनान े स े कम होगा। ईच्च दक्षता, कोयले की खपत में संबंजधत बचत के ऄलािा, कम राख ईत्पादन भी होगा। राख डंप क्षेत्रों के जलए भूजम की अिश्यकता भी तदनुसार कम हो जाएगी और सहायक जबजली की खपत में कमी अएगी। कोयला / जलग्नाआट अधाररत जबजली संयंत्रों की राष्ट्रीय औसत तापीय क्षमता 2015-16 में 34.94% से बढ़कर 2019-20 में लगभग 35.69% हो गइ ह।ै यह अिा की जाती ह ै दक ऄल्रा सुपर दक्ररटकल/सुपरदक्ररटकल आकाआयों के चाल ू होन े के कारण 2022-27 की ऄिजध म ेंकोयला अधाररत ईत्पादन की दक्षता में और सुधार होगा। ।।. मौजदू ा परु ान ेजिद्यतु स्ट्टेिनों का निीनीकरण और अधजु नकीकरण (अर एंड एम) और जीिन जिस्ट्तार (एलइ):

11िीं योजना और 12िीं योजना ऄिजध में क्रमिः 16,146 मेगािाट और 7202 मेगािाट की तापीय क्षमता के अरएडं एम और एलइ कायष पूरे कर जलए गए ह।ैं िर्ष 2017-22 के दौरान 14,929 मेगािाट की ताप क्षमता के अरएडं एम और एलइ कायों पर जिचार दकया गया ह।ै 5841 मेगािाट, 4149 मेगािाट और 2023 मेगािाट की हाआड्रो क्षमता के अरएंडएम और एलइ/ईन्नयन कायष क्रमिः 11िीं योजना, 12िीं योजना और िर्ष 2017-22 के दौरान पूरे दकए गए ह।ैं िर्ष 2022-27 के दौरान 11737 मेगािाट (ऄस्ट्थायी) क्षमता के जल जिद्युत संयंत्रों के जीणोिार, अधुजनकीकरण, ईन्नयन एि ंजीिन जिस्ट्तार कायों की योजना ह।ै III. राष्ट्रीय हाआड्रोजन जमिन हाआड्रोजन ने ऄंजतम ईपयोगकताष ईद्योग म,ें जबजली ईत्पादन के जलए और स्ट्िच्छ ईंधन के रूप में जिजभन्न ऄनुप्रयोगों को पाया ह।ै ऄक्षय उजा ष स्रोतों से हाआड्रोजन के ईत्पादन, आसके सुरजक्षत और कुिल भंडारण और दहन और ईंधन कोजिकाओं के माध्यम से उजाष और पररिहन के जलए आसके ईपयोग पर निीन और निीकरणीय उजा ष मत्रं ालय द्वारा व्यापक ऄनुसंधान का समथषन दकया जाता ह।ै हाआड्रोजन ग्रह पर सबसे प्रचुर तत्ि ह।ै हाआड्रोजन का बहुतायत जमट्टी के उपर से फोजसल ईंधनों से ईत्पन्न दकया जाता ह ै जैसे दक स्ट्टीम ररफॉर्समग या मथे ेन और कोयले के गैसीकरण के द्वारा ऄजधकांि सख्ं या में तथा जिकल्प रास्ट्तों जैसे दक जैि ईंधन के गैसीकरण या जल के आलेक्रोलाआजसस के द्वारा थो़िी संख्या म ें जबना काबषन के ईत्पन्न दकया जाता ह।ै ऄक्षय उजा ष का ईपयोग करके ग्रीन हाआड्रोजन का ईत्पादन दकया जाता है और आलेक्रोजलजसस पानी को जिभाजजत करने के जलए होता ह ैऔर ग्रे हाआड्रोजन से ऄलग होता ह ै(जो मीथेन से ईत्पन्न होता ह ैऔर िातािरण म ेंग्रीनहाईस गैसों को छो़िता ह)ै ।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 121 भारत न े लागत प्रजतस्ट्पधी हररत हाआड्रोजन ईत्पादन को सक्षम करन े के जलए राष्ट्रीय हाआड्रोजन उजा ष जमिन भी िुरू दकया ह।ै भारत ईंधन के रूप में हाआड्रोजन के व्यिहायष ईपयोग के जलए माग ष प्रिस्ट्त करन े के जलए हररत हाआड्रोजन के जलए प्रजतस्ट्पधी बोजलयां अयोजजत करेगा। लेदकन, दजु नया को ऄजधक आलेक्रोजलजसस संयंत्रों को िुरू करने की अिश्यकता ह ै तादक लागत को कम दकया जा सके |

3.9 जनष्कर् षऔर जसफाररि ें

1. डीएसएम जिजनयमों को ऄजधसूजचत करने के बाद, जडस्ट्कॉम्स को कायष योजना तैयार करन े के जलए प्रोत्साजहत दकया जा सकता ह।ै जडस्ट्कॉम्स को प्रकाि, एयर कंडीिलनग, कृजर् पपं , रेदफ्रजरेटर और सीललग फैन अदद जैसी उजाष दक्षता पररयोजनाओं को लाग ू करने के जलए ईपयिु रूप स ेप्रोत्साजहत दकया जा सकता ह।ै

2. केंर सरकार के स्ट्तर पर जिजभन्न मंत्रालयों म ेंउजा षनीजत का मजबूत समन्द्िय जिकजसत करना।

3. प्रमुख उजा षदक्षता संबंधी गजतजिजधयों पर केंर सरकार और राययों के बीच ऄजधक संरेखण सुजनजित करें।

4. एसएमइ क्षेत्र को स्ट्िच्छ उजाष प्रौद्योजगदकयों को ऄपनान ेके जलए प्रोत्साजहत करें।

5. रायय स्ट्तर पर आलेजक्रक र्वहीकल चार्सजग आंफ्रास्ट्रक्चर पर नीजत की पररजनयोजन को प्रोत्साजहत दकया जा सकता ह।ै

6. आलेजक्रक कुककग को ऄपनान ेको बढ़ािा देने के प्रयासों को बढ़ाना।

7. केंर और रायय सरकार के स्ट्तर पर उजाष प्रणाली में उजाष डेटा के संग्रह, जस्ट्थरता, पारदर्षिता और ईपलब्धता में सुधार करना।

8. जितरण म,ें ईद्योगों और िाजणजययक ईपभोिाओं के जलए चरणबि तरीके से टीओडी टैररफ के कायाषन्द्ियन को प्रोत्साजहत करना और बाद म ेंघरेलू ईपभोिाओं को िाजमल करना।

9. उजाष संक्रमण में जनजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के जलए, सीजमत संिोधनों के माध्यम से स्ट्िैजच्छक काबषन बाजारों को पीएटी योजना के मौजूदा जनयामक ढांचे के भीतर माना जाना चाजहए। ऄनलु ग्नक 3.1 2032 तक रायय उजा-ष बचत लक्ष्य (एमटीओइ म)ें रायय/सघं रायय घरेल ू िाजणजययक औद्योजगक म्युजनजसपल पररिहन कृजर् कुल क्षत्रे चंडीगढ़ 0.0382 0.0320 0.0456 0.0012 0.0172 0.0000 0.1342 ददल्ली 0.8939 0.4925 1.4234 0.0394 0.5393 0.0012 3.3910 हररयाणा 0.5196 0.2561 2.1055 0.0320 0.7031 0.3805 3.9980 जहमाचल 0.1096 0.0443 0.7326 0.0209 0.1244 0.0049 1.0355 प्रदेि जम्मू और 0.1428 0.0640 0.3349 0.0234 0.2093 0.0148 0.7893 कश्मीर पंजाब 0.4888 0.2389 1.4862 0.0246 0.5098 0.4593 3.2075 राजस्ट्थान 0.6169 0.2844 2.7975 0.0850 1.0232 0.7954 5.6024 ईत्तर प्रदेि 1.4628 0.3595 3.6976 0.0960 1.9701 0.5307 8.1155 ईत्तराखंड 0.1244 0.0788 1.3175 0.0148 0.1182 0.0074 1.6623 छत्तीसगढ़ 0.2573 0.0825 1.4948 0.0135 0.2500 0.1613 2.2607 गुजरात 0.6932 0.3054 7.2314 0.0813 0.7006 0.4568 9.4675122 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] मध्य 0.4827 0.1896 1.7731 0.0616 1.0232 0.7597 4.2911 प्रदेि महाराष्ट्र 2.1449 0.9727 10.0302 0.1625 2.1880 1.1254 16.6250 दमन और 0.0025 0.0037 0.0332 0.0000 0.0000 0.0000 0.0406 दीि दादरा और 0.0025 0.0025 0.1022 0.0000 0.0000 0.0000 0.1071 नगर हिेली गोिा 0.0517 0.0246 0.3755 0.0000 0.0431 0.0012 0.4962 अंध्र 0.5898 0.1712 2.0747 0.0308 1.4234 0.4519 4.7405 प्रदेि तेलगं ाना 0.7055 0.3398 2.0784 0.0406 0.9222 0.4753 4.5620 कनाषटक 1.3754 0.4297 3.5942 0.1305 1.2867 0.7622 7.5799 केरल 0.6748 0.2894 1.6512 0.0222 0.9087 0.0197 3.5658 तजमलनाडु 1.5182 0.6624 4.9769 0.1367 1.3815 0.4642 9.1399 पुडुचेरी 0.0345 0.0135 0.1773 0.0037 0.0172 0.0025 0.2475 लक्षद्वीप 0.0012 0.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 जबहार 0.3349 0.0800 0.8779 0.0037 0.6784 0.0246 1.9984 झारखंड 0.2019 0.0357 1.4148 0.0099 0.3842 0.0086 2.0550 ओजडिा 0.3041 0.1022 1.8051 0.0086 0.5479 0.0197 2.7877 पजिम बंगाल 0.8361 0.3805 3.4612 0.0517 2.0169 0.0776 6.8226 जसदक्कम 0.0086 0.0037 0.1404 0.0000 0.0135 0.0000 0.1675 ऄंडमान और 0.0037 0.0049 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0086 जनकोबार ऄरूणाचल 0.0123 0.0025 0.0566 0.0000 0.0197 0.0012 0.0923 प्रदेि ऄसम 0.1761 0.0628 0.8619 0.0037 0.3078 0.0086 1.4197 मजणपुर 0.0172 0.0025 0.0332 0.0012 0.0234 0.0012 0.0788 मेघालय 0.0197 0.0062 0.1207 0.0012 0.0369 0.0000 0.1859 जमजोरम 0.0123 0.0025 0.0431 0.0025 0.0172 0.0000 0.0763 नागालडैं 0.0172 0.0049 0.0296 0.0000 0.0222 0.0012 0.0751 जत्रपुरा 0.0234 0.0049 0.1071 0.0049 0.0259 0.0025 0.1687 कुल (सम्प णू ष 14.90 6.03 58.49 1.11 19.45 7.02 107.00 भारत)[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 123 ऄध्याय 4 मागं ऄनमु ान

4.0 प्रस्ट्त ािना भजिष्य में जिद्युत की अिश्यकता को पूरा करने के जलए ईत्पादन क्षमता िृजि और अनपु ाजतक पारेर्ण और जितरण प्रणाली की योजना के जलए मांग अकलन एक जरूरी पूिाषपक्षे ा ह।ै भजिष्य के जलए क्षमता िृजि की जिश्वसनीय योजना काफी हद तक भजिष्य की जिद्युत की मांग के सटीक अकलन पर जनभषर करता ह।ै यह ऄध्याय 2022-27 और 2027-32 की ऄिजध के जलए "मांग ऄनुमान" स ेसंबंजधत पहलुओं को देखता ह।ै

4.1 केन्द्रीय जिद्यतु प्राजधकरण द्वारा मागं अकलन - जिद्यतु उजा षसिक्षे ण सजमजत जपछल े िर्ों म ें जसस्ट्टम पर िास्ट्तजिक जिद्युत की मांग, जनयोजजत नीजतयों और सरकार की कायाषन्द्ियन नीजतयों और कायषक्रमों के तहत, भजिष्य में ऄनुमाजनत जिजभन्न जिकासात्मक गजतजिजधयाँ, उजाष संरक्षण ईपायों का प्रभाि अदद को ध्यान में रखत े हुए, जिद्युत उजाष सिेक्षण सजमजत (इपीएससी) द्वारा दिे की जिद्युत की मागं का समय-समय पर अकलन दकया जाता ह।ै देि की जिद्युत की मांग का पुन: अकलन करन े के जलए मइ, 2020 में केजिप्रा द्वारा 20िीं आलेजक्रक पािर सिे कमेटी (इपीएससी) गरठत की गइ। सजमजत के जिचाराथष जिर्य आस प्रकार थ:े i. िर् ष 2021-22 स े 2031-32 के जलए प्रत्येक रायय/संघ रायय क्षेत्र, रीजन और देि के जलए िर्-ष िार जिद्युत की मागं का पूिाषनुमान लगाना। ii. िर्ष 2036-37 और 2041-42 में प्रत्येक रायय/केंर िाजसत प्रदिे , रीजन और देि के जलए संभाजित जिद्युत की मांग को प्रोजेक्ट करना। इपीएससी म ें नीजत अयोग, जिद्युत मंत्रालय, उजाष दक्षता ब्यूरो, एनटीपीसी, एनएचपीसी, अरइसी, बीबीएमबी, रायय पारेर्ण कंपजनयों, जिद्युत जिभागों, टेरी, दफक्की, सीअइअइ, एनसीएइअर, अदद के प्रजतजनजधयों के साथ जिद्युत क्षेत्र में जहतधारकों का व्यापक प्रजतजनजधत्ि ह ै । इपीएससी द्वारा सुझाए गए तरीके के अधार पर, 2021- 22 से 2031-32 के िर्ों के जलए जडस्ट्कॉम/राययों/केंर िाजसत प्रदेिों/क्षेत्रों और देि के जलए पार्षियल एडं यूज मेथड (पीइयूएम) के माध्यम से जिद्युत की मांग का ऄनुमान लगाया गया ह।ै 20िीं आलेजक्रक पािर सिे (इपीएस) ररपोट ष केजिप्रा द्वारा निंबर, 2022 में प्रकाजित की गइ थी।

4.2 ऄपनाइ गइ पिजत पार्षियल एडं यूज मथे ड (पीइयूएम), जो समय श्रृंखला जिश्लेर्ण और ऄंजतम ईपयोग जिजध का एक संयोजन है, का ईपयोग 20िीं इपीएस के जलए देि की जिद्युत की मांग को प्रोजेक्ट करन े के जलए दकया गया है। पीइयूएम एक "बॉटम- ऄप" दजृ ष्टकोण ह ै जो ईपयोगकताष के ऄंजतम ईपयोग या ऄंजतम उजाष जरूरतों पर केंदरत ह।ै जपछले डेटा से सामान्द्य जिकास प्रिृजत्तयों के ऄलािा, जिजभन्न ईभरते पहलओंु और सरकार की पहल/नीजतयों जसै े उजाष दक्षता ईपायों, आलेजक्रक िाहनों का प्रिेि, सोलर रूफ टॉप, राष्ट्रीय हाआड्रोजन उजा ष जमिन, पीएम कुसुम योजना अदद के संभाजित प्रभाि को भी भजिष्य में जिद्युत की मांग का अकलन करत े समय ध्यान में रखा गया ह।ै

4.2.1 जिद्यतु की मागं के ऄनमु ान के जलए ऑक़िे जिद्युत की मांग के ऄनुमान के जलए, िर्ष 2010-11 से 2020-21 की ऄिजध के जलए िार्षर्क श्रेणी-िार जिद्युत खपत के ऑक़िे (घरेल,ू िाजणजययक, लसचाइ, औद्योजगक, अदद), पारेर्ण और जितरण नुकसान, ओपन एक्सेस और पीक जडमाडं को जडस्ट्कॉम/यूरटजलटीज, राययों/संघ रायय क्षेत्रों के जिद्युत जिभाग द्वारा प्रस्ट्तुत दकया गया था। केजिप्रा द्वारा िास्ट्तजिक जिद्युत उजाष की अिश्यकता और ईपलब्धता, जिद्युत की पीक मांग और पीक मेट और ऄंतर-क्षेत्रीय और ऄजखल भारतीय जिजिधता कारकों का संकेत देते हुए रायय/संघ रायय क्षेत्र िार िार्षर्क जििरण का भी ऄध्ययन दकया गया और मांग पूिाषनुमान के जलए जिचार दकया गया।124 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 20िें इपीएस में ऄगले 20 िर्ों के जलए ऄथाषत 2021-22 से 2031-32 तक िर्षिार ऄनमु ान और िर्ष 2036-37 और 2041-42 के जलए संभाजित जिद्युत मांग ऄनुमान िाजमल ह।ै जिद्युत की मांग का मध्यम/दीघाषिजध प्रक्षेपण 73 जडस्ट्कॉम, 36 राययों/केंर िाजसत प्रदिे ों, 5 क्षेत्रों और देि के जलए दकया गया ह।ै

4.3 जिद्यतु मागं के ऄनमु ान का ऄिलोकन

4.3.1 ऄजखल भारतीय स्ट्तर पर िर् ष2021-22 स े2031-32 तक जिद्यतु की मागं का ऄनमु ान िर्ष 2021-22, 2026-27 और 2031-32 के दौरान ऄजखल भारतीय स्ट्तर पर जिद्युत की खपत क्रमिः 1138 बीयू,

1610.1 बीयू और 2133.4 बीयू अंकी गइ ह।ै िर्ष 2021-22, 2026-27 और 2031-32 के दौरान ऄजखल भारतीय अधार पर जिद्युत उजाष की अिश्यकता क्रमिः

1381.6 बीय,ू 1907.8 बीयू और 2473.8 बीय ू अंकी गइ ह।ै िर्ष 2021-22 के दौरान ऄजधकतम जिद्युत की मांग 203.1 गीगािाट, 2026-27 के दौरान 277.2 गीगािाट और िर्ष 2031-32 के दौरान 366.4 गीगािाट अंकी गइ ह।ै िर्ष 2021- 22, 2026-27 और 2031-32 के जलए जिद्युत उजाष की खपत, टीएंडडी नुकसान, जिद्युत उजाष की अिश्यकता, िार्षर्क भार कारक और ऄजधकतम जिद्युत की मांग को ताजलका 4.1 में संक्षेजपत दकया गया ह।ै ताजलका 4.1 20िीं इपीएस ररपोटष के ऄनसु ार ऄजखल भारतीय अधार पर िर् ष2021-22, 2026-27 और 2031-32 के जलए जिद्यतु उजा षकी खपत, टीएंडडी नकु सान, जिद्यतु उजा षकी अिश्यकता और ईच्चतम जिद्यतु की मागं जििरण िर् ष ईच्चतम मागं सीएजीअर 2021-22 2026-27 2031-32 2021-22 स े 2026-27 से 2031-32 2026-27 कुल उजाष खपत - एमय ू 11,38,408 16,10,053 21,33,380 7.18 5.79 टीएंडडी नुकसान - 2,43,237 2,97,782 3,40,396 एमयू टीएंडडी नुकसान –

17.60 15.61 13.76 एक् स बस - % जिद्युत उजाष की अिश्यकता (एक् स बस) 13,81,646 19,07,835 24,73,776 - एमय ू 6.67 5.33 िार्षर्क लोड फैक्टर -

77.65 78.57 77.07 % ईच्चतम जिद्युत मांग (एक्स-बस) - मेगािाट 2,03,115 2,77,201 3,66,393

6.42 5.74 जैसा दक ताजलका 4.1 से स्ट्पष्ट ह,ै िर्ष 2021-22 से 2026-27 तक और 2026-27 से 2031-32 तक जिद्युत उजा ष अिश्यकता का सीएजीअर क्रमिः 6.67% और 5.33% होने की ईम्मीद ह।ै िर् ष 2016-17 से 2020-21 तक देि म ें जिद्युत उजाष अिश्यकता का सीएजीअर 3.78% था। िर्ष 2021-22 से 2026-27 और 2026-27 से 2031-32 तक जिद्युत उजाष खपत का सीएजीअर क्रमिः 7.18% और

5.79% रहने की ईम्मीद ह।ै जिद्युत उजा ष अिश्यकता म ें प्रजतित िृजि, टीएंडडी हाजनयों में कमी के कारण जिद्युत की खपत में िृजि स ेकम ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 125

4.3.2 िर् ष2021-22, 2026-27 और 2031-32 के जलए क्षत्रे िार जिद्यतु मागं का ऄनमु ान िर्ष 2021-22, 2026-27 और 2031-32 के जलए जिद्युत उजाष अिश्यकता और ईच्चतम जिद्युत मांग का क्षेत्रिार सारांि ताजलका 4.2 म ेंददया गया ह।ै ताजलका 4.2 िर् ष 2026-27 और 2031-32 के जलए ऄनमु ाजनत क्षत्रे -िार जिद्यतु उजा षअिश्यकता और ईच्चतम जिद्यतु की मागं क्षत्रे उजा षकी अिश्यकता ईच्चतम मागं (मगे ािाट म)ें (एमय ूम)ें 2021-22 2026-27 2031-32 2021-22 2026-27 2031-32 ईत्तरी क्षत्रे 4,18,188 5,92,312 7,73,545 73,367 97,898 1,27,553 पजिमी क्षत्रे 4,28,994 5,96,793 7,63,198 65,437 89,457 1,14,766 दजक्षणी क्षत्रे 3,51,611 4,60,853 5,96,557 61,165 80,864 1,07,259 पिू ी क्षत्रे 1,64,542 2,32,971 3,08,103 26,043 37,265 50,420 ईत्तर -पिू ष 18,312 24,904 32,373 3,437 4,855 6,519 क्षत्रे ऄजखल भारत 13,81,646 19,07,835 24,73,776 2,03,115 2,77,201 3,66,393 िर्ष 2021-22, 2026-27 और 2031-32 के जलए जिद्युत उजाष अिश्यकता (एक्स-बस) और पीक जिद्युत की मांग का रायय/संघ रायय-िार जििरण क्रमिः ऄनुबंध-4.1 और ऄनुबंध-4.2 में ददया गया ह।ै आलेजक्रक पािर सिे कमेटी द्वारा दकए गए जिद्युत की मागं के ऄनुमान में केिल यूरटजलटी प्रणाली के जलए जिद्युत की मांग िाजमल ह।ै ऄनुमानों में ईद्योगों और ऄन्द्य ईपभोिाओं की जिद्युत की मांग का िह जहस्ट्सा िाजमल नहीं ह ैजो कैजप्टि जिद्युत संयंत्रों से पूरा दकया जाएगा।

4.4 कैजप्टि पािर प्लाटं (सीपीपी) देि म ें जिजभन्न प्रकार और अकारों के सह-ईत्पादन जिद्युत संयंत्रों सजहत ब़िी संख्या म ें कैजप्टि जिद्युत संयंत्र मौजूद ह ैं जजनका ईपयोग या तो प्रदक्रया ईद्योग में या अतं ररक खपत के जलए दकया जाता ह।ै कइ ईद्योग जग्रड पािर पर जनभषर नहीं रहना चाहत े ह ैं और ईन्द्होंने ऄपने कैजप्टि पािर प्लांट स्ट्थाजपत दकए ह ैं तादक ईन्द्ह ें जिश्वसनीय और गणु ित्तापूणष जिद्युत ईपलब्ध हो सके। जग्रड अपूर्षत ईपलब्ध नहीं होने पर केिल अपात जस्ट्थजतयों के दौरान संचालन के जलए कुछ कैजप्टि संयंत्रों को स्ट्टैंडबाय आकाआयों के रूप में भी स्ट्थाजपत दकया जाता ह।ै आसजलए, सह-ईत्पादन जिद्युत संयंत्रों सजहत कैजप्टि जिद्युत संयंत्र देि की जिद्युत की मागं को पूरा करने म ेंएक परू क भूजमका जनभाते ह।ैं

4.4.1 कैजप्टि जिद्यतु सयं त्रं ों स ेस्ट्थाजपत क्षमता और जिद्यतु ईत्पादन जपछल े कुछ िर्ों में कैजप्टि संयत्रं एकल प्रितषकों के स्ट्िाजमत्ि िाले संयंत्रों से लेकर समूह कैजप्टि तक ऄपनी ऄजधिर्े जिद्युत बेचकर लाभ को ऄजधकतम करने के माध्यम से जिकजसत हुए ह।ैं कैजप्टि पािर प्लांट्स (1 मेगािाट और ईससे ऄजधक) की स्ट्थाजपत क्षमता 1950 में 588 मेगािाट से बढ़कर माच,ष 2021 तक 78508 मेगािाट हो गइ ह।ै सीपीपी द्वारा ईत्पन्न सकल उजा ष2020-21 में 224833 एमयू थी। जििरण ताजलका 4.3 में दिाषया गया ह।ै126 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ताजलका 4.3 सीपीपी की स्ट्थाजपत क्षमता (31.03.2021 को 1 मगे ािाट और ईसस ेऄजधक) क्र.स.ं प्रकार स्ट्थाजपत क्षमता (मगे ािाट) 2020-21 म ेंसकल ईत्पादन (एमय)ू । 1 जलजिद्युत 131 339 2 भाप 47,760 193,143 3 डीज़ल 17,563 2,504 4 गैस 7,361 21,684 5 अरइएस (सौर, पिन अदद) 5,694 7,158 कुल 78,508 224,833 कैजप्टि संयंत्रों पर जोर ददए जाने और ऄजधिेर् जिद्युत को जग्रड म ें डालन े को प्रोत्साजहत करने के मद्देनजर, कैजप्टि जिद्युत संयंत्र भी जग्रड में ऄजतररि जबजली की फीलडग कर रह ेह।ैं आसका जििरण ताजलका 4.4 में ददया गया ह।ै ताजलका 4.4 जिद्यतु उजा षईत्पादन, सीपीपी की स्ट्िय ंकी खपत और कंपजनयों को जनयातष की गइ जिद्यतु (एमय ूम)ें ईत्पन्न उजा ष सहायक खपत ििु ईत्प ादन कंपजनयों को स्ट्ि खपत जनयातष 2015-16 1,68,372 14,693 1,53,680 15,853 1,37,827 2016-17 1,72,046 14,887 1,57,159 10,070 1,47,090 2017-18 1,79,777 16,152 1,63,625 13,329 1,50,296 2018-19 2,13,074 17,256 1,95,818 23,364 1,72,454 2019-20 2,39,567 17,755 2,21,812 26,072 1,95,739 2020-21 2,24,833 14,939 2,09,894 21,336 1,88,558 जग्रड अपूर्षत म ें सुधार के साथ, ईद्योग कैजप्टि जिद्युत संयंत्रों से जिद्युत की खपत के बजाय जग्रड अपूर्षत में स्ट्थानांतररत हो सकते ह।ैं हालाँदक, चूंदक ितषमान म ें औद्योजगक और िाजणजययक ईपभोिाओं के जलए जिद्युत की दरें ऄजधक ह ैं क्योंदक य े छोटे ईपभोिाओं को क्रॉस-सजब्सडी दे रह ेह,ैं आसजलए औद्योजगक और िाजणजययक ईपभोिाओं के जलए ऄपने कैजप्टि जिद्युत संयंत्रों से जिद्युत लने ा सस्ट्ता हो सकता ह।ै आसजलए, कैजप्टि पािर प्लांट की स्ट्थापना म ें ऄभी भी िृजि देखी गइ ह ै और भजिष्य में आसी तरह के ुपझान की ईम्मीद ह।ै सीपीपी से जिद्युत उजाष की स्ट्ि-खपत का सारांि ताजलका 4.5 में ददया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 127 ताजलका 4.5 सीपीपी ईत्पादन स ेउजा षखपत (स्ट्ि-ईपयोग) का पिू ानष मु ान िर् ष सीपीपी 2026-27 2031-32 सीपीपी की स्ट्ि-जिद्यतु उजा ष(एमय ूम)ें 3,68,549 6,01,660

4.5 जनष्कर् ष ईत्पादन क्षमता िृजि की अिश्यकता की गणना के जलए 20िीं इपीएस ररपोट ष के ऄनुसार ऄजखल भारतीय स्ट्तर पर जिद्युत उजाष की अिश्यकता और ईच्चतम मांग को जलया गया ह।ै इपीएस में सभी जहतधारक िाजमल ह ैंऔर आसम ें व्यापक किायद दकया गया ह।ै जितरण कंपनी िार जिद्युत मांग का अकलन रायय, क्षेत्र और ऄजखल भारतीय जिद्युत मांग ऄनुमान का पता लगाने के जलए दकया गया ह।ै ईत्पादन जिस्ट्तार योजना प्रयोग के जलए ऄपनाइ गइ ऄजखल भारतीय अधार पर जिद्युत उजाष की अिश्यकता और ईच्चतम जिद्युत की मांग जनम्नानुसार ह:ै िर् ष जिद्यतु उजा षअिश्यकता (एमय)ू पीक जिद्यतु की मागं (मगे ािाट) 2026-27 19,07,835 2,77,201 2031-32 24,73,776 3,66,393 ऄनलु ग्नक- 4.1 पािर स्ट्टेिन बस बार (यरू टजलटीज) पर रायय/सघं रायय क्षत्रे िार जिद्यतु उजा षअिश्यकता (एमय)ू रायय 2021-22 2026-27 2031-32 चडं ीगढ़ 1,606 1,911 2,157 ददल्ली 31,527 42,566 52,792 हरयाणा 55,535 82,981 1,14,636 जहमाचल प्रदेि 12,115 15,238 18,807 जम्म ूऔर कश्मीर 19,324 22,507 28,294 लद्दाख 190 321 551 पजं ाब 62,851 81,959 1,04,928 राजस्ट्थान 89,918 1,33,550 1,71,883 ईत्तर प्रदेि 1,29,580 1,91,138 2,53,974 ईत्तराखडं 15,541 20,142 25,524 ईत्तरी क्षत्रे 4,18,188 5,92,312 7,73,545 छत्तीसगढ 31,948 47,208 63,436 दादर नगर हिले ी 6,848 9,559 11,919 दमन और दीि 2,615 3,437 4,355 गोिा 4,456 5,512 6,847128 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] गजु रात 1,23,788 1,82,507 2,42,993 मध्य प्रदेि 86,521 1,28,844 1,68,854 महाराष्ट्र 1,72,818 2,19,726 2,64,793 पजिमी क्षत्रे 4,28,994 5,96,793 7,63,198 अध्रं प्रदेि 68,438 98,162 1,37,022 कनाटष क 72,799 88,232 1,05,970 केरल 26,626 33,903 42,885 लक्षद्वीप 56 66 77 पदु चु रे ी 2,907 3,436 3,947 तजमलनाडु 1,09,914 1,44,086 1,86,106 तले गं ाना 70,871 92,967 1,20,549 दजक्षणी क्षत्रे 3,51,611 4,60,853 5,96,557 ऄडं मान और जनकोबार 338 368 394 जबहार 36,239 58,256 82,876 डीिीसी 16,630 23,087 31,211 झारखडं 18,355 25,463 33,799 ओजडिा 38,344 48,627 59,286 जसदक्कम 616 819 1,093 पजिम बगं ाल 54,020 76,352 99,443 पिू ी क्षत्रे 1,64,542 2,32,971 3,08,103 अध्रं प्रदेि 875 1,117 1,397 ऄसम 10,869 15,151 20,285 मजणपरु 1,029 1,363 1,794 मघे ालय 2,264 2,711 3,134 जमजोरम 823 1,252 1,816 नगालडैं 867 1,088 1,299 जत्रपरु ा 1,585 2,222 2,648 ईत्तर पिू ी क्षत्रे 18,312 24,904 32,373 सपं णू षभारत 13,81,646 19,07,835 24,73,776[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 129 ऄनलु ग्नक- 4.2 पािर स्ट्टेिन बस बार (यरू टजलटीज) पर रायय/सघं रायय क्षत्रे के ऄनसु ार पीक जिद्यतु की मागं (मगे ािाट म)ें रायय 2021-22 2026-27 2031-32 चडं ीगढ़ 428 492 563 ददल्ली 7,329 9,460 12,222 हरयाणा 12,137 16,337 21,644 जहमाचल प्रदेि 2,033 2,571 3,190 जम्म ूऔर कश्मीर 3,000 3,566 4,633 लद्दाख 61 85 120 पजं ाब 13,558 16,925 20,587 राजस्ट्थान 15,803 21,175 27,032 ईत्तर प्रदेि 24,991 33,017 44,066 ईत्तराखडं 2,474 3,249 4,159 ईत्तरी क्षत्रे 73,367 97,898 1,27,553 छत्तीसगढ 5,029 7,081 9,713 दादर नगर हिले ी 892 1,273 1,617 दमन और दीि 373 493 631 गोिा 703 901 1,128 गजु रात 19,457 27,710 36,287 मध्य प्रदेि 15,941 21,592 27,386 महाराष्ट्र 28,083 36,376 44,622 पजिमी क्षत्रे 65,437 89,457 1,14,766 अध्रं प्रदेि 12,563 17,758 24,387 कनाटष क 14,841 17,810 21,613 केरल 4,390 5,549 6,967 लक्षद्वीप 11 13 15130 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] पदु चु रे ी 473 567 652 तजमलनाडु 16,899 21,736 28,291 तले गं ाना 14,176 19,529 27,059 दजक्षणी क्षत्रे 61,165 80,864 1,07,259 ऄडं बान और जनकोबार 60 67 75 जबहार 6,923 10,553 15,159 डीिीसी 3,081 4,220 5,649 झारखडं 2,835 3,808 4,997 ओजडिा 5,645 7,630 9,782 जसदक्कम 134 179 241 पजिम बगं ाल 9,090 12,891 16,824 पिू ी क्षत्रे 26,043 37,265 50,420 एपी 170 223 282 ऄसम 2,138 3,045 4,128 मजणपरु 260 344 448 मघे ालय 408 492 575 जमजोरम 157 231 331 नगालडैं 155 195 235 जत्रपरु ा 329 531 731 ईत्तर पिू ी क्षत्रे 3,437 4,855 6,519 सपं णू षभारत 2,03,115 2,77,201 3,66,393[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 131 ऄध्याय 5 ईत्प ादन योजना

5.0 प्रस्ट्त ािना भारत में जिद्युत की मांग लगातार बढ़ रही ह ैक्योंदक जिद्युत, दिे के सामाजजक-अर्षथक जिकास को प्राप्त करने का एक महत्िपूणष स्रोत ह।ै जिद्युत की लगातार बढ़ती मागं को परू ा करन े के जलए ऄन्द्य ईपायों के साथ-साथ ईत्पादन क्षमता में िृजि देि की सिोच्च प्राथजमकता रही ह।ै हालांदक, पयाषिरण और जलिायु पररितषन पर बढ़ती लचताओं के साथ, जिद्युत ईत्पादन के जलए ईपलब्ध जिकल्पों ने िैजश्वक स्ट्तर पर एक महत्िपूण ष बदलाि ददखाया है, जजससे ईत्पादन क्षमता जमश्रण बदल रहा ह।ै जिश्व स्ट्तर पर एक सदक्रय भागीदार होने के नाते भारत ने सतत जिकास और स्ट्िच्छ पयाषिरण की ददिा में पहल की ह।ै स्ट्िच्छ उजाष स्रोत अतं राजयक प्रिृजत के बािजूद जिद्युत ईत्पादन में दकफायती रह े ह ैंऔर जिद्युत मांग को पूरा करने म ें महत्िपूण ष और प्रमुख भूजमका जनभा रह ेह।ैं जिद्युत की भािी मांग को पूरा करन े के जलए ईत्पादन क्षमता जमश्रण, जो अर्षथक रूप से व्यिहाय,ष पयाषिरण की दजृ ष्ट से स्ट्िस्ट्थ और सामाजजक रूप से ईजचत ह,ै को ईत्पादन जिस्ट्तार योजना ऄध्ययन से पता लगाया जा सकता ह।ै आस ऄध्याय में बदलाि को ध्यान में रखते हुए िर्ष 2026-27 और 2031-32 के ऄंत तक अिश्यक क्षमता िृजि का अकलन करन े के जलए ऄपनाए गए ईत्पादन योजना के जसिांतों और कायषप्रणाली पर प्रकाि डाला गया ह।ै

5.1 भारत म ेंजिद्यतु ईत्पादन के जलए ससं ाधन कोयला हमारे देि में ऄब तक जिद्युत ईत्पादन का प्रमुख स्रोत रहा है, लेदकन पयाषिरण संबंधी लचताओं के साथ देि म ें बहुतायत के साथ ईपलब्ध सौर और पिन संसाधनों और ईनकी लागत में कमी ने जग्रड की जस्ट्थरता और सरु क्षा को ध्यान म ेंरखत े हुए आन संसाधनों को पूण ष संभि सीमा तक दोहन करन े के ऄिसर ददए ह।ैं ितषमान म,ें जिद्युत ईत्पादन के जलए जनम्नजलजखत जिकल्प ईपलब्ध ह:ैं  पारंपररक स्रोत - कोयला और जलग्नाआट, नाजभकीय, प्राकृजतक गैस  नए और निीकरणीय उजाष स्रोत- सौर, पिन, बायोमास, ब़िे और छोटे हाआड्रो, जजयोथमषल, ऄपजिष्ट से उजाष, बैटरी उजाष भडं ारण प्रणाली, हाआड्रोजन/ईंधन सले , अदद।  भंडारण स्रोत - पंप भडं ारण प्रणाली, बैटरी उजाष भंडारण प्रणाली, हाआड्रोजन/ईंधन सले , अदद।

5.2 भारत म ेंईत्प ादन स्रोत

5.2.1 कोयला/जलग्नाआट कोयला अधाररत जिद्युत ईत्पादन भारतीय जिद्युत क्षेत्र की रीढ़ ह ै और घरेल ू कोयले की प्रचुर ईपलब्धता के कारण देि म ें जिद्युत ईत्पादन म ें महत्िपूणष भूजमका जनभा सकता ह।ै हालांदक, पयाषिरणीय लचताओं के जलए सुपरदक्ररटकल और ऄल्रा-सुपर दक्ररटकल तकनीकों जैसी स्ट्िच्छ कोयला तकनीकों को ऄपनाने की अिश्यकता ह।ै 31.03.2022 को जलग्नाआट अधाररत स्ट्थाजपत क्षमता सजहत कोयला 2,10,700 मेगािाट था जो दिे में कुल स्ट्थाजपत क्षमता का लगभग

52.7% था। कोयला अधाररत क्षमता 31.12.2022 तक मामूली रूप स े घटकर 2,10,395.5 मेगािाट हो गइ ह ै जो देि म ें स्ट्थाजपत क्षमता का लगभग 51.3% ह।ै हालांदक, बढ़ती पयाषिरणीय लचताओं और स्ट्िच्छ ईत्पादन प्रौद्योजगदकयों को ऄपनाने पर िैजश्वक जोर का ऄसर जनकट भजिष्य में देि में कोयला अधाररत स्ट्थाजपत क्षमता के जहस्ट्से पर प़िने िाला ह,ै हालांदक कोयला अधाररत ईत्पादन का जहस्ट्सा ऄजधक बना रह सकता ह।ै पहले के बेस लोड स्ट्टेिनों के जिपरीत निीकरणीय अधाररत ईत्पादन की जििाल ऄंतराल और पररितषनिीलता के मद्देनजर कोयला अधाररत संयंत्रों को ऄजधक लचीले तरीके से संचाजलत करन ेपर जोर देन े की अिश्यकता ह।ै

5.2.2 गसै गैस अधाररत क्षमता में तेजी से रैंप-ऄप और रैंप-डाईन करने की क्षमता ह।ै ऄक्षय उजाष के ब़िे पैमाने पर एकीकरण को देखते हुए तेजी से रैंलपग क्षमता का लाभ ऄजधक महत्िपूणष हो जाता ह।ै कोयला अधाररत संयंत्रों की तुलना म ें132 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अधुजनक कंबाआंड साआदकल गसै टबाषआन (सीसीजीटी) में लगभग 55% की ईच्च दक्षता ह ै (सपु रदक्ररटकल आकाआयों की सकल दक्षता लगभग 40% ह)ै । गैस टबाषआनों/आंजनों को आस तरह से संचाजलत दकया जा सकता ह ै दक पीक घंटों के दौरान ईत्पादन को ऄजधकतम दकया जा सके और ऑफ-पीक घंटों के दौरान न्द्यनू तम दकया जा सके। हालांदक, घरेल ू गैस का ईत्पादन और अपूर्षत जिद्युत क्षेत्र सजहत दिे म ें प्राकृजतक गैस की बढ़ती मागं के साथ तालमले नहीं जबठा रही ह।ै देि में गैस अधाररत जिद्युत स्ट्टेिनों के जलए घरेलू गैस की अपूर्षत ऄपयाषप्त ह ै जजसके कारण देि को गैस अधाररत स्ट्टेिनों स े संभाजित ईत्पादन हाजन का सामना करना प़ि रहा ह।ै देि की गैस अधाररत स्ट्थाजपत क्षमता (तरल अधाररत सजहत) 31.3.2022 को 24,899.51 मेगािाट थी जो देि की कुल स्ट्थाजपत क्षमता का 6.2% थी।

31.12.2022 तक, गैस अधाररत जिद्युत स्ट्टेिनों की स्ट्थाजपत क्षमता 24,824.21 मेगािाट (तरल अधाररत सजहत) थी। 2021-22 तक, मौजूदा गैस अधाररत जिद्युत संयंत्र लगभग 17.2% के पीएलएफ पर काम कर रह ेह।ैं

5.2.3 नाजभकीय

31.3.2022 तक न्द्यूजक्लयर पािर कॉरपोरेिन आंजडया जलजमटेड 6,780 मगे ािाट की स्ट्थाजपत क्षमता के साथ 21 ररएक्टरों का संचालन कर रहा ह,ै जो देि की कुल स्ट्थाजपत क्षमता का 1.7% था।

5.2.4 जलजिद्यतु देि में कुल 845 जलजिद्युत योजनाओं की कुल संख्या में से 84,044 मगे ािाट (60% लोड फैक्टर पर) के रूप म ें कुल हाआड्रो आलेजक्रक पािर क्षमता का अकलन दकया गया था, जो पूरी तरह से जिकजसत होन े पर संभाजित औसत लोड फैक्टर के अधार पर लगभग 1,48,701 मेगािाट की स्ट्थाजपत क्षमता का पररणाम होगा, जजसमें स े एच.इ. योजनाओं की क्षमता 25 मगे ािाट से ऄजधक स्ट्थाजपत क्षमता कुल 592 एच.इ. योजनाओं स े 1,45,320 मेगािाट ह।ै कुल उजा ष क्षमता का अकलन प्रजत िर्ष 600 जबजलयन यूजनट के रूप म ें दकया जाता ह।ै हालांदक, भारत की जलजिद्युत क्षमता का पूणष जिकास, तकनीकी रूप से व्यिहायष है, पानी के ऄजधकार, पररयोजना प्रभाजित लोगों के पुनिाषस और पयाषिरण संबंधी लचताओं अदद के मुद्दों सजहत जिजभन्न मुद्दों का सामना करता ह ै और आन सभी मुद्दों को पूणष क्षमता का दोहन करने के जलए हल करन े की अिश्यकता ह।ै

31.03.2022 तक, देि म ें जलजिद्युत उजा ष संयंत्रों (25 मेगािाट से उपर) की स्ट्थाजपत क्षमता 41,976.52 मेगािाट (4,746 मेगािाट पीएसपी को छो़िकर) थी जो दिे की कुल स्ट्थाजपत क्षमता का 11.7% था।

31.12.2022 तक, देि म ें पनजिद्युत संयंत्रों (25 मेगािाट स े उपर) की स्ट्थाजपत क्षमता बढ़कर 42,104.17 मेगािाट हो गइ ह।ै

5.2.5 सौर सौर पट्टी म ें जस्ट्थत होने के कारण भारत के पास सौर जिदकरण का प्रचरु स्रोत ह ै और जिद्युत ईत्पादन के जलए लगभग 749 गीगािाट (एमएनअरइ द्वारा प्रस्ट्ततु अंक़िों के ऄनुसार) की जििाल सौर क्षमता ह।ै सौर पैनलों की जगरती कीमतों ने सौर टैररफ़ को ऄभूतपूिष तरीके से कम कर ददया ह ै जजससे यह अर्षथक रूप से जिद्युत ईत्पादन के सिोत्तम स्रोतों में से एक बन गया ह।ै हालांदक, सौर उजाष की दैजनक प्रकृजत के कारण िाम के समय होने िाली मांग को पूरा करने म ें ऄसमथ ष ह ै और दिे की िाम को जिद्युत की ईच्चतम मागं को पूरा करने के जलए ऄन्द्य ईत् पादन के संसाधनों की अिश्यकता ह।ै 31.03.2022 तक देि में सौर उजा ष की स्ट्थाजपत क्षमता 53,996.54 मेगािाट थी जो दिे की कुल स्ट्थाजपत क्षमता का 13.5% थी।

31.12.2022 को सौर उजा ष की स्ट्थाजपत क्षमता 63,302.49 मेगािाट थी। कुल स्ट्थाजपत क्षमता म ें सौर क्षमता का जहस्ट्सा अने िाले िर्ों म ेंकाफी बढ़ने की संभािना ह।ै

5.2.6 पिन भारत म ें आसकी लंबी तटरेखा (एमएनअरइ के ऄनुसार) के कारण 100 मीटर की उंचाइ पर लगभग 302 गीगािाट और 120 मीटर पर 695.5 गीगािाट की पयाषप्त पिन क्षमता ह।ै भारत ने ऄपतटीय पिन ईत्पादन को जिकजसत[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 133 करना भी िरूु कर ददया ह ै जजससे ईच्च हब उंचाइ पर पिन ईत्पादन के ऄलािा पिन क्षमता म ें िृजि हुइ ह।ै

31.03.2022 को पिन से स्ट्थाजपत क्षमता 40,357.58 मेगािाट थी। कुल स्ट्थाजपत क्षमता में पिन क्षमता का जहस्ट्सा लगभग 10.1% था। हब की उंचाइ में िृजि और पिन-अधाररत क्षमता म ें िृजि के साथ, अने िाल े िर्ों में पिन क्षमता की जहस्ट्सेदारी म ेंभी काफी िृजि होने की संभािना ह।ै

31.12.2022 को पिन से स्ट्थाजपत क्षमता 41,929.78 मेगािाट थी

5.2.7 बायो-पािर बायोमास की ईपलब्धता के अधार पर बायोमास से जिद्युत ईत्पादन की क्षमता का अकलन लगभग 28 गीगािॉट दकया गया ह।ै 31.03.2022 को बायोमास से स्ट्थाजपत क्षमता (ऄपजिष्ट से उजाष सजहत) 10,682.36 मेगािाट थी। कुल स्ट्थाजपत क्षमता म ेंबायोमास क्षमता का जहस्ट्सा लगभग 2.7% था।

31.12.2022 तक बायोमास (ऄपजिष्ट से उजाष सजहत) की स्ट्थाजपत क्षमता 10,732.23 मेगािाट ह ै

5.2.8 लघ ुजलजिद्यतु हमारे देि म ें 25 मेगािाट तक की स्ट्थाजपत क्षमता िाले हाआड्रो प्लांट्स को लघ ु पनजिद्युत के रूप म ें िगीकृत दकया गया ह।ै लघु पनजिद्युत अधाररत संयंत्रों में लगभग 20 गीगािाट की जिद्युत ईत्पादन क्षमता ह।ै 31.3.2022 को लघ ु पनजिद्युत की स्ट्थाजपत क्षमता 4,848.9 मेगािाट थी, जो कुल स्ट्थाजपत क्षमता का 1.2% ह।ै 31.12.2022 को लघ ु पनजिद्युत से स्ट्थाजपत क्षमता बढ़कर 4,935.65 मेगािाट हो गइ।

5.2.9 उजा षभडं ारण प्रणाली सौर और पिन उजाष जैसे पररितषनीय निीकरणीय उजाष स्रोतों (िीअरइ)के ब़िे पैमान े पर पररजनयोजन द्वारा संचाजलत उजाष संक्रमण के ऄगले चरण को उजाष भंडारण की प्रमुख प्रौद्योजगदकयों द्वारा पूरी तरह से साजधत दकया जा सकता ह।ै िास्ट्तजिक समय के अधार पर अपूर्षत की गणु ित्ता सुजनजित करने के साथ-साथ जिजभन्न समय जक्षजतज (जमनट, ददन, सप्ताह) में ऄजतररि जिद्युत को स्ट्टोर करन े की क्षमता सुजनजित करन े िाले अतं राजयक ईत्पादन स्रोतों की जग्रड एकीकरण चुनौजतयों को जिद्युत भंडारण प्रणाजलयों द्वारा हाजसल दकया जा सकता ह।ै कइ जग्रड स्ट्केल उजा ष भंडारण प्रणाजलयां दजु नया भर म ें व्यािसाजयक रूप से ईपलब्ध ह ैं जजनम ें पपं भडं ारण संयत्रं , बैटरी उजाष भडं ारण प्रणाली अदद िाजमल ह।ैं हालादं क, ग्रीन हाआड्रोजन जैसी कइ ऄन्द्य उजा ष भडं ारण प्रौद्योजगदकयां जिकास के प्रारंजभक चरण म ेंह।ैं

5.2.9.1 पप्ं ड हाआड्रो स्ट्टोरेज जसस्ट्टम जबदक जिश्व स्ट्तर पर उजाष भंडारण प्रणाजलयों के कइ रूप स्ट्थाजपत दकए गए हैं, पंप स्ट्टोरेज प्लांट (पीएसपी) कइ देिों की जिद्युत व्यिस्ट्था में पीक उजाष प्रदान करन े और जसस्ट्टम जस्ट्थरता बनाए रखन े में तेजी से महत्िपूणष भूजमका जनभा रह े ह।ैं पंप्ड स्ट्टोरेज संसाधन लबं े समय तक तकनीकी रूप से जसि, ऄत्यजधक कुिल, पयाषिरण के ऄनुकूल और ब़ि े पैमाने पर उजाष भडं ारण का लचीला तरीका ह ै जो अंतराजयक और पररितषनिील उजाष को संग्रहीत करता ह।ै पीएसपी जिद्युत प्रणाली संचालन की समग्र ऄथषव्यिस्ट्था में सुधार करते ह ैं और कम लोड ऄिजध के दौरान थमलष स्ट्टेिनों की पररचालन समस्ट्याओं को कम करते ह।ैं पंप दकए गए भडं ारण संसाधन के ऄन्द्य लाभ जसस्ट्टम के जलए लगभग जबना दकसी कीमत पर जस्ट्पलनग ररजिष की ईपलब्धता और नेटिकष में ऄचानक लोड पररितषन को पूरा करने के साथ जग्रड अिृजत्त को जिजनयजमत करना ह।ै यह लचीली क्षमता, िोल्टेज समथषन और ब्लैक स्ट्टाटष सुजिधा अदद जैसे सहायक लाभ भी प्रदान कर सकता ह।ै मूल रूप स े स्ट्थापना के बाद पंप्ड स्ट्टोरेज संसाधन काफी ईन्नत हो गए ह ै और ऄब आसम ें एडजस्ट्टेबल स्ट्पीड पपं टबाषआन िाजमल ह ैं जो जग्रड के असान और ऄजधक लचील े संचालन के जलए जल्दी स े मोटर से जनरेटर, लसक्रोनस कंडेनसर मोड में जिफ्ट हो सकते ह।ैं ऑफ-ररिर पीएसपी की ऄिधारणा हाल के िर्ों म ें ऄपनी कम पूंजी लागत / संचालन से ईत्पन्न होने िाले भारी लाभों के कारण लोकजप्रय हो रही ह।ै ितषमान में भारत ऑफ-ररिर स्ट्टोरेज जसस्ट्टम की खोज कर रहा ह ैजजसे कम लागत और तेज गजत से जनष्पाददत दकया जा सकता ह।ै

31.12.2022 तक, देि में पीएसपी अधाररत स्ट्थाजपत क्षमता 4,746 मेगािाट ह।ै134 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

5.2.9.2 बटै री एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम (बीइएसएस) बैटरी एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम (बीइएसएस) जििेर् रूप से जलजथयम-अयन बैटरी पर अधाररत स्ट्टोरेज जिकल्पों में स े एक ह।ै बीइएसएस की लागत ऄभूतपूिष तरीके से कम हो रही ह ै जजससे यह पररजनयोजन के जलए पसंदीदा जिकल्पों में से एक बन गया ह।ै बीइएसएस के पास भार में ईतार-चढ़ाि, ईत्पादन में अंतराजयक की तुलना में जग्रड को संतुजलत करने के जिजभन्न फायदे ह।ैं उजाष भंडारण उजाष समय-स्ट्थानांतरण प्रदान कर सकता ह ै जो पररितषनीय निीकरणीय उजाष स्रोतों की ब़िे पैमान े पर पररजनयोजन के साथ ईपयोगी हो सकता ह।ै हालांदक, भंडारण की अिश्यकता मागं िक्र के अकार और अरइ जनिेि की सीमा पर जनभरष करती ह।ै उजाष भडं ारण प्रौद्योजगदकयां ऑपरेटटग ररजि ष अिश्यकताओं, संतुलन, रैंलपग और अरइ एकीकरण सेिाएं भी प्रदान कर सकती ह।ैं

5.3 ईत्प ादन योजना का जसिातं ईत्पादन योजना प्रदक्रया का ईद्देश्य संसाधनों के सबसे कुिल ईपयोग को सुजनजित करते हुए हर समय मांग को परू ा करने के जलए कम स े कम लागत म ें आष्टतम ईत्पादन क्षमता जमश्रण प्राप्त करना ह।ै एनजी मॉडललग का ईद्देश्य भजिष्य के बारे में पूिष सूचना या भजिष्यिाणी करना नहीं ह,ै बजल्क जिद्युत क्षेत्र के भजिष्य को अकार देन े िाल े प्रमुख कारकों और संबंधों को समझन े और तलािन े का एक सहयोगात्मक प्रयास ह।ै आसजलए जनयोजन एक ऐसी गजतजिजध ह ै जजसम ें हर समय और सभी स्ट्थानों पर मांग और अपूर्षत को संतुजलत करना िाजमल ह ै जो आसे एक जनयजमत रूप स े चलन े िाली प्रदक्रया बनाती ह।ै जनयोजन प्रदक्रया में जजन प्रमुख पहलुओं पर जिचार दकया जाता ह ैिे ह:ैं  भारत सरकार की सभी नीजतयों के ईद्देश्यों को प्राप्त करने के जलए  सतत जिकास प्राप्त करन े के जलए  जिश्वसनीयता और लचीलेपन जैसी प्रणाली की िांजछत पररचालन जििेर्ताओं को पूरा करन ेके जलए।  संसाधनों का सिाषजधक दक्षतापूणष ईपयोग  ईंधन की ईपलब्धता आस राष्ट्रीय जिद्युत योजना को तैयार करते समय, ऄथव्यष िस्ट्था और जिजभन्न पररयोजनाओं की जस्ट्थजत के साथ-साथ व्यिहायषता के दायरे म ेंईपरोि पहलओंु पर जिचार दकया गया ह।ै

5.3.1 सतत जिकास स्ट्िच्छ और हररत उजा ष के दायरे म ें जिद्युत जिकास का महत्ि और प्रासंजगकता सतत अर्षथक जिकास के जलए महत्िपूणष ह।ै ऐसा जिकास जिद्युत ईत्पादन के जलए ईपयिु ईंधन/संसाधन के चुनाि पर जनभषर करता ह।ै तदनुसार, योजना देि में सतत जिकास को बढ़ािा देने िाले ऄन्द्य ईपायों और प्रौद्योजगदकयों के साथ-साथ हाआड्रो पररयोजनाओं सजहत निीकरणीय उजाष स्रोतों के जिकास को ध्यान में रखती ह।ै

5.3.2 पररचालन लचीलापन और जिश्वसनीयता जिजभन्न ईंधनों का ईपयोग करने िाली ईत्पादन आकाआयों म ेंऄलग-ऄलग पररचालन जििेर्ताएं होती ह।ैं हमारे जिद्युत प्रणाली की मागं ददन, मौसम, िर्ष और स्ट्थाजनक लोकेिन के समय के साथ बदलती रहती ह।ै आसजलए, हर समय मांग के साथ ईत्पादन का जमलान करने के जलए न केिल पयाषप्त क्षमता की स्ट्थापना की अिश्यकता होती ह,ै बजल्क ईत्पादन क्षमता के प्रकार के प्रजत संिेदनिील होना भी अिश्यक ह,ै जजनमें स े प्रत्येक ऄपने ईत्पादन को बदलन े की ऄपनी ऄनूठी जििेर्ताओं और ऐसा करन े म ें लगन े िाल े समय के साथ ह।ै तदनुसार, ईत्पादन के प्रकार पर जनणषय लेत े समय जसस्ट्टम की आस अिश्यकता पर भी जिचार दकया जाना चाजहए। आसजलए, पयाषप्तता और उजा ष की मात्रा के ऄलािा, उजाष की 'जिश्वसनीयता' और 'गुणित्ता' के पहलुओं को ध्यान में रखन े के जलए योजना प्रदक्रया के दायरे को जिस्ट्तृत करना अिश्यक ह।ै जिश्वसनीय पािर जसस्ट्टम ऑपरेिन के जलए स्ट्थाजपत ऑपरेटटग मानदंडों के ऄनुसार अपूर्षत और मागं के जनरंतर संतुलन की अिश्यकता होती ह ै जैसे दक जसस्ट्टम िोल्टेज और अिृजत्त को स्ट्िीकायष सीमा के भीतर बनाए रखना। मांग पैटनष म ें पररितषन और पूरे ददन और मौसम में पररितषनीय ऄक्षय उजा ष स्रोतों से ईत्पादन जरूरत प़िन े पर प्रेर्ण योग्य[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 135 स्रोतों स े ईत्पादन को जनयंजत्रत करके परू ा दकया जाता ह।ै प्रणाली म ें जिश्वसनीयता प्राप्त करन े के जलए पयाषप्त अरजक्षत क्षमता को भी प्रणाली में जनयोजजत करने की अिश्यकता ह।ै राष्ट्रीय जिद्युत नीजत, 2005 हमारे जसस्ट्टम में जस्ट्पलनग ररजिष के 5% के सृजन का प्रािधान करती ह।ै िर् ष 2022-27 और 2027-32 के दौरान क्षमता िृजि की अिश्यकता की योजना बनाते समय आस पर जिचार दकया गया ह।ै जसस्ट्टम में जस्ट्थरता की अिश्यकताओं को पूरा करने के जलए, जनरेटर की बदलती मांग और ऄक्षय उजाष स्रोतों स े ईपयुि जिद्युत ईत्पादन के जलए तेजी से प्रजतदक्रया करने की क्षमता के मामल े में लचीलेपन की एक जनजित मात्रा ईपयुि जिद्युत ईत्पादन संयंत्रों और जित्तीय तंत्र के माध्यम स े प्रणाली में पेि दकया जाना चाजहए। जसस्ट्टम ऄजतररि मांग को पूरा करन े में भी सक्षम होना चाजहए जो ऄप्रत्याजित मांग म ें ईतार-चढ़ाि और कुछ ईत्पादन आकाआयों के ऄचानक बंद होन े के कारण ईत्पन्न होता ह।ै

5.3.3 ससं ाधनों का दक्षतापणू षआस्ट्तमे ाल जिद्युत ईत्पादन के जलए जीिाश्म ईंधन दलु षभ ह ैं और आसजलए आसका ईपयोग सिाषजधक न्द्यायोजचत ढ़ंग से दकया जाना चाजहए। पयाषिरण की दजृ ष्ट स े भी यह अिश्यक ह ै दक ईंधन की प्रजत आकाइ ईत्पाददत उजाष व्यिहाय ष सीमा तक ऄजधकतम हो। यह जिद्युत ईत्पादन की प्रदक्रया के दौरान होन े िाले प्रदर्ू ण को कम करेगा, जजससे स्ट्िच्छ ईत्पादन प्राप्त होगा। ईत्पादन के निीकरणीय स्रोतों के ऄजधकतम ईपयोग को प्राथजमकता दी जानी चाजहए क्योंदक ईनकी उजाष की पररितषनीय लागत न्द्यूनतम ह।ै हालांदक, जग्रड जिश्वसनीयता सुजनजित करत े हुए िीअरइ कटौती की एक महत् िपूणष राजि लागत प्रभािी योजना समाधान का जहस्ट्सा हो सकती ह।ै

5.3.4 ईंधन ईपलब्धता की कमी घरेलू गैस की कमी और अयाजतत एलएनजी की ईच्च लागत के कारण ितषमान म ें कइ महत्िपूण ष गैस अधाररत क्षमता फंसी हुइ ह।ै आसके ऄजतररि, बायोमास की सामजयक ईपलब्धता के कारण बायोमास के जलए ईंधन प्रजतबंध पर भी जिचार दकया गया ह।ै

5.4 अयोजना टूल - अयोजना मॉडल का जििरण

5.4.1 जनरेिन एक्सपिें न प्लालनग टूल - ओडेना ऄध्ययन ईत् पादन जिस्ट्तार योजना मॉडल ऄथाषत् ओडेना का ईपयोग करके दकया गया ह।ै ऑडेना एक जमजश्रत पूणाकं रैजखक ऄनुकूलन कायषक्रम ह ै जो कइ बाधाओं के ऄधीन जनिेि और पररचालन लागत के िुि ितषमान मल्ू य को कम करता ह।ै प्रमुख बाधाओं म ें जिद्युत अपूर्षत और मागं को संतुजलत करना, संसाधन अपूर्षत सीमा, योजना और संचालन अरजक्षत सीमा और नीजत लक्ष्य िाजमल ह।ैं पारंपररक ईत्पादन, निीकरणीय ईत्पादन और भंडारण के व्यापक पोटषफोजलयो को देखते हुए आन बाधाओं को पूरा दकया जाता ह।ै मोंटे-कालो जसमुलेिन का ईपयोग करके जसस्ट्टम की जिश्वसनीयता जनधाषररत करन े के जलए ऑडेना के पास एक जिश्वसनीयता मॉड्यूल ह।ै सॉफ्टिेयर जिजभन्न ईत् पादन प्रौद्योजगदकयों से जु़िी सभी तकनीकी बाधाओं को ध्यान म ें रखते हुए प्रजत घंटा/प्रजत घंटा स ेऄजधक बार अर्षथक ईत्पादन प्रर्े ण करने म ेंभी सक्षम ह।ै सॉफ्टिेयर का योजनाबि अरेख प्रदिनी 5.1 पर ददया गया ह।ै136 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रदिनी 5.1

5.4.2 जनरेिन एक्सपिें न प्लालनग टूल-प्लक्े सोस प्लेक्सोस एक िजििाली जसमुलेिन आंजन ह ै जो मॉडलर, जनरेटर और बाजार जिश्लेर्कों को जिश्लेर्ण और जनणषय-समथषन प्रदान करता ह।ै ऄन्द्य ऄनुकूलन प्लेटफामों के जिपरीत, प्लेक्सोस कइ बाजारों- जिद्युत, पानी, गैस और निीकरणीय उजाष म ें लचीला और सटीक जसमुलेिन प्रदान करता ह।ै प्लेक्सोस जिद्युत, पानी और गैस उजाष प्रणाजलयों म ें बाजार जसमुलेिन को एकीकृत करता ह ै जो दीघषकाजलक योजना, मध्यम ऄिजध और ऄल्पकाजलक िेड्यूललग को एक साथ करने में मदद करता ह।ै

5.5 योजना मानदंड योजना ऄध्ययन में सभी प्रकार की ईत्पादन आकाआयों की ईपलब्धता और उजाष ईत्पादन क्षमताओं का अकलन करने के जलए सटीक जनष्पादन मानकों की अिश्यकता होती ह।ै जनयोजन ऄध्ययन के जलए अिश्यक प्रमुख प्रदिषन कारक ऑक्स ीजलरी जिद्युत की खपत, ताप दर, ईत्पादन आकाआयों की पूंजीगत लागत, ईंधन लागत, सकल कैलोरी मान, ओ एडं एम लागत अदद ह।ैं जिजभन्न ईत्पादन प्रौद्योजगदकयों म ें ऄलग-ऄलग प्रचालनात्मक जनष्पादन होते ह ैं और तदनुसार थमलष (कोयला और जलग्नाआट), कंबाआंड साआदकल गैस पररयोजनाओं, जल और नाजभकीय पररयोजनाओं के जलए ऄलग-ऄलग मानदंड ईपयोग दकया गया ह।ै थमषल के जिजभन्न अकारों की इकाआयों के जलए ईत्पादन योजना मानदंड जभन्न होते ह।ैं तदनुसार, आकाइ अकार के अधार पर ऄलग-ऄलग श्रेजणयां जनकाली गइ ह ैं जैसे- कंबाआंड साआदकल गैस टबाषआन (सीसीजीटी) बहुत कायष-कुिल ह ैं और कम ताप दर ह,ै हालांदक, ईनकी ईपलब्धता और पीएलएफ प्राकृजतक गैस की ईपलब्धता पर जनभषर करती ह।ै चरम ईपलब्धता, ऑक्स ीजलरी जिद्युत की खपत, कइ प्रकार की ईत्पादन आकाआयों के जलए ताप दर, जैसा दक जिस्ट्तार योजना ऄध्ययन म ेंमाना गया ह ैऄनबु धं 5.1 में ददए गए ह।ैं

5.5.1 जिश्वसनीयता मानदंड के जलए ऄपनाए गए प्रजतमानक ऄपेजक्षत स्ट्तर की जिश्वसनीयता सुजनजित करते हुए पूिाषनुमाजनत मांग को परू ा करने के जलए जिद्युत प्रणाली की योजना बनाइ गइ ह।ै हमारे ऄध्ययनों में, लॉस ऑफ लोड प्रोबेजबजलटी (एलओएलपी) पीक लोड को पूरा करने के जलए जसस्ट्टम की क्षमता को प्रजतलबजबत करने के जलए ऄपनाए गए जिश् िसजनय मानदंड ह ैं और नामषलाइयड एनजी नॉट सर्वड ष (एनइएनएस) प्रणाली में परू ी न की गइ उजा ष अिश्यकता को प्रदर्षित करन े िाला मानदंड ह।ै एलओएलपी संभािना ह ै दक एक जसस्ट्टम जनर्ददष्ट ऑपरेटटग पररजस्ट्थजतयों के तहत ऄपने ईच्चतम लोड को पूरा करने म ें जिफल हो जाएगा। यह प्रजत िर्षददन ऄथिा प्रजतिर्ष घंटा का ऄनुपात होता ह ै जब ईपलब्ध ईत्पादन क्षमता चरम मांग को परू ा करन े के जलए ऄपयाषप्त ह।ै यह सूचकांक अयामहीन ह ैऔर आसे प्रजतित के रूप में भी व्यि दकया जा सकता ह।ै एनइएनएस उजाष की ऄपेजक्षत मात्रा ह ै जजसे जसस्ट्टम कुल उजाष अिश्यकता के एक ऄिं के रूप में ईपभोिाओं को अपूर्षत करन े में ऄसमथ ष होगा। यह सूचकांक भी अयामहीन ह ैऔर आस े प्रजतित के रूप म ें भी व्यि दकया जा सकता ह।ै दसू रे िब्दों में, यह मानदंड एक िर्ष म ेंउजाष की अिश्यकता की मात्रा को आंजगत करता ह ैजो परू ी नहीं होती ह।ै दजु नया के जिजभन्न देिों[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 137 ने ऄपनी जिद्युत व्यिस्ट्था की जस्ट्थजत और जसस्ट्टम की जिश्वसनीयता के जलए भुगतान करन े के जलए ईपभोिाओं की कीमत िहन करन े की क्षमता के अधार पर ऄपन े स्ट्िय ं के जिश्वसनीयता मानदडं को ऄपनाया ह।ै यह स्ट्पष्ट ह ै दक एक ऄजधक सुदढ़ृ और जिश्वसनीय प्रणाली होने स ेजिद्युत की लागत तलु नात्मक रूप से ऄजधक होगी जजसे ईपभोिा को िहन करना होगा । राष्ट्रीय जिद्युत योजना को तैयार करत े समय, 0.2% के एलओएलपी और 0.05% के एनइएनएस को देि के जलए ऄपनाया गया ह।ै प्राप्त पररणामों को व्यत्ु पन्न एलओएलपी और एनइएनएस के जलए सत्याजपत दकया गया ह।ै कुछ देिों म ें ऄपनाए गए एलओएलपी का जििरण ताजलका 5.1 में ददया गया ह।ै ताजलका 5.1 कुछ देिों के एलओएलपी देि का नाम एलओएलपी (%) कंबोजडया 1.8 लाओस 0.27 थाइलडैं 0.27 जियतनाम 0.27 हांगकांग 0.006 बेजल्जयम 0.2 ऄमेरीका 0.03 चीन 0.14 स्रोत: ईपरोि देिों की िेबसाआटों से एकजत्रत जानकारी।

5.6 ईत्पादन जिस्ट्तार योजना के जलए अयोजना दजृ ष्टकोण जनयोजन दजृ ष्टकोण 2022-27 और 2027-32 की ऄिजध के जलए जिजभन्न प्रणाली बाधाओं और जनरेटर स्ट्तर की बाधाओं के साथ कम स े कम लागत पर चरम मांग और उजा ष अिश्यकताओं को परू ा करन े के अधार पर अधाररत ह।ै स्ट्िच्छ ईत्पादन प्रौद्योजगदकयों जैसे सौर, पिन, अदद की पारम्पररक प्रौद्योजगदकयों की तलु ना म ें तेजी स े लागत प्रजतस्ट्पधी बनन े के मद्देनजर, आष्टतम ईत्पादन क्षमता जमश्रण लागत ऄथिष ास्त्र और जग्रड जिश्वसनीयता के बीच सही संतुलन प्राप्त करेगा। आसके जलए जिद्युत व्यिस्ट्था को ऄजधक लचीला और प्रजतरोधक्षमतापूण ष होना अिश्यक है, तादक ऄक्षय ईत्पादन, सामजयक स्ट्पाआक्स या ददन के समय की जभन्नता - जिद्युत की मागं में ऄपेजक्षत और ऄप्रत्याजित अदद को समायोजजत दकया जा सके। आस तरह की संतुजलत प्रणाली की गजतिील प्रजतदक्रया जििेर्ताओं का ईच्च जिश्वसनीयता में योगदान होगा। यह स्ट्थानीय चरम अिश्यकताओं के जलए सबसे तेज़, िास्ट्तजिक समय प्रजतदक्रया और अरइएस के ईत् पादन म ेंजभन्नता को सुजनजित करेगा। ऄंतर क्षेत्रीय जिद्युत हस्ट्तांतरण के जलए पांच क्षेत्रों के बीच ऄतं र क्षेत्रीय रांसजमिन ललक िाले पांच क्षेत्रों पर जिचार करत े हुए पांच नोड बनाए गए ह।ैं जिश्वसनीय और लागत प्रभािी तरीके स े िर् ष 2026-27 और 2031-32 के जलए मांग ऄनुमानों को परू ा करने के जलए अिश्यक स्ट्थाजपत क्षमता का अकलन करने के जलए ऑडेना और प्लेक्सोस जसै े ऄत्याधुजनक जनयोजन ईपकरणों की सहायता से ऄध्ययन दकया गया ह।ै

5.6.1 ऄजखल भारतीय पीक मागं और उजा षअिश्यकता पिू ानष मु ान ईत्पादन जिस्ट्तार योजना ऄध्ययन डीसी लोड प्रिाह और ऄतं र-क्षेत्रीय पारेर्ण लाआनों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय अधार पर दकए गए ह।ैं बीसिीं इपीएस के अधार पर क्षेत्रीय और साथ ही ऄजखल भारतीय चरम मांग और उजा ष अिश्यकता ऄनुमानों को पूरा करन े के जलए ऄध्ययन दकए गए ह।ैं सभी पांच क्षेत्रों और ऄजखल भारत के जलए िर् ष138 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2026-27 और 2031-32 में ऄनुमाजनत पीक मांग (मेगािाट) और उजाष अिश्यकता (बीयू) नीचे ताजलका 5.2 में दी गइ ह।ै ताजलका 5.2 ऄजखल भारतीय ईच्चतम मागं और उजा षअिश्यकता ईच्चतम मागं (मगे ािाट) उजा षअिश्यकता (बीय)ू * क्षत्रे 2026-27 2031-32 2026-27 2031-32 ईत्तरी 97898 127553 592.3 773.5 पजिमी 89457 114766 596.8 763.2 दजक्षणी 80864 107259 460.9 596.6 पूिी 37265 50420 232.9 308.1 ईत्तर- पूिी 4855 6519 24.9 32.4 ऄजखल भारत 277201 366393 1907.8 2473.8 जिद्युत जग्रड पर पीक और उजाष की मांग के पूिाषनुमान में उजाष दक्षता, आलेजक्रक िाहनों की पैठ और हररत हाआड्रोजन के ईत्पादन जैसे कारकों के प्रभाि िाजमल ह।ैं आन ऄनुमानों में ईपभोिाओं की जिद्युत की मांग का िह जहस्ट्सा िाजमल नहीं ह ै जो सोलर रूफटॉप्स स े परू ा दकया जाएगा। हालांदक, िर्ष 2026-27 के जलए 17.6 बीयू और िर्ष 2031-32 के जलए 55.8 बीयू की ऄनुमाजनत ऄजखल भारतीय सौर रूफ टॉप ईत्पादन को सौर रूफ टॉप ईत्पादन से ज़िु ी पररितनष िीलता को िाजमल करने के जलए ऄध्ययन में मांग के अंक़िों म ेंजो़िा गया ह।ै

5.6.2 िर् ष2026-27 और 2031-32 के जलए प्रजत घटं ा लोड प्रोफाआल तयै ार करना क्षत्रे िार प्रजत घटं ा लोड प्रोफाआल दकसी भी ईत् पादन योजना ऄध्ययन का सबसे महत्िपूण ष पहल ू िार्षर्क प्रजत घंटा मांग ऄनुमानों का जनमाषण ह।ै आसजलए, िर् ष 2026-27 और 2031-32 के जलए प्रजत घंटा मागं को सािधानीपूिषक प्रोजेक्ट करन े का प्रयास दकया गया ह।ै जपछले सात िर्ों (2015-16 से 2021-22) के क्षेत्रीय अधार पर प्रजत घंटा मांग प्रोफाआल की जांच की गइ। िर्ष 2020-21 और 2021-22 के जलए सबसे हाजलया प्रजत घंटा मांग को कोजिड-19 प्रभाि के कारण नहीं माना गया। ऄध्ययन के जलए िर् ष 2018-19 और 2019-20 के मांग के अंक़िों को जलया गया ह।ै पांच क्षेत्रों म ें स े प्रत्येक के जलए िर् ष 2026-27 और 2031-32 के जलए सबसे संभाजित लोड प्रोफाआल प्राप्त करन े के जलए, दो साल के मांग डेटा 2018-19 और 2019-20 को जलया गया ह,ै जजसे बाद में सामान्द्यीकृत दकया गया ह ैऔर बाद म ें िर्ष 2026-27 और 2031-32 के जलए ऄनुमाजनत िार्षर्क पीक जडमांड और जिद्युत उजा षअिश्यकता के संदभष म ें एक्सरपलेिन दकया गया ह।ै क्षत्रे िार प्रजत घटं ा सौर और पिन प्रोफाआल ऄजखल भारतीय िीअरइ ईत् पादन में महत्िपूणष जहस्ट्सेदारी िाले राययों से सौर और पिन की िास्ट्तजिक प्रजत घंटा ईत्पादन प्रोफ़ाआल एकत्र की गइ ह।ै आन राययों के सौर और पिन के जलए प्रजत घंटा सामान्द्यीकृत ईत्पादन प्रोफाआल को क्रमि: पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक के जलए प्रजत घंटा सामान्द्यीकृत ईत्पादन प्रोफाआल प्राप्त करने के जलए एकत्र दकया गया था। क्षेत्रिार सौर और पिन सीयूएफ (क्षमता ईपयोग कारक) ऄनबु धं 5.1 म ेंददया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 139

5.6.3 िीअरइ और जलजिद्यतु ईत्प ादन का सामजयक बदलाि जलजिद्युत और अरइ ईत्पादन से ज़िु े सामजयक बदलाि को पता करने के जलए, एक िर्ष के जलए समय श्रृंखला प्रजत घंटा डेटा (मागं , अरइ ईत्पादन, जलजिद्युत ईत्पादन) को पांच मौसमों में जिभाजजत दकया गया ह।ै पाँच ऊतुए ँआस प्रकार ह:ैं  गमी: ऄप्रलै -जून  मानसून: जलु ाइ-जसतंबर  िरद ऊत:ु ऄक्टूबर-निंबर  सदी: ददसंबर- जनिरी  िसंत: फरिरी-माचष जलजिद्युत उजाष की ईपलब्धता में िर्ष भर काफी जभन्नता रहती ह ै क्योंदक यह दकसी जििेर् िर्ष में मानसून की बाररि पर जनभषर करती ह।ै िर्ष 2018-19 से 2021-22 के जलए मौजूदा जल जिद्युत संयंत्रों के िास्ट्तजिक माजसक जलजिद्युत ईत्पादन का ऄध्ययन दकसी जििेर् िर्ष में सूखे या ऄजधक िर्ाष की जस्ट्थजत के कारण ईत्पादन ईपलब्धता में जभन्नता को ध्यान में रखत े हुए दकया गया ह।ै सामजयक उजाष तक पहुचं न े के जलए माजसक उजा ष ईत्पादन को सारांजित दकया गया ह।ै जलजिद्युत आकाआयों की उजाष जो जनमाषणाधीन ह ैं या सहमजत/एस एंड अइ चरण म ें हैं, जजनसे लाभ जमलने की संभािना है, 90% जनभषर रहने योग् य िर् ष म ेंपररयोजना की जडजाआन उजा षके अधार पर ली गइ ह।ै यह मॉडल ईपलब्ध जलजिद्युत ईत्पादन को आस तरह से ऄनुकूजलत करता ह ै दक पीक अिसष के दौरान जलजिद्युत का ऄजधकतम लाभ ईठाया जा सके और ऑफ-पीक घंटों के दौरान न्द्यनू तम अिश्यक ईत् प्रिाह सुजनजित दकया जा सके। आस संदभष म,ें केंरीय और रायय के स्ट्िाजमत्ि िाले दोनों जल जिद्यतु संयंत्रों को जग्रड जस्ट्थरता और देि की पीक अिश्यकता की ददिा में योगदान करने के जलए माना गया ह।ै ईत्प ादन जिस्ट्त ार योजना ऄध्य यन के जलए समदे कत समय ब्लॉकों का जनमाणष जनिेि के जनणषय को ऄनुकूजलत करन े तथा कइ िर्ों की पररचालन लागत को एक साथ कम करने के जलए ऄतं जाषत जनिेि िाले दीघषकाजलक मॉडल की कम्प्यूटेिनल रूप से भारी मांग ह।ै गणना समय को कम करने का एक सामान्द्य तरीका ह ै दक साल के हर घंटे मॉडललग के बजाय केिल सीजमत संख्या में प्रजतजनजधत्ि समय स्ट्लाआस/ब्लॉक के जलए प्रेर्ण जनणषय का ऄनुकूलन करें। 8760 घंटे तब समय ब्लॉक या प्रजतजनजध घंटों के एक सेट द्वारा दिाषए जाते ह ैंजो कम्प्यूटेिनल बोझ को कम करन े के जलए सामजयक, साप्ताजहक और दैजनक मांग पैटन ष के साथ-साथ पिन और सौर ईपलब्धता म ें पररितषन को पक़ित े ह।ैं ऄध्ययन की बारीदकयों और सटीकता को बढ़ान े के जलए प्रत्यके मौसम को अरइ ईत्पादन प्रोफाआल के अधार पर ब्लॉकों म ें जिभाजजत दकया गया ह।ै ऄनमु ाजनत क्षेत्रीय भार, क्षेत्रीय सौर और पिन ईत्पादन प्रोफाआल की िार्षर्क प्रजत घंटा समय श्रृंखला प्रोफाआल को पांच सत्रों में से प्रत्येक के जलए ब्लॉक म ेंएकजत्रत दकया जाता ह।ै मॉडल म ेंददन के घंटों का समय ब्लॉकों म ेंएकत्रीकरण नीचे प्रदिनष ी 5.2 में सजचत्र रूप से ददखाया गया ह:ै140 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रदिनष ी 5.2 ऄध्ययन की योजना बनान ेके जलए एक ददन म ेंसमय-समय पर घटं ों का मानजचत्रण टाआम ब्लॉक में प्रजत घंटा डेटा एकत्र करने की समय एकत्रीकरण तकनीक जसमुलिे न समय को कम करने म ें मदद करती ह ै जजसे मॉडल प्रत्येक क्षेत्र के जलए सामजयक चरम मांग को कैप्चर करत े समय लते ा ह।ै जसस्ट्टम के ऄनुसार टाआम सीरीज़ डेटा में जजतना संभि हो ईतना ग्रैन्द्युलैररटी प्राप्त करते हुए जसस्ट्टम और संसाधन जरटलता पर जिचार दकए जाने िाले समय ब्लॉक की संख्या अधाररत ह।ै

5.6.4 ररजि षक्षमता राष्ट्रीय जिद्युत नीजत 2005 के ऄनुसार, 5% जस्ट्पलनग ररजिष प्रदान दकया जाना ह।ै ईत्पादन योजना ऄध्ययन करत े समय आस अरजक्षत क्षमता को बनाए रखा गया ह।ै

5.6.5 थमलष क्षमता को बदं करना पुराने ताप जिद्युत संयंत्र जो पहले ही सेिा से कायषमुक्त हो चकु े ह ैं और ऐसे संयंत्र जजन्द् हें भजिष्य में सेिा से मुक् त करन े के जलए जिचार दकए जान े की संभािना है, के संबंध में जानकारी संकजलत की गइ थी। ईत्पादन जिस्ट्तार ऄध्ययन करत े समय एफजीडी स्ट्थापना के जलए योजनाओं की कमी के कारण कोयला अधाररत क्षमता को बंद करने पर भी जिचार दकया गया ह।ै िर्ष 2022-23 से 2031-32 की ऄध्ययन ऄिजध के दौरान संभाजित सेिाजनिृजत्त के जलए 2121.5 मेगािाट की कुल कोयला अधाररत क्षमता (संयंत्रों की सूची ऄनलु ग्नक 5.2 में सलं ग्न ह)ै पर जिचार दकया जाता ह।ै

5.6.6 31.03.2023 को िर् ष 2021-22 के जलए अधार क्षमता 31 माचष, 2022 तक ऄजखल भारतीय स्ट्थाजपत क्षमता 398,986 मेगािाट (510 मेगािाट तेल अधाररत क्षमता को छो़िकर) को ऄध्ययन ऄिजध 2022-32 के जलए अधार स्ट्थाजपत क्षमता के रूप म ें माना जाता ह।ै 31.12.2022 तक ऄजखल भारतीय स्ट्थाजपत क्षमता बढ़कर 409,750 मेगािाट हो गइ ह ै(589 मेगािाट डीजल अधाररत क्षमता को छो़िकर) जजसमें कोयला और जलग्नाआट-210,395 मेगािाट, गैस-24824 मेगािाट, नाजभकीय -6780 मेगािाट, पीएसपी सजहत जलजिद्युत-46850 मेगािाट, सौर-63303 मेगािाट, पिन-41930 मेगािाट, बायो पािर- 10732 मेगािाट और लघ ु जलजिद्युत-4936 मेगािाट िाजमल ह।ैं[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 141 आसका क्षेत्रिार और संसाधनिार जििरण नीचे ताजलका 5.3 में ददया गया ह:ै ताजलका 5.3

31.03.2022 को क्षत्रे िार स्ट्थाजपत क्षमता (सभी अंक़िे मेगािाट म)ें कुल स्ट्थाजपत संसाधन ईत्तरी पजिमी दजक्षणी पिू ी ईत्तर- पिू ष ऄजखल भारत क्षमता का % जलजिद्यतु # 19576 5552 9734 5088 2027 41977 10.5% पीएसपी 0 1840 2006 900 0 4746 1.2% लघ ुजलजिद्यतु 1680 646 1899 337 286 4848 1.2% सौर पीिी 17791 13113 21990 931 171 53996 13.5% पिन 4327 16742 19289 0 0 40358 10.1% बायोमास 3273 3148 3733 512 16 10682 2.7% नाजभकीय 1620 1840 3320 0 0 6780 1.7% कोयला + 45879 85586 42598 35887 750 210700 52.8% जलग्नाआट गसै 5781 10806 6492 100 1720 24899 6.2% क्षत्रे िार सस्ट्ं थाजपत क्षमता 99927 139273 111061 43755 4970 398,986 #प़िोसी देिों से 2136 मगे ािाट हाआड्रो अयात और 510 मगे ािाट डीजल अधाररत क्षमता को छो़िकर।

5.6.7 जित्तीय िर् ष2022-27 और 2027-32 की ऄिजध के जलए जनयोजजत/ जनमाणष ाधीन क्षमता ईंधन-िार क्षमता जो जनमाणष ाधीन ह ै या जिकास के ऄजग्रम चरणों म ें ह,ै जो ऄध्ययन ऄिजध के दौरान चाल ू होने की संभािना है, का सारांि नीचे ताजलका 5.4 में ददया गया ह।ै जनमाषणाधीन पररयोजनाओं (2022-23 से 2026-27 और 2027-28 से 2031-32 के दौरान संभाजित लाभों के जलए) की ईंधन-िार सूची ऄनबु धं 5.3 म ेंदी गइ ह।ै142 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ताजलका 5.4 जित्त िर् ष2022-27 और 2027-32 के जलए जनमाणष ाधीन/योजनाबि क्षमता के प्रकार के ऄनसु ार (सभी अकं ़िे मगे ािाट म)ें बायोमास कोयला + जलजिद्यतु िर् ष जलजिद्यतु पीएसपी सौर* पिन * एसएचपी# नाजभकीय कुल # जलग्नाआट अयात 2022-27 10,462@ 2,700 92,580 25,000 2,318 352 6,300 25,580 1,65,292 3,720 2027-32 1,032 80 0 0 2,500 250 2,400 1,320 7,582 0 कुल (2022- 11,494 2,780 92,580 25,000 4,818 602 8,700 26,900 172,874 3,720

32) @2022-23 के दौरान 120 मेगािाट की व्यासी एचइपी चाल ूकी गइ ह।ै *31.3.2022 तक कायाषन्द्ियन के तहत क्षमता, एस इसीअइ/एमएनअरइ के ऄनुसार आस जनयोजजत क्षमता िृजि में से 9.3 गीगािॉट सौर और 1.58 गीगािॉट पिन अधाररत पररयोजनाओं को 31.12.2022 तक चाल ूकर ददया गया ह।ै #2022-32 की ऄिजध के जलए बायोमास और लघु हाआड्रो की जनयोजजत क्षमता।

5.6.8 मॉडल द्वारा चयन के जलए जनििे जिकल्पों पर जिचार दकया गया  20,580 मेगािाट की कोयला अधाररत क्षमता (सुपर दक्ररटकल / ऄल्रा-सुपर दक्ररटकल) जजसकी पहचान जपट हडे स्ट्थानों या जपट हडे स्ट्थानों (खानों से 500 दकमी तक की दरू ी पर) के पास की गइ ह ै और जिकास के प्रारंजभक चरण में ह,ैं जजसमें 2027-32 की ऄिजध के जलए केंरीय क्षेत्र की क्षमता के 14,220 मेगािाट और रायय क्षेत्र की 6,360 मेगािाट की क्षमता को जनिेि जिकल्प के रूप में िाजमल दकया गया ह।ै आसके ऄजतररि, कुल 10,080 मेगािाट की कोयला अधाररत क्षमता, जजसे भजिष्य म ें जिकास के जलए जिचार करन े हते ु पहचाना गया है और यदद अिश्यक हो तो आसे ऄध्ययन में जलया जा सकता ह।ै ऐसे संयंत्रों की सूची ऄनबु धं 5.4 में सलं ग्न ह।ै  स्ट्थान जिजिष्ट जलजिद्युत और पीएसपी पररयोजनाएं जजन्द्ह ेंकेजिप्रा द्वारा सहमजत दी गइ ह ैया एस एंड अइ चरण के तहत ऄध्ययन के जलए जनिेि जिकल्प के रूप में जलया गया ह।ै योजना ऄिजध के जलए 33,266 मगे ािाट क्षमता की हाआड्रो पररयोजनाओं (पीएसपी सजहत) पर जिचार दकया गया ह ै(सूची ऄनलु ग्नक 5.4 में सलं ग्न ह)ै ।  ऄध्ययन के जलए दकसी भी गैस अधाररत संयंत्र को जनिेि जिकल्प के रूप में नहीं माना गया ह।ै  ईन संयंत्रों को छो़िकर जजन्द्ह ें प्रिासजनक ऄनुमोदन और जित्तीय स्ट्िीकृजत प्रदान की गइ है, ऄध्ययन के जलए दकसी भी ऄजतररि नाजभकीय अधाररत संयंत्रों को जनिेि जिकल्प के रूप म ें नहीं माना गया ह ै (सूची ऄनलु ग्नक 5.5 म ें संलग्न ह)ै ।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 143  एमएनअरइ स े प्राप्त क्षेत्रिार अरइ संभाजित क्षमता डेटा के अधार पर, क्षेत्रिार पीिी और पिन अधाररत जनिेि जिकल्प क्षमता को ऄध्ययन के जलए आनपुट के रूप म ें जलया गया ह।ै यह संभाजित क्षमता एमएनअरइ द्वारा प्रस्ट्तुत रायय स्ट्तरीय संभाजित क्षमता के अधार पर जलया गया है।  िर्ष 2022-23 से 2031-32 की ऄिजध के ऄध्ययन में क्षेत्रिार बीइएसएस जनिेि जिकल्पों (5 घंटे के भडं ारण) पर जिचार दकया गया ह।ै योजना ऄिजध के जलए जिजभन्न बीइएसएस अकार ऄथाषत 2-घंटे, 4-घंटे, 5-घंटे, 6-घंटे पर जिचार दकया गया ह।ै  िर्ष 2029-30 तक गैर-जीिाश्म स्रोतों से 500 गीगािॉट स्ट्थाजपत जिद्युत क्षमता।

5.6.9 जलजिद्यतु अधाररत अयात िर्ष 2021-22 तक प़िोसी दिे ों से जिद्युत का अयात 2,136 मेगािाट और 2022-27 की ऄिजध के जलए 3,720 मेगािाट होन े की संभािना ह।ै आन पररयोजनाओं की सूची ऄनबु धं 5.6 म ें दी गइ ह।ै 2022-32 के दौरान ऄध्ययन के जलए जिचार दकए गए प़िोसी देिों से जलजिद्युत अयात नीच ेताजलका 5.5 में ददया गया ह:ै ताजलका 5.5 िर् ष 2022-27 और 2027-32 के दौरान जलजिद्यतु अधाररत अयात (मगे ािाट म)ें नपे ाल भटू ान कुल 2021-22 तक जिद्यमान 0 2136 2136 2022-27 900 2820 3720 2027-32 िून्द् य 2032 तक कुल जलजिद्यतु अधाररत अयात 900 4956 5856

5.6.10 ऄतं र-क्षत्रे ीय पारेर्ण क्षमता योजना ऄध्ययन के जलए माच,ष 2022 तक की ऄंतर-क्षेत्रीय पारेर्ण क्षमता पर जिचार दकया गया ह।ै आसका जििरण नीचे ताजलका 5.6 में ददया गया ह:ै ताजलका 5.6

31.3.22 को ईपलब्ध ऄतं र-क्षत्रे ीय पारेर्ण (स्ट्थानातं रण) क्षमता (सभी अंक़िे मगे ािाट में) नोड स/े नोड को एनअर डब्ल्यअू र एसअर इअर एनइअर एनअर - 36720 - 22530 3000 डब्ल्यअू र 36720 - 18120 21190 - एसअर - 18120 - 7830 - इअर 22530 21190 7830 - 2860 एनइअर 3000 - - 2860 - आसके ऄजतररि, क्षेत्रों के बीच कैंजडडेट लाआन पर भी जिचार दकया गया ह।ै एक कैंजडडेट के ऄंतर क्षेत्रीय रांसजमिन ललक की पूंजीगत लागत 10,163 ुपपये/मेगािाट-दकमी मानी जाती ह ै और एनइअर स े अने-जाने िाली लाआनों के जलए आस े दगु ुना माना गया ह।ै144 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

5.6.11 ईंधन की कमी प्राकृजतक गैस की ऄनुपलब्धता और अयाजतत अरएलएनजी की ईच्च कीमत के कारण, गैस अधाररत संयंत्रों के जलए ईंधन प्रजतबंध पर जिचार दकया गया ह ै और 2021-22 के दौरान िास्ट्तजिक गैस अधाररत ईत्पादन के ऄनुसार ईंधन की ईपलब्धता को सीजमत दकया गया ह।ै साथ ही, बायोमास की मौसमी ईपलब्धता के कारण बायोमास के जलए ईंधन प्रजतबंध पर जिचार दकया गया ह।ै

5.7 िर् ष2022-27 और 2027-32 की ऄिजध के जलए ईत्पादन जिस्ट्तार योजना ऄध्ययन के पररणाम

5.7.1 बसे केस िर्ष 2026-27 और 2031-32 के दौरान ऄनुमाजनत मागं को परू ा करन े के जलए स्रोत-िार ईत्पादन क्षमता िृजि अिश्यकता का अकलन करन े के जलए ऄध्ययन दकए गए ह।ैं िर्ष 2026-27 और 2031-32 तक ऄध्ययन पररणामों से क्षेत्रिार और संसाधनिार संभाजित संस्ट्थाजपत क्षमता नीचे दी गइ ताजलका और प्रदिनष ी में ददखाया गया ह।ै ताजलका 5.7 िर् ष 2026-27 के ऄतं तक क्षत्रे िार सभं ाजित सस्ट्ं थाजपत क्षमता (सभी अकं ़िे मगे ािाट म)ें ऄजखल कुल अइसी संसाधन ईत्तरी पजिमी दजक्षणी पूिी ईत्तर- पिू ष भारतीय का प्रजतित जलजिद्यतु # 26,117 5,552 10,802 5,828 4,147 52,446 8.6% पीएसपी 1,000 1,840 3,706 900 - 7,446 1.2% लघ ुजलजिद्यतु 1,781 708 2,031 369 311 5,200 0.9% सौर पीिी 81,581 52,457 50,371 954 203 1,85,566 30.4% पिन 9,182 29,718 33,996 - - 72,896 12.0% बायोमास 3,990 3,832 4,535 624 19 13,000 2.1% नाजभकीय 3,020 3,240 6,820 - - 13,080 2.1% कोयला + जलग्नाआट 51,950 86,246 53,175 43,012 750 2,35,133 38.6% गैस 5,781 10,807 6,492 80.0 1,665 24,824 4.1% क्षत्रे िार 1,84,403 1,94,400 1,71,928 51,767 7,095 6,09,591 100.0% सस्ट्ं थाजपत क्षमता 8,680/ 8,680/ बीइएसएस (मगे ािाट/मगे ािाट) 34,720 34,720 # नेपाल और भूटान से 5856 मेगािाट जलजिद्युत अयात को छो़िकर[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 145 प्रदिनष ी 5.3 ताजलका 5.8 िर् ष 2031-32 के ऄतं तक ऄनमु ाजनत ऄजखल भारतीय सस्ट्ं थाजपत क्षमता (सभी अकं ़िे मगे ािाट म)ें ससं ाधन सस्ट्ं थाजपत क्षमता (मगे ािाट ) प्रजतित (%) जलजिद्यतु # 62,178 6.9% पीएसपी 26,686 3.0% लघ ुजलजिद्यतु 5,450 0.6% सौर पीिी 3,64,566 40.5% पिन 1,21,895 13.5% बायोमास 15,500 1.7% नाजभकीय 19,680 2.2% कोयला + जलग्नाआट 2,59,643 28.8% गसै 24,824 2.8% कुल 9,00,422 100.0% बीइएसएस*(मगे ािाट/मगे ािाट) 47,244/236,220 # नेपाल और भूटान से 5856 मेगािाट जलजिद्युत अयात को छो़िकर146 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रदिनष ी 5.4 ताजलका 5.9 क िर् ष2022-27 और 2027-32 के दौरान अिश्यक क्षमता िजृ ि (सभी अकं ़िे मगे ािाट म)ें बीइएसएस नाजभकी कोयला + हाआड्रो पीएसपी सौर पिन बायोमास$ एसएचपी# कुल (मगे ािाट/ य $ जलग्नाआट मगे ािाट) जनमाषणाधीन 10,462 2,700 92,580 25,000 2,318 352 6,300 25,580 165,292 - (2022-27)(ए) ऄजतररि क्षमता 8,680/ की अिश्यकता - - 38,990 7,537 0 0 - - 46,527 34,720 (2022-27)(बी) कुल क्षमता िृजि 8,680/ (2022-27) 10,462 2,700 131,570 32,537 2,318 352 6,300 25,580 211,819 34,720 सी = (ए+बी) जनमाणष ाधीन 2027-32 1,032 80 - - 2,500 250 2,400 1,320 7,582 - (डी) ऄजतररि क्षमता की अिश्यकता 38,564/ 8,700 19,160 179,000 49,000 - - 4,200 24,160 284,220 2027-32 201500 (आ) कुल क्षमता िजृि 38,564/ 2027-32 9,732 19,240 179,000 49,000 2,500 250 6,600 25,480 291,802 201,500 (एफ = डी + इ)[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 147 * एमएनअरइ के ऄनुसार, 31.03.22 के जलए 117.58 GW सौर और पिन क्षमता (जनमाषणाधीन या बोली लगाइ गइ) की योजना बनाइ गइ थी, जजसमें से 10.87 GW को 2022-23 के दौरान 31.12.22 तक जो़िा गया ह।ै # 2022-27 और 2027-32 के दौरान बायोमास और एसएचपी की जनयोजजत क्षमता $ 8700 मेगािाट की नाजभकीय पररयोजनाएँ जनमाषणाधीन हैं, जजनमें से 6300 मेगािाट को 2022-27 के दौरान और 2400 मेगािाट को 2027-32 के दौरान चालू करने पर जिचार दकया गया ह।ै आसके ऄजतररि कुल 7000 मेगािाट की नाजभकीय पररयोजनाएँ सैिांजतक ऄनुमोदन चरण में ह ैंजजससे िर्ष 2027-32 के दौरान 4200 मेगािाट क्षमता का लाभ जमलने की संभािना ह।ै ताजलका 5.9 ख िर् ष 2022-27 और 2027-32 के दौरान अिश्यक ऄजतररि क्षमता िजृ ि का क्षत्रे िार जििरण (पहल ेस े जनमाणष ाधीन क्षमता के ऄलािा) (सभी अकं ़िे मगे ािाट म)ें ऄिजध क्षत्रे कोयला + बी इएसएस* हाआड्रो पीएसपी सौर पिन कुल जलग्ना (मेगािाट/मेगािाट) आट 8,680/ ईत्तरी क्षेत्र - - 18,342 1,000 - 19,342 34,720 ऄजतररि पजिमी क्षेत्र - 4,376 500 - 4,876 - क्षमता िजृि दजक्षणी क्षेत्र - - 16,272 6,037 - 22,309 - की अिश्यकता पूिी क्षेत्र - - - - - - - (2022-27) ईत्तर पूिी क्षेत्र - - - - - - 8,680/ कुल - - 38,990 7,537 - 46,527 34,720 27,315/ ईत्तरी क्षेत्र 2,623 4,360 86,994 14,000 2,920 110,897 145,253 ऄजतररि पजिमी क्षेत्र - 2,940 16,647 7,000 7,960 34,547 0 क्षमता िजृि 11,249/ की दजक्षणी क्षेत्र अिश्यकता - 10,860 75,359 28,000* 1,320 115,539 56,246 (2027-32) पूिी क्षेत्र 520 1,000 - - 11,960 13,480 0 ईत्तर पूिी क्षेत्र 5,557 - - - - 5,557 0 38,564/ कुल 8,700 19,160 179,000 49,000 24,160 280,020 201,500 *1500 मेगािाट ऄपतटीय पिन सजहत। बेस केस पररणाम का जिश्लर्े ण  जैसा दक ताजलका से देखा जा सकता है, कोयला और जलग्नाआट क्षमता का संभाजित जहस्ट्सा 2021-22 में 52.8% स े घटकर 2026-27 म ें कुल स्ट्थाजपत क्षमता का 39% हो गया, जबदक 2026-27 म ें अरइ अधाररत अइसी (ब़ि े हाआड्रो सजहत) 2021-22 में 39.2% से बढ़ कर 2026-27 में 55% तक हो गया।  िर्ष 2026-27 म ें जिद्युत की पीक मांग और जिद्युत उजाष की अिश्यकता को परू ा करन े के जलए क्षमता के ऄलािा पीिी और पिन स ेऄजतररि क्षमता की अिश्यकता हो सकती है, जो पहल े से ही कायाषन्द्ियन के ऄधीन ह।ै  7.5 गीगािाट की पीएसएस अधाररत स्ट्थाजपत क्षमता के ऄलािा, जजसके 2026-27 तक स्ट्थाजपत होन े की संभािना है, 8.68 GW/34.72 GWh की बीइएसएस क्षमता की अिश्यकता 2026-27 तक जग्रड की भडं ारण148 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अिश्यकता को परू ा करन े के जलए 2026-27 में चरम और उजाष अिश्यकताओं के ऄनुपु प हो सकती ह।ै हालांदक, िर्ष 2031-32 के जलए पीएसएस के 26.68 गीगािाट के ऄलािा बैटरी उजाष भडं ारण अिश्यकताओं को बढ़ाकर

47.24 GW/236.22 GWh दकया गया ह।ै  ऄध्ययन से यह पाया गया है दक बीइएसएस का ऄजधकतम जनिेि ऄन्द्य क्षेत्रों की तलु ना में एनअर क्षेत्र में हुअ ह।ै (2031-32 में अिश्यक कुल बीइएसएस भंडारण का 70% एनअर में अिश्यक माना जाता ह)ै । आस त्य के कारण दक ऐजतहाजसक रूप से एनअर पीक िाम के समय होता ह।ै आसजलए, एनअर क्षेत्र में स्ट्थानीय रूप स ेस्ट्थाजपत होने पर बीइएसएस संसाधन को सबसे ऄजधक लागत प्रभािी और आष्टतम ईपयोग दकये जान ेिाला पाया गया ह।ै  यह देखा गया ह ै दक दजक्षणी क्षत्रे में 2027-32 की ऄिजध के दौरान 10,860 मेगािाट के कइ पीएसपी संयंत्रों को लाभ जमलन े की संभािना ह,ै जजससे यह िहां एक लागत प्रभािी भंडारण जिकल्प बन जाएगा और आस प्रकार ईि ऄिजध के जलए एसअर म ेंऄजतररि बैटरी भंडारण की अिश्यकता को कम कर दगे ा।  पजिमी क्षेत्र म,ें पीक सोलर घंटे के साथ पीक जडमांड होन े के कारण, ऄध्ययन के अधार पर एनजी जिलफ्टग और/या पीक िेलिग के जलए बीइएसएस की अिश्यकता लागत प्रभािी नहीं ह।ै आसी प्रकार, पूिी और ईत्तर पूिी क्षेत्रों के जलए, िीअरइ ईत्पादन की मात्रा कम होने के कारण ऄध्ययन के अधार पर बीइएसएस की अिश्यकता नहीं देखी गइ ह।ै

5.8 िर् ष2026-27 के दौरान ईत्पादन जिस्ट्तार योजना के जलए जिचार दकए गए पररदश्ृ य जनम्नजलजखत पररदश्ृ यों में िर्ष 2026-27 और 2031-32 में ऄनुमाजनत मागं को परू ा करने के जलए क्षमता िृजि की अिश्यकता का अकलन करने के जलए भी ऄध्ययन दकए गए:

1. ईच्च मागं पररदश्ृ य

2. ईच्च बीइएसएस लागत पररदश्ृ य

3. ऄनुदार पररदश्ृ य (क्षमता िृजि में जनमाषण समय की ऐजतहाजसक प्रिृजत्त के अधार पर)

4. ईच्च हाआड्रो पररदश्ृ य (त्िररत हाआड्रो और पीएसपी िृजि) आन पररदश्ृ यों और पररणामी संभाजित स्ट्थाजपत क्षमता को नीचे जिस्ट्तार स ेबताया गया ह:ै

5.8.1 पररदश्ृ य 1- ईच्च मागं पररदश्ृ य एक ऐसे पररदश्ृ य का ऄध्ययन दकया गया ह ै जहां, िर्ष 2026-27 और 2031-32 के जलए ऄनुमाजनत चरम मागं और उजाष अिश्यकता दोनों म ें 5% की िृजि पर जिचार दकया गया ह।ै आस पररदश्ृ य में संभाजित स्ट्थाजपत क्षमता ताजलका

5.10 में दी गइ ह।ै जैसा दक देखा जा सकता है, अधार पररदश्ृ य की तलु ना में 2026-27 में संसाधन जमश्रण में कोइ बदलाि नहीं हुअ ह;ै हालांदक, मांग में िृजि को पूरा करने के जलए िर्ष 2026-27 में बीइएसएस से केिल भंडारण अिश्यकता बढ़ जाती ह।ै यह िर्ष 2026-27 तक अने िाली ऄजतररि क्षमता के कारण पहले से ही कायाषन्द्ियन के ऄधीन ह ै और बढ़ी हुइ मांग की अिश्यकता को परू ा करने के जलए बीइएसएस भंडारण के ऄलािा दकसी ऄजतररि ईत्पादन क्षमता की अिश्यकता नहीं ह।ै बेस केस में 8.68 GW/34.72 GWh की तुलना में बीइएसएस अिश्यकता 2026-27 में जिद्युत की मांग 22.82 GW/91.29 GWh तक बढ़ जाती ह।ै िर्ष 2031-32 म,ें आस पररदश्ृ य में कोयला अधाररत क्षमता 259.6 गीगािाट से बढ़कर 262.6 गीगािाट होने की संभािना देखी गइ ह ै और बीइएसएस अिश्यकता 47.244 GW/236.220 GWh से बढ़कर 66.781 GW/333.906 GWh हो गइ ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 149

5.8.2 पररदश्ृ य 2- ईच्च बीइएसएस लागत पररदश्ृ य पण्य कीमतों म ें ईतार-चढ़ाि को देखत े हुए, एक पररदश्ृ य का ऄध्ययन दकया गया ह,ै जजसमें बीइएसएस की लागत को अधार अधार पररदश्ृ य में पररकजल्पत 25% तक बढ़ाने पर जिचार दकया गया ह।ै आस पररदश्ृ य में िर् ष 2026-27 और 2031-32 के जलए संभाजित पररणामी स्ट्थाजपत क्षमता ताजलका 5.10 म ेंदी गइ ह।ै आस पररदश्ृ य म,ें अधार पररदश्ृ य की तुलना में िर् ष 2026-27 के क्षमता जमश्रण म ें कोइ बदलाि नहीं देखा गया ह।ै हालांदक, 2031-32 म,ें बीइएसएस लागत म ें िृजि के कारण, पररदश्ृ य मामल े की तुलना में संभाजित कोयला अधाररत क्षमता 259.6 गीगािाट से बढ़कर 261.2 गीगािाट हो गइ। संभाजित बीइएसएस क्षमता बेस केस में

47.24 GW/236.22 GWh से घटकर 42.85 GW/214.26 GWh हो जाती ह,ै जबदक पीएसपी क्षमता बेस केस में 26.7 गीगािाट से बढ़कर 29.1 गीगािाट हो जाती ह।ै

5.8.3 पररदश्ृ य 3- ऄनदु ार पररदश्ृ य (क्षमता िजृ ि की ऐजतहाजसक प्रिजृ त्त के अधार पर) एक ऐसा पररदश्ृ य जिकजसत दकया गया ह ै जजसमें 2022-32 के दौरान जिजभन्न ईंधन स्रोतों से अगामी क्षमता िृजि स े लाभ जमलन े की संभािना ह,ै जिजभन्न प्रौद्योजगदकयों के जलए जनमाषण समय के ऐजतहाजसक ुपझानों के अधार पर जिलजम्बत कर ददया गया ह।ै िर्ष 2026-27 और 2031-32 के जलए संभाजित स्ट्थाजपत क्षमता ताजलका 5.10 में दी गइ ह।ै आस पररदश्ृ य में 2026-27 में कोयला, नाजभकीय, हाआड्रो (पीएसपी सजहत), सौर और पिन संसाधनों जैसे ऄन्द्य ईत्पादन संसाधनों से क्षमता िृजि में कमी के कारण, बेस मामल े म ें संभाजित बीइएसएस अिश्यकता 8.68 GW/34.72 GWh से बढ़कर 13.5 GW/54.12 GWh हो जाती ह।ै 2031-32 म,ें कोयला, नाजभकीय, हाआड्रो (पीएसपी सजहत), सौर और पिन संसाधनों स े ऄजतररि क्षमता म ें कमी के कारण, और बीइएसएस अिश्यकता 47.24 GW/236.22 GWh से बेस मामले में 67.04 GW/335.20 GWh तक बढ़ जाती ह।ै .

5.8.4 पररदश्ृ य 4- ईच्च हाआड्रो पररदश्ृ य एक पररदश्ृ य का ऄध्ययन दकया गया ह ै जहां 2023-32 की ऄिजध के दौरान पाआपलाआन (जनमाषणाधीन /सहमजत/एसएंडअइ) में चल रही हाआड्रो और पीएसपी अधाररत पररयोजनाओं से क्षमता में 2/3 िर् ष की िृजि हुइ ह ै तादक िे मूल मामल े में पररकजल्पत लाभ से पहल ेलाभ प्राप्त कर सकें। आस पररदश्ृ य में संभाजित संस्ट्थाजपत क्षमता ताजलका 5.10 में दी गइ ह।ै यह देखा जा सकता ह ै दक 2026-27 म,ें यदद हाआड्रो अधाररत क्षमता 52 गीगािाट की तुलना म ें 54 गीगािाट तक बढ़ जाती ह ै और अधार मामल े में 7.4 गीगािाट की तुलना म ें पीएसपी क्षमता बढ़कर 13 गीगािाट हो जाती ह,ै तो बेस मामले में संभाजित बीइएसएस क्षमता की अिश्यकता 8.68 GW/34.72 GWh से घटकर 2.12 GW/8.47 GWh हो जाती ह।ै 2031-32 म,ें यदद हाआड्रो अधाररत क्षमता 62.2 गीगािाट की तुलना म ें 65.7 गीगािाट तक बढ़ जाती ह ै और अधार मामल े में 26.6 गीगािाट की तलु ना म ें पीएसपी क्षमता बढ़कर 31.8 गीगािाट हो जाती ह,ै तो बेस मामले म ें संभाजित बीइएसएस क्षमता अिश्यकता 47.24 GW/236.22 GWh से घटकर 38.71 GW/193.55 GWh हो जाती ह।ै जिजभन्न पररदश्ृ यों के पररणामों को नीचे ताजलका 5.10 में संक्षेजपत दकया गया ह ै150 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ताजलका 5.10 क जिजभन्न पररदश्ृ यों म ें2026-27 के ऄतं तक सभं ाजित रूप स ेस्ट्थाजपत क्षमता (सभी अकं ़िे गीगािॉट म)ें ईच्च मागं ईच्च बीइएसएस लागत पररदश्ृ य अधार ऄनदु ार हाइ हाइड्रो मामला पररदश्ृ य जलजिद्यतु * 52.4 52.4 52.4 52.3 54.0 पीएसपी 7.4 7.4 7.4 7.4 13.0 लघ ु जलजिद्यतु 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 सौर 185.6 185.6 185.6 174.6 185.6 पिन 72.9 72.9 72.9 61.4 72.9 बायोमास 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 नाजभकीय 13.1 13.1 13.1 10.1 13.1 कोयला + जलग्नाआट 235.1 235.1 235.1 235.1 235.1 गसै 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 कुल 609.6 609.6 609.6 583.9 616.7 बटै री उजा षभडं ारण प्रणाली

8.7/34.8 22.8/91.2 8.7/34.8 13.5/54 2.1/8.4 (GW/GWh) * प़िोसी देिों से हाआड्रो अयात को छो़िकर यह देखा गया ह ै दक बीइएसएस क्षमता की सीमा ईच्च हाआड्रो पररदश्ृ य में 2.1 GW/8.4 GWh से ईच्च मांग पररदश्ृ य में 22.8 GW/91.2 GWh तक जभन्न होती ह।ै ताजलका 5.10 ख जिजभन्न पररदश्ृ यों म ें2031-32 के ऄतं तक सभं ाजित रूप स ेस्ट्थाजपत क्षमता (सभी अकं ़िे गीगािॉट म)ें ईच्च बीइएसएस ऄनदु ार ईच्च मागं हाइ हाआड्रो पररदश्ृ य अधार मामला लागत पररदश्ृ य जलजिद्यतु * 62.2 62.3 62.3 57.7 65.7 पीएसपी

26.7 26.7 29.1 24.9 31.8 लघ ुजलजिद्यतु 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 सौर 364.6 364.6 364.6 338.6 364.6 पिन 121.9 121.9 121.9 92.1 121.9 बायोमास 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 नाजभकीय 19.7 19.7 19.7 16.9 19.7[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 151 कोयला + जलग्नाआट 259.6 262.6 261.2 254.6 259.0 गसै 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 कुल 900.4 903.4 904.5 830.5 908.4 बटै री उजा ष

47.24/ 66.78/ 42.85/ 67.04/ 38.71/ भडं ारण प्रणाली

236.2 333.9 214.25 335.2 193.55 (GW/ GWh) *प़िोसी देिों से जलजिद्युत अयात को छो़िकर यह देखा गया ह ै दक कोयला अधाररत स्ट्थाजपत क्षमता की सीमा 2031-32 म ें 259.6 गीगािॉट से 262.6 गीगािाट तक जभन्न होती ह ै जबदक बीइएसएस क्षमता 38.71 GW/193.55 GWh से ईच्च हाआड्रो पररदश्ृ य में 67.04 GW/335.2 GWh से ऄनुदार पररदश्ृ य म ें जभन्न होती ह।ै जिजभन्न पररदश्ृ यों म ें 2026-27 और 2031-32 म ें संभाजित कोयला अधाररत क्षमता की सीमा को प्रदिनष ी 5.5 क में दिाषया गया ह ै और जिजभन्न पररदश्ृ यों में 2026- 27 और 2031-32 में संभाजित बीइएसएस क्षमता की सीमा को प्रदिनष ी 5.5 ख म ेंदिाषया गया ह।ै प्रदिनष ी 5.5 क िर् ष2026-27 और 2031-32 म ेंजिजभन्न पररदश्ृ यों म ेंसभं ाजित कोयला क्षमता152 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रदिनष ी 5.5 ख

5.8.5 पररदश्ृ य जिश्लर्े ण के अधार पर ऄिलोकन  26.9 गीगािाट जनमाषण कोयला अधाररत क्षमता के ऄलािा, 24.2 गीगािाट की ऄजतररि कोयला अधाररत क्षमता (जो कोयला खदानों स े 500 दकमी से कम की दरू ी पर साआटों पर पहचाना जाता ह)ै अधार मामले म ें 2031-32 तक अिश्यक हो सकता ह।ै हालांदक, ऄजतररि कोयला क्षमता की यह अिश्यकता ऄनुदार पररदश्ृ य म ें लगभग 27.1 गीगािाट तक बढ़ जाती ह।ै  2026-27 में बीइएसएस की अिश्यकता जिजभन्न पररदश्ृ यों में 2.1 GW/8.4 GWh से 22.8 GW/91.2 GWh से जभन्न ह।ै 2031-32 में बीइएसएस की अिश्यकता 38.7 GW/ 193.55 GWh से 67.04 GW/335.2 GWh से ऄलग-ऄलग पररदश्ृ यों में जभन्न ह।ै  जब चरम मागं और उजाष की अिश्यकता बढ़ जाती ह,ै 2026-27 में क्षमता जमश्रण (5% तक) बेस केस के समान ही रहता ह;ै हालांदक बेस केस की तुलना में बीइएस स्ट्टोरेज की अिश्यकता 14.1 GW/56.4 GWh बढ़ जाती ह;ै 2031-32 म,ें बेस केस म ें 259.6 गीगािाट की कोयला क्षमता की तलु ना म,ें बढ़ी हुइ मांग को पूरा करन े के जलए लगभग 3 गीगािाट की ऄजतररि कोयला क्षमता की अिश्यकता होती है; बेस केस की तुलना में आस पररदश्ृ य में बीइएसएस भी 19.5 GW/97.7 GWh बढ़ जाता ह।ै  हाआड्रो क्षमता की जस्ट्थजत में बसे केस में जिचार दकए गए संभाजित प्रक्षेपिक्र से लगभग 2 गीगािाट तक हाआड्रो अधाररत क्षमता िृजि तेज होती ह ै जब 2026-27 में बेस केस की तुलना और पीएसपी अधाररत क्षमता के ऄलािा लगभग 5.6 गीगािाट की िृजि होती ह,ै तो 2026-27 में बीइएस की क्षमता की अिश्यकता लगभग 6.6 GW/26.4 GWh तक कम होने की संभािना ह।ै  2026-27 म,ें यदद जिजभन्न ईत् पादन स्रोतों से क्षमता िृजि म ें देरी हो रही ह ै (नाजभकीय िृजि 3 गीगािाट तक कम करने के साथ, बेस केस की तुलना में िीअरइ 22.5 गीगािाट तक कम करने के साथ), मांग को पूरा करने में आन स्रोतों से ईपलब्ध कम ईत् पादन के जलए 2026-27 में बीइएसएस की अिश्यकता में 50% से ऄजधक की िृजि होने की ईम्मीद ह।ै

5.9 लघ ुऄिजध के ऄध्ययन - (प्रजत घटं ा ईत्पादन प्रर्े ण) जिद्युत क्षेत्र के बुजनयादी ढांचे में जनिेि करन े के जलए लंबे समय की अिश्यकता होती ह,ै और पररणामी पररयोजनाओं के लंबी ऄिजध को देखत े हुए, भजिष्य के जनिेि जिकल्प अज दकए गए जनिेि से प्रभाजित होते ह।ैं खराब जनर्ददष्ट दीघषकाजलक संक्रमण योजना के कारण जनकट-ऄिजध की ऄक्षमताओं से बचन े के जलए एक ऄजधक एकीकृत दजृ ष्टकोण की अिश्यकता होती ह,ै जो ऄल्पकाजलक योजना चरणों के माध्यम से दीघषकाजलक स े अग े बढ़ता है, और स्ट्पष्ट, अंतररक रूप से सुसंगत फीडबकै लूप स्ट्थाजपत करता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 153 ईत्पादन लागत मॉडल या ऄल्पकाजलक ऄध्ययन दीघषकाजलक ईत् पादन के जिस्ट्तार मॉडल स े पररणामों को मान्द्य करन े म ें मदद करत े ह ैं और समय के समाधान में ईनकी अंतररक सीमा पर काबू पाने में दीघषकाजलक पररणामों को पूरक करते ह।ैं जनयोजन और अकलन का एक टॉप-डाईन दजृ ष्टकोण काफी तार्दकक ह ै जैस े दक प्रदक्रया ईच्च-स्ट्कोप योजना (समय जक्षजतज) से ईच्च-जिस्ट्तृत जिश्लेर्ण तक चली जाएगी। नीच े दी गइ प्रदिनष ी 5.6 ईत्पादन योजना प्रदक्रया म ें ऄनुसरण दकए जान े िाल े चरणों के ऄनुक्रम का प्रजतजनजधत्ि करती ह।ै प्रदिनष ी 5.6 अरंभ करन े के जलए, दीघषकाजलक ईत्पादन जिस्ट्तार योजना भजिष्य की क्षमता जमश्रण को प्रस्ट्ताजित करती ह।ै आस प्रकार व्युत्पन्न क्षमता जमश्रण पररभाजर्त ऄध्ययन ऄिजध के जलए प्रजत घंटा / ईप घंटे के अधार पर आष्टतम प्रेर्ण का अकलन करन े के जलए ईपयोग दकया जाता ह।ै प्रणाली संचालन में जस्ट्थरता का पता लगान े और / या कमजोररयों, यदद कोइ हो, का पता लगाने के जलए प्रणाली का जिश्लेर्ण दकया जाता ह।ै जसस्ट्टम के ऄल्पकाजलक दजृ ष्टकोण में जनयोजन प्रदक्रया के दौरान जिद्युत प्रणाली संचालन के जनम्नजलजखत पहलू िाजमल ह:ैं -  प्रजत घंटा / प्रजत अधा घंटा समय कदम  यूजनट प्रजतबिता जनणषय  रैंलपग बाधाएं  मौसम अधाररत जलजिद्युत प्रिाह  तकनीकी बाधाएं जैसे कोयला अधाररत जिद्युत संयंत्रों का न्द्यनू तम जिद्युत भार  स्ट्टाटष ऄप और िट डाईन लागत।

5.9.1 िर् ष2026-27 के जलए ऄल्पकाजलक प्रर्े ण ऄध्ययन िर्ष 2026-27 के दौरान सभी 365 ददनों (8760 घंटे) के जलए ऄनुमाजनत क्षमता से कम स े कम लागत और आष्टतम प्रजत घंटा ईत्पादन प्रेर्ण पर पहुचं ने हते ु ऄल्पकाजलक ऄध्ययन के जलए आकाआयों के सभी पररचालन / जित्तीय मापदडं ों और तकनीकी जििेर्ताओं पर जिचार दकया गया ह।ै .

प्रजत घंटा प्रर्े ण ऄध्ययनों के अधार पर दीघषकाजलक ऄध्ययन स े प्राप्त क्षमता जमश्रण भारत की जिद्युत की मागं को मज़बूती स े पूरा करन े म ें सक्षम ह ै (ऄथातष , प्रत्यके पांच क्षेत्रों म ें िर् ष का प्रत्येक घंटा) और िर् ष 2026-27 में 7.4 गीगािॉट पीएसपी क्षमता और बीइएसएस के 8.7 GW/34.8 GWh के साथ कोयला और जलग्नाआट अधाररत क्षमता154 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] का 235.1 गीगािॉट, गैस का 24.8 गीगािॉट, नाजभकीय का 13.1 गीगािॉट और अरइ अधाररत स्ट्थाजपत क्षमता

329.1 गीगािॉट ह ै (जजसमें 52.94 गीगािॉट ब़िे जलजिद्युत, पीिी से 186 गीगािॉट, पिन से 8072.9 गीगािॉट, बायोमास से 13 गीगािॉट और लघ ु जलजिद्युत से 4.95.2 गीगािॉट िाजमल ह)ैं िर्ष 2026-27 में संभाजित स्रोतिार ईत्पादन नीचे ददया गया ह:ै- ताजलका 5.11 िर् ष 2026-27 म ेंस्रोत के ऄनसु ार सभं ाजित सकल ईत्पादन (बीय)ू स्रोत सकल ईत्पादन (बीय)ू प्रजतित (%) कोयला + जलग्नाआट 1203.4 59.4% गसै 34.1 1.7% एनयसू ीएल 77.9 3.8% जलजिद्यतु # 207.7 10.3% पीिी 339.3 16.8% पिन उजा ष 153.5 7.6% ऄन्द्य अरइ 9.1 0.4% कुल 2025.0 100.0% #हाआड्रो अधाररत अयात से प्रदिनष ी 5.7 िर्ष 2031-32 के जलए दीघषकाजलक ऄध्ययनों स े प्राप्त क्षमता जमश्रण का ईपयोग प्रजत घंटा प्रेर्ण ऄध्ययन करन े के जलए दकया गया था दक क्या प्राप्त क्षमता जमश्रण भारत की जबजली की मांग को मज़बूती से पूरा करने में सक्षम ह ै(ऄथाषत, िर्ष के प्रत्येक घंटे म ेंपाँच क्षेत्रों म ेंसे प्रत्येक में).

प्रजत घंटा प्रेर्ण ऄध्ययनों के अधार पर, यह देखा गया दक 900.4 GW की कुल स्ट्थाजपत क्षमता जजसम ें 259.6 GW कोयला और जलग्नाआट अधाररत क्षमता, 24.8 GW गैस, 19.7 GW परमाणु और 596.3 GW निीकरणीय अधाररत[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 155 स्ट्थाजपत क्षमता िाजमल ह।ै 62.2 GW ब़िे हाआड्रो, 26.7 GW पीएसपी, पीिी से 364.6 GW, पिन उजाष स े 121.9 GW, बायोमास से 15.5 GW और छोटी जलजिद्युत पररयोजना से 5.45 GW) 47.24 GW/236.22 GWh बैटरी उजा ष भंडारण के साथ, देि की मागं को परू ा करन े के जलए पाया गया ह ै 2031-32 में सभी समय। 2031-32 में स्रोतिार संभाजित ईत्पादन आस प्रकार ह:ै- ताजलका 5.12 िर् ष 2031-32 म ेंस्रोत के ऄनसु ार सभं ाजित सकल ईत्पादन (बीय)ू स्रोत सकल ईत्पादन (बीय)ू प्रजतित (%) कोयला + जलग्नाआट 1334.8 50.1% गसै 33.4 1.3% नाजभकीय 117.6 4.4% जलजिद्यतु # 246.2 9.2% पीिी 665.6 25.0% पिन उजा ष 258.1 9.7% ऄन्द्य अरइ 10.0 0.4% कुल 2665.7 100.0% # जलजिद्युत अधाररत अयात से ईत्पादन सजहत प्रदिनष ी 5.8

5.9.1.1 मागं और िीअरइ ऄििोर्ण म ेंदैजनक जभन्नता नीचे दी गइ प्रदिनष ी 5.9 म ें 2026-27 म े ऄक्षय स्रोतों (सौर और पिन) से जमलन े िाली दैजनक जिद्युत उजा ष अिश्यकता के प्रजतित के साथ दैजनक जिद्युत उजाष अिश्यकता और दैजनक िीअरइ ईत्पादन (केिल सौर और पिन) की जभन्नता को दिाषया गया ह।ै यह देखा जा सकता ह ैदक िीअरइ ईत्पादन द्वारा कुछ ददनों म ेंपूरी की गइ मांग 35% जजतनी ऄजधक ह।ै156 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रदिनष ी 5.9

5.9.1.2 िर् ष2026-27 एि ं2031-32 के जलए ऄल्पकाजलक प्रर्े ण ऄध्ययनों पर अधाररत प्रमखु जनष्कर् ष ऄल्पािजध प्रेर्ण ऄध्ययनों के कुछ मुख्य पररणाम नीच ेददए गए ह:ैं  पीएसपी जैसी उजा ष भंडारण प्रौद्योजगदकयां जििेर्ुपप स े ईच्च अरइ महीनों के दौरान दैजनक जग्रड संतुलन में मदद करती ह।ैं भडं ारण तकनीकें ददन के समय (सौर ईत्पादन के साथ संयोग से) चाजष होती ह ैंऔर त़िके सुबह और िाम की पीक ऄिजध के दौरान (प्रत्येक ददन कुल 4-8 घंटे) जडस्ट्चाजष होती ह।ैं िे ख़िी प्रणाली रैंप को पूरा करन े में भी मदद करत े ह।ैं  िर्ष 2026-27 म ें कुल ईत्पादन के जलए निीतरणीय उजा ष अधाररत ईत्पादन (ब़िे हाआड्रो को िाजमल करके) का योगदान िर् ष2021-22 में 22.1% से 2031-32 में बढ़कर लगभग 35% और 44.3% होने की संभािना ह।ै  यह देखा गया ह ै दक िर्ष 2026-27 के दौरान अरइ अधाररत ईत्पादन का लगभग 1% ऄििोजर्त नहीं दकया जा सकता ह ै जबदक 2031-32 के दौरान अरइ अधाररत ईत्पादन का लगभग 3.3% ऄििोजर्त नहीं दकया जा सकता ह।ै यदद प्रजतददन पीक जडमाडं िाम से दोपहर के घंटों म ें जिफ्ट हो जाती ह ै तो यह मल्ू य और कम हो सकता ह।ै दकए गए ऄध्ययन 55% न्द्यूनतम तकनीकी भार पर ह,ैं लेदकन सीइए जिजनयमन लाया गया ह ै जजसके ऄनुसार 40% न्द्यूनतम तकनीकी भार प्राप्त दकया जा सकता ह,ै 40% न्द्यूनतम तकनीकी भार पर जिचार करत े हुए अरइ अधाररत ईत्पादन कटौती 0.09% और 1.29% तक घट जाएगी जित्तीय िर्ष 2026-27 और 2031-32 क्रमिः।  235.1 गीगािॉट की कुल स्ट्थाजपत कोयला क्षमता का औसत पीएलएफ 2026-27 में लगभग 58.4% और 2031- 32 में औसत पीएलएफ लगभग 58.7% पाया गया।  यह देखा गया ह ैदक माचष 2027 में ऄजधकतम कोयला क्षमता (सकल) प्रेर्ण लगभग 204 गीगािॉट थी।  2026-27 में लगभग 123.4 गीगािॉट की कोयला अधाररत क्षमता 70% स े ऄजधक समय के जलए बार पर रहन े की ईम्मीद है, जबदक लगभग 43 गीगािॉट की क्षमता 30% से कम समय के जलए बार पर रहने की ईम्मीद ह ै जैसा दक प्रदिनष ी 5.10 में ददखाया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 157 प्रदिनष ी 5.10

5.9.2 िर् ष2026-27 के दौरान कुछ महत्िपणू षददनों के जलए ऄल्पािजध प्रर्े ण ऄध्ययन िीअरइ संसाधनों की िार्षर्क/मौसमी पररितषनिीलता के कारण सौर एि ं पिन के साथ-साथ जलजिद्युत ईत्पादन म ें जभन्नता और िर्ष के दौरान मागं िक्र के अकार म ें पररितनष के कारण ऐजतहाजसक प्रजत घंटा जडमांड प्रोफाआल और िीअरइ जनरेिन डेटा के अधार पर एक िर्ष म ें कुछ महत्िपूण ष ददनों की पहचान की गइ। िर्ष 2026-27 म ें ददए गए क्षमता जमश्रण के साथ जिद्युत प्रणाली जस्ट्थर और लचीला ह ै या नहीं, यह पता लगाने के ईद्देश्य से दिे के जलए संसाधन के ऄनुसार ईत्पादन पैटन ष (ऄतं र-क्षेत्रीय संचरण बाधाओं का सम्मान करते हुए) ऐस े महत्िपूण ष ददनों के जलए हर समय ऄनुमाजनत प्रणाली की मागं को पूरा करन ेहते ु जिस्ट्तार से ऄध्ययन दकया गया था। ऄल्पािजध ऄध्ययन के जलए जिजिष्ट ददनों का जििरण ताजलका 5.13 में ददया गया ह।ै ताजलका 5.13 िर्ष 2026-27 के दौरान पहचाने गए महत्िपूण ष ददन क्र.सं. जििेर्ता ददिस माह 1 पीक मांग ददिस मइ 2 ऄजधकतम िीअरइ (पिन + सौर) ईत्पादन ददिस जुलाइ 3 ऄजधकतम सौर ईत्पादन ददिस माच ष 4 न्द्यूनतम सौर ईत्पादन ददिस जुलाइ 5 ऄजधकतम उजाष मांग ददिस मइ 5 न्द्यूनतम उजाष मागं ददिस ऄक् तूबर-निंबर 6 न्द्यूनतम िीअरइ (पिन+सौर) ईत्पादन ददिस जनिरी158 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

5.9.2.1 पीक मागं ददिस पािर प्लालनग के नजररए से सबसे महत्िपूणष ददनों में से एक पीक मांग ददिस होता ह ैऔर यह सुजनजित दकया जाना चाजहए दक जब भी पीक मांग होती ह ै तो ईसे पूरा करने के जलए पयाषप्त अपूर्षत होगी। यह ऄन्द्य ददनों में भी पीक मांग को पूरा करने के जलए प्रणाली की क्षमता को प्रदर्षित करता ह।ै 2026-27 की संभाजित प्रजत घंटा मांग प्रोफाआल से, यह देखा गया ह ैदक दिे म ें 277 गीगािाट की पीक मांग सामन्द्य त:मइ के महीन े में होती ह।ै पीक ददिस के जलए सभी संसाधनों से प्रजत घंटा ईत्पादन प्रर्े ण प्रदिनष ी 5.11 में ददखाया गया ह ै प्रदिनष ी 5.11 दकसी ईच्चतम मागं िाल ेददन पर स्रोतिार सभं ाजित ईत्पादन प्रर्े ण (2026-27) यह देखा गया ह ै दक आस ददन जब चरम मांग होती ह,ै जिद्युत की चरम मात्रा और उजाष की मांग पूरी तरह स े दीघषकाजलक ऄध्ययनों से प्राप्त ईत्पादन क्षमता जमश्रण से पूरी होने की संभािना ह।ै आसके ऄलािा, यह देखा गया ह ैदक ऑनलाआन कोयला क्षमता 55% न्द्यूनतम जिद्युत भार (एमपीएल) पर ईन घंटों के दौरान चल रही ह ै जब पूण ष सौर ईत्पादन ईपलब्ध ह।ै भंडारण ईस ऄिजध के दौरान चाजष हो रहा ह ै जब ऄजतररि सौर ईत्पादन ईपलब्ध ह ै और गैर- सौर घंटों के दौरान भेजा जाता ह।ै हालांदक, लोड किष के अकार, कोयले और गैस संयंत्रों की न्द्यूनतम तकनीकी लोलडग अदद के कारण अरइ ईत्पादन परू ी तरह स े ऄििोजर्त नहीं हो सका। ददन म ें कोयला अधाररत क्षमता का सकल पीएलएफ 65.6% रहन ेकी संभािना ह।ै ईपरोि ताजलका म ें ददए गए ऄन्द्य महत्िपणू ष ददनों के जलए ऄल्पकाजलक प्रजत घंटा प्रेर्ण के ऄध्ययन से पता चलता ह ै दक लंबी ऄिजध के ऄध्ययनों स े प्राप्त क्षमता जमश्रण के साथ ऐसे ददनों की मांग को पूरा करन े के जलए प्रणाली लचीला और जस्ट्थर ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 159

5.9.2. 2026-27 और 2031-32 म ेंकोयला अधाररत क्षमता का पीएलएफ ताजलका 5.14 कोयला और जलग्नाआट स ेईत्पन्न उजा षऔर कोयला अधाररत स्ट्टेिनों का औसत पीएलएफ संभाजित कोयला + जलग्नाआट अधाररत कोयला अधाररत संयंत्रों की ईत्पादन (सकल) संभाजित पीएलएफ (%) (बीयू) िर्ष 2026-27

1203.4 58.4 2031-32

1334.7 58.7

5.10 जनष्कर् ष

1. बीसिीं इपीएस मांग ऄनुमानों के ऄनुसार िर्ष 2026-27 के जलए ऄनुमाजनत ऄजखल भारतीय जिद्युत की मांग और जिद्युत उजाष की अिश्यकता 277.2 गीगािॉट और 1907.8 बीय ू और िर्ष 2031-32 के जलए क्रमिः 366.4 गीगािॉट और 2473.8 बीयू ह।ै

2. 211,819 मेगािाट की क्षमता में िृजि जजसमें 31,880 मेगािाट पारंपररक क्षमता िृजि (कोयला-25,580 मेगािाट, नाजभकीय-6300 मेगािाट) और 179,939 मेगािाट निीकरणीय उजाष अधाररत क्षमता िृजि (ब़िे जलजिद्युत-10,462 मेगािाट, सौर-131,570, पिन- 32,537 मेगािाट, बायोमास-2318 मेगािाट, लघु हाइड्रो 352 मेगािाट, पीएसपी-2700 मेगािाट) 2022-27 के दौरान िर्ष 2026-27 के जलए जिद्युत की चरम मागं और उजाष अिश्यकता को पूरा करने के जलए अिश्यक ह।ै आसके ऄजतररि, 2026-27 में 8,680 MW/34,720 MWh की बीइएसएस क्षमता की अिश्यकता ह।ै

3. िर्ष 2022-27 की ऄिजध के जलए दकए गए ईत्पादन योजना ऄध्ययनों के अधार पर, िर्ष 2026-27 के जलए संभाजित स्ट्थाजपत क्षमता 609,591 मेगािाट ह ै जजसमें 8,680 MW/34,720 MWh की बीइएसएस क्षमता के साथ 273,038 मगे ािाट पारंपररक क्षमता िृजि (कोयला-235,133 मगे ािाट, गैस-24,824 मेगािाट, नाजभकीय-13,080 मेगािाट) और 336,553 मेगािाट निीकरणीय उजाष अधाररत क्षमता िजृ ि (ब़िे जलजिद्युत- 52,446 मेगािाट, सौर -185,566 मेगािाट, पिन-72,895 मेगािाट, लघु जलजिद्युत-5,200 मगे ािाट, बायोमास-13,000 मेगािाट, पीएसपी-7446 मेगािाट) िाजमल ह।ै

4. िर्ष 2026-27 के जलए संभाजित स्ट्थाजपत क्षमता िर्ष 2029-30 तक 500 गीगािाट की गैर-जीिाश्म ईंधन अधाररत स्ट्थाजपत क्षमता प्राप्त करने के देि के लक्ष्य के ऄनरूु प ह।ै

5. िर्ष 2031-32 के जलए चरम जिद्युत की मांग और उजाष की अिश्यकता को परू ा करन े के जलए 2027-32 के दौरान 291,802 मेगािाट की क्षमता िृजि की अिश्यकता ह।ै आसमें 32,080 मगे ािाट की पारंपररक क्षमता िृजि (कोयला-25,480 मेगािाट, नाजभकीय-6,600 मेगािाट) और 259,722 मेगािाट की निीकरणीय अधाररत क्षमता िृजि (ब़ि जलजिद्युत-9732 मेगािाट, सौर-179,000, पिन-49,000 मेगािाट, बायोमास-2500 मेगािाट, लघु जलजिद्युत-250 मेगािाट, पीएसपी-19,240 मेगािाट) िाजमल ह।ै आसके ऄजतररि, आस ऄिजध के दौरान 38,564 MW/201,500 MWh की बीइएसएस मांग होने की संभािना ह।ै160 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

6. 2027-32 की ऄिजध के जलए दकए गए ईत्पादन योजना ऄध्ययनों के अधार पर, िर्ष 2031-32 के जलए संभाजित स्ट्थाजपत क्षमता 900,422 मेगािाट ह ै जजसमें 304,147 मेगािाट पारंपररक क्षमता (कोयला-259,643 मेगािाट, गैस-24,824 मेगािाट, नाजभकीय-19,680 मेगािाट) और बीइएसएस क्षमता 47,244 MW/236,220 MWh के साथ 596,275 मेगािाट निीकरणीय अधाररत क्षमता (ब़िे जलजिद्युत-62,178 मेगािाट, सौर-364,566 मेगािाट, पिन 121,895 मेगािाट, लघु जलजिद्युत-5450 मेगािाट, बायोमास- 15,500 मेगािाट, पीएसपी-26,686 मेगािाट; संभाजित जलजिद्युत अधाररत अयात के 5856 मेगािाट को छो़िकर) िाजमल ह।ै

7. कइ पररदश्ृ य जैसे ऄनुमाजनत मांग को पूरा करन े के जलए क्षमता िृजि की अिश्यकता का अकलन करने के जलए ईच्च मांग अिश्यकता (िीर् ष मांग और उजाष अिश्यकता म ें 5% की िृजि), ईच्च बीइएसएस लागत (लागत में 25% की िृजि), जिजभन्न ईत्पादन स्रोतों से जिलंजबत क्षमता िृजि के साथ रूदढ़िादी पररदश्ृ य का िर्ष 2026-27 और 2031-32 में संबंजधत पररदश्ृ यों में जिचाररत जिजभन्न प्रिसं नीय जस्ट्थजतयों के ऄनरूु प ऄध्ययन दकया गया ।

8. यह देखा गया ह ै दक 26.9 गीगािॉट की जनमाषणाधीन कोयला अधाररत क्षमता के ऄलािा, 2031-32 तक अिश्यक ऄजतररि कोयला अधाररत क्षमता 19.1 गीगािॉट से लगभग 27.1 गीगािॉट तक जभन्न हो सकती ह।ै

9. यह भी देखा गया ह ै दक 2026-27 में जिजभन्न पररदश्ृ यों पर जिचार करन े पर बीइएसएस की अिश्यकता 2.1 GW/8.4 GWh से 22.8 GW/91.2 GWh तक जभन्न ह।ै यह भी देखा गया ह ै दक 2031-32 में बीइएसएस की अिश्यकता 38.7 GW/ 193.55 GWh से 67 GW/335.2 GWh तक जभन्न ह।ै

10. िर्ष 2026-27 के जलए घंटे के अधार पर दकए गए जनरंतर ऄध्ययनों स े पता चलता ह ै दक ईपरोि क्षमता जमश्रण के साथ, जिजभन्न तकनीकी प्रणाली बाधाओं का सम्मान करत े हुए 365 ददनों में स े प्रत्येक पर प्रजत घंटा मांग को पूरा दकया जाएगा। जडस्ट्पैच मॉडललग यह पुजष्ट करता ह ै दक आष्टतम संसाधन जमश्रण िर्ष के हर घंटे म ें मांग को परू ा कर सकता ह ै यानी लोड का कोइ नुकसान नहीं होता ह,ै यहां तक दक ईन ददनों के दौरान भी जब जसस्ट्टम पर जोर ददया जाता ह,ै जैसे दक पीक लोड के ददन, ईच्चतम नेट लोड, ईच्चतम अरइ पररितषनिीलता, अदद।

11. 2025 बीय ू की सकल ईत् पादन जजसमें कोयला ( और जलग् नाआट) अधाररत -1203.4 बीय,ू गैस अधाररत -34.1 बीयू, नाजभकीय अधाररत- 77.9 बीय,ू ब़िे हाआड्रो अधाररत- 207.6 बीयू (हाआड्रो अयात से ईत्पादन सजहत), पीिी अधाररत-339.3 बीयू, पिन अधाररत- 153.5 बीयू और ऄन्द् य अरइ अधाररत -9.1 बीयू िाजमल ह,ैं ऄनुमाजनत प्रजत घंटा मांग को पूरा करने के जलए ईत्पादन योजना ऄध्ययनों के अधार पर िर्ष 2026-27 के दौरान ऄनुमाजनत ह।ै

12. अग,े िर्ष 2031-32 के जलए, 2665.7 बीयू का सकल ईत्पादन जजसमें कोयला (और जलग्नाआट) अधाररत -

1334.8 बीयू, गैस अधाररत-33.4 बीयू, नाजभकीय अधाररत- 117.6 बीयू, ब़िे हाआड्रो अधाररत- 246.2 बीयू (ईत्पादन सजहत) हाआड्रो अयात से), पीिी अधाररत-665.6 बीयू, पिन अधाररत- 258.1 बीयू और ऄन्द्य अरइ अधाररत-10 बीयू, ऄनुमाजनत घंटे की मांग को परू ा करन े के जलए ईत्पादन योजना ऄध्ययन के अधार पर िर् ष 2031-32 के दौरान ऄनुमाजनत ह।ै

13. 2026-27 में 235.1 गीगािॉट की कुल स्ट्थाजपत कोयला क्षमता का औसत पीएलफ लगभग 58.4% पाया गया। 2031-32 में 259.6 गीगािॉट की कुल स्ट्थाजपत कोयला क्षमता का औसत पीएलफ लगभग 58.7% पाया गया।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 161 ऄनलु ग्नक-5.1 क्षत्रे िार पिन और सौर सीयएू फ पर जिचार दकया गया नोड एनअर डब्ल्यअू र एसअर इअर एनइअर सौर सीयूएफ (मौजूदा) 18.49 % 19.54 % 19.76% 17.94 % 16.67 % सौर सीयूएफ (जनयोजजत/ 22.21% 23.47% 23.74% 21.55% 20.02% ईम्मीदिार) पिन (तटीय) 24.36% 27.16% 23.93% - - पिन (ऄपतटीय) 36.47% 57.49% तकनीकी प्रकार ईपलब्धता रैलम्पग न्द्य नू तम स्ट्टाटष-ऄप समय (%) (%/जमनट) तकनीकी(%) (घटं ा) गम ष िामष ठंडा कोयला/जलग्नाआट मौजूदा/योजनाबि 85 1 55 2 5 10 ईम्मीदिार 88 1 55 2 5 10 गसै मौजूदा 90 5 40 1.5 2 3 नाजभकीय मौजूदा/योजनाबि 68 लगातार भार - - - - ईम्मीदिार बायोमास मौजूदा/योजनाबि ईम्मीदिार 60 2 50 2 4 8 जलजिद्यतु मौजूदा/योजनाबि 100 - - - - ईम्मीदिार सौर मौजूदा/योजनाबि ईपलब्ध प्रजत - - - - - घंटा ईत् पादन ईम्मीदिार प्रोफ़ाआल के - - - - - ऄनुसार हिा मौजूदा/योजनाबि - - - - - ईम्मीदिार - - - - - उजा षसग्रं हण मौजूदा/योजनाबि 50 - - - - 95 ईम्मीदिार 50 - - - - बटै री उजा ष भडं ारण 98 लाग ूनहीं - - - - ईम्मीदिार162 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] स्ट्टाटष-ऄप ईंधन की ताप दर खपत न्द्यनू तम न्द्यनू तम (मगे ाकैलोरी/मगे ािाट) सहायक ऑनलाआन ऑफ़लाआन (मगे ाकैलोरी/मगे ािाट) तकनीकी प्रकार खपत समय समय ऄजधकतम न्द्यूनतम (%) (घटं ा) (घटं ा) लोलडग लोलडग ईष्म गम ष ठंडा पर पर 2300 to 2438 to मौजूदा/योजनाबि 7.0 6 4 600 1000 1800 2879 3052 कोयला ईम्मीदिार 2060 to 2183 to (एससी और 6.5 6 4 600 1000 1800 2125 2253 यूएससी) गसै 2000 to 2260 to मौजूदा 2.5 4 3 30 50 90 2900 3277 नाजभकीय मौजूदा/योजनाबि 2777 2777 10 6 4 - - - ईम्मीदिार 2777 2777 10 - - - - - बायोमास मौजूदा/योजनाबि 4200 4450 8 6 4 600 1000 1800 ईम्मीदिार 4200 4450 8 6 4 600 1000 1800 मौजूदा/योजनाबि - - 0.7 - - - - - जलजिद्यतु ईम्मीदिार - - 0.7 - - - - - मौजूदा/योजनाबि - - पंप - - - - - दक्षता पीएसपी ईम्मीदिार - - - - - - - 80 % राईंड बटै री उजा ष ररप ईम्मीदिार - - - - - - - भडं ारण नुकसान 12%[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 163 रांसजमिन परै ामीटस ष क्षेत्रीय अधार पर दीघषकाजलक ईत्पादन जिस्ट्तार ऄध्ययन करन े के जलए, ऄंतर क्षेत्रीय जिद्युत हस्ट्तांतरण के जलए ईनके बीच ऄंतर क्षेत्रीय रांसजमिन ललक के साथ पांच नोड बनाए गए ह।ैं ऄंतर-क्षेत्रीय रांसजमिन ललक के जलए जनम्नजलजखत मान स्ट् िीकृत दकए गए ह:ैं - नइ रांसजमिन लाआन की पूंजीगत लागत * 10,163 ुपपये / मगे ािाट-दकमी लाआनों की िास्ट्तजिक हस्ट्तांतरण क्षमता (एसअइएल मानी ~ स्ट्थाजपत क्षमता का 50% जाती ह)ै लाआन िोल्टेज 400 केिी *एनइअर स ेअने िाली लाआनों के जलए आसे ईपरोि लागत का 2 गुना माना जाता ह ै जित्तीय परै ामीटस ष िर्ष 2021-2022 में जनम्नजलजखत लागत मानदडं मान े गए ह:ैं संसाधन कैपेक्स* ओ एडं एम जनमाषण समय पररिोधन/जीिन (₹/मेगािाट में) जनजित लागत (िर्ों म)ें काल (िर्ों म)ें (₹/मेगािाट में) कोयला 8.34 करो़ि 19.54 लाख 4 25 हाआड्रो~ 6 करो़ि स े 20 करो़ि कैपेक्स का 2.5% 5 स े 8 40 सौर! 4.5 करो़ि स े 4.1 कैपेक्स का 1% 0.5 25 करो़ि पिन (तटीय) 6 करो़ि कैपेक्स का 1% 1.5 25 पिन (ऄपतटीय) 13.7 करो़ि कैपेक्स का 1% 1.5 25 बायोमास 9 करो़ि कैपेक्स का 2% 3 20 उजाष संग्रहण 3 करो़ि स े 8 करो़ि कैपेक्स का 5% 7 40 बैटरी उजाष भडं ारण@ (ऄध्याय 13 म ें कैपेक्स का 1% 0.5 14 जिस्ट्तृत) ऄंतर-क्षेत्रीय पारेर्ण लाआन 10,163 / - 1 25 लागत मेगािाट/दकमी * सभी कैपेक्स के अंक़िे िास्ट्तजिक अधार पर 2021-22 के लागत स्ट्तर पर ह ैं यानी कैपेक्स की गणना करत े समय मुरास्ट्फीजत पर जिचार नहीं दकया जाता ह।ै ~ हाआड्रो और पीएसएस ईम्मीदिारों के कैपेक्स मूल्यों को रायय और जनजी क्षेत्र के संयंत्रों के जलए संबंजधत जिकासकताष द्वारा प्रस्ट्तुत पररयोजना लागत जििरण और केंरीय क्षेत्र के सयं ंत्रों के जलए केजिप्रा द्वारा समय-समय पर दकए गए अरसीइ के ऄनुसार माना जाता ह।ै पररयोजना जिकासकताष द्वारा प्रस्ट्तुत अंक़िों के ऄनुसार बुजनयादी ढांचा जिकास लागत के बराबर पररयोजना के कुल लागत में लाभ को जिद्युत मंत्रालय के अदेि संख्या 23/03/2016-अरअर के ऄनुसार संिोजधत जल नीजत ददिाजनदेि के अधार पर माना गया ह।ै ! सौर लागत को 2021-22 में 4.5 करो़ि/मगे ािाट ुपपय े से घटाकर 2029-30 में 4.1 करो़ि/ मगे ािाट ुपपये करने का ऄनुमान लगाया गया ह,ै जजसके अगे आस ेऄगले दो साल के जलए समान माना जाता ह।ै164 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ऄनलु ग्नक -5.2 िर् ष2022-32 के दौरान सभं ाजित सिे ाजनिजृ त्त के जलए कोयला अधाररत सयं त्रं ों की सचू ी (सभी ऑक़िे मगे ािाट म)ें कुल क्षमता क्र.स.ं पररयोजना का नाम रायय क्षत्रे सगं ठन (मगे ािाट) 1 बरौनी टीपीएस 4 यू6,7 जबहार केंरीय क्षेत्र एनटीपीसी 2*105=210 2 टांडा टीपीएस यू 1-4 ईत्तर प्रदेि केंरीय क्षेत्र एनटीपीसी 4*110=440 3 दगु ाषपुर टीपीएस यूजनट 4* पजिम बंगाल केंरीय क्षेत्र डीिीसी 210 4 रामागुंडेम-बी टीपीएस यू2 तेलगं ाना रायय क्षेत्र टीएसजेनको 62.5 5 ओबरा टीपीएस ईत्तर प्रदेि रायय क्षेत्र यूपीअरिीयूएनएल 94 6 बंदेल यू2 ईत्तर प्रदेि रायय क्षेत्र डब्ल्यूबीपीडीसी 1*60=60 7 पररछा टीपीएस यूजनट 1,2 ईत्तर प्रदेि रायय क्षेत्र यूपीअरिीयूएनएल 2*110=220 8 कोटा टीपीएस यूजनट 1-2 राजस्ट् थान रायय क्षेत्र अरअरिीयूएनएल 2*110=220 9 हरदअु गंज टीपीएस यूजनट 7 ईत्तर प्रदेि रायय क्षेत्र यूपीअरिीयूएनएल 110 जीइपीएल टीपीपी पीएच-I 10 महाराष्ट्र जनजी क्षेत्र जीइपीएल 2*60=120 यूजनट 1,2 11 सलोरा टीपीपी यू1 छत् तीसगढ जनजी क्षेत्र िीिीएल 135 12 टीटागढ़ टीपीएस यूजनट 1-4 ईत्तर प्रदेि जनजी क्षेत्र सीइएससी 4*60=240 कुल 2121.5 * ओबरा यूजनट 7 (94 मगे ािाट) और दगु ाषपरु टीपीएस यूजनट 4 (210 मेगािाट) को क्रमिः ऄक्टूबर-22 और ददसंबर- 2022 में ररटायर दकया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 165 ऄनलु ग्नक 5.3 क. िर् ष 2022-32 के दौरान सभं ाजित लाभ के जलए जनमाषणाधीन तापजिद्यतु सयं त्रं ों की सचू ी (सभी अंक़िे मेगािाट म)ें कुल क्षमता क्र.स.ं पररयोजना का नाम रायय क्षत्रे सगं ठन (मगे ािाट) 1 तालचेर टीपीएस-III ई़िऺीसा केंरीय एनटीपीसी 1320 2 घाटमपुर टीपीपी/एनएलसी सयं ुि एनएलसी और ईत् तर प्रदिे केंरीय यूपीअरिीयूएनएल ईद्यम य-ू 1,2,3 3*660=1980 का संयुि ईद्यम 3 खुजाष एससीटीपीपी यूजनट 1,2 ईत् तर प्रदिे केंरीय टीएचडीसी 2*660=1320 4 तेलगं ाना पीएच-I / एनटीपीसी U-1,2 तेलगं ाना केंरीय एनटीपीसी 2*800=1600 5 बारह एसटीपीपी-I /एनटीपीसी य-ू 2,3 जबहार केंरीय एनटीपीसी 2*660=1320 6 बक्सर टीपीपी यूजनट 1,2 जबहार केंरीय एसजेिीएनएल 2*660=1320 7 ईत्तर करनपरु ा टीपीपी/एनटीपीसी यू- 3*660=1980 झारखंड केंरीय एनटीपीसी 1,2,3 एनटीपीसी और झारखंड का संयुि 8 पतरात ू एसटीपीपी यूजनट 1-3 झारखंड केंरीय 3*800=2400 ईद्यम जिद्युत जितरण जनगम जल.

800 श्री दामोदरम टीपीएस एसटी-II अंध्र प्रदेि रायय एपीजेनको 9 800 ईत्तर चेन्नइ टीपीपी एसटी-III तजमल नाडु रायय टैंजेडको 10 800 डॉ. नरला टाटा राि टीपीएस एसटी-िी अंध्र प्रदेि रायय एपीजेनको 11 12 जिाहरपुर 2*660=1320 एसटीपीपी/यूपीअरिीयूएनएल यूजनट ईत् तर प्रदिे रायय यूपीअरिीयूएनएल 1,2 ओबरा-सी एसटीपीपी/यूपीअरिीयूएनएल यूजनट ईत् तर प्रदिे रायय यूपीअरिीयूएनएल 13 2*660=1320 1,2 14 पांकी टीपीएस एक्सटेंिन ईत् तर प्रदिे रायय यूपीअरिीयूएनएल 660 15 भुसािल एसटीपीपी यूजनट 1 महाराष्ट्र रायय महाजेनको 660 16 एन्नोर एससीटीपीपी / टैंजडे को यू-1,2 तजमल नाडु रायय टैंजेडको166 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2*660=1320 17 ई़िनगडु ी एसटीपीपी यूजनट 1,2 तजमल नाडु रायय टैंजेडको 2*660=1320 5*800=4000 यादारी टीपीएस यूजनट 1-5 तेलगं ाना रायय टीसजेन्द्को 18 सागरददघी थमषल पािर प्लांट पी पजिम बंगाल रायय डब्ल्यपू ीडीसीएल 19 एच-III 660 कुल 26900 मगे ािाट * ईत्तर करनपरु ा एसटीपीपी यूजनट-1 660 मेगािाट को 18.01.2023 को चालू दकया गया था। ख. िर् ष 2022-32 के दौरान सभं ाजित लाभ के जलए जनमाणष ाधीन ब़िे जल जिद्यतु सयं त्रं ों की सचू ी (सभी अकं ़िे मगे ािाट म)ें कुल क्षमता क्र.स.ं पररयोजना का नाम रायय क्षत्रे संगठन (मेगािाट) 1 व्यास यूजनट 1,2 ईत्तराखंड केंरीय यूजेिीएनएल 2*60=120 2 सुबनजसरी लोऄर यूजनट 1-8 ऄुपणाचल प्रदेि केंरीय एनएचपीसी 8*250=2000 3 पाकल डल यूजनट 1-4 जम्मू और कश्मीर केंरीय सीिीपीपीपीएल 4*250=1000 रैटल यूजनट 1-5 जम्मू और कश्मीर केंरीय अरएचइपीपीएल/ एनएचपीसी 4 4*205+1*30=850 पाबषती एसटी.।। आकाइ 1-4 जहमाचल प्रदेि केंरीय एनएचपीसी 5 4*200=800 6 दकरू यूजनट 1-4 जम्मू और कश्मीर केंरीय सीिीपीपीपीएल 4*156=624 7 िार यूजनट 1-4 जम्मू और कश्मीर केंरीय सीिीपीपीपीएल 4*135=540 8 तपोिन जिष्णुगढ़ आकाइ 1-4 ईत्तराखंड केंरीय एनटीपीसी 4*130=520 9 तीस्ट्ता- VI आकाइ 1-4 जसदक्कम केंरीय एनएचपीसी 4*125=500 10 जिष्णुगढ़ पीपलकोरट यूजनट 1-4 ईत्तराखंड केंरीय टीएचडीसी 4*111=444 लुहरी चरण-I आकाइ 1-4 जहमाचल प्रदेि केंरीय एसजेिीएनएल 2*80+2*25=210 11 रामम - III आकाइ 1-3 पजिम बंगाल केंरीय एनटीपीसी 3*40=120 12 रंजगत-IV आकाइ 1-3 जसदक्कम केंरीय एनएचपीसी 3*40=120 13 धौलाजसि यू1,2 जहमाचल प्रदेि केंरीय एसजेिीएनएल 2*33=66 14 15 नैतिर मोरी यूजनट 1,2 ईत्तराखंड केंरीय एसजेिीएनएल 2*30=60 16 लता तपोिन यूजनट 1-3 ईत्तराखंड केंरीय एनटीपीसी 3*57=171[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 167 17 पोलािरम यूजनट 1-12 अंध्रप्रदेि रायय पोलािरम पररयोजना प्राजधकरण 12*80=960 18 िोंगटोंग करछम यूजनट 1-3 जहमाचल प्रदेि रायय एचपीपीसीएल 3*150=450 19 िाहपुरकंडी आकाइ 1-7 पंजाब रायय पीएसपीसीएल 6*33+1*8=206 लोऄर कोजपली आकाइ 1-5 ऄसम रायय एचपीजीसीएल 2*55+1*5+2*2.5= 20 120 यूएचएल-III यूजनट 1-3 जहमाचल प्रदेि रायय बीिीपीसीएल 3*33.33=100 21 पल्लीिासल एक्सटी यूजनट 1,2 केरला रायय केएसइबी 2*30=60 22 थोरट्टयार यूजनट 1,2 केरला रायय केएसइबी 1*30+1*10=40 23 24 परनइ यूजनट 1-3 जम्मू और कश्मीर रायय जेकेएसपीडीसी 3*12.5=37.5 25 लोऄर कलनइ यूजनट 1,2 जम्मू और कश्मीर रायय जेकेएसपीडीसी 2*24=48 कुटेहर यूजनट 1-3 जहमाचल प्रदेि जनजी जेएसडब्ल्यू एनजी जल 3*80=240 26 27 रटडोंग-I यूजनट 1-3 जहमाचल प्रदेि रायय मेससष स्ट्टेटक्राफ्ट आंजडया प्रा. 3*50=150 जलजमटेड महश्वे र यूजनट 1-10 मध्य प्रदेि जनजी एसएमएचपीसीएल 10*40=400 28 पैनन यूजनट 1-4 जसदक्कम जनजी जहमजगरी हाआड्रो एनजी प्रा. 4*75=300 जलजमटेड 29 30 फटा बायंग यूजनट 1,2 ईत्तराखंड जनजी लैंको 2*38=76 31 रंजगत- II आकाइ 1,2 जसदक्कम जनजी जसदक्कम हाआड्रो िजि ईपक्रमों 2*33=66 सीजमत 32 भास्ट्मे आकाइ 1-3 जसदक्कम जनजी गजत आंफ्रास्ट्रक्चर 2*25.5=51 33 तन्नु रोमाइ-1 आकाइ 1,2 जहमाचल प्रदेि जनजी टीअरपीजी 2*22=44 कुल 11494 ग. िर् ष 2022-32 के दौरान सभं ाजित लाभ के जलए जनमाणष ाधीन पपं स्ट्टोरेज प्लाटं की सचू ी (सभी अकं ़िे मगे ािाट म)ें कुल क्षमता क्रमाकं पररयोजना का नाम रायय क्षत्रे सगं ठन (मगे ािाट) 1 रटहरी यूजनट 1-4 ईत्तराखंड केंरीय टीएचडीसी 4*250=1000 2 कुंडाह आकाइ 1-4 तजमल रायय टैंजेडको 4*125=500 नाडु 3 कोयना लेफ्ट बैंक महाराष्ट्र रायय डब्ल्यअू रडी 2*40=80 4 जपन्नापुरम अंध्र प्रदेि जनजी ग्रीनको एपी 01 अइअरइपी 4x240+2x120=1200 प्राआिेट जलजमटेड कुल 2780168 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ऄनलु ग्नक 5.4 क. 2022-32 के दौरान सभं ाजित लाभ के जलए ईम्मीदिार तापजिद्यतु सयं त्रं ों की सचू ी क्र.स.ं पररयोजना का नाम रायय क्षत्रे कुल क्षमता (मगे ािाट) 1 एनएलसी तालाबीरा एसटीपीएस ओजडिा केंरीय 3x800=2400 2 लारा एसटीपीपी-जद्वतीय, तटरक्षक छत्तीसगढ़ केंरीय 2x800=1600 3 सीपत-III, सीजी छत्तीसगढ़ केंरीय 800 4 दारलीपाली-।।, या ओजडिा केंरीय 800 5 टीपीएस-II दसू रा जिस्ट्तार तजमलनाडु केंरीय 2x660=1320 6 लसगरौली एसटीपीपी-III, यूपी ईत् तर प्रदिे केंरीय 2x800=1600 7 रघुनाथपुर टीपीएस, पीएच-II पजिम बंगाल केंरीय 2x660=1320 8 दगु ाषपुर टी.पी.एस पजिम बंगाल केंरीय 800 9 कोडरमा टीपीएस झारखंड केंरीय 2x800=1600 10 मेजा-।। ईत् तर प्रदिे केंरीय 2x660=1320 11 बक्सर जबहार केंरीय 1x660=660 12 सुपर दक्ररटकल पीपी, कोरबा िेस्ट्ट छत्तीसगढ रायय 2x660=1320 13 चरं परु महाराष्ट्र रायय 1x660=660 14 ऄमरकंटक टी.पी.एस एमपी रायय 1x660=660 15 कोराडी (प्रजतस्ट्थापन) महाराष्ट्र रायय 2x660=1320 16 यूकेएअइ टीपीसी, तापी य#ू 7 गुजरात रायय 1x800=800 17 लसगरानी य#ू 3 तेलगं ाना रायय 1x800=800 18 यमुनानगर टीपीपी य#ू 3 हरयाणा रायय 1X800=800 कुल 20580 मगे ािाट ख. िर् ष 2022-32 के दौरान भजिष्य म ेंजिकास के जलए ऄजतररि ईम्मीदिार कोयला सयं त्रं ों की सचू ी क्र.स.ं पररयोजना का नाम रायय क्षत्रे कुल क्षमता (मगे ािाट) एनएलसी तालाबीरा एसटीपी, संबलपुर, ओजडिा केंरीय 1 ओजडिा 1X800=800 2 एमबीपीपी सुंदरगढ़ ओजडिा केंरीय 2X800=1600 3 एनटीपीसी नबीनगर (एनपीजीसी)-II जबहार केंरीय 3X660=1980 4 गोधना टीपीएस, चंपा, सीजी कनाषटक केंरीय 2X800=1600 5 सतपु़िा टी.पी.एस एमपी केंरीय 1X660=660 6 छाब़िा टीपीएस य#ू 7 और 8 राजस्ट्थान केंरीय 2X660=1320 7 कालीलसध टी.पी.एस राजस्ट्थान केंरीय 1X800=800 8 ई़िनगडु ी एसटीपीपी II और III तजमलनाडु केंरीय 2X660=1320 कुल 10080 मगे ािाट[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 169 ग. 2022-32 के दौरान सभं ाजित लाभ के जलए ईम्मीदिार जलजिद्यतु सयं त्रं की सचू ी (सभी अंक़िे मेगािाट म)ें कुल क्षमता क्र.स.ं पररयोजना का नाम रायय क्षत्रे सगं ठन (मगे ािाट) 1 िाह ईजमयम स्ट्टेज-III (मािफु स्ट्टेज-II) मेघालय केंरीय नीपको 85 2 सुन्नी बांध जहमाचल प्रदेि केंरीय एसजेिीएनएल 382 3 ईरी-I (स्ट्टेज-II) जम्मू और कश्मीर केंरीय एनएचपीसी 240 4 नाफ्रा ऄुपणाचल प्रदेि केंरीय नीपको 120 5 तीस्ट्ता एसटी-IV जसदक्कम केंरीय एनएचपीसी 520 6 डुगर जहमाचल प्रदेि केंरीय एनएचपीसी 500 7 ददबांग ऄुपणाचल प्रदेि केंरीय एनएचपीसी 2880 8 दलु हस्ट्ती चरण- II जम्मू और कश्मीर केंरीय सीिीपीपीपीएल 260 9 न्द्यू गांदरिाल जम्मू और कश्मीर रायय जेकेपीडीसी 93 10 चंज-ू III जहमाचल प्रदेि रायय एचपीपीसीएल 48 11 देिथल चांजू जहमाचल प्रदेि रायय एचपीपीसीएल 30 12 दकरथाइ-II जम्मू और कश्मीर रायय जेकेपीडीसी 930 13 थाना प्ल ाईन जहमाचल प्रदेि रायय एचपीपीसीएल 191 14 माआंटडू लश्का स्ट्टेज-।। मेघालय रायय एमइपीजीसीएल 210 15 जसरकरी भ्योल ुपजपयाबागर ईत्तराखंड रायय यूजेिीएनएल 120 मेससष मनु एनजी 16 ददखु एचइपी नगालडैं जनजी 186 प्रा. जलजमटेड 17 तलोंगा लोंडा ऄुपणाचल प्रदेि जनजी जीएलएचपीएल 225 18 टैटो-। ऄुपणाचल प्रदेि जनजी एसएचपीपीएल 186 एथेना डेमिे पािर 19 डेमिे लोऄर ऄुपणाचल प्रदेि जनजी 1750 प्राआिेट जलजमटेड। कुल 8956170 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] घ. 2022-32 के दौरान सभं ाजित लाभ के जलए ईम्मीदिार पीएसपी सजहत की सचू ी कुल क्षमता क्र.स.ं पररयोजना का नाम रायय क्षत्रे सगं ठन (मगे ािाट) 1 तुगा ष पजिम बंगाल रायय डब्ल्यूबीएसइडीसीएल 1000 कनाषटक पािर 2 िरािती पीएसपी कनाषटक रायय 2000 कापोरेिन जलजमटेड 3 सोमाजसला अंध्र प्रदेि रायय एनअरइडीकैप 900 4 ओक अंध्र प्रदेि रायय एनअरइडीकैप 800 5 येरािरम अंध्र प्रदेि रायय एनअरइडीकैप 1200 6 पेडीपलेम पूि ष अंध्र प्रदेि रायय एनअरइडीकैप 1200 7 पेडीपलेम ईत्तर अंध्र प्रदेि रायय एनअरइडीकैप 1000 8 लसगनमाला अंध्र प्रदेि रायय एनअरइडीकैप 800 9 ऄपर जसलेरू अंध्र प्रदेि रायय एपीजेनको 1350 10 िारसागांि महाराष्ट्र रायय डब्ल्यअू रडी, महाराष्ट्र 1200 11 ऄपर आंरािती ओजडिा रायय ओएचपीसी 600 ऄदानी ग्रीन एनजी 12 गांदीकोटा अंध्र प्रदिे जनजी 1000 जलजमटेड ऄदानी ग्रीन एनजी 13 जचत्रािती अंध्र प्रदेि जनजी 500 जलजमटेड 14 भािली महाराष्ट्र जनजी जेएसडब्ल्य ू 1500 15 एमपी 30 गांधी सागर मध्य प्रदिे जनजी ग्रीनको 1440 16 सौंदत्ती पीएसपी कनाषटक जनजी ग्रीनको 1260 17 कुुपकुट्टी अंध्र प्रदेि जनजी ऄडानी ग्रीन एनजी जल. 1200 18 कर्टरिलसा अंध्र प्रदेि जनजी ऄडानी ग्रीन एनजी जल. 1000 19 सुखपुरा ऑफ-स्ट्रीम राजस्ट्थान जनजी ग्रीनको 2560 20 िाहपुर राजस्ट्थान जनजी ग्रीनको 1800 कुल 24310[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 171 ऄनलु ग्नक 5.5 िर्ष 2022-32 के दौरान संभाजित लाभों के जलए जनमाषणाधीन नाजभकीय संयंत्रों की सूची (सभी अंक़िे मेगािाट म)ें क्र.स.ं जनरेटर का नाम डेिलपर रायय स्ट्थाजपत क्षमता (मगे ािाट) काकरापारा ए.पी.एस. यूजनट 3,4 एनपीसीअइएल गुजरात 1 2*700=1400 कुडनकुलम आकाइ 3,4,5,6 एनपीसीअइएल तजमलनाडु 2 4*1000=4000 3 पीएफबीअर नइ आकाइ 1 भाजिनी तजमलनाडु 500 राजस्ट्थान आकाइ 7-8 एनपीसीअइएल राजस्ट्थान 4 2*700=1400 5 गोरखपुर यूजनट 1,2 एनपीसीअइएल हरयाणा 2*700=1400 कुल 8700 िर्ष 2022-32 के दौरान संभाजित लाभों के जलए प्रिासजनक स्ट्िीकृजत और जित्तीय स्ट्िीकृजत प्राप्त नाजभकीय संयंत्रों की सूची (सभी अंक़िे मेगािाट म)ें क्र.स.ं जनरेटर का नाम डेिलपर रायय स्ट्थाजपत क्षमता (मगे ािाट) गोरखपुर आकाइ 3,4 एनपीसीअइएल हरयाणा 1 2*700=1400 2 कैगा ए.पी.एस. आकाइ 5,6 एनपीसीअइएल कनाषटक 2*700=1400 चुटका आकाइ 1,2 एनपीसीअइएल मध्य प्रदिे 3 2*700=1400 माही बांसिा़िा राजस्ट्थान नाजभकीय एनपीसीअइएल राजस्ट्थान जिद्युत पररयोजना आकाइ1,2,3,4 4 4*700=2800 कुल 7000172 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ऄनलु ग्नक-5.6 संभाजित लाभ के जलए प़िोसी देिों से जलजिद्युत अधाररत अयातों की सूची (सभी अंक़िे मेगािाट म)ें क्र.स.ं सयं त्रं का नाम क्षमता (मगे ािाट म)ें 1 पुनात्संगचू 1 1200 2 पुनात्संगचू 2 1020 3 खोलोंगच ु 600 4 ऄुपण-III 900 कुल 3720 ऄध्याय 6 भारत म ेंऄक्षय उजा ष स्रोत

6.0 प्रस्ट्त ािना सामाजजक और अर्षथक जिकास के माध् यम से मानि कल्याण को बढ़ािा देन े के जलए, जिद्युत की अपूर्षत सुजनजित होनी चाजहए और स्ट्थ ायी िृजि प्राप्त करन े के साथ-साथ पयाषिरण पर आसका कम प्रभाि होना चाजहए। ऄक्षय उजाष का जनजित ईद्देश्यों को प्राप्त करन े में ऄहम भूजमका है, और जलिायु पररितषन को कम करन े में जििेर् योगदान ह।ै ऄक्षय उजाष स्रोत स्ट्िच्छ, ऄटूट ह ैं और तकनीकी निाचार के कारण जीिाश्म ईंधन अधाररत स्रोतों के साथ प्रजतस्ट्पधाषत्मक हो रह े ह।ैं जलिायु पररितनष का मुकाबला करने और आसके जिनािकारी प्रभािों को सीजमत करने के जलए ऄक्षय उजा ष स्रोत महत्िपूणष ह।ैं 1850-1900 (अइपीसीसी ररपोटष) से िैजश्वक औसत तापमान म ें औसतन 1.09 जडग्री सेजल्सयस की िृजि हुइ ह ै जो स्ट्पष्ट रूप स े आंजगत करता ह ै दक कुछ िैजश्वक तापमान को ऄनुमेय सीमा के ऄंतगतष रखने के जलए जल्द से जल्द अिश्यक कदम ईठान े होंगे। आसे ध्यान में रखत े हुए ददसंबर 2015 में अयोजजत यूएनएफसीसीसी जिखर सम्मेलन म ें हस्ट्ताक्षररत पेररस समझौते के माध्यम से ऄक्षय उजाष को ऄंतराषष्ट्रीय समुदाय से महत्िपूण ष समथषन प्राप्त हुअ। पेररस समझौते का मुख्य ईद्देश्य आस सदी में िैजश्वक तापमान िृजि को पूिष औद्योजगक स्ट्तरों से 2 जडग्री सेजल्सयस से नीच े रखकर जलिायु पररितषन के खतरे की िैजश्वक प्रजतदक्रया को मजबूत करना ह ै और तापमान िजृ ि को 1.5 जडग्री सेजल्सयस तक सीजमत करन े के प्रयासों को अगे बढ़ाना ह।ै .पेररस समझौते के जलए सभी पक्षों को "राष्ट्रीय स्ट्तर पर जनधाषररत योगदान" (एनडीसी) के माध्यम से ऄपन े सिोत्तम प्रयासों को अगे बढ़ान े और अन े िाल े िर्ों में आन प्रयासों को मजबूत करने की अिश्यकता ह।ै भारत के राष्ट्रीय स्ट्तर पर जनधारष रत योगदान (एनडीसी) में 2030 तक गैर-जीिाश्म अधाररत उजाष संसाधनों से लगभग 50 प्रजतित संचयी जिद्युत उजाष स्ट्थाजपत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य िाजमल ह।ै आस ऄध्याय में भारत में ऄक्षय उजाष की जस्ट्थजत, प्रमुख ऄक्षय उजाष स्रोत और आसकी क्षमता, नइ ईभरती हुइ प्रौद्योजगदकयां, जग्रड के साथ ऄक्षय उजाष स्रोतों के एकीकरण से ज़िु ी चनु ौजतयों और हम आन चुनौजतयों से कैसे जनपट सकत े हैं, आसका जिस्ट्तृत जििरण ददया गया ह।ै

6.1 देि म ेंऄक्षय उजा ष की ितमष ान जस्ट्थजत भारत सौर, पिन, ब़िे पनजबजली, छोटे पनजबजली, बायोमास और ऄन्द्य ऄक्षय उजाष स्रोतों से युि ब़िी ऄक्षय उजाष क्षमता से संपन्न ह।ै 08.03.2019 को ऄजधसूजचत जल नीजत, 2019 के ऄनुसार ब़िी जल जिद्युत पररयोजनाओं (एलएचपी, यानी> 25 मेगािाट) को ऄक्षय उजा ष स्रोत के रूप म ें घोजर्त दकया गया ह।ै भारत न े 31.03.2022 को 156607.90 मेगािाट की संचयी स्ट्थाजपत ऄक्षय उजाष क्षमता (ब़िे जलजिद्युत सजहत) हाजसल की ह ै जैसा दक ताजलका 6.1 में ददखाया गया ह ै और प्रत्येक अरइ स्रोत का जहस्ट्सा प्रदिनष ी 6.1 में प्रदर्षित दकया गया ह।ै ददनांक 31.03.2022 की जस्ट्थजत के ऄनुसार ऄक्षय उजाष स्रोतों की राययिार संस्ट्थाजपत क्षमता ऄनबु धं -6.1 में संलग्न ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 173 ताजलका 6.1 जग्रड स ेज़िु े ऄक्षय उजा षसयं त्रं ों की स्ट्थाजपत क्षमता (31.03.2022 को) ऄक्षय उजा षस्रोत स्ट्थाजपत क्षमता (मगे ािाट) ब़िा जलजिद्युत (पीएसपी सजहत) 46722.52 सौर 53996.54 पिन 40357.58 जैि-िजि और ऄपजिष्ट िजि 10682.36 लघ ु जलजिद्युत 4848.90 कुल 156607.90 प्रदिनष ी 6.1 (सभी अकं ़िे मगे ािाट म)ें

31.03.2022 की जस्ट्थजत के ऄनुसार संसाधन से स्ट्थाजपत क्षमता

31.12.2022 को अरइ स्रोतों की स्ट्थाजपत क्षमता 167750.32 मगे ािाट है, जजसमें 63302.49 मेगािाट सौर और

41929.78 मगे ािाट पिन उजाष ह।ै कुल स्ट्थाजपत क्षमता में ऄक्षय उजा ष स्रोतों की स्ट्थाजपत क्षमता का जहस्ट्सा और कुल जबजली म ें अरइ स्रोतों स े जबजली ईत्पादन का जहस्ट्सा लगातार बढ़ रहा ह ैजो ताजलका 6.2 म ेंददखाया गया ह।ै174 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ताजलका 6.2 भारत का अरइ क्षत्रे एक नजर में िर् ष स्ट्थाजपत अरइ कुल स्ट्थाजपत ऄक्षय स्रोतों स े सभी स्रोतों स ेकुल ईत्पादन म ें क्षमता क्षमता म ें ईत्पादन (बीय ूम)ें ईत्पादन (बीय ूम)ें अरइ का % (मगे ािाट म)ें अरइ का % जहस्ट्सा जहस्ट्सा 2017-18 114315.8 33.23 227.95 1308.14 17.43 2018-19 123040.9 34.55 261.65 1376.1 19.01 2019-20 132726.9 35.86 294.09 1389.1 21.17 2020-21 140643 36.80 297.55 1381.86 21.53 2021-22 156607.90 39.20 322.54 1491.9 21.54

6.2 ऄक्षय उजा षप्रौद्योजगदकयों का ऄिलोकन

6.2.1 सौर उजा ष भारत जििाल सौर उजाष क्षमता से संपन्न ह।ै भारत के भूजम क्षत्रे म ें प्रजत िर् ष लगभग 5,000 ररजलयन दकलोिाट घंटा उजाष घरटत होती ह,ै जजसमें ऄजधकांि भाग 4-7 दकलोिाट घंटा प्रजत िग ष मीटर प्रजत ददन प्राप्त करते ह।ैं सौर उजा ष एक जितररत अधार पर जबजली ईत्पन्न करन े की क्षमता भी प्रदान करता ह ैऔर कम समय के साथ तेजी से क्षमता िृजि को सक्षम बनाता ह।ै उजाष सुरक्षा के दजृष्टकोण स,े सौर उजाष सभी स्रोतों म ेंसबसे सुरजक्षत है, क्योंदक यह प्रचुर मात्रा में ईपलब्ध ह।ै जपछल े कुछ िर्ों के दौरान भारतीय उजा ष पररदश्ृ य में सौर उजाष का प्रत्यक्ष प्रभाि देखा गया ह।ै सौर उजाष अधाररत जिकेन्द्रीकृत और जितररत ऄनप्रु योगों न े पयाषिरण के ऄनुकूल तरीके स े खाना पकाने, प्रकाि व्यिस्ट्था और ऄन्द्य उजा ष जरूरतों को परू ा करके भारतीय गांिों में लाखों लोगों को लाभाजन्द्ित दकया ह।ै भारत में सौर उजाष सेक्ट र जपछले कुछ िर्ों में जग्रड स े जु़िी जबजली ईत्पादन क्षमता में एक महत्िपूण ष जखला़िी के रूप म ें ईभरा ह।ै यह सतत जिकास के सरकारी एजेंड े का समथषन करता ह,ै जबदक, देि की उजाष जरूरतों को पूरा करने के जलए समाधान के एक ऄजभन्न ऄगं और उजाष सुरक्षा के जलए एक अिश्यक जखला़िी के रूप म ें ईभर रहा ह।ै तकनीकी सुधारों के साथ, पैमाने की ऄथषव्यिस्ट्था और सौर सेल / मॉड्यूल की कीमतों म ें कमी भारत म ें सौर टैररफ ऄब प्रजतस्ट्पधी बना ददया ह ैऔर जग्रड समता म ें भी आसन े ईपलजब्ध हाजसल कर ली ह।ै भारत न े सौर िल्ु कों म ेंभारी जगरािट देखी ह,ै 2013-14 म ें ुपपये 6.47/ दकलोिाट घंटा से ददसंबर, 2020 म ें 1.99/ दकलोिाट घंटा हो गयी ह ैजैसा दक प्रदिनष ी 6.2 में ददखाया गया ह ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 175 प्रदिनष ी 6.2 (स्रोत: निीन और निीकरणीय उजाष मंत्रालय, भारत)

6.2.1.1 भारत म ेंसौर उजा षक्षमता: राष्ट्रीय सौर उजाष संस्ट्थान (एनअइएसइ) न े सौर पीिी मॉड्यलू द्वारा किर दकए जाने िाल ेबंजर भूजम क्षेत्र का 3% मानत े हुए देि की लगभग 748 गीगािाट की सौर क्षमता का अकलन दकया ह।ै रायय-िार ऄनुमाजनत सौर उजा षक्षमता ऄनबु धं -6.2 में दिाषइ गइ ह ै प्रदिनष ी 6.3 में सौर उजाष का एक जिजिष्ट सामान्द्यीकृत माजसक ईत्पादन प्रोफ़ाआल ददखाया गया ह।ै प्रदिनष ी 6.3 सौर उजा षके जिजिष्ट महीन ेके ऄनसु ार सीयएू फ जभन्द्न ता CUF (%)176 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जैसा दक प्रदिषनी 6.3 में ददखाया गया ह,ै औसत सौर ईत्पादन फरिरी-माचष के महीने म ेंऄजधकतम ह।ै ऄलग-ऄलग क्षेत्रों के जलए सामान्द्यीकृत सौर प्रोफ़ाआल का मौसम-िार दैजनक बदलाि प्रदिषनी 6.4 (क) से (ङ) म ेंददखाया गया ह ै प्रदिनष ी 6.4 (ए) प्रदिनष ी 6.4 (बी) प्रदिनष ी 6.4 (सी) प्रदिनष ी 6.4 (डी) प्रदिनष ी 6.4 (इ)

6.2.1.2 जग्रड कनक्े टेड सोलर की जस्ट्थजत:

31.03.2022 तक, भारत न े सौर उजा ष पररजनयोजन में जिश्व में 5िां स्ट्थान प्राप्त दकया ह।ै माचष 2014 म ें 2.6 गीगािॉट स े माचष 2022 में 54 गीगािॉट तक जपछले पांच िर्ों में सौर उजाष, स्ट्थाजपत क्षमता में काफी िजृ ि हुइ ह।ै जग्रड स ेजु़िी सौर उजाष पररयोजना की िर्षिार ईपलजब्ध ताजलका 6.3 में दिाषइ गइ ह:ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 177 ताजलका 6.3 देि म ेंिर्िष ार जग्रड स ेज़िु ी सौर उजाष क्र.स.ं िर् ष जित्तीय िर् षके दौरान सचं यी क्षमता ऄजतररि क्षमता (मगे ािाट) (मगे ािाट) 1 2017-18 9362.63 21651.48 2 2018-19 6529.20 28180.68 3 2019-20 6447.14 34627.82 4 2020-21 5457.55 40085.37 5 2021-22 13911.17 53996.54

6.2.2 पिन उजा:ष भारत का पिन उजाष सेक्ट र स्ट्िदेिी पिन उजाष ईद्योग के नते त्ृ ि में ह ै और आसने लगातार प्रगजत ददखाइ ह।ै पिन ईद्योग के जिस्ट्तार के पररणामस्ट्िरूप एक मजबूत पाररजस्ट्थजतकी तंत्र, पररयोजना संचालन क्षमता और लगभग 10,000 मेगािाट प्रजत िर् ष (एमएनअरइ के ऄनसु ार) का जिजनमाषण अधार हुअ ह।ै 31.03.2022 तक 40.357 गीगािॉट की कुल स्ट्थाजपत क्षमता के साथ देि में ितषमान में दजु नया में चौथी सबसे ऄजधक पिन स्ट्थाजपत क्षमता ह।ै सरकार त्िररत मल्ू यह्रास लाभ; पिन जिद्युत जनरेटर के कुछ घटकों पर ररयायती सीमा िल्ु क छूट जैस े जिजभन्न राजकोर्ीय और जित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके जनजी क्षेत्र के जनिेि के माध्यम से पूरे देि में पिन उजाष पररयोजनाओं को बढ़ािा द ेरही ह।ै आसके ऄलािा, ईत्पादन अधाररत प्रोत्साहन (जीबीअइ) योजना 31 माचष 2017 से पहल े िुरू की गइ पिन पररयोजनाओं के जलए ईपलब्ध थी। उपर बताए गए जित्तीय और ऄन्द्य प्रोत्साहनों के ऄलािा, देि में पिन क्षमता की स्ट्थापना को बढ़ािा देने के जलए जनम्नजलजखत कदम भी ईठाए गए ह:ैं i. राष्ट्रीय पिन उजा ष संस्ट्थान, चेन्नइ के माध्यम से पिन संसाधन मूल्यांकन और संभाजित स्ट्थलों की पहचान सजहत तकनीकी सहायता ii. जग्रड स ेजु़िी पिन उजाष पररयोजनाओं से जबजली की खरीद के जलए टैररफ अधाररत प्रजतस्ट्पधी बोली प्रदक्रया के जलए ददिाजनदेि जारी दकए गए ह,ैं जजसका ईद्देश्य प्रदक्रया के मानकीकरण और जिजभन्न जहतधारकों की भूजमकाओं और जजम्मेदाररयों को पररभाजर्त करने सजहत बोली की एक पारदिी प्रदक्रया के माध्यम से पिन उजाष की खरीद के जलए एक ढांचा प्रदान करना ह।ै आन ददिाजनदिे ों का ईद्देश्य जितरण लाआसेंसधाररयों को लागत प्रभािी तरीके से प्रजतस्ट्पधी दरों पर पिन उजाष प्राप्त करन े म ेंसक्षम बनाना ह।ै भारत न े पिन िुल्कों में भारी जगरािट देखी ह,ै 2014-15 म ें ुपपये 5.92/ दकलोिाट घंटा से ददसंबर, 2020 म ें ुप. 3/ दकलोिाट घंट हो गया ह ैजैसा दक प्रदिनष ी 6.5 में ददखाया गया ह ै178 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रदिनष ी 6.5 (स्रोत: निीन और निीकरणीय उजाष मंत्रालय, भारत) भारत म ेंपिन उजा षक्षमता:

पिन उजाष एक अतं राजयक और साआट-जिजिष्ट संसाधन ह ै और आसजलए संभाजित स्ट्थलों के चयन के जलए एक व्यापक पिन संसाधन मूल्यांकन अिश्यक ह।ै सरकार ने राष्ट्रीय पिन उजा ष संस्ट्थान (एनअइडब्ल्यूइ) के माध्यम से पूरे देि म ें 800 से ऄजधक पिन-जनगरानी स्ट्टेिन स्ट्थाजपत दकए ह ैंऔर जमीनी स्ट्तर से 50 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर और 120 मीटर उपर पिन संभाजित मानजचत्र जारी दकए ह।ैं हाजलया अकलन दिे में 302 गीगािाट की सकल पिन उजाष क्षमता को 100 मीटर और 695.50 गीगािाट जमीनी स्ट्तर से 120 मीटर उपर आंजगत करता ह।ै जैसा दक ऄनबु धं -6.2 में ददखाया गया ह,ै आस क्षमता का ऄजधकांि भाग सात पिन उजाष राययों म ेंमौजदू ह।ै पिन उजा षकी ईत्पादन प्रोफाआल:

पिन उजाष दैजनक और सामजयक मौसम पैटनष के ऄधीन ह।ै अने िाले तूफान के दौरान घंटों के बीच में पिन ईत्पादन म ें पररितषन धीरे-धीरे होता ह।ै यह सौर उजाष ईत् पादन स े ऄलग ह ै जहां पररितषन तेजी स े होत े ह ैं और क्लाईड किर के कारण सेकंड से सेकंड में जभन्नता हो सकती ह।ै हिा का एक जिजिष्ट सामान्द्यीकृत माजसक ईत्पादन प्रोफ़ाआल प्रदिनष ी 6.6 में ददखाया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 179 प्रदिनष ी 6.6 जैसा दक प्रदिषनी 6.6 से देखा जा सकता ह ै दक पिन उजाष का ईत्पादन अमतौर पर मइ स े ऄगस्ट्त की ऄिजध में ऄजधक होता ह ैजो भारत में मानसून की ऄिजध के साथ मले खाता ह।ै जिजभन्न क्षेत्रों के जलए सामान्द्य पिन उजाष प्रोफाआल के मौसम के ऄनुसार दैजनक बदलाि प्रदिनष ी 6.7 (क) स े (ङ) म ें ददखाया गया ह।ै प्रदिनष ी 6.7 (क) प्रदिनष ी 6.7 (ख) ईत् तरी क्षेत्र के सामान्द्यीकृत पिन उजाष प्रोफाआल के मौसम पजिमी क्षेत्र के सामान्द्यीकृत पिन उजाष प्रोफाआल के के ऄनुसार दैजनक पररितषन घंटे मौसम के ऄनुसार दैजनक पररितषन घंटे180 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रदिनष ी 6.7 (ग) दजक्षणी क्षेत्र के सामान्द्यीकृत पिन उजाष प्रोफाआल के मौसम के ऄनुसार दैजनक पररितषन घंटे

6.2.3 ब़िा हाआड्रो: तकनीकी, अर्षथक और पयाषिरणीय लाभों के संदभ ष में जलजिद्युत उजाष के जनजहत लाभ भजिष्य के उजा ष जमश्रण म ें एक महत्िपूणष योगदान देत े ह।ैं भारत जैसे जिकासिील देिों म ें आसका जििेर् योगदान ह।ै भारत को जबजली और पानी की अपूर्षत की जनरंतर तीव्र अिश्यकता ह ैऔर ब़िी जलजिद्युत क्षमता का दोहन दकया जाना ह।ै जबदक िेर् सभी जलजिद्युत क्षमता के जिकास से जबजली की कुल भजिष्य की मांग को परू ा करने की ईम्मीद नहीं की जा सकती ह,ै आस प्रकार आस क्षमता के अधे से भी ऄजधक कायाषन्द्ियन से जीिाश्म ईंधन स े ईत्पादन से बचन े के दजृ ष्टकोण स े भारी पयाषिरणीय लाभ हो सकते ह।ैं जैसे-जैसे जलिायु पररितनष के प्रभाि जिश्व स्ट्तर पर स्ट्पष्ट होत े जा रह े ह,ैं सरकारें तेजी से ऄपने ग्रीनहाईस गैस ईत्सजषन को कम करन े के तरीकों की तलाि कर रही ह।ैं काबषन ईत्पादन जिकल्पों को कम करन े या स्ट्थाजपत करन े की मागं करन े िाल े देिों के जलए, जल जिद्युत पररयोजनाएं काबषन तटस्ट्थ ऄथषव्यिस्ट्था प्राप्त करने के जलए जिश्वसनीय जिकल्पों में से एक हो सकती ह।ैं जलजिद्युत पररयोजनाएं स्ट्िच्छ, निीकरणीय उजाष ह ैं और योजनाओं को अम तौर पर बहुईद्देिीय जिकास योजनाओं जैसे बांध के जनमाषण, सुरजक्षत जल अपूर्षत, खाद्य ईत्पादन के जलए लसचाइ और बाढ़ जनयंत्रण, और सामाजजक लाभ जैस े दक मनोरंजन के ऄिसरों म ें िृजि, बेहतर नेजिगेिन, मत्स्ट्य पालन, कुटीर ईद्योग के जिकास अदद को एकीकृत दकया जाता ह।ै ऄन्द्य ब़िे पैमाने पर ईत्पादन जिकल्पों की तलु ना में आसकी सबसे कम पररचालन लागत और सबसे लंबा संयंत्र जीिन ह।ै एक बार अिश्यक जसजिल कायों म ें प्रारंजभक जनिेि दकए जाने के बाद, संयंत्र के जीिन को न्द्यूनतम लागत पर अिजधक रखरखाि और आलेक्रोमैकेजनकल ईपकरणों के प्रजतस्ट्थापन (टरबाआन रनर की जगह, जनरेटर की ररिाआंलडग, अदद - कुछ मामलों म ें नइ ईत्पादन आकाआयाँ में िृजि) द्वारा अर्षथक रूप स े बढ़ाया जा सकता ह।ै अमतौर पर, 40-50 िर्ों की सेिा के जलए एक हाआड्रो प्लांट का पररचालन जीिन दोगुना हो सकता ह।ै जिद्यतु प्रणाली के लाभ जल जिद्युत, उजाष अपूर्षत के रूप म,ें जिद्युत प्रणाली को ऄजद्वतीय लाभ प्रदान करता ह।ै सबसे पहल,े जब एक बांध के पीछे जलािय में ब़िी मात्रा म ें सग्रं हीत दकया जाता ह,ै तो यह अिश्यकता प़िन े पर तरु ंत ईपयोग के जलए ईपलब्ध होता ह।ै दसू रे, मांग को तुरंत परू ा करने के जलए उजाष स्रोत को तेजी से समायोजजत दकया जा सकता है। ये लाभ ब़िी संख्या में लाभों का एक जहस्ट्सा ह ैंजजनम ेंिाजमल ह:ैं i. ब्लकै स्ट्टाटष क्षमता - िजि के दकसी बाहरी स्रोत के जबना ईत्पादन िुरू करने की क्षमता। यह सेिा जसस्ट्टम ऑपरेटरों को ऄजधक जरटल ईत्पादन के स्रोतों को ऑक्स ीजलरी उजा ष प्रदान करन े की ऄनुमजत दते ी ह ै जजन्द्ह ें[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 181 पुनरारंभ करने म ें लंबा समय लग सकता ह।ै जल जिद्युत ईत्पादन िाले जसस्ट्टम परू ी तरह से थमषल ईत्पादन पर जनभषर लोगों की तुलना में ऄजधक तेजी से सेिा बहाल कर सकता ह।ैं ii. जिजनयमन और अिजृ त्त प्रजतदक्रया - जिद्युत व्यिस्ट्था म ें छोटे ईतार-चढ़ाि को पूरा करन े की क्षमता। जब कोइ जसस्ट्टम लोड पररितनष ों के जलए ठीक से प्रजतदक्रया करने में ऄसमथष होता है, तो आसकी अिृजत्त में पररितषन होता ह,ै जजसके पररणामस्ट्िरूप न केिल जबजली की हाजन होती है, बजल्क जसस्ट्टम स े ज़िु े जिद्युत ईपकरणों को संभाजित नुकसान होता ह।ै जलजिद्युत उजाष की तीव्र प्रजतदक्रया जििेर्ता आसे लोड-फ़्रीिेंसी जनयंत्रण में जििेर् रूप स े मूल्यिान बनाती ह।ै iii. जस्ट्पलनग ररजि ष - जिद्युत प्रणाली के साथ तालमेल जबठात े हुए िून्द्य भार पर चलन े की क्षमता। जब लोड बढ़ता ह,ै तो मांग को पूरा करन े के जलए ऄजतररि जबजली को जसस्ट्टम म ें तेजी स े लोड दकया जा सकता ह।ै जलजिद्युत ऄजतररि ईंधन की खपत न करते हुए यह सेिा प्रदान कर सकता ह,ै जजससे न्द्यूनतम ईत्सजषन सुजनजित होता ह।ै iv. नॉन-जस्ट्पलनग ररजि ष - एक स्रोत से जिद्युत प्रणाली में ईत्पादन में प्रिेि करने की क्षमता जो लाआन पर नहीं ह।ै जबदक ऄन्द्य उजा ष स्रोत नॉन-जस्ट्पलनग ररजिष भी प्रदान कर सकते ह,ैं जलजिद्युत की त्िररत िुुपअत क्षमता ऄजद्वतीय ह,ै ऄन्द्य स्रोतों की तलु ना में कुछ ही जमनट लगते ह।ैं v. िोल्टेज सहयोग- रांसजमिन नेटिकष में जस्ट्थर िोल्टेज प्रोफाआल बनाए रखने के जलए प्रजतदक्रयािील उजाष को जनयंजत्रत करन े की क्षमता, जजससे यह सुजनजित होता ह ैदक जिद्युत ईत्पादन से लोड तक प्रिाजहत होती ह।ै पािर जग्रड को जस्ट्थरता प्रदान करना और पररितनष ीय ऄक्षय उजा षस्रोतों के एकीकरण के जलए समथनष पािर जसस्ट्टम ऑपरेिन जस्ट्थरता के जलए जसस्ट्टम को मागं और अपूर्षत के बीच ईतार-चढ़ाि को कम करने की अिश्यकता होती ह।ै ईदाहरण के जलए, आसमें ऄल्पकाजलक भडं ार (ईत्पादन, भंडारण, मांग प्रजतदक्रया) संभाजित घटनाओं को किर करने के जलए िाजमल ह,ै जो जसस्ट्टम को जबजली की अपूर्षत को कम करत े ह,ैं या मांग और ईत्पादन में ऄल्पकाजलक जभन्नता पर प्रजतदक्रया करत े ह।ैं आसजलए जलजिद्युत एक संक्रमणिील जिद्युत प्रणाली की चुनौजतयों के जलए एक अदि ष समाधान प्रदान करता ह।ै जलजिद्युत अरइएस की गरै -प्रर्े ण योग्य पररितषनिीलता से प्रेररत अपूर्षत और मांग के बीच के ऄंतर को भरकर जबजली व्यिस्ट्था के लचीलपे न म ें एक मजबूत योगदान देता ह।ै कइ जलजिद्युत संयंत्रों की भंडारण क्षमता ईन्द्ह ें छोटी और लंबी ऄिजध म ें पररितनष ीय अरइएस के ईपयोग को ऄनुकूजलत करने के जलए एक अदिष ईपकरण बनाती है, आस प्रकार पररितषनीय अरइएस को जबजली प्रणाली में एकीकृत करन े की सुजिधा प्रदान करती ह ै और जस्ट्थर और संतुजलत जग्रड बनाए रखने के जलए एक महत्िपूण ष ईपकरण प्रदान करती ह।ै जलजिद्युत कइ ऄधीनस्ट्थ सेिाएं भी प्रदान करता ह ै जो एक रांसजमिन जसस्ट्टम को आस तरह स े प्रबंजधत करन े के जलए अिश्यक ह ैं जो जसस्ट्टम की जस्ट्थरता और अपूर्षत की सुरक्षा को सुरजक्षत करता ह।ै आसके ऄलािा, जबजली व्यिस्ट्था की बहाली के दौरान, जैसे दक एक चरम घटना (जैसे, ब्लैकअईट) के मामल े म,ें पारंपररक थमलष और परमाण ु उजाष संयंत्रों के ऑक्स ीजलरी भार को बाहरी उजाष स्रोत की अिश्यकता होती ह,ै जजसे जल जिद्युत द्वारा जल्दी से प्रदान दकया जा सकता ह।ै जलाियों के साथ जल जिद्युत संयंत्र प्राकृजतक ऄंतिाषह की पररितषनिीलता पर जनभषरता को कम करते ह ैं और मांग म ें पररितषनिीलता के जलए जबजली ईत्पादन के समायोजन को सक्षम करत े ह।ैं आन संयंत्रों को जल प्रिाह पूिाषनुमान और खपत पैटनष से संबंजधत अंक़िों को ध्यान में रखत े हुए जनधाषररत अधार पर संचाजलत दकया जाता ह।ै िे अमतौर पर तीव्र भार के जलए और चरम मागं को परू ा करने के जलए ईपयोग दकए जाते ह।ैं जलािय प्रकार के जलजिद्युत संयंत्रों से पीक-लोड उजाष का ईत्पादन ऄन्द्य कम लचील े जबजली स्रोतों जैसे दक परमाणु और थमलष पािर प्लांट स े बेस-लोड जबजली ईत्पादन के ऄनुकूलन की ऄनुमजत देता ह।ै हाआड्रो-आलजे क्रक क्षमता:

भारत में जलजिद्युत की काफी संभािनाएं हैं, जो भारतीय जबजली क्षेत्र के काबषन फुटलप्रट को कम करने में महत्िपूण ष भूजमका जनभा सकती ह।ैं देि में जलजिद्युत क्षमता के अकलन के जलए, केंरीय जिद्युत प्राजधकरण ने 1978-87 की ऄिजध के दौरान जिजभन्न नदी घारटयों में एक पुनमूषल्यांकन ऄध्ययन दकया। आन ऄध्ययनों के ऄनुसार, देि में कुल 84,044 मेगािाट (60% लोड फैक्टर पर) के रूप म ें कुल 845 पहचान की गइ जलजिद्युत योजनाओं में जलजिद्युत उजाष संभािनाओं का अकलन दकया गया था, जो पूरी तरह से जिकजसत होने पर लगभग 1,48,701 मगे ािाट की स्ट्थाजपत क्षमता का पररणाम होगा।182 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जलजिद्युत क्षमता म ें 25 मगे ािाट से उपर की 592 जलजिद्युत योजनाए ँ िाजमल ह,ैं जजनमें से प्रत्येक की स्ट्थाजपत क्षमता कुल जमलाकर 1,45,320 मेगािाट ह।ै कुल उजाष क्षमता का अकलन प्रजत िर् ष 600 जबजलयन यूजनट के रूप म ेंदकया गया ह।ै 31 माचष 2022 तक, जल जिद्युत योजनाओं (25 मगे ािाट क्षमता से ऄजधक) की कुल स्ट्थाजपत क्षमता 46,722.52 मेगािाट ह,ै जजसमें 4,745.60 मेगािाट की पंप स्ट्टोरेज स्ट्कीम (पीएसएस) क्षमता िाजमल ह।ै देि में जल जिद्युत संभाजित जिकास की जस्ट्थजत का सारांि ताजलका 6.4 में दिाषया गया ह:ै ताजलका 6.4 जल जिद्यतु क्षमता की जस्ट्थजत का सारािं (31.03.2022 तक) पारंपररक पंप भंडारण क्षमता क्षमता संरूया (%) संरूया (%) मेगािाट मेगािाट कुल क्षमता 592 145320 63 96529.6 संचालन के तहत योजनाएं 203 41976.90 28.75 8 4745.6 4.92 योजनाओं के तहत जनमाषण 24 9747.50 6.71 2 1500 1.55 जजन योजनाओं म ें 8 1156.00 0.80 1 80 0.08 जनमाषण ुपका हुअ ह ै केजिप्रा द्वारा सहमत डीपीअर और जनमाषण के जलए 29 22268 15.32 2 2200 2.28 केजिप्रा द्वारा जांच के तहत 2 756 0.52 डीपीअर - - केजिप्रा द्वारा पुन: प्रस्ट्तुत करन ेके 25 7777.1 5.35 जलए डीपीअर लौटाए गए - - डीपीअर तैयार करन े के जलए 14 4295 2.96 17 16770 17.37 एस एंड अइ के तहत एस एंड अइ के तहत योजनाए-ं 61 14069 9.68 1 660 0.68 ुपकी हुइ

4.92/ कुल जिकजसत/जिकासाधीन 203/ 41976.90 28.89/ 8/ 4745.6/

21.97 163 / 60068.6 41.34 23 21210

6.2.4 लघ ुहाआड्रो: भारत म,ें 25 मेगािाट या ईससे कम क्षमता के जल जिद्युत संयंत्रों को लघु हाआड्रो के रूप म ें िगीकृत दकया गया है, जजन्द्ह ें अग े सूक्ष्म (100 दकलोिाट या ईससे कम), जमनी (101 दकलोिाट -2 मेगािाट) और छोटे हाआड्रो (2-25 मगे ािाट) खंडों म ें िगीकृत दकया गया ह।ै 1989 से पहले मुख्य रूप से रायय जिद्युत बोडों की सहायता से जिद्युत मंत्रालय द्वारा जल जिद्युत की देखभाल की जा रही थी। 1989 में, 3 मेगािाट और ईससे कम तक की संयंत्र क्षमता को निीन और निीकरणीय उजा ष मंत्रालय (एमएनअरइ) को हस्ट्तांतररत कर ददया गया था और आस तरह 3 मेगािाट और ईससे नीचे की जल जिद्यतु पररयोजनाओं की 63 मेगािाट की कुल स्ट्थाजपत क्षमता एमएनअरइ के ऄजधकार क्षेत्र में अ गइ। तब से भारत सरकार द्वारा लघु जलजिद्युत को बढ़ािा देने के जलए कइ पहल की गइ ह ैं जजसमें यूएनडीपी-जीइएफ सहायता प्राप्त तकनीकी सहायता पररयोजना का कायाषन्द्ियन, जजसका िीर्षक ह ै "भारत के पहा़िी क्षेत्रों में छोटे जल संसाधनों के जिकास का ऄनुकूलन" और भारत-निीकरणीय संसाधन जिकास पररयोजना अइडीए क्रेजडट लाआन के साथ जनजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम स े 100[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 183 मेगािाट नहर अधाररत लघु जल जिद्युत पररयोजनाओं के लक्ष्य के साथ छोटे जलजिद्युत जिकास घटक, िाजमल ह।ै आसके बाद निंबर 1999 में एमएनअरइ को 25 मेगािाट और ईससे कम तक की संयंत्र क्षमता सौंपी गइ।

31.03.2022 तक देि म ेंलघ ुजल जिद्युत की स्ट्थाजपत क्षमता 4848.90 मेगािाट ह।ै भारत म ेंलघ ुजलजिद्यतु क्षमता: देि में छोटी जल जिद्युत पररयोजनाओं से जबजली ईत्पादन के जलए 7135 साआटों से 21135.37 मेगािाट की ऄनुमाजनत क्षमता का अकलन अइअइटी ुप़िकी के िैकजल्पक जल उजा ष केंर (एएचइसी) द्वारा जलु ाइ 2016 के ऄपने लघु हाआड्रो डेटाबेस में दकया गया ह।ै भारत के पहा़िी राययों म ें मुख्य रूप से ऄुपणाचल प्रदिे , जहमाचल प्रदेि, जम्मू और कश्मीर और ईत्तराखंड ह ैं और आस क्षमता का लगभग अधा जहस्ट्सा ईत् पादन करत े ह।ैं ऄन्द्य संभाजित रायय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कनाषटक और केरल ह।ैं जनजी क्षेत्र के जनिेि को अकर्षर्त करन े के जलए करीबी बातचीत, पररयोजनाओं की जनगरानी और नीजतगत माहौल की समीक्षा के माध्यम से आन राययों पर ध्यान केंदरत दकया जाता ह।ै जचजन्द्हत एसएचपी साआटों का राययिार स्ट्थान ददया गया ह ै - अध्रं प्रदेि, ऄुपणाचल प्रदिे , ऄसम, जबहार, छत्तीसगढ़, गोिा, गुजरात, हररयाणा, जहमाचल प्रदेि, जम्म ू और कश्मीर, झारखंड, कनाषटक, केरल, मध्य प्रदेि, महाराष्ट्र, मजणपुर, मेघालय , जमजोरम, नागालैंड, ई़िीसा, पंजाब, राजस्ट्थान, जसदक्कम, तजमलनाडु, जत्रपुरा, ईत्तर प्रदिे , ईत्तराखंड, पजिम बंगाल। रायय-िार ऄनुमाजनत लघु जलजिद्युत क्षमता ऄनबु धं -6.2 . म ेंदिाषइ गइ ह ै

6.2.5 बायोमास/बगास: बायोमास हमेिा से देि के जलए एक महत्िपूणष उजाष स्रोत रहा है, जो आसके द्वारा प्रदान दकए जाने िाले लाभों पर जिचार करता ह।ै यह ऄक्षय, व्यापक रूप से ईपलब्ध, काबषन न्द्यूरल ह ैऔर आसमें ग्रामीण क्षेत्रों म ेंमहत्िपूणष रोजगार प्रदान करन े की क्षमता ह।ै बायोमास भी दढ़ृ उजाष प्रदान करने म ें सक्षम ह।ै निीन और निीकरणीय उजाष मंत्रालय ने भारतीय संदभष म ें बायोमास उजाष की क्षमता और भूजमका को महसूस दकया ह ै और आसजलए ऄजधकतम लाभ की व्युत्पजत्त सुजनजित करन े के जलए ऄथषव्यिस्ट्था के जिजभन्न क्षत्रे ों में आसके ईपयोग के जलए कुिल प्रौद्योजगदकयों को बढ़ािा देने के जलए कइ कायषक्रम िुरू दकए ह।ैं बायोमास के कुिल ईपयोग के जलए, चीनी जमलों म ें खोइ अधाररत सह ईत्पादन और बायोमास जबजली ईत्पादन को बायोमास जबजली और सह ईत्पादन कायषक्रम के तहत जलया गया ह।ै जग्रड जबजली ईत्पादन के जलए देि के बायोमास संसाधनों के आष्टतम ईपयोग के जलए प्रौद्योजगदकयों को बढ़ािा देने के मुख्य ईद्देश्य के साथ बायोमास जबजली और सह ईत्पादन कायषक्रम लाग ू दकया गया ह।ै जबजली ईत्पादन के जलए ईपयोग की जान े िाली बायोमास सामग्री में खोइ, चािल की भूसी, पुअल, कपास की डंठल, नाररयल के गोल,े सोया भूसी, तेल रजहत केक, कॉफी ऄपजिष्ट, जूट ऄपजिष्ट, मूंगफली के गोल,े बुरादा अदद िाजमल ह।ैं

31.03.2022 तक, बायोमास पािर और कोजेनरेिन सेक्टर में कुल 10682.36 मेगािाट की क्षमता स्ट्थाजपत की गइ ह ै जजसमें जबजली के जलए 476.75 मगे ािाट ऄपजिष्ट, 10205.61 मगे ािाट बायोमास (खोइ और गैर-खोइ) सह ईत्पादन। िाजमल ह।ै कायक्षष मता:

एमएनअरइ द्वारा प्रायोजजत एक हाजलया ऄध्ययन के ऄनुसार, भारत म ें बायोमास की ितषमान ईपलब्धता लगभग 750 जमजलयन मीररक टन प्रजत िर्ष ऄनुमाजनत ह।ै ऄध्ययन न े लगभग 28 गीगािॉट की क्षमता के ऄनुरूप कृजर् ऄििेर्ों को किर करते हुए लगभग 230 जमजलयन मीररक टन प्रजत िर् ष ऄनुमाजनत ऄजधिेर् बायोमास ईपलब्धता का संकेत ददया ह।ै आसके ऄलािा, देि की 550 चीनी जमलों में खोइ-अधाररत सह-ईत्पादन के माध्यम से लगभग 14 गीगािाट ऄजतररि जबजली का ईत्पादन दकया जा सकता ह,ै यदद य े चीनी जमल ें ऄपन े द्वारा ईत्पाददत खोइ स े जबजली जनकालन े के जलए तकनीकी और अर्षथक रूप स ेआष्टतम स्ट्तर को ऄपनाती ह।ैं तकनीकी:

I. दहन बायोमास को ईपयोगी ईत्पादों म ें बदलन े के जलए थमो-रासायजनक प्रदक्रयाओं म ें दहन, गैसीकरण या पायरोजलजसस िाजमल184 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ह।ै सबसे ऄजधक आस्ट्तेमाल दकया जाने िाला मागष दहन ह।ै आसका लाभ यह ह ै दक ईपयोग की जान े िाली तकनीक बॉयलर को छो़िकर कोयले पर अधाररत थमषल प्लांट के समान ह।ै आस्ट्तेमाल दकया जाने िाला साआदकल पारंपररक रैंदकन साआदकल ह ै जजसमें भाप ईत्पन्न करन े के जलए बायोमास को ईच्च दबाि िाले बॉयलर म ें जलाया जाता ह ै और ईत्पन्न भाप के साथ टरबाआन का संचालन दकया जाता ह।ै भाप टरबाआन के जनकास को या तो पूरी तरह से संघजनत दकया जा सकता ह ै तादक जबजली पैदा की जा सके, या अंजिक रूप स े या पूरी तरह स े दकसी ऄन्द्य ईपयोगी हीटटग गजतजिजध के जलए ईपयोग दकया जा सकता ह।ै बाद की जिधा को सह-ईत्पादन कहा जाता ह।ै भारत म,ें सह-ईत्पादन मागष मुख्य रूप से ईद्योगों में लागू होता ह।ै II. चीनी और जमलों म ेंसह ईत्पादन चीनी ईद्योग परंपरागत रूप से खोइ को ईंधन के रूप म ें ईपयोग करके सह-ईत्पादन का काय ष करता रहा ह।ै ईच्च तापमान और दबाि पर भाप के ईत्पादन और ईपयोग के जलए प्रौद्योजगकी में प्रगजत के साथ, चीनी ईद्योग ऄपनी अिश्यकताओं के जलए जबजली और भाप का ईत्पादन कर सकता ह।ै यह खोइ की समान मात्रा का ईपयोग करके जग्रड को जबक्री के जलए साथषक एिं ऄजतररक्त जबजली का ईत्पादन भी कर सकता ह।ै ईदाहरण के जलए, यदद भाप ईत्पादन तापमान/दबाि 400oसी/33 बार से 485oसी/66 बार तक बढ़ा ददया जाता ह,ै तो प्रत्येक टन गन्ने की पेराइ के जलए 80 दकलोिाट से ऄजधक ऄजतररि जबजली का ईत्पादन दकया जा सकता ह।ै आष्टतम सह-ईत्पादन के माध्यम से ईत्पन्न ऄजतररक्त जबजली की जबक्री से देि की जबजली ईत्पादन क्षमता को जो़िने के ऄलािा, चीनी जमल को ऄपनी व्यिहायषता में सुधार करन े में मदद जमलेगी।

6.3 ऄक्षय उजा षके नए क्षत्रे :

6.3.1 ऄपजिष्ट स ेउजा:ष बढ़ते औद्योगीकरण, िहरीकरण और जीिन के पैटन ष म ें बदलाि, जो अर्षथक जिकास की प्रदक्रया के साथ होत े ह,ैं कचरे की बढ़ती मात्रा को जन्द्म देते ह ैं जजससे पयाषिरण के जलए खतरा बढ़ जाता ह।ै हाल के िर्ों में, ऐसी प्रौद्योजगदकयां जिकजसत की गइ ह ैंजो न केिल पयाषप्त मात्रा में जिकेंरीकृत उजाष पैदा करने में मदद करती ह ैं बजल्क आसके सुरजक्षत जनपटान के जलए कचरे की मात्रा को कम करन ेमें भी मदद करती ह।ैं भारत सरकार निीकरणीय प्रकृजत के कृजर्, औद्योजगक और िहरी कचरे जैस े नगरपाजलका ठोस ऄपजिष्ट, सब्जी और ऄन्द्य बाजार कचरे, बूच़िखाने का कचरा, कृजर् ऄििेर् और औद्योजगक / एसटीपी ऄपजिष्ट और कू़िा-करकट से बायोगैस / बायो सीएनजी / जबजली के रूप में उजाष की पुन: प्राजप्त के जलए पररयोजनाओं की स्ट्थापना के जलए ईपलब्ध सभी प्रौद्योजगकी जिकल्पों को बढ़ािा दे रही ह।ै भारत में िहरी और औद्योजगक जैजिक कचरे से कुल ऄनुमाजनत उजाष ईत्पादन क्षमता लगभग 5690 मेगािाट ह।ै कचरे के प्रकार जिजभन्न प्रकार के ऄपजिष्ट होत े ह ैं जो हमारे दैजनक या औद्योजगक गजतजिजधयों जैसे जैजिक ऄपजिष्ट, इ-कचरा, खतरनाक ऄपजिष्ट, जनजष्क्रय ऄपजिष्ट अदद स े ईत्पन्न होत े ह।ैं जैजिक ऄपजिष्ट ऄििेर् ईन्द् ह ें संदर्षभत करता ह ै जो समय के साथ सूक्ष्मजीिों द्वारा खराब या टूट जाता ह।ै सभी काबषजनक ऄपजिष्ट ऄजनिायष रूप से काबषन अधाररत यौजगक ह;ैं हालांदक िे प्रकृजत में जिजिध हो सकते ह ैं और ईनकी जगरािट दर ऄलग-ऄलग हो सकती ह।ै औद्योजगक/िहरी/कृजर् क्षेत्र म ें समग्र ऄपजिष्ट ईत्पादन में जैजिक कचरे का महत्िपूणष जहस्ट्सा ह ै और आसजलए आसका ईपयोग उजाष ईत्पादन के जलए दकया जा सकता ह।ै कचरे के जैजिक ऄंि को अगे गरै -बायोजडग्रेडेबल और बायोजडग्रेडेबल जैजिक कचरे के रूप म ेंिगीकृत दकया जा सकता है I) बायोजडग्रडे ेबल कचरे में ऐसे काबषजनक पदाथष होते ह ैं जजनका ईपयोग प्राकृजतक रूप से पाए जाने िाले सूक्ष्म जीिों द्वारा ईजचत समय के भीतर भोजन के जलए दकया जा सकता ह।ै बायोजडग्रेडेबल काबषजनक में कृजर् ऄििेर्, खाद्य प्रसंस्ट्करण ऄस्ट्िीकृजत, नगरपाजलका ठोस ऄपजिष्ट (खाद्य ऄपजिष्ट, बगीचे के कचरे से पत्त,े कागज, कप़िा / लत्ता अदद), पोल्री फामों से ऄपजिष्ट, पिु फामष िध गृह, डेयरी, चीनी, असिनी, कागज, तेल जनष्कर्षण संयंत्र, स्ट्टाचष प्रसस्ट्ं करण और चम़िा ईद्योग िाजमल ह।ैं[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 185 ii) गैर-बायोजडग्रेडेबल काबषजनक पदाथष बायोलॉजजकल जगरािट के प्रजतरोधी काबषजनक पदाथ ष ह ैंया आनकी बहुत कम जगरािट दर ह।ै ईपलब्ध प्रौद्योजगदकया:ं जबजली और बायोगैस / जसनगसै के रूप में कचरे से उजाष की पुन: प्राजप्त के जलए ऄपजिष्ट से उजाष (डब्ल्यूटीइ) प्रौद्योजगदकयां नीचे दी गइ ह:ैं I) बायोमथे ने िे न: बायोमेथेनिे न काबषजनक पदाथों का ऄिायिीय पाचन ह ै जो बायोगसै में पररिर्षतत हो जाता ह।ै ऄिायिीय पाचन (एडी) एक जीिाणु दकण्िन प्रदक्रया ह ै जो मुि ऑक्सीजन के जबना संचाजलत होती ह ै और आसके पररणामस्ट्िरूप ययादातर मीथेन (60%), काबषन डाआऑक्साआड (40%) और ऄन्द्य गसै ों िाली बायोगैस होती ह।ै बायोमेथेनेिन के दोहरे लाभ ह।ैं यह ऄंजतम ईत्पाद के रूप में बायोगैस के साथ-साथ खाद भी देता ह।ै रसोइ, कैंटीन, संस्ट्थानों, होटलों और बूच़िखानों और सजब्जयों के बाजारों से जनकलने िाले कचरे जैसे ऄलग-ऄलग जैजिक गील ेकचरे के बायोजडग्रेडेिन के जलए आस तकनीक को जिकेन्द्रीकृत तरीके से असानी से जनयोजजत दकया जा सकता ह।ै बायोमेथेनेिन प्रदक्रया से ईत्पन्न बायोगैस को सीधे गैस बॉयलर/बनषर में जलाया जा सकता ह ै तादक थमषल एप्लीकेिन ईद्योगों के जलए गमी पैदा की जा सके और जबजली पदै ा करने के जलए गैस आंजन म ें खाना बनाया जा सके या जलाया जा सके। िैकजल्पक रूप स,े बायो सीएनजी का ईत्पादन करन े के जलए, काबषन डाआऑक्साआड और ऄन्द्य पदाथों को हटान े के जलए बायोगैस को साफ दकया जा सकता ह।ै आसे राष्ट्रीय गैस जग्रड में आंजेक्ट दकया जा सकता ह ै जजसका ईपयोग प्राकृजतक गैस की तरह ही दकया जा सकता ह,ै या िाहन ईंधन के रूप म ेंईपयोग दकया जा सकता ह।ै बायोमेथेनेिन प्रदक्रया का ईपयोग करके, 20-25 दकलोग्राम गोबर से लगभग 1 m3 बायोगैस ईत्पन्न हो सकती ह ै और अग े 1 m3 बायोगैस में 2 यूजनट जबजली या 0.4 दकलोग्राम बायो सीएनजी ईत्पन्न करन े की क्षमता ह।ै II) भस्ट्मीकरण: भस्ट्मीकरण तकनीक ऄपजिष्ट (नगरपाजलका ठोस ऄपजिष्ट या ररफ्यूयड व्युत्पन्न ईंधन) का पणू ष दहन ह ै जजसमें भाप ईत्पन्न करने के जलए गमी को लाना होता ह ैजो बदले म ेंभाप टबाषआनों के माध्यम से जबजली पदै ा करती ह।ै बॉयलरों में ईत्पन्न होने िाली जग्रप गैसों का ईपचार एक जिस्ट्तृत िायु प्रदर्ू ण जनयंत्रण प्रणाली द्वारा दकया जाना चाजहए। ठोस ऄपजिष्ट के भस्ट्मीकरण से प्राप्त राख को अिश्यक प्रसस्ट्ं करण के बाद जनमाषण सामग्री के रूप म ें ईपयोग दकया जा सकता ह,ै जबदक ऄििेर्ों को सुरजक्षत रूप से लडैं दफल में जनपटाया जा सकता ह।ै यह तकनीक ऄच्छी तरह से स्ट्थाजपत तकनीक ह ै और आसे भारत में िाजणजययक स्ट्तर पर कइ पररयोजनाओं में सफलतापूिषक लाग ू दकया गया ह ै तादक ठोस ऄपजिष्ट जैसे नगरपाजलका ठोस ऄपजिष्ट और औद्योजगक ठोस ऄपजिष्ट अदद का ईपचार दकया जा सके और जबजली ईत्पन्न की जा सके। III) गसै ीकरण: गैसीकरण एक ऐसी प्रदक्रया ह ै जो लसथेरटक गैस (काबषन मोनोऑक्साआड (सीओ) और हाआड्रोजन (H ) का 2 जमश्रण) का ईत्पादन करने के जलए सामग्री को जिघरटत करने के जलए सीजमत मात्रा में ऑक्सीजन की ईपजस्ट्थजत में ईच्च तापमान (500-1800 जडग्री सजे ल्सयस) का ईपयोग करती ह।ै बायोमास, कृजर्-ऄििेर्, पृथक नगरपाजलका ठोस ऄपजिष्ट और ररफ्यूज से प्राप्त छरों का ईपयोग गैसीफायरों म ें जसनगैस के ईत्पादन के जलए दकया जाता ह।ै आस गैस का ईपयोग थमषल या जबजली ईत्पादन के ईद्देश्य से दकया जा सकता ह।ै कचरे के गैसीकरण का ईद्देश्य कम जबजली स्ट्तर (<2 मगे ािाट) पर ऄजधक कुिलता स े जबजली ईत्पन्न करना और ईत्सजषन को कम करना ह ै और आसजलए यह ठोस कचरे के थमषल ईपचार के जलए एक अकर्षक जिकल्प ह।ै IV) पायरोजलजसस: ऑक्सीजन की ऄनुपजस्ट्थजत म ें यिलनिील पदाथों को तो़िने के जलए पायरोजलजसस गमी का ईपयोग करता ह,ै जजससे दहनिील गैसों (मुख्य रूप से मीथेन, जरटल हाआड्रोकाबषन, हाआड्रोजन और काबषन मोनोऑक्साआड), तरल और ठोस ऄििेर्ों का जमश्रण बनता ह।ै पायरोजलजसस प्रदक्रया के ईत्पाद ह:ैं (i) गैस जमश्रण; (ii) तरल (जैि-तेल/टार); (iii) ठोस ऄििेर् (काबषन ब्लैक)। आन प्रदक्रयाओं म ें से दकसी एक द्वारा ईत्पन्न गैस का ईपयोग बॉयलर म ें गमी प्रदान करन े के जलए दकया जा सकता ह,ै या आसे साफ दकया जा सकता ह ैऔर दहन टरबाआन जनरेटर में ईपयोग दकया जा सकता ह।ै कचरे के पायरोजलजसस का ईद्देश्य ईत्सजषन को कम करना और लाभ को ऄजधकतम करना ह।ै186 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

6.3.2 ऄपतटीय पिन कुल ऄनुमाजनत क्षमता में स े 95% से ऄजधक व्यािसाजयक रूप से दोहन योग्य पिन संसाधन सात राययों (अंध्र प्रदेि, गुजरात, कनाषटक, मध्य प्रदिे , महाराष्ट्र, राजस्ट्थान और तजमलनाडु) में केंदरत ह।ैं तटिती पिन पररयोजनाओं के जलए अिश्यक बहुमल्ू य भूजम संसाधन धीरे-धीरे एक ब़िी बाधा बनते जा रह े ह।ैं सबसे ऄच्छी हिा िाली साआटों की समापन के साथ, हम भजिष्य में तटिती पिन उजाष के जलए बाजार द्वारा जनधाषररत टैररफ के उपर की ओर बढ़न े की ईम्मीद करत े ह।ैं ऐसे पररदश्ृ य में ऄपतटीय पिन उजाष एक प्रिंसनीय जिकल्प प्रदान करती ह।ै समुर में दकसी भी ऄिरोध की ऄनुपजस्ट्थजत हिा की बेहतर गुणित्ता और जिद्युत उजा ष म ें आसके रूपांतरण की पिे कि करती ह।ै ऄपतटीय पिन टरबाआन एक तटिती पिन टरबाआन के 2-3 मेगािाट के मुकाबल ेअकार में, 5 से 10 मेगािाट प्रजत टबाषआन की सीमा में बहुत ब़िे होत े ह।ैं जबदक ऄपतटीय टबाषआनों के जलए प्रजत मेगािाट लागत ऄजधक मजबूत संरचनाओं और समुरी िातािरण म ें अिश्यक नींि के कारण ऄजधक ह,ै आन टबाषआनों की ईच्च दक्षता के कारण पाररजस्ट्थजतकी तंत्र के जिकास के बाद िांछनीय टैररफ प्राप्त दकए जा सकते ह।ैं भारत म ेंऄपतटीय पिन सभं ाव्यता:

ईपग्रह डेटा और ऄन्द्य स्रोतों से ईपलब्ध डेटा के प्रारंजभक मल्ू याकं न के अधार पर, गुजरात और तजमलनाडु म ें अठ क्षेत्रों को ऄपतटीय पिन उजा ष के दोहन के जलए संभाजित ऄपतटीय क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया ह।ै पहचान दकए गए क्षेत्रों के भीतर एनअइडब्ल्यइू द्वारा प्रारंजभक मूल्यांकन से पता चलता ह ै दक 36 गीगािाट ऄपतटीय पिन उजाष क्षमता केिल गुजरात के तट पर मौजूद है। आसके ऄलािा, लगभग 35 गीगािाट ऄपतटीय पिन उजाष क्षमता तजमलनाडु तट से दरू मौजूद ह।ै ईपग्रह डेटा के माध्यम से दकए गए ऄपतटीय पिन उजाष संभाजित ऄनुमान को डेटा को बैंक योग्य बनाने के जलए िास्ट्तजिक जमीनी माप के माध्यम से मान्द्य करन े की अिश्यकता ह।ै भारत सरकार ने गुजरात और तजमलनाडु के तट स े दरू जचजन्द्हत क्षेत्रों में लाआट जडटेक्िन एंड रेंलजग (जलडार) की तैनाती के जलए एक माप ऄजभयान िुरू करने का जनणषय जलया ह।ै पीपािाि बंदरगाह से लगभग 25 दकमी दरू गुजरात के तट से दरू पहचाने गए जोन-बी में ऄपतटीय पिन संसाधन मूल्यांकन के जलए निंबर 2017 में एक जलडार को कमीिन दकया गया था। तैनात जलडार से एकत्र दकए गए दो साल के डेटा का जिश्लेर्ण दकया गया ह ैऔर ररपोटष नीिे की िेबसाआट पर प्रकाजित की गइ ह।ै पिन डेटा के ऄलािा, ऄपतटीय पिन पररयोजनाओं की व्यिहायषता भी काफी हद तक समुर संबंधी डेटा, भूभौजतकीय और भू-तकनीकी डेटा के संदभष म ें साआट की जस्ट्थजत पर जनभषर करती ह।ै भारत सरकार न े आस संबंध में नीिे के माध्यम स े अिश्यक ऄध्ययन करन े और बोली िरूु होन े से पहल े जहतधारकों को बुजनयादी डेटा प्रदान करन े की योजना बनाइ ह ै तादक जोजखमों को कम दकया जा सके। गुजरात म ें 1.0 गीगािाट पररयोजना क्षमता के जलए 365 िगष दकमी के जलए भ-ू भौजतक सिेक्षण (गुजरात) का कायष परू ा कर जलया गया ह।ै

6.4 2026-27 और 2031-32 तक ऄनमु ाजनत ऄक्षय उजा ष स्ट्थाजपत क्षमता सरकारी नीजतयों के समथषन से, कइ अरइ प्रौद्योजगदकयों की घटती लागत, उजाष की मांग में िृजि और सतत जिकास पर ऄजधक ध्यान देने के साथ, जपछले िर्ों में अरइ स्रोतों की क्षमता में जनरंतर िृजि हुइ ह ै और भजिष्य में भी ऄक्षय उजाष दिे के आष्टतम उजाष जमश्रण में बहुत महत्िपूणष भूजमका जनभाएगी। दकए गए मॉडललग ऄध्ययनों के ऄनुसार जो ऄध्याय 5 म ें जिस्ट्तार से बतायी गयी ह,ै यह ऄनुमान लगाया गया ह ै दक 2026-27 तक 3,36,553 मेगािाट और 2031-32 तक 5,96,275 मेगािाट की स्ट्थाजपत क्षमता तक पहुचँ ने के जलए प्रमुख निीकरणीय उजाष स्रोतों का योगदान ताजलका 6.5 में ददखाया गया ह।ै ताजलका 6.5 प्रमखु ऄक्षय उजा ष स्रोतों का ऄनमु ाजनत योगदान (सभी अकं ़िे मगे ािाट म)ें क्र. स.ं ऄक्षय उजा ष 2026-27 तक ऄनमु ाजनत 2031-32 तक ऄनमु ाजनत स्रोत स्ट्थाजपत क्षमता स्ट्थाजपत क्षमता

1. ब़िा हाआड्रो 59892 88864 (पीएसपी सजहत)[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 187

2. सौर 185566 364566

3. पिन 72895 121895

4. बायोमास 13000 15500

5. छोटा हाआड्रो 5200 5450 कुल 336553 596275 2026-27 तक ऄजखल भारतीय अधार पर टाआप-िार निीकरणीय उजा ष स्ट्थाजपत क्षमता को प्रदिनष ी 6.8 में ददखाया गया ह ै। प्रदिनष ी 6.8 (सभी अकं ़िे मगे ािाट म)ें

6.5 ऄक्षय उजा षईत्पादन का ऄनमु ान िर्ष 2026-27 तक ऄक्षय उजा ष स्रोतों से क्षमता िृजि लक्ष्यों के ऄनुमानों के अधार पर और 2027-32 की ऄिजध के दौरान 2,59,722 मेगािाट की अरइएस क्षमता िृजि पर जिचार करते हुए, जिजभन्न निीकरणीय उजाष स्रोतों से ऄपेजक्षत जबजली ईत्पादन का ऄनुमान लगाया गया ह ै और ताजलका 6.6 और प्रदिनष ी 6.9 में ददया गया ह।ै यह देखा जा सकता ह ै दक िर् ष 2026-27 में अरइएस का योगदान देि की कुल उजाष का लगभग 35.04% और 2031-32 तक 43.96% होगा।188 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ताजलका 6.6 िर् ष 2026-27 और 2031-32 म ेंअरइएस स ेऄनमु ाजनत जिद्यतु ईत्पादन अरइएस की (बीय)ू म ेंऄनमु ाजनत ईत्पादन स्ट्थाजपत कुल उजा षमागं म ें क्षमता ब़िा हाड्रो सौर पिन ऄन्द्य कुल अरइएस का िर् ष (मगे ािाट) योगदान (%) 2026-27 3,36,553 339.3 153.5 9.1 709.6 35.04

207.7 5,96,275 246.2 657.7 258.1 10 1172 43.96 2031-32 प्रदिनष ी 6.9 (सभी अकं ़िे मगे ािाट म)ें

6.6 ऄक्षय उजा षस्रोतों स े सबं जं धत प्रमखु चाल ू योजनाएं और नीजतया ं

6.6.1 राष्ट्रीय सौर जमिन राष्ट्रीय सौर जमिन (एनएसएम) 11 जनिरी, 2010 को िुरू दकया गया था। एनएसएम भारत की उजा ष सुरक्षा चुनौजतयों का समाधान करत े हुए पाररजस्ट्थजतक सतत जिकास को बढ़ािा देने के जलए राययों की सदक्रय भागीदारी के साथ भारत सरकार की एक प्रमुख पहल ह।ै यह जलिायु पररितषन की चनु ौजतयों का सामना करन े के िैजश्वक प्रयास म ें भारत द्वारा एक प्रमुख योगदान का भी गठन करेगा। जमिन का ईद्देश्य जल्द से जल्द देि भर म ें सौर प्रौद्योजगकी प्रसार के जलए नीजतगत ित ें बनाकर भारत को सौर उजा ष म ें एक िैजश्वक नते ा के रूप म ें स्ट्थाजपत करना ह।ै यह 2030 तक गैर-जीिाश्म ईंधन अधाररत उजाष संसाधनों स े लगभग 50 प्रजतित संचयी जिद्युत उजाष स्ट्थाजपत क्षमता प्राप्त करन े और 2005 के स्ट्तर स े 2030 तक ऄपन े सकल घरेल ू ईत्पाद की ईत्सजषन तीव्रता को 45 प्रजतित तक कम करन े के जलए भारत के राष्ट्रीय स्ट्तर पर जनधाषररत योगदान (एनडीसी) के लक्ष्य के ऄनुरूप ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 189 ईपरोि लक्ष्य को प्राप्त करन े के जलए, भारत सरकार न े देि म ें सौर उजाष ईत्पादन को प्रोत्साजहत करन े के जलए जिजभन्न योजनाएं िुरू की ह ैं जैसे सोलर पाकष योजना, िीजीएफ योजनाएं, सीपीएसयू योजना, रक्षा योजना, नहर बैंक और नहर िीर्ष योजना, बंडललग योजना, जग्रड कनेक्टेड सौर छत योजना अदद।.

6.6.2 ऄतं राष्ट्रष ीय सौर गठबधं न ऄंतराष्ट्रष ीय सौर गठबंधन (अइएसए) एक संजध अधाररत ऄंतर-सरकारी संगठन ह ै जो सौर उजाष के लाभों का दोहन करन े और स्ट्िच्छ उजाष ऄनुप्रयोगों को बढ़ािा देने के जलए एक िैजश्वक बाजार प्रणाली बनान े के जलए काम कर रहा ह।ै अइएसए की स्ट्थापना करन े िाल े पेररस घोर्णापत्र में कहा गया ह ै दक सौर ईत्पादन संपजत्तयों की तनै ाती के जलए जित्त और प्रौद्योजगकी की लागत को कम करने के जलए ऄजभनि और ठोस प्रयास करन े के जलए दिे सामूजहक महत्िाकांक्षा साझा करते ह।ैं अइएसए का लक्ष्य 2030 तक 1000 जबजलयन ऄमरीकी डालर स े ऄजधक जुटाकर सदस्ट्य दिे ों की जरूरतों के जलए भजिष्य के सौर ईत्पादन, भंडारण और प्रौद्योजगदकयों का मागष प्रिस्ट्त करना है। अइएसए के ईद्देश्यों की ईपलजब्ध सदस्ट्य देिों में जलिायु कारषिाइ को भी मजबूत करेगी, जजससे ईन्द्हें ऄपन े राष्ट्रीय स्ट्तर पर जनधाषररत योगदान (एनडीसी) में व्यि प्रजतबिताओं को पूरा करने म ेंमदद जमलगे ी। अइएसए िैजश्वक सौर बाजार की स्ट्थापना म ें चार गुना भूजमका जनभाता ह:ै यह एक त्िरक, एक प्रितषक, एक आनक्यूबेटर और एक सुजिधाकताष ह।ै िन िल्ड,ष िन सन, िन जग्रड (ओएसओडब्ल्यओू जी) को सक्षम करन े के जलए अइएसए का जिजन: यह ऄिधारणा एक ऄंतरराष्ट्रीय पािर रांसजमिन जग्रड के साथ सभी महाद्वीपों म ें जनरेटर और लोड को अपस म ें जो़िन े की ह।ै ऄंतराष्ट्रष ीय सौर गठबंधन (अइएसए), भारत सरकार और जिश्व बैंक के बीच एक जत्रपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 8 जसतंबर, 2020 को हस्ट्ताक्षर दकए गए थ े तादक िन िल्डष, िन सन, िन जग्रड पहल को कायाषजन्द्ित दकया जा सके। ितषमान में अइएसए द्वारा एक दीघषकाजलक दजृ ष्ट, कायाषन्द्ियन योजना, रोड मैप और संस्ट्थागत ढांचा जिकजसत दकया जा रहा है, जो आस पररयोजना को लागू करेगा। िैजश्वक िन िल्ड,ष िन सन, िन जग्रड पररयोजना की व्यिहायषता और कायाषन्द्ियन के मूल्यांकन के जलए एक ऄध्ययन करन े के जलए एक सलाहकार का चयन दकया गया ह।ै

6.6.3 प्रधानमत्रं ी दकसान उजा षसरु क्षा एि ं ईत्थान महाजभयान (पीएम कुसमु ) पीएम-कुसुम योजना 3.5 लाख से ऄजधक दकसानों को ईनके कृजर् पंपों को सौर उजाष से स्ट्िच्छ उजाष प्रदान करने के जलए दजु नया की सबसे ब़िी पहलों में से एक ह।ै पीएम-कुसुम योजना का ईद्देश्य घटक ए के तहत 10 गीगािाट का कुल क्षमता के जलए जग्रड से ज़िु े ग्राईंड माईंटेड सोलर पािर प्लांट (2 मगे ािाट तक) स्ट्थाजपत करना ह;ै घटक बी के तहत 20 लाख स्ट्टैंडऄलोन सौर पंप स्ट्थाजपत करना ह;ै और घटक सी के तहत 15 लाख जग्रड से ज़िु े कृजर् पंपों को सौरीकरण करना ह।ै सभी घटक संयुि रूप से 30.80 गीगािॉट की ऄजतररि सौर क्षमता की स्ट्थापना का समथषन करेंगे।

6.6.4 हररत उजा षगजलयारे अरइ पररयोजनाओं से जबजली की जनकासी की सुजिधा के जलए, पारेर्ण और जनकासी बुजनयादी ढांचे की स्ट्थापना के जलए 2015 म ें ग्रीन एनजी कॉररडोर योजना िुरू की गइ थी। आंटर-स्ट्टेट रांसजमिन जसस्ट्टम (अइएसटीएस) घटक जजसमें 3200 सीकेएम रांसजमिन लाआन और 17,000 एमिीए सबस्ट्टेिन िाजमल हैं, माचष 2020 में परू ा हो गया ह।ै 20,000 मेगािाट से ऄजधक ऄक्षय उजाष की जनकासी के जलए तजमलनाडु, राजस्ट्थान, कनाषटक, अंध्र प्रदेि, महाराष्ट्र, गुजरात, जहमाचल प्रदेि और मध्य प्रदेि के अठ अरइ समृि राययों को आंरा-स्ट्टेट रांसजमिन जसस्ट्टम (अइएनएसटीएस) घटक को मंजूरी दी गइ ह।ै

6.6.5 राष्ट्रीय पिन-सौर हाआजिड नीजत: भारत सरकार न े 14 मइ, 2018 को राष्ट्रीय पिन-सौर हाआजिड नीजत जारी की। नीजत का मुख्य ईद्देश्य पिन और सौर संसाधन, पारेर्ण ऄिसंरचना और भूजम के आष्टतम और कुिल ईपयोग के जलए ब़िे पैमाने पर जग्रड से ज़िु े पिन सौर पीिी हाआजिड जसस्ट्टम को बढ़ािा देने के जलए एक ढांचा प्रदान करना ह।ै पिन-सौर पीिी हाआजिड जसस्ट्टम ऄक्षय उजाष ईत्पादन में पररितषनिीलता को कम करने और बेहतर जग्रड जस्ट्थरता प्राप्त करने में मदद करेगा। नीजत का ईद्देश्य पिन और सौर पीिी संयंत्रों के संयुि संचालन को िाजमल करत े हुए नइ प्रौद्योजगदकयों, जिजधयों और तरीकों को प्रोत्साजहत करना भी ह।ै190 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] नीजत की प्रमखु जििर्े ताएं आस प्रकार ह:ैं i. एक पिन-सौर संयंत्र को हाआजिड संयंत्र के रूप में मान्द्यता दी जाएगी यदद एक संसाधन की रेटेड जबजली क्षमता ऄन्द्य संसाधन की रेटेड जबजली क्षमता का कम स ेकम 25% ह।ै ii. पिन-सौर हाआजिड पररयोजना के एसी और डीसी दोनों एकीकरण की ऄनुमजत ह।ै iii. हाआजिड पररयोजना से प्राप्त जबजली का ईपयोग सौर अरपीओ और गैर-सौर अरपीओ की पूर्षत के जलए क्रमिः हाआजिड संयंत्र में सौर और पिन उजाष की रेटेड क्षमता के ऄनपु ात में दकया जा सकता ह।ै iv. हाआजिड पररयोजना का लाभ ईठाने के जलए मौजूदा पिन या सौर उजा ष पररयोजनाओं, जो क्रमिः सोलर पीिी प्लांट या लिड टबाषआन जेनरेटर (डब्ल्यूटीजी) स्ट्थाजपत करन े के आच्छुक ह,ैं को ऄनुमजत दी जा सकती ह।ै v. पिन और सौर उजाष पररयोजनाओं के जलए ईपलब्ध सभी राजकोर्ीय और जित्तीय प्रोत्साहन हाआजिड पररयोजनाओं के जलए भी ईपलब्ध कराए जाएंगे। vi. केंरीय जिद्युत प्राजधकरण (सीइए) और केंरीय जिद्युत जनयामक अयोग (सीइअरसी) अिश्यक मानकों और जिजनयमों को तैयार करेंग े जजनमें पिन-सौर हाआजिड प्रणाली के जलए मीटटरग पिजत और मानकों, पूिाषनुमान और िेड्यूललग जिजनयम, अरइसी तंत्र, कनेजक्टजिटी प्रदान करना और रांसजमिन लाआनों को साझा करना अदद िाजमल ह।ैं vii. एक जििेर् ऄिजध के जलए जस्ट्थर जबजली की ईपलब्धता सुजनजित करन े के जलए हाआजिड पररयोजना म ें भंडारण जो़िा जा सकता ह।ै

6.6.6 राष्ट्रीय ऄपतटीय पिन उजा षनीजत, 2015 नीजत के तहत, निीन और निीकरणीय उजाष मंत्रालय (एमएनअरइ) को दिे के जिजिष्ट अर्षथक क्षेत्र (इइजडे ) के भीतर ऄपतटीय क्षेत्र के ईपयोग के जलए नोडल मंत्रालय के रूप में ऄजधकृत दकया गया ह ै और राष्ट्रीय पिन उजाष संस्ट्थान (एनअइडब्ल्यूइ) को देि म ें ऄपतटीय पिन उजाष के जिकास और ऄपतटीय पिन उजा ष ब्लॉकों के अिंटन, संबंजधत मंत्रालयों और एजेंजसयों के साथ समन्द्िय और संबि कायों के जलए नोडल एजेंसी के रूप में ऄजधकृत दकया गया ह।ै यह ऄपतटीय पिन उजाष पररयोजनाओं और ऄनुसंधान और जिकास गजतजिजधयों की स्ट्थापना सजहत ऄपतटीय पिन उजा ष जिकास के जलए बेस लाआन स े देि म ें या ईसके अस-पास, समुर स े 200 समुरी मील (देि का इइजेड) की समुरी दरू ी तक मागष प्रिस्ट्त करेगा। 7,600 दकमी लंबी भारतीय तटरेखा के साथ प्रारंजभक अकलन न े ऄपतटीय पिन उजाष के जिकास की संभािनाओं का संकेत ददया ह।ै राष्ट्रीय ऄपतटीय पिन उजाष नीजत की िुुपअत के साथ, सरकार ऄपतटीय पिन उजा ष जिकास के क्षेत्र में तटिती पिन उजाष जिकास की सफलता को दोहराने का प्रयास कर रही ह।ै यह योजना ऄपतटीय पिन संभाजित ईपलब्धता के अधार पर पूरे दिे म ेंलागू होगी।

6.6.7 जल नीजत ऄजधसचू ना, 2019 जल नीजत, 2019 को भारत सरकार द्वारा 08.03.2019 को ऄजधसूजचत दकया गया था। नीजत की मुख्य जििेर्ताएं नीच े दी गइ ह:ैं i. ब़िी पनजबजली पररयोजनाओं (एलएचपी, यानी >25 मेगािाट) को ऄक्षय उजा ष स्रोत के रूप म ें घोजर्त करना। हालांदक, लघ ु जल जिद्युत पररयोजनाओं (एसएचपीएस) यानी 25 मेगािाट तक की पररयोजनाओं की क्षमता के जलए ईपलब्ध िन मंजूरी, पयाषिरण मंजूरी, राष्ट्रीय िन्द्यजीि बोडष मंजूरी, संबंजधत प्रभाि अकलन और क्षमता ऄध्ययन अदद जैसे िैधाजनक मंजूरी के जलए एलएचपी स्ट्िचाजलत रूप से दकसी भी ऄंतर ईपचार के जलए पात्र नहीं होंगे। ii. गैर-सौर निीकरणीय खरीद के भीतर एक ऄलग आकाइ के रूप में हाआड्रो खरीद दाजयत्ि (एचपीओ), एचपीओ आस ऄजधसूचना के बाद कमीिन दकए गए सभी एलएचपी के साथ-साथ कमीिन की गइ पररयोजनाओं की ऄसंबि क्षमता (यानी, पीपीए के जबना) को किर करेगा। यह एचपीओ मौजूदा गैर-सौर अरपीओ को सौंपे गए प्रजतित म ें िृजि के बाद होगा तादक ऄन्द्य निीकरणीय स्रोतों के जलए मौजूदा गरै -सौर अरपीओ आस एचपीओ की िुरूअत स े[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 191 ऄप्रभाजित रह।े एचपीओ के संचालन के जलए टैररफ नीजत और टैररफ जिजनयमों में अिश्यक संिोधन पेि दकए जाएंगे। iii. जलजिद्युत टैररफ को कम करन े के जलए टैररफ युजिकरण ईपाय: पररयोजना के जीिन को 40 िर्ष तक बढ़ान े के बाद टैररफ के बैक लोलडग द्वारा टैररफ जनधाषररत करने के जलए डेिलपसष को फ्लेजक्सजबजलटी प्रदान करने, ऊण चुकौती ऄिजध को 18 िर्ष तक बढ़ाने और 2% की बढ़ती टैररफ िुरू करन े सजहत टैररफ युजिकरण ईपाय;

iv. मामला-दर-मामला अधार पर जलजिद्युत पररयोजनाओं के बाढ़ जनयंत्रण घटक के जित्तपोर्ण के जलए बजटीय सहायता; तथा v. बुजनयादी ढांचे को सक्षम करने की लागत के जलए बजटीय सहायता, ऄथाषत स़िक और पुलों को मामला दर मामला अधार पर िास्ट्तजिक के ऄनुसार, ुपपये 200 मेगािाट तक की पररयोजनाओं के जलए 1.5 करो़ि प्रजत मेगािाट तक सीजमत और 200 मेगािाट से ऄजधक की पररयोजनाओं के जलए ुप.1.0 करो़ि प्रजत मगे ािाट तक सीजमत।

6.6.8 निीकरणीय खरीद दाजयत्ि (अरपीओ) रैजक्े टरी 2029-30 i. 8 माचष 2019 को, सरकार न े भारत में जलजिद्युत क्षेत्र को बढ़ािा देने के जलए जिजभन्न नीजतगत ईपायों का जििरण देते हुए एक अदेि जारी दकया था, जजसमें ऄन्द्य बातों के साथ-साथ 25 मेगािाट (LHP) से ऄजधक की क्षमता िाली पंप भडं ारण पररयोजनाओं सजहत ब़िी जलजिद्यतु पररयोजनाओं की घोर्णा की गइ थी, जो अरइ स्रोत के रूप में 08.03.2019 के बाद िाजणजययक पररचालन में अत े ह ैं और जनर्ददष्ट करते ह ैं दक 8 माचष 2019 के बाद िुरू दकए गए सभी एलएचपी से उजाष को ऄलग दाजयत्ि यानी हाआड्रो पािर खरीद दाजयत्ि (एचपीओ) के माध्यम से अरपीओ के जहस्ट्स ेके रूप में माना जाएगा। ii. आसके ऄलािा, 2021-22 से अग े अरपीओ रैजेक्टरी की जसफाररि करन े के जलए, 17 ददसंबर, 2020 को एक संयुि सजमजत का गठन दकया गया था। संयुि सजमजत की जसफाररिों और एमएनअरइ के साथ अग े की चचाष के बाद, जिद्युत मंत्रालय ने 22 जुलाइ, 2022 के अदेि संख्या 09/13/2021-अरसीएम के तहत 2029-30 तक निीकरणीय खरीद दाजयत्ि (अरपीओ) और उजाष भडं ारण दाजयत्ि रैजेक्टरी और ददनांक 19 जसतंबर, 2022 को एक िुजिपत्र जारी दकया। ईि अदेि म ें जनर्ददष्ट 2021-22 से परे अरपीओ रैजेक्टरी नीचे पनु : प्रस्ट्तुत दकया गया ह:ै िर् ष पिन अरपीओ एचपीओ ऄन्द्य अरपीओ कुल अरपीओ 2022-23 0.81 % 0.35 % 23.44 % 24.61 % 2023-24 1.60 % 0.66 % 24.81 % 27.08 % 2024-25 2.46 % 1.08 % 26.37 % 29.91 % 2025-26 3.36 % 1.48 % 28.17 % 33.01 % 2026-27 4.29 % 1.80 % 29.86 % 35.95 % 2027-28 5.23 % 2.15 % 31.43 % 38.81 % 2028-29 6.16 % 2.51 % 32.69 % 41.36 % 2029-30 6.94 % 2.82 % 33.57 % 43.33 % i. अरपीओ की गणना जल स्रोतों (एलएचपी) से जमलने िाली खपत को छो़िकर जबजली की कुल खपत के प्रजतित के रूप में उजाष के रूप में की जाए। ii. पिन अरपीओ को (एलएचपी) स े ईत्पाददत उजा ष से परू ा दकया जाएगा। 31 माचष 2022 के बाद िरूु की गइ पिन उजाष पररयोजनाएं (डब्ल्यूपीपी) और 31 माचष 2022 तक िुरू दकए गए डब्ल्यपू ीपी से 7% से ऄजधक पिन उजाष की खपत हुइ।192 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] iii. एचपीओ के लाभों को 08.08.2019 को और 31.03.3030 तक कमीिन की गइ पात्र जल जिद्युत पररयोजनाओं (पीएसपी और लघ ु जलजिद्युत पररयोजनाओं (एसएचपी) सजहत) स ेप्राप्त जबजली से पूरा दकया जा सकता ह।ै iv. रायय/जडस्ट्कॉम की एचपीओ दने दारी एलएचपी (पीएसपी सजहत) स े रायय को प्रदान की जा रही मुफ्त जबजली स े पूरी की जा सकती ह,ै जो ईस समय समझौत े के ऄनुसार 08.03.2019 के बाद कमीिन की गइ थी, जजसमें एलएडीएफ के जलए योगदान को छो़िकर, यदद यदद रायय/जडस्ट्कॉम के भीतर खपत होती ह।ै मुफ्त जबजली (ऐसा नहीं ह ैदक स्ट्थानीय क्षेत्र के जिकास में योगदान ददया हो), एचपीओ लाभ के जलए पात्र होंगे। v. यदद मुफ्त जबजली, जैसा दक उपर ईल्लेख दकया गया ह,ै एचपीओ दाजयत्िों को पूरा करन े के जलए ऄपयाषप्त है, तो रायय को ऄपने एचपीओ दाजयत्िों को पूरा करन े के जलए ऄजतररि जल जिद्युत खरीदनी होगी या जल जिद्युत के ऄनरूु प निीकरणीय उजाष प्रमाणपत्र की समान राजि खरीदनी होगी। vi. एचपीओ दाजयत्ि के ऄनुपालन की सुजिधा के जलए सीइअरसी द्वारा जिकजसत जल जिद्युत के ऄनुरूप निीकरणीय उजाष प्रमाणपत्र तंत्र का कैलपग मूल्य 8 माचष 2019 से 31 माचष, 2021 तक 5.50 ुपपये प्रजत यूजनट जिद्युत उजा ष प्रभािी होगा और ईसके बाद एचपीओ ऄनुपालन सुजनजित करने के ईद्देश्य से िार्षर्क िृजि @ 5% होगी। vii. जलजिद्युत पररयोजनाओं के सिं ोजधत कमीिलनग कायषक्रम के अधार पर ईपरोि एचपीओ प्रक्षेपिक्र को िार्षर्क अधार पर सही दकया जाएगा। 2030-31 और 2039-40 के बीच की ऄिजध के जलए एचपीओ प्रक्षपे िक्र को बाद में ऄजधसूजचत दकया जाएगा। viii. भारत के बाहर से अयाजतत जल जिद्युत को एचपीओ के ऄनुुपप होने के जलए जिचार नहीं दकया जाएगा। ix. दकसी जििेर् िर्ष में 'ऄन्द्य अरपीओ' श्रेणी की ईपलजब्ध में कोइ कमी या तो ईस िर् ष के जलए 'पिन अरपीओ' से परे 31 माच ष 2022 के बाद िुरू दकए गए डब्ल्यूपीपी स े खपत ऄजतररि उजाष या पात्र एलएचपी (पीएसपी सजहत) से ऄजतररि उजाष की खपत के साथ, ईस िर्ष के जलए 'एचपीओ' से परे 8 माचष 2019 के बाद या अंजिक रूप स े दोनों से स े पूरी की जा सकती ह।ै आसके ऄलािा, दकसी जििेर् िर् ष म ें 'पिन अरपीओ' की ईपलजब्ध म ें दकसी भी कमी को हाआड्रो पािर प्लांटों स े खपत की गइ ऄजतररि उजा ष स े पूरा दकया जा सकता है, जो ईस िर् ष के जलए 'एचपीओ' से ऄजधक ह ैऔर आसके जिपरीत भी हो सकता ह।ै x. ईपयुषक् त जिद्युत मंत्रालय के अदेि ददनांक 22 जुलाइ, 2022 में जनर्ददष्ट अरपीओ, एचपीओ और एनजी स्ट्टोरेज ऑजब्लगेिन के ऄजतररक्त एसइअरसी ईपरोि अरपीओ रैजेक्टरी के ऄनरूु प ऄपन े संबंजधत राययों के जलए एचपीओ और एनजी स्ट्टोरेज ऑजब्लगेिन रैजेक्टरी सजहत अरपीओ रैजेक्टरी को ऄजधसूजचत करने पर जिचार कर सकते ह।ैं आसके ऄलािा, सीइअरसी केंरीय अयोग एचपीओ की पूर्षत की सुजिधा के जलए निीकरणीय उजा ष प्रमाणपत्र (अरइसी) तंत्र के समान एक ईपयिु तंत्र तैयार करने पर जिचार कर सकता ह।ै

6.7 ऄक्षय उजा षके जिकास को बढ़ािा देन ेके जलए जििर्े ईपाय

6.7.1 अरइ जिद्यतु पररयोजनाओं स ेचौबीसों घटं े जबजली (अरटीसी)सजु नजित करना पारेर्ण ऄिसंरचना के अतं राजयकता और कम क्षमता के ईपयोग के मद्दु ों को दरू करन े के जलए, भारत सरकार द्वारा 'बंडललग' की व्यिस्ट्था लाइ गइ ह।ै चौबीसों घंटे जनबाषध फम ष जबजली सुजनजित करन े के जलए, अरइ को ऄन्द्य स्रोतों या संयुि भंडारण से जबजली के साथ बंडल दकया जाता ह।ै आस तरह की बंडल जबजली जितरण कंपनी (जडस्ट्कॉम) को अपूर्षत की जाती ह,ै जजससे जबजली को संतुजलत करने के जलए जडस्ट्कॉम की अिश्यकता समाप्त हो जाती ह।ै

6.7.2 ऄक्षय उजा षहाआजिड पररयोजनाएं सौर और पिन उजाष प्रकृजत म ें पररितषनिील होन े के कारण जस्ट्थर अपूर्षत प्रदान करन े के जलए चुनौजतयों का सामना करती ह।ै हालाँदक, भारत में सौर और पिन संसाधन एक दसू रे के पूरक ह ैं क्योंदक िाम और रात के दौरान हिा ऄजधक तेज होती ह,ै जब सौर उजा षसे सीजमत आनपुट होता ह।ै आन दो प्रौद्योजगदकयों का संकरण पररितषनिीलता को कम करता ह ै और भूजम और पारेर्ण प्रणाजलयों के ईपयोग को ऄनुकूजलत करता ह।ै 1,440 मेगािाट की पिन-सौर हाआजिड पररयोजनाओं की क्षमता राजस्ट्थान और तजमलनाडु राययों म ें कायाषजन्द्ित की जा रही ह ै।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 193

6.7.3 सौर िहर भारत के प्रत्येक रायय म ें कम से कम एक िहर, (या तो रायय की राजधानी िहर या एक प्रजसि पयषटन स्ट्थल) को सौर िहर के रूप में जिकजसत दकया जा रहा ह।ै िहर की सभी जबजली की जरूरत पूरी तरह से अरइ स्रोतों से पूरी की जाएगी, मुख्य रूप से सौर उजाष से। सोलर जसटी के सभी घरों म ें रूफ टॉप सोलर एनजी प्लांट होंगे। हर सोलर जसटी में सोलर स्ट्रीट लाआट और ऄपजिष्ट स ेउजा षप्लांट भी होंगे। उजाष जरूरतों का संतुलन ग्राईंड माईंटेड सोलर प्लांट से परू ा दकया जाएगा। सोलर जसटी कायक्रष म का ईद्देश्य:

i. िहरी स्ट्थानीय सरकारों को िहरी स्ट्तर पर उजाष चनु ौजतयों से जनपटन े के जलए सक्षम और सिि बनाना। ii. ितषमान उजाष जस्ट्थजत, भजिष्य की मांग और कायष योजनाओं के अकलन सजहत एक मास्ट्टर प्लान तैयार करन े के जलए एक ढांचा और समथनष प्रदान करना। iii. िहरी स्ट्थानीय जनकायों म ेंक्षमता जनमाषण करना और नागररक समाज के सभी िगों म ेंजागरूकता पैदा करना। iv. योजना प्रदक्रया में जिजभन्न जहतधारकों को िाजमल करना। v. सािषजजनक-जनजी भागीदारी के माध्यम से स्ट्थायी उजा षजिकल्पों के कायाषन्द्ियन की जनगरानी करना।

6.7.4 ऄक्षय खरीद दाजयत्ि (अरपीओ) यूजनफॉमष ररन्द्यूएबल परचेज ऑजब्लगेिन (अरपीओ) िुरू दकया गया है (पैरा 6.6.8 में जिस्ट्तृत रूप म ें ददया हुअ ह)ै , जजसमें सभी जबजली जितरण लाआसेंसधाररयों को ऄक्षय उजाष स्रोतों से ऄपनी कुल अिश्यकताओं की एक जनर्ददष्ट न्द्यूनतम मात्रा का ईपभोग करना होता ह।ै

6.7.5 ऄतं रराययीय पारेर्ण प्रणाली प्रभारों की छूट i. 30.06.2025 तक चाल ू होन े िाली पररयोजनाओं के जलए सौर और पिन उजा ष पररयोजनाओं से ईत्पन्न जबजली के पारेर्ण पर ऄंतर रायय पारेर्ण प्रणाली (अइएसटीएस) िल्ु क माफ कर ददया गया ह।ै ii. हाआड्रो पंप स्ट्टोरेज प्लांट (पीएसपी) और बैटरी एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम (बीइएसएस) पररयोजनाओं को

30.06.2025 तक चालू करन े के जलए कुल ऄंतर रायय रांसजमिन जसस्ट्टम िुल्क की छूट की भी ऄनुमजत दी जाएगी, यदद जनम्नजलजखत ितें पूरी होती ह:ैं क. हाआड्रो पंप स्ट्टोरेज प्लांट में पानी की पंलपग के जलए िार्षर्क जबजली की अिश्यकता का कम से कम 70% सौर और / या पिन उजाष संयंत्रों से ईत्पन्न जबजली के ईपयोग से पूरा दकया जाता ह।ै ख. बैटरी उजा ष भंडारण संयंत्र में पानी की पंलपग के जलए िार्षर्क जबजली अिश्यकता का कम से कम 70% सौर और / या पिन उजाष संयंत्रों से ईत्पन्न जबजली के ईपयोग से पूरा दकया जाता ह ै iii. ऐसे हाआड्रो पीएसपी और ऐसे बीइएसएस से ईत्पन्न/अपूर्षत के जलए आंटर स्ट्टेट रांसजमिन जसस्ट्टम (अइएसटीएस) िुल्क धीरे-धीरे लगाया जाएगा: संचालन के िुपु अती 5 िर्ों के एसटीओए िल्ु क का 25%, दफर िल्ु क धीरे-धीरे 25% के चरणों में बढ़ाया जा सकता ह ै प्रत्येक तीसरे िर्ष के बाद 12िें िर्ष से एसटीओए िुल्क तक पहुचं ने के जलए। आसे टैररफ में क्रजमक कमी और ऊण के भगु तान के साथ जो़िा जा सकता ह।ै iv. 30 जून, 2023 तक ग्रीन टमष ऄहडे माकेट (जीटीएएम) और ग्रीन डे ऄहडे माकेट (जीडीएएम) में सोलर, लिड, पीएसपी, बीइएसएस से ईत्पन्न / अपूर्षत की गइ जबजली के व्यापार के जलए रांसजमिन िल्ु क की छूट की ऄनुमजत दी जाएगी। आस व्यिस्ट्था की समीक्षा िार्षर्क रूप से जबजली बाजार में भजिष्य के जिकास के अधार पर की जा सकती ह।ै

6.7.6 घरेल ूजिजनमाणष क्षमता को बढ़ाना माननीय प्रधान मंत्री द्वारा ददए गए अत्म-जनभषर अह्िान और "स्ट्थानीय के जलए मुखर होन"े के अह्िान के ऄनुपालन में अरइ मिीनरी, घटकों और ईपकरणों के घरेल ू जनमाषण को बढ़ाने के जलए कइ कदम ईठाए गए। जबदक पिन उजाष म ें पयाषप्त जिजनमाषण क्षमता देि म ें मौजूद ह,ै सौर कोजिकाओं और मॉड्यलू की एक महत्िपूण ष अयात जनभरष ता मौजूद ह।ै घरेलू जिजनमाषण क्षमता को बढ़ाने के जलए, भारत सरकार घरेल ू पीिी के जनमाषण को प्रोत्साजहत करने िाली नीजतयों को194 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] लगातार सामने लान े के जलए कइ कदम ईठा रही ह।ै घरेलू तौर पर सौर सले कुछ पहल के रूप में है, ऄथाषत:् i. आलेक्रॉजनक्स और सूचना प्रौद्योजगकी मंत्रालय की संिोजधत जििेर् प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसअइपीएस) योजना: यह योजना मुख्य रूप स े पूंजीगत व्यय के जलए सजब्सडी प्रदान करती है, जजसमें सौर पीिी सले , सौर पीिी मॉड्यूल, इिीए, बैकिीट और सौर ग्लास िाजमल ह।ैं आसके ऄलािा, सािषजजनक क्षेत्र के ईद्यमों द्वारा अरइ क्षेत्र से संबंजधत िस्ट्तुओं की खरीद घरेल ूस्रोतों से ही होनी चाजहए। ii. घरेल ू सामग्री की अिश्यकता (डीसीअर): निीन और निीकरणीय उजा ष मंत्रालय (एमएन अरइ) जैसी कुछ मौजूदा योजनाओं के तहत, ऄथाषत् सीपीएसयू योजना चरण- II, पीएम-कुसुम, घटक बी और जग्रड से ज़िु े रूफटॉप सोलर रूफटॉप और सीपीएसयू योजना कायषक्रम दसू रा चरण, जहां सरकारी सजब्सडी दी जाती है, घरेलू स्रोतों से सौर पीिी सेल और मॉड्यलू प्राप्त करना ऄजनिायष कर ददया गया ह।ै iii. सोलर पीिी सेल और मॉड्यलू के अयात पर बुजनयादी सीमा िल्ु क लगाना: सरकार न े सोलर पीिी सले और मॉड्यूल के अयात पर 01.04.2022 से बुजनयादी सीमा िुल्क (बीसीडी) लगाया ह।ै iv. ईच्च दक्षता िाल े सौर पीिी मॉड्यूल के जलए ईत्पादन से ज़िु ी प्रोत्साहन (पीएलअइ) योजना: ईच्च दक्षता सौर पीिी मॉड्यूल पर गीगा िाट (जीडब्ल्य)ू पैमान े की जिजनमाषण क्षमता प्राप्त करन े के जलए 'ईच्च दक्षता सौर पीिी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कायषक्रम' के तहत एक ईत्पादन से जु़िी प्रोत्साहन योजना (रांच II) को मंजूरी दी गइ ह।ै v. आसके ऄलािा, भारत में जिजनमाषण संयंत्र स्ट्थाजपत करने के जलए जनिेिकों की मदद करने और ईन्द्ह ें सुजिधा प्रदान करने के जलए एक पररयोजना जिकास सेल (पीडीसी) की स्ट्थापना की गइ ह।ै

6.8 जग्रड के साथ सौर और पिन उजा षके एकीकरण की चनु ौजतया ं आंटरजमटेंसी: आंटरजमटेंसी में दो ऄलग-ऄलग पहलू होत े ह:ैं i. ऄस्ट्थायी पररितनष िीलता: सौर और पिन ईत्पादन की ऄस्ट्थायी पररितनष िीलता अपूर्षत को मागं पैटन ष स े ऄसंबंजधत बनाती ह,ै आस प्रकार ऑपरेटरों के जलए जसस्ट्टम प्रबधं न से संबंजधत चुनौजतयां पदै ा करती ह।ै ii. अईटपटु ऄजनजितता: सौर और पिन संयंत्रों से ईत्पादन की ऄजनजितता समय-जनधाषरण सबं ंधी चुनौजतयां पैदा करती ह ैक्योंदक अरइ ईत्पादन के पूिाषनुमान िास्ट्तजिक समय में जिचजलत हो जात े ह।ैं जग्रड के साथ एकीकरण: मौजदू ा जबजली प्रणाली सरं चना जनयंत्रणीय ररजिष (जैसे, थमलष पािर प्लांट) का ईपयोग करके मांग और यूजनट अईटेज से कुछ जनजित मात्रा म ें पररितनष िीलता और ऄजनजितता को संभाल सकती ह।ै जग्रड म ें निीकरणीय उजा ष के ब़िे पैमाने पर जिस्ट्तार के जलए जग्रड की अिश्यकता के अधार पर तेजी से रैंप ऄप और रैंप डाईन के साथ ऄन्द्य उजा ष स्रोतों स े संतुलन की अिश्यकता होगी, जैसे पारंपररक हाआड्रो और पंप स्ट्टोरेज पािर स्ट्टेिन, बैटरी एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम (बीइएसएस) अदद। थमलष पािर स्ट्टेिनों को केिल बेस लोड स्ट्टेिनों के रूप में संचाजलत करन े के बजाय एक लचील े तरीके से काम करना प़ि सकता है, यानी ईन्द्ह ें जसस्ट्टम की मांग के अधार पर बार-बार ईत्पादन को उपर/नीच े करना प़ि सकता ह।ै आसके जलए अंजिक भार पर संचालन के जलए ताप जिद्युत संयंत्रों की रेरोदफटटग की अिश्यकता हो सकती ह।ै संसाधन स्ट्थान: सौर और पिन संसाधनों की स्ट्थान जिजिष्टता योजना संबंधी प्रमुख चुनौजतयों में से एक ह।ै भारत म,ें सौर और पिन संसाधनों का भौगोजलक जितरण एक समान नहीं ह ै या मागं के साथ स्ट्थाजनक रूप से सहसंबि नहीं ह ै और लोड केंरों स े बहुत दरू जस्ट्थत ह ैं जो ऄक्सर रांसजमिन संबंधी चुनौजतयां पैदा करत े ह।ैं पजिमी राययों म ें सौर क्षमता ऄजधक ह ै जबदक पजिमी और दजक्षणी तटीय क्षेत्रों में पिन क्षमता ऄजधक ह।ै आसजलए ऄंतर-राययीय और ऄंतर-क्षेत्रीय संचरण की ईच्च क्षमता की अिश्यकता ह ैतादक सौर और पिन उजा षको कम क्षेत्रों में ल ेजाया जा सके।

6.9 सौर और पिन उजा षके जग्रड के साथ एकीकरण की चनु ौजतयों का समाधान करन ेके तरीके सौर और पिन उजा ष का हाइजिड: एक तेजी स े लोकजप्रय समाधान एक सरल संतुलन दजृ ष्टकोण ह ै जजसमें एक जनजित समय में दोनों स्रोतों से ईपलब्ध उजाष का ईपयोग करन े के जलए पिन और सौर जैस े अंतराजयकता कर निीकरणीय उजाष के ईत्पादन की जनगरानी और जमश्रण दकया जाता ह।ै दजृ ष्टकोण हर समय प्रभािी और गरै - प्रभािी िाले संसाधनों के संयोजन से ऄजधकतम संभि उजाष प्रदान करन े की ऄनुमजत दते ा ह ै - और व्यजिगत संसाधनों की अंतराजयकता को कम करता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 195 उजा ष भडं ारण: जग्रड जबजली अपूर्षत को मागं के साथ ऄनुक्रम के अधार पर जमलान करने के ऄसंभि प्रतीत होन े िाल े कायष को पूरा करने के जलए उजाष भडं ारण एक महत्िपूण ष ईपकरण ह।ै भंडारण अिृजत्त जिजनयमन और जग्रड की जस्ट्थरता और सुरक्षा को बनाए रखन े में महत्िपूणष भूजमका जनभाता ह।ै यह ऄजधक सुजिधाजनक समय पर खपत के जलए ऄजतररि उजा ष को संग्रहीत करन े म ें सक्षम बनाता ह।ै यह अपात जस्ट्थजत के मामले म ें ईपयोग के जलए एक बफर स्रोत प्रदान करता ह।ै ये चार कायष जमलकर अिश्यक जग्रड जसस्ट्टम प्रजतरोधक्षमता सुजनजित करते ह।ैं उजाष भंडारण जिजधयों में न केिल जिद्युत रासायजनक बैटरी, बजल्क हाआड्रोजलक (पंप) भंडारण, यांजत्रक भंडारण (चक्का), थमषल भंडारण, संपीज़ित िायु भंडारण, एक जिद्युत क्षेत्र (संधाररत्र) में भडं ारण और ऄन्द्य जिजधयां िाजमल ह।ैं जिजभन्न उजाष भंडारण प्रणाजलयों का िणषन ऄध्याय 10 में दकया गया ह।ै परंपरागत ईत्पादन आकाआयों के साथ सबं ि फ्लजे क्सजबजलटी अरइएस से ईत्पादन की पररितषनिीलता और ऄजनजितता को समायोजजत करने के जलए, पारंपररक ईत्पादन संयंत्रों को लचीला होना चाजहए। जनरेटटग स्ट्टेिन का लचीलापन आसकी क्षमता (i) को चालू और बंद करने की क्षमता को संदर्षभत करता ह ै जजसमें आसके अिश्यक समय को िाजमल करना िाजमल है; (ii) रैलम्पग दर जजस पर िह ईत्पादन को बदल सकता ह;ै और (iii) ऄजधकतम और न्द्यनू तम अईटपुट जब यह प्रचालन में हो । लचीलेपन की दजृ ष्ट से पनजबजली संयंत्र, पंप भंडारण संयंत्र, खुले और संयुि साआदकल गैस टरबाआन, गैस आंजन अदद बहुत ईपयुि ह।ैं कइ देिों में, थमषल स्ट्टेिनों का ब़िे पैमान े पर साआदकललग के साथ-साथ रैंलपग के जलए ईपयोग दकया जाता ह।ै रांसजमिन सदु ढ़ृ ीकरण भारत म,ें अरइएस की ईच्च सारं ता िाले क्षेत्रों स ेजबजली की जनकासी के जलए ग्रीन एनजी कॉररडोर कायाषन्द्ियन की प्रदक्रया में ह।ै ईन्नत पिू ानष मु ान पिन और सौर उजा ष पूिाषनुमान पररितषनीय ऄक्षय ईत्पादन की ऄजनजितता को कम करन े में मदद कर सकत े ह।ैं बेहतर पूिाषनुमान जग्रड ऑपरेटरों को पिन और सौर ईत्पादन में पररितषन को ऄजधक कुिलता से समायोजजत करन े में जनरेटर को प्रजतबि या डी-प्रजतबि करने में मदद करता ह ै और चरम घटनाओं के जलए तैयार करता ह ै जजसमें निीकरणीय ईत्पादन ऄसामान्द्य रूप से ईच्च या जनम्न होता ह।ै पूिाषनुमान जसस्ट्टम के जलए अिश्यक तेज़ प्रजतदक्रया पररचालन भंडार की मात्रा को कम करन ेमें मदद कर सकते ह,ैं जजससे जसस्ट्टम को संतुजलत करने की लागत कम हो जाती ह।ै मागं की प्रजतदक्रया मांग पक्ष प्रबंधन ईपाय ग्राहकों को पररितषनीय ऄक्षय उजाष स्रोतों के ईपयोग को ऄजधकतम करने के जलए प्रोत्साजहत करत े ह ैं जबदक अपूर्षत स्ट्िाभाजिक रूप से ऄजधक होती ह।ै ईदाहरण के जलए, जब पिन और सौर पीिी मांग से ऄजधक ईत्पादन कर रह े ह,ैं मांग प्रजतदक्रया ईपभोिाओं को ईस समय के दौरान कम दरों के ईजचत मल्ू य संकेतों के माध्यम स े ऄजधक जबजली का ईपयोग करने के जलए प्रोत्साजहत कर सकती है, आस प्रकार लोड को स्ट्थानांतररत करने और ईत्पादन संसाधनों का बेहतर ईपयोग सुजनजित करने में मदद करती ह।ै लोड में पररितषन स्ट्िचाजलत रूप से ईपयोग के समय या गजतिील दरों के जिाब म ें या जग्रडऑपरेटर द्वारा प्रत्यक्ष जनयंत्रण के कारण या थोक, सहायक या पूंजी बाजार में मागं प्रजतदक्रया की भागीदारी के कारण हो सकता ह।ै प्रभािी मांग प्रजतदक्रया के जलए, स्ट्माटष मीटर, संचार और ऄन्द्य तरीकों से युि स्ट्माट-ष जग्रड प्रौद्योजगदकयों का ईपयोग दकया जाता ह।ै आलेजक्रक िाहन "स्ट्माटष चार्सजग" िी2जी और जी2िी ऄिधारणा पर अधाररत ह ै जहां आलेजक्रक िाहन जग्रड का एक ऄजभन्न ऄंग बन सकता ह ै और बाहरी संकेतों या गजतिील कीमतों के जिाब में चाजष या जडस्ट्चाजष दकया जाता ह।ै ऑफ-जग्रड निीकरणीय क्षत्रे को बढ़ािा देना पारंपररक जबजली के साथ यह ईतना ही ऄजधक प्रजतस्ट्पधी ह ै जजतना यह दरू स्ट्थ स्ट्थान पर संचरण म ें जनिेि से बचाता ह।ै ईदाहरण के जलए, चािल की भूसी गैसीफायर अधाररत जबजली ईत्पादन एक ऐसा मॉडल ह।ै

6.10 जनष्कर् ष भारत म ें निीकरणीय क्षेत्र तेजी से ब़िी संख्या म ें लोगों को जबजली का जिस्ट्तार और अपूर्षत करन े के जलए तैयार ह।ै साथ196 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ही जैसा दक आस ऄध्याय म ें स्ट्पष्ट दकया गया ह,ै ऄक्षय उजा ष स्रोतों की स्ट्थाजपत क्षमता 2026-27 तक 3,36,553 मगे ािाट तक पहुचं ने की ईम्मीद ह,ै जो कुल उजाष जमश्रण में लगभग 35% योगदान करती ह ै और 2031-32 तक 5,96,275 मेगािाट जो की उजा षजमश्रण म ेंलगभग 44% योगदान करती ह।ै सािषजजनक पररिहन से लेकर ईद्योग और सामाजजक जिकास के जलए बुजनयादी ढांचे तक, ऄक्षय उजाष और मांग पर ईपयोग के जलए जबजली के स्ट्टोरेज की तकनीकी क्षमता भजिष्य के जलए हररत ऄिसरों का पता लगान े के जलए देि के भीतर एक नइ गजतिीलता पैदा करती ह।ै महत्िाकांक्षी योजना के साथ देि अर्षथक जिकास और हररत-उजाष ईत्पादन के दोहरे लक्ष्य को परू ा कर सकता ह,ै जो जनजित रूप स ेसंभािना के दायरे में ह।ै भारत सरकार ने दिे में ऄक्षय उजाष ईत्पादों के जनमाषण क्षेत्र के जिकास के जलए एक स्ट्िस्ट्थ िातािरण को बढ़ािा देने के जलए कइ पहल की ह।ैं जनजी जनिेिकों को अकर्षर्त करने के ईपाय दकए जान े चाजहए और आस क्षेत्र म ें ऄनुसंधान और निाचार गजतजिजधयों को समथषन देने के जलए ऄजधक धन अिंरटत दकया जाना चाजहए तादक भजिष्य में जो प्रौद्योजगदकयां प्रारंजभक ऄिस्ट्था में हैं, िे िास्ट्तजिकता बन सकें । ऄनलु ग्नक-6.1 जग्रड आंटरएजक्टि ऄक्षय उजा षकी रायय-िार स्ट्थाजपत क्षमता (31.03.022 को) क्र.स.ं रायय/सघं रायय क्षत्रे ऄक्षय उजा ष जलजिद्यतु अरइएस अरइएस कुल (एमएनअरइ) 1 चंडीगढ़ 101.71 55.17 156.87727 2 ददल्ली 723.09 270.12 993.21436 3 हरर याणा 2324.62 1242.13 3566.75274 4 जहमाचल प्रदेि 3248.88 1040.47 4289.349862 5 जम्मू और कश्मीर 2321.88 239.05 2560.932404 6 पंजाब 3818.28 1767.82 5586.098754 7 राजस्ट्थान 1941.93 17040.62 18982.5484 8 ईत् तर प्रदिे 3424.03 4483.52 7907.552272 9 ईत्तराखंड 1975.89 931.80 2907.690106 ईत्तरी क्षत्रे 751.45 0.00 751.453828 गरै अिरं टत 1 छत्तीसगढ 233.00 233.00 869.08 2 गुजरात 772.00 772.00 16587.90 3 मध्य प्रदिे 3223.66 3223.66 5468.88 4 महाराष्ट्र 3331.84 3331.84 10657.08 5 गोिा 2.00 2.00 20.34 6 दमन और दीि 0.00 0.00 40.72 7 दादर और नगर हिेली 0.00 0.00 5.46 पजिमी क्षत्रे गरै अिरं टत 0.00 0.00 0.00 1 अंध्र प्रदेि 1673.60 9211.56 10885.16 2 तेलगं ाना 2479.93 4959.19 7439.12[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 197 3 कनाषटक 3631.60 15904.59 19536.19 4 केरल 1856.50 670.70 2527.2 5 तजमल नाडु 2178.20 16148.61 18326.81 6 पुदचु ेरी 0.00 13.69 13.69 दजक्षणी क्षत्रे गरै 0.00 0.00 0.00 अिरं टत 1 दामोदर घाटी 186.20 0.00 186.1999 2 जनगम 110.00 387.35 497.3489 3 जबहार 191.00 97.14 288.139 4 झारखंड 2163.22 617.09 2780.3101 5 ई़िीसा 633.00 56.79 689.7878 6 जसदक्कम 1396.00 586.95 1982.949 पिू ी क्षत्रे गरै अिरं टत 85.01 0.00 85.0053 1 ऄुपणाचल प्रदेि 544.55 142.34 686.885 2 ऄसम 522.08 154.05 676.13 3 मजणपुरी 95.34 17.70 113.04 4 मेघालय 409.27 50.48 459.75 5 जमजोरम 97.94 44.37 142.31 6 नगालडैं 66.33 33.71 100.04 7 जत्रपुरा 68.49 30.90 99.39 3 मजणपुरी 95.34 17.70 113.04 ईत्तर पूिी क्षेत्र गैर अिंरटत 140.00 0.00 140 1 ऄण्डमान और जनकोबार 0.00 34.74 34.74 2 लक्षद्वीप 0.00 3.27 3.27 सम् पूणष भारत 46722.52 109885.38 156607.895 ऄनलु ग्नक-6.2 देि म ेंरायय-िार ऄनमु ाजनत सौर उजा षक्षमता क्र.स.ं रायय/सघं रायय क्षत्रे सौर क्षमता (जीडब्ल्यपू ी) # 1 अंध्र प्रदेि 38.44 2 ऄुपणाचल प्रदेि 8.65 3 ऄसम 13.76 4 जबहार 11.20 5 छत्तीसगढ 18.27 6 ददल्ली 2.05 7 गोिा 0.88198 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 8 गुजरात 35.77 9 हरर याणा 4.56 10 जहमाचल प्रदेि 33.84 11 जम्मू और कश्मीर 111.05 12 झारखंड 18. 18 13 कनाषटक 24.70 14 केरल 6.11 15 मध्य प्रदिे 61.66 16 महाराष्ट्र 64.32 17 मजणपुरी 10.63 18 मेघालय 5.86 19 जमजोरम 9.09 20 नगालडैं 7.29 21 ई़िीसा 25.78 22 पंजाब 2.81 23 राजस्ट्थान 142.31 24 जसदक्कम 4.94 25 तजमल नाडु 17.67 26 तेलगं ाना 20.41 27 जत्रपुरा 2.08 28 ईत्तर प्रदेि 22.83 29 ईत्तराखंड 16.80 30 पजिम बंगाल 6.26 31 संघ रायय क्षेत्रों 0.79 कुल 748.98 (स्रोत: निीन और निीकरणीय उजाष मंत्रालय, भारत) # राष्ट्रीय सौर उजाष संस्ट्थान द्वारा मूल्यांकन दकया गया देि म ेंरायय-िार ऄनमु ाजनत पिन उजा षक्षमता क्र.स.ं रायय गीगािॉट म ें 100 एमटीअर गीगािॉट म ें 120 एमटीअर एजीएल पर पिन उजा षक्षमता एजीएल पर पिन उजा षक्षमता 1 अंध्र प्रदेि 44.23 74.90 2 गुजरात 84.43 142.56 3 कनाषटक 55.86 124.15 4 मध्य प्रदिे 10.48 15.40[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 199 5 महाराष्ट्र 45.39 98.21 6 राजस्ट्थान 18.77 127.75 7 तजमल नाडु 33.80 68.75 कुल (7 पिन उजाष िाले रायय) 292.97 651.72 ऄन्द्य रायय 9.28 43.78 सम्प णू षभारत कुल 302.25 695.50 (स्रोत: निीन और निीकरणीय उजाष मंत्रालय, भारत) देि म ेंरायय-िार ऄनमु ाजनत लघ ुजल जिद्यतु क्षमता क्र.स.ं रायय/सघं रायय क्षत्रे क्षमता (मगे ािाट) # 1 अंध्र प्रदेि 409.32 2 ऄुपणाचल प्रदेि 2064.92 3 ऄसम 201.99 4 जबहार 526.98 5 छत्तीसगढ 1098.2 6 गोिा 4.7 7 गुजरात 201.97 8 हरर याणा 107.4 9 जहमाचल प्रदेि 3460.34 10 जम्मू और कश्मीर केंर िाजसत प्रदेि 1311.79 11 लद्दाख के केंर िाजसत प्रदेि 395.65 12 झारखंड 227.96 13 कनाषटक 3726.49 14 केरल 647.15 15 मध्य प्रदिे 820.44 16 महाराष्ट्र 786.46 17 मजणपुरी 99.95 18 मेघालय 230.05 19 जमजोरम 168.9 20 नगालडैं 182.18 21 ई़िीसा 286.22 22 पंजाब 578.28 23 राजस्ट्थान 51.67 24 जसदक्कम 266.64 25 तजमल नाडु 604.46200 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 26 तेलगं ाना 102.25 27 जत्रपुरा 46.86 28 ए एंड एन द्वीप संघ िाजसत प्रदिे 7.27 29 ईत्तर प्रदेि 460.75 30 ईत्तराखंड 1664.31 31 पजिम बंगाल 392.06 कुल 21133.62 (स्रोत: निीन और निीकरणीय उजाष मंत्रालय, भारत) ऄध्याय 7 ईंधन की अिश्यकता

7.0 प्रस्ट्त ािना ईंधन एक महत्िपूण ष आनपटु ह,ै जजसे ताप जिद्युत संयत्र के कायाषन्द्ियन और संचालन स े पहल े टाइ ऄप करना अिश्यक ह।ै बदलते पररदश्ृ य म ें पयाषिरण पर बढ़ती लचता के साथ सरकार न े ऄक्षय उजाष पररयोजनाओं पर जोर ददया ह।ै हालांदक, देि के कोयला अधाररत ईत्पादन पर जनभषरता को नजरऄदं ाज नहीं दकया जा सकता ह।ै आसजलए, एक महत्िपूणष पहल ू जजस पर जिचार करन े की अिश्यकता है, िह ह ै जिद्युत ईत्पादन के जलए पयाषप्त कोयले की ईपलब्धता। कोयले के ईपयोग को आष्टतम करने के जलए, सरकार सुपर दक्ररटकल/ऄल्रा सुपर दक्ररटकल तकनीक के जलए प्रजतबि ह ै जो बहुत ऄजधक कायष-कुिल ह ै और आसके पररणामस्ट्िरूप कोयल े के ईपयोग म ें कमी अती ह।ै ईंधन सजहत सभी प्रमुख आनपुट की समय पर ईपलब्धता एक पररयोजना को समय पर परू ा करना सुजनजित करती ह ै और आसजलए, जिद्युत पररयोजना म ें देरी होने की जस्ट्थजत में लागत और समय की ऄजधकता के हाजनकारक प्रभािों से बचा जा सकेगा। यह ऄध्याय मोटे तौर पर 2017-22 के दौरान ईंधन ईपलब्धता की समीक्षा, 2022-27 के जलए जिस्ट्तृत इधन ईपलब् धता योजना और 2027-32 के जलए संभाजित योजना के साथ-साथ कोयला क्षेत्र के महत्िपूणष मामलों का समाधान करने और ईसमें अन े िाली बाधाओं स े सबं ंजधत ह।ै यह सभी संबि जहतधारकों को ऄजग्रम कारषिाइ करने और ऄपन े ईत्पादन लक्ष्यों की योजना बनाने म ेंसक्षम बनाने के जलए एक व्यापक दजृ ष्टकोण प्रस्ट् तुत करेगा।

7.1 कोयला अपर्षू त पररदश्ृ य

7.1.1 पष्ठृ भजू म कोयला भारत के उजाष क्षेत्र का मुख्य अधार ह।ै 31.03.2022 तक देि में जिद्युत स्ट्टेिनों की ऄजखल भारतीय स्ट्थाजपत क्षमता लगभग 399,497 मगे ािाट ह,ै जजसमें से लगभग 204,080 मेगािाट (51.1%) कोयला अधाररत ह।ै

31.12.2022 को कोयला अधाररत क्षमता 203,776 मेगािाट थी। एक बार जिद्युत स्ट्टेिन चालू हो जाने के बाद, सबसे ब़िी चुनौती एक ईच्च प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) पर स्ट्टेिन को संचाजलत करना ह,ै जो दक जिद्युत संयंत्र के द्वारा ईत्पन्न दकए जा सकने िाले ऄजधकतम ईत्पादन के साथ तुलना करता ह।ै ईच्च प्लांट लोड फैक्टर का मतलब अमतौर पर ऄजधक जिद्युत का ईत्पादन और जिद्युत ईत्पादन की प्रजत यूजनट की लागत कम करता ह।ै जिद्युत संयत्रं का प्रदिषन पीएलएफ और स्ट्टेिन हीट रेट (एसएचअर) के अधार पर मापा जाता ह।ै हालांदक, देि में कोयला अधाररत जिद्युत घरों का प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) जपछले कुछ िर्ों म ें लगातार घट रहा ह।ै पीएलएफ 2017-18 में 60.5%, 2018-19 में 60.3%, 2019-20 में 55.9%, 2020-21 में 54.5% और 2021-22 के दौरान 58.9% था।

7.1.2 नइ कोयला जितरण नीजत (एनसीडीपी) सरकार न े 1 ऄप्रैल 2009 से प्रभािी नइ कोयला जितरण नीजत (एनसीडीपी) की िुपु अत की, जजसने ईपभोिाओं की कुछ श्रेजणयों को पूिष-जनधाषररत कीमतों पर अपूर्षत का अश्वासन ददया और कमोजडटी के जलए एक जीिंत बाजार को प्रोत्साजहत करने के जलए इ-नीलामी को पनु : लाग ूदकया गया। नीजत की मुख्य जििेर्ताएं ह:ैं i. जिद्युत ईपयोग की अपूर्षत के जलए कोयल े की 100% मानक अिश्यकता पर जिचार दकया जाएगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 201 ii. कोल आंजडया जलजमटेड (सीअइएल) द्वारा ऄजधसूजचत कीमतों पर िाजणजययक रूप से लागू करने योग्य ईंधन अपूर्षत समझौतों) एफएसए (के माध्यम स े कोयले की अपूर्षत। iii. सीअइएल के िार्षर्क ईत्पादन का %10 ईन ईपभोिाओं के जलए इ-नीलामी के माध्यम स े पिे दकया जाएगा जो ईपलब्ध संस्ट्थागत तंत्र के माध्यम स े कोयला प्राप्त करन े म ेंसक्षम नहीं ह।ैं iv. ईंधन अपूर्षत समझौत े (एफएसए) पूरे िर् ष के दौरान कोयला कंपजनयों द्वारा जिद्युत ईपयोग को कोयल े की िार्षर्क ऄनुबंजधत मात्रा (एसीक्यू) आंजगत करेगा। एफएसए में आंसेंरटि और पेनल्टी क्लॉज िाजमल ह।ैं ईंधन अपर्षू त समझौत े(एफएसए) पर हस्ट्ताक्षर 31 माचष 2009 से पहले चालू दकए गए ताप जिद्युत संयंत्रों के जलए िार्षर्क ऄनुबंजधत मात्रा (एसीक्यू) के 90% के ररगर मूल्य के साथ अपूर्षत के जलए एफएसए पर हस्ट्ताक्षर दकए गए थे। आसके बाद, जून, 2013 में अर्षथक मामलों की कैजबनेट सजमजत (सीसीइए) ने सीअइएल को लगभग 78,000 मेगािाट की कुल क्षमता के जलए एफएसए पर हस्ट्ताक्षर करने का जनदेि ददया जजसकी 31.03.2015 तक चाल ू होने की संभािना थी। 78000 मेगािाट में से, लगभग 9,840 मेगािाट पूिषिती टेपटरग ललकेज िाल े थ।े कुल स्ट् िदेिी ईपलब्धता और आन जिद्युत संयंत्रों की संभाजित िास्ट्तजिक अिश्यकताओं को ध्यान म ें रखत े हुए, एफएसए पर क्रमिः िर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के जलए एसीक्य ू के 65%, 65%, 67% और 75% की स्ट् िदेिी कोयले की मात्रा की अपूर्षत हते ु सामान्द्य कोयला ललकेज िाले जिद्युत संयंत्रों के जलए के जलए हस्ट्ताक्षर दकए गए थे। हालांदक, िास्ट्तजिक कोयले की अपूर्षत लंबी ऄिजध के पीपीए के ऄनुरूप थी।

7.1.3 भारत म ेंपारदिी रूप स ेकोयला (कोल) के दोहन और अिटं न की योजना (िजि) कोयला मंत्रालय ने पत्र ददनांक 22.05.2017 के माध्यम से केंरीय, रायय और जनजी क्षेत्र के जिद्युत संयंत्रों को कोयले के अिंटन के जलए िजि नीजत जारी की। आसके बाद, कोयला मत्रं ालय ने 25.03.2019 को मंजत्रयों के समूह (जीओएम) की जसफाररिों के अधार पर सीसीइए की मंजूरी के बाद िजि नीजत में कुछ संिोधन जारी दकए, जजसने तनािग्रस्ट्त ताप जिद्युत पररयोजनाओं से संबंजधत मुद्दों को हल करने के जलए गरठत ईच्च-स्ट्तरीय ऄजधकार प्राप्त सजमजत (एचएलइसी) की जिजिष्ट जसफाररिों की जांच की। िजि नीजत के जिजभन्न प्रािधानों के तहत जिकास जनम्नानुसार ह:ैं (क) परै ा बी (i): केंर सरकार और रायय सरकार की ईत्पादन कंपजनयों को कोयला ललकेज जिद्युत मंत्रालय की जसफाररिों के अधार पर प्रदान दकया जाएगा। िजि नीजत के िुभारंभ के बाद स,े पैरा बी (i) के तहत, एसएलसी (एलटी) न े कुल 25,340 मेगािाट क्षमता की 23 ताप जिद्युत पररयोजनाओं को कोयला ललकेज प्रदान दकया ह।ै (ख) परै ा बी (ii): स्ट् िदेिी कोयल े पर अधाररत दीघषकाजलक पीपीए पहल े ही संपन्न कर चुके जिद्युत ईत्पादकों/अइपीपी को नीलामी के अधार पर ऄजधसूजचत मूल्य पर कोयला ललकेज ददया जा सकता ह।ै जिद्युत ईत्पादक टैररफ में छूट के जलए बोली लगाएगं े। ऄब तक, िजि बी (ii) के तहत कोयला ललकेज के जलए चार दौर की नीलामी अयोजजत की गइ है, जजसके तहत कुल

40.99 एमटी कोयला (जी 13 ग्रेड समकक्ष) 11,934 मेगािाट की स्ट्थाजपत क्षमता और 9,204.6 मेगािाट की दीघषकाजलक पीपीए क्षमता िाल े17 टीपीपी को अिंरटत दकया गया ह।ै (ग) परै ा बी (iii): जिद्युत ईत्पादकों/अइपीपी, जबना पीपीए के जो या तो चालू ह ै या चाल ू होने िाले ह,ैं के जलए भजिष्य में कोयला ललकेज नीलामी के अधार पर (ऄजधसूजचत मल्ू य से उपर प्रीजमयम के जलए बोली) ददया जा सकता है, कोयला जनकासी की ऄनुमजत केिल िैध लंबी ऄिजध और मध्यम ऄिजध के पीपीए के होन े पर दी जाएगी, जजसे सफल बोलीदाता को नीलामी प्रदक्रया परू ी होने के दो (2) िर्ों के भीतर खरीदना और जमा करना होगा। ऄब तक, सीअइएल द्वारा 5995 मेगािाट की स्ट्थाजपत क्षमता और 3774.94 मेगािाट की गरै -पीपीए क्षमता िाले 7 टीपीपी को लगभग 7.15 एमटी कोयला (जी13 ग्रेड समकक्ष) प्रदान दकया जा चुका ह।ै202 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (घ) परै ा बी (iv): कोल ललकेज की ईपलब्धता की पूिष घोर्णा करन े िाल े राययों को नए पीपीए के जलए कोल ललकेज जनधाषररत दकया जा सकता ह।ै रायय जडस्ट्कॉम को आन ललकेज का संकेत द े सकत े ह ैं और ललकेज के अधार पर, लंबी ऄिजध और मध्यम ऄिजध की खरीद के जलए टैररफ अधाररत प्रजतस्ट्पधी बोली लगा सकत े ह।ैं ऄब तक, सीअइएल द्वारा गजु रात, ईत्तर प्रदेि और मध्य प्रदेि राययों को क्रमिः 3915 मेगािाट, 1600 मेगािाट और 3000 मेगािाट क्षमता तक के जिद्युत के जलए कोयला ललकेज अिंरटत दकए गए हैं, जजन्द्ह ें टैररफ अधाररत प्रजतस्ट्पधी बोली के माध्यम से बढ़ाया जाना ह।ै (ङ) परै ा बी (v): राययों के समूह की जिद्युत अिश्यकता को जो़िा जा सकता ह ै और टैररफ-अधाररत बोली पर जिद्युत की खरीद एक नाजमत एजेंसी द्वारा की जाएगी। पीएफसी कंसलल्टग जलजमटेड (पीएफसीसीएल) (पीएफसी की पूण ष स्ट्िाजमत्ि िाली सहायक कंपनी) नाजमत एजेंसी ह।ै आस ईद्देश्य के जलए सीअइएल द्वारा 10 एमटी कोयला जनधाषररत दकया गया ह।ै (च) परै ा बी (viii) (ए): जिद्युत संयंत्रों को ईनकी गैर पीपीए क्षमता के जलए िजि नीजत के बी (iii) और बी (iv) के तहत न्द्यूनतम 3 महीन े की ऄिजध स े ऄजधकतम 1 िर्ष के जलए जडस्ट्किरी ऑफ एदफजिएंट एनजी प्राआस (डीइइपी) पोटलष और डे ऄहडे माकेट (डीएएम) के माध्यम स े पािर एक्सचेंजों के माध्यम स े िॉट ष टम ष म ें रेलडग पािर के जलए नीलामी के अधार पर ललकेज ददया जाएगा। ऄब तक, िजि नीजत के परै ा बी (iii) को किर करने िाली िजि बी (viii) (ए) के तहत, लगभग 7.3 मीररक टन कोयल े (जी-13 ग्रेड समतुल्य) को सात जतमाजहयों यथा ऄप्रलै -जून'2020 से ऄक्टूबर-ददसंबर'2021 के जलए अयोजजत नीलामी म ें जिजभन्न जनजी जिद्युत संयंत्रों को अिंरटत दकया गया ह।ै

7.1.4 कोयला स्ट्टॉककग मानदडं :

7.1.4.1 केजिप्रा के पहल ेके कोयला स्ट्टॉककग मानदडं : ताजलका 7.1 में ददए गए जििरण के ऄनुसार पािर स्ट्टेिनों द्वारा बनाए रखने के जलए कोयले के स्ट्टॉक के ददनों की संख्या के जलए पहले के मानदंड माआन-हडे से जिद्युत संयंत्र की दरू ी पर अधाररत थे। ताजलका 7.1 जिद्यतु स्ट्टेिनों के जलए पहल ेकोयला भडं ारण मानदंड जिद्यतु सयं त्रं की दरू ी स्ट्टॉक के ददनों की सख्ं या जपट-हडे स्ट्टेिन 15 कोयले की खान स े500 दक.मी तक 20 कोयले की खान स े1,000 दक.मी तक 25 कोयले की खान स े1,000 दक.मी से अग े 30 जिद्यतु सयं त्रं ों म ें दक्ररटकल / सपु र दक्ररटकल कोयला स्ट्टॉक आससे पहल,े सीअइएल/लसगारेनी कोजलयरीज कंपनी जलजमटेड (एससीसीएल) के साथ कोयला ललकेज िाल े देि म ें कोयला अधाररत ताप जिद्युत संयंत्रों म ें कोयल े के स्ट्टॉक की जस्ट्थजत की दैजनक अधार पर केजिप्रा द्वारा जनगरानी की जा रही थी। संयंत्र में ईपलब्ध स्ट्टॉक के ददनों की संख्या के अधार पर जिद्युत संयंत्रों में कोयले के स्ट्टॉक को दक्ररटकल और सुपर दक्ररटकल के रूप म ें िगीकृत दकया गया था, तादक ऐसे जिद्युत संयंत्रों को कोयले की अपूर्षत को प्राथजमकता के अधार पर बढ़ाया जा सके।

7.1.4.2 केजिप्रा के सिं ोजधत कोयला स्ट्टॉककग मानदंड: केजिप्रा ने 6 ददसंबर 2021 से कोयला स्ट्टॉककग मानदंडों को सिं ोजधत दकया ह।ै संिोजधत मानदंडों के ऄनुसार, जपटहडे और गैर-जपटहडे दोनों संयंत्रों के जलए दैजनक कोयले की अिश्यकता का ऄनुमान 85% पीएलएफ की दर से लगाया जाएगा और ददनों की संख्या जजसके जलए स्ट्टॉक को बनाए रखन े की अिश्यकता होगी, िर्ष के दौरान कोयला प्रर्े ण/कोयला खपत पैटन ष[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 203 के अधार पर महीनेिार जभन्नता के साथ जपटहडे संयंत्रों के जलए 12 से 17 ददन और गैर-जपटहडे संयंत्रों के जलए 20 से 26 ददन से जभन्न होगी, जैसा दक नीचे ताजलका 7.2 में िर्षणत ह।ै क्य ू 1 क्य ू 2 क्य ू 3 क्य ू 4 सयं ंत्र ऄप्रैल मइ जून जुला. ऄग. जसतंबर ऄक्टू निंबर ददसं. जन. फर. माच ष जपटहडे 17 17 17 14 13 12 13 14 15 16 17 17 गरै -जपटहडे 26 26 26 22 21 20 21 22 23 24 26 26 जेनकोस को तीन जोन में िगीकृत दकया जाएगा। जेनको/आंजडपेंडेंट पािर प्रोड्यूससष (अइपीपी) की रेड, येलो और ग्रीन जोन में ग्रेलडग माजसक अधार पर जपछल े महीन े के दौरान संयंत्र द्वारा बनाए गए औसत कोयल े के स्ट्टॉक और कोयला कंपजनयों के बकाया के अधार पर की जाएगी। रेक लोलडग और कोयले की अपूर्षत के मामले में ग्रीन ज़ोन में जेनकोस/अइपीपीएस को सिोच्च प्राथजमकता दी जाएगी, ईसके बाद येलो को और रेड ज़ोन को सबसे कम प्राथजमकता दी जाएगी। आसके ऄलािा, यदद दकसी जिद्युत संयंत्र की ईपलब्धता सामान्द्य ईपलब्धता से (केंरीय जिद्युत जनयामक अयोग (सीइअरसी) / रायय जिद्युत जनयामक अयोग (एसइअरसी) के प्रचजलत जनयामक मानदंडों के ऄनुसार- जैसा दक लागू ह)ै कोयले के स्ट्टॉक के कारण कम ह,ै संिोजधत मानदंडों के ऄनुसार चूककताष जेनकोस/अइपीपीएस पर जुमाषना लगाया जाएगा। महत्िपणू षकोयला स्ट्टॉक की पहचान के जलए सिं ोजधत मानदंड ितषमान म,ें देि म ें सभी कोयला अधाररत ताप जिद्युत केंरों की दैजनक अधार पर जनगरानी की जा रही ह ै और दैजनक कोयला स्ट्टॉक ररपोटष राष्ट्रीय जिद्युत पोटषल (एनपीपी) (npp.gov.in) पर प्रकाजित की जाती ह।ै

06.12.2021 को जारी दकए गए कोयला स्ट्टॉककग मानदडं दक्ररटकल कोयला स्ट्टॉक िाल े सयं ंत्रों की पहचान करन े के जलए मानदंड प्रदान करते ह।ैं जपटहडे और गरै -जपटहडे संयंत्रों के जलए एक समान मानदंड ऄपनाने और दक्ररटकल और सुपर दक्ररटकल कोयला स्ट्टॉक िाल ेसयं ंत्रों की श्रेणी को समाप्त करन ेका जनणषय जलया गया ह।ै संिोजधत मानदडं ों के ऄनुसार ऄजनिायष कोयला स्ट्टॉक के 25% से कम स्ट्टॉक िाल े संयंत्रों की पहचान महत्िपूण ष कोयला स्ट्टॉक के रूप में की जा रही ह।ै 2017-18 से जित्तीय िर्ष के ऄंजतम ददन और 31.03.2022 तक जिद्युत संयंत्रों में ईपलब्ध कोयल े के स्ट्टॉक का जििरण प्रदिषनी 7.1 में ददया गया ह ै प्रदिनष ी 7.1204 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

7.1.5 कोयल ेका अयात ताजलका 7.3 जिद्यतु यरू टजलटीज द्वारा अयाजतत कोयल ेका जििरण िर्ष अयाजतत कोयला अधाररत कोयला अयात के जलए सयं ंत्रों की अिश्यकता सजम्मश्रण अयाजतत अधाररत कुल (एमटी) (एमटी) (एमटी) जिद्युत संयंत्र (एमटी) 2017-18 46.0 17.0 39.4 56.4 2018-19 46.0 21.4 40.3 61.7 2019-20 47.0 23.8 45.5 69.2 2020-21 45.0 10.4 35.1 45.5 2021-22 45.3 8.1 18.9 27.0 प्रदिनष ी 7.2[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 205

7.1.5.1 अयात प्रजतस्ट्थापन:- i. जिद्युत कंपजनयां ऄपनी लागत की अर्षथक जस्ट्थजत को देखते हुए कोयले का अयात करती रही ह।ैं 2020-21 के दौरान, स्ट् िदेिी कोयले की बढ़ती ईपलब्धता के साथ, भारत सरकार ने जिद्युत संयंत्रों को स्ट् िदेिी कोयले के साथ सजम्मश्रण के जलए ईपयोग दकए जाने िाले अयाजतत कोयले को प्रजतस्ट्थाजपत करने के जलए सिोत्तम प्रयास करने की सलाह दी। सभी जहतधारकों के ठोस प्रयासों के साथ, ऄथाषत जिद्युत मंत्रालय, केजिप्रा, कोयला मंत्रालय, कोयला कंपजनयों, जिद्युत संयंत्रों अदद, ब्लेंलडग ईद्देश्य के जलए अयाजतत कोयले में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में लगभग 56% की कमी अइ ह।ै सीअइएल न े नोरटस सं. 178 ददनांक 06.05.2020 के माध् यम स े जिद्युत संयंत्रों के जलए सीअइएल सहायक कंपजनयों के पास कोयल े की पयाषप्त ईपलब्धता को देखते हुए अयात प्रजतस्ट्थापन के तहत टीपीपी को कोयल े की पिे कि करन े के जनणषय की सूचना दी थी। आसके बाद, सीअइएल न े पत्र ददनांक 13.04.2021 के माध्यम से जित्त िर् ष 2021-22 के जलए भी अयात प्रजतस्ट्थापन तंत्र के तहत जिद्युत संयंत्रों को कोयले की अपूर्षत जारी रखन े के जनणषय की सूचना दी। तदनुसार, सीअइएल न े ददनांक 23.04.2021 के पत्र द्वारा अयात प्रजतस्ट्थापन के बदले लगभग17 एमटी स्ट् िदेिी कोयल े की पेिकि की थी। ii. हालांदक, जित्त िर्ष 2021-22 की दसू री जतमाही के दौरान, मानसून में टीपीपी को कोयले की अपूर्षत में बाधाओं और सीअइएल खानों द्वारा कम ईत्पादन के कारण, टीपीपी के पास ईपलब्ध कोयल े का स्ट्टॉक कम हो गया। आसके ऄलािा, कोयला कंपजनयों ने एफएसए के तहत ऄपन े संबि जिद्युत संयंत्रों और दक्ररटकल/सुपरदक्ररटकल कोयला स्ट्टॉक िाले संयंत्रों को कोयले की अपूर्षत को प्राथजमकता दी। चदूं क कोयले की पेिकि अयात प्रजतस्ट्थापन के तहत जैसा ह ै जहां के अधार पर की जाती ह,ै टीपीपी को कोयले की अपूर्षत प्रभाजित हुइ थी। iii. 2021-22 के दौरान टीपीपी में कम कोयले के स्ट्टॉक और स्ट्ि देिी स्रोतों से अपूर्षत पैटनष को ध्यान में रखते हुए, जिद्युत मंत्रालय ने पत्र संख्या एफयू-21/2020-एफएससी सीएन:253974 ददनांक 28.04.2022 के माध्यम स े सजम्मश्रण के ईद्देश्य के जलए 2022-23 की ऄिजध के जलए कोयले के अयात के संबंध म ें एक सलाह जारी की ह।ै एडिाआजरी के ऄनुसार, 2022-23 के दौरान सजम्मश्रण के ईद्देश्य स े अयाजतत कोयल े की अिश्यकता रायय जेनकोस और अइपीपी के जलए 85% ईपलब्धता पर कोयल े की अिश्यकता के 10% होन े का ऄनुमान लगाया गया ह।ै जित्त िर् ष 2022-23 में सजम्मश्रण के जलए क्रमिः एनटीपीसी और डीिीसी को 20 जमजलयन टन (एमटी) और 3 मीररक टन अयात करन े की सलाह दी गइ ह।ै जित्तीय िर्ष 2022-23 में ब्लेंलडग के जलए स्ट्टेट जेनकोस और अइपीपी डीिीसी को क्रमिः 22.1 जमजलयन टन (एमटी) और 15.9 एमटी अयात करन े की सलाह दी गइ ह।ै

1. 7.1.6 कोयल ेकी कमी के कारण ईत्पादन हाजन 2017-18 से 2020-21 और 2021-22 के दौरान जिद्युत कंपजनयां द्वारा ररपोटष की गइ कोयल े की कमी के कारण ईत्पादन का नुकसान ताजलका 7.4 और प्रदिनष ी 7.3 में ददया गया ह।ै ताजलका 7.4 कोयल ेकी कमी के कारण ईत्पादन हाजन िर्ष कोयले की कमी के कारण ईत्पादन हाजन 2017-18 30.6 2018-19 30.9 2019-20 30.0 2020-21 0.0 2021-22 0.0206 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रदिनष ी 7.3

7.2 कोयल ेकी मागं और अपर्षू त

7.2.1 ऄनमु ाजनत कोयल े की अिश्यकता, स्रोत-िार िास्ट्तजिक प्राजप्त और 2017-18 स े कोयला की खपत ताजलका 7.5 और प्रदिनष ी 7.4 म ेंदी गइ ह।ै ताजलका 7.5 ऄनमु ाजनत अिश्यकता , प्राजप्त और खपत स्रोत 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 अिश्यकता (जमजलयन टन) स्ट् िदेिी कोयल े की अिश्यकता 584 609 651 645 678 अयाजतत कोयल े की अिश्यकता 46 46 47 45 45 कुल कोयल ेकी अिश्यकता 630 655 698 690 723 िास्ट्तजिक प्राजप्त (जमजलयन टन) सीअइएल रसीद 416.0 457.4 438.5 422.5 501.5 एससीसीएल रसीद 52.1 55.9 54.3 43.2 55.9 कैजप्टि 31.6 40.1 43.5 50.1 71.0 इ-नीलामी 39.0 28.7 33.1 35.0 39.3 कुल स्ट्ि देिी रसीद 538.6 582.1 569.5 550.8 667.6 अयाजतत (सजम्मश्रण) 17.0 21.4 23.8 10.4 8.1 अयाजतत (अयाजतत कोयला सयं ंत्र) 39.4 40.3 45.5 35.1 18.9 कुल अयाजतत रसीद 56.4 61.7 69.2 45.5 27.0 कुल कोयला प्राजप्त 595.0 643.7 638.7 596.3 694.6 खपत (जमजलयन टन) स्ट्ि देिी कोयला अधाररत सयं त्रं 568.1 588.4 577.3 579.1 678.8 अयाजतत कोयला अधाररत सयं त्रं 39.9 40.5 44.9 36.3 18.5 कुल कोयल ेकी खपत 608 628.9 622.2 615.4 697.3 (स्ट्ि देिी + अयाजतत)[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 207 प्रदिनष ी 7.4

7.2.2 2020-21 और 2021-22 के दौरान कोयल ेकी अपर्षू त की जस्ट्थजत की तलु ना:

2020-21 और 2021-22 के दौरान स्रोत-िार कायषक्रम और जिद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले की प्राजप्त का जििरण ताजलका 7.6 और प्रदिनष ी 7.5 में ददया गया ह।ै ताजलका 7.6 स्रोत-िार कायक्रष म और कोयल ेकी प्राजप्त ऄिजध 2020-21 2021-22 स्रोत कायक्रष म प्राजप्त कायक्रष म का % कायक्रष म प्राजप्त कायक्रष म का % कोल आंजडया 526.0 457.5 (*) 87.0% 548.0 540.8(*) 98.7% एससीसीएल 55.0 43.2 78.5% 56.0 55.9 99.8% बंदी 63.0 50.1 79.5% 74.0 71.0 95.9% कुल (स्ट् िदेिी) (ए) 644.0 550.8 85.5% 678.0 667.6 98.5% इ-नीलामी - 35.0 - - 39.3 - अयात (सजम्मश्रण) - 10.4 - - 8.1 - अयात (अयाजतत 45.0 35.1 78.1% 45.0 18.9 42.0% कोयला अधाररत) कुल (अयात) (बी) 45.0 45.5 101.2% 45.0 27.0 60.0% कुल (ए+बी) 689.0 596.3 86.6% 723.0 694.6 96.1%208 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रदिनष ी 7.5 स्रोत-िार प्राजप्त की तलु ना (जमजलयन टन म)ें 9 .4546 .1741 .684 1 .684 6 .174 5 .754 8 .045 6.835 1.285 4.965

8.055 6.766

9.595

8.346 7.836

3.695

6.496

1.25 9.55

3.45 2 . 3 4 9.55 31.6 40.1 43.5 50.1 71.0 56.4 61.7 69.3 45.5 27.0

39.0 28.7 33.1 35.0 39.3

7.2.3 िर् ष2022-23 के दौरान कोयल ेकी मागं और ईपलब्धता की जस्ट्थजत िर्ष 2022-23 के जलए, केजिप्रा द्वारा 1080 बीय ू के कोयला अधाररत सकल ईत्पादन कायक्रष म का ऄनुमान लगाया गया ह।ै ईत्पादन कायषक्रम के अधार पर कुल 788.5 मीररक टन कोयले की अिश्यकता का ऄनुमान लगाया गया ह।ै िर् ष 2022-23 के दौरान संभाजित कोयल े की ईपलब्धता की तलु ना म ें कोयल े की अिश्यकता का जििरण ताजलका 7.7 म ें ददया गया ह।ै ताजलका 7.7 िर् ष 2022-23 के जलए कोयल ेकी अिश्यकता और सभं ाजित ईपलब्धता क्र.सं. जििरण यजू नट 2022-23 1 कोयला अधाररत ईत्पादन

1.1 2022-23 के दौरान सकल कोयला अधाररत ईत्पादन कायषक्रम बीयू 1080 2 कोयल ेकी अिश्यकता

2.1 स्ट् िदेिी कोयल े पर जडजाआन दकए गए संयंत्रों के जलए एमटी 759.9

2.2 अयाजतत कोयल े पर जडजाआन दकए गए संयंत्रों के जलए एमटी 28.6

2.3 कुल कोयल ेकी अिश्यकता एमटी 788.5 3 स्ट्िदेिी स्रोतों स ेकोयल ेकी ईपलब्धता

3.1 सीअइएल स े एमटी 565

3.2 एससीसीएल से एमटी 57

3.3 कैजप्टि खानों से एमटी 113

3.4 कुल स्ट् िदिे ी कोयल े की ईपलब्धता एमटी 735

3.5 स्ट् िदेिी कोयल े की ईपलब्धता में कमी एमटी 25

3.6 सजम्मश्रण के जलए अयाजतत कोयले की अिश्यकता एमटी 17[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 209 आस प्रकार ईपरोि से यह दखे ा गया ह ै दक स्ट् िदेिी कोयले पर जिद्युत संयंत्र स्ट् िदेिी स्रोतों से कोयल े की ऄपनी अिश्यकता को पूरा नहीं कर सकते ह ैंऔर सजम्मश्रण के जलए कोयले के अयात की अिश्यकता हो सकती ह।ै

7.2.4 िर् ष2026-27 और 2031-32 के दौरान कोयल ेकी मागं और ईपलब्धता की जस्ट्थजत जपछले जिकास दर और पॉिर फोर ऑल मेक आन आंजडया पहल के जलए जिद्युत, डीएसएम और सरकार द्वारा ईपाय दकए गए जिजभन्न दक्षता सुधार के कारण जिद्युत उजाष की अिश्यकता म ें िृजि पर जिचार करते हुए राययों/केंर िाजसत प्रदेिों की जिद्युत की अिश्यकता का अकलन करने के जलए केजिप्रा में प्रारंजभक प्रयोग दकया गया ह।ै तदनुसार, ऄजखल भारतीय अधार पर कुल जिद्युत अिश्यकता का अकलन दकया गया ह।ै संभाजित निीकरणीय उजा ष स्रोत (अरइएस) क्षमता िृजि के साथ, कोयला अधाररत ईत्पादन का ऄनुमान लगाया गया ह ैऔर तदनुसार ऄनंजतम कोयले की अिश्यकता पररकजलत दकया गया ह।ै कोयला अधाररत जिद्युत संयंत्रों से ऄनुमाजनत ईत्पादन 2026-27 के दौरान लगभग 1174.63 बीयू और 2031-32 के दौरान लगभग 1306.65 बीयू होने की ईम्मीद ह।ै हालांदक, िीअरइ नाजभकीय, जलजिद्युत ईत् पादन से जु़िी ऄजनजितता के मद्देनजर, िर्ष 2026-27 और 2031-32 के जलए कोयले की अिश्यकता को ऄजनजितता के कारण जलजिद्युत, नाजभकीय और िीअरइ ईत् पादन में 20% की कमी मानते हुए पररकजलत दकया गया ह।ै आसकी भरपाइ कोयला अधाररत ईत्पादन से की जानी ह।ै तदनुसार िर्ष 2026-27 और 2031-32 के जलए कोयले की अिश्यकता का जििरण तैयार दकया गया ह ै और जििरण ताजलका 7.8 में ददया गया ह।ै ताजलका 7.8 िर् ष 2026-27 और 2031-32 के दौरान कोयल ेकी अिश्यकता क्र.सं यूजनट 2026-27 2031-32 कोयले की अिश्यकता गणना 1 कोयला अधाररत ईत्पादन (सकल) बीयू 1174.63 1306.65 जल जिद्युत अधाररत ईत्पादन (सकल) बीयू 2 (ब़िे और छोटे हाआड्रो + हाआड्रो अयात) 216.76 255.74 3 नाजभकीय अधाररत ईत्पादन (सकल) बीयू 77.91 117.55 4 पिन ईत्पादन (सकल) बीयू 153.49 258.14 5 सौर ईत्पादन (सकल) बीयू 339.32 665.64 कुल िीअरइ (सौर और पिन) + जलजिद्युत + नाजभकीय बीयू 6 ईत्पादन (सकल) 787.48 1297.08 ऄजनजितता के कारण जलजिद्युत, नाजभकीय और िीअरइ बीयू 7 ईत्पादन में 20% की कमी 157.50 259.42 8 कुल कोयला अधाररत ईत्पादन (क्रमांक 1+क्रमांक 8) बीयू 1332.12 1566.07 कोयल ेकी अिश्यकता 9 एमटी 895.3 1054.2 10 अयाजतत कोयल ेकी अिश्यकता एमटी 28.9 28.9 11 स्ट्ि देिी कोयल ेकी अिश्यकता एमटी 866.4 1025.8 कोयले की ईपलब्धता बढ़ाने हते ु स्ट् िदेिी कोयले का ईत्पादन बढ़ाने के जलए कोल आंजडया जलजमटेड द्वारा बहुअयामी प्रयास दकए जा रह े ह।ैं िर्ष 2023-24 तक कोयला ईत्पादन स्ट्तर को 1 जबजलयन टन (बीटी) तक बढ़ाने के जलए सीअइएल द्वारा एक रोड मैप तैयार दकया गया ह।ै आस कायषक्रम से 2026-27 और 2031-32 के दौरान जिद्युत संयंत्रों के जलए कोयल े की ईपलब्धता म ें कोइ कमी नहीं होगी। आसके ऄलािा, जिद्युत कंपजनयों को अिंरटत कैजप्टि कोयला210 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ब्लॉकों से कोयला ईत्पादन भी स्ट् िदेिी कोयले की ईपलब्धता को पूरा करेगा। सरकार न े िाजणजययक खनन की भी ऄनुमजत दी ह ै और बोली लगाने िालों को नीलामी के माध्यम से खदानों का अिंटन पहले ही कर ददया गया ह।ै आसस े जिद्युत कंपजनयों को स्ट् िदेिी कोयले की अपूर्षत म ें और मदद जमलेगी। 2021-22, 2026-27 और 2031-32 के दौरान संभाजित कोयला अधाररत ईत्पादन और कोयले की अिश्यकता को प्रदिनष ी 7.6 और प्रदिषनी 7.7 में ददखाया गया ह।ै प्रदिनष ी 7.6 प्रदिनष ी 7.7

7.3 जिद्यतु स्ट्टेिनों को कोयला ईपलब्ध करान ेम ें समस्ट्याएँ/बाधाएँ जिद्युत संयंत्रों से ऄजधकतम ईत्पादन के जलए पयाषप्त कोयले की समय पर ईपलब्धता ऄत्यंत महत्िपूणष ह।ै ईंधन स्रोत का दोहन करने या आसकी ईपलब्धता को व्यिजस्ट्थत करन े के ऄलािा, ईंधन को आजच्छत गंतव्य तक पहुचँ ान े के जलए बुजनयादी[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 211 ढाँचे का जनमाषण करना भी अिश्यक ह।ै आसजलए, पररयोजनाओं के परू ा होन े के ऄनुरूप खानों/बंदरगाहों और अिश्यक पररिहन सुजिधाओं का जिकास बहुत अिश्यक ह।ै कुछ मामलों में खानों के जिकास और यहा ं तक दक पररिहन सुजिधाओं की जनमाषण ऄिजध ताप जिद्युत स्ट्टेिनों की स्ट्थापना की जनमाषण ऄिजध से भी लंबी होती ह।ै आसजलए, जिद्युत क्षेत्र के जलए यह ऄजनिायष ह ै दक िह थमषल पािर स्ट्टेिनों के अन े के साथ कोयल े की खानों और पररिहन ऄिसंरचना के समजन्द्ित जिकास को िुरू करन े में सक्षम बनाने के जलए कोयला मंत्रालय, रेलि े और बंदरगाह प्राजधकरणों को लंब े समय तक ऄपनी संभाजित कोयले की अिश्यकता के बारे म ेंबताए। हालांदक, ढांचागत बाधाओं अदद के कारण जिद्युत संयंत्रों को कोयले की अपूर्षत के मुद्दे को हल करन े के जलए कोयला मंत्रालय म ें एक ऄंतर-मंत्रालयी ईप समूह ह।ै ढांचागत बाधा समीक्षा सजमजत द्वारा गरठत ऄतं र मंत्रालयी ईपसमूह संयुि सजचि, कोयला मंत्रालय की ऄध्यक्षता में ह ैजजसमें रेल मंत्रालय, जिद्युत मंत्रालय, नौिहन मंत्रालय, नीजत अयोग, केजिप्रा, कोल आंजडया जलजमटेड और एनटीपीसी जलजमटेड के प्रजतजनजध िाजमल ह।ैं ईपसमूह जिद्युत संयंत्रों को कोयले की पयाषप्त अपूर्षत के जलए दैजनक अधार पर कोयल े की अपूर्षत और संबंजधत ढांचागत बाधाओं की समीक्षा और जनगरानी करता ह।ै

7.4 जिद्यतु सयं त्रं ों को कोयल ेकी अपर्षू त स ेसबं जं धत मद्दु ों के समाधान के जलए सरकार द्वारा की गइ नइ पहल

7.4.1 कोयला ललकेजों का यजु िकरण/ऄदला-बदली क. रायय/केंरीय जने कोस के जलए (एक नए ऄतं र-मत्रं ालयी कायषबल का गठन - अइएमटीएफ) i. कोयले के मौजूदा स्रोतों की व्यापक समीक्षा करन े और कोयल ेकी ढुलाइ की लागत का ऄनुकूलन करन े के जलए और आन स्रोतों के युजिकरण की व्यिहायषता पर जिचार करने के जलए कोयला मंत्रालय द्वारा जून, 2014 में एक नए ऄंतर-मंत्रालयी कायषबल (अइएमटीएफ) का गठन दकया गया था। सीअइएल न े ऄनुकूलन प्रयोग में कायषबल की सहायता के जलए मैससष केपीएमजी एडिाआजरी सर्षिसेज प्राआिेट जलजमटेड को भी जनयुि दकया। ii. नए ऄंतर-मंत्रालयी कायषबल (अइएमटीएफ) ने कायाषन्द्ियन के जलए तीन-चरणीय दजृष्टकोण की जसफाररि की थी। ऄन्द्य बातों के साथ-साथ जसफाररिों में दरूरयों को ऄनुकूजलत करने और कोयले के ऄजधकतम प्रर्े ण के जलए जिजभन्न कोयला कंपजनयों के बीच ललकेज कोयल े की ऄदला-बदली करके चरण-I में 19 जिद्युत कंपजनयों के जलए ललकेज स्रोतों का युजिकरण िाजमल था। अइएमटीएफ की जसफाररिों के कायाषन्द्ियन की जस्ट्थजत के ऄनुसार, कोल आंजडया जलजमटेड न े चरण-I युजिकरण के संबंध में 17 जिद्युत संयंत्रों के साथ संिोजधत ईंधन अपूर्षत समझौते (एफएसए) को जनष्पाददत दकया। आसके पररणामस्ट् िरूप 24.6 एमटी कोयले के संचलन को युजिसंगत बनाया गया जजससे लगभग ुप. 913 करो़ि की संभाजित िार्षर्क बचत हुइ । iii. टास्ट्क फोसष ने चरण- II में जिद्युत कंपजनयों के बीच 6 स्ट्िैप सेटों के युजिकरण की जसफाररि की, जजसमें केंर/रायय/जनजी क्षेत्र म ें 11 जिद्युत कंपजनयों को िाजमल करने िाले 6 राययों के बीच 'अयाजतत कोयले और स्ट् िदेिी कोयल'े और 'जिजभन्न जिद्युत स्ट्टेिनों के स्ट् िदेिी कोयल'े के बीच कोयले की ऄदला-बदली की पररकल्पना की गइ थी। भाग लेन े िाली कंपजनयों म ें 19 ऄदला-बदली की पररकल्पना की गइ थी। आन ऄदला-बदली म ें स े केिल 6 ऄदला-बदली (952 करो़ि की बचत) को लागू करने पर सहमजत बनी थी। हालांदक, जपट हडे जिद्युत संयत्र के जलए कोयल े की बेहतर ईपलब्धता के साथ, जपट हडे प्लांट्स के जलए स्ट् िदेिी कोयले के साथ अयाजतत कोयले की ऄदला-बदली के जलए ऄदला-बदली की सहमती संभि नहीं थी। हालांदक, 1.3 एमटी कोयले के युजिकरण के संचलन और पररिहन लागत के 458 करो़ि ुपपये की संभाजित िार्षर्क बचत के जलए स्ट्िैप का केिल एक सेट लागू दकया गया ह।ै iv. अइएमटीएफ की जसफाररिों के चरण-I और चरण-II के कायाषन्द्ियन के साथ, 25.9 मीररक टन कोयले के संचलन को युजिसंगत बनाया गया ह।ै ख. अइपीपी के जलए i. कोयला मंत्रालय न े ददनांक 18 जुलाइ, 2017 के कायाषलय ज्ञापन द्वारा स्ट्ितंत्र जिद्युत ईत्पादकों (अइपीपी) के ललकेज को युजिसंगत बनान े के जलए एक नए "ऄंतर मंत्रालयी कायष बल (अइएमटीएफ)" का गठन दकया। अइएमटीएफ का गठन ऄजतररि सजचि, कोयला मंत्रालय की ऄध्यक्षता में दकया गया था, जजसम ें कोयला मंत्रालय, जिद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, केजिप्रा, सीअइएल और एससीसीएल के सदस्ट्य िाजमल थ।े212 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ii. अइएमटीएफ के संदभष की ित ें ललकेज िाल े अइपीपी के मौजूदा कोयला स्रोतों की व्यापक समीक्षा करना था और जिजभन्न तकनीकी बाधाओं को देखते हुए पररिहन लागत को ऄनुकूजलत करने की दजृ ष्ट से आन स्रोतों के युजिकरण की व्यिहायषता पर जिचार करना था। ईपार्षजत लाभ एक िस्ट्तुजनष्ठ और पारदिी तरीके स े जडस्ट्कॉम/ईपभोिाओं को ददए जाएंगे। iii. अइएमटीएफ की जसफाररि के अधार पर, कोयला मंत्रालय ने ददनांक 15.05.2018 के पत्र द्वारा अइपीपी के जलए ललकेज युजिकरण के जलए कायषप्रणाली जारी की। कायषप्रणाली का सारांि जनम्नानुसार ह:ै क. कायषप्रणाली का मलू ईद्देश्य पररिहन लागत और कोयल े की लागत म ें कमी के कारण कोयले की ईतराइ लागत को कम करना ह।ै कोयले की ईतराइ कीमत कम होने से बचत होगी, जो जिद्युत ईत्पादन की लागत म ें पररलजक्षत होगी, और य े बचत एक पारदिी और जनष्प क्ष कायषजिजध के माध्यम से जिद्युत के खरीदारों को दी जाएगी। ख. ईस दरू ी को कम करें जजससे कोयले का पररिहन दकया जाता है, आस प्रकार, ऄन्द्य क्षेत्रों के जलए लाभकारी ईपयोग के जलए रेलिे के बुजनयादी ढांचे को असान बनाना ह।ै ग. कायषप्रणाली म ें केिल अिंटन मागष के माध्यम स े प्राप्त ललकेज िाल े अइपीपी के जलए युजिकरण पर जिचार दकया गया ह।ै नीलामी प्रदक्रया के माध्यम से प्राप्त दकए गए ललकेज िाल े अइपीपी आस योजना के तहत युजिकरण के पात्र नहीं ह।ैं जस्ट्थजत:

i. सीअइएल द्वारा 28.08.2018 को िुरू दकए गए अइपीपी के जलए ललकेज युजिकरण के पहले दौर में, बजाज एनजी जलजमटेड (5 संयंत्र) के ललकेज को 11 माच,ष 2019 को हुइ बैठक म ें सीअइएल, एससीसीएल, केजिप्रा और रेलि े के सदस्ट्यों िाली िीर् ष सजमजत द्वारा जलए गए जनणषय के ऄनुसार 1.605 मीररक टन की मात्रा के जलए युजिसंगत बनाया गया ह।ै ii. सीअइएल द्वारा 25.08.2020 को िुरू दकए गए अइपी के जलए ललकेज युजिकरण के दसू रे दौर में, सात अइपी (तलिडं ी साबो पािर जलजमटेड, नाभा पािर जलजमटेड, झज्जर पािर जलजमटेड, बजाज पािर, झाबुअ पािर जलजमटेड, मैथन पािर जलजमटेड) का ललकेज और धारीिाल आन्द्फ्रास्ट्रक्चर जलजमटेड) युजिकरण के जलए सहमत हो गए ह।ैं नाभा पािर जलजमटेड न े पहल े ही 14.06.2021 को सिोच्च सजमजत के जनणषय के अधार पर ददसंबर 21 में तकषसंगत स्रोत (नॉदनष ष कोलफील््स जलजमटेड) पर एफएसए पर हस्ट्ताक्षर कर ददए ह।ैं

7.4.2 थड षपाटी सपैं ललग i. जिद्युत संयंत्रों को अपूर्षत दकए गए कोयल े की गुणित्ता की लचता को दरू करन े के जलए, ददनांक 28.10.2015 की बैठक में यह जनणषय जलया गया दक कोयले के नमून े एकत्र दकए जाएंगे और जिद्युत कंपजनयों और कोयला कंपजनयों द्वारा जनयुि एकल तृतीय-पक्ष एजेंसी द्वारा तैयार दकए जाएगं ।े तदनुसार, जिद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय द्वारा यह जनणषय जलया गया दक जिद्युत कंपजनयां लोलडग-एंड के साथ-साथ ऄनलोलडग एडं पर थडष पाटी सैंपललग और कोयले के जिश्लेर्ण के जलए थडष-पाटी सैम्पलर (सीअइएमएफअर) जनयुि करेंगी। सीअइएमएफअर द्वारा प्रस्ट्तुत थड-ष पाटी सैंपललग जिश्लर्े ण पररणामों के अधार पर, कोयले के घोजर्त ग्रेड और कोयले के जिश्लेर्ण दकए गए ग्रडे के बीच ऄतं र के मामल े म ें कोयला कंपजनयों द्वारा जिद्युत संयंत्रों को क्रेजडट/डेजबट नोट जारी दकए जा रह े ह।ैं ii. सीअइएमएफअर द्वारा लोलडग और ऄनलोलडग जसरों पर थडष पाटी सैंपललग िुरू की गइ है, जजसके पररणामस्ट्िरूप इसीअर कम हुअ ह,ै आस प्रकार जिद्युत के ऄंजतम ईपभोिाओं को लाभ हुअ ह।ै iii. आसके बाद, जिद्युत मंत्रालय ने ददनांक 30.03.2021 के पत्र द्वारा आस जनणषय से ऄिगत कराया दक जिद्युत जित् त जनगम (पीफसी) सीअइएमएफअर के ऄलािा, पािर सेक्टर के जलए थडष पाटी सैंपललग (टीपीएस) एजेंजसयों को सूचीबि करेगा, और ईपभोिा सूचीबि एजेंजसयों में से दकसी की भी सेख् ाा लेन े के जलए स्ट्ितंत्र होंगे। एजेंसी के पैनल में िाजमल होन े के संदभष की ितें जनम्नजलजखत व्यापक ददिाजनदेिों के साथ तैयार की जानी थीं:

क. कइ एजेंजसयां ईपलब्ध होनी चाजहए।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 213 ख. ऄपीलीय/रेफरी प्रािधान के साथ केिल लोलडग जसरे पर सपैं ललग। ग. पैनलबि एजेंजसयों से सेिाएं लने े का जिकल्प कोयला क्रेता का होगा घ. प्रणाली के कामकाज की समीक्षा करने के जलए कायषजिजध की समीक्षा करें। iv. जिद्युत मंत्रालय न,े केजिप्रा सजहत जहतधारकों के साथ परामिष के बाद, टीपीएस के पैनल के जलए संदभष की ितों को ऄंजतम रूप ददया, जजसे अगे की अिश्यक कारषिाइ करन े के जलए 17.08.2021 को पीफसी को भेज ददया गया था। v. पीएफसी ने एक फम ष (मैससष जमत्रा एसके प्राआिेट जलजमटेड) को 'थड ष पाटी सैंपललग एजेंसी (टीपीएस)' के रूप में जिद्युत क्षेत्र के जलए ऄपीलीय/रेफरी प्रािधान के साथ लोलडग छोर पर कोयल े के नमूनों के संग्रह, तैयारी और जिश्लेर्ण के जलए सूचीबि दकया ह।ै

7.4.3 स्ट्ि देिी कोयल ेके ईपयोग म ेंलचीलापन i. सरकार न े 04.05.2016 को जिद्युत ईत्पादन की लागत को कम करन े के जलए जिद्युत ईत्पादन स्ट्टेिनों के बीच स्ट् िदेिी कोयले के ईपयोग में लचीलेपन की ऄनुमजत देने के प्रस्ट्ताि को मंजूरी दे दी। योजना के तहत, ईंधन अपूर्षत समझौते के ऄनुसार प्रत्येक कोयला ललकेज की िार्षर्क ऄनुबंजधत मात्रा (एसीक्य ु) को प्रत्येक रायय और कंपनी के जलए ऄलग-ऄलग ईत्पादन स्ट्टेिन के बजाय केंरीय ईत्पादन स्ट्टेिनों के जलए समेदकत एसीक्य ु के रूप म ें एकत्र दकया जाना ह।ै रायय/केंरीय जेनकोस के पास ऄपन े स्ट्ियं के जिद्युत संयंत्रों में सबसे कुिल और लागत प्रभािी तरीके से ऄपने कोयले का ईपयोग करने के साथ-साथ ऄन्द्य रायय/केंरीय जेनकोस पािर प्लांटों को सस्ट्ती जिद्युत के ईत्पादन के जलए कोयले का हस्ट्तांतरण करने की छूट ह।ै कायषप्रणाली 4 मामलों िाले रायय / केंरीय ईत्पादन स्ट्टेिनों के बीच कोयले का ईपयोग करने के जलए प्रदान करती है- i) रायय के भीतर ii) एक रायय स े दसू रे रायय म ेंiii) एक रायय से सीजीएस और आसके जिपरीत और iv) सीजीएस और ऄन्द्य सीजीएस के भीतर। आस संबंध में कायषप्रणाली केजिप्रा द्वारा 08.06.2016 को जारी की गइ ह।ै ii. आसके ऄलािा, एक रायय द्वारा स्ट्ितंत्र जिद्युत ईत्पादक (अइपीपी) ईत्पादन स्ट्टेिनों को हस्ट्तांतररत कोयल े के ईपयोग की पिजत जिद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 20.02.2017 को जारी की गइ ह।ै कायषप्रणाली के ऄनुसार, रायय ऄपन े कोयल े को डायिटष कर सकत े ह ैं और अइपीपी जनरेटटग स्ट्टेिन स े समतुल्य जिद्युत ले सकत े ह,ैं जजसे इ-बोली प्रदक्रया के माध्यम से चुना जाता ह।ै कायषप्रणाली का मागषदिषक जसिांत यह ह ै दक रायय की पररजध म ें अइपीपी ईत्पादन केंर से जिद्युत की ईतराइ लागत रायय ईत्पादन केंर की ईत्पादन की पररितषनीय लागत से कम होनी चाजहए, जजसकी जिद्युत को अइपीपी स े ईत्पादन द्वारा प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाना ह।ै जिद्युत की ईतराइ लागत म ेंपारेर्ण िल्ु क और पारेर्ण हाजन िाजमल ह।ै iii. प्राप्त ऄनुभि के अधार पर, जिद्युत मंत्रालय न े ददनांक 15.06.2018 के पत्र के माध्यम से केस-4 के जलए कायषप्रणाली में बोली सुरक्षा, प्रदिषन सरु क्षा कोयला पररिहन मोड से संबंजधत खडं ों में सिं ोधन दकया ह।ै आसके बाद, जिद्युत मंत्रालय न े ददनाकं 25.10.2018 के पत्र द्वारा कोयले के जमलान के दौरान नमी सुधार की ऄनुमजत देने िाली पिजत म ेंदसू रा संिोधन जारी दकया ह।ै

7.4.3.1 योजना की जस्ट्थजत/ितमष ान जिकास: i. सभी रायय/केंरीय जेनको ने ऄपने एसीक्यू के एकत्रीकरण के जलए कोयला कंपजनयों के साथ पूरक समझौते पर हस्ट्ताक्षर दकए ह।ैं सीअइएल, जतमाही अधार पर, रायय/केंरीय जेनकोस के संयंत्रों को ईनकी अिश्यकता के ऄनुसार ईनके एएसीक्यू के भीतर कोयले का अिंटन करती ह।ै ii. केस-4 के जलए जिद्युत मंत्रालय द्वारा 20.02.2017 को जारी कायषप्रणाली के अधार पर, गुजरात उजाष जिकास जनगम जलजमटेड (जीयूिीएनएल) और महाराष्ट्र स्ट्टेट पािर जनरेिन कंपनी जलजमटेड (एमएसपीजीसीएल) न े आच्छुक अइपीपी से जिद्युत की अपूर्षत के जलए बोजलयां अमंजत्रत कीं। iii. जीयूिीएनएल द्वारा अमंजत्रत बोली के मामल े म ें जीएमअर छत्तीसगढ़ एनजी जलजमटेड (जीसीइएल) सफल बोलीदाता के रूप म ें ईभरा और ईस े निंबर 2017 से जून 2018 तक 8 महीने की ऄिजध के जलए 2.81 ुपपय े प्रजत यूजनट के टैररफ पर 500 मेगािाट के बराबर जिद्युत लने े का ऄनुबंध ददया गया। हालांदक जिद्युत अपूर्षत214 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जनिरी 2018 से िुरू हुइ थी। बाद में जीयूिीएनएल द्वारा निंबर, 2018 तक ऄनुबधं बढ़ाया गया। गुजरात न े दफर से बोजलयां अमंजत्रत कीं और जीसीइएल को 1000 मेगािाट की अपूर्षत के जलए ुपपये 3.16 प्रजत यूजनट के टैररफ पर ऄनुबंध ददया। जिद्युत खरीद समझौते (पीपीए) पर 21.12.2018 को हस्ट्ताक्षर दकए गए थे और ऄनुबंध की ऄिजध जून, 2019 तक थी। हालांदक, जिद्युत की अपूर्षत जनिरी, 2019 से िुरू हुइ थी और ऄनुबधं को ददसंबर, 2019 तक बढ़ा ददया गया था। iv. महाराष्ट्र न े 400 मेगािॉट (185 मेगािॉट धारीिाल आंफ्रास्ट्रक्चर जलजमटेड के साथ और 215 मेगािॉट अआजडयल एनजी प्रोजेक्ट्स जलजमटेड के साथ) 8 महीने की ऄिजध के जलए 2.76 प्रजत यूजनट के टैररफ पर करार दकया ह।ै धारीिाल आंफ्रास्ट्रक्चर जलजमटेड द्वारा ऄप्रलै 2018 स े और बेला टीपीएस द्वारा मइ 2018 से जिद्युत की अपूर्षत िुरू की गइ ह।ै महाराष्ट्र ने दफर से निंबर 2019 से ऄक्टूबर 2020 तक धारीिाल आंफ्रास्ट्रक्चर जलजमटेड के साथ 185 मेगािाट का करार दकया।

7.5 जलग्नाआट देि में जलग्नाआट के भंडार का ऄनुमान लगभग 40.9 जबजलयन टन ह,ै जजनमें से ऄजधकांि तजमलनाडु रायय में पाया जाता ह।ै लगभग 82% जलग्नाआट भंडार तजमलनाडु और पांजडचेरी रायय में जस्ट्थत ह।ैं ितषमान में जलग्नाआट के कुल भंडार का केिल एक छोटा प्रजतित ही दोहन दकया गया ह।ै जलग्नाआट भडं ार के दोहन और ताप जिद्युत केंरों म ें जलग्नाआट के ईपयोग के जलए लागत-ऄथव्यष िस्ट्था के ऄधीन, जििेर् रूप से तजमलनाडु, राजस्ट्थान और गुजरात राययों में आन क्षेत्रों में कोयले के पररिहन की सीमाओं के जलए काफी गुंजाआि ह।ै जलग्नाआट संसाधनों का राययिार जितरण ताजलका-7.9 में दिाषया गया ह।ै ताजलका-7.9 राययिार जलग्नाआट भडं ार रायय कुल (एमटी) तजमलनाडु 33309.53 राजस्ट्थान 4835.29 गुजरात 2722.05 जम्मू और कश्मीर 27.55 ऄन्द्य (केरल, पजिम बंगाल) 11.44 कुल 40905.86 2026-27 और 2031-32 के जलए ऄनुमाजनत जलग्नाआट ईत्पादन ताजलका 7.10 में ददखाया गया ह।ै ताजलका-7.10 2026-27 और 2031-32 का प्रत्याजित जलग्नाआट ईत्पादन क्र.सं जििरण 2026-27 2031-32

1.1 सकल जलग्नाआट अधाररत ईत्पादन (बीयू)

28.74 28.18

7.6 गसै अधाररत जिद्यतु सयं त्रं

7.6.1 प्रस्ट्त ािना प्राकृजतक गैस ऄगली पीढ़ी का जीिाश्म ईंधन ह ै जजसमें कोयले या तले की तुलना म ें कम काबषन डाआऑक्साआड प्रजत जलू ईत्सजषन होता ह ै और आसम ें ऄन्द्य हाआड्रोकाबषन ईंधन की तलु ना म ें बहुत कम प्रदर्ू क होत े ह।ैं आसजलए, प्राकृजतक गैस ऄपन े ऄंतर्षनजहत पयाषिरणीय सौम्य प्रकृजत, असान पररिहन क्षमता, ईपयोग म ें असानी, ऄजधक दक्षता और लागत प्रभाििीलता के कारण सबसे पसंदीदा ईंधन के रूप म ें ईभरी ह।ै देि में प्राकृजतक गैस ईद्योग का जिकास 1960 के दिक म ें ऄसम और गुजरात में गैस क्षेत्रों की खोज के साथ िुरू हुअ। 1970 के दिक में ओएनजीसी द्वारा दजक्षण बेजसन क्षेत्रों की[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 215 खोज के बाद, प्राकृजतक गैस का महत्ि बढ़ गया। भारत में ऄन्द्िेर्ण गजतजिजधयाँ पहल े केिल राष्ट्रीय तले कंपजनयों (ओएनजीसी और ओअइएल) द्वारा नामांकन व्यिस्ट्था के तहत की जाती थीं। बाद में जनजी कंपजनयों को पूिष-एनइएलपी (नइ ऄन्द्िेर्ण लाआसेंलसग नीजत) व्यिस्ट्था के तहत राष्ट्रीय तेल कंपजनयों (एनओसी) के साथ संयुि ईद्यम के माध्यम से ऄन्द्िेर्ण म ें प्रिेि करन े की ऄनमु जत दी गइ। आसके बाद, एनइएलपी िासन के तहत ऄन्द्िेर्ण में 100% जिदेिी भागीदारी की ऄनुमजत दी गइ। बाद में गजु रात, कृष्णा गोदािरी (केजी) बेजसन, कािेरी बेजसन, जत्रपुरा, ऄसम अदद म ें खोजें की गईं। आसके बाद माचष, 2016 में एक समान लाआसेंलसग प्रणाली के जलए हाआड्रोकाबषन ऄन्द्िेर्ण और लाआसेंलसग नीजत (एचइएलपी) िुरू की गइ थी, जजसमें तेल, गैस, कोल बेड मीथेन अदद जैस े सभी हाआड्रोकाबषन को एक ही लाआसेंलसग ढांच े के तहत खुल ेक्षेत्र नीजत के साथ िाजमल दकया गया था। िैजश्वक स्ट्तर पर जपछल े दो दिकों में प्राकृजतक गैस की मांग तजे ी से बढ़ी ह।ै हालांदक, भारत में स्ट् िदेिी गैस की अपूर्षत मांग के ऄनुरूप नहीं हो रही ह ै और गैस अधाररत जिद्युत संयंत्र ईप-आष्टतम पीएलएफ पर काम कर रह े ह।ैं जिद्युत और ईिषरक ईद्योग ऄपन े संचालन, नीजतगत हस्ट्तक्षेप और सामाजजक प्रभाि के पैमान े के कारण प्राकृजतक गैस के जलए प्रमुख मागं चालक के रूप म ेंईभरे। भारत जैसी कृजर् प्रधान ऄथषव्यिस्ट्था में प्राथजमकता ईिषरकों के ईत्पादन की रही ह।ै

7.6.2 पष्ठृ भजू म भारत में स्ट् िदिे ी स्रोतों से ईत्पाददत प्राकृजतक गैस को केंर सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नीजतगत ददिा-जनदेिों के ऄनुसार जिजभन्न क्षेत्रों को अिंरटत दकया जा रहा ह।ै अयाजतत गैस के मामले में, जिपणक तरलीकृत प्राकृजतक गसै (एलएनजी) का अयात करन ेऔर ग्राहकों को पनु गैसीकृत एलएनजी (अरएलएनजी) बेचने के जलए स्ट्ितंत्र ह।ैं देि में स्ट् िदिे ी गैस की अपूर्षत मुख्य रूप से पजिमी और दजक्षण-पूिी क्षेत्रों यथा हजीरा बेजसन, मुंबइ ऄपतटीय और केजी बेजसन में जस्ट्थत तले और गैस क्षेत्रों से की जा रही ह।ै आसके ऄलािा, ईत्तर पूिी क्षेत्र (ऄसम और जत्रपुरा) में भी सीजमत स्ट् िदेिी गैस का ईत्पादन होता ह ै जजसकी खपत स्ट्थानीय गैस ईपभोिाओं द्वारा की जा रही ह।ै एलएनजी का अयात मुख्य रूप से पजिमी और दजक्षण-पजिमी तट यथा दाहजे (जीजे), हजीरा (जीजे), मुंरा (जीजे), दाभोल (एमएच) और कोजच्च (केएल) पर जस्ट्थत टर्षमनलों पर दकया जा रहा ह।ै भारत के पजिमी तट में गैस की खोज के बाद 80 के दिक म ें गले द्वारा एचिीजी (हजीरा-जिजयपुर-जगदीिपरु ) गसै पाआपलाआन चाल ू करन े पर भारत म ें गैस अधाररत ईत्पादन को गजत जमली। आसके कारण भारत के पजिमी और ईत्तरी भाग म ें एचिीजी पाआप लाआन के साथ कइ गैस-अधाररत सयं ुि साआदकल गैस टबाषआन (सीसीजीटीएस) की स्ट्थापना हुइ। प्रमुख एचिीजे रंक पाआपलाआन के ऄलािा, केजी बेजसन और कािेरी बेजसन जैसे कुछ क्षेत्रीय गैस जग्रडों ने भी कुछ गैस अधाररत जिद्युत ईत्पादन क्षमताओं के जिकास में मदद की। पृथक क्षेत्र मख्ु य रूप से तजमलनाडु, राजस्ट्थान और ईत्तर-पूिी क्षेत्र के कुछ जहस्ट्सों में जस्ट्थत ह।ैं नइ ऄन्द्िेर्ण लाआसेंलसग नीजत (एनइएलपी) के साथ, भारत में गैस की खोज को गजत जमली और 2002 में ररलायंस आंडस्ट्रीज जलजमटेड द्वारा कृष्णा गोदािरी धीरूभाइ 6 (केजी-डी6) क्षेत्र में गैस की खोज से देि में गैस ईत्पादन में एक महत्िपूणष मो़ि अने की ईम्मीद थी। ररलायंस गैस आन्द्फ्रास्ट्रक्चर आंजडया जलजमटेड द्वारा इस्ट्ट िेस्ट्ट पाआपलाआन की कमीिलनग के साथ, केजीडी6 गैस 2009 की िुुपअत में र्व यिस्ट् था म ेजु़ि गइ। केजीडी6 क्षेत्र से ईत्पादन िरूु होने और आस क्षेत्र स े ईत्पादन की मात्रा में काफी िृजि की ईम्मीद के साथ, गैस के पुख्ता अिंटन के जबना भी देि म ें कायाषन्द्ियन के जलए गैस अधाररत संयंत्रों की संख्या िुरू की गइ। केजीडी6 क्षेत्रों से ईत्पादन िुरू होन े से पहल,े गैस अधाररत जिद्युत संयंत्र मुख्य रूप से अिंरटत प्रिाजसत मूल्य तंत्र (एपीएम)/गैर एपीएम/पन्ना-मुिा- तापी-रिा बेजसन गैस के साथ नामांदकत क्षेत्रों से काम कर रह े थे, लेदकन ये अपूर्षत ईनकी मांग से कम थी। केजी डी-6 से ईत्पादन माचष 2010 में लगभग 60 एमएमएससीएमडी के ऄपने चरम पर पहुचं गया और ईसके बाद ईत्पादन में लगातार कमी अइ ह।ै केजी डी-6 से ईत्पादन में आस कमी को ध्यान म ें रखते हुए, पेरोजलयम एिं प्राकृजतक गैस मंत्रालय ने जलु ाइ 2010 में एक अदेि जारी दकया दक सभी ग्राहकों को फम ष अिंटन के जखलाफ अपूर्षत म ें यथानुपात कटौती ईन ददनों म ें लाग ू की जाए जब कुल ईत्पादन हस्ट्ताक्षररत गैस जबक्री और खरीद समझौते (जीएसपीए) से कम हो। मंजत्रयों के ऄजधकार प्राप्त समूह (इजीओएम) न े 23 ऄगस्ट्त, 2013 को हुइ ऄपनी बैठक म ें जनणषय जलया दक िर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान ईपलब्ध एनइएलपी गैस के िृजििील ईत्पादन को पहले ईिषरक क्षेत्र को 31.5 जमजलयन मीररक स्ट्टैंडड ष क्यूजबक मीटर प्रजत ददन (एमएमएससीएमडी) की अपूर्षत सुजनजित करने के बाद जिद्युत क्षेत्र को अिंरटत दकया जाएगा।216 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] आस तरह, ईम्मीदों के जिपरीत, केजी डी6 से ईत्पादन में धीरे-धीरे कमी ने देि म ें गैस अधाररत क्षमता िृजि कायषक्रम को ऄस्ट्त-व्यस्ट्त कर ददया था। जब माचष, 2013 में केजी डी6 क्षेत्र से ईत्पादन घटकर 16 एमएमएससीएमडी रह गया, तो जिद्युत क्षेत्र को अपूर्षत िून्द्य हो गइ। माच ष 2013 से केजी डी6 क्षेत्र से जिद्युत क्षेत्र को अिंटन के जखलाफ गैस की अपूर्षत िून्द्य ह।ै

7.6.3 ितमष ान जस्ट्थजत केजिप्रा लगभग 23845 मेगािाट की कुल क्षमता के साथ प्राथजमक ईंधन के रूप में गैस का ईपयोग करके 62 गैस अधाररत जिद्युत स्ट्टेिनों की जनगरानी करता ह।ै आसमें स े लगभग 20922 मेगािाट गैस पाआपलाआन जग्रड स े जु़िी ह ैं और िेर् 2923 मेगािाट पथृ क गैस क्षेत्रों से ज़िु ी ह।ैं पृथक गैस क्षेत्रों स े जु़िे सयं ंत्र गैस पर काम करत े ह ैं जो स्ट्थानीय रूप स े ईपलब्ध ह ैऔर तजमलनाडु, ईत्तर-पूिष और राजस्ट्थान म ें जस्ट्थत ह।ैं 31 माचष 2022 तक दिे म ें 3,99,497 मेगािाट की कुल स्ट्थाजपत क्षमता में से 23845 मेगािाट (लगभग 6%) की क्षमता केंरीय जिद्युत प्राजधकरण मसौदा राष्ट्रीय जिद्युत योजना ईंधन अिश्यकता

7.22 गैस अधाररत जिद्युत सयं ंत्रों (जलदिड अधाररत ईत्पादन को छो़िकर) से ह।ै हालाँदक, 2021-22 के दौरान, गैस अधाररत संयंत्रों से ईत्पादन दिे में कुल ईत्पादन का लगभग 2.4% ही था। 85% प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) पर 23,845 मेगािाट की क्षमता िाले मौजूदा जिद्युत संयंत्रों को संचाजलत करने के जलए सामान्द्य गैस की अिश्यकता लगभग 102 एमएमएससीएमडी ह।ै हालांदक, जिद्युत पररयोजनाओं को अिंरटत कुल स्ट् िदेिी गैस लगभग 85 एमएमएससीएमडी ह ै और िर् ष 2021-22 के दौरान आन गैस अधाररत जिद्युत संयंत्रों को अपूर्षत की गइ औसत गैस केिल 22.62 एमएमएससीएमडी थी। िर्ष 2021-22 के दौरान 22.62 एमएमएससीएमडी गैस म ें स े जग्रड से ज़िु ी क्षमता को 13.31 एमएमएससीएमडी और पृथक गैस क्षेत्रों से जु़िी गैस अधाररत क्षमता को 9.31 एमएमएससीएमडी गैस प्राप्त हुइ ह।ै जग्रड से जु़िी गैस अधाररत क्षमता से प्राप्त पीएलएफ केिल 12.5% के असपास है, जबदक पृथक क्षेत्र से जु़िे संयंत्रों ने लगभग 51% का औसत पीएलएफ हाजसल दकया ह।ै िर्ष 2021-22 के दौरान गैस अधाररत क्षमता का कुल पीएलएफ लगभग 17.2% रहा।

7.6.4 गसै अधाररत जिद्यतु सयं त्रं ों को गसै अपर्षू त की जस्ट्थजत िर्ष 2021-22 के जलए संयंत्रिार गैस अधाररत स्ट्थाजपत क्षमता और गैस अपूर्षत की जस्ट्थजत का जििरण ऄनबु धं 7.1 म ें ददया गया ह।ै 2017-18 से गैस अधाररत जिद्युत संयंत्रों को प्राकृजतक गैस की अपूर्षत ताजलका 7.11 म ेंदिाइष गइ ह।ै ताजलका 7.11 औसत गसै अपर्षू त और कमी िर्ष के ऄंत म ें अपूर्षत की गैस अधाररत गैस की कमी गइ औसत क्र.सं. िर्ष क्षमता (मगे ािाट) अिश्यकता* (एमएमएस गैस (एमएमएससीएम सीएमडी) (एमएमएस डी) सीएमडी) 1 2 3 4 5 (6)=(4)-

(5) 1 2017-18 23842.87 101.5 30.7 70.8 2 2018-19 23882.68 101.8 31.0 70.8 3 2019-20 23900.82 102.0 29.5 72.5 4 2020-21 23901.97 102.0 30.1 71.9 5 2021-22 23845.05 101.5 22.6 78.9[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 217 2017-18 से गैस अधाररत जिद्युत संयंत्रों को गैस की अपूर्षत/खपत को प्रदिनष ी 7.8 में ददखाया गया ह ै प्रदिनष ी 7.8 2010-11 के दौरान गैस अधाररत जिद्युत संयंत्रों को स्ट् िदेिी गैस अपूर्षत 59.3 एमएमएससीएमडी के चरम पर पहुचं गइ थी, ईसके बाद गैस अपूर्षत म ें ऄभूतपूि ष कमी के कारण गैस अधाररत जिद्युत संयंत्रों को गसै अपूर्षत म ें तेजी स े कमी अइ थी। 2017-18 स े 2020-21 तक गैस अधाररत जिद्युत संयंत्रों को अपूर्षत की जाने िाली गैस लगभग 30 एमएमएससीएमडी रही ह।ै हालांदक, िर्ष 2021-22 के दौरान, गैस अधाररत जिद्युत संयंत्रों को अपूर्षत की गइ कुल गसै केिल 22.62 एमएमएससीएमडी थी।

7.6.5 गसै अधाररत क्षमता का औसत पीएलएफ 2017-18 से गैस अधाररत क्षमता का औसत पीएलएफ प्रदिनष ी 7.9 में ददखाया गया ह।ै यह देखा जा सकता ह ैदक 2017- 18 के दौरान गैस अधाररत क्षमता का औसत पीएलएफ लगभग 24% था और यह घटकर िर्ष 2021-22 में लगभग 17% हो गया। प्रदिनष ी 7.9218 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] कुल ईत्पादन म ेंगसै अधाररत ईत्पादन का जहस्ट्सा 2017-18 से 2021-22 तक कुल ईत्पादन के मुकाबल े गैस अधाररत जिद्युत ईत्पादन का जहस्ट्सा प्रदिनष ी 7.10 में ददखाया गया ह।ै यह देखा जा सकता ह ैदक 2017-18 से 2020-21 तक गैस अधाररत ईत्पादन का जहस्ट्सा लगभग 3.6% रहा ह,ै जो 2021-22 के दौरान घटकर लगभग 2.4% रह गया ह।ै प्रदिनष ी 7.10

7.6.6 गसै अधाररत जिद्यतु सयं त्रं ों के लाभ प्राकृजतक गैस अधाररत जिद्युत ईत्पादन के ऄन्द्य पारंपररक उजाष स्रोतों पर मुख्य रूप से पयाषिरण पर कम प्रभाि और बेहतर ऄथिष ास्त्र के कारण कइ फायदे ह।ैं हालांदक, आन फायदों के बािजूद स्ट् िदेिी गैस की कमी के चलते भारत के ऄन्द्य देिों की तलु ना म ें उजा ष जमश्रण कोयले की ओर झुका हुअ ह,ै ितषमान में भारत में गैस अधाररत ईत्पादन जहस्ट्सेदारी केिल

2.4% के असपास ह।ै समान क्षमता िाल े कोयला अधाररत जिद्युत संयंत्रों की तलु ना म ें गैस अधाररत जिद्युत संयंत्रों को काफी कम भूजम और पानी की अिश्यकता होती ह।ै आसके ऄलािा, त्िररत रैंलपग ऄप/डाईन क्षमता िाले गैस-अधाररत संयंत्र ऄक्षय उजा ष संतुजलत अिश्यकताओं का समथषन कर सकते ह।ैं आसे जििेर् रूप से निीकरणीय ईत्पादन को तेजी से बढ़ाने की भारत की अकांक्षा के संदभष म ें महत्ि जमलता ह।ै आसके ऄलािा, गैस अधाररत क्षमता जिद्युत की कमी के पीक अिसष के दौरान जिद्युत ईत्पादन के ऄन्द्य िैकजल्पक तरीकों की अिश्यकता को कम कर दगे ी, जैसे दक डीजल जनरेटर अदद का ईपयोग करना, जो न केिल महगं ा ह,ै बजल्क पयाषिरणीय प्रदर्ू ण भी बढ़ाता ह।ै यह भी ध्यान ददया जा सकता ह ै दक गैस अधाररत जिद्यतु ईत्पादन काबषन ईत्सजषन को कम करेगा, क्योंदक डीजल या कोयला अधाररत ईत्पादन की तलु ना में गैस अधाररत जिद्युत ईत्पादन से ईत्सजषन कम होता ह।ै जििरण ताजलका 7.12 म ेंददखाया गया ह ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 219 ताजलका 7.12 जिजभन्न ईंधनों स ेCO2 ईत्सजनष सयं ंत्र का जििरण गसै अधाररत कोयला अधाररत डीजल अधाररत क्षमता (मगे ािाट) 1000 1000 1000 सकल स्ट्टेिन ताप दर दकलो कैलोरी/ दकलोिाट 1850 2350 1975 घंटा सहायक जिद्युत की खपत (%) 3% 8.5% 3.5% नेट स्ट्टेिन हीट रेट (दकलो कैलोरी/ 1907 2568 2047 दकलोिाट घंटा)

49.4 99.6 69 ईंधन ईत्सजषन कारक (जी सीओ2/केजे)

0.30 0.98 0.59 जिजिष्ट CO2 ईत्सजषन (टीसीओ2/मगे ािाट) हालांदक, स्ट् िदेिी गैस की भारी कमी और अयाजतत प्राकृजतक गसै की उंची कीमत के कारण, गैस अधाररत जिद्युत संयंत्र ऄपन ेसंयंत्रों को कुिलता से चलाने और पयाषिरण प्रदर्ू ण को कम करन ेमें मदद करने की जस्ट्थजत में नहीं ह।ैं

7.6.7 गसै की कमी को दरू करन ेके जलए सरकार द्वारा ईठाए गए कदम

1. हाआड्रोकाबषन खोजों के िीघ्र मुरीकरण के जलए जिकास और ईत्पादन स्ट्तर पर छूट, जिस्ट्तार और िगीकरण प्रदान करने की नीजत।

2. लघ ु क्षेत्र नीजत की खोज की।

3. माच,ष 2016 में हाआड्रोकाबषन ऄन्द्िेर्ण और लाआसेंलसग नीजत (हल्े प) का जनमाषण।

4. डीपिाटर और ऄल्रा डीपिाटर क्षेत्रों से ईत्पाददत गैस के जलए जिपणन स्ट्ितंत्रता के जलए नीजत।

5. देि में गैस अधाररत क्षमता के ईपयोग को पुनजीजित करने और सुधारन े के जलए, भारत सरकार न े िर्ष 2015- 16 और 2016-17 के जलए गसै अधाररत जिद्युत ईत्पादन क्षमता के ईपयोग के जलए एक योजना को मंजूरी दी थी। आस योजना में फंसे हुए गैस अधाररत संयंत्रों के साथ-साथ ररिसष इ-बोली प्रदक्रया के माध्यम से चयजनत स्ट् िदेिी गैस प्राप्त करने िाले सयं ंत्रों को अयाजतत स्ट्पॉट अरएलएनजी की अपूर्षत की पररकल्पना की गइ थी। आस योजना में सभी जहतधारकों द्वारा सामूजहक रूप से दकए जान े िाले बजलदान और पीएसडीएफ (जिद्युत प्रणाली जिकास कोष्) से समथषन की भी पररकल्पना की गइ ह।ै यह योजना 31.03.2017 को समाप्त हो गइ।

6. भारत सरकार न े तनािग्रस्ट्त ताप जिद्युत पररयोजनाओं स े संबंजधत मुद्दों पर जिचार करन े के जलए 29 जुलाइ, 2018 को एक ईच्च स्ट्तरीय ऄजधकार प्राप्त सजमजत (एच एलइसी) का गठन दकया। एचएलइसी ने निंबर 2018 में प्रस्ट्तुत ऄपनी ररपोट ष में ऄन्द्य बातों के साथ-साथ जसफाररि की ह ै दक गैस अधाररत जिद्युत संयंत्रों को पुनजीजित करन े के जलए जिद्युत मंत्रालय और पेरोजलयम एिं प्राकृजतक गैस मंत्रालय संयुि रूप से पीएसडीएफ द्वारा220 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] समर्षथत जपछली इ-बोली अरएलएनजी योजना के ऄनुरूप एक योजना तैयार कर सकत े ह।ैं एचएलइसी की जसफाररि जिद्युत मंत्रालय में जिचाराधीन ह।ै

7.7 जनष्कर् ष

1. िर्ष 2026-27 में स्ट् िदिे ी कोयले की अिश् यकता 866.4 जमजलयन टन और 2031-32 में 1025.8 जमजलयन टन होने का ऄनुमान लगाया गया ह।ै अयात अधाररत कोयला पािर स्ट् टेिनों के जलए 28.9 जमजलयन टन कोयला अयात करने का ऄनुमान लगाया गया ह।ै

2. भारत सरकार द्वारा िुरू की गइ गैस अधाररत ईत्पादन क्षमता के ईपयोग की योजना 31.03.2017 को समाप्त हो गइ। हालांदक, यह महसूस दकया गया ह ै दक देि में गसै अधाररत क्षमता के आष्टतम ईपयोग के जलए दीघषकाजलक नीजतगत हस्ट्तक्षेप की अिश्यकता ह।ै

3. देि म ें ब़िे पैमान े पर निीकरणीय क्षमता िृजि दक्रयाजन्द्ित की जा रही ह।ै आस तरह के ब़िे पैमाने पर निीकरणीय एकीकरण स े जसस्ट्टम संचालन के जलए कइ चुनौजतयाँ अन े की संभािना ह।ै चुनौजतयों में स े एक जग्रड को सहायता प्रदान करना ह,ै जििेर् रूप स े पीक अिसष के दौरान जब सौर उजाष कम हो रही ह ै और लोड बढ़ रहा ह।ै गैस अधाररत जिद्युत संयंत्र जग्रड जस्ट्थरता में एक महत्िपूणष भूजमका जनभा सकते ह ैं और ऄक्षय स्रोतों पर अधाररत जिद्युत ईत्पादन को जग्रड में एकीकृत करने के जलए अिश्यक संतुलन िजि प्रदान कर सकते हैं, जििेर् रूप से ईनकी तेजी से रैंप ऄप/डाईन क्षमता को देखत े हुए।

4. देि म ें पनु गैसीकरण क्षमता गसै अधाररत जिद्युत संयंत्रों के जलए भी लचता का जिर्य ह,ै खासकर ईनके जलए जो अरजीटीअइएल इस्ट्ट-िेस्ट्ट पाआपलाआन स े जु़िे ह।ैं ददिात्मक प्रिाह अदद जैसी तकनीकी बाधाओं के कारण, पजिमी तट स े अयाजतत अरएलएनजी को पूिी तट में जस्ट्थत जिद्युत संयंत्रों तक नहीं पहुचँ ाया जा सकता ह।ै आसजलए, पूिी तट पर भी पुन: गैसीकरण क्षमता की सुजिधा ईपयुि रूप स ेसृजजत की जा सकती ह।ै ऄनलु ग्नक 7.1 2021-22 की ऄिजध के जलए दिे म ेंगसै अधाररत जिद्यतु स्ट्टेिनों के जलए ईंधन की अपर्षू त/खपत स्ट् िदिे ी गसै स्ट्थाजपत गसै की खपत पािर अिरं टत क्षमता (एमएमएस क्र.स ं स्ट्टेिन का यरू टजलटी रायय (एमएमए (मगे ािाट) सीएमडी) नाम ससीएम डी) (ए) केंरीय क्षेत्र 1 एनटीपीसी, फरीदाबाद एनटीपीसी 431.59 हररयाणा 1.81 0.07 सीसीपीपी 2 एनटीपीसी, ऄंता एनटीपीसी 419.33 राजस्ट्थान 1.55 0.08 सीसीपीपी 3 एनटीपीसी, औरैया एनटीपीसी 663.36 ईत्तर प्रदिे 2.47 0.25 सीसीपीपी 4 एनटीपीसी, दादरी एनटीपीसी 829.78 ईत्तर प्रदिे 3.25 0.46 सीसीपीपी ईप योग (एनअर) 2344.06 9.08 0.86 5 एनटीपीसी, गांधार एनटीपीसी 657.39 गुजरात 3.19 0.27 (झानोर) सीसीपीपी[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 221 6 एनटीपीसी, किास एनटीपीसी 656.2 गुजरात 5.72 0.17 सीसीपीपी 7 रत्नाजगरी सीसीपीपी अरजीपीपीएल 1967.08 महाराष्ट्र 8.50 1.69 ईप योग (डब्ल्यअू र) 3280.67 17.41 2.12 8 कथलगुरी नीपको 291 ऄसम 1.40 1.42 9 ऄगरतला जीटी+एसटी नीपको 135 जत्रपुरा 0.75 0.71 10 मोनाकष नीपको 101 जत्रपुरा 0.50 0.45 11 जत्रपुरा सीसीपीपी ओटीपीसी 726.6 जत्रपुरा 2.65 2.20 ईप योग (एनइअर) 1253.60 5.30 4.79 कुल (सीएस) = ए 6878.33 31.79 7.77 (बी) रायय क्षेत्र 12 अइपीसीसीपीपी अइपीजीसीएल 270 ददल्ली 0.95 0.16 13 प्रगजत सीसीजीटी-III प्रगजत पािर कापोरेिन 1500 ददल्ली 2.49 1.72 जलजमटेड 14 प्रगजत सीसीपीपी प्रगजत पािर कापोरेिन 330.4 ददल्ली 2.05 0.89 जलजमटेड 15 धौलपुर सीसीपीपी अर अरिीयूएनएल 330 राजस्ट्थान 1.60 0.00 16 रामगढ़ अर अरिीयूएनएल 273.8 राजस्ट्थान 1.65 1.27 ईप योग (एनअर) 2704.20 8.74 4.05 17 धुिरन सीसीपीपी जीएसइसीएल 594.72 गुजरात 0.69 0.15 18 हजीरा सीसीपीपी जीएसइजी 156.1 गुजरात 0.81 0.02 19 हजीरा सीसीपीपी एक्सट जीएसइजी 351 गुजरात 0.00 0.04 20 पीपािाि सीसीपीपी जीपीपीसी 702 गुजरात 0.00 0.08 (जीएसपीसी- 21 ईतरन सीसीपीपी पीपािाि पािर कॉम्प. 374 गुजरात 1.45 0.22 जलजमटेड) 22 ईरान सीसीपीपी जीएसइसीएल 672 महाराष्ट्र 4.90 1.52 ईप योग (डब् लअू र) 2849.82 7.85 2.02 23 गोदािरी (जेगुरूपाडु) एपीइपीडीसीएल 235.4 अंध्र प्रदिे 1.31 0.33 24 कराइकल सीसीपीपी पीपीसीएल 32.5 पुदचु ेरी 0.20 0.17 25 कोजिकल्पल टैंजेडको 107 तजमलनाडु 0.45 0.17 26 कुट्टलम टैंजेडको 100 तजमलनाडु 0.45 0.29 27 िलथु ुर सीसीपीपी टैंजेडको 186.2 तजमलनाडु 0.89 0.56 ईप योग (एसअर) 661.1 3.30 1.53 28 एलएकेडब्ल्यूए जी.टी एपीजीसीएल 97.2 ऄसम 0.50 0.28 29 एलएकेडब्ल्यूए एपीजीसीएल 69.76 ऄसम 0.40 0.33 ररप्लेसमेंट सीसीपीपी 30 नामुपप सीसीपीपी + एपीजीसीएल 162.4 ऄसम 0.66 0.59 एसटी222 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 31 बारामुरा जी.टी टीएसइसीएल 42 जत्रपुरा 0.40 0.26 32 रोजखया जी.टी टीएसइसीएल 95 जत्रपुरा 0.50 0.40 ईप योग (एनइअर) 466.36 2.46 1.86 कुल (एसएस) = बी 6681.48 22.35 9.45 (सी) प्राआिेट / अइपीपी सेक्टर 33 ररठाला सीसीपीपी टाटा पािर ददल्ली 108 ददल्ली 0.40 0.00 (एनडीपीएल) जडस्ट्रीब्यूिन जलजमटेड 34 गामा सीसीपीपी गामा आंफ्राप्रॉप प्रा. 225 ईत्तराखंड 0.00 0.21 जलजमटेड 35 कािीपुर सीसीपीपी श्रिंती एनजी प्रा. 225 ईत्तराखंड 0.00 0.37 जलजमटेड ईप योग (एनअर) 558 0.40 0.57 36 ब़िौदा सीसीपीपी जीअइपीसीएल 160 गुजरात 0.45 0.00 37 एस्ट्सार सीसीपीपी इपीएल 300 गुजरात 1.17 0.00 38 पैगुथन सीसीपीपी सीएलपी आंजडया 655 गुजरात 1.43 0.00 39 सुजेन सीसीपीपी टोरेंट पािर जलजमटेड 1147.5 गुजरात 4.21 2.33 40 यूनोसुजेन सीसीपीपी टोरेंट पािर जलजमटेड 382.5 गुजरात 0.00 0.70 41 डी जी एन मेगा टोरेंट पािर जलजमटेड 1200 गुजरात 0.00 0.00 सीसीपीपी 42 रॉम्बे सीसीपीपी टाटा पािर कंपनी 180 महाराष्ट्र 1.50 0.56 जलजमटेड 43 मानगांि सीसीपीपी पीजीपीएल 388 महाराष्ट्र 0.00 0.00 ईप योग (डब्ल्यूअर) 4413 8.76 3.60 44 गौतमी सीसीपीपी जीिीके एनजी 464 अंध्र प्रदिे 3.82 0.00 जलजमटेड 45 जीएमअर- काकीनाडा जीएमअर एनजी 220 अंध्र प्रदिे 0.88 0.00 जलजमटेड 46 जीएमअर- राजमुंदरी जीअरइएल 768 अंध्र प्रदिे 0.00 0.00 47 गोदािरी (स्ट्पेक्रम) स्ट्पेक्रम पािर जनरेिन 208 अंध्र प्रदिे 1.04 0.14 जलजमटेड 48 जेगुुपपाद ुसीसीपीपी जीिीके एनजी 220 अंध्र प्रदिे 2.22 0.00 चरण- II जलजमटेड 49 कोनासीमा सीसीपीपी कोनासीमा गैस पािर 445 अंध्र प्रदिे 1.78 0.00 जलजमटेड 50 कोंडापल्ली एक्सटेंिन लैंको कोंडापल्ली पािर 366 अंध्र प्रदिे 1.46 0.00 सीसीपीपी प्रा. जलजमटेड 51 . कोंडापल्ली एसटी-3 लैंको कोंडापल्ली पािर 742 अंध्र प्रदिे 0.00 0.00 प्रा. जलजमटेड सीसीपीपी[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 223 52 कोंडापल्ली सीसीपीपी लैंको कोंडापल्ली पािर 368.14 अंध्र प्रदिे 1.82 0.25 प्रा. जलजमटेड 53 पेद्दापुरम ररलायंस आंफ्रा. 220 अंध्र प्रदिे 1.09 0.00 जलजमटेड 54 िेमाजगरी सीसीपीपी जीएमअर िेमाजगरी 370 अंध्र प्रदिे 3.12 0.00 पािर जनरेिन जलजमटेड 55 जिजेश्वरन सीसीपीपी एपीजीपीसीएल 272 अंध्र प्रदिे 1.32 0.63 56 पीसीअइएल पािर एंड पीसीअइएल पािर एंड 30 अंध्र प्रदिे 0.12 0.0 होलल्डग्स जलजमटेड होलल्डग्स जलजमटेड 57 अरिीके एनजी अरिीके एनजी 28 अंध्र प्रदिे 0.11 0.0 58 जसल्क रोड सुगर जसल्क रोड सुगर 35 अंध्र प्रदिे 0.10 0.0 59 एलिीएस पािर एलिीएस पािर 55 अंध्र प्रदिे 0.22 0.0 60 कुपपुर सीसीपीपी लैंको तंजौर 119.8 तजमलनाडु 0.50 0.16 61 पी.नल्लूर सीसीपीपी पीपीएन पािर 330.5 तजमलनाडु 1.50 0.00 जनरेटटग कंपनी 62 िैलेंटरिी सीसीपीपी पायोजनयर पािर 52.8 तजमलनाडु 0.38 0.05 जलजमटेड ईप योग (एसअर) 5314.24 21.48 1.23 कुल(पीिीटी/अइपीपी)= 10285.24 30.64 5.40 सी कुल योग=ए+बी+सी 23845.05 84.79 22.62224 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ऄध्याय 8 पजूं ी की अिश्यकता

8.0 प्रस्ट्त ािना 2022-27 और 2027-32 की ऄिजध के जलए ईत्पादन क्षमता िृजि का मूल्यांकन ऄध्याय 5 में दकया गया ह।ै यह ऄध्याय आस क्षमता िृजि के ऄनरूु प कुल जनजध अिश्यकता का ऄनुमान लगाता ह।ै पारेर्ण और जितरण के जलए धन की अिश्यकता को राष्ट्रीय जिद्युत योजना के खडं -दो म ें िाजमल दकया जाएगा। आस ऄध्याय में मूल्यांकन की गइ जनजधयों की अिश्यकता म ेंकैजप्टि जिद्युत संयंत्रों और मौजूदा जिद्युत संयंत्रों के अरएडं एम के जलए अिश्यक जनजधयां िाजमल नहीं ह।ैं

8.1 2022-2027 की ऄिजध के जलए धन की अिश्यकता

8.1.1 2022-2027 की ऄिजध के जलए पारंपररक स्रोतों (कोयला, गैस और परमाण)ु से 31,880 मेगािाट और ऄक्षय उजाष स्रोतों (SHP, पंप स्ट्टोरेज प्लांट (PSP), सौर, पिन और बायोमास सजहत हाआड्रो) से 1,79,939 मेगािाट , 8680MW/34720 MWh BESS की पररकल्पना की गइ ह ै |11,136 मेगािाट की क्षमता जजसमें 120 मेगािाट ब़िी जल जिद्युत, 9306 मेगािाट सौर, 1572 मेगािाट पिन और 138 मेगािाट ऄन्द्य अरइ िाजमल ह,ैं को 2022-23 के दौरान 31.12.2022 तक चाल ू कर ददया गया ह।ै ईपरोि क्षमता िृजि के जलए 2022-27 की ऄिजध के जलए ईत्पादन पररयोजनाओं के जलए धन की अिश्यकता का अकलन दकया गया ह।ै

8.1.2 जिजभन्न प्रकार की ईत्पादन पररयोजनाओं के जलए जनजध की अिश्यकता का अकलन करन े के जलए अधार पररदश्ृ य के ऄनुसार व्यय की िर्षिार चरणबिता पर जिचार दकया गया ह।ै िर् ष 2021-22 के जलए प्रजत मेगािाट मानक लागत का ऄनुमान जिजभन्न तकनीकों (जल जिद्युत और नाजभकीय स्ट्टेिनों को छो़िकर) के जलए आनपुट के रूप में जलया गया ह ैऔर आसके बाद आसे 3% प्रजत िर्ष की दर से बढ़ाया गया ह ै(जित्त िर्ष 12/13-21/22 के जलए डब्ल्यूपीअइ के 10 साल के सीएजीअर पर जिचार करते हुए)। जलजिद्युत पररयोजनाओं के जलए जनजध की अिश्यकता पर ऄनुमाजनत पूंजीगत लागत और पररयोजनाओं के जलए दकया गया िास्ट्तजिक व्यय के अंक़िों के अधार पर जिचार दकया गया ह।ै परमाणु क्षमता िृजि के जलए जनजध की अिश्यकता एनपीसीअइएल द्वारा प्रदान दकए गए ऄनुमानों पर अधाररत ह।ै ईत्पादन पररयोजनाओं की जिजभन्न श्रेजणयों के व्यय की चरणबि प्रजत मगे ािाट और िर्िष ार चरणबि पूंजी लागत की मान्द्यताओं का जििरण क्रमिः ऄनबु धं 8.1 और ऄनबु धं 8.2 में ददया गया ह।ै

8.1.3 ईपरोि के अधार पर, 2022-2027 की ऄिजध के जलए कुल धन की अिश्यकता 14,54,188 करो़ि ुपपय े होन े का ऄनुमान ह,ै जजसमें 2027-2032 के दौरान चाल ू होने िाली जचजह्नत पररयोजनाओं के जलए आस ऄिजध के दौरान संभाजित व्यय भी िाजमल ह।ै नीचे दी गइ ताजलका 8.1 में कुल ऄनुमाजनत जनजध अिश्यकता का िर्षिार जििरण ददया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 225 ताजलका 8.1 2022-2027 के दौरान ईत्पादन पररयोजनाओं के जलए कुल धन की अिश्यकता 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 Total 2022-27 के दौरान चाल ूहोन ेिाली 2,14,580 2,43,799 2,45,269 2,22,903 1,11,542 10,38,093 पररयोजनाओं के जलए 2027-32 के दौरान चाल ूहोन ेकी सभं ािना 7,735 26,138 38,752 64,393 2,79,076 4,16,095 िाली पररयोजनाओं के जलए ऄजग्रम कारषिाइ कुल 2,22,315 2,69,937 2,84,021 2,87,297 3,90,618 14,54,188

8.1.4 2022-2027 की ऄिजध के जलए स्रोत-िार ऄनुमाजनत जनजध अिश्यकता (2027-2032 के दौरान चाल ू होन े िाली पररयोजनाओं के जलए आस ऄिजध के दौरान संभाजित व्यय सजहत) ताजलका 8.2 में दी गइ ह।ै ताजलका 8.2 2022-2027 के दौरान ईत्पादन पररयोजनाओं (स्रोत-िार) के जलए धन की अिश्यकता (करो़ि ुपपये) 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 कुल क. पारंपररक ताप जिद्युत 62,027 62,763 29,411 24,310 39,919 2,18,430 नाजभकीय 18,407 29,400 27,994 18,954 25,525 1,20,280 3,38,710 ख. निीकरणीय हाआड्रो 14,733 16,670 14,912 10,277 9,558 66,148 पीएसपी 3,383 2,484 4,738 15,448 28,150 54,203 पिन 25,863 41,541 54,824 55,611 53,106 2,30,946 ऄपतटीय पिन 0 0 0 0 0 0 एसएचपी 373 355 366 377 388 1,859 बायोमास 4,131 4,921 5,064 5,217 5,372 24,704 सौर 93,399 1,11,804 1,46,712 1,57,103 1,71,953 6,80,970 बीइएसएस 0 0 0 0 56,647 56,647 11,15,478 ग. कुल 2,22,315 2,69,938 2,84,021 2,87,297 3,90,618 14,54,188226 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

8.2 2027-32 की ऄिजध के जलए धन की अिश्यकता

8.2.1 2027-32 की ऄिजध के जलए जनजध की अिश्यकता का ऄनुमान 2,91,802 मेगािाट की कुल क्षमता िृजि के अधार पर लगाया गया ह,ै जजसमें पारंपररक उजाष स्रोतों से 32,080 मेगािाट, निीकरणीय उजाष स्रोतों से 2,59,722 मेगािाट और बैटरी उजाष भडं ारण जसस्ट्टम (बीइएसएस) स े 38,564 मेगािाट/201500 मेगािाट घंटा िाजमल ह।ै

8.2.2 2027-32 की ऄिजध के जलए जनजध की अिश्यकता का अकलन 2022-27 के समान जसिांतों का ईपयोग करत े हुए दकया गया ह।ै कोयला अधाररत ईत्पादन, सौर, पिन, बायोमास, पीएसपी, एसएचपी और बीइएसएस के जलए कुल धन की अिश्यकता िर् ष 2021-22 के जलए प्रजत मगे ािाट ऄनुमाजनत मानक लागत के अधार पर िार्षर्क िृजि @ 3% के अधार पर तय की गइ ह।ै जल-जिद्युत पररयोजनाओं के जलए जनजध की अिश्यकता पर ऄनमु ाजनत लागत और जचजह्नत पररयोजनाओं के जलए दकया गया िास्ट्तजिक व्यय के अंक़िों के अधार पर जिचार दकया गया ह।ै नाजभकीय क्षमता िृजि के जलए जनजध की अिश्यकता एनपीसीअइएल द्वारा प्रदान दकए गए ऄनुमानों पर अधाररत ह।ै ईत्पादन पररयोजनाओं की जिजभन्न श्रेजणयों की पूंजीगत लागत और िर्षिार चरणबि व्यय के ऄनुमानों का जििरण क्रमि: ऄनबु धं 8.1 और ऄनबु धं

8.2 में ददया गया ह।ै

8.2.3 ईपरोि के अधार पर, 2027-2032 की ऄिजध के जलए कुल धन की अिश्यकता ुपपये 19, 06,406 करो़ि होन े का ऄनुमान लगाया गया ह।ै आस धनराजि की अिश्यकता में ईन पररयोजनाओं के जलए ऄजग्रम कारषिाइ िाजमल नहीं ह ैजो

31.03.2032 के बाद चालू हो सकती ह।ैं िर्ष 2027-2032 की ऄिजध के जलए स्रोतिार जनजध की अिश्यकता ताजलका 8.3 में दी गइ ह।ै ताजलका 8.3 2027-2032 के दौरान ईत्पादन पररयोजनाओं (प्रणाली-िार) के जलए धन की अिश्यकता (ुप. करो़ि म)ें 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 कुल क पारंपररक थमषल 56,001 48,072 42,093 26,374 13,315 1,85,855 न्द् यजू क्लयर 22,449 12,624 5,726 2,252 0 43,051 2,28,906 ख निीकरणीय हाआड्रो 29,900 33,307 31,639 24,010 10,921 1,29,777 पीएसपी 29,692 25,120 15,405 5,023 0 75,240 पिन 61,341 74,449 74,197 83,821 37,092 3,30,900 ऄपतटीय पिन 0 0 4,501 13,701 9,199 27,401 एसएचपी 400 412 424 302 131 1,669 बायोमास 5,536 5,702 5,873 4,180 1,814 23,105[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 227 सौर 1,82,100 1,86,329 1,91,463 1,97,207 39,672 7,96,771 13,84,863 ग बीइएसएस 1,44,966 83,981 22,502 8,249 32,938 2,92,637 घ कुल 5,32,386 4,69,996 3,93,823 3,65,119 1,45,082 19,06,406

8.3 धन के स्रोत

8.3.1 केंरीय क्षेत्र की पररयोजनाओं के मामल े म,ें अम तौर पर जिकासकताष 30% का आदिटी ऄंिदान करते ह।ैं रायय क्षेत्र और जनजी क्षेत्र म ें जिकजसत पररयोजनाओं के मामल े में, आदिटी ऄंिदान अम तौर पर क्रमिः 20% और 25% होता ह।ै आसजलए, आदिटी और ऊण की समग्र अिश्यकता पर पहुचं न े के जलए, हमने समग्र जनजध अिश्यकता के जलए औसत 25% आदिटी और 75% ऊण मान जलया ह।ै

8.3.2 2022-27 की ऄिजध के जलए फंड की अिश्यकता के ऄनुमान के अधार पर और परै ा 8.3.1 में ईजल्लजखत क्षेत्र- िार आदिटी योगदान पर जिचार करते हुए, यह ऄनुमान लगाया गया ह ैदक जिकासकताष को कुल ुपपये 3,63,547 करो़ि की आदिटी राजि डालन े की अिश्यकता होगी। आसके ऄलािा, ईन्द्ह ें ुपपये 10,90,641 करो़ि के कुल ऊण की व्यिस्ट्था करनी होगी।

8.3.3 आसी तरह, 2027-2032 की ऄिजध के जलए आदिटी और ऊण अिश्यकता (31.03.2032 से अग े की ऄिजध के दौरान पररयोजनाओं के जलए ऄजग्रम कारषिाइ के जलए धन की अिश्यकता को छो़िकर) क्रमिः ुपपय े 4,76,602 करो़ि और ुपपये 14,29,805 करो़ि के रूप में ऄनुमाजनत की गइ ह।ै

8.3.4 आदिटी को संचालन से ईत्पन्न ऄजधिेर्, प्रारंजभक पजब्लक ऑफटरग को बाजारों म ें सूचीबि करके, सािषजजनक जनगषमों पर ऄनुिती, पररितषनीय जडबेंचर और पररचालन सपं जत्तयों के मुरीकरण से ईत् पन्द्न दकया जा सकता ह।ै आदिटी माकेट जनिेि सीधे जनता स े और म्यूचुऄल फंड, बीमा कंपजनयों के फंड अदद से भी हो सकता ह।ै एनपीएस में आदिटी जनिेि की ऄनुमजत देने का प्रािधान ह।ै आसी तरह, भजिष्य जनजध में भी जनिेि का समथनष करने के जलए आदिटी में कुछ प्रजतित जनिेि का प्रािधान ह।ै चूंदक सौर क्षमता में छत के उपर सौर क्षमता िाजमल है, आसजलए धन व्यजियों, कंपजनयों और समुदाय से ईनकी बचत से ईपलब्ध होगा। नीजत अयोग के ऄनुमान के ऄनुसार, राष्ट्रीय मुरीकरण पाआपलाआन स े जिद्युत क्षेत्र के जलए धन की ईपलब्धता 2022-25 तक ुपपय े85,032 करो़ि होन े का ऄनुमान ह।ै

8.3.5 ऊण जित्त पोर्ण के जलए ईपलब्ध स्रोत ऄनुसूजचत िाजणजययक बैंक, जित्तीय संस्ट्थान जैसे पािर फाआनेंस कॉपोरेिन (पीएफसी), ग्रामीण जिद्युतीकरण जनगम (अरइसी), जीिन बीमा जनगम (एलअइसी), िाजणजययक बैंक और बांड (घरेल ू और साथ ही जिदेिी), बाहरी िाजणजययक ईधार, जिश्व बैंक स े जिदेिी मुरा ऊण, एडीबी, केएफडब्ल्य,ू एजक्जम बैंक और जिदेिी ईपकरण जनमाषताओं से क्रेता ऊण भी ह।ैं

8.3.6 नाजभकीय उजाष ईत्पादन के संबंध म,ें भजिष्य की जिद्युत पररयोजनाओं के जलए आदिटी अिश्यकता के जित्तपोर्ण के जलए सरकारी बजटीय सहायता की अिश्यकता हो सकती ह।ै

8.3.7 आरेडा, गरै -बैंककग जित्तीय संस्ट्थान के रूप म ेंपहल े से ही उजाष के नए और निीकरणीय स्रोतों से संबंजधत पररयोजनाओं की स्ट्थापना के जलए जित्तीय सहायता को बढ़ािा देने, जिकजसत करने और जिस्ट्ताररत करने म ेंलगी हुइ ह।ै आसके ऄलािा, जिजभन्न योजनाओं और निीकरणीय उजाष पररयोजनाओं और सहायक प्रौद्योजगकी जैसे उजाष भंडारण के जित्तपोर्ण के जलए, ग्रीन क्लाआमेट फंड (हररत जलिायु कोर्) भी एक संभाजित स्रोत हो सकता ह।ै228 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ऄनलु ग्नक 8.1 जिद्यतु उजा षकी पररयोजनाओं की पजूं ीगत लागत के जलए ऄनमु ान(भाग- क) I. 2022-2027 की ऄिजध के जलए जनजध की अिश्यकता के अकलन के जलए लागत/मगे ािाट पर जिचार दकया गया क्र.स.ं पररयोजना का प्रकार पजूं ी लागत प्रजत मगे ािाट (करो़ि ुपपए) 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 1 कोयला 8.56 8.79 9.02 9.26 9.51 2 जल-जिद्युत* - - - - - 3 पीएसपी 5.13 5.27 5.41 5.55 5.70 4 नाजभकीय# - - - - - 5 सौर 4.57 4.64 4.71 4.77 4.84 6 पिन 6.16 6.32 6.49 6.66 6.84 7 एसएचपी 6.67 6.85 7.03 7.22 7.41 8 ऄपतटीय पिन - - - - - 9 बायोमास 9.24 9.48 9.73 9.99 10.26 10 बीइएसएस (4 घंट)े 7.78 7.32 6.82 6.68 6.53 बीइएसएस (6 घंटे) 10.68 10.00 9.27 9.06 8.83 ।। 2027-2032 की ऄिजध के जलए जनजध की अिश्यकता के अकलन के जलए लागत (करो़ि ुपपय)े /मगे ािाट पर जिचार दकया गया क्र.स.ं पररयोजना का प्रकार पजूं ी लागत प्रजत मगे ािाट (करो़ि ुपपए) 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 1 कोयला 9.76 10.02 10.28 10.55 10.83 2 जल-जिद्युत* - - - - - 3 पीएसपी 5.85 6 6.16 6.33 6.49 4 नाजभकीय# - - - - - 5 सौर 4.91 4.98 5.05 5.19 5.33 6 पिन 7.02 7.21 7.40 7.59 7.79 7 एसएचपी 7.60 7.81 8.01 8.23 8.44 8 ऄपतटीय पिन 19.41 18.81 18.16 17.46 17.78 9 बायोमास 10.53 10.81 11.09 11.39 11.69 10 बीइएसएस (4 घंटे) 6.36 6.18 5.98 6.16 6.34 बीइएसएस (6 घंटे) 8.57 8.29 7.99 8.22 8.47 * जल-जिद्युत पररयोजनाओं के जलए धन की अिश्यकता को ऄनुमाजनत लागत डेटा और दकए गए िास्ट्तजिक व्यय के अधार पर माना गया ह।ै # नाजभकीय के जलए फंड की अिश्यकता एनपीसीअइएल द्वारा प्रदान दकए गए ऄनुमानों पर अधाररत है[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 229 ऄनलु ग्नक 8.2 जिद्यतु पररयोजनाओं की पजूं ीगत लागत का ऄनमु ान लगान ेके जलए ऄनमु ान (भाग-ख) 2022-27 और 2027-32 की ऄिजध के जलए ईत्पादन पररयोजनाओं के व्यय की चरणबिता ईत् पादन िर् ष 1 िर् ष 2 िर् ष 3 िर् ष 4 िर् ष 5 िर् ष 6 िर् ष 7 िर् ष 8 िर् ष 9 कुल पररयोजना का प्रकार कोयला 10% 10% 20% 30% 30% - - - - 100% जल-जिद्युत 20% 25% 25% 20% 10% - - - - 100% पीएसपी 20% 25% 25% 20% 10% - - - - 100% सौर 80% 20% - - - - - - - 100% पिन 60% 40% - - - - - - - 100% ऄपतटीय पिन 50% 50% - - - - - - - 100% बायोमास 30% 40% 30% - - - - - - 100% एसएचपी 30% 40% 30% - - - - - - 100% बीइएसएस 100% - - - - - - - - 100% नाजभकीय $ - - - - - - - - - - $ एनपीसीअइएल द्वारा प्रदान दकए गए ऄनुमानों के ऄनुसार परमाण ु के जलए जनजधयों की चरणबिता पर जिचार दकया गया ह ै ऄध्याय 9 जिद्यतु क्षत्रे के जलए प्रमखु आनपटु

9.0. पररचय सामग्री और ईपकरण जिद्युत क्षेत्र जैसे दकसी भी पूंजी ईन्द्मखु क्षेत्र की रीढ़ मानी जाती ह।ैं जिद्युत ईत्पादन में तकनीकी प्रगजत का ईपयोग तभी दकया जा सकता ह ै जब सभी योगदान देन े िाली एजेंजसयों से पयाप्तष समथषन प्राप्त हो। सभी प्रमुख आनपुट की समय पर ईपलब्धता - व्यजिगत जबजली पररयोजनाओं की अिश्यकता के ऄनुसार, आसके सफलतापूिषक समापन और दीघषकाजलक जनिाषह के जलए महत्िपूणष ह।ै आन प्रमुख आनपटु में िाजमल ह-ैं प्रमुख ईपकरण की ईपलब्धता, जनमाषण कायष के जलए सामग्री सजहत प्रमुख सामग्री एिं ईपकरण के साथ-साथ जिजभन्न प्रकार की पररिहन सुजिधाओं की ईपलब्धता। बंदरगाह सुजिधा, रेल और स़िक संपकष जैसी ढांचागत सहायता और जसजिल ठेकेदारों सजहत जनमाषण एजेंजसयां समान महत्ि की ह।ैं ररपोटष में जनम्नजलजखत प्रमुख आनपुट की अिश्यकता और ईपलब्धता की जांच की गइ है – • ताप-जिद्युत, जल-जिद्युत, पिन और सौर उजाष संयंत्रों और ऄन्द्य निीकरणीय स्रोतों के जलए ईपकरणों की अिश्यकता। • सीमेंट, स्ट्टील और एल्युजमजनयम जैसी प्रमुख सामजग्रयों की अिश्यकता। • पररिहन की अिश्यकता यथा- रेलि,े स़िक माग,ष बंदरगाह, ऄंतदिे ीय जलमाग,ष एलएनजी टर्षमनल और गैस पाआपलाआन।230 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] • भूजम और जल की अिश्यकता। • जनमाषण मिीनरी की ईपलब्धता। • सौर उजाष ईत्पादन के जलए सामग्री की ईपलब्धता।

9.1. िर् ष2022-27 और 2027-32 की ऄिजध के जलए क्षमता िजृ ि योजना बेस केस ईत्पादन ऄध्ययन के अधार पर, िर्ष 2021-22 के ऄंत म ें देि म ें जिजभन्न उजाष स्रोतों (तापजिद्युत-कोयला और गैस, जलजिद्युत, नाजभकीय उजाष, निीकरणीय-सौर, पिन, बायोमास, लघु जलजिद्युत) से सस्ट्ं थाजपत क्षमता, ताजलका 9.1 में दिाषइ गइ ह ै। ताजलका 9.1

31.03.2022 तक जिजभन्न उजा षस्रोतों स ेसस्ट्ं थाजपत क्षमता क्र.स.ं स्रोत क्षमता(मगे ािाट) 1 कोयला +जलग्नाइट 210700 2 गैस 24899 3 नाजभकीय 6780 4 जलजिद्युत (लघ ु जलजिद्युत सजहत) 46825 6 सौर उजा ष 53996 7 पिन उजा ष 40358 8 पंप्ड स्ट्टोरेज 4746 9 बायोमास 10682 कुल* 398986 * 510 मगे ािाट डीजल अधाररत क्षमता को छो़िकर िर्ष 2022-27 और 2027-32 के जलए ईत्पादन योजना ऄध्ययनों द्वारा ऄनुमाजनत क्षमता िृजि योजना, ताजलका 9.2 में दिाषइ गइ ह।ै ताजलका 9.2 िर् ष2022-27@ और 2027-32 के जलए क्षमता िजृ ि योजना 2022-27 म ेंक्षमता िजृ ि 2027-32 म ेंक्षमता िजृ ि क्र.स.ं स्रोत/िर् ष (मगे ािाट) (मगे ािाट) 1 सोलर पीिी 131,570 179,000 2 पिन िजि 32,537 49,000 3 कोयला 25,580 25,480 4 जलजिद्युत* 10,814 9,982 5 नाजभकीय 6,300 6,600 6 पंप्ड स्ट्टोरेज 2,700 19,240 बायोमास 2,318 2,500 7[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 231 गैस उजाष 0 0 8 कुल (मगे ािाट) 211,819 291,802 बैटरी एनजी स्ट्टोरेज 8,680/34,720 38,564/201,500 जसस्ट्टम (मेगािाट/मेगािाट घंटा) *लघ ु जलजिद्युत सजहत लेदकन 5856 मगे ािाट के जलजिद्युत अयात को छो़िकर @ िर्ष 2022-23 की ऄिजध के दौरान 31.12.2022 तक 9,306 मेगािाट सौर, 1572 मेगािाट पिन, 50 मेगािाट बायोमास और 208 मेगािाट जलजिद्युत (एसएचपी सजहत) पहल ेही जो़िी जा चुकी है

9.2. ईपकरणों की अिश्यकता

9.2.1. ताप-जिद्यतु सयं त्रं

9.2.1.1. प्रमखु सयं त्रं ईपकरण अगामी दस िर्ों में ताप जिद्युत क्षमता म ें लगभग 51 गीगािाट की िृजि होने की ईम्मीद ह।ै तदनुसार, प्रजतिर्ष लगभग

5.1 गीगािाट तापजिद्युत ईत्पादन म ें िृजि ऄपेजक्षत ह।ै बॉयलर, टबाषआन और जेनरेटर (बीटीजी) तापजिद्युत संयंत्र का एक प्रमुख जहस्ट्सा ह।ै ताजलका 9.3 में दिाषए गए ऑक़िों के ऄनुसार, देि में समग्र बीटीजी ईत्पादन क्षमता लगभग 22 से 25 गीगािाट प्रजत िर्ष होन े का ऄनमु ान लगाया गया ह।ै ताजलका 9.2 देि म ेंबीटीजी ईत्पादन क्षमता क्र.स.ं कम्पनी बॉयलर टबाइष न जने रेटर (मगे ािाट) (मगे ािाट) 1 बी एच इ एल 13500 13500 2 एल एडं टी-एमएचअइ पािर बॉयलर प्राआिेट जलजमटेड 4000 - 3 एल एडं टी एमएचअइ पािर टबाषआन जेनरेटर प्राआिेट जलजमटेड - 4000 4 डूसन पािर जसस्ट्टम प्राआिेट जलजमटेड 2200 - 5 जीइ पािर जसस्ट्टम्स आंजडया प्राआिेट जलजमटेड - 4000 6 तोजिबा जेएसडब्ल्य ूपािर जसस्ट्टम प्राआिेट जलजमटेड - 3000 7 थमेक्स - बैबकॉक और जिलकॉक्स 3000 - कुल 22700 24500 आस प्रकार, प्रमुख संयंत्र ईपकरणों की पयाषप्त स्ट्िदेिी जिजनमाषण क्षमता देि में ईपलब्ध ह।ै हालँ ॉदक, ऄजधकांि जनमाषताओं के पास कजथत तौर पर ऄपेजक्षत ऑडरष नहीं ह ैंऔर ईन्द्होंने ऑडषर की कमी पर लचता व्यि की ह।ै

9.2.1.2. सयं त्रं सतं लु न (बीओपी) ईपकरण जनम्नजलजखत संयंत्र संतुलन ईपकरणों का जनधाषरण अिश्यकताओं के जलए दकया गया ह:ै

9.2.1.2.1. ड्राइ बॉटम ऐि हडैं ललग प्रणाली आस प्रणाली म,ें तल म ें जमी राख को हिा से ठंढ़ा दकया जाता ह ै क्योंदक राख बॉयलर से हटते हुए ई़िकर तल में जमा हो जाता ह।ै आस प्रकार राख को हिा से ठंढ़ा दकए जाने के कारण जल की अिश्यकता खत्म हो जाती ह ै जजससे जल की खपत में पयाषप्त बचत हो जाती ह।ै चदूं क आस प्रणाली में तल में जमी राख के प्रबंधन के जलए जल का ईपयोग नहीं होता है, ऄत:

पारंपररक हाआड्रोजलक पररिहन प्रणाजलयों से जनम्नजलजखत लाभ ईभरकर सामन ेअए ह:ैं232 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ・पयाषिरण पर कम दष्ु प्रभाि ・तल पर जमी िुष्क राख का व्यापक और ऄजधक प्रभािी ईपयोग ・ईपकरण और मिीन पर कम खचष। ड्राइ बॉटम ऐि हडैं ललग प्रणाली ितषमान में देि म ेंजनर्षमत नहीं की जा रही ह।ै

9.2.1.2.2 ईच्च सारं ता घोल जनपटान (एचसीएसडी): ईच्च सांरता िाली फ्लाइ ऐि घोल, फ्लाइ ऐि जनपटान प्रणाली ह ै जजसका भारत म ें कइ कोयला अधाररत ताप जिद्यतु संयंत्रों में ऄनपु ालन दकया जाता ह।ै घोल के तनुकरण को कम करन े के प्रयासों से उजाष सरं क्षण के साथ-साथ जल सरं क्षण भी होगा। एचसीएसडी प्रणाली के प्रमुख लाभ नीचे ददए गए ह:ैं

1. जल की खपत: ईच्च सांरता िाली राख के घोल में तनु घोल की तुलना में 12 गनु ा कम जल का ईपयोग होता ह।ै

2. पयाषिरण म ेंजल के ररसाि से कोइ प्रदर्ू ण नहीं होता या न्द्यूनतम प्रदर्ू ण होता ह।ै

3. राख के ररसाि के जबना पाआपलाआन पररिहन सुरजक्षत, ध्िजनमुि और जिश्वसनीय होता ह।ै

4. पाआपलाआन स्ट्केललग समाप्त हो जाती ह।ै

5. ईच्च ईपलब्धता, कल-पुजों का कम ईपयोग, रखरखाि में कम खचष।

6. प्रणाली को चलान े के जलए उजाष की पयाषप्त बचत। एचसीएसडी प्रणाली का पूरी तरह से जनमाषण देि म ें नहीं दकया जा रहा है, आस प्रणाली म ें घोल पपं जैसे प्रमुख घटकों का अयात दकया जा रहा ह।ै

9.2.1.2.3 एयर कूल्ड कंडेनसर (एसीसी): एक एयर-कूल्ड कंडेनसर (एसीसी) एक प्रत्यक्ष ड्राइ कूललग प्रणाली ह ै जहां एयर-कूल्ड पतले ट्यूबों के ऄंदर भाप को संघजनत दकया जाता ह।ै चूंदक आस प्रकार के जिद्युत संयंत्र, जो एसीसी से सुसजज्जत ह,ैं को जििाल मात्रा म ें ठंडे जल की अिश्यकता नहीं होती ह,ै जिद्युत संयंत्र असानी से ऐसे क्षेत्र में बनाए जा सकते ह ैं जहां जल की ईपलब्धता नहीं ह,ै या जहा ं आसका ईपयोग प्रजतबंजधत ह ैया महगं ा ह।ै ितषमान में तापजिद्यतु संयंत्रों के जलए एसीसी, ड्राइ कूललग तकनीक म ें सबसे अग े ह।ैं बहु पंजि ट्यूब व्यिस्ट्था के साथ कम रेटटग िाले एसीसी जडज़ाआन भारत में ईपलब्ध है, जबदक बीएचइएल में ईच्च रेटटग िाले जडजाआन को दिे में जनमाणष करन े का प्रयास दकया जा रहा ह।ै एसीसी में ईपयोग दकए जाने िाले घटकों जैसे िैक्यूम पंप, ट्यूब बडं लों के जलए कच्चा माल अदद को स्ट्िदिे म ें बनान े के प्रयत्न दकए जा रह े ह।ैं संपणू ष एसीसी का लगभग 5% स े 7% अयात दकया जाता ह।ै आसजलए, कुछ जिजिष्ट संयंत्र संतुलन ईपकरणों की देि म ें ईपलब्धता म ें कुछ बाधाएं जिद्यमान ह ैंजैसा दक उपर बताया गया ह।ै

9.2.1.2.4 ईत्सजनष जनयत्रं ण ईपकरण

9.2.1.2.4.1. फ्ल ूगसै जडसल्फराआजिे न (एफडीजी) पयाषिरण, िन और जलिायु पररितषन मंत्रालय द्वारा ऄजधसूजचत नए ईत्सजषन मानदडं ों को पूरा करने के जलए, तापजिद्युत संयंत्रों में SO2 ईत्सजषन को जनयंजत्रत करने के जलए एफडीजी स्ट्थाजपत करन े की अिश्यकता ह।ै िैसे तो पयाषप्त एफडीजी प्रणाली के अपूर्षतकता ष मौजूद हैं, और एफडीजी के जनमाषण में ईपयोग दकए जान े िाल े ऄजधकांि घटक स्ट्िदिे ी रूप स े ईपलब्ध ह,ैं दफर भी जनम्नजलजखत घटकों के संबंध म ेंकुछ बाधाएं हैं-]  कुछ जििेर् सामग्री का अयात दकया जाता ह ैजैसे दक - • सी 276 चादर/िीट • टाआटेजनयम जीअर 2 चादर/ िीट[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 233 • जमश्र धात ु 59, हस्ट्े ट जमश्र धातु सी 22, जमश्र धातु 31 • िोमो-ब्यूटाआल रबर लाआलनग • बोरोजसजलकेट लाआलनग  एफजीडी में िाजमल कुछ जिजिष्ट प्रणाजलया ँ • जजप्सम डीिाटटरग प्रणाली • स्ट्लरी रीसक्युषलेटटग पंप • एजीटेटसष • धुंध जिलोपक यद्यजप भारत में 70 से 80% एफडीजी घटकों की जिजनमाषण क्षमता ईपलब्ध ह,ै िेर् 20 से 30% एफडीजी घटकों का अयात ऄन्द्य देिों से दकया जा रहा ह।ै ऐसा ऄनुमान ह ै दक भारत म ें आन िस्ट्तओंु की जनमाषण क्षमता बनाने म ें जलए कुछ िर् ष और लगगें े।

9.2.1.2.4.2. चयनात्मक ईत्प्ररे क न्द्यनू ीकरण (एससीअर) पयाषिरण, िन और जलिायु पररितषन मंत्रालय द्वारा ऄजधसूजचत नए ईत्सजषन मानदडं ों के तहत NO2 ईत्सजषन मानकों को पूरा करने के जलए, तापजिद्युत संयंत्रों को या तो दहन संिोधन को लागू करन े या एससीअर स्ट्थाजपत करन े की अिश्यकता होती ह ैजो दकसी जििेर् आकाइ / संयंत्र पर लागू मानदंडों की युजियुिता पर जनभषर करता ह।ै जबदक पयाषप्त एससीअर प्रणाली अपूर्षतकताष मौजूद ह,ैं और कुछ एससीअर घटकों को स्ट्िदेिी रूप से ईपलब्ध कराया जा सकता ह,ै दफर भी फेरररटक स्ट्टेनलेस स्ट्टील्स, टाआटेजनयम ऑक्साआड (TiO2) ईत्प्रेरक आत्यादद जैसे प्रमुख घटकों के संबंध म ें कुछ बाधाएं जिद्यमान ह।ैं ऄनेक सूत्रों से ईपलब्ध हुइ जानकारी के ऄनुसार, मेससष बीएचइएल ऄपन े एससीअर ईत्प्ररे क की जनमाषण क्षमता में 4,000 मेगािाट प्रजत िर्ष तक िृजि कर रहा ह।ै

9.2.1.3. जनमाणष मिीनरी एक अम सहमजत ह ै दक जिद्युत संयंत्रों के जलए प्रमुख जनमाणष मिीनरी की ईपलब्धता में कोइ बाधा ईत्पन्न नहीं होती ह।ै हालांदक, ठेकेदार अमतौर पर ऄपनी क्षमता से ययादा काम ले लेते ह ैं और आससे साआट पर संसाधन जुटाने में जिलम्ब हो जाता ह।ै जनमाषण कायषक्रम की ईजचत योजना और पहल े से ही संसाधनों का प्रािधान आस समस्ट्या का समाधान कर सकता ह।ै 660 मेगािाट सेट के जनमाषण के जलए अिश्यक प्रमुख जनमाषण ईपकरणों की सूची ताजलका 9.4 म ेंदी गइ ह।ै ताजलका 9.4 660 मगे ािाट सटे के जलए प्रमखु जनमाणष ईपकरण क्र.स.ं 660 मगे ािाट सटे के जलए प्रमखु जनमाणष ईपकरण

1. सीललग गडरष आरेक्िन के जलए हिै ी जलफ्ट हाइ रीच (एचएलएचअर) क्रेन (600 मीररक टन या ईससे ऄजधक की क्षमता)

2. दो 250/270/300 मीररक टन क्लास क्रेन

3. 250/270 मीररक टन क्लास क्रेन

4. चार 135/150 एमटी क्लास क्रेन

5. दो 100/120 एमटी क्लास क्रेन234 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

6. दो 100/120 मीररक टन क्लास क्रेन। या दो 20 मीररक टन क्षमता का टॉिर क्रेन

7. छ: 75/80 मीररक टन क्लास क्रेन

8. आन्द्डक्िन हीटटग मिीन

9. स्ट्रैंड जैक जसस्ट्टम

9.2.1.4. मौजदू ा ताप- जिद्यतु पररयोजनाओं के जलए कल-पजू ेऔर रखरखाि ऄनबु धं ों की अिश्यकता जपछल े दिक में निीकरणीय उजाष पर नए जसरे से जोर ददया गया ह ै और जीिाश्म ईंधन से निीकरणीय उजा ष में बदलाि की यह प्रिृजत्त अगामी दिकों में जारी रहन े की ईम्मीद ह,ै जजससे कोयला अधाररत जिद्युत की नइ क्षमता िृजि दर म ें तेजी से जगरािट अने की संभािना ह ै । (ओइएम की क्रजमक अिाजाही ताप- जिद्युत पूँजीगत ईपकरण के जनमाषण से दरू होती जा रही ह।ै ) थमषल कैजपटल आदिपमेंट के ईत् पादन से ओइएम का धीरे-धीरे दरू होना ऄपजे क्षत ह।ै ऄजतररि कल-पूजे की ईपयुषि जस्ट्थजत स े कोयला अधाररत जिद्युत संयंत्रों के जलए जघसािट िाल े पुजों और सेिाओं पर ऄसर प़ि सकता ह ै जििेर् रूप स े ऐि हडैं ललग प्लांट (एएचपी), कोल हडैं ललग प्लांट (सीएचपी) और कोयला जमलों के जलए। बॉयलर क्षेत्र म ें लग े पंखों और एयर-प्रीहीटसष के जबयटरग की अपूर्षत प्रभाजित हो सकती ह।ै भारत म ें ईच्च स्ट्तर की जबयटरग्स और बॉयलर ट्यूबों की भी ईपलब्धता सीजमत हो सकती ह।ै टबाषआन जेनरेटर (टीजी) क्षेत्र में, पुरानी पीढ़ी के टबाषआनों की संचालन प्रणाली के जलए कल-पुजे लंबे समय तक कोयला अधाररत ईत्पादन को प्रभाजित कर सकते ह।ैं आसजलए, भजिष्य में कल-पूजे की जस्ट्थजत और आसके परीरक्षण की अिश्यकताओं का ऄनुमान लगाना ताप- जिद्युत यूरटजलटीज के जहत म ेंहोगा और आसके ऄनुसार ऄपने संयंत्रों को जिश्वसनीय संचालन के जलए तैयार करना होगा।

9.2.2. जल- जिद्यतु सयं त्रं जलजिद्युत संयंत्र (एचइपी) की संस्ट्थापना म ें हाआड्रो-मैकेजनकल, आलेक्रो-मैकेजनकल और जसजिल कायष िाजमल होत े ह।ैं ऐसा प्रतीत होता ह ै दक आनमें स े प्रत्येक क्षेत्र में पयाषप्त संख्या में कंपजनयां िाजमल ह।ैं (प्रमुख अपूर्षतकताषओं की सूची ऄनुबंध-

9.1 में दी गइ ह)ै । हालांदक, यह देखा गया ह ै दक जलजिद्युत संयत्रों के गेट्स के जलए हाआड्रोजलक प्रणाली के कुछ घटकों को ऄभी भी पूरी तरह से स्ट्िदिे म ें जनमाषण दकए जाने की अिश्यकता ह।ै जििेर् रूप से जस्ट्पलिे गेट, पेनस्ट्टॉक आंटेक गेट, जसल्ट एक्सक्लूडर गेट और पािर पैक के हाआड्रोजलक प्रणाली म ें प्रयोग होन े िाल े जसलेंडर आटली और जमनष ी जैस े दिे ों स े अयात दकए जा रह ेह।ैं आसजलए, देि म ेंआन घटकों के ईत्पादन के प्रयासों में तेजी लाइ जा सकती ह।ै हाँलादक, देि म ेंजलजिद्युत जिकास के जलए ईपकरणों की ईपलब्धता मुख्य लचता का जिर्य नहीं है, लेदकन जसजिल ठेकेदारों की क्षमता के संबंध म ें कुछ बाधाएं ऄिश्य ह।ैं चूंदक जसजिल जनमाषण और आंजीजनयटरग, अमतौर पर समग्र पररयोजना म ें लग े समय और एचइपी की लागत का एक ब़िा जहस्ट्सा होता है, आसजलए यह हमेिा ही लचता का जिर्य रहा ह।ै सजमजत के संज्ञान में अया ह ै दक एचइपी की क्षमता िृजि की धीमी प्रगजत के कारण भारतीय जसजिल ठेकेदारों की जित्तीय जस्ट्थजत और क्षमता िर्ों स े कम होती गइ ह।ै यह एक क्षेत्र जििेर् का मुद्दा ह ै एिं हाँलादक, ठेकेदारों को दी जाने िाली नकदी प्रिाह को सुगम बनान,े योग्यता अिश्यकताओं में ढील देने अदद जैसे ईपाय दकए जा रह ेहैं, ऄत: आस मामले पर ऄजधक ध्यान देने की अिश्यकता ह।ै आस संबंध म,ें जिद्युत मंत्रालय द्वारा ददनांक 8 माचष, 2019 को जारी कायाषलय ज्ञापन "जलजिद्युत क्षेत्र को बढ़ािा देने के जिजभन्न ईपाय" (ऄनुबंध-क 8) का संदभष ग्रहण दकया जा सकता ह।ै

9.2.3. पिन उजा षसयं त्रं भारत म,ें लगभग 10,000 मगे ािाट प्रजत िर् ष की स्ट् िदेिी िार्षर्क ईत्पादन क्षमता सजहत 17 स े ऄजधक पिन टरबाआन जनमाषता ईपलब्ध ह।ैं भारत के पास देि के ऄजधकांि प्रमुख पिन घटकों का जिजनमाषण अधार मौजूद ह।ै ि े घटकों स्ट् िदिे ी[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 235 पिन टरबाआन ईद्योग को घटकों की ईपलजब्ध कराते ह ैं और िैजश्वक पिन टरबाआन बाजार में घटकों का जनयाषत करते ह।ैं देि में ईपलब्ध ितषमान पिन टरबाआन जगयरबॉक्स जनमाषण क्षमता प्रजत िर् ष 6 गीगािाट से ऄजधक ह,ै यह पिन टरबाआन जिद्युत संयंत्रों की ितषमान िार्षर्क अिश्यकता से भी ऄजधक ह।ै आसजलए, ितषमान जगयरबॉक्स जनमाषण क्षमता, मौजूदा मागं और भजिष्य में मांग की िृजि, दोनों को पूरा कर सकती ह।ै मुख्य जगयरबॉक्स के ऄलािा, जपच और यॉ ड्राआि दोनों के जलए जनमाषण क्षमता भी प्रजत िर् ष 10 गीगािाट से ऄजधक पर पयाषप्त ह।ै हालांदक, कुछ मामलों म,ें पिन टरबाआन जिद्युत संयंत्रों के जलए अिश्यक जगयर बॉक्स भी गुणित्ता , लागत और जितरण समय से संबंजधत समस्ट्याओं के कारण भारत में अयात दकए जा रह े ह।ैं आसजलए, आस क्षेत्र में गुणित्ता और लागत प्रभाििीलता पर ऄजधक ध्यान देने की अिश्यकता ह।ै आस संबंध में, एनअइडब्ल्यूइ द्वारा तयै ार की गइ ररपोटष 'स्ट् िदेिी स्ट्तर पर पिन टबाषआन घटकों के ईत्पादन में ऄजभिृजि – अत्मजनभषर भारत की ओर एक कदम, जसतंबर 2020' का संदभ ष ग्रहण दकया जा सकता ह।ै

9.2.4 सौर उजा षसयं त्रं भारत न े सौर उजाष पररयोजना से संबंजधत ईपकरणों का देि में ईत्पादन करने म ें महत्िपूण ष प्रगजत की ह।ै हालांदक, प्रमुख सौर ईपकरणों की जनमाषण क्षमता के जलए देि की महत्िाकांक्षी सौर क्षमता िृजि योजनाओं के ऄनरूु प ईत्पादन करठन लगता ह।ै ितषमान म ें भारत में सोलर पीिी मॉड्यलू जनमाषण क्षमता लगभग 12 गीगािाट प्रजतिर्ष ह,ै जबदक सोलर पीिी सेल के जलए जिजनमाषण क्षमता लगभग 3.0 गीगािाट प्रजतिर् ष और सौर आनिटषर की ईत्पादन क्षमता लगभग 5 गीगािाट प्रजतिर्ष ह।ै आसके ऄलािा, सोलर पीिी संयंत्रों के जलए ऄन्द्य जिद्युत ईपकरण जैसे लस्ट्रग और सेंरल आनिटषर, केबल्स अदद की अिश्यकता होती ह।ै जहाँ 1 मेगािाट क्षमता िाल े जिद्युत सयं ंत्र के जलए 5-6 लस्ट्रग आनिटरष की अिश्यकता होती ह ै िहीं प्रत्येक 2-4 मेगािाट क्षमता िाले जिद्युत संयंत्र के जलए एक सेंरल आन्द्िटषर पयाषप्त होता ह।ै जजन केबल की अिश्यकता प़िती ह ै िे आस प्रकार ह:ैं लस्ट्रग केबल, 2800 मीटर प्रजत मगे ािाट, डीसी पािर केबल, 3000 मीटर प्रजत मेगािाट और एचिी केबल (33केिी), 500 मीटर प्रजत मेगािाट ।

9.2.5. ऄन्द्य निीकरणीय स्रोत

9.2.5.1. लघ ुजलजिद्यतु देि म ेंलघ ु जलजिद्युत ईपकरण जनमाषण क्षमता 1000 मगे ािाट प्रजत िर् ष ह,ै तथा देि म ेंआस क्षत्रे म ें 6-7 स्ट्थाजपत जिजनमाणष कंपजनयां मौजूद ह।ैं प्रमुख जिजनमाषताओं की सूची ऄनुबधं 9.2 में दी गइ ह।ै लघु जलजिद्युत पररयोजना के जलए ऄजधकांि कच्चा माल भारत में ईपलब्ध ह।ै हालांदक, जेनरेटर के 20% तक घटकों का अयात दकया जाता ह।ै जनयंत्रण पैनल और गिनषर देि में ईपलब्ध ह।ैं

9.2.5.2 बायोमास आन पररयोजनाओं के जलए सभी ईपकरण, प्रौद्योजगकी और सेिाओं की अपूर्षत स्ट्िदेिी रूप स ेकी जा सकती ह।ै

9.2.6. भारत म ेंईपकरणों की ईपलब्धता - मके आन आंजडया द्वारा दकए गए प्रयत्न भारत म ें जिद्युत संयंत्र ईपकरणों के जलए अयात पर जनभषरता कम करन े के प्रयास चल रह े ह।ैं ितषमान में, ताप जिद्युत संयंत्रों में ईपयोग दकए जान े िाले कइ घटकों/प्रणाजलयों का अयात दकया जा रहा ह।ै ईच्च दबाि (एचपी) और 10% कोर स्ट्टील के आंटरमीजडएट प्रेिर (अइपी) रोटर फोर्सजग जैसे ब़िे भाप टरबाआन घटकों का िजन की परिाह दकए जबना अयात दकया जा रहा ह।ै आसके ऄजतररक्त सभी कम दबाि (एलपी) रोटसष भी अयात दकए जा रह े ह।ैं 36 जममी स े ऄजधक मोटाइ के ब़िे व्यास जमश्र धात ु स्ट्टील पाआप एसए335पी और काबषन स्ट्टील पाआप एसए106जीअरसी अयात दकए जा रह े ह।ैं (आसके ऄलािा, एचपी/अइपी टबाषआन िाल्ि, टबाषआन कंरोल िाल्ि के जलए सिो िाल्ि और जेनरेटर टर्षमनल बुलिग के जलए236 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] आलेक्रोहाआड्रोजलक एक्ट्यूएटस ष के जलए कोइ स्ट्िदेिी अपूर्षतकताष नहीं ह।ै ) ईच्च दबाि (एचपी)/ आंटरमीजडएट प्रिे र (अइपी) के जलए आलेक्रोहाआड्रोजलक एक्ट्यूएटसष, टबाषआन कंरोल िाल्ि के जलए सिो िाल् ि और जेनरेटर टर्षमनल बुलिग का कोइ स्ट् िदेिी अपूर्षतकताष नहीं ह।ै आसी तरह ऄन्द्य स्रोतों के जलए, कुछ ऐसे घटकों जैस-े कुछ जेनरेटर घटकों से लेकर जििेर् गुणित्ता िाले स्ट्टील के जहस्ट्से तक के अयात पर जनभषरता बनी हुइ जजनका ईत्पादन भारत म ें नहीं होता। निीकरणीय उजा ष के मामले में, सौर उजाष संयंत्रों के जलए हम ें ऄजधक मात्रा म ें आसके अयात पर जनभरष रहना प़िता ह।ै यह देि सोलर मॉड्यलू /पैनलों के जनमाषण के जलए ब़ि े पैमाने पर सोलर सेल का अयात कर रहा ह।ै जिद्युत संयंत्र ईपकरण में अयात घटक को कम करने के जलए मेक आन आंजडया (एमअइअइ) पहल के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रयास दकए जा रह े ह।ैं भारत सरकार ने अय और रोजगार म ें िृजि के ईद्देश्य से भारत म ें िस्ट्तओंु और सेिाओं के जनमाणष और ईत्पादन को बढ़ािा देने के जलए औद्योजगक नीजत और संिधषन जिभाग (डीअइपीपी) के माध्यम से सािषजजनक खरीद (मेक आन आंजडया को िरीयता) अदिे 2017 और ईसका संिोधन (समय-समय पर) जारी दकया ह।ै डीअइपीपी द्वारा जारी ईि अदेिों के ऄनुसरण में, जिद्युत मंत्रालय समय-समय पर सभी सािषजजनक खरीद संस्ट्थाओं द्वारा जिद्युत क्षेत्र में ईपयोग दकए जाने िाले घरेलू रूप स ेजनर्षमत ईत्पादों को िरीयता ददए जान े संबंधी अदेि जारी करता ह।ै

9.3. प्रमखु सामग्री की अिश्यकता

9.3.1. सीमटें , स्ट्टील, एल्यजु मजनयम िर्ष 2022-27 की ऄिजध के जलए क्षमता िृजि योजना के ऄनुसार सामग्री (सीमेंट, संरचनात्मक स्ट्टील, प्रबजलत स्ट्टील, स्ट्टेनलेस स्ट्टील और एल्युमीजनयम) की कुल अिश्यकता हजार मीररक टन में ताजलका 9.5 में दी गइ ह।ै िर् ष 2022-27 के जलए लगभग 46.0 जमजलयन मीररक टन सामग्री की अिश्यकता का ऄनुमान ह।ै ताजलका 9.5 िर् ष2022-27 म ेंसामग्री की समग्र अिश्यकता (हजार मीररक टन म ेंपणू ादं कत मान) क्र.सं. सामग्री (हजार एमटी) कोयला नाजभकीय जलजिद्युत सौर पिन बायोमास कुल 1 जसमेंट 4809 1537 12718 2751 3406 1134 26355 2 संरचनात्मक स्ट्टील 2251 718 453 2934 4645 3402 14402 3 प्रबजलत स्ट्टील 1228 391 1237 - 2128 - 5023 4 स्ट्टेनलेस स्ट्टील 51 16 - - - - 67 5 एल्युमीजनयम 13 4 1 - - - 18 तदनुसार, िर् ष 2027-32 की ऄिजध के जलए पररप्रेक्ष्य योजना के अधार पर, हजार मीररक टन म ें सामग्री की अिश्यकता का जििरण ताजलका 9.6 म ें दिाषया गया ह।ै िर्ष 2027-32 के जलए लगभग 72.3 जमजलयन मीररक टन सामग्री की अिश्यकता का ऄनुमान ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 237 ताजलका 9.6 िर् ष2027-32 म ेंसामग्री की समग्र अिश्यकता (हजार मीररक टन म ेंपणू ादं कत मान) क्र.सं. सामग्री (हजार एमडब्ल ू कोयला नाजभकीय जलजिद्युत सौर पिन बायोमास कुल ) 1 जसमेंट 4790 1610 27936 4028 5390 1250 45004 2 संरचनात्मक स्ट्टील 2242 752 994 4296 7350 3750 19384 3 प्रबजलत स्ट्टील 1223 409 2718 - 3430 - 7780 4 स्ट्टेनलेस स्ट्टील 51 17 - - - - 68 5 एल्युमीजनयम 13 5 3 - - - 20 तापजिद्युत, नाजभकीय, जलजिद्युत और निीकरणीय उजाष पररयोजनाओं के जलए अिश्यक प्रमुख सामजग्रयों के ऄनुमान के जलए जनम्नजलजखत मानदंडों (ताजलका 9.7, ताजलका 9.8 और ताजलका 9.9 म ेंिर्षणत) का प्रयोग दकया गया ह।ै ताजलका 9.7 तापजिद्यतु पररयोजनाओं के जलए प्रमखु सामजग्रयों के अकलन हते ुप्रयिु मानदंड क्र.सं. सामग्री (टन/मेगािाट) तापजिद्युत कोयला/जलग्नाइट गैस 1 जसमेंट 188 60 2 संरचनात्मक स्ट्टील 88 29 3 प्रबजलत स्ट्टील 48 24 4 स्ट्टेनलेस स्ट्टील 2 1 5 एल्युमीजनयम 0.5 0.5 ताजलका 9.8 जलजिद्यतु और नाजभकीय जिद्यतु पररयोजनाओं के जलए प्रमखु सामजग्रयों के अकलन हते ुप्रयिु मानदंड नाजभकीय पररयोजनाओं के जलए सीमेंट और ऄन्द्य सामजग्रयों के जलए एनइपी-2015 में ऄजभजनधाषररत कोयला अधाररत पररयोजनाओं की अिश्यकता के 130 प्रजतित मात्रा के ऄनुसार माना गया ह।ै क्र.स.ं सामग्री (टन/मगे ािाट) नाजभकीय उजा ष जलजिद्यतु 1 जसमेंट 244 956 2 संरचनात्मक स्ट्टील 114 34 3 प्रबजलत स्ट्टील 62 93 4 स्ट्टेनलेस स्ट्टील

2.6 - 5 एल्युमीजनयम 0.7 0.1238 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ताजलका 9.9 निीकरणीय पररयोजनाओं के जलए प्रमखु सामजग्रयों के अकलन हते ुप्रयिु मानदंड क्र.स.ं सामग्री (टन/ सौर उजा ष बायोमास उजा ष पिन उजा ष लघ ुजलजिद्यतु मगे ािाट) सयं ंत्र सयं ंत्र सयं ंत्र* जसमेंट 1 20 – 25 500 110 160 2 स्ट्टील 21 – 27 1500 220 190 3 एल्युमीजनयम@ - - - - 4 कॉपर 1 – 1.25 - - - @ एल्युमीजनयम का प्रयोग केिल जिद्युत जनकासी में प्रयुि पारेर्ण लाआनों में दकया जाता है। आसे यहां भौजतक ईपयोग के रूप में बाहर रखा गया है। यहां आसका उजाष संयंत्र सीमा के भीतर सामग्री में ईपयोग िाजमल नहीं ह।ै * यह अंक़िा आस धारणा के साथ जनकाला गया ह ै दक 30% एसएचपी पररयोजनाएं नहर के जल और बांध के जनचले जहस्ट्से पर स्ट्थाजपत ह ैंजजनके जलए कम जनमाणष सामग्री की अिश्यकता होती ह ैऔर 70% एसएचपी पररयोजनाएं पहा़िी क्षेत्र में संस्ट्थाजपत होती ह।ैं

9.3.2. तापीय उजा षसयं त्र (टीपीएस) के जलए ट्यबू , पाआप और मोटी बॉयलर प्लट्े स ताजलका 9.10 टीपीएस के जलए ट्यबू , पाआप और मोटी बॉयलर प्लट्े स के अकलन हते ुप्रयिु मानदंड सामग्री सुपरदक्ररटकल यूजनट्स के जलए (टन/मगे ािाट में) ट्यूब ि पाआप 10.62 मोटी बॉयलर गुणित्ता प्लेट्स 3.38 /

1.61* *20 जममी से ऄजधक मोटी प्लेट के जलए यह मान 3.38 ह ैजबदक मोटी बॉयलर प्लेटों के रूप में 100 जममी से ऄजधक मोटी प्लेट के जलए यह मान 1.61 ह।ै

9.3.3. तापीय उजा षसयं त्र (टीपीएस) के जलए टबाषआन-जनरेटर (टीजी) सटे हते ुकालस्ट्टग और फोर्सजग ताजलका 9.11 टीपीएस के जलए कालस्ट्टग और फोर्सजग लगान ेके अकलन हते ुप्रयिु मानदडं क्र.सं. ईपकरण कालस्ट्टग का भार (एमटी फोर्सजग का भार (एमटी प्रजत सेट) प्रजत सेट)

1. टबाषआन (660 मगे ािाट) 430 – 477 221 – 250

2. टबाषआन (800 मगे ािाट) 380 – 528 220 – 255

3. जेनरेटर 2.5 – 3 102 – 130

9.3.4. टीपीएस के जलए ईत्सजनष जनयत्रं ण ईपकरण

9.3.4.1. फ्ल ूगसै जडसल्फराआजिे न:

2 x 500 मेगािाट टीपीएस हेतु एक जिजिष्ट एफजीडी प्रणाली के जलए प्रमुख अिश्यकता (मीररक टन में) ताजलका 9.12 में दी गइ ह।ै सटीक मान आकाइ-जिजिष्ट जडज़ाआन पहलओंु पर जनभषर होत े ह।ैं[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 239 ताजलका 9.12 एक जिजिष्ट एफजीडी प्रणाली (2x500 मगे ािाट) के जलए प्रमखु सामग्री अिश्यकता (एमटी) क्र.स.ं प्रमखु सामग्री सामग्री की अिश्यकता (एमटी) i जसमेंट 25,000 ii संरचनात्मक स्ट्टील 15,000 iii प्रबजलत स्ट्टील 5,750 – 6000 iv स्ट्टेनलेस स्ट्टील ि प्लेट 350 – 400 v एल्युमीजनयम 50 – 70 vi कालस्ट्टग और फोर्सजग 200 vii कालस्ट्टग और फोर्सजग जििेर् जमश्रधातु/ 50 डुप्लेक्स स्ट्टेनलेस स्ट्टील viii ट्यूब और पाआप 600 – 800 ix बीक्यू प्लेट्स 30 x ऄििोर्क के जलए सी 276 चादर/िीट 350 – 375 xi डलक्टग के जलए टाआटेजनयम जीअर2 300 – 350 ऄजधकांि फ्लू गैस जडसल्फराआजेिन तकनीक चनू ा पत्थर पर अधाररत ह।ै खान मंत्रालय स े ईपलब्ध सूचना के ऄनुसार, भारत म ें 1,70,749 जमजलयन टन चूना पत्थर का भडं ार ह ै जजसमें 38% स े ऄजधक CaO ह,ै और 50% से ऄजधक CaO ऄनुपात िाले चनू ा पत्थर की मात्रा 1640 जमजलयन टन ह।ै िर्ष 2018-19 में चूना पत्थर का ईत्पादन 351 जमजलयन टन था, जजसमें सीमेंट ईद्योगों का लगभग 95% ईत्पादन का ईपयोग हुअ था। जब सभी संयंत्र एफजीडी का ईपयोग करन े लगगें ,े तो ऐसा ऄनुमान ह ै दक अगामी िर्ों में तापजिद्युत क्षत्रे में चूना पत्थर की अिश्यकता बढ़कर लगभग 18 जमजलयन टन हो जाएगी। मौजूदा भडं ार और ईत्पादन क्षमता को देखत ेहुए यह एक संभि लक्ष्य लगता ह।ै

9.3.4.2. चयनात्मक ईत्प्ररे क न्द्यनू ीकरण (एससीअर) एमटी/मेगािाट में 660/800 मगे ािाट आकाइ के जलए एससीअर की प्रमुख सामग्री की अिश्यकता ताजलका 9.13 में दी गइ ह।ै ताजलका 9.13 जिजिष्ट 660/800 मगे ािाट सयं त्रं म ेंएससीअर की प्रमखु सामग्री अिश्यकता (एमटी/मगे ािाट) क्र.स.ं सामग्री सामग्री/ मगे ािाट 1 फेरररटक स्ट्टेनलेस स्ट्टील ग्रेड 430 0.280 2 टाआटेजनयम डाआऑक्साआड (TiO2) 0.193 3 संरचनात्मक स्ट्टील 5 4 एसए 516 ग्रेड 70 0.3 – 0.5 5 काबषन स्ट्टील 1.14 – 1.20240 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

9.3.5. सौर उजा षसयं त्रं ों के जलए सामग्री की अिश्यकता समस्ट्त संस्ट्थाजपत निीकरणीय उजा ष म ें सौर उजाष का जहस्ट्सा लगभग 45% ह।ै कच्चा पॉलीदक्रस्ट्टलाआन जसजलकॉन, जजसे अमतौर पर पॉलीजसजलकॉन कहा जाता है, जसजलकॉन का एक ईच्च िुिता िाला रूप ह ै जो सौर फोटोिोजल्टक (पीिी) जनमाषण ईद्योग म ें एक अिश्यक सामग्री घटक के रूप म ें कायष करता ह।ै अज यह सौर सेल के ईत्पादन के जलए ईपयोग की जाने िाली प्राथजमक फीडस्ट्टॉक सामग्री ह।ै सोलर पनै ल टेम्पड ष ग्लास से बने होते ह ैं जजसे सफ्े टी कॉच/टफेंड कॉच भी कहा जाता ह,ै आसका प्रयोग सौर पीिी पनै लों के जनमाषण के जलए ईपयुि टेम्पड ष कॉच की जिजिष्ट जििेर्ताओं के जलए दकया जाता ह।ै ऄजधक मात्रा में निीकरणीय का ईपयोग करन े की महत् िाकांक्षा के चलत े भारत की उजा ष ईत् पादन और रेलपग म ें सलिजलयत (लचीलापन) की अिश्यकता अने िाले िर्ों म ें बढ़ने की ईम्मीद ह।ै ऄन्द्य प्रकार के स्ट् टोरेज के ऄलािा, आन बढ़ती सलिजलयत की जरूरतों की पूर्षत के जलए बैटरी अदि ष रूप से ईपयुि ह।ै सौर पीिी के साथ बैटरी स्ट् टोरेज, ऑन-जग्रड और ऑफ-जग्रड दोनों म ें स्ट्िच्छ जिश्वसनीय जिद्युत ईत्पादन के जलए सबसे ऄजधक लागत प्रभािी तरीकों म ेंसे एक हो सकता ह।ै ताजलका 9.14 म ेंसौर फोटोिोजल्टक जिद्युत संयंत्रों की प्रमुख सामग्री अिश्यकता को दिाषया गया ह।ै ताजलका 9.14 सोलर पीिी के जलए सामग्री के ईपयोग का ऄनमु ान*

1. सौर सेल मोनोदक्रस्ट्टलाआन / पॉली-दक्रस्ट्टलीय दकग्रा/मेगािाट 4350 टेम्पडष एअरसी कम लौह सामग्री, ईच्च संप्रेर्णीयता, िगषमीटर/मेगािाट 7500

2. कॉच

3.2/2.5/2 जममी मोटाइ जिरोधी पराितषक टन/मेगािाट 60 अिरण के साथ एनोडाआयड एल्युजमजनयम, एनोडाआजेिन

3. फ़्रेम के पुज े मोटाइ> 15 माआक्रोन, 2 लंबे टुक़िे, 2 छोटे टुक़िे दकमी/मेगािाट 21

4. सेल आंटरकनेक्ट जमश्र धातु रटन60िीिा 40, 0.9 जममी x 0.23 दकमी/मेगािाट 750 जममी *अकलन के जलए प्रयुि ऄनुमान:) 1 मेगािाट एसी सौर उजाष के जलए 1.45 मेगािाट डीसी जिद्युत की अिश्यकता है; ii) मॉड्यूल के िजन के जहसाब से कॉच 75% माना गया ह।ै जलजथयम-अयन बैटरी के जलए सामग्री की अिश्यकता ताजलका 9.15 म ेंदी गइ ह।ै ताजलका 9.15 जलजथयम-अयन बटै री के जलए सामग्री के ईपयोग का ऄनमु ान क्र.सं. मद आकाइ मात्रा 1 कोबाल्ट दकलो/मेगािाट 176 घंटा 2 जलजथयम दकलो/मेगािाट 144 घंटा 3 जनकेल दकलो/मेगािाट 475 घंटा 4 मैंगनीज दकलो/मेगािाट 166 घंटा 5 ग्रेफाआट दकलो/मेगािाट 1109 घंटा[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 241

9.4. पररिहन जिद्यतु क्षत्रे की पररिहन अिश्यकताएं पिन टबाआष नों के जलए पररिहन ऄत्यािश्यकताएं जिद्युत संयंत्रों को प्रभािी रूप से स्ट्थाजपत करन/े चाल ू करने एिं ईनके संचालन एि ं रखरखाि संबंधी गजतजिजधयों के जलए पररयोजना स्ट्थलों तक स़िक/रेलिे की पहुचं ऄजनिायष ह।ै पिन उजाष संयंत्रों के दरू दराज क्षेत्रों में होने से भारी, ब़िे अकार के ईपकरणों के पररिहन म ें ऄक्सर समस्ट्या पैदा होती ह।ै पिन उजाष ईद्योग के समक्ष प्राथजमक चुनौजतयों म ें स े एक पिन टरबाआन घटकों का ब़िा अकार और अयाम का होना ह ै जजन्द्ह ें अम तौर पर परू े पररिहन में जििेर् लॉजजजस्ट्टक रखरखाि की अिश्यकता होती ह।ै एक बार पूरी तरह से जनर्षमत होने के बाद, ब्लडे को झुकाया या मो़िा नहीं जा सकता, जजससे रक द्वारा ले जाने िाले माग ष और मो़ि की जत्रयया दोनों ईजचत अयाम की होना अिश् यक ह ै , जजससे िहरी क्षेत्र में स़िक माग ष द्वारा ईत्पन्न बाधाओं स े बचने के जलए ऄक्सर लंबे मागष अिश्यक हो जात े ह।ैं हाँलादक, जजस टॉिर पर पिन-टरबाआन का जनमाषण दकया जाता ह,ै िे टािर बहुत उँचाइ िाले होत े ह,ैं ऄत: ईनकी चौ़िाइ पर भी जिचार दकया जाना महत्िपूणष ह।ै ईनके पररिहन में ऄक्सर बाधा ईत्पन्न होती ह ै क्योंदक घटकों का व्यास, राजमागष के ओिरपास या पुलों के नीचे दफट नहीं हो पाता। रेलरों और ऄन्द्य भारी जनमाषण ईपकरणों द्वारा 15 मीटर से 70 मीटर तक की लंबाइ के रोटर ब्लडे का पररिहन करने िाल ेक्रेन की अिाजाही के जलए स़िक माग षपयाषप्त/चौ़िा होना चाजहए। बायोमास और छोटे जलजिद्यतु सयं ंत्रों के पररिहन मापदण्ड पर जिचार चूंदक बायोमास और लघ ु जलजिद्युत अधाररत पररयोजनाए ं अमतौर पर अकार म ें छोटी होती ह ैं और दरू स्ट्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में जस्ट्थत होती ह,ैं ऄत: पररिहन क्षमता के संबंध में ईनकी अिश्यकता स़िकों/रेल नेटिकष के अकार की तलु ना में स़िकों की ईपलब्धता के बारे में ऄजधक होती ह।ै जनमाषण ऄिस्ट्था के दौरान ईपकरणों की अिाजाही और पररचालन ऄिस्ट्था के दौरान श्रम और ईंधन के पररिहन के जलए मोटर योग्य स़िकें सबसे अिश्यक ह।ैं यदद रेल नेटिकष की ईपलब्धता हो तो यह एक कम लागत िाला जिकल्प हो सकता ह।ै सौर उजा ष सयं त्रं ों के पररिहन मापदण्ड पर जिचार सौर पीिी और सौर तापजिद्युत संयंत्र को सुजिधा प्रदान करने के जलए स़िक और रेलिे बुजनयादी ढांचा प्रमुख ऄजनिायष अिश्यकताएं मानी जाती ह।ैं यह रसद घटकों, और जनिजि की सुचारू अिाजाही के जलए अिश्यक ह ै (स्ट्थापना और रखरखाि के जलए)। जििेर् रूप से माल की क्षजतमुि अिाजाही के जलए जिद्युत संयंत्र स्ट्थल तक जो़िने िाली स़िकें स्ट्थाजपत की जानें की अिश् यकता ह।ैं जलजिद्यतु सयं त्रं (एचइपी) के पररिहन मापदण्ड पर जिचार हाँलादक स़िकों की ईपलब्धता ब़िे पैमाने पर एचइपी की िीघ्रता से स्ट्थापना करन े में िृजि करती ह,ै लेदकन जब एचइपी के पररिहन की बात अती ह ै तो िास्ट्तजिक लचताए ं आसके िजन और अयाम के पररिहन की ही होती ह।ैं कागो पररिहन के दजृ ष्टकोण स,े एचइपी में ऐसे कइ ओिर-डायमेंिनल (ओडीसी) और भारी िजन िाले ईपकरण होत े हैं, जजन्द्ह ें मंजूरी की अिश्यकता होती ह,ै जैस-ै जेनरेटर रोटर, रोटर स्ट्पाआडर, जीएसयू रांसफॉमषर, पेनस्ट्टॉक िाल्ि, मेन आनलेट िाल्ि, इओटी क्रेन गडषर आत्यादद।

9.4.1. बदं रगाह देि के ब़िे और छोटे बंदरगाहों की ईपलब्धता से समुरी व्यापार म ें ईल्लेखनीय िृजि हुइ ह।ै यह ईपभोिाओं को ऄपन े ईपकरण और सामग्री को सुरजक्षत और ऄपेक्षाकृत सस्ट्त े तरीके से लम्बी दरू ी तक ल े जान े की ऄनुमजत देता ह।ै भारत की तटरेखा लगभग 7500 दकमी की ह ै जजसपर 12 प्रमुख बंदरगाहों सजहत 200 स े ऄजधक बंदरगाह जस्ट्थत ह।ैं मात्रा के जहसाब से भारत का लगभग 95% और मूल्य के जहसाब से 65% व्यापार समुरी पररिहन के माध्यम से दकया जाता ह।ै आस प्रकार, देि के व्यापार और िाजणयय म ें बंदरगाह महत्िपूण ष भूजमका जनभाते ह।ैं भारतीय बंदरगाहों पर कुल यातायात िर् ष 2010- 11 में 885 एमटीपीए स े बढ़कर िर्ष 2019-20 में 1300 एमटीपीए हो गया ह।ै 12 प्रमखु भारतीय बंदरगाहों ने िर् ष242 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2019-20 में कुल कागो का लगभग 54 प्रजतित जहस्ट्स े का सचं ालन दकया ह ै और आन बंदरगाहों पर जपछले 5 िर्ों में कुल कागो यातायात में लगभग 4% सीएजीअर की िृजि देखी गयी ह।ै भारत के प्रमखु बदं रगाह भारत म ें लगभग 1500 जमजलयन टन की कुल क्षमता िाल े 12 प्रमुख बंदरगाह मौजूद ह।ैं बदं रगाह-िार क्षमता और ईनका ईपयोग ताजलका 9.16 म ेंदिायष ा गया ह:ै - ताजलका 9.16 भारत के प्रमखु बदं रगाहों की क्षमता क्र.स.ं बदं रगाह रायय क्षमता (एमटीपीए) खपत 1 एसएमपी, कोलकाता पजिम बगं ाल 27.30 63% (केडीएस) 1ख एसएमपी, कोलकाता पजिम बगं ाल 53.45 87% (हजल्दया) 2 पारादीप ई़िीसा 259.50 43% 3 जििाखापत्तनम अंध्र प्रदेि 126.89 57% 4 कामराजर तजमलनाडु 91.1 35% 5 चेन्नइ तजमलनाडु 134.60 35% 6 िीओ, जचदंबरम तजमलनाडु 95 38% 7 कोचीन केरल 73.67 46% 8 न्द्यू मैंगलोर कनाषटक 112.51 35% 9 मोरमुगाओ गोिा 62.5 26% 10 मुंबइ महाराष्ट्र 77.85 78% 11 जेएनपीटी महाराष्ट्र 118.3 58% 12 दीनदयाल गुजरात 261.1 47% कुल 1493.77 47% एसएमपी: श्यामा प्रसाद मुखजी पोटष। केडीएस: कोलकाता डॉक जसस्ट्टम। एचडीसी: हजल्दया डॉक कॉम्प्लेक्स। जेएनपीटी:

जिाहरलाल नेहरू पोटष रस्ट्ट। प्रमखु बदं रगाह प्राजधकरण जिधये क संसद द्वारा फरिरी, 2021 में प्रमुख बंदरगाह प्राजधकरण (एमपीए) जिधेयक, 2020 को काननू बनाकर ऄजधजनयजमत दकया गया। नए ऄजधजनयम के ऄजस्ट्तत्ि में अन े से भारत में प्रमुख बंदरगाहों के ईन्नत प्रिासन के एक नए यगु की िुरूअत की ईम्मीद ह,ै जजसमें प्रमुख बंदरगाह, देि के अर्षथक जिकास में महत्िपूण ष योगदान देन े के साथ-साथ जिकास के लडैं लाड ष मॉडल को ऄपनाकर जिश्व स्ट्तरीय बंदरगाह बुजनयादी ढांचा प्रदान करेंगे। आस कानून के तहत, प्रमुख बंदरगाहों को टैररफ बनाने, बंदरगाह संपजत्तयों का जिकास करने, बंदरगाह की सीमाओं के भीतर बुजनयादी ढांचे की मास्ट्टर प्लालनग और बंदरगाह के पररचालन हते ु जनयम बनाने की िजियाँ सजहत कइ प्रमुख मामलों पर स्ट्िायत्तता प्रदान की गइ ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 243 सागरमाला पररयोजना सागरमाला कायषक्रम को िर्ष 2015 में मंजूरी प्रदान की गइ थी जजसका ईद्देश्य न्द्यूनतम बुजनयादी ढांचे के जनिेि के साथ अयात ि जनयाषत तथा घरेल ू व्यापार के जलए रसद लागत को कम करना ह।ै 'पोट-ष अधाररत अर्षथक जिकास' के प्रसार के ईद्देश्य स,े सागरमाला कायषक्रम के प्रमुख स्ट्तंभों में िाजमल ह ै यथा- बंदरगाह का अधुजनकीकरण और नए बंदरगाह का जिकास, बंदरगाह के कनेजक्टजिटी म ें िृजि, बंदरगाह स े संबंजधत औद्योजगक जिकास, तटीय सामुदाजयक जिकास और तटीय जिलपग और अइडब्ल्यूटी िाजमल ह।ैं सागरमाला कायषक्रम के तहत, 5.52 लाख करो़ि रू. स े ऄजधक के ऄनुमाजनत जनिेि पर 802 पररयोजनाओं की पहचान की गइ ह ै जजसका कायाषन्द्ियन िर्ष 2035 तक होना ह।ै आनमें से 165 पररयोजनाए ं (86,939 करो़ि रू.) पूरी हो चुकी ह ैं और 238 ऄजतररि पररयोजनाएं (2.16 लाख करो़ि रू.) अिंरटत की जा चुकी ह ैं जजसका कायाषन्द्ियन दकया जा रहा ह।ै सागरमाला पररयोजना के ऄंतगषत पररयोजनाओं का जििरण ताजलका 9.17 म ें दिाषया गया ह:ै- ताजलका 9.17 सागरमाला पररयोजना का स्ट्तभं -िार जििरण कायान्द्ष ियन के ऄधीन क्र.सं पररयोजना की थीम कुल परू े दकए गए .

1 बंदरगाह अधुजनकीकरण 242 74 55 2 बंदरगाह कनेजक्टजिटी 207 47 80 3 पोटष एलइडी औद्योगीकरण 33 8 22 4 तटीय सामुदाजयक जिकास 88 18 28 5 तटीय नौिहन और अइिीटी 232 18 53 कुल 802 165 238 भारतीय बदं रगाहों पर कोयल ेका सचं ालन कोयला पररिहन के जलए समरु ी मागष का ब़िे पैमाने पर ईपयोग दकया जा रहा ह।ै िर्ष 2019-20 में देि भर के प्रमुख बंदरगाहों द्वारा लगभग 144 जमजलयन टन कोयल े का पररचालन दकया गया। िर् ष 2019-20 के जलए भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर कुल पररचाजलत कोयले (हजार टन में) का बंदरगाह-िार जििरण ताजलका 9.18 में म ेंदिाषया गया ह:ै - ताजलका 9.18 भारतीय बदं रगाहों पर कोयल ेका पररचालन (हजार टन) बदं रगाह कोयला हजार टन)) तापजिद्यतु कोककग कोयला ऄन्द्य कोयला कुल कोयला एसएमपी, कोलकाता - 286 614 900 (केडीएस) एसएमपी, कोलकाता 2359 7680 7532 17571 (हजल्दया) पारादीप 27003 11995 129 39127 जििाखापत्तनम 821 7552 9749 18122 कामराजर 19313 953 - 20266 चेन्नइ - - - 0244 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] िीओ, जचदंबरम 7190 61 6012 13263 कोचीन - - - 0 न्द्यू मैंगलोर - 10 5133 5143 मोरमुगाओ 1550 7936 - 9486 मुंबइ 2335 - - 2335 जेएनपीटी - - - 0 16821 1040 17861 कुल 77392 37513 29169 144074 बदं रगाहों का मिीनीकरण नौिहन मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों का मिीनीकरण कायाषन्द्ियन के जिजभन्न चरणों में ह।ै प्रमखु बंदरगाहों की मिीनीकरण जस्ट्थजत ऄनबु धं 6 में दी गइ ह।ै

9.4.2. ऄतं देिीय जलमाग ष देि म ें ऄंतदेिीय जल पररिहन को एक दकफायती, पयाषिरण के ऄनुकूल और रेल और स़िक पररिहन के परू क साधन के रूप म ें बढ़ािा देने के जलए, 111 ऄंतदेिीय जलमागों को राष्ट्रीय जलमागष ऄजधजनयम, 2016 द्वारा राष्ट्रीय जलमागष घोजर्त दकया गया। पांच राष्ट्रीय जलमाग षजिकास को जिकजसत दकया जा रहा ह।ै ईनकी संजक्षप्त जस्ट्थजत जनम्नित है- • राष्ट्रीय जलमाग ष(एनडब्ल्य)ू -1 सरकार, जिश्व बैंक की तकनीकी और जित्तीय सहायता से गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली के हजल्दया-िाराणसी खंड पर राष्ट्रीय जलमाग ष -1 (एनडब्ल्य-ू 1) पर जल अिागमन की क्षमता िृजि के जलए 5369.18 करो़ि रू. की ऄनुमाजनत लागत से जल माग ष जिकास पररयोजना (जेएमिीपी) लाग ू कर रही ह।ै आस पररयोजना को िर् ष 2022-23 में सम्पन्न करने की योजना ह।ै जलमाग षपर रो-रो टर्षमनल के जलए पांच स्ट्थानों की पहचान की गइ ह।ै • राष्ट्रीय जलमाग ष(एनडब्ल्य)ू -2 बांग्लादेि की सीमा और साददया के बीच 891 दकलोमीटर की लंबाइ िाली िह्मपुत्र नदी को िर्ष 1988 में राष्ट्रीय जलमाग ष -2 घोजर्त दकया गया। मौजूदा बुजनयादी ढांचे म ें रेलि े कनेजक्टजिटी के साथ पाडं ु म ें जस्ट्थत ईच्च और जनम्न-स्ट्तरीय जेटी, धुबरी म ें रो-रो टर्षमनल, 11 फ्लोटटग टर्षमनल और नेजिगेिनल ईपकरण िाजमल ह।ैं निीकृत कायों के साथ-साथ जिजभन्न कायों का जिकास दकया गया ह,ै जैसे- धुबरी और हलत्सघीमारी में कागो और रो-रो टर्षमनल का जनमाषण, पांडु में जस्ट्लपिे का जनमाषण। • राष्ट्रीय जलमाग ष(एनडब्ल्य)ू -3 िर्ष 1993 में कोट्टापुरम से कोल्लम (168 दकमी) तक िेस्ट्ट कोस्ट्ट नहर को जजसमें चंपाकारा नहर (14 दकमी) और ईद्योगमंडल नहर (23 दकमी) भी िाजमल ह,ै राष्ट्रीय जलमाग-ष 3 घोजर्त दकया गया। राष्ट्रीय जलमाग ष ऄजधजनयम, 2016 म ें कोट्टापुरम से कोझीकोड तक 165 दकमी लंबाइ के जलए िेस्ट्ट कोस्ट्ट नहर का जिस्ट्तार दकया गया जजससे राष्ट्रीय जलमागष-3 की कुल लंबाइ 370 दकमी हो गइ। अइडब्ल्यूएअइ ने आस जलमाग षके साथ नौ स्ट्थायी टर्षमनलों का जनमाषण दकया ह।ै • राष्ट्रीय जलमाग ष(एनडब्ल्य)ू -4 राष्ट्रीय जलमाग-ष 4 को 2008 में घोजर्त दकया गया जजसकी लंबाइ 1,078 दकमी थी, आसमें काकीनाडा-पुडुचेरी नहरों का भाग और कालुिेली टैंक, गोदािरी नदी का भराचालम राजमुंदरी का भाग तथा अंध्र प्रदेि ि तजमलनाडु म ें कृष्णा नदी का[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 245 िजीराबाद जिजयिा़िा भाग िाजमल ह।ै राष्ट्रीय जलमागष ऄजधजनयम, 2016 की ऄजधसूचना के साथ ही राष्ट्रीय जलमाग-ष 4 की कुल लंबाइ बढ़कर 2,890 दकमी हो गइ। • राष्ट्रीय जलमाग ष(एनडब्ल्य)ू -5 राष्ट्रीय जलमाग-ष 5, चरण-1 में पारादीप/धामरा बंदरगाहों और कललगनगर औद्योजगक क्लस्ट्टर (पंकपाल) और चरण 2 म ें महानदी कोल फील्ड जलजमटेड (तालचेर) के बीच कनेजक्टजिटी प्रदान करेगा। िेर् 106 राष्ट्रीय जलमागों में से 23 को माल ढुलाइ के जलए ईपयुि पाया गया ह।ै माल ढुलाइ के जलए पहचाने गए 23 जलमागों म ेंसे जनम्नजलजखत अठ जलमागों पर जिकास गजतजिजध िुरू हो गइ ह-ै i. ऄसम म ेंबराक नदी (राष्ट्रीय जलमागष -16) ii. जबहार में गंडक नदी (राष्ट्रीय जलमागष -37) iii. गोिा में कंबरजअु (राष्ट्रीय जलमागष -27) iv. गोिा में मंडोिी (राष्ट्रीय जलमाग ष -68) v. गोिा में जअु री (राष्ट्रीय जलमागष -111) vi. केरल म ेंऄलाप्पुझा-कोट्टायम-ऄजथरम्पुझा नहर (राष्ट्रीय जलमाग ष -9) vii. पजिम बगं ाल में रूपनारायण नदी (राष्ट्रीय जलमागष -86) viii. पजिम बंगाल म ेंसुंदरबन (राष्ट्रीय जलमागष -97) IX. ऄतं देिीय जलमाग षद्वारा पररचाजलत कोयला x. राष्ट्रीय जलमाग ष द्वारा पररचाजलत दकए जा रह े कोयले की मात्रा लगभग 17% की िार्षर्क सीएजीअर की दर स े बढ़ रही ह।ै जित्त िर् ष 2018-19, जित्त िर्ष 2019-20 और जित्त िर्ष 2020-21 (जनिरी, 2021 तक) के जलए राष्ट्रीय जलमाग षद्वारा कोयले (हजार मीररक टन) के पररिहन का जििरण ताजलका 9.19 म ेंदिाषया गया ह:ै - ताजलका 9.19 जित्त िर् ष2018-19 के दौरान ऄतं देिीय जलमाग षद्वारा पररचाजलत कोयला (हजार मीररक टन) क्र.स.ं राष्ट्रीय जलमाग षस.ं कुल कुल अयात महायोग जनयातष 1 राष्ट्रीय जलमाग ष –10 (ऄम्बा नदी) 155 7997 8152 2 राष्ट्रीय जलमाग ष -68 (मांडोिी नदी) - 36 36 3 राष्ट्रीय जलमाग ष -83 (राजपुरी क्रीक) - 37 37 4 राष्ट्रीय जलमाग ष -85 (रेिदडं ा क्रीक-कुंडजलका नदी प्रणाली) - 1060 1060 5 राष्ट्रीय जलमाग ष –91(िास्त्री नदी-जयगढ़ क्रीक जसस्ट्टम) 161 1474 1635 6 राष्ट्रीय जलमाग ष -100 (तापी नदी) - 7991 7991 7 राष्ट्रीय जलमाग ष -111 (जुअरी नदी) - 51 51 कुल (जित्त िर् ष2018-19) 18962246 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जित्त िर् ष2019-20 क्र.स.ं राष्ट्रीय जलमाग षस.ं कुल कुल महायोग जनयातष अयात 1 राष्ट्रीय जलमाग-ष 10 (ऄंबा नदी) - 11043 11043 2 राष्ट्रीय जलमाग-ष 68 (मांडोिी नदी) - 402 402 3 राष्ट्रीय जलमाग-ष 85 (रेिदडं ा क्रीक-कुंडजलका नदी प्रणाली) - 1188 1188 4 राष्ट्रीय जलमाग-ष 91 (िास्त्री नदी- जयगढ़ क्रीक जसस्ट्टम) 103 - 103 5 राष्ट्रीय जलमाग-ष 100 (तापी नदी) - 9016 9016 कुल (जित्त िर् ष2019-20) 21752 जित्त िर् ष2020-21 क्र.स.ं राष्ट्रीय जलमाग षस.ं कुल कुल अयात महायोग जनयातष 1 राष्ट्रीय जलमाग ष -1 (गगं ा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली) 1586 293 1879 2 राष्ट्रीय जलमाग-ष 2 (िह्मपुत्र नदी) - 2 2 3 राष्ट्रीय जलमाग ष -10 (ऄम्बा नदी) - 8636 8636 4 राष्ट्रीय जलमाग ष -68 (मांडोिी नदी) - 3 3 5 राष्ट्रीय जलमाग ष -85 (रेिदडं ा क्रीक-कुंडजलका नदी प्रणाली) - 420 420 6 राष्ट्रीय जलमाग ष -91 (िास्त्री नदी-जयगढ़ क्रीक जसस्ट्टम) 4940 4112 9052 7 राष्ट्रीय जलमाग ष -100 (तापी नदी) 4669 1153 5822 8 राष्ट्रीय जलमाग ष -111 (जअु री नदी) - 262 262 कुल (जित्त िर् ष2020-21) 26076

9.4.3. रेल पररिहन भारत में जिद्युत क्षेत्र के जिकास में भारतीय रेलिे महत्िपूण ष भूजमका जनभाता ह।ै भारत का रेलिे नेटिकष कुल जमलाकर 70,000 दकमी से ऄजधक लम्बाइ के साथ जिश्व में चौथा सबसे ब़िा रेलिे नेटिकष ह।ै खानों से जिद्युत संयंत्रों तक ईंधन (कोयला, जलग्नाआट अदद) के पररिहन को सक्षम बनाने के ऄलािा, रेलिे लंबी दरू ी पर भारी ईपकरणों के पररिहन के जलए एक िैकजल्पक माग षभी प्रदान करता ह।ै डेजडकेटेड फ्रेट कॉररडोर डेजडकेटेड फ्रेट कॉररडोर (डीएफसी) रेलि े की ऄब तक की सबसे महत्िाकांक्षी और सबसे ब़िी बुजनयादी ढ़ाँचा अधाररत पररयोजना ह।ै डीएफसी पररयोजना का ईद्देश्य रेलिे के माल ढुलाइ ग्राहकों को बेहतर पररिहन क्षमता प्रदान करना ह।ै डीएफसी के तहत, ईच्च माल ढुलाइ िाल ेचयजनत मागों पर ऄलग हाइ स्ट्पीड रेलिे लाआनें जबछाइ गइ ह।ैं डीएफसी का जनमाषण स्ट्िर्षणम चतुभुषज मागों के साथ दकया जाना ह।ै स्ट्िर्षणम चतुभुषज माग ष भारतीय रेल की कुल लंबाइ का केिल 16% ह,ै लेदकन 52% याजत्रयों और 58% माल यातायात को पूरा करता ह।ै डीएफसी का जनमाषण ऄंजतम चरण म ें ह।ै जहाँ पूिी और पजिमी दोनों डीएफसी को जनू , 2022 तक परू ा करन े का लक्ष्य रखा गया था, िही पूिी तट, ईत्तर- दजक्षण और पूि-ष पजिम ईप-गजलयारों की डीपीअर तैयार की जा रही ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 247 जनम्नजलजखत डीएफसी कॉररडोर कायाषन्द्ियन के ऄधीन ह-ैं

1) पूिी डीएफसी (1856 दकलोमीटर): लुजधयाना (पंजाब) - दानकुनी (पजिम बंगाल)।

2) पजिमी डीएफसी (1506 दकमी): नइ मुंबइ (महाराष्ट्र) - दादरी (यूपी)। जनम्नजलजखत गजलयारों की जिस्ट्तृत पररयोजना ररपोटष (डीपीअर) तैयार की जा रही है-

1) पूिी तट कॉररडोर: ख़िगपुर-जिजयिा़िा

2) पूि-ष पजिम ईप- गजलयारा:

(i) भुसािल - िधषन - नागपरु - राजखरस्ट्िां - ख़िगपरु - ईलुबेररया -दानकुनी

(ii) राजखरस्ट्िां - कालीपहा़िी - ऄडं ाल

3) ईत्तर-दजक्षण ईप-गजलयारा: जिजयिा़िा-नागपुर-आटारसी डीएफसी के कारण पररिहन समय और लागत तो कम होगी ही साथ ही देि में ईच्च पररिहन पररणाम भी प्राप्त होंगे। प्रमखु बदं रगाहों की रेल कनजे क्टजिटी बंदरगाहों के जनकट रेलि े की ईपलब्धता, कागो के पररिहन के जलए ऄंजतम गतं व्य तक की कनेजक्टजिटी को सक्षम बनाती ह।ै रेल मंत्रालय द्वारा जनजी भागीदारी के माध्यम से बंदरगाहों की रेल कनेजक्टजिटी में िृजि के जलए कइ पररयोजनाएं िरूु की गइ ह ैंजजसे ताजलका 9.20 में दिाषया गया ह।ै ताजलका 9.20 रेल मत्रं ालय द्वारा जनजी भागीदारी के माध्यम स ेबदं रगाहों की रेल कनजे क्टजिटी के जलए िरूु की गइ पररयोजनाए ं क्र.सं. पररयोजना का रायय कायाषन्द्ियन एजेंसी दकलोमीटर समापन भाग लेने िाली एजेंजसया ं नाम - एसपीिी 1 सुरेंरनगर गुजरात जपपापाि रेल 271 2003 रेल मंत्रालय, जीपीपीएल, अइएल कापोरेिन जपपािाि एंड एफएस, जीअइसी, एनअइए (जीसी) जलजमटेड (पीअरसीएल) 2 हसन मैंगलोर कनाषटक हसन मैंगलोर रेल 183 2006 रेल मंत्रालय, कनाषटक सरकार, दक्रड,े (जीसी) जिकास न्द्यू मैंगलोर पोटष रस्ट्ट, एमइएल कॉपष जलजमटेड (एचएमअरडीसी) 3 भ़िौच दाहजे गुजरात भ़िौच दाहजे रेल 63 2012 अरिीएनएल, जीएमबी, दाहजे (जीसी) कंपनी जलजमटेड एसइजेड जलजमटेड, जीएनएफसी, (बीडीअरसीएल) ऄडानी पेरोनेट दाहजे , लहडाल्को, लजदल रेल आंफ्रास्ट्रक्चर, जीअइडीसी 4 कृष्णापट्टनम- अन्द्ध्रा कृष्णापटनम रेल 113 जुलाइ, अरिीएनएल, सागरमाला डेिलपमेंट प्रदेि कंपनी जलजमटेड 2019 िेंकटचलम- कॉपष जलजमटेड, कृष्णापट्टनम पोटष (केअरसीएल) कंपनी जलजमटेड, अन्द्ध्रा प्रदेि ओबुलािररपल्ले सरकार, एनएमडीसी जलजमटेड, (एनएल) िाह्मणी आंडस्ट्रीज 5 हररदासपुर ओडीसा हररदासपुर 82 ऄगस्ट्त,2020 अरिीएनएल, ओडीसा सरकार, पारादीप पारादीप रेलिे पारादीप पोटष रस्ट्ट, एस्ट्सेल माआलनग, (1996-97) कंपनी जलजमटेड (एनएल) (एचपीअरसीएल) जेएसपीएल, रूंगटा माआन्द्स जलजमटेड, ओएमसी, एमएसपीएल, सेल, अइडीसीओ248 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] आनके ऄलािा, ितषमान म ें ऄन्द्य रेलिे पररयोजनाए ं रेल मंत्रालय द्वारा कायाषजन्द्ित की जा रही ह ैं जो कोयला जनकासी की दजृ ष्ट से महत्िपूण ष ह।ैं

1) कुल 14 पररयोजनाएं जजनकी जनगरानी रेल मंत्रालय और कोयला मंत्रालय द्वारा संयुि रूप से की जाती ह,ै ईनकी सूचना ऄनबु धं -3 में दी गइ ह।ैं

2) ऐसी 51 पररयोजनाएं, जजन्द्ह ें रेलिे बोडष (सीअरबी) के ऄध्यक्ष और सीइओ द्वारा प्राथजमकता दी गइ है, ईनकी सूचना ऄनबु धं -4 में दी गइ ह।ैं जनम्नजलजखत क्षेत्रों की क्षमता िृजि का पता लगाए जाने की ऄनुिंसा प्रदान की गइ ह-ै • पूिष मध्य रेलिे (इसीअर) से पूिष तट रेलि े (इसीओअर) – इसीअर से इसीओअर के मागष म ें बंदरगाहों की ओर एक साथ कोयला रेक की अिाजाही के कारण और कोयला अधाररत जिद्युत संयंत्रों में कोयले की ढ़़ुलाइ के कारण इसीओअर और देि के दजक्षणी राययों में कोयला रेक की अिाजाही में रेलिे यातायात की भी़ि देखी गइ ह।ै • जबलपुर मडं ल में रेक की अिाजाही के जलए मागष में रेलिे यातायात की भी़ि को देखते हुए क्षमता िृजि की अिश् यकता का ऄनुमान लगाया जा सकता ह।ै

9.4.4. स़िक पररिहन भारत म ें 1,34,381 दकलोमीटर लम्बाइ के साथ राष्ट्रीय राजमागों का एक व्यापक स़िक नटे िकष मौजूद ह।ै आसके ऄलािा जिजभन्न चरणों म ें14,382 दकलोमीटरें के बराबर स़िकों का जनमाषण दकया जा रहा ह।ै भारतमाला पररयोजना िर्ष 1998 म,ें भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमाग ष जिकास पररयोजना (एनएचडीपी) की घोर्णा की, जजसमें चरण-I में स्ट्िर्षणम चतुभुषज और ऄन्द्य पररयोजनाएं िाजमल ह,ैं और चरण II में ईत्तर-दजक्षण और पूि-ष पजिम गजलयारा िाजमल ह।ैं भारत सरकार न े एनएचएअइ को लगभग 2,20,000 करो़ि रू. के जनिेि के साथ एक ऄजत जिस्ट्ताररत राष्ट्रीय राजमागष जिकास पररयोजना (चरण III से VII को जो़िकर) को लागू करने की जजम्मेदारी सौंपी ह।ै तदनुसार, िेर् एनएचडीपी के जिजभन्न चरणों के बचे कायों को "भारतमाला पररयोजना" चरण- I के तहत िाजमल दकया गया ह,ै जजसमें प्रस्ट्ताजित भारतमाला पररयोजना के तहत सागरमाला के एकीकरण के साथ-साथ सीमािती क्षेत्रों के जलए स़िक संपकष जिकजसत करना, गैर-प्रमुख बंदरगाहों के जलए स़िक संपकष सजहत तटीय स़िकों का जिकास, राष्ट्रीय गजलयारों की दक्षता म ें सुधार, राष्ट्रीय गजलयारों, अर्षथक गजलयारों, ऄंतर गजलयारों और फीडर मागों का जिकास िाजमल ह।ै ओडीसी पररिहन जपछली एनइपी में ओडीसी पररिहन को एक प्रमुख बाधा के रूप म ें ईजागर दकया गया ह।ै लंबाइ, चौ़िाइ और उंचाइ सजहत दकसी भी अयाम के अधार पर एक कागो ओिर डायमेंिनल (ओडीसी) हो सकता ह ै जबदक ऄजतररि िजन िाल े कागो को ऄजधक िजन िाल ेकागो (ओडब्ल्यूसी) के रूप म ेंिगीकृत दकया जाता ह।ै स़िक पररिहन और राजमागष मंत्रालय न े जनिरी, 2015 में रांसपोटषरों द्वारा कागो की अिाजाही की ऄनुमजत प्राप्त करन े के ईद्देश्य स े एक ऑनलाआन अिेदन प्रणाली को संस्ट्थागत रूप ददया ह।ै आस प्रणाली म ें रांसपोटषर द्वारा जििरण दज ष करन े के बाद ऑनलाआन ऄनुमोदन होती ह ै और त्िररत िल्ु क भगु तान हो पाता ह।ै हालांदक, ितषमान में आस प्रणाली म ें 169 टन स े कम कागो के जलए ही ऑनलाआन ऄनुमजत प्राप्त होती ह।ै यदद कागो का भार 169 टन से ऄजधक ह ै या मागष म ें कुछ संकटग्रस्ट्त पुल पाए जात े ह,ैं तो संबंजधत अरओ की ऄनुमजत ऑफ़लाआन मागष के माध्यम स ेअिश्यक होती ह।ै ऐसा माना जाता ह ै दक जनमाषणाधीन भारतीय पलु प्रबंधन प्रणाली (अइबीएमएस) के पूरे होने पर ऑनलाआन ऄनुमोदन की प्रदक्रया को जिस्ट्ताररत दकया जा सकता ह।ै स़िक पररिहन और राजमागष मंत्रालय ने ओडीसी/ओडब्ल्य ू की अिाजाही की कुछ अिश्यक ितें साझा की गइ ह ैंजजसका ईल्लेख ऄनबु धं -5 में दकया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 249 प्रमखु बदं रगाहों की स़िक कनजे क्टजिटी बंदरगाहों के जनकट स़िकों की ईपलब्धता भूजम पर ल े जाए जा रह े समुरी माल के जलए ऄजं तम गतं व्य तक कनेजक्टजिटी प्रदान करत े ह।ैं देि के सभी प्रमुख बंदरगाह कम स े कम एक राष्ट्रीय राजमाग ष से ज़िु े हुए ह।ैं बंदरगाहों के जनकट राष्ट्रीय राजमागों की सूची ताजलका 9.21 म ेंदी गइ ह।ै ताजलका 9.21 बदं रगाहों के जनकट राष्ट्रीय राजमागों की सचू ी क्र.स.ं बदं रगाह रायय बदं रगाह के जनकट राष्ट्रीय राजमाग ष 1 एसएमपी, कोलकाता (केडीएस + पजिम बंगाल 12, 115 एचडीसी) 2 पारादीप ओजडिा 53 3 जििाखापत्तनम अंध्र प्रदेि 16 4 कामराजर तजमलनाडु 16 5 चेन्नइ तजमलनाडु 716, 32, 48 6 िीओ जचदंबरम तजमलनाडु 38, 138 7 कोचीन केरल 966ए, 966बी, 66 8 न्द्यू मैंगलोर कनाषटक 66 9 मोरमुगाँि गोिा 366 10 मुंबइ महाराष्ट्र 48 11 जेएनपीटी महाराष्ट्र 348, 348ए 12 दीनदयाल गुजरात 141

9.4.5. प्राकृजतक गसै : एलएनजी पनु गसै ीकरण और गसै पाआपलाआन एलएनजी पनु गसै ीकरण ितषमान में दिे म ें42.5 एमएमटीपीए की क्षमता के साथ छह (6) कायषरत एलएनजी री-गैसीदफकेिन टर्षमनल चाल ूह।ैं अइएचएस बाजार के ऄनुसार, भारत जित्त िर्,ष 2020 में लगभग 26.4 एमएमटीपीए क्षमता का अयात दकया। तदनुसार, भारत में एलएनजी टर्षमनलों का औसत ईपयोग (नमे प्लेट क्षमता को ध्यान में रखत े हुए) 62% होता ह।ै आसके ऄलािा, एलएनजी टर्षमनलिार ईपयोग का जििरण ताजलका 9.22 में ददया गया ह:ै250 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ताजलका 9.22 भारत म ेंअरएलएनजी टर्षमनलों की क्षमता क्र.स.ं क्षत्रे माजलक/सचं ालक क्षमता जित्त िर् ष2020 म ें (एमएमटीपीए) क्षमता ईपयोग 1 दाहजे (गुजरात) पीएलएल 17.5 93% 2 हजीरा (गुजरात) िेल 5 96% 3 कोजच्च (केरल) पीएलएल 5 18% 4 ढाबोल (महाराष्ट्र)* गेल(केएलपीएल) 5 35% 5 मुंरा (गुजरात) जीएसपीसी 5 11% एलएनजी जलजमटेड 6 एन्नोर (तजमलनाडु) अइओसीएल 5 43% कुल क्षमता (एमएमटीपीए) 42.5 62% *नेम प्लेट की क्षमता 5 एमएमटीपीए ह ै लेदकन िेक-िाटर के ऄभाि में, टर्षमनल केिल 1.7 एमएमटीपीए पर काम कर सकता है। # पीएलएल और अइओसीएल 2019-20 की िार्षर्क ररपोटष से प्राप्त ऑक़िे, एलएनजी माकेट डेटा िीट: अइएचएस माकेट, भारत द्वारा प्रस्ट्तुत ऑक़िे। गसै पाआपलाआन गैस अधाररत ताप जिद्युत संयंत्रों के सफल पररचालन के जलए गैस पाआपलाआनों का कुिल सचं ालन महत्िपूणष माना जाता ह।ै हाल के ददनों म,ें गैस जिद्युत संयंत्र लगभग 23% के कम पीएलएफ पर चल रह े ह।ैं कम पीएलएफ गैस पाआपलाआन के बुजनयादी ढांचे की कमी के कारण नहीं ह,ै बजल्क आसका कारण प्राकृजतक गैस के सस्ट्ते स्रोतों की ऄनुपलब्धता ह।ै ितषमान म,ें देि में लगभग 18,161 दकलोमीटर लंबी पाआपलाआन का सचं ालन दकया जा रहा ह,ै जजसमें से 13,560 दकलोमीटर का संचालन गेल द्वारा दकया जाता ह।ै गले की गैस पाआपलाआनों का क्षमता ईपयोग ऄलग-ऄलग पाआपलाआनों में जभन्न होता ह।ै जित्त िर्ष 2020-21 के दौरान गेल नेटिकष के जलए औसत पाआपलाआन क्षमता ईपयोग लगभग 47% ह।ै ईपयोग क्षमता को और बढ़ाने के जलए लगभग 16,200 दकलोमीटर लंबी पाआपलाआन नेटिकष का जनमाषण दकया जा रहा है, जजसमें से 6,000 दकलोमीटर पाआपलाआन का कायष गेल द्वारा दकया जा रहा ह।ै गैस जग्रड को समयबि तरीके स े परू ा करन े का प्रयास दकया जा रहा ह।ै मौजूदा और जनमाषणाधीन गैस पाआपलाआन का राययिार जििरण ऄनबु धं -7 में ददया गया ह।ै गेल न े देि भर म ें जिजभन्न जिद्युत संयंत्रों को ऄपनी पाआपलाआनों स े जो़ि ददया ह।ै हालांदक, कम कीमत िाली गैस की ऄनुपलब्धता जैसे कारणों से कइ गैस अधाररत जिद्युत संयंत्र जनराजज्ञाअज्ञ जनराजश्रत हो गए ह ैं या कम प्रयोग दकए जा रह े ह।ैं िर्ष 2019-20 में दिे म ेंगैस-अधाररत जिद्युत स्ट्टेिनों द्वारा खपत की गइ कुल गैस लगभग 24 गीगािाट की संस्ट्थाजपत क्षमता से लगभग 23% के पीएलएफ पर 30 एमएमएससीएमडी थी। पीएनजीअरबी जिजनयमों के ऄनुसार, पाआपलाआन क्षमता का 25% भाग सामान्द्य िाहक अधार पर ऄथाषत् एक िर्ष से कम की ऄिजध के जलए क्षमता पर प्रस्ट्तुत दकया जाना अिश्यक ह।ै गेल की जिजभन्न पाआपलाआनों म ें ईपलब्ध सामान्द्य क्षमता का जििरण गेल की िेबसाआट पर ईपलब्ध ह।ै गले की पाआपलाआन म ें सामान्द्य क्षमता की बुककग हते ु आच्छुक जिद्युत संयंत्रों सजहत कोइ भी जिपर, गले के ओपन एक्सेस पोटषल पर जा सकता ह।ै एक िर्ष से ऄजधक ऄिजध हते ु क्षमता बुककग की अिश्यकता के जलए जिपर और रांसपोटषर के बीच अपसी सहमती के ितों पर बुककग की जाती ह।ै भारत की ऄतं राष्ट्रष ीय पाआपलाआनों की जस्ट्थजत भारत सरकार के तत्िािधान में गले , तापी पाआपलाआन पररयोजना पर कायष कर रहा ह।ै आस संबंध में, दो सरकारी स्ट्तर के समझौतों (ऄंतर सरकारी समझौते एिं गैस पाआपलाआन फ्रेमिकष समझौते) पर हस्ट्ताक्षर दकए गए ह।ैं पाआपलाआनों का फ़ीड[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 251 ऄध्ययन, सिक्षे ण क्षेत्र का कायष और भूजम ऄजधग्रहण की योजना पूरी कर ली गइ ह।ै टीपीसीएल (निंबर, 2014 म ें जनगजमत तापी पाआपलाआन कंपनी जलजमटेड) ने ऄफगाजनस्ट्तान और पादकस्ट्तान सरकार के साथ मेजबान सरकार के समझौते की ितों से संबंजधत जद्वपक्षीय दलीलों पर भी हस्ट्ताक्षर दकए ह।ैं अमतौर पर ऐसी ऄंतरराष्ट्रीय पाआपलाआनों के कायाषन्द्ियन में काफी समय लगता ह।ै

9.5 भजू म और जल की अिश्यकता

9.5.1. भजू म जिद्युत संयंत्र के जिकास के जलए अिश्यक भूजम म ें प्रयिु तकनीक के प्रकार, स्ट्थल जिन्द्यास, जिद्युत संयंत्र का अकार, स्ट्थान, संजस्ट्थजत और कइ ऄन्द्य कारकों के साथ बदलाि होता रहता ह।ै हालांदक, प्रत्येक प्रौद्योजगकी में एक जिजिष्ट जिद्युत संयंत्र के जलए ताजलका 9.23 म ेंददए गए जनम्नजलजखत ऄनुमानों को ईपयोग दकया गया ह।ै ताजलका 9.23 जिजभन्न तकनीकों के जलए भजू म की अिश्यकता क्र.स.ं स्रोत के प्रकार भूजम की अिश्यकता (एक़ि/मगे ािाट) जनम्नतम ऄनुमान उच्चतम ऄनुमान औसत ऄनुमान 1 तापजिद्युत+ 0.67 1.09 0.88 2 नाजभकीय^ 0.20 0.66 0.60 3 जलजिद्युत 0.50 10.00 5.00 4 सौर ईजाष 3.90 4.10 4.00 5 पिन उजा ष 1.50 2.00 1.75 6 बायोमास* 5.00 7.00 6.00 7 लघु जलजिद्युत# 1.00 2.47 1.60 + जपटहडे संयंत्रों के जलए ^तटीय संयंत्रों के जलए कम ऄनुमान *ईंधन भडं ारण हते ु िाजमल क्षत्रे # नहर पत्तन/ डैम टो/पहा़िी पर जस्ट्थत पररयोजना में जभन्नता। पारेर्ण जिकास के जलए क्षेत्र िाजमल नहीं ह।ै नोट: 1 िग षदकमी = 247 एक़ि 1 हक्े टेयर = 2.47 एक़ि 1 एक़ि = 4047 िगष मीटर जलजिद्युत संयंत्रों के मामले में भूजम की अिश्यकता में जभन्नता जििेर् रूप से ऄजधक होती है, क्योंदक जनम्नजलजखत जििेर्ताएं संयंत्र के जडजाआन म ेंब़िी जभन्नता के जलए ईत्तरदायी होते ह-ैं क) सजम्मजलत जलमग्न की मात्रा। ख) िाजमल सतही/भूजमगत संरचनाएं। ग) जिक्षेजपत/संकेंदरत (डैम टो) योजना। घ) पुनस्ट्थाषपना और पुनिाषस तथा प्रजतपरू क िनरोपण (िन भूजम के बदले में) िाजमल ह।ै भूजम ऄजधग्रहण के मामल े भूजम ऄजधग्रहण में परंपरागत रूप से कइ चुनौजतयाँ िाजमल रही हैं, जजसके कारण देि म ें प्रमुख जिकास पररयोजनाएँ प्रभाजित होती रही ह।ैं जिद्युत संयंत्रों के जलए भूजम ऄजधग्रहण से संबंजधत प्रमुख चनु ौजतयां जनम्नित ह:ैं - • ईजचत भूजम ऄजभलेखों का ऄभाि, • सरकारी भूजम/िन भूजम पर कब्जा करन े िालों/ऄजतक्रमणकाररयों की जस्ट्थजत के बारे म ें स्ट्पष्टता की कमी के कारण मुअिज े से संबंजधत मामल े दजृ ष्टगत होते रह ेह।ैं252 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] • पाआपलाआनों के जलए ईपयोगकताष का ऄजधकार (अरओय)ू , पारेर्ण लाआनों के जलए माग ष का ऄजधकार (अरओडब्ल्यू) के कारण कभी-कभी ऄजधक मुअिजे की मांग को लेकर स्ट्थानीय लोगों के जिरोध का सामना करना प़िता ह।ै • पयाषिरण, िन एि ंजलिायु पररितषन मंत्रालय की मंजरू ी। • लागत प्रभाि (भूजम दर, ईपकर, पट्टा दकराया) म ेंएक रायय से दसू रे रायय म ेंव्यापक ऄंतर। • पररयोजना से प्रभाजित पररिारों (पीएएफ) की पुनस्ट्थाषपना और ईनका पुनिाषस। सौर उजा षसयं त्रं ों के जलए भजू म की अिश्य कता सौर उजा ष संयंत्र के जलए सौर जिदकरण के बाद भूजम ही सबसे महत्िपूण ष संसाधन ह।ै ईच्च िाट क्षमता िाल े पीिी मॉड्यलू (450 डब्ल्यूपी और ईससे ऄजधक) के प्रयोग के कारण भूजम की अिश्यकता न्द्यूनतम 20% तक कम हो गइ ह ै और ब़िे ग्राईंड माईंटेड सोलर पीिी सयं ंत्र के जलए ईपयोग योग्य भूजम 5 एक़ि प्रजत मगे ािाट से कम होकर 4 एक़ि प्रजत मेगािाट हो गइ ह।ै हालाँदक, भूजम की ईपलब्धता और भूजम हस्ट्तांतरण स े संबंजधत मामल े ऄभी भी ऄजस्ट्तत्ि में ह।ैं ऄभी तक देि के सबसे सुदरू िती क्षेत्रों, बंजर भूजम ि िुष्क भूजम जहाँ ऄच्छी सौर जिदकरण मौजूद ह,ै िहाँ भूजम का ईपयोग ब़िे पैमान े पर जमीन पर लगे सौर उजाष संयंत्रों को स्ट्थाजपत करने के जलए दकया जा रहा ह।ै सौर पीिी मॉड्यलू स्ट्थाजपत करन े के जलए फ्लोटटग, रूफ-टॉप और कैनाल-टॉप सोलर अदद जैसे ऄन्द्य ईपाय भजिष्य में तलािन े की जरूरत ह।ै फ्लोटटग सोलर पीिी (एफएसपीिी) प्रोजेक्ट म ें फ्लोटटग प्लेटफॉमष पर सोलर मॉड्यलू िाजमल होत े ह,ैं जजसे ऄच्छी तरह से व्यिजस्ट्थत कर पानी की सतह के उपर रख े जात े ह।ैं फ्लोटटग सोलर को औद्योजगक जल तालाबों, लसचाइ या पेयजल जलाियों, पररत्यि खदान झीलों, जलीय कृजर् तालाबों, नहरों और बांधों सजहत जिजभन्न प्रकार के जल जनकायों पर व्यिजस्ट्थत दकया जा सकता ह।ै भूजम की बचत के ऄलािा फ्लोटटग सोलर पीिी से ऄन्द्य लाभ प्राप्त होते हैं- i. स्ट्थाजपत पीिी मॉड्यलू पर पानी के िीतलन से तापीय नुकसान कम होता ह ै जजससे पनै लों की दक्षता बढ़ जाती ह।ै संयंत्र संचालक द्वारा भूजम अधाररत पीिी संयंत्रों की तुलना में फ्लोटटग सौर उजा ष संयंत्रों से 5-16% तक ऄजधक क्षमता का दािा दकया जाता ह।ै ii. हालाँदक कइ माजलकों के साथ भूजम जििाद होते रह े ह,ैं लेदकन यह ईम्मीद की जाती ह ै दक आन कारणों का जल जनकायों पर कोइ प्रभाि नहीं प़िेगा। आसके ऄलािा, पानी के िाष्पीकरण की दर 40% तक कम होने की संभािना बनी रहती ह ै आसजलए पानी की कमी िाले क्षत्रे ों के जलए बहुत ईपयोगी जसि होती ह।ै संस्ट्थाओं, जिश्वजिद्यालयों, हाईलसग सोसायरटयों और व्यािसाजयक भिनों और नहरों के उपर स्ट्थाजपत सौर संयंत्र का ईपयोग जितरण स्ट्तर पर दकया जा सकता ह।ै जल जिद्युत ईत्पादन हते ु तापजिद्युत संयंत्र में पानी का प्रयोग मुख्य रूप से िीतलन ईद्देश्यों से दकया जाता ह।ै हाल के िर्ों में, स्ट्टेिनों में पानी की खपत को कम करने के जलए काफी तकनीकी सुधार दकए गए ह।ैं पानी की खपत अिश्यकता जो पूिष म ें लगभग 7 घन मी/मगे ािाट घंटे हुअ करती थी, को जिजभन्न तकनीकी हस्ट्तक्षेपों और जल संरक्षण की जिजभन्न प्रदक्रयाओं द्वारा ऄनुकूजलत कर ितषमान स्ट्टेिनों म ें 3.0 घन मी/मगे ािाट घंटे तक लाया गया ह।ै पयाषिरण, िन और जलिायु पररितनष मंत्रालय द्वारा ददसंबर, 2015 में जारी नए पयाषिरण जिजनयमों के ऄनुसार, 1 जनिरी, 2017 के बाद स्ट्थाजपत दकए जान े िाले सभी नए स्ट्टेिनों को जबना एफजीडी के ऄजधकतम 3.0 घन मी/मगे ािाट घंटे पानी की जिजिष्ट खपत को पूरा करने की अिश्यकता होगी। हालाँदक, ये मानदंड समुर के पानी का ईपयोग करने िाल ेतापजिद्युत संयंत्रों पर लागू नहीं होंगे।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 253 चूंदक, भजिष्य में तापजिद्युत पररयोजनाओं के संचालन म ें पानी की ईपलब्धता एक लचता का जिर्य बना रहगे ा, जििेर् रूप से पानी की कमी िाल े क्षेत्रों में एयर कूल्ड कंडेनसर को एक साधन के रूप म ें ऄपनाने के प्रयास दकए जाने की अिश्यकता ह।ै सौर उजा ष पीिी जिद्युत संयंत्रों में मुख्य रूप से मॉड्यूल को साफ करने के जलए पानी की अिश्यकता होती ह।ै एक सफाइ चक्र के जलए प्रजत मगे ािाट ऄनुमाजनत पानी की अिश्यकता 3,000 लीटर ह।ै सामान्द्य तौर पर, महीने में 2 बार मॉड्यलू की सफाइ होती ह।ै आस प्रकार, 1 मेगािाट संयंत्र के जलए पानी की अिश्यकता लगभग 6000 लीटर प्रजत माह ह।ै जमट्टी की जस्ट्थजत (स्ट्थान पर जनभषर), पीिी मॉड्यूल का अकार, पीिी मॉड्यूल की सफाइ की अिृजत्त और सफाइ जिजध के संबंध में पानी के ईपयोग में जभन्नता रहती ह।ै ितषमान में, भारत में सौर उजा षसंयंत्रों में पानी के ईपयोग को सीजमत करने से संबंजधत जनर्ददष्ट मानदंड/मानक नहीं ह।ैं हालांदक, अधुजनक सौर उजाष संयंत्रों के जलए, पीिी ईद्योग रोबोट की मदद स े ड्राइ क्लीलनग के जिस्ट् तृत ईपयोग की ओर बढ़ रहा ह ैजजससे पानी की अिश्यकता बहुत कम हो जाती ह।ै

9.6 जनष्कर् षऔर जसफाररि ें (क) सरकार द्वारा स्ट्िच्छ उजा ष (निीकरणीय उजाष स्रोत) पर जोर ददए जान े के फलस्ट्िरूप पारंपररक जीिाश्म अधाररत जिद्युत संयंत्रों को सहायक भूजमका जनभानी होगी। ईपरोि जिकास के बािजूद, तापजिद्युत संयंत्र जिद्युत जग्रड म ें एक जस्ट्थर भूजमका जनभाते रहगें े। सबसे पुरानी और सबसे व्यापक रूप से ऄपनाइ जान े िाली तकनीक होन े के नाते, तापजिद्युत के जिकास में ढांचागत चुनौजतयां कम ही ह।ैं हालांदक, नए पयाषिरण मानदंडों के ऄनुपालन के जलए, अपूर्षतकताषओं को अिश्यक सामग्री के स्ट्िदेिी स्रोतों/जिकल्पों का पता लगाना जारी रखना चाजहए। (ख) जल जिद्युत संयंत्रों के मामले में, ईपकरण की ईपलब्धता में तो कोइ बाधा नहीं ह ै लेदकन देि में जल जिद्युत संयंत्रों के प्रमुख कायों के जनष्पादन म ें सक्षम और साधन संपन्न जसजिल ठेकेदारों की कमी ऄिश्य ह।ै कइ ईपलब्ध जसजिल ठेकेदार जजनके पास जल जिद्युत पररयोजनाओं के जनष्पादन का व्यापक ऄनुभि ह,ै िे भी जित्तीय संकट का सामना कर रह े ह।ैं यदद जलजिद्युत क्षेत्र को ऄन्द्य प्रौद्योजगदकयों के साथ तालमेल बैठाना ह ै तो जलजिद्युत क्षेत्र की ईि चुनौती और ऄन्द्य प्रणालीगत चनु ौजतयों (जैसे भूिज्ञै ाजनक घटनाएँ, अर एडं अर अदद) को िीघ्रता से समाधान करने की अिश्यकता ह।ै (ग) जल जिद्युत पररयोजनाओं को समय पर पूरा करन े के जलए, यह ऄनुिंसा की जाती ह ै दक जनमाषण एजेंजसयों की अिश्यकता को जिस्ट्तृत पररयोजना ररपोटष (डीपीअर) में ईपयिु रूप से िाजमल दकया जाए। आसके ऄलािा, प्रारंजभक डीपीअर में ऄनुमाजनत सामग्री की अिश्यकता और जल जिद्युत पररयोजनाओं के िास्ट्तजिक पररयोजना जनष्पादन के दौरान अए ऄतं र के संबंध म,ें आस ऄंतर को कम करन े के जलए संबंजधत एजेंजसयों द्वारा एक ऄध्ययन दकया जा सकता ह।ै (घ) जैसा दक क्षमता िृजि योजना म ें बताया गया ह,ै ऄजधकांि क्षमता िृजि निीकरणीय उजाष क्षेत्र म ें ही देखी जा सकती ह।ै निीकरणीय उजाष स्रोतों की तलु ना म ें जीिाश्म अधाररत ईत्पादन म ें क्षमता िृजि कम ह।ै आसके ऄलािा, कोयले म ें जो भी लघु क्षमता िृजि होगी, िह मौजूदा टीपीपी हॉटस्ट्पॉट क्षेत्रों में ही होगी। आसजलए, अगामी िर्ों में ऄक्षय उजा ष पररयोजनाओं के जलए बुजनयादी ढांचे के जिकास को ईजचत महत्ि ददया जाएगा। (ङ) तापजिद्युत पररयोजनाओं के मामले म,ें जहाँ बीटीजी ईपकरण बाजार परू ी तरह से जिकजसत ह,ै िहीं एफजीडी और एससीअर के पणू ष स्ट्िदेिीकरण के मामले म ें ऄभी कइ नइ चुनौजतयां ह।ैं आसके ऄलािा, ड्राइ बॉटम ऐि हडैं ललग जसस्ट्टम, हाइ कंसंरेिन स्ट्लरी जडस्ट्पोजल (एचसीएसडी) पंप और एयर-कूल्ड कंडेनसर (एसीसी) के देि में जनमाणष हते ु आसके जिकास पर जििेर् जोर ददया जा सकता ह।ै एसीसी की महत्ता तेजी स े बढ़ रही ह ै क्योंदक कोइ भी देि ऄपन े ताप जिद्युत संयंत्रों में पानी की खपत को कम करन े की कोजिि करता ह।ै254 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (च) हाल के िर्ों में, सौर पीिी पररजनयोजन को ब़िे पैमाने पर बढ़ाया गया ह ै और यह बढ़ोतरी ऄभी जारी रहगी। हालांदक, हमारा देि सौर क्षमता बढ़ाने के लक्ष्यों के साथ गजत बनाए रखने के जलए अयाजतत सौर सेल और िेफसष पर ऄत्यजधक जनभषर ह।ै भारतीय सौर ईपकरण जनमाषताओं की ईत्पादन क्षमता बढ़ाने पर ऄजधक ध्यान ददया जाएगा। (छ) पिन उजाष पररयोजनाओं के जलए पररिहनीयता एक प्रमुख लचता का जिर्य ह ै क्योंदक आसके मुख्य घटक (ब्लडे , टॉिर अदद) अमतौर पर ब़िे अकार के होते ह।ैं एक करठनाइ यह भी ह ै दक पिन उजाष संयंत्र अमतौर पर दूर दराज िाले क्षेत्रों म ें स्ट्थाजपत होते ह।ैं संभाजित ईच्च पिन स्ट्थलों के जनकट स़िक और राजमागष के जिकास के माध्यम स े ऄंजतम मील कनेजक्टजिटी म ें सुधार होन े स े पिन उजाष क्षमता म ें िृजि की गजत तेज हो सकती ह।ै ऑनलाआन ओिर डायमेंिनल (ओडीसी)/ओिर िटे कागो (ओडब्ल्यूसी) पोटलष की कायषक्षमता का जिस्ट्तार करने से सभी भारी ईपकरणों की तेजी से अिाजाही में मदद जमलेगी। (ज) भारत सरकार न े सभी क्षेत्रों म ें िाजणजययक कागो, ईपकरण और सामजग्रयों की पररिहन क्षमता में सुधार की ददिा म ें जििेर् जोर ददया ह।ै भारतमाला पररयोजना का लक्ष्य स्ट्िर्षणम चतुभुषज के बाद स़िक पररिहन में ऄगली ईपलजब्ध प्राप्त करना ह।ै आसी तरह, भारतीय रेलिे द्वारा डेजडकेटेड फ्रेट कॉररडोर (डीएफसी) जिकजसत दकए जाने की ददिा म ें प्रगजत स ेलंबी दरू ी के जलए तेज और ऄजधक दकफायती पररिहन में काफी िृजि होने की ईम्मीद ह।ै (झ) जजस प्रकार सभी 12 प्रमुख बदं रगाह राष्ट्रीय राजमागों से ऄच्छी तरह से ज़िु े हुए हैं, ईसी प्रकार, भारतीय तट के साथ संलग्न 200 से ऄजधक छोटे बंदरगाहों तक आसी तरह की कनेजक्टजिटी का जिस्ट्तार करने के प्रयास दकए जा रह ेह।ैं बंदरगाह मिीनीकरण जैसी कइ ऄन्द्य पहलों के साथ यह भारत सरकार की सागरमाला पररयोजना में िाजमल ह।ै भारत सरकार द्वारा दकए गए 111 राष्ट्रीय जलमागों की पहचान, पररिहन के आस बढ़ती क्षमता को दिाषती ह।ै (ञ) गैस अधाररत जिद्युत संयंत्र एक स्ट्थाजपत पारंपररक तकनीक पर काम करते ह ैं और कोयल/े जलग्नाआट/नाजभकीय उजाष संयंत्रों की तुलना में ऄजधक लचीले होते ह।ैं आस संबंध में, जिद्युत क्षेत्र में प्राकृजतक गैस की खपत को बढ़ाने में िाजणजययक और जनयामक बाधाओं का ध्यान रखा जाना चाजहए तादक निीकरणीय उजाष अधाररत जिद्युत के साथ- साथ गैस अधाररत उजाष एक संतुजलत िजि के रूप में कायष कर सके। ईत्पाददत जिद्युत के आष्टतम मल्ू य जनधाषरण के जलए घरेलू गैस, अयाजतत एलएनजी और एपीएम/गरै -एपीएम गैस के संयोजन के ईपयोग की जांच की जा सकती ह।ै (ट) तापजिद्युत, नाजभकीय, जलजिद्युत और निीकरणीय उजाष संयंत्रों के जनमाषण के जलए ब़िे पैमान े पर भूजम की अिश्यकता होती ह।ै भूजम ऄजधग्रहण में ऄभी भी चुनौजतयाँ मौजूद ह।ै जबदक जल जिद्युत सयं ंत्रों के जलए पुनिाषस और पुनस्ट्थाषपन एक प्रमुख मुद्दा ह,ै दरू स्ट्थ स्ट्थानों के जलए भूजम ऄजभलेखों की ईपलब्धता और रास्ट्ते के ऄजधकार और ईपयोग के ऄजधकार जैस ेमुद्दों को सौहादपष ूणष तरीके से हल करने की अिश्यकता ह।ै (ठ) पानी तेजी से दलु षभ संसाधन बनता जा रहा ह।ै ऄन्द्य स्रोतों की तलु ना म ें ताप जिद्युत संयंत्रों में जल का ईपयोग तुलनात्मक रूप से ऄजधक होता ह।ै एसीसी, एचसीएसडी, ड्राइ बॉटम ऐि प्रणाली जैसी कम पानी के ईपयोग िाली तकनीकों को ऄपनान े की ददिा में प्रयास दकए जान े की अिश्यकता ह।ै आसी तरह, सौर पीिी में ब़िे पैमान े पर क्षमता िृजि को देखते हुए, पानी के ईपयोग को कम करने के ईद्देश्य से पनै ल/मॉड्यलू की ड्राइ-क्लीलनग/रोबोरटक सफाइ जैसी निाचार जिजधयों को प्रोत्साजहत करने की अिश्यकता ह।ै *********[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 255 ऄनलु ग्न क 1 क) जलजिद्यतु पररयोजनाओं के जनमाणष के जलए ठेकेदारों की ईपलब्ध ता/सचू ी

(i) LIST OF CIVIL CONTRACTORS Sl. No. NAME AND ADDRESS OF THE CIVIL CONTRACTORS M/s AFCONS Infrastructure Limited

1. Afcons House, 16, Shah Industrial State, Andheri (W) Mumbai - 400053 M/s Larsen & Toubro Limited,

2. Regional Office- SSR Corporate Park 6th Floor, 13/6 Delhi Mathura Road, Near NHPC Chowk, Faridabad- 121003, Haryana M/s Patel Engineering Ltd. Patel

3. Estate Road, Jogeshwari (West), Mumbai-400 102

4. M/s Jaiprakash Associates Ltd.

Sector – 128, Noida-201304 Uttar Pradesh M/s Hindustan Construction Company Ltd (M/s HCC Ltd.)

5. Hincon House,11th Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli

(West), Mumbai-400083 M/s Gammon Engineers and Contractors Pvt. Ltd. (M/s GECPL

6. Gammon House, Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Mumbai- 400025

7. M/s SOMA Enterprises 2, Avenue-4, Banjara Hills, Hyderabad- 500034

8. M/s Simplex Infrastructures Limited 502/A, "A" Wing, 5th Floor, Poonam Chambers, Dr.Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400 018 M/s. Samsung C&T Corporation,

9. 18F, Block C, Building No. 5 (Cyber Terraces) Cyber City, DLF, Phase –III, Gurgaon-122002, Haryana M/s TATA Projects Ltd.

10. Urban Infrastructure, Tata Projects Limited The Corenthum, Tower B, 3rd Floor, A-41, Sector -62, Noida - 201309 M/s Coastal Projects Ltd.

11. A-102, Sector-65 Noida-201307 (U.P) India

(ii) LIST OF CONTRACTORS FOR HYDRO-MECHANICAL WORKS Sr. No. NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTORS M/s Texmaco Ltd

1. 508, Surya Kiran Building,19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 M/s P.E.S. Engineers Private Ltd.

2. 1st Floor, Pancorn Chambers 6-3-1090/1/A, Raj Bhawan Road, Somajiguda, Hyderabad256 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] M/s Om Metals Infraprojects Ltd., NBCC Plaza Tower-III, 4th Floor, Sector-5, Pusp Vihar Saket

3. New Delhi-110017 GMW PVT Ltd 885, G.I.D.C Industrial Estate, Makarpura, Vadodara-390010 , Gujrat, India

4.

Andritz Hydro Andritz Hydro Private Limited 602, Eros corporate Tower Nehru Place, New

5. Delhi M/s Precision Technofab Ltd 7/C-D, “Suryarath”, Panchwati, Ellisbridge, Ahmedabad- 380006, Gujarat, India.

6.

M/s ATB RIVA CALZONI India Pvt. Ltd. 404, 4th Floor, Suncity Bussiness Tower Golf Course Road ,Gurugram Haryana- 122002

7.

(iii) LIST OF CONTRACTORS FOR ELECTRO-MECHANICAL WORKS

1. M/s Bharat Heavy Electricals Limited

2. M/s GE Power India Limited, (formerly Alstom India Limited)

3. M/s Andritz Hydro Pvt. Limited

4. M/s Voith Hydro Pvt. Limited

5. M/s Toshiba India Pvt Limited

6. M/s ABB Pvt Limited

7. M/s Hitachi Pvt Limited ऄनलु ग्न क 2 भारत म ेंलघ ुजल जिद्यतु सयं त्रं ों के जलए प्रमखु अपर्षू तकताओंष की सचू ी Turbine

1. M/s Voith Hydro

2. M/s Andritz Hydro

3. M/s GE Renewable

4. M/s Kirloskar Brothers Ltd.

5. M/s Flovel Energy Pvt. Ltd.

6. M/s Mecamidi HPP

7. M/s Jyoti Ltd.

Generator

1. M/s Jyoti Ltd.

2. M/s Kirloskar Brothers Ltd.

3. M/s WEG

4. M/s Crompton Greaves

5. M/s Andritz Hydro

6. M/s Schneider Electric[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 257 ऄनलु ग्न क 3 रेल मत्रं ालय और कोयला मत्रं ालय द्वारा सयं क्ु त रूप स ेजनगरानी की जा रही 14 पररयोजनाओं की सचू ी - Project funded on ‘Deposit basis’ by Coal Coal Companics : -

(1) Tori-Shivpur Railway Line (44.37 km) in Jharkhand Project funded on ‘Deposit basis’ by Coal Companies :-

(1) Tori-Shivpur Railway Line (44.37 km) in Jharkhand.258 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ऄनलु ग्न क 4 सीइओ द्वारा पहचान की गइ 51 कोयला पररयोजनाएं[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 259260 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ऄनलु ग्न क 5 ओडीसी/ओडब्ल् य सू ीके सचं लन के जलए अिश्य क ितों का ईल्ल खे नीच ेदकया गया i. Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from Safety point of view.

ii. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the Transportation Company.

(iii) The vehicles should display all danger flags and lights, preferably the vehicles should be preceded and fallowed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.

(iv) Coupling of the trailers along side by side the width or along with length of the road depending upon the condition specified by the Transporter.

(v) Transportation Company will give advance intimation at least ten days in advance to such authority or officer specified in this behalf by the State Government/National Highway Authority of India regarding each movement of such vehicles.

(vi) If so, directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases, applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.

(vii) Transportation Company would need to obtain permission before movement, from the concerned State or union Territory Authorities/National Highway Authority of India enroot, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.

(viii) The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.

(ix) The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 kms/hour.

(x) The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra strips on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly. In addition, the entire overhang shall be covered with a red reflector/reflective tape to facilitate clear vision of overhang.

(xi) Transportation Company would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/other road users/person directly or indirectly due to the movement of the trailers.

(xii) Transportation Company will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/ National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.

(xiii) Company will ensure that road tax have been paid, fitness certificate, insurance cover, National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the movement.

(xiv) In case, the width after sideway coupling of trailers exceeds the road width in certain stretches, by passes/ other measures in consultation with States Authorities/National Highway Authority of India will be taken for movement of the above consignment.

(xv) In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, Transportation Company shall be responsibility for the same.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 261 Criteria for overloading/over dimension of vehicles, based on which software is generating

permission:  If gross cargo weight is more than 169 MT then approval is required from ministry  Number of Axle should be within allowed limits (see following table)  Per Axle weight of Hydraulic Trailer Should not exceed 18MT  Weight should not exceed Combined RLW of All Trailers  Total Load Weight {Cargo Wt + Attachment Wt} cannot be more than Total Allowed HT Weight {Tot. RLW of HT - Tot. Tare Wt. of HT} Short Axle Axle Vehicle Type Name (from) (to) HT-1 Loading HT1 4 4 HT-2 Loading HT2 5 6 HT-3 Loading HT3 7 8 HT-4 Loading HT4 9 10 HT-5 Loading HT5 11 12 HT-6 Loading HT6 13 14 HT-7 Loading HT7 15 16 HT-8 Loading HT8 17 18 HT-9 Loading HT9 19 20 HT-10 Loading HT10 16 16 HT-11 Loading HT11 20 20 HT-12 Loading HT12 28 28 HT-13 Loading HT13 32 32 Other OTH 32 32 Regarding procedure for updating list of distressed bridges, bridges having span length more than 50 m, and not covered in Ministry's circular dated 24.1.2013, form is available wherein each RO can update details of the bridge.262 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ऄनलु ग्न क 6 भारत के प्रमखु बदं रगाहों की बथ-षिार मिीनी करण जस्ट्थजत नीच ेदी गइ है। ANNEXURE-II (Mechanization Status at major Ports) Port Berth name Cargo type Operated by Mechanization Status Mormugao Berth 5 Steel PPP Non-mechanized Mormugao Berth 6 Coal. Limestone PPP Mechanized Mormugao Berth 7 Coal PPP Mechanized Mormugao Berth 8 POL/Caustic Soda/Ammonia/Other Oil Port Non-mechanized Mormugao Berth 9 Under development Port Non-mechanized Mormugao Berth 10 Fertilisers/Bentonite/Gypsum/Granite/SteelProducts/POL/P.Acid/Container/Limestone/Iron ore etc. Port Non-mechanized Mormugao Berth 11 Fertilisers/Bentonite/Gypsum/Granite/SteelProducts/POL/P.Acid/Container/Limestone/Iron ore etc. Port Non-mechanized Mormugao Berth 13 Mole Berth Port Non-mechanized New Mangalore Berth 1 Gen. Cargo Port Non-mechanized New Mangalore Berth 2 Gen. Cargo Port Non-mechanized New Mangalore Berth 3 Gen. Cargo Port Non-mechanized New Mangalore Berth 4 Gen. Cargo/Liquid Cargo/Cruise Port Non-mechanized New Mangalore Berth 5 Gen. Cargo Port Non-mechanized New Mangalore Berth 6 Gen. Cargo Port Non-mechanized New Mangalore Berth 7 Gen. Cargo Port Non-mechanized New Mangalore Berth 8 Gen. Cargo Port Partial New Mangalore Berth 14 Gen. Cargo Port Non-mechanized New Mangalore Berth 15 Coal PPP Mechanized New Mangalore Berth 16 Gen. Cargo PPP Mechanized New Mangalore Berth 9 LPG Port Partial New Mangalore Berth 10 Crude & POL Products Port Partial New Mangalore Berth 11 Crude & POL Products Port Partial New Mangalore Berth 12 POL/LPG/Edible Oil Port Partial New Mangalore Berth 13 POL/LPG/Liq. Cargo Port Partial Chennai 19 A Passenger/General/Liquid Bulk Port Non-mechanized Chennai 18 A General/RO-RO/Liquid Bulk Port Non-mechanized Chennai 17 A General/RO-RO/Liquid Bulk Port Non-mechanized Chennai 16 A General/Food Grains Port Non-mechanized Chennai 15 A General/Food Grains Port Non-mechanized Chennai 14 A General/Passenger Port Non-mechanized Chennai 13 A General/Dry Bulk Port Non-mechanized Chennai 6 A General/Dry Bulk/Liquid Bulk Port Non-mechanized Chennai 12J Dry Bulk/General Port Partial Chennai 11 J Dry Bulk/General Port Partial Chennai 10 J Dry Bulk/General Port Partial Chennai 7 J Dry Bulk/Liquid Bulk/General Port Partial Chennai 8 J Dry Bulk/Liquid Bulk/General Port Partial Chennai 9 J Dry Bulk/Liquid Bulk/General Port Partial Chennai 26 B POL Port Partial Chennai 24 B POL/Other Liquid Port Non-mechanized Chennai 27 B POL Port Partial Chennai 20 B Containers PPP Non-mechanized Chennai 21 B Containers PPP Non-mechanized Chennai 22 B Containers PPP Mechanized Chennai 23 B Containers PPP Mechanized Chennai 5 A Containers PPP Mechanized Chennai 4 A Containers PPP Mechanized Chennai 3 A Containers PPP Mechanized Chennai 1 B Coastal Cargo including cereals, pulses, iron, steel, metal scrap, stone, timber etc. Port Non-mechanized Chennai 2 B Coastal Cargo including cereals, pulses, iron, steel, metal scrap, stone, timber etc. Port Non-mechanized Ennore Coal Berth 1 Coal Captive Mechanized Ennore Coal Berth 2 Coal Captive Mechanized Ennore Common User Coal Coal PPP Mechanized Terminal Ennore Marine Liquid Terminal 1 POL, Chemicals & LPG unloaded through Pipelines PPP Non-mechanized Ennore General Cargo Berth Automobiles and Project cargoes handled Port Non-mechanized Ennore Container Terminal (Phase Containers handled PPP Non-mechanized

1) Ennore Multi Cargo Terminal Steel, Barites, Gypsum, River sand and Fertilizers handled PPP Non-mechanized Ennore LNG Terminal LNG unloaded through pipelines Captive Non-mechanized Paradip Iron Ore Berth Iron ore Port Mechanized Paradip East Quay-I Others Port Non-mechanized Paradip East Quay-II Others Port Non-mechanized Paradip East Quay-III Others Port Non-mechanized Paradip South Quay Berth Others Port Partial Paradip Central Quay-I Others Port Partial Paradip Central Quay-II Others Port Partial Paradip Central Quay-III Others Captive Mechanized Paradip Fertilizer Berth-I Fertilizers Captive Mechanized Paradip Fertilizer Berth-II Fertilizers Captive Mechanized Paradip Multi-purpose Berth Others Port Partial Paradip Coal Berth-I Coal Port Mechanized Paradip Coal Berth-II Coal Port Mechanized Paradip North Oil Jetty Others Port Mechanized Paradip South Oil Jetty Others Captive Mechanized Paradip SPM I Others Captive Mechanized Paradip SPM II Others Captive Mechanized Paradip SPM III Others Captive Mechanized Paradip Ro-Ro Jetty Steel Port Non-mechanized Paradip PICTPL Containers PPP Partial Paradip NIOB Iron ore PPP Mechanized Mumbai 1 ID Containers Port Non-mechanized Mumbai 2 ID Containers Port Non-mechanized Mumbai 3 ID Containers Port Non-mechanized Mumbai 9 ID Gen. Cargo + Tanker Port Non-mechanized Mumbai Jetty End Heavy lifts Port Non-mechanized Mumbai 10 ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai 11 ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai 12 ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai 12A ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai 12B ID Multiple commodities Port Non-mechanized[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 263 Mumbai 13 ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai 13A ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai 13B ID Gen. Cargo + Bulk Cargo Port Non-mechanized Mumbai 14 ID Gen. Cargo + Bulk Cargo Port Non-mechanized Mumbai 15 ID Gen. Cargo + Bulk Cargo Port Non-mechanized Mumbai 16 ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai 17 ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai 18 ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai 19/20 ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai 21 ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai 22/23 ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai BPS Multiple commodities & cruise vessels Port Non-mechanized Mumbai BPX Multiple commodities & cruise vessels Port Non-mechanized Mumbai OCT1 Automobiles, Steel & General Cargo Captive Non-mechanized Mumbai OCT2 Automobiles, Steel & General Cargo Captive Non-mechanized Mumbai JD1 Crude & POL Products Port Mechanized Mumbai JD2 Crude & POL Products Port Mechanized Mumbai JD3 Crude & POL Products Port Mechanized Mumbai JD4 Crude & POL Products Port Mechanized Mumbai OPP POL Products Port Mechanized Mumbai NPP POL Products & Chemicals Port Mechanized Mumbai NPP2 POL Products & Chemicals Port Mechanized Tuticorin VOC I Others Port Partial Tuticorin VOC II Others Port Partial Tuticorin VOC III Others Port Partial Tuticorin VOC IV Others Port Partial Tuticorin AB-I Others Port Non-mechanized Tuticorin AB-II Others Port Non-mechanized Tuticorin Berth 9 Others Port Mechanized Tuticorin Coal Jetty I Coal Captive Mechanized Tuticorin Coal Jetty II Coal Captive Mechanized Tuticorin NCB I Coal Captive Mechanized Tuticorin NCB II Coal PPP Mechanized Tuticorin Oil Jetty Others Port Partial Tuticorin CBW Others Port Non-mechanized Tuticorin Berth 7 Containers PPP Mechanized Tuticorin Berth 8 Containers PPP Mechanized JNPT Liquid Berth 01-L B01 Liquid Cargo PPP Mechanized JNPT Liquid Berh 02 – LB02 Liquid Cargo PPP Mechanized JNPT Shallow Water Berth. SWB01 Project Cargo/ Break Bulk Cargo Port Non-mechanized JNPT Shallow Water Berth. SWB02 Containers, Liquid Cargo and Project Cargo/ Break Bulk Cargo Port Non-mechanized JNPT Shallow Water Berth. SWB03 Containers, Liquid Cargo and Project Cargo/ Break Bulk Cargo Port Non-mechanized JNPT JNPCT CB -01 Containers Port Mechanized JNPT JNPCT CB -02 Containers Port Mechanized JNPT NSICT CB-04 Containers PPP Mechanized JNPT NSICT CB-05 Containers PPP Mechanized JNPT NSIGT CB-06 Containers PPP Mechanized JNPT APMT-01 Containers PPP Mechanized JNPT APMT-02 Containers PPP Mechanized JNPT BMCT-01 Containers PPP Mechanized JNPT BMCT-02 Containers PPP Mechanized JNPT BMCT-03 Containers PPP Mechanized Cochin BTP Dry/Liquid Bulk Port Partial Cochin NCB Dry/Liquid Bulk Port Partial Cochin COT POL Port Mechanized Cochin NTB POL Port Mechanized Cochin Q1 Dry Bulk Port Partial Cochin Q10 Fertilizers Captive Mechanized Cochin Q2 Handed over to navy Port Non-mechanized Cochin Q3 Handed over to navy Port Non-mechanized Cochin Q4 Liquid Cargo Port Partial Cochin Q5 Dry Bulk Port Partial Cochin Q6 Dry Bulk Port Partial Cochin Q7 Dry Bulk Port Non-mechanized Cochin Q8 Dry Bulk Port Non-mechanized Cochin Q9 Dry Bulk Port Non-mechanized Cochin SCB Decommissioned Port Non-mechanized Cochin SPM Crude & POL Products Captive Mechanized Cochin STB POL Port Mechanized Cochin V2 Containers PPP Mechanized Cochin V3 Containers PPP Mechanized Cochin LNG LNG Captive Mechanized Cochin UTL Passenger Berth Port Kandla CJ-1 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-2 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-3 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-4 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-5 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-6 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-7 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-8 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-9 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-10 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-11 Containers PPP Non-mechanized Kandla CJ-12 Containers PPP Non-mechanized Kandla CJ-13 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-14 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-15 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-16 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla OJ-1 Liquid Cargo Port Non-mechanized Kandla OJ-2 Liquid Cargo Port Non-mechanized Kandla OJ-3 Liquid Cargo Port Non-mechanized Kandla OJ-4 Liquid Cargo Port Non-mechanized Kandla OJ-5 Liquid Cargo Captive Non-mechanized264 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Kandla OJ-6 POL Captive Non-mechanized Kandla Tuna Tekra-1 Dry Bulk PPP Mechanized Kandla Tuna Tekra-2 Dry Bulk PPP Mechanized Kandla Tuna Tekra-3 Dry Bulk PPP Mechanized Kandla Tuna Tekra-4 Dry Bulk PPP Mechanized Kandla Tiico Barge Jetty Fertilizers Captive Non-mechanized Kandla SBM -1 Crude & POL Products Port Non-mechanized Kandla SBM -2 Crude & POL Products Port Non-mechanized Kandla SBM -3 Crude & POL Products Captive Non-mechanized Kandla POL product jetty 1 POL Captive Non-mechanized Kandla POL product jetty 2 POL Captive Non-mechanized Kolkata 1 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 3 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 4 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 5/7 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 6 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 8 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 9 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 10 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 11 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 12 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 22 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 23 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 24 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 25 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 26 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 27 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 28 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 29 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata NSD - 2 Containers PPP Non-mechanized Kolkata NSD – 3 Containers PPP Mechanized Kolkata NSD -4 Containers PPP Mechanized Kolkata NSD -5 Containers PPP Mechanized Kolkata NSD -7 Containers PPP Non-mechanized Kolkata NSD -8 Containers PPP Mechanized Kolkata MB - 1 Multi Commodity (General. BB. DB Container) Port Non-mechanized Kolkata MB - 2 Multi Commodity (General. BB. DB Container) Port Non-mechanized Kolkata MB - 3 Multi Commodity (General. BB. DB Container) Port Non-mechanized Kolkata Liquid cargo berth Liquid Cargo Port Mechanized Kolkata BB 1 Liquid Cargo Port Mechanized Kolkata BB 2 Liquid Cargo Port Mechanized Kolkata BB 3 Liquid Cargo Port Mechanized Kolkata BB 4 Liquid Cargo Port Mechanized Kolkata BB 5 Liquid Cargo Port Mechanized Kolkata BB 6 Liquid Cargo Port Mechanized Haldia B/2 Dry Bulk/Coke Coal etc Port Partial Haldia B/3 Dry bulk Port Non-mechanized Haldia B/4 Dry bulk/Thermal Coal Port Mechanized Haldia B/4A Dry bulk/Coking Coal PPP Mechanized Haldia B/4B Dry bulk Port Partial Haldia B/5 Liquid Cargo Port Non-mechanized Haldia B/6 Liquid Cargo Port Non-mechanized Haldia B/7 Liquid Cargo Port Non-mechanized Haldia B/8 Dry bulk/Coking Coal/Iron and Steel Port Partial Haldia B/9 Dry bulk Port Non-mechanized Haldia B/10 Containers Port Partial Haldia B/11 Containers Port Partial Haldia B/12 Dry bulk Port Partial Haldia B/13 Dry bulk Port Partial Haldia Jetty 1 Liquid Cargo Port Mechanized Haldia Jetty 2 Liquid Cargo Port Mechanized Haldia Jetty 3 Liquid Cargo Port Mechanized Visakhapatnam EQ-1 Thermal Coal & Steam coal PPP Mechanized Visakhapatnam EQ-3 Steel, food grains, lime stone, fertilizers, Gen Cargo, Soya, fertilizers raw materials, timber and Port Non-mechanized granite Visakhapatnam EQ-4 Port Non-mechanized Visakhapatnam EQ-5 Port Non-mechanized Visakhapatnam EQ-6 Anthracite coal, BF slag, steel, Thermal coal, fertilizers. Phos, Acid, fertilizers raw materials Port Non-mechanized Visakhapatnam EQ-7 Fertilizers and Fertilizer raw materials Port Non-mechanized Visakhapatnam EQ-8 Urea, Magnesite, fertilizers raw materials PPP Mechanized Visakhapatnam EQ-9 Steel Gen Cargo. Steam coal. Iam coke. Feldspar and granite PPP Mechanized Visakhapatnam EQ-10 Caustic Soda. Bio diesel. Edible oils.Chemicals PPP Mechanized Visakhapatnam WQ-1 Iron ore. Thermal coal. other cargo Port Non-mechanized Visakhapatnam WQ-2 Iron ore. Coking coal. granite and thermal coal Port Non-mechanized Visakhapatnam WQ-3 Coking coal. Steel. Thermal coal. Soya. Pet Coke and iron ore Port Non-mechanized Visakhapatnam WQ-4 Iron ore. Iron ore pellets. Steam coal. Lime stone and steel Port Non-mechanized Visakhapatnam WQ-5 Alumina. Iron ore.granite and caustic soda Port Non-mechanized Visakhapatnam WQ-re Coastal Cargo berth - 1 Port Non-mechanized Visakhapatnam Green channel berth Coastal Cargo berth - 2 Port Non-mechanized Visakhapatnam WQ -6 CP Coke. LAM Coke. Steel and Granite PPP Non-mechanized Visakhapatnam WQ -7 Dry/Break bulk cargoes Port Non-mechanized Visakhapatnam WQ -8 Dry/Break bulk cargoes Port Non-mechanized Visakhapatnam FB Fertilizers. Raw materials. Liquid ammonia and molien sulphur (Fert) Port Mechanized Visakhapatnam OR-1 POL products Port Mechanized Visakhapatnam OR-2 POL products Port Mechanized Visakhapatnam OB-1 Iron ore and iron pellets PPP Mechanized Visakhapatnam OB-2 Iron ore and iron pellets PPP Mechanized Visakhapatnam VGCB Coking coal & Steam coal PPP Mechanized Visakhapatnam OSTT Crude oil Port Mechanized Visakhapatnam LPG L P Gas and POL products Port Mechanized Visakhapatnam VCT Container Cargo PPP Mechanized Visakhapatnam SBM Crude oil Port Mechanized[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 265 ऄनलु ग्न क 7 ए) ितमष ान प्राकृजतक गसै पाआपलाआन ऄिसरं चना का जितरण (दकलोमीटर सजहत) मौजदू ा गसै पाआपलाआन का रायय िार जितरण नीच ेददया गया ह ै- S.No. Name of the Natural Gas Pipeline Authorized Length States from which pipe- Entity (Km.) line passes 1 Hazira-Vijaipur-Jagdishpur -GREP (Gas GAIL 4587 Delhi, Uttar Pradesh, Rehabilitation and Expansion Pro- ject)- Madhya Pradesh, Raja- Dahej-Vijaipur HVJ/VDPL sthan, Gujarat 2 Dahej-Vijaipur (DVPL)-Vijaipur-Dadri GAIL 1326 Gujarat, Madhya Pradesh,

(GREP) Upgradation DVPL2 & VDPL Rajasthan, Uttar Pradesh, 3 Dahej-Uran-Panvel-Dhabhol GAIL 929 Gujarat, Maharashtra 4 Agartala regional network GAIL 61 Agartala 5 Mumbai regional network GAIL 131 Maharashtra 6 Assam regional network GAIL 1 Assam 7 K.G. Basin network GAIL 892 Andhra Pradesh, Puducherry 8 Gujarat regional network GAIL 740 Gujarat 9 Cauvery Basin network GAIL 276 Puducherry, Tamil Nadu 10 Auraiya-Phulpur Pipeline GAIL 315 Uttar Pradesh 11 Rajasthan regional network GAIL 153 Rajasthan 12 Dadri-Bawana-Nangal GAIL 867 Haryana, Punjab, Uttar Pra- desh, Uttarakhand, Delhi 13 Chhainsa-Jhajjar-Hissar GAIL 304 Haryana, Rajasthan, Punjab 14 Dabhol-Bangalore GAIL 1130 Maharashtra, Karnataka, Goa 15 Kochi-Koottanad-Bangalore-Mangalore GAIL 567 Kerala, Karnataka & Tamil (Kochi - Koottanad - Mangalore and Nadu Koottanad- Walayar and Bangalore - Krishnagiri sections) 16 Jagdishpur - Haldia & Bokaro - Dhamra GAIL 1109 Uttar Pradesh, Bihar, Jhar- (Phulpur to Durgapur and with spur lines to khand and West Bengal Gorakhpur, Varanasi, Patna, Barauni, Sindri and Matix Fertilizer) 17 Vijaipur-Auraiya (VAPL) GAIL 174 U.P. & M.P.

18 Uran-Trombay ONGC 24 Maharashtra 19 Dadri-Panipat IOCL 140 Haryana, Punjab, Uttar Pra- desh 20 EWPL (Kakinada-Hyderabad-Uran- PIL 1460 Andhra Pradesh, Gujarat, Ahmedabad) Maharashtra, Telangana 21 Shadol-Phulpur RGPL 312 Madhya Pradesh, Uttar Pra- desh 22 Hazira-Ankleshwar Gujarat Gas 73.2 Gujarat 23 GSPL's Gas Grid network including GSPL 2692 Gujarat spur lines 24 AGCL’s Assam regional network AGCL 105 Assam 25 Deepak Fertilizers DFPCL 42 Maharashtra266 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] बी) जनमाणष ाधीन प्राकृजतक गसै पाआपलाआन ऄिसरं चना का जितरण (दकमी सजहत) राष्र ीय गसै जग्रडको परू ा करन े के जलए चल रही/ऄनमु ोददत प्राकृजतक गसै पाआपलाआन का रायय िार जििरण नीच ेददखाया गया ह ै - S.No. Pipeline Project Length Implementing State through which it (Kms.) agency passes 1 Jagdishpur-Haldia & Bokaro- 1546 GAIL Jharkhand, West Bengal Dhamra(Phase 2&3) and Odisha 2 Barauni - Guwahati 729 GAIL Bihar, West Bengal, & As- sam 3 Dhamra-Haldia 253 GAIL Odisha & west Bengal 4 North East Region (NER) Gas Grid 1656 Indradhanush Assam, Sikkim, Mizoram, Gas Grid Ltd. Manipur, Arunachal Pra- desh, Tripura, Nagaland and Meghalaya 5 Kochi-Koottanad- Bangalore-Man- 322 GAIL Kerala, Tamil Nadu and galore (Ph-11) Karnataka 6 Vijaipur-Auraiya (VAPL) 178 GAIL Madhya Pradesh & Uttar Pradesh 7 Angul-Srikakulam 744 GAIL Andhra Pradesh and Od- isha 8 Mumbai - Nagpur - Jharsuguda 1755 GAIL Maharashtra, Madhya Pra- desh, Chatishgarh& Odisha 9 Sultanpur-Jhajjar-Hissar section of 135 GAIL Haryana CJHPL 10 Haridwar-Rishikesh- Dehradun 50 GAIL Uttarakhand

section of DBNPL 11 Ennore-Thiruvallur- Bengluru-Ma- 1385 Indian Oil Cor- Tamil Nadu and Karnataka durai- Tuticorin poration Ltd.

12 Bhatinda - Jammu - Srinagar 729 GSPL India Punjab, Jammu & Kashmir Gasnet Limited 13 Mehsana - Bhatinda 2052 GSPL India Gujarat, Rajasthan, Har- Gasnet Limited yana and Punjab 14 Mallavaram - Bhopal - Bhilwara via 2042 GSPL India Andhra Pradesh, Telana- Vijaipur Transco Lim- gana, Chattisgarh, Madhya ited Pradesh, Maharashtra and Rajasthan 15 Kakinada - Vizag - Srikakulam 391 AP Gas Distri- Andhra Pradesh bution Corpo- ration 16 Nellore-Vizag-Kakinada 525 IMC Ltd Andhra Pradesh 17 Ennore - Nellore 430 Gas Transmis- Andhra Pradesh and Tamil sion India Pvt. Nadu Ltd.

18 Jaigarh-Mangalore 749 H-Energy Pvt. Maharashtra, Goa and Kar- Ltd. nataka 19 Kanai Chhata to Shrirampur 315 H-Energy West Bengal[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 267268 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4][भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 269

Copy also for kind information to:

1. Director, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi w.r.t D.O. No. 11/CM/2019(iii) dated 07.03.2019

2. Director, PMO, South Block, New Delhi.

3. All Joint Secretaries/ FA /EA of the Ministry of Power, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.

4. All Director, Ministry of Power, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.

5. Director (Tech.) NIC cell, MoP with the request to upload on the website of Ministry.

Copy to:

1. Chief Engineer (R&R) Ministry of Power, Shram Shakti Bhawan, New Delhi- with a request to issue appropriate directions to CERC/SERCs per

Section 107 of the Electricity Act-2003 to incorporate above tariff rationalization measure as mentioned at Para 3.1, 4, 4.1 & 4.2 above in the Tariff Regulations and also for appropriate changes for other Paras above.

2. Chairperson, CEA- with a request to take necessary action to implement the above decisions.270 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ऄध्याय 10 जिद्यतु क्षत्रे स ेईत्सजनष

10.0 पररचय उजाष की मांग में ऄभतू पूि ष िृजि के कारण तजे ी स े प्राकृजतक पयाषिरण प्रभाजित हो रही ह।ै एक ब़ि े पैमाने पर घरटत मानिीय गजतजिजधयाँ जरटल प्राकृजतक प्रणाजलयों में हस्ट्तक्षेप करने लगी ह।ैं जीिाश्म ईंधन से उजा ष ईत्पादन, औद्योगीकरण और िनों की कटाइ जैसी मानिजजनत गजतजिजधयों के पररणामस्ट्िरूप ग्रीन हाईस गैसों (जीएचजी) की िायुमंडलीय सांरता ईनके प्राकृजतक स्ट्तरों से उपर बढ़ रही ह,ैं जजसके पररणामस्ट्िरूप िैजश्वक जलिायु पररितषन हो रहा ह।ै काबषन डाआ-ऑक्साआड (CO2) और मीथेन (CH4) जैसी ग्रीन हाईस गैसों की ऄत्यजधक सांरता और िातािरण में ऄन्द्य हाजनकारक ईत्सजषन सबसे महत्िपूणष िैजश्वक पयाषिरणीय समस्ट्याओं में से एक बन गया ह ै जजससे मानि जीिन गंभीर रूप से खतरे में प़ि गया ह।ै ऄजधकांि जिकासिील दिे ों में, जिद्युत की प्रमुख अिश्यकता ताप जिद्युत संयंत्रों के माध्यम से पूरी होती ह।ै भारत भी जिद्युत ईत्पादन के जलए उजाष के एक प्रमुख स्रोत के रूप में कोयले पर काफी हद तक जनभरष ह ै और कोयला जनकट भजिष्य में भी जिद्युत ईत्पादन में महत्िपूणष भूजमका जनभा सकता ह।ै 31 माच,ष 2022 तक, कोयला अधाररत जिद्युत ईत्पादन क्षमता कुल संस्ट्थाजपत क्षमता का लगभग 52.74% ह,ै हालांदक 2021-22 के दौरान कोयला अधाररत ईत्पादन दिे में कुल जिद्यतु ईत्पादन का लगभग 69.8% था और 31 माच,ष 2022 तक जलग्नाआट अधाररत जिद्युत क्षमता कुल संस्ट्थाजपत क्षमता का लगभग 1.65% ह ै लदे कन 2021-22 के दौरान दिे में कुल जिद्युत ईत्पादन में आसकी मात्रा लगभग 2.48% ह।ै 31.12.2022 तक कोयला और जलग्नाआट अधाररत संस्ट्थाजपत क्षमता क्रमिः 49.66% और 1.61% ह।ै कोयला, तेल और गैस जैसे जीिाश्म ईंधन के ईपयोग से जिद्युत ईत्पादन कइ तरह स े िातािरण को प्रदजू र्त करता ह।ै पार्टटकुलेट मैटर का ईत्सजनष और कोयला अधाररत जिद्युत केन्द्रों स े फ्लाइ ऐि का ईत्सजषन स्ट्थानीय लोगों के स्ट्िास्ट््य के जलए खतरा ह।ै जीिाश्म ईंधन अधाररत जिद्युत केन्द्रों स े गैसीय ईत्सजषन जैस े CO2, SOx, NOx और पारा अदद स्ट्थानीय लोगों के स्ट्िास्ट््य के साथ-साथ िैजश्वक जलिायु को भी प्रभाजित करते ह।ैं

10.1 स ेईत्सजनष तापजिद्यतु केन्द्रों जीिाश्म ईंधन स े चलने िाल े जिद्युत संयंत्र कोयला, जलग्नाआट, प्राकृजतक गैस, डीजल अदद जैसे जीिाश्म ईंधन का प्रयोग भाप/गम ष हिा ईत्पन्न करन े के जलए करत े ह ैं तादक जबजली पैदा करन े िाली टबाषआनों को चलाया जा सके। जीिाश्म ईंधन के दहन स े जिद्युत ईत्पादन का िाय,ु जल और भूजम पर प्रभाि प़िता ह ै जजसके पररणामस्ट्िरूप स्ट्थानीय और साथ ही िैजश्वक पयाषिरण का भी क्षरण होता ह।ै तापजिद्युत केन्द्रों स े जनकलन े िाले प्रमुख प्रदर्ू क आस प्रकार ह:ैं-

10.1.1 िाय ुप्रदर्ू ण तापजिद्युत केन्द्रों म ें जीिाश्म ईंधन के दहन स े जनम्नजलजखत प्रमुख िाय ु प्रदर्ू क ईत्पन्न होत े ह:ैं i) नाआरोजन ऑक्साआड

(NO2) ii) सल्फर डाआ-ऑक्साआड (SO2) iii) CO2 जैसी ग्रीन हाईस गैस ें iv) जनलंजबत पार्टटकुलेट मैटर (एसपीएम) v)[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 271 पारा का ईत्सजषन। दहन की प्रदक्रया के दौरान काबषन मोनोऑक्साआड (CO) की कुछ मात्रा भी ईत्पन्न होती ह।ै प्रमुख प्रदर्ू कों और ईनके प्रभािों का संजक्षप्त जििरण नीच ेददया गया ह ै

10.1.1.1 नाआरोजन ऑक्साआड ऄजधकांि NOx, NO के रूप म ेंईत्सर्षजत होता ह ैजो िायुमंडल में NOम ेंऑक्सीकृत हो जाता ह।ै ईच्च तापमान पर सभी 2 दहन प्रदक्रयाएंNOx ईत्सजषन के स्रोत ह।ैं NOx का जनमाषण हिा में नाआरोजन के ऑक्सीकरण या (तापीय एनओएक्स) ईंधन) ईंधन NOxमें मौजूद नाआरोजन के कारण हो सकता ह।ै सामान्द्य तौर पर (, ईच्च दहन तापमान ईच्च NOx का ईत्पादन करता ह।ै NO का कुछ भाग 3NOमें ऑक्सीकृत हो जाता ह ै 3, जो ऄम्लीय िर्ाष और कोहरे का एक अिश्यक घटक ह।ै NOx के जनयंत्रण के जलए कोइ मौजूदा मानदंड जनधारष रत नहीं थे। पयाषिरण, िन और जलिायु पररितनष मंत्रालय द्वारा ऄजधसूजचत नए मानदडं ों में तापजिद्युत संयंत्र से NOx ईत्सजषन के जलए मानदंड जनधाषररत दकए गए हैं, जजनकी चचाष बाद में ऄध्याय में की गइ ह।ै

10.1.1.2 सल्फर ऑक्साआड जीिाश्म ईंधन, जििेर् रूप से कोयला और तले म ें िाजमल सल्फर का दहन ही SOx का प्राथजमक स्रोत ह।ै दहन स्रोतों स े ईत्सर्षजत लगभग %97से %99SOx सल्फर डाआऑक्साआड के रूप में होता ह ै जो एक महत्िपूणष प्रदर्ू क ह-ै , िेर् ययादातर SOह ै 3, जो िायुमंडलीय रव्य की ईपजस्ट्थजत में ईच्च सांरता िाले सल्फ्यूररक ऄम्ल में पररिर्षतत हो जाता है, जोदक श्वसन प्रणाली पर हाजनकारक प्रभाि डालता ह।ै SOx ईत्सजषन को उंची जचमनी बनाकर जनयंजत्रत दकया जाता ह।ै (एफजीडी) सल्फराआजेिन-र की आकाआयों को भजिष्य में ईंधन गैस डीमेगािाट और ईससे ऄजधक की उँचे अका 500 प्रणाली की अिश्यकता होने पर आसकी स्ट्थापना से संबंजधत प्रािधान दकए जाने की भी अिश्यकता थी। जिजिष्ट मामलों में, पयाषिरण मंजूरी देत े समय एमओइ एडं एफ द्वारा एफजीडी प्रणाली की स्ट्थापना की गइ ह।ै पयाषिरण, िन और जलिाय ु पररितषन मंत्रालय द्वारा ऄजधसूजचत नए मानदडं ों म ें तापजिद्युत केन्द्रों स े SOx के जलए ईत्सजषन मानदडं जनधाषररत दकए गए ह,ैं जजनकी चचाष बाद में ऄध्याय में की गइ ह।ै

10.1.1.3 ग्रीन हाईस गसै ें CO2, मीथेन, नाआरस ऑक्साआड (N2O), क्लोरोफ्लोरोकाबषन और जलिाष्प जैसी कइ गैसों को ग्रीन हाईस गैस कहा जाता ह।ै काबनष डाआऑक्साआड मुख्य रूप से जीिाश्म ईंधन के जलने से जनकलती ह।ै यह कोयले और हाआड्रोकाबषन के दहन स े ईत्पन्न होता ह।ै काबषजनक पदाथष (दलदल, पिु के गोबर, धान की पराली अदद) के ऄपघटन और जीिाश्म ईंधन के दहन द्वारा जमथेन गैस ईत्पन्न होती ह।ै

10.1.1.4 पार्टटकुलटे मटै र पार्टटकुलेट मैटर, पार्टटकुलेट्स, पार्टटकल्स िब्दों का प्रयोग पयाषय के रूप में दकया जाता ह ै जजसका तात्पयष सभी जचमजनयों द्वारा ईत्सर्षजत या जिद्युत केन्द्रों के ढेर के माध्यम से हिा म ें फैले सूक्ष्म रूप से जिभाजजत ठोस पदाथष ह।ै सस्ट्पेंडेड पार्टटकुलेट मैटर के जनयंत्रण के जलए पयाषिरण, िन और जलिायु पररितनष मंत्रालय द्वारा मानदडं जनधाषररत दकए गए ह ैं जो नए जिद्यतु संयंत्रों के जलए ऄजधक क़िे ह।ैं

10.1.1.5 काबनष मोनोऑक्साआड यह एक रंगहीन, गंधहीन, यिलनिील और जहरीली गैस ह।ै यह रि म ें हीमोग्लोजबन के साथ प्रजतदक्रया कर रि की ऑक्सीजन ऄििोजर्त करन े की क्षमता को कम कर देता ह।ै यह कोयल े और हाआड्रोकाबषन के ऄधूरे दहन स े ईत्पन्न होता ह।ै काबषन मोनोऑक्साआड का सबसे महत्िपूणष स्रोत ऑटोमोबाआल ह।ै272 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

10.1.1.6 पारा का ईत्सजनष तापजिद्युत केन्द्रों स े पारे का ईत्सजषन आसकी जिर्ािता, ऄजस्ट्थरता, दढ़ृ ता एि ं िातािरण म ें लंबी दरू ी तक प्रसार के कारण बढ़ती लचता का जिर्य ह।ै एक बार िातािरण म ें ईत्सर्षजत होने के बाद पारा, जमट्टी, हिा, सतह और भूजल को दजू र्त कर देता ह।ै कोयले स े चलने िाल े जिद्युत संयंत्रों स े ईत्सर्षजत पारा कोयले म ें मौजूद पारा स े ही जनकलता ह।ै अमतौर पर, कोयले म ें पारा की मात्रा प्रजत-ऄरब रेंज म ें दसि ें भाग के ुपप म ें मौजूद होती ह।ै जिद्युत ईत्पादन हते ु भारी मात्रा म ें कोयल े को जलाने स ेयह पारा ईत्सजषन का सबसे ब़िा मानिजजनत स्रोत बन जाता ह।ै

10.1.2 जल प्रदर्ू ण जल प्रदर्ू ण का तात्पय ष ह-ै प्राकृजतक जल का संदर्ू ण। जजसके पुन: प्रयोग स े खतरा ईत्पन्न होता ह।ै यह संदर्ू ण पानी म ें काबषजनक या ऄकाबषजनक पदाथों के जमलने स े या पानी के तापमान म ें पररितषन के कारण हो सकता ह।ै तापजिद्युत केन्द्रों म ें पानी का स्रोत नदी, झील, तालाब या समुर होता ह ै जहां स े अमतौर पर पानी जलया जाता ह।ै जल प्रदर्ू ण की संभािना आसके स्रोत स े भी हो सकती ह।ै ऄकाबषजनक या काबषजनक यौजगकों के रूप म ें तापजिद्युत केन्द्रों द्वारा ईत्सर्षजत प्रदर्ू कों स े भी जल प्रदर्ू ण होता ह।ै जल प्रदर्ू ण के जिजभन्न प्रकार और आसके स्रोत का जििरण ताजलका 10.1 म ें ददए गए ह।ैं ताजलका 10.1 जल प्रदर्ू ण के प्रकार और आसके स्रोत प्रकार स्रोत

(i) तापजिद्युत द्वारा प्रदर्ू ण - कंडेनसर स ेईत्सर्षजत

(ii) जल जनकायों म ेंराख का स्ट्थानातं रण - राख कुंड का ऄजतप्रिाह, राख प्रबंधन क्षेत्र में ररसाि

(iii) ऄम्ल या क्षारीय बजहस्राि - डीएम जल ईपचार संयंत्र, रासायजनक भंडारण क्षेत्र और प्रयोगिाला

(iv) घुलन और पानी का ररसाि - ऐि डंप, ऐि पोंड

(v) भारी धातुएँ - एयर हीटर िॉि, बॉयलर फायर से िाटर की सफाइसाइड क्लीयटरग ,

(vi) जिर्ाि पदाथ,षहाइ टोटल जडजॉल्भ्ड सॉजलड - बॉयलर ब्लोडाईन (टीडीएस), फॉस्ट्फेट ईच्च क्षारीय, ऄमोजनया

(vii) ऄिपंक और तेल - ईंधन तेल क्षेत्र, ट्यूब तले क्षेत्र, रांसफामषर ऑयल क्षेत्र से जनस्ट्साररत होने िाल ेपदाथष

(viii) साआनाआड और ऄन्द्य रसायन - रेजडयो ग्रादफक लैब

(ix) बैक्टीररयोलॉजजकल प्रदर्ू ण - स्ट्िच्छता से संबंजधत और घरेलू ऄपजिष्ट जल प्रदर्ू कों के ऄनेक दष्ु प्रभाि ह ैं और यह प्रदर्ू कों के प्रकार और एकाग्रता पर जनभषर करते ह।ैं आनमें से कुछ प्रदर्ू कों का जििरण नीचे ताजलका 10.2 म ेंददया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 273 ताजलका 10.2 जल प्रदर्ू ण के दष्ु प्रभाि प्रदर्ू क प्रभाि क. बीओडी (बायोलोजजकल ऑक्सीजन जडमांड) पानी के सतह में ऑक्सीजन की कमी, मछली की द्वारा प्रस्ट्ततु घुलनिील काबषजनक रसायन मौत, ऄिांछनीय जलीय जीिन और गधं ों म ें िृजि। जलीय खाद्य श्रृंखला में कुछ काबषजनक रसायन बायो-मैजग्नफाइड हो सकते ह।ैं ख. तैरत े ठोस पदाथ ष पानी की स्ट्पष्टता कम करता ह ैऔर प्रकाि संश्लेर्ण में बाधा पहुचँ ाता ह,ै कीच़ि का जमाि होता ह ैजो आको-जसस्ट्टम के पररणामों को बदल देता ह।ै ग. क्लोराआड पानी नमकीन होना घ. ऄम्लीय, क्षारीय और जिर्ैल ेपदाथष मछली के मरने का कारण बनता ह,ैस्ट्रीम आको- जसस्ट्टम में भी ऄसंतलु न पैदा कर सकता ह।ै ङ. गैर-संक्रामक Cl2, H2O2 सूक्ष्म जीिों की मौत च. Fe, Ca, Mg, Mn, Cl और SO4 का अयजनक पानी की जििेर्ताओं म ेंपररितषन, धुंधलापन, रूप कठोरता, लिणता। ताप जिद्युत केन्द्रों से जनसृत सभी ऄपजिष्ट पदाथों को पयाषिरण एि ं िन मंत्रालय द्वारा जनधाषररत पयाषिरणीय मानकों के ऄनुसार िोधन के पिात जल जनकायों में छो़िा जाता ह।ै आसके ऄलािा, ऐस पोंड म ें ररसाि अदद को रोकन े के जलए ईच्च घनत्ि िाली पॉलीथीन तक स्ट्थाजपत कइ स्ट्टेिनों पर जल 31.12.2016 की परत चढ़ाइ जाती ह।ै साथ ही (एचडीपीइ) जनकाय में जबना जडस्ट्चाजष िालीिून्द्य जडस्ट्चाज ष प्रणाली और के बाद स्ट्थाजपत टीपीपी के जलए ऄजनिाय ष िून्द्य 01.01.2017 ऄपजिष्ट जडस्ट्चाज षकी पररकल्पना की गइ ह।ै

10.1.3 ऐि का जनमाणष फ्लाइ भारतीय कोयल े की प्रकृजत जनम्न श्रेणी की होती ह ै जजसम ें राख सामग्री की मात्रा 30% -50% तक होती ह।ै िहीं अयाजतत कोयले म ेंराख सामग्री की मात्रा कम ऄथातष ् 10% -15% होती ह।ै आस प्रकार दिे म ेंकोयला/जलग्नाआट अधाररत तापजिद्यतु केन्द्रों पर ब़िी मात्रा म ें राख ईत्पन्न हो रही ह,ै जजसके जनपटान के जलए न केिल ब़िे क्षत्रे िाली कीमती भूजम की अिश्यकता होती ह,ै बजल्क यह राख, िाय ु और जल दोनों प्रदर्ू णों के स्रोतों म ें स े एक ह।ै राख कुंडों म ें फ्लाइ ऐि के जनराकरण हते ु भूजम की अिश्यकता को कम करने और फ्लाइ ऐि स े होने िाले प्रदर्ू ण की समस्ट्या को दरू करने के जलए पयाषिरण, िन और जलिाय ु पररितषन मंत्रालय ने फ्लाइ ऐि के ईपयोग पर जिजभन्न ऄजधसूचनाएँ जारी की ह,ैं पहली ऄजधसूचना 14 जसतंबर, 1999 को जारी की गइ थी, जजसे बाद म ें 27 ऄगस्ट्त, 2003, 3 निंबर, 2009 और 25 जनिरी, 2016 को जारी ऄजधसूचनाओं द्वारा संिोजधत दकया गया था। ददनांक 3 निंबर, 2009 की ऄजधसूचना द्वारा दिे म ें सभी कोयला/जलग्नाआट अधाररत तापजिद्युत केन्द्रों के जलए चरणबि तरीके से फ्लाइ ऐि के ईपयोग के लक्ष्यों को जनधाषररत दकया गया ह ैतादक फ्लाइ ऐि का 100% ईपयोग दकया जा सके। पयाषिरण, िन और जलिाय ु पररितषन मंत्रालय द्वारा 25 जनिरी, 2016 को जारी ऄजधसूचना के माध्यम स े सभी सरकारी योजनाओं या कायषक्रमों यथा प्रधानमंत्री ग्रामीण स़िक योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऄजधजनयम, 2005, स्ट्िच्छ भारत ऄजभयान अदद म ेंफ्लाइऐि अधाररत ईत्पादों के ईपयोग को ऄजनिाय ष दकया गया ह।ै274 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] पयाषिरण, िन और जलिाय ु पररितषन मंत्रालय के ददनांक 31.12.2021 की निीनतम ऄजधसूचना म ें कोयला या जलग्नाआट अधाररत तापजिद्युत केन्द्रों स े ईत्पन्न फ्लाइ ऐि की ित प्रजतित मात्रा को पयाषिरण ऄनुकूल तरीके स े ईपयोग करने की बात कही गइ ह।ै जैसे-(i) फ्लाइएि अधाररत ईत्पाद यथा- ईंट, ब्लॉक, टाआल, फाआबर सीमेंट िीट, पाआप, बोडष, पैनल; (ii) सीमेंट जनमाषण, रेडी जमक्स कंक्रीट; (iii) स़िक का जनमाषण और फ्लाइ ओिर तटबंध अदद। ऄजधसूचना म ें यह भी ऄजनिाय ष दकया गया ह ै दक यदद कोयला या जलग्नाआट अधाररत तापजिद्युत केन्द्रों न े तीन िर्ष के चक्र के प्रथम दो िर्ों म ें कम स े कम 80 प्रजतित राख (फ्लाइ ऐि और बॉटम ऐि) का ईपयोग नहीं दकया ह,ै तो ऄप्रयुि राख पर 1000 ुपपये प्रजत टन की दर से ऄनुपालन नहीं करने िाल े तापजिद्युत संयंत्रों पर पयाषिरण दण्ड लगाया जाएगा।

10.1.4 भजू म क्षरण तापजिद्युत केन्द्र अमतौर पर गैर िन भूजम पर-स्ट्थाजपत दकए जाते ह ैं जहाँ पुनस्ट्थाषपन और पुनिाषस की ऄजधक समस्ट्याएँ नहीं होती। हालांदक, िनस्ट्पजतयों और जीिों, िन्द्य जीिन ऄभयारण्यों और मानि जीिन अदद पर स्ट्टैक ईत्सजषन अदद के कारण घरटत दकसी भी प्रजतकूल पररणामों के जलए आसके प्रभािों का ऄध्ययन दकया जाना ह।ै तापजिद्युत केन्द्रों के गंभीर प्रभािों में से एक ह ै -राख के जनपटान के जलए भूजम की अिश्यकता और राख कुंडों म ें राख के जनपटान के दौरान भूजमगत जल म ेंखतरनाक तत्िों का ररसाि होना।

10.2 जिद्यतु सयं त्रं ों स े ईत्सजनष कम करन े के जलए तापजिद्यतु केन्द्रों द्वारा ईठाए गए कदम तापजिद्युत केन्द्रों से होने िाले प्रदर्ू ण को कम करने के जलए जिद्युत यूरटजलटीज द्वारा ितषमान में जनम्नजलजखत कदम ईठाए जा रह ेह-ैं :

• पीएम ईत्सजनष :- फ्लाइ ऐि को रोकन े और जनधाषररत ईत्सजषन मानदंडों के भीतर जनलंजबत कण पदाथ ष को कम करन े के जलए जिद्युत केन्द्र म ें ईच्च दक्षता आलेक्रोस्ट्टैरटक्स प्रीजसजपटेटसष (इएसपी) स्ट्थाजपत दकए गए ह।ैं पयाषिरण, िन और जलिाय ु पररितषन मंत्रालय द्वारा जनधाषररत एक पीएम मानदडं का अमतौर पर कोयला अधाररत जिद्युत केन्द्रों द्वारा पालन दकया जाता ह।ै हालांदक, स्ट्थानीय जस्ट्थजत के अधार पर, प्रदर्ू ण जनयंत्रण बोडष या ऄन्द्य कायाषन्द्ियन एजेंजसयों ने पयाषिरण संरक्षण ऄजधजनयम के प्रािधान के तहत ऄजधक क़िे मानदंड जनधाषररत दकए ह।ैं •NOx जनयत्रं ण: - प्राथजमक दहन जनयंत्रण के माध्यम स े NOx जनयंत्रण के जलए जिद्युत केन्द्र म ें जनम्न NOx बनषर का ईपयोग दकया जा रहा ह।ै आसके ऄलािा, पयाषिरण, िन और जलिाय ु पररितषन मंत्रालय के ददनांक 7.12.2015 की ऄजधसूचना द्वारा जनर्ददष्ट तथा संिोजधत NOx ईत्सजषन मानदंडों को टीपीपी द्वारा पालन दकया जाना अिश्यक ह।ै •SOx जनयत्रं ण:- तापजिद्युत केन्द्र म ें ईपयोग दकए जाने िाल े भारतीय कोयले म ें अमतौर पर सल्फर की मात्रा कम होती ह ै ऄथाषत ् लगभग 0.3% से 0.5% तक होती ह ैऔर पयाषिरण, िन और जलिायु पररितषन मंत्रालय द्वारा ददनांक 07.12.2015 को जारी ऄजधसूचना द्वारा SO2 जनयंत्रण को जनर्ददष्ट नए मानदडं ों के ऄनुसार प्राप्त दकया जा रहा ह।ै • तरल बजहःस्राि: - पीएच, मुफ्त ऄिस्ट्था में ईपलब्ध क्लोरीन जनलंजबत ठोस, तेल और ग्रीस, तांबा, लोहा, जस्ट्ता, टीडीएस और कुल जनलंजबत ठोस जैसे मापदंडों को जनयंजत्रत करने के जलए बजहःस्राि ईपचार संयंत्र स्ट्थाजपत दकया जा रहा ह।ै कइ जिद्युत केन्द्रों न े िन्द्ू य तरल बजहःस्राि :प्राप्त कर जलया ह।ै ऄजधकांि जिद्युत संयंत्र जनधाषररत मानदडं ों का पालन कर रह ेह।ैं • फ्लाइ ऐि का ईपयोग: - तापजिद्युत केन्द्रों न े ऄपन े केन्द्रों म ें ईत्पन्न राख का 100% ईपयोग सुजनजित करन े हते ु कदम ईठाए ह।ैं एकजत्रत सूखी फ्लाइ ऐि का ईपयोग ईंट बनान,े कोयला खदानों के पाश्वषभरन, स़िक जनमाषण और सीमेंट जनमाषण के जलए दकया जा रहा ह।ै केजिप्रा द्वारा िर्ष 2021-22 म ें 213620.5 मेगािाट की संस्ट्थाजपत क्षमता िाले 200 कोयला अधाररत तापजिद्युत केन्द्रों द्वारा 759.02 जमजलयन टन कोयल े की खपत और 270.82 जमजलयन टन फ्लाइ ऐि की ईत्पजत्त स े[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 275 संबंजधत ऑक़िों का जिश्लेर्ण दकया गया। आस जिश्लेर्ण स े पता चलता ह ै दक दिे न े 259.86 जमजलयन टन फ्लाइ ऐि का ईपयोग दकया ह ै एि ं प्रजतित ईपयोग म ें यह मात्रा 95.95% ह ै (हालांदक, फ्लाइ ऐि का िास्ट्तजिक ईपयोग जिजभन्न केन्द्रों म ें जभन्न हो सकता ह)ै । जिजभन्न क्षत्रे ों म ें फ्लाइ ऐि का ईपयोग प्रदिष 10.1 म ें दिाषया गया ह।ै प्रदिनष ी 10.1 िर् ष 2021-22 के दौरान फ्लाइ ऐि ईपयोग के प्रमखु तरीके Cement 25% Reclamation of Low Lying Area 13% Mine Filling 7% Ash Dyke Raising 5% Bricks & Tiles 12% Unutilized Fly Ash 4% Roads & Flyovers 17% Others 16% Hydro Power Sec1to6r% Agricultur… Concrete 0% 1% Unutilized Fly Ash Others Hydro Power Sector Concrete Agriculture Roads & Flyovers Ash Dyke Raising Reclamation of Low Lying Area Cement Mine Filling Bricks & Tiles •पारा ईत्सजनष : भारत न े जसतंबर, 2014 म ें पारा के प्रजतकूल प्रभाि स े मानि स्ट्िास्ट््य और पयाषिरण की रक्षा के जलए कानूनी रूप स े बाध्यकारी साधन स े संबंजधत मीनामाता समझौते पर हस्ट्ताक्षर दकए ह।ैं मीनामाता सम्मेलन का ऄनच्ु छेद 8 कोयला अधाररत जिद्युत केन्द्रों स े पारे के ईत्सजषन को जनयंजत्रत करन े िाल े ईपायों के माध्यम स े िातािरण म ें पारा ईत्सजषन को कम करन े स े संबंजधत ह।ै सीअइएमएफअर, धनबाद द्वारा भारतीय कोयले म ें पारे की मात्रा पर ऄध्ययन दकए गए, जहाँ कोयल े का पारा ईत्सजषन कारक 0.14 ग्राम/टन या 14 पीपीएम होन े का ऄनुमान लगाया गया ह।ै इएसपी के साथ- साथ NOx और SOx (एससीअर और एफजीडी) के जलए प्रदान की गइ जनयंत्रण प्रणाली भी पारा ईत्सजषन जनयंत्रण के सह-लाभ की पिे कि करती ह।ै पयाषिरण, िन और जलिाय ु पररितषन मंत्रालय द्वारा ददनांक 07.12.2015 को जारी ऄजधसूचना के माध्यम स े तापजिद्युत केन्द्रों स े पारा ईत्सजषन की सीमा जनधाषररत की गइ ह।ै

10.3 ताप जिद्यतु सयं त्रं ों के जलए नए ईत्सजनष मानक पयाषिरण, िन और जलिाय ु पररितषन मंत्रालय ने 7 ददसंबर, 2015 को ईत्सजषन और जिजिष्ट पानी की खपत सजहत तापजिद्युत केन्द्रों के जलए नए पयाषिरण मानदडं ों को ऄजधसूजचत दकया ह।ै ताजलका 10.3 और 10.4 म ें तापजिद्युत केन्द्रों के जलए नए पयाषिरणीय मानदंड दिाषये गए ह ैंजजनका ऄनपु ालन ऄलग-ऄलग समय पर सुजनजित दकया जाना ह।ै276 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ताजलका 10.3 तापजिद्यतु केन्द्रों के जलए नए पयाषिरणीय मानदडं ईत्सजषन 31 ददसंबर, 2003 से पहल े 31 ददसंबर, 2003 के बाद 1 जनिरी, 2017 से पैरामीटर स्ट्थाजपत टीपीपी (आकाआयां) और 31 ददसंबर 2016 तक स्ट्थाजपत की जाने िाली टीपीपी स्ट्थाजपत टीपीपी (आकाआयां) (आकाआयां) पार्टटकुलेट मैटर 100 जमलीग्राम/न्द्यूटन घनमीटर 50 जमलीग्राम/न्द्यूटन घनमीटर 30 जमलीग्राम/न्द्यूटन घनमीटर सल्फर डाआऑक्साआड 500 मेगािाट क्षमता से कम 500 मेगािाट क्षमता से कम 100 जमलीग्राम/न्द्यूटन

(SO2) आकाआयों के जलए 600 आकाआयों के जलए 600 घनमीटर जमलीग्राम/न्द्यूटन घनमीटर जमलीग्राम/न्द्यूटन घनमीटर 500 मेगािाट और ईससे 500 मेगािाट और ईससे ऄजधक क्षमता िाली आकाआयों ऄजधक क्षमता िाली आकाआयों के जलए 200 जमलीग्राम/न्द्यूटन के जलए 200 घनमीटर जमलीग्राम/न्द्यूटन घनमीटर नाआरोजन के 600 जमलीग्राम/न्द्यूटन घनमीटर 450* जमलीग्राम/न्द्यूटन 100 जमलीग्राम/न्द्यूटन ऑक्साआड (NOx) घनमीटर घनमीटर * पयाषिरण, िन और जलिायु पररितषन मंत्रालय द्वारा ददनांक को जारी ऄजधसूचना। जिद्युत संयंत्र के स्ट्थान 19.10.2020 तक पयाषिरण 2024 स े2022 के अधार पर िर्,ष िन और जलिायु पररितषन मंत्रालय द्वारा ईत्सजषन मानदंडों की ऄजधसूचना ददनांक के ऄनुसार लाग ूदकया जाना ह।ै 31.3.2021 ताजलका 10.4 ताप जिद्यतु सयं त्रं ों के जलए एमओइएफसीसी द्वारा जारी जल के मानदंड क्र.स.ं ताप जिद्यतु सयं त्रं ों के जलए एमओइएफसीसी द्वारा जारी जल के मानदडं

1. िन्द्स थ्र ू कूललग (ओसीटी) िाल े सभी संयंत्र कूललग टॉिर (सीटी) स्ट्थाजपत करेंग े और ऄजधसूचना के 2 िर्ों के भीतर 3.5 घनमी/मेगािाट घंटा की जिजिष्ट पानी की खपत हाजसल करेंगे।

2. 2 सभी मौजूदा सीटी अधाररत संयंत्र ऄजधसूचना के 2 िर्ष की ऄिजध के भीतर जिजिष्ट पानी खपत को ऄजधकतम 3.5 घनमी/मेगािाट घंटा तक कम करेंगे।

3. 1 जनिरी, 2017 के बाद स्ट्थाजपत होन े िाले नए संयंत्रों को 3.0* घनमी/मेगािाट घंटा की जिजिष्ट पानी खपत को परू ा करना होगा और िून्द्य जल स्राि प्राप्त करना होगा। *ददनांक को जारी 28.06.2018ऄजधसूचना द्वारा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 277

10. 4 जिद्यतु क्षत्रे पर नए ईत्सजनष मानकों का प्रभाि ददसंबर, 2015 म ें नए पयाषिरण मानदडं ों की ऄजधसूचना के बाद, 2024 तक पूणष होने िाली एफजीडी की स्ट्थापना के जलए एक जिस्ट्ततृ चरणबि योजना केजिप्रा द्वारा सभी जहतधारकों के परामिष स े तैयार की गइ थी जजसे जनू , 2017 में पयाषिरण, िन और जलिायु पररितनष मंत्रालय को भेजी गइ थी। हालाँदक, बाद में, पयाषिरण, िन और जलिायु पररितनष मंत्रालय द्वारा ददसंबर, 2022 तक आसके ऄनुपालन हते ु समय सीमा को कम कर ददया गया था। केजिप्रा न े नए मानदडं ों के ऄनुपालन के जिजभन्न ईपायों के कायाषन्द्ियन की जनगरानी िुरू कर दी ह।ै 90% स े ऄजधक टीपीपी में गीला चूना पत्थर अधाररत एफजीडी प्रणाली स्ट्थाजपत दकए जा रह े ह ैं क्योंदक यह दकफायती ह।ै ताप जिद्यतु संयंत्र में एफजीडी प्रणाली के कायाषन्द्ियन के दौरान जनम्नजलजखत प्रमुख मुद्द/े चुनौजतयाँ ईभरकर सामने अइ ँह-ैं

1. 2015 के ऄंत तक कोइ SO2 मानदडं लाग ू नहीं थ,े आस प्रकार दिे में एफजीडी जनमाषण क्षमता लगभग न के बराबर थी।

2. हमारे दिे म ें एफजीडी तकनीक नइ होने के कारण, ितषमान में एफजीडी घटकों की अपूर्षत करने की सीजमत क्षमता िाल े जिक्रेताओं की सख्ं या सीजमत ह।ैं ऄत: यहाँ ईपलब्धता की कमी ह।ै

3. मांग म ें ऄचानक ईछाल अया ह ै क्योंदक सभी तापजिद्युत ईत्पादन आकाआया,ं 180 गीगािाट क्षमता िाली लगभग 470 आकाआया,ं एक ही बार में एफजीडी प्रणाली को लाग ू करने िाली ह।ैं मांग में हुइ िृजि को पूरा करन े हते ु बुजनयादी ढांच े के जिकास के जलए ईजचत योजना ऄजस्ट्तत्ि में नहीं थी।

4. हालांदक भारत में 70% एफजीडी घटकों की जनमाषण क्षमता ह,ै दफ भी यह दसू रे दिे ों से अयात पर जनभरष करता ह ै क्योंदक कम समय म ें भारी मांग को पूरा करने के जलए जिजनमाषण क्षमता ऄभी ऄपयाषप्त ह।ै

5. िेर् 30% एफजीडी घटक का जनमाषण भारत में नहीं होता ह।ै आस प्रकार, ऄन्द्य दिे ों से अयात ही एकमात्र जिकल्प ह ै और भारत में आन िस्ट्तुओं की जिजनमाषण क्षमता बनाने म ें कुछ िर् ष और लगेंग।े

6. ऄन्द्य दिे ों से प्रौद्योजगकी, ईपकरण और कुिल जनिजि के अयात के जलए ऄत्यजधक जिदिे ी मुरा की अिश्यकता होगी।

7. योजना बनान,े ऑडरष दने ,े ईपकरणों की अपूर्षत श्रृंखला और एफजीडी की स्ट्थापना पर कोजिड-19 महामारी का गंभीर प्रभाि प़िा ह।ै जिद्युत ईद्योग द्वारा सामना दकए जा रह े ईपरोि सभी मामलों/चुनौजतयों को दरू करन े के जलए, केजिप्रा ने ताप जिद्युत संयंत्रों के जलए स्ट्थान जिजिष्ट मानदडं ों पर एक पेपर तैयार दकया और टीपीपी में एफजीडी कायाषन्द्ियन हते ु एक ग्रेडडे काय ष योजना का सुझाि ददया। आस काय ष योजना को जिद्यतु मंत्रालय द्वारा ऄनुमोददत दकया गया और जनिरी, 2021 में आसपर जिचार के जलए पयाषिरण, िन और जलिायु पररितषन मंत्रालय को ऄग्रेजर्त दकया गया। आस कायष योजना का सारांि जनम्नित ह-ै278 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

1. लक्ष्य न केिल तापजिद्युत संयंत्रों के जलए समान ईत्सजनष मानदडं का होना चाजहए बजल्क यह लक्ष्य दिे भर म ें एक समान पररिेिी िाय ु गुणित्ता का होना चाजहए। ऄलग-ऄलग िातािरण में जस्ट्थत टीपीपी में समान ईत्सजषन मानदडं ों के कायाषन्द्ियन के पररणामस्ट्िरूप पररिेिी िाय ु गुणित्ता जभन्न हो सकती ह।ै

2. ऐसे क्षेत्रों में जस्ट्थत तापजिद्युत संयंत्र, जहां SO2 स्ट्तर के संदभ ष में हिा की गुणित्ता बहुत ऄच्छी ह,ै को जचमनी से SO2 के ईत्सजनष को जनयंजत्रत करन े के जलए ऄजतररि ईपकरणों की तत्काल स्ट्थापना स े छूट दी जा सकती ह।ै ब़िी संख्या में तापजिद्युत केन्द्र ऐसे स्ट्थानों म ें जस्ट्थत ह ैं जो कस्ट्बों से दरू दराज क्षेत्रों में ह ैं जजनके असपास छोटी- छोटी बसािटें होती ह।ैं दरू स्ट्थ स्ट्थानों में जस्ट्थत तापजिद्यतु संयंत्र, पररिेिी िाय ु गुणित्ता (एक्यूअइ) को ईत्सजनष जनयंत्रण तैयार करने हते ु मागषदिषक कारक बनाया जा सकता ह।ै आसस े पररिेिी िाय ु गुणित्ता से समझौता दकए जबना ऄजतररि ईत्सजषन जनयत्रं ण ईपकरण लगाने से बचा जा सकता ह।ै

3. आस तरह की व्यिहायतष ा का पता लगाने के जलए, 24 घंटे औसत (ऄजधकतम) SO2 ग्राईंड अधाररत मापा स्ट्तर (सीपीसीबी, 2018 के ऑक़ि)े को 5 ऄलग-ऄलग स्ट्तरों में िगीकृत दकया गया: i. स्ट्तर I : >40 µg/m3 ii. स्ट्तर II: 40-31 µg/m3 iii. स्ट्तर III: 30-21 µg/m3 iv. स्ट्तर IV: 20-11 µg/m3 v. स्ट्तर V: 10-0µg/m3

4. ठोस पररणाम प्राप्त करन े के जलए, प्रथम स्ट्तर में जस्ट्थत ताप जिद्युत संयंत्रों में SO2 ईत्सजषन जनयंत्रण ईपकरण को प्राथजमकता के अधार पर स्ट्थाजपत दकया जाना चाजहए। स्ट्तर-I में FGD प्रणाली के जनष्पादन को दखे ते हुए स्ट्तर-II के तहत पहचान े गए क्षेत्रों को बाद में ऄगले चरणों के तहत िाजमल दकया जा सकता ह।ै ितषमान में स्ट्तर III/IV/V के तहत क्षेत्र में जस्ट्थत संयंत्र के जलए कोइ कारषिाइ की अिश्यकता नहीं ह ै क्योंदक आन क्षेत्रों की पररिेिी िायु म ें SO2 का स्ट्तर बहुत कम ह ै और सीपीसीबी के ऄनुसार SO2 स्ट्तर के संबंध में हिा की गुणित्ता ऄच्छी ह।ै

5. श्रेणीबि कायष योजना से संसाधनों का प्रभािी तरीके स े ईपयोग करने में मदद जमलेगी और यह स्ट्थानीय पररजस्ट्थजतयों के जलए प्रौद्योजगकी को बेहतर बनान े में मदद करेगी। ऄगर ईत्सजनष जनयत्रं ण की प्रदक्रया 10-15 िर् ष की समय सीमा में पूरी हो जाती ह ै और पहले चरण में गंभीर रूप स े प्रदजू र्त क्षेत्रों में जस्ट्थत ताप जिद्युत संयंत्रों पर जिचार दकया जाता ह,ै तो आससे दिे में स्ट्िदिे ी जिजनमाषण अधार, कुिल जनिजि जिकजसत करने में मदद जमलेगी जो स्ट्थानीय पररचालन की जस्ट्थजत की दखे रेख करेगी। आसके बाद, पयाषिरण, िन और जलिायु पररितषन मंत्रालय द्वारा ददनांक 31.03.2021 को जी.एस.अर. 243(इ) ऄजधसूजचत दकया गया जजसके ऄनुसार ईत्सजषन ऄनुपालन का तात्पयष ह-ै पीएम/SO2/NOx के जलए सभी संयंत्रों के ईत्सजषन मानदडं (2015) जनर्ददष्ट समय सीमा (ताजलका II) द्वारा पूरा दकया जाना। समय सीमा स े परे ईपरोि मानदडं ों म ें कोइ भी जिचलन होन े स े ईत्सजनष क्षजतपूर्षत (इसी) की िसूली की जाएगी जजसका जििरण ताजलका

10.5 में ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 279 ताजलका 10.5 क्र.स.ं श्रणे ी स्ट्थान/क्षत्रे ऄनपु ालन के जलए समयसीमा गैर-सिे ाजनित्तृ आकाआया ं सिे ाजनित्तृ होन ेिाली आकाआयां

(2) (3) (4) (5) श्रेणी क राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 दकमी 31 ददसंबर, 2022 तक 31ददसंबर, 2022 तक की सीमा में या दस लाख से ऄजधक अबादी िाले िहर। 2 श्रेणी ख गंभीर रूप से प्रदजूर्त क्षेत्रों के 10 31 ददसंबर, 2023 तक 31 ददसंबर, 2025 तक दकमी के दायरे में या गैर- ईपलजब्ध प्राप्त िहर 3 श्रेणी ग श्रेणी क और ख में िाजमल लोगों 31 ददसंबर, 2024 तक 31 ददसंबर, 2025 तक के ऄलािा 31 माचष 2021 की ऄजधसूचना के अधार पर, पयाषिरण, िन और जलिायु पररितषन मंत्रालय ने एक कायषबल का गठन दकया ह,ै जजसम ें पयाषिरण, िन और जलिाय ु पररितषन मंत्रालय, जिद्युत मंत्रालय, केजिप्रा और सीपीसीबी के प्रजतजनजध िाजमल ह,ैं जो ईपरोि तीन श्रेजणयों म ें तापजिद्युत संयंत्रों को िगीकृत करेंगे। ईपरोि िगीकरण को ऄंजतम रूप देन े का काम ऄभी भी चल रहा ह ैऔर आसके बहुत जल्द परू ा होन े की ईम्मीद ह।ै NOx जनयंत्रण को लाग ू करन े के जलए, कोयला अधाररत जिद्युत केन्द्रों को दहन संिोधन/सले ेजक्टि कैटेजलरटक ररडक्िन (एससीअर) स्ट्थाजपत करना होगा क्योंदक NOx ईत्सजषन 600-1000 जमलीग्राम/एनएम3 की सीमा में ह।ै एससीअर के साथ मुख्य समस्ट्या यह ह ै दक ि े ईच्च राख िाल े भारतीय कोयले के जलए जसि नहीं हुए ह।ैं आसके ऄलािा जगह की कमी/ल े अईट की कमी भी एससीअर की स्ट्थापना के जलए एक ब़िी चुनौती होने िाली ह।ै आसके ऄलािा, एससीअर के पररचालन के जलए ब़िी मात्रा म ें ऄमोजनया की अिश्यकता होगी, जजसमें ऄमोजनया की जिर्ाि प्रकृजत के कारण आसके पररिहन और भंडारण म ेंऄनेक समस्ट्याए ँ व्याप्त होती ह।ैं ईपरोि सभी मामलों और चुनौजतयों के ऄलािा, आतनी ब़िी मात्रा म ें एससीअर की अपूर्षत हते ु िडें रों की ईपलब्धता एक मख्ु य बाधा होगी।

10.5 जिद्यतु क्षत्रे स ेCOईत्सजनष 2 दजु नया भर म ें जीिाश्म ईंधन की खपत के फलस्ट्िरूप काबषन डाआऑक्साआड जैस े ग्रीन हाईस गैस की मात्रा िायुमंडल म ें बढ़ती जाती ह,ै जजसके पररणामस्ट्िरूप ग्लोबल िार्समग होती ह ै तथा काबषन डाआऑक्साआड जैसे ग्रीन हाईस गैस ग्लोबल िार्समग हते ु मुख्य रूप स े ईत्तरदायी ह।ै संयुि राष्ट्र मानि जिकास ररपोटष, 2021/2022 के ऄनुसार, भारत म ें प्रजत व्यजि काबषन डाआऑक्साआड ईत्सजषन सबसे कम ह ै तथा समस्ट्त जिश्व म ें 4.3 टन प्रजत व्यजि और यूएसए म ें 14.2 टन प्रजत व्यजि के तुलना म ेंभारत म ेंयह मात्रा लगभग 1.8 मीररक टन ऄनुमाजनत ह।ै (10.6 ताजलका)280 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ताजलका 10.6 जिजभन्न देिों म ेंCO2 का प्रजत व्यजि ईत्सजनष दिे 2018 म ेंCO का ईत्सजनष प्रजत व्यजि 2 (ईत्पादन)(CO की मात्रा टन म)ें 2 भारत 1.8 ऄमेररका 14.2 ऑस्ट्रेजलया 15.4 यू.के. 4.9 जापान 8.1 चीन 7.4 जिश्व 4.3 स्रोत: यूएनडीपी मानि जिकास ररपोटष, 2021/2022 भारत से कुल काबषन डाआऑक्साआड का लगभग अधा भाग जिद्युत क्षेत्र से ईत्पन्न होने का ऄनुमान ह।ै हमारे दिे में CO2 ईत्सजषन के ऄन्द्य प्रमुख स्रोत पररिहन और औद्योजगक क्षेत्र ह।ैं केजिप्रा प्रजतिर्ष जग्रड से जु़ि े जिद्युत केन्द्रों से होने िाल े CO2 ईत्सजषन की मात्रा का ऄनुमान लगाता ह।ै िर्ष 2021-22 में जग्रड से जु़ि े जिद्यतु केन्द्रों से CO2 ईत्सजषन की कुल मात्रा 1002.02 जमजलयन टन अंकी गइ ह।ै जपछले 6 िर्ों के दौरान भारतीय जिद्यतु क्षेत्र स े िर्षिार काबषन डाआ-ऑक्साआड ईत्सजषन का जििरण ताजलका 10.7 में ददया गया ह।ै ताजलका 10.7 जिद्यतु क्षत्रे (2015-16 स े 2020-21) का कुल पणू ष काबनष डाआऑक्साआड ईत्सजनष (जमजलयन टन CO 2 म)ें 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 भारत 888.34 922.18 960.89 928.14 910.01 1002.02 स्रोत: भारतीय जिद्युत क्षत्रे संस्ट्करण-17, ऄक्टूबर 2021 के जलए केजिप्रा का CO2 बेसलाआन डेटाबेस। कोयला अधाररत जिद्यतु केन्द्रों से होने िाल े ईत्सजनष की तुलना में गैस अधाररत जिद्युत केन्द्रों से होने िाला CO के जलए भारतीय 21-2020 जषन लगभग अधा ह।ै िर्षईत्स 2जिद्यतु केन्द्रों में ईपयोग दकए जाने िाले जिजभन्न जीिाश्म ईंधनों के जलए भाररत औसत CO ईत्सजनष 2ताजलका 10.8 में ददया गया ह।ै ताजलका 10.8 जित्त िर् ष 2021-22 म ें जीिाश्म ईंधन स े चलन े िाल े जिद्यतु केन्द्रों के जलए भाररत औसत जिजिष्ट ईत्सजनष , टन tCO2/MWh net म।ें कोयला डीजल गसै * जलग्नाइट

0.975 - 0.465 1.28 केिल गैस से चलने िाले जिद्युत केन्द्र जो दकसी ऄन्द्य ईंधन का ईपयोग नहीं करते ह।ैं दसू रे ईंधन के रूप में नेफ्था *, डीजल या तेल का ईपयोग करने िाले जिद्युत केन्द्रों को भाररत औसत से बाहर रखा गया ह।ै िर्ष 2021-22 के दौरान कोयला और जलग्नाआट अधाररत ईत्पादन की भाररत औसत ईत्सजषन दर क्रमिः 0.975 दकग्राCO /दकलोिाट घंटा िुि और 1.28 दकग्राCO /दकलोिाट घंटा िुि ह।ै हालांदक, कोयला अधाररत जिद्युत केन्द्रों स े 2 2 औसत ईत्सजषन दर म ें जगरािट हो रही ह ैक्योंदक ऄजधक संख्या म ें कुिल सुपरदक्ररटकल प्रौद्योजगकी अधाररत आकाआया ँ चाल ू[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 281 हो रही ह ै तथा परफॉम ष ऄचीि एंड रेड (पीएटी) योजना की िुपु अत के कारण भी औसत ईत्सजषन दर म ें जगरािट हो रही ह ै जजसका ईद्देश्य जिद्युत संयत्रं ों की दक्षता म ेंसुधार करना ह।ै प्रदि ष 10.2 म ेंकोयला अधाररत जिद्युत केन्द्रों स ेऔसत CO ईत्सजषन दर की जगरािट को दिाषया गया ह।ै 2 प्रदिनष ी 10.2

10.6 िर् ष 2026-27 और 2031-32 म ेंकाबनष ईत्सजनष का ऄनमु ान निीकरणीय उजा,ष काबषन फुटलप्रट ऄथाषत् ऄनुमाजनत काबषन ईत्सजषन और 2020-21 के अधार िर्ष को ध्यान म ें रखते हुए ईत्सजषन कारकों सजहत प्रत्येक ईंधन स्रोत स े ईत्पादन के अधार पर काय ष दकया गया ह।ै प्रारंजभक राष्ट्रीय पररिहन म ें भारतीय कोयला/जलग्नाआट के जलए ददए गए ईत्सजषन कारक (ग्रामCO2/एमजे) और जलिाय ु पररितषन पर ऄतं र सरकारी पनै ल (अइपीसीसी 2006) द्वारा ददए गए अयाजतत कोयला गैस/तले /डीजल/नफ्े था के जलए जिजभन्न ईंधनों स े काबषन ईत्सजनष का ऄनुमान लगान े के जलए जिचार दकया गया ह।ै केजिप्रा द्वारा िार्षर्क रूप स े प्रकाजित भारतीय जिद्युत क्षत्रे ईपयोगकता ष गाआड के जलए CO2 बेसलाआन डेटाबेस म ें दी गइ कायप्रष णाली का ऄनपु ालन काबषन ईत्सजषन जनकालने म ेंदकया गया ह।ै कुल ऄनुमाजनत CO2 ईत्सजषन िर्ष 2021-22 म ें 1002.02 जमजलयन टन स े बढ़कर िर्ष 2026-27 म ें 1057 जमजलयन टन और 2031-32 म ें 1100 जमजलयन टन होने की संभािना ह ैजजसका जििरण प्रदि ष10.3 म ें ददया गया ह।ै282 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रदिनष ी 10.3 बेस केस पररदश्ृ य के संबधं में निीकरणीय उजा ष स्रोतों सजहत कुल ईत्पादन स े औसत ईत्सजषन कारक दकग्राCO2/KWH net का ऄनुमान लगाया गया ह ै जजसका जििरण प्रदिष 10.4 में ददया गया ह।ै प्रदिनष ी 10.4 ध्यातव्य ह ै दक औसत ईत्सजषन कारक िर्ष 2026-27 म ें 0.548 kg CO /kWh और िर्ष 2031-32 के ऄंत तक 0.430 2 net kg CO /kWh तक कम होने की ईम्मीद ह।ै 2 net[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 283

10.7 काबनष ईत्सजनष कम करन ेके जलए भारत सरकार की पहल CO ईत्सजषन म ें कमी करना ऄतं राषष्ट्रीय स्ट्तर की एक महत्िपणू ष कायषसूची ह।ै तापजिद्युत केन्द्रों की दक्षता म ें सुधार करने स े 2 CO ईत्सजषन को प्रभािी तरीकों स े कम दकया जा सकता ह,ै जजसे भारत सरकार द्वारा िुरू की गइ जिजभन्न योजनाओं जैसे 2 उजाष दक्षता पर राष्ट्रीय जमिन के तहत जनष्पादन ईपलजब्ध और व्यापार योजना द्वारा तथा कोयला अधाररत ईत्पादन के जलए सुपर दक्ररटकल/ऄल्रा-सुपर दक्ररटकल प्रौद्योजगकी को ऄपनाकर प्राप्त दकया जा रहा ह।ै साथ ही पुरानी और ऄक्षम आकाआयों के निीनीकरण और अधुजनकीकरण (अर एंड एम) के माध्यम स े दक्षता सुधार के ईपाय दकए जाते ह ैं और जजन आकाआयों म ें अर एडं एम सभं ि नहीं ह,ै ईन्द्ह ें सेिाजनिृत्त भी दकया जा रहा ह।ै उजाष जमश्रण म ें गरै -जीिाश्म ईंधन (निीकरणीय, जलजिद्युत अदद) अधाररत ईत्पादन की जहस्ट्सेदारी बढ़ान े पर बल ददया जा रहा ह ै तादक जिद्युत क्षत्रे स े होन े िाले CO ईत्सजषन को कम दकया जा सके। 2

10.8 जलिाय ु पररितनष पर दिे का ुपख- अइएनडीसी कोपेनहगे न समझौते के तहत, भारत न े 2005 के स्ट्तर की तुलना में 2020 तक ऄपनी CO2 ईत्सजनष (जीडीपी प्रजत ईत्सजषन) को 20 स े 25 प्रजतित तक कम करने का संकल्प जलया था। आसके ऄलािा ऄक्टूबर, 2015 म,ें भारत ने यूएनएफसीसीसी को ऄपना राष्ट्रीय स्ट्तर पर जनधाषररत योगदान (अइएनडीसी) प्रस्ट्तुत दकया था। आसके प्रमुख तत्ि जनम्नित ह:ैं - • िर्ष 2005 के स्ट्तर से ऄपन े सकल घरेलू ईत्पाद की ईत्सजषन तीव्रता को िर्ष 2030 तक 33% से 35% तक कम करना। • हररत जलिायु कोर् (जीसीएफ) सजहत प्रौद्योजगकी के हस्ट्तातं रण और कम लागत िाल े ऄंतरराष्ट्रीय जित्तीय मदद से िर् ष 2030 तक गरै -जीिाश्म ईंधन अधाररत उजाष संसाधनों स े लगभग 40 प्रजतित सचं यी जिद्युत स्ट्थाजपत क्षमता प्राप्त करना। •िर्ष 2030 तक ऄजतररि िन और िृक्षों के अिरण स े 2.5 से 3 जबजलयन टन CO2 समतुल्य का एक ऄजतररि काबषन लसक बनाना। पेररस समझौत े के तहत दी गइ सहमजत के ऄनुसार जलिाय ु पररितषन के खतरे के प्रजत िैजश्वक प्रजतदक्रया को मजबूत करने की ईपलजब्ध की ददिा में भारत के योगदान में िृजि करने के ईद्दश्े य स,े भारत न े ऄगस्ट्त, 2022 म ें ऄपने राष्ट्रीय स्ट्तर पर जनधाषररत योगदान (एनडीसी) को ऄद्यतन दकया ह।ै आसके प्रमुख तत्ि ह:ैं • िर्ष 2030 तक जीडीपी की ईत्सजषन तीव्रता को 2005 के स्ट्तर स े 45% कम करना। • िर्ष 2030 तक गैर-जीिाश्म ईंधन अधाररत क्षमता स े लगभग 50 प्रजतित संचयी जिद्युत स्ट्थाजपत क्षमता की प्राजप्त।

10.8.1 कुल सस्ट्ं थाजपत क्षमता म ेंगरै -जीिाश्म ईंधन का जहस्ट्सा 31 माचष, 2022 तक, दिे की कुल संस्ट्थाजपत क्षमता में गैर-जीिाश्म ईंधन अधाररत क्षमता (जलजिद्युत + नाजभकीय + निीकरणीय) का जहस्ट्सा 40% ह।ै िर्ष 2026-27 के ऄंत तक गैर-जीिाश्म अधाररत क्षमता का जहस्ट्सा बढ़कर लगभग 57.4% होने की ईम्मीद ह ै और िर्ष 2031-32 के ऄंत तक 68.4% तक और बढ़न े की ईम्मीद ह।ै ऄपेजक्षत स्ट्थाजपत क्षमता और प्रजतित िेयर का जििरण ताजलका 10.8 एिं प्रदिषत 10.5 में ददखाया गया ह।ै284 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ताजलका 10.8 सस्ट्ं थाजपत क्षमता और गरै -जीिाश्म ईंधन का जहस्ट्सा िर्ष संस्ट्थाजपत क्षमता जीिाश्म ईंधन गैर-जीिाश्म ईंधन संस्ट्थाजपत क्षमता (गीगािाट) की स्ट्थाजपत ** की स्ट्थाजपत में गरै -जीिाश्म क्षमता क्षमता (गीगािाट) ईंधन का प्रजतित (गीगािाट) जित्त िर्ष 2021-22 399.5 236.1 163.4 40.9% जित्त िर्ष 2026-27 609.6 259.9 349.7 57.37% जित्त िर्ष 2031-32 900.4 284.4 616 68.41% - गरै जीिाश्म ईंधन **जलजिद्युत, नाजभकीय और निीकरणीय उजाष स्रोतों प्रदिनष ी 10.5 कुल स्ट्थाजपत क्षमता म ेंजीिाश्म और गरै -जीिाश्म ईंधन अधाररत सयं त्रं ों का जहस्ट्सा रटप्पणी: िास्ट्तजिक प्रजतितता िर्ष 2022-27 और िर्ष 2027-32 के दौरान होने िाली क्षमता और िास्ट्तजिक सेिाजनिृजत्त की मात्रा की सीमा तक बदल सकती ह।ै जनष्कर् ष10.9 • भारत सरकार न े तापजिद्युत केन्द्रों स े पयाषिरण ईत्सजषन को कम करन े के जलए कइ ईपाय दकए ह।ैं आसमें जिद्युत ईत्पादन की दक्षता म ें सुधार, सख्त पयाषिरण मानदडं ों की ऄजधसूचना और परु ाने और ऄक्षम संयंत्रों को समाप्त करना, ईपलजब्ध हाजसल करना और व्यापार योजना अदद िाजमल ह।ैं • दिे म ें कोयला अधाररत जिद्युत केन्द्रों स े औसत CO2 ईत्सजषन दर म ें जगरािट जारी ह ै जो कोयला अधाररत जिद्युत संयंत्रों स े जिद्युत ईत्पादन की दक्षता म ें सुधार का संकेत ह।ै • िर्ष 2021-22 के दौरान, दिे न े95.95% प्रजतित ईपयोग के साथ 259.86 जमजलयन टन फ्लाइ ऐि का ईपयोग दकया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 285 • ऄनुमाजनत कुल CO2 ईत्सजषन िर् ष 2021-22 म ें 1002 जमजलयन टन स े बढ़कर िर्ष 2026-27 म ें 1057 जमजलयन टन और िर्ष 2031-32 म ें1100 जमजलयन टन हो जाएगा। • औसत ईत्सजषन कारक िर् ष 2026-27 म ें 0.548 दकग्राCO2/दकलोिाट घंटे िुि और 2031-32 के ऄंत तक 0.430 दकग्राCO2/दकलोिाट घंटे िुि तक कम होन े की ईम्मीद ह।ै • गैर-जीिाश्म अधाररत क्षमता का जहस्ट्सा िर्ष 2026-27 के ऄंत तक बढ़कर 57.4% होने की संभािना ह ै और िर् ष 2031-32 के ऄंत तक माच,ष 2022 के लगभग 40% की तलु ना म ें बढ़कर 68.4% हो सकता ह।ै • तापजिद्युत केन्द्रों म ें आस्ट्तेमाल होने िाले भारतीय कोयले म ें अमतौर पर सल्फर की मात्रा लगभग 0.3% स े 0.5% तक होती ह ै और पयाषिरण, िन और जलिायु पररितषन मंत्रालय की ऄजधसूचना द्वारा जनर्ददष्ट नए मानदडं ों के ऄनुसार SOx जनयंत्रण की प्राजप्त की जा रही ह।ै **********286 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ऄध्याय 11 तकनीकी प्रगजत एि ंऄनसु धं ान ि जिकास

11.0 पररचय भारत म ें जपछल े दिकों के दौरान जिद्युत ईत्पादन, क्षमता िृजि के साथ-साथ पारेर्ण और जितरण (टी एंड डी) प्रणाजलयों के जिकास के मामल े म ें जिद्युत क्षत्रे म ें ऄभूतपूि ष िृजि देखी गयी ह।ै ऐसा संभि हो पाया ह ै क्योंदक जिकास को प्रोत्साजहत करन े िाले प्रजतस्ट्पधी माहौल के जलए ऄनुकूल नीजतयों और जनयामक पररितषनों की िुरूअत की गइ ह।ै जिद्युत क्षत्रे म ें जनजी जनिेि की भागीदारी, ऄत्याधुजनक तकनीकों को ऄपनाए जाने, मौजूदा संयंत्रों की दक्षता म ें सुधार पर जोर देन े और बेहतर दक्षता के साथ नए संयंत्रों की स्ट्थापना जैसे ईपायों न े आस क्षत्रे के जिकास के जलए ईत्प्रेरक का कायष दकया ह।ै समेदकत प्रयासों से दिे के भीतर और प़िोसी देिों के साथ भी जिद्युत के सीमा पार पारेर्ण के जलए जिद्युत कनेजक्टजिटी म ें सुधार हुअ ह।ै भारत सरकार ने दकफायती मूल्य पर जिद्युत अपूर्षत पर ऄत्यजधक ध्यान ददया ह,ै और आसे पयाषिरण पर प्रजतकूल प्रभाि डाल े जबना ईपभोिाओं को कुिल और रटकाउ तरीके स े जितररत करन े पर ध्यान ददया ह।ै ईपभोिाओं को स्ट्िच्छ उजाष प्रदान करने के जलए भारत सरकार द्वारा िर्ष 2030 तक गैर-जीिाश्म ईंधन अधाररत क्षमता स े 500 गीगािाट हाजसल करन े का महत्िाकांक्षी लक्ष्य जनधाषररत दकया गया ह।ै ईत्पादों के अयात पर न्द्यूनतम जनभषरता और दिे म ें ऄजधकतम जिकास, दिे को "अत्मजनभषर" होने की ददिा म ें ल े जाना सरकार की िीर्ष प्राथजमकताएं ह।ैं ईपरोि पररदष्ृ य को प्रभािी ढंग से और कुिलता से साकार करन े के जलए, और जग्रड की सुरक्षा, रक्षा, जिश्वसनीयता और जस्ट्थरता सुजनजित करन े के जलए, उजाष क्षत्रे के सभी क्षेत्रों जैसे ईत्पादन, पारेर्ण, जितरण और ईपयोग म ें सहदक्रयात्मक ऄनुसंधान और जिकास (अर एंड डी) प्रयासों की अिश्यकता ह।ै निीन स्ट्माट ष प्रौद्योजगदकयों की िुरूअत और भारतीय जिद्युत प्रणाली की दक्षता म ें सुधार की ददिा म ें िोध के प्रयासों को जनदेजित दकया जाना चाजहए। यह ऄध्याय भारतीय जिद्युत क्षत्रे में तकनीकी प्रगजत की समीक्षा करता ह ै और िर्ष 2022-27 के दौरान दकए जाने िाले ऄनुसंधान और जिकास (अर एंड डी) के क्षेत्रों की जसफाररि करता ह ै और ऄगल े 10 िर्ों म ें जिद्युत क्षत्रे म ें भािी अर एंड डी पहलों के जलए एक रोडमैप तैयार करता ह।ै आस ररपोट षको पांच भागों म ें बांटा गया ह-ै i. जिद्युत क्षत्रे म ेंमौजूदा ऄनुसंधान एिं जिकास सुजिधाएं और ऄनुसंधान कायषक्रम, ii. प्रौद्योजगकी प्रगजत, iii. ऄनुसंधान और जिकास, iv. जिद्युत क्षेत्र म ेंऄनुसंधान एि ं जिकास म ें सुधार के जलए प्रस्ट्ताजित पहल, v. ऄनुिंसाएँ।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 287

11.1 जिद्यतु क्षत्रे म ेंमौजदू ा ऄनसु धं ान एि ं जिकास सजु िधाओं और कायक्रष मों की समीक्षा

11.1.1 जिद्यतु क्षत्रे म ें ऄनसु धं ान के जलए सजु ि धाएं केंरीय क्षत्रे , रायय क्षत्रे और जनजी क्षेत्र के संगठनों/मंत्रालयों के जनयंत्रणाधीन जिजभन्न संस्ट्थानों द्वारा ितषमान म ें जिद्युत क्षत्रे में ऄनुसंधान एिं जिकास गजतजिजधयां जनष्पाददत की जा रही ह।ैं यह संगठन केंर सरकार के मंत्रालय/जिभाग, स्ट्िायत्त जनकाय, केंरीय सािषजजनक क्षत्रे के ईपक्रम (सीपीएसयू), िक्षै जणक संस्ट्थान, ऄनुसंधान एिं जिकास संगठन, जनजी क्षत्रे के संगठन अदद हो सकते ह।ैं जनम्नजलजखत संस्ट्थान जिद्युत क्षत्रे म ें ऄनुसंधान एि ंजिकास म ेंसदक्रय रूप से कायषरत ह:ैं- · जिद्युत मंत्रालय (एमओपी), निीन और निीकरणीय उजाष मंत्रालय (एमएनअरइ), जिज्ञान और प्रौद्योजगकी जिभाग (डीएसटी), मानि संसाधन जिकास मंत्रालय (एमएचअरडी) जजसे ऄब जिक्षा मंत्रालय (एमओइ) के रूप म ें जाना जाता ह।ै · केंरीय जिद्युत ऄनुसंधान संस्ट्थान (सीपीअरअइ) · जिद्युत ऄनुसंधान एिं एंड जिकास संघ (इअरडीए) · भारतीय जिज्ञान संस्ट्थान (अइअइएससी), भारतीय प्रौद्योजगकी संस्ट्थान (अइअइटी), राष्ट्रीय प्रौद्योजगकी संस्ट्थान (एनअइटी), आंजीजनयटरग कॉलेज और ऄन्द्य संस्ट्थानों जैसे ऄकादजमक संस्ट्थान। · सीपीएसयू जैसे बीएचइएल, एनटीपीसी-नेत्र, एनएचपीसी, एसजेिीएनएल, पािरजग्रड, टीएचडीसी अदद। · राष्ट्रीय पिन उजाष सस्ट्ं थान (एनअइडब्ल्यूइ), चेन्नइ। · राष्ट्रीय सौर उजा ष संस्ट्थान (एनअइएसइ), ददल्ली। · सरदार स्ट्िण ष लसह राष्ट्रीय जैि-उजाष संस्ट्थान (एसएसएस-एनअइबीइ), कपूरथला। · गुजरात उजाष और प्रौद्योजगकी ऄनुसंधान संस्ट्थान (जीइटीअरअइ), िडोदरा। · ऄनुसंधान एि ं जिकास प्रयोगिालाए/ंसीएसअइअर, सीएमइटी और टेरी जैसी संस्ट्थाए ंउजाष स े संबंजधत क्षेत्रों म ें काम कर रही ह।ैं ईपरोि के ऄलािा, ऄडानी पािर, टाटा पािर, ररलायंस एनजी, एलएडं टी, जीइ, सीमेंस अदद जैसे जनजी क्षत्रे के संगठन भी जिद्युत क्षत्रे म ें ऄपनी ुपजच के क्षेत्रों म ें ऄनसु ंधान कर रह ेह।ैं केंरीय जिद्युत प्राजधकरण (सीइए) जिद्युत के ईत्पादन, पारेर्ण, जितरण, जग्रड पररचालन और जिद्युत बाजारों को प्रभाजित करन े िाले मामलों म ें ऄनुसंधान को बढ़ािा देता ह।ै प्रमुख सीपीएसय ू के ऄनुसंधान िाखाओं का लक्ष्य मुख्य रूप स े पररयोजना मागों के माध्यम स े नइ प्रौद्योजगदकयों की िुरूअत और आसका ऄनुपालन करना ह।ै जहाँ हाल के िर्ों म,ें जिद्युत क्षत्रे सूचना प्रौद्योजगकी (अइटी) की प्रगजत को ऄपना रहा ह,ै िहीं यह सुझाि ददया गया ह ै दक अइटी ईत्पाद म ें जिकास, सुरक्षा और पररचालन (डेिसेकऑप्स) संबंधी मुख्य जिर्य िाजमल होन े चाजहए। ईपयुषि संगठनों द्वारा दकए गए सभी तकनीकी जिकासों म ें जडज़ाआन द्वारा साआबर सुरक्षा को अत्मसात दकया जाना चाजहए। ईम्मीद की जाती ह ै दक ितषमान पररदश्ृ य म ें साआबर सुरक्षा की जरूरतों का ध्यान रखन े के जलए ऄनुसंधान एि ंजिकास म ेंिाजमल सभी संगठनों के पास एक साआबर सुरक्षा सेल होना चाजहए।288 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

11.1.2 जिद्यतु क्षत्रे म ें ऄनसु धं ान के जित्तपोर्ण के जलए योजनाएँ जिद्युत मंत्रालय "सीपीअरअइ के माध्यम स े कायाषजन्द्ित की जा रही जिद्युत मंत्रालय की अर एंड डी योजनाओं" पहल के तहत सीपीअरअइ के माध्यम स े भारतीय जिद्युत क्षत्रे म ें ऄनुसंधान और जिकास को बढ़ािा दे रहा ह।ै जिद्युत मंत्रालय आन योजनाओं का जित्तपोर्ण करता ह,ै सीपीअरअइ और केजिप्रा जनम्नजलजखत तीन ऄनुसंधान एि ं जिकास योजनाओं की जनगरानी और समन्द्िय करता ह:ै-

(i) राष्ट्रीय पररप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के तहत ऄनुसंधान एि ं जिकास - जजसके तहत ईद्योग जगत स े सहयोग िाली पररयोजनाओं को जित्तीय सहायता प्रदान की जाती ह ै

(ii) जिद्युत पर ऄनुसंधान योजना (अरएसओपी) जजसके तहत अइअइएससी, अइअइटी, एनअइटी, सीएसअइअर, जिजभन्न यूरटजलटीज और ऄन्द्य प्रजतजष्ठत संस्ट्थानों से ऄनुसंधान एिं जिकास पररयोजनाओं को जित्तीय सहायता प्रदान की जाती ह,ै एि ं

(iii) ऄनुसंधान और परीक्षण सुजिधाओं म ें िृजि, परीक्षण/नैदाजनक जिजधयों/ऄनुसंधान ऄध्ययनों, ईत्पाद/प्रदक्रया म ें सुधार, और ईत्पाद म ें सुधार के जलए सीपीअरअइ म ें आन-हाईस अरएडं डी पररयोजनाओं के जलए आन-हाईस अरएडं डी (अइएचअरडी) योजना मानकीकरण। आन-हाईस अरएडं डी के ऄलािा, सीपीअरअइ, जिजनमाषताओं और ऄन्द्य एजेंजसयों स े जििेर्ज्ञता के जिजभन्न क्षेत्रों म ें प्रायोजजत ऄनुसंधान पररयोजनाएं भी संचाजलत करता ह।ै उजाष क्षत्रे से संबंजधत जिजिष्ट जिर्यों म ें ऄनुसंधान को जिजभन्न मंत्रालयों द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती ह ै जैसे निीन और निीकरणीय उजाष मंत्रालय (एमएनअरइ) ऄक्षय उजाष ईत्पादन स े संबंजधत पररयोजनाओं की सहायता करता ह,ै जिज्ञान और प्रौद्योजगकी जिभाग (डीएसटी) उजाष क्षत्रे म ेंबुजनयादी और ऄनुप्रयिु ऄनुसंधान की सहायता करता ह।ै जिज्ञान और प्रौद्योजगकी जिभाग (डीएसटी) न े स्ट्िच्छ उजाष ऄनुसंधान पहल (सीइअरअइ) योजना के तहत राष्ट्रीय, जद्वपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग सजहत स्ट्माट ष जग्रड अर एंड डी कायषक्रम िुरू दकए ह।ैं डीएसटी न े आस प्रयास म ें चार ऄंतरराष्ट्रीय ऄनुसंधान कायषक्रमों का समथषन दकया ह:ै- i. जद्वपक्षीय

(i) सयं िु अभासी स्ट्िच्छ उजा ष केंर (भारत-यकू े) स्ट्िच्छ उजाष के ऄन्द्तगतष जनम्न काबषन ऄथषव्यिस्ट्था के जलए संयुि प्रजतबिता की ददिा म,ें डीएसटी और यूके ने जमलकर स्ट्िच्छ उजाष पर संयुि अभासी स्ट्िच्छ उजा ष केंर की स्ट्थापना की ह।ै यह केंर जग्रड के साथ-साथ जग्रड से ऄलग समूहों को जस्ट्थर जिद्युत अपूर्षत हते ु स्ट्टोरेज के साथ अंतराजयक स्ट्िच्छ उजाष के एकीकरण पर केंदरत ह।ै

(ii) स्ट्माट षजग्रड और उजा ष स्ट्टोरेज पर सयं िु स्ट्िच्छ उजा षऄनसु धं ान और जिकास केंर (भारत-यएू स) आंडो-यूएस जॉआंट क्लीन एनजी ररसचष एंड डेिलपमेंट सेंटर (जेसीइअरडीसी) जिज्ञान और प्रौद्योजगकी मंत्रालय, भारत सरकार और ऄमेररकी उजाष जिभाग की एक संयुि पहल ह।ै जेसीइअरडीसी का ऄंजतम ईद्देश्य भारत और संयुि रायय ऄमेररका के िैज्ञाजनकों, प्रौद्योजगकीजिदों और आंजीजनयरों की टीमों द्वारा स्ट्िच्छ उजाष पर संयुि ऄनुसंधान और जिकास की सुजिधा प्रदान करना ह,ै और ऄजधकतम प्रभाि के साथ स्ट्िच्छ उजाष प्रौद्योजगदकयों को तेजी से लाग ू करने के जलए संबंजधत संयुि गजतजिजधयों की अिश्यकता ह।ै आस ईद्देश्य को प्राप्त करन े के जलए, आंडो-यूएस जेसीइअरडीसी न े एक ऐसी पररयोजना का समथषन दकया ह ै जो मल्टी-आंस्ट्टीट्यूिनल नेटिकष प्रोजेक्ट ह,ै जैसे यूएस-आंजडया कोलेबोरेरटि फॉर स्ट्माट ष[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 289 जडस्ट्रीब्यूिन जसस्ट्टम जिद स्ट्टोरेज (यूअइ-ऄजसस्ट्ट)। आस पररयोजना का व्यापक ईद्देश्य आष्टतम ईपयोग और प्रबंधन के जलए, ग्रामीण, िहरी और ऄधष-िहरी क्षेत्रों म ें माआक्रो जग्रड के साथ आंटरफेस करन े के जलए भजिष्य म ें जितरण जग्रड को जिकजसत करना ह ै जजसम ें निीकरणीय उजाष स्रोतों (अरइएस) और उजाष स्ट्टोरेज प्रणाजलयों (इएसएस) की जहस्ट्सेदारी बढ़ेगी और जितरण प्रणाली ऑपरेटर (डीएसओ) कायों को जनष्पाददत दकया जा सकेगा।

(iii) एकीकृत स्ट्थानीय उजा षप्रणाली (भारत-यरू ोपीय सघं ) भारत और यूरोपीय संघ के बीच आस संयुि पहल का ईद्देश्य जिद्युत, हीटटग, कूललग, पानी, ऄपजिष्ट आत्यादद जैसे सभी उजाष घटकों को एकीकृत करत े हुए यथोजचत समाधानों का जिकास करना और आसका जनष्पादन करना ह।ै साथ ही बैटरी और आलेजक्रक िाहनों द्वारा दजृ ष्टगत संभािनाओं सजहत, ईन्द्ह ें अपस म ें जो़िना और निीकरणीय उजा ष और ईच्च उजाष दक्षता की बढ़ती भागीदारी के साथ संयुि संचालन को ऄनुकूजलत करना ह।ै यह जिकजसत प्रणाली, कम रखरखाि और कुिल जनिजि पर कम जनभषरता के साथ मजबूत, प्रजतकृजत योग्य, मापनीयता, रटकाउ और लागत प्रभािी होगी। समर्षथत दो पररयोजनाएं जो स्ट्थानीय जग्रड कनेजक्टजिटी के साथ या ईसके जबना कइ उजाष स्रोतों/घटकों के एकीकरण पर केंदरत ह,ैं ऄत:

ग्रामीण, ऄध-ष िहरी और िहरी िातािरण और ऄजतररि सेिाओं के साथ जिजभन्न जलिाय ु पररजस्ट्थजतयों को समाजहत करन े िाले जिजभन्न स्ट्थानों म ें डेमो आकाआयों की स्ट्थापना का प्रस्ट्ताि ह।ै ii. बहुपक्षीय

(i) स्ट्माट ष जग्रड पर जमिन आनोििे न प्रोग्राम डीएसटी न े बीस जमिन आनोिेिन सदस्ट्य देिों के सहयोग से नौ स्ट्माट ष जग्रड पररयोजनाओं का समथषन दकया ह,ै जो पारंपररक जग्रड के साथ एकीकरण, पारंपररक िाहन स े आलेजक्रक िाहन म ें पररितषन, निीकरणीय उजाष की बढ़ती जहस्ट्सेदारी और स्ट्माट ष जग्रड म ें साआबर भौजतक प्रणाजलयों पर जिचार करन े िाली जित्तीय और बाजार रणनीजतयों पर केंदरत ह।ै उजाष क्षत्रे म ें पहचाने गए जिर्यों पर गहन िोध के जलए जिक्षा मंत्रालय द्वारा ईच्चतर ऄजिष्कार योजना (यूएिाइ) और आम्पैलक्टग ररसचष आनोिेिन एंड टेक्नोलॉजी (आलम्प्रट) जैसी ऄंतर-मंत्रालयी सहयोगी ऄनुसंधान योजनाए ँ िुरू की गइ ह।ैं यूएिाइ के तहत, ईद्योगों की जरूरतों को प्रत्यक्ष रूप स े प्रभाजित करन े िाले ईच्च क्रम के निाचार को बढ़ािा देन े िाली पररयोजनाओं का चुनाि दकया जाता ह,ै जबदक सामाजजक रूप स े प्रासंजगक जिज्ञान और आंजीजनयटरग की चुनौजतयों स े संबंजधत पररयोजनाओं का चुनाि आलम्प्रट योजना के तहत दकया जाता ह।ै ऄब संिोजधत योजना (ऄथाषत ् आलम्प्रट-2) के तहत, यूएिाइ को आलम्प्रट योजना म ें िाजमल कर जलया गया ह ै और आस े डीएसटी के तहत जिज्ञान और आंजीजनयटरग ऄनुसंधान बोडष (एसइअरबी) के माध्यम स े लाग ू दकया जा रहा ह।ै आस योजना की सह-ऄध्यक्षता एमओइ और डीएसटी द्वारा संयुि रूप स े की जाएगी। यूरटजलटीज और जनमाषता, ऄपने संस्ट्थागत फंड के माध्यम स े ऄनुसंधान पररयोजनाओं को पूरा कर रह े ह।ैं आनम ें से कुछ पररयोजनाएं ऄकादजमक जगत के सहयोग स े चलाइ जा रही ह।ैं

11.2 तकनीकी प्रगजत जिजभन्न जिज्ञान और प्रौद्योजगकी प्रयोगिालाओं जैसे सीपीअरअइ, सीएसअइअर तथा सरकारी जनकायों जैसे डीएसटी, डीएसअइअर और एमएनअरइ के साथ-साथ िैक्षजणक संस्ट्थानों की भागीदारी के माध्यम स े जनरंतर और धारणीय प्रयासों290 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ने भारत में प्रौद्योजगकी को बढ़ािा देने का कायष दकया ह।ै जिजभन्न ऄनुसंधान प्लेटफामों के माध्यम स ेईद्योग और ऄकादजमक जगत के बीच घजनष्ठ संबंध बनाकर एक मजबूत ऄनुसंधान पाररजस्ट्थजतकी तंत्र तैयार दकया जा रहा ह।ै अगामी िर्ों म ें िुरू दकए जाने िाले ऄनुसंधान एिं जिकास क्षेत्रों की व्यापक सूची तैयार करने के जलए, 12िीं योजना और 3 िर्ीय कायष योजना ऄिजध के दौरान सीपीएसयू, सीपीअरअइ और एमएनअरइ द्वारा जिकजसत ऄनुसंधान एिं जिकास गजतजिजधयों और बुजनयादी ढांच ेकी समीक्षा की गइ और ऄनुसंधान हते ु जांच दकए गए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गइ। िर्ष 2022-27 के दौरान महत्िपूण ष प्रासंजगक क्षत्रे जजनम ें भजिष्य म ें ऄनुसंधान की अिश्यकता ह,ै जाँच करन े की जसफाररि की गइ ह।ै आसके ऄजतररि भारतीय जिद्युत क्षत्रे के भजिष्य को ध्यान म ें रखत े हुए ऄन्द्िेर्ण के जलए नए ऄनुसंधान एि ं जिकास क्षत्रे भी प्रस्ट्ताजित दकए गए ह।ैं जिद्युत क्षत्रे के तकनीकी पररदश्ृ य म ें हुइ प्रगजत का जििरण जनम्नित ह:ै-

11.2.1 ईत्पादन प्रौद्योजगकी म ेंप्रगजत

11.2.1.1 तापजिद्यतु ईत्पादन प्रौद्योजगकी • सामग्री और धातुकम षका जिकास • संयंत्र के पुजों/घटकों/ईपकरणों के जनमाषण के जलए सामग्री का जिकास • निीनतम साआट सिेक्षण, साआट चयन ईपकरण और जिद्युत संयंत्र के जनमाषण के जलए प्रौद्योजगकी • ऄल्रा-सुपरदक्ररटकल पािर प्लांट्स (यूएससी) • एडिांस ऄल्रा सुपरदक्ररटकल पािर प्लांट्स (ए-यूएससी) • स्ट्मॉल रेटटग सुपरदक्ररटकल टबाषआन सेट • उजा ष संरक्षण और दक्षता म ेंिृजि • ताप जिद्युत संयंत्रों के जलए जडजजटल प्रौद्योजगकी • तापजिद्युत संयंत्रों का लचीला पररचालन • एकीकृत गैसीकरण संयुि चक्र (अइजीसीसी) जिद्युत संयंत्र • िाय ु प्रदर्ू ण जनयंत्रण प्रौद्योजगदकयां • NOx हटाने के जलए चयनात्मक ईत्प्रेरक कटौती (एससीअर), • आलेक्रोस्ट्टैरटक प्रीजसजपटेटर (इएसपी) जो धूल हटाने के जलए आलेक्रोस्ट्टैरटक बल का ईपयोग करता ह,ै • फ़्ल ू गैस जडसल्फराआज़िे न (एफजीडी) यूजनट जो फ़्ल ू गैस स े सल्फर डाआऑक्साआड को हटाती ह,ै • CO2 ररमूिल की तकनीक। • राख जनपटान संबंधी सुजिधाएं और रेयर ऄथ ष एजलमेंट्स (अरइइ) और गुणित्तापूण ष ईंटों के जलए फ्लाइ ऐि स े ईपयोगी खजनज की प्रजतप्राजप्त। • "ब्लैकअईट्स" को कम करन े के जलए प्रौद्योजगदकयां। • कम्प्रेस्ट्ड एयर स्ट्टोरेज जसस्ट्टम (CAES)[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 291

11.2.1.2 जलजिद्यतु ईत्पादन प्रौद्योजगकी • संयंत्र के पुजों/घटकों/ईपकरणों के जनमाषण के जलए सामग्री और धातुकम षका जिकास • निीनतम साआट सिेक्षण, साआट चयन ईपकरण और जिद्युत संयंत्र के जनमाषण के जलए प्रौद्योजगकी। • पम्प्ड स्ट्टोरेज पािर प्लांट्स (पीएसपी) • जिद्युत संयंत्र का निीनीकरण और अधुजनकीकरण • जडजजटल समाधान के साथ पररचालन और रखरखाि सेिाएं • दरू स्ट्थ जनगरानी सेिाएं • ऄल्पािजध ईत्पादन पूिाषनुमान

11.2.1.3 सौर ईजा षप्रौद्योजगकी • संकेंदरत सौर संयंत्र (सीएसपी) • फोटोिोजल्टक सौर संयंत्र - रूफटॉप/ग्राईंड माईंटेड/फ्लोटटग • उजा ष ईत्पादन का पूिाषनुमान • साआट चयन • संयंत्र जडजाआन • परजमट, लाआसेंलसग और पयाषिरण संबंधी जिचार • इपीसी ऄनुबंध • जनमाषण • जडजजटल समाधान के साथ पररचालन और रखरखाि (ओ एंड एम) सेिाएं • संयंत्र यंत्रीकरण और जनयंत्रण प्रणाली • संयंत्र ईन्नयन प्रौद्योजगकी • जिद्युत संयंत्र मूल्यांकन और ऄजभयंत्रण • सौर उजाष संयंत्रों म ें तरल पदाथों का ऄनुमाजनत प्रबंधन • जो ताप हस्ट्तांतरण रि (एचटीएफ) की समयािजध को बनाए रखन ेमें मदद करता ह ै • जो पूि षजनयोजजत रखरखाि के माध्यम स े पररचालन हते ु महगं ा और ऄनािश्यक ुपकािट से बचाि करता ह।ै • दरू स्ट्थ जनगरानी सेिाएं • समयािजध खत्म होने के बाद आसके जनपटान के जलए प्रौद्योजगकी।

11.2.1.4 पिन उजा षप्रौद्योजगकी (ऄपतटीय/तटीय) • तटीय और तटिती क्षेत्रों म ेंतरंग और यिार उजाष के साथ ऄपतटीय पिन का एकीकरण। • जिद्युत और जिलिणीकरण के जलए महासागर की तापमान प्रिणताएँ।

11.2.1.5 भतू ापीय प्रौद्योजगकी भूतापीय उजाष भारत म,ें जििेर् रूप स े जहमालयी क्षत्रे म ें उजाष के अिाजनक संसाधनों म ें स े एक ह।ै जिद्युत ईत्पादन के ऄलािा, भ-ू तापीय उजाष ऄंतररक्ष और प्रदक्रया ताप अिश्यकताओं को पूरा कर सकती ह ैऔर आस क्षत्रे के उजाष के लचीलेपन292 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] में सुधार कर सकती ह।ै ऄंतराषष्ट्रीय स्ट्तर की सिोत्तम प्रदक्रयाओं की समीक्षा आस संसाधन के और्धीय मूल्य और उजाष/खजनज पुनप्राषजप्त क्षमता की ओर संकेत करती ह।ै

11.2.1.6 यिारीय जिद्यतु ईत्पादन • समुरी और जलगजतज (एमएचके) तकनीक (समुर के पानी की प्राकृजतक गजत, जैसे लहरों या यिार से उजाष ग्रहण करत ेह)ैं

11.2.1.7 उजा षस्ट्टोरेज प्रणाली • संकेंदरत सौर उजा ष (सीएसपी) तापीय उजाष स्ट्टोरेज - तरल नमक के रूप म ें • बैटरी एनजी स्ट्टोरेज प्रणाली (बीइएसएस) • पम्प्ड हाआड्रो स्ट्टोरेज, जहां पानी को एक जलािय म ें उपर की ओर पंप दकया जाता ह ै और जरूरत प़िन े पर जिद्युत टबाषआनों म ेंछो़िा जाता ह ै • कम्प्रेस्ट्ड एयर एनजी स्ट्टोरेज (सीएइएस) • सुपरकैपेजसटर, कैपेजसटर एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम (सीइएसएस) • सुपरकंडलक्टग एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम (एसएमइएस) • मैकेजनकल एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम (एमइएसएस) • फेज पररितषन सामग्री के ऄनप्रु योग स े ठंडा करन ेऔर गम षकरन े के जलए थमषल एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम (टीइएसएस) • फ्लाइिील

11.2.1.8 उजा षईत्पादन के ऄन्द्य रूप • बायोमास दहन या सह-यिलन • नगरपाजलका ठोस ऄपजिष्ट भस्ट्मीकरण • जल से िाष्प एि ं िाष्प स ेजिद्युत के रूपांतरण स े ऄपजिष्ट ताप और उजाष ईत्पादन को हटाना • प्राकृजतक गैस से चलन े िाल े ईंधन सेल • हाआड्रोजन ईंधन सेल • अपातकालीन बैकऄप जनरेटर, अमतौर पर गैसोलीन या डीजल ईंधन द्वारा • राइ जनरेटर या कम्बाईंड कूललग हीट एंड पॉिर (सीसीएचपी)

11.2.2 पारेर्ण प्रौद्योजगदकयों म ेंप्रगजत

11.2.2.1 गसै आंसलु टे ेड जस्ट्िचजगयस ष • गरै यिलनिील गैस आनसुलेटर रांसफामषर • एडिान्द्स्ट्ड साआट ऄसेंबली (एएसए) रांसफॉमषर • छोटे, हल्के िजन का एि ंअसानी से संभाले जाने िाले पॉलीमर-टाइप ऄरेस्ट्टर • जसजलकॉन डाइरेक्ट मोलल्डग टाइप • कम्पोजजट आन्द्सुलेटटग ट्यबू टाइप[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 293

11.2.2.2 िोल्टेज और ररएजक्टि पॉिर कंरोल • फ्लेजक्सबल एसी रांसजमिन जसस्ट्टम (फैक्ट्स) • स्ट्टैरटक िीएअर कम्पेंसेटर (एसिीसी) जैसे िंट जडिाआस। एक स्ट्टैरटक िीएअर कम्पेंसेटर (एसिीसी) एक तीव्र गजत से काय ष करन े िाला पॉिर आलेक्रॉजनक ईपकरण ह ै जजसका ईपयोग स्ट्थानीय क्षत्रे म ें या आंटरफ़ेस लबद ु पर िोल्टेज को गजतिील रूप स े जनयंजत्रत करने के जलए दकया जाता ह।ै थाआररस्ट्टर जनयंजत्रत ररएक्टर (टीसीअर) थाआररस्ट्टर जस्ट्िच्ड ररएक्टर (टीएसअर) थायररस्ट्टर जस्ट्िच्ड कैपेजसटर (टीएससी) • स्ट्टेरटक लसक्रोनस कम्पेंसेटर (स्ट्टैटकॉम), जो प्रयोग मुख्य रूप स े िोल्टेज जनयंत्रण और प्रजतदक्रयािील िजि प्रिाह के जनयंत्रण के जलए दकया जाता ह;ै स्ट्टेरटक लसक्रोनस कम्पनसेटर (स्ट्टेटकॉम) िोल्टेज सोसष कन्द्िटषसष (िीएससी) आंसुलेटेड गेट बाआपोलर रांजजस्ट्टर (अइजीबीटी) आंटीग्रेटेड गटे कम्यूटेटेड थायररस्ट्टसष (अइजीसीटी) • सीरीज ईपकरण जैसे- थायररस्ट्टर-कंरोल्ड सीरीज कम्पनसेिन (टीसीएससी), और स्ट्टेरटक लसक्रोनस सीरीज कम्पनसेटर (एसएसएससी), थायररस्ट्टर कंरोल्ड फेज एंगल रेगुलेटर (टीसीपीएअर) • सीरीज-िंट जडिाआस जैसे- यूजनफाआड पािर फ्लो कंरोलर (यूपीएफसी)

11.2.2.3 फ्रीिेंसी कन्द्िटषर (एफसी) प्रणाली

11.2.2.4 जिद्यतु पारेर्ण दक्षता म ेंसधु ार और ऄतल्ु यकाजलक जग्रड के ऄतं सयं ोजन को बढ़ान ेके जलए एचिीडीसी प्रणाली • ऄत्याधुजनक मॉड्यूलर मल्टीलिे ल कन्द्िटषर (एमएमसी) तकनीक के साथ िोल्टेज सोसष कन्द्िटषर (िीएससी) • लंबी दरू ी की ब़िी क्षमता िाल े पारेर्ण के जलए लाआन-कम्यूटेटेड कन्द्िटषर (एलसीसी)

11.2.2.5 एचिीडीसी जिद्यतु पारेर्ण • जिस्ट्तृत पैमान े पर एचिीडीसी केबल्स लगाया जाना • एक्सट्रूडेड क्रॉस ललक्ड पॉली एजथलीन (एक्सएलपीइ) हाइ िोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचिीडीसी) केबल • स्ट्थान की सीमाओं स ेजनपटने के जलए एचिीडीसी प्रणाली के जलए जीअइएस • उंचाइ कम करने और राइट ऑफ िे (अरओडब्ल्य)ू के जलए टािरों का नया प्रकार और जिन्द्यास • एचिीडीसी भूजमगत और समुर के भीतर केबल • लाआन कम्यूटेटेड कन्द्िटषर (एलसीसी) तकनीक • िोल्टेज स्रोत कनिटषर (िीएससी) प्रौद्योजगकी • आंसुलेटेड गेट बाआपोलर रांजजस्ट्टर (अइजीबीटी), जो एचिीएसी और एचिीडीसी जसस्ट्टम के बीच जस्ट्िलचग प्रदान करत े ह।ैं • डीसी गैस आंसुलेटेड लाआन ें294 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

11.2.2.6 एचिीएसी जिद्यतु प्रौद्योजगकी

11.2.2.7 एचिीएसी/एचिीडीसी हाआजिड जसस्ट्टम • एचिीएसी/एचिीडीसी जसस्ट्टम आंटरेक्िन • हाआजिड एचिीएसी/एचिीडीसी ओिरहडे लाआनें

11.2.2.8 आलक्े रॉजनक ईपकरण और आसके घटक

11.2.2.9 गसै आंसलु टे ेड लाआन ें

11.2.2.10 ओिरहडे लाआन ें • ओिरहडे लाआन ें (ओएचएल) • एल्यूमीजनयम कंडक्टर स्ट्टील सपोटेड (एसीएसएस) • एल्यूजमजनयम कंडक्टर कम्पोजजट कोर (एसीसीसी) • एल्यूमीजनयम कंडक्टर कम्पोजजट रेनफोस्ट्ड ष (एसीसीअर) • एल्यूमीजनयम कंडक्टर स्ट्टील रेनफोस्ट्ड ष (एसीएसअर) • हाइ टेम्पेरेचर कंडक्टर (एचटीसी) • ररयल टाआम थमषल रेटटग (अरटीटीअर)

11.2.2.11 एचिीएसी केबल • तटिती केबल प्रौद्योजगकी • ऄपतटीय केबल प्रौद्योजगकी • पनडुब्बी कनेक्िन के जलए एचिीएसी एक्सट्रूडेड आंसुलेिन केबल।

11.2.2.12 एचिीएसी ईपकेन्द्र, िके र, बस बार, जडस्ट्कनक्े टस षऔर पािर रासं फामरष ।

11.2.2.13 जनयंत्रण और जनगरानी ईपकरण • जिद्युत जनयंत्रण यंत्र: फ्लेजक्सबल एसी रांसजमिन जसस्ट्टम (फैक्ट्स), फेज-जिलफ्टग रांसफॉमषर (पीएसटी) • जनगरानी यंत्र एि ं प्रणाली: लसक्रोफेजसष, िाआड एररया मॉजनटटरग जसस्ट्टम (डब्ल्यूएएमएस), फेजर मेजरमेंट यूजनट (पीएमयू), िाआड एररया प्रोटेक्िन जसस्ट्टम (डब्ल्यूएपीएस)। • डब्ल्यूएएमएस- लसक्रोफेजर का मुख्य ऄनुप्रयोग िाआड एररया मॉजनटटरग जसस्ट्टम (डब्ल्यूएएमएस) के साथ जसस्ट्टम मॉजनटटरग के क्षत्रे म ेंह।ै • पीएमय ू - पीएमय ू का ईपयोग जिद्युत व्यिस्ट्था की जनगरानी और जिश्लेर्ण के जलए िोल्टेज और करंट फेजसष के लसक्रोनाआज़ माप प्रदान करन,े ऄिस्ट्था का अकलन, जनयंत्रण और संरक्षण के जलए दकया जाता ह।ै पीएमयू का ईपयोग पािर जग्रड की समस्ट्याओं का पता लगान ेऔर आसके जनदान के जलए भी दकया जाता ह।ै • डब्ल्यूएपीएस - िाआड एररया प्रोटेक्िन जसस्ट्टम्स (डब्ल्यूएपीएस) के मुख्य लाभ ऑन-लाआन जनगरानी, सुरक्षा प्रणाली और ऑफ-लाआन जिश्लेर्ण ह।ैं[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 295

11.2.2.14 जनयंत्रण और जनगरानी प्रणाली • ऄगली पीढ़ी की उजाष प्रबंधन प्रणाली (इएमएस) • ररयल टाइम की जनगरानी और जनयंत्रण प्रणाली • पारेर्ण और जितरण (टी एंड डी) घाटे को कम करन ेके जलए प्रौद्योजगदकयां • ईन्नत जिश्लेजर्की और पूिाषनुमान • अपदा प्रबंधन प्रणाली

11.2.2.15 1200 केिी पारेर्ण प्रौद्योजगदकयों का जिकास • 1200 केिी ईप-स्ट्टेिन, सर्दकट िेकर, िंट ररएक्टर और डायनेजमक ररएजक्टि पॉिर कम्पेनसेिन के जलए जनयंजत्रत िंट ररएक्टर। • ईच्च उजाष की प्राजप्त के जलए क्लास 5 ड्यूटी के लाइटलनग ऄरेस्ट्टर के जलए ईच्च उजा ष (55 एमज)े ZnO ब्लॉकों का जिकास अिश्यक ह।ै • ऄल्रा हाइ िोल्टेज (यूएचिी) पारेर्ण प्रणाली प्रौद्योजगकी के अलोक म ें 1200 केिी जडसकनेक्टर के जलए पररचालन तंत्र का जिकास अिश्यक ह।ै • रांसफामषर और ररएक्टर के जलए दरार-रोधी टैंक • तेज और लागत प्रभािी दबाि राहत ईपकरण (पीअरडी) का जिकास • अरओडब्लय् ू (राइट ऑफ िे) की अिि्यकता को ऄनुकूल करन े के जलए आंसुलेटेड क्रॉस अम षटािरों का जिकास।

11.2.3 उजा षजितरण प्रौद्योजगदकयों म ेंप्रगजत

11.2.3.1 जितरण स्ट्िचालन का समाििे न जिद्युत जितरण प्रणाली और ईपकरण की जनगरानी की जिस्ट्तृत जांच-प़िताल और आसका जिकास दकया जा रहा ह।ै ये काय ष जनम्न क्षेत्रों म ेंदकए जा रह ेह:ैं- क. ऄिसष ंचालक तीव्र गजत िाल ेतत्िों के ऄनुप्रयोग पर अधाररत "जडजजटल टेक्नोलॉजी" ख. अइटी (सचू ना प्रौद्योजगकी) को लाग ूकरने िाले दक्ष जिद्युत ईपकेन्द्र ग. हाइ-स्ट्पीड संचार हते ु जसस्ट्टम कॉजन्द्फ़गरेिन। ईच्च जनष्पादन, कायाषत्मक जितरण, सूचना साझा करन े और एकीकृत जिद्युत जितरण प्रबंधन के संदभष म ें लाभाजन्द्ित ईपकेन्द्रों, सुरक्षा, जनगरानी और संचार प्रणाजलयों हते ु भजिष्य म ें कुिलता स े आनके जनयंत्रण की मांग भी साआबर सुरक्षा अिश्यकताओं के जलए बारीकी स े जु़िी हुइ ह।ै ऐसी तकनीकों म ेंिाजमल ह:ैं- • आंटेजलजेंट/जडजजटल ईपकेन्द्र i. आंटेजलजेंट/जडजजटल ईपकेन्द्र की ऄिधारणा ii. ईपकरण जनगरानी प्रणाली (एएमएस) iii. सुरक्षा और जनयंत्रण296 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] • निीनतम सुरक्षा और जनयंत्रण प्रणाली i. सुरक्षा और जनयंत्रण प्रणाली म ेंुपझान ii. एकीकृत सुरक्षा और जनयंत्रण आकाइ iii. िेब संचार द्वारा ररमोट कंरोल कायष iv. सुरक्षा/जनयंत्रण ईपस्ट्कर और ईपकरणों के बीच संबंध • ईन्नत ईपस्ट्कर और घटक i. पॉिर आलेक्रॉजनक्स ii. एसी और डीसी लाआन और केबल iii. त्रुरट प्रदिषक iv. अइओटी ईपकरण • जितरण रांसफामषर – भजिष्य म ेंतैनाती हते ु संभाजित • संिेदन, मापन, संचार और जनयंत्रण:- • डेटा ऄजधग्रहण प्रणाली (डीएएस) • पयषिेक्षी जनयंत्रण और डेटा ऄजधग्रहण (स्ट्काडा) प्रणाली • संचार प्रणाजलयों के माध्यम स े क्षत्रे के ऑक़िे एकत्र करन े िाली दरू स्ट्थ टर्षमनल आकाआया ं (अरटीयू) • ईन्नत/स्ट्िचाजलत जितरण प्रबंधन प्रणाली (एडीएमएस) • आंटेजलजेंट आलेक्रॉजनक जडिाआस (अइइडी), • ग्लोबल पोजजिलनग जसस्ट्टम (जीपीएस) जसग्नल • भौगोजलक सूचना प्रणाली (जीअइएस) • अईटेज प्रबंधन प्रणाली (ओएमएस) • ईच्च बैंडजि्थ संचार • स्ट्माट षमीटर • ईन्नत मीटटरग आंफ्रास्ट्रक्चर (एएमअइ) • दो-तरफ़ा संचार और 4-िाड्रेंट मीटटरग • एकीकृत संचार • ईन्नत जनयंत्रण के तरीके – भजिष्य म ेंतैनाती हते ु संभाजित • आम्प्रूर्वड जडसीजन-सपोट षटूल (अइडीएसटी) • प्रणाली का संचालन • जग्रड की कल्पना • जनणषय का समथषन • एकीकृत इएमएस के माध्यम स े मांग अधाररत अपूर्षत, ईत्पादन और जितरण • प्रणाली संचालक प्रजिक्षण • भजिष्य म ेंतैनाती हते ु संभाजित[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 297

11.2.3.2 कृजत्रम बजु िमता (एअइ)/मिीन द्वारा ऄजधगम (एमएल) का ऄनप्रु योग

11.2.3.3 साआबर सरु क्षा • लचीली उजाष जितरण प्रणाजलयों के ऄनुसंधान, जिकास और जनष्पादन म ेंतेजी लाना • सुरक्षा ही प्राथजमकता मानजसकता के साथ अइओटी और स्ट्काडा की प्रगजत का मूल्यांकन • जिद्युत यूरटजलटीज के अइसीएस में अइएसओ 27019:2017 म ें ददए गए उजाष ईपयोजगता ईद्योग के जलए सूचना सुरक्षा जनयंत्रणों की ऄनुकूलन क्षमता पर ऄनुसंधान एि ंजिकास। • प्रत्येक जिद्युत यूरटजलटी के जलए, अइटी-ओटी एकीकृत पररिेि म ें सुरक्षा की जस्ट्थजत सुदढ़ृ करन े एि ंईन्द्ह ें साआबर हमलों स े बचाने के ईद्देश्य स े ईजचत सुरक्षा जनयंत्रण लाग ूकरने हते ु एकीकृत सुरक्षा संचालन प्रणाली (अइ- एसओसी) की अिश्यकता। • ऄन्द्तसंचाजलत तरीके स े ऑक़िों एिं ईपकरण की सुरक्षा।

11.2.3.4 माआक्रोजग्रड और अभासी जिद्यतु सयं त्रं • जितररत जिद्युत ईत्पादन (डीपीजी) • माआक्रोजग्र्स (एमजी) • अभासी जिद्युत संयंत्र (िीपीपी) • स्ट्माट षजग्रड (एसजी) i. जनयंत्रण ii. स्ट्िचालन iii. जग्रड एकीकरण iv. पारंपररक जग्रड म ेंनिीकरणीय उजा ष की जहस्ट्सेदारी बढ़ाने हते ु नए ईपकरणों का जिकास।

11.2.3.5 जग्रड प्रबधं न के जलए सॉफ्टिये र

11.2.3.6 सोिल मीजडया म ेंईपजस्ट्थजत और स्ट्िचाजलत सदं ेि

11.2.3.7 ऑक़िों का ऄन्द्तसचं ालन, साआबर सरु क्षा, अइओटी और फील्ड जडिाआस सचं ार के जलए मानक जिकास

11.3 ऄनसु धं ान और जिकास यह देखा गया ह ै दक भारत प्रौद्योजगकी को ऄपनान े म ें सबसे अग े रहा ह ै लेदकन जब प्रौद्योजगकी के जिकास की बात अती ह ै तो भारत आसमें पीछे छूट जाता ह।ै दजु नया भर म ें बहुत तीव्र गजत स े हो रही तकनीकी प्रगजत के साथ, प्रारंजभक चरण म ें सही तकनीकों की पहचान करना, ईन्द्ह ें भारतीय जरूरतों के ऄनरूु प बनाना और भारत म ें ईन पर िोध करना ऄत्यंत महत्िपूणष हो जाता ह ै तादक प्रारंजभक चरण म ें ही आस े भारतीय जिद्युत प्रणाली म ें अत्मसात दकया जा सके। जजस प्रकार भारत सरकार ने "जडजजटल आंजडया" और "स्ट्िच्छ भारत" जमिन पर जििेर् ध्यान ददया ह,ै ईसी प्रकार "साआबर सुरक्षा" स े लेकर "ऄपजिष्ट से उजाष ईत्पादन" जैसे तत्काल महत्ि के क्षेत्रों पर जििेर् जोर ददया जाना चाजहए। प्रौद्योजगकी को ऄपनान े के दौरान आसम ेंिाजमल साआबर सुरक्षा खतरों और ईनके संभाजित िमन पर ध्यान ददया जाना ऄपेजक्षत ह।ै298 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] "अत्मजनभषर भारत" बनन े की ददिा म ें दकए जाने िाले सभी प्रयासों को जनदेजित करन े की अिश्यकता ह,ै आसी प्रकार अर एंड डी को ऐसे ईपायों पर कायष करना चाजहए तादक जिद्युत क्षत्रे म ेंप्रमुख ईपकरणों/घटकों का ईत्पादन दिे म ेंहो सके। अगामी पांच िर्ों के जलए जिद्युत क्षत्रे के ऄनुसंधानयोग्य क्षेत्रों को पांच ऄलग-ऄलग पारंपररक श्रेजणयों म ें िगीकृत दकया गया ह,ै यथा-माआक्रोजग्रड, स्ट्माट ष जग्रड सजहत ईत्पादन, पारेर्ण, जितरण, निीनीकरण और पयाषिरण पर प्रजतकूल प्रभाि को कम करना और साआबर सुरक्षा। ऄनुसंधान के महत्िपूणष क्षेत्रों का श्रेणीिार जििरण जनम्नित ह:ै-

11.3.1 जिद्यतु ईत्पादन (पारंपररक स्रोत) जिद्युत क्षत्रे के जलए ब़िी चुनौती ह-ै ईत्पादन संसाधनों का आष्टतम ईपयोग तादक जिद्युत ईत्पादन म ें कोइ कमी न हो साथ ही ग्राहकों को जिश्वसनीय और दकफायती जिद्युत अपूर्षत प्रदान की जा सके। पयाषिरण को जबना नुकसान पहुचं ाए ईपरोि लक्ष्य को धारणीय तरीके स ेप्राप्त करने के प्रयास दकए जान े चाजहए। ईत्पादन क्षत्रे ितषमान म ें संक्रमण काल के मध्य स े गुजर रहा ह।ै भारत म ें निीकरणीय उजाष (अरइ) की क्षमता म ें िृजि के साथ तापजिद्युत संयंत्र को चक्रीय तरीके स े और लगातार रैंप ऄप और रैंप डाउन के साथ संचाजलत होने के जलए बाध्य होना प़ि रहा ह।ै आसके ऄलािा, ऄजधकांि ताप जिद्युत संयंत्रों को ऄजधकतर ऄिजध के जलए अंजिक लोड पर काम करने के जलए मजबूर होना प़ि रहा ह।ै ये सभी त्य आस बात का संकेत करत े ह ैं दक ताप जिद्युत संयंत्रों को ऄजधक लचीला बनाने और भजिष्य म ें रटकाउ तरीके स े निीकरणीय और पारंपररक दोनों संयंत्रों से ऄजधकतम लाभ प्राप्त करन े के जलए नइ तकनीकों और रणनीजतयों को तयै ार करना होगा। ितषमान म ें हालांदक सौर, पिन और निीकरणीय उजाष के ऄन्द्य स्रोतों ने गजत पक़ि ली ह;ै लेदकन ऄभी भी तापजिद्युत ही ईत्पादन लोड की ऄजधकांि मांग को पूरा करता ह।ै अरइ संयंत्रों को जिजभन्न कारकों पर जनभषर होना प़िता ह,ै जैसे- िाय ु की गजत और सौर जिदकरण, और ये कारक लंब े समय तक एक साथ ईपलब्ध नहीं हो पाते। निीकरणीय उजाष की ऄनुपजस्ट्थजत के दौरान, पारंपररक उजाष स्रोतों या उजाष स्ट्टोरेज पर जििेर् रूप स े जनभषरता बनी रहगे ी। आसजलए, बेहतर संयंत्र जडजाआन, दक्षता म ें िृजि, ईंधन की गुणित्ता म ें सुधार और िेस्ट्ट हीट ररकिरी जैसे पहलओंु सजहत पारंपररक ईत्पादन प्रणाली म ें सुधार पर ध्यान देना महत्िपूणष ह।ै यद्यजप अरइ को उजा ष सुरक्षा का एक ऄच्छा स्रोत माना जाता ह ै क्योंदक अरइ की स्ट्थापना से समकक्ष जीिाश्म ईंधन की बचत होती ह,ै तथाजप ईच्चतम और मौसमी मागं ों को पूरा करन े म ें पारंपररक संयंत्रों की भूजमका को कम नहीं अंका जा सकता। कायाषन्द्ियन के जलए प्रस्ट्ताजित प्रोटोटाआप और पायलट संयंत्र प्रदिषन के साथ जिजभन्न प्रौद्योजगदकयां जनम्नजलजखत ह:ैं-

11.3.1.1 ताप जिद्यतु ईत्पादन के जलए ऄनसु धं ान एि ं जिकास ताप जिद्युत ईत्पादन म ेंऄनुसंधान एिं जिकास के कुछ महत्िपूणष क्षेत्रों की पहचान की गइ ह ैजो जनम्नित है:-

11.3.1.1.1 अइजीसीसी प्रौद्योजगकी आंटीग्रेटेड गैसीदफकेिन कंबाआंड साआदकल (अइजीसीसी) एक कोल गैसीफायर, एक गैस क्लीन ऄप प्रणाली एि ं गैस टबाषआन को संयुि चक्रीय मोड म ें जो़िता ह ै जहां कोयले को ऑक्सीजन या हिा के साथ जमलाया जाता ह।ै तत्पिात, संश्लेजर्त गैस (या जसनगैस) की ईत्पजत्त होती ह ै जजसमें मुख्य रूप स े हाआड्रोजन और काबषन मोनोऑक्साआड िाजमल होते ह,ैं दफर आस गैस को ठंडा और साफ दकया जाता ह ैऔर गैस टरबाआन म ें जलाया जाता ह।ै आस प्रौद्योजगकी न ेसंयुि रायय ऄमेररका, नीदरलडैं[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 299 और स्ट्पेन म ें प्रदर्षित चूर्षणत कोयला दहन प्रौद्योजगदकयों की तुलना म ें ईच्च दक्षता और कम ईत्सजषन स्ट्तर पर जिद्युत ईत्पादन की क्षमता ददखाइ ह।ै अइजीसीसी प्रौद्योजगकी म ें ऄनसु ंधान को जिद्युत ईत्पादन के साथ-साथ तरल ईंधन ईत्पादन, हाआड्रोजन ईत्पादन, पूिष-दहन CO2 कैप्चर और ईंधन सेल के एकीकरण जैसे नए ईत्पाद क्षेत्रों के ईत्थान पर ध्यान केंदरत दकया जा सकता ह ै जो ईच्च दक्षता के साथ िून्द्य ईत्सजषन कोयला प्रौद्योजगदकयों के जलए भजिष्य म ें जिकल्प प्रदान कर सकते ह।ैं

11.3.1.1.2 काबनष कैप्चर और खपत तकनीकें जलिायु पररितषन और प्रदर्ू ण का असन्न संकट अज बहुत ऄजधक स्ट्पष्ट हो गया ह।ै काबषन डाआऑक्साआड प्रमुख ग्रीनहाईस गैसों म ें से एक ह ै जो ग्लोबल िार्समग और जलिाय ु पररितषन के जलए जजम्मेदार ह।ै जजन प्राथजमक स्रोतों के कारण िायुमंडलीय CO2 म ें िृजि होती ह ैईनमें स े एक ह-ै जीिाश्म ईंधन का दहन। मौजूदा जिद्युत संयंत्रों की काबषन तीव्रता को कम करन े के जलए प्रौद्योजगदकयों का जिकास और स्ट्थापना एक महत्िपूणष क्षत्रे ह ै और आसके जलए गहन ऄनुसंधान प्रयासों की अिश्यकता ह।ै जीिाश्म उजाष अधाररत जिद्युत संयंत्रों के साथ जमलकर काबषन कैप्चर (दहन ईपरांत) और आसकी खपत (सीसीयू), जलिाय ु पररितषन को सीजमत करत े हुए काबषन ईत्सजषन को कम करन े हते ु महत्िपूणष क्षमता िाली एक महत्िपूणष तकनीक के रूप म ेंजाना जाता ह।ै आस त्य के बािजूद दक जिजभन्न काबषन कैप्चर तकनीकों को ऄतीत म ें जिकजसत दकया जा चुका ह,ै दफर भी आससे जु़िी कइ चुनौजतयाँ ऄभी भी मौजूद ह ैं जैसे ईच्च लागत, ब़िे पैमान े पर पररजनयोजन, अदद। आसके ऄलािा, CO2 को ईपयोगी ईत्पादों म ें बदलन े की प्रौद्योजगदकयां भी बहुत महगं ी ह ैंऔर दजु नया भर म ें कुछ ही कंपजनयों के पास यह तकनीक ह।ैं ईपयुषि तकनीकों के जिकास और स्ट्िदेिीकरण के जलए महत्िपूणष प्रयासों की अिश्यकता ह ै और जिद्युत क्षत्रे म ें ऄनुसंधान के जलए आस क्षत्रे को प्राथजमकता दी जानी चाजहए। CO2 का लागत प्रभािी कैप्चर और आसका 'मूल्य िर्षधत' ईत्पादों म ें रूपांतरण को प्राथजमक तरीके स े दकया जाना चाजहए तादक पूरी पहल सबसे पहल े स्ट्िय ं ही धारणीय बन सके और ईसके बाद आससे जिद्युत केन्द्रों के जलए राजस्ट्ि के नए स्रोतों का भी सृजन हो सके। आस संबंध म,ें जनम्नजलजखत डोमेन म ें ईजचत पैमाने पर प्रदिषन संयंत्र को जिकजसत करन,े जडजाआन करन े और स्ट्थाजपत करन े का सुझाि ददया गया ह:ै- • जिद्युत संयंत्र CO2 के ईत्प्रेरक हाआड्रोजनीकरण द्वारा समतुल्य तरल ईंधन: संभाजित ईत्पाद - मेथनॉल (पेरोल के समतुल्य), डाइ-जमथाआल इथर (डीजल के समतुल्य) • जिद्युत संयंत्र CO2 के पुनगषठन के द्वारा ईच्च मूल्य के रसायन: संभाजित ईत्पाद - ओलेदफ़न, फॉमषलजडहाआड, फॉर्षमक ऄम्ल, एजसरटक ऄम्ल अदद। • जिद्युत संयंत्र CO2 के ईत्प्रेरक ऄपचयन स े काबषन ब्लैक: संभाजित ईत्पाद - काबषन ब्लैक, काबषन नैनो ट्यूब, काबषन नैनो कण अदद। • काबोनेटेड फ्लाइ ऐि एग्रीगेट, जिद्युत संयंत्र CO2 स े कंक्रीट का जनमाषण: संभाजित ईत्पाद - फास्ट्ट क्योटरग कंक्रीट (21 ददनों के बजाय 21 घंटे), कोसष एग्रीगेट। • मनुष्य हते ु ईच्च मूल्य के पोर्क तत्िों के जलए जिद्युत संयंत्र CO2 के संश्लेर्ण के जलए फोटो-बायो-ररएक्टर: संभाजित ईत्पाद - बीटा प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी ऄम्ल (िाकाहारी मछली का तेल), लैजमनेररया - एंटी एलजग कॉस्ट्मेरटक।300 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

11.3.1.1.3 राख के ईपयोग स ेसबं जं धत तकनीक कोयले स े जिदयुत ईत्पादन के दौरान ईप-ईत्पाद के रूप म ें फ्लाइ ऐि का जनमाषण होता ह।ै ताप जिद्युत संयंत्रों म ें कोयल े के दहन स े या तो फ्लाइ ऐि या बॉटम ऐि का जनमाषण होता ह।ै तापजिद्युत केन्द्रों से जििाल मात्रा म ें ईत्पाददत फ्लाइ ऐि का जनपटान एक ब़िी समस्ट्या ह।ै यह पयाषिरण के जलए भी एक गभं ीर खतरा ह ैक्योंदक यह िनस्ट्पजतयों और जीिों पर प्रजतकूल प्रभाि डालता ह।ै गाद के रूप म ें जनपटान के जलए भी आसके जलए ब़िे भूभाग के साथ-साथ पानी के ब़िे क्षत्रे , जो अजकल बहुत दलु षभ होते जा रह ेह,ैं की अिश्यकता होती ह।ै राख के ित प्रजतित ईपयोग के जलए एक युजियुि जिजध का न होना ताप जिद्युत क्षत्रे के जलए लचता का प्रमुख जिर्य ह।ै जपछल े कुछ िर्ों म ें राख के ईपयोग के जलए कइ नइ प्रौद्योजगदकयां जिकजसत की गइ ह ैंलेदकन ऄभी भी राख के ित प्रजतित ईपयोग का लक्ष्य दरू ही ह।ै राख ईपयोग की दीघषकाजलक क्षमता िाले नए खंडों के जिकास के जलए जनम्नजलजखत िोध ऄध्ययन दकए जाने चाजहए:- क) जनमाषण सामग्री का जिकास:

i. जैसे ईंट अदद। ख) ऄन्द्य ईत्पादों का जिकास: मूल्यिान खजनजों की प्रजतप्राजप्त और गुणित्ता िाले जसरेजमक और ऄन्द्य ईत्पादों के जलए ईपयुि फ्लाइ ऐि का प्रयोग। ग) ईच्च मात्रा म ें राख के ईपयोग के जलए नइ प्रौद्योजगकी का जिकास, जैसे i. कंरोल्ड लो स्ट्रेंग्थ मटेररयल (सीएलएसएम) के जलए फ्लाइ ऐि और पोंड ऐि II. जीपी एग्रीगेट के साथ जीओ पॉलीमेररक (जीपी) कंक्रीट रोड iii. सीमेंट ईत्पादन के जलए मोटे फ्लाइ ऐि का ईपयोग iv. कोणीय अकार की फ्लाइ ऐि एग्रीगेट का जिकास

11.3.1.1.4 ताप जिद्यतु सयं त्रं ों म ेंजल सरं क्षण के जलए प्रौद्योजगदकया ं जिद्युत संयंत्रों म ें पानी की अिश्यकता को कम करने के साथ-साथ पानी के कारण घटकों को होने िाल े दीघषकाजलक नुकसान को रोकन े के जलए ईपयोग दकए जाने िाले पानी की गुणित्ता म ें सुधार के जलए जिजभन्न निीन प्रौद्योजगदकयां समय की मांग ह।ैं जजन नए क्षेत्रों को लाग ूदकया जाना चाजहए ईनका जििरण जनम्नित ह:ै- i. तापजिद्युत संयंत्रों म ें जल िोधन और जल प्रबंधन के जलए ईन्नत तकनीकों का ऄनुप्रयोग, ii. ताप जिद्युत संयंत्रों म ें ईपयोग दकए जाने िाले समुर के पानी का ऄलिणीकरण, iii. ऄपजिष्ट जल प्रणाली स ेिुि जल और उजा ष की प्राजप्त, iv. ऄिुजि दरू करन े के जलए आलेक्रोकेजमकल प्रदक्रया, v. जल िोधन के जलए गैर-रासायजनक समाधान का जनष्पादन: ओजोन (O3) और ऄल्रा-िायलेट (यूिी) ईपचार, vi. ऄपजिष्ट जल के िोधन के जलए ईन्नत प्रौद्योजगदकयां और ताप जिद्युत संयंत्रों के एक भाग के रूप म ें पनपत े प्रदर्ू कों और भूगभीय प्रदर्ू कों के जलए जलिोधन, vii. जल संरक्षण के जलए ईन्नत रसायन जिज्ञान: िीतलन जल प्रणाली के जलए संकेंरण के ईच्च चक्र (सीओसी) का गठन।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 301

11.3.1.1.5 जिद्यतु सयं त्रं की दक्षता बढ़ान ेके जलए िस्ट्े ट हीट ररकिरी जसस्ट्टम रैंदकन पािर साइदकल पर काम करने िाले तापजिद्युत संयंत्र सामान्द्य रूप स े जिजभन्न साआट जस्ट्थजतयों, टबाषआन आनलेट स्ट्टीम की जस्ट्थजत और ईपस्ट्करों के जडजाआन अदद के अधार पर 35-40% की सीमा म ें जिद्युत ईत्पादन क्षमता प्राप्त करत ेह।ैं हीट आनपुट का संतुलन ऄजनिाय ष रूप स े कंडेनसर हाजन (लगभग 48-50%) और बॉयलर एग्जॉस्ट्टर गैस हाजन (लगभग 6-7%) के के कारण तथा आसके ऄलािा ऄन्द्य नाममात्र हाजनयों, जैसे- जिदकरण नुकसान, जबना जला हुअ काबषन नुकसान अदद के कारण खो जाता ह।ै यदद फ्ल ू गैस का तापमान 140 जडग्री सेजल्सयस स े 110 जडग्री सेजल्सयस कर ददया जाए तो 500 मेगािाट क्षमता िाली आकाइ में, लगभग 25 मेगािाट तापजिद्युत प्राप्त होगी। लो टेम्परेचर हीट ररकिरी जसस्ट्टम म ें प्रमुख चुनौती ह-ै ताप हस्ट्तांतरण हते ु जििाल क्षत्रे की अिश्यकता। क्योंदक जििाल क्षत्रे के कारण ऄजतररि दबाि कम हो जाता ह,ै जजससे प्रणाली की लागत बढ़ जाती ह।ै िेस्ट्ट हीट ररकिरी जसस्ट्टम के प्रयोग से तो अर्षथक लाभ ह ै ही आसके ऄलािा यह प्रणाली पयाषिरण संरक्षण के जलए भी समान रूप स े महत्िपूणष ह ै क्योंदक आस प्रणाली के द्वारा एक समान मात्रा में ईपयोगी उजा ष की प्राजप्त भी हो जाती ह ैऔर जीिाश्म ईंधन भी कम मात्रा म ेंखपत होती ह।ै प्रौद्योजगदकयों को जिकजसत करने के प्रयास दकए जा रह े ह ैं जहां ऄपजिष्ट ताप की पुनप्राषजप्त लाभप्रद तरीके स े की जा सके और जनम्नजलजखत के जलए लाग ू दकया जा सके:

(i) जलजथयम-बेररजलयम (Li-Br), ऄमोजनया ऄििोर्ण प्रणाली पर अधाररत िेपर एब्जापषिन/ए्जापषिन मिीन (िीएएम) का ईपयोग करके रेदफ्रजरेिन/एयर-कंडीिलनग का ईत्पादन

(ii) कंडेन्द्सेट प्री-हीटटग और फ्यूल ऑयल हीटटग का ईपयोग करके संयंत्र चक्र की दक्षता म ेंसुधार

(iii) मुख्य संयंत्र टबो-जनरेटर (टीजी) सेट स े एिा-ऄमोजनया सायदकल या ऑगेजनक रैंदकन सायदकल का ईपयोग करके जिद्युत का ईत्पादन

(iv) समुरी जल का फ्ल ू गैस जिलिणीकरण

(v) फ्ल ू गैस ब्लो डाईन ररकिरी

11.3.1.1.6 तापजिद्यतु सयं त्रं के घटकों के ईच्च जीिन प्रत्यािा के जलए ईन्नत पष्ठृ ऄजभयाजं त्रकी प्रौद्योजगदकया ं जघसाि, कटाि और जंग लग े जिद्युत संयंत्रों के जलए पृष्ठ ऄजभयाजं त्रकी प्रौद्योजगदकयां अिश्यक होती जा रही ह ैं क्योंदक आन संयंत्रों म ें आस प्रौद्योजगकी का महत्िपूणष प्रयोग दकया जाता ह।ै आस प्रकार, सामग्री की क्षजत धारण क्षमता के संबंध म ें तत्काल तकनीकी अिश्यकताओं का समाधान दकया जाना जरूरी ह ै जजसम ें तापजिद्युत घटकों (बनषर, लाआनर और िील्ड) के जलए ईच्च तापमान िीयर और जंगरोधी सामग्री का जिकास िाजमल ह।ै

11.3.1.1.7 ऄन्द्य महत्िपणू ष क्षत्रे जहा ं तापजिद्यतु ईत्पादन के जलए ऄनसु धं ान प्रगजत/मल्ू यांकन अिश्यक ह,ै का जििरण जनम्नित ह:ै- • एडिांस्ट्ड ऄल्रा सुपरदक्ररटकल (एयूएससी) तकनीक • जग्रड म ें निीकरणीय उजा ष की जहस्ट्सेदारी म ेंिृजि के कारण जिद्युतसंयंत्र घटकों पर चक्रीय लोलडग के प्रभाि की पहचान करना। • कोयल े की ऑनलाआन सैम्पललग। • जििेर् रूप स े अइजीसीसी (आंटीग्रेटेड गैसीदफकेिन कम्बाइन्द्ड सायदकल) प्रौद्योजगकी म ेंईच्च तापमान पर जसनगैस की सफाइ म ेंतकनीकी प्रगजत। • आलेक्रोस्ट्टैरटक प्रीजसजपटेटर (इएसपी) के जनष्पादन म ेंसुधार।302 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] • तापजिद्युत घटकों (बनषर, लाआनर और िील्ड) के जलए ईच्च तापमान िीयर और जंगरोध। • ऄंजतम चरण के स्ट्टीम टबाषआन ब्लेड का जडजाआन और जिकास और बेहतर प्रदिषन के जलए बॉयलर के ऄंदर फ़्ल ू गैस के प्रिाह का संतुलन। • ईप बॉयलरों और सुपरदक्ररटकल बॉयलरों की बॉयलर कम्बिन कम्प्यूटेिनल फ्लूआड डायनेजमक्स (सीएफडी) मॉडललग। • िाष्पीकरण के कारण हुइ हाजनयों को कम करन े के जलए जल म ेंईच्च तापीय गणु ांक स्नेहकों, योगजों म ें प्रयोग होने िाले नैनो कणों का जिकास। • ईन्नत रूप स े गरै -जिध्िंिक जाँच/गैर-जिध्िंिक परीक्षण (एनडीटी/एनडीइ) अधाररत जनदान एि ं संयंत्र घटकों की जस्ट्थजत के अकलन के जलए जनरीक्षण ईपकरण, जैसे- ऄल्रासोजनक चरणबि सरणी द्वारा कम दबाि (एलपी) टबाषआन ब्लडे का आन- सीटू जनरीक्षण। • कोयला दहन/जमजश्रत कोयला दहन के मूल्यांकन ऄध्ययन के जलए ईन्नत सुजिधाओं की स्ट्थापना • कोयल े के प्रिाह, गुणित्ता, ताप मान को ऑनलाआन रूप स े जानने हते ु प्रौद्योजगदकयों का जिकास, और यूरटजलटी बॉयलरों म ें दहन ऄनुकूलन हते ु संतुलन, राख के मापन म ें ऑनलाआन ईंधन कैलोरी मान और जबना जल े काबषन के जलए सेंसर जसस्ट्टम। • बॉयलरों और ऐस े ऄन्द्य बा़िों के ऄंदर दगु षम/संकीणष/खतरनाक क्षेत्रों का रोबोरटक जनरीक्षण • ताप जिद्युत संयंत्रों म ेंटबाषआन ब्लेड पर स्ट्केललग की रोकथाम और पाआलपग प्रणाली के नए ईन्नत तरीके • तापजिद्युत संयंत्र म ें नैनो प्रौद्योजगदकयों का ऄनुप्रयोग। • पॉिर प्लांट जमिन कंरोल तकनीकों म ें ड्रोन/लाआट जडटेक्िन एंड रेंलजग (जलडार), रोबोरटक्स जैसी निीनतम तकनीकों के ऄनुप्रयोग के साथ-साथ नाआरस ऑक्साआड (NOx), सल्फर ऑक्साआड (SOx) ईत्सजषन का जनयंत्रण/िमन। • पारंपररक ताजिद्युत संयंत्रों में बायोमास के सह-दहन पर व्यिहायषता ऄध्ययन • िाष्प गैसीफायर जैसे गरै -िाय ुगैसीफायर का जिकास • जनक्षेप, जिलायक चयन का मात्रात्मक और गुणात्मक जिश्लेर्ण और बॉयलर के जलए पररचालन के ईपरांत रासायजनक सफाइ की जसफाररिें • ट्यूब पैनल को ईठाए जबना कम तापमान िाल े सुपर हीटर (एलटीएसएच) ट्यूबों का रोबोरटक जनरीक्षण • बॉयलर, टबाषआन के कल-पूजे अदद म ेंसामग्री के जमश्रण की पहचान के जलए जमश्र धात ुजिश्लेर्ण • त्िररत क्रीप परीक्षण के माध्यम से पुरान े बॉयलरों के सुपर हीटर/री-हीटर ट्यूबों की जस्ट्थजत का अकलन • दबाि िाल े भागों के घटकों की धातुकम षजिफलता का जिश्लेर्ण • िीयर मलब ेका जिश्लेर्ण – पररक्रमण करन े िाले घटकों के जलए स्नेहन तेल • परमाण ु ऄििोर्ण स्ट्पेक्रोस्ट्कोपी (एएएस), एक्स-रे जिितषन (एक्सअरडी), अयन क्रोमैटोग्राफी (अइसी), कुल काबषजनक काबषन (टीओसी), एनजी जडस्ट्पर्षसि एक्स-रे एनालाआजर (इडीएक्स), अदद जैसे ईपस्ट्करों का ईपयोग करके बॉयलर, कंडेनसर, ऄपजिष्ट, राख, ठंडा पानी, कोयला के ऄिसाद अदद का जिश्लेर्ण • जिद्युत केन्द्रों स े क्षमता और बलगजतकी के जलए अयन एक्सचेंज रेजजन और सदक्रय काबषन की जनगरानी। • घूणनष मिीनों की कंपन समस्ट्याओं का जनदान। • जडजॉल्भ गैस एनाजलजसस (डीजीए), पोलराइजेिन एंड डीपोलराइजेिन करंट (पीडीसी) माप, ररकिरी िोल्टेज जिजध (अरिीएम) माप के माध्यम स े ईच्च िोल्टेज रांसफामषर की जस्ट्थजत की जनगरानी और समयािजध का मूल्यांकन और फरफ्यूरल सामग्री और पोलीमराआजेिन की माप • टबाषआन जनक्षेप, संक्षारण ईत्पादों, बजहःस्राि म ें भारी धातुओं अदद की जििेर्ता के िणषन के जलए जििेर् जिश्लेर्णात्मक समथषन।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 303 • प्रारंजभक दोर्ों का िीघ्र पता लगाकर जस्ट्िचयाडष की जस्ट्थजत का अकलन

11.3.1.2 जल जिद्यतु ईत्पादन क्षत्रे के जलए ऄनसु धं ान एि ंजिकास की पहल भारत म ें भारी मात्रा म ें जलजिद्युत ईत्पादन की क्षमता ह ै और िैजश्वक पररदश्ृ य म ें जलजिद्युत ईत्पादन की क्षमता के मामल े में हमारा दिे 5िें स्ट्थान पर ह।ै केजिप्रा द्वारा दकए गए अकलन के ऄनुसार, ब़िे जलजिद्युत संयंत्र (25 मेगािाट स े ऄजधक) से कुल जलजिद्युत ईत्पादन क्षमता 2,35,590.6 मेगािाट ह।ै आसम ें से पंप स्ट्टोरेज क्षमता 90,270.6 मेगािाट ह ै और िेर् जलजिद्युत क्षमता 1,45,320 मेगािाट ह।ै जलजिद्युत ईत्पादन के क्षत्रे म ें ऄनुसंधान पर मुख्य रूप स े ध्यान केजन्द्रत होना चाजहए और जिजभन्न मामले जैसे- टबाषआनों के जलए ऑपरेटटग रेंज का चौ़िीकरण, गाद क्षरण से बचने के जलए ईपयुि कोटटग्स का जिकास, टबाषआनों के क्षजणक संचालन अदद का बारीकी स ेऄध्ययन दकया जाना चाजहए। जजस क्षत्रे म ेंव्यापक ऄनसु धं ान एि ं जिकास दकए जान ेह ैंईसका जििरण जनम्नित ह:ै-

1. कैजिटेिन/िोटेक्स रोप का िमन

2. गाद का क्षरण और संक्षारण जचजह्नत दकए गए जनम्नजलजखत क्षत्रे ों म ेंपनु : ऄनसु धं ान और जिकास दकए जा सकत ेह:ैं- • पानी ल ेजाने/पानी के ऄंदर िाले घटकों/भागों/ईपकरणों जैसे हाआड्रो टबाषआन ब्लडे , रनर, गाआड िेन्द्स, िाटर कंडक्टर जसस्ट्टम अदद के जलए नइ बेहतर गाद क्षरण प्रजतरोधी और ऄम्लीय-रोधी सामग्री। • ईत्पादन योजना के जलए नदी प्रिाह का मापन, बाढ़ पूिाषनुमान म ें जीअइएस/जीपीएस का ऄनुप्रयोग। • ईत्पादन योजना म ेंऄल्पािजध मौसम पूिाषनुमान का ऄनुप्रयोग। • टबाषआनों म ें गुजहकायन स े संबंजधत घटना का जिश्लेर्ण और जनगरानी। • ब़िे अकार की गुफाओं के जलए चट्टान जस्ट्थरीकरण तकनीक। जनम्नजलजखत क्षत्रे की तकनीकी प्रगजत पर जिचार दकया जाना चाजहए:- • सुरजक्षत और िीघ्रता स ेजनमाषण के जलए मुलायम चट्टान/भंगुर जहमालयी भूजिज्ञान म ेंसुरंग जनमाषण तकनीक/पिजत। • बांध के जनमाषण के जलए सीपेज जनयंत्रण ईपाय के रूप म ें सुरंगों की खुदाइ और बांध के जनमाषण के दौरान ऄव्यिजस्ट्थत भूगार्षभक संरचना स े जनपटन े के ईपाय • पीएसपी के जलए पररितषनिील स्ट्पीड ड्राआि का दिे म ेंजिकास • जसल्ट फ्ललिग गेट्स, न्द्यूमेररकल फ्लो जसमुलेिन, जलजिद्युत संयत्रं के घटकों के जनष्पादन ऄनुकूलन की सेिा ऄिजध बढ़ाने के ईपायों और कम्प्यूटेिनल फ्लआु ड डायनेजमक्स (सीएफडी) का ईपयोग करके डी-जसलल्टग चैंबर की दक्षता म ेंसुधार हते ु ईपायों का जिश्लेर्ण • एचइपी के जलए जिजिष्ट और जपछल े ऄनुभिों के अधार पर ईच्च जोजखम पूिाषनुमाजनत रखरखाि सजहत ओ एंड एम जिजधयों पर सॉफ्टिेयर का दिे म ेंजिकास • साआबर हमलों से बचने के जलए जलजिद्युत संयंत्र के जनयंत्रण और सुरक्षा प्रणाली के जलए सॉफ्टिेयर का दिे म ें जिकास। (आसे संपूणष जिद्युत प्रणाली के जलए सामान्द्य बनाया जा सकता ह)ै • भारत के ईत्तर-पूिी भाग म ें प्रचजलत पानी के भीतर के जहस्ट्सों के जलए ऄम्लीय जल प्रजतरोधी कोटटग सामग्री या धात ु जमश्र धातुओं का जिकास304 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] • जनयंत्रण और सुरक्षा प्रणाली का ऄनुकूलन और ईन्नयन करन े के जलए नैनो तकनीक का ईपयोग। (आस े संपूणष जिद्युत प्रणाली के जलए सामान्द्य बनाया जा सकता ह)ै • नो-लोड रन/रन-ऄि,े लोड ररजेक्िन, और स्ट्टाट-ष ऄप के साथ-साथ टबाषआन के िटडाईन के दौरान क्षजणक गजतिील व्यिहार और रनर ब्लेड लोलडग को ध्यान म ें रखत े हुए फ्रांजसस टबाषआन की एक रणनीजतक स्ट्टाट-ष ऄप और िटडाईन तकनीक जिकजसत की जा सकती ह ै • जबयटरग्स के जलए पीटीएफइ (पॉलीटेराफ्लोरोआथाआलीन) सामग्री और आलेजक्रक केबलों के जलए ईच्च गुणित्ता िाले एक्सएलपीइ यौजगक का दिे म ेंजिकास • सीअरजीओस्ट्टील और रेजजन आंसुलेटेड पेपर (अरअइपी)/रेजसन आंसुलेटेड लसथेरटक (अरअइएस) कंडक्टर बुलिग का दिे में जिकास। (आस े संपूण ष जिद्युत प्रणाली के जलए साझा बनाया जा सकता ह)ै • कॉम्पैक्ट जनरेटर और रांसफामषर के जिकास के क्षत्रे म ें ऄनुसधं ान • कायषक्षमता म ें िृजि हते ु जेनरेटर का अधुजनकीकरण • 400 केिी और ईससे ऄजधक क्षमता िाले जनरेटर-रांसफामषर (जीटी) की साआट ऄसेम्बली और स्ट्िीकृजत परीक्षण • टबाषआन की दक्षता के ऑनलाआन मापन के जलए जनगरानी प्रणाली • अच षबांधों के जलए जनमाषण पिजत • ईच्च क्षमता िाले टबाषआनों के जलए जस्ट्प्लटर रनर का दिे म ें जिकास • दक्षता म ें िृजि और न्द्यूनतम कैजिटेिन के जलए हाआड्रो टबाषआन जडजाआन के ऄनुकूलन के जलए कम्प्यूटेिनल फ्लूआड डायनेजमक्स (सीएफडी) ईपकरणों का दिे म ें जिकास

11.3.2 जिद्यतु पारेर्ण म ेंऄनसु धं ान के महत्िपणू ष क्षत्रे जिद्युत पारेर्ण म ें ऄनुसंधान एि ं जिकास, जिद्युत के हस्ट्तांतरण के जलए एक जिश्वसनीय, सुरजक्षत और कुिल प्रणाजलयों पर ध्यान केंदरत करेगा। जहाँ यूरटजलटीज/संगठनों द्वारा प्रायोजगक पररयोजनाओं के माध्यम स े नइ प्रौद्योजगदकयों के प्रदिषन और मूल्यांकन पर ऄजधक बल ददया जाएगा, िही जनमाषण संगठन द्वारा नइ प्रौद्योजगदकयों/ईत्पादों के जिकास पर ऄजधक बल ददया जाएगा। ऄनुसंधान और जिकास हते ु ध्यान ददए जाने िाल ेक्षेत्रों का िणषन जनम्नित ह:ै-

11.3.2.1 पारेर्ण टािर और कंडक्टर के जलए नए जडजाआन पारेर्ण टािर और कंडक्टर, जिद्युत हस्ट्तांतरण म ें प्रमुख भूजमका जनभाते ह।ैं िहरी और औद्योजगक क्षेत्रों में जिद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करन े के जलए ईत्पादन केन्द्रों स े भारी मात्रा म ें जिद्युत हस्ट्तांतरण की अिश्यकता होती ह।ै पयाषिरणीय मंजूरी प्राप्त करन ेम ें बाधाओं के कारण, और राआट ऑफ िे (अरओडब्ल्यू) प्राप्त करन े के जलए, कॉम्पैक्ट पारेर्ण लाआनों की िुरूअत परंपरागत के जलए एक िैकजल्पक जिकल्प ह।ै कॉम्पैक्ट पारेर्ण लाआनों को कम अरओडब्ल्य ू और कम टॉिर अयामों का लाभ प्राप्त होता ह।ै ईच्च तापमान और कम सैग (एचटीएलएस) कंडक्टर के साथ मौजूदा लाआनों का पुनसंचालन जिद्युत हस्ट्तांतरण क्षमता म ें िृजि करन े का एक व्यिहाय ष जिकल्प ह।ै कायाषन्द्ियन के जलए कॉम्पैक्ट टािरों के जडजाआन पहलुओं और जिजभन्न प्रकार के एचटीएलएस कंडक्टरों के व्यिहायषता ऄध्ययन का पता लगाया जाना ह।ै पारेर्ण लाआन जनमाषण के कारण हुइ पयाषिरणीय क्षजत के बारे म ें बढ़ती लचताओं और टािर सामग्री को कम करने की अिश्यकता के साथ जो़िे गए टािरों की साइटटग के जिरोध ने आन बातों को ऄजनिाय ष कर ददया ह-ै घटे “राइट ऑफ िे” के साथ नए टॉिर की जडजाआन और ऄपेक्षाकृत पतली संरचना।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 305 • बृहद मात्रा म ें जिद्युत हस्ट्तातं रण को ध्यान म ें रखत े हुए, पारेर्ण लाआनों के जलए ईच्च तापमान जिद्युत कंडक्टरों का जिकास अिश्यक ह।ै आस क्षत्रे म ें प्रमुख चुनौजतयां ह-ैं पारेर्ण घाटे को दरू करना, मौजूदा लाआनों पर जिद्युत पारेर्ण म ें िृजि करना और नइ लाआनों के जलए ऄजधक कुिल जिद्युत कंडक्टरों का जिकास करना। भजिष्य म ें पारेर्ण प्रणाली म ें कुिल जिद्युत पारेर्ण प्रणाली के जिकास में की जाने िाली जहस्ट्सेदारी बढ़ने िाली ह ै और ितषमान पररदश्ृ य को ध्यान म ें रखत े हुए यह राष्ट्रीय प्राथजमकता बन जाएगी।

11.3.2.2 एचिीडीसी पारेर्ण हाइ िोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचिीडीसी) के पारेर्ण के कायाषन्द्ियन को ध्यान म ें रखत े हुए ईपकरणों का दिे म ें ईत्पादन करन े की अिश्यकता प़ि सकती ह।ै जनम्नजलजखत पहलुओं पर ऄनुसंधान दकए जाएंगे-

1. डीसी जिद्युत क्षत्रे , ईपकरण और आलेक्रोड पर कोरोना ऄध्ययन;

2. डीसी आलेजक्रक स्ट्रेस के तहत बुलिग का प्रदिषन,

3. रांसफामषर आन्द्सुलेिन पर डीसी स्ट्रेस का प्रभाि,

4. एलजग ऄध्ययन,

5. नैदाजनक ईपकरणों का जिकास,

6. ओिरहडे पारेर्ण लाआन,

7. बुलिग और रांसफामषर ऄनुसंधान के कुछ ऄन्द्य संभाजित क्षत्रे आस प्रकार ह:ैं- • िोल्टेज सोसष कन्द्िटषर (िीएससी) अधाररत एचिीडीसी पारेर्ण, मेश्ड जग्र्स के बीच बृहद मात्रा म ें जिद्युत हस्ट्तांतरण के जलए एक अकर्षक जिकल्प बन गया ह।ै िीएससी अधाररत एचिीडीसी पारेर्ण के फायद े ह-ैं कन्द्िटषसष टर्षमनल पर एजक्टि और ररएजक्टि पॉिर की ईच्च जनयंत्रणीयता और जस्ट्थरता म ेंसुधार करन े की क्षमता। • यदद ग्राईंड आलेक्रोड पथ ऄलग-थलग हो जाता ह,ै तो एचिीडीसी जसस्ट्टम के जलए हाइ स्ट्पीड ग्राईंलडग जस्ट्िच (एचएसजीएस) की अिश्यकता होती ह,ै जो स्ट्टेिन न्द्यूरल को स्ट्टेिन ग्राईंड से जो़ि देता ह।ै • रांसफॉमषर रजहत एचिीडीसी पारेर्ण की ऄिधारणा। • िीएससी अधाररत एचिीडीसी पारेर्ण तकनीक को ऄपनाने के जलए, एचिीडीसी प्रणाली के जलए हाइ स्ट्पीड ग्राईंलडग जस्ट्िच और जिद्युत क्षत्रे म ें रांसफॉमषर रजहत एचिीडीसी पारेर्ण प्रणाली की ऄिधारणा को ऄपनान े के जलए, व्यापक स्ट्िीकायषता और कायाषन्द्ियन हते ु ऄनुभि प्राप्त करन ेके जलए पायलट प्रोजेक्ट ऄध्ययन की अिश्यकता ह।ै

11.3.2.3 फ्लजे क्सबल करंट रासं जमिन जसस्ट्टम (फैक्ट्स) ईपकरणों के जलए जनयत्रं कों का जिकास भारतीय जिद्युत प्रणाली म ें फैक्ट्स ईपकरणों का ऄनप्रु योग प्रस्ट्ताजित ह,ै जजसे प्रणाली ऄध्ययनों के माध्यम स े व्यापक समथषन ददया गया ह।ै फैक्ट्स ईपकरणों का दिे म ें जिकास और आसके जनयंत्रण की ददिा म ें ऄनुसंधान अिश्यक ह ै और आसका ईद्देश्य फैक्ट्स ईपकरणों के जलए जनयंत्रकों को जडजाआन और जिकजसत करना ह ै जैसे: स्ट्टेरटक कम्पेंसैटर, एचिीडीसी, मल्टी-टर्षमनल एचिीडीसी, जस्ट्िचेबल िंट ररएक्टर, सीरीज और िंट एचिीडीसी टैप, यूजनफाआड पािर फ्लो कंरोलर (यूपीएफसी), आंटरलाआन पािर फ्लो कंरोलर (अइपीएफसी), और स्ट्टेरटक लसक्रोनस कम्पेंसैटर (स्ट्टैटकॉम), स्ट्टेरटक लसक्रोनस सीरीज कम्पेंसेटर (एसएसएससी) और नेटिकष म ें आसकी तैनाती। िास्ट्तजिक समय म ें जनयंत्रक के प्रदिषन का ऄध्ययन दकया जाना ह।ै306 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] सर्दकट िेकरों के जनयंजत्रत जस्ट्िलचग के जलए जनयंत्रक जिकजसत करन े की अिश्यकता ह,ै जो सर्दकट िेकर के संपकों को ररप कॉआल्स के समय पर जनभषर जनयंत्रक द्वारा बंद कर सकता ह ै या खोल सकता ह,ै तादक ऄिांजछत संक्रमण को खत्म दकया जा सके। आस ददिा म ें गहन िोध की अिश्यकता ह।ै

11.3.2.4 1200 केिी यएू चिी एसी जसस्ट्टम के जलए ईपकरणों जडजाआलनग और आसका जिकास जिद्युत क्षत्रे के जिकास के जलए मुख्य रूप स े प्रणाली और जिद्युत जनकासी म ें मजबूती प्रदान करन े के जलए ईच्च िोल्टेज स्ट्तरों पर नेटिकष म ें जिद्युत ऄनुकूलन के जलए स्ट्िदेिी प्रौद्योजगकी के जिकास की अिश्यकता ह।ै 1200 केिी यूएचिी पारेर्ण प्रणाली म ेंलगन े िाले प्रमुख ईपकरण स्ट्िदेिी रूप स ेजिकजसत दकए जान ेचाजहए।

11.3.2.5 भूकंपरोधी ईपकेन्द्र की जडजाआलनग और आसका जिकास भूकंप अन े के दौरान एिं आसके पिात जिद्युत ईपकरणों की जिश्वसनीयता बनाए रखना और आस े सुरजक्षत रखना अिश्यक ह।ै यह ऄलग-ऄलग ईपकेन्द्र के घटकों जैसे रांसफॉमषर, बुलिग, जस्ट्िचजगयर अदद की भूकंपीय प्रजतदक्रया पर जनभषर करता ह।ै

11.3.2.6 जिद्यतु प्रणाली पररचालन और जनगरानी म ें प्रयोगाथ ष मिीन लर्सनग और कृजत्रम बुजिमता, जबग डेटा, आंटरनटे ऑफ लथग्स, क्लाईड कंप्यटू टग, ब्लॉक चने अदद जसै ी तकनीकों की जििर्े ताओं की खोज। ईद्योग 4.0 के ितषमान युग म ेंजहां अइटी और संचार प्रौद्योजगकी का प्रभाि नागररकों के जीिन म ें ब़िा बदलाि ला रहा ह,ै िहीं मिीन लर्सनग और कृजत्रम बुजिमता की क्षमता, जबग डेटा, आंटरनेट ऑफ लथग्स की क्षमता, क्लाईड कंप्यूटटग की िजि, ब्लॉक चेन अर्दकटेक्चर की सुरक्षा अदद पर खोज करन े की जरूरत ह ै और आस े ऄजधक सुरजक्षत, कुिल और जिश्वसनीय बनाने के जलए जिद्युत पारेर्ण प्रणाली म ेंलाग ू करन ेकी जरूरत ह।ै

11.3.2.7 रासं फॉमरष तले के जलए ननै ो-डोप्ड तले और पयािष रण ऄनकु ूल तरल जसै ेिैकजल्पक तरल पदाथों का ऄन्द्िर्े ण नैनो-तरल पदाथष नैनोकणों के जस्ट्थर जनलंबन िाल े तरल पदाथों का ही एक िग ष ह,ै जजसका अकार अमतौर पर 100 एनएम स े कम होता ह।ै जिजभन्न िोध ऄध्ययनों स े पता चला ह ै दक नैनो-कण को रांसफॉमषर तेल म ें जमलाने पर जिजभन्न जिद्युत और तापीय गुणों म ें सुधार अ सकता ह।ै रांसफॉमषर के पररचालन के जनष्पादन म ें सुधार के जलए आस तरह के प्रजतबि नैनो-मटेररयल डोप्ड तेल को और जिकजसत दकया जा सकता ह।ै आसके ऄलािा, पारेर्ण प्रणाली को पयाषिरण के ऄनुकूल बनान ेके जलए प्राकृजतक एस्ट्टर जैसे रांसफॉमषर तेल के बायोजडग्रेडेबल जिकल्प भी जिकजसत दकए जा सकते ह।ैं

11.3.2.8 एसएफ 6 गसै के एक जिकल्प के रूप म ेंपयािष रण के ऄनकु ूल डाआआलजे क्रक गसै का ऄन्द्िर्े ण SF6 एक ग्रीनहाईस गैस ह,ै िातािरण म ें आसके ररसाि की जस्ट्थजत म ें यह पयाषिरण पर प्रजतकूल प्रभाि डालती ह।ै पारेर्ण प्रणाली ईपकरण के कारण पयाषिरण पर प़िन े िाले प्रजतकूल प्रभाि को कम करन े के जलए SF6 गैस के पयाषिरण ऄनुकूल जिकल्पों का जिकास दकया जा सकता ह।ै

11.3.2.9 पारेर्ण लाआनों और ईपकेन्द्रों की जनगरानी और रखरखाि के जलए जनरीक्षण रोबोट का जिकास ररमोट द्वारा जनयंजत्रत पारेर्ण लाआन जनरीक्षण और रखरखाि करन े िाल े रोबोट, जो ईच्च िोल्टेज लाआन कंडक्टरों के साथ स्ट्िायत्त रूप स े गजत करता ह ै और जनयंत्रण मॉड्यूल को डेटा भी भेजता ह ै और साथ ही लाआन पर मामूली रखरखाि काय ष भी करता ह,ै पारेर्ण प्रणाली के कुिल प्रबंधन म ें मदद कर सकता ह।ै आसी तरह, जस्ट्िचयाड ष ईपकरण और घटकों म ें हुइ दकसी भी क्षजत का जनयजमत जनरीक्षण करने िाल े एक स्ट्िायत्त ईपकेन्द्र रोबोट को भी जिकजसत दकया जा सकता ह।ै ऐसे रोबोटों का ईपयोग यूरटजलटी के कमषचाररयों को पारेर्ण लाआनों और ईपकेन्द्रों म ें ईन क्षेत्रों को पररचालन म ें मदद देगा[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 307 जजनका भौजतक रूप स े जनरीक्षण करना मुजश्कल ह।ै आस सुजिधा के कायाषन्द्ियन के कारण ईत्पन्न होने िाले जिजभन्न साआबर सुरक्षा पहलुओं को कायाषन्द्ियन स े पहल ेदेखरेख म ें रखा जा सकता ह।ै

11.3.2.10 रासं फामरष जनरीक्षण रोबोट का जिकास रांसफॉमषर के अंतररक घटकों का जनरीक्षण करन े के जलए रांसफॉमषर के सीजमत स्ट्थान के ऄंदर प्रिेि करना, मनुष्य के जलए जोजखम भरा काय ष ह।ै मानि जनरीक्षण द्वारा रांसफॉमषर स े तेल जनकालने और रांसफॉमषर के जनरीक्षण के बाद दफर से तेल अदद भरन े की लंबी प्रदक्रया म ें महत्िपूणष डाईनटाआम की अिश्यकता होती ह।ै रांसफॉमषर जनरीक्षण रोबोट, अईटेज लेन े के बाद रांसफॉमषर के िीघ्रता स े जनरीक्षण म ें मदद करेगा जजससे लागत और समय की बचत होगी।

11.3.2.11 फेजर मजे रमटें यजू नट्स (पीएमय)ू के साथ ररयल-टाआम िाआड एररया प्रोटेक्िन जसस्ट्टम का जिकास ितषमान म,ें जसन्द्क्रो फेजर माप मुख्य रूप स े जिद्युत प्रणाली की जनगरानी, मॉडल का सत्यापन, घटना के ईपरांत जिश्लेर्ण,रीयल-टाआम जडस्ट्प्ल े आत्यादद के जलए ईपयोग दकया जाता ह।ै हालाँदक, जनगरानी और दष्ृ यता की तुलना म ें जसन्द्क्रो फेज़सष म ें ऄजधक क्षमता होती ह।ै रीयल टाआम जसन्द्क्रो फेजर मापन का ईपयोग जनयंत्रण और सुरक्षा योजनाओं म ें दकया जा सकता ह,ै जजसे िाआड एररया मॉजनटटरग, प्रोटेक्िन और कंरोल जसस्ट्टम कहा जाता ह।ै ये योजनाए ँ ररयल टाइम अधार पर जसन्द्क्रो फेजर मापन का ईपयोग करके जिद्युत प्रणाली की सुरक्षा और जनयंत्रण के जलए काय ष करेंगी। आस प्रकार यह, जग्रड पररचालन के जलए तेज़ और स्ट्िचाजलत समाधान प्रदान करता ह।ै आसके ऄलािा, यह ररयल टाआम पािर लस्ट्िग जडटेक्िन, फॉल्ट जडटेक्िन, िोल्टेज स्ट्टेजबजलटी, पािर ऑजसलेिन डैलम्पग और नेटिकष अआलैंलडग स्ट्कीम म ें मददगार जसि होगा। पीएमयू स ेजनयंत्रण केन्द्र तक ऑक़िों का जिश्वसनीय पारेर्ण सुजनजित दकया जाना चाजहए।

11.3.2.12 पारेर्ण के क्षत्रे म ेंऄनसु धं ान और जिकास के ऄन्द्य प्रमखु क्षत्रे ों का जििरण जनम्नित ह-ै • प्रणाली की सुरक्षा और ऑपरेटर प्रजिक्षण सॉफ्टिेयर और जसमुलेिन ईपकरण • गैस आंसुलेटेड रांसजमिन लाआन्द्स (जीअइटीएल) • बृहद मात्रा म ें जिद्युत के हस्ट्तांतरण के जलए एक्स्ट्रा हाइ िोल्टेज (इिीएच) केबल और सबमरीन केबल • सुपरकंडलक्टग मैग्नेरटक एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम (एसएमइएस) • ऄल्टरनेट फॉल्ट करंट जलजमटसष (क). सुपरकंडलक्टग फॉल्ट करंट जलजमटर का जिकास एि ं क्षत्रे म ेंआसका परीक्षण सुपरकंडलक्टग फॉल्ट करंट जलजमटटग ईपकरण सुपरकंडक्टर तत्ि के गुण पर जनभषर करत े ह,ैं जो ऄपन े अिश्यक स्ट्तर स े ऄजधक मात्रा म ें करंट पर सुपरकंडलक्टग ऄिस्ट्था स े प्रजतरोधक ऄिस्ट्था म ें अ जाते ह।ैं जग्रड म ें आस े स्ट्थाजपत दकए जाने के ईपरांत जब कोइ त्रुरट की घटना होती ह ै तो जसस्ट्टम फॉल्ट करंट के कारण करंट म ें अिश्यक स्ट्तर स े ऄजधक िृजि हो जाती ह,ै ऄत: सुपरकंडक्टर को ऄपनी ईच्च प्रजतरोध जस्ट्थजत म ें जाने को बाध्य कर देता ह,ै और बदल े म ें यह फॉल्ट करंट को सीजमत कर देता ह।ै आसके पास फॉल्ट करंट स्ट्तर के पहल े अध े चक्र के भीतर ही फॉल्ट करंट स्ट्तर को कम करन े की क्षमता ह,ै जजसके फलस्ट्िरूप जिद्युत प्रणाली की क्षजणक जस्ट्थरता म ें िृजि हो जाती ह।ै य े ईपरकण फॉल्ट की जस्ट्थजत म ें स्ट्ि-जिजनयजमत हो जाते ह ैं और फॉल्ट स े सुरक्षा प्रदान करत े ह,ैं जजसका जिकास, फॉल्ट करंट जलजमटेिन तकनीकों म ें एक ऄत्यंत अिश्यक सफलता जसि हो सकती ह।ै (ख) सॉजलड स्ट्टेट फॉल्ट करंट जलजमटर का जिकास सॉजलड स्ट्टेट फॉल्ट करंट जलजमटर जसस्ट्टम म ें फॉल्ट करंट का पता लगान े और ईसे सीजमत करने के जलए जिद्युत आलेक्रॉजनक्स अधाररत प्रणाली का ईपयोग करता ह।ै जैसे ही फॉल्ट करंट ईत्पन्न होता ह,ै पहली बार पीक स े पहल,े308 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ईपकरण गजतिील रूप स े लाआन म ें ऄजतररि प्रजतबाधा डाल देता ह,ै आस प्रकार फॉल्ट करंट को िांजछत स्ट्तर तक सीजमत कर देता ह ै तादक सर्दकट िेकर करंट को बाजधत कर सके। ईपकरण ऄपन े तात्काजलक पररचालन के जलए थायररस्ट्टसष जैस े घटकों की तेजी स े काय ष करन ेकी क्षमताओं पर जनभषर करता ह।ै • रांसफामषर के जलए ईच्च गुणित्ता िाले प्रेसबोडष आन्द्सुलेिन • रेजज़न आम्प्रेग्नेटेड पेपर (अरअइपी)/रेजज़न आंप्रेग्नेटेड लसथेरटक (अरअइएस) बुलिग • एसएफ 6 िाली ब़िी क्षमता िाली पािर रांसफॉमषर तकनीक • पारेर्ण संपजत्तयों की जीअइएस मैलपग • पारेर्ण और जितरण (टीएंडडी) हाजनयों म ें कमी • रांसफामषर रजहत एचिीडीसी पारेर्ण • इमजेन्द्सी ररस्ट्टोरेिन जसस्ट्टम (इअरएस) का जिकास • टेलीजिजन (टीिी) और संचार संकेतों के साथ जिद्युत चुम्बकीय हस्ट्तक्षेप म ेंकमी • रांसफॉमषर के जलए बायोजडग्रेडेबल आंसुलेटटग ऑयल, टबो-जेनरेटर के जलए लुजिकेटटग ऑयल। • हाइ-िोल्टेज ररकिरी रांसफॉमषर। • करठन और दगु षम क्षेत्रों म ें जिद्युत प्रणाली ईपकरणों के जनमाषण, पयषिेक्षण, संचालन और रखरखाि में रोबोरटक्स और मानि रजहत हिाइ िाहनों (यूएिी जैसे ड्रोन) का ईपयोग। • ओिरहडे कंडक्टरों के बाहरी अिरण का जिकास • ब़िे पैमान े पर निीकरणीय उजा ष एकीकरण के जलए तकनीकों का जिकास • जद्व-ददिात्मक जिद्युत प्रिाह के जलए ऄनुकूल सुरक्षा प्रणाली का जिकास • साआबर सुरक्षा स ेसुसजज्जत जनगरानी और जनयंत्रण प्रणाली का जिकास • रांसफॉमषर म ेंओिर फ्ललक्सग घटनाएं और आस े रोकन े और जनयंजत्रत करने के साधन • रांसफामषर म ेंऄिांजछत नुकसान का ईन्द्मूलन • रांसफॉमषर म ेंचुम्बकत्ि घटना और ईसके जलए जिजनदेि के साथ ईसकी सुरक्षा •रांसफॉमषर के जलए स्ट्टेरटक टैप-चेंजर • तटिती क्षेत्रों के चक्रिात संभाजित क्षेत्रों म ें एक फ्लेजक्सबल जिद्युत प्रणाली के जलए टािर और सामग्री • पारेर्ण लाआनों की ईपलब्ध हस्ट्तांतरण क्षमता और ऄंतर/ऄतं : क्षेत्रीय पारेर्ण क्षमता म ेंिृजि

11.3.2.13 भारत को अत्मजनभरष बनान ेिाली जनम्नजलजखत तकनीकों का भी देि म ें जिकास दकया जा सकता ह:ै- • हाइ िोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचिीडीसी) और फ्लेजक्सबल ऄल्टरनेटटग करंट रांसजमिन जसस्ट्टम (फैक्ट्स) के घटक • गरै -पारंपररक ईपकरण रांसफॉमषर (ऑजप्टकल करंट रांसफॉमषर / िोल्टेज रांसफॉमषर) सजहत जडजजटल ईपकेन्द्र के घटक • जिस्ट्तृत क्षेत्रों की जनगरानी प्रणाली के जलए फेजर मेजरमेंट यूजनट और फेजर डेटा कंसंरेटर • जिस्ट्तृत क्षत्रे म ें संचार के कुिल प्रबंधन और सुरक्षा के जलए िचुषऄल जडजस्ट्रब्यूटेड नेटिकष (िीडीएन) जैसी निीनतम तकनीकों के कायाषन्द्ियन का पता लगाया जा सकता ह।ै

11.3.3 जिद्यतु जितरण के जलए ऄनसु धं ान के प्रमखु क्षत्रे जिद्युत प्रणाली की पूरी श्रृंखला का सबसे महत्िपूणष जहस्ट्सा जितरण प्रणाली ह ैक्योंदक यह ईपभोिाओं से सीधे जु़िा हुअ ह।ै जितरण सर्दकट म ें ब़िी मात्रा म ें प्रणाली हाजन हो जाती ह ै और जितरण हाडषिेयर की खरीद और आसकी स्ट्थापना म ें ही जिद्युत प्रणाली जनिेि के एक महत्िपूणष जहस्ट्स े की खपत हो जाती ह।ै हाल के ददनों म,ें स्ट्माट ष जग्रड का जिकास और रूफ टॉप[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 309 सौर उजाष का ईपयोग, स्ट्टोरेज और आलेजक्रक िाहनों (इिी) को ऄपनान े से जितरण नेटिकष के काय ष करन े का एक नया माग ष प्रिस्ट्त होगा। जितरण क्षत्रे म ें ऄनुसंधान और जिकास म ें प्राथजमकता देने की अिश्यकता ह ै क्योंदक दक्षता, जित्तीय व्यिहायषता और जितरण प्रणाली म ें नुकसान समस्ट्त जिद्युत क्षत्रे की अर्षथक व्यिहायषता के साथ-साथ जिद्युत अपूर्षत की जिश्वसनीयता और गुणित्ता को प्रभाजित करत े ह।ैं जितरण प्रणाली म ें ऄनुसंधान एि ं जिकास जनम्नजलजखत ईद्देश्यों पर अधाररत होना चाजहए:- • सभी ईपभोिाओं को 24x7 जिश्वसनीय, गुणित्तापूण ष और दकफायती जबजली प्रदान करना • न्द्यूनतम तकनीकी और िाजणजययक नुकसान • मैन्द्युऄल मीटटरग, जबललग और संग्रह की कजमयों को दरू करन े के जलए प्री-पेड मोड म ें मीटरों के ईपयोग द्वारा 100% मीटटरग, जबललग और संग्रह • प्रणाली के बेहतर प्रबंधन और योजना के जलए डेटा ऄजधग्रहण, डेटा जिश्लेर्ण और जनयंत्रण के जलए सूचना प्रौद्योजगकी का ईपयोग करना •ऄजधक स े ऄजधक ईपभोिा संतुजष्ट/ईपभोिा जिकायतों का िीघ्रता स े जनपटान मौजूदा जितरण प्रणाली के कइ क्षेत्रों म ें सािधानीपूिषक ध्यान देन े की अिश्यकता ह ै जैसे घाटे म ें कमी, 100% मीटटरग, जबललग और संग्रह दक्षता, जितरण स्ट्िचालन, स्ट्माट ष मीटटरग, हामोजनक्स म ें कमी, जडमांड साआड मैनेजमेंट (डीएसएम), सोलर रूफ टॉप प्रणाली का एकीकरण, माआक्रोजग्र्स, एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम अदद। जिद्युत जितरण प्रणाली के जडजजटल ईन्नयन के जलए ितषमान पररचालन को ऄनुकूजलत करने के साथ-साथ िैकजल्पक उजा ष ईत्पादन के जलए नए रास्ट्त े खोलन े के जलए स्ट्माट ष जग्रड एक स्ट्पष्ट लक्ष्य प्रदान करता ह।ै दरू स्ट्थ जनगरानी के जलए पयषिेक्षी जनयंत्रण और डेटा ऄजधग्रहण (स्ट्काडा) प्रणाली/जितरण प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस)/ और जिजभन्न नेटिकष तत्िों के जनयंत्रण हते ु ईन्नत जितरण प्रबंधन प्रणाली (एडीएमएस) की तैनाती तादक मानियुि सबस्ट्टेिनों म ें मानिीय कायषबल की अिश्यकता को कम दकया जा सके, के साथ जितरण नेटिकष की जिश्वसनीयता म ें सुधार लाया जा सकता ह।ै डीएमएस/एडीएसएम, एससीएडीए की जनगरानी और जनयंत्रण कायषक्षमता को जितरण रांसफामषरों में प्राप्त करता ह।ै ईपकेन्द्रों पर ररमोट टर्षमनल यूजनट (अरटीयू) और फॉल्ट पैसेज आंजडकेटसष (एफपीअइ) लगाए गए ह।ैं जितरण क्षत्रे म ें ऄनुसंधान के कुछ महत्िपूण ष क्षत्रे का जििरण जनम्नित ह:ै-

11.3.3.1 जितरण स्ट्िचालन (डीए) जितरण क्षत्रे म ें ऄनुसंधान और जिकास काय ष का ईद्देश्य पूणष पैमाने पर जितरण स्ट्िचालन प्रणाली की स्ट्िदेिी जानकारी जिकजसत करना होना चाजहए, जो प्राथजमक ईपकेन्द्रों स े लेकर ईपभोिा स्ट्तर के तीव्र स्ट्िचालन तक को समाजहत कर सके। जिद्युत जितरण स्ट्िचालन के जलए भािी िोध की जनम्न पहल हो सकती ह:ै- • ग्राहक स्ट्तर तीव्र स्ट्िचालन प्रणाली • कम्प्यूटर सहायता प्राप्त जितरण रांसफामषर की जनगरानी और जनयंत्रण • ईपकेन्द्र और फीडर के स्ट्तर पर स्ट्िचालन • जितरण स्ट्िचालन के जलए डेटा संचार प्रणाली • जितरण स्ट्िचालन सॉफ्टिेयर का जिकास और मानकीकरण आसके ऄलािा, भजिष्य के स्ट्माट ष जग्रड के जलए जितरण स्ट्िचालन के जलए अइइसी 61850 के ऄनरूु प ररल े और सेंसर को जिकजसत दकए जाने की अिश्यकता ह।ै310 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

11.3.3.2 फीडर लोड की जििर्े ताएं ऄलग-ऄलग फीडर लोड ऄपन े व्यिहार म ें व्यापक रूप स े जभन्न होते ह।ैं फीडरों की जििेर्ता के जिश्लेर्ण हते ु ऄध्ययन के जलए एक कायषप्रणाली जिकजसत करन े की अिश्यकता ह।ै यह तकनीक ऄपेक्षाकृत सरल होनी चाजहए और आसम ें िाजमल प्रयास हते ु सटीकता को ऄजनिाय ष रूप स े संज्ञान म ें रखा जाना चाजहए, क्योंदक दकसी भी जितरण आकाइ म ें ब़िी संख्या म ें फीडर लग े होते ह,ैं और ऄगल े ददन के जलए कुल लोड िक्र म ें ईनके योगदान की सटीक भजिष्यिाणी करन े की अिश्यकता होती ह,ै तादक ईत्पादन कंपजनयों स े उजाष अपूर्षत हते ु ऄनुबंध दकया जा सके।

11.3.3.3 सरु क्षा और सरं क्षण पारंपररक जितरण योजनाओं म,ें मुख्य रूप स े ओिर-करंट ररल े और फ़्यूज़ के माध्यम से लोड संरजक्षत होते ह।ैं एक स्ट्माट ष जग्रड म ें ऄजधक पररष्कृत सुरक्षा प्रदान करन े की सुजिधा होती ह।ै आसके ऄलािा, ररमोट कंरोल के माध्यम स े फीडर को संचाजलत करन े की क्षमता, कम अिृजत्त जस्ट्थजतयों और िोल्टेज पतन की जस्ट्थजत म ें लोड जनयंत्रण की संभािना जिकजसत करती ह।ै

11.3.3.4 मोबाइल ईपकेन्द्र का जिकास ईपकेन्द्रों म ें भूकंप, चक्रिात, बाढ़, अग और रांसफॉमषर, तो़िफो़ि के प्रयास अदद जैसी अपदाए ं जिद्युत पररचालन और जितरण प्रणाली की ईपलब्धता पर प्रजतकूल प्रभाि डाल सकती ह।ैं जब व्यिधान लंब े समय तक रहता ह,ै तो एक मोबाआल ईपकेन्द्र, जजसे एक स्ट्थान स े दसू रे स्ट्थान पर ले जाया जा सकता ह,ै अपातकालीन पुनबषहाली प्रणाली के रूप म ें काय ष करत े हुए क्षजतग्रस्ट्त ईपकेन्द्र ईपकरण को दरू करके, पारंपररक बहाली कायों के जलए समय की ऄनुमजत देकर, जग्रड कनेक्िन को दफर से स्ट्थाजपत करन े म ेंमहत्िपूण ष भूजमका जनभा सकता ह।ै

11.3.3.5 जगह की कमी िाल ेक्षत्रे ों के जलए भजू मगत ईपकेन्द्र जगह की कमी के कारण, िहर के भीतरी क्षेत्रों म ें नए रांसफॉमषर ईपकेन्द्र बनाना या मौजूदा सुजिधाओं का जिस्ट्तार करना एक चुनौतीपूण ष कायष ह।ै िहरी जिकास पररयोजनाओं के जलए और दजु नया भर के ऄन्द्य घनी अबादी िाले क्षेत्रों के जलए िहरी िातािरण म ें कॉम्पैक्ट और जडस्ट्क्रीट रांसफॉमषर ईपकेन्द्र की मांग बढ़ रही ह।ै

11.3.3.6 जडजजटल उजा षमीटर का जिकास (अइइसी 61850-9-2 के ऄनपु ालन म)ें दजु नया तेजी से जडजजटलीकरण की ओर बढ़ रही ह।ै पारेर्ण प्रणाली म,ें प्रोसेस बस के साथ जडजजटल ईपकेन्द्र धीरे-धीरे पायलट स्ट्तर से िाजणजययक संस्ट्थापना की ओर बढ़ रहा ह।ै ईपकेन्द्रों म ें नॉन-कन्द्िेंसनल (ऑजप्टकल) आंस्ट्ट्रूमेंट रांसफॉमषर (ओनसीअइटी) को ऄपनाया जा रहा ह ै क्योंदक कन्द्िेंसनल मेजटरग रांसफामषर की तुलना म ें आसम ें बेहतर जििेर्ताए ँ होती ह।ैं हालांदक, जडजजटल उजाष मीटरों का न होना, एनसीअइटी की िृजि को बाजधत कर रहा ह ै और आस प्रकार जडजजटल ईपकेन्द्र को भी नुकसान पहुचँ ा रहा ह।ै चूंदक दजु नया भर म ें अइइसी-61850 ऄनुरूप जडजजटल उजा ष मीटर के जलए केिल सीजमत अपूर्षतकताष ह,ैं ऄत: पूणष रूप स े जडजजटल ईपकेन्द्र प्रौद्योजगकी के प्रयोग म ें िृजि के साथ, एक अइइसी-61850 नमूना मूल्य अधाररत उजा ष मीटर को दिे म ें जिकजसत करन े की अिश्यकता ह।ै आससे भजिष्य म ें एनसीअइटी और जडजजटल ईपकेन्द्रों म ें भी आस ेऄपनाए जाने का माग ष प्रिस्ट्त करेगा।

11.3.3.7 स्ट्माटष जग्रड ऄनप्रु योगों का जिकास स्ट्िचालन, संचार और अइटी प्रणाजलयों स े सुसजज्जत स्ट्माट ष जग्रड, एक जिद्युत जग्रड ह ै जो जिद्युत ईत्पादन के प्रारं जभक लबद ु से खपत होने तक के जिद्युत प्रिाह की जनगरानी कर सकता ह ै और जिद्युत प्रिाह को जनयंजत्रत कर सकता ह ै या िास्ट्तजिक[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 311 समय के अधार पर ईत्पादन स े संतुलन करान े के जलए लोड को कम कर सकता ह।ै स्ट्माट ष जग्रड ईपभोिा की भागीदारी के माध्यम स े ईत्पादन और मांग म ें िृजि की भजिष्यिाणी और जनयंत्रण की सुजिधा प्रदान करता ह,ै आस प्रकार, ईत्पादन और खपत दोनों म ें फ्लेजक्सजबजलटी लाता ह,ै यूरटजलटी को अंतराजयक निीकरणीय उजा ष ईत्पादन को बेहतर ढंग स े एकीकृत करन े और ईच्चतम उजा ष की लागत को कम करता ह।ै स्ट्माट ष जग्रड लागत प्रभािी, ईत्तरदायी और पररचालन की जिश्वसनीयता के जलए कारगर ह।ै एडिान्द्स्ट्ड मीटटरग आंफ्रास्ट्रक्चर (एएमअइ), अईटेज मैनेजमेंट जसस्ट्टम (ओएमएस), पयषिेक्षी जनयंत्रण और डेटा ऄजधग्रहण, पीक लोड प्रबंधन, जितररत ईत्पादन का एकीकरण आत्यादद जैसे जितरण म ें स्ट्माट ष जग्रड जििेर्ताओं का जिकास दकया जा सकता ह ै जो जितरण प्रणाली को और ऄजधक फ्लेजक्सबल और भरोसेमंद बना देगा। स्ट्माट ष जग्रड, यूरटजलटी और ईपभोिाओं के बीच जद्वददि संचार की सुजिधा प्रदान करता ह ै जजसके पररणामस्ट्िरूप उजाष प्रबंधन प्रदक्रया म ें ईपभोिा की भागीदारी सुजनजित हो पाती ह।ै स्ट्माट ष जग्रड कायाषन्द्ियन के जलए चार ऄलग-ऄलग जिर्यों के तहत जचजन्द्हत दकए गए प्रमुख क्षत्रे जनम्नजलजखत ह:ैं-

11.3.3.7.1 पररचालन, जनयत्रं ण और सरं क्षण • ब़िे, मध्यम और छोटे स्ट्तर के निीकरणीय उजाष स्रोतों का पररचालन और जनयंत्रण • एसी और डीसी स्ट्माट षजग्रड के जलए सुरक्षा प्रौद्योजगदकयां • जिस्ट्तृत क्षत्रे की जनगरानी, संरक्षण और जनयंत्रण (डब्ल्यूएएमपीसी) • एडीएसएम सजहत उजा ष प्रबंधन तकनीकें • मल्टीपल माआक्रो और नैनो जग्रड के साथ नेटिकष का पयषिेक्षी जनयंत्रण • नेटिकष का जिश्लेर्ण और आष्टतम उजाष प्रिाह • ब़िे पािर जग्रड (साआबर जसस्ट्टम सजहत) की मॉडललग और जसमुलेिन • रांसजमिन जसस्ट्टम ऑपरेटर (टीएसओ) और जडस्ट्रीब्यूिन जसस्ट्टम ऑपरेटर (डीएसओ) को िाजमल करत े हुए जनबाषध जग्रड पररचालन • निीकरणीय उजा ष ईत्पादन और भार का पूिाषनुमान

11.3.3.7.2 सचू ना और सचं ार प्रौद्योजगकी (अइसीटी) और साआबर सरु क्षा • जिश्वसनीय िायडष और िायरलेस संचार प्रौद्योजगकी, संचार सुरक्षा परीक्षण • ऄंतपषररचालन (डेटा और जडिाआस) और अइसीटी अर्दकटेक्चर • साआबर सुरक्षा सुजिधाओं की लेखापरीक्षा और सत्यापन ईपकरण • जितरण प्रणाली म ें होम एररया नेटिकष (एचएएन), िाआड एररया नेटिकष (डब्ल्यएू एन), और आंटरनेट ऑफ लथग्स (अइओटी)। • थ्रेट मॉडल और साआबर सुरक्षा • सूचना की गोपनीयता और चुनौजतयों स ेजनपटने की जिजध • क्लाईड कंप्यूटटग, डेटा स्ट्टोरेज और जबग डेटा एनाजलरटक्स • साआबर सुरक्षा मानक के साथ-साथ मानक पररचालन प्रदक्रया (एसओपी) का जिकास और ऄगं ीकरण • साआबर सुरक्षा ऄनुपालन प्रदक्रया का जिकास (ईपकरण और प्रणाली) • अइओटी ईपकरण सुरक्षा का जिकास • डेटा सुरक्षा प्रणाली312 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] • बहु-परतीय डेटा संग्रहण प्रणाली का जिकास।

11.3.3.7.3 ईपकरण और प्रौद्योजगकी (कन्द्िटषर) • निीकरणीय उजा ष स्रोतों से जु़ि े कनिटषर की क्षमता िृजि के माध्यम से दोर्ों का जनराकरण • फ्लेजक्सबल पािर कन्द्िटषसष की आष्टतम जडजाआलनग • एक स े ऄजधक कन्द्िटषर और मॉड्यूलर मल्टी-लेिल कन्द्िटषसष का समन्द्िय और जनयंत्रण • एचिीडीसी और एमिीडीसी प्रणाली के जलए कनिटषर प्रौद्योजगदकयां • बहुअयामी हाडषिेयर और स्ट्माटष जग्रड समथषक सामग्री • कन्द्िटषसष का कुिल और एकीकृत जनयंत्रण • स्ट्माट षजग्रड के जलए हॉट स्ट्िैपेबल कन्द्िटषसष • िोल्टेज और जिद्युत के स्ट्तर का मानकीकरण • नेटिकष िोल्टेज जिजनयमन और जिद्युत की गुणित्ता • िाआड बैंड गैप ईपकरणों का ईपयोग - गैजलयम नाआराआड (GaN) और जसजलकॉन काबाषआड (SiC)।

11.3.3.7.4 जितररत उजा षससं ाधन, स्ट्टोरेज और पररजनयोजन के मामल े • नीजत, जनयामक और बाजार जडजाआन के मामले • स्ट्टोरेज और निीकरणीय उजाष स्रोत (अरइएस) के जलए ऄनकु ूलन और पूिाषनुमान तकनीकों के साथ मांग पक्ष का प्रबंधन • स्ट्टोकेजस्ट्टक व्यिहार के साथ निीकरणीय उजाष संसाधनों के मुख्य मामले • नेटिकष के जिजभन्न स्ट्तरों पर आष्टतम जमश्रण, साआटटग और उजा ष स्ट्टोरेज का अकार। स्ट्माट ष जग्रड में ऄनुसंधान के कुछ ऄन्द्य प्रमुख क्षत्रे आस प्रकार ह:ैं-

11.3.3.7.5 एडिास्ट्ं ड मीटटरग आंफ्रास्ट्रक्चर (एएमअइ) एडिांस्ट्ड मीटटरग आंफ्रास्ट्रक्चर (एएमअइ) स्ट्माट ष मीटर, संचार नेटिकष और डेटा प्रबंधन प्रणाजलयों की एक एकीकृत प्रणाली ह ै जो यूरटजलटीज और ग्राहकों के बीच दो-तरफ़ा संचार को सक्षम बनाती ह।ै स्ट्माट ष मीटर जडसकॉम को समग्र तकनीकी और िाजणजययक (एटी एंड सी) हाजन को कम करन े म ें मदद करते ह,ैं ईनकी जित्तीय जस्ट्थजत म ें सुधार करते ह,ैं उजाष संरक्षण को प्रोत्साजहत करत े ह,ैं जबल भुगतान को सुगम बनाते ह,ैं ईपभोिा संतुजष्ट और मीटर रीलडग म ें मानिीय त्रुरटयों से मुजि ददलाकर जबललग सटीकता सुजनजित करत े ह।ैं स्ट्माट ष मीटटरग और एडिांस मीटटरग आंफ्रास्ट्रक्चर म ें लगातार निाचार की जरूरत ह।ै मौजूदा प्रणाली को पूरी तरह से जडजजटल पररिेि म ें लाने के जलए आस े पूरी तरह स े मरम्मत करन े की जरूरत ह ैजो स्ट्माट ष जग्रड व्यिहायषता के मामल े म ेंदिे को अग ेले जा सके। एएमअइ प्रणाली को प्रबंधन ऄनुकूल बनाने के जलए जनम्नजलजखत पररजनयोजन और ऄनुसंधान क्षेत्रों का पता लगाया जा सकता ह:ै- • खरीद और क्षत्रे म ें आसकी तनै ाती की ऄिजध के दौरान एक जिकल्प के रूप म ें जिजभन्न संचार प्रणाजलयों के साथ स्ट्माट ष मीटर • एनबीअइओटी/ एलपीडब्ल्य/ू लोरािैन अधाररत एएमअइ की तैनाती। नैरोबैंड आंटरनेट ऑफ लथग्स (एनबीअइओटी) एक लो पािर िाआड एररया नेटिकष (एलपीडब्ल्यूएएन) ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 313 • संचार और जिजनमाषण जिर्मता दोनों के जलए मल्टीमीटर आंटरऑपरेजबजलटी के साथ हडे एंड जसस्ट्टम (एचइएस)। • जडसकॉम और ग्राहकों के बीच जिश्वसनीय जानकारी अदान-प्रदान के जलए प्रौद्योजगदकयाँ। • मीटर डाटा एदिजजिन जसस्ट्टम (एमडीएएस) के साथ हडे एंड जसस्ट्टम आंटरऑपरेजबजलटी। • जडस्ट्कॉम और ग्राहकों के बीच सूचनाओं के अदान-प्रदान की जिश्वसनीयता ही लचता का जिर्य ह।ै

11.3.3.7.6 आंटेजलजटें यजू निसलष रासं फॉमरष आंटेजलजेंट यूजनिसलष रांसफॉमषर की ऄिधारणा म ें ऄत्याधुजनक पािर आलेक्रॉजनक प्रणाली िाजमल ह ै लेदकन पारंपररक ऄथों में यह रांसफॉमषर ईपकरण नहीं ह।ै पारंपररक रांसफॉमषर को पािर आलेक्रॉजनक प्रणाली से बदलन े के जलए जडजाआन दकया जाएगा जो पारंपररक रांसफॉमषर के रूप म ें िोल्टेज को मापता ही ह,ै आसके ऄलािा, ईपभोिा मांग और जिद्युत प्रिाह को प्रबंजधत और जनयंजत्रत भी कर सकता ह,ै और प्रजतघाती िजि की भरपाइ कर सकता ह।ै

11.3.3.7.7 जिद्यतु ऄिचष ालक ईपकरणों म ेंऄनसु धं ान एि ंजिकास जग्रड ऄनुप्रयोगों के जलए जिद्युत आलेक्रॉजनक ईपकरण ऄत्यंत जिश्वसनीय होने चाजहए; जिद्युत आलेक्रॉजनक ईपकरणों के जिकास के जलए ऄनुसंधान की अिश्यकता ह,ै जजससे जिश्वसनीयता और सुरक्षा म ें िृजि हो सकेगी। आस े जिजभन्न ऄनुप्रयोगों पर ध्यान केजन्द्रत करना चाजहए, जैसे- अरइएस एकीकरण के जलए स्ट्माट ष आनिटषर/कनिटरष , स्ट्िचाजलत और औद्योजगक ऄनुप्रयोगों, ठोस ऄिस्ट्था म ें रांसफॉमषर और िेकर, ईपभोिा के जलए आलेक्रॉजनक्स अदद।

11.3.3.7.8 हामोजनक्स और जिद्यतु चम्ु बकीय व्यिधान म ें कमी हामोजनक्स या जिजभन्न कनिटषर संजस्ट्थजत को कम करन े िाली जस्ट्िलचग रणनीजत जैसे बहुस्ट्तरीय कन्द्िटषसष के जिकास की अिश्यकता होती ह,ै जो हामोजनक्स ईत्पादन को कम करता है। आसके ऄलािा, ईच्च जस्ट्िलचग अिृजत्तयों पर जस्ट्िच करने की क्षमता पर ऄनुसंधान हते ु ध्यान केंदरत दकया जा सकता ह ै जजसके द्वारा हामोजनक्स को छोटे कैपेजसटर और/या आंडक्टस ष के साथ असानी स े ऄलग दकया जा सकता ह।ै

11.3.3.7.9 एक स ेऄजधक कन्द्िटषस ष के जलए ईन्नत जनयत्रं ण प्रणाली का जिकास पारेर्ण एि ं जितरण प्रणाली स े जु़िे कइ पािर कन्द्िटषसष हो सकते ह।ैं ये कन्द्िटषसष एक दसू रे म ें पररसंचरी करंट ईत्पन्न कर सकते ह,ैं और/या एक दसू रे के साथ कायष के अधार पर प्रजतस्ट्पधा ष कर सकते ह।ैं ितषमान म,ें कइ पािर कन्द्िटषसष को जनयंजत्रत करन े पर सीजमत िोध ही दकया गया ह।ै जग्रड से जु़िे कइ कनिटषर प्रणाली का बेहतर ईपयोग करन े के जलए ऄजधक ईन्नत जनयंत्रण प्रणाली जिकजसत की जानी चाजहए।

11.3.3.7.10 पािर आलक्े रॉजनक्स घटकों और प्रणाजलयों के जलए टेस्ट्ट-बडे का जिकास यूरटजलटी ईद्योग द्वारा ईन्नत तकनीकों के प्रदिषन का चरण अमतौर पर एक क्षत्रे के पररिेि म ें पररचाजलत करने का एक सतकष प्रयास ह,ै लेदकन यदद तकनीक का पूरी तरह स े मूल्यांकन नहीं दकया जाए तो यह काफी महगं ा और कम महत्ि का जसि हो सकता ह ै क्योंदक ये कम प्रभाि िाल े स्ट्थान पर संचाजलत होते ह ैं या पूणष सेिा म ें आस े नहीं रखा जाता। चूंदक कइ प्रदिषन ईन घटनाओं का पूरा ब्यौरा प्रदान नहीं कर पाते जो घटनाएँ एक ईपकरण या प्रणाली म ें ऄपन े पूरी समयािजध के दौरान घरटत होती ह,ै ऄत: यूरटजलटी/ईद्योग का जिश्वास हाजसल करन े के जलए प्रौद्योजगकी की जिश्वसनीयता हते ु कइ महगं े प्रदिषनों और क्षत्रे परीक्षण के जलए लम्बे समय की अिश्यकता प़ि सकती ह।ै आस प्रकार, एक पूण-ष िजि (ईच्च-िोल्टेज और ईच्च-करंट) परीक्षण िातािरण प्रदान करके महगं ी और लंबी प्रौद्योजगकी प्रदिषनों का समाधान दकया जाना चाजहए जो314 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जनकट-िाजणजययक जितरण प्रौद्योजगदकयों के िुुपअती प्रोटोटाआप की एक श्रृंखला का पूरी तरह स े परीक्षण और मूल्यांकन कर सके।

11.3.3.7.11 स्ट्िचाजलत दोर् का पता लगाना और स्ट्ि-ईपचार पारंपररक प्रजतबाधा अधाररत या प्रगामी तरंग अधाररत दोर् स्ट्थान जिजधयों की तुलना म,ें कृजत्रम बुजिमता अधाररत दोर् स्ट्थान जिजधयों म ें बेहतर ऄनुकूलन क्षमता हो सकती ह,ै जजसकी जांच की जा सकती ह।ै लगातार बढ़ती संगणना और संचार क्षमताओं के साथ, कृजत्रम बुजिमता अधाररत दोर् स्ट्थान, भजिष्य म ें स्ट्िचाजलत दोर् का पता लगान े में ऄजधक महत्िपूण ष भूजमका जनभाएगा। ितषमान म ें ईपयोग की जाने िाली जिजधयों की तुलना म ें ईन्नत मिीन ऄजधगम जिजधयों का जनष्पादन बेहतर हो सकता ह।ै आस प्रकार जिद्युत जितरण प्रणाली म ें दोर् का पता लगान,े दोर्ों के स्ट्थान का पता लगान,े दोर्पूणष क्षत्रे को ऄलग करने और जिद्युत बहाली पर भजिष्य म ें िोध के जलए कृजत्रम बुजिमता के जिकास पर िोध/मिीन ऄजधगम कायषप्रणाली पर जिचार दकया जा सकता ह।ै

11.3.3.7.12 मागं प्रजतदक्रया और ईच्चतम लोड प्रबधं न जिद्युत उजा ष ईद्योग की दजृ ष्ट म ें मांग प्रजतदक्रया कायक्रष म, एक ऄत्यजधक मूल्यिान संसाधन जिकल्प ह।ै स्ट्माटष जग्रड ऄनुसंधान के लक्ष्यों म ें स े एक मांग प्रजतदक्रया का ईपयोग करन े के जलए जग्रड अधुजनकीकरण प्रौद्योजगदकयों, ईपकरणों और तकनीकों का जिकास करना ह,ै साथ ही यह जिद्युत ईद्योग को जग्रड पररचालन और संसाधनों को गजतिील रूप से ऄनुकूजलत करने और मांग प्रजतदक्रया और ईपभोिा भागीदारी को िाजमल करन े की क्षमता के साथ एकीकृत राष्ट्रीय जिद्युत/संचार/सूचना ऄिसंरचना के जडजाआन, परीक्षण और प्रदिषन म ें मदद करता ह।ै यह ईपभोिाओं को समय-अधाररत दरों या जित्तीय प्रोत्साहनों के ऄन्द्य रूपों के ईत्तर म ें ईच्चतम मांग ऄिजध के दौरान ऄपन े जिद्युत के ईपयोग को कम या स्ट्थानांतररत करके जिद्युत उजाष जग्रड के पररचालन म ें महत्िपूणष भूजमका जनभाने का ऄिसर प्रदान करता ह।ै

11.3.3.7.13 क्लाईड आंटरऑपरेजबजलटी क्लाईड कंप्यूटटग के संदभष म ें आंटरऑपरेजबजलटी का ऄथ ष क्लाईड कंप्यूटटग आकोजसस्ट्टम को सक्षम करना ह ै जजससे व्यजि और संगठन क्लाईड कंप्यूटटग तकनीक और संबंजधत सेिाओं को आस तरह स े व्यापक रूप से ऄपनान े म ेंसक्षम होते ह ैंदक कइ क्लाईड प्लेटफॉम ष एकीकृत तरीके से सूचनाओं का अदान-प्रदान कर सकते ह ैं और ऄतं तः एक साथ काम कर सकते ह।ैं यूरटजलटीज को दैजनक अिश्यकताओं के जलए बहुत सारे डेटा से काम प़िता ह।ै यूरटजलटीज को या तो ईन्द्ह ें ऄपन े जलए डेटा केंरों की स्ट्थापना या डेटा केंरों की देखरेख करनी प़िेगी या क्लाईड सेिाओं का ईपयोग करना होगा। आस संदभष म,ें भजिष्य में क्लाईड सेिाओं और आंटरऑपरेजबजलटी की अिश्यकता होगी और आसके जलए ईपयुि तकनीकों का जिकास दकया जा सकता ह।ै हाआजिड क्लाईड/अइसीटी आंफ्रास्ट्रक्चर म,ें अइएसओसी (एकीकृत सुरक्षा संचालन केंर) की सुजिधा के जलए सीएएसबी (क्लाईड एक्सेस जसक्योररटी िोकर) प्लेटफॉम ष म ें सुरक्षा अिश्यकता सुजनजित करन े पर ध्यान देने की अिश्यकता ह।ै क्लाईड जनयंत्रणों का कायाषन्द्ियन और डेटा को ईजचत स्ट्थान पर सुरजक्षत करने की ऄिधारणा सुजनजित की जानी चाजहए।

11.3.3.7.14 जिद्यतु के खतरों के प्रजत जनता की धारणा और प्रजतदक्रया चाह े प्राकृजतक अपदाओं, ईपकरणों की जिफलता या अतकं िाद के कारण हुए ब्लैकअईट के प्रजत ईपभोिाओं की प्रजतदक्रयाओं पर बहुत कम िोध दकया गया ह।ै िोध काय ष का लक्ष्य ब्लैकअईट की जस्ट्थजत म ें अम जनता की धारणा और जिजभन्न प्रजतदक्रयाओं का ऄध्ययन करना और जिद्युत अपूर्षत के प्रमुख व्यिधानों का प्रभािी ढंग स े समाधान करन े के जलए जडसकॉम के जलए प्रोटोकॉल जिकजसत करना होगा। ऄनुसंधान स े प्रौद्योजगकी/सॉफ्टिेयर का जिकास हो सकता ह ै तादक[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 315 ईपभोिाओं को सूजचत दकया जा सके और ईठाए गए रचनात्मक कदमों से ईन्द्ह ें ऄिगत कराया जा सके। आससे जनता को हुइ करठनाइ को कम दकया जा सकेगा।

11.3.4 निीकरणीय उजा षके जलए ऄनसु धं ान के प्रमखु क्षत्रे अन े िाले दिकों म ें हाआड्रोकाबषन संसाधन की सीजमत ईपलब्धता, दजु नया को जीिाश्म ईंधन का ईपयोग ना कर पान े पर बाध्य कर देगी। आसके ऄलािा, हाआड्रोकाबषन के ईपयोग से ईत्पन्न होने िाले पयाषिरण और स्ट्िास्ट््य संबंधी खतरे, मानि जाजत को स्ट्िच्छ उजा ष प्रणाली को ऄपनान े के जलए बाध्य कर सकते ह।ैं आसजलए, जिद्युत उजाष ईद्योग को सौर, पिन, बायोमास, नगरपाजलका के ठोस ऄपजिष्ट, कृजर्-ऄििेर् अधाररत संयंत्र, छोटे जलजिद्युत, ईंधन सेल, भूतापीय उजा ष अदद के माध्यम से जिद्युत ईत्पादन की ऄन्द्य तकनीकों पर ध्यान देन े की अिश्यकता ह।ै ब़िी पिन चदक्कयों की जग्रड कनेजक्टजिटी, सेल्फ-हीललग लिड कनेक्टेड माआक्रो जग्रड, जितररत ईत्पादन और उजाष ईत्पादों के जलए आथेनॉल/मेथनॉल के िृहद ईपयोग पर ध्यान केंदरत करने के जलए ऄनसु ंधान की अिश्यकता ह।ै पिन, बायोमास, सौर, छोटे जलजिद्युत, भू-तापीय, ईंधन सेल, ऄपजिष्ट स े उजाष (डब्ल्यूटीइ) से संबंजधत तकनीकों की पहचान करन े की अिश्यकता ह।ै माआक्रो और जमनी जग्रड का जिकास और निीकरणीय उजा ष का व्यापक प्रिेि, ऄनुसंधान का एक महत्िपूण ष क्षेत्र ह।ै आसके ऄलािा, ऄनुसंधान के कुछ क्षत्रे जनम्नित ह:ैं

11.3.4.1 निीकरणीय उजा षका एकीकरण मुख्य रूप स े सौर फोटोिोजल्टक और पिन से पररितषनीय निीकरणीय उजा ष की तीव्र िृजि के साथ, जिद्युत जितरण और पारेर्ण प्रणाली म ें निीकरणीय उजाष जग्रड एकीकरण के समथषन के जलए निीन प्रौद्योजगदकयां और पररचालन, समय की अिश्यकता ह।ै निीकरणीय और जितररत प्रणाजलयों का ईपयोग करने के जलए तकनीकी, अर्षथक, जिजनयामक और संस्ट्थागत बाधाओं को दरू करने के जलए एकीकृत जिकास और प्रदिषनों को संचाजलत करन े के जलए एक प्रणाली दजृ ष्टकोण का ईपयोग दकया जा रहा ह।ै निीकरणीय उजा ष एकीकरण का लक्ष्य काबषन ईत्सजषन को कम करन े के जलए, पीक लोड के प्रबंधन, निीकरणीय उजा ष और उजा ष दक्षता के जलए निीकरणीय पोटषफोजलयो मानकों की ईपलजब्ध का समथषन, जग्रड के साथ प्लग-आन हाआजिड आलेजक्रक िाहन (पीएचइिी) पररचालन को सक्षम करके तेल के ईपयोग म ें कमी का समथषन और जिद्युत जग्रड के ऄस्ट्िाभाजिक क्षत्रे के महत्िपूणष बुजनयादी ढांच े की ऄत्यजधक सुरक्षा का समथषन करने के जलए ईन्नत प्रणाली की जडजाइलनग, आलेजक्रक जग्रड की योजना और पररचालन को जिकजसत करना ह।ै

11.3.4.2 जनम्नजलजखत प्रमखु क्षत्रे ों पर निीकरणीय उजा षम ेंऄनसु धं ान एि ंजिकास दकया जा सकता ह:ै - • माआक्रो जग्रड और ईपयुि जनयंत्रण प्रणाली का जिकास - जग्रड म ेंनिीकरणीय उजा ष का एकीकरण • जितरण िोल्टेज स्ट्तर पर माआक्रो जग्रड का ऄंतसंयोजन और माआक्रो जग्रड के बीच जिद्युत प्रिाह का जनयंत्रण • उजाष स्ट्टोरेज: चाज-ष जडस्ट्चाज ष क्षमता म ें िृजि के साथ जिद्युत और तापीय स्ट्टोरेज और रेत, कंक्रीट, कण स्ट्टोरेज माध्यम, चुंबकीय, आलेक्रो-स्ट्टैरटक, कम्प्रेस्ट्ड एयर एनजी स्ट्टोरेज , सान्द्र सौर पीिी स्ट्टोरेज अदद जैसे नए प्रौद्योजगकी के माग ष पर बढ़ना • सौर पीिी और पिन पूिाषनुमान प्रौद्योजगदकयों का जिकास • सौर पीिी के जनष्पादन और जगरािट का ऄध्ययन • फ्लोटटग सौर पीिी (एफपीिी) संयंत्रों के जलए लागत प्रभािी फ्लोटस ष का दिे म ेंजिकास • ऄजधकतम सौर पीिी ईत्पादन के जलए सिोत्तम ईपयुि प्रौद्योजगकी की पहचान316 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] • हाआजिड पररयोजनाओं की व्यिहायषता: सौर-पिन, सौर-जलजिद्युत, सौर-बैटरी, पिन-बैटरी, अदद। • पीिी मॉड्यूल के जलए गीली और सूखी रोबोरटक सफाइ प्रणाली का दिे म ें जिकास • पीिी मॉड्यूल के जलए सुपर हाआड्रोफोजबक कोटटग्स का जिकास • मानि रजहत हिाइ िाहन (यूएिीएस) ड्रोन का ईपयोग, पीिी संयंत्र जनरीक्षण के जलए लाआट जडटेक्िन एंड रेंलजग (लीडार) का प्रयोग • भोजन पकाने की प्रणाली, ऄलिणीकरण और िीतलन प्रणाली के जलए सान्द्र सौर तापीय (सीएसटी) उजाष का ईपयोग • सौर तापीय और जीिाश्म ईंधन अधाररत हाइजिड जिद्युत संयंत्रों का जिकास • सौर तापीय संग्राहकों, रैककग प्रणाली, ररसीिर कोटटग्स, तापीय ताप स्ट्टोरेज जिन्द्यास और हीटटग, कूललग अदद के जलए जनयंत्रण प्रणाली का जिकास • जग्रड के जलए रूफ टॉप सोलर और माआक्रो जनरेिन का लसक्रोनाआजेिन • माआक्रो जग्रड और जितरण प्रणाली के स्ट्तर पर प्रजतदक्रयािील उजाष प्रबंधन और जग्रड की जस्ट्थरता म ेंआसका योगदान • निीकरणीय उजा ष ईत्पादन पर जलिायु, मौसम, भौगोजलक जस्ट्थजत, मौसमी घटनाओं और ऄन्द्य कारकों का प्रभाि • जितरण स्ट्तर पर उजाष के ईपयोग के पैटन ष पर जिजभन्न स्ट्तरों पर सामाजजक-अर्षथक कारकों और समाज की जीिन िैली का प्रभाि • भारत के पृथक पहा़िी क्षेत्रों/गांिों म ेंजपको जलजिद्युत की ईपयुिता • ईंधन सेल का जिकास • आलेजक्रक मोजबजलटी के मामल-े पररिहन ऄनुप्रयोग के जलए ईपयुि फास्ट्ट चार्सजग क्षमताओं के साथ ऄत्यजधक-दक्ष बैटरी का जिकास • सान्द्र सौर उजा ष प्रौद्योजगकी का स्ट्िदेिीकरण • फ्लोटटग सोलर फोटो िोल्टाआक के ईपयोग म ें िृजि • एकीकृत फोटो िोल्टाआक का जनमाषण • जिद्युत संयंत्र ऄनुप्रयोगों के जलए नैनो प्रौद्योजगदकयों का ऄनप्रु योग • उजा ष ईत्पादन के जलए बायो मास और जैि ईंधन • ऄपजिष्ट स े उजा ष का रूपांतरण • संबंजधत पयाषिरण प्रदर्ू ण का सामना करन े के जलए सौर पीिी पैनलों, स्ट्टोरेज बैटरी और ऄन्द्य सामग्री हते ु ईपयोगी सामग्री के सुरजक्षत जनपटान, पुन: ईपयोग, पुनचषक्रण और सुधार के जलए एक प्रणाली • जग्रड म ें निीकरणीय उजा ष के ब़िे पैमाने पर एकीकरण का प्रभाि • रोड टॉप/कैनाल टॉप सौर संयंत्र • सौर सेलों म ें सूक्ष्म दरारों का पता लगान ेके जलए एक पिजत/ईपकरण का जिकास • जग्रड एकीकृत निीकरणीय उजा ष में फैक्ट्स (FACTS) ईपकरणों के रूप म ें सौर और पिन फामष आनिटषर का दक्ष ईपयोग • जिस्ट्तृत पैमान े पर तापीय उजा ष स्ट्टोरेज • ईपयुि प्रकाि व्यिस्ट्था, ईपयुि क्षत्रे की कंडीिलनग (भिन हीटटग/कूललग), ईपयुि घरेल ू जल तापन जैसी जिद्युत व्यिस्ट्था की मांग को कम करन ेके जलए प्रौद्योजगदकयां • अभासी जिद्युत संयंत्र • जिद्युत िाहन :

o जिद्युत की गुणित्ता पर जिस्ट्तृत पैमाने पर इिी चार्सजग का प्रभाि o माआक्रो जग्रड म ें निीकरणीय उजाष के साथ इिी और िी2जी/िी2एच की स्ट्माट षचार्सजग[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 317 o मांग प्रजतदक्रया के जलए स्ट्माट ष जग्रड म ें इिी की भागीदारी योजना o भजिष्य के आलेजक्रक िाहन के जलए प्रारंजभक परीक्षण, पूिाषनुमान और जिफलता की रोकथाम द्वारा बैटरी की सुरक्षा

11.3.4.3 जनम्नजलजखत तकनीकों को देि म ेंभी जिकाजसत दकया जा सकता ह ैतादक भारत अत्मजनभरष बन सके: • जद्वददि इिी चाजषर का दिे म ेंजनमाषण • इिी अपूर्षत ईपकरण (इिीएसइ) का स्ट्िदेिी जनमाषण • इिी अपूर्षत ईपकरण (इिीएसइ) और िी2जी/िी2एच के जलए कनेक्टेड कार प्रौद्योजगकी और प्रोटोकॉल का दिे म ें जिकास • जितरण जिद्युत आलेक्रॉजनक ईपकरणों का दिे म ेंजनमाषण • बैटरी एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम (बीइएसएस) सजहत एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम का दिे म ें जनमाषण • बैटरी, सौर पैनलों और पिन टबाषआनों के ब्लडे के साथ-साथ जिद्युत क्षत्रे के ऄन्द्य ऄििेर्ों का पुनचषक्रण। आन्द्ह ें पुननषिीनीकरण करने की जरूरत ह ैतादक ईपयोगी सामग्री पुनः प्राप्त की जा सके।

11.3.4.4 उजा षस्ट्टोरेज प्रणाजलयों का जिकास उजाष स्ट्टोरेज प्रणाली हमारी जिद्युत अपूर्षत का प्रबंजधत करने के जलए तकनीकी दजृ ष्टकोणों की एक जिस्ट्तृत श्रृंखला प्रदान करती ह ैतादक ऄजधक फ्लेजक्सबल उजा ष ऄिसंरचना का जनमाषण दकया जा सके और यूरटजलटीज और ईपभोिाओं की लागत में बचत की जा सके। हालाँदक, मौजूदा इएसएस तकनीक को जिजभन्न समस्ट्याओं जैसे- चार्सजग/जडस्ट्चार्सजग, सुरक्षा, जिश्वसनीयता, अकार, लागत, जीिन ऄिजध, और ईपयोग के बाद जनपटान और रीसाआलक्लग जैसे समग्र प्रबंधन के कारण उजाष स्ट्टोरेज म ें चुनौजतयों का सामना करना प़िता ह।ै एडिान्द्स्ट्ड लडे एजसड, जलजथयम अयरन फास्ट्फेट, सोजडयम अयन बैटरी अदद जैसी जिजभन्न तकनीकों के अधार पर जग्रड स्ट्तर पर बैटरी उजा ष स्ट्टोरेज प्रणाली का जिकास दकया जा सकता ह।ै बैटरी जसस्ट्टम जिजभन्न ऄनप्रु योगों जैसे- फ्रीिेंसी रेगुलिे न, एनजी टाआम जिफ्ट, डायनेजमक फ्रीिेंसी रेगलु ेिन, िोल्टेज/ररएजक्टि पािर सपोटष, ररन्द्यूएबल एनजी कैपेजसटी फर्समग अदद के जलए ईपयोगी जसि हो सकता ह।ै हालाँदक, आन पहलुओं पर और िोध दकए जाने की अिश्यकता ह।ै

11.3.4.5 सपु र कैपजे सटर का जिकास सुपर कैपेजसटर बैटरी का एक जिकल्प ह,ै जो बहुत तेजी स े चाज ष होता ह ै और बैटरी की तुलना में आसम ें बार-बार चार्सजग/जडस्ट्चार्सजग संभि ह।ै भल े ही आसकी बैटरी की तुलना म ें बहुत कम स्ट्टोरेज क्षमता ह,ै लेदकन ईनका ईपयोग महत्िपूणष ऄनुप्रयोगों म ें दकया जा सकता ह,ै जजसम ें बार-बार चाज ष और जडस्ट्चाज ष होने, ऄत्यजधक पररचालन तापमान, या ईच्च मात्रा म ेंउजाष का तेजी स े जनिषहन होना िाजमल ह।ै

11.3.4.6 सपु रकंडलक्टग मग्नै रे टक एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम का जिकास सुपरकंडलक्टग मैग्नेरटक एनजी स्ट्टोरेज (एसएमइएस) जसस्ट्टम, एक सुपरकंडलक्टग कॉआल म ें डायरेक्ट करंट के प्रिाह द्वारा बनाए गए चुंबकीय क्षत्रे के रूप में जिद्युत उजाष को संग्रहीत करता ह,ै जजसे क्रायोजेजनक रूप स े आसके सुपरकंडलक्टग दक्ररटकल तापमान स े कम तापमान पर ठंडा दकया जाता ह।ै चूंदक सुपरकंडलक्टग कॉआल म ेंप्रजतरोध नगण्य होता ह,ै आसजलए संग्रहीत उजा ष का कोइ नुकसान नहीं होता। एसएमइएस एक ऄत्यजधक दक्ष जग्रड-सक्षम स्ट्टोरेज ईपकरण ह ै जो ऄसीजमत संख्या म ें चार्सजग और जडस्ट्चार्सजग चक्रों के साथ लगभग तुरंत ब़िी मात्रा म ें जिद्युत का स्ट्टोरेज और आसका जनिषहन करता ह।ै आसके ऄनुप्रयोगों म ें जसस्ट्टम जस्ट्थरता म ें सुधार और प्रभािी डंलपग, जिद्युत की गुणित्ता म ें सुधार, लोड लेिललग, स्ट्पीलनग318 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ररजिष, महत्िपूणष लोड की सुरक्षा अदद िाजमल ह ैं जो निीकरणीय उजाष के एकीकरण के जलए बहुत अिश्यक उजा ष स्ट्टोरेज ईपकरण हो सकते ह।ैं

11.3.4.7 स्ट्टोरेज की ऄन्द्य प्रौद्योजगदकया ं

11.3.4.7.1 हाआड्रोजन प्रौद्योजगदकयों म ेंऄनसु धं ान और जिकास हाआड्रोजन पृ्िी पर सबसे प्रचुर मात्रा म ें पाया जाने िाला तत्ि ह,ै लेदकन यह अमतौर पर प्रकृजत म ें स्ट्ितंत्र रूप स े नहीं पाया जाता और आसका जनष्कर्षण हाआड्रोजन स े बने यौजगकों स े दकया जाता ह।ै हाआड्रोजन का ईपयोग जिजिध उजा ष समाधानों के जलए दकया जा सकता ह ै जैसे ईंधन सेल स े जिद्युत ईत्पादन, उजाष स्ट्टोरेज अदद। हाआड्रोजन को हाआड्रोजन अधाररत ईंधन म ें भी पररिर्षतत दकया जा सकता ह,ै जजसमें मीथेन, मेथनॉल अदद िाजमल ह ैं और आसका ईपयोग पररिहन ईद्देश्यों के जलए दकया जा सकता ह।ै ऄपनी स्ट्िच्छ दहन जििेर्ता और िून्द्य काबषन फुटजप्रन्द्ट के कारण, हाआड्रोजन म ें भजिष्य का ईंधन बनने की क्षमता ह।ै आतना ही नहीं, एक जिकजसत हाआड्रोजन ऄथषव्यिस्ट्था, राष्ट्रीय उजाष सुरक्षा सुजनजित करन े के जलए स्ट्िच्छ िातािरण प्रदान करती ह।ै ितषमान म,ें हाआड्रोजन मुख्य रूप स े जीिाश्म ईंधन, जििेर् रूप स े प्राकृजतक गैस से ईत्पन्न होता ह।ै हाआड्रोजन का ईत्पादन कोयले, बायोमास और पानी स े भी दकया जा सकता ह।ै ितषमान म ें ऄजधकांि हाआड्रोजन ईत्पादन जीिाश्म अधाररत ह ै जजससे िातािरण म ें CO2 का व्यापक ईत्सजषन होता ह।ै चूंदक निीकरणीय उजाष की लागत घट रही ह,ै ऄत: आसका ईपयोग पानी के आलेक्रोजलजसस के माध्यम स े हाआड्रोजन का ईत्पादन करन े के जलए दकया जा सकता ह।ै हाआड्रोजन का ईत्पादन सीधे सूय ष के प्रकाि और बायोमास स े भी दकया जा सकता ह।ै पारंपररक जग्रड जिद्युत के बजाय, हररत उजा ष स े ईत्पाददत आलेक्रोलाआरटक हाआड्रोजन, और ऄन्द्य सफाइ प्रणाली स े ईत्पाददत हाआड्रोजन को "ग्रीन हाआड्रोजन" कहा गया ह।ै अगामी िर्ों म ेंहररत हाआड्रोजन के ईत्पादन पर ऄनुसंधान को प्राथजमकता दी जानी चाजहए। हाआड्रोजन के ईत्पादन म ें हाल की प्रगजत के बािजूद, हाआड्रोजन प्रौद्योजगकी के प्रत्येक घटक की लागत पारंपररक जीिाश्म ईंधन अधाररत ऄथषव्यिस्ट्था की तुलना म ें बहुत ऄजधक ह।ै लागत में कमी लान,े जनष्पादन म ें सुधार करन े तथा ईंधन सेल, आलेक्रोलाआजर, स्ट्टोरेज और पररिहन घटकों अदद की जिश्वसनीयता बढ़ाने के जलए ऄनुसंधान और जिकास ऄत्यंत महत्िपूणष ह।ै संपूणष हाआड्रोजन पाररजस्ट्थजतकी तंत्र के जलए पायलट/ब़िे पैमाने पर एकीकृत प्रदिषन पररयोजना को बढ़ािा देना अिश्यक ह।ै यह सुरजक्षत संचालन, ओ एंड एम, और लागत, जिश्वसनीयता, सुरक्षा, प्रदिषन के मानकों (एसओपी) और प्रजिक्षण के संदभष म ेंअए ऄंतर/लचताओं की पहचान करने के जलए ऑक़िे प्रदान करेगा। हाआड्रोजन एक ऐसा अधार ह ै जजस पर कइ पहलों की सफलता महत्िपूणष रूप स े जनभषर करती ह ै जैसे CO2 का ईपयोग, ऄपजिष्ट से हाआड्रोकाबषन, उजा ष स्ट्टोरेज, हररत पररिहन अदद। हाआड्रोजन के क्षत्रे म ें काम करने के जलए कइ पहलू जिद्यमान ह,ैं लेदकन जिद्युत क्षत्रे के जलए प्रासंजगक पहलओंु का जििरण जनम्नित ह:ैं - • आलेक्रोलाआजर का जिकास :

• हाइ टेम्पेरेचर सॉजलड ऑक्साआड स्ट्टीम (एचटी-एसओ-एस) आलेक्रोलाआज़र:- आलेक्रोलाआजर रूट स े हाआड्रोजन का ईत्पादन म ें तीव्र उजाष ऄथाषत ् 50-55 kWh/Kg H2 खपत होती ह।ै आनकी तुलना म,ें एचटी- एसओ-एस आलेक्रोलाआज़र की दक्षता लगभग 30% ह।ै यह तकनीक ऄभी प्रारंजभक ऄिस्ट्था म ें ह ै -और आसजलए यही समय ह ैदक भारत आसमें प्रिेि करे। • समुरी जल/कठोर जल आलेक्रोलाआजर: 1 दकलो हाआड्रोजन के ईत्पादन के जलए 10 दकलो डीएम पानी की जरूरत होती ह।ै भजिष्य म ें जब भारी मात्रा म ें हाआड्रोजन ईत्पादन की पररकल्पना की जाएगी, तो[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 319 डीएम पानी की 10 गुना मात्रा की अिश्यकता होगी। आस े ध्यान म ें रखत े हुए समुरी जल/कठोर जल आलेक्रोलाआजर के जिकास पर जिचार दकया जा सकता ह।ै • हाआड्रोजन के स्ट्टोरेज और संपी़िन के जलए जिजभन्न निीन तकनीकों का जिकास। • मेटल हाआड्राआड अधाररत हाआड्रोजन संपी़िन और स्ट्टोरेज:- हाआड्रोजन सबस े सूक्ष्म ऄण ु ह ै - आसजलए आसके भंडारण और संपी़िन म ें ऄत्यजधक उजा ष खपत होती ह।ै आसके ऄलािा, बहुत छोटे अणजिक अकार के कारण - सटीक जनमाषण और हाआड्रोजन संपी़िन का रखरखाि आसे काफी महगं ा बनाता ह।ै मेटल हाआड्राआड एक गजतहीन आकाइ ह ैऔर यह ईपरोि सभी मामलों का व्यािहाररक रूप से ध्यान रखता ह।ै • सूय षदकरण और बायोमास स ेसीधे हाआड्रोजन के ईत्पादन के जलए प्रौद्योजगदकयों का जिकास। • जिस्ट्तृत पैमान े पर कम लागत िाली हररत हाआड्रोजन का ईत्पादन। • जिस्ट्तृत पैमान े पर हाआड्रोजन ईत्पादन के जलए ईत्प्रेरक रूपांतरण के मामले म ें ईत्प्रेरक जिर्ािता की रोकथाम। • ईत्प्रेरक, जझल्ली और ईंधन सेल के घटकों की लागत को कम करना। • हाआड्रोजन के जलए जसनगैस का ईत्प्रेरक सुधार: आस प्रदक्रया के जिकास स े म्युजनजसपल सॉजलड िेस्ट्ट (एमएसडब्ल्य)ू , कृजर् ऄपजिष्ट/कृजर् ऄििेर्, कोल जमल के ऄििेर् और जितररत/केंरीकृत हाआड्रोजन ईत्पादन के जलए ऄन्द्य काबषनयुि सामग्री के ईपयोग के द्वार खुलेंगे। आसके ऄलािा, कुिल गैसीकरण (नाआरोजन की ऄनुपजस्ट्थजत म ें ऑक्सी, भाप या प्लायमा गैसीकरण) का जिकास आस ददिा म ेंएक महत्िपूणष मील का पत्थर जसि होगा।

11.3.4.8 पयाषिरण पर प्रजतकूल प्रभािों को कम करन ेके जलए ऄनसु धं ान एि ंजिकास जबजली ईत्पादन के स्ट्िच्छ और सुरजक्षत होने की अिश्यकता आससे ऄजधक स्ट्पष्ट कभी नहीं रही। जिद्युत ईत्पादन म ें साम्यष के साथ-साथ जिद्युत ईत्पादन के पयाषिरणीय और स्ट्िास्ट््य संबंधी पररणाम, महत्िपूणष समस्ट्याए ँ बनकर ईभरी ह।ैं प्राथजमक उजाष के दकसी भी रूप स े जिद्युत का ईत्पादन, पयाषिरण को प्रभाजित करता ह।ै भारत म ें जिद्युत क्षत्रे , दिे म ें CO2 ईत्सजषन के मुख्य स्रोतों म ें स े एक ह।ै ऐसी कइ प्रौद्योजगदकयां और प्रदक्रयाए ं मौजूद ह ैं जजनम ें जीएचजी ईत्सजषन को कम करन े की पयाषप्त क्षमता ह,ै ईदाहरण के जलए, कोयला और बायोमास गैसीकरण प्रौद्योजगकी; गैस टबाषआन प्रौद्योजगकी; सौर तापीय और फोटोिोजल्टक प्रौद्योजगकी, ईंधन सेल अदद स े जिद्युत का ईत्पादन। जलिाय ु पररितषन स े जनपटने के जलए भारत म ें स्ट्िच्छ कोयला प्रौद्योजगदकयों और निीकरणीय उजा ष के ईपयोग को सिोत्तम दजृ ष्टकोण के रूप म ें स्ट्िीकार दकया गया ह।ै ईपयुषि ईपायों के ऄलािा, CO2 ईत्सजषन म ें कमी के जलए और भी कदम ईठाए जा सकते ह।ैं य े ह-ैं ऄनुसंधान और जिकास, सूचना और जिक्षा (जागरूकता के जलए); अर्षथक ईपाय; जनयामक ईपाय; और स्ट्िैजच्छक समझौते। प्रत्येक चरण म ें कुछ लाभ ह ैं तो कुछ कजमयां भी ह ैं जो CO2 म ें कमी को ऄलग-ऄलग तरीके स े प्रभाजित करता ह।ै काबषन कैप्चर और स्ट्टोरेज (सीसीएस), परमाण ु और निीकरणीय प्रौद्योजगदकयों जैसे कम काबषन ईत्पादन जिकल्प, ईत्सजषन को काफी हद तक कम करन े के जलए अिश्यक ह।ैं भारतीय कोयल े म ें ऄजधक राख धारणीयता के कारण, ऑक्सी ईंधन भरना और दहन के बाद CO2 कैप्चर करना, भारत के जलए ईपयुि जिकल्प हो सकता ह।ै कोयले से चलन े िाले अइजीसीसी संयंत्र म ें दहन पूिष CO2 कैप्चर करने के जलए भारतीय कोयले की गणु ित्ता, या अयाजतत कोयले के ईपयोग के जलए प्रौद्योजगकी के ऄनुकूलन की अिश्यकता होगी। CO2 कैप्चर तकनीकों के साथ कोयला अधाररत जिद्युत संयंत्रों को दफर से िुरू करना और सीसीएस के साथ नए संयंत्र की स्ट्थापना, भारत जैसे दिे के जलए एक ऄच्छा जिकल्प हो सकता ह।ै320 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जनम्नजलजखत प्रौद्योजगकी युि जिजधयों के जिकास की कोजिि की जा रही ह:ै

1. राख जल के पीएच म ें कमी के जलए CO2 का ईपयोग।

2. संिोजधत एमीन समाधान द्वारा CO2 कैप्चर।

3. CO2 कैप्चर के जलए और CO2 को ईपयोगी ईत्पादों म ें बदलन े के जलए प्रेिर लस्ट्िग एडजापषिन (पीएसए) प्रदक्रया का जिकास। पीएसए एक ऐसी तकनीक ह ै जजसका ईपयोग गैस जाजतयों की अणजिक जििेर्ताओं और एक ऄििोर्क सामग्री के जलए एदफजनटी के ऄनुसार दाब म ें गैसों के जमश्रण स े कुछ गैस जाजतयों को ऄलग करन े के जलए दकया जाता ह।ै जििेर् ऄििोर्क सामग्री (जैस,े जजओलाआट) का ईपयोग अणजिक छलनी के रूप म ें दकया जाता ह,ै जो ईच्च दाब पर लजक्षत गैस जाजतयों को ऄजधमानतः सोख लेती ह।ै यह प्रदक्रया दफर ऄजधिोर्क सामग्री को ऄििोजर्त करन ेके जलए जनम्न दाब पर अ जाती ह।ै कुछ क्षत्रे ऐस े ह ैं जहां पयाषिरण म ें सुधार और सतत जिकास के जलए ऄनुसंधान एि ं जिकास गजतजिजधयों की अिश्यकता ह,ै जैसे- तापजिद्युत केन्द्रों पर स्ट्िच्छ पयाषिरण प्रणाली, राख की गुणित्ता के जलए डेटा बेस का जनमाषण, ईन्नत राख प्रबंधन योजनाएं, नए और ईभरते पयाषिरणीय मामलों को देखते हुए कोयला अधाररत जिद्युत ईत्पादन को संधाररत करना, पारेर्ण िोल्टेज के ईन्नयन के जिजिष्ट संदभष के साथ मानि पर जिद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रभाि, इको-जडजाआन और उजाष कुिल जिद्युत रांसफामषर, ऄपजिष्ट जल का ईपचार और रीसाआलक्लग तकनीकों का जिकास, NOx, SOx और पारा के जलए ईत्सजषन जनयंत्रण तकनीक।

11.3.5 जिद्यतु प्रणाजलयों की साआबर सरु क्षा जिद्युत व्यिस्ट्था म ें संचार और सचू ना प्रौद्योजगकी को िाजमल दकए जाने के साथ ही, साआबर सुरक्षा स े संबंजधत मामलों का समाधान करना अिश्यक हो जाता ह।ै जिद्युत प्रणाली के सभी तीन खंडों, यथा- जिद्युत ईत्पादन, पारेर्ण और जितरण म ें साआबर खतरों स े जनपटन े के जलए भयरजहत, सुरजक्षत और फ्लेजक्सबल सूचना आन्द्फ्रास्ट्रकचर की स्ट्थापना, समय की मांग ह।ै जिद्युत क्षत्रे म ें तैनात प्रणाजलयों म ें साआबर सुरक्षा का ईल्लंघन जग्रड की जस्ट्थरता के साथ-साथ सािषजजनक सुरक्षा को भी प्रभाजित कर सकता ह।ै आसजलए, क्षत्रे के सभी संगठनों म ें प्रणाली की जडजाआलनग, स्ट्थापना, पररचालन और रखरखाि म ें साआबर सुरक्षा के पहल ू को िाजमल दकया जाना चाजहए। ईपरोि सभी कायषक्षेत्रों म ें साआबर सुरक्षा म ें जडज़ाआन द्वारा सुरक्षा को िाजमल दकया जाना चाजहए न दक रेरोदफटटग द्वारा। आस प्रकार, ऄनुसंधान जिद्युत क्षत्रे म ें महत्िपूणष सूचना आन्द्फ्रास्ट्रकचर (सीअइअइ) संरक्षण और जिद्युत प्रणाजलयों के क्षत्रे म ें माजलकाना प्रोटोकॉल पर ध्यान केंदरत करेगा तादक प्रणाली को बेहतर तरीके स ेसुरजक्षत दकया जा सके। ऄनुसंधान और तकनीकी ईन्नजत के कुछ क्षत्रे जनम्नजलजखत ह:ैं- • जनम्न घटकों के जलए साआबर सुरक्षा टेस्ट्ट बेड की स्ट्थापना:- • एक ईपकेन्द्र के भीतर अइइसी-61850 अधाररत संचार के संबंध म ें आंटेजलजेंट आलेक्रॉजनक ईपकरणों और नेटिकष ईपकरणों म ें साआबर सुरक्षा पहलओंु का सत्यापन और परीक्षण • स्ट्माट ष मीटर और एएमअइ म ेंसाआबर सुरक्षा पहलओंु का सत्यापन और परीक्षण[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 321 • ओटी ऄनुप्रयोगों जैसे स्ट्काडा, इएमएस, डीएमएस/एडीएमएस, ओएमएस म ें साआबर सुरक्षा पहलओंु का सत्यापन और परीक्षण • अइओटी ईपकरणों म ेंसाआबर सुरक्षा पहलुओं का सत्यापन और परीक्षण • डब्ल्यूएएमएस ईपकरणों और प्रणाजलयों म ेंसाआबर सुरक्षा पहलुओं का सत्यापन और परीक्षण • राष्ट्रीय स्ट्तर पर एक ईपयुि प्राजधकरण द्वारा जिद्युत ईपकरणों की सुरक्षा लबे ललग और प्रमाणन के जलए सुजिधा/प्रयोगिाला • जिद्युत पारेर्ण या जितरण प्रणाली म ें ईपयोग दकए जाने िाले संभाजित भेद्द ईपकरणों/प्रणाजलयों म ें जछप े मालिेयर/रोजन की ईपजस्ट्थजत की पहचान और मूल्यांकन • जिजभन्न साआबर हमलों के जलए िमन रणनीजत का पता लगाना और आसका जिकास करना जजसमें नए थ्रेट िैक्टर को जनयजमत रूप स े ऄपडेट करन े के जलए रेड और ब्ल ू टीमों द्वारा दकया गया कायष िाजमल ह।ै साथ ही, ओटी/अइसीएस ऄनुकरण करन े की क्षमता िाली "साआबर रेंज सुजिधा" रखने का भी सुझाि ददया गया ह।ै • औद्योजगक जनयंत्रण प्रणाली (अइसीएस) म ें मजबूत "रोल बेस्ट्ड एक्सेस कंरोल (अरबीएसी)" प्रणाली • मल्टी-फैक्टर ऑथेंरटकेिन प्रणाली को ईपकरण और ऄनुप्रयोग स्ट्तर पर खोज करने की जरूरत ह।ै • केंरीकृत, समर्षपत सुरक्षा संचालन केंर (एसओसी) और साआबर हमलों के मामल े म ें स्ट्िचाजलत प्रजतदक्रया के जलए सुरक्षा व्यिस्ट्था, स्ट्िचालन और प्रजतदक्रया (एसओएअर) की सुजिधा और आसकी तैनाती। िास्ट्तजिक समय में पता लगाए गए साआबर खतरों और भेद्यताओं के जलए सलाह देन े म ेंस्ट्िचालन • साआबर खतरों को कम करन े के जलए पुराने और ऄसमर्षथत ऑपरेटटग जसस्ट्टम (ओएस) को हटाने और नए ऑपरेटटग जसस्ट्टम की तैनाती पर चरणबि तरीके स े जिचार दकया जा सकता ह।ै लिडोज अधाररत जसस्ट्टम को छो़िकर ऄजधक सुरजक्षत जलनक्स/यूजनक्स अधाररत जसस्ट्टम को प्रयोग करने के प्रयास दकए जाने चाजहए। • स्ट्िदेिी अंतररक ऄनुसंधान के साथ या ईसके जबना परम्परागत प्रणाली को चरणबि तरीके स े समाप्त करना और प्रासंजगक प्रौद्योजगदकयों और ईपकरणों का जिकास • साआबर हमलों जििेर्कर जीपीएस स्ट्पूकफग हमलों स े पीएमय ूकी सुरक्षा • स्ट्माट षजग्रड म ेंभ्रामक डेटा के प्रिेि स े संबंजधत हमलों का पता लगाना और ईनकी रोकथाम करना। • साआबर हमलों से जिनािकारी खतरों का पूिाषनुमान और आसके रोकथाम के जलए जनणषय समथषन ईपकरण • जिद्युत प्रणाजलयों के जलए डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल • जिद्युत पारेर्ण/जितरण म ेंईपकेन्द्र के स्ट्िचालन (जििेर् रूप स े स्ट्काडा के जलए) के जलए साआबर सुरक्षा • िाआड एररया मॉजनटटरग जसस्ट्टम (डब्ल्यूएएमएस) • जिद्युत क्षत्रे म ेंिायरलेस नेटिकष संचार ऄिसंरचना की सुरक्षा • एससीएडीए/औद्योजगक जनयंत्रण प्रणाली (अइसीएस, डीसीएस) और जिद्युत क्षत्रे की स्ट्माट ष जग्रड यूरटजलटीज पर अपूर्षत श्रृंखला िोर्ण का पता लगान,े िमन करन े और आसके जनयंत्रण के जलए सिोत्तम रणनीजतयों की जडजाआलनग और जिकास • चूंदक जिद्युत यूरटजलटी जनयंत्रण प्रणाली चौबीसों घंटे चाल ू रहगे ी, ऄत: ययादातर समय पैच ऄपडेट करना एक बहुत ही मुजश्कल काम ह ैऔर आसके जलए ओइएम के समथषन की अिश्यकता होती ह ैचूंदक कुछ पैच ऄपडेट के जलए जसस्ट्टम को रीबूट करन े की अिश्यकता होती ह ै जो िांछनीय नहीं ह ै और साथ ही आन पैच को पररचालन प्रणाजलयों म ें तैनात करन े से पहल े322 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ऄनुप्रयोगों के साथ ऑफ़लाआन परीक्षण करन े की अिश्यकता होती ह।ै ऑनलाआन परीक्षण और पैच के पररजनयोजन पर ध्यान देने की अिश्यकता ह।ै • "िांटम कंप्यूटटग का मूल्यांकन" पर ऄनुसंधान एिं जिकास पररयोजनाओं पर जिचार दकया जा सकता ह।ै ितषमान समय म ें पािर जग्रड की ऄिसंरचना सुरक्षा के प्रजत संिेदनिील हो सकता ह।ै यदद यरू टजलटीज जग्रड म ें िांटम एजन्द्क्रप्िन को लाग ू नहीं करती ह,ैं तो हकै सष असानी स े आसमें प्रिेि कर पाएंगे। एजन्द्क्रप्िन म ें िांटम कुंजजयों को िाजमल करन े स े प्रणाली को हकै -रोधी बनाया जा सकता ह।ै साआबर सुरक्षा के प्रजत भजिष्यिादी दजृ ष्टकोण के रूप म ें आसपर ऄनसु ंधान एि ं जिकास बहुत ईपयोगी जसि हो सकता ह।ै • सुरजक्षत अइटी-ओटी ऄजभसरण की खोज • मॉडल अइसीटी अर्दकटेक्चर को जिकजसत करन े की अिश्यकता ह ै जजसे जिद्युत व्यिस्ट्था म ें एक ढांचे के रूप म ें आस्ट्तेमाल दकया जा सकता ह ै • एक जनयजमत ऄंतराल पर अंतररक/तृतीय-पक्ष साआबर फोरेंजसक ऑजडट के जलए ददिाजनदेि जिकजसत करन े की अिश्यकता ह।ै • अइइसी27001, अइइसी62351, एनइअरसी सीअइपी जैसे जिजभन्न साआबर सुरक्षा ऄनुपालन सुजनजित करन े के जलए ददिाजनदेि जिकजसत करने की अिश्यकता ह।ै • ईपकरण या ऄनुप्रयोग के एकीकरण के जलए मानक संचालन प्रदक्रया (एसओपी) को जिकजसत करने की अिश्यकता ह।ै • बहु-स्ट्तरीय डेटा पृथक्करण को पता लगान ेकी अिश्यकता ह।ै • साआबर जसक्योर पािर जसस्ट्टम ऑपरेिन बनाने के जलए सिोत्तम कायों की एक जनदेजिका का जिकास। • प्रणाली को सुरजक्षत करन े के एक मजबूत ईपाय के रूप म ें एजथकल हकै कग का ऄन्द्िेर्ण। ईपरोि के ऄलािा, जिद्युत क्षत्रे की साआबर सुरक्षा पर ऄनुसंधान म ें सहायता के जलए जनम्नजलजखत ईपायों को भी ध्यान म ें रखा जा सकता ह:ै- • धाराओं/ यूरटजलटीज म ें दक्ररटकल आन्द्फॉमेिन आन्द्फ्रास्ट्रकचर (सीअइअइ) और गरै -सीअइअइ तत्िों की पहचान और संसाधनों के अिंटन के जलए ईपयुि योजना • संगठनात्मक कायष पदानुक्रम (मुख्य सूचना सुरक्षा ऄजधकारी (सीअइएसओ) म ें साआबर सुरक्षा (सीएस) संरचना और साआबर सुरक्षा के जलए टीमों का गठन। यह सुजनजित करन े के जलए एक स्ट्पष्ट कायषप्रणाली की अिश्यकता ह ै दक अइसीएस साआबर सुरक्षा के प्रयास लंबे समय तक सफल होंगे। • साआबर सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के जलए क्षेत्रीय सीइअरटी का सििीकरण • सीअइअइ तत्िों की साआबर सुरक्षा संरचना क्षेत्रों की पहचान। जहाँ और पहलों की अिश्यकता ह,ै महत्िपूणष तत्िों और ऄन्द्योन्द्याजश्रत प्रणाजलयों की समग्र भेद्यता/खतरे/जोजखम (िी/टी/अर) का जिश्लेर्ण करके अदिष रूप स े आसे प्राप्त दकया जा सकता ह।ै • िेब अधाररत िेड्यूललग जसस्ट्टम को आंटरनेट स े जनजी आंरानेट म ेंस्ट्थानांतररत करना • जिद्युत प्रणाली के तत्िों को चालू करन े स े पहल े साआबर हमलों के प्रजत संिेदनिील खतरे का जिश्लेर्ण और प्रणाली म ें आसके प्रिेि की जाँच दकए जान ेकी अिश्यकता ह।ै • जनिजि और परीक्षण सुजिधाओं का साआबर सुरक्षा क्षमता जिकास[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 323 • एक न्द्यूनतम अधारभतू साआबर सुरक्षा की तैयारी की जानी चाजहए और सभी क्षेत्रों म ें आस ेलाग ूदकया जाना चाजहए। • ईपयुि एजेंजसयों की मदद स े साआबर घटनाओं की पररजस्ट्थजतजन्द्य जागरूकता और सूचना साझा दकया जाना चाजहए। • गहन सुरक्षा दजृ ष्टकोण और आलेक्रॉजनक सुरक्षा से संबंजधत कायषक्षेत्र की तैयारी की जानी चाजहए। • ओटी और अइटी आंटरफेस कनेलक्टग केन्द्रों के स्ट्तरों पर नेटिर्ककग सेगमेंटेिन/ज़ोलनग/जडजमजलराआज़्ड ज़ोन कायाषन्द्ियन का ऄनुपालन दकया जाना चाजहए। • दैनंददन पररचालन म ेंिचुषऄल मिीन, टोकन जसस्ट्टम, िचुषऄल प्राआिेट नेटिकष (िीपीएन) के जिकल्प की खोज करना • ओटी जसस्ट्टम म ेंसिषश्रेष्ठ अइटी कायषकलापों को ऄपनाना • अइटी और ओटी दोनों म ेंईपयिु जडजास्ट्टर ररकिरी मैकेजनयम का जडजाआन और संचालन • जिद्युत क्षत्रे के जलए फेडरेटेड एसओसी की स्ट्थापना

11.3.6 िर् ष2027-32 के दौरान दकए जान ेिाल ेऄनसु धं ान एि ंजिकास के क्षत्रे भारत म ें जिद्युत क्षत्रे के जलए एक दीघषकाजलक दजृ ष्टकोण जिकजसत करन े के ईद्देश्य स,े कुछ अिाजनक तकनीकों की पहचान करना और जिजभन्न क्षेत्रों द्वारा प्रौद्योजगदकयों को ऄपनाए जाने पर ध्यान देना अिश्यक ह।ै तदनुसार, िर्ष 2022-27 के दौरान जनम्नजलजखत जिर्यों पर लघ ु स्ट्तर पर व्यिहायषता ऄध्ययन दकया जा सकता ह ै और पररणामों के अधार पर िर् ष 2027-32 के दौरान ऄनुसंधान पररयोजनाएं तैयार की जा सकती ह:ैं- • जिद्युत क्षत्रे म ेंिांटम कम्प्यूटटग • जिद्युत क्षत्रे म ेंएज एनाजलरटक्स • गुपु त्ि अधाररत उजा ष स्ट्टोरेज • जलजथयम-एयर बैटरी • एल्युमीजनयम-एयर बैटरी • दरू स्ट्त िायरलेस चार्सजग • लप्रटेबल बैटरी • तापजिद्यतु घटकों का ईपयोग कर उजा ष संचयन • जिद्युत क्षत्रे म ेंऑगमेंटटड ररयैजलटी • क्लाईड प्लेटफॉम ष पर महत्िपूण ष अइटी और ओटी सेिाओं म ें भजिष्य म ें संभाजित साआबर सुरक्षा खतरे और आसकी िमन तकनीक

11.4 जिद्यतु क्षत्रे म ेंऄनसु धं ान एि ंजिकास म ें सधु ार के जलए प्रस्ट्ताजित पहल ें

11.4.1 प्रौद्योजगकी और निाचार का प्रबधं न चूंदक जिद्युत क्षत्रे म ें एक साथ कइ ऄनुसंधान गजतजिजधयां संचाजलत की जा रही ह,ैं ऄत: ऄनुसंधान पररयोजनाओं के जनष्कर्ों पर नज़र रखन े और बेहतर िोध एि ं जिद्युत क्षत्रे म ें आसकी स्ट्िीकारोजि के जलए सिोत्तम पररणामों को प्राथजमकता में लाने के जलए एक मजबूत ज्ञान प्रबंधन पोटषल बनाए रखना ऄत्यंत महत्िपूणष ह।ै324 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] राष्ट्रीय स्ट्तर पर जित्तपोजर्त सभी प्रमुख पररयोजनाओं का एक राष्ट्रीय स्ट्तर का 'ऄनुसंधान एि ं जिकास पररयोजनाओं का जडजजटल डेटाबेस' तैयार दकया जा सकता ह,ै जो न केिल ऄनसु ंधान एिं जिकास के ईद्देश्यों की प्राजप्त म ें मदद करेगा बजल्क दिे म ें प्रौद्योजगकी पररदश्ृ य पर भी नजर रखेगा। मुख्य रूप स े सीपीअरअइ म ें और ऄनुसंधान पररयोजनाओं के प्रबंधन हते ु ऄन्द्य महत्िपूणष राष्ट्रीय ऄनुसधं ान एिं जिकास केंरों म ें एक ईपयुि ऑनलाआन अर एंड डी प्रबंधन प्रणाली की भी अिश्यकता ह।ै

11.4.2 ऄनसु धं ान एि ंजिकास ऄिसरं चना का सदु ढ़ृ ीकरण जिकास/व्यािसायीकरण चक्र को कम करने के दजृ ष्टकोण स,े जििेर् रूप स े प्रोटोटाआप के प्रकार के परीक्षण के जलए राष्ट्रीय स्ट्तर पर सुजिधाओं के संदभष म ें ऄनुसंधान एि ं जिकास ऄिसंरचना म ें मजबूती प्रदान करन े की अिश्यकता ह।ै ईद्योग और यूरटजलटीज के मंचों के माध्यम स े ऄंतर की पहचान करने के जलए एक राष्ट्रीय लेखापरीक्षा अयोजजत की जा सकती ह।ै और आस ऄंतर को खत्म करन ेके प्रयास दकए जाने चाजहए।

11.4.3 ऄनसु धं ान एि ंजिकास कायक्रष म सीपीअरअइ के माध्यम स े कायाषजन्द्ित दकए जा रह े जिद्युत मंत्रालय के ऄनुसंधान एि ं जिकास कायषक्रम से जिद्युत क्षत्रे स े संबंजधत जिक्षण संस्ट्थान, यूरटजलटीज और ईद्योग को बहुत लाभ हुअ ह।ै आन योजनाओं न े जपछल े कुछ समय म ें कइ संगठनों में ऄनुसंधान और जिकास के बुजनयादी ढाचं े के जनमाषण म ें मदद की ह ै और ऄनुप्रयिु ऄनुसंधान के जलए जनिजि के प्रजिक्षण को सक्षम दकया ह।ै आन कायषक्रमों के तहत जिक्षा, ईद्योग और यूरटजलटीज स े सहयोगात्मक ऄनुसंधान पररयोजनाओं को प्रोत्साजहत दकया जा सकता ह।ै सीपीअरअइ और केजिप्रा भी राष्ट्रीय महत्ि की जिजभन्न ऄनुसंधान पररयोजनाओं को प्रस्ट्ताजित कर सकते ह ैंऔर सहयोगी तरीके स े आनको दक्रयाजन्द्ित कर सकते ह।ैं

11.4.4 महत्िपणू षक्षत्रे पर केंदरत ऄनसु धं ान पररयोजनाओं के जलए अिजधक कॉल जिद्युत मंत्रालय की अरएसओपी और एनपीपी योजनाओं के तहत ऄनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों पर प्रस्ट्ताि अमंजत्रत दकए जात े ह।ैं जनयजमत प्रस्ट्तािों के ऄलािा, सीपीअरअइ हाल के ददनों म ें "इ-कुककग", "लाआट एजमटटग डायोड", "साआबर सुरक्षा" जैसे जिजिष्ट जिर्यों की पहचान कर सकता ह ै और लजक्षत ऄनुसंधान समूहों को ऄलग स े ईन जिर्यों पर िोध प्रस्ट्तािों के जलए जिज्ञापन दे सकता ह।ै आससे ईन महत्िपूणष िोध जिर्यों को समाजहत करन े म ें मदद जमलेगी जजन क्षेत्रों म ें आससे पहल े बहुत कम प्रस्ट्ताि प्राप्त हुए ह।ैं

11.4.5 जिद्यतु क्षत्रे म ें जमिन मोड पररयोजनाएं जिद्युत क्षत्रे को ईन्नत प्रौद्योजगकी म ें तेज गजत स े प्रिेि करने के जलए, जमिन मोड पररयोजनाओं के रूप में दो प्रमुख पहलओंु पर ऄनुसंधान दकया जा सकता ह:ै-

1. जिद्युत क्षत्रे के जलए जिघटनकारी प्रौद्योजगदकयों पर ऄनुसंधान,

2. जिद्युत क्षत्रे के जलए प्रौद्योजगदकयों के स्ट्िदेिी जिजनमाषण को बढ़ािा देने के जलए ऄनुसंधान।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 325 'िायरलेस पॉिर रांसजमिन', 'हाइ टेंपरेचर सुपरकंडक्टसष', नइ और लागत प्रभािी स्ट्टोरेज तकनीक अदद जैसी जिघटनकारी तकनीकों म ें सफलता राष्ट्र को प्रौद्योजगकी के जिकास म ें सबस े अग े ल े अएगी। ऐसी प्रौद्योजगदकयां दिे के जिद्युत क्षत्रे के पररदश्ृ य को बदल सकती ह ैं और भारत को प्रौद्योजगकी ऄपनाने िाले राष्ट्र स े प्रौद्योजगकी जनयाषतक राष्ट्र में बदल सकती ह।ैं केजिप्रा के सहयोग स े सीपीअरअइ आस तरह की प्रौद्योजगदकयों पर सहयोगी तरीके स े जमिन मोड ऄनुसंधान पररयोजनाओं को िुरू करन ेम ें ऄग्रणी भूजमका जनभा सकता ह।ै ितषमान म ें जिदेिों स े अयात दकए जा रह े जिद्युत ईपकरणों के जनमाषण के जलए दिे के भीतर क्षमता का जनमाषण करना भी अिश्यक ह।ै दिे के भीतर जिजिष्ट ईपकरणों के जलए जिजनमाषण केन्द्र बनाने की ददिा म ें नेतृत्ि करन े के जलए प्रमुख भारतीय जनमाषताओं के साथ केजिप्रा द्वारा आस तरह की पहल की जा सकती ह।ै आस तरह की पहल से दीघषकाल म ें लाभ जमलेगा और भारत को एक अत्मजनभषर राष्ट्र बनाने म ें मदद जमलेगी।

11.4.6 जिद्यतु क्षत्रे म ें क्षमता की रूपरेखा का जनमाणष भारत के पास दजु नया की सबस े ब़िी कुिल जनिजि मौजूद ह ै जजसमें राष्ट्रीय और ऄंतराष्ट्रष ीय स्ट्तर के जििेर्ज्ञ िाजमल ह।ैं जिद्युत क्षत्रे के जिजभन्न पहलओंु पर दिे के जििेर्ज्ञता स्ट्तर को िगीकृत करन े के जलए जििेर्ज्ञों और संगठन के क्षमता स्ट्तर और क्षेत्रों को िैज्ञाजनक रूप स े मापने की अिश्यकता ह।ै आससे ददए गए ऄनुसंधान एि ं जिकास पररयोजना के जलए सही िैज्ञाजनक आनपुट को लाग ू करने म ें मदद जमल सकेगी। 'क्षमता के अकलन के जलए माप मैररक्स' बनाया जाना ह ै और जििेर्ज्ञों और जििेर्ज्ञ संगठनों का मूल्यांकन जनधाषररत मानदंडों के ऄनरूु प दकया जाना ह।ै आससे दिे की जििेर्ज्ञता और जिजभन्न क्षेत्रों के जििेर्ज्ञों की मनमाने ढंग स े रेटटग करने के बजाय 'दिे के जििेर्ज्ञ संसाधनों का ज्ञान बैंक' बनाने म ें मदद जमल सकेगी। आस प्रकार प्रजिक्षण के माध्यम स े ज्ञान के स्ट्तर का ईन्नयन ऄजधक ढ़ाँचागत और मापन योग्य हो सकता ह।ै भारत के प्रमुख तकनीकी क्षमता क्षत्रे , जिजभन्न ऄनुसंधान एि ं जिकास संगठनों के क्षमता स्ट्तर, जििेर्ज्ञों के क्षमता स्ट्तर अदद को प्रलेजखत दकया जा सकता ह ैतादक आनम ेंसुधार दकया जा सके।

11.4.7 ऄनसु धं ान पररयोजनाओं के तहत स्ट्िदेिी रूप स े जिकजसत ईत्पादों की स्ट्िीकृजत के जलए सिं ोजधत मानदंड जिद्युत क्षत्रे के संदभष म,ें स्ट्िदेिी रूप स े िोजधत और जिकजसत जिजभन्न ईत्पादों, जििेर् रूप स े जजसमें पयाषप्त जिकासात्मक जनिेि होता ह,ै को ऄंजतम ईपयोगकताषओं द्वारा जनर्ददष्ट न्द्यूनतम ऄिजध म ें ईपकरण जनष्पादन स े संबंजधत योग्यता अिश्यकताओं के रूप म ेंप्रिेि बाधा का सामना करना प़िता ह।ै स्ट्िदेिी ऄनुसंधान एिं जिकास प्रयासों के माध्यम स े जनर्षमत ईत्पादों के व्यािसायीकरण हते ु प्रोत्साहन प्रदान करन े के जलए एक स्ट्पष्ट नीजत/ददिाजनदेिों की घोर्णा की अिश्यकता ह।ै नइ तकनीक को सुगम तरीके से ऄपनान े के जलए खरीद प्रदक्रया को समायोजजत दकया जा सकता ह।ै व्यािसायीकरण की जतजथ स े कम से कम पांच िर्ष की ऄिजध के जलए सभी को ईत्पाद िुल्क म ें छूट के रूप म ें प्रोत्साहन प्रदान दकया जा सकता ह।ै ग्राहक और केजिप्रा द्वारा नए जिकजसत ईत्पाद की जाँच/परीक्षण की स्ट्िीकृजत को त्िररत ऄनुमोदन के माध्यम स े प्रोत्साजहत दकया जाएगा।

11.4.8 ऄनसु धं ान एि ंजिकास के जलए नीजतया ं • एक बहु-ऄनुिासनात्मक दजृ ष्टकोण के अधार पर एकीकृत ऄनुसंधान एि ं जिकास योजनाओं का जिकास। ऄच्छी तरह स े एकीकृत ऄनुसंधान एि ं जिकास योजना यह सुजनजित करेगी दक प्रस्ट्ताजित कायषक्रम ईपयुि ह,ैं ितषमान और जनयोजजत संसाधन बंदोबस्ट्त को दिाषत े ह,ैं और उजाष नीजत की चचाष म ें समुदायों को िाजमल करत े ह।ैं326 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] • जिद्युत ईद्योग के जलए जनजी पूंजी को अकर्षर्त करने या चलान े के जलए उजाष मूल्य जनधाषरण तंत्र को संतुजलत करन े के जलए जीिाश्म ईंधन सजब्सडी को हटाना;

• एक ज्ञानपूण ष कायषबल के गठन हते ु कौिल और क्षमता जिकजसत करन े स े उजाष दक्षता कायषक्रम, स्ट्िच्छ प्रौद्योजगदकयों के ईजचत पररचालन और रखरखाि म ेंसफलता प्राप्त होती ह;ै • ऄनुसंधान एि ं जिकास के जलए दीघाषिजध (जैसे- 5 से 10 िर्ष के जलए) को जित्तीय सहायता प्रदान करन े के संबंध म ें यथासंभि जनजितता प्रदान करना। • ऄनुसंधान एि ं जिकास कायषक्रमों की जनगरानी और मूल्यांकन, अिश्यकता प़िन े पर जित्तपोर्ण के स्ट्तरों और रणनीजतयों को समय पर समायोजजत करता ह।ै

11.4.9 ऄनसु धं ान एि ंजिकास के जलए सस्ट्ं थागत और जित्त पोर्ण ढाचं ा सरकार को "सीपीअरअइ के माध्यम स े कायाषजन्द्ित की जा रही जिद्युत मंत्रालय की अरएडं डी योजनाओं" जैसी योजनाओं के माध्यम स े ऄनुसंधान एि ं जिकास कायषक्रम को जित्तीय सहायता प्रदान करना चाजहए। सीपीएसय,ू ईद्योग और िैक्षजणक संस्ट्थानों और यूरटजलटीज की भागीदारी के साथ पररयोजनाओं को सहयोगी मोड म ेंभी चलाया जा सकता ह।ै सीपीअरअइ, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेिीएनएल, टीएचडीसीअइएल, पािरजग्रड, जडस्ट्कॉम, बीएचइएल, सीएसअइअर प्रयोगिालाए,ं सरकार द्वारा जित्तपोजर्त ऄनुसंधान एिं जिकास संस्ट्थान, अइअइटी, एनअइटी पहचानी गइ पररयोजनाओं को जनष्पाददत कर सकते ह,ैं जजन्द्ह ें जिद्युत मंत्रालय की ओर स े केजिप्रा और सीपीअरअइ द्वारा समजन्द्ित और प्रबंजधत दकया जाएगा। सरकार को पूंजीगत ऄनुदान के माध्यम स े सीपीअरअइ को समथषन देना जारी रखना चाजहए। सीपीअरअइ की क्षेत्रीय प्रयोगिालाए ं भारत के छोटे और मध्यम ईद्यजमयों को िैजश्वक स्ट्तर पर प्रजतस्ट्पधी जिद्युत ईत्पादों का ईत्पादन करन े म ें मदद कर सकती ह।ैं यह हमारे "मेक आन आंजडया" कायषक्रम को बढ़ािा देने के जलए एक ब़िी पहल होगी। सीएसअर के एक जहस्ट्स े के रूप म ें पीएसयू द्वारा कर के बाद लाभ (पीएटी) का एक ब़िा प्रजतित जनधाषररत करन े की नीजत पर जिचार दकया जाना चाजहए तादक जिद्युत क्षत्रे म ें अरएंडडी को बहुत अिश्यक गजत प्रदान की जा सके। जिद्युत क्षत्रे म ें जिजभन्न संगठनों स े सीएसअर फंलडग के माध्यम स ेजिद्युत म ें अरएडं डी के जलए एक ब़िा कॉपषस फंड बनाना युजियुि ह।ै

11.5 जसफाररि ें महत्िपणू षजसफाररिों का जििरण जनम्नजलजखत ह:ैं-

1. जिद्युत क्षत्रे पर ईच्च प्रभाि िाली सहयोगात्मक ऄनुसंधान पररयोजनाओं को ईद्योग, जिक्षा और ऄनुसंधान प्रयोगिालाओं के साथ प्रारंभ दकया जा सकता ह।ै ऐसी पररयोजनाओं म ें जिजिष्ट सुपुदगष ी क्षमता होनी चाजहए जजन्द्ह ें तुरंत क्षत्रे पर लाग ू दकया जा सके।

2. प्रमुख क्षत्रे म ें ऄपनाए जाने के जलए यूरटजलटीज/ईद्योग द्वारा पहचाने गए जिजिष्ट प्राथजमकता िाले क्षेत्रों पर ऄल्पकाजलक अर एंड डी पररयोजनाएं प्रजतिर् ष िुरू की जा सकती ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 327

3. ईत्पाद के जिकास पर ऄनुसधं ान केजन्द्रत दकया जाना चाजहए और ईद्योगों को सेिा ईन्द्मुख के बजाय ईत्पाद ईन्द्मुख बनन े के जलए प्रोत्साजहत दकया जाना चाजहए। (क) दिे म ें एक जििाल प्रजतभा सम्पन्न जनकाय और बहुत ही दक्ष ऄनुसंधान समूह ह।ैं समान क्षेत्रों म ें काम करने िाल े संभाजित ऄनुसंधान समूहों की पहचान करन े के प्रयास दकए जाने चाजहए और जिजिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के जलए संयुि पररयोजनाएं और स्ट्टाटषऄप िुरू करने चाजहए (ख) 'आन-हाईस' जागरूकता कायषक्रमों, कायषिालाओं अदद के माध्यम से जिद्युत मंत्रालय के तहत सीपीएसयू/ऄनुसंधान संगठनों के भीतर ऄनुसंधान, अइपीअर जनमाषण और व्यािसायीकरण की एक संस्ट्कृजत को बढ़ािा देना चाजहए (ग) जिजिष्ट जमिन मोड पररयोजनाओं की पहचान करन े की अिश्यकता ह ै जजन्द्ह ें ऄगल े पांच िर्ों के दौरान िुरू दकया जा सकता ह।ै आसके जलए जनम्नजलजखत कायष दकए जा सकते ह:ैं- i. ईद्योग के जहत म ें ऄनुसंधान समस्ट्याओं की पहचान करन े के जलए प्रजतिर् ष दो बार एक या दो जिचार-मंथन बैठकें/सम्मेलन/कायषिालाए ंअयोजजत की जानी चाजहए। और चल रही बैठक की समीक्षा की जानी चाजहए ii. समसामजयक समस्ट्याओं के साथ-साथ असन्न ऄनुसंधान अिश्यकताओं की पहचान करने िाली केंदरत पररयोजना के साथ-साथ ईद्योग-धंधे िुरू दकए जा सकते ह,ैं जजसके बाद आन संस्ट्थानों से पररयोजना प्रस्ट्ताि प्राप्त करने के जलए अइअइटी/एनअइटी/ऄन्द्य आंजीजनयटरग संस्ट्थानों के जििेर्ज्ञों को सूजचत दकया जा सकता ह ै iii. आन ऄनुसंधान एि ं जिकास पररयोजनाओं को जिकजसत करन े और जडजाआन करन े म ें ईद्योग को संबि दकया जाना चाजहए, और जहाँ लाग ू हो, आसके जनष्पादन को जनयंजत्रत करना चाजहए। (ईदाहरण के जलए, ईद्योग अदद के जििेर्ज्ञों द्वारा सलाह और क्षत्रे के दौरे के माध्यम से) iv. पेटेंट प्राप्त करन े और पेटेंट/प्रोटोटाआप को व्यािसायीकरण म ेंपररितषन को बढ़ािा देने की अिश्यकता ह ै v. जिद्युत क्षत्रे के संबंध म ें अइ-एसटीइएम (भारतीय जिज्ञान प्रौद्योजगकी और आंजीजनयटरग सुजिधाएं मानजचत्र) डेटा बेस की समय-समय पर समीक्षा की जानी ह ै vi. प्रौद्योजगकी तत्परता के स्ट्तर का मूल्यांकन और जित्तपोर्ण प्राथजमकताओं और कायषप्रणाजलयों के जलए संबंजधत ब्ल ू लप्रट vii. जिकजसत की जा रही नइ तकनीकों के मानकीकरण के जलए अइअइटी, ऄन्द्य ईच्च जिक्षण संस्ट्थानों, ईद्योग, ऄनुसंधान एिं जिकास केंरों और बीअइएस के बीच सहयोग viii. ऄनुसंधान एि ं जिकास पररयोजनाओं के जलए जिदेिी खरीद से संबंजधत ऄनुमोदन प्रदान करने के जलए केजिप्रा के स्ट्तर पर एक िीर्ष सजमजत बनाइ जा सकती ह,ै आस प्रकार मंत्रालय से ऄनुमोदन की अिश्यकता िाले मौजूदा ददिाजनदेिों को असान बनाया जा सकता ह ै

4. खोजपूणष ऄनुसंधान और ईत्पाद के जिकास के जलए दकए गए ऄनुसंधान के बीच सही संतुलन बनाए रखा जाना चाजहए। आन दो श्रेजणयों के बीच अरएडं डी फंड का अिंटन प्रत्येक जित्तीय िर्ष की िुुपअत म ें ही तय दकया जाना चाजहए। दो328 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] श्रेजणयों के बीच अिंटन की मात्रा की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती ह ै और आस े दफर स े समायोजजत दकया जा सकता ह।ै

5. एक समान/ जमलत-े जुलत े जिर्यों पर काम करने िाले जिजभन्न ऄनुसंधान जनकायों और ऄनसु ंधान समूहों के बीच सहयोग की सुजिधा के जलए एक केंरीय एजेंसी बनाइ जाए।

6. ऄनुसंधान एि ं जिकास पेिेिरों का एक संिगष सृजजत/ऄनरु जक्षत दकए जाने की अिश्यकता ह।ै िोधकताषओं को ईच्च जिक्षा और प्रजिक्षण और परीक्षण जिजधयों के संपकष म ें अन े का ऄिसर ददया जाना चाजहए। ईन्द्ह ें ऄपन े िोध के क्षेत्रों म ें खुद को ऄद्यतन करने की जरूरत ह ैऔर ऄन्द्य समूहों के साथ भी बातचीत करनी चाजहए जहां ईनके िोध प्रयासों का ईपयोग दकया जा सकता ह ैया िे जिजभन्न क्षेत्रों के ऄन्द्य समूह स े ऄनुसंधान जििेर्ज्ञता हाजसल कर सकते ह।ैं

7. ऄनुसंधान जनकायों म ेंपेिेिरों को िाजमल करने की पिजत की समीक्षा करन े की अिश्यकता ह।ै जििेर् रूप स े ऄनुसंधान एिं जिकास प्रबंधन हते ु नए पेिेिर के जलए प्रजिक्षण और िररष्ठ पेिेिरों के जलए पुनिया ष प्रजिक्षण का ध्यान रखा जाना चाजहए।

8. एनाजलरटक्स और डेटा साआंस (एअइ/एमएल, जबग डेटा) डोमेन एक क्षैजतज संज्ञानात्मक परत ह ै जो मुख्य रूप स े ब़िी मात्रा म ें डेटा पर काय ष करता ह।ै आंटरनेट ऑफ लथग्स ब़िी मात्रा म ें डेटा ईत्पन्न करता ह ै जजसे एनाजलरटक्स और डेटा साआंस पेिेिरों और जिजभन्न समाधानों द्वारा प्रयोग दकया जा सकता ह।ै आस डोमेन के जलए सभी ईप-क्षेत्रों म ें डेटा पर काम करने िाली एक सामान्द्य ऄनुसंधान, जडजाआन और आंजीजनयटरग प्रयोगिाला की जसफाररि की जाती ह।ै यह प्रयोगिाला जिजभन्न जहतधारकों के साथ जिजिष्ट डेटा जिज्ञान संबंधी समस्ट्याओं पर काम कर सकती ह।ै

9. सूचना सुरक्षा (जैसे ब्लॉक चेन) और साआबर सुरक्षा डोमेन, प्रौद्योजगकी की क्षैजतज परतें ह ैं जो पररयोजना के सभी चरणों, जैस े ईत्पाद/पररयोजना जडजाआन, खरीद, स्ट्थापना और आस े चालू दकया जाना, पररचालन और प्रबंधन, अपूर्षत श्रृंखला अदद के जलए प्रासंजगक ह।ैं जिद्युत प्रणाजलयों की साआबर सुरक्षा पर ऄनुसंधान काय,ष एक सामान्द्य ऄनसु ंधान, जडजाआन और आंजीजनयटरग प्रयोगिाला द्वारा दकया जाना चाजहए जो सभी ईप-क्षेत्रों म ें काम करती ह।ै यह प्रयोगिाला जिजभन्न जहतधारकों के साथ जिजभन्न समस्ट्याओं जो जििेर् रूप से प्रणाली, नेटिकष, ऄनुप्रयोग अदद के जडजाआन और आंजीजनयटरग पर केंदरत ह,ै के समाधान पर कायष कर सकती ह।ै यह प्रयोगिाला सूचना और साआबर सुरक्षा म ेंएअइ/एमएल के ऄनुप्रयोग के जलए एअइ/एमएल और डेटा साआंस लैब के साथ भी काय ष कर सकती ह।ै

10. ईच्च मूल्य िाली पररयोजनाओं का समथषन करने के जलए, जिद्युत मंत्रालय, जिज्ञान और प्रौद्योजगकी जिभाग, नीजत अयोग अदद स े ऄंतर-जिभागीय जित्तपोर्ण को प्रोत्साजहत दकया जा सकता ह।ै यदद संभि हो तो अरएडं डी और व्यािसायीकरण गजतजिजधयों को बढ़ािा देन े के जलए जिद्युत क्षत्रे के जिजभन्न संगठनों स े सीएसअर योगदान के साथ एक कोर् बनाया जा सकता ह।ै *********[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 329 ऄध्याय 12 मानि संसाधन का जिकास

12.0 पररचय मानि संसाधन का जिकास और क्षमता जनमाणष , ितषमान जिद्युत पररदश्ृ य म,ें मूल्यिान मानि संसाधनों को अकर्षर्त करने, ईपयोग करन,े जिकजसत करन े और संरजक्षत करन े के जलए एक बहुत व्यापक और व्यािहाररक दजृ ष्टकोण की मागं करता ह।ै प्रजिक्षण, पुन :प्रजिक्षण और कैररयर की संभािनाएं मानि ससं ाधन जिकास के कुछ महत्िपणू ष तत्ि ह।ैं प्रजिक्षण पर खच ष दकए गए धन को व्यय के बजाय जनिेि के रूप में माना जाना चाजहए। जिद्युत क्षेत्र के सभी क्षेत्रों के तीव्र जिकास के जलए प्रजिजक्षत जनिजि की मौजूदगी एक अिश्यक ित ष है। प्रजिजक्षत जनिजि म ें कुिल ऄजभयन्द्ता, सुपरिाइजर, प्रबंधक, तकनीजियन और ऑपरेटर िाजमल ह।ैं जिद्युत क्षेत्र, निीकरणीय उजा ष में ब़िे पैमाने पर जिकास के जलए तैयार ह,ै लेदकन ऄसतत सौर और पिन उजाष ईत्पादन जस्ट्थरता के साथ-साथ जग्रड म ें उजा ष एकीकरण के जलए एक ब़िी चुनौती ह।ै स्ट्माट ष मीटर, भूजमगत केबल अदद के कायाषन्द्ियन के साथ जितरण क्षेत्र में सुधार के जलए प्रजिजक्षत जनिजि की अिश्यकता ह ै तादक अपूर्षत की गुणित्ता और जिश्वसनीयता बरकरार रह।े जनजित भूजमकाओं और ईत्तरदाजयत्ि िाल े जिजभन्न जहतधारकों को यह सुजनजित करना होगा दक कार्षमकों को जिजनयमन की बेहतर समझ और ईसके व्यािसाजयक पहल ू पर आसके प्रभाि की भली-भांजत समझ के जलए प्रजिक्षण ददया जाए। पॉिर रेलडग एक ईभरता हुअ क्षेत्र ह ै और जिद्युत ईद्योग को लाभ पहुचं ाने के जलए यह अिश्यक ह ै दक ऄिधारणा या बुजनयादी जसिांत स्ट्पष्ट हों। स्ट्िचालन म ें िृजि के साथ साआबर हमलों का खतरा कइ गनु ा बढ़ गया ह।ै ऄत :जिद्युत क्षेत्र की जरटलता/चुनौजतयों का सामना करन े के जलए, जिद्युत ईत्पादन, पारेर्ण, जितरण, लोड जडस्ट्पैच, पािर रेलडग और साआबर सुरक्षा के जिजभन्न क्षेत्रों म ें प्राप्त तकनीकी ज्ञान को ईभरती प्रौद्योजगदकयों और ऄनप्रु युि ऄजभयांजत्रकी के साथ िाजमल करने की अिश्यकता ह।ै भारत में अधुजनक जिद्युत क्षेत्र की की चुनौजतयों से जनपटने के जलए आन सभी कौिलों को जनयजमत रूप से ईन्नत करने की अिश्यकता ह।ै

12.1 जनिजि का अकलन

12.1.1 जनिजि की अिश्यकता हते ु मानदडं राष्ट्रीय जिद्युत योजना ,2017-22 भाग-I- ईत्पादन (2018 में ऄजधसूजचत) से आन मानदंड को ग्रहन दकए गए ह।ैं संजिदात्मक और गैर-संजिदात्मक दोनों जनिजि पर जिचार करके मानदडं बनाए गए ह।ैं ये मानदंड नीचे ताजलका 12.1 म ें दिाषए गए ह-ैं :330 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ताजलका 12.1 जनिजि की अिश्यकता हते ु मानदंड (जनिजि/मगे ािाट) क्र.स.ं जििरण तकनीकी गरै - तकनीकी 1 तापजिद्युत ईत्पादन 0.486 0.144 2 सौर 0.550 0.165 3 पिन 0.321 0.096 4 बायोमास 0.486 0.144 5 जलजिद्युत ईत्पादन 1.341 0.405 6 नाजभकीय 1.098 0.468 रटप्पणी : जनिजि हते ु बनाए गए मानदंड म ें जनयजमत रोजगार के साथ-साथ संजिदात्मक रोजगार को भी िाजमल दकया गया ह।ै य े मानदडं ईत्पादन क्षमता के सभी अकारों का औसत ह।ै स्ट्िचालन के स्ट्तर म ें िृजि और ईच्च अकार के संयंत्र की स्ट्थापना के साथ जनिजि/मेगािाट ऄनुपात म ेंऔर कमी हो सकती ह।ै

12.1.2 िर् ष2022-27 के दौरान जनिजि की अिश्यकता िर्ष 2022-27 म ें 2,11,819 मेगािाट (1,79,939 मेगािॉट निीनीकरण ईजा ष 6300 मगे ािॉट नाजभकीय और 25,580 मेगािॉट तापजिद्युत (कोयला और गैस)) सजहत ऄजतररि क्षमता िृजि के जलए, लगभग 150.97 हजार जनिजि की अिश्यकता होगी, जजसम ें स े 115.48 हजार तकनीकी और 35.49 हजार गरै - तकनीकी जनिजि िाजमल ह।ै आसका जििरण नीच ेताजलका 12.2 और ताजलका 12.3 म ें ददया ह ैं:

ताजलका 12.2 िर् ष2022-27 के दौरान क्षमता िजृ ि @ जििरण कुल(मगे ािाट) तापजिद्युत 25,580 नाजभकीय 6,300 जलजिद्युत 10,462 लघ ु जलजिद्युत 352 सौर 131,570 पिन(तटीय) 32,537 बायोमास 2,318 पंप भडं ारण संयत्रं 2,700 कुल 211,819 @ ददनाकं 31.12.22 को िर् ष2022-23 के दौरान 9,306 मगे ािाट सौर उजा,ष 1572 मगे ािाट पिन, 50 मगे ािाट बायोमास और 208 मगे ािाट जलजिद्यतु (एसएचपी सजहत) पहल ेही जो़िी जा चकु ी है।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 331 ताजलका12.3 िर् ष2022-27 के दौरान पररकजल्पत 2,11,819 मगे ािाट की क्षमता िजृ ि के जलए अिश्यक जनिजि (अकं ़िे हजार म)ें तकनीकी गैर-तकनीकी कुल तापजिद्युत 12.43 3.68 16.12 नाजभकीय 6.92 2.95 9.87 ब़िे जलजिद्युत 13.87 4.19 18.06 लघ ु जलजिद्युत 0.35 0.11 0.46 सौर 67.25 20.17 87.42 पिन(तटीय) 9.94 2.97 12.91 बायोमास 1.10 0.33 1.43 पीएसपी 3.62 1.09 4.71 कुल 115.48 35.49 150.97 रटप्पणी :पारेर्ण और जितरण के जलए जनिजि की अिश्यकता एनइपी के खंड -II में िाजमल की जाएगी।

12.1.3 िर् ष2027-32 की ऄिजध के दौरान जनिजि की अिश्यकता िर्ष 2027-32 म ें 2,91,802 मेगािाट (2,59,722 मेगािॉट निीनीकरण ईजा ष सजहत) ऄजतररि क्षमता िृजि के जलए, लगभग 227.40 हजार जनिजि की अिश्यकता होगी, जजसम ें स े 174.21 हजार तकनीकी और 53.19 हजार गरै - तकनीकी जनिजि िाजमल ह।ै आसका जििरण नीच ेताजलका 12.4 और ताजलका 12.5 म ेंददया गया ह:ै ताजलका 12.4 िर् ष2027-32 के दौरान क्षमता िजृ ि जििरण कुल(मगे ािाट) तापजिद्युत 25,480 नाजभकीय 6,600 जलजिद्युत 9,732 लघ ु लजिद्युत 250 सौर 179,000 पिन(तटीय) 47,500 पिन(गैर-तटीय) 1,500 बायोमास 2,500 पंप भडं ारण संयत्रं 19,240 कुल 291,802 ताजलका 12.5 िर् ष2027-32 के दौरान पररकजल्पत 2,91,802 मगे ािाट की क्षमता िजृ ि के जलए अिश्यक जनिजि (अकं ़िे हजार म)ें तकनीकी गरै -तकनीकी कुल तापजिद्यतु 12.38 3.67 16.05 नाजभकीय 7.25 3.09 10.34332 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ब़िे जलजिद्यतु 13.05 3.94 16.99 लघ ु 0.34 0.10 0.44 जलजिद्यतु सौर 98.45 29.54 127.99 पिन(तटीय) 15.25 4.56 19.81 पिन(गरै - 0.48 0.14 0.63 तटीय) बायोमास 1.22 0.36 1.58 पीएसपी 25.80 7.79 33.59 कुल 174.21 53.19 227.40 रटप्पणी :पारेर्ण और जितरण के जलए जनिजि की अिश्यकता एनइपी के खंड -II में िाजमल की जाएगी।

12.2 प्रजिक्षण अिश्यकता का अकलन

12.2.1 प्रजिक्षण रणनीजत ईपयुषि जरूरतों को पूरा करन ेके जलए, जिद्युत क्षत्रे के कर्षमयों को जनम्नजलजखत श्रेजणयों म ेंप्रजिक्षण की अिश्यकता ह:ै- i) केजिप्रा द्वारा जारी जसतंबर, 2010 की राजपत्र ऄजधसूचना के तहत िैधाजनक अिश्यकताओं के ऄनुसार ईत्पादन पररयोजनाओं (तापजिद्युत, जलजिद्युत, गैस) के साथ-साथ पारेर्ण और जितरण प्रणाली के ओ एडं एम म ें कायरष त मौजूदा सभी कमषचाररयों के जलए 4 सप्ताह से 30 सप्ताह तक ओ एंड एम प्रजिक्षण। आसम ें ऄन्द्य बातों के साथ-साथ जनम्नजलजखत प्रजिक्षण भी िाजमल ह:ैं •कक्षा प्रजिक्षण •तापजिद्युत, जलजिद्युत के जलए जसमुलेटर प्रजिक्षण • नौकरी के दौरान प्रजिक्षण। i) जिद्युत संयंत्रों के ओ एडं एम के जलए नए भती दकए गए आंजीजनयरों, पयषिेक्षकों और तकनीजियनों के जलए प्रारंजभक स्ट्तर का प्रजिक्षण ऄजनिायष ह।ै ii) जिजभन्न जििेर्ज्ञताओं म ें ऄलग-ऄलग जडग्री िाले सभी मौजूदा कर्षमयों के जलए िर्ष म ें 5 ददनों का पुनियाष/ईन्नत प्रजिक्षण। iii) भारत/जिदेि म ेंकायषरत िररष्ठ ऄजधकाररयों/प्रबंधकों को िर्ष म ें 5 ददनों का प्रबंधन प्रजिक्षण। iv) पुनर्षनयुजि के जलए ईपयुि पाए जाने िाल ेसेिाजनिृत्त आकाआयों के कर्षमयों के जलए प्रजिक्षण। "सभी के जलए प्रजिक्षण" ही रणनीजत का सबस े महत्िपूण ष घटक होना चाजहए, चाह े कमी दकसी भी पद पर कायषरत हो। प्रत्येक व्यजि को िर् ष म ें कम स ेकम एक सप्ताह का प्रजिक्षण प्रदान दकया जाना चाजहए। कुछ यूरटजलटीज में राष्ट्रीय प्रजिक्षण नीजत के अधार पर प्रजतिर् ष प्रत्येक तकनीकी व्यजि को पांच ददिसीय प्रजिक्षण चयनात्मक रूप स े प्रदान दकया जा रहा ह।ै

12.2.2 क्षमता जनमाणष के जलए जसफाररि ें ❖ ओ एंड एम प्रजिक्षण राजपत्र ऄजधसूचना संख्या सीइअइ/1/59/सीइए/इअइ (सुरक्षा और जिद्युत अपूर्षत स े संबजं धत ईपाय) जिजनयम, 2010[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 333 और केजिप्रा द्वारा आसम ें दकए गए संिोधन, यदद कोइ हो, के ऄनुसार, जिद्युत पररयोजनाओं (तापजिद्युत, जलजिद्युत, गैस) और टी एडं डी के ओ एंड एम म ें कायषरत आंजीजनयरों, पयषिेक्षकों और तकनीजियनों के जलए 4 सप्ताह स े 30 सप्ताह तक का प्रजिक्षण प्राप्त करना ऄजनिाय षह।ै ❖ऑन-जॉब प्रजिक्षण सुजिधा ऑन-जॉब प्रजिक्षण ऄब ईन सभी प्रजिक्षुओं के जलए भी ऄजनिाय ष ह ै जजन्द्ह ें ईत्पादन पररयोजनाओं (तापजिद्युत, जलजिद्युत, गैस) और पारेर्ण और जितरण के ओ एडं एम म ें प्रजिक्षण ददया जा रहा ह।ै यह प्रजिक्षण 2 सप्ताह स े 16 सप्ताह तक का होता ह।ै ❖ प्रारंजभक प्रजिक्षण सभी तकनीकी कर्षमयों के जलए प्रारंजभक प्रजिक्षण ऄजनिायष ह।ै ❖ पुनियाष/ईच्च स्ट्तरीय प्रजिक्षण पदोन्नजत पर प्रत्येक व्यजि के जलए पुनियाष/ईन्नत प्रजिक्षण की व्यिस्ट्था की जानी चाजहए, जजसके जलए नइ/ऄलग-ऄलग भूजमकाओं और काय ष जस्ट्थजतयों को पूरा करने की अिश्यकता होती ह।ै तकनीकी, िाजणजययक और प्रबधं न क्षमताओं म ें िृजि हते ु 1 सप्ताह के प्रजिक्षण का प्रस्ट्ताि ह।ै ❖ सेिाजनिृत्त होने िाले तापजिद्युत संयंत्रों म ें कायषरत कार्षमकों को नए जिद्युत संयंत्रों म ें ईनकी पुनर्षनयुजि के जलए प्रजिक्षण देना। सेिाजनिृत्त होने िाल े संयत्रं ों में कायषरत जनिजि को िर् ष 2022-32 म ें चालू होन े नए जिद्युत संयंत्रों म ें िाजमल करन े के जलए ईन्द्ह ेंअधुजनक तापजिद्युत प्रौद्योजगकी म ें पनु : ईन्द्मुख/पनु प्रषजिजक्षत करन े की अिश्यकता ह।ै ❖प्रबंधन प्रजिक्षण कायषपालकों/प्रबंधकों का जनरंतर जिकास का ऄत्यजधक महत्ि ह,ै जििेर् रूप स े ईनके कररयर के संक्रमण काल म ें और लगातार बदलत े कारोबारी माहौल और जनयामक पहलुओं के संदभष में। ऄजधकाररयों को जिद्युत क्षत्रे के िाजणजययक और जनयामक मामलों के पहलओंु के जिर्य म ें समझ जिकजसत कराया जाना चाजहए। साथ ही, गैर-तकनीकी पष्ठृ भूजम िाल े जित्त और प्रबंधन के कायषपालकों को ईपयुि प्रजिक्षण कायषक्रमों के माध्यम से तकनीकी ईन्द्मुखीकरण प्रदान दकया जाना चाजहए। आसके जलए एक सप्ताह का प्रजिक्षण प्रस्ट्ताजित ह।ै ❖जसम्युलेटर प्रजिक्षण राजपत्र ऄजधसूचना संख्या सीइअइ/1/59/सीइए/इअइ (सरु क्षा और जिद्युत अपूर्षत स े संबंजधत ईपाय) जिजनयम, 2010 के ऄनुसार, तापजिद्युत और जलजिद्युत संयंत्रों के संचालन और रखरखाि म ें कायषरत कर्षमयों के जलए क्रमि 2 सप्ताह और 1 सप्ताह का जसम्युलेटर प्रजिक्षण ऄजनिाय ष ह।ै आस े ईपयिुष ओ एडं एम प्रजिक्षण म ें िाजमल दकया गया ह।ै मनै ुऄल और स्ट्िचाजलत ईपकरणों के सुरजक्षत और कुिल पररचालन के जलए, कर्षमयों को जसमुलेटर पर प्रजिजक्षत दकया जाना ह।ै ❖उजा ष के निीकरणीय स्रोतों म ें प्रजिक्षण चूंदक यह पररकल्पना की गइ ह ै दक िर्ष 2022-27 म ें लगभग 170,191 मगे ािाट और िर्ष 2027-32 म ें 259,722 मेगािाट निीकरणीय उजा ष प्राप्त की जाएगी, ऄत: यह प्रस्ट्ताि दकया जाता ह ै दक जिजभन्न निीकरणीय उजा ष प्रौद्योजगदकयों जैसे सौर, पिन, बायो-मास, लघ ु जलजिद्युत आकाइ अदद म ें कम से कम 1-2 महीन े का जििेर् प्रजिक्षण ददया जाए। प्रजिक्षण म ेंनिीकरणीय उजा षस्रोतों की जग्रड कनेजक्टजिटी को भी महत्ि ददया जा सकता ह।ै ❖मांग पक्ष प्रबंधन, उजाष दक्षता और उजाष संरक्षण म ेंप्रजिक्षण डीएसएम, उजाष संरक्षण और उजाष दक्षता के संबंध म ें उजाष प्रबंधकों और उजाष लेखा परीक्षकों, ईद्योग कर्षमयों, ऑपरेटरों, दकसानों को भी प्रजिक्षण प्रदान दकया जाना चाजहए। छात्रों के पाठ्यक्रम म ें भी उजाष संरक्षण को िाजमल दकया जाना चाजहए।334 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ❖पािर जसस्ट्टम ऑपरेटरों के जलए प्रजिक्षण प्रिेि स्ट्तर पर जसस्ट्टम योजनाकताषओं, ऑपरेटरों और आंजीजनयरों को 3 महीन ेका व्यापक प्रजिक्षण ददया जाना चाजहए। िर्ष 2022-27 म ें यह प्रजिक्षण प्रजतिर्ष लगभग 250-300 प्रजिक्षणार्षथयों को ददय े जाने की अिश्यकता होगी। आसके बाद 4 स े 5 िर् ष के ऄनुभि के साथ लोड जडस्ट्पैचर के जलए एक जििेर् प्रजिक्षण ददया जाना चाजहए। ❖प्रौद्योजगकी ईन्नजत और ऄनसु ंधान एिं जिकास के कारण मानि संसाधन जिकास और तकनीकी क्षमता जनमाषण प्रौद्योजगकी जिकास म ें िृजि की जस्ट्थरता को बनाए रखन े के जलए कुिल जनिजि के साथ-साथ ईच्चस्ट्तरीय कुिल ऄनुसंधान कर्षमयों की जिकास दर, प्रौद्योजगकी ईन्नजत और ऄनुसंधान एि ं जिकास की अिश्यकताओं को बरकरार रखन े की अिश्यकता ह।ै ऐस ेम ें कौिल जिकास पर जोर देन े की जरूरत ह।ै ❖ व्यिहार में पररितषन/व्यिहार जिज्ञान पर प्रजिक्षण प्रारंजभक स्ट्तर के प्रजिक्षण के साथ-साथ पुन: प्रजिक्षण कायषक्रमों के पाठ्यक्रम म ें मनोिृजत्त पररितनष /व्यिहार जिज्ञान पर प्रजिक्षण िुरू करन े की ऄत्यजधक ऄनिु ंसा की जाती ह।ै आस तरह के प्रजिक्षण स े गुजरन े के बाद, कर्षमयों म ें सगं ठन के प्रजत ऄपनेपन की भािना जिकजसत होती ह।ै तकनीकी कौिल के ऄलािा, जिद्युत पेिेिर के पास संचार कौिल, समय प्रबंधन, टीम िकष, तकनीकी लेखन, नैजतकता और अचार नीजत अदद जैसे जीिन कौिल होन े चाजहए। ❖सूचना प्रौद्योजगकी और साआबर सुरक्षा म ेंप्रजिक्षण सूचना प्रौद्योजगकी न े जीिन के सभी पहलओंु म ें प्रिेि कर जलया ह।ै सूचना प्रौद्योजगकी और साआबर सुरक्षा के क्षत्रे म ें नौकरी की अिश्यकता के ऄनुसार पयाप्तष प्रजिक्षण प्रदान दकया जाना चाजहए। केजिप्रा (जिद्युत क्षत्रे में साआबर सुरक्षा) ददिाजनदेि, 2021 के ऄनुसार, सभी अइटी और ओटी जसस्ट्टम के ओ एंड एम म ें कायषरत कर्षमयों को केजिप्रा द्वारा नाजमत दकसी भी प्रजिक्षण सस्ट्ं थान स े जिद्युत क्षत्रे की साआबर सुरक्षा पर पाठ्यक्रम करना ऄजनिाय ष होगा। ितषमान म ें एनपीटीअइ द्वारा प्रजिक्षण कायषक्रम अयोजजत दकया जा रहा ह।ै ❖पॉिर रेलडग में प्रजिक्षण जिजनयामक सुधारों और आसम ें मजबूती प्रदान दकए जान े के साथ, जिद्युत बाजार की क्षमता म ें काफी िृजि हुइ ह।ै जिद्युत क्षत्रे म ें जोजखम को रोकन े और आसम ें प्रगजत के जलए बाजार सरं चना म ें प्रजिक्षण ऄजनिाय ष ह।ै ❖ गरै तकनीकी ऄजधकाररयों- और कमषचाररयों का प्रजिक्षण गैर-तकनीकी ऄजधकाररयों और कमषचाररयों का प्रजिक्षण सबं ंजधत संस्ट्थानों के सहयोग स े अिश्यकतानुसार कायाषत्मक कौिल/प्रबंधन क्षेत्रों म ेंजनयजमत ऄंतराल पर दकया जाना चाजहए। ❖जिद्युत ईत्पादन केन्द्रों के जलए मानि संसाधन जिकास और क्षमता जनमाषण िर्ष 2022-27 के दौरान डीएसएम, उजाष प्रबंधन और उजा ष लेखापरीक्षा के क्षेत्रों म ें रायय और केंरीय दोनों क्षेत्रों म ें जिद्युत केन्द्रों के ऄजधकाररयों, आंजीजनयरों और ऑपरेटरों के जलए क्षमता जनमाषण कायषक्रम का प्रस्ट्ताि ह।ै ❖ नाजभकीय उजाष कर्षमयों के जलए प्रजिक्षण क़िी सुरक्षा अिश्यकताओं और ऄन्द्य राष्ट्रीय और ऄंतराष्ट्रष ीय जनयमों के कारण, नाजभकीय उजाष क्षत्रे में काम करने िाल े प्रत्येक व्यजि को जििेर् प्रजिक्षण ददया जाता ह।ै बहु-जिर्यक अिश्यकताओं को परू ा करने के जलए, नाजभकीय उजाष जिभाग (डीएइ) न ेपिे ेिरों और गरै -पेिेिरों दोनों के जलए आन-हाईस प्रजिक्षण सुजिधाओं का जनमाषण दकया ह।ै ❖ जिदेि म ें प्रजिक्षण जिकजसत देिों म ें प्रजिक्षण हते ु योग्य कर्षमयों की प्रजतजनयुजि के जलए संबंजधत ऄजधकाररयों के साथ सीधा प्रसारण के[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 335 माध्यम स े संपकष दकया जाना चाजहए तादक ईन्द्ह ें निीनतम िैजश्वक घटनाक्रमों स ेऄिगत रखा जा सके। ❖ हॉट लाआन रखरखाि प्रजिक्षण जिजभन्न यूरटजलटीज स े हॉट लाआन रखरखाि प्रजिक्षण की भारी मांग ह।ै प्रजिक्षण क्षमता म ें िजृ ि की तत्काल अिश्यकता ह ै क्योंदक आस प्रकार का प्रजिक्षण ितषमान म ें दिे म ेंकेिल दो संस्ट्थानों द्वारा ददया जा रहा ह।ै ❖ दरू स्ट्थ जिक्षा, इ-लर्सनग और िेब अधाररत प्रजिक्षण के माध्यम स े प्रजिक्षण चूंदक जिद्युत पररयोजनाओं के जनमाषण और ओ एंड एम म ें कायषरत सभी व्यजियों के जलए प्रजिक्षण संभि नहीं ह,ै ऄत:

पत्राचार के माध्यम स,े िेब अधाररत प्रजिक्षण के माध्यम स े और इ-लर्सनग के माध्यम स े भी ज्ञान के ईन्नयन और प्रजिक्षण का सुझाि ददया जाता ह।ै ❖ प्रत्येक यूरटजलटी द्वारा जलजखत प्रजिक्षण नीजत की अिश्यकता केंरीय क्षेत्र, रायय क्षत्रे और जनजी क्षत्रे की प्रत्येक यूरटजलटी के पास एक जलजखत प्रजिक्षण नीजत होनी चाजहए, जजसम ें यह दिाषया गया हो दक संगठन ऄपनी प्रजिक्षण अिश्यकताओं को कैसे पूरा करने का प्रस्ट्ताि करता ह।ै ❖ अइटीअइ को ऄपनाना सीपीएसयू द्वारा साठ (60) स े ऄजधक अइटीअइ को ऄपनाया गया ह,ै जजसम ें आन संस्ट्थानों स े हर साल लगभग 18,000 तकनीजियन पास अईट होते ह।ैं सीपीएसय ू द्वारा ईनकी सीएसअर गजतजिजधयों के तहत आस तरह की पहल को प्रोत्साजहत दकया जा सकता ह।ै ❖ प्रजिक्षण बजट का प्रािधान जिद्युत क्षत्रे के जलए राष्ट्रीय प्रजिक्षण नीजत के ऄनुरूप, प्रजिक्षण के जलए प्रारंभ म ें सगं ठन के िेतन बजट का न्द्यूनतम 1.5% अिंरटत दकया जा सकता ह।ै आसे धीरे-धीरे िेतन बजट के 5% तक बढ़ाया जाना चाजहए।

12.3 जसफाररि ें • केंरीय/रायय/जनजी क्षत्रे के तहत सभी संगठनों को ऄपने कर्षमयों को सरकार (केजिप्रा/जिद्युत मंत्रालय) द्वारा मान्द्यता प्राप्त संस्ट्थानों में प्रजिक्षण दने ा अिश्यक ह,ै जैसा दक केजिप्रा (सुरक्षा और जिद्युत अपूर्षत स े संबंजधत ईपाय) जिजनयम, 2010 के जिजनयमों 6 और 7 म ेंआस ेऄजनिाय ष दकया गया ह।ै • केजिप्रा (सुरक्षा और जिद्युत अपूर्षत स े संबंजधत ईपाय) जिजनयम, 2010 के जिजनयमों 6 और 7 म ें जनधाषररत मानदंडों के ऄनुसार सभी केंरीय क्षत्रे की यूरटजलटीज, रायय क्षत्रे की यूरटजलटीज और अइपीपी द्वारा ओ एडं एम और पनु ियाष प्रजिक्षण प्रदान दकए जान े का प्रस्ट्ताि ह।ैं • केजिप्रा (सुरक्षा और जिद्युत अपूर्षत स े संबंजधत ईपाय) जिजनयम, 2010 के ऄनुसार केंर/रायय सरकारों द्वारा मान्द्यता प्राप्त प्रजिक्षण संस्ट्थानों म ेंऄजनिाय ष प्रजिक्षण अयोजजत दकया जाएगा। • स्ट्माट ष जितरण, स्ट्माट ष पारेर्ण और स्ट्माट ष ईत्पादन के क्षेत्रों म ें भी जिद्युत क्षत्रे स े संबंजधत प्रजिक्षण को मजबूत दकया जा सकता ह ैतादक ईभरते हुए क्षेत्रों को समायोजजत दकया जा सके। • जिद्युत मंत्रालय की राष्ट्रीय प्रजिक्षण नीजत (एनटीपी) के ऄनुपालन म,ें संगठन के िेतन बजट की न्द्यूनतम 1.5% धनराजि प्रजिक्षण के जलए अिरं टत की जा सकती ह,ै आसे धीरे-धीरे बढ़ाकर िेतन बजट का 5% दकया जाना चाजहए। *******336 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ऄध्याय 13 उजा षस्ट्टोरेज प्रणाली

13.0 पररचय भारतीय जिद्युत क्षेत्र म ें निीकरणीय उजाष स्रोतों स े ईत्पाददत जिद्युत क्षमता म ें महत्िपूणष िृजि होने िाली है, जजसके पररणामस्ट्िरूप पररितषनीय निीकरणीय उजाष (िीअरइ) की जहस्ट्सेदारी म ें िृजि हो जाएगी। लागत ऄथषिास्त्र भी यही संकेत देता ह ै दक भजिष्य में कुल क्षमता िृजि में अरइ अधाररत क्षमता िृजि की जहस्ट्सेदारी में िृजि होने की ईम्मीद ह।ै हालांदक, अरइ क्षमता के आस जिस्ट्तृत पैमान े पर जिस्ट्तार के जलए जसस्ट्टम द्वारा ऄजतररि फलेजक्सबल ईत्पादन की अिश्यकता होगी तादक जग्रड को संतुजलत दकया जा सके। अरइ ईत्पादन म ें महत्िपूणष िृजि के ऄलािा, अन े िाल े िर्ों में जिद्युत की ईच्चतम मागं म ें भी काफी िृजि होने की ईम्मीद ह।ै गैर-सौर घंटों के दौरान चरम मांग को परू ा करने के जलए, बल्क िीअरइ ईत्पादन हमेिा ईपलब्ध नहीं होता ह।ै आसके कारण, ईच्चतम मांग म ें यह ऄपेजक्षत िृजि ईच्चतम मांग की ऄिजध के दौरान संसाधन पयाषप्तता (लचीलेपन के साथ) की चुनौती के रूप म ें सामन े अ सकती ह।ै उजा ष स्ट्टोरेज प्रणाजलयां, जिजभन्न समय जक्षजतजों (जमनट, ददन, सप्ताह) में ऄजतररि ईत्पादन का स्ट्टोरेज करके िास्ट्तजिक समय के अधार पर अपूर्षत की गणु ित्ता सुजनजित करत े हुए अंतराजयक ईत्पादन स्रोतों और जग्रड जस्ट्थरता के मामलों को एकीकृत करके ईत्पन्न चनु ौजतयों का सामना करने म ेंईपयोगी साजबत हो सकती ह।ैं दजु नया भर म ें कइ जग्रड स्ट्केल एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम व्यािसाजयक रूप स े ईपलब्ध ह ैं जजनमें पंप स्ट्टोरेज प्लांट, बैटरी एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम अदद िाजमल ह।ैं हालाँदक, कइ उजाष स्ट्टोरेज प्रौद्योजगदकयाँ, जैसे दक जपघली हुइ चट्टान,ें फ्लाइर्वहील्स, सुपर कैपेजसटर, ग्रीन हाआड्रोजन के संदभष म ें जिकास और लागत ऄनुमानों के प्रारंजभक चरण म ें ह ैं और ईनकी तकनीकी जििेर्ताओं का ऄभी तक कोइ भी सटीक ऄनुमान नहीं लगाया जा सका ह।ै मांग म ें पररितषन पर स्ट्टोरेज की प्रजतदक्रया, स्ट्टोरेज प्रदक्रया में खपत उजाष की दर, आसकी समग्र उजाष स्ट्टोरेज क्षमता और ररचार्सजग समय स े उजाष स्ट्टोरेज सुजिधा की प्रभाििीलता जनधाषररत होती ह।ै आस ऄध्याय में ईत्पादन जिस्ट्तार-योजना ऄध्ययन में प्रयुि उजाष स्ट्टोरेज प्रणाली के तकनीकी अर्षथक मानकों के जिर्य में चचाष की गइ ह ैऔर ईन स्ट्टोरेज समाधानों का संजक्षप्त जििरण ददया गया ह ैजो ऄभी प्रारंजभक ऄिस्ट्था में ह।ै

13.1 उजा षस्ट्टोरेज का ऄिलोकन जिद्युत उजाष स्ट्टोरेज प्रणाजलयों का ईपयोग जग्रड के माध्यम से जिद्युत के अदान-प्रदान के जलए दकया जाता ह ै और आस े ऄंततः संग्रहीत उजाष के अधार पर िगीकृत दकया जा सकता ह।ै कइ उजाष स्ट्टोरेज प्रौद्योजगदकयां मौजूद हैं, जजन्द्ह ें मोटे तौर पर मैकेजनकल, तापीय, आलेक्रोकेजमकल, आलेजक्रकल और केजमकल स्ट्टोरेज जसस्ट्टम के रूप म ें िगीकृत दकया गया ह।ै मैकेजनकल स्ट्टोरेज तकनीकों में पंपडे स्ट्टोरेज हाआड्रो (पीएसएच), कंप्रेस्ट्ड एयर एनजी स्ट्टोरेज (सीएइएस) और फ्लाइर्वहील्स िाजमल ह।ैं तापीय स्ट्टोरेज में बफष अधाररत स्ट्टोरेज प्रणाली, गमष और ठंडा पानी का स्ट्टोरेज, जपघला हुअ नमक स्ट्टोरेज और चट्टान स्ट्टोरेज प्रौद्योजगदकयां िाजमल ह।ैं आलेक्रोकेजमकल श्रेणी के ऄन्द्त्तगषत ऐसी प्रौद्योजगदकया ं िाजमल ह ैं जो जिद्युत के स्ट्टोरेज के जलए जिजभन्न रासायजनक यौजगकों का ईपयोग करती ह।ैं लेड एजसड बैटरी, ईच्च तापमान सोजडयम बैटरी, फ्लो बैटरी, लजक-अधाररत बैटरी और जलजथयम अयन बैटरी आसके सामान्द्य ईदाहरण ह।ैं जिद्युत स्ट्टोरेज प्रणाजलयों म ें सपु रकैपेजसटर और सुपरकंडलक्टग मैग्नेरटक एनजी स्ट्टोरेज (एसएमइएस) भी िाजमल हैं, जबदक रासायजनक स्ट्टोरेज, अमतौर पर स्ट्टोरेज माध्यम के रूप में हाआड्रोजन का ईत्पादन करने के जलए[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 337 आलेक्रोजलजसस का ईपयोग करता ह ैजजसे बाद म ें जिद्युत (ईंधन सले या आंजन के माध्यम से), गमी और पररिहन ईंधन (पािर-टू-गैस) सजहत जिजभन्न तरीकों से उजाष म ेंपररिर्षतत दकया जा सकता ह।ै उजा षस्ट्टोरेज प्रौद्योजगदकयों का िगीकरण प्रदिनष ी 13.1 म ेंदिायष ा गया ह।ै प्रदिनष ी 13.1 रसायत्रिक याांत्रिक इलेक्ट्रोकेत्रमकल तापीय इलेक्ट्क्ट्रकल )नाोररोाि( पम्प्ड स्टोरेज हाईडरो लेड एसिडसलयथि , िेंसिबल–िोल्टेआ ऩावर-टू-ऩावर नथआ N, N iCa l2S , Na- िाल्ट, ठंडा पाआी िुपरकैपेसिटर (ईंधनसेऱ, आदि) (िीएईएि) फ्ऱो बैटरी- गुप्त-बफष एसएमइएस कंप्रेस्ड एथर वैनेडडयम भंडारण,चरण मैग्न( ेरस टुप कर कक ॉं आड ललक् ट एग न जी पािर-टू-गैस एआजी स्टोरेज रेडॉक्स, पररितषन स्ट्टोरेज) सामग्री जजिंक-ब्रोमीन यिोकेसिकल फ्लाईव्हील स्टोरेज प्रत्येक प्रौद्योजगकी के प्रकार में उजा ष दक्षता, पॉिर-टू-एनजी (पी/इ) ऄनुपात, चक्र जीिन, डेप्थ ऑफ जडस्ट्चाज ष (डीओडी), सेल्फ जडस्ट्चाज,ष उजाष घनत्ि, स्ट्पेि फुटलप्रट, और जिजभन्न अकार श्रेजणयों (मेगािाट और मगे ािाट अिर म)ें के जलए ईपयिु ता जैसी जििर्े ताओं के जलए ऄलग-ऄलग व्यजिगत प्रदिनष मैररक्स होत े ह।ैं दकसी उजाष स्ट्टोरेज तकनीक के प्रदिषन की जििेर्ताएँ दकसी जििेर् ऄनप्रु योग के जलए आसकी ईपयिु ता जनधाषररत करता है। जिद्युत स्ट्टोरेज के जलए प्रौद्योजगदकयों को पुन: पॉिर आन्द्टेजन्द्सि स्ट्टोरेज सर्षिस और एनजी आन्द्टेजन्द्सि स्ट्टोरेज सर्षिस म ें जिभाजजत दकया गया ह।ै • एक जनजित समय ऄिजध म ेंसेकंड या जमनट के पैमान े पर ब़िी मात्रा में जिद्युत प्रदान करने के जलए पॉिर आन्द्टेजन्द्सि सर्षिस प्रदान की जाती ह,ैं और आस प्रकार, आसमें ईच्च ऄनुपात िाल े पॉिर-टू-एनजी (कम जडस्ट्चाजष समय) और तीव्र प्रजतदक्रया जैसी जििेर्ताएँ होती ह।ैं आन सेिाओं का ईपयोग जबजली व्यिस्ट्था में अिृजत्त और िोल्टेज के संतलु न या जबजली की गणु ित्ता प्रदान करने के जलए दकया जाता ह।ै • एनजी आन्द्टेजन्द्सि सर्षिस का ईपयोग ब़िी मात्रा म ें उजा ष के स्ट्टोरेज म ें दकया जाता ह ै तादक मांग और अपूर्षत, उजा ष मध्यस्ट्थता में संतलु न स्ट्थाजपत दकया जा सके और नेटिकष संकुलन को कम दकया जा सके। आन तकनीकों में जनम्न ऄनुपात िाले पॉिर-टू-एनजी (लम्बे जडस्ट्चाजष समय) जैसी जििेर्ताएँ होती ह ैऔर आन तकनीकों का प्रयोग ऑिरली टू जसजनल बेजसस पर दकया जाता ह।ै338 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] िैजश्वक स्ट्तर पर ऄपनाइ गए जिजभन्न स्ट्टोरेज प्रौद्योजगदकयों का जििरण प्रदि ष 13.2 में दिाषया गया गया ह।ै सबसे ऄजधक ऄपनाइ गइ स्ट्टोरेज तकनीक पंप जलजिद्युत स्ट्टोरेज (लगभग 90%) और आलेक्रोकेजमकल-अधाररत स्ट्टोरेज (लगभग

7.5%) ह।ै ये तकनीक पररितनष ीय निीकरणीय उजाष को या तो स्ट्थानीय रूप से (मीटर के पीछे) या जग्रड स्ट्तर पर (मीटर के सामने) ऄििोजर्त करने के जलए ईपयोग दकया जाता ह।ै जबदक ऄन्द्य प्रकार के स्ट्टोरेज जैसे फ्लाइर्वहील्स, जपघला हुअ नमक, और कंप्रेस्ट्ड एयर एनजी स्ट्टोरेज (सीएइएस) का भी व्यािसाजयक रूप स े प्रयोग दकया जाता ह,ै लेदकन दजु नया भर म ें उजाष स्ट्टोरेज जिकास में ईनका ऄनुपात बहुत कम ह।ै आसके ऄलािा, हाआड्रोजन उजाष जैसे कुछ भािी जिकल्प मौजूद ह ैं जो उजाष स्ट्टोरेज प्रणाली (इएसएस) के समस्ट्त क्षेत्र में गेम चेंजर साजबत हो सकते ह।ैं प्रदिनष ी 13.2 2020 म ें % म ें जिश्व म ें उजा ष भडं ारण तकनीक PSP

1.8 Molten Salt

00.4. 4 Other energy

7.5 0.6

6.9 storage

90.3 Li-ion Other electrochemical storage स्रोत : निीकरणीय उजा षकी िैजश्वक जस्ट्थजत ररपोटष, 2021

13.2 उजा षस्ट्टोरेज की जिजभन्न प्रौद्योजगदकया ं

13.2.1 पपं हाआड्रो स्ट्टोरेज जसस्ट्टम जहाँ उजाष स्ट्टोरेज प्रणाजलयों के जिजभन्न रूपों को िैजश्वक स्ट्तर पर स्ट्थाजपत दकया जा चुका है, िहीं पंप स्ट्टोरेज प्लांट्स (पीएसपी) कइ देिों की जिद्युत व्यिस्ट्था में चरम िजि प्रदान करने और प्रणाली की जस्ट्थरता बनाए रखने में तेजी स े महत्िपूणष भूजमका जनभा रह े ह।ैं सौर और पिन उजाष द्वारा ईत्पन्न अंतराजयक और पररितषनिील उजा ष के स्ट्टोरेज के जलए पम्प्ड स्ट्टोरेज तकनीक ब़िे पैमाने पर उजाष का स्ट्टोरेज तकनीकी रूप से कुिलता, लागत प्रभािी, ऄत्यजधक दक्षता और लचीलेपन के साथ करता ह।ै पीएसपी जिद्युत प्रणाली के पररचालन की समग्र कायषप्रणाली म ें सुधार करत े ह ैं और कम लोड ऄिजध के दौरान तापजिद्युत केन्द्रों की पररचालन संबंधी समस्ट्याओं को कम करत े ह।ैं पम्प्ड स्ट्टोरेज तकनीक के ऄन्द्य लाभ भी ह,ैं जसै े- जसस्ट्टम को जबना दकसी लागत के जस्ट्पलनग ररजिष की ईपलब्धता प्रदान करना और नेटिकष म ें अए ऄचानक लोड पररितषन को हल करन े के जलए अिृजत्त को जिजनयजमत करना। आसके ऄलािा, ऄन्द्य स्ट्टोरेज जिकल्पों की तुलना में पीएसपी पयाषिरण के ऄनुकूल ब़िी स्ट्टोरेज क्षमता प्रदान करते ह।ैं आसमें लचीली क्षमता, िोल्टेज सपोटष और ब्लैक स्ट्टाटष सुजिधा अदद जैसे सहायक लाभ प्रदान करन े की क्षमता भी ह।ै पम्प्ड स्ट्टोरेज पररयोजनाओं की समयािजध जलजिद्युत पररयोजनाओं के समान ऄथाषत 40 िर् ष ह।ै जलाियों में पानी पम्प करन े की प्रदक्रया में नुकसान के कारण पीएसपी की दक्षता 70% से 80% के बीच ह।ै पंप स्ट्टोरेज तकनीक, ऄपनी प्रारंजभक ऄिस्ट्था के बाद से काफी ईन्नत हुइ ह ैऔर ऄब आसमें एडजस्ट्टेबल स्ट्पीड पंप टबाषआन िाजमल ह ैंजो जग्रड के असान और ऄजधक लचील े पररचालन के जलए मोटर स े जनरेटर और लसक्रोनस कंडेनसर मोड म ें िीघ्रता से स्ट्थानांतररत हो सकत े[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 339 ह।ैं पम्प्ड स्ट्टोरेज पररयोजनाओं के जिकास के जलए ऄपक्षे ाकृत एक नया दजृ ष्टकोण ईन क्षत्रे ों में जलाियों का पता लगाना ह ै जो मौजूदा नदी प्रणाजलयों से भौजतक रूप स े ऄलग ह।ैं आन पररयोजनाओं को "क्लोयड-लूप" पंप्ड स्ट्टोरेज कहा जाता ह ै क्योंदक मौजूदा नदी प्रणाजलयों पर ईनका न्द्यनू तम प्रभाि प़िता ह ै या कोइ प्रभाि नहीं प़िता ह।ै जलाियों को प्रारंजभक रूप से भरने के बाद, िाष्पीकरण या सीपेज नुकसान की भरपाइ के जलए केिल ऄजतररि पानी की अिश्यकता होती ह ैतादक पानी की मात्रा को बरकरार रखा जा सके।

13.2.1.1 भारत म ेंपम्प स्ट्टोरेज सयं त्रं ों के जिकास की जस्ट्थजत भारत म,ें पजिम बंगाल रायय पंप्ड स्ट्टोरेज तकनीक को बढ़ािा देन े म ें सबसे अग े रहा है। िर् ष 2007 में स्ट्थाजपत 900 मेगािाट क्षमता िाली पजिम बंगाल की पुपु जलया पररयोजना सफलतापूिषक चल रही ह।ै 31.03.2022 की जस्ट्थत के ऄनुसार दिे म ें कुल 4746 मगे ािाट की अठ पीएसपी पररयोजनाएं हैं, जजनमें से 3306 मेगािाट की क्षमता िाली पररयोजनाएं ितषमान म ें पंप मोड म ें काम कर रही ह।ैं टेल जलािय के जनमाणष म ें दरे ी या प्रणाली म ें कंपन संबंधी समस्ट्याओं के कारण िेर् क्षमता ितषमान म ें पंप मोड में काम नहीं कर रही ह।ै िर्े क्षमता को पंप मोड में पररचाजलत करने के प्रयास चल रह ेह।ैं केंरीय जिद्युत प्राजधकरण (केजिप्रा) न े देि के जिजभन्न जहस्ट्सों में 96,529.6 मगे ािाट की पीएसपी क्षमता की पहचान की ह।ै स्ट्थलाकृजतक जििेर्ताओं के कारण क्षेत्र-िार पजिमी क्षेत्र में 37,845 मेगािाट की ईच्चतम पीएसपी क्षमता मौजूद ह।ै जनम्नजलजखत पीएसपी पररयोजनाएं जनमाषणाधीन ह ैं(31.03.2022 तक):- • रटहरी चरण II - ईत्तराखंड म ें1,000 मेगािाट, टीएचडीसी जलजमटेड द्वारा कायाषजन्द्ित। • कोयना लेफ्ट बैंक - महाराष्ट्र में 80 मेगािाट, महाराष्ट्र के जल संसाधन जिभाग द्वारा कायाषजन्द्ित दकया जा रहा ह;ै और • टैनगडे को द्वारा तजमलनाडु म ें कुंडा पंप स्ट्टोरेज पररयोजना, चरण I, II, III और IV (500 मेगािाट) का कायाषन्द्ियन दकया जा रहा ह।ै • अंध्र प्रदेि म ेंजपन्नापुरम पंप स्ट्टोरेज पररयोजना (1200 मेगािाट) ग्रीनको द्वारा जिकजसत दकया जा रहा ह।ै

13.2.2 बटै री उजा षस्ट्टोरेज प्रणाली एक बैटरी उजाष स्ट्टोरेज प्रणाली (बीइएसएस) एक जिद्युत रासायजनक ईपकरण ह ै जो जग्रड से चाजष होता ह ै (या उजा ष एकत्र करता ह)ै और बाद म ें जरूरत प़िन े पर ईस उजा ष को जिद्युत या ऄन्द्य जग्रड सेिा प्रदाता को जडस्ट्चाजष करता ह।ै जग्रड-स्ट्केल ऄनुप्रयोगों के जलए कइ बैटरी रसायन ईपलब्ध ह ैं या जजस पर जांच की जा रही है, जैस-े जलजथयम-अयन, लेड-एजसड, रेडॉक्स फ्लो, जनकेल कैडजमयम, सोजडयम-सल्फर। बैटरी रसायन की प्रमुख तकनीकी में जभन्नता होती ह ै और प्रत्येक बैटरी के ऄलग-ऄलग फायद े और नुकसान ह।ैं बैटरी प्रौद्योजगदकयों की ईपलब्धता और ईनके सापेक्ष लाभ की जििरण ताजलका 13.1 म ें ददए गए ह:ैं - ताजलका 13.1 प्रौद्योजगकी राईंड-ररप- समयािजध लाभ दक्षता जलजथयम-अयन 88-90% 10 - 15 िर्ष पािर सेल के साथ ईच्च जिजिष्ट उजा ष और ईच्च भार क्षमता सोजडयम-सल्फर बैटरी 75-85% 10 - 15 िर्ष कम लागत िाली क्षमता: सस्ट्ती कच्ची स्ट्टोरेज सामग्री और मुहरबंद, रखरखाि की अिश्यकता नहीं340 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जनकल कैडजमयम बैटरी 60 - 80% 10 - 15 िर्ष कठोर,ईजचत रखरखाि के साथ, ईच्च चक्र गणना िैनेजडयम रेडॉक्स फ्लो 70-75% 5 – 10 िर् ष लम्बी सेिा ऄिजध,दक्ष बैटरी लेड-एजसड बैटरी 60 -70% 3 - 6 िर्ष कम लागत और सरलता स ेईत्पादन कम लागत प्रजत िाट-घंटा। स्रोत: एडीबी द्वारा उजाष स्ट्टोरेज प्रणाली पर हडैं बुक, ददसंबर, 2018

13.2.2.1 बीइएसएस के घटक बैटरी प्रणाली म ें बैटरी का एक समूह होता ह,ै जो कइ बैटरी को ईपयुि िोल्टेज और क्षमता स े जो़िता है; बैटरी प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस); और बैटरी थमलष प्रबंधन प्रणाली। बीएमएस, जिश्वसनीय और सरु जक्षत संचालन हते ु िोल्टेज, तापमान और करंट के संदभष में सेल को हाजनकारक पररचालन से बचाता ह ै और श्रखृं ला कनेक्िन के भीतर ऄलग-ऄलग सले स्ट्टेट्स-ऑफ-चाजष (एसओसी) को संतुजलत करता ह।ै बैटरी थमलष प्रबंधन प्रणाली, पैक के भीतर सम्पूणष मानों और तापमान के ईतार-चढ़ाि के संदभष में ईनके जिजनदेिों के ऄनुसार बैटरी के तापमान को जनयंजत्रत करती ह।ै आन्द्िटषर जसस्ट्टम जजस े पािर कनिज़षन जसस्ट्टम भी कहा जाता ह,ै जडस्ट्चाजष के दौरान डीसी पािर को एसी पािर म ें पररिर्षतत करता ह ैऔर बैटरी चाजष करते समय एसी पािर को डीसी पािर म ेंपररिर्षतत करता ह।ै

13.2.2.2 बीइएसएस की प्रमखु जििर्े ताएं • बीइएसएस की कुल संभि तात्काजलक जडस्ट्चाजष क्षमता (दकलोिाट या मेगािाट में) को रेटेड जिद्युत क्षमता कहा जाता ह।ै • भंडाररत उजाष की ऄजधकतम मात्रा (KWh या MWh में) को उजाष क्षमता कहा जाता ह।ै • स्ट्टोरेज ऄिजध िह समय ऄिजध ह ै जजसमें सग्रं हीत उजाष को ईसकी उजाष क्षमता को कम करने स े पहले ईसकी उजा ष क्षमता पर जडस्ट्चाजष दकया जा सकता ह।ै ईदाहरण के जलए, 1 मेगािाट जिदयुत क्षमता िाली बैटरी और 4 MWh प्रयोग करने योग्य उजाष क्षमता की स्ट्टोरेज ऄिजध चार घंटे होगी। • चक्र जीिन/जीिनकाल िह समय ऄिजध या चक्र ह ै जो बटै री स्ट्टोरेज प्रणाली जिफलता या महत्िपूणष जगरािट स े पहले जनयजमत चार्सजग और जनिषहन प्रदान कर सकता ह।ै • सेल्फ-जडस्ट्चाजष तब होता ह ै जब अंतररक रासायजनक प्रजतदक्रयाओं के माध्यम से बैटरी के भीतर भंडाररत चाजष (या उजाष) या जग्रड या एजप्लकेिन के जलए जडस्ट्चाजष दकए जबना कम हो जाता ह।ै • चाजष की जस्ट्थजत, जजसे प्रजतित के रूप म ें ऄजभव्यि की जाती है, बैटरी के चाजष के ितषमान स्ट्तर को दिाषती ह ै और आसकी सीमा पूण ष रूप स े जडस्ट्चाजष होने स े लेकर पूण ष रूप से चाजष होने तक होती ह।ै चाजष की जस्ट्थजत दकसी भी समय जग्रड को उजाष या सहायक सेिाएं प्रदान करन े की बैटरी की क्षमता को प्रभाजित करती ह।ै • राईंड-ररप दक्षता, जजसे प्रजतित के रूप में मापा जाता ह,ै बैटरी से जनकलने िाली उजा ष और बैटरी म ें डाली गइ उजाष का ऄनुपात ह।ै

13.2.2.3 जलजथयम-अयन बटै री जिद्युत ईत्पादन में छोटे और ब़िे दोनों पैमान े पर जिद्युत स्ट्टोरेज के जलए जलजथयम-अयन बैटरी िायद सबसे ऄजधक अिाजनक तत्ि ह।ै ितषमान म ें आसका जनष्पादन बेहतर ह ै और जिश्व स्ट्तर पर यह बाजार पर हािी हो चुका ह।ै ितषमान म ें जिद्युत िाहनों और जिद्युत ईत्पादन दोनों स े जु़िे ऄनुप्रयोगों के जलए जलजथयम-अयन बैटरी ऄनप्रु योग ईद्योग में क्षमता, िजि, अकार, जिश्वसनीयता और सुरक्षा म ें सुधार दकया जा रहा ह।ै तकनीकी निाचारों और बेहतर जिजनमाषण क्षमता के कारण, जलजथयम-अयन केजमस्ट्री में स्ट्थापना के बाद स े कीमतों में भारी जगरािट अइ ह।ै प्रदिषनी 13.3 में ददखाए गए ब्लूमबग षएनइएफ ऄनुमानों के ऄनुसार भजिष्य में बैटरी उजाष स्ट्टोरेज प्रणाली के लागत ऄनुमान में जगरािट हो सकती ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 341 प्रदिनष ी 13.3 $/ KWh में बैटरी लागत का ग्राफ 250 208 200 175 161 150 148 135 122 100 109 h W 95 89 83 77 72 68 50 K / $ 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 वर्ष स्रोत: ब्लूमबगष एनइएफ हालांदक, ब्लूमबगष एनइएफ के ऄनुसार, कच्चे माल और बैटरी घटकों की बढ़ती कीमतों और बढ़ती मुरास्ट्फीजत न े 2022 म ें जलजथयम-अयन बैटरी पैक की कीमतों म ें पहली बार िृजि की ह।ै आसके ऄलािा, एक दिक से ऄजधक की जगरािट के बाद, सभी क्षेत्रों में जलजथयम-अयन बैटरी पैक के जलए मात्रा-भाररत औसत मूल्य 2022 म ें बढ़कर $151/दकलोिाट घंटा हो गया ह ै और 2023 में $152/ दकलोिाट घंटा (िास्ट्तजिक 2022 डॉलर में) रहन े की ईम्मीद ह।ै प्रदिषनी 13.3 म ें पररकजल्पत समय के बजाय बैटरी पैक की कीमत 2026 तक $100 से नीचे जगरने की ईम्मीद ह।ै भारत सरकार ने बजट 2023-24 के एक भाग के रूप में बैटरी एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम की 4000 मेगािाट घंटा क्षमता तक के जलए िीजीफ समथषन की घोर्णा की ह।ै यह भी घोर्णा की गइ दक पंप स्ट्टोरेज संयत्रं ों के जलए एक नीजतगत ढांचा भी तैयार दकया जा रहा ह।ै

13.2.2.4 2029-30 तक उजा षस्ट्टोरेज दाजयत्ि प्रक्षपे िक्र जिद्युत मंत्रालय ने 22 जुलाइ, 2022 के अदेि और 19 जसतंबर, 2022 के िुजिपत्र के माध्यम से अरपीओ रैजेक्टरी जारी दकया ह।ै यह 2021-22 से परे अरपीओ रैजेक्टरी को जिजनर्ददष्ट करता ह ै (ताजलका 13.2)। आसके ऄलािा, अदिे यह भी जिजनर्ददष्ट करता ह ैदक खपत की गइ कुल उजाष का एक प्रजतित सौर/पिन उजाष के साथ/स्ट्टोरेज के माध्यम से होगा। ताजलका 13.2 जित्तीय िर् ष उजा षके अधार पर स्ट्टोरेज 2023-24 1.0% 2024-25 1.5% 2025-26 2.0% 2026-27 2.5% 2027-28 3.0% 2028-29 3.5%342 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2029-30 4.0% ईपरोि उजाष स्ट्टोरेज दाजयत्ि की गणना जबजली की कुल खपत के प्रजतित के रूप में उजाष के संदभष में की जाएगी और आसे तभी पूरा माना जाएगा जब उजाष स्ट्टोरेज प्रणाली (इएसएस) में संग्रहीत कुल उजा ष का कम से कम 85% निीकरणीय उजाष स्रोतों से िार्षर्क अधार पर खरीदा जाता ह।ै अरइ स्रोतों से संग्रहीत उजाष की सीमा तक उजा ष स्ट्टोरेज दाजयत्ि को कुल अरपीओ की पूर्षत के जहस्ट्स ेके रूप म ेंमाना जाएगा। जिद्युत मंत्रालय न े माचष, 2022 म ें सहायक सेिाओं के साथ-साथ ईत्पादन, पारेर्ण और जितरण संपजत्तयों के जहस्ट्स े के रूप में बीइएसएस की खरीद और ईपयोग के जलए ददिाजनदिे जारी दकए। ये ददिा-जनदेि "जबल्ड-ओन-ऑपरेट" या "जबल्ड-ओन-ऑपरेट-रांसफर" के अधार पर स्ट्थाजपत की जान े िाली जग्रड स े जु़िी पररयोजनाओं स े प्रजतस्ट्पधी बोली के माध्यम से बीइएसएस से उजा षकी खरीद के जलए जारी दकए गए थे।

13.2.3 कंप्रस्ट्े ड एयर एनजी स्ट्टोरेज (सीएइएस) यह एक ईभरती हुइ तकनीक ह।ै यह सैिांजतक रूप से पारंपररक गैस टरबाआन ईत्पादन पर अधाररत ह।ै सीएइएस एक पारंपररक गैस टरबाआन के कम्प्रेिन और जिस्ट्तार चक्र को दो ऄलग-ऄलग प्रदक्रयाओं म ें ऄलग करता ह ै और संपीज़ित िायु की आलैजस्ट्टक जस्ट्थजतज उजाष के रूप में उजाष का स्ट्टोरेज करता ह।ै कम मांग की ऄिजध के दौरान, भूजमगत स्ट्टोरेज गुफा जैसे िायु रोधी स्ट्थान (अमतौर पर 4.0 ~ 8.0 एमपीए) में िायु को संपीज़ित करके उजा ष संग्रजहत की जाती ह।ै संग्रहीत उजाष को जनकालने के जलए, संपीज़ित िायु को स्ट्टोरेज पोत स े खींचा जाता ह,ै दफर आस े ईंधन के साथ जमजश्रत दकया जाता ह ै और दहन दकया जाता है और दफर टरबाआन के माध्यम से आसका प्रसार दकया जाता ह।ै और जिद्युत ईत्पादन के जलए टबाषआन एक जनरेटर से जु़िा होता ह।ै जनकास नली की ऄपजिष्ट ईष्मा को िायुमंडल म ेंछो़िे जान े से पहल ेएक पुनराितषक के माध्यम से आसे जमा दकया जा सकता ह।ै एक सीएइएस प्रणाली भूजम के उपर और भूजमगत घटकों से बना होता ह ै जजसम ें मानि जनर्षमत प्रौद्योजगकी और प्राकृजतक भूिैज्ञाजनक संरचनाएँ िाजमल होती ह ै तादक उजाष को स्ट्िीकार दकया जा सके, आसका स्ट्टोरेज दकया जा सके और प्रेर्ण दकया जा सके। बुजनयादी सीएइएस स्ट्थापना में छह प्रमुख घटक होत े ह ैं जजनमें पांच भूजम के उपर और एक भूजमगत घटक िाजमल ह:ैं- • मोटर/जनरेटर जो कंप्रेसर या टबाषआन रेनों को िैकजल्पक जु़िाि प्रदान करने के जलए क्लच का ईपयोग करता ह।ै • एयर कंप्रेसर जजसके जलए दो या ऄजधक चरणों, यथा- आंटरकूलर और अफ्टर-कूलर की अिश्यकता हो सकती ह,ै तादक संपी़िन की कायषप्रणाली को प्राप्त की जा सके और संपीज़ित िायु की नमी को कम दकया जा सके। • टबाषआन रेन, जजसमें ईच्च और जनम्न दोनों दबाि िाले टबाषआन होते ह।ैं • दहन टबाषआन के संचालन के जलए ईपकरण जनयंत्रण, कंप्रेसर, और सहायक ईपकरण और ईत्पादन मोड से स्ट्टोरेज मोड में बदलाि को जिजनयजमत और जनयंजत्रत करन े के जलए ईपकरण जनयंत्रण। • सहायक ईपकरण जजसमें ईंधन स्ट्टोरेज और प्रबंधन िाजमल ह,ै और आस सुजिधा के संचालन को सुगम बनान े हते ु अिश्यक जिजभन्न ताप जिजनमायकों के जलए यांजत्रक और जिद्युत प्रणाजलयां। • भूजमगत घटक मख्ु य रूप स ेसंपीज़ित िायु के स्ट्टोरेज के जलए ईपयोग की जान े िाली कैजिटी ह।ै सीएइएस में लंबी स्ट्टोरेज ऄिजध और कम पूंजी लागत होती ह ै लेदकन आसकी दक्षता ऄपक्षे ाकृत कम ह।ै सीएइएस प्रणाली के जलए जिजिष्ट रेटटग की सीमा 50 से 300 मेगािाट तक ह ै और ितषमान में जनमाषता 5 से 350 मेगािाट तक की सुजिधाओं के जलए सीएइएस मिीनरी का जनमाणष कर सकते ह।ैं सीएइएस की राईंड साइदकल दक्षता लगभग 55% (जिद्युत से जिद्युत) ह।ै सीएइएस संयंत्र लगभग ($400/ KWh से $500/ KWh) में ऄपेक्षाकृत कम लागत पर महत्िपूणष उजाष स्ट्टोरेज (हजार MWh म)ें प्रदान कर सकता ह।ै यूरटजलटी या क्षेत्रीय स्ट्तरों पर महत्िपूण ष भार प्रबंधन प्रदान करने के जलए संयंत्र म ेंव्यािहाररक रूप से ऄसीजमत फ्लेजक्सजबजलटी मौजूद ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 343 *प्रौद्योजगकी डेटा के ऄनुसार -उजाष स्ट्टोरेज, पहली बार 2018 में डेजनि एनजी एजेंसी और एनजीनेट द्वारा प्रकाजित दकया गया ितषमान म,ें दजु नया में दो सीएइएस प्रणाली संचाजलत ह,ैं पहली 1978 में हटं ॉफष, जमषनी में और दसू री 1991 म ें मैदकन्द्टोि, ऄलबामा, यूएसए में। हटं ॉफष, जमषनी में सीएइएस संयंत्र सबसे पुराना ऑपरेटटग सीएइएस जसस्ट्टम है। हटं ॉफष सीएइएस प्रणाली एक 290 मेगािाट, 50 हट्जष आकाइ ह।ै दसू रा िाजणजययक सीएइएस संयंत्र 110 मेगािाट की ईत्पादन क्षमता के साथ मैककटोि, ऄलबामा में ऄलबामा एनजी कोऑपरेरटि (एइसी) के स्ट्िाजमत्ि में ह।ै

13.2.4 हाआड्रोजन हाआड्रोजन, जिद्युत और पररिहन क्षेत्रों को एकीकृत करन े के जलए यूरटजलटी स्ट्तर पर ऄजतररि उजाष स्ट्टोरेज का जिकल्प और ऄजद्वतीय ऄिसर प्रदान कर सकता ह।ै हालांदक हाआड्रोजन ितषमान म ें एक महगं ा जिकल्प है, लेदकन यह प्रजतस्ट्पधी तकनीकों की तुलना में ऄजधक लाभ प्रदान करता है, क्योंदक आसम ें ईच्च स्ट्टोरेज उजाष घनत्ि होता ह ै और स्ट्टोरेज प्रणाली के जलए ऄजतररि लचीला स्ट्िरूप प्रदान करने के जलए आसमें प्राकृजतक गैस के साथ एक दहन टरबाआन में सह-प्रयिलन की क्षमता मौजदू होती ह।ै हाआड्रोजन प्रौद्योजगदकयों में सप्ताह से महीने तक की समय-सीमा पर उजाष प्रदान करने या आसके स्ट्टोरेज हते ु स्ट्थाजनक पुनर्षितरण प्रदान करन े की क्षमता मौजूद ह ै जो पिन ईत्पादन से जिद्युत जनकासी को सतं ुजलत करन े के जलए अिश्यक ह।ै यह सीएइएस, बैटरी और पीएसपी के जिपरीत ह ै जो जिद्यतु उजाष को ऄस्ट्थायी रूप स े कुछ घंटों स े कुछ ददनों तक ही स्ट्थानांतररत करने की ऄनुमजत देता ह।ै पािर-टू-गैस (पी2जी) का तात्पयष एक ऐसी प्रदक्रया से ह ैजजसमें ऄजतररि जिद्युत उजाष को हाआड्रोजन या जग्रड-ऄनुकूल जमथेन के रूप में संग्रहण योग्य रासायजनक उजाष में पररिर्षतत दकया जाता ह।ै यह 'सेक्टर कपललग' का एक प्रमुख रूप ह।ै जल के आलेक्रोजलजसस के माध्यम से हाआड्रोजन ईत्पादन को बढ़ािा देन े के जलए ऄजधिर्े जिद्युत का ईपयोग दकया जाता ह।ै तत्पिात पररणामी गैस का स्ट्टोरेज दकया जाता ह ै और अिश्यकता प़िने पर आसका ईपयोग दकया जा सकता ह,ै ईदाहरण के जलए ईंधन सले द्वारा आसका ईपयोग या मीथेन के ईत्पादन के जलए अग े की प्रदक्रया से आस े गुजरना प़िता ह,ै जजसे लसथेरटक प्राकृजतक गैस (एसएनजी) भी कहा जाता ह।ै एक समान रूप से, आसे दफर से जिद्यतु में पररिर्षतत दकया जा सकता ह ै या ताप (और जिद्युत) क्षेत्र में या जनजित रूप से पररिहन के जलए आसका ईपयोग दकया जा सकता ह ै तादक प्राकृजतक गैस की मांग को एसएनजी से बदला जा सके। जल के आलक्े रोजलजसस के जलए दो प्रदक्रयाएं व्यािसाजयक रूप स े ईपलब्ध ह:ैं-एलक्लाइन आलक्े रोजलजसस सेल (एइसी) और पॉलीमर आलेक्रोलाआट मेम्बेरेन (पीइएमइसी)। हाँलादक सॉजलड ऑक्साआड (एसओइसी) में ईच्च दक्षता की संभािना होती ह ै लेदकन ऄभी तक आसमें जिकास कायष चल रहा ह।ै हाआड्रोजन को बढ़ािा देन े के जलए केंरीय बजट, 2021-22 म ें राष्ट्रीय हाआड्रोजन उजा ष जमिन (एनएचएम) की घोर्णा की गइ ह,ै जो उजाष स्रोत के रूप म ें हाआड्रोजन का ईपयोग करन े के जलए एक रोड मैप तैयार करेगा। बजट म ें हाआड्रोजन सजहत निीकरणीय उजाष के जिकास के जलए 1500 करो़ि रू. अिंरटत दकया गया ह।ै एच2एफसी प्रौद्योजगदकयों के व्यापक प्रसार के जलए हाआड्रोजन आंफ्रास्ट्रक्चर का जिकास एक महत्िपूणष बाधा ह।ै आन जिकल्पों से एक लागत-कुिल आंफ्रास्ट्रक्चर का जनमाणष , जजसका जिकास समय के साथ-साथ बढ़ती मांग के साथ दकया जा सके, एक महत्िपूण ष चुनौती ह।ै लागत-प्रजतस्ट्पधी जनम्न-काबषन हाआड्रोजन का जिजभन्न स्ट्तरों पर ईत्पादन जनजित रूप से हाआड्रोजन उजाष प्रणाली के जिकास में सबसे ब़िी बाधा ह।ै हाआड्रोजन ईत्पादन की दक्षता और उजाष खपत का जििरण ताजलका 13.3 म ें दिायष ा गया ह।ै344 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ताजलका 13.3 दक्षता (एलएचिी) उजाष की अिश्यकता (KWh/दकलो हाआड्रोजन) जमथेन का पुनगषठन 72% (65–75%) 46 (44–51) लेक्रोलाइजसस 61% (51–67%) 55 (50–65) कोयला गैसीकरण 56% (45–65%) 59 (51–74) बायोमास गैसीकरण 46% (44–48%) 72 (69–76) स्रोत : उजाष पयाषिरण जिज्ञान, 2019, 12, 463

13.2.5 फ्लाइ र्वहील्स एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम (एफइएसएस) फ्लाइ र्वहील्स एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम में एक घूणषन जसलडें र (ऄथाषत ् फ्लाइर्वहील रोटर) होता है, जजसे चुंबकीय रूप स े ईत्तोजलत जबयटरग्स के माध्यम से जिद्युत ईत्पन्न करने िाले स्ट्टेटर पर िैक्यूम में संतुजलत दकया जाता ह।ै कइ फ्लाइ र्वहील्स में रोटर प्राय: स्ट्टील से बना होता था, लेदकन कुछ नए, ईच्च गजत िाले फ्लाइ र्वहील्स में फाआबर जमजश्रत सामग्री का ईपयोग दकया जाता ह ै जो प्रजत आकाइ रव्यमान म ें ऄजधक उजाष के स्ट्टोरेज करने में सक्षम होते ह।ैं फ्लाइ र्वहील्स गजतज उजाष को जसलडें र में भडं ाररत करता ह ै जो लगभग घर्णष रजहत पररिेि म ें घूमता रहता ह।ै फ्लाइ र्वहील्स को चाजष करने के जलए, एक छोटी आलेजक्रक मोटर जो बाहरी स्रोत से जिद्युत का ईपयोग करती ह,ै जसलेंडर को ऄत्यजधक ईच्च गजत ऄथाषत ् 60,000 चक्कर प्रजत जमनट तक घुमाती ह।ै जैस े ही फ्लाइ र्वहील्स म ें ररम तेजी स े घूमता है, यह उजा ष को गजतिील रूप स े घूणषन रव्यमान म ें संग्रहीत कर लेता है, जजसमें पररचालन गजत को बनाए रखन े के जलए थो़िी मात्रा में जिद्युत की अिश्यकता होती ह।ै फ्लाइ र्वहील्स का ईपयोग ईन ऄनुप्रयोगों में दकया जाता ह ै जहां कम समय सीमा में ब़िी मात्रा में जिद्युत की अिश्यकता होती ह।ै चूँदक य े अम तौर पर जग्रड के जिद्युत से चाज ष दकए जात े हैं, आसजलए कुछ सेकंड के भीतर ही य े जडस्ट्चाजष की जस्ट्थजत स े पूरी तरह स े चाजष की जस्ट्थजत म ें अ सकते ह।ैं जिजभन्न उजा ष स्ट्टोरेज संघ के ऄनुसार, फ्लाइ र्वहील्स को अमतौर कम रखरखाि की अिश्यकता होती ह।ै कुछ फ्लाइ र्वहील्स प्रौद्योजगदकयां, जनष्पादन को जबना प्रभाजित दकए 100,000 से ऄजधक पूण षजडस्ट्चाजष चक्र पार कर सकती ह।ै फ्लाइ र्वहील्स की मुख्य जििेर्ताएं हैं- ईच्च चक्र जीिन (सैक़िों या हजारों), लंबी समयािजध (20 िर्ष से ऄजधक), तेज प्रजतदक्रया, ईच्च राउंड ररप कायक्षष मता, ईच्च चाजष और जडस्ट्चाज षदरें, ईच्च िजि घनत्ि, ईच्च उजाष घनत्ि और पयाषिरण पर कम प्रजतकूल प्रभाि। चार्सजग की जस्ट्थजत को घूणी गजत से असानी से मापा जा सकता ह ै और यह समयािजध या तापमान से प्रभाजित नहीं होता ह।ै यह प्रौद्योजगकी 90%-95% एफइएसएस के बीच में ईच्च राईंड-ररप उजाष दक्षता के साथ कुछ ही सेकंडों में ब़िी मात्रा में जिद्युत को स्ट्थानांतररत कर सकती है। एफइएसएस में स्ट्पीलनग रोटर, एमजी, बीयटरग, एक पािर आलेक्रॉजनक्स आंटरफ़ेस, और परररोधन या अिासन िाजमल होत े ह।ैं फ्लाइर्वहील्स में बैटरी की तुलना में पाँच से दस गुना तक ऄजधक जिद्युत घनत्ि हो सकता ह।ै आनकी ऄपेक्षाकृत कम अयतन संबंधी अिश्यकताओं और लंब ेकायष जीिन के कारण, िे पररिहन और ऄंतररक्ष िाहनों सजहत कुछ ऄनुप्रयोगों में बैटरी के स्ट्थान पर प्रयोग दकए जा सकते ह।ैं ऄन्द्य स्ट्टोरेज माध्यम और फ्लाइर्वहील्स रोटर की तुलना में बहुत ऄजधक दर पर फ्लाइर्वहील्स का सल्े फ जडस्ट्चाजष होना खतरनाक हो सकता ह,ै यदद आस े सुरजक्षत रूप से जडजाआन नहीं दकया गया ह।ै फ्लाइर्वहील्स की अििे धारण क्षमता ईच्च होती ह ै और आस प्रकार ितषमान में ईपलब्ध फ्लाइर्वहील्स म ें[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 345 नुकसान ऄजधक ह।ै य े नुकसान हैं- यांजत्रक (ड्रैग, बेयटरग, दफ्रक्िन), आलेजक्रकल (जहस्ट्टैररसीस, एडी करंट, कॉपर) और पािर कन्द्िटषर स े संबंजधत (जस्ट्िलचग और कंडक्िन)।

13.3 2029-30 तक उजा षस्ट्टोरेज दाजयत्ि प्रक्षपे िक्र जिद्युत मंत्रालय ने 22 जुलाइ, 2022 के अदेि और 19 जसतंबर, 2022 के िुजिपत्र के माध्यम से अरपीओ रैजेक्टरी जारी दकया ह।ै यह 2021-22 से परे अरपीओ रैजेक्टरी को जनर्ददष्ट करता ह ै (ताजलका 13.4)। आसके ऄलािा, अदेि यह भी जनर्ददष्ट करता ह ै दक खपत की गइ कुल उजाष का एक प्रजतित सौर/पिन उजा ष के साथ/स्ट्टोरेज के माध्यम स े होगा। ताजलका 13.4 जित्तीय िर् ष स्ट्टोरेज उजा षके अधार पर 2023-24 1.0% 2024-25 1.5% 2025-26 2.0% 2026-27 2.5% 2027-28 3.0% 2028-29 3.5% 2029-30 4.0% ईपरोि उजाष स्ट्टोरेज दाजयत्ि की गणना जबजली की कुल खपत के प्रजतित के रूप में उजाष के संदभष में की जाएगी और आसे तभी पूरा माना जाएगा जब उजाष स्ट्टोरेज प्रणाली (इएसएस) में संग्रहीत कुल उजा ष का कम से कम 85% िार्षर्क अधार पर निीकरणीय उजाष स्रोतों से प्राप्त दकया जाता ह।ै अरइ स्रोतों स े संग्रहीत उजाष की सीमा तक उजाष स्ट्टोरेज दाजयत्ि को कुल अरपीओ की पर्षू त के जहस्ट्से के रूप में माना जाएगा। जिद्युत मंत्रालय न े माच,ष 2022 में सहायक सेिाओं के साथ-साथ ईत्पादन, पारेर्ण और जितरण पररसंपजत्तयों के जहस्ट्से के रूप में बीइएसएस की खरीद और ईपयोग करने के जलए ददिाजनदेि जारी दकए। य े ददिाजनदेि बीइएसएस से प्रजतस्ट्पधी बोली के माध्यम से स्ट्थाजपत की जाने िाली जग्रड से ज़िु ी पररयोजनाओं से उजाष की खरीद के जलए "जबल्ड-ओन-ऑपरेट" या "जबल्ड-ओन-ऑपरेट-रांसफर" के अधार पर जारी दकए गए थे।

13.4 उजा षस्ट्टोरेज प्रणाली की मॉडललग ऄध्ययन म,ें दो प्रकार के एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम्स (इएसएस) पर जिचार दकया गया है, पंप्ड स्ट्टोरेज प्लांट्स (पीएसपी) और बैटरी एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम्स (बीइएसएस), और ईनके तकनीकी और जित्तीय मापदडं ों को योजना ऄध्ययन म ें िाजमल दकया गया ह।ै आन इएसएस के तकनीकी पैरामीटर ताजलका 13.5 में ददखाए गए ह।ैं346 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ताजलका 13.5 इएसएस साआदकल दक्षता स्ट्टोरेज की न्द्यनू तम स्ट्टोरेज की तकनीक (%) जस्ट्थजत रायय िल्ु क ऄजधकतम जस्ट्थजत (%) (%) पीएसपी 80 0 100 बीइएसएस 88 10 100

31.3.2022 तक 4746 मेगािाट की पीएसपी क्षमता के ऄलािा, 2022-2032 के दौरान संभाजित लाभ के जलए कुल 2780 मेगािाट की क्षमता जनमाषणाधीन ह।ै आसके ऄजतररि, कइ पीएसपी पररयोजनाएं या तो केजिप्रा द्वारा स्ट्िीकृत ह ैं या देि के जिजभन्न जहस्ट्सों में भजिष्य के जिकास के जलए सिेक्षण और जांच के ऄधीन ह।ैं 24,310 मगे ािाट की पीएसपी पररयोजनाओं की पहचान की गइ ह ै जो 2032 तक लाभ के जलए सहमत ह ै या एस एंड अइ चरण म ें ह ैं और ऄध्ययन की ऄिजध के जलए जनिेि जिकल्प के रूप म ें माना गया ह।ै आन पीएसपी पररयोजनाओं का लगभग 58% (14,210 मगे ािाट) अध्रं प्रदिे और कनाषटक राययों में पररकजल्पत ह।ै राजस्ट्थान और अध्रं प्रदेि म,ें कइ पीएसपी पररयोजनाएं जो एसएंडअइ चरण म ेंह,ैं नदी से दरू की पररयोजनाएं ह।ैं अगामी पीएसपी पररयोजनाए ं 6 से 11 घंटे की सीमा में दैजनक स्ट्टोरेज प्रदान करती ह।ैं आन पररयोजनाओं का जीिन चक्र 40 िर्ष या ईससे ऄजधक का होता ह।ै पीएसपी पररयोजनाएं, 2022-27 और 2031-32 की ऄिजध के जलए ईत्पादन जिस्ट्तार योजना ऄध्ययन के जलए जिचार दकए गए स्ट्टोरेज घंटों के साथ ऄनुबंध 5.4(घ) में सचू ीबि ह।ैं पम्प्ड स्ट्टोरेज संयंत्रों के तकनीकी पैरामीटर ऄथाषत। पररयोजना जिकासकताष द्वारा प्रस्ट्तुत निीनतम अकं ़िों के ऄनुसार स्ट्टोरेज अकार, खुला या बंद लूप, कमीिलनग का िर् ष माना गया ह।ै डेिलपस ष द्वारा प्रस्ट्तुत निीनतम अंक़िों के ऄनुसार अगामी पीएसपी पररयोजनाओं की पूंजीगत लागत लगभग 1.8 करो़ि/मगे ािाट से लगभग 9 करो़ि/मगे ािाट तक जभन्न होती ह।ै पीएसपी पररयोजनाओं की ओ एडं एम लागत को पूंजीगत लागत का 5% माना जाता ह।ै ऄध्ययन ऄिजध के जलए 4 घंटे और 6 घंटे के जिन्द्यास की बीइएसएस पररयोजनाओं पर जिचार दकया गया ह।ै आसके ऄजतररि, ऄध्ययन के जलए जिजभन्न बैटरी जिन्द्यासों के जलए 5000 चक्रों के जीिन चक्र पर जिचार दकया गया ह।ै जिजभन्न बैटरी जनमाषताओं/अपूर्षतकताषओं के साथ परामिष के बाद बैटरी उजाष स्ट्टोरेज प्रणाली की लागत का ऄनुमान लगाया गया ह।ै मॉडललग ऄध्ययन में जिचार की गइ बैटरी उजाष स्ट्टोरेज प्रणाली की लागत में बैटरी, आन्द्िटषर, बैटरी और उजाष प्रबंधन प्रणाली और ऄन्द्य लागत (केबललग और स्ट्थापना लागत) िाजमल ह।ै ऄल्पािजध ऄध्ययन में मॉडल द्वारा ऄनुमाजनत बैटरी का अकार 100% जडस्ट्चाज ष पर अधाररत ह।ै 90% जडस्ट्चाज ष को परू ा करन े िाली बैटरी का िास्ट्तजिक अकार लगभग 11% ऄजधक हो सकता ह।ै आसजलए, मॉडललग के ईद्देश्य स े 90% जडस्ट्चाजष हते ु बैटरी की पूंजीगत लागत में 11% की िृजि की गइ ह।ै बैटरी उजाष स्ट्टोरेज प्रणाली के जलए ओ एंड एम लागत को 1% माना गया ह।ै िर् ष 2029-30 में 5 घंटे के बीइएसएस के जलए लागत ऄनुमान को 9.3 करो़ि ुपपये/मेगािाट से घटाकर

5.24 करो़ि ुपपये/मगे ािाट करने पर जिचार दकया गया ह ै जजसका जििरण प्रदि ष 13.4 म ें ह।ै अयाजतत बैटरी घटक पर 22% की सीमा िल्ु क के साथ और प्रणाली की स्ट्थापना पर 18% की जीएसटी के साथ बीइएसएस की लागत का[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 347 ऄनुमान लगाया गया ह।ै 2021-22 से 2029-30 तक की ऄिजध के जलए करो़ि ुपपये/मेगािाट में जिजभन्न बीइएसएस अकारों के जलए जिचाररत लागत प्रक्षेपिक्र को प्रदिष 13.4 में ददखाया गया ह।ै बीइएसएस के आन लागत ऄनुमानों म ेंकस्ट्टम ड्यूटी, टैक्स अदद जैसे लागत घटकों के ईजचत मूल्यों पर जिचार दकया गया ह।ै पीएसपी की लागत सीइए म ेंव्यजिगत संयंत्रों के जलए ईपलब्ध अंक़िों के ऄनुसार ह।ै प्रदिनष ी 13.4 *लागत को 2030 के बाद जस्ट्थर माना गया ह ै

13.5 उजा षस्ट्टोरेज की अिश्यकता ऄध्याय 5 में ईत्पादन जिस्ट्तार योजना ऄध्ययन की जिस्ट्तार से चचाष की गइ ह।ै ऄध्ययन के ऄनुसार, िर्ष 2026-27 म ें ऄनुमाजनत मांग को परू ा करन े के जलए कुल गरै -जीिाश्म ईंधन अधाररत क्षमता लगभग 350 गीगािाट ह ै जजसमें पररितषनिील निीकरणीय उजाष स्रोतों (िीअरइ) (सौर और पिन उजाष) की 258 गीगािाट क्षमता िाजमल ह।ै िर् ष 2031-32 में गैर-जीिाश्म ईंधन अधाररत क्षमता बढ़कर 616 गीगािाट होने की संभािना ह,ै जजसमें 486 गीगािाट िीअरइ अधाररत स्ट्थाजपत क्षमता िाजमल ह।ै िर् ष 2026-27 में कुल उजा ष स्ट्टोरेज अिश्यकता 16.13 GW/82.37 GWh होने की संभािना ह ै जजसमें पीएसपी का 7.45GW/47.65 GWh और बीइएसएस का 8.68 GW/34.72 GWh िाजमल ह।ै स्ट्टोरेज क्षमता की अिश्यकता 2031-32 म ें बढ़कर 73.93 GW/411.4 GWh हो जाती ह ै जजसमें पीएसपी का 26.69 GW/175.18 GWh और बीइएसएस का 47.24 GW/236.22 GWh िाजमल ह।ै यह देखा गया ह ैदक पूरे िर्ष एकल चक्र मोड म ेंबीइएसएस प्रणाली का प्रमुखता से पररचालन हो रहा ह।ै बीइएसएस की आष्टतम अिश्यकता का पता लगान े के जलए ईत्पादन जिस्ट्तार ऄध्ययन के साथ-साथ प्रजत घंटा प्रेर्ण ऄध्ययन दकया गया ह,ै जो जग्रड की जस्ट्थरता, स्ट्टोरेज के कुिल ईपयोग और अरइ स्रोतों में न्द्यनू तम कटौती सुजनजित करता ह।ै चूंदक यह ऄध्ययन क्षेत्रीय अधार पर दकए गए हैं, यह जिश्लेर्ण दकया गया ह ै दक मॉडल ऄन्द्य क्षेत्रों की तुलना में एनअर क्षेत्र म ें जनिेि करना पसंद करता ह।ै आस त्य के कारण दक ऐजतहाजसक रूप से एनअर पीक िाम के समय होता ह।ै आसजलए, एनअर क्षेत्र म ें स्ट्थानीय रूप स े स्ट्थाजपत होन े पर बीइएसएस संसाधन सबसे ऄजधक लागत प्रभािी और आष्टतम रूप से ईपयोग दकया जाता ह।ै यह देखा गया ह ैदक कइ पीएसपी संयंत्रों को दजक्षणी क्षत्रे म ें 2027-32 की ऄिजध के दौरान लाभ जमलने की संभािना ह,ै जजससे यह िहा ं एक लागत प्रभािी स्ट्टोरेज जिकल्प बन जाएगा और आस प्रकार ईि ऄिजध के जलए एसअर म ें348 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ऄजतररि बैटरी स्ट्टोरेज की अिश्यकता कम हो जाएगी। पजिमी क्षेत्र में, पीक सोलर घंटे के साथ पीक जडमांड होन े के कारण, एनजी जिलफ्टग और/या पीक िेलिग के जलए बीइएसएस की अिश्यकता ऄध्ययनों के अधार पर लागत प्रभािी नहीं ह।ै आसी प्रकार, पूिी और ईत्तर पूिी क्षेत्रों के जलए, िीअरइ ईत्पादन की मात्रा कम होने के कारण ऄध्ययन के अधार पर बीइएसएस की अिश्यकता नहीं देखी गइ ह।ै िर्ष 2026-27 और 2031-32 के जलए ईच्चतम मागं और उजाष मांग की प्रजतितता के संदभष में स्ट्टोरेज अिश्यकता का जििरण ताजलका 13.6 में दी गइ ह।ै ताजलका 13.6 िर् ष ईच्चतम मागं की प्रजतितता के उजा ष मागं की प्रजतितता के सदं भ ष म ें सदं भ षम ेंस्ट्टोरेज स्ट्टोरेज 2026-27 5.8% 1.55 % 2031-32 20.18% 6.18 % 2031-32 में एक सामान्द्य चरम ददन म ें बीइएसएस का दैजनक संचालन और ऄन्द्य सभी ईत्पादन स्रोतों स े प्रजत घंटा प्रेर्ण नीचे प्रदिष 13.5 म ें ददखाया गया ह।ै प्रदिनष ी 13.5 स्ट्टोरेज (बीइएसएस और पीएसपी) को मुख्य रूप से सूयष प्रकाि से ददन म ें चाजष दकया जा रहा ह ै और आसका ईपयोग ईच्चतम मांग को पूरा करन े के साथ-साथ देर रात और सुबह म ेंजिद्युत मांग को पूरा करने के जलए दकया जाता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 349

13.6 जनष्कर् ष

1. भजिष्य में जग्रड में ब़िी मात्रा में पररितनष िील अरइ अधाररत ईत्पादन के एकीकरण की सभं ािना को ध्यान म ें रखते हुए, जग्रड की जस्ट्थरता और जिश्वसनीयता बनाए रखन े में उजा ष स्ट्टोरेज प्रौद्योजगकी ऄलग-ऄलग समयािजध (जमनट, ददन, सप्ताह) म ें ऄजतररि ईत्पादन का स्ट्टोरेज करता ह ै और अरइ पीक ईत्पादन के आतर समय के दौरान अइ पीक जडमांड को पूरा करन े में सहायता करता ह।ै

2. कइ स्ट्टोरेज प्रौद्योजगदकयां जैसे फ्लाइर्वहील एनजी स्ट्टोरेज जसस्ट्टम, कंप्रेस्ट्ड एयर स्ट्टोरेज जसस्ट्टम, हाआड्रोजन अदद का जिकास ऄभी प्रारंजभक स्ट्तर म ें ही ह ैं और व्यािसाजयक ईपयोग के जलए ईनके तकनीकी अर्षथक जििरण ऄभी तय नहीं हुए ह।ैं

3. ईत्पादन जिस्ट्तार योजना ऄध्ययन के साथ-साथ चल रह े घंटे के ऄध्ययन के ऄनुसार, स्ट्टोरेज क्षमता (बीइएसएस और पीएसपी) का प्रयोग मुख्य रूप से सूयष की ईपजस्ट्थजत के दौरान चाजष करने के जलए दकया जाता ह ै और आसका ईपयोग ईच्चतम मागं को पूरा करने के साथ-साथ देर रात और सुबह में जिद्युत मांग को परू ा करने के जलए दकया जाता ह।ै

4. ईत्पादन योजना ऄध्ययन के ऄनुसार, स्ट्टोरेज क्षमता की अिश्यकता िर्ष 2026-27 तक 16.13 GW (7.45 GW PSP और 8.68 GW BESS) तक बढ़ने का ऄनुमान ह ै जजससे 82.37 GWh (PSP से 47.65 GWh और BESS से 34.72 GWh) की स्ट्टोरेज प्राप्त हो सकेगी । स्ट्टोरेज क्षमता की अिश्यकता िर् ष 2031-32 तक

73.93 GW (26.69GW PSP और 47.24 GW BESS) तक बढ़न े का ऄनुमान ह ै जजससे 411.4 GWh (PSP से 175.18 GWh और BESS से 236.22 GWh) तक की स्ट्टोरेज प्राप्त हो सकेगी ।

5. िर्ष 2021-22 के केंरीय बजट में एक राष्ट्रीय हाआड्रोजन उजाष जमिन (एनएचएम) की घोर्णा की गइ ह ै जो उजा ष स्रोत के रूप म ेंहाआड्रोजन का ईपयोग करने के जलए एक रोड मपै तैयार करेगा।

6. ऄध्ययनों के ऄनुसार, उजाष स्ट्टोरेज को उजाष ऄंतरपणन और सचं रण अस्ट्थगन ऄनप्रु योगों के जलए कुिल संसाधन के रूप में देखा जाता ह।ै अिृजत्त संतुलन के जलए प्राआमरी ररजि षजैसे ऄन्द्य ईपयोगों का मामला दर मामला अधार पर पता लगाया जा सकता ह।ै350 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

NOTIFICATION New Delhi, 18th May 2023 National Electricity Plan (Volume I Generation) F. No. CEA-PL-11-12/1/2019-IRP Division.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 3 of the Electricity Act, 2003 (hereinafter referred to as the Act), the Central Electricity Authority hereby notifies the National Electricity Plan (Volume I: Generation) (hereinafter referred to as the Plan). The Plan covers the Generation and related aspects. As per the stipulation of sub-section (4) of Section 3 of the Act, the Plan is in accordance with the National Electricity Policy, covering review for the period 2017-22 in detail and detailed plan for the period 2022-27 and perspective plan for the period 2027-32.

ACRONYMS ACRONYMS EXPANSION AC Alternating Current ACC Air Cooled Condensers ACQ Annual Contracted Quantity AGDSM Agricultural Demand Side Management AHEC Alternate Hydro Energy Centre AHP Ash Handling Plant APC Auxiliary Power Consumption APDRP Accelerated Power Development and Reforms Programme APM Administered Price Mechanism AT&C Aggregate Technical and Commercial BAU Business As Usual BCD Basic Custom Duty Bcum, BCM,Bm3 Billion cubic metre BEE Bureau of Energy Efficiency BHEL Bharat Heavy Electricals Ltd.

BIS Bureau of Indian Standards BLY Bachat Lamp Yojna BoP Balance of Payment/Balance of Plant BESS Battery Energy Storage System BPL Below Poverty Line BT Billion Tonnes BTG Boiler Turbine Generator BU Billion Units BWR Boiling Water Reactor CAD Computer-Aided Design CAES Compressed Air Energy Storage CAGR Compounded Annual Growth Rate CBIP Central Board of Irrigation & Power CBM Coal Bed Methane CCEA Cabinet Committee on Economic Affairs CCGT Combined Cycle Gas Turbine CDM Clean Development Mechanism CEA Central Electricity Authority CED Chandigarh Electricity Department CERC Central Electricity Regulatory Commission CFBC Circulating Fluidized Bed Combustion CFD Computational Fluid Dynamics CFL Compact Fluorescent Lamp CFFP Central Forge & Foundry Plant CHP Combined heat and power[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 351 ACRONYMS EXPANSION CIL Coal India Limited CIMFR Central Institute of Mining and Fuel Research CII Confederation of Indian Industry CIL Coal India Ltd.

CLA Central Loan Assistance COD Date of Commercial Operation CO Carbon mono oxide CO Carbon di oxide 2 COP 26 Conference of the Parties 26 CPP Captive Power Plant CPRI Central Power Research Institute CPSU Central Public Sector Undertaking Crs Crores CRGO Cold Rolled Grain Oriented CRNGO Cold Rolled Non Grain Oriented CS Central Sector CSIR Council for Scientific and Industrial Research CSP Concentrated solar power CST Central Sales Tax CT Cooling Tower CTO Consent To Operate CUF Capacity Utilization Factor DAE Department of Atomic Energy DBFOT Design-Build-Finance-Operate-Transfer DBFOO Design, Build, Finance, Own, and Operate DC Designated Consumers DDG Decentralised Distributed Generation DDUGJY Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana DEEP Discovery of Efficient Electricity Price DELP Domestic Efficient Lighting Programme DFC Dedicated Freight Corridor DGH Director General Hydro Carbon DG Diesel Generating DISCOM Distribution Company DPR Detailed Project Report DR Demand Response DSM Demand Side Management DST Department of Science & Technology DVC Damodar Valley Corporation DVR Dynamic Voltage Restorer EA 2003 Electricity Act 2003 EC Energy Conservation EC Act Energy Conservation Act ECBC Energy Conservation Building Code EE Energy Efficiency EEFP Energy Efficiency Financing Platform EESL Energy Efficiency Services Limited EEZ Exclusive Economic Zone EGoM Empowered Group of Ministers EIA Environmental Impact Assessment ELCOMA Electric Lamp and Component Manufacturers' Association of India EMU Electrical Multiple Units ENS Energy Not Served EPC Engineering Procurement Contract EPS Electric Power Survey EPSC Electric Power Survey Committee ERDA Electric Research & Development Association ESCos Energy Service Company or Energy Savings Company352 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ACRONYMS EXPANSION ESCert Energy Saving Certificate ESP Electro Static Precipitator EU European Union EV Electric Vehicles FAUP Fly Ash Utilisation Programme FBC Fluidised Bed Combustion FEEED Framework for Energy Efficient Economic Development FESS Fly wheels energy storage system FGD Flue-gas desulfurization FICCI Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry FO Forced Outage FOR Forum of Regulators FRP Fibre-Reinforced Plastic FSA Fuel Supply Agreement GAIL Gas Authority of India Limited GBI Generation Based Incentive GCV Gross Calorific Value GCF Green Climate Fund GDP Gross Domestic Product GEF Green Energy Fund GHAVP Gorakpur Haryana Anu Vidyut Pariyojana GHG Green House Gas GIS Geographic Information System GPS Geographic Positioning System GR General Review GSPC Gujarat State Petroleum Corporation GT Gas Turbine GTAM Green Term Ahead Market GW Giga Watt H 2FC Hydrogen and Fuel Cells HBJ Hazira-Bijapur-Jagdishpur ( pipeline) HCSD High Concentration Slurry Deposit HFO Heavy Fuel Oil HEP Hydro Electric Project HELP Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy HHV Higher Heating Valve HLEC High-Level Empowered Committee HoG Head on Generation HPO Hydro Purchase Obligation HRD Human Resource Development HSD High Speed Diesel HT High Tension HVDS High Voltage Distribution System HVAC High Voltage Alternating Current HVDC High Voltage Direct Current HVJ Hazira-Vijaipur-Jagdishpur IAEA International Atomic Energy Agency IC Installed Capacity ICAR Indian Council for Agricultural Research ID Induced Draft IEA International Energy Agency IEP Integrated Energy Policy IEEMA Indian Electrical and Electronics Manufacturers Association IGCAR Indira Gandhi Centre for Atomic Research IGCC Integrated Gasification Combined Cycle IISC Indian Institute of Science IIT Indian Institute of Technology IMTF Inter-Ministerial Task Force[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 353 ACRONYMS EXPANSION INDC Intended Nationally Determined Contribution IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change IPDS Integrated Power Development Scheme IPP Independent Power Producer IR Indian Railway IRP Integrated Resource Planning ISA International Solar Alliance ITI Industrial Training Institutes IS Indian Standard ISCC Integrated Solar Combined Cycle ISO International Standard Organisation IT Information Technology JMVP Jalmarg Vikas Project JVs Joint Ventures KAPP Kakrapar Atomic Power Plant kCal kilo Calorie kgoe Kilogram of oil equivalent KGD6 Krishna Godavari Dhirubhai 6 KKNPP Kudankulam Nuclear Power Project kW kilo Watt kWh kilo Watt hour LCAC Light Commercial Air Conditioners LE Life Extension LEP/LE Life Extension Programme LED Light Emitting Diode LF Load Factor LIDAR Light Detection and Ranging LNG Liquefied Natural Gas LOA Letter of Award LOLP Loss of Load Probability LP Linear Programming LSHS Low Sulphur Heavy Stock LT Low Tension LWR Light Water Reactor Mcm Million cubic metre MCP Market Clearing Price MEMU Mainline Electrical Multiple Unit MII Make in India Initiative MMTPA Million Metric Tonnes Per Annum MMSCMD Million Metric Standard Cubic Metre per Day MNRE Ministry of New & Renewable Energy MNP Minimum Need Programme MOC Ministry of Coal MoEF&CC Ministry of Environment ,Forest & Climate Change MoP Ministry of Power MoP&NG Ministry of Petroleum and Natural Gas MoRTH Ministry of Road Transport and Highways MoU Memorandum of Understanding MPA Major Port Authority MuDSM Municipality Demand Side Management MT Million Tonne MTEE Market Transformation for Energy Efficiency MToe Million Tonnes Oil equivalent MU Million Units M&V Monitoring & Verification MW Mega Watt NAPCC National Action Plan on Climate Change NAPS Narora Atomic Power Station354 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ACRONYMS EXPANSION NCDP New Coal Distribution Policy NDCs Nationally Determined Contributions NDT Non Dispatchable Technologies NECA National Energy Conservation Awards NEERMAN National Energy Efficiency Roadmap for Movement towards Affordable & Natural Habitat NEF National Electricity Fund NEP National Electricity Plan NELP New Exploration Licensing Policy NETRA NTPC Energy Technology Research Alliance NHDP National Highway Development Project NHM National Hydrogen Energy Mission NHPC National Hydroelectric Power Corporation NISE National Institute of Solar Energy NIWE National Institute of Wind Energy NLC Neyveli Lignite Corporation Limited NMDC National Mineral Development Corporation NMEEE National Mission for Enhanced Energy Efficiency NML National Metallurgical Laboratory NO Oxides of Nitrogen X NPP National Perspective Plan NPCIL Nuclear Power Corporation of India Ltd.

NPTI National Power Training Institute NPMU National Smart Grid Mission Project Management Unit NSGM National Smart Grid Mission NSM National Solar Mission NTPC National Thermal Power Corporation NW National Waterway OCGT Open Cycle Gas Turbine O&M Operation & Maintenance ODC Over Dimension Consignment/ Over Dimension Cargo OHE Over Head Equipment OSOWOG One Sun One World One Grid OWC Over Weight Cargo PAP Project Affected People PAT Perform Achieve & Trade PC Pulverized Coal PCRA Petroleum Conservation Research Association PDC Project Development Cell PFA Power For All PFBC Pressurised Fluidized Bed Combustion PFC Power Finance Corporation PGCIL Power Grid Corporation of India Limited PHWR Pressurised Heavy Water Reactor PIE Partnership In Excellence PIB Public Investment Board PLF Plant Load Factor PLI Performance Linked Incentive PLL Phase-locked loop PMC Project Management Consultants PMGY Pradhan Mantri Gramodaya Yojna PMP Phased Manufacturing Programme PM KUSUM Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan POSOCO Power System Operation Corporation (Now Grid Controller of India Ltd.) PPMP Power Project Monitoring Panel PPP Public Private partnership PRGF Partial Risk Guarantee Fund PRSF Partial Risk Sharing Facility[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 355 ACRONYMS EXPANSION PPA Power Purchase Agreement PPM Parts Per Million PRGFEE Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency PS Private Sector PSA Power Supply Agreement PSC Production Sharing Contract PSDF Power System Development Fund PSP Pump Storage Plant PV Photovoltaic PSS Pumped Storage Schemes PSU Public Sector Undertaking.

R&D Research & Development R&M Renovation & Modernisation R-APDRP Restructured Accelerated Power Development and Reforms Programme RAPS Rajasthan Atomic Power Station REB Regional Electricity Board REC Rural Electrification Corporation RECTPCL REC Transmission Projects Limited RES Renewable Energy Sources RFP Request for Proposal RFQ Request for Quotation RGGVY Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana RGTIL Reliance Gas Transportation Infrastructure Ltd RHE Rural Household Electrification RLA Residual Life Assesment RLDC Regional Load Dispatch Centre RLNG Regasified Liquefied Natural Gas RM Reserve Margin ROM Run Of Mines ROR Run Of River ROSHANEE Roadmap of Sustainable and Holistic Approach to National Energy Efficiency ROW Right Of Way RPCs Regional Power Committees RPO Renewable Purchase Obligation RSOP Research Schemes on Power R&M Renovation & Modernisation R&R Rehabilitation & Resettlement RTC Round the Clock SAARC South Asian Association for Regional Corporation SBDs Standard Bidding Documents SCADA Supervisory Control and Data Acquisition SCCL Singareni Collieries Company Limited SCR Selective Control Reduction SDAs State Designated Agencies SDL State Development Loan SEAD Super-Efficient Appliance Development SEB State Electricity Board SEC Specific Energy Consumption SECI Solar Energy Corporation of India SEEP Super-Efficient Equipment Program SERC State Electricity Regulatory Commission SIDHIEE Simplified Digital Hands-on Information on Energy Efficiency SJVNL Satluj Jal Vidyut Nigam Limited SLC(LT) Standing Linkage Committee (Long-Term) SLDC State Load Dispatch Centre SDL Statutory Liquidity Ratio S&L Standard & Labelling SMEs Small & Medium Enterprises356 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ACRONYMS EXPANSION SOG Sanctioned & Ongoing SO Oxides of Sulphur X SPM Suspended Particulate Matter SS State Sector SSTS Solid State Transfer Switches STPP Super Thermal Power Plant STPS Super Thermal Power Station STUs State Transmission Utilities SWHS Solar Water Heater System T&D Transmission & Distribution TERI The Energy Research Institute TG Turbine Generator TIFAC Technology Information Forecasting & Assessment Council TOD Time Of The Day TOR Terms of Reference TOU Time of Use TPES Total Primary Energy Supply TPP Thermal Power Plant TPS Thermal Power Station UAVs Unmanned Aerial Vehicles UDAY Ujwal DISCOM Assurance Yojana UHD Ultra High Definition ULB Urban Local Bodies UJALA Unnat Jyoti by Affordable LED for All UMPP Ultra Mega Power Project UN United Nations UNDP United Nations Development Programme UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change UNNATEE Unlocking National Energy Efficiency Potential USC Ultra Super Critical UT Union Territory VAT Value Added Tax VCFEE Venture Capital Fund for Energy Efficiency VRE Variable Renewable Energy WTE Waste to Energy PREAMBLE FOR NATIONAL ELECTRICITY PLAN, 2022-32

Section 3(4) of Electricity Act, 2003 stipulates that, the Central Electricity Authority (CEA) shall prepare a National Electricity Plan in accordance with the National Electricity Policy and notify such plan once in five years.

Provided that the Authority while preparing the National Electricity Plan shall publish the draft National Electricity Plan and invite suggestions and objections thereon from licensees,

generating companies and the public within such time as may be prescribed:

Provided further that the Authority shall – a) Notify the plan after obtaining the approval of the Central Government; b) Revise the plan incorporating therein the directions, if any, given by the Central Government while granting approval under clause (a).

Further Section 3(5) of said act stipulates that, the Authority may review or revise the National Electricity Plan in accordance with the National Electricity Policy.

Para 3 of National Electricity Policy, 2005 stipulates that, assessment of demand is an important pre-requisite for planning capacity addition. Also, section 73 (a) of the Electricity Act provides that formulation of short-term and perspective plans for development of the[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 357 electricity system and coordinating the activities of various planning agencies for the optimal utilization of resources to sub serve the interests of the national economy shall be one of the functions of the CEA. The Plan prepared by CEA and approved by the Central Government can be used by prospective generating companies, transmission utilities and transmission/distribution licensees as reference document.

Accordingly, CEA shall prepare the National Electricity Plan that would be for a short-term framework of five years while giving a 15-year perspective and would include:  Short-term and long term demand forecast for different regions;

 Suggested areas/locations for capacity additions in generation and transmission keeping in view the economics of generation and transmission, losses in the system, load centre requirements, grid stability, security of supply, quality of power including voltage profile etc. and environmental considerations including rehabilitation and resettlement;

 Integration of such possible locations with transmission system and development of national grid including type of transmission systems and requirement of redundancies; and  Different technologies available for efficient generation, transmission and distribution.

 Fuel choices based on economy, energy security and environmental considerations.

While evolving the National Electricity Plan, CEA will consult all the stakeholders including State Governments and the State Governments would, at state level, undertake this exercise in coordination with stakeholders including distribution licensees and State Transmission Utilities (STUs). While conducting studies periodically to assess short-term and long-term demand, projections made by distribution utilities would be given due weightage. CEA will also interact with institutions and agencies having economic expertise, particularly in the field of demand forecasting. Projected growth rates for different sectors of the economy will also be taken into account in the exercise of demand forecasting.

Accordingly, the first National Electricity Plan covering the review of 10th plan, detailed plan for 11th plan and perspective Plan for 12th Plan was notified in the Gazette in August, 2007.

The Second National Electricity Plan covering the review of 11th plan, detailed plan for 12th plan and perspective Plan for 13th plan was notified in the Gazette in December, 2013 in two volumes (Volume-I, Generation and Volume-II, Transmission).

The Third National Electricity Plan covers the review of 12th Plan, detailed Plan for 2017-22 and perspective Plan for 2022-27 and was notified in the Gazette of India (Volume-I- Generation in March 2018 and Volume-II – Transmission in January, 2019) For preparation of NEP for the next five years (2022-27), a committee was constituted under the chairmanship of Chairperson, CEA vide office order no. File No.CEA-PL-11-12/1/2019- IRP Division dated 16.06.2020. with following composition and Terms of Reference (TOR):

COMMITTEE FOR PREPARATION OF NATIONAL ELECTRICITY PLAN 2022-32 A. CONSTITUTION: i. Chairperson, CEA - Chairman ii. Chief Engineer(IRP), CEA - Member Secretary MEMBERS i. All Members of CEA ii. Economic Advisor, MOP iii. Representative of MNRE not below the rank of JS, (MNRE) iv. Director General, BEE v. Advisor(Energy), NITI Aayog vi. Director General, CPRI vii. Chairman cum Managing Director, NTPC viii. Chairman cum Managing Director, NHPC358 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ix. Chairman cum Managing Director, PGCIL x. Chairman cum Managing Director, PFC xi. Chief Executive Officer, (GCIL) xii. Chairman cum Managing Director, NPCIL xiii. Chairman cum Managing Director, REC xiv. Chairman cum Managing Director, EESL B. TERMS OF REFERENCE OF THE COMMITTEE FOR NATIONAL ELECTRICITY PLAN, 2022- 32 i. To review the likely achievements vis-à-vis targets set for the 2017-22 period towards generation from conventional sources along with reasons for shortfalls, if any.

ii. To assess the peak load and energy requirement for the period 2022-27 and perspective forecast for 2027-32. iii. To assess the incremental capacity requirement to meet the projected load and energy requirement after considering retirements, renewable and captive injection and suggest the feasible break up in terms of thermal, hydro, nuclear ,renewables etc.

iv. To make an assessment of the resource requirement like fuel, land, water, indigenous manufacturing capabilities, infrastructural, human resource for meeting the capacity addition requirements. v. To assess investment requirement for generation and transmission capacity addition during 2022- 27 and beyond.

vi. To suggest energy conservation measures through Demand Side Management and suggest a strategy for low carbon growth. vii. Review of latest technological development and R & D in the power sector and to assess its suitability for Indian conditions.

viii. Development of integrated Transmission Plan for the period from 2022-27 and perspective plan for 2027-32 including Grid Security, evacuation of Renewable Energy Sources and exploring SAARC integration.

C. 1. The NEP committee may co-opt any expert as may be considered necessary.

2. NEP committee may constitute separate sub-Committees on any aspect. The report of the Sub- Committee(s) shall be submitted to NEP Committee for consideration.

The first meeting of the Committee for the National Electricity Plan (NEP), 2022-32 was held on 6th August, 2020 under the chairmanship of Chairperson, CEA wherein, it was decided to constitute 10 nos. of Sub- Committees to look into different aspects of power sector and provides inputs to committee for NEP. Thereafter NEP Committee had met on

21.01.2022.The constitution and TOR of the Sub-Committees are given as:

CONSTITUTION AND TERMS OF REFERENCE OF 10 SUB COMMITTEES CONSTITUTED UNDER COMMITTEE FOR NATIONAL ELECTRICITY PLAN, 2022-32

1. SUB-COMMITTEE- 1- DEMAND SIDE MANAGEMENT, ENERGY EFFICIENCY & CONSERVATION

CONSTITUTION: • Director General(BEE)- Chairman • Chief Engineer( TPE&CC), CEA - Member Secretary

MEMBERS: • Representative from NTPC, EESL,PCRA,CII,IEEMA,ELCOMA • Chief Engineer(DP&T), CEA • Representative from Energy Intensive Industry • Representative from Major DISCOM[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 359 TERMS OF REFERENCE OF SUB-COMMITTEE:

• Assess and review energy efficiency & conservation measures implemented and achievements till 2022. • Major Plans for efficiency improvement during the period 2022-27 and 2027-32 • Assessment of reduction in energy requirement and peak load demand through demand side management (DSM) and energy efficiency.

2. SUB-COMMITTEE 2: DEMAND PROJECTION

CONSTITUTION: • Member (Planning), CEA - Chairman • Chief Engineer (PS& LF), CEA - Member Secretary

MEMBERS: • Representative from MNRE, NITI Aayog, BEE, GCIL,NTPC • Chief Engineer( DP&T),CEA • Representative from State Discoms • Representative from Energy Intensive Industry TERMS OF REFERENCE OF SUB-COMMITTEE:

• In coordination with the 20th EPS committee, demand assessment in terms of peak load and energy requirements for the period from 2022-2027 & 2027-2032. • To assess captive demand including Solar roof top and its impact on Grid demand.

• To assess the impact of various Govt. schemes for ex. Kusum, Saubhagaya, National Electric mobility mission plan, etc on Grid demand.

3. SUB-COMMITTEE 3: REVIEW OF GENERATION CAPACITY ADDITION (2017-22) AND GENERATION PLANNING

CONSTITUTION: • Member (Planning), CEA- Chairman • Chief Engineer (IRP), CEA – Member Secretary •

MEMBERS: • Representative from MNRE,CTU,GCIL, NPCIL,BHEL ,Sterlite, L&T, TPPDL, • Representative from Solar Energy Corporation of India • Representative from National Institute for Wind Energy • CEA- CE( RPM),CE(TPM),CE(TPRM),CE( HPM),CE(TPP&D),CE(HPI),CE(GM) TERMS OF REFERENCE OF SUB-COMMITTEE:

• To review generation capacity addition achievements vis-à-vis targets during 2017-22 including new & renewable energy and reasons for shortfalls if any. • Assessment of generation capacity addition during 2022-27 and 2027-32 including renewable energy sources and its integration thereof.

4. SUB-COMMITTEE 4- RESEARCH AND DEVELOPMENT IN POWER SECTOR

CONSTITUTION: • Director General, CPRI - Chairman • Chief Engineer(R&D),CEA - Member Secretary360 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

MEMBERS: • Representative from MNRE, National Institute for Solar Energy & National Institute for Wind Energy • Representative from NETRA,NTPC • Representative from IEEMA, IIT Kanpur, PGCIL, DST, BHEL • CEA- CE(TETD), CE(HETD), CE(SETD) TERMS OF REFERENCE OF SUB-COMMITTEE:

• Review of existing R&D facilities & programmes in Power sector • Recommendation regarding R&D activities to be taken up during 2022-27 & 2027-32, • Issues relating to cyber security • To assess the infrastructure requirement to promote R&D activities in Power Sector.

• To identify future technologies in power generation including waste (Municipality, hospital, Industrial etc.)

5. SUB-COMMITTEE 5- FUEL REQUIREMENT

CONSTITUTION: • Member( Planning), CEA as Chairman • Chief Engineer,(FM), CEA as Member Secretary

MEMBERS: • Representative from MOP&NG, MOC, NTPC, NPCIL, NLC, GAIL,CIL • CEA- CE(IRP),CE(TPP&D) TERMS OF REFERENCE OF SUB-COMMITTEE: • Identify and quantify the different types of fuels required to meet the electricity demand for the period 2022-27 and 2022-32 • To assess the availability of fuel source wise.

6. SUB-COMMITTEE 6- FUND REQUIREMENT

CONSTITUTION: • Member, (E&C), CEA as chairman • Chief Engineer( F&CA), CEA as Member Secretary

MEMBERS: • Representative from MOP, MNRE, NITI Aayog, NTPC,PGCIL ,NHPC, NPCIL, PFC, REC • CEA-CE(TPP&D),CE(HPI),CE(PSP&A I) TERMS OF REFERENCE OF SUB-COMMITTEE: • Review of financial issues related to power sector • Identify the investment required to meet the capacity addition and associated transmission system and possible sources of fund etc.

7. SUB-COMMITTEE 7: KEY INPUTS FOR POWER SECTOR

CONSTITUTION: • CMD, NTPC as Chairman • Chief Engineer( TETD), CEA as Member Secretary[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 361

MEMBERS: • Representatives of MoP&NG, Ministry of Railways, Ministry of Steel, Ministry of Road Transport and Highway, Ministry of Shipping, MNRE, CPRI,PFC,BHEL, NHPC, Private Equipment Manufacturer, CII.

CEA-CE(TPP&D),CE (PSP&A-I), CE(SETD), CE(TPRM) TERMS OF REFERENCE OF SUB-COMMITTEE: • Identify the key inputs required for meeting the capacity addition requirements • To assess infrastructural support required for Power capacity addition during 2022-27 & 2027-32.

• Land , water Requirement & its availability • Transport( Railways, Roads, Waterways, pipeline, LNG terminals), Port facilities • Construction & manufacturing capabilities specifically erection machinery and agencies including civil and BOP contractors. Steel, cement, aluminium & other materials required for construction work in power sector.

• Assessment of sourcing inputs for power Sector under the Atmanirbhar Bharat initiative.

8. SUB-COMMITTEE 8- TRANSMISSION PLANNING

CONSTITUTION: • Member(PS), CEA as Chairman • Chief Engineer ( PSP&A-I) as Member secretary

MEMBERS: • Representative of MNRE,PGCIL,GCIL,PFC,REC, State Transmission Utility, CTU Distribution Licensee • CEA- CE(PSP&A-II),CE(PSPM),CE(SETD),RPCs TERMS OF REFERENCE OF SUB-COMMITTEE • Review of achievement of targets for the period of 2017-22 for transmission and reasons of shortfall if any.

• Development of integrated transmission plan for the period from 2022-27 and perspective plan for 2027- 32. • Technology development in transmission

9. SUB-COMMITTEE 9- HUMAN RESOURCE REQUIREMENT

CONSTITUTION: • Member( E&C), as Chairman • Chief Engineer(HRD),CEA as Member Secretary

MEMBERS: • Representatives of MNRE,PGCIL,NTPC,NHPC, GCIL , two State GENCOs • Representative from NPTI, PSTI • Representative from National Skill Development Corporation TERMS OF REFERENCE OF SUB-COMMITTEE:

• Assess the human resource requirement in power sector for the period 2022-27 and 2027-32. • Human Resource Development Plans including training need assessment and infrastructure required.362 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

10. SUB-COMMITTEE-10: REQUIREMENT OF FLEXIBLE RESOURCES FOR GRID STABILITY

CONSTITUTION: • Member (Planning), CEA as Chairman • Chief Engineer (PSP&A -II) as Member Secretary of the Sub-committee.

MEMBERS: • Representative from MNRE, NITI AAYOG, CTU, POWERGRID, NHPC, NTPC,NPCIL, GCIL,PFC • CEA- Chief Engineer (IRP), Chief Engineer (TETD), Chief Engineer (PSP&A I), Chief Engineer (R&D), Chief Engineer(HETD), Chief Engineer(HP&I), Chief Engineer (TPRM) TERMS OF REFERENCE OF SUB-COMMITTEE:

• To assess the requirement of flexible resources for grid stability. • To identify various flexible resources available for grid operation including energy storage options for better operational characteristics, better utilization of Renewable energy, etc.

• Development of future roadmap for integration of energy storage system for better Operational characteristics, better utilization of Renewable energy, etc. • To formulate roadmap for maximum utilization of renewable energy by flexible operation of conventional generating units keeping in consideration Grid stability, Security, reliability and cost constraints.

In view of the stipulations of the Act as mentioned above, exercise for preparation of the NEP was undertaken by CEA. This Plan is outcome of the inputs provided by various Sub Committees of the NEP. The Draft NEP was published on the CEA and MoP website for views/suggestions/objections from the stakeholders and general public. A summary of relevant comments received from various stakeholders, along with the action taken thereof, is given in Table I below.

Summary of Comments received on Draft Report of National Electricity Plan (Generation) Table I S.NO. SUMMARY OF THE ACTION TAKEN/REMARKS MODIFICATION COMMENTS IN NEP 1 G. SIVARAMAKRISHNAN R&D support for development of

1.1 a user level DC electricity network.

1.2 Introduction and Promotion of DC equipment at consumer level.

Not in the purview of NEP No Regulatory framework to partial

1.3 migration of DC level sub transmission and consumption.

Medium Voltage / Low Voltage DC

1.4 network shall be established on technology 2 International Solar Alliance Revise the capital cost assumptions (Table I in Annexure 8.1) to use The capital cost assumptions have been industry-standard estimates for

2.1 considered based on the discussion with the No future capital cost of renewables developer.

The appeared cap of Solar at

333.4GW and Wind at 134.2GW The least cost optimal generation mix obtained should be replaced with

2.2 from the study are with constraints which No economically optimized[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 363 amount.(including BESS) reflects the feasible and practical limits.

Publish the assumed wind PLF for future plants and ensure higher PLF The overall PLF of wind turbines has been

2.3 No for 140m turbines mentioned in Annexure 5.1 Publish the assumed variable coal

2.4 cost per kWh, heat rates for new Included in Final NEP Yes and existing plants to arrive at least cost power resource plan.

It is unclear if the plan includes All types of generation resources & storages are higher cost generation resources considered for the study and selected based on

2.5 because of assumptions around cost optimization for the entire power system, No capital costs, imposed constraints including capital costs, or variable costs. variable costs, efficiencies, lifetimes, etc.

3 HERC Battery Storage should be there in All types of generation resource & storage are capacity addition plan of 2022-27 to considered for the study period. Battery

3.1 No meet peak demand during 2022- 27. addition only starts occurring when optimal and required in the system.

Address the GRID security issue NEP Volume II Transmission covers the same.

3.2 due to high capacity addition of No RE during 2022-27 and 2027-32.

Capacity addition remains top of Utilization of existing capacity depends on plant energy ambition proper utilization availability, fuel availability and cost

3.3 of existing resources (including economics. Further, Renewables generation No TPP, gas and renewables) needs to plants are must run. adequately addressed.

Plan should include specific Not in the Purview of NEP. Fund

3.4 funding availability for funds from requirements are addressed in Chapter 8 of No NEP. multilateral agencies as well as from markets (GREEN BONDS) Plan to discuss de-carbonization, carbon funding, shortage of coal

3.5 Have been covered adequately in the plan No and APM gas and mechanism to address the shortages

4. S.K. Soonee Annexure 6.1-The decimal places Necessary corrections have been incorporated in

4.1 may be rounded off unless there is final NEP Yes justification While 1200 kV is an engineering achievement, and India is proud of it, however for all practical purposes 1200 kV is neither The technology may be explored for gaining economical nor conducive to

4.2 experience. No operation and many other obvious reasons. Hence recommending developing manufacturing capability may be unwarranted and may misguide the industry.

5 RMI India The NEP should either clarify the rationale for considering the 5- hour

5.1 BESS duration (if there are solid Final NEP has considered Yes reasons for such system 1MW/1MWh/2MWh/4MWh/6MWh battery configuration) or revise the duration size for the studies. to 4 hours for the 2031-32 BESS capacity estimates.

5.2 Consider cost decline scenarios for Already covered. No BESS

Value stacking of BESS: for There can be many applications of BESS which making BESS cost –effective to be will make it cost effective and can be364 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

5.3 included. considered on case to case basis therefore not No included in NEP.

Green hydrogen production in the near term will demand firm Green hydrogen production is at the nascent renewable power, which will most stage and will be considered when likely increase demand for the

5.4 commercially available. Power demand from No pump storage projects (PSP). This green hydrogen production is included as per will likely impact the net storage the 20th EPS expectations. demand from BESS for balancing the grid.

The role of green hydrogen for Green hydrogen production is at the nascent

5.5 long-term electricity storage also stage and will be considered when No needs to be investigated. commercially available State discoms could set up dedicated IRP under the state

5.6 power/energy departments or Not in the purview of NEP No discoms wherever appropriate to meet RA guidelines requirement.

NEP could recommend focusing on specialized training for BESS,

5.7 Power Markets, and Power System Yes Flexibility as they are the Included in the Final NEP new topics undergoing significant transformation

5.8 Additional training could include Yes capacity building for advanced demand and supply forecasting techniques Avenue for cross state / Discom learning must be created through appropriate platforms and

5.9 Not in the purview of NEP No workshops, and a systemic way for knowledge transfer must be envisioned.

Forecasted energy demand is critical to the NEP and capacity

5.10 expansion planning. For future NEP Final NEP is based on the final 20th EPS. Yes releases, it would be desirable to have fully vetted EPS demand projections established and aligned with the NEP planning There is a scope to further precise changes to the hourly load profiles Final NEP is based on the latest hourly load

5.11 that would occur with new loads Yes profile. like the increased cooling and electric vehicles demand.

Ensure that the NDC targets included in the NEP align with

5.12 NEP is aligned with the latest NDC targets. No those approved by the Union Cabinet in August 2022.

Full transparency and assessment of the power sector's impact on the environment and human health must include disclosure of the full These are relevant considerations, but were not lifecycle. CEA‘s acknowledgment

5.13 possible to include in the NEP. No of these impacts could be broadened to encompass up and downstream emissions and the effects on land use from activities such as fuel extraction.

Ensure that Grid Emission Factors[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 365 align with reported factors in the CO2 Baseline Database for the

5.14 Updated according to CO2 baseline database Yes Indian Power Sector v17.0 (CO2 Database).

Clarify whether emissions (both actual and projected) are limited to

5.15 Emissions cover only CO2-emissions. No carbon or carbon equivalents.

The NEP does not mention the Market-Based Economic Dispatch The NEP applies an optimization methodology

5.16 (MBED) approach to enable power that shares resources across geography as No system flexibility across the country. relevant. Market dispatch is therefore indirectly This should be included as a represented in the modelling approach.

crucial pathway to advance power system flexibility.

6. CESC Limited Compliance to install FGD should be considered only on case-to-case basis. Adequate monetary support

6.1 Not in purview of NEP No from Government would be necessary to limit the impact on end consumers.

Government support should also be

provided / extended to private The NEP does not distinguish between

6.2 players at par with the government No ownership of projects. entities for projects expected to be commissioned during 2022-32.

6.3 Establish an independent coal Not in purview of NEP No regulator Policy documents may be formulated to provide access to railway sidings near to coal mines

6.4 Not in purview of NEP No to generating companies, irrespective of their nature of ownership.

Artificial categorization of hydro- power projects as renewable and

6.5 non-renewable considering the date No All Hydro projects have been declared as of commercial operation of the renewable energy source. projects or project capacity appears arbitrary and without any technical basis.

Acknowledging Cogeneration from Waste Heat Recovery System as

6.6 Not in purview of NEP No Renewable Source of Energy Private participation should be The NEP does not distinguish between

6.7 encouraged to increase the nuclear ownership of projects. No power capacity in the Country.

Caution must be exercised prior to moving towards market-based

6.8 Not in purview of NEP No approach in power sector with prior detailed studies.

All new / emerging technologies e.g., Battery Energy Storage, New Technologies like Battery Energy Storage Hydrogen, Blockchain, AI, ML, System has been considered at the supply side AR, Big Data Analytics should be while the electrical energy requirement due to

6.9 No encouraged in the sector to make green hydrogen production has been considered the power system robust and while projecting the electricity demand. resilient and provide quality power to the consumers.366 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] National level planning should be done to have access to rare earth

6.10 Not in purview of NEP No minerals like Ni,Co,Li etc for RE and storage systems.

7. Aditya Lolla (Senior Electricity Policy Analyst-Asia) It appears that the draft NEP projections are not completely aligned with India‘s previous 2030 NEP projections are aligned with the NDC

7.1 targets of 450 GW renewable No targets energy (excluding large hydro) and 500 GW of non- fossil capacity.

It is unclear from the draft Plan how peak demand growth was modelled

7.2 The details are covered in the 20th EPS report. No by the Electric Power Survey (EPS) sub-committee.

Due to uncertainty in electricity Scenario considering increase in demand

7.3 demand growth, different scenarios included in the Chapter 5. Yes could be considered.

8. HPGCL The NEP should focus how the ISTS charges burden can be

8.1 Not in the purview of NEP No reduced, which in turn helps to reduce the APPC for the States.

The Power Generation capacity on national basis through competitive bidding shall be

8.2 Not in the purview of NEP No allocated to State‘s on seasonal or monthly basis by keeping in view of demand supply requirements.

The VGF should be extended to State Gencos for creating RE

8.3 generation through canal top solar Not in the purview of NEP No to make the rural grids totally on RE generations The requirement of in-house The generation Expansion Planning studies generation within the State have been carried out on regional basis and does

8.4 considering grid safety and other not optimize intrastate generation and demands. No national security aspects may also be envisaged.

How the islanding can be created Not in the purview of NEP volume I

8.5 for meeting exigencies also needs to (Generation) No be seen.

9. CSEP Need to explain the interpretation of ‗conservative scenario‘. Whether it

9.1 Explanation added in Chapter 5 of NEP Yes is conservative on demand side or supply side.

Scenario could consider challenges in installing RE due to difficulties in land acquisition, used PV panel disposal, and resistance from affected communities. Another scenario could consider a drastically changed climate with higher Scenario analysis has been carried out to temperatures, droughts that affect capture the same. Annual installation hydro generation, etc. Another one restrictions are a result of the mentioned could be based on issues with considerations.

9.2 global supply chains (including Yes supply of critical minerals) and[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 367 higher costs, both for material and for finance. High GDP itself leads to multiple shifts in chosen or possible variables, with not just higher demand growth but disproportionately higher peak requirements from more AC penetration Uncertainty in prices (both capital costs and fuel costs) does not seem to have been taken into The conservative scenario in chapter 5

9.3 No consideration further the impact on captures this. capacity addition if supply side (e.g., RE) targets aren‘t met in full.

How are the projections made for The demand projections for interim years are

9.4 interim years as NEP shows detailed in 20th EPS report and implemented in No projected values for FY22, FY27, the NEP.. and FY32? If annual interim volatility will there be sufficient firm capacity.

It is not clear what planning horizon was used by CEA. If it was ten years, that may be too The life of generation assets has been taken care short because the new assets (PV while formulating NEP. The scope of NEP is to

9.5 Yes plants, coal plants, etc.) have a model the next 10 years for power sector much longer life, at least 25 years. planning purposes.

The use of a single set of profiles for solar and wind generation

9.6 without any stochasticity could lead Probabilistic analysis has been carried out for Yes to significant errors in the planning generation purposes. exercise. In this context, probabilistic analysis becomes very important.

The list of under construction and The under construction and retirement already retirement plants should be made by planned are taken as an input for the study as

9.7 No model because of economics in these cannot be altered in reality. place of giving it up front.

Why no additional nuclear plant Final NEP considers in-principle approved

9.8 was considered as investment Nuclear projects as investment options. No options?(Section 5.6.9) Table 7.4 shows no losses in generation due to shortfall of coal

(fuel) in the last two years (2020- There is no generation loss due to coal

9.9 No 21 & 2021-22). If this is the case, shortage. then how we witnessed 2 crises in last 2 years? A transparent analysis should be The comment has been forwarded to the made for where future coal will concerned wing for consideration.

come from, including private sector allocations. 40 MT is only for the coal-based power plants

9.10 No dedicated for imported coal. Additional coal The imported coal requirement as may be necessary for other plants as well as per 40MT seems less than actual value. fuel requirements. .

How is storage to be thought of? Is it The details can be obtained from the Guidelines a supply or a demand? Should it be for Procurement and Utilization of Battery using any and every power source, Energy Storage Systems as part of Generation, or will it need additional or Transmission and Distribution assets, along with

9.11 No dedicated supply, esp. RE supply? Ancillary Services as issued by MoP. In NEP This has not been made transparent. there is a net loss from storage technologies, which is considered as part of the generation optimization.368 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] What is the rationale for choosing a 5-hour battery? Was the battery Battery storage has been optimized as per the

9.12 used as a unified ―supply option‖ or No requirement. were its capacity and energy aspects decoupled in the analysis? Does representative days based seasonality modelling would miss The 8760 hourly dispatch model has been run to

9.13 No any volatility within a year or see the same. future years.

10. Climate Risk Horizons Inflation in coal power plant capex All the cost in the generation expansion

10.1 not considered for generation planning studies are given in real terms, No planning excluding inflation.

Inflation in fuel price and Coal cost escalation in real terms of 1% has been

10.2 Operation and Maintenance considered and does not consider No Expense. inflation.

Cost of flexible operation: With increasing share of renewables Start-up cost and penalty for Heat rate especially solar, coal plants will be

10.3 degradation have been modelled to arrive at No required to operate flexibly with least cost option. more start/stops and frequent ramping requirements.

Complying with air pollution norms will entail capital expenditure on Pollution Control Technologies

(PCTs) which will add to the fixed

10.4 Increase in cost due to installation and No cost of generation. Additionally, operation of FGD has been factored in. variable costs will also be impacted due lower efficiency, reagent cost and increased O&M.

The draft NEP assumes 7,682 MW of coal addition by 2026-27.

Generation planning assumes 4 years of construction time for new Four years of construction time for new coal coal plants, whereas it almost

10.5 based plants are considered based on inputs No always takes longer for coal plants from developers. to commence operation. This unrealistic assumption could then lock the economy into more expensive electricity for decades to come.

11 NTPC What is the desired value of WSCR to ensure stability at different

11.1 nodes? How can we comply with No the same at different nodes? Beyond the purview of NEP

11.2 Inertia mapping of different No renewable-rich areas Technical performance comparison of Synchronous

11.3 No Condenser with other alternate technologies? How the space requirement and Capital cost includes cost of technology

11.4 cost is compared among equipment‘s and associated land requirement, No technologies? construction cost etc.

Can existing plants scheduled to be retired, be retrofitted as

11.5 Synchronous Condenser or other Not in the purview of NEP No equipment be used for[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 369 Synchronous Condenser 12 Yamuna Jiye Abhiyaan The NEP fails to consider the While projecting electricity demand, energy environmental, social and economic efficiency measures and demand side

12.1 costs. The unrestrained management have been considered. Economic No growth in electricity demand will costs are considered as part of the overall lead to over consumption of optimization methodology.

natural resources (iron, rare earth materials).

Supply side options – indifference towards Climate Change and total All the available technological options have costs to the society. Multiple been considered to arrive at the generation negative aspects of PSP technology

12.2 capacity mix including the renewable energy No and better alternatives available to sources. NEP does not include all possible our society must be diligently externalities to society as this is beyond the considered in the scope.

context of costs & benefits to the society of various options.

Large number of additional coal mines are being opened, and many PSPs and hydel power projects are Environment clearances are obtained before the

12.3 being planned/ implemented even development of any power project. No within the core areas of the legally protected Wildlife Sanctuaries, and in the thick topical reserve forests of huge ecological value.

It should also be emphasized that this consideration of least cost

12.4 should be diligently done w.r.t the NEP does not include all possible externalities to No entire society, including the costs/ society as this is beyond the scope. economic values associated with flora, fauna and general environment.

If our energy sector planning and implementation continues to ignore the massive implications of import Atma NirbharBharat has been promoted,

12.5 dependence, despite the availability implemented and monitored. No of suitable domestic alternatives, the lofty slogans on ATMA NIRBHARATA will remain on paper only As per Lazard‘s Levelized Cost of Energy Analysis, the levelized cost of solar, wind and energy storage This is explained in Chapter 5. The NEP facilities can be competitive or even optimizes based on entire power system better than new coal and nuclear. In optimization, whereas Levelized Cost of Energy this context, it is deplorable that methodology only considers generation costs

12.6 there is no explanation as to why per unit. These two methodologies differ and No the authorities have preferred to add are not always aligned. massive capacities of coal and nuclear in the planning period, instead of solar and wind power capacities.

The massive concerns (economics as well as energy security issues) associated with the import of fossil fuels in the case of coal and natural gas power technologies; fuel and technology in the case of nuclear

12.7 The same has been taken care of in NEP No reactors; and of rare earth minerals for RE sources and energy storage370 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] batteries, must be of critical consideration in the overall energy policy of the country; but rarely, the associated issues have been objectively deliberated on in our country. The draft of the plan document is seen as no exception in this regard.

Despite such tall claims, it is vastly deplorable that the draft plan has focused on a massive increase in the installed capacity of fossil fuel based and nuclear power

12.8 Covered in Chapter 5. No technologies. Even more deplorable is the fact that there is no policy/ plan document to explain the rationale of such incongruence of what is being stated and what is being practiced.

The distributed kind of RE sources such as rooftop SPV systems, small/medium size wind turbines, community based bioenergy units

12.9 The same is being implemented by MNRE. No can be lot more relevant and attractive as compare to large size RE sources(solar/wind power parks).

Keeping in an objective view the number of vexatious issues of the centrally controlled and fossil fuel based integrated electricity grid To meet the massive quantum of electricity system, the future electric power

12.10 requirement this seems to be distant future as of No system can be expected to be a now. federation of a large number of micro-grids/ smart grids powered by RES and enabled by suitable ICT and protection technologies A comprehensive analysis of the power sector during the last 75 Beyond the scope of NEP

12.11 years to highlight the challenges No

faced so far: technical, environmental, social, economic, logistics, natural resource mobilisation/ constraints Practical lessons learnt from this experience, from the overall welfare The same has been considered while perspective of the growing formulating NEP.

12.12 Yes aspirations of our increasing population, should be in focus for our future plans A diligent consideration of how the The projected generation capacity mix will escalating threats from Climate support sustainable development.

12.13 Change for our people are likely to No impact such projections, and the possible course corrections.

A well-considered and careful NEP is reviewed periodically every five years. projection of these issues for the 20th EPS includes demand projections for the

12.14 future, say for 2027-32, 2037-42 suggested periods. Yes etc.; and the credible projection of peak and annual energy demand assuming that much of the energy[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 371 efficiency measures and demand side management measures will be implemented.

Various technological developments and practical experiences from The generation technological options has been around the world in recent years adopted considering the Indian power sector.

12.15 Yes which may have true relevance to India, and how to adapt them to Indian conditions.

A diligent consideration of various costs & benefits (direct as well as Beyond the scope of NEP

12.16 indirect) to the society from each of No the technological options which have been deployed so far.

Will the limitations of natural resources in the country allow unrestrained demand growth at the prevailing CAGR rate? If not, how The demand projection used for formulating NEP

12.17 much of such demand can be met is as per the 20th EPS. Yes sustainably and at the lowest overall cost to the society? What are all the techno-economically feasible measures to objectively contain such demand growth? What are the various costs & benefits (direct as well as indirect) to

12.18 the society from each of the technological options which can be This is a separate study and beyond the scope of deployed in the plan period? NEP. No In each of such cases, are the total economic value of benefits unambiguously more than the total

12.19 economic value of costs; and whether the same can be proved beyond reasonable doubts? Whether such societal level costs The same has been considered while are inevitable and acceptable to the formulating NEP. Impacts on different

12.20 project affected communities? If individual communities were impossible to No costs are high, why can we not assess in the NEP. consider other options? Will the technological options chosen be sustainable and of least

12.21 cost at the societal level among various credible options available to our people? Will such options comply in letter The NEP tries to fulfill the same. and spirit with various associated

12.22 Yes laws of the Parliament as well as local applicable laws/regulations? Are such options consistent with the global/national needs w.r.t the

12.23 escalating threats associated with Climate Change? Even with the scenario of 100% renewable energy sources in the

12.24 country, can the unrestrained The most cost-efficient technologies for the demand growth be sustainably met? No power system are included in the NEP.

12.25 Can large size RE sources, such as solar and wind power parks, lead us to the lowest societal level costs; can we afford all the associated372 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] costs of natural resources such as forest and agricultural land diversion? Since the small size RE sources such as roof top solar PV systems, medium and small size wind turbines, community-based

12.26 The same is being implemented by MNRE. No bioenergy units are of very low social and environmental costs, should they be not deployed widely? 13 Danish Energy Agency(DEA)

13.1 Difficult to read Exhibit 3.1 & Necessary corrections have been incorporated in Yes

13.6 final NEP.

Decision arrival process in NEP is not clear. Which restrictions have The same has been explained in chapter 5. been applied in the capacity

13.2 expansion model in general and No how these have affected the model results (for restrictions of RE installments) Why is only utility on-grid power demand and capacity mapped and Captive load shift to grid already taken care by planned for? In future scenarios, the 20th EPS.

13.3 Yes off-grid demand could be connected to the grid and affect the power system planning Does fuel choices in NEP are based on economy, energy security and All the aspects mentioned are taken care while

13.4 environmental consideration as CO2 No formulating NEP. emission are increasing till 2031- 32? It is unclear why the electricity The details regarding electricity demand demand growth will be higher in the projections are mentioned in 20th Electric Power

13.5 Yes next decade compared to the Survey Report. previous decade NEP has no chapters describing the transmission system despite stating Details of transmission system will be available

13.6 that transmission systems and in the National Electricity Plan Vol II– No development of the national Transmission grid should be analyzed It is unclear how the spinning 5% spinning reserve is as per the National

13.7 reserve requirement of 5% has Electricity Policy 2005. No been determined What is acceptable value of as average minutes without power

13.8 Mentioned in Chapter 5. No supply for the consumer and how it is planned?

13.9 Status of co-firing of biomass in The same is available on CEA Website No thermal plants.

The conclusion mentions that the projections include impact of solar The details regarding electricity demand rooftop, green hydrogen, EVs and

13.10 projections are mentioned in 20th Electric Power Yes energy efficiency. But there is no Survey Report. mention of values and its implementation

13.11 What is a clean coal technology? Mentioned in Chapter 5 No How is the solar potential divided The solar potential considered is as per MNRE between different types? Large- inputs. Reassessment of the potential is

13.12 No scale utility, rooftop, CSP, floating underway with recent technologies like CSP, solar, etc. floating solar, etc.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 373

13.13 What is estimated offshore wind Mentioned in Chapter 6 No potential in India? How has sustainable development

13.14 been ensured in the NEP capacity Details are given in chapter 5,6 & 10. No addition? How NEP manage to achieve the National Electricity Plan has been finalized to

13.15 regulation targets and objectives achieve the policies of GoI. Yes of all policies of GoI.

13.16 How power quality is defined in Maintaining stable voltage and frequency. No the context of the NEP

13.17 What are the constraints for gas Details mentioned in Chapter 5 of National No and biomass? Electricity plan Generation Vol I Describes tools (PLEXOS and

13.18 ORDENA ) used in the NEP, but not how these were used.

Why peaking availability is chosen Investment optimization also considers the as an important parameter for contribution of all resources during peak Yes

13.19 meeting projected demand. What demand hours. is the value of peaking availability? How and by who were the values of

13.20 0.2% LOLP and 0.05% ENS decided? Has all solar rooftop generation Details are given in 20th EPS report. been included or how much is

13.21 assumed to be on-grid?And why is To capture the variability and uncertainty Yes solar rooftop included while captive associated with solar roof top the same has demands are not? been included.

It is written that the three years 2015-16 to 2017-18 are more representative of historical trends. The latest demand profile has been considered in

13.22 Yes But these years can be warmer or the final National Electricity Plan. colder than average which might give abnormal load profiles? How are expected changes for The change in load shape due to emerging future load profiles included in the technologies are uncertain therefore not

13.23 No report? Like Green Hydrogen, EV, considered. higher cooling demand.

Is it possible to describe why time blocks have been created for peak days and non-peak days? Why was To capture the peak and off peak requirement of

13.24 No this felt to be necessary? How the system. many peak days are there and is it on a national or regional level? Why are no coal and gas The planned retirements have been

13.25 retirements included for the years considered. Yes 2027-32? Why supercritical plants were

13.26 considered as investment options The same has been considered in final NEP Yes not ultra-supercritical plants?

13.27 How was it decided to use 5-hours Battery storage has been optimized as per the No storage for Battery candidates? requirement.

13.28 Why are custom duties for The cost of imported generation technologies No batteries considered when duties are with custom duties. for other technologies are not included, e.g. for PV technologies? How has planned transmission The details are in Nation Electricity Plan

13.29 capacity expansion been included Transmission Vol II. No for the period beyond 2021-22?374 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

13.30 What fuel restrictions are Details mentioned in Chapter 5 of National No considered Electricity plan Generation Vol I What are implementation restrictions considered in the study The region wise solar implementation is based

13.31 No given that solar installations are on the Solar potential. skewed region wise for 2022-27? What duties are currently set for The details are available in Central Board of

13.32 import of PV systems? Excise & Custom, Ministry of Finance No Website.

Is it possible to specify installed The Lignite based capacity is considered same as

13.32 capacity of coal and Lignite March 2022. No separately for 2026-27? It would be interesting to specify type of new coal plant added Most of the coal based capacity added during

13.33 between 2022-27 i.e. subcritical, 2022-27 is supercritical, the same can be seen No supercritical and ultra- supercritical from the list of under construction projects.

13.34 The label of ―Hydro‖ is missing on The same has been incorporated in Final NEP Yes Exhibit 5.3.

Scenarios mentioned in the Chapter It‘s the nomenclature. The objective is to assess

13.35 5 are actually sensitivity analysis. the impact of variation in inputs on the capacity No mix.

What would happen in a situation where future demands are lower than current projections and how Resource Adequacy Plan is to be prepared in can it be avoided that overcapacity

13.36 future and the same is proposed to be revised No will be planned? In addition, it is annually to adjust to demand & capacity. unclear how the 5% increase in peak and electricity demand was arrived at.

What would happen if some of the planned nuclear plants are cancelled

13.37 due to the current or future protests No Conservative scenario has been considered in and issues surrounding some of

chapter 5. these in India. [ in respect of delayed Nuclear] On what historical trend, nuclear

13.38 capacity addition was delayed by It is based on the past trends. No some years.

Can it be explained why the capacity of coal only increases by 2 The peak is met by increase in coal and BESS

13.39 GW in 2026-27 when the total No capacity. The PLF of coal based capacity capacity is 69 GW lower? Are the increases to meet the electrical energy CUF of all technologies increasing requirement. significantly? [conservative scenario] In the situation with higher demands, the installation of wind, To reflect the feasible and practical limits of solar and biomass does not increase. various constraints has been modelled that some

13.40 No Is this because some are mentioned explicitly while other may be restrictions on instalments have inferred from the results. been applied and if so, what are these values?[5% increase in peak and energy demand] How the adequacy assessment of capacity mix is performed and

13.41 which studies are performed as Mentioned in Chapter 5 of NEP No part of this process? [ Exhibit 5.6] Generation Vol I

13.42 How much is the curtailment for the different future years?[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 375 What are expectations in terms of The total system cost and cost to consumers costs, i.e. power prices, total system depends on many factors and therefore outside

13.43 No costs and the costs to the the purview of NEP. consumer? What is the source of LOLP and

13.44 ENS planning norms that is The details are mentioned in Chapter 5. No accepted globally? What is expected technology

13.45 development towards 2031-32 for The details are mentioned in Chapter 6. No solar and wind power?

13.46 What is the source of the Based on the discussion with developers. No transmission line costs?

13.47 What are the sources of CUF Based on the past data and discussion with No values of solar and wind power? developers.

Amortization is a financial parameter typically used for accounting purposes and might be For modelling purpose the values for both are

13.48 No different from a technology‘s considered the same. physical expected lifetime [Annexure 5.1] The solar cost reductions going from 4.5 cr in 2021-22 to 4.1 cr in 2029-30 are more conservative than

13.49 Based on the discussion with developers. No other studies expect and the historic trends. What is the source of these values? The solar potentials for India are estimated by taking a proportion of the waste land area of the country.

Why 3% of the waste land area to The solar potential considered is as per be covered by Solar PV modules is

13.50 MNRE. No considered to arrive at country ‗solar potential? And what about solar potentials in areas not located on waste land, e.g. rooftops or fields? To estimate the standard costs for technologies in the future a value of Explained in chapter 8

13.51 2.65% escalation per annum has No been selected. How was this value derived at? Is this aligned with the cost estimations used in Chapter 5 for capacity additions?

13.52 Update the description of the NDC Final NEP considers the latest NDC targets. Yes to the latest version The latest projects for battery costs from Bloomberg indicate a slowing High Battery cost scenario has been

13.53 of cost reductions and that battery Yes considered in Final NEP. costs actually might increase slightly over the next few years due to rising costs of materials, etc.

14 Prayas (Energy Group)(PEG) Need to revise draft NEP based on

14.1 20th EPS projections and finalize The Final NEP is based on 20th EPS projection Yes based on public consultation Open-source tools with public documentation on model formulation, along with the All the inputs data used for planning studies are methods and algorithms utilised are available in public domain. All the assumptions preferred over black box models. are given in NEP Generation Vol I.376 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

14.2 The input data used and the No assumptions made for all the scenarios involved should be clearly elaborated and made available to the public Scenario with Variations in cost of Variations in deployment of capacity , demand technology, differing changes in and cost of battery technology has been carried

14.3 Yes demand, and variations in out. deployment of capacity.

NEP study does not include the Final NEP is based on 20th EPS Demand

14.4 impact of captive and open access projection. Yes capacity on demand projection Impact of PM-KUSUM and other state level schemes resulting in increased solarisation of agriculture, penetration of electric vehicles, Final NEP is based on 20th EPS Demand push for uptake of green hydrogen,

14.5 projection. Yes changing cooling demand, encouragement of induction-based cooking, behind- the-meter rooftop generation, and other such factors etc.

Figures for projected energy savings in the major highlights Necessary corrections have been

14.6 Yes

section and Table 3.3 are not incorporated. matching.

It is not clear if the cost assumptions used in the modelling

14.7 It is in real terms. No exercise (Annexure 5.1) are in real terms or in nominal terms.

Constant CUF is assumed for solar and wind though CUF have been The assumption is based on the data collected

14.8 steadily going up. In from states and developers. Further, it is No particular, wind CUF assumed seems regional average for the country. quite low.

Fund requirement for capital cost The cost considered in chapter 5 is aligned

14.9 are not matching in Annexure 5.1 with chapter 8(Fund Requirement). No and Annexure 8.1.

What are assumptions behind solar The cost in chapter 8 is in nominal terms. Cost and wind capex escalation are not escalations are based on solar and wind

14.10 No clear and inconsistent with developer inputs. observed trends.(Annexure 8.1) The trend of rising SCC (Specific The specific coal consumption depends on Coal Consumption) is puzzling from many factors like GCV of coal, low load

14.11 No FY22 to FY32, since newer operation of coal plants, PLF etc. plants would be more efficient.

14.12 Discrepancy in coal requirement No discrepancy. No calculation in Table 7.8. Using the given method, the coal requirement comes to 766.7 MT and

881.7 MT for FY27 and FY32 respectively.

Chapter 10, the weighted average Generation from RE sources has been CO2 emission rate from grid- considered while calculating the weighted

14.13 No connected stations is given average CO2 emission rate. without considering renewables The slippage and commission of conventional capacity in FY17 to

14.14 The same has been included in Chapter 2. Yes FY22 is tracked, the same is not carried out for RE capacity The peaking availability, auxiliary[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 377 power consumption, heat rate for

14.15 several types of generating units, as Included in NEP Yes considered in the expansion planning studies are not mentioned in Annexure

5.1.

Reasons for delay of individual Reason for delay of individual Coal and Hydro

14.16 hydro and coal projects are not Plants are already available in Public domain. No elaborated in Annexure 2.4.

It is unclear whether the section

10.5 deals with the CO2 equivalent

14.17 It is CO2 emissions alone. No of all GHG or emissions of CO2 alone.

In Section 10.5, it is stated that ―The CO2 emission from gas based power stations is almost half of that is generated by coal based power

14.18 Necessary correction done. Yes. stations‖. This is not correct and what was perhaps meant was that the CO2 emission factor of gas-based stations is half of coal The draft NEP need to consider below developments.

(i) The 2022 amendment to thermal power plant emission

14.19 This is taken care in final NEP Not Yes norms in the purview of NEP

(ii) Development of mandatory carbon market by BEE(in progress) 15 KPCL The mentioned order dated

29.01.2021 for RPO trajectory has been superseded by the latest order

15.1 Included in Final NEP Yes of MoP on RPOs dated 22.07.2022.

The same need to be updated Since installed capacity from large hydro is included under RES with effect from 2019 onwards, it is

15.2 requested to extend all the benefits Not in the purview of NEP No prevailing to RES in respect of carbon finance and REC trading to existing hydro plants, which were commissioned before the order also.

To promote hydro power sector, KPCL requests for Budgetary support for carrying out R & M works for existing hydro stations to avoid increase in levellized tariff after R&M work.

FGD is under implementation at RTPS & YTPS as per CEA

15.3 guidelines and new environmental Retirement list has been revised Yes laws. Hence, necessary action to remove RTPS from the list of projects for retirement may be initiated378 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Formulate policy to support R&D/implementation, funding

15.4 mechanism, financing mechanism No Not in the purview of NEP, can be taken up for modification in gas plants for separately. using Hydrogen as fuel along with natural gas (30% Hydrogen and 70% Natural Gas) Policy should envisage providing grants for implementation of the pumped storage schemes in state sector to reduce the tariff and make it feasible for implementation.

15.5 Not in the purview of NEP No MoP has already made policy for funding PSPs through VGF.

Increase in the VGF to 30% from 20% is proposed for consideration.

DPR for implementation of 2000 MW pumped storage at Sharavathy basin has been prepared in consultation with M/s WAPCOS

15.6 Considered in Final NEP Yes and is to be submitted to GoK.

Hence, the same could be considered under planned capacity addition in FY 2027-32.[ Table

5.4] To fulfil the requirement of capacity addition of 11060 MW of PSP[2027-32] in Southern region, a single window agency may be

15.7 Not in the purview of NEP No formed to simplifying the process and for obtaining fast track clearance for the project from the various statutory bodies [ Table

5.9b] Policies supporting R&M of existing old coal plants needs to be The same is being prepared separately by

15.8 No formulated in view of importance of CEA coal plants as base load plant.

16. NIAS

16.1 Adopt moderate growth projections The Final NEP is based on 20th EPS demand Yes in the draft 20th EPS projection. report for generation & transmission planning.

Tariff hike for consumers due to the Solar is one of the cheapest sources of power costs of balancing power and grid generation and environmentally friendly. Solar

16.2 integration when the share of solar generation can be complemented with storage No in the total electrical energy in the options which are competitive with grid (other than in the agriculture conventional generation and provides reliable feeder) increases energy supply. Consumer tariffs are not part disproportionately. of the NEP, but treated by other entities.

It may be prudent for the CEA to prune down the projections for Battery Energy Storage (BES) in Scenario with increase battery cost has been

16.3 Yes Table 5.10a and 5.10b in view of considered in Final NEP.

IEA projections of increasing cost.

The capital investments assumed for additions in coal-based capacity (Rs.8.34 Cr. Per MW) can be made Cost projection has been considered as per the

16.4 No more realistic by looking at below data furnished by developers. points.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 379 TPP should be located far away from critically polluted high The emission standards notified by MOEF has to

16.5 populated density areas and will not be adhered by all the thermal power stations No require FGDs. irrespective of location.

Emphasis of coal washing before

16.6 transportation to TPP by at the Not in the purview of NEP No coal mine.

MoP/CEA may make road map to address the effective use of retired

16.7 TPP sites clean sources of Not in the purview of NEP No electricity generation by small and modular Reactor and mandating the use of AUSC/IGCC technology.

17 JM Financial Limited The 5 yrs CAGR for energy requirement considered is more

17.1 than 6% for both FY22-27 and The demand Projections is as per 20th EPS. Yes FY27-32 periods against the average of 3.8% during FY17-22.

Premise: During FY08 to FY12, the PLF of thermal capacities was in range of 70-75%. Increasing the PLF of coal based plants is an output of the

17.2 PLF by another 15% can add more studies. No than 150 BU in FY27 itself.

Comment: The document has considered average PLF of installed capacities around 60%.

18 EMA Solutions Pvt Ltd.

EPS demand projections are different from that assumed in NEP, The final NEP is based on 20th EPS

18.1 Yes therefore NEP should be Projections revised accordingly.

State the assumptions taken for The same has been mentioned in chapter 5.

18.2 hourly/sub-hourly demand. Demands in NEP are based on hourly No resolution.

Consider the impact of adoption of new technologies like EVs, Battery

18.3 Storage and addition of solar generation etc. on demand shape in the future. The 20th EPS demand projections have Significant amount of utility considered the same. Yes demand is migrating to Captive and

18.4 Group Captive modes. Whether the impact of such load migration has been accounted for is not clear from the NEP assumptions.

The new coal based additions (for The international climate commitments will be FY32) need to be thoroughly met with the projected generation capacity mix.

18.5 No evaluated against the climate goals and financing hurdles.

Impact of new government policies Hydro Policy, Storage Policy, The same has been considered while

18.6 Hydrogen Policy, Pooling of tariff No formulating NEP. for old plants etc. should also be evaluated. ~7GW of new nuclear capacity by 2032 seems very aggressive The nuclear capacity addition has been

18.7 considering the past performance of Yes moderated in final NEP. the nuclear-based capacity380 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] additions in the country.

CEA has estimated the cost of transmission of 500GW RE as 2,50,000 Crore. Further, this appears to be the cost of ISTS only. i)Burden on state of this cost should

18.8 be considered.

The details are mentioned in chapter 5.

(ii) Whether the plan considered is the optimal considering both Intrastate optimization has not been performed No as the perspective is of national level. It might generation and transmission be possible to include further state level planning in an integrated manner analyses in future studies.

needs to be evaluated.

Does the Planning Software used for preparing the generation plan

18.9 consider the decentralized aspects of state level supply-demand energy balances.

Provide detailed considerations of The details of demand projection is available in

18.10 demand forecast. Are the Demand 20th EPS Report. Yes Forecasts weather normalized? 19 Shiva Suman In regards to the caption mentioned on the cover page ‗In fulfilment of

19.1 CEA's obligation under section (4) of the Electricity Act 2003‘should Necessary corrections have been incorporated in be replaced with final NEP Yes

section 3 sub section 4.

The capacity addition achieved from conventional sources is 30,667.91

19.2 MW for the year 2021- 22 may be changed to 2017-22.

Update Coal capacity to

19.3 33262MW at point x at page 22 (Major Highlights) Please re check the total of RES

19.4 capacity required for 2022-27 [Page 127 NEP] Capacity of BESS (51.55GW) is As BESS is not an energy generating source, it

19.5 not added in the total IC of 2031- 32 is therefore not considered in total IC. No (865.941GW) Why 20% uncertainty in energy Based on the past trend of Capacity addition and

19.6 availability is considered to work energy output loss due to drought, etc. No out the coal requirement.

At COP26, India has committed for NDC commitment is to achieve 50% of half of energy from renewables by Installed Capacity from Non-fossil fuel based

19.7 No the year 2030. This target does capacity by 2030. not seem to be achieved.

20 KSEBOA Need to address the factors in National Electricity Policy which delay the planning and completing thermal power plants or large hydro

20.1 Not in the purview of National Electricity Plan No projects, coal shortage and import dependency and privatisation in coal sector that have accelerated coal crisis.

It is recommended that the cost of transportation of fly ash be partially borne by the Central/ State Government to reduce cost of[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 381 generation.

20.2 The increase in cost (due to new Not in the purview of National Electricity Plan No environmental norms) should be compensated from the clean energy cess which has been collected from the consumers of the electricity sector.

Obtaining forest/Environmental clearances is to be made simple.

20.3 Not in the purview of National Electricity Plan No The viability gap fund should be extended to HEP as applicable to RE In order to reduce the capital cost for small hydro projects the

20.4 necessary technical and policy Not in the purview of National Electricity Plan No reforms should be introduced periodically.

Need to explore hybrid power This will be studied in future analyses. The system - NEP uses a regional scope and it does therefore

20.5 Solar - wind, solar- hydro, Solar- not matter if the installations are as hybrid No battery, Wind-Battery etc. technologies or as separate plants within the same region.

More R&D should be focussed on developing new-segmented hybrid blades of reduced dimension, Forwarded to concerned wing for

20.6 effective utilisation of wind thrust, consideration. even the feasibility of onsite assembling of blades etc. in collaboration with IITs, NITs or other organisations.

The tax imposed on imported solar panels boost domestic production Beyond the purview of NEP. Most recent cost

20.7 No but it led to higher cost of estimations have been used in the NEP. generation.

RPO targets sometimes put additional financial burden on DISCOMS. Need to examine RPO targets can be met by renewable

20.8 No whether these targets can be met resources located anywhere in the country. from available renewable resources of the state.

The Electricity demand projection should be workout considering

20.9 demand due to EV, Domestic and The final NEP is based on 20th EPS, wherein the Yes agriculture load shift and the demand due to EV has also been considered. current NEP plan must be reworked considering the 20th Power survey.

21 GCIL It is suggested that energy and demand consumption figures in the

21.1 NEP may be aligned with the The final NEP is based on 20th EPS Yes figures notified in final 20th EPS for uniformity.

Considering the high envisaged energy intensity of electrolyser load in future, it is suggested that the

21.2 Already taken care in 20th EPS Report. Yes quantum of the same assumed in demand assessment may be mentioned in the report.

Specify the generation source(s) for382 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

21.3 which 5% spinning reserve in the Coal and Hydro resources. No system is taken

21.4 Rationale for cost of ENS may be Cost of generating one unit of electricity paid by No specified. the consumer if generated by themselves.

It is not clear whether impact of change in load shape mainly due to

21.5 Incorporated in Final NEP Yes agricultural load shift to solar hours is captured or not.

Review the PSP capacity as on March 2022 as PSP capacity Efforts are being made to operationalize the

21.6 No totalling to 2590 MW is not pump mode operation of the PSP capacity. operational due to various reason.

Battery storage candidates of different durations - 2, 4, 6 hours etc. may be considered instead of a

21.7 Considered in final NEP Yes single duration of 5 hours. Model would pick the optimal duration in different time frames.

HVDC transmission capacity in forward and backward direction is Necessary corrections have been incorporated in

21.8 not same. Further, there are some Yes final NEP discrepancies in transmission capacity between corridors.

No BESS capacity has been considered under construction

21.9 Necessary changes done in final NEP. Yes during 2022-27 in the above table

whereas 4000 MWhr of grid-scale BESS capacity is being implemented as part of MOP‘s pilot project on BESS.

It is suggested that assumptions for scenario-3 i.e. ‖Conservative

21.10 Explanation included in final NEP Yes Scenario may be elaborated in the report.

It is suggested that year-wise I/C capacity details starting from 2022- As mandated the long term plan for terminal

21.11 No 23 to 2031-32 may also be years of the plan period has been provided. mentioned in the report

Additional scenarios to consider: Agriculture load shift potential for future years i) Change in load shape is not available therefor scenario not considered. (agricultural load shift) scenario

21.12 Lower electricity demand than projected as per No ii) Low demand scenario (5% 20th EPS can be met with capacity planned for decrease in Peak demand and demand projections as per the 20th EPS.

Energy) The energy being met through storage in the year 2026-27 is not in

21.13 line with the Storage Purchase The storage requirement is aligned with the No Obligation (SPO) [SPO target SPO target.

2.5%] requirement notified by MOP in July 2022.

The forced and planned maintenance outage rates considered for different sets of units/technologies may be specified

21.14 Incorporated in the final NEP. Yes in the report.

Further, the approach taken for scheduling of planned outages may be elaborated in the report.

It is suggested that season wise NEP is long term planning and therefore season LOLP and ENS figures may also be wise LOLP and ENS may be dealt with in[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 383

21.15 specified in the report. separate report. The LOLP and ENS in NEP No is based on annual average.

Are there any days/periods where storage technologies has operated in NEP focuses on long term planning. Operation charging mode during night

21.16 of storage technologies may be dealt with in No especially during high wind season separate report. may be mentioned in report. ―It has been observed that about

3.48 % of RE based generation may not be absorbed during the year

21.17 The value included in the Final NEP Yes 2026-27.

Please specify the value for 2031- 32 also.

Please specify the coal capacity expected to run at high PLF (>70%) As 2027-32 is perspective plan hence detailed

21.18 No and low PLF (<30%) for hourly dispatch are not provided in NEP.

2031-32 also.

Please share dispatch and analysis of all critical days of 2026-27 and Dispatch and analysis of all critical days of

21.19 2031-32 as done in Optimal 2026-27 and 2031-32 is voluminous and may be No Generation Capacity Mix Report done in separate report

(2030).

The Planning Reserve Margin taken for meeting the reliability metrics

21.20 (ENS and LOLP) for 2026-27 may The same will be covered in RA studies. No also be mentioned in the report.

(i) Please mention CUF of offshore Wind

(ii) The RE CUF being observed in 22% CUF of Solar PV is on aggregated All real-time is much higher than what

21.21 India basis considering existing Solar PV, No has been considered in the study.

Rooftop solar and future PV plants.

For e.g.- Actual CUF of Solar is (25-32%) vis-à-vis assumed CUF of ~22% Discount rate assumption (for present value) considered in the

21.22 study, Assumption for battery cycle Specified in the final NEP. No efficiency and number of charge/discharge cycles, if any? Please specify the List/Details of under construction plants (coal- fired, hydro, PSP, hydro import

21.23 Already specified in NEP No from neighboring countries) for the period from 2026-27 to 2031- 32 also.

Please specify the assumption for

below parameters:

(i) %Availability (source wise)

(ii) Ramping (%/min) – source wise

(iii) Hot, Warm and Cold Start-up Time (source wise)

(iv) Minimum UP and Down Time (source wise)

(v) Startup Cost - Fuel

21.24 Consumption / Shutdown Cost The same has been mentioned in Final NEP Yes (source wise)

(vi) % Technical Minimum Level (source wise)384 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

2. The maximum and average ramping requirement in the system for the years 2026-27 and 2031-32 may be mentioned along with the contribution of each source in meeting that ramp.

As Grid Operation has been identified as a specialized domain and CERT-GO has been formed by

21.25 Beyond the purview of NEP. No MoP, it is suggested that Grid Operation may be included as a separate segment here.

Clear demarcation of IT & OT Network segment based on its integration / connectivity with field devices and further upstream

21.26 Already incorporated in NEP No connectivity needs to be done. It is suggested that hardening of IT-OT Convergence point may be taken up accordingly.

Following may be included suitably

in the section: • Design and Operation of appropriate Disaster Recovery

21.27 Mechanism both in IT & OT • Implementation of IEC 62443 Standard in Power Sector • Establishment of Federated SOC for Power Sector Following may be included suitably

in the section:

Incorporated in Final NEP Yes • Cyber Security threats and its

21.28 mitigation techniques for future migration of Critical IT & OT Services to Cloud platforms In the ―Committee for Preparation of National Electricity Plan 2022- 27‖ section, Chief Executive Officer, (POSOCO) may be replaced with Chairman and

21.29 Managing Director (CMD), Grid- India (formerly POSOCO).

(ii) ―POSOCO‖ acronym in the report may be replaced with Grid- India.

22 PTC Please cite reasons for shortfall in achieving the scheduled capacity of The broad reason for shortfall in achieving the

22.1 51561.15MW during 2017-22 No scheduled capacity is included in Chapter 2. and describe what impact it had on the value chain.

The assessment of nuclear capacity to added during 2022-27 and 2027- Nuclear capacity addition has been considered

22.2 32 needs to based on availability of No based on inputs from DAE. nuclear fuel and its enrichment.

The Hydro imports of 5856 MW for 2022-27 and 2027-32 may be re This is based on the latest assessment of Hydro examined and Hydro Installed[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 385

22.3 Capacity excludes imported projects imports and PSP capacity addition. The No capacity. Please re consider the imported hydro capacity in IC is excluded as not PSP capacity (12020MW) addition located in the country.

during 2027-32.

The BESS capacity addition for 2027-32 should be examined from Scenario with higher BESS cost has been

22.4 Yes multiple aspects including future carried out. cost curve.

Considering the low PLF (55% in PLF of coal based thermal plants is highly 2026-27 and 62% in 2031-32), the dependent on generation from RES sources and

22.5 No coal based IC needs to be utilized the load pattern. optimally.

Scenario without spinning reserve 5% spinning reserve is as per the National

22.6 or at a lower level then proposed Electricity Policy 2005. No 5% may also be modelled.

The capital costs and project The cost development into the future of all finance is influenced by prevailing technologies has been considered. Energy tariffs

22.7 No energy tariffs. Therefore, a price are not considered in the modelling as forecast for future years may also be useful input while modelling the they are for energy consumers while the NEP cost and estimating funding optimizes for the generation portfolio requirements.

Given the evolving state of our markets due to addition of BESS,

22.8 PSP, EV, Green Hydrogen, a High demand scenario has been carried out. No periodic review of the model should be done.

23 KSEBL Necessary provisions may be incorporated in NEP for reinstating

23.1 the financial for SHEP and Beyond the scope of NEP No enhancing the rate of assistance for SHEP.

MoP may consider the possibility to enhance the financial assistance

23.2 available for large hydro above Beyond the scope of NEP No 25MW and provide soft loan for the project construction.

The procedure to obtaining forest/environmental clearances is to be made simple for smooth

23.3 Beyond the scope of NEP No implementation of hydro projects.

Assistance from GoI/CEA is essential in this matter.

Maintaining reserve implies commercial obligation on part of DISCOMS. Hence surplus available in different control area may be made available as regional/national

23.4 Beyond the scope of NEP No reserve and a methodology should be arrived for pooling these reserves among control areas with the consent of state in case of state reserves.

23.5 The demand projection needs to be The final NEP is based on 20th EPS Yes revised based on 20th EPS.

The electricity energy demand should be ascertained considering Considered while projecting demand as per

23.6 Yes the trend in electric vehicles 20th EPS charging, adoption of Maximum utilization of stranded386 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] capacity of transmission networks Inter-regional transmission lines have been

23.7 also to be taken care while considered while optimizing the generation No planning the location of generating capacity addition. sources especially RE sources.

Feasibility of Hybrid projects – This will be studied in future analyses. The Wind –Solar Hybrid, small hydro NEP uses a regional scope and it does therefore

23.8 solar hybrid etc. needs to be not matter if the installations are as No explored. hybrid technologies or as separate plants within the same region.

In order to ensure the grid stability and for promoting the RE, financial Not in the purview of NEP

23.9 assistance, including grants and soft No loans should be ensured for PSP.

The Energy storage target notified NEP is aligned with the Energy storage target

23.10 by MoP is also to be considered notified by MoP. No while taking decision of investment in the storage technology.

Special financial assistance is required from Central/state govt for

23.11 extension projects associated with Beyond the scope of NEP No large dam based hydro projects.

Modelling has to incorporate the factors

(i) changes in consumption pattern due to modernisation, industrialisation

23.12 Already Considered. No

(ii) Dependency of some energy sources on weather conditions

(iii) growth of EV

(iv) Increased penetration of RE in grid.

TPP work as base load plants therefore it is suggested that

(i) Modernisation of TPP based on RLA shall be carried out on TPP approaching designed life for extending their useful life.

(ii) Any TPP completed 25 years Retirement considered in final NEP has been

23.13 and with long term PPA Yes moderated. relinquished by DISCOM may be

provided with an opportunity to operate as reserve capacity and suitable mechanism is to devised for compensating their services.

(iii) RE sources with storage can be considered for reserve capacity.

The capacity addition from various sources need to be relooked as the All the technological options are given in the stated capacity addition may have model to get the optimal generation capacity

23.14 No impact on grid stability. Also mix. Battery addition only starts occurring BESS in not when optimal and required in the system. considered for 2022-27. Why?

(i) In case of delayed hydro Separate study can be taken up subsequently as scenario, the impact on ancillary ancillary services are beyond the scope of the

23.15 services provided by hydro projects NEP. No need to be evaluated.

The conservative scenario considers the same.

(ii) Also consider delay in thermal capacity addition scenario.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 387 The RPO targets mentioned in draft need to be modified considering

23.16 ‗‘RPO and Energy Storage NEP has been aligned with the latest RPO Yes Obligation Trajectory until 2029- target.

30‖ published by MoP on

22.07.2022.

Need to strengthen the railway system for coal transportation and

23.17 Not in the purview of NEP No ensure that stations do have proper coal storage.

Suitable provisions need to be

23.18 included in Electricity generation Beyond the scope of NEP No plan for capital investment for strengthening the cyber security ecosystem in power sector.

24 Torrent Power Limited Through suitable policy interventions, sustainable and clean power generation from gas- based plants may be supplied to suffice peak power requirements and work as a ‗bridge fuel‘ to manage the transition from coal to renewable energy.

Possible measures to utilize gas based PP cost-effectively.

(i) The priority of domestic gas allocation to power sector should be enhanced

(ii) ~ 50% of incremental production of Domestic HPHT

(Freedom) gas can be preferentially allocated to gas- based plants

(iii) The Freedom Gas can be priced at ceiling rate (current ceiling price is $ 12.46/ MMBTU for Oct 22 – Mar 23) which would ensure nil revenue loss to the E&P players.

Such incremental gas may be pooled with APM gas (current ceiling price is $ 8.57/ MMBTU for Oct 22 –

24.1 Mar 23) already reserved for the The comments which were beyond the scope of power sector.

NEP have been forwarded to the concerned wing No

(iv) The dispatch of the gas can be for consideration separately. based on the efficiency of the plant and in case of equal efficiency, on pro rata basis as per the ratio of installed capacity.

(v) The proposed pooling would address (to some extent) the concern of cost of generation. It may be noted that such pooling is already being done for the fertilizer sector

(vi) Power sector, being completely regulated, is unable to competitively bid and get the gas as against other non-regulated sectors which are able to pass the higher gas cost to consumers388 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

(viii) After first exhausting the above-mentioned proposal of domestic gas allocation, Balance gas requirement can be explored through long / medium term supply of RLNG at optimum cost.

Gas based power generation capacities may be utilized during

24.2 April to October months of the year.

All Gas power plants may be declared as Reliability Resources /

24.3 Regional power plants, and dispatch The same is recommended in NEP Yes power for peaking power requirement to support the grid.

Cost Optimisation:

(i) Bringing natural gas under ambit of goods and services tax

(GST) regime

(ii) ISTS waiver for gas- based plants

(iii) Domestic gas being sold to domestic consumers is priced in

24.4 Not in the purview of NEP No USD. However, the output, being domestic, should be priced in Rupees.

(iv) The ceiling price formulae should be revised so that the cap reflects prices obtained for long- term deals in the international market. This will help in correct referencing and bringing price stability.

Other Support:

(i) Like RPO and HPO, Carbon Credit Mechanism Scheme or Gas Power Purchase Obligations (GPO) should be implemented to encourage the offtake from gas- based power plants, which has nearly 50% lower carbon emission compared to a coal-based power plant.

(ii) Part of Clean Energy Fund from the developed nations could be extended for operation of the gas-based power plants

(iii) Introducing flexibility in the

24.5 Not in the purview of NEP No purchase of natural gas to minimize the liabilities from daily ‗take or pay‘ contracting.

(iv) A specific tender of supply of RTC power bundled between RE and gas-based power may be issued along with allocation of domestic gas / e-bid RLNG scheme

(v) A uniform tariff for gas transmission across the networks as compared to the different tariff for a specific pipeline shall help in removing the tariff cascading due[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 389 to the usage of multiple pipelines.

25 GRIDCO It is requested that the detail of Broad details of reasons of delay for power reasons of delay for each of the plant is mentioned in the Chapter 2. Further

25.1 No slipped power plants may be details may be obtained from CEA website. reflected in Annexure 2.3.

Please provide information related to peaking availability, auxiliary

25.2 power consumption, and heat rate Included in NEP Yes of several types of generating units used in NEP in Annexure 5.1.

It is requested to provide the detail features of planning PLEXOS and ORDENA are propriety software

25.3 tools(PLEXOS and ORDENA) and details feature of these tools are not relevant No along with the input parameters in the NEP document. Inputs required for required for such planning tools in planning studies are elaborated in Chapter 5 and the generation plan ( Section 5.6 relevant annexures.

and 4.2) It is requested to furnish region wise actual peak demand figure The actual peak demand figures on all India basis

25.4 No

for the FY: 2021-22 in the NEP are given in Chapter 1. (Generation Vol.1) [Table 4.1] Based on Table 9.1, it may please be shown in the generation plan,

25.5 how balancing of power from Not in the scope of NEP No different energy sources in 2021- 22 has been achieved against actual peak demand during 2021-

22.

The actual PLF for coal, lignite, gas, nuclear, hydro, pumped storage, biomass and CUF for solar and wind power and technical The source wise generation details can be constraints if any, for the last five

25.6 obtained from CEA website. Source wise No

years including FY: 2021- 22 may generation for the year 2026-27 and 2031-32 is be reflected in the NEP (Generation mentioned in Chapter 5 Vol.1).

Repeat for Year 2026-27 & 2031- 32 also.

It is requested to provide the region The NEP document covers perspective plan for wise installed capacity by the end of the period 2027-32 therefore, the region wise

25.7 2031-32 in the NEP (Generation Installed Capacity at the end of 2031-32 is not No Vol.1) as provided in Table 5.7 for given and will be covered in subsequent NEP.

2026-27.

How peak load-generation balance would be achieved during 2026-27 The load generation balance graph for the likely

25.8 as peak demand during the year is peak demand (277 GW) day during the year No 272 GW and Installed capacity is 2026-27 is shown chapter 5.

622.99 GW[Table 5.7] How peak load-generation balance The NEP document covers perspective plan for would be achieved during 2031-32 [ the period 2027-32 therefore, the load

25.9 No Table 5.8] generation balance graph is therefore only given for the year 2026-27.

Annexure 6.2: state-wise estimated wind power potential in the country.

25.10 The name of the states other than the No This information is as per data received from seven windy states needs to be MNRE. mentioned to attract the attention of prospective developers.390 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] It is proposed that the norms for Beyond the scope of NEP. However the coal stock for pit head generating comments have been forwarded to the

25.11 No station and non-pit head concerned wing for consideration. generating station should be aligned with that stipulated at Regulation 34 (a) of CERC Tariff Regulations, 2019 It may please be clarified in the generation plan whether the NTPC

25.12 stations having adequate coal Beyond the scope of NEP No supply from their pit head coal mines also have to go for blending with imported coal during 2022-

23.

CEA may clarify in the generation plan; who would bear the difference

25.13 in cost of coal for the difference in Beyond the scope of NEP No quality between analysed grades of coal at loading end vis-à-vis that analysed at unloading end.

The ambient air-quality in terms of Sulphur Dioxide (SO2) level, Oxides of Nitrogen (NOx) and particulate matter of the area around The MoEFCC Emission Standards for thermal the coal based power plants may be

25.14 power plant have to be adhered to by all No published in the Generation plan so stakeholders. The same have been given in the as to ensure whether there is

Chapter 10 of NEP. requirement for installation of emission control systems for those plants at the cost of consumers.[Section 10.4] The solution/remedial measures for NOx control may be brought out in

25.15 the Generation Plan. [ Section Not in the purview of NEP. No

10.4].

In Chapter 11 of Draft NEP (Generation Vol.1) R&D may be taken up on the following aspects

(i) Over fluxing phenomena in transformers and the means to contain and control the same;

(ii) Elimination of stray loss in transformers;

(iii) Magnetising inrush phenomena in transformers and protection thereof along with specification for the same;

(iv) Static tap-changer for

25.16 Included in Final NEP Yes transformers;

(v) Determination of ratio error and phase angle error of instrument transformers (CTs and VTs) in the field and correction for the same towards energy accounting;

(vi) Towers and materials for a resilient power system in cyclone prone areas of coastal belt;

(vii) On increase of available transfer capability of transmission lines and inter regional transmission[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 391 capacity.

26 APRAAVA Energy The demand projections in 20th EPS are different from that assumed

26.1 in NEP, the draft NEP should be The final NEP is based on 20th EPS Yes revised with EPS demand scenarios also to reflect the changes in generation expansion.

(ii) The growth rates in both the 20th EPS and the draft NEP are Lower electricity demand if any than projected

26.2 higher than the growth rates as per 20th EPS can be met with capacity Yes witnessed in the past. Therefore, It is planned for demand projections as per the 20th important to run scenarios with EPS.

lower demand growth rates to account for such a possibility.

(iii) NEP should evaluate the load shifting patterns as it has significant Final NEP captures the recent changes in load

26.3 impact on the type and Yes pattern. the amount of generation capacity additions requirements.

Does NEP considers the impact of load migration (utility demand to Captive mode, C& I consumers The 20th EPS has considered the same while

26.4 Yes locking itself into long term PPA projecting the electricity demand. with renewables etc.) on demand assumptions? The new coal-based additions (for 2022-27 and 2027-32) must be The NDC targets will be achieved with the

26.5 thoroughly evaluated in light of the No projected generation capacity mix. climate goals and financing constraints.

The assumptions for retirements of old coal-based capacity and construction of new coal-based The retirement of coal based capacity has been

26.6 Yes capacity must be validated while revised. taking into account the MoP and state government directives.

The report does not elaborate on PLF of coal plants depends on forced outage, how the PLFs will improve by planned maintenance, demand and other must

26.7 No FY32 by looking at declining run generating sources. trend of PLF in the last decade. ~7GW of new nuclear capacity by 2032 appears overly ambitious Final NEP has moderated the Nuclear

26.8 given the country's previous Yes capacity addition. performance with nuclear-based capacity additions.

Why majority of capacity addition of PSP and BESS in lumped during The studies are based on least cost. BESS is

26.9 2027-32? selected when it is feasible compared with other No Does energy storage requirement resources. comply with MoP directive dated 22 July2022 ―Renewable Purchase Yes Obligation (RPO) and Energy Storage Obligation Trajectory till 2029-30‖? Does NEP considers the impact of government policies - creation of Carbon markets, hydro policy, storage policy, the National The recent Govt. policies have been

26.10 No Hydrogen Mission, tariff pooling considered while formulating NEP.392 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] for old plants, bundling of renewable energy with thermal energy on capacity additions.

It is requested that all the data used in the models and The simulation All the data used in the model are available in results should be made available to public domain. Further assumptions are the public in MS Excel formats so

26.11 elaborated in NEP. No that respondents can comprehend generation expansion planning and understand the risks to their investment decisions.

27 India Energy Storage Alliance(IESA) It is requested to set a firm target The requirement of Storage resources (including for BESS requirement for India BESS) may vary depending on the actual based on the actual status, under achievement of generation capacity from

27.1 No planning announcements and different sources during the plan period and requirement based on RE variation of Demand from projected generation. values.

Table 5.9- This study does not include present installed BESS projects, commissioned projects, under construction and planned

27.2 The same has been mentioned in Final NEP Yes projects. Break up on 51GW

(255GWh) is required to be specified with the specific region, application area etc.

It is very unclear from the The NEP document covers perspective plan for document, deployment of BESS the period 2027-32 therefore, the regionwise /

27.3 No projects at various regions and yearwise deployment of BESS timelines for the deployment. for the year 2031-32 is not given.

51,555 MW of BESS with 5 hours The Storage requirement as mentioned in the storage- Duration of Storage is not NEP document is cumulative; the actual storage

27.4 No same for all the application areas of duration may vary for different applications.

BESS in power sector.

BESS capacity is not included as part As BESS is not a generation source it is

27.5 of required installed capacity therefore not considered in the Installed No for India by 2032. Capacity.

Need to monitor the supply situation using reserve margin. NEP shall recommend 15% reserve The reliability criteria is being met with the

27.6 No margin (dependable capacity) to be reserve margin. in place by 2025 and 20% by 2030.

India needs to create power quality benchmark and monitor power Quality across grid, so that

27.7 Beyond the purview of NEP No consumers are aware of the power quality issues and improvements can be monitored systematically

27.8 Directive might be issued to CEA/ Beyond the purview of NEP No GCIL while working on National Electricity Plan to consider appropriate technical measures for ensuring grid stability and safety.

Combining renewables with battery storage can aid in ensuring round Implementation of storage are based on the

27.9 the clock (RTC)/firm and No requirements. dispatchable power supply from these assets.

It is imperative that quality[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 393 parameters like interruptions; Operational issues are beyond the scope of voltage level etc. should also be NEP. monitored for better power quality.

DISCOMs may be mandated to

27.10 No have Energy storage based energy reserves to thwart power disruptions to geographically critical areas like metro cities/ key asset areas etc.

28 BP India The definition of a captive charging station may be amended to include EV charging infrastructure set up in the premises of corporate customers even as these corporates/their contractors charge for this service and source power from open access.

Aggregation of captive demand for

28.1 EV charging stations located in a Beyond the purview of NEP No same discom area will enable multiple EV charging stations owned by one corporate customer draw captive power from OA RE plant. This may be allowed under one umbrella OA application and not with multiple OAs for each meter/consumer number.

A capped payment structure combined with ―softer‖ evaluation criteria (technical capabilities) across annual payments maybe considered vis-à-vis the current model with uncapped bids and series of payments till the end of the development period which puts a high degree of risk on project

28.2 developers in a nascent market. Beyond the purview of NEP No

Offtake: In addition, post seabed lease award, at the offtake stage, developers may be given the choice between meeting the power demands of the C&I/captive consumers and a ―strong government backed PPA auction‖ as in the Gujarat model.

6.7.1- Ensuring RTC from RE

power projects:  RTC tenders: We urge you to test the market for a separate RE+ gas RTC auction. Tailored RTC tenders for gas/RE for a 5– 10-year period would be a step forward.  Offtake/ dispatch of

bundled RTC power: The framework for this auction would be designed to394 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] enable a must run status and offtake for the bundled power offer to enable gas fired power to address RE intermittency at an economically viable cost.

 Regulatory interventions

on charges: Wheeling, banking cross subsidy surcharge – for RE power projects should be applicable for RTC bundled power with natural gas.

28.3  Fuel flexibility with low Beyond the purview of NEP No carbon alternative like storage after a minimum period.  Profile shape: Availability of the hourly demand profile and upfront declaration of peak power supply periods will ensure that power supply is optimized to meet demand and the objective of RTC guidelines and to achieve grid balancing and carbon reduction. Hourly accounting of energy will level the playing field among various fuels/ avoid undermining the whole concept of RTC. This profile shape can be altered to cater for peak periods of the day or seasonal adjustments, meet the discoms‘ and wider grid requirements395 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] and incremental C&I customer demand.

 Encourage open access so that RTC power can be consumed by C&I consumers  Extension of waiver of ISTS charges for projects being commissioned till

2030.  RTC/hybrid tenders instead of vanilla wind/solar tenders to contain intermittency.

A separate category for offshore wind under the RPO NEP does not recommend which policies to

28.4 trajectory/renewable energy No implement. certificates (RECs) for offshore wind maybe put in place.

As offshore wind projects are long gestation projects and the first

28.5 project expected to come onstream Beyond the scope of NEP No in the 2033-34 timeframe, transmission charges for offshore wind maybe waived for a longer term.

Manufacturing linked incentives for offshore wind/green hydrogen

28.6 will help develop local technology Beyond the scope of NeP No and will also help lower the cost for project developers.

7.6.7- Steps to overcome gas

shortages:  Develop and deepen gas markets by including gas in GST and allow equitable and non-discriminatory access to third party gas infrastructure.  Expeditiously introduce LNG transportation policy and encourage bio-CNG to jump- start transport sector decarbonisation.

28.7 Beyond the scope of NEP No  Co-firing gas in coal plants can cut emissions rapidly and dramatically as coal-to-gas switching reduces lifecycle GHG emissions by about 50% when producing electricity and by about 33% when providing heat (taking into account both CO2 and methane) .

 Introducing carbon price for fossil fuel power generators can promote adoption of low carbon fuel.  National data repository for pumped hydro storage system.  Waiver of transmission396 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] charges for standalone pumped hydro storage system.

29 BHEL With the release of the 20th EPS, there is a need to update the

29.1 electricity demand projections of the NEP.

Need to revisit the projected The Final NEP is based on the 20th EPS growth of electricity demand projections. Yes taken as 6.67% for FY22-27 and

5.33 % for FY27-32 in the 20th

29.2 EPS in view of the unprecedented growth in demand of power (~8% in FY 22 and ~10% growth in H1 of FY23).

The most appropriate solution for balancing the Energy Trilemma for Indian conditions appears to be through more efficient supercritical based thermal power plants incl. Advanced Ultra Supercritical (AUSC) technology The same has been considered in Chapter 5 of

29.3 Yes and Lower Rating Supercritical NEP Generation Vol I.

(LRSC) technology. There is a need to incorporate these technologies, esp. in the perspective long-term plan, given their suitability to Indian conditions.

Shifting towards Higher RE installation needs to be carried out in a gradual manner, suitably considering the problems encountered during

29.4 The same has been considered while No implementation. It is requested projecting the capacity addition requirement. that the capacity addition targets for Variable RES (excl. Large Hydro) may be revised considering the on-ground realities.

There is a need for scale up and modernization of the Transmission & Distribution system of the nation, incorporating This topic is dealt with in NEP Volume 2- higher intra-regional and inter- Transmission.

regional connections and

29.5 redundancies and Creating Green No The same is being implemented by ministry of Energy Corridors.

Power.

Further, there will be a need for incorporating smart metering into the system, which in turn will need modernization of systems and practices.

29.6 Issue of large land requirement for This is an important issue, but was not No RE projects may be addressed. possible to assess in the NEP.

There might be a possibility of power void in the future in case there is a shortfall in renewable capacity addition targets as

29.7 Scenario analysis has been carried out for the No conventional power plants have same. long gestation period of 7-8 years resulting in non-availability of[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 397 recovery or back-up plan to fall upon.

Retirement and R&M plan of more units may be considered Retirement and R&M plan will depend upon

29.8 given their high CO2 emission the age and performance of the plant. No intensity. Replacement of old units Retirement and R&M could be relevant for the with more efficient supercritical Indian power system and will be analyzed in plants may also be planned for future studies.

near term as well.

Retirement of old conventional power plants not in Compliance The coal-based capacity considered for

29.9 with the revised Emission norms retirement is both due to age and non- No notified by MoEF&CC may be compliance of environmental norms. considered.

Nuclear and Hydro capacity Realistic feasible hydro and nuclear capacity

29.10 addition target projections may be addition has been considered in Final NEP. Yes revised as realistically feasible.

Impact of RE transition on employment, skill development in Conventional Power sector and its allied sectors may be kept in mind as thermal power sector is more

29.11 In this regard, separate detailed studies are No employment intensive than RES underway. power sector. In addition, recent technological advancements have geared up the conventional power sector for cleaner power generation.

The conventional power sector has been significantly indigenised over the years while, RES sector, The make in India and the ATMANIRBHAR on the other hand involves a major

29.12 Bharat schemes will help to indigenize all No import content. Hence, from technologies. energy security point of view, overreliance on RES may not be advisable.

Fundamental inputs required to set up a power plant such as but not limited to Land, coal linkage, rail linkage, water, statutory clearances (to avoid hold on project at later stage eg NGT/court orders) etc to be provided before

29.13 Beyond the purview of NEP No zero date, so that prescribed time limits are adhered to.

Superfluous checks of drawings/ documents/sub-vendors etc. by developer to be minimized during execution checks 30 Legal Initiative for Forest and Environment (LIFE) It is submitted that there should be a more detailed evaluation of the past plan period, including a thorough review of all the delayed and/or stranded projects (both Capacity addition review for the period 2017- conventional and renewable) and

30.1 22 has been considered in Chapter 2. No the related resource lock-ins, along with a detailed analysis of the cost (financial & economic)398 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] impacts and hence the desirability, viability and feasibility of such capacity.

It is submitted that the 20th EPS should be finalized first and based on these firm estimates, another round of public comments should

30.2 The Final NEP is based on 20th EPS Yes be allowed as in the past, the NEP projections. and EPS projections have often erred on the higher side while the actual demand has been lower for various reasons.

NEP should consider scenarios for Lower electricity demand if any than lower demand also. projected as per 20th EPS can be met with

30.3 No capacity planned for demand projections as per the 20th EPS.

The draft NEP does not provide adequate analysis of the reasons The reasons for delay in the large hydro

30.4 for delays in the large hydro capacity has already been mentioned in No capacity that was considered for reports published by CEA. benefits in the earlier NEP.

The CEA has not provided any evaluation of the economic impacts of these delays and the viability/desirability of such projects vis-à-vis alternative sources. Further, such analysis Separate study and therefore not in the

30.5 should compare not just the tariffs, No purview of NEP. but also the environmental impacts of these projects vis-à-vis those of the alternative sources such as solar PV and/or wind power combined with battery storage systems.

The CEA should undertake a detailed evaluation of all the under-construction projects, including stranded assets, and the ones which are least cost and least resource intensive should only be considered for commissioning These evaluations are already being taken up

30.6 No

(ii) The CEA should also make by CEA separately. suggestions and recommendations to the government to ensure that the resources locked in by the remaining projects, which are not likely to be commissioned by 2030, are released as soon as possible.

The CEA should devise a better and more transparent arrangement to address the recurring problem

of coal shortage:

(i) To mandate the gencos to publish on a monthly basis the quantum of coal that was requisitioned and the actual

30.7 Beyond the scope of NEP No quantum that was supplied.

(ii) If the gencos purchase coal via e-auctions and/or imports coal for blending or to make up for the[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 399 shortfall, that quantum should also be reported separately

(iii) Introducing transparency in coal supply and requisitioning can help in improving coal stocks and averting shortages.

If one were to not assume the arbitrary reduction of 20% in other sources of generation, coal requirement reduces to 767 MT in The generation reduction of 20% from other 2026-27 and 882 MT in 2031-32. sources of generation is based on the past This coal requirement is around experience. NEP only concerns with the

30.8 36% to 26% lower than the No power sector while coal demands as per production target set (1.2 Billion Ministry of Coal also covers other sectors (e.g. tonne) by the Coal Ministry for the industries).

year 2023-24. Considering this, the current push for opening new mines at a rapid pace and large scale becomes questionable.

There is an urgent need for a sound and robust framework and process for prioritizing new mining projects to minimize environmental impacts and to These considerations are very valid and CEA avoid resource lock-ins.

30.9 and Ministry of Coal are already doing their No best to coordinate these efforts.

For this, there should be proper sync between CEA and Coal Ministry for coal consumption and production based on more realistic projections of electricity demand.

It is submitted that similar to the thermal and hydropower projects, the CEA should track and publish milestone-based developments

30.10 Beyond the purview of NEP No along with the financial status for all renewable energy-based capacity that is planned and/or under construction.

31 Cochin Port Authority Provision shall be given to evacuate the solar power from the small DISCOM (10 MVA and

31.1 Beyond the purview of NEP No less) to the main grid of the Power provider as per prevailing solar tariff.

Provision shall be given to small DISCOMS (10 MVA and less) for

31.2 taking power from multiple 11KV Beyond the purview of NEP No feeders of power provider to meet the requirements of the consumers 32 NITI Aayog

Demand estimates: Draft NEP to be reviewed based on 20th EPS projections. The 20th EPS uses Partial End Use Methodology

(PEUM) and does not consider impact of GDP on electricity demand. Other factors to be considered while including EPS

demand:400 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]  To review the assumption that all vehicle sales would be electric in 2030.  EPS to consider vehicle types The Final NEP is based on 20th EPS such as Strong Hybrid and

32.1 projections. Yes Flex vehicles.  Electricity demand arising Scenario of increase in projected demand by from National Rail Plan that 5% has been included in Chapter 5. aims at 45% share of rail in the freight.

 Estimates of industrial demand to be correlated with industrial GDP.  Agricultural demand in land preparation apart from irrigation.  Increase in Solar rooftop penetration.

To consider higher CUF of solar

32.2 and wind for future years due to Already considered in NEP No technological innovations.

Change in load profile due to introduction of ToD tariffs, rooftop solar, solarisation of agriculture sector, higher

32.3 Beyond the scope of NEP No penetration of EVs, changing cooling demand etc.

To leverage on load profile of states who have factored DSM and high RE penetration.

Variance in capital cost with CEA technology catalogue.

To factor in the capital cost of coal The costs considered are as per discussion for USC/AUSC as well.

32.4 with developers. No Also, the capital costs considered in Annexure 8.1 for estimation of Details given in chapter 8. fund requirements are in variance with numbers published in Annexure5.1.

To use higher efficiency for coal plants for future projections, due

32.5 to retirement of old plants and set- Already considered in NEP No up of new efficient SC/ USC/ AUSC plants.

The study does not specify the means of meeting the demand arising from National H 2 Energy Beyond the scope of NEP Mission. Based on current cost estimates, decentralized route

32.6 Scenario of increase in projected demand by No continues to be viable option for 5% has been included in Chapter 5.

Green Hydrogen production till

2030. This means a substantial demand will be there not on grid but on decentralized capacity.

Methodology for estimation of the operating reserve requirement

32.7 is not specified. It should consider 5% spinning reserve is as per the National No RE and demand forecast errors Electricity Policy 2005 also as with high RE share, the forecast error will increase the requirement of operating reserve.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 401 Contradictory finding in different

scenarios: For the same electricity requirement, the total installed capacity estimated in conservative scenario is almost 69 GW lower Scenarios have been considered in final NEP (lower capacity is applicable for concerning Higher Demand, High BESS cost,

32.8 all sources) as compared to Yes Conservative Scenario and High Hydro delayed nuclear and delayed deployment. hydro. If lower capacity is sufficient to meet the demand, then estimates in delayed nuclear and delayed hydro need to be re-estimated.

MAJOR HIGHLIGHTS The National Electricity Plan includes a review of the period 2017-22, detailed capacity addition requirement during the years 2022-27 and Perspective Plan projections for the years 2027-32. Major Highlights are as follows.

i) The scheduled capacity addition from conventional sources (Coal, Gas, and Nuclear) during the period of 2017-22 was 51,561.15 MW as per National Electricity Plan, 2018. The capacity addition achieved from conventional sources is 30,667.91 MW for the period of 2017-22.

ii) India‘s cumulative installed capacity of renewable energy (including large hydro) as on 31.03.2022 is 156,607.9 MW. This has increased to 167,750.3MW as on 31.12.2022. iii) Capacity consisting of Coal (18320 MW), Hydro (4801.5 MW) and Nuclear (3300 MW) envisaged during the period 2017-22 has been slipped due to various reasons where COVID-19 being the major reason resulting in delay.

iv) As per 20th EPS report, the projected electrical energy requirement and peak electricity demand on all- India basis is 1907.8 BU and 277.2 GW for year 2026-27 respectively and 2473.7 BU and 366.4 GW for year 2031-32 respectively.

v) Projection of energy savings for utility and non-utility is 213 BU for the year 2026-27 and 304 BU for year 2031-32 in moderate scenario and 285 BU for the year 2026-27 and 404 BU for the year 2031- 32 in ambitious scenario.

vi) The Installed Capacity of the country as on 31.03.2022 was 398,986.9 MW (excluding 510 MW of Diesel) comprising of 235,599 MW thermal, 6,780 MW Nuclear and 156,607.9 MW renewable energy (including Large Hydro). This is considered as a base installed capacity for the study period 2022-32.

vii) Under construction capacity considered for the studies consists of 26,900 MW (25,580 for 2022-27 and 1,320 for 2027-32) of Coal based power plants, 11,494MW (10,462 for 2022-27 and 1,032 for 2027-32) of Hydro Power plants, 2,780 MW (2700 for 2022-27 and 80 for 2027-32) of Pumped storage plants and 8,700 MW (6,300 for 2022-27 and 2,400 for 2027-32) of Nuclear Power plants. Additionally, solar and wind capacity of 117,580 MW (comprising of 92,580MW of solar and 25,000MW of Wind) which are under various stages of implementation have been considered as planned capacity for the studies during the period 2022-27.

viii) The retirement of 2121.5 MW has been considered for period 2022-32. ix) The projected capacity addition requirement during the period 2022-27 to meet the peak demand and energy requirement for the year 2026-27 is 211,819 MW comprising of 31,880 MW of Conventional capacity (Coal-25,580MW and Nuclear-6,300MW) and 179,939 MW of Renewable based Capacity (Large Hydro- 10,462 MW, Solar-131,570, Wind-32,537 MW, Biomass-2,318 MW, Small Hydro- 352MW PSP-2700 MW) excluding likely Hydro based Imports of 3720MW. Additionally, the likely BESS requirement is 8,680MW/34,720 MWh during this period.

x) Based on generation planning studies carried out for the period of 2022-27, the likely Installed Capacity for the year 2026-27 is 609,591 MW comprising of 273,038 MW of Conventional capacity (Coal- 235,133MW, Gas–24,824MW, Nuclear-13,080MW) and 336,553 MW of Renewable based Capacity (Large Hydro-52,446 MW, Solar-185,566 MW Wind-72,895 MW, Small Hydro-5,200 MW, Biomass- 13,000MW, PSP-7446MW) along with BESS capacity of 8,680MW/34,720 MWh.

xi) The projected capacity addition requirement during the period 2027-32 to meet the peak demand and energy requirement for the year 2031-32 is 291,802 MW comprising of 32,080 MW of Conventional402 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] capacity (Coal-25,480 MW, Nuclear-6,600 MW) and 259,722 MW of Renewable based Capacity (Large Hydro- 9,732 MW, Solar-179,000, Wind-49,000, Biomass-2,500 MW, Small Hydro-250 MW PSP-19,240 MW).

Additionally, there is likely to be a requirement of BESS based capacity addition of 38,564 MW/201,500 MWh during this period. xii) Based on generation planning studies carried out for the period of 2027-32, the likely Installed Capacity for the year 2031-32 is 900,422 MW comprising of 304,147 MW of Conventional capacity (Coal-259,643 MW, Gas–24,824MW, Nuclear-19,680MW) and 596,275MW of Renewable based Capacity (Large Hydro-62,178 MW, Solar-364,566MW, Wind-121,895MW, Small Hydro-5450MW, Biomass-15,500 MW, PSP-26,686MW; excluding 5856 MW of likely Hydro based Imports) along with BESS capacity of 47,244MW/236,220MWh.

xiii) Based on scenario analysis, it is seen that apart from under construction coal based capacity of

26.9GW, the additional coal based capacity required till 2031-32 may vary from 19.1 GW to around

27.1 GW across various scenarios. xiv) Based on scenario analysis, in 2026-27, the BESS based storage requirement is varying from 2.1 GW/8.4GWh to 22.8 GW/ 91.2 GWh across various scenarios considered. In 2031-32, the BESS requirement is varying from 38.7 GW/193.55 GWh to 67 GW/335.2 GWh across various scenarios.

xv) As per the generation planning studies, the energy storage capacity of 16.13 GW/82.37 GWh with PSP based storage of 7.45GW capacity and 47.65 GWh storage and BESS based storage of 8.68 GW/ 34.72 GWh is required by the year 2026-27. The storage capacity requirement increases to 73.93 GW (26.69 GW PSP and 47.24 GW BESS) with storage of 411.4 GWh (175.18 GWh from PSP and

236.22 GWh from BESS) by the year 2031-32. xvi) According to generation planning studies, projected electricity generation to meet the projected electrical energy requirement during the year 2026-27 is 2025 BU which comprises of coal based -

1203.4 BU, Gas based-34.1 BU, Nuclear based- 77.9 BU, Large Hydro based- 207.7 BU (including generation from Hydro imports), PV based-339.3 BU, Wind based- 153.5 BU and Other RE-9.1 BU. xvii) The average PLF of the total Installed coal capacity of 235.1 GW is likely to be about 58.4% in 2026- 27and that of 259.6 GW of coal based capacity is likely to be about 58.7 % in 2031-32.

xviii) The domestic coal requirement has been estimated to be 866.4 Million Tonnes for the year 2026-27 and 1025.8 Million Tonnes for the year 2031-32 and estimated requirement of 28.9 MT of coal imports for the plants designed to run on imported coal.

xix) The total fund requirement for the period 2022-2027 is estimated to be Rs. 14,54,188 Crores, which also includes the likely expenditure during 2022-27 for advance action for the projects expected to get commissioned during 2027-2032.

xx) The total fund requirement for the period 2027-2032 has been estimated to be Rs. 19,06,406 Crores.

This fund requirement does not include advance action for the projects which may get commissioned after 31.03.2032 xxi) Based on the estimation of fund requirement for the period 2022-27 and considering sector-wise equity contribution, it is estimated that developers will be required to infuse equity amount totalling to Rs. 3,63,547 Crores. Further, they will have to arrange for total debt of Rs. 10,90,641 Crores.

xxii) The equity and debt requirement (excluding fund requirement for advance action for projects during the period beyond 31.03.2032) for the period 2027-2032 have been estimated as Rs. 4,76,602 Crores and Rs. 14,29,805 Crores respectively.

xxiii) The average CO2 emission rate from coal based stations in the country has been on declining trend indicating improvement in efficiency of power generation from coal based power plants. xxiv) During 2021-22, the country has achieved Fly Ash Utilization of 259.86 Million tonnes with percentage utilization of 95.95%.

xxv) The total CO2 emissions projected will increase from 1002 Million Tonnes in 2021-22 to 1057 Million tonnes in the year 2026-27 and 1100 Million Tonnes in 2031-32. xxvi) The average emission factor is expected to reduce to 0.548 kg CO2/kWh in the year 2026-27 and to

0.430 kg CO2/kWh by the end of 2031-32. xxvii) The share of non-fossil based capacity is likely to increase to 57.4% by the end of 2026-27 and may likely to further increase to 68.4% by the end of 2031-32 from around 40% as on Mar’2022.

CHAPTER 1 INTRODUCTION

1.0 BACKGROUND Power sector is one of the critical elements of any nation‘s economic development and it will play an important role to make India a developed nation. Universal access to affordable power in a sustainable manner has been the guiding principle for the Power sector. Power sector will play a key role to address the challenges related to climate change and meet the various commitments made by India at the global forum, India is reducing its[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 403 dependence on fossil based energy and shifting to cleaner and renewable energy sources.

Government, in past years had taken various initiatives to transform the country from power deficit to power surplus nation which includes increasing the share of renewable energy in the overall capacity mix, connecting the whole nation into one grid, strengthening the distribution system and achieving universal household electrification.

As India is a developing nation, with the increase in economic activity, the demand for power is also increasing. India has witnessed electricity demand increased at CAGR of around 4.1 % during the last decade and it is projected that electricity demand is likely to grow at CAGR of 7.18 % (as per 20th EPS Report) for next five years. Over the years the installed capacity of Power Plants (Utilities) has increased to 3,99,496 MW as on

31.03.2022 and has further increased to 4,10,339 MW as on 31.12.2022, from a meagre 1362 MW in 1947.The installed capacity of the country has further increased to 409,750MW as on 31.12.2022. Similarly, the electricity generation increased from about 5.1 Billion units in 1950 to 1491.9 BU (including imports) in the year 2021-22.

Regional grids have been integrated into a single national grid with effect from 31.12.2013 thereby providing free flow of power from one corner of the country to another through strong inter regional AC and HVDC links. As a result, the peak demand (MW) not met as well as energy (MU) not supplied have registered steady decline on all india basis. The peak power deficit during 2021-22 has been 1.2 % and Energy Deficit has been 0.4 % only. This marginal shortage seen is on account of reasons other than unavailability of Generation Capacity.

India has made the massive strides towards renewable energy sources and exhibited a remarkable increase in RE sources installed capacity since FY 2006–07. The contribution of RE sources (including Large Hydro) to the installed capacity has increased from 5.8% in 2006–07 to 39 % in 2021-22 till 31.03.2022 and further increased to 41% as on 31.12.2022 and its energy contribution in the total generation has increased to 21.54 % in 2021-22 from

1.5 % in 2006-07.

1.1 STIPULATION REGARDING NATIONAL ELECTRICITY PLAN

1.1.1 Stipulations Regarding National Electricity Plan In Electricity Act 2003 As per Section 3(4) of the Electricity Act 2003, Central Electricity Authority (CEA) is required to prepare a National Electricity Plan in accordance with the National Electricity Policy and notify such Plan once in five years. The draft plan has to be published and suggestions and objections invited thereon from licensees, generating companies and the public within the prescribed time. The Plan has to be notified after obtaining the approval of the Central Government. The National Electricity Policy stipulates that the Plan prepared by CEA and approved by the Central Government can be used by prospective generating companies, transmission utilities and transmission/distribution licensees as reference document.

1.1.2 Stipulations Regarding National Electricity Plan in National Electricity Policy 2005 National Electricity Policy stipulates that the National Electricity Plan would be for a short-term framework of five years while giving a 15-year perspective and would include:

 Short-term and long term demand forecast for different regions;  Suggested areas/locations for capacity additions in generation and transmission keeping in view of the economics of generation and transmission, losses in the system, load centre requirements, grid stability, security of supply, quality of power including voltage profile, etc.; and environmental considerations including rehabilitation and resettlement;

 Integration of such possible locations with transmission system and development of national grid including type of transmission systems and requirement of redundancies; and  Different technologies available for efficient generation, transmission and distribution.

 Fuel choices based on economy, energy security and environmental considerations.

1.2 POWER SCENARIO IN COUNTRY

1.2.1 Installed Capacity The Installed Capacity of the country as on 31.03.2022 was 399496.61 MW comprising of

236108.72 MW thermal, 6,780 MW Nuclear and 156607.90 MW renewables and is depicted in the Exhibit 1.1.404 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Exhibit 1.1 ALL INDIA INSTALLED CAPACITY AS ON

31.03.2022 (All VALUES ARE IN MW (ALL VALUES ARE IN MW) RES, 156607.90, 39% Coal, 204079.50, 51% Lignite, 6620.00, 2% Nuclear, 6780, 2% Diesel, 509.71, 0% Gas, 24899.51, 6% TOTAL: 399496.61 MW The country has significant potential of generation from renewable energy sources. All efforts are being made by Government of India to harness this potential. The Installed capacity as on 31st March, 2022 from renewable energy sources is 156607.90 MW. The total renewable installed capacity comprises of 46722.52 MW of Large Hydro,

40357.58MW of wind, 53996.54 MW of solar, 10682.36 MW of bio-Power & waste power and 4848.9MW of small hydro plants as shown in Exhibit 1.2.

Exhibit1.2 ALL INDIA RE INSTALLED CAPACITY(MW) AS ON 31.03.2022 Large Hydro, 46722.52 MW, Solar, 53996.54 30% MW ,34% Small Hydro,

4839.39 MW, 3% Biomass, 10682.36 MW, 7%

TOTAL: 156607.90 MW Wind, 40357.58 MW, 26% The growth of Installed Capacity and Electricity Generation in India from various sources is shown in Table 1.1, Exhibit 1.3 and 1.4.

Table 1.1 Growth of Installed Capacity & Electricity Generation Installed IC CARG Generation CAGR for Plan/Year Capacity Growth for IC Generation Growth Generation

(MW) Rate YoY (%) (BU) YoY basis (%) basis (%) (%) At the end of 326832 1242 12th Year plan 2017-18 344002 5.25 1308.1 5.35 2018-19 356100 3.52 1376.1 5.21[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 405 2019-20 370106 3.93 4.1 1389.1 0.96 3.72 2020-21 382151 3.25 1381.9 -0.522* 2021-22 399496 4.54 1491.9 7.96 * COVID YEAR Exhibit 1.3 GROWTH OF INSTALLED CAPACITY 450000 400000 350000 300000 250000 W 200000 M 150000 100000 50000 0 Thermal Large Hydro Nuclear RES Exhibit 1.4 GROWTH OF ELECTRICITY GENERATION 1600000 1400000 1200000 1000000 U 800000 M 600000 400000 200000 0 Thermal Hydro Nuclear RES Bhutan Import The Installed Capacity of the country as on 31.12.2022 was 410339.23 MW comprising of 235808.91 MW thermal, 6,780 MW Nuclear and 167750.32 MW renewables (46850.17 MW of Large Hydro, 41929.78 MW of wind,

63302.49 MW of solar, 10732.23 MW of bio-Power & waste power and 4935.645 MW) as shown in Exhibit 1.5.406 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Exhibit 1.5 ALL INDIA INSTALLED CAPACITY AS ON 31.12.2022 (ALL VALUES ARE IN MW) RES, 167750 , 41% Coal, 203775 , 50% Lignite, 6620 , 1% Nuclear, 6780 , 2% Total : 410339.23 MW Gas, 24824 , 6% Diesel, 589 , 0%

1.0.1 Per Capita Electricity Consumption The per capita electricity consumption was 1122.00 kWh at the beginning of the 2017-18 i.e.

01.04.2017 and as on 31.03.2022 the per capita electricity consumption has increased to 1255 kWh.

The per capita electricity consumption during 2017-22 is summarized in Table 1.2.

Table 1.2 Per Capita Electricity Consumption YEAR PER CAPITA CONSUMPTION (KWh) 2017-18 1149 2018-19 1181 2019-20 1208 2020-21 1161 2021-22 1255

1.0.2 Actual Power Supply Position The peak demand not met was about 3,314 MW (2.0%) and the energy not supplied in the country was about 8,629 MU (0.7%) during 2017-18. The peak not met and energy not supplied of the country has substantially declined to 2475 MW (1.2 %) and 5,787 MU (0.4%) respectively by the end of 2021-22. The power supply position in the country during 2017-22 is summarized in Table 1.3.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 407 Table 1.3 All-India Actual Power Supply Position (2012-17) Period Peak Peak Peak Peak Energy Energy Energy Energy Demand Met Not Not Requirement Availability Not Not

(MW) (MW) Met/ Met/ (MU) (MU) Supplied Supplied/ Surplu Surplu / Surplus s s Surplus ( % )

(MW) ( % ) (Mu) (- / +) (- / +) (- / +) (- / +) 2017-18 164,066 160,752 3,314 2.0 1,213,326 1,204,697 8,629 0.7 2018-19 177,022 175,528 1,494 0.8 1,274,595 1,267,526 7,070 0.6 2019-20 183,804 182,533 1,271 0.7 1,291,010 1,284,444 6,566 0.5 2020-21 190,198 189,395 802 0.4 1,275,534 1,270,663 4,871 0.4 2021-22 2,03,014 2,00,539 2,475 1.2 13,79,812 13,74,024 5,787 0.4

1.0.1 Plant Load Factor(PLF) of Thermal Based Power Plant The national average Plant Load Factor (PLF) of Thermal based power generating stations for the year 2017-22 has been shown in Exhibit 1.6 Exhibit 1.6 PLF OF THERMAL POWER PLANTS (%) 62 60.72 61.07 60 58.87 58

55.99 56

54.51 54 52 50 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

1.0.2 Annual System Load Factor The Annual System Load Factor is the ratio of the energy availability in the system to the energy that would have been required during the year if the annual peak load met was incident on the system throughout the year. This factor depends on the pattern of utilization of different categories of load.

The Annual System Load factor has remained in the range of 82% to 86% since 2011-12 till 2017-18, primarily because of prevailing energy shortages in the system and the load staggering measures adopted in the various states particularly in agriculture sector. However, it has witnessed a gradual decline from 85.5% in 2017-18 to 71.4 % in 2021-22 predominantly due to higher growth in the peak load met as compared to the increase in energy terms. The year-wise Annual System Load Factor is graphically depicted in the Exhibit 1.7.408 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Exhibit 1.7 System Load Factor (%) 90 85.55 )% 85 81.51 81.95 81.62 84.29 84.13 84.4 83.36 83.88 82.59 82.43

80.33 ro tc a( 80 76.59 F d 75 71.4 a o mL 70 e ts y 65 S 60 Year

1.3 MAJOR REFORMS UNDERTAKEN BY THE GOVERNMENT

1.3.1 Electricity Amendment rules, 2022 In exercise of the powers conferred by section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), Government has made amendments in Electricity rules 2005.

Major rules added through amendment: a. Timely recovery of power purchase costs by distribution licensee: The Appropriate Commission shall specify a price adjustment formula for recovery of the costs arising due to various reasons.

b. Resource Adequacy: A guideline for assessment of resource adequacy during the generation planning stage (one year or beyond) as well as during the operational planning stage (up to one year) shall be issued by the Central Government.

c. Energy storage system: The Energy Storage Systems shall be considered as a part of the power system, as defined under clause (50) of section 2 of the Act.The Energy Storage System shall be utilised either as independent energy storage systemor network asset or in complementary with generation, transmission and distribution.

d. Implementation of Uniform Renewable Energy Tariff for central pool: The Implementing Agency shall compute the uniform renewable energy tariff for selling of electricity to end procurer by intermediary procurer,on a monthly basis,as per the methodology specified in Rules.

The uniform renewable energy Tariff shall be applicable only to power procured by the end procurers and shall not in any manner have any implication on the renewable energy tariff discovered under the respective tariff based competitive bidding process and payable to renewable energy generators by the intermediary procurer as per the Power Purchase Agreement.

1.3.2 Waiver of ISTS charges on transmission of electricity generated from Solar,Wind, Pumped Storage Plants and Battery energy Storage Systems Ministry of Power vide order dated 21.06.2021, has extended the waiver of ISTS charges on transmission of electricity generated from solar and wind sources for projects to be commissioned up to 30th June 2025. Ministry of Powe vide order dated 21.6.2022 has extended the waiver of ISTS charges on transmission of electricity generated from Solar and Wind projects commissioned upto 30th June,2025. To encourage the capacity addition in battery storage and pumped storage projects, waiver of ISTS charges shall also be allowed for Hydro Pumped Storage Plant (PSP) and Battery Energy Storage System (BESS) projects if the following conditions are met:-[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 409 At least 70% of the annual electricity generation requirement of pumping of water of the PSP plant is met by use of solar and wind based generation.

i. At least 70% of the annual electricity generation requirement of charging of the BESS system is met by use of solar and wind based generation.

Waiver of transmission charges is also given for trading of electricity generated/supplied from Solar, Wind, PSP and BESS in Green Term Ahead Market (GTAM) and Green Day Ahead Market(GDAM) till 30.06.2023. This arrangement will be reviewed on annual basis depending upon the future developments in power market.

1.3.3 Renewable Purchase Obligations (RPOs) and Energy Storage obligations Trajectory till 2029- 30 Ministry of Power has issued RPO trajectory vide order dated 22.07.2022 and corrigendum dated 19th September,2022. It specifies the RPO trajectory beyond 2021-22 as given below:

Year Wind RPO HPO Other RPO Total RPO 2022-23 0.81% 0.35% 23.44% 24.61% 2023-24 1.60% 0.66% 24.81% 27.08% 2024-25 2.46% 1.08% 26.37% 29.91% 2025-26 3.36% 1.48% 28.17% 33.01% 2026-27 4.29% 1.80% 29.86% 35.95% 2027-28 5.23% 2.15% 31.43% 38.81% 2028-29 6.16% 2.51% 32.69% 41.36% 2029-30 6.94% 2.82% 33.57% 43.33%

(a) Wind RPO shall be met by energy produced from Wind Power Projects(WPPs) commissioned after 31st March,2022 and wind energy consumed over and above 7% from WPPs commissioned till 31st March,2022

(b) Hydro RPO shall be met only by energy produced Hydro power projects (including PSPs and Small Hydro Projects (SHPs)) commissioned after 8th March,2019.

(c) Other RPOs may be met by energy produced from any RE power project not mentioned above Any shortfall remaining in achievement of ‗Other RPO‘ category in a particular year can be met with either the excess energy consumed from WPPs, commissioned after 31st March,2022 beyond ‗Wind RPO‘ for the year or with, excess energy consumed from eligible Hydro Power Projects (including PSPs and Small Hydro Projects(SHPs)), commissioned after 8th March,2019 beyond beyond ‗HPO‘ for that year or partly from both. Further, any shortfall in achievement of ‗Wind RPO‘ in a particular year can be met with the excess energy consumed from Hydro Power plants, which is in excess of ‗HPO‘ for that year and vice versa.

Order also specifies that percentage of total energy consumed shall be solar/wind energy along with/

through storage:

Fiscal Year Storage on energy basis 2023-24 1.0% 2024-25 1.5% 2025-26 2.0% 2026-27 2.5% 2027-28 3.0% 2028-29 3.5% 2029-30 4.0%

1.3.4 HYDRO POLICY NOTIFICATION, 2019 Hydro Policy, 2019 was notified by Govt. of India on 08.03.2019. The salient features of the policy

are given below:  Declaring Large Hydro Power Projects (LHPs, i.e. >25 MW) AS Renewable Energy Source. However, LHPs would not automatically be eligible for any differential treatment for410 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] statutory clearances such as Forest clearances, environmental clearance, National Board for Wildlife clearance, related impact Assessment and carrying capacity study, etc., available to Small Hydropower Projects (SHPS), i.e., projects capacity up to 25 MW.

 Hydro Purchase Obligation (HPO) as a separate entity within non-solar Renewable Purchase, The HPO shall cover all LHPs commissioned after this notification as well as untied capacity (i.e. without PPA) of the commissioned projects.

 Tariff rationalization measures to bring down hydropower tariff: Tariff rationalization measures including providing flexibility to the developers to determine tariff by back loading of tariff after increasing project life to 40 years, increasing debt repayment period to 18 years and introducing escalating tariff of 2%;

 Budgetary support for funding flood moderation component and funding cost of enabling infrastructure i.e. roads and bridges on case to case basis as per actual, limited to Rs. 1.5 crore per MW for up to 200 MW projects and Rs. 1.0 crore per MW for above 200 MW projects.

1.3.5 Scheme for flexibility in Generation and Scheduling of Thermal/ Hydro Power Stations through bundling with Renewable Energy and Storage Power Ministry of Power vide letter dated 12th April 2022 and amendment in 28th September,2022 covers the detailed scheme for flexibility in generation and scheduling of Thermal/Hydro power station through bundling with Renewable Energy and storage power. The objective of the mechanism is to promote bundling of cheaper Renewable Energy (RE) with costlier Thermal Power. Distribution licensee will have flexibility to procure RE power within the existing PPA to meet RPO. The bundling will result in the cost of power for the DISCOMs to come down. The gains are to be shared between the generators and the beneficiaries.The scheme will propel the growth of RE as well as its uptake.

1.3.6 Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected RE Power Projects for utilisation under scheme for flexibility in Generation and Scheduling of Thermal/ Hydro Power Stations through bundling with Renewable Energy and Storage power These Guidelines are being issued under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 for long term procurement of electricity by the ‗Procurers‘, from grid-connected RE Power Projects (‗Projects‘), having individual size of 5 MW and above, through competitive bidding.

The specific objectives of these Guidelines are as follows: a. To promote competitive procurement of electricity from RE power plants, by thermal/ hydro generators for utilisation under Flexibility scheme for Scheduling of Thermal/ Hydro Power Stations through bundling with Renewable Energy and Storage Power, to reduce emission;

b. To facilitate transparency and fairness in procurement processes. c. To provide standardization and uniformity in processes and a risk-sharing framework between various stakeholders, involved in the RE power procurement under Flexibility scheme, thereby encouraging investments, enhanced bankability of the Projects and profitability for the investors.

1.3.7 Guidelines for Procurement and Utilization of Battery Energy Storage Systems as part of Generation, Transmission and Distribution assets, along with Ancillary Services Ministry of Power (MoP), GoI notification no. 23/16/2020-R&R Part(1) dated 10.03.2022 issued the detailed Guidelines issued under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003.

Specific objectives of these Guidelines are: a. To facilitate procurement of BESS, as part of individual RE power projects or separately, for addressing the variability/firming power supply / increasing energy output / extending the time of supply from an individual RE project or a portfolio of RE projects, augmentation of existing RE Projects and/or to provide ancillary, grid support and flexibility services for the grid.

b. To facilitate procurement of BESS for optimum utilization of transmission and distribution network.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 411 c. To ensure transparency and fairness in procurement processes/ and to provide for a framework for an Intermediary Procurer as an Aggregator / Trading licensees / Implementing Agency for the inter- state/intra-state sale-purchase of power.

d. To provide standardization and uniformity in processes and a risk-sharing framework between various stakeholders, involved in the energy storage and storage capacity procurement, thereby encouraging competition and enhanced bankability of the Projects.

1.3.8 Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Round-The Clock Power from Grid Connected Renewable Energy Power Projects, complemented with Power from any other source or storage With the aim of promoting RE power and to provide RoundThe-Clock (RTC) power to the DISCOMs from renewable energy sources, Ministry of Power has issued RTC power Guidelines vide notification dated 22.07.2020. The amendments made in the said guidelines were notified in Gazette of 3rd November, 2020, 5 th February, 2021 and 03rd February, 2022,and 26th August,2022.

1.3.9 Green Hydrogen Policy Ministry of Power (MoP), GoI notification no. 23/02/2022-R&R dated 17.02.2022 issued the Green Hydrogen Policy which provides the details of production of Green Hydrogen using Renewable Energy and compliance and implementations of all stake holders.

1.3.10 National Mission on use of Biomass in coal based thermal power plants National Mission on Use of Biomass in Thermal Power Plants (NMBTPP) was established in July 2021 to expedite the utilization of biomass in thermal power plants.

In order to further promote use of biomass pellets in coal based thermal power plants, MoP revised the above policy in Oct 2021 to mandatorily co-fire suitable biomass pellets in the range of 5% to 7% in all coal based power plants depending upon their type of milling system.

1.3.11 Guidelines under Section 63 of the Electricity Act, 2003 for procurement of power on Finance, Own and Operate (FOO) basis under para B(v) of the SHAKTI Policy Objective of these guidelines is to facilitate procurement of power on long-term and medium-term basis by the Nodal Agency through transparent bidding to meet power requirement of group of states with coal linkage as per para B(v) of the SHAKTI Policy.

These guidelines are being issued for:

(a) long-term procurement of electricity for a period of 12 years to 15 years;

(b) Medium term procurement for a period of up to 7 years but exceeding 1 year.

1.3.12 Electricity (Timely Recovery of Costs due to Change in Law) Rules, 2021 Timely recovery of the costs due to change in law is having importance as the investment in the power sector largely depends upon the timely payments. At present the pass through under change of law is taking a lot of time, leading to the drying up of the investment in the power sector. If payment is not made in time, it impacts the viability of the sector and the developers get financially stressed. If this is not addressed now, the investment will not come and the electricity consumers may face shortages of power once again. In order to address this issue, Ministry of Power has notified Electricity (Timely Recovery of Costs due to Change in Law) Rules, 2021 on 22.10.2021. and further clarifications was issued on 21st Februrary,2022.

1.3.13 Electricity (Promotion of generation of Electricity from Must-Run Power Plant) Rules, 2021 Ministry of Power has notified Electricity (Promotion of generation of Electricity from Must-Run Power Plant) Rules, 2021 on 22.10.2021. This rule ensures that no RE capacity is backed down. This will ensure that the consumers get green and clean power and secure a healthy environment for the future generation.

1.3.14 Deepening of spot markets: Introduction of Green Day Ahead Market (GDAM) in Power Exchanges Further to the development of Green Term Ahead Market (G-TAM) and Real Time market (RTM) in the year 2010, Green Day Ahead Market (GDAM) was introduced from 26.10.2021 in Power Exchange and it will operate in an integrated way with the conventional Day Ahead Market (DAM)412 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] with separate price formation for RE Power and Conventional Power. This facilitates a marketplace for trading of RE Power on a day ahead basis for accomplishment of green targets as well as support integration of Green energy. This, will also deepen the green market and will provide competitive price signals, besides offering an opportunity to the market participants to trade in green energy, in the most transparent, flexible, competitive, and efficient manner.

1.3.15 Revamped Distribution Sector Scheme Bharat - A Reform based and Results-linked Scheme The Office Memorandum of Reforms-based and Results linked Scheme, Revamped Distribution Sector Scheme has been issued on 20-07-2021 and subsequently the operational Guidelines have been issued on 27th July, 2021.

The objective of scheme is to improve the quality and reliability of power supply to consumers through a financially sustainable and operationally efficient distribution Sector. The Scheme aims to reduce the AT&C losses to pan-India levels of 12-15% and ACS-ARR gap to zero by 2024-25 by improving the operational efficiencies and financial sustainability of all DISCOMs/ Power Departments excluding Private Sector DISCOMs.

1.3.16 Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 The Ministry of Power notified the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 on 31.12.2020 under section 176 of the Electricity Act, 2003. These Rules shall empower the consumers of electricity and emanate from the conviction that the power systems exist to serve the consumers and the consumers have rights to get the reliable services and quality electricity. Implementation of these Rules shall ensure that new electricity connections, refunds and other services are given in a time bound manner. Wilful disregard to consumer rights will result in levying penalties on service providers. An amendment to Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 was also notified on

29.09.2021 wherein the limit for net metering was increased to 500KW from 10KW. Further amendments to the Electricity (Rights to Consumers) Rules, 2020 was notified on 20th April,2022.

1.3.17 PRAAPTI Portal for Monitoring of GENCO Dues MoP launched a web-portal called PRAAPTI (Payment Ratification and Analysis in Power procurement for bringing Transparency in Invoicing of generators) for transparency in monitoring of dues to GENCOs at the national level. The portal provides updated monthly information to all stakeholders regarding power purchase dues of DISCOMs towards Central Generation Stations, IPPs and RE providers. The PRAAPTI portal is immensely helpful for all stakeholders and also for monitoring performance on DISCOMs.

1.3.18 Privatization of power distribution in Union Territories The Government of India announced privatization of power departments & power distribution utilities in Union Territories. The main objectives behind privatization are to improve the quality, reliability of power supply, providing better services to consumers and to achieve global benchmarks in operational and financial efficiencies.

1.3.19 Atmanirbhar Package for State Power Distribution Companies Amid COVID-19 crisis, Government of India has announced special economic package on

13.05.2020, which included liquidity injection for distribution companies. The liquidity injection package envisaged funding by PFC and REC to provide much needed support to power sector. The purpose of the liquidity scheme under Atmanirbhar Bharat Package was for clearance of outstanding dues of CPSU GENCOs & TRANSCOs, IPPs and RE Generators as on 31stMarch 2020.

Further, MOP vide its letter dt 02.09.2020 granted a one-time permission to PFC & REC for extending loans to DISCOMs above working capital limits of 25% of last year's revenues under UDAY to discharge the liabilities of CPSU Gencos & Transcos, IPPs and RE Generators existing as on 30th June 2020.

Accordingly, PFC & REC have also formulated policy (ies) for offering Special Long-term Transition Loans to Power DISCOMs for clearance of dues of CPSU Gencos & Transcos, IPPs and RE Generators outstanding as on 31st March 2020 & 30th June 2020

1.3.20 "Charging Infrastructure for Electric Vehicles – Guidelines and Standards" The "Charging Infrastructure for Electric Vehicles – Guidelines and Standards" Ministry of Power on

14.01.2022 and further amendment dated 7th November,2022 were issued to accelerate the E- Mobility transition in the country.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 413

Objectives: a) To enable faster adoption of electric vehicles in India by ensuring safe, reliable, accessible and affordable charging infrastructure and ecosystems b) To provide for affordable tariff chargeable from charging from Charging Station Operators/owners and Electric Vehicle(EV) owners.

c) To encourage preparedness of Electrical Distribution systems to adopt EV Charging infrastructure.

1.3.21 MAJOR ENERGY CONSERVATION AND EFFICIENCY INTIATIVES

1.3.21.1 Standards & Labelling:

This scheme entails laying down minimum energy performance norms for appliances / equipment, rating the energy performance on a scale of 1 to 5, 5 star being the most energy efficient one. As on December 2021, 30 appliances are covered under the ambit of Standards and Labelling program. Out of which, 10 appliances are under mandatory regime and remaining 20 appliances are under voluntary regime

1.3.21.2 Enhancing energy efficiency in Industries–Implementation of Perform Achieve and Trade

(PAT) One of the flagship schemes under NMEEE, the Perform, Achieve and Trade (PAT) scheme is a mechanism designed to achieve emissions reduction in energy intensive industries and it is designed on the concept of reduction in Specific Energy Consumption (SEC). It involves assessment of SEC in the baseline year and projected SEC in the target year covering different forms of net energy going into the boundary of the plant and the products leaving out of it over a particular cycle. The energy saved by these industries is converted into tradable instruments called Energy Saving Certificates

(ESCerts) and are traded at the Power Exchanges.

1.3.21.3 Energy Conservation Building Code The Energy Conservation Building Code (ECBC) of BEE sets minimum energy performance standards for commercial buildings having a connected load of 100kW or contract demand of 120 KVA and above.

In June 2017, BEE published the updated version of ECBC which provides current as well as futuristic advancements in building technology to further reduce building energy consumption and promote low-carbon growth. ECBC 2017 sets parameters for builders, designers and architects to integrate renewable energy sources in building design with the inclusion of passive design strategies.

The code aims to optimise energy savings with the comfort levels for occupants, and prefers life- cycle cost effectiveness to achieve energy neutrality in commercial buildings.

BEE developed the residential building energy conservation code and labeling program for residential building. In order to promote energy efficiency in residential building sector, BEE has developed ―ECO-NIWAS‖ Portal (www.econiwas.com). The scope for energy efficiency improvements in existing buildings is immense. Energy Audit Studies have revealed a savings potential to the extent of 40% in end use such as lighting, cooling, ventilation, refrigeration etc.

1.3.21.4 Demand Side Management (DSM) Demand Side Management (DSM) has been traditionally recognized as one of the major interventions to achieve reduction in energy demands while ensuring continuous development. In recent past, DSM has gained unprecedented importance and has become an integral part of almost all the central and state missions on promotion of Energy Efficiency. DSM interventions have helped utilities not only to reduce the peak electricity demands and but also defer high investments in generation, transmission and distribution networks. In order to tap the energy saving potential, Agriculture Demand Side Management (Ag DSM) program and Municipal Demand Side Management (MuDSM) was initiated by BEE.

1.3.21.5 GO ELECTRIC Campaign Ministry of Power, Government of India, launched "Go Electric" Campaign on 19th February, 2021 with the objective of creating awareness among masses on benefits of adopting Electric Vehicles and Electric Cooking appliances such as Induction cook hobs, Electric pressure cooker etc. This initiative is intended to encourage consumers to switch over to Electric Vehicles and Electric Cooking in place of currently used conventional modes and appliances, thereby, reducing dependency of the414 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] country on imported fuel. The "Go Electric" Campaign is aimed at promoting adoption of Energy Efficient Electric Vehicles and Electric Cooking appliances and is expected to help the country to achieve energy transition as well as low carbon economic growth in the future. These technologies being energy efficient, are expected to scale down mobility and cooking related emissions, securing cleaner and greener future. The share of renewables in the energy mix is expected to increase due to integration of more renewable based power generation. Benefits of adopting these electricity based technologies shall be completely realized by enhancing share of renewables in the Grid.

CHAPTER 2 REVIEW OF CAPACITY ADDITION DURING THE PERIOD OF 2017-22

2.0 INTRODUCTION Review of the previous plan is a very useful and powerful way to evaluate strengths, weaknesses, and progress in order to create a strong foundation for the development of future strategic plans and priorities. Review creates a base of knowledge and shared understanding that provides a critical backdrop about decision-making processes, including the setting of priorities, budget setting, dealing with problem arising in the future. It helps to identify projects that have commissioned as per the schedule or ahead of schedule and reasons for the delay in projects.

The COVID-19 pandemic has affected our day-to-day life, businesses, disrupted the world trade and movements. Power sector is also one of the various industries and sectors affected by the pandemic. The generation capacity addition from various sources got adversely

impacted in the short run as:  The strict lockdown to arrest the pandemic halted the constructions activities, due to a lack of manpower.  Delay in up gradation/transition-related activity in the power sector, due to slow growth of economy and investment by the public and private sector.

 Delay in manufacturing and installation of various projects due to disruption in the global supply chain led to difficulties with the availability of key components leading to delay in execution of projects, for instance, solar segment manufacturing companies faced delays in the procurement of material.

 Reduced revenue for companies due to weak demand which left companies with less capacity for capital expenditure.

In this chapter, review of generation capacity which was scheduled to be added in National Electricity Plan notified in 2018 has been carried out with reasons for the delay of projects which were scheduled to be commissioned during the period 2017-22.

2.1 SCHEDULED GENERATION CAPACITY ADDITION FROM CONVENTIONAL SOURCES As per the National Electricity Plan notified in 2018, scheduled generation capacity addition from conventional sources was envisaged 51,561.15 MW for the period 2017-22. Details of sector wise and mode wise scheduled capacity addition is given in Table 2.1 and subsequently in Exhibits 2.1 and Exhibits 2.2.

Table 2.1 Scheduled Capacity Addition from conventional sources for the period 2017-22 (Figures in MW) Source Central State Private Total Coal 22900 18340 6615 47855 Gas 0 406.15 0 406.15 Nuclear 3300 0 0 3300 Total 26200 18746.15 6615 51561.15

Note: Large hydro has been categorized as Renewable Energy Source.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 415 Exhibit 2.1 CONVENTIONAL CAPACITY ADDITION PLANNED DURING 2017-22

(TYPEWISE) , 0, 0% Nuclear, 3300, 6% Gas, 406.15, 1% Coal Gas Nuclear

Total: 51561.15 MW Coal, 47855, 93% Exhibit 2.2 (Figures in MW) CONVENTIONAL CAPACITY ADDITION PLANNED DURING 2017-22

(SECTORWISE) 6615 6615 18340 18746.15

406.15 3300 22900 26200 Coal Gas Nuclear Total Central State Private (Figures in MW)

2.2 GENERATION CAPACITY ADDITION ACHIEVED FROM CONVENTIONAL SOURCES DURING 2017-22 During period, 2017-22 capacity totaling to 30667.91MW from conventional sources has been achieved as on 31.03.2022 comprising of 30562 MW of Coal, 105.91 MW of Gas, and 0 MW of Nuclear. This also includes projects totaling to 726.76 MW which were originally not scheduled for the period 2017-22 but have also been commissioned.

During the period 2017-22, the year wise capacity addition achieved from conventional sources is shown in Table 2.2.

Table 2.2 Year wise capacity addition achieved during 2017-22 (Figures in MW) Year Source Thermal Nuclear Total Coal Gas Total 2017-18 Centre 3670 0 3670 0 3670 State 1260 0 1260 0 1260 Private 3780 0 3780 0 3780416 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Total 8710 0 8710 0 8710 2018-19 Centre 1960 0 1960 0 1960 State 2780 69.755 2849.755 0 2849.755 Private 972 0 972 0 972 Total 5712 69.755 5781.755 0 5781.755 2019-20 Centre 3940 0 3940 0 3940 State 2780 0 2780 0 2780 Private 45* 0 45 0 45 Total 6765 0 6765 0 6765 2020-21 Centre 4080 0 4080 0 4080 State 810 36.15 846.15 0 846.15 Private 0 0 0 0 0 Total 4890 36.15 4926.15 0 4926.15 2021-22 Centre 2370 0 2370 0 2370 State 1590 0 1590 0 1590 Private 525 0 525 0 525 Total 4485 0 4485 0 4485 *: Niwari TPP, unit-2 (45 mw) had achieved cod on 20.03.17 but the intimation regarding cod was received in June'19. Therefore, the project has taken into capacity addition on 06.06.2019 after approval of Chairperson, CEA During the period 2017-22, sector wise and type wise capacity addition sector wise achieved from conventional sources is shown in Table 2.3 and shown in Exhibit 2.3 and Exhibit 2.4.

Table 2.3 Capacity addition achieved during 2017-22 (Figures in MW) Source Thermal Nuclear Total Coal Gas Total Central 16020 0 16020 0 16020 State 9220 105.91 9325.91 0 9325.91 Private 5322* 0 5322 0 5322 Total 30562 105.91 30667.91 0 30667.91 *: Niwari TPP, unit-2 (45 mw) had achieved cod on 20.03.17 but the intimation regarding cod was received in June'19. Therefore, the project has taken into capacity addition on 06.06.2019 after approval of Chairperson, CEA Exhibit 2.3 CONVENTIONAL CAPACITY ADDITION ACHIEVED DURING 2017-22 (TYPEWISE) ((TYPEWISE) Gas, 105.91 MW, Nuclear, 0 MW, 0% 0% Coal, 30562 MW,

Total: 30667.91 MW 100%[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 417 Exhibit 2.4 CONVENTIONAL CAPACITY ADDITION ACHIEVED DURING 2017-22

(SECTORWISE) CeCnternatrla, l1, 610620200 M MWW, , Private, 5322 52% 52 MW, % 17% 17% Central State Private State, 9325.91 MW, Total: 30667.91 31% 330667.91 The State wise (Conventional Sources) summary of the capacity added during period 2017-22 is given in Annexure 2.1 and the list of the commissioned conventional sources projects (including Large Hydro) is given in Annexure 2.2.

Out of scheduled generation capacity addition of 51561.15MW to be achieved during the period 2017-22, generation capacity addition totaling to 30667.91 MW is achieved as on

31.03.2022, which includes 726.76 MW projects which were not envisaged in NEP, 2018.

Projects totaling to 21620 MW have slipped on account of various reasons viz. delay in placement of order for main plant, slow progress of civil works, poor geology, legal issues, Covid-19 pandemic etc.

A summary of the total capacity addition during period 2017-22 is given in Table 2.4.

Table 2.4 Summary of generation capacity addition during period 2017-22 (Figures in MW) A Scheduled Capacity Addition during period 2017-22 51561.15 B Capacity addition achieved as per schedule (51561.15MW) 29941.15 C Additional Capacity commissioned which were not envisaged in NEP, 2018 726.76 D Total Generation Capacity Addition as per the schedule 30667.91 H Capacity slipped from the scheduled capacity addition during period 2017-22 21620 Out of Scheduled capacity addition of 51561.15MW, a capacity of 21620 MW (41.93% of the target) has slipped during the period. Sector wise and mode wise details of capacity slipped are shown in Table 2.5.

Table 2.5 Summary of capacity Slipped during period 2017-22 Sector Centre State Private Total Nuclear 3300 0 0 3300 Coal 7380 8990 1950 18320 Total 10680 8990 1950 21620 List of slipped Nuclear and Coal plants which were envisaged to be commissioned in National Electricity Plan, 2018 is mentioned along with the detail of reason of delays in Annexure 2.3 A and B.418 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

2.3 CAPACITY CONSIDERED FOR RETIREMENT DURING PERIOD 2017-22 Scheduled retirement as per National Electricity Plan 2018, was 22690.5 MW, out of which coal-based capacity of 5,901.5 MW were considered for retirement due to old age and 16,789 MW (101 units) (as on August, 2017) due to not having sufficient space for installation of FGD to control SOx emissions were identified.

Capacity totaling to 10044.295 MW for period (2017-22) have been retired. This includes retired coal and gas- based capacity totaling to 2695.295 MW, which were not envisaged to retire during the period 2017-22.

A summary of the total capacity retired during period 2017-22 is given in Table 2.6.

Table 2.6 Summary of Capacity Retired during period 2017-22 (Figures in MW) A Scheduled Retirement during the period 2017-22 22690.5 B Capacity Retired due to Old Age Criteria during period 2017-22 against 5901.5 4589 MW envisaged in NEP 18 C Capacity retired due to New Environmental Norms during period 2017-22 against 2760 16789MW envisaged in NEP 18 D Additional Capacity retired during period 2017-22 outside the retired capacity 2695.295 envisaged in NEP 18 E Total Capacity retired during period 2017-22 (B+C+D) 10044.295 F Capacity which did not retired but was scheduled for Retirement as per Old Age 1312.5 Criteria during period 2017-22(5901.5 MW-B) G Capacity which did not retired but was scheduled for Retirement due to 14029 New Environmental Norms during period 2017-22(16789MW-C) List of plants retired during period 2017-22 is given in Annexure 2.4.

List of plants which were envisaged to get retired in National Electricity Plan, 2018 but do not get retired during period 2017-22is attached in Annexure 2.5.

2.0 CAPACITY ADDITION FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES DURING 2017-22 The installed capacity from renewable energy sources in the country is 156607.9 MW including large hydro as on 31.03.2022. Source wise installed capacity of renewable energy sources is shown in Table 2.7 and Exhibit2.5.

Table 2.7 Installed capacity of Renewable energy sources as on 31-03-2022 (Figures in MW) Source Capacity Large Hydro (including PSP) 46722.52 Solar 53996.54 Wind 40357.58 Biomass & Waste to Energy 10682.36 Small Hydro 4848.9 Total 156607.90[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 419 Exhibit 2.5 INSTALLED CAPACITY FROM RE SOURCES AS ON 31.03.2022 Large Hydro,

46722.52 MW, 30% Solar, 53996.54 MW ,34% Solar Wind Small Hydro, 4839.39 MW, 3% Biomass Small Hydro Large Hydro Biomass, 10682.36 MW, 7% TOTAL: 156607.90 MW Wind, 40357.58 MW, 26% As on 31.03.2022, a capacity addition of 54,779.15 MW from renewable energy sources including large hydro has been achieved during the period 2017-2022.The details of capacity added source wise during 2017-22 is given in Table2.8 and Exhibit 2.6.

Table 2.8 Capacity addition from Renewable Energy Sources during 2017-22 As on 31.03.2022 (Figures in MW) Source Capacity Large Hydro (including PSP) 2138 Solar 41707.72 Wind 8077.81 Biomass & Waste to Energy 2386.58 Small Hydro 469.04 Total 54779.15420 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Exhibit 2.6 CAPACITY ADDITION FROM RE SOURCES DURING 2017-22 AS ON 31.03.2022 (FIGURES IN MW) Small Hydro, 469.04, Biomass, 2386.58, Large Hydro, 2138, 1% 4% 4% Wind, 8077.81, 15% Solar Wind Biomass Small Hydro Large Hydro Solar, 41707.72, 76%

TOTAL: 54779.15 MW During period, 2017-22 capacity totaling to 2138 MW from Large Hydro sources has been achieved as on 31.03.2022 comprising of 1100MW of Central Sector, 341 MW of State Sector and 697 MW of Private Sector. This also includes projects totaling to 100 MW which were at various stages of construction and originally not scheduled for the period 2017-22 but have also been commissioned. The list of the commissioned Large Hydro projects is given in Annexure 2.2.

Out of Scheduled capacity addition of 6839.5MW from Large Hydro Projects for period 2017-22, a capacity of

4801.50 MW is slipped during the period for the year 2017-22, comprising of 2884MW of Central Sector, 1775.5 MW of State Sector and 142 MW of Private Sector.

List of slipped Large Hydro plants which were envisaged to be commissioned in National Electricity Plan, 2018 is mentioned along with the detail of reason of delays in Annexure 2.3 C.

2.4 MAJOR REASONS FOR SLIPPAGE OF PROJECTS DURING 2017-22 There are various reasons for slipping of plants during period 2017-22, with most important being the COVID-19 pandemic, which halted the construction activities during the strict lockdown conditions to arrest the pandemic. It has resulted into reduced revenue for companies due to weak demand, which left companies with less capacity for capital expenditure. The global supply chain also was disrupted which affected imports of various key components which resulted in delay of execution of the projects.

Broad Reasons for delay of projects for Hydro, Coal projects are mentioned below :

Hydro Projects • Delay in award of works • Land Acquisition • Environment and Forest issues • Rehabilitation & Resettlement • Natural Calamities • Law & order problem & Local issues • Contractual problems • Geological uncertainties • Difficult Terrain & Poor Accessibility • Funds constraints with Contractor • Force Majeure Risk • Issues related to Quarry / Crushers Plants • Inter-state issues • Court / NGT / NCLT Cases.

• Teething trouble during commissioning[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 421 Thermal Projects • Problems in acquisition of land for construction of power plant, ash dyke, raw water reservoir, corridor for pipelines, Railway siding etc. and Right of Way /Right of Use for raw water pipe line, ash slurry disposal pipelines and transmission lines etc.

• Local agitations including aspects such as R&R issues, labor disputes and law and

order problems. Further, ethnic violence in some specific regions has also resulted in long interruptions at work site. • Delay in timely availability of railway transport system and healthiness/load carrying capacity of road transport system for smooth transportation of equipment and fuel to the plant site.

• Change in State policies viz. in respect of sand mining, extraction of ground water etc. during plant construction period. • Issues in timely availability of startup power at site. • Issues in timely completion of power evacuation system and capacity of transmission system to evacuate full power generated at the plant.

• Shortage of Natural Gas • Cost overruns on account of delay in timely completion of power projects • Issues in availability of adequate finances from banks and financial institutions for completion of projects leading to cost overruns/increased cost of the plant.

• Poor performance of main contractor and sub-vendors including BoP sub- vendors for various reasons/issues involved. • Contractual disputes resulting in termination of contract and re-tendering etc. resulting in project delays and cost overrun.

• Natural calamities and extreme weather conditions including heavy rains, cyclones etc., specifically in coastal areas. • Not signing of long term PPA with DISCOMs and non-fulfillment of PPA conditions by the project developers. In some cases, even no PPA is available for sale of power from the power plant.

• Delay in availability of Consent to Establish, Consent to Operate (CTO) from respective State Governments. • Court / NGT / NCLT Cases.

Renewable Energy Projects

Wind Projects: The capacity additions till 2017 were through Feed in Tariff (FiT) mechanism. Subsequently, the tariff regime shifted from Feed-in-Tariff (FiT) to bidding route, which initially affected the installation of projects. Thereafter, the installation of wind power projects was delayed due to COVID-19 pandemic during year 2020-21 and 2021-22. The industry also reported that there has been supply chain disruption and shortage of skilled manpower during the pandemic. Furthermore, the second surge of pandemic was followed by monsoon season in various parts of the country, It delayed the commissioning of projects and targets in the wind energy sector.

Solar Projects: These projects are delayed due to various reasons like GIB issue, court cases etc. and are likely to be commissioned, once these issues are resolved.

Small Hydro Projects: Small Hydro Power projects generally take 4 to 5 years for commissioning after start of construction. However, most of the SHP projects are located in hilly and remote areas and for these projects, commissioning may get further delayed due to reasons like less working seasons, geological surprises, logistic challenges, lack of locally available skilled manpower etc.

2.6 CONCLUSIONS  During the period 2017-22, the capacity addition achieved from conventional sources is 30,667.91 MW.  During the period 2017-22 as on 31.03.2022 the capacity addition from RE sources is 54,779.15 MW including large hydro.

 There has been considerable slippage in the Coal, Hydro and Nuclear capacity addition envisaged during the period 2017-22 with COVID-19 being the major reason resulting in delay.

RAKESH GOYAL, Secy. CEA [ADVT.-III/4/Exty./110/2023-24]422 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Annexure 2.1 STATE-WISE SECTOR-WISE CAPACITY FROM CONVENTIONAL SOURCESS COMMISSIONED DURING 2017-22 (Figures in MW) S.NO STATE CENTRAL STATE PRIVATE TOTAL 1 DELHI 0 0 0 0.00 2 HARYANA 0 0 0 0.00 3 HIMACHAL PRADESH 0 0 0 0.00 4 JAMMU & KASHMIR 0 0 0 0.00 5 PUNJAB 0 0 0 0.00 6 RAJASTHAN 0 2640 0 2640.00 7 UTTAR PRADESH 2640 660 660 3960.00 8 UTTARAKHAND 0 0 0 0.00 9 CHANDIGARH 0 0 0 0.00 SUB TOTAL NR 2640 3300 660 6600.00 10 CHHATTISGARH 1600 0 2220 3820.00 11 GUJARAT 0 800 0 800.00 12 MAHARASHTRA 1320 0 960 2280.00 13 MADHYA PRADESH* 2920 1320 645* 4885.00 14 GOA 0 0 0 0.00 15 DAMAN & DIU 0 0 0 0.00 16 DADRA & NAGAR 0 0 0 0.00 HAVELI SUB TOTAL WR 5840 2120 3825 11785.00 17 ANDHRA PRADESH 0 510 0 510.00 18 TELANGANA 0 1970 0 1970.00 19 KARNATAKA 800 0 0 800.00 20 KERALA 0 0 0 0.00 21 TAMIL NADU 1000 0 525 1525.00 22 PUDUCHERRY 0 0 0 0.00 SUB TOTAL SR 1800 2480 525 4805.00 23 BIHAR 3890 0 0 3890.00 24 JHARKHAND 0 0 0 0.00 25 ODISHA 1600 1320 0 2920.00 26 SIKKIM 0 0 0 0.00 27 WEST BENGAL 0 0 312 312.00 SUB TOTAL ER 5490 1320 312 7122.00 28 ARUNACHAL PRADESH 0 0 0 0.00 29 ASSAM 250 105.91 0 355.91 30 MANIPUR 0 0 0 0.00 31 MIZORAM 0 0 0 0.00 32 MEGHALAYA 0 0 0 0.00 33 NAGALAND 0 0 0 0.00 34 TRIPURA 0 0 0 0.00 SUB TOTAL NER 250 105.91 0 355.91 35 ANDMAN & NICOBAR 0 0 0 0.00 36 LAKSHDWEEP 0 0 0 0.00 ALL INDIA TOTAL 15360 8395.91 5322 30667.91 *: NIWARI TPP, UNIT-2 (45 MW) HAD ACHIEVED COD ON 20.03.17 BUT THE INTIMATION REGARDING COD WAS RECEIVED IN JUNE'19. THEREFORE, THE PROJECT HAS TAKEN INTO CAPACITY ADDITION ON 06.06.2019 AFTER APPROVAL OF CHAIRPERSON, CEA[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 423 Annexure 2.2 LIST OF CONVENTIONAL SOURCES PROJECTS COMMISSIONED WHICH WERE ENVISAGED DURING 2017-22 (Figures in MW) S.NO. PROJECT NAME TYPE STATE DEVELOPER CAPACITY CENTRAL SECTOR 1 NABI NAGAR TPP U2,3,4 COAL BIHAR JV OF NTPC & 750 RAILWAYS 2 SOLAPUR STPP U1-2 COAL MAHARASHTRA NTPC 1320 3 BARAUNI TPS EXTN U8- COAL BIHAR NTPC 500 9 4 KUDGI STPP PH-I U3 COAL KARNATAKA NTPC 800 5 MEJA STPP U1-2 COAL UTTAR PRADESH JV OF NTPC & 1320 UPRVUNL 6 LARA TPP U1-2 COAL CHHATTISGARH NTPC 1600 7 BONGAIGAON TPP U3 COAL ASSAM NTPC 250 8 GADARWARA TPP U1-2 COAL MADHYA PRADESH NTPC 1600 9 NABINAGAR STPP U1-3 COAL BIHAR NPGCL 1980 10 TANDA TPS, STAGE-II COAL UTTAR PRADESH NTPC 1320 U5- 6 11 KHARGONE STPP U1-2 COAL MADHYA PRADESH NTPC 1320 12 NEYVELLI NEW TPP U1- COAL TAMILNADU NLCIL 1000 2 13 DARLIPALLI STPP U1-2 COAL ODISHA NTPC 1600 14 BARH STPP STAGE-I COAL BIHAR NTPC 660 UNIT- 1 SUB TOTAL (CENTRAL SECTOR) 16020 STATESECTOR 1 CHHABRA SCTPP U5 COAL RAJASTHAN RRVUNL 660 2 RAYAL SEEMA TPP U6 COAL ANDHRA PRADESH APGENCO 600 3 SHRI SINGHAJI TPP COAL MADHYA PRADESH MPPGCL 1320 (PHASE-II) U3-4 4 KOTHAGUDEM TPS COAL TELANGANA TSGENCO 800 STAGE-VII U12 5 CHHABRA TPP EXTN. COAL RAJASTHAN RRUVNL 660 U6 6 IB VALLEY TPP U3-4 COAL ODISHA OPGCL 1320 7 WANAKBORI TPS U8 COAL GUJARAT GSECL 800 8 SURATGARH SCTPP U7- COAL RAJASTHAN RRVUNL 1320 8 9 BHADRADRI-TPP U1-4 COAL TELANGANA TSGENCO 1080 10 HARDUAGANJ COAL UTTAR PRADESH UPRVUNL 660 EXP.-II TPP 11 NAMRUP CCGT-GAS GAS ASSAM APGCL 36.15 SUB TOTAL (STATE SECTOR) 9256.15 PRIVATE SECTOR 1 BINJKOTE TPP U1-2 COAL CHHATTISGARH SKS POWER 600 GENERATION

(CHHATTISGARH) LTD 2 NAWAPARA TPPU2 COAL CHHATTISGARH TRN ENERGY 300 3 NASIK TPPPH-I U 3-5 COAL MAHARASHTRA RATTAN INDIA NASIK 810 POWER LTD 4 BARA TPP U3 COAL UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ POWER 660 GENERATION CO.LTD.

5 INDIA POWER TPP COAL WEST BENGAL INDIAN ENERGY LTD 300

(HALDIA) U1-2 (HALDIA) 6 UCHPINDA TPP U3-4 COAL CHHATTISGARH RKM POWER GEN PVT. 720424 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] LTD.

7 SHIRPUR TPP U1 COAL MAHARASHTRA SHIRPUR POWER PVT. 150 LTD.

8 AKALTARA COAL CHHATTISGARH K.S.K 600

(NARIYARA) MAHANADI POWER COMPANY LIMITED 9 TUTICORIN TPP ST-4 COAL TAMIL NADU SEPC 525 SUB TOTAL (PRIVATE SECTOR) 4665 TOTAL (2017-2021) 29941.15 LIST OF ADDITIONAL CONVENTIONAL SOURCES PROJECTS ADDED DURING 2017-22 BUT NOT ENVISAGED IN NEP 2017-22 S.NO. PROJECT NAME / FUEL SECTOR CAP. (MW) IMPLEMENTING AGENCY 1 MAHAN TPP U2 / COAL PRIVATE 600 ESSAR POWER MP PVT. LTD.

2 DISHERGARH TPP COAL PRIVATE 12 3 NIWARI TPP, UNIT- COAL PRIVATE 45* 2 4 LAKWA GAS STATE 69.76 REPLACEMENT PROJECT U1- 7/APGCL TOTAL 726.76 *: NIWARI TPP, UNIT-2 (45 MW) HAD ACHIEVED COD ON 20.03.17 BUT THE INTIMATION REGARDING COD WAS RECEIVED IN JUNE'19. THEREFORE, THE PROJECT HAS TAKEN INTO CAPACITY ADDITION ON 06.06.2019 AFTER APPROVAL OF CHAIRPERSON, CEA LIST OF LARGE HYDRO PROJECTS COMMISSIONED WHICH WERE ENVISAGED DURING 2017-22 (Figures in MW) S.NO. PROJECT NAME TYPE STATE DEVELOPER CAPACITY CENTRAL SECTOR 1 TUIRIAL HEP U1-2 HYDRO MIZORAM NEEPCO 60 2 KISHAN GANGA HEP HYDRO J&K NHPC 330 U1-3 3 PARE U1-2 HYDRO ARUNACHAL NEEPCO 110 PRADESH 4 KAMENG HEP U1-4 HYDRO ARUNACHAL NEEPCO 600 PRADESH SUB TOTAL (CENTRAL SECTOR) 1100 STATE SECTOR 1 NEW UMTRU U1-2 HYDRO MEGHALAYA MEPGCL 40 2 SAINJ HEP U1-2 HYDRO HIMACHAL HPPCL 100 PRADESH 3 PULICHINTALA U2-4 HYDRO TELANGANA TSGENCO 90 4 SAWRA KUDDU U1-3 HYDRO HIMACHAL HPPCL 111 PRADESH SUB TOTAL (STATE SECTOR) 341 PRIVATE SECTOR 1 DIKCHU U-1 HYDRO SIKKIM SNEHA KINETIC 96 POWER PROJECTS PVT. LTD.

2 CHANJU-IU3 HYDRO HIMACHAL IA ENERGY 12[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 425 PRADESH 3 TASHIDING U1-2 HYDRO SIKKIM SNEHA KINETIC 97 POWER PROJECTS PVT. LTD.

4 SINGOLI BHATWARI HYDRO UTTARAKHAND L&T UHPL 99 U1-3 5 RONGNICHU UNIT 1-2 HYDRO SIKKIM MADHYA BHARAT 113 POWER CORPN.

6 BAJOLI HOLI UNIT 1,2,3 HYDRO HIMACHAL GMR 180 PRADESH SUB TOTAL (PRIVATE SECTOR) 597 TOTAL (2017-2022) 2038 LIST OF ADDITIONAL LARGE HYDRO PROJECTS ADDED DURING 2017-22 BUT NOT ENVISAGED IN NEP 2017-22 S.NO. PROJECT NAME / FUEL SECTOR CAP. (MW) IMPLEMENTING AGENCY 1 SORANG UNIT 1-2 HYDRO PRIVATE 100 TOTAL 100 Annexure 2.3 A. SLIPPED COAL BASED PROJECTS ENVISAGED DURING 2017-22 S.NO. PROJECT NAME / IMPLEMENTING SECTOR UNIT CAP.

AGENCY NO (MW) CENTRAL SECTOR 1 BARH STPP-I /NTPC C U-2,3 2*660=1320 2 NORTH KARANPURA TPP/ NTPC C U-1,2,3 3*660=1980 3 TELANGANA PH-I/NTPC C U-1,2 2*800=1600 4 GHATAMPUR TPP/ NLC JV C U-1,2,3 3*660=1980 5 BARSINGSAR TPP EXT/NLC C U-1 250 6 BITHNOK TPP /NLC C U-1 250 TOTAL (CENTRAL SECTOR) 7380 STATE SECTOR 1 ENNORE EXP. SCTPP(LANCO) / TANGEDCO S U-1 660 2 ENNORE SCTPP / TANGEDCO S U-1,2 2*660=1320 3 UPPUR SCTPP/TANGEDCO S U-1,2 2*800=1600 4 JAWAHARPUR STPP/ UPRVUNL S U-1,2 2*660=1320 5 OBRA-C STPP/ UPRVUNL S U-1,2 2*660=1320 6 SRI DAMODARAM TPS ST-II S U-1 800 7 NORTH CHENNAI TPP ST-III S U-1 800 8 DR. NARLA TATA RAO TPS ST-V S U-1 800 9 YELAHANKA CCPP-GAS S GT+ST 370 TOTAL (STATE SECTOR) 8990 PRIVATE SECTOR 1 THAMMINAPATNAM TPP STAGE -II / P U-3,4 2*350=700 MEENAKSHI ENERGY PVT. LTD.

2 AKALTARA TPP (NAIYARA) / KSK MAHANDI P U-4 600 POWER COMPANY LTD.

3 SHIRPUR TPP/ SHIRPUR POWER PVT LTD P U-2 150 4 INDIA POWER TPP / HALDIA ENERGY LTD. P U-3 150 5 UTKAL TPP/IND BHARAT P U-2 350 TOTAL (PRIVATE SECCTOR) 1950 GRAND TOTAL 18320426 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

Note: C- Center, S-State, P- Private B. SLIPPED NUCLEAR BASED PROJECTS ENVISAGED DURING 2017-22 S.NO. PROJECT NAME STATE NO. OF UNITS X CAPACITY MW (MW) 1 KAKRAPAR ATOMIC GUJARAT 2X700 1400 POWER PLANT 2 RAJASTHAN RAJASTHAN 2X700 1,400 ATOMIC POWER STATION 3 PFBR TAMIL NADU 1X500 500 TOTAL (2017-22) 3300 C. SLIPPED HYDRO BASED PROJECTS ENVISAGED DURING 2017-22 S.NO. PROJECT NAME STATE AGENCY NO. OF UNITS CAPACITY X MW (MW) CENTRAL SECTOR 1 PARBATI ST. II HIMACHAL NHPC 4x200 800 PRADESH 2 TAPOVAN UTTARAKHAND NTPC 4x130 520 VISHNUGAD 3 TEHRI PSS UTTARAKHAND THDC 4x250 1,000 4 VISHNUGAD UTTARAKHAND THDC 4x111 444 PIPALKOTI 5 RAMMAM - III WEST BENGAL NTPC 3x40 120 CENTRAL 2884 SECTOR TOTAL STATE SECTOR 1 INDIRA ANDHRA PRADESH APID 12x80 960 SAGAR (POLLAVARAM MPP) 2 SHONGTONG HIMACHAL KARCHAM PRADESH HPPCL 3x150 450 3 UHL-III HIMACHAL BVPC 3x33.3 100 PRADESH 4 PALLIVASAL KERELA KSEB 2x30 60 5 PARNAI J&K JKSPDC 3x12.5 37.5 6 LOWER KALNAI J&K JKSPDC 2x24 48 7 VYASI UTTARAKHAND UJVNL 2x60 120 State Sector Total 1775.5 PRIVATE SECTOR 1 RANGIT-II SIKKIM SHPL 2x33 66 2 PHATA BYUNG UTTARAKHAND LANCO 2x38 76 PRIVATE 142 SECTOR TOTAL TOTAL 4801.5[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 427 ANNEXURE 2.4 LIST OF PROJECTS RETIRED DUE TO OLD AGE CRITERIA (All figures in MW) S.NO. NAME OF THE NAME OF THE UNIT CAPACITY (MW) UTILITY STATION NO.

1 DPL DPL TPS 3,4,5 1*70+2*75=220 2 ASEB CHANDRAPUR TPS 1,2 2*30=60 3 GSECL SIKKA TPS 1 120 4 GSECL UKAI TPS 1,2 2*120=240 5 IPGCL RAJGHAT TPS 1,2 2*67.5=135 6 UPRVUNL HARDUAGANJ 5 60 7 UPRVUNL OBRA TPS 8 94 8 NLC NEVYELI 1-9 6*50+3*100=600 LIGNITETPS-I 9 TSGENCO KOTHADUDEM TPS 1-8 4*60+4*120=720 10 PSPCL GND (BATHINDA) 1,2 2*110=220 TPS 11 CSPGCL DSPM KORBA TPS 1-4 4*50=200 12 UPRVUNL OBRA TPS 1,2 1*40+1*50=90 13 UPRVUNL PANKI TPS 3,4 2*105=210 14 PSPCL ROPAR TPS 1 2*210=420 15 MSPGCL KORADI TPS 5 200 16 PVUNL PATRATU TPS 4,6,7,9,10 1*40+1*90+1*105+2*110=455 17 NTPC BADARPUR TPS 1,2,3 3*95=285 LTD.

18 DVC CHANDRAPUR TPS 2,3 2*130=260 TOTAL 4589 LIST OF PROJECTS RETIRED DUE TO NON-COMPLIANCE OF NEW ENVIRONMENTAL NORMS S. NO. NAME OF SECTOR STATE REGION UNIT TOTAL PROJECT NO CAPACITY

(MW) 1 BOKARO `B` TPS CENTRAL JHARKHAND ER 1,2,3 3*210=630 SECTOR 2 TALCHER CENTRAL ODISHA ER 1-6 4*60+2*110=460

(OLD) SECTOR TPS 3 BANDEL TPS STATE WEST BENGAL ER 1,3,4 3*60=180 SECTOR 4 BADARPUR TPS CENTRAL DELHI NR 4,5 2*210=420 SECTOR 5 PANIPAT TPS STATE HARYANA NR 5 210 SECTOR 6 GND STATE PUNJAB NR 3,4 2*110=220 TPS(BHATINDA) SECTOR 7 KORBA-III STATE CHHATTISGARH WR 1,2 2*120=240 SECTOR 8 SIKKA REP. TPS STATE GUJARAT WR 2 120 SECTOR 9 SABARMATI PRIVATE GUJARAT WR 15,16 2*30=60 SECTOR 10 MUZAFFARPUR CENTRAL BIHAR ER 1,2 2*110=220 TPS SECTOR TOTAL 2760428 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] LIST OF RETIRED DURING 2017-22 BUT NOT ENVISAGED FOR RETIREMENT IN NEP 2017-22 S. NO. NAME OF FUEL STATE UNIT NO TOTAL PROJECT CAPACITY

(MW) 1 DISHENGARH COAL WEST BENGAL 1,3,4,5 18 (1*3+3*5) 2 SEEBPORE COAL WEST BENGAL 1,2,3,4 8.375 (3+1.5+1.875+2) TPS 3 NAMRUP GAS ASSAM 1,4, 55(1*20+1*11+1*2 CCPP 5 4) 4 LAKWA GT GA ASSAM 2,3, 45 (3*15) S 4 5 CHINAK COAL WEST BENGAL 1,2, 30 (3*10) URI 3 TPS 6 KUTCH COAL GUJRAT 1,2 140 LIGNITE 7 BARAMURA GA TRIPURA 1,2, 16.5(2*5+1*6.5) S 3 8 ROKHIA GA TRIPURA 1,2 16(2*8) S 9 D.P.L. TPS COAL WEST BENGAL 6 110 10 PARLI TPS COAL MAHARASHTRA 4,5 420(2*210) 11 TROMBAY COAL MAHARASHTRA 6 500 TPS 12 YELHANKA DIESEL KARNATAKA 1,2,3,4,5,6 127.92 (6*21.32) DG 13 BASIN DIESEL TAMIL NADU 1,2,3,4 200 (4*50) BRIDG E DG 14 BHUSAW COAL MAHARASHTRA 2 210 (1*210) AL TPS 15 UTRAN CCPP GA GUJARAT 1 144 (3*33+1*45) S 16 KORADI TPS COAL MAHARASHTRA 7 210 17 ADAMTILA GA ASSAM 1,2, 9(3*3) CCPP S 3 18 BASKHANDI GA ASSAM 1,2,3,4 15.5(3*3.5+1*5) S 19 KOLAGHAT COAL WEST BENGAL 1,2 420(2*210) TPS TOTAL 2695.295 ANNEXURE 2.5 LIST OF PROJECTS WHICH WERE NOT RETIRED AS ENVISAGED DURING THE PERIOD 2017- 22DUE TO OLD AGE CRITERIA S.NO. NAME OF THE NAME OF THE UNIT CAPACITY UTILITY STATION NO. (MW) 1 TSGENCO RAMAGUNDEM-B 1 62.5 TPS 2 PSPCL ROPAR TPS 3,4 2*210=420 3 MPPGCL SATPURA TPS 6,7,8,9 1*200+3*210=830 TOTAL 1312.5[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 429 LIST OF PROJECTS WHICH WERE NOT RETIRED AS ENVISAGED DURING THE PERIOD 2017-22 DUE TO NEW ENVIRONMENTAL NORMS S. NO. NAME OF SECTOR STATE REGIO UNIT TOTAL PROJECT N NO CAPACITY (MW) 1 BARAUNI TPS STATE SECTOR BIHAR ER 6,7 2*105=210 2 PARICHHA TPS STATE SECTOR UTTAR PARDESH NR 1,2 2*110=220 3 TENUGHAT TPS STATE SECTOR JHARKHAND ER 1,2 2*210=420 4 IND BARATH PRIVATE ODISHA ER 1 350 TPP SECTOR 5 TITAGARH TPS PRIVATE WEST BENGAL ER 1-4 4*60=240 SECTOR 6 DURGAPUR TPS CENTRAL WEST BENGAL ER 4 210 SECTOR 7 BAKRESWAR STATE SECTOR WEST BENGAL ER 1-5 5*210=1050 TPS 8 BANDEL TPS STATE SECTOR WEST BENGAL ER 2,5 1*60+1*210=270 9 ROPAR TPS STATE SECTOR PUNJAB NR 5,6 2*210=420 10 KOTA TPS STATE SECTOR RAJASTHAN NR 1-5 2*110+3*210=850 11 TANDA TPS CENTRAL UTTAR PARDESH NR 1-4 4*110=440 SECTOR 12 HARDUAGANJ STATE SECTOR UTTAR PARDESH NR 7 105 TPS 13 DR. N.TATA RAO STATE SECTOR ANDHRA SR 1-6 6*210=1260 TPS PRADESH 14 RAICHUR TPS STATE SECTOR KARNATAKA SR 1-8 7*210+1*250=1720 15 TUTICORIN (P) PRIVATE TAMIL NADU SR 1,2 2*150=300 TPP SECTOR 16 NEYVELI ( EXT) CENTRAL TAMIL NADU SR 1,2 2*210=420 TPS SECTOR 17 NEYVELI TPS- II CENTRAL TAMIL NADU SR 1-7 7*210=1470 SECTOR 18 METTUR TPS STATE SECTOR TAMIL NADU SR 1-4 4*210=840 19 NORTH STATE SECTOR TAMIL NADU SR 1-3 3*210=630 CHENNAI TPS 20 TUTICORIN TPS STATE SECTOR TAMIL NADU SR 1-5 5*210=1050 21 KOTHAGUDEM STATE SECTOR TELANGANA SR 9,10 2*250=500 TPS V & VI STAGES 22 KORBA-WEST STATE SECTOR CHHATTISGARH WR 1-4 4*210=840 TPS 23 GEPL TPP PH-I PRIVATE MAHARASHTRA WR 1,2 2*60=120 SECTOR 24 OBRA TPS STATE SECTOR UTTAR PARDESH NR 7 94 TOTAL 14029

CHAPTER 3 ENERGY EFFICIENCY & CONSERVATION

3.0 BACKGROUND India stands at the forefront of addressing global challenge of climate change and has committed to an ambitious Nationally Determined Contributions (NDCs) (proposed) of reducing emission intensity by 45 % in 2030 against the levels of year 2005. In its Third Biennial Update Report (BUR 3) submitted to United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), it has been highlighted that India has proactively pursued mitigation and adaptation activities and achieved a reduction in emission intensity of GDP by 24% over the period 2005-2016. India is one of the very few countries on track to fulfilling its declared voluntary mitigation action up to 2020. As per the NDC, India is committed to achieve 50 % of Total Installed capacity by non-fossil fuel electric power installed capacity by 2030,430 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] with the help of transfer of technology and low cost international finance including from Green Climate Fund (GCF).

India‘s third NDC commitment is to create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent through additional forest and tree cover by 2030.

Energy efficiency simply means using less energy to perform the same task – that is, eliminating energy waste. Energy

efficiency brings a variety of benefits: reducing greenhouse gas emissions, reducing demand for energy imports, and lowering our costs on a household and economy-wide level. While renewable energy technologies also help accomplish these objectives, improving energy efficiency is the cheapest – and often the most immediate way to reduce the use of fossil fuels. There are enormous opportunities for efficiency improvements in every sector of the economy, whether it is buildings, transportation, industry, or energy generation.

3.1 ENERGY CONSERVATION ACT AND FORMATION OF BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY The Government of India set up Bureau of Energy Efficiency (BEE) on 1st March 2002 under the provisions of the Energy Conservation (EC) Act, 2001. As a quasi-regulatory and policy advisory body, the Bureau helps in developing policies and strategies that emphasize self-regulation and market principles to achieve the primary objective of reducing the energy intensity of the economy. The EC Act also empowers the State Government to facilitate and enforce the efficient use of energy through their respective State Designated Agencies (SDAs) in consultation with BEE. It also empowers the Central Government to specify energy performance standards.

The Act came into force in March, 2002. The broad objectives of EC Act, 2001 are:  Promote faster adoption of energy efficiency and conservation through regulation, participation and cost- effective measures  Involve States and other stakeholders in the energy efficiency initiatives  Create a sustainable environment for demand of energy efficient products, technologies and professionals  Energy Supply and Consumption The Energy Conservation (Amendment) ACT, 2022 seeks to amend followings –

1. Legal framework to mandate use of Non fossil sources including Green Hydrogen for energy and feedstock: For the decarbonization of Indian Economy, promotion of non-fossil energy sources and non-fossil feedstock is essential. Government of India is implementing Green Hydrogen Mission to promote Green Hydrogen. In order to meet this objective, it is considered necessary to have legal provisions to prescribe minimum consumption of non-fossil sources/feedstock including Green Hydrogen/Green Ammonia, Biomass, Ethanol.

2. Framework for Carbon Markets: Climate Change has become a challenge to the sustainability of the entire eco- system due to carbon intensive activities. Globally, carbon markets have been successful in reducing green- house gas emissions. Carbon trading mechanism is being proposed to facilitate private sector involvement thereby lowering the economic cost of reducing emissions

3. Bringing large residential buildings within the fold of the Energy Conservation regime: Residential buildings consume about 24% of total electricity in India and this sector is poised for an exceptional growth during the next two decades with an estimated addition of about 3 billion square meters by 2030. Due to the increasing adoption of air conditioners, and other appliances, the demand of electricity from building sector will increase many folds and it may become one of the largest sectors to consume electricity. The amendment includes expanding the scope of building to include large Residential buildings with connected load more than 100 kW or 120 kVA.

4. Increasing the scope of Energy Conservation Building Code (ECBC): The scope of ―Energy Conservation Building Code (ECBC)‖ is widened to include renewable energy and sustainable building concept. It will also be renamed as Energy Conservation and Sustainable Building Code (ECSBC)

5. Amendments in penalty provisions: The penalty provisions are being differentiated based on the area of implementation sectors viz appliances, industries, vehicles, etc.

6. Powers to State Electricity Regulatory commissions to have smooth enforcement process are included.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 431 Exhibit 3.1 Sankey Diagram Overall Energy Balance of India 2020-21(P) in KToe

Source: Energy Statistics, 2022-(MOSPI)

3.2 ASSESSMENT OF ENERGY EFFICENCY MEASURES AND ACHIEVEMENTS Energy intensity of the country has declined from 0.2747 mega joule per INR in 2011-12 to 0.2233 mega joule per INR in 2020-21(P) Exhibit 3.2 Energy Intensity of India in Mega Joule / rupee

0.2787

0.28

0.2670

0.27 0.2632

0.26

0.2508 s

0.25

0.2388 R 0.2358 /0.24 0.2331 J M

0.23 0.2235 0.2233

0.22

0.21

0.2 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 Year432 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

Source: Energy Statistics, 2022-(MOSPI)

3.3 ENERGY EFFICIENCY INITIATIVES  India has assumed leadership role in promotion of energy efficiency and conservation towards addressing global issue of climate change. Government of India has undertaken a two-pronged approach to cater to the energy demand of its citizens while ensuring minimum growth in CO2 emissions, so that the global emissions do not lead to irreversible damage to the ecosystem.

 In the generation side, the Government is promoting greater use of renewable in the energy mix mainly through solar and wind and at the same time shifting towards ultra-supercritical and supercritical technologies for coal based power plants.

 In the demand side, government have launched various schemes/programs targeted towards improving efficiency under the overall ambit of Energy Conservation Act 2001 (EC Act).

Energy Efficiency initiatives of Government of India are as below:

3.3.1 ENERGY EFFICIENCY IN APPLIANCE SECTOR- STANDARDS &

LABELLING PROGRAMME:  This scheme promotes energy efficiency at the citizens‘ level through use of more efficient appliances like Air Conditioners, Refrigerators, Televisions, Geysers etc. by regulation of standards and increasing awareness through informative campaigns. It was launched with the key objective of providing consumers an informed choice about the energy and cost saving potential of the labelled appliances/equipment being sold commercially. This scheme entails laying down minimum energy performance norms for appliances / equipment, rating the energy performance on a scale of 1 to 5, 5 star being the most energy efficient one. Energy labelling is one of the most cost- effective policy tools for improving energy efficiency and lowering associated energy cost of appliances or equipment. As on January 2023, the programme covers 30 appliances out of which 11 appliances are under the mandatory regime while as the remaining 19 appliances are under the voluntary regime. The recently added 2 appliances namely Batteries and Tyres have been launched on the occasion of National Energy Conservation Day-

2022.  Initially appliances are covered under voluntary regime and then included under mandatory regime before the standards being gradually ratcheted. The process adopted by BEE for this transition is shared in Table 3.1 below:

Table 3.1 SS. Mandatory Appliances S. Voluntary Appliances No. No.

1. Room Air Conditioners 1. Induction Motors

2. Frost Free Refrigerator 2. Agricultural Pump Sets

3. Tubular Florescent Lamp 3. LPG-Stoves

4. Distribution Transformer 4. Washing Machine Room Air Conditioner(Cassette,

5. 5. Computer (Notebook/Laptops) Floor Standing) Ballast (Electronic/Magnetic)

6. Direct Cool Refrigerator 6.

Office Equipment (Printer, Copier, Scanner,

7. Colour TV 7.

Multifunctional Display) Diesel Engine Driven Mono-set Pumps, submersible

8. Electric Geysers 8. and open-well Variable Capacity Inverter Air Solid State Inverter

9. 9.

Conditioners[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 433

10. LED Lamps 10. DG Sets

11. Ceiling Fans 11 Chillers 12 Microwave oven 13 Solar Water Heater 14 Deep Freezers 16 Light Commercial AirConditioners (LCAC) Air Compressor 16 17 Ultra-High-Definition Television 18 Li-ion traction batteries and Systems 19 Tyres

3.3.2 EXPANDING COVERAGE OF INDUSTRIAL EFFICIENCY ADOPTION NATIONAL MISSION FOR ENHANCED ENERGY EFFICIENCY (NMEEE)  National Mission for Enhanced Energy Efficiency (NMEEE) is one of the eight national missions under the National Action Plan on Climate Change (NAPCC) that was released in June 2008 by the Government of India.

 One of the flagship schemes under NMEEE, the Perform, Achieve and Trade (PAT) scheme is a mechanism designed to achieve emissions reduction in energy intensive industries and it is designed on the concept of reduction in Specific Energy Consumption (SEC). It involves assessment of SEC in the baseline year and projected SEC in the target year covering different forms of net energy going into the boundary of the plant and the products leaving out of it over a particular cycle.

 The implementation of PAT cycle –I that completed in the year 2015 has led to energy saving of 8.67 MTOE which is about 30 % more than the notified targets. This energy saving also translates in to avoiding of about 31 million tonne of CO2 emission. This energy saving has been converted to Energy Saving Certificates

(ESCerts) tradable at the Power Exchanges. Ministry of Power had issued about 38.25 lakh ESCerts to 306 industrial units for excess energy saving and 110 industrial units have been entitled to purchase about 14.25 lakh ESCerts to meet the shortfall to meet energy saving targets. The total volume of ESCerts traded is about

12.98 lakhs resulting into a business of about INR 100 crores during 17 weekly trading sessions.434 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]  Subsequently, the second cycle of PAT (2016-19) was notified in March, 2016 covering 621 Designated Consumers (DCs) from 11 sectors which include eight existing sectors and three new sectors viz. Railways, Refineries and DISCOMs. PAT cycle –II has ended on 31st March 2019 wherein 621 Designated Consumers

(DCs) from 11 sectors have achieved total energy savings of 14.08 Million Tonne of Oil Equivalent (MTOE) which exceeds the notified target of 11.28 MTOE by about 16 %.A total of 57.38 lacs ESCerts were issued to 349 industrial units and 193 industrial units are entitled to purchase 36.68 lacs ESCerts.

 Since PAT scheme is being implemented on a rolling cycles basis i.e. new sectors are included every year, PAT cycle –III was notified with effect from 1st April, 2017. PAT scheme in its third cycle seeks to achieve an overall energy saving target of 1.06 MTOE for which SEC reduction targets have been assigned to 116 industrial units from six energy intensive sectors. Subsequently, PAT cycle-IV has commenced with effect from 1st April 2018 in which 109 units have been notified from the existing sectors and two new sectors i.e.

Petrochemicals and Commercial Buildings (Hotels).  PAT cycle –V has commenced with effect from 1st April 2019. Under PAT cycle –V, 110 units from the existing sectors of PAT i.e. Aluminum, Cement, Chlor-Alkali, Commercial Buildings (Hotels), Iron & Steel, Pulp & Paper, Textile and Thermal Power Plant have been notified. The total energy consumption of these DCs comes out to be 15.244 million toe and it is expected to get a total energy savings of 0.5130 million toe through the implementation of PAT cycle –V.

 Under PAT Cycle VI 117 new units have been given targets to reduce their specific energy consumptions through deepening and widening under the PAT scheme during FY 2019-2020. These targets are effective for compliance from April, 2020 under PAT cycle VI. As on the beginning of PAT Cycle VI, total of 1073 industrial and commercial units from 13 energy intensive sectors are included under the PAT Scheme.

198 Designated Consumers under PAT scheme for the period 2022-2025 has been notified. BEE has notified PAT Cycle –VII commencing from 2022-23 to 2024-2025 wherein 707 Designated Consumers from 9 sectors have been notified with total energy consumption reduction target of 8.485 MTOE. For the widening of the PAT Scheme in the Petrochemical sector, the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, has amended S.O. 394(E) and notified the minimum yearly energy consumption for Petrochemical manufacturing units. Under Widening of PAT Scheme five new sectors namely Ceramics, Glass, Zinc, Copper and Mines including exploration were added. As a result of implementing PAT Scheme, it is estimated that about 23 million tonnes of oil equivalent (MTOE) of fuel would be saved with emission reduction of 100 million tonnes annually.

―Roadmap of Sustainable and Holistic Approach to National Energy Efficiency‖ (ROSHANEE), a booklet on Revised National Mission for Enhanced Energy Efficiency was launched on 14 May 2019 by Secretary

(Power). The document is a detailed action plan till 2030. To align objectives of the erstwhile NMEEE with the revised goals under the NDCs, the mission is revised with the title Roadmap of Sustainable and Holistic Approach to National Energy Efficiency (ROSHANEE). Mission ROSHANEE has a broader vision and takes into account all the potential areas of energy efficiency in key sectors of the economy, covering the macro level in policy and further delineating the respective schemes. The revised mission includes all existing activities of BEE that have contributed significantly towards enhancing energy efficiency and consequent CO2 mitigation and the activities proposed in future, some of which have been identified and others which need to be explored.

Mission ROSHANEE clearly outlines the strategies that needs to be adopted for achieving India‘s Nationally Determined Contribution commitments made under the Paris Agreement.

During COP 26 held at Glasgow, U.K. in 2021, one of the Panchamrit was that ―By 2030, India will reduce the carbon intensity of its economy to less than 45 per cent‖. In order to achieve the 45% target of emission- intensity reduction, preliminary analysis indicate that absolute emissions by 2030 are required to be limited around 4584 MtCO2e. This means that the overall emissions in the economy would have to be reduced by 3753 MtCO2e (over the baseline scenario of 2005 level) to successfully meet our revised NDC commitment.

The sectoral break-up under the energy efficiency domain to achieve 2030 targets are given below:

Energy Emissions Panchamrit Target Savings for 45% EI Reduction (in MtCO2e) Agriculture 33 Commercial 75 Domestic 116* Municipal 17[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 435 Industrial (including MSME) 312 Transport 187 TPP Conversion Losses (86) AT&C Losses - Total 740 * In the Domestic sector emission reduction includes contribution due to efficient appliances.

The main sectors which will contribute in this regard are Industry, Transport and Buildings which together shares 90% of the estimated emission reduction of 740 MtCo2 to achieve 45% from 2005 level.

3.3.3 ENERGY CONSERVATION BUILDING CODE (ECBC)  The Energy Conservation Building Code (ECBC) of BEE sets minimum energy performance standards for commercial buildings having a connected load of 100kW or contract demand of 120 KVA and above. While the Central Government has powers under the EC Act, the State Governments have the flexibility to modify the code to suit local or regional needs and notify them.

 In June 2017, BEE rolled out the updated version of ECBC which provides current as well as futuristic advancements in building technology to further reduce building energy consumption and promote low-carbon growth. ECBC 2017 sets parameters for builders, designers and architects to integrate renewable energy sources in building design with the inclusion of passive design strategies. The code aims to optimise energy savings with the comfort levels for occupants, and prefers life-cycle cost effectiveness to achieve energy neutrality in commercial buildings.

 As on January 2022, 23 States and Union Territories namely, Andaman & Nicobar, Andhra Pradesh, Assam, Arunachal Pradesh, Goa, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Mizoram, Odisha, Punjab, Puducherry, Rajasthan, Sikkim, Telangana, Tripura, Tamil Nadu, Uttarakhand, Uttar Pradesh and West Bengal have notified ECBC for implementation in their respective states. Further, among the above 23 states and UTs, 11 States namely, Andaman & Nicobar Island, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Telangana, Punjab, Uttarakhand, West Bengal, Rajasthan, Haryana, Uttar Pradesh have incorporated ECBC in Municipal Bye-laws. About 50 ULBs have been covered under these states for compliance.

 Energy Conservation Building Code (ECBC) Cells of BEE, housed at State Designated Agencies (SDAs), are supporting implementation of ECBC at State level. As on August 2021, 48 Urban Local Body (ULBs) from 8 States have incorporated provisions of ECBC for building approval process.

 Recently, residential building energy conservation code (Eco Niwas Samhita) and labelling program for residential building was launched. In order to promote energy efficiency in residential building sector, ―ECO- NIWAS‖ Portal (www.econiwas.com) has been developed. The scope for energy efficiency improvements in existing buildings is immense. Energy Audit Studies have revealed a savings potential to the extent of 40% in end use such as lighting, cooling, ventilation, refrigeration etc.

 In order to create a market pull for energy efficient buildings, BEE developed a voluntary Star Rating Programme for commercial buildings which is based on the actual performance of a building, in terms of energy usage in the building over its area expressed in kWh/sq.

m/year.

This Programme rates buildings on a 1-5 star scale, with 5-Star labelled buildings being the most energy efficient. Currently the scheme is applicable to 4 categories of buildings i.e. Day use Office buildings, Shopping Malls, BPOs and Hospitals. As on December, 2022, more than 270 buildings have been rated under various categories.436 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]  ANGAN 2022 (Augmenting Nature by Green Affordable Nature- Habitat), an International conference of 3 days organized with the support of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) under Indo- Swiss Building Energy Efficiency Project (BEEP). More than 500 participants, 50 National and International speakers, 8 thematic sessions, and 5 plenary sessions were conducted. The objective of ANGAN 2022 was to deliberate on various thematic tracks leading India on the road to Net Zero Energy and Low Carbon Buildings.

 BEE hosted the first National Energy Efficiency Roadmap for Movement towards Affordable and Natural habitat (NEERMAN) Awards. The objective of NEERMAN Award is to acknowledge and encourage exemplary building designs complying with BEE‘s Energy Conservation Building Codes. The awards are well designed, offers transparency, and are objective and rigorous. Various categories of NEERMAN award are mentioned in fig.

It is estimated that, India will be adding about 1 billion m2 of new commercial buildings by 2030 (study conducted by USAID) with increased demands of Air conditioning and lighting in the buildings. Based on the anticipated growth it is projected that if the future building stock is made in compliance with Energy Conservation Building Code (ECBC), about 300BU electricity will be saved by 2030 cumulative. It will translate to peak demand reduction of 15 GW and about 250 mtCO2e abatement. With the construction of efficient building, it is estimated that Rs. 35,000 crores will be saved.

 Online Star Rating tool for Energy Efficient Homes created to improve energy-efficiency and reduce energy consumption in individual homes. It provides performance analysis to help professionals decide the best options to pick for energy-efficiency of their homes. Training of over 15,000 Architects, Engineers and Government officials on Energy Conservation Building Code (ECBC) 2017 and Eco Niwas Samhita (ENS) 2021).

3.3.4 ENERGY EFFICIENCY AND DEMAND SIDE MANAGEMENT (DSM)- DEMAND SIDE ENERGY EFFICIENCY  Energy Efficiency and Demand Side Management (DSM) measures in the Energy Sector is a cost-effective tool. Energy Efficiency programs encourage the installation of end-use technologies that consume less energy, thereby reducing and/ or shifting the customers‘ overall electric bill. Energy Efficiency and DSM programs can help utilities to reduce their peak power purchases on the wholesale market thereby lowering their overall cost of operations.

 The capacity building and other support is helpful for the DISCOMs to implement DSM in their respective areas. Total 62 DISCOMS are covered under the programme. During the period 2012-17, BEE had selected 34 DISCOMs for their capacity building and provided necessary support for the implementation of DSM related activities. During second phase (2017-20), additional 28 DISCOMs were included under this[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 437 programme.

 The objective of the programme is to carry out load management programme, development of DSM action plan and implementation of DSM activities in their respective areas.

During FY 2017-20, the major activities are as follows:

BEE has engaged 5 Project Management Consultants (PMCs) zone wise for undertaking activities under ―Capacity Building of DISCOMs‖ programme for the additional 28 DISCOMs and existing 34 DISCOMs. The PMCs have carried out load research studies and development of DSM Action Plan for each of the new DISCOMs and resulted in training of around 1000 officers, 764 Master Trainers on DSM and Energy Efficiency.

The major achievements under Capacity Building of DISCOMs program on Demand Side Management scheme till January, 2023 are as follows. · DSM regulations have been notified for 24 States and 8 UTs. Remaining states are pursuing to notify their DSM regulations for their respective states.

· On DSM & energy efficiency, 1450 master trainers from senior and middle management officials of DISCOMs have been trained and capacity building of 7650 no. of circle level officials have been trained under this program.

· 69 DSM proposals have been prepared for 53 DISCOMs and submitted to respective DISCOMs for implementation. is estimated that there is a saving potential of 22919 MW and annual saving of about 62696 MU lies with these 28 DISCOMs and investment requirement is about Rs. 44, 994 Crore.

Energy Efficiency Measures in Agriculture Sector  Energy Efficiency in Agriculture provides immense opportunity in reducing the overall power consumption, improving efficiencies of ground water extraction and reducing the subsidy burden on the states without sacrificing the service obligation of this sector. Pump set efficiency up-gradation is one of the key aspects of energy efficiency measures in agriculture sector. The mere replacement of existing inefficient pump sets with energy efficient star rated pump sets is proven to deliver savings of 30-40%.

 In order to tap the energy savings potential, Agriculture Demand Side Management (Ag DSM) program was initiated by BEE with an objective to induce energy efficiency in agriculture sector by creating market based framework for implementation of few pilot projects and create awareness among end users & other stakeholders for adoption of energy efficient pump sets (EEPS).

 MOU was signed between BEE and Indian Council for Agricultural Research (ICAR). More than 500 awareness programs have been conducted by Kisan Vigyan Kendras (KVKs) and SDAs with 15,000 farmers trained.438 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Barriers & Challenges:

 Implementation of AgDSM program promises a lot of benefits for all its stakeholders.

However, there are various barriers and challenges that exist at present which needs to

overcome in order to realise the actual benefits of the program :  Limited Policy dialogues at national and state level on sector reforms regarding developing an integrated energy DSM framework for agriculture.

 Unsuitable energy pricing for agriculture sector.  Limited state level policies to encourage use of energy efficient pump sets  Unavailability of local technology / service provider for energy efficient pumps and other accessories.

 Limited availability of capital to invest in AgDSM projects.

Energy Efficiency Measures in Municipal Sector Identifying the immense energy saving potential in municipal sector, BEE initiated Municipal Energy Efficiency Programs. The basic objective of the project was to improve the overall energy efficiency of the Urban Local Bodies (ULBs), which could lead to substantial savings in the electricity consumption, thereby resulting in cost reduction/savings for the ULBs. 34 capacity building programs on Energy Efficiency and O&M measures conducted by SDAs with more than 2000 number of officials from ULBs, UDDs and MCs trained in 10 states.

3.3.5 ENHANCING ENERGY EFFICIENCY OF SMALL AND MEDIUM INDUSTRIES (SMES)  The MSMEs in India are around Sixty-Three million – and a majority of them have not implemented any energy efficiency (or) technology upgradation measures and continue to depend on obsolete, low efficiency technologies that result in wasteful energy consumption, also reducing profitability and competitiveness of MSMEs sector in India.

 Considering the importance of MSMEs in promoting energy efficiency, ‗National Programme on Energy Efficiency and Technology Upgradation of MSMEs‘ has been developed by Bureau of Energy Efficiency.

Some of the key achievements are:  A knowledge portal namely Simplified Digital Hands- on Information on Energy Efficiency in MSMEs (SIDHIEE) was developed. The portal hosts variety of knowledge resources like case studies, best operating practices, details of latest energy efficient technologies etc.

 A MoU has been signed between O/o DC, MSME and BEE for joint implementation of the programme titled ―Promoting Energy Security of MSME sector‖.  Bureau of Energy Efficiency is implementing Energy Efficiency technologies in many energy intensive clusters of India with the support from Global Environment Facility through UNIDO and World Bank towards common goal of facilitating the development of the SME sector in India through the promotion and adoption of clean, energy efficient technologies and practices. Some of the major

achievements of the programs are as below:

GEF – UNIDO – BEE programme  Energy Management Centres have been established under this project in 12 clusters.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 439  Implementation of more than 50 energy efficient technologies as pilot projects.

 Implemented 17 demo projects in 7 clusters and the project has resulted in annual energy savings of more than 8500 TOE GEF – WB – BEE programme  Technical Assistance to around 750 Energy Professionals  Training Programs for Bankers/FI on energy efficiency projects and appraisals  More than 5000 MSME units are covered through various awareness and capacity building initiatives  Annual Energy savings of 25000 TOE with average ROI of 18 months has been achieved Clean energy technology adoption by MSME sector  Under the vision for ‗Atmanirbhar Bharat‘ Hon‘ble Minister launched "Energy Efficiency Enterprise

(E3) Certifications Programme for Brick manufacturing Sector" in March, 2021 to kick-start a series of events from Ministry of Power, Government of India under 'AzadiKaAmritMahotsav'.

3.3.6 AIMING TOWARDS GREENER TRANSPORT SECTOR Fuel efficiency norms to save energy in transport vehicles  The Government of India, Ministry of Power, issued average fuel consumption standards for cars on 23rd April 2015. The fuel consumption standards are under implementation from April‘2017 onwards, and a second set of standards is implemented from 1st April 2022. The norms were amended to notify revised value of average vehicle mass and were notified in Dec 21.

 The fuel economy norms for HDVs & L&MCVs notified earlier were applicable to the vehicles complying with BS-IV norms. A correction factor is notified in March 2022 for BS-VI complied vehicles. The correction factor is to be multiplied with the equations for deriving target fuel consumption value mentioned in earlier notification.

 Bureau of Energy Efficiency (BEE) under the guidance of Ministry of Power launched Web Portal and Mobile Application, ―EV Yatra‖, on 14th December 2022, the National Energy Conservation Day. The "EV Yatra" web-portal and mobile app are aimed at creating awareness among the EV users and masses at large to promote e-mobility in the country.

Low Carbon and less pollution Fuels  "Charging Infrastructure for Electric Vehicles - Guidelines and Standards" issued on

14.12.2018 which were revised on 01.10.2019 and thereafter on 08.06.2020 (Battery Swapping stations included in this revision).  Hon‘ble Minister for Road Transport & Highways in the august presence of the Hon‘ble Minister of Power launched the ―Go Electric‖ Campaign to spread awareness on the benefits of e-mobility and EV Charging Infrastructure as well as electric cooking in India.

 Under GO ELECTRIC Campaign, States have conducted 52 webinars, 62 roadshows and several other awareness activities such as radio jingles, poster / leaflets distribution, awareness through social media platform, street plays, etc. in coordination with Bureau of Energy Efficiency.

 The Ministry of Railways, with a view to transform Indian Railways (IR) into ―Green Railways‖ has planned to achieve 100 % electrification of Broad Gauge (BG) routes by 2023-

24. This will facilitate elimination of diesel traction resulting in significant reduction in its carbon footprint and environmental pollution. As of May 2021, IR has electrified 45,881 route kilometer (RKM) (71 per cent – of total 64,689 RKM BG routes). IR has also introduced Head on Generation (HOG) system, whereby electrical power is fed to the coaches directly from the Over Head Equipment (OHE) through the Locomotive. It eliminates the need for separate diesel fueled power cars in trains and thus reduces the need for pulling extra coaches and increases efficiency, which furthers results in reduction in carbon footprint. To improve energy efficiency in Electric traction, IR has introduced three phase technology in locomotives and Electrical Multiple Units (EMU)/Mainline Electrical multiple units

(MEMU), these locomotives and EMU/MEMU rakes are equipped with regenerative braking feature capable to regenerate electricity during braking action which is fed back to grid (15- 20440 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] % improvement in efficiency). From 1st April, 2016 conventional electric locomotives (DC Motor based) were discontinued.

Electric Vehicle Charging Infrastructure and R&D program  DST is supporting industry-academia collaborations to develop indigenous low-cost technologies like chargers for light Electric Vehicles (2/3 Wheelers), lighter cars, Buses and Trucks.

 DST had conducted a series of stakeholder discussions on EV R&D Program, monitored the EV Charging Standards Program at BIS and participated in the deliberations under t he Faster Adoption and Manufacture of Hybrid and Electric Vehicles (FAME) and Phased Manufacturing Program Mission to identify the scope and potential for undertaking R&D Program.

3.3.7 FISCAL INSTRUMENTS Partial Risk Sharing Facility (PRSF): BEE supports Partial Risk Sharing Facility (PRSF) for Energy Efficiency which is implemented by World Bank through SIDBI in India. PRSF guarantee is for maximum 75% of loan amount or Rs. 15 crore per project, whichever is less. This guarantee scheme is similar to PRGFEE and till date SIDBI has issued 18 guarantees with project cost worth Rs. 275 crore (approx.) and guarantee of worth Rs. 63.45 crore has been issued.

On 28th Nov 2022, IT portal for BEE‘s Facilitation Centre was launched which will be a single window for industries seeking energy efficiency financing from 22 registered Financial Institutions

3.3.8 STATE DESIGNATED AGENCY The EC Act mandates creation of a two-tier organization structure to promote the efficient use of energy and its conservation in the country with BEE as the nodal agency at central level and State Designated Agencies (SDAs) as nodal agencies at State / Union Territory (UT) level. Section 15(d) of the EC Act stipulated that the State Government/ UT Administration may designate any agency at the State level to co-ordinate, regulate and enforce the provisions of the Act within the State/UT.

 Till June, 2021, 36 States/UTs have nominated SDA in their respective State/UT. Only two States – Kerala and Andhra Pradesh have established Stand-Alone SDA. However, remaining 34 States/UTs have assigned additional responsibility of facilitation and enforcement of the provisions of the EC Act at the State level to one of their existing agencies/departments, wherein, the SDA shares key facilities / staff / budget with the parent department.

 Functions of SDA:

SDAs have a crucial role to play in promoting energy efficiency among energy consumers in all sectors within the State such as agriculture, building, industry/MSME, municipality, and transport by undertaking the following activities.

a) Energy Efficiency Demonstration Projects to showcase the effectiveness of energy efficient equipment / appliances / technologies to facilitate large scale replication. b) Outreach / publicity activities for creating awareness and increasing consciousness towards the importance and beneficial impacts of energy efficiency.

c) Research and innovation activities on energy efficiency in collaboration with various private organizations, academic / technical / research institutions and laboratories;  Workshops / capacity building programmes to disseminate latest information relating to specific areas/aspects amongst respective stakeholders and provide them with the required training on Energy Efficiency  State Energy Efficiency Index The Bureau of Energy Efficiency (BEE) has developed the State Energy Efficiency Index program with an objective to help drive Energy Efficiency policies and program implementation at the state and local level; highlight best practices and encourage healthy competition among states and track progress in managing the States and India‘s energy footprint.

3.3.9 CARBON MARKET In order to move towards a greener economy, Hon‘ble Union Minister of Power and NRE on 22nd October, 2021 announced proposal for National Carbon Market with an objective to involve corporate and private[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 441 sectors towards energy saving and carbon emission reductions.

Bureau of Energy Efficiency (BEE), under the guidance of the Ministry of Power, and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEFCC) is developing the Indian Carbon Market (ICM). A well- designed, competitive carbon market mechanism can enable the reduction of GHG emissions for a specified target at the least cost, both at the level of each regulated entity, as well as the overall sector and drive faster adoption of clean technologies.

3.4 IMPACT OF VARIOUS EE MEASURES ON THE ENERGY CONSUMPTION OF THE COUNTRY The total energy consumption and energy savings due to energy efficiency measures are shown in Exhibit 3.3

below:

Exhibit 3.3

Data Source:- BEE, MOSPI Energy Statistics Report& Impact of Energy Efficiency Measures (2020-21)442 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Exhibit 3.4

24.514 Net savings is 210.00 BUs i.e. reduction of 9.71% of net electricity consumption. Electrical Savings from PAT Supply Side sectors is not considered here (Source: Impact of Energy Efficiency Measures (2020-21), BEE) Exhibit 3.5 ENERGY SAVINGS IN FY 2020-21 (MTOE) SLNP Transport Commercial 3% 1% Buildings

0.14% Domestic 40% Industry (Excluding TPP, DISCOMs, and Refineries) 56%

Source: Impact of Energy Efficiency Measures (2020-21), BEE

3.5 DETAILS OF ENERGY SAVINGS AND CO2 EISSION REDUCTION (2017-21) THROUGH KEY ENERGY EFFICIENCY INITIATIVES BY BEE[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 443 Table 3-2 Name of the 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 scheme / Programme O2 n O2 n O2 n O2 n y gd re ev na S n o itc u d enC i n oo isil sl ii mM ( s e nO nC) 2 y gd re ev na S n o itc u d enC i n oo isil sl ii mM ( y gd re ev na S n o itc u d enC i n oo isil sl ii mM ( s e nO nC) 2 y gd re ev na S n o itc u d enC i n oo isil sl ii mM ( s e nO nC) 2 E R eo t E R e E R eo t E R eo t )U )U )U )U B B B B la m)E O la c ir( la m)E O la c ir( la m )E O la c ir( la m)E O la c ir( hr TeT M ( tc e lE r e h TT M ( tc e lE r e h T T M ( tc e lE r e h TT M ( tc e lE PAT

14.3 37.9 86.9 21.05 40.09 105.86 Scheme 9.4 3.0 37.0 11.1 30.3 62.0 SME

0.0 0.0 0.1 0.0 0.08 0.14 Programme 0.0 0.0 2.2 0.0 0.1 Standards & Labeling 0.0 56.3 46.2 0.0 61.39 50.52

0.0 48.5 40.0 55.7 45.7 Programme Building

0.0 0.2 0.2 0.0 0.392 0.3102 Programme 0.0 0.3 0.2 0.1 0.1 Agriculture DSM 0.0 8.7 7.1 0.0 7.34 6.12 Programme 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 Mu DSM

(SLNP) 3.7 3.1 5.6 4.6 6.9 5.6 7.40 6.00 Transport 1.2 0.0 2.7 0.33 0.0 0.97

0.0 0.0 0.0 0.9 2.7 Other 0.0 0.0 0.0 UJALA

31.4 26.0 44.6 36.6 35.0 29.0 47.78 38.70 Total Energy Savings 9.4 86.9 108.5 11.1 137.4 151.8 15.6 145.0 177.9 21.38 164.45 208.62

3.6 PROJECTIONS OF ENERGY SAVINGS Bureau of Energy Efficiency (BEE) has developed a Strategy Plan towards Developing an Energy Efficient Nation (2017-2031) - Unlocking National Energy Efficiency Potential (UNNATEE) which lays framework and implementation strategy, in the medium term and long term, to establish a clear linkage between energy demand scenarios and energy efficiency opportunities in order to conceptualize a comprehensive roadmap to address India‘s environmental and climate change commitments.

The breakup of projections of energy savings for utility and non-utility for the years 2022-27 and 2027-32 have been estimated and are shown in Table 3.3 below:

Table 3.3 Projections of energy savings during 2022-27 and 2027-32 Moderate scenario Ambitious Scenario Year Electricity (BU) Primary Energy (Mtoe) Electricity (BU) Primary Energy

(Mtoe) 2022-23 159 28.95 214 43.8 2023-24 171 34.79 230 52.52 2024-25 184 40.98 247 61.71444 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2025-26 198 47.53 265 71.41 2026-27 213 54.98 285 81.67 2027-28 229 61.85 306 92.51 2028-29 246 69.67 328 103.99 2029-30 265 77.99 353 116.15 2030-31 285 86.83 379 129.04 2031-32 304 107 404 160

3.7 MEASURES TO BE ADOPTED TO ACHIEVE THE TARGET Table 3.4 SN Area Programme Broad Activity Energy Propose amendment to the EC Act, 2001, for streamlining and Conservation Act enhancing the scope of the Act (EC Act) Policy and Institutional set-up of the Bureau of Energy Efficiency 1 Institutional framework Strengthening Strengthening of State Designated Agencies/establishment of institutional State BEEs framework Cooperation with International Bodies Expanding coverage of the scheme to other sectors. Introducing a Perform Achieve similar programme for Small and medium scale Enterprises (SME) and Trade (PAT) Energy Preparing guide materials for industry for strengthening energy Conservation 2 Industries conservation through operational and maintenance practices guidelines and manual Promoting energy Promoting uptake of emerging technologies, e.g. Waste Heat efficient Recovery/ co-generation/ tri-generation/micro turbine, etc.

technologies Initiate periodic benchmarking and energy efficiency gap Benchmarking assessment for industrial sectors.

Database of Creation of a public database of Energy Efficiency technology Energy Efficiency suppliers, to be updated periodically technology SME cluster Promotion of innovative demo projects and capacity building of programme for SMEs Energy Efficiency Low Carbon Promotion of innovative low carbon technologies in the SME Small & technologies cluster 3 Medium Enterprise Brick Kilns Market transformation for energy efficient bricks Knowledge sharing and synergizing the efforts of various SAMEEEKSHA organizations and institutions Standards and Widen coverage of the current scheme, specify norms and Labeling standards for industrial processes, and digitization of S&L database Equipment Programme 4 and Super Energy appliances Efficient Market transformation for super-efficient equipment/appliances Programme Energy Strengthening states institutions to operationalize Commercial and Conservation Residential Building Codes[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 445 Building Code Buildings under Improving energy performance index of buildings through PAT mandatory targets Energy Efficiency 5 Buildings Develop energy efficiency labels for buildings label Financing Promoting Energy Efficiency in buildings through financial incentives under incentives buildings Demand Side Management 6 DSM activities Widen coverage of the current scheme for AgDSM and MuDSM

(DSM) and Data analytics Vehicle Fuel Efficiency Develop fuel efficiency norms and standards for vehicles Programme Sustainable Energy Efficiency 7 Transportatio Improving energy efficiency in Railways through PAT scheme in Railways n Network Develop market approaches to enhance EV affordability and Electric vehicles promote public private partnerships Standards for EVs Prescribing minimum energy performance standards for EVs and and charging charging stations station Labeling program Labeling of the vehicles on their fuel efficiency levels for vehicles Promoting the use of alternate technologies in the transport Alternative Fuel sector, e.g., hydrogen fuel cell Encourage uptake of energy efficient technology through development of norms and standardizing technology to aid Technology development of business models viz, Cold Chains, farm machinery and agricultural pumping Agriculture 8 Knowledge Disseminating the knowledge on Energy Efficiency among users sector sharing through relevant universities, demo projects, etc.

Innovative Developing/ integrating innovative financing schemes focusing financing exclusively on energy efficiency in agriculture sector Promoting use of analytical tool to assess data for load Capacity Building of management, demand shift, etc. to formulate DISCOMs DSM action plan and implementation of DSM activities Module on Energy Efficiency for school children Awareness in National level Painting competition for school children school Children Energy Clubs in schools Certification Examination for Enhancing the curriculum; accreditation and empanelment of Energy Managers auditors and Energy Auditors ESCO Improving capacity through workshops, trainings etc.

Capacity Energy Promoting Energy Management by encouraging ISO 50001 9 building and Management adoption System446 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] awareness National Energy Conservation Expand the scope of NECA to more sectors Award (NECA) Capacity building Dedicated training modules for the operators and supervisors of of operators and utilities, Open Online Course supervisors Campaign for Generating consumer awareness and benefits in maintaining air Optimum Space conditioning temperature at 240C or more Cooling Knowledge sharing/ Sectoral platforms to be operationalized for better and accelerated Knowledge 10 Exchange Platform learning by the sectors including peer to peer learning, Open Management Online Course To set up Energy Efficiency Financing Department in Power Finance Corporation (PFC) and execute interest subvention scheme and credit guarantee scheme for promoting energy efficiency financing in industries sector.

To set up energy efficiency financing cells in few nationalized Mobilize energy banks which will help banks in identifying and appraising EE efficient investment projects Partial Risk Sharing Facility (PRSF)to support ESCO projects by issuing partial risk guarantees to EE loans.

11. Finance Energy Efficiency Financing Facility (EEFF) is to provide direct financing of EE loans by IREDA and PFC.

New financing initiatives like financing through Micro Financing Institutions (MFIs), absorption of transaction cost of FIs for small Other initiatives projects, Green bonds, etc. to support energy efficiency financing for Industries, MSMEs, buildings and any other areas having substantial energy saving opportunities.

Research & Research & Promote public/private partnerships, incubators and accelerators, 12 Development Development and basic R&D on energy efficient technology (R&D) Innovation Monitoring Monitoring, Standardized baseline establishment and assessment of savings for Reporting & Reporting and 13 ESCO projects and further refinements in M&V guidelines under Verification Verification (MRV) PAT

(MRV) The investment potential of the country in order to achieve the potential energy efficiency saving target is estimated to be between INR 10 lakh cr. to INR 13 Lakh cr. By adoption of energy efficiency measures, India holds a potential to reduce 438 MtCO2 to 623 MtCO 2 by 2030.

3.8 INITIATIVES OF GOVERNMENT FOR ENHANCING ENERGY EFFICIENCY AND FOR DECARBONISATION OF THE POWER SECTOR I. Adoption of ultra-super critical/ super-critical technology in thermal generation:

Ultra supercritical & Supercritical units are designed with higher steam parameters of 280 kg/cm2 at 600/600°C and 247kg/cm2 at 565/593 °C respectively. With the higher steam parameters of ultra-super critical/ supercritical units, the efficiency of these ultra-supercritical and supercritical units would be 9% and 5% respectively higher than the efficiency of present typical 500 MW sub-critical units. This would lead to corresponding savings in coal consumption and reduction in GHG emissions. The thermal units in the country so far have largest size unit capacity of 800 MW. 91 Nos. ultra supercritical/ supercritical units of sizes varying between 660 to 800MW with a total capacity of 63030 MW (including 2 units of ultra-supercritical of capacity of 1320MW) till 31.12.2022 have been commissioned and 28500 MW ultra-supercritical/ supercritical units capacity are under construction (excluding construction of 9,900 MW which is held up due to various reasons). In future, coal based capacity addition would be mainly through ultra-super critical / supercritical units.

Higher size units of 660-800 MW based on ultra-super critical/ supercritical technology will not only accelerate pace of capacity addition but will have lesser impact on environment due to lower CO2 & SOx emissions per unit[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 447 of electricity generated. Emissions of other pollutants like NOx & SPM would also reduce with adoption of latest technologies of low NOx burners, efficient ESPs etc. Higher efficiency, besides leading to corresponding savings in coal consumption, would also lead to lower ash generation. The land requirement for ash dump areas would also correspondingly reduce and there would be reduction in auxiliary power consumption.

The national average thermal efficiency of coal/lignite based power plants has increased from 34.94% in 2015-16 to about 35.69% in 2019-20. It is expected that the efficiency of coal based generation would further improve in the period 2022-27 due to commissioning of ultra super critical / supercritical units.

II. Renovation and Modernization (R&M) & Life Extension (LE) of existing old power stations:

R&M and LE works of Thermal capacity of 16,146 MW and 7202MW have been completed in 11th Plan and 12th Plan period respectively. During the years 2017-22 R&M and LE works of Thermal capacity of 14,929 MW has been considered.

The R&M and LE/uprating works of Hydro capacity of 5841 MW,4149 MW and 2023 MW have been completed in 11th Plan,12th Plan and during the years 2017-22 respectively. During the years 2022-27 renovation, modernization, uprating and life extension works of Hydro Power plants of capacity of 11737 MW

(tentative) are planned.

III. National Hydrogen Mission Hydrogen has found various applications in the end-user industry, for power generation and as a clean fuel. Extensive research is supported by the Ministry of New and Renewable Energy on production of hydrogen from renewable energy sources, its safe and efficient storage and its utilization for energy and transport through combustion and fuel cells.

Hydrogen is the most abundant element on the planet. Most of the hydrogen is produced from fossil fuels by steam reforming or partial oxidation of methane and coal gasification with only a small quantity by alternative routes such as biomass gasification or electrolysis of water or with no carbon emissions. Green hydrogen is produced using renewable energy and electrolysis to split water and is distinct from grey hydrogen (which is produced from methane and releases greenhouse gases into the atmosphere).

India has also launched the National Hydrogen Energy Mission to enable cost competitive green hydrogen production. India would be conducting competitive bids for green hydrogen to pave the road for viable usage of hydrogen as a fuel. But, the world needs to come up with more electrolysis plants to bring down the costs.

3.9 CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

1. Having notified the DSM regulations, the DISCOMs may be encouraged to prepare action plan. The DISCOMs may be suitably incentivized to implement energy efficiency projects like lighting, air- conditioning, agricultural pumps, refrigerators and ceiling fans etc.

2. Develop strong coordination of energy policy across the different ministries at the Central Government level.

3. Ensure more alignment between the Central Government and the States on key energy efficiency related activities.

4. Encourage SME sector to adopt clean energy technologies.

5. Deployment of policy on Electric Vehicle Charging infrastructure at state level may be encouraged.

6. Enhance efforts to promote adoption of Electric cooking.

7. Improve the collection, consistency, transparency and availability of energy data across the energy system at Central and State Government levels.

8. In distribution, encourage implementation of ToD Tariffs for industries and commercial consumers in phased manner and include domestic consumers subsequently.

9. Voluntary carbon markets should be considered within the existing regulatory framework of the PAT scheme through limited modifications, to enhance private sector participation in energy transition.448 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Annexure 3.1 STATE ENERGY-SAVING TARGET (IN MTOE) BY 2032 State/ UT Domestic Commercial Industrial Municipal Transport Agriculture Total Chandigarh 0.0382 0.0320 0.0456 0.0012 0.0172 0.0000 0.1342 Delhi 0.8939 0.4925 1.4234 0.0394 0.5393 0.0012 3.3910 Haryana 0.5196 0.2561 2.1055 0.0320 0.7031 0.3805 3.9980 Himachal

0.1096 0.0443 0.7326 0.0209 0.1244 0.0049 1.0355 Pradesh Jammu and

0.1428 0.0640 0.3349 0.0234 0.2093 0.0148 0.7893 Kashmir Punjab 0.4888 0.2389 1.4862 0.0246 0.5098 0.4593 3.2075 Rajasthan 0.6169 0.2844 2.7975 0.0850 1.0232 0.7954 5.6024 Uttar Pradesh 1.4628 0.3595 3.6976 0.0960 1.9701 0.5307 8.1155 Uttarakhand 0.1244 0.0788 1.3175 0.0148 0.1182 0.0074 1.6623 Chhattisgarh 0.2573 0.0825 1.4948 0.0135 0.2500 0.1613 2.2607 Gujarat 0.6932 0.3054 7.2314 0.0813 0.7006 0.4568 9.4675 Madhya

0.4827 0.1896 1.7731 0.0616 1.0232 0.7597 4.2911 Pradesh Maharashtra 2.1449 0.9727 10.0302 0.1625 2.1880 1.1254 16.6250 Daman and Diu 0.0025 0.0037 0.0332 0.0000 0.0000 0.0000 0.0406 Dadra and

0.0025 0.0025 0.1022 0.0000 0.0000 0.0000 0.1071 Nagar Haveli Goa 0.0517 0.0246 0.3755 0.0000 0.0431 0.0012 0.4962 Andhra Pradesh 0.5898 0.1712 2.0747 0.0308 1.4234 0.4519 4.7405 Telangana 0.7055 0.3398 2.0784 0.0406 0.9222 0.4753 4.5620 Karnataka 1.3754 0.4297 3.5942 0.1305 1.2867 0.7622 7.5799 Kerala 0.6748 0.2894 1.6512 0.0222 0.9087 0.0197 3.5658 Tamil Nadu 1.5182 0.6624 4.9769 0.1367 1.3815 0.4642 9.1399 Puducherry 0.0345 0.0135 0.1773 0.0037 0.0172 0.0025 0.2475 Lakshadweep 0.0012 0.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 Bihar 0.3349 0.0800 0.8779 0.0037 0.6784 0.0246 1.9984 Jharkhand 0.2019 0.0357 1.4148 0.0099 0.3842 0.0086 2.0550 Odisha 0.3041 0.1022 1.8051 0.0086 0.5479 0.0197 2.7877 West Bengal 0.8361 0.3805 3.4612 0.0517 2.0169 0.0776 6.8226 Sikkim 0.0086 0.0037 0.1404 0.0000 0.0135 0.0000 0.1675 Andaman and

0.0037 0.0049 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0086 Nicobar Islands Arunachal

0.0123 0.0025 0.0566 0.0000 0.0197 0.0012 0.0923 Pradesh Assam 0.1761 0.0628 0.8619 0.0037 0.3078 0.0086 1.4197 Manipur 0.0172 0.0025 0.0332 0.0012 0.0234 0.0012 0.0788 Meghalaya 0.0197 0.0062 0.1207 0.0012 0.0369 0.0000 0.1859 Mizoram 0.0123 0.0025 0.0431 0.0025 0.0172 0.0000 0.0763 Nagaland 0.0172 0.0049 0.0296 0.0000 0.0222 0.0012 0.0751 Tripura 0.0234 0.0049 0.1071 0.0049 0.0259 0.0025 0.1687 Total (all

14.90 6.03 58.49 1.11 19.45 7.02 107.00 India)[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 449

CHAPTER 4 DEMAND PROJECTION

4.0 INTRODUCTION Demand assessment is an essential prerequisite for planning of generation capacity addition and commensurate transmission and distribution system to meet future electricity requirement. Reliable planning of capacity addition for the future largely depends on accurate assessment of future electricity demand. This chapter looks into the aspects related to ―Demand Projection‖ for the period of 2022-27 and 2027-32.

4.1 DEMAND ASSESSMENT BY CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY- ELECTRIC POWER SURVEY COMMITTEE The electricity demand of the country is assessed periodically by the Electric Power Survey Committee (EPSC), taking into account the actual electricity demand incident on the system in the past years, planned policies and under implementation policies and programs of the Government, various developmental activities projected in future, impact of energy conservation measures, etc. To reassess the electricity demand of the country, the 20th Electric Power Survey Committee (EPSC) was constituted by CEA in May, 2020. The terms of reference of the Committee were as

under: i. To forecast the year- wise electricity demand for each State/ UT, Region and for the country for the years 2021-22 to 2031-32. ii. To project the perspective electricity demand for each State/ UT, Region and for the country for the year 2036- 37 and 2041-42.

The EPSC has wide representation from the stake holders in the power sector with representatives from Niti Aayog, Ministry of Power, Bureau of Energy Efficiency, NTPC, NHPC, REC, BBMB, State Transmission Companies, Electricity Departments, TERI, FICCI, CII, NCAER, etc. Based on the way forward suggested by the EPSC, Electricity demand projections have been done for Discoms/States/UTs/Regions and for the country through Partial End Use Method (PEUM) for the years 2021-22 to 2031-32. The 20th Electric Power Survey (EPS) report was published by CEA in November 2022.

4.2 METHODOLOGY ADOPTED Partial End Use Methodology (PEUM), which is a combination of time series analysis and End Use Method, has been used to project electricity demand of the country for 20th EPS. PEUM is a ―bottom-up‖ approach focused on end-uses or final energy needs of a user. Under this method, time series analysis has been done to derive growth indicators giving higher weightage to the recent trends so as to consider the benefits of energy conservation initiatives and technological changes. Apart from general growth trends assessed from the past data, the likely impacts of various emerging aspects and government initiatives/policies such as energy efficiency measures, penetration of electric vehicles, solar roof top, National Hydrogen Mission, PM KUSUM Yojna etc. have also been factored in while assessing the electricity demand in future.

4.2.1 Data For Carrying Out Electricity Demand Projection For carrying out electricity demand projection, the annual category-wise electricity consumption data (Domestic, Commercial, Irrigation, Industrial, etc.), Transmission and Distribution losses, Open Access & Peak Demand for the period from 2010-11 to 2020-21 were furnished by the Discoms/Utilities/ Electricity Departments of the States / UTs.

State/UT wise annual statements of power supply position brought out by CEA indicating actual electrical energy requirement & availability, peak electricity demand & peak met and inter-regional & all-India diversity factors were also studied and considered for the demand forecast.

The 20th EPS covers the electricity demand projection for the next 20 years. viz. year- wise projections from 2021- 22 to 2031-32 and perspective electricity demand projection for the years 2036-37 and 2041-42. The medium/long term projection of electricity demand has been done for 73 Discoms, 36 States/UT‘s, 5 Regions and for the country.

4.3 OVERVIEW OF ELECTRICITY DEMAND PROJECTION

4.3.1 Electricity Demand Projections From 2021-22 To 2031-32 On All-India Basis The electricity consumption on all-India basis during the year 2021-22, 2026-27 and 2031-32 has been assessed as

1138.4 BU, 1610.1 BU and 2133.4 BU respectively. The electrical energy requirement on all-India basis during the year 2021-22, 2026-27 and 2031-32 has been assessed as 1381.6 BU, 1907.8 BU and 2473.8 BU respectively. The peak electricity demand has been estimated as 203.1 GW during the year 2021-22; 277.2 GW during 2026-27 and

366.4 GW during the year 2031-32. The electrical energy consumption, T&D losses, electrical energy requirement,450 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] annual load factor and peak electricity demand for the years 2021-22, 2026-27 and 2031-32 is summarized in Table 4.1.

Table 4.1 Electrical energy consumption, T&D losses, electrical energy requirement and peak electricity demand for the years 2021-22, 2026-27 and 2031-32 on all-India basis as per 20th EPS Report Year CAGR (in %) Particulars 2021-22 to 2026-27 to 2021-22 2026-27 2031-32 2026-27 2031-32 Total Energy Consumption - MU 11,38,408 16,10,053 21,33,380 7.18 5.79 T&D losses - MU 2,43,237 2,97,782 3,40,396 T&D losses (Ex- Bus) - % 17.60 15.61 13.76 Energy Requirement (Ex-Bus) 13,81,646 19,07,835 24,73,776 6.67 5.33 - MU Annual Load Factor - % 77.65 78.57 77.07 Peak Electricity Demand (Ex- 2,03,115 2,77,201 3,66,393 6.42 5.74 Bus) - MW As evident from Table 4.1, CAGR of electrical energy requirement from 2021-22 to 2026-27 and from 2026-27 to 2031-32 is expected to be 6.67 % and 5.33 % respectively. The CAGR of electrical energy requirement in the country from the year 2016-17 to 2020-21 was 3.78%.

CAGR of electrical energy consumption from 2021-22 to 2026-27 and from 2026-27 to 2031-32 is expected to be

7.18 % and 5.79% respectively. The percentage increase in electrical energy requirement is less than the increase in electricity consumption on account of reduction in T&D losses.

4.3.2 Region-wise electricity demand projection for the years 2021-22, 2026-27 and 2031-32 The region-wise summary of electrical energy requirement and peak electricity demand for the years 2021- 22, 2026- 27 and 2031-32 is given in Table 4.2.

Table 4.2 Region-wise energy requirement & peak demand for the years 2021-22, 2026-27 and 2031-32 as per 20th EPS Report Region Energy Requirement (in MU) Peak Demand (in MW) 2021-22 2026-27 2031-32 2021-22 2026-27 2031-32 Northern Region 4,18,188 5,92,312 7,73,545 73,367 97,898 1,27,553 Western Region 4,28,994 5,96,793 7,63,198 65,437 89,457 1,14,766 Southern Region 3,51,611 4,60,853 5,96,557 61,165 80,864 1,07,259 Eastern Region 1,64,542 2,32,971 3,08,103 26,043 37,265 50,420 North Eastern Region 18,312 24,904 32,373 3,437 4,855 6,519 All India 13,81,646 19,07,835 24,73,776 2,03,115 2,77,201 3,66,393 State/UT-wise details of electrical energy requirement (ex-bus) and peak electricity demand for the years 2021-22, 2026-27 and 2031-32 is given at Annexure-4.1 and Annexure-4.2 respectively.

The electricity demand projection carried out by the Electric Power Survey Committee, covers electricity demand only for the utility system. The projections do not include the portion of electricity demand of Industries and other consumers that would be met from captive power plants.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 451

4.4 CAPTIVE POWER PLANTS (CPP) Large number of captive power plants including co-generation power plants of varied types and sizes exist in the country which are either utilized in process industry or for in-house consumption. A number of industries do not want to depend upon grid power and have set up their captive power plants so that reliable and quality power is available to them. Some captive plants are also installed as standby units for operation only during emergencies when the grid supply is not available. Captive power plants including co-generation power plants, therefore play a supplementary role in meeting the country‘s electricity demand.

4.4.1 Installed Capacity and Electricity Generation from Captive Power Plants Captive plants over the years have evolved from plants owned by single promoters to group captives to the medium of maximizing the benefit by selling their surplus power. The Installed Capacity of Captive Power plants (1 MW and above) has grown substantially from 588 MW in 1950 to 78508 MW as of March, 2021. The gross energy generated by CPPs was 224833 MU in 2020-21. The details are indicated Table 4.3.

Table 4.3 CPPs Installed Capacity (1MW & above as on 31.03.2021) S. No. Type Installed Capacity (MW) Gross Generation (MU) in 2020-21 1 Hydro 131 339 2 Steam 47,760 193,143 3 Diesel 17,563 2,504 4 Gas 7,361 21,684 5 RES (Solar, Wind etc.) 5,694 7,158 Total 78,508 224,833 In view of the thrust being given to captive plants and encouraging feeding of surplus electricity into the grid, the captive power plants have also been feeding electricity into the grid. Details of the same are given in Table 4.4.

Table 4.4 Electrical Energy Generation, Self-Consumption of CPPs and Electricity Exported to Utilities (in MU) Energy Auxiliary Export to Self- Net Generation Generated Consumption Utilities Consumption 2015-16 1,68,372 14,693 1,53,680 15,853 1,37,827 2016-17 1,72,046 14,887 1,57,159 10,070 1,47,090 2017-18 1,79,777 16,152 1,63,625 13,329 1,50,296 2018-19 2,13,074 17,256 1,95,818 23,364 1,72,454 2019-20 2,39,567 17,755 2,21,812 26,072 1,95,739 2020-21 2,24,833 14,939 2,09,894 21,336 1,88,558 With improvement in grid supply, the industries may shift to grid supply rather than consuming electricity from captive power plants. However, since the electricity tariff for industrial and commercial consumers is high at present as these are cross-subsidizing small consumers, it may be cheaper for industrial and commercial consumers to take power from their captive power plants. Therefore, growth has still been observed in captive power plant installation and similar trends are expected in future.

The summary of self-consumption of electrical energy from CPPs is given in Table 4.5.452 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Table 4.5 Forecast of energy consumption (self-use) from CPP generation Year CPP 2026- 2031- s 27 32 Self-Electrical Energy of CPPs (in MU) 3,68,54 6,01,66 9 0

4.5 CONCLUSION The electrical energy requirement and peak electricity demand on all-India basis has been taken as per the 20th EPS Report to work out the generation capacity addition requirement. The EPS exercise involves all stakeholders and an extensive exercise has been done. Distribution company wise electricity demand projection has been carried out to arrive at the State, region and the all- India electricity demand projection. Electrical energy requirement and peak electricity demand on all-India basis adopted for generation expansion planning exercise is as under:

Year Electrical Energy Requirement (MU) Peak Electricity Demand (MW) 2026-27 19,07,835 2,77,201 2031-32 24,73,776 3,66,393 Annexure 4.1 State/UT wise Electrical Energy Requirement (MU) at Power Station Bus Bar (Utilities) State 2021-22 2026-27 2031-32 Chandigarh 1,606 1,911 2,157 Delhi 31,527 42,566 52,792 Haryana 55,535 82,981 1,14,636 Himachal Pradesh 12,115 15,238 18,807 J&K 19,324 22,507 28,294 Ladakh 190 321 551 Punjab 62,851 81,959 1,04,928 Rajasthan 89,918 1,33,550 1,71,883 Uttar Pradesh 1,29,580 1,91,138 2,53,974 Uttarakhand 15,541 20,142 25,524 Northern Region 4,18,188 5,92,312 7,73,545 Chhattisgarh 31,948 47,208 63,436 Dadar Nagar Haveli 6,848 9,559 11,919 Daman & Diu 2,615 3,437 4,355 Goa 4,456 5,512 6,847 Gujarat 1,23,788 1,82,507 2,42,993 Madhya Pradesh 86,521 1,28,844 1,68,854 Maharashtra 1,72,818 2,19,726 2,64,793 Western Region 4,28,994 5,96,793 7,63,198 Andhra Pradesh 68,438 98,162 1,37,022 Karnataka 72,799 88,232 1,05,970 Kerala 26,626 33,903 42,885 Lakshadweep 56 66 77 Puducherry 2,907 3,436 3,947 Tamil Nadu 1,09,914 1,44,086 1,86,106 Telangana 70,871 92,967 1,20,549 Southern Region 3,51,611 4,60,853 5,96,557 A&N 338 368 394 Bihar 36,239 58,256 82,876 DVC 16,630 23,087 31,211 Jharkhand 18,355 25,463 33,799 Odisha 38,344 48,627 59,286 Sikkim 616 819 1,093 West Bengal 54,020 76,352 99,443 Eastern Region 1,64,542 2,32,971 3,08,103[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 453 AP 875 1,117 1,397 Assam 10,869 15,151 20,285 Manipur 1,029 1,363 1,794 Meghalaya 2,264 2,711 3,134 Mizoram 823 1,252 1,816 Nagaland 867 1,088 1,299 Tripura 1,585 2,222 2,648 North Eastern Region 18,312 24,904 32,373 All India 13,81,646 19,07,835 24,73,776 Annexure 4.2 State/UT wise Peak Electricity Demand (in MW) at Power Station Bus Bar (Utilities) State 2021-22 2026-27 2031-32 Chandigarh 428 492 563 Delhi 7,329 9,460 12,222 Haryana 12,137 16,337 21,644 Himachal Pradesh 2,033 2,571 3,190 J&K 3,000 3,566 4,633 Ladakh 61 85 120 Punjab 13,558 16,925 20,587 Rajasthan 15,803 21,175 27,032 Uttar Pradesh 24,991 33,017 44,066 Uttarakhand 2,474 3,249 4,159 Northern Region 73,367 97,898 1,27,553 Chhattisgarh 5,029 7,081 9,713 Dadar Nagar Haveli 892 1,273 1,617 Daman & Diu 373 493 631 Goa 703 901 1,128 Gujarat 19,457 27,710 36,287 Madhya Pradesh 15,941 21,592 27,386 Maharashtra 28,083 36,376 44,622 Western Region 65,437 89,457 1,14,766 Andhra Pradesh 12,563 17,758 24,387 Karnataka 14,841 17,810 21,613 Kerala 4,390 5,549 6,967 Lakshadweep 11 13 15 Puducherry 473 567 652 Tamil Nadu 16,899 21,736 28,291 Telangana 14,176 19,529 27,059 Southern Region 61,165 80,864 1,07,259 A&N 60 67 75 Bihar 6,923 10,553 15,159 DVC 3,081 4,220 5,649 Jharkhand 2,835 3,808 4,997 Odisha 5,645 7,630 9,782 Sikkim 134 179 241 West Bengal 9,090 12,891 16,824 Eastern Region 26,043 37,265 50,420 AP 170 223 282 Assam 2,138 3,045 4,128 Manipur 260 344 448 Meghalaya 408 492 575 Mizoram 157 231 331 Nagaland 155 195 235 Tripura 329 531 731 North Eastern Region 3,437 4,855 6,519 All India 2,03,115 2,77,201 3,66,393454 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

CHAPTER 5 GENERATION PLANNING

5.0 INTRODUCTION India‘s demand for electricity has been growing steadily as electricity being the key enabler for achieving socio- economic development of the country. Generation capacity addition along with other measures to meet the ever- increasing demand for electricity has been the top priority of the country. However, with the growing concerns on environment and climate change the options available for power generation have shown a significant shift globally, changing the generation capacity mix. India being an active participant globally has shown initiative towards sustainable development and cleaner environment. Intermittent but clean sources of power generation have been affordable and are playing significant and prominent role in meeting the demand. Generation expansion planning studies can help in determining the generation capacity mix which is economically viable, environmentally sound and socially just in order to satisfy the future electricity demand. This chapter highlights the Principles and Methodology of Generation Planning adopted to assess the capacity addition required by the end of year 2026-27 and 2031-32 keeping in view the shift.

5.1 RESOURCES FOR POWER GENERATION IN INDIA Coal has been the major source for power generation in our country thus far but the environmental concerns coupled with abundance of solar and wind resources available in the country along with reduction in their cost have opened up opportunities to exploit these resources to the fullest possible extent, keeping in view the grid stability and security.

Presently, the following options are available for Power Generation:  Conventional Sources – Coal and lignite, Nuclear, Natural gas  New and Renewable Energy Sources- Solar, Wind, Biomass, large and small Hydro, Geothermal, Waste to energy,etc.

 Storage Sources – Pumped Storage Systems, Battery energy Storage System, Green Hydrogen etc.

5.2 GENERATION SOURCES IN INDIA

5.2.1 Coal/Lignite Coal based power generation is the backbone of Indian Power sector and may continue to play a significant role in power generation in the country due to the abundant availability of domestic coal. However, environmental concerns necessitate the adoption of clean coal technologies, such as supercritical and ultra-super critical technologies. The coal, including lignite based installed capacity was 2,10,700 MW as on 31.03.2022 which was almost 52.7% of the total installed capacity in the country. The coal based capacity has decreased marginally to 2,10,395.5 MW as on 31.12.2022 which comes to almost 51.3% of the installed capacity in the country. Growing environmental concerns and global thrust on adoption of clean generation technologies is going to have an impact on share of coal based installed capacity in the country in foreseeable future, though the share of coal-based generation may continue to be high.

Operation of coal- based plants in a more flexible mode, unlike as base load stations earlier, needs to be emphasized in the wake of huge intermittency and variability of renewable based generation.

5.2.2 Gas Gas-based capacity has the capability of fast ramp-up and ramp-down. The advantage of fast ramping capability becomes more important in view of large-scale integration of renewable energy. Modern combined cycle gas turbines

(CCGTs) have high efficiency of around 55% as compared to coal-based plants (Gross efficiency of supercritical units is about 40%). Gas turbines/Engines could be operated in a manner to maximize the output during the peak hours and minimize during the off-peak hours. However, the production and supply of domestic gas has not been keeping pace with the growing demand for natural gas in the country, including power sector. The domestic gas supply for gas-based power stations in the country is inadequate and the price of imported RLNG is very high, owing to which the country is facing generation loss from gas-based stations. The gas based installed capacity (including liquid based) of the country was 24,899.51 MW as on 31.3.2022 which was 6.2% of the total installed capacity of the country.

As on 31.12.2022, the installed capacity of gas-based power stations was 24,824.21 MW (including liquid based).

During 2021-22, existing gas-based power plants are operating at PLF of about 17.2%.

5.2.3 Nuclear As on 31.3.2022 Nuclear Power Corporation India Limited is operating 21 reactors with an installed capacity of 6,780 MW, which was 1.7% of the total installed capacity of the country.

5.2.4 Hydro Total Hydro Electric Power potential in the country was assessed as 84,044 MW (at 60% load factor) from a total of 845 number of identified Hydro Electric Schemes, which when fully developed would result in an[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 455 installed capacity of about 1,48,701 MW based on probable average load factor out of which potential of H.E. schemes above 25 MW installed capacity works out to be 1,45,320 MW from a total of 592 H.E.

schemes. The total energy potential is assessed as 600 billion units per year. However, the full development of India‘s hydro-electric potential, while technically feasible, faces various issues including issues of water rights, resettlement of project affected people and environmental concerns etc. and all these issues need to be resolved to exploit full potential.

As on 31.3.2022, the installed capacity of hydroelectric power plants (above 25 MW) in the country was 41,976.52 MW (excluding 4,746 MW of PSP) which was 11.7% of the total installed capacity of the country.

As on 31.12.2022, the installed capacity of hydroelectric power plants (above 25 MW) in the country has increased to 42,104.17 MW.

5.2.5 Solar India has an abundant source of Solar irradiance due to its location in the solar belt and has vast solar potential of about 749 GW (as per data furnished by MNRE) for power generation. The falling prices of solar panels have brought the solar tariffs lower in an unprecedented way, making it as one of the best sources for power generation economically. However, the diurnal nature of solar power lends it unable to meet demand occurring during the evening hours and necessitates the need to find other generation resources to meet the evening peak demand of the country. As on 31.03.2022, the installed capacity of Solar power in the country was 53,996.54 MW, which was

13.5% of the total installed capacity of the country.

The installed capacity of Solar was 63,302.49 MW as on 31.12.2022. Share of Solar capacity in the total installed capacity is likely to increase substantially in coming years.

5.2.6 Wind India also has substantial wind potential of about 302 GW at the height of 100 m and 695.5 GW at 120 m because of its long coastline (as per MNRE). India has also taken up developing offshore wind generation that has increased the wind potential apart from wind generation at higher hub heights. The installed capacity of Wind was 40,357.58 MW as on 31.03.2022. Share of Wind capacity in the total installed capacity was about

10.1%. With increase in the hub height and increase in wind-based capacity addition, the share of wind capacity is also likely to increase substantially in coming years.

The installed capacity of Wind was 41,929.78 MW as on 31.12.2022

5.2.7 Bio-Power Based on the availability of biomass, the potential of power generation from biomass has been assessed as around 28 GW. Installed capacity from Biomass (incl. Waste to Energy) was 10,682.36 MW as on 31.03.2022.

Share of Biomass capacity in the total installed capacity was about 2.7%.

Installed capacity from Biomass (incl. Waste to Energy) was 10,732.23 MW as on 31.12.2022

5.2.8 Small hydro Hydro plants with an installed capacity of up to 25 MW are categorized as small hydro in the country. Small Hydro based plants have a power generation potential of around 20 GW. Installed capacity from small hydro was 4,848.9 MW as on 31.03.2022, which was 1.2% of total installed capacity. Installed capacity from small hydro increased to 4,935.65 MW as on 31.12.2022.

5.2.9 Energy storage systems The next phase of energy transition driven by the large-scale deployment of variable renewable energy sources

(VREs) like solar and wind power can be fully realized by key technologies of Energy Storage. The grid integration challenges of the intermittent generation sources i.e. ensuring quality of supply on real time basis can be achieved by the electricity storage systems which have the capability to store excess electricity over different time horizons (minutes, days, weeks). Many grid scale energy storage systems are commercially available worldwide which includes pumped storage plants, battery energy storage systems, etc. However, many other energy storage technologies like Green Hydrogen are in nascent stages of development.456 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

5.2.9.1 Pumped hydro storage systems While many forms of energy storage systems have been installed globally, Pumped Storage Plants (PSP) are playing an increasingly significant role in providing peaking power and maintaining system stability in the power system of many countries. Pumped storage Resource is a long term technically proven, highly efficient, environment friendly and flexible way of energy storage on a large scale to store intermittent and variable energy. PSPs improve overall economy of power system operation and reduce operational problems of thermal stations during low load period. The other advantages of pumped storage resource are availability of spinning reserve at almost no cost to the system and regulating grid frequency to meet sudden load changes in the network. It also can provide ancillary benefits such as flexible capacity, voltage support and black start facility, etc. Pumped storage resource has advanced significantly since its original introduction and now includes adjustable speed pumped turbines which can quickly shift from motor, to generator, to synchronous condenser modes, for easier and more flexible operation of the Grid. The concept of off-river PSP is getting popular in recent years due to huge benefits arising out of its lower capital cost/operations.

Currently, India is exploring the off- river storage systems which can be executed with lesser cost and at a faster pace.

As on 31.12.2022, the PSP based installed capacity in the country is 4,746MW.

5.2.9.2 Battery Energy Storage systems (BESS) Battery Energy Storage Systems (BESS) especially based on Lithium – ion battery is one of the storage options. The cost of the BESS has been reducing in an unprecedented way making it as one of the preferred options for deployment. BESS has various advantages of balancing the grid against load fluctuations, intermittency in generation etc. Energy storage can provide energy time shifting which can be useful with the large-scale deployment of variable renewable energy sources. However, the storage requirement depends on the shape of the demand curve and the extent of RE penetration. Energy storage technologies can also provide operating reserve requirements, balancing, ramping and RE integration services.

5.3 PRINCIPLES OF GENERATION PLANNING The objective of Generation Planning process is to obtain an optimal generation capacity mix in the least cost manner to meet the demand at every instance of time while ensuring the most efficient use of resources. The purpose of generation planning studies is not to predict or forecast the future, but a collaboratory effort to understand and explore the key factors and relationships shaping the future of the power sector. Planning is therefore an activity encompassing balancing demand and supply at all instances of time and at all locations, which makes it a regular ongoing process.

The major aspects considered in the planning process are:  To achieve objectives of all policies of Government of India.  To achieve sustainable development.  To fulfil desired operational characteristics of the system such as reliability and flexibility.

 Most efficient use of resources.  Fuel availability.

While drawing up this National Electricity Plan, the above aspects have been considered within realms of feasibility, along with the economics and the status of the various projects.

5.3.1 Sustainable Development The importance and relevance of power development within the confines of clean and green power is crucial for sustainable economic growth. Such a development depends upon the choice of an appropriate fuel / resource for power generation. Accordingly, the plan takes into account the development of renewable energy sources including Hydro projects along with other measures and technologies promoting sustainable development in the country.

5.3.2 Operational Flexibility and Reliability Generating units utilizing different fuels have different operational characteristics. The demand of our electric system varies with time of the day, season, year and the spatial location. Therefore, matching the generation with demand at all instances of time requires not only installation of adequate capacity but also to be sensitive to the type of generation capacity, each with its unique characteristics of altering its output and the time taken to do so.

Accordingly, this requirement of the system also needs to be considered when deciding upon the type of generation. It is, therefore, necessary to widen the scope of the planning process to take into account aspects of ‗reliability‘ and ‗quality‘ of power, apart from the adequacy and quantum of power.

Reliable power system operation requires constant balancing of supply and demand in accordance with established operating criteria such as maintaining system voltages and frequency within acceptable limits. Changes in demand pattern and generation from variable renewable energy sources throughout the day and over the seasons are met by[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 457 controlling generation from dispatchable sources when needed. To achieve reliability in the system, adequate reserve capacity needs to be planned in the system. The National Electricity Policy, 2005 stipulates creation of spinning reserve of 5% in our system. This has been considered while planning capacity addition requirement during the years 2022-27 and 2027-32.

To meet system stability requirements, a certain degree of flexibility in terms of ability of the generators to respond rapidly to the changing demand and generation from renewable energy sources must be introduced into the system through appropriate power plants and financial mechanism. System should also be able to meet additional demand which arises due to unexpected demand fluctuations and sudden outages of some generating units.

5.3.3 Efficient Use of Resources The fossil fuels for power generation are scarce and must therefore be used judiciously. From the point of view of the environment, it is essential that energy produced per unit of fuel is maximized to the extent possible. This would minimize the pollution caused during the process of power production, therefore, achieving cleaner production.

Maximum utilization of renewable sources of generation should be preferred, as their variable cost of energy is minimal. However, VRE curtailment may be optimized as a part of cost-effective planning solution while ensuring grid reliability.

5.3.4 Fuel availability constraints A significant Gas-based capacity is presently stranded due to lack of domestic gas and high cost of imported LNG.

Therefore, fuel restriction for gas based projects has been modelled.

Additionally, due to seasonal availability of Biomass, fuel restriction for the Biomass has also been considered.

5.4 PLANNING TOOLS - DETAILS OF PLANNING MODEL

5.4.1 Generation Expansion Planning Tool -ORDENA The studies were carried out using generation expansion planning model namely ORDENA. ORDENA is a mixed integer linear optimization program that minimizes the net present value of investment and operating costs subject to several constraints. The major constraints include balancing electricity supply and demand, resource supply limits, planning and operating reserve limits and policy targets. These constraints are met considering a broad portfolio of conventional generation, renewable generation and storage.

ORDENA has a reliability module to determine trustworthiness of the system using monte-carlo simulations. The software is also capable of carrying out hourly/sub hourly economic generation dispatch, considering all the technical constraints associated with various generation technologies.

The schematic diagram of the software is given at Exhibit 5.1.

Exhibit 5.1

5.4.2 Generation Expansion Planning Tool –PLEXOS PLEXOS is a powerful simulation engine that provides analytics and decision-support to modelers, generators, and market analysts. Unlike other optimization platforms, PLEXOS offers both flexible and precise simulations across several markets—electric, water, gas and renewable energy.

PLEXOS unifies the market simulations across electric, water, and gas energy systems, which helps to perform long- term planning, medium-term and short-term scheduling at once.458 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

5.5 PLANNING NORMS The planning studies require accurate performance parameters of all types of generating units to assess their availability and energy generation capabilities. The key performance factors required for the planning studies are the auxiliary power consumption, heat rate, capital cost of the generating units, fuel cost, gross calorific value, O&M cost, etc. Different generating technologies have varied operational performance and accordingly different norms have been used for thermal (coal and lignite), combined cycle gas projects, hydro and nuclear projects. The generation planning norms for varied sizes of thermal units are different. For example, Combined Cycle Gas Turbines (CCGT) are very efficient and have lower heat rates, however, their availability and PLF depend on the availability of natural gas. The availability, auxiliary power consumption, heat rate for several types of generating units, as considered in the planning studies are given in Annexure 5.1.

5.5.1 Norms Adopted For Reliability Criteria The Power System is planned to meet the forecasted demand while ensuring an expected level of reliability. In studies, Loss of Load Probability (LOLP) and Normalised Energy Not Served (NENS) are the reliability criteria adopted to reflect the capability of the system to meet the peak load and for reflecting the energy requirement not met in the system, respectively. LOLP is the probability that a system will fail to meet its peak load under the specified operating conditions. It is the proportion of days per year or hours per year when the available generating capacity is insufficient to serve the peak demand. This index is dimensionless and can also be expressed as a percentage.

NENS is the expected amount of energy which the system will be unable to supply to the consumers as a fraction of the total energy requirement. This index again is dimensionless and can also be expressed as a percentage. In other words, this criterion indicates the quantum of energy requirement in a year, which is not met. Various countries in the world have adopted their own Reliability Criteria depending upon the status of their power system and the price affordability of the consumers to pay for the reliability of the system. It is evident that a more stringent and reliable system would yield higher cost of electricity which has to be borne by the consumer. While formulating the National Electricity Plan, LOLP of 0.2% and NENS of 0.05% have been adopted for the country. The results obtained have been verified for derived LOLP & NENS. Details of LOLP adopted in some countries are as given in Table 5.1 Table 5.1 LOLP of some countries Name of country LOLP (%) Cambodia 1.8 Laos 0.27 Thailand 0.27 Vietnam 0.27 Hong Kong 0.006 Belgium 0.2 USA 0.03 China 0.14

Source : Information collected from websites of above contries.

5.6 PLANNING APPROACH FOR GENERATION EXPANSION PLANNING DURING THE PERIOD 2022-27 AND 2027-32 The Planning approach has been based on the premise of meeting the peak demand and energy requirements for the period 2022-27 and 2027-32 at the least cost with various system constraints and generator level constraints. In view of clean generation technologies like Solar, Wind, etc. becoming increasingly cost competitive compared to the conventional technologies, the optimal generation capacity mix would achieve the right balance between cost economics and grid reliability. This requires the power system to be more flexible and resilient, to accommodate the intermittency of renewable generation, seasonal spikes or time-of-day variations – expected and unexpected in electricity demand, etc. The dynamic response characteristics of such a balanced system would contribute to higher reliability. This will ensure the most rapid, real-time response to local peaking needs and variation in generation from RES.

Five Nodes have been created considering the five regions with inter regional transmission links between them for Inter regional power transfer. Studies using sophisticated state of the art planning tools like ORDENA and PLEXOS have been carried out to assess the installed capacity required to meet the demand projections for the years 2026-27 and 2031-32 in a reliable and cost-effective manner.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 459

5.6.1 All India Peak Demand and Energy requirement forecast Generation expansion planning studies have been carried out on regional basis considering the DC load flow and inter- regional transmission lines. The studies have been carried out to meet the regional as well as All India Peak Demand and Energy requirement projections based on 20th EPS. The estimated peak demand (MW) and Energy requirement (BU) in the years 2026-27 and 2031-32 for all the five regions and All India is given in Table 5.2 below.

Table 5.2 All India Peak Demand & Energy Requirement Region Peak Demand (MW) Energy Requirement (BU) 2026-27 2031-32 2026-27 2031-32 Northern 97898 127553 592.3 773.5 Western 89457 114766 596.8 763.2 Southern 80864 107259 460.9 596.6 Eastern 37265 50420 232.9 308.1 North-Eastern 4855 6519 24.9 32.4 All India 277201 366393 1907.8 2473.8 The Peak and Energy demand forecasts on the electricity grid are inclusive of impact due to factors like energy efficiency, penetration of electric vehicles, and production of green hydrogen. These projections do not include the portion of electricity demand of consumers that would be met from solar rooftops. The estimated all India solar roof top generation of 17.6 BU for the year 2026-27 and 55.8 BU for the year 2031-32, has been added to the Demand figures in the study to incorporate the variability associated with solar rooftop generation.

5.6.2 Preparation of Hourly Load profile for the years 2026-27 and 2031-32 Region-wise hourly Load profile The most important aspect of any generation planning study is the annual hourly demand projections. Hence, the endeavor has been to meticulously project hourly demand for the years 2026-27 and 2031-32. The hourly demand profiles on regional basis of the previous seven years (2015-16 to 2021-22) were examined. The most recent hourly demand values for the years 2020-21 and 2021-22 was not considered due to Covid-19 impact. The hourly demand values for the years 2018-19 and 2019-20 has been considered for the studies.

To obtain the most probable hourly demand profile for the years 2026-27 and 2031-32, for each of the five regions, the two years‘ hourly demand data viz. 2018-19 and 2019-20 has been considered, which is then normalized and subsequently extrapolated w.r.t the projected annual peak demand and electrical energy requirement for the years 2026-27 and 2031- 32.

Region wise hourly Solar and wind profiles The actual hourly generation profile of solar and wind have been gathered from states having considerable share in the All-India VRE generation. The hourly normalized generation profiles for solar and wind of these states were then aggregated to obtain hourly normalized generation profiles for each of the five regions respectively.

The region wise solar & wind CUF (Capacity Utilization Factor) is given in Annexure 5.1.

5.6.3 Seasonal Variation of VRE and Hydro Generation To capture the seasonal variation associated with hydro and RE generation, the time series hourly data (demand, RE generation, hydro generation) for a year has been divided into five seasons. The five seasons are as follows:

 Summer: April-June  Monsoon: July-September  Autumn: October-November  Winter: December- January  Spring: February-March460 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] The hydro energy availability varies significantly across the years as it depends on the monsoon rains in a particular year. The actual monthly hydro generation of the existing hydro power plants for the years 2018-19 to 2021-22 has been studied to account for variation in generation availability due to the eventualities of drought or excess rainfall in any particular year. The monthly energy generation has been summed up to arrive at the seasonal energy. The energy of the hydro units which are under construction or are in concurred/ S&I stage which are likely to yield benefits, has been taken based on the design energy of the project.

The model optimizes available hydro generation in such a way that maximum benefit of hydro can be exploited during peak hours along with ensuring minimum required outflow during off-peak hours. In this context, both central and state- owned hydro power plants have been assumed to contribute towards grid stability and peaking requirement of the country.

Creation of aggregated time blocks for Generation Expansion Planning Studies The long-term models with endogenous investments are computationally demanding when optimizing investment decision as well as reducing operational cost for multiple years simultaneously. A common way to reduce computation time is to optimize the dispatch decision only for a limited number of representative time slices/blocks, instead of modelling every hour of the year. The 8760 hours is then represented by a set of time blocks or representative hours that capture changes in seasonal, weekly and daily demand pattern as well as wind and solar availability to reduce the computational burden.

Each season has been divided into blocks based on the RE generation profile for increasing the granularity and precision of the study. The annual hourly time series profiles of projected regional load, regional solar and wind generation profiles are aggregated into blocks for each of the five seasons.

The aggregation of hours of the day into time blocks in the model is shown pictorially in Exhibit 5.2 below:

Exhibit 5.2 Mapping of hours in a day to time blocks for planning studies The time aggregation technique of aggregating hourly data into Time Blocks helps in reducing the simulation time that the model takes while capturing Seasonal peak demand for each region. The number of time blocks considered is based on the system and Resource complexity while achieving as much granularity as possible in time series data as the system permits.

5.6.4 Reserve capacity As stipulated by National Electricity Policy 2005, 5% Spinning Reserve is to be provided. This reserve capacity has been maintained while carrying out the Generation Planning studies.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 461

5.6.5 Retirement of Thermal capacity Information was compiled in respect of plants likely to be considered for retirement in the future. Decommissioning of coal-based capacity due to non-compliance of environmental norms has also has been considered while carrying out the generation expansion studies. A coal-based capacity totaling to 2121.5 MW (list of plants is enclosed at Annexure 5.2) is considered for likely retirement during the study period of 2022-23 to 2031-32.

5.6.6 Base Capacity as on 31.03.2022 All India Installed Capacity of 398,986 MW (excluding 510 MW of oil-based capacity) as on 31st March, 2022 is considered as base installed capacity for the study period 2022-32. The All India installed capacity has increased to 409,750 MW as on 31.12.2022 (excluding 589 MW Diesel based capacity) which includes Coal & Lignite- 210,395 MW, Gas- 24824 MW, Nuclear -6780 MW, Hydro incl. PSP-46850 MW, Solar -63303 MW, Wind-41930 MW, Bio Power- 10732 MW and Small Hydro-4936MW.

The region wise and Resource wise breakup of the same is outlined in the Table 5.3 below:

Table 5.3 Region-wise Installed capacity as on 31.03.2022 (All Figures in MW) Nort Percentage Resource Northern Western Southern Eastern All India h- of Total IC Eastern Hydro# 19576 5552 9734 5088 2027 41977 10.5% PSP 0 1840 2006 900 0 4746 1.2% Small Hydro 1680 646 1899 337 286 4848 1.2% Solar PV 17791 13113 21990 931 171 53996 13.5% Wind 4327 16742 19289 0 0 40358 10.1% Biomass 3273 3148 3733 512 16 10682 2.7% Nuclear 1620 1840 3320 0 0 6780 1.7% Coal+ Lignite 45879 85586 42598 35887 750 210700 52.8% Gas 5781 10806 6492 100 1720 24899 6.2% Region- wise 99927 139273 111061 43755 4970 398,986 Installed Capacity # Excluding 2136 MW of Hydro imports from neighboring countries and 510 MW Diesel based capacity.

5.6.7 Planned/Under construction Capacity likely to yield benefit for the period FY 2022-27 & 2027-32 The fuel wise capacity which is under construction or in advance stages of development that are likely to be commissioned during the study period is summarized in the Table 5.4 below. The fuel wise list of under-construction projects (for likely benefits during 2022-23 to 2026-27 and 2027-28 to 2031-32) is given in Annexure 5.3.

Table 5.4 Type wise Under Construction/Planned Capacity for FY 2022-27 & 2027-32 (All Figures in MW) Coal + Hydro Year Hydr PSP Solar* Wind* Biomass# SHP# Nuclear Lignite TOTAL Imports o 2022-27 10,46 2,700 92,580 25,000 2,318 352 6,300 25,580 1,65,292 3,720 2@ 2027-32 1,032 80 0 0 2,500 250 2,400 1,320 7,582 0 TOTA L (2022-32) 11,49 2,780 92,580 25,000 4,818 602 8,700 26,900 172,874 3,720 4 @120MW of Vyasi HEP has been commissioned during 2022-23 *The Capacity under implementation as on 31.3.2022, as per SECI/MNRE. Out of this planned capacity addition, 9.3 GW of Solar and 1.58 GW of Wind based projects have been commissioned as on 31.12.2022.

# Assumed Planned Capacity of Biomass and Small Hydro for the period of 2022-32().462 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

5.6.8 Investment options considered for selection by model  Coal based capacity (super critical / ultra-super critical) of 20,580 MW which has been identified at pit head locations or near pit head locations (at a distance of up to 500 km from the mines) and are at initial stages of development, comprising of 14,220 MW of central sector capacity and 6,360MW of state sector capacity, have been considered as investment options for the period of 2027-32. Additionally, coal based capacity totaling to 10,080 MW which has been identified to be considered for development in future, if required, has also been considered for the studies. The list of such plants is attached at Annexure 5.4.

 Location specific hydro and PSP projects which have been concurred by CEA or are under S&I stage have been considered as investment options for the studies. Hydro Projects (incl. PSP) of the capacity of 33,266 MW have been considered for the plan period (list enclosed at Annexure 5.4)  No Gas based plants have been considered as investment options for the studies.

 No additional Nuclear based plans have been considered as investment options for the studies apart from the plants which have been accorded administrative approval and financial sanctions (list enclosed at Annexure

5.5).  Based on region wise RE potential capacity data received from MNRE, region wise PV and Wind based investment option capacity have been taken as input for the studies. The potential has been worked out based on state level potential furnished by MNRE.

 Region wise BESS investment options have been considered in the studies for the period of 2022-23 to 2031-

32. Different BESS sizes i.e. 2- hour, 4-hour, 5-hour, 6-hour have been considered for the plan period.  The consideration of meeting 500 GW of installed capacity from non-fossil sources by 2029-30 has been incorporated for carrying out the studies.

5.6.9 Hydro based Imports  The hydro imports from neighboring countries till 2021-22 is 2,136 MW and for the period of 2022-27 is likely to be 3,720 MW. The list of these projects is placed at Annexure 5.6. Hydro imports from neighboring countries considered for the studies during 2022-32 is given in the Table 5.5 below:

Table 5.5 Hydro based imports during 2022-27 & 2027-32 (MW) Nepal Bhutan Total Existing till 2021-22 0 2136 2136 2022-27 900 2820 3720 2027-32 NIL Total Hydro based Imports till 2032 900 4956 5856

5.6.10 Inter-Regional Transmission Capacity The inter-regional transmission capacity as on 31st March, 2022 has been considered for the planning studies. The details of the same are given in table 5.6 below:

Table 5.6 Available Inter-Regional Transmission (Transfer) Capacity as on 31.3.2022 (All Figures in MW) From Node/To NR WR SR ER NER node NR - 36720 - 22530 3000 WR 36720 - 18120 21190 - SR - 18120 - 7830 - ER 22530 21190 7830 - 2860 NER 3000 - - 2860 -[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 463 Additionally, candidate lines between the regions have also been considered. The capital cost of a candidate inter regional transmission link is assumed to be Rs 10,163/MW-km and for Lines to and from NER it is assumed twice.

5.6.11 Fuel constraint Due to the unavailability of natural gas and high price of imported RLNG, fuel restriction for gas-based plants has been considered and fuel availability has been limited as per the actual gas based generation during 2021-22. Also, due to seasonal availability of Biomass, fuel restriction for the Biomass has been considered.

5.7 RESULTS OF GENERATION EXPANSION PLANNING STUDIES FOR THE PERIOD 2022- 27 AND 2027-32

5.7.1 Base Case The studies were carried out to assess the source wise generation capacity addition requirement to meet the projected demand during the year 2026-27 and 2031-32 with the assumptions mentioned above. The region wise and resource wise likely installed capacity by 2026-27 and 2031-32 from the study results are shown in the Table 5.7 and 5.8 and Exhibit 5.3 and 5.4 given below.

Table 5.7 Region-wise likely Installed capacity by the end of 2026-27 (All Figures in MW) Resource Northern Western Southern Eastern North- All India Percentage Eastern of Total IC Hydro# 26,117 5,552 10,802 5,828 4,147 52,446 8.6% PSP 1,000 1,840 3,706 900 - 7,446 1.2% Small Hydro 1,781 708 2,031 369 311 5,200 0.9% Solar PV 81,581 52,457 50,371 954 203 1,85,566 30.4% Wind 9,182 29,718 33,996 - - 72,896 12.0% Biomass 3,990 3,832 4,535 624 19 13,000 2.1% Nuclear 3,020 3,240 6,820 - - 13,080 2.1% Coal+ Lignite 51,950 86,246 53,175 43,012 750 2,35,133 38.6% Gas 5,781 10,806 6,492 80 1,665 24,824 4.1% Region-wise 1,84,403 1,94,400 1,71,928 51,767 7,095 6,09,591 100.0% Installed Capacity BESS(MW/MWh) 8,680/ 8,680/ 34,720 34,720 # Excluding 5856 MW of Hydro Imports from Nepal and Bhutan.464 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Exhibit 5.3 PSP 1% 39% Nuclear Biomass 2% 2% Table 5.8 Projected All India Installed capacity by the end of 2031-32 (All Figures in MW) Installed Capacity (MW) Resource Percentage (%) Hydro# 62,178 6.9% PSP 26,686 3.0% Small Hydro 5,450 0.6% Solar PV 3,64,566 40.5% Wind 1,21,895 13.5% Biomass 15,500 1.7% Nuclear 19,680 2.2% Coal + Lignite 2,59,643 28.8% Gas 24,824 2.8% Total 9,00,422 100.0% BESS(MW/MWh) 47,244/236,220 # Excluding 5856 MW of Hydro Imports from Nepal and Bhutan[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 465 Exhibit 5.4 3% 7% 1% 29% 40% 2% Table 5.9a Capacity addition required during 2022-27 and 2027-32 (All figures in MW) BESS Hydro PSP Solar* Wind* Biomass# SHP# Nuclear$ Coal + TOTAL Lignite (MW/ MWh) Under Construction 10,462 2,700 92,580 25,000 2,318 352 6,300 25,580 165,292 - 2022-27

(A) Additional Capacity 8,680/ Requirement - - 38,990 7,537 0 0 - - 46,527 34,720 2022-27

(B) Total Capacity 8,680/ addition 10,462 2,700 131,570 32,537 2,318 352 6,300 25,580 211,819 2022-27 34,720 (C=A+B) Under Construction 1,032 80 - - 2,500 250 2,400 1,320 7,582 - 2027-32

(D) Additional Capacity 38564/ Requirement 8,700 19,160 179,000 49,000 - - 4,200 24,160 284,220 201500 2027-32

(E) Total Capacity 38,564/ addition 9,732 19,240 179,000 49,000 2,500 250 6,600 25,480 291,802 201,500 2027-32 (F=D+E) *As per MNRE, 117.58 GW of solar and wind capacity (under construction or bid out) was planned for 31.03.22, out of which 10.87 GW has been added during 2022-23 till 31.12.22.

# Assumed Planned Capacity of Biomass and SHP during 2022-27 and 2027-32466 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] $ Nuclear projects of 8700 MW are under construction of which 6300 MW are considered to be commissioned during 2022-27 and 2400 MW are considered to be commissioned during 2027-32. Additionally Nuclear projects totaling to 7000 MW are in principle approval stage of which 4200 MW capacity is likely to yield benefit during the year 2027-32.

Table 5.9b Region wise details of Additional Capacity addition required during 2022-27 and 2027-32(Apart from capacity already under-construction) (All figures in MW) Coal+ BESS (MW/ Period Region Hydro PSP Solar Wind Lignite Total MWh) 8,680/ NR - - 18,342 1,000 - 19,342 34,720 WR - 4,376 500 - 4,876 - Additional SR - - 16,272 6,037 - 22,309 - capacity addition required ER - - - - - - - (2022-27) NER - - - - - - 8,680/ Total - - 38,990 7,537 - 46,527 34,720 27,315/ NR 2,623 4,360 86,994 14,000 2,920 110,897 145,253 WR - 2,940 16,647 7,000 7,960 34,547 0 Additional SR - 10,860 75,359 28,000* 1,320 115,539 11,249/ capacity 56,246 addition ER 520 1,000 - - 11,960 13,480 0 required (2027-32) NER 5,557 - - - - 5,557 0 38,564/ Total 8,700 19,160 179,000 49,000 24,160 280,020 201,500 *Including 1500 MW of offshore wind.

Analysis of Base Case Result  As seen from the table 5.7, the likely share of Coal and Lignite capacity reduces from 52.8 % in 2021-22 to 39 % of the total installed capacity in 2026-27 while the RE based IC in 2026-27 (including Large Hydro) increases from 39.2 % in 2021-22 to 55% in 2026-27.

 To meet the electricity peak demand and electrical energy requirement in 2026-27 additional capacity from PV and wind may be required apart from the capacity, which is already under implementation.  Apart from the PSS based installed capacity of 7.5 GW which is likely to be installed by 2026-27, a BESS capacity of

8.68 GW/34.72 GWh may be required to fulfil the storage requirement of the grid by 2026-27. However, Battery energy storage requirements increase to 47.24 GW/236.22 GWh in addition to 26.68 GW of PSS based installed capacity for the year 2031-32.

 The study suggests that investment in BESS resources is preferred in NR region as compared to other regions (70% of the total BESS Storage required in 2031-32 is seen to be required in NR). Due to the fact that historically NR peak occurs during the evening hours. Therefore, BESS Resource is found to be most cost effective and optimally utilized if installed locally in the NR region.

 It is seen that many PSP plants totaling to 10,860 MW are likely to yield benefits during the period 2027-32 in the Southern region, thereby making it a cost-effective storage alternative there and thus reducing the need of additional Battery storage in SR for the said period.

 In Western region, due to peak demand being coinciding with Peak solar hours, the requirement of BESS for energy shifting and/or peak shaving is not cost effective based on studies. Similarly, for Eastern and North eastern regions, the requirement of BESS is not seen based on studies due to low quantum of VRE generation.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 467

5.8 SCENARIOS CONSIDERED FOR GENERATION EXPANSION PLANNING DURING THE YEAR 2026-27 Studies were also carried out to assess the capacity addition requirement to meet the projected demand in the years 2026- 27 and 2031-32 in the following scenarios:

1. Higher Demand Scenario

2. Higher BESS Cost Scenario

3. Conservative Scenario (Based on historical trend of construction time in capacity addition)

4. High Hydro Scenario (accelerated Hydro and PSP addition).

These scenarios and the resultant likely Installed Capacity have been outlined in detail below:

5.8.1 SCENARIO 1- Higher Demand Scenario A scenario has been studied where in, an increase of 5% in both the estimated peak demand as well as energy requirement for the years 2026-27 and 2031-32 has been considered. The likely installed capacity in this scenario is given in Table 5.10.

As can be seen, in this scenario there is no change in the resource mix in 2026-27 as compared to the base case except for an increase in BESS to meet the increased demand. This is due to the fact that capacity from various technologies which is already under implementation, has been considered in the base case and no additional generation capacity is needed other than BESS storage to meet the increased demand requirement. The BESS requirement increases to 22.82GW/91.29 GWh in 2026-27 as compared to 8.68GW/34.72 GWh in base case.

In the year 2031-32, it is seen the likely coal based capacity increases from 259.6 GW in base case to 262.6 GW in this scenario and the BESS requirement increases to 66.78 GW/333.91 GWh from 47.24 GW/236.22 GWh in base case.

5.8.2 SCENARIO 2- Higher BESS cost scenario In view of the volatility of commodity prices, a scenario has been studied, wherein the cost of BESS is considered to increase by 25% as envisaged in base case. The likely resultant installed capacity for the year 2026-27 and 2031-32 in this scenario is given in Table 5.10.

In this scenario, there is no change seen in the capacity mix for the year 2026-27 when compared to the base case.

However, in 2031-32, due to increase in the BESS cost, the likely coal based capacity increases from 259.6 GW to

261.2 GW when compared to the base case. The likely BESS capacity reduces from 47.24 GW/236.22 GWh in base case to 42.85 GW/214.26 GWh, while the PSP based installed capacity increases from 26.7 GW in base case to 29.1 GW.

5.8.3 Scenario 3- Conservative Scenario (Based on historical trend of capacity addition) A scenario has been developed wherein the upcoming capacity addition from different fuel sources that are likely to yield benefit during 2022-32 are deferred based on historical trends of construction time for different technologies.

The likely installed capacity for the year 2026-27 and 2031-32 is given in Table 5.10.

In this scenario, in 2026-27 due to decrease in the capacity addition from other generation resources like Coal, Nuclear, Hydro (incl. PSP), Solar and Wind resources, the likely BESS requirement increases to 13.5 GW/54.12 GWh from 8.68 GW/34.72 GWh in base case.

In 2031-32 due to decrease in the capacity addition from Coal, Nuclear, Hydro (incl. PSP), Solar and Wind resources, and the likely BESS requirement increases to 67.04 GW/335.20 GWh from 47.24 GW/236.22 GWh in base case.

5.8.4 SCENARIO 4- High Hydro scenario A scenario has been studied where in the capacity addition from hydro and PSP based projects which are in pipeline (under construction/concurred/S&I) during the period of 2023-32 is accelerated by 2/3 years each so that they may yield benefit earlier than envisaged in the base case.

The likely installed capacity in this scenario is given in Table 5.10.

It can be seen that in 2026-27, if Hydro based capacity increases to 54 GW as compared to 52 GW and PSP capacity increases to 13 GW when compared to 7.4 GW in base case, the likely BESS capacity requirement reduces to 2.12 GW/

8.47 GWh from 8.68 GW/34.72GWh in base case.468 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] In 2031-32, if Hydro based capacity increases to 65.7 GW as compared to 62.2 GW and PSP capacity increases to

31.8 GW when compared to 26.6 GW in base case, the likely BESS capacity requirement reduces to 38.71 GW/

193.55 GWh from 47.24 GW /236.22 GWh in base case.

Results of different scenarios for the years 2026-27 and 2031-32 are summarized in the Tables 5.10a and Tables

5.10b below.

Table 5.10a LIKELY INSTALLED CAPACITY BY END OF 2026-27 IN DIFFERENT SCENARIOS (All figures in GW) Higher Conservative Scenario Base Case Higher Demand High Hydro BESS Cost Scenario Hydro * 52.4 52.4 52.4 52.3 54.0 PSP 7.4 7.4 7.4 7.4 13.0 Small Hydro 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 Solar 185.6 185.6 185.6 174.6 185.6 Wind 72.9 72.9 72.9 61.4 72.9 Biomass 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 Nuclear 13.1 13.1 13.1 10.1 13.1 Coal + Lignite 235.1 235.1 235.1 235.1 235.1 Gas 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 Total 609.6 609.6 609.6 583.9 616.7 Battery Energy 8.7/34.8 22.8/91.2 8.7/34.8 13.5/54 2.1/8.4 Storage System (GW/GWh) *Excl. Hydro imports from neighboring countries It is observed that the range of BESS capacity varies from 2.1 GW/8.4 GWh in high hydro scenario to 22.8 GW/91.2 GWh in the Higher Demand scenario for the year 2026-27.

Table 5.10b LIKELY INSTALLED CAPACITY BY END OF 2031-32 IN DIFFERENT SCENARIOS (All figures in GW) Higher Conservative Scenario Base Case Higher Demand High Hydro BESS Cost Scenario Hydro * 62.2 62.3 62.3 57.7 65.7 PSP 26.7 26.7 29.1 24.9 31.8 Small Hydro 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 Solar 364.6 364.6 364.6 338.6 364.6 Wind 121.9 121.9 121.9 92.1 121.9 Biomass 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 Nuclear 19.7 19.7 19.7 16.9 19.7 Coal + Lignite 259.6 262.6 261.2 254.6 259.0 Gas 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 Total 900.4 903.4 904.5 830.5 908.4 Battery

47.24/ 66.78/ 42.85/ 67.04/ 38.71/ Energy

236.2 333.9 214.25 335.2 193.55 Storage System (GW/GWh) *Excl. Hydro imports from neighboring countries It is observed that the range of coal based installed capacity varies from 259.6 GW to 262.6 GW in 2031-32across various scenarios, while BESS capacity varies from 38.71 GW/193.55 GWh in high hydro scenario to 67.04 GW/

335.2 GWh in the conservative scenario. The range of likely coal based capacity in 2026-27 and 2031-32 across various scenarios is depicted in Exhibit 5.5a and the range of likely BESS capacity in 2026-27 and 2031-32 across various scenarios is depicted in Exhibit 5.5b.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 469 Exhibit 5.5a Likely Coal Capacity in Different Scenarios in 2026-27 and 2031-32 ) 270.0 259.6 262.6 261.2 259.0 W

260.0 254.6 G ( y250.0 t c ai 240.0 235.1 235.1 235.1 235.1 235.1 p a C230.0 la o 220.0 C Base Case High High BESS Conservative High Hydro Demand Cost 2026-27 2031-32 Exhibit 5.5b Likely BESS Capacity (GW/GWh) in Different Scenarios in 2026-27 and 2031-32

80.0 66.78/333.9 67.04/335.2 ) W G60.0 47.24/236.2

42.85/214.25 ( 38.71/193.55 y t40.0 ic a p a20.0 8.7/34.8

22.8/91.2

8.7/34.8 13.5/54

2.1/8.4 C S 0.0 S E Base Case High High BESS Conservative High Hydro B Demand Cost 2026-27 2031-32

5.8.5 Observations based on Scenario Analysis  Apart from under construction coal based capacity of 26.9 GW, additional coal based capacity of 24.2 GW (which is identified at sites at a distance of less than 500 km from coal mines) may be required till 2031-32 in base case. However, this requirement of additional coal capacity increases to around 27.1 GW in conservative scenario.

 The BESS requirement in 2026-27 is varying from 2.1 GW/8.4 GWh to 22.8 GW/91.2 GWh across different scenarios. The BESS requirement in 2031-32 is varying from 38.7 GW/193.55 GWh to 67.04 GW/335.2 GWh across different scenarios.

 When the Peak demand and energy requirement increases (up-to 5%), the capacity mix in 2026-27 remains same as in base case; however, BESS storage requirement increases by 14.1 GW/56.4 GWh when compared to base case. In 2031- 32, an additional coal capacity of around 3 GW is required when compared to the coal capacity of 259.6 GW in base case, to meet the increased demand; the BESS also increases by 19.5 GW/97.7 GWh in this scenario when compared to base case.

 In the event, the deployment of Hydro capacity addition is accelerated when compared to the likely trajectory considered in base case, such that in 2026-27 hydro based capacity addition increases by around 2 GW and PSP based capacity addition increases by around 5.6 GW when compared to base case, the BESS capacity requirement in 2026- 27 is likely to reduce considerably by around 6.6 GW/26.4 GWh.

 In 2026-27, if capacity addition from various generation sources is delayed (with Nuclear addition reducing by 3 GW, VRE addition reducing by 22.5 GW when compared to base case), the BESS requirement is expected to increase by more than 50% in 2026-27 to account for less generation available from these sources in meeting the demand.470 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

5.9 SHORT TERM STUDIES - (HOURLY GENERATION DISPATCH) Investment in power sector infrastructure necessitates lengthy lead times, and future investment options are influenced by investments that are made today due to long life of resulting projects. To avoid near-term inefficiencies caused by poorly described long-term transition plan, requires a more integrated approach, which moves from long-term through short-term planning steps, and establishes clear, internally consistent feedback loops.

Production cost models or the short-term studies help to validate results from long-term generation expansion models and complement the long-term studies in overcoming their internal limitation in the time resolution.

A top-down approach of planning and assessments is quite logical such that the process would move from high-scope planning (time horizon) to high-detail analysis.

The Exhibit 5.6 below represents the sequence of steps followed in Generation planning process. Exhibit 5.6 SHORT TERM HOURLY STUDIES DETERMINE OPERATIONAL VIABILILTY CAPACITY MIX OF LONG TERM RESULTS TAKE ASSESS THE ADEQUACY INVESTMENT OF THE CAPACITY MIX TO RESULTS DECISIONS MEET THE DEMAND AT CONVERGE? EVERY INSTANT OF TIME LONG TERM ALL CAPACITY OPERATIONAL/FONANCIAL YES PLANNING PARAMETERS AND/OR PACITY TECHNICAL CONSTRAINTS PLANNING TAKEN INTO ACCOUNT To begin with, long-term generation expansion planning proposes a future capacity mix. The capacity mix, so derived, is used to assess the optimal dispatch on hourly/sub hourly basis for the defined study period (2022-23 to 2031-32). The system is analyzed to ascertain stability and/or to find weaknesses, if any, in system operation.

The short-term view of system encompasses the following aspects of power system operation during the planning

process: -  Hourly/ sub-hourly time steps  Unit commitment decisions  Ramping constraints  Weather based Hydro inflows  Technical constraints like Minimum Power Load of Coal based power plants  Start up and shut down costs.

5.9.1 Short Term Dispatch studies for the year 2026-27 All the operational/financial parameters and technical characteristics of the units have been considered for the short- term studies to arrive at the least cost and optimum hourly generation dispatch from the projected capacity for all 365 days (8760 hours) throughout the year 2026-27.

The capacity mix obtained from long term studies for the year 2026-27 was used to conduct hourly dispatch studies to see if the capacity mix obtained is capable of meeting India‘s electricity demand reliably (i.e., every hour of the year in each of the five regions). Based on the hourly dispatch studies, it was seen that the total installed capacity of 609.6 GW which comprises of 235.1 GW of Coal and Lignite based capacity, 24.8 GW of Gas, 13.1 GW of Nuclear and

336.5 GW of RE based installed capacity (comprising of 52.4 GW of Large Hydro,7.4 GW of PSP, 186 GW from PV,

72.9 GW form Wind, 13 GW from Biomass and 5.2 GW from SHP) with 8.7 GW/34.8 GWh of BESS, is found to meet the demand of the country at all instants of time in 2026-27.

Given below is the likely source wise generation in the year 2026-27: -[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 471 Table 5.11 Source Wise Likely Gross Generation (BU) in 2026-27 Source Gross Generation (BU) Percentage (%) COAL+ LIGNITE 1203.4 59.4% GAS 34.1 1.7% NUCL 77.9 3.8% HYDRO# 207.7 10.3% PV 339.3 16.8% Wind Power 153.5 7.6% Other RE 9.1 0.4% Total 2025.0 100.0% # including Generation from Hydro based imports Exhibit 5.7 # including Generation from Hydro based imports The capacity mix obtained from long term studies for the year 2031-32 was used to conduct hourly dispatch studies to see if the capacity mix obtained is capable of meeting India‘s electricity demand reliably (i.e., every hour of the year in each of the five regions). Based on the hourly dispatch studies, it was seen that the total installed capacity of 900.4 GW which comprises of 259.6 GW of Coal and Lignite based capacity, 24.8 GW of Gas, 19.7 GW of Nuclear and

596.3 GW of RE based installed capacity (comprising of 62.2 GW of Large Hydro,26.7 GW of PSP, 364.6 GW from PV, 121.9 GW form Wind, 15.5 GW from Biomass and 5.45 GW from SHP) with 47.24 GW/236.22 GWh of BESS, is found to meet the demand of the country at all instants of time in 2031-32. Source wise likely generation in 2031- 32 is as follows:- Table 5.12 Source Wise Likely Gross Generation (BU) in 2031-32 SOURCE Gross Generation (BU) Percentage (%) COAL+LIGNITE 1334.8 50.1% GAS 33.4 1.3% NUCLEAR 117.6 4.4% HYDRO# 246.2 9.2%472 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] PV 665.6 25.0% WIND 258.1 9.7% OTHER RE 10.0 0.4% TOTAL 2665.7 100.0% # including generation from Hydro Based Import Exhibit 5.8 Source Wise Likely Gross Generation (BU) in 2031-32 Wind Power Other RE

258.1, 10.0, 10% 0% PV

665.6, 25% COAL+ LIGNITE

1334.8, 50% HYDRO# NUCL GAS

246.2, 9%

117.6, 33.4, TOTAL 2665.7 BU 5% 1%

5.9.1.1 Daily Variation in Demand and VRE Absorption The Exhibit 5.9 given below depicts the variation of daily electrical energy requirement and daily VRE generation (solar and wind only) along with the percentage of daily electrical energy requirement met from variable renewable sources (solar and wind) in 2026-27. It may be seen that demand met by VRE generation on few days is as high as 35%.

Exhibit 5.9 Likely Daily Variation in Demand and VRE Absorption (2026-27) 7 100% 90% 6 80% 5 70% U 4 60% B 50% % 3 40% 2 30% 20% 1 10% 0 0% Days of the year Daily Energy Requirement (BU) VRE(Solar+Wind) Generation(BU) RE as % of Daily Demand[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 473

5.9.1.2 Key Findings based on short-term dispatch studies for the year 2026-27 and 2031-32

Some of the salient outcomes of the short term dispatch studies are given below:  Energy storage technologies like PSP help in diurnal grid balancing especially during high RE months.

Storage technologies charge during the daytime (coincident with solar generation) and discharge during the early morning and evening peak periods (4-8 hours total each day). They also help to meet steep system ramps.

 The contribution of Renewable energy based generation (including Large Hydro) towards the total generation in 2026- 27 is likely to increase to around 35% and to 44.3% in 2031-32 from 22.1% in the year 2021-22.

 It has been observed that about 1% of RE based generation may not be absorbed during the year 2026-27 while around

3.3 % of the RE based generation may not be absorbed during 2031-32. If the non solar hour load shifts in afternoon hours from evening then this value may further reduce. Studies carried out are at 55% Minimum technical load but CEA regulation has been brought out as per which 40 % Minimum technical load can be achieved, considering 40% minimum technical load the RE based generation not absorbed will decrease to

0.09% and 1.29% in FY 2026-27 and 2031-32 respectively.  The average PLF of the total installed coal capacity of 235.1 GW was found to be about 58.4% in 2026-27 and PLF of about 58.7% in 2031-32.  It was observed that, in March, 2027, the maximum coal capacity (gross) dispatched was about 204 GW.

 Coal based capacity of about 123 GW is expected to be on bar for more than 70% of the time in 2026-27, while a capacity of about 43 GW is expected to be on bar for less than 30% of the time as shown in Exhibit

5.10 Exhibit 5.10 Duration curve for Coal+Lignite capacity (MW) on bus bar during 2026-27 2,50,000 )W M (2,00,000 r a b s u b n o 1,50,000 y t ic a p a1,00,000 C e t in g iL 50,000 + la o C 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % of time

5.9.2 Short term dispatch studies for a few critical days during the year 2026-27 Due to annual/ seasonal variability of VRE resources i.e., Wind, solar, variation in hydro generation and changes in the shape of the demand curve over the year, a few critical days were identified in a year based on the historical hourly Demand profiles and VRE generation data. The Resource wise generation patterns for the country (while honoring the inter-regional transmission constraints) were studied in detail for such critical days with the purpose of ascertaining if474 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] the power system with the given capacity mix in the year 2026-27 is stable and resilient to meet the projected system demand at every instance of time.

The details of typical days identified for the short-term studies are given in Table 5.13.

Table 5.13 Critical Days identified during the year 2026-27 Sl. No. Characteristic Day Month 1 Peak Demand Day May 2 Maximum VRE (Wind+ Solar) generation day July 3 Maximum Solar generation day March 4 Minimum Solar generation day July 5 Maximum Energy Demand Day May 5 Minimum Energy demand day October-November 6 Minimum VRE (Wind+ Solar) generation day January

5.9.2.1 Peak Demand Day One of the most critical days from power planning perspective is the peak demand day and it must be ensured that there would be adequate supply for meeting the peak demand whenever it occurs. This demonstrates the capability of the system for meeting the peak demand on other days as well. From the likely hourly demand profiles of 2026-27, it has been observed that the peak demand of 277 GW in the country is likely to occur in the month of May.

Hourly generation dispatch from all the resources for the peak day is shown in the Exhibit 5.11 Exhibit 5.11 310000 Source wise Likely Generation Dispatch on Peak Demand Day( 2026-27) 290000 270000 BESS 250000 PSP 230000 SOLAR 210000 WIND 190000 SMALL 170000 HYDRO HYDRO W 150000 I HM YDPO RORT S M 130000 GAS 110000 COAL 90000 NUCLEAR 70000 PSP 50000 CHARGING BESS 30000 CHARGING DEMAND 10000 -10000 -30000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Hours It has been observed that on this day when the peak demand occurs, the electricity peak and energy demand is likely to be fully met with the generation capacity mix obtained from the long-term studies. Further, it is seen that online coal capacity is running at 55% minimum power load (MPL) during the hours when full solar generation is available. The Storage is getting charged during the period when excess solar generation is available and dispatched during non-solar hours. However, RE generation could not be fully absorbed due to shape of load curve, minimum[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 475 technical loading of the coal and gas plants etc. The Gross PLF of the coal-based capacity is likely to be 65.6% on the day.

The study of short-term hourly dispatch for other critical days as given in Table 5.13 above shows that the system is resilient and stable to meet the demand of such days with the capacity mix obtained from the Long-Term studies.

5.9.2. PLF of Coal based Capacity in 2026-27 and 2031-32 Table 5.14 Energy Generated from coal & Lignite and Average PLF of coal-based stations Likely Coal+ Lignite Based Generation Year (Gross) Likely PLF of Coal

(BU) Based Plants (%) 2026-27 1203.4 58.4 2031-32 1334.7 58.7

5.10 CONCLUSIONS

1. The projected All India peak electricity demand and electrical energy requirement is 277.2 GW and

1907.8 BU for the year 2026-27 and 366.4 GW and 2473.8 BU for the year 2031-32 respectively as per 20th EPS Demand projections.

2. The generation capacity addition of 211,819 MW comprising of 31,880 MW of Conventional capacity addition (Coal- 25,580 MW, Nuclear-6,300 MW) and 179,939 MW of Renewable based Capacity Addition (Large Hydro-10,462 MW, Solar-131,570, Wind- 32,537 MW, Biomass-2,318 MW, Small Hydro-352 MW PSP-2700 MW) is required during 2022-27 to meet the peak electricity demand and energy requirement for the year 2026-27. Additionally, BESS capacity of 8,680MW/34,720MWh is required in 2026-27.

3. Based on generation planning studies carried out for the period of 2022-27, the Installed Capacity for the year 2026-27 is likely to be 609,591 MW comprising of 273,038 MW of Conventional capacity (Coal- 235,133MW, Gas–24,824MW, Nuclear-13,080MW) and 336,553 MW of Renewable based Capacity (Large Hydro-52,446 MW, Solar-185,566 MW Wind-72,895 MW, Small Hydro-5,200 MW, Biomass- 13,000MW, PSP-7446MW) along with BESS capacity of 8,680MW/34,720 MWh.

4. Based on the study results, the country is likely to achieve a non-fossil fuel based installed capacity of 500 GW by the year 2029-30.

5. The capacity addition of 291,802 MW is required during 2027-32 to meet the peak electricity demand and energy requirement for the year 2031-32, comprising of 32,080 MW of Conventional capacity addition (Coal-25,480 MW, Nuclear-6,600 MW) and 259,722 MW of Renewable based Capacity Addition (Large Hydro-9732 MW, Solar-179,000, Wind-49,000MW, Biomass-2500 MW, Small Hydro- 250MW, PSP-19,240 MW).

6. Based on generation planning studies carried out for the period of 2027-32, the installed Capacity for the year 2031-32 is likely to be 900,422 MW comprising of 304,147 MW of Conventional capacity (Coal- 259,643 MW, Gas–24,824MW, Nuclear-19,680MW) and 596,275MW of Renewable based Capacity (Large Hydro-62,178 MW, Solar-364,566MW, Wind-121,895MW, Small Hydro-5450MW, Biomass- 15,500 MW, PSP-26,686MW; excluding 5856 MW of likely Hydro based Imports) along with BESS capacity of 47,244MW/236,220MWh.

7. Several scenarios viz. Higher Demand requirement (Peak demand and energy requirement increases by 5%), High BESS Cost (cost increased by 25%), Conservative scenario with delayed capacity addition from different generation sources, were studied to assess the capacity addition requirement to meet the projected demand in the years 2026-27 and 2031- 32 corresponding to different plausible situations considered in the respective scenarios.

8. Based on scenario analysis, it is seen that apart from under construction coal based capacity of 26.9 GW, the additional coal based capacity required till 2031-32 may vary from 19.1 GW to around 27.1 GW across various scenarios.

9. It is also seen that the BESS requirement in 2026-27 is varying from 2.1 GW/8.4GWh to 22.8 GW/ 91.2 GWh across various scenarios considered. It is also seen that the BESS requirement in 2031-32 is varying from 38.7 GW/193.55 GWh to 67 GW/335.2 GWh.476 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

10. Hourly studies carried out for the year 2026-27 on an hourly basis suggest that with the aforementioned capacity mix, the hourly demand will be met on each of the 365 days reliably while honoring various technical system constraints. Hourly dispatch modeling validates that the optimal resource mix can meet demand in every hour of the year i.e. there is no loss of load, even during days when the system is stressed, such as days of peak load, highest net load, highest RE variability, etc.

11. A gross generation of 2025 BU comprising of coal (and lignite) based -1203.4 BU, Gas based-34.1 BU, Nuclear bbased- 77.9 BU, Large Hydro based- 207.7 BU (including generation from Hydro imports), PV based-339.3 BU, Wind based- 153.5 BU and other RE based-9.1 BU, is projected during the year 2026-27 based on the generation planning studies to meet the projected hourly demand.

12. Further, for the year 2031-32, a gross generation of 2665.7 BU comprising of coal (and lignite) based -1334.8 BU, Gas based-33.4 BU, Nuclear based- 117.6 BU, Large Hydro based- 246.2 BU (including generation from Hydro imports), PV based-665.6 BU, Wind based- 258.1 BU and other RE based-10 BU, is projected during the year 2031-32 based on the generation planning studies to meet the projected hourly demand.

13. The average PLF of the total Installed coal capacity of 235.1 GW was found to be about 58.4% in 2026-27. The average PLF of the total Installed coal capacity of 259.6 GW was found to be about

58.7 % in 2031-32.

Annexure-5.1 Region wise Wind & Solar CUF considered NODE NR WR SR ER NER Solar CUF(existing) 18.49% 19.54% 19.76% 17.94% 16.67% Solar CUF

22.21%- (planned/ 23.47% 23.74% 21.55% 20.02%

24.5% candidate ) WIND (on-shore) 24.36% 27.16% 23.93% - - Wind (off-shore) 36.47% 57.49% Technical Parameters Min. Start -up time Availability Ramping

(hr) Technology Type Technical. (%) (%/min) (%) Hot Warm Cold Existing/Planned 85 1 55 2 5 10 Coal/Lignite Candidate 88 1 55 2 5 10 Gas Existing 90 5 40 1.5 2 3 Nuclear Existing/Planned 68 Const. - - - - Load Biomass Existing/Planned 60 2 50 2 4 8 Existing/Planned/ Hydro 100 - - - - Candidate As per Existing/Planned available - - - - - Solar Candidate hourly - - - - - Existing/Planned generation - - - - - Wind Candidate profile - - - - - Existing/Planned 50 - - - - Pumped 95 storage Candidate 50 - - - - Battery Energy Candidate 98 NA - - - - Storage[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 477 Start- Heat Rate Min.

up fuel Aux. Min. (MCal/MWh) online consumption Technology Type Con sum. (MCalo/MfflWine) time At max At min (%) time

(hr) Hot Warm Cold loading loading (hr) Existing/ 2300 to 2438 to

7.0 6 4 600 1000 1800 Planned 2879 3052 Coal Candidate 2060 to 2183 to

6.5 6 4 600 1000 1800 (SC & USC) 2125 2253 2000 to 2260 to Gas Existing 2.5 4 3 30 50 90 2900 3277 Existing/ 2777 2777 10 6 4 - - - Planned Nuclear Candidate 2777 2777 10 - - - - - Existing/ 4200 4450 8 6 4 600 1000 1800 Biomass Planned Candidate 4200 4450 8 6 4 600 1000 1800 Existing/ - - 0.7 - - - - - Hydro Planned Candidate - - 0.7 - - - - - Existing/ pump Pumped - - - - - - - Planned efficiency Storage Candidate - - 80 % - - - - - Battery Round trip Energy Candidate - - - - - - - losses 12% Storage Transmission Parameters For carrying out the long-term generation expansion studies on regional basis, five Nodes have been created with inter regional Transmission links between them for Inter regional power transfer. The following values have been assumed for the inter-regional transmission links: - Capital Cost of New Transmission Line Rs 10,163 /MW-km * Actual transfer capacity of lines ~50% of installed (assumed to be SIL) Capacity Line Voltage 400 KV *For Lines to and from NER it is assumed 2 times of the above cost Financial Parameters Following cost parameters have been assumed in the year 2021-2022:

Amortization Capex* O&M Fixed Cost Construction Resource /Life (in (in ₹/MW) Time (in time (in ₹/MW) years) years) Coal 8.34 Cr 19.54 Lakh 4 25 Hydro~ 6 Cr to 20 Cr 2.5% of Capex 5 to 8 40 Solar! 4.5 Cr to 4.1 Cr 1 % of Capex 0.5 25 Wind(Onshore) 6 Cr 1% of Capex 1.5 25 Wind(Offshore) 13.7 Cr 1% of Capex 1.5 25 Biomass 9 Cr 2% of Capex 3 20 Pumped Storage 3 Cr to 8 Cr 5 % of Capex 7 40 Battery Energy Storage (detailed at Chapter 13) 1 % of Capex 0.5 14 Inter -Regional 10,163 /MW/Km - 1 25 transmission Line Cost * All the Capex figures are on actual basis at the cost level of 2021-22 i.e., inflation is not considered while calculating capex.478 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ~ The Capex values of Hydro and PSS candidates are considered as per the project cost details furnished by the respective developers for state and private sector plants and as per RCEs done periodically by CEA for central sector plants.

! Solar Cost is assumed to reduce from Rs 4.5 Cr/MW in 2021-22 to Rs 4.1 Cr/MW in 2029-30 beyond which its assumed to be the same for next two years.

Annexure 5.2 LIST OF COAL BASED PLANTS FOR LIKELY RETIREMENT DURING 2022-32 (All Figures in MW) TOTAL S.NO NAME OF STATE SECTOR ORGANISATION CAPACITY PROJECT

(MW) CENTRAL 1 BARAUNI TPS U6,7 BIHAR NTPC 2*105=210 SECTOR UTTAR CENTRAL 2 TANDA TPS U1-4 NTPC 4*110=440 PRADESH SECTOR CENTRAL 3 DURGAPUR TPS WEST BENGAL DVC 210 SECTOR UNIT 4* 4 RAMAGUNDEM-B TELANGANA STATE SECTOR TSGENCO 62.5 TPS U2 UTTAR 5 OBRA TPS* STATE SECTOR UPRVUNL 94 PARDESH 6 BANDEL U2 WEST BENGAL STATE SECTOR WBPDC 1*60=60 UTTAR 7 PARICHHA TPS STATE SECTOR UPRVUNL 2*110=220 PARDESH UNIT 1,2 8 KOTA TPS UNIT 1-2 RAJASTHAN STATE SECTOR RRVUNL 2*110=220 UTTAR 9 HARDUAGANJ TPS STATE SECTOR UPRVUNL 110 PRADESH UNIT 7 PRIVATE 10 GEPL TPP PH-I UNIT MAHARASHTRA GEPL 2*60=120 SECTOR 1,2 PRIVATE 11 SALORA TPP U1 CHHATTISGARH VVL 135 SECTOR PRIVATE 12 TITAGARH TPS WEST BENGAL CESC 4*60=240 SECTOR UNIT 1-4 TOTAL 2121.5 * OBRA UNIT 7 (94 MW) AND DURGAPUR TPS UNIT 4 (210 MW) HAVE BEEN RETIRED IN OCT-22 AND DEC- 2022 RESPECTIVELY.

Annexure 5.3 A. LIST OF UNDER CONSTRUCTION THERMAL PLANTS FOR LIKELY BENEFITS DURING 2022-32 (All Figures in MW) TOTAL S.NO. NAME OF PROJECT STATE SECTOR ORGANISATION CAPACITY

(MW) 1 TALCHER TPS-III ODISHA CENTRAL NTPC 1320 JV OF NLC & 2 GHATAMPUR TPP/ NLC JV UTTAR PRADESH CENTRAL 3*660=1980 UPRVUNL U-1,2,3[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 479 3 KHURJA SCTPP UNIT 1,2 UTTAR PRADESH CENTRAL THDC 2*660=1320 4 TELANGANA PH-I/NTPC U- TELANGANA CENTRAL NTPC 2*800=1600 1,2 5 BARH STPP-I /NTPC U-2,3 BIHAR CENTRAL NTPC 2*660=1320 6 BUXAR TPP UNIT 1,2 BIHAR CENTRAL SJVNL 2*660=1320 NORTH KARANPURA TPP/ 7 JHARKHAND CENTRAL NTPC 3*660=1980 NTPC U- 1*,2,3 JV OF NTPC & JHARKHAND 8 PATRATU STPP UNIT 1-3 JHARKHAND CENTRAL 3*800=2400 BIDYUT VITRAN NIGAM LTD.

ANDHRA 9 SRI DAMODARAM TPS ST-II STATE APGENCO 800 PRADESH 10 NORTH CHENNAI TPP ST-III TAMIL NADU STATE TANGEDCO 800 ANDHRA 11 DR. NARLA TATA RAO TPS STATE APGENCO 800 PRADESH ST-V JAWAHARPUR STPP/ 12 UTTAR PRADESH STATE UPRVUNL 2*660=1320 UPRVUNL UNIT 1,2 13 OBRA-C STPP/ UPRVUNL UTTAR PRADESH STATE UPRVUNL 2*660=1320 UNIT 1,2 14 PANKI TPS EXTN UTTAR PRADESH STATE UPRVUNL 660 15 BHUSAWAL STPP UNIT 1 MAHARASHTRA STATE MAHAGENCO 660 16 ENNORE SCTPP / TAMIL NADU STATE TANGEDCO 2*660=1320 TANGEDCO U-1,2 17 UDANGUDI STPP UNIT 1,2 TAMIL NADU STATE TANGEDCO 2*660=1320 18 YADADRI TPS UNIT 1-5 TELANGANA STATE TSGENCO 5*800=4000 SAGARDIGHI THERMAL 19 WEST BENGAL STATE WBPDCL 660 POWER PLANT PH-III TOTAL 26900 MW * NORTH KARANPURA STPP UNIT-1 660 MW WAS COMMISSIONED ON 18.01.2023 B. LIST OF UNDER CONSTRUCTION LARGE HYDRO PLANTS FOR LIKELY BENEFITS DURING 2022-32 (All Figures in MW) TOTAL S.NO. NAME OF STATE SECTOR ORGANISATION CAPACITY PROJECT

(MW) 1 VYASI UNIT 1,2 UTTARAKHAND CENTRAL UJVNL 2*60=120 ARUNACHAL 2 SUBANSIRI CENTRAL NHPC 8*250=2000 PRADESH LOWER UNIT 1-8 JAMMU & 3 PAKAL DUL CENTRAL CVPPPL 4*250=1000 KASHMIR UNIT 1-4 JAMMU & 4 RATLE UNIT 1-5 CENTRAL RHEPPL/NHPC 4*205+1*30=850 KASHMIR HIMACHAL 5 PARBATI ST. II CENTRAL NHPC 4*200=800 PRADESH480 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] UNIT 1-4 JAMMU & 6 KIRU UNIT 1-4 CENTRAL CVPPPL 4*156=624 KASHMIR JAMMU AND 7 KWAR UNIT 1-4 CENTRAL CVPPPL 4*135=540 KASHMIR TAPOVAN 8 UTTARAKHAND CENTRAL NTPC 4*130=520 VISHNUGAD UNIT 1-4 9 TEESTA- VI UNIT SIKKIM CENTRAL NHPC 4*125=500 1-4 VISHNUGAD 10 UTTARAKHAND CENTRAL THDC 4*111=444 PIPALKOTI UNIT 1-4 HIMACHAL 11 LUHRI STAGE-I CENTRAL SJVNL 2*80+2*25=210 PRADESH UNIT 1-4 12 RAMMAM - III WEST BENGAL CENTRAL NTPC 3*40=120 UNIT 1-3 13 RANGIT-IV UNIT SIKKIM CENTRAL NHPC 3*40=120 1-3 HIMACHAL 14 DHAULASIDH CENTRAL SJVNL 2*33=66 PRADESH U1,2 15 NAITWAR MORI UTTARAKHAND CENTRAL SJVNL 2*30=60 UNIT 1,2 16 LATA TAPOVAN UTTARAKHAND CENTRAL NTPC 3*57=171 UNIT 1-3 POLAVARAM ANDHRA 17 POLAVARAM STATE PROJECT 12*80=960 PRADESH UNIT 1-12 AUTHORITY SHONGTONG HIMACHAL 18 STATE HPPCL 3*150=450 KARCHAM PRADESH UNIT 1-3 19 SHAHPURKANDI PUNJAB STATE PSPCL 6*33+1*8=206 UNIT 1-7 20 LOWER KOPILI ASSAM STATE APGCL 2*55+1*5+2*2.5=120 UNIT 1-5 HIMACHAL 21 UHL-III UNIT 1-3 STATE BVPCL 3*33.33=100 PRADESH 22 PALLIVASAL XT KERALA STATE KSEB 2*30=60 UNIT 1,2 23 THOTTIYAR KERALA STATE KSEB 1*30+1*10=40 UNIT 1,2 24 PARNAI UNIT 1-3 JAMMU & STATE JKSDPC 3*12.5=37.5 KASHMIR 25 LOWER KALNAI JAMMU AND STATE JKSPDC 2*24=48 UNIT 1,2 KASHMIR 26 KUTEHR UNIT 1- HIMACHAL PRIVATE JSW ENERGY LTD 3*80=240 3 PRADESH 27 TIDONG-I UNIT HIMACHAL PRIVATE M/S STATKRAFT 3*50=150 1-3 PRADESH INDIA PVT. LTD.

28 MAHESHWAR MADHYA PRIVATE SMHPCL 10*40=400 UNIT 1-10 PRADESH HIMGIRI HYDRO 29 PANAN UNIT 1-4 SIKKIM PRIVATE ENERGY PVT. 4*75=300 LTD.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 481 30 PHATA BYUNG UTTARAKHAND PRIVATE LANCO 2*38=76 UNIT 1,2 SIKKIM HYDRO 31 RANGIT-II UNIT SIKKIM PRIVATE POWER 2*33=66 1,2 VENTURES LIMITED 32 BHASMEY UNIT SIKKIM PRIVATE GATI 2*25.5=51 1-2 INFRASTRUCTURE 33 TANGNU HIMACHAL PRIVATE TRPG 2*22=44 ROMAI- I UNIT PRADESH 1,2 TOTAL 11494 C. LIST OF UNDER CONSTRUCTION PUMPED STORAGE PLANTS FOR LIKELY BENEFITS DURING 2022-32 (All Figures in MW) S.NO ORGANISATI TOTAL . NAME OF PROJECT STATE SECTOR ON CAPACITY

(MW) 1 TEHRI UNIT 1-4 UTTARAKHAND CENTRAL THDC 4*250=1000 2 KUNDAH UNIT 1-4 TAMIL NADU STATE TANGEDCO 4*125=500 3 KOYNA LEFT BANK UNIT MAHARASHTRA STATE WRD 2*40=80 1,2 4 GREENKO ANDHRA AP01 IREP 4X240+2X120=120 PINNAPURAM PRIVATE PRADESH PRIVATE 0 LIMITED TOTAL 2780 Annexure 5.4 A. LIST OF CANDIDATE THERMAL PLANTS FOR LIKELY BENEFITS DURING 2022-32 TOTAL S.NO. NAME OF PROJECT STATE SECTOR CAPACITY

(MW) NLC TALABIRA STPS 1 ODISHA 3X800=2400 CENTRAL 2 LARA STPP-II CHHATTISGARH CENTRAL 2X800=1600 3 SIPAT-III CHHATTISGARH CENTRAL 800 4 DARLIPALI-II ODISHA CENTRAL 800 5 TPS-II 2ND EXPANSION TAMIL NADU CENTRAL 2X660=1320 6 SINGRAULI STPP-III UTTAR PRADESH CENTRAL 2X800=1600 7 RAGHUNATHPUR TPS, PH-II WEST BENGAL CENTRAL 2X660=1320 8 DURGAPUR TPS WEST BENGAL 800 CENTRAL 9 KODERMA TPS JHARKHAND 2X800=1600 CENTRAL 10 MEJA-II UTTAR PRADESH 2X660=1320 CENTRAL 11 BUXAR BIHAR CENTRAL 1X660=660 12 SUPER CRITICAL PP, KORBA WEST CHHATTISGARH STATE 2X660=1320 13 CHANDRAPURA MAHARASHTRA STATE 1X660=660 14 AMARKANTAK TPS MP STATE 1X660=660482 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 15 KORADI (REPLACEMENT) MAHARASHTRA STATE 2X660=1320 16 UKAI TPC, TAPI U#7 GUJARAT STATE 1X800=800 17 SINGRANI U#3 TELANGANA STATE 1X800=800 18 YAMUNA NAGAR TPP U#3 HARYANA STATE 1X800=800 TOTAL 20580 MW B. LIST OF ADDITIONAL CANDIDATE COAL PLANTS FOR DEVELOPMENT IN FUTURE DURING 2022-32 TOTAL S.NO. NAME OF PROJECT STATE SECTOR CAPACITY

(MW) NLC TALABIRA STPS, 1 SAMBALPUR,ODISHA ODISHA CENTRAL 1X800=800 2 MBPP SUNDERGARH ODISHA CENTRAL 2X800=1600 3 NTPC NABINAGAR (NPGC)-II BIHAR CENTRAL 3X660=1980 4 GODHNA TPS, CHAMPA KARNATAKA CENTRAL 2X800=1600 5 SATPURA TPS MP CENTRAL 1X660=660 6 CHHABRA TPS U#7 & 8 RAJASTHAN CENTRAL 2X660=1320 7 KALISINDH TPS RAJASTHAN CENTRAL 1X800=800 8 UDANGUDI STPP II&III TAMIL NADU CENTRAL 2X660=1320 TOTAL 10080 MW C. LIST OF CANDIDATE HYDRO PLANTS FOR LIKELY BENEFITS DURING 2022-32 (All Figures in MW) TOTAL S.NO. NAME OF PROJECT STATE SECTOR ORGANISATION CAPACITY (MW) WAH UMIAM STAGE-III 1 MEGHALAYA CENTRAL NEEPCO 85 (MAWPHU STAGE-II) HIMACHAL 2 SUNNI DAM CENTRAL SJVNL 382 PRADESH 3 URI-I (STAGE-II) J & K CENTRAL NHPC 240 ARUNACHAL 4 NAFRA CENTRAL NEEPCO 120 PRADESH 5 TEESTA ST-IV SIKKIM CENTRAL NHPC 520 HIMACHAL 6 DUGAR CENTRAL NHPC 500 PRADESH ARUNACHAL 7 DIBANG CENTRAL NHPC 2880 PRADESH 8 DULHASTI STAGE-II J & K CENTRAL CVPPPL 260 9 NEW GANDERWAL J & K STATE JKSPDC 93 HIMACHAL 10 CHANJU-III STATE HPPCL 48 PRADESH HIMACHAL 11 DEOTHAL CHANJU STATE HPPCL 30 PRADESH 12 KIRTHAI-II J & K STATE JKSPDC 930 HIMACHAL 13 THANA PLAUN STATE HPPCL 191 PRADESH 14 MYNTDU LESHKA STAGE- MEGHALAYA STATE MEPGCL 210 II 15 SIRKARI BHYOL UTTARAKHAND STATE UJVNL 120 RUPSIABAGAR M/S MANU 16 DIKHU HEP NAGALAND PRIVATE ENERGY PVT. LTD. 186[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 483 17 TALONGA LONDA ARUNACHAL PRIVATE GLHPL 225 PRADESH 18 TATO-I ARUNACHAL PRIVATE SHPPL 186 PRADESH ARUNACHAL ATHENA 19 DEMWE LOWER PRADESH PRIVATE DEMWE POWER 1750 PVT LTD.

TOTAL 8956 D. LIST OF CANDIDATE PUMPED STORAGE PLANTS FOR LIKELY BENEFITS DURING 2022-32 (All Figures in MW) TOTAL S.NO. NAME OF PROJECT STATE SECTOR ORGANISATION CAPACITY

(MW) 1 TURGA WEST BENGAL STATE WBSEDCL 1000 KARNATAKA 2 SHARAVATHY PSP KARNATAKA STATE POWER 2000 CORP.

LTD.

ANDHRA 3 SOMASILA STATE NREDCAP 900 PRADESH ANDHRA 4 OWK STATE NREDCAP 800 PRADESH ANDHRA 5 YERRAVARAM STATE NREDCAP 1200 PRADESH ANDHRA 6 PAIDIPALEM EAST STATE NREDCAP 1200 PRADESH ANDHRA 7 PAIDIPALEM NORTH STATE NREDCAP 1000 PRADESH ANDHRA 8 SINGANAMALA STATE NREDCAP 800 PRADESH ANDHRA 9 UPPER SILERU STATE APGENCO 1350 PRADESH WRD, 10 WARASAGAON MAHARASHTRA STATE 1200 MAHARASHTRA 11 UPPER INDRAVATI ODISHA STATE OHPC 600 ANDHRA ADANI 12 GANDIKOTA PRIVATE 1000 PRADESH GREEN ENERGY LTD.

ANDHRA ADANI 13 CHITRAVATHI PRIVATE 500 PRADESH GREEN ENERGY LTD.

14 BHAVALI MAHARASHTRA PRIVATE JSW 1500 MADHYA 15 MP 30 GANDHI SAGAR PRIVATE GREENKO 1440 PRADESH 16 SAUNDATTI PSP KARNATAKA PRIVATE GREENKO 1260 ANDHRA ADANI 17 KURUKUTTI PRIVATE 1200 PRADESH GREEN ENERGY LTD.

ANDHRA ADANI 18 KARRIVALASA PRIVATE 1000 PRADESH GREEN ENERGY LTD.484 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 19 SUKHPURA OFF-STREAM RAJASTHAN PRIVATE GREENKO 2560 20 SHAHPUR RAJASTHAN PRIVATE GREENKO 1800 TOTAL 24310 Annexure-5.5 LIST OF UNDER CONSTRUCTION NUCLEAR PLANTS FOR LIKELY BENEFITS DURING 2022-32 (All Figures in MW) INSTALLED NAME OF S.NO. DEVELOPER STATE CAPACITY GENERATOR

(MW) KAKRAPARA A.P.S.

1 UNIT 3,4 NPCIL GUJARAT 2*700=1400 KUDANKULAM 2 UNIT 3,4,5,6 NPCIL TAMILNADU 4*1000=4000 3 PFBR NEW UNIT 1 BHAVINI TAMILNADU 500 RAJASTHAN A.P.S.

4 UNIT 7-8 NPCIL RAJASTHAN 2*700=1400 GORAKHPUR UNIT 5 1,2 NPCIL HARYANA 2*700=1400 TOTAL 8700 LIST OF NUCLEAR PLANTS ACCORDED ADMINISTRATIVE APPROVAL AND FINANCIAL SANCTION FOR LIKELY BENEFITS DURING 2022-32 (All Figures in MW) INSTALLE NAME OF DEVELOP D S.NO. STATE GENERATOR ER CAPACITY

(MW) GORAKHPUR UNIT 1 3,4 NPCIL HARYANA 2*700=1400 KAIGA A.P.S. UNIT 2 5,6 NPCIL KARNATAKA 2*700=1400 MADHYA 3 CHUTKA UNIT 1,2 NPCIL PRADESH 2*700=1400 MAHI BANSWARA RAJASTHAN 4 ATOMIC POWER NPCIL RAJASTHAN 4*700=2800 PROJECT UNIT 1,2,3,4 TOTAL 7000 Annexure-5.6 LIST OF HYDRO BASED IMPORTS FROM NEIGHBOURING COUNTRIES FOR LIKELY BENEFITS (All Figures in S.N PLANT NAME CAPACIT O Y (IN MW) 1 PUNATSANGCHH 1200 U 1 2 PUNATSANGCHH 1020 U 2 3 KHOLONGCHU 600 4 ARUN-III 900 TOTAL 3720 MW[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 485

CHAPTER 6 RENEWABLE ENERGY SOURCES IN INDIA

6.0 INTRODUCTION To promote human welfare through social and economic development, the supply of electricity needs to be secure and have a low impact on the environment to achieve sustainable development. Renewable energy plays a key role in achieving the set objectives, especially in mitigating climate change.

Renewable energy sources are clean, inexhaustible and due to technological innovation becoming competitive with the fossil fuel-based sources. Renewable energy sources are vital for combating climate change and limiting its devastating effects. The global average temperature has risen by an average 1.09 °C from the 1850-1900 (IPCC report) which clearly indicates that some necessary steps have to be taken at the earliest to keep global temperature within permissible limits. Keeping this in mind Renewable Energy received important backing from the international community through the Paris Accord signed at the UNFCCC Summit held in December 2015.

The central aim of the Paris Agreement is to strengthen the global response to the threat of climate change by keeping the global temperature rise of this century well below 2 degree Celsius above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase even further to 1.5 degrees Celsius. The Paris Agreement requires all Parties to put forward their best efforts through ―nationally determined contributions‖ (NDCs) and to strengthen these efforts in the years ahead.

India‘s nationally determined contributions (NDCs) consists of a goal to achieve about 50 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030.

This chapter detailed the status of Renewable energy in India, major Renewable Energy sources and its potential, new emerging technologies, challenges associated with the integration of renewable energy sources with the grid and how we can deal with these challenges.

6.1 PRESENT STATUS OF RENEWABLE ENERGY IN THE COUNTRY India is endowed with large renewable energy potential comprising of solar, wind, large hydro, small hydro, biomass and other renewable energy sources. As per Hydro Policy, 2019 notified on 08.03.2019 Large Hydro power projects (LHPs, i.e., >25 MW) are declared as Renewable Energy source. India has achieved a cumulative installed renewable energy capacity (including large hydro) of 156607.90 MW as on 31.03.2022 as shown in Table 6.1 and share of each RE source is shown in Exhibit 6.1. State wise installed capacity of Renewable energy sources as on 31.03.2022 is attached in Annexure-6.1.

Table 6.1 Installed Capacity of Grid-connected Renewable Power Plants (As on 31.03.2022) Renewable Energy Source Installed capacity (MW) Large Hydro (including PSP) 46722.52 Solar 53996.54 Wind 40357.58 Bio-Power & Waste Power 10682.36 Small Hydro 4848.90 Total 156607.90486 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Exhibit 6.1 (All figures in MW) INSTALLED CAPACITY FROM RE SOURCES AS ON 31.03.2022 Large Hydro, Solar, 53996.54 MW

46722.52 MW, 30% ,34% Solar Wind Small Hydro,

4848.90 MW, 3% Biomass Small Hydro Large Hydro Biomass, 10682.36 MW, 7%

TOTAL: 156607.90 MW Wind, 40357.58 MW, 26% The installed capacity of RE sources as on 31.12.2022 stands at 167750.32 MW, in which 63302.49 MW is solar and

41929.78 MW is wind power.

Share of installed capacity of Renewable energy sources in total installed capacity and share of electricity generation from RE sources in total electricity is increasing continuously, which is shown in Table 6.2 Table 6.2 India’s RE Sector at a Glance Year Installed RE % Share of Generation Total % Share of Capacity (in RE in total from Generation RE in MW) Installed Renewable from all Generation Capacity Sources sources (in BU) (in BU) 2017-18 114315.8 33.23 227.95 1308.14 17.43 2018-19 123040.9 34.55 261.65 1376.1 19.01 2019-20 132726.9 35.86 294.09 1389.1 21.17 2020-21 140643 36.80 297.55 1381.86 21.53 2021-22 156607.90 39.20 322.54 1491.9 21.54

6.2 OVERVIEW OF RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES

6.2.1 Solar Energy India is endowed with vast solar energy potential. About 5,000 trillion kWh per year energy is incident over India's land area, with most parts receiving 4-7 kWh per sq. m per day. Solar also provides the ability to generate power on a distributed basis and enables rapid capacity addition with short lead times. From an energy security perspective, solar is the most secure of all sources, since it is abundantly available.

There has been a visible impact of solar energy in the Indian energy scenario during the last few years. Solar energy based decentralized and distributed applications have benefited millions of people in Indian villages by meeting their cooking, lighting and other energy needs in an environment friendly manner. Solar energy sector in India has emerged as a significant player in the grid connected power generation capacity over the years. It supports the government agenda of sustainable growth, while emerging as an integral part of the solution to meet the nation‘s energy needs and is an essential player for energy security. With technological improvements, economy of scale and reduction in solar cell/ module prices, solar tariff in India is now competitive and has achieved grid parity.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 487 India has witnessed a steep decline in solar tariffs from Rs. 6.47/ kWh in 2013-14 to Rs. 1.99/kWh in December, 2020 as shown in Exhibit 6.2 Exhibit 6.2 Trend in Solar Tariff 7 6.47

6.17 6 5 4.34 4 3.3 h K 3 2.44 2.44 2.36 ffir/ asR 2

1.99 T 1 0 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 Year (Source: Ministry of New and Renewable Energy, India)

6.2.1.1 Solar Energy Potential in India:

National Institute of Solar Energy (NISE) has assessed the Country‘s solar potential of about 748 GW assuming 3% of the waste land area to be covered by Solar PV modules. State-wise estimated solar energy potential is shown in Annexure-6.2.

A typical normalized monthly generation profile of solar is shown in the Exhibit 6.3.

Exhibit 6.3 TYPICAL MONTH WISE CUF VARIATION OF SOLAR

0.25

0.2

0.15 ) % ( F U C

0.1

0.05 0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec As shown in Exhibit 6.3, the average solar generation is maximum in the month of Feb-March.

Season Wise Daily Variation of normalized solar profile for different regions is shown in Exhibit 6.4 (a) to (e)488 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Exhibit 6.4 (a) Exhibit 6.4 (b) Exhibit 6.4 (c) Exhibit 6.4 (d) Exhibit 6.4 (e)

6.2.1.2 Status of Grid Connected Solar:

As on 31.03.2022, India has achieved 5th rank in the world in solar power deployment. The solar power installed capacity has increased significantly in the last five years from 2.6 GW in March 2014 to 54 GW in March 2022.

Year wise achievement of Grid connected solar power project is shown in Table 6.3:

Table 6.3 Year-wise Grid Connected Solar power in the Country S.NO YEAR CAPACITY ADDED CUMULATIVE CAPACITY (MW) DURING F.Y (MW) 1 2017-18 9362.65 21651.48 2 2018-19 6529.20 28180.71 3 2019-20 6447.14 34627.82 4 2020-21 5457.55 40085.37 5 2021-22 13911.17 53996.54[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 489

6.2.2 Wind energy:

India‘s wind energy sector is led by the indigenous wind power industry and has shown consistent progress. The expansion of the wind industry has resulted in a strong ecosystem, project operation capabilities and manufacturing base of about 10,000 MW per annum (as per MNRE). The country currently has the fourth highest wind installed capacity in the world, with total installed capacity of 40.357 GW as on 31.03.2022.

The Government is promoting wind power projects in the entire country through private sector investment by providing various fiscal and financial incentives such as Accelerated Depreciation benefit; concessional custom duty exemption on certain components of wind electric generators. Besides, Generation Based Incentive (GBI) Scheme was available for the wind projects commissioned before 31st March 2017.

In addition to fiscal and other incentives, as stated above, the following steps also have been taken to promote

installation of wind capacity in the country: i. Technical support, including wind resource assessment and identification of potential sites through the National Institute of Wind Energy, Chennai. ii. Issued Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Wind Power Projects with an objective to provide a framework for procurement of wind power through a transparent process of bidding including standardization of the process and defining of roles and responsibilities of various stakeholders. These Guidelines aim to enable the Distribution Licensees to procure wind power at competitive rates in a cost-effective manner.

India witnessed a steep decline in wind tariffs from Rs. 5.92/ kWh in 2014-15 to Rs. 3/kWh in December, 2020 as shown in Exhibit 6.5 Exhibit 6.5 Trend in Wind Tariff 7

5.92 5.92 5.76 6 5.4 h 5 K / s 4 R 2.83 2.84 3 f f 3 i r a T 2 1 0 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 Year (Source: Ministry of New and Renewable Energy, India)

Wind Energy Potential in India:

Wind is an intermittent and site-specific resource of energy and therefore, an extensive Wind Resource Assessment is essential for the selection of potential sites. The Government, through National Institute of Wind Energy (NIWE), has installed over 800 wind-monitoring stations all over country and issued wind potential maps at 50 m, 80 m, 100 m and 120 m above ground level. The recent assessment indicates a gross wind power potential of 302 GW in the country at 100 m and 695.50 GW at 120 m above ground level. Most of this potential exists in seven windy States as shown in Annexure-6.2.

Generation Profile of Wind:

Wind energy is subjected to daily and seasonal weather patterns. Changes in wind generation occur slowly during the course of hours during approaching storm. This is different from the solar generation, where changes occur rapidly and variation may be from second to second due to cloud cover.

A typical normalized monthly generation profile of a wind is shown in Exhibit 6.6.490 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Exhibit 6.6 TYPICAL MONTH WISE CUF VARIATION OF WIND

0.7

0.6

0.5 ) % 0.4 ( F U

0.3 C

0.2

0.1 0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec As it can be seen from Exhibit 6.6 that, wind generation is usually more in the period May to Aug, which coincides with the monsoon period in India.

Season Wise Daily Variation of normalized wind profiles for different regions is shown in Exhibit 6.7 (a) to (c) Exhibit 6.7 (a) Exhibit 6.7 (b) Exhibit 6.7 (c)

6.2.3 Large Hydro:

The inherent benefits of hydroelectric power, whether in terms of technical, economic and environmental benefits, make it an important contributor to the future energy mix, particularly in the developing countries like India. India has an ever-intensifying need for power and water supplies and has large hydro potential to be harnessed.

While development of all the remaining hydroelectric potential could not hope to cover total future demand for electricity, implementation of even half of this potential could thus have enormous environmental benefits in view of avoiding generation from fossil fuels.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 491 As the impacts of climate change become evident globally, governments are increasingly looking for ways to reduce their greenhouse gas emissions. For countries seeking to reduce or install no-carbon generation options, hydropower projects can be one of the reliable options to achieve carbon neutral economy. Hydropower projects are clean, renewable energy and the schemes are generally integrated within multipurpose development schemes like construction of dam, secure water supply, irrigation for food production and flood control, and societal benefits such as increased recreational opportunities, improved navigation, development of fisheries, cottage industries, etc.

It has the lowest operating costs and longest plant life, compared to other large scale generating options. Once the initial investment has been made in the necessary civil works, the plant life can be extended economically by periodic maintenance at minimal cost and replacement of electromechanical equipment (replacement of turbine runners, rewinding of generators, etc. - in some cases the addition of new generating units). Typically, a hydro plant in service for 40-50 years can have its operating life doubled.

Electrical System Benefits Hydropower, as an energy supply, provides unique benefits to an electrical system. First, when stored in large quantities in the reservoir behind a dam, it is immediately available for use when required. Second, the energy source can be rapidly adjusted to meet demand instantaneously. These benefits are a part of a large number of

benefits which include: i. Black start capability - The ability to start generation without any external source of power. This service allows system operators to provide auxiliary power to more complex generation sources that could take a long time to restart. Systems with hydroelectric generation can restore service more rapidly than those dependent solely on thermal generation.

ii. Regulation and frequency response - The ability to meet small fluctuations in power system. When a system is unable to respond properly to load changes its frequency changes, resulting not just in a loss of power, but potential damage to electrical equipment connected to the system. Hydropower's fast response characteristic makes it especially valuable in load-frequency control.

iii. Spinning reserve - The ability to run at zero load while synchronized to the electric system. When loads increase, additional power can be loaded rapidly into the system to meet demand. Hydropower can provide this service while not consuming additional fuel, thereby assuring minimal emissions.

iv. Non-spinning reserve - The ability to enter generation into an electrical system from a source not on line. While other energy sources can also provide non-spinning reserve, hydropower's quick start capability is unparalleled, taking just a few minutes, compared to other sources.

v. Voltage support - The ability to control reactive power to maintain stable voltage profiles in transmission network, thereby assuring that power flows from generation to load.

Providing Stability to Power Grid and support for Integration of variable Renewable Energy Sources The power system operation stability requires the system to minimize fluctuations between demand and supply.

This encompasses, for example, short term reserves (generation, storage, demand response) to cover potential incidents which decrease power supply to the system, or to respond to short-term variations in demand and generation. Hydropower therefore, provides an ideal solution for the challenges of a transitioning power system.

Hydropower brings a strong contribution to flexibility in the power system by filling the gap between supply and demand that has been induced by the non-dispatchable variability of RES. The storage capabilities of many hydropower plants make them a perfect instrument for optimizing the use of variable RES over shorter and longer periods, thus facilitating the integration of variable RES into the power system and providing a key tool to maintain a stable and balanced grid.

Hydropower also provides a number of ancillary services which are needed in order to manage a transmission system in a way that secures system stability and security of supply. Moreover, during power system restoration, such as in the case of an extreme event (e.g., blackout), auxiliary loads of conventional thermal and nuclear power plants need external power source, which can be provided quickly by hydropower.

Hydropower plants with reservoirs, reduces the dependency on the variability of the natural inflow and enable adjustments of power generation to the variability in demand. These plants are operated on a scheduled basis taking into account data regarding water flow forecast and consumption patterns. They are commonly used for intense load following and to meet peak demand. The generation of peak-load energy from reservoir type hydropower plants allows the optimization of base-load power generation from other less flexible electricity sources, such as nuclear and thermal power plants.492 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Hydro-Electric Potential:

India has considerable hydro power potential, which can play a key role in reducing the carbon footprint of the Indian power sector. For assessment of the hydroelectric potential in the country, Central Electricity Authority carried out a Reassessment study in various river basins during the period 1978-87. As per these studies, total hydropower potential in the country was assessed as 84,044 MW (at 60% load factor) from a total number of 845 identified hydroelectric schemes which when fully developed would result in an installed capacity of about 1,48,701 MW. The hydroelectric potential includes 592 Hydroelectric schemes, each having installed capacity above 25 MW totalling to be 1,45,320 MW. The total energy potential has been assessed as 600 billion units per year.

As on 31st March 2022, Hydro Electric Schemes (above 25 MW capacity) have a total installed capacity of 46,722.52 MW including Pumped Storage Schemes (PSS) capacity of 4,745.60 MW. Summary of the status of Hydro Electric Potential development in the country is indicated in Table 6.4

Table: 6.4 Summary of the status of Hydro Electric Potential (As on 31.03.2022) Conventional Pumped Storage Capacity Capacity Nos (%) Nos (%)

(MW) (MW) Total Potential 592 145320 63 96529.6 203 41976.90 28.75 8 4745.6 4.92 Schemes under Operation 24 9747.50 6.71 2 1500 1.55 Schemes under Construction Schemes in which 8 1156.00 0.80 1 80 0.08 construction is held up DPRs Concurred by CEA & 29 22268 15.32 2 2200 2.28 yet to be taken up for construction DPRs under Examination by 2 756 0.52 CEA - - DPRs returned by CEA for 25 7777.1 5.35 resubmission - - Under S & I for preparation 14 4295 2.96 17 16770 17.37 of DPRs 61 14069 9.68 1 660 0.68 Schemes under S&I- Held up

4.92/ Total Developed/ 203/ 41976.90/ 28.89/ 8/

4745.6/ 21210 21.97 Under Development 163 60068.6 41.34 23

6.2.4 Small Hydro:

In India, hydro power plants of 25 MW or below capacity are classified as small hydro, which have further been classified into micro (100 kW or below), mini (101 kW - 2 MW) and small hydro (2-25 MW) segments.

Hydro Power was being looked after by Ministry of Power prior to 1989 mainly with the help of State Electricity Boards. In 1989, plant capacity up to 3 MW and below was transferred to the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) and as such, 63 MW aggregate installed capacity of 3 MW and below hydro projects came within the jurisdiction of MNRE. Many initiatives were taken by Government of India since then for the promotion of small hydro which included implementation of a UNDP-GEF assisted Technical Assistance project entitled ―Optimizing Development of Small Hydro Resources in Hilly Regions of India‖ and India-Renewable Resources Development Project with IDA credit line having inter alia small hydro development component with target of 100 MW canal based small hydro power projects through private sector participation. Subsequently, plant capacity up to 25 MW and below was entrusted with the MNRE in November 1999.

The installed capacity of Small Hydro power in the country as on 31.03.2022 is 4848.90 MW.

Small Hydro Potential in India:

The estimated potential of 21135.37 MW from 7135 sites for power generation in the country from small / mini hydel projects is assessed by the Alternate Hydro Energy Centre (AHEC) of IIT Roorkee in its Small Hydro[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 493 Database of July 2016. The hilly States of India, mainly Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Uttarakhand, constitutes around half of this potential. Other potential States are Maharashtra, Chhattisgarh, Karnataka and Kerala. Focused attention is given towards these States through close interaction, monitoring of projects and reviewing policy environment to attract private sector investments. The state wise location of identified SHP sites are given - Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal.

State-wise estimated small Hydro potential is shown in Annexure-6.2

6.2.5 Biomass/Bagasse:

Biomass has always been an important energy source for the country, considering the benefits it offers. It is renewable, widely available, carbon neutral and has the potential to provide significant employment in the rural areas. Biomass is also capable of providing firm energy. Ministry of New and Renewable Energy has realised the potential and role of biomass energy in the Indian context and hence has initiated a number of programmes for promotion of efficient technologies for its use in various sectors of the economy to ensure derivation of maximum benefits. For efficient utilization of biomass, bagasse-based cogeneration in sugar mills and biomass power generation have been taken up under biomass power and cogeneration programme.

Biomass power & cogeneration programme is implemented with the main objective of promoting technologies for optimum use of the country‘s biomass resources for grid power generation. Biomass materials used for power generation include bagasse, rice husk, straw, cotton stalk, coconut shells, soya husk, de-oiled cakes, coffee waste, jute wastes, groundnut shells, saw dust etc.

As on 31.03.2022, a total capacity of 10682.36 MW has been installed in Biomass Power and cogeneration sector, which includes 476.75 MW of Waste to power, 10205.61 MW of Biomass (Bagasse and Non-Bagasse) Cogeneration.

Potential:

As per a recent study sponsored by MNRE, the current availability of biomass in India is estimated at about 750 million metric tonnes per year. The study indicated an estimated surplus biomass availability of about 230 million metric tonnes per annum covering agricultural residues corresponding to a potential of about 28 GW. Apart from this, about 14 GW additional power can be generated through bagasse-based cogeneration in the country‘s 550 Sugar mills, if these sugar mills adopt technically and economically optimal levels of cogeneration for extracting power from the bagasse produced by them.

Technology:

I. Combustion The thermo-chemical processes for conversion of biomass to useful products involve combustion, gasification, or pyrolysis. The most commonly used route is combustion. The advantage is that the technology used is similar to that of a thermal plant based on coal, except for the boiler. The cycle used is the conventional Rankine cycle with biomass being burnt in high-pressure boiler to generate steam and operating a turbine with the generated steam. The exhaust of the steam turbine can either be fully condensed to produce power, or used partly or fully for another useful heating activity. The latter mode is called cogeneration. In India, cogeneration route finds application mainly in industries.

II. Cogeneration in Sugar and Mills Sugar industry has been traditionally practicing cogeneration by using bagasse as a fuel. With the advancement in the technology for generation and utilization of steam at high temperature and pressure, sugar industry can produce electricity and steam for their own requirements. It can also produce significant surplus electricity for sale to the grid using same quantity of bagasse. For example, if steam generation temperature/pressure is raised from 400 oC/33 bar to 485 oC/66 bar, more than 80 kWh of additional electricity can be produced for each ton of cane crushed. The sale of surplus power generated through optimum cogeneration would help a sugar mill to improve its viability, apart from adding to the power generation capacity of the country.

6.3 NEW AREAS IN RENEWABLE ENERGY:

6.3.1 Waste to Energy:

The increasing industrialization, urbanization and changes in the pattern of life, which accompany the process of economic growth, give rise to generation of increasing quantities of wastes leading to increased threats to the494 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] environment. In recent years, technologies have been developed that not only help in generating substantial quantity of decentralized energy but also in reducing the quantity of waste for its safe disposal.

Government of India is promoting all the technology options available for setting up projects for recovery of energy in the form of Biogas/Bio CNG/Electricity from agricultural, Industrial and urban wastes of renewable nature such as municipal solid wastes, vegetable and other market wastes, slaughterhouse waste, agricultural residues and industrial/STP wastes & effluents.

The total estimated energy generation potential from urban and industrial organic waste in India is approximately 5690 MW.

Types of Waste There are different types of waste which are generated from our daily or industrial activities such as organic waste, e- waste, hazardous waste, inert waste etc. Organic waste refers to waste which degrades or broken down by micro- organisms over time. All organic wastes are essentially carbon based compounds; though they may be diverse in nature and have different degradation rate. Organic waste has significant portion in overall waste generation in industrial/urban/ agricultural sector and therefore it can be used for energy generation.

The organic fraction of waste can be further classified as non-biodegradable and biodegradable organic waste: i) Biodegradable waste consists of organics that can be utilized for food by naturally occurring micro- organisms within a reasonable length of time. The biodegradable organic comprise of agro residue, food processing rejections, municipal solid waste (food waste, leaves from garden waste, paper, cloths/ rags etc.), waste from poultry farms, cattle farm slaughter houses, dairy, sugar, distillery, paper, oil extraction plant, starch processing and leather industries.

ii) Non-Biodegradable organic materials are organics resistant to biological degradation or have a very low degradation rate.

Technologies available:

Waste-to-Energy (WTE) technologies to recover the energy from the waste in the form of Electricity and Biogas/Syngas are as given below: i) Biomethanation: Biomethanation is anaerobic digestion of organic materials which is converted into biogas. Anaerobic digestion (AD) is a bacterial fermentation process that operates without free oxygen and results in a biogas containing mostly methane (60%), carbon dioxide (40%) and other gases. Biomethanation has dual benefits. It gives biogas as well as manure as end product.

This technology can be conveniently employed in a decentralized manner for biodegradation of segregated organic wet wastes such as wastes from kitchens, canteens, institutions, hotels, and slaughter houses and vegetables markets.

The biogas generated from Biomethanation process can be burned directly in a gas boiler/burner to produce heat for thermal application industries and cooking or burnt in a gas engine to produce electricity. Alternatively, the biogas can be cleaned to remove the carbon dioxide and other substances, to produce Bio CNG. This can be injected into the national gas grid to be used in the same way as natural gas, or used as a vehicle fuel.

By using Biomethanation process, 20-25 kgs of Cattle dung can generate about 1 m3 of biogas and further 1 m3 of Biogas has potential to generate 2 units of electricity or 0.4 kgs of Bio CNG. ii) Incineration: Incineration technology is complete combustion of waste (municipal solid waste or refuse derived fuel) with the recovery of heat to produce steam that in turn produces power through steam turbines.

The flue gases produced in the boilers have to be treated by an elaborate air pollution control system. The resultant ash from incineration of solid waste can be used as construction material after necessary processing while the residue can be safely disposed in a landfill.

This technology is well established technology and has been deployed in many projects successfully at commercial level in India to treat solid wastes like Municipal Solid Waste and Industrial solid Waste etc. and generate electricity.

iii) Gasification: Gasification is a process that uses high temperatures (500-1800 oC) in the presence of limited amounts of oxygen to decompose materials to produce synthetic gas (a mixture of carbon monoxide (CO) and hydrogen (H2)). Biomass, agro-residues, segregated municipal solid waste and refuse derived pellets are used in the gasifiers to produce Syngas. This gas further can be used for thermal or power generation purpose. The purpose of gasification of waste is to generate power more efficiently at lower power level (< 2 MW) and also to minimize emissions and hence it is an attractive alternative for the thermal treatment of solid waste.

Pyrolysis: Pyrolysis uses heat to break down combustible materials in the absence of oxygen, producing a mixture of combustible gases (primarily methane, complex hydrocarbons, hydrogen, and carbon monoxide), liquids and[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 495 solid residues. The products of pyrolysis process are: (i) a gas mixture; (ii) a liquid (bio-oil/tar); (iii) a solid residue (carbon black). The gas generated by either of these processes can be used in boilers to provide heat, or it can be cleaned up and used in combustion turbine generators. The purpose of pyrolysis of waste is to minimize emissions and to maximize the gain.

6.3.2 Off-shore wind Out of the total estimated potential more than 95% of commercially exploitable wind resources are concentrated in seven states (Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Tamil Nadu). The precious land resources required for onshore wind projects are gradually becoming a major constraint. With exhaustion of best windy sites, we expect upward movements of market determined tariffs for onshore wind energy in future.

Offshore wind power offers a plausible alternative in such a scenario. Absence of any obstruction in the sea offers much better quality of wind and its conversion to electrical energy. Offshore wind turbines are much larger in size (in range of 5 to 10 MW per turbine) as against 2-3 MW of an onshore wind turbine. While, the cost per MW for offshore turbines are higher because of stronger structures and foundations needed in marine environment, the desirable tariffs can be achieved on account of higher efficiencies of these turbines after development of the eco system.

Off Shore Wind Potential in India:

Based on the preliminary assessment from satellite data and data available from other sources eight zones each in Gujarat and Tamil Nadu have been identified as potential offshore zones for exploitation of offshore wind energy.

Initial assessment by NIWE within the identified zones suggests 36 GW of offshore wind energy potential exists off the coast of Gujarat only. Further, nearly 35 GW of offshore wind energy potential exists off the Tamil Nadu coast.

The offshore wind energy potential estimation carried out through satellite data needs to be validated through actual ground measurements in order to make the data bankable. Government of India has decided to launch a measurement campaign deploying Light Detection and Ranging (LiDAR) at the identified zones off the coast of Gujarat and Tamil Nadu. One LiDAR was commissioned in November 2017 for Offshore Wind Resource assessment in identified zone-B off the coast of Gujarat nearly 25 km away from the port of Pipavav. Two years data collected from the deployed LiDAR has been analysed and the report is published at NIWE‘s website.

In addition to the wind data, the viability of offshore wind projects also largely depends on the condition of site in terms of oceanographic data, geophysical and geotechnical data. Government of India has planned to carry out the required study in this regard through NIWE and provide the basic data to the stakeholders before commencement of the bidding so as to mitigate the risks. Geo-physical Survey for 365 Sq. km (Gujarat) for 1.0 GW project capacity in Gujrat has been completed.

6.4 ESTIMATED RENEWABLE ENERGY INSTALLED CAPACITY BY 2026-27 AND 2031-32 With support of government policies, the declining cost of many RE technologies, an increase of energy demand and with more focus on sustainable development there is continuous increase in capacity of RE sources over the last years and in future as well, renewable energy will play a much bigger role in optimal energy mix of the country. As per the modelling studies carried out (as detailed in Chapter 5), it has been estimated that renewable energy installed capacity is likely to be 3, 36,553 MW by 2026-27. The contribution of the major renewable energy sources to reach an installed capacity of 3, 36,553 MW by 2026-27 and 5, 96,275MW by 2031-32 is shown in Table 6.5.

Table 6.5 Estimated contribution of the major Renewable Energy Sources (All figures in MW) Sl. No. Renewable Energy Estimated Installed Capacity Estimated Installed Capacity Source by 2026-27 by 2031-32

1. Large Hydro (including 59892 88864 PSP)

2. Solar 185566 364566

3. Wind 72895 121895

4. Biomass 13000 15500

5. Small Hydro 5200 5450 Total 336553 596275496 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Type-wise renewable energy installed capacity on all India basis by 2026-27 is shown in Exhibit 6.8.

Exhibit 6.8 (All figures in MW) ESTIMATED RENEWABLE ENERGY INSTALLED CAPACITY BY 2026-27 Biomass, 13000, Small Hydro, 5200, 4% 1% Large Hydro (including PSP), 59892, 18% Wind, 72895, 22%

TOTAL: 336553 MW Solar, 185566, 55%

6.5 PROJECTION OF RENEWABLE ENERGY GENERATION Based on the projections of capacity addition targets from Renewable Energy Sources by the year 2026-27 and considering an RES capacity addition of 2,59,722 MW during the period 2027-32, expected electricity generation from various renewable energy sources has been estimated and is given in Table 6.6 and Exhibit

6.9. It can be seen that contribution of RES will be around 35.04% of the total energy of the country in the year 2026-27 and 43.96% by 2031- 32.

Table 6.6 Estimated Electricity Generation from RES in years 2026-27 and 2031-32 Expected Generation in (BU) Installed capacity of Contribution Large Year RES Solar Wind Others Total of RES to Hydro Total Energy

(MW) Demand (%) 2026-27 3,36,553 207.7 339.3 153.5 9.1 709.6 35.04 2031-32 5,96,275 246.2 657.7 258.1 10 1172 43.96[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 497 Exhibit 6.9 PROJECTED ELECTRICITY GENERATION FROM RES BY 2026-27(IN BU) Others, 9.1, 1% Wind, 153.5, 22% Large Hydro ,

207.7, 29% Large Hydro Solar Wind Others Solar, 339.3, 48% TOTAL: 709.6 BU

6.6 MAJOR ONGOING SCHEMES AND POLICIES RELATED TO RENEWABLE ENERGY SOURCES

6.6.1 National Solar Mission National Solar Mission (NSM) was launched on 11th January, 2010. NSM is a major initiative of the Government of India with active participation from States to promote ecologically sustainable growth while addressing India‘s energy security challenges. It will also constitute a major contribution by India to the global effort to meet the challenges of climate change. The Mission‘s objective is to establish India as a global leader in solar energy by creating the policy conditions for solar technology diffusion across the country as quickly as possible. This is in line with India‘s Nationally Determined Contributions (NDCs) target to achieve about 50 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy resources by 2030 and to reduce the emission intensity of its GDP by 45 percent by 2030 from 2005 level.

In order to achieve the above target, Government of India have launched various schemes to encourage generation of solar power in the country like Solar Park Scheme, VGF Schemes, CPSU Scheme, Defence Scheme, Canal bank & Canal top Scheme, Bundling Scheme, Grid Connected Solar Rooftop Scheme etc.

6.6.2 International solar alliance The International Solar Alliance (ISA) is a treaty based inter-governmental organization working to create a global market system to tap the benefits of solar power and promote clean energy applications. The Paris Declaration that established the ISA, states that the countries share the collective ambition to undertake innovative and concerted efforts to reduce the cost of finance and technology for deployment of solar generation assets. The ISA aims to pave the way for future solar generation, storage and technologies for Member countries‘ needs by mobilising over USD 1000 billion by 2030. Achievement of ISA‘s objectives will also strengthen the climate action in member countries, helping them fulfil the commitments expressed in their Nationally Determined Contributions (NDCs).

The ISA plays a four-fold role in establishing a global solar market: it is an accelerator, an enabler, an incubator, and a facilitator.

ISA’s vision to enable One World, One Sun, One Grid (OSOWOG): The concept is to interconnect generators and loads across continents with an international power transmission grid. A tripartite Memorandum of Understanding (MoU) between the International Solar Alliance (ISA), the Government of India, and the World Bank was signed on September 8th, 2020 to implement the OSOWOG initiative. Currently, a long-term vision, implementation plan, road map and institutional framework is being developed by the ISA, which will498 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] implement this project. A consultant has been selected to undertake a study for evaluating the feasibility and implementation of the global OSOWOG project.

6.6.3 Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan (PM KUSUM) PM-KUSUM scheme is one of the largest initiatives in the world to provide clean energy to more than 3.5 million farmers by solarising their agriculture pumps. PM-KUSUM scheme aims to install grid connected ground mounted solar power plants (up to 2 MW) aggregating to a total capacity of 10 GW under Component A; install 20 Lakh standalone solar pumps under Component B; and solarize 15 Lakh grid connected agricultural pumps under Component C. All components combined would support installation of additional solar capacity of 30.80 GW.

6.6.4 Green Energy Corridors To facilitate evacuation of electricity from RE projects, Green Energy Corridor scheme was launched in 2015 for setting up of transmission and evacuation infrastructure. The Inter-State Transmission System (ISTS) component consisting of 3200 ckm transmission lines and 17,000 MVA substations has been completed in March 2020.

The Intra-State Transmission System (InSTS) component has been sanctioned to eight RE rich states of Tamil Nadu, Rajasthan, Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Himachal Pradesh and Madhya Pradesh for evacuation of over 20,000 MW of renewable power.

6.6.5 National Wind-Solar Hybrid Policy:

Government of India issued National Wind-Solar Hybrid Policy on 14th May, 2018. The main objective of the policy is to provide a framework for promotion of large-scale grid connected wind-solar PV hybrid systems for optimal and efficient utilization of wind and solar resources, transmission infrastructure and land. The wind-solar PV hybrid systems will help in reducing the variability in renewable power generation and achieving better grid stability. The policy also aims to encourage new technologies, methods and way-outs involving combined operation of wind and solar PV plants.

The Major Highlights of the Policy are as under: i. A wind-solar plant will be recognized as hybrid plant if the rated power capacity of one resource is at least 25% of the rated power capacity of other resource.

ii. Both AC and DC integration of wind-solar hybrid project are allowed. iii. The power procured from the hybrid project may be used for fulfilment of solar RPO and non-solar RPO in the proportion of rated capacity of solar and wind power in the hybrid plant respectively.

iv. Existing wind or solar power projects, willing to install solar PV plant or Wind Turbine Generators

(WTGs) respectively, to avail benefit of hybrid project, may be allowed. v. All fiscal and financial incentives available to wind and solar power projects will also be made available to hybrid projects.

vi. The Central Electricity Authority (CEA) and Central Electricity Regulatory Commission (CERC) shall formulate necessary standards and regulations including metering methodology and standards, forecasting and scheduling regulations, REC mechanism, grant of connectivity and sharing of transmission lines, etc., for wind- solar hybrid systems.

vii. Storage may be added to the hybrid project to ensure availability of firm power for a particular period.

6.6.6 National Offshore Wind Energy Policy, 2015 Under the policy, the Ministry of New & Renewable Energy (MNRE) has been authorized as the nodal Ministry for the use of offshore area within the Exclusive Economic Zone (EEZ) of the country and the National Institute of Wind Energy (NIWE) has been authorized as the nodal agency for development of offshore wind energy in the country and to carry out the allocation of offshore wind energy blocks, coordination and allied functions with related ministries and agencies. It would pave the way for offshore wind energy development including setting up of offshore wind power projects and research and development activities, in waters, in or adjacent to the country, up to the seaward distance of 200 nautical miles (EEZ of the country) from the base line. Preliminary assessments along the 7,600 km long Indian coastline have indicated prospects of development of offshore wind power. With the introduction of the National Offshore Wind Energy Policy, the Government is attempting to replicate the success of the onshore wind power development in the area of offshore wind power development.

The scheme would be applicable throughout the country depending upon the offshore wind potential availability.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 499

6.6.7 Hydro Policy Notification, 2019 Hydro Policy, 2019 was notified by Govt. of India on 08.03.2019. The salient features of the policy are given below: i. Declaring Large Hydro Power Projects (LHPs, i.e., >25 MW) as Renewable Energy Source.

However, LHPs would not automatically be eligible for any differential treatment for statutory clearances such as Forest clearances, environmental clearance, National Board for Wildlife clearance, related impact Assessment and carrying capacity study, etc., available to Small Hydropower Projects

(SHPS), i.e., projects capacity up to 25 MW. ii. Hydro Purchase Obligation (HPO) as a separate entity within non-solar Renewable Purchase, The HPO shall cover all LHPs commissioned after this notification as well as untied capacity (i.e., without PPA) of the commissioned projects. This HPO will be within the existing Non-Solar RPO after increasing the percentage assigned to it so that existing Non-Solar RPO for other renewable sources remain unaffected by the introduction of this HPO. Necessary amendments will be introduced in the Tariff Policy and Tariff Regulations to operationalize HPO.

iii. Tariff rationalization measures to bring down hydropower tariff: Tariff rationalization measures including providing flexibility to the developers to determine tariff by back loading of tariff after increasing project life to 40 years, increasing debt repayment period to 18 years and introducing escalating tariff of 2%;

iv. Budgetary support for funding flood moderation component of hydropower projects on case-to-case basis; and v. Budgetary support for funding cost of enabling infrastructure i.e., roads and bridges on case-to-case basis as per actual, limited to Rs. 1.5 crore per MW for up to 200 MW projects and Rs. 1.0 crore per MW for above 200 MW projects.

6.6.8 Renewable Purchase Obligation (RPO) Trajectory 2029-30. i. On 8th March 2019, the government had issued an order detailing various policy measures to promote hydropower sector in India inter-alia declaring large hydropower projects including pumped storage projects having capacity of more than 25 MW (LHPs) which come into commercial operation after

08.03.2019 as RE source and specified that energy from all LHPs, commissioned after 8th March 2019, will be considered as part of RPO through separate obligation i.e. Hydro power Purchase Obligation

(HPO). ii. Further, to recommend RPO trajectory beyond 2021-22, a joint committee was set up on 17th December,

2020. Subsequent to the recommendations of the Joint Committee and further discussions with MNRE, MoP issued Renewable Purchase Obligation (RPO) and Energy Storage Obligation Trajectory till 2029- 30 vide Order No.09/13/2021-RCM dated 22nd July, 2022 and a corrigendum dated 19th September,2022.

The RPO trajectory beyond 2021-22 as specified in the said order is reproduced below:

Year Wind RPO HPO Other RPO Total RPO 2022-23 0.81% 0.35% 23.44% 24.61% 2023-24 1.60% 0.66% 24.81% 27.08% 2024-25 2.46% 1.08% 26.37% 29.91% 2025-26 3.36% 1.48% 28.17% 33.01% 2026-27 4.29% 1.80% 29.86% 35.95% 2027-28 5.23% 2.15% 31.43% 38.81% 2028-29 6.16% 2.51% 32.69% 41.36% 2029-30 6.94% 2.82% 33.57% 43.33% iii. RPO may be calculated in energy terms as a percentage of total consumption of electricity.

iv. Wind RPO shall be met by energy produced from Wind Power Projects (WPPs) commissioned after 31st March 2022 and the wind energy consumed over and above 7% from WPPs commissioned till 31st March

2022. v. HPO benefits may be met from the power procured from eligible Hydro Power Projects (including PSPs and Small Hydro Projects (SHPs)) commissioned on and after 08.08.2019 and up to 31.03.3030. vi. HPO liability of the State/Discom may be met out of the free power being provided to the State from LHPs (including PSPs), commissioned after 08.03.2019 as per agreement at that point of time excluding the contribution towards LADF, if consumed within the State/Discom. Free power (not that contributed for Local Area Development), shall be eligible for HPO benefit.500 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] vii. In case the free power, as mentioned above is insufficient to meet the HPO obligations, then the state would have to buy the additional hydro power to meet its HPO obligations or may have to buy the corresponding amount of Renewable Energy Certificate corresponding to Hydro Power.

viii. The Renewable Energy Certificate mechanism corresponding to Hydro Power to be developed by CERC to facilitate compliance of HPO obligation would have a capping price of Rs 5.50/Unit of electrical energy w.e.f. 8th March 2019 to 31st March, 2021 and with an annual escalation @5 % thereafter for purposes of ensuring HPO compliance.

ix. The above HPO trajectory shall be trued up on an annual basis depending on the revised commissioning schedule of Hydro projects. The HPO Trajectory for the period between 2030-31 and 2039-40 shall be notified subsequently.

x. Hydro power imported from outside India shall not be considered for meeting HPO. xi. Any shortfall remaining in achievement of ‗Other RPO‘ category in a particular year can be met with either the excess energy consumed from WPPs, commissioned after 31st March 2022 beyond ‗Wind RPO‘ for that year or with, excess energy consumed from eligible LHPs (including PSPs), commissioned after 8th March 2019 beyond ‗HPO‘ for that year or partly from both. Further, any shortfall in achievement of ‗Wind RPO‘ in a particular year can be met with excess energy consumed from Hydro Power Plants, which is in excess of ‗HPO‘ for that year and vice versa.

xii. SERCs may consider to notify RPO Trajectory including HPO and Energy Storage Obligation trajectory for their respective states, over and above the RPO, HPO and Energy Storage Obligation as specified in the said MoP Order dated 22nd July, 2022. Moreover, the Central Commission shall consider devising a suitable mechanism similar to Renewable Energy Certificate (REC) mechanism to facilitate fulfilment of HPO.

6.7 SPECIAL MEASURES TO PROMOTE GROWTH OF RENEWABLE ENERGY

6.7.1 Ensuring Round-the-Clock-Power (RTC) from the RE Power Projects In order to overcome the issues of intermittency and low-capacity utilization of transmission infrastructure, the mechanism of ‗bundling‘ has been brought out by Government of India. To ensure uninterrupted firm power round- the- clock, RE is bundled with power from other sources or combined storage. Such bundled power is supplied to the distribution company (DISCOM) thereby obviating the need for DISCOMs to balance power.

6.7.2 Renewable Energy Hybrid Projects Solar and Wind power being variable in nature pose challenges to provide a stable supply. However, in India solar and wind resources are complementary to each other as wind is stronger during evening and night, when there is limited input from solar power. Hybridization of these two technologies reduces the variability and optimizes the utilization of land and transmission systems. Capacities of 1,440 MW of wind-solar hybrid projects are under implementation in the states of Rajasthan and Tamil Nadu.

6.7.3 Solar Cities At least one city, (either the state capital city or a well-known tourist destination) in each of the states of India is being developed as a solar city. All electricity needs of the city will be fully met from RE sources, primarily from solar energy. All houses in the solar city will have roof-top solar energy plants. Every Solar city will also have solar street lights and waste to energy plants among others. The balance of energy needs will be met by ground mounted Solar Plants.

The Solar City programme aims: i. To enable and empower Urban Local Governments to address energy challenges at City - level. ii. To provide a framework and support to prepare a Master Plan including assessment of current energy situation, future demand and action plans.

iii. To build capacity in the Urban Local Bodies and create awareness among all sections of civil society. iv. To involve various stakeholders in the planning process. v. To oversee the implementation of sustainable energy options through public - private partnerships.

6.7.4 Renewable Purchase Obligations (RPO) Uniform Renewable Purchase Obligations (RPO) have been introduced (as detailed at Para 6.6.8) wherein all electricity distribution licensees have to consume a specified minimum quantity of their total requirements from Renewable Energy Sources.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 501

6.7.5 Waiver of Inter State Transmission System Charges i. Inter State Transmission System (ISTS) charges on transmission of electricity generated from solar and wind power projects have been waived for projects to be commissioned up to 30.06.2025.

ii. Waiver of total Inter State Transmission System charges shall also be allowed for Hydro Pumped Storage Plant (PSP) and Battery Energy Storage systems (BESS) projects to be commissioned up to 30.06.2025, if

following conditions are met: a. At least 70% of the annual electricity requirement for pumping of water in the Hydro Pumped storage plant is met by use of electricity generated from solar and/or wind power plants b. At least 70% of the annual electricity requirement for pumping of water in the Battery energy storage plant is met by use of electricity generated from solar and/or wind power plants iii. The Inter State Transmission System (ISTS) charges for power generated/supplied from such Hydro PSP

and such BESS shall be levied gradually: 25% of the STOA charges of initial 5 years of operation, then charges can be gradually increased in steps of 25% after every 3rd year to reach to STOA charges from 12th year onwards. This may be aligned with gradual reduction in tariff and payment of debt.

iv. Waiver of Transmission charges shall be allowed for trading of electricity generated/ supplied from Solar, Wind, PSP, BESS in Green Term Ahead Market (GTAM) and Green Day Ahead Market (GDAM) till 30TH June, 2023. This arrangement may be reviewed on annual basis depending upon the future development in the power market.

6.7.6 Enhancing Domestic Manufacturing Capacity In compliance of the Atma Nirbhar call given by the Hon‘ble Prime Minister and the call ―To be Vocal for Local‖ several steps were taken to enhance domestic manufacture of RE machinery, components and equipment. While sufficient manufacturing capacity in wind power is present in the country, there exist a significant import dependency of solar cells and modules. In order to enhance the domestic manufacturing capacity, the Government has taken a number of steps to incentivize the manufacturing of solar cells domestically, namely:

i. Modified Special Incentive Package Scheme (M-SIPS) Scheme of Ministry of Electronics &

Information Technology: The scheme mainly provides subsidy for capital expenditure inter-alia covers solar PV cells, solar PV modules, EVA, backsheet and solar glass. ii. Domestic Content Requirement (DCR): Under some of the current schemes of the Ministry of New & Renewable Energy (MNRE), namely CPSU Scheme Phase-II, PM-KUSUM component B and Grid- connected Rooftop Solar Programme Phase-II, wherein government subsidy is given, it has been mandated to source solar PV cells and modules from domestic sources.

iii. Imposition of Basic Customs Duty on import of solar PV cells & modules: The Government has imposed Basic Customs Duty (BCD) on import of solar PV cells and modules with effect from

01.04.2022. iv. Production Linked Incentive (PLI) Scheme for High Efficiency Solar PV Modules: A Production Linked Incentive Scheme (Tranche II) under ‗National Programme on High Efficiency Solar PV Modules‘ has been sanctioned for achieving manufacturing capacity of Giga Watt (GW) scale in High Efficiency Solar PV Modules.

v. Further, to hand-hold and facilitate investors for setting up manufacturing plants in India, a Project Development Cell (PDC) has been set up.

6.8 CHALLENGES WITH INTEGRATION OF SOLAR AND WIND POWER WITH THE GRID

Intermittency: Intermittency consists of two distinct aspects: i. Temporal variability: Temporal variability of Solar and Wind generation makes the supply uncorrelated with demand pattern, thus creating system management related challenges for operators.

ii. Output uncertainty: Uncertainty of output from Solar and Wind plants creates scheduling-related challenges as RE generation forecasts deviate at real time of operation.

Integration with grid: The existing power system structure can handle certain quantum of variability and uncertainty from demand and unit outage using controllable reserve (e.g., thermal power plants). The large scale addition of Renewables into the grid will require balancing from other energy sources with fast ramp up and ramp down depending on the grid requirement, like conventional hydro and pumped storage power stations, Battery Energy Storage System

(BESS) etc. The Thermal Power Stations may also have to operate in a flexible manner, rather than operate only as base load stations i.e. they may have to frequently ramp up/ down the generation depending on the system demand. This may require retrofitting of Thermal Power Plants for operation at partial load.502 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

Resource Location: Location specificity of Solar and Wind resources is one of the major planning related challenges.

In India, geographical distribution of solar and wind resources are not uniform or spatially correlated with demand and are situated far away from load centres that often create transmission related challenges. Solar potential is high in western states while wind potential is high in western and southern coastal areas. High capacity of inter-state and inter- regional transmission is therefore needed to evacuate Solar and Wind power to deficit areas.

6.9 WAYS TO ADDRESS THE CHALLENGES OF INTEGRATION OF SOLAR AND WIND POWER WITH GRID

Hybrid of Solar and Wind Energy: An increasingly popular solution is a simple balancing approach in which the production of intermittent renewables such as wind and solar are monitored and intermixed so as to utilise the available energy from both sources at a given time. The approach allows the maximum possible power to be delivered by combining dominating and non-dominating resources all of the time – and mitigates the intermittency of individual resources.

Energy Storage: Energy storage is a vital tool for accomplishing the seemingly impossible task of matching the grid electricity supply to the demand on a second-by-second basis. Storage plays a critical role in frequency regulation and in maintaining the stability and safety of the grid. It enables excess energy to be stored for consumption at a more convenient time. It provides a buffer source for use in case of emergencies. Together these four functions ensure the essential grid system resilience.

Energy storage methods include not only electrochemical batteries, but also hydraulic (pumped) storage, mechanical storage (flywheels), thermal storage, compressed air storage, storage in an electric field (capacitors) and other methods.

Various Energy Storage system are described in Chapter 10.

Flexibility Associated with Conventional Generating Units To accommodate the variability and uncertainty of generation from RES, the conventional generating plants must be flexible. The flexibility of generating station refers to its ability (i) to cycle on and off including its lead time required;

(ii) the ramping rate at which it can vary the generation; and (iii) maximum and minimum output while it is in operation.

In terms of flexibility, hydro plants, pumped storage plants, open and combined cycle gas turbine, gas engines etc. are very suitable. In many countries, thermal stations are extensively used for cycling as well as ramping.

Transmission Strengthening In India, Green Energy Corridors for evacuation of power from the regions having high concentration of RES is in the process of implementation.

Advanced Forecasting Wind and solar power forecasting can help reduce the uncertainty of variable renewable generation. Better forecasting helps grid operators to commit or de-commit generators in accommodating changes in wind and solar generation more efficiently and prepare for extreme events in which renewable generation is unusually high or low. Forecasts can help reduce the amount of fast response operating reserves needed for the system, thereby reducing costs of balancing the system.

Demand Response Demand side management measures encourage the customers to maximize the use of variable renewable energy sources while the supply is naturally high. For example, when wind and solar PV are producing more than the demand, demand response can incentivize consumers to use more power during that time through appropriate price signals of low rates, thus helping shift the load and ensuring better utilization of generation resources. The change in load may occur automatically in response to time of use or dynamic rates or due to the direct control by the grid operator or due to participation of demand response in wholesale, ancillary or capital market. To have effective demand response, smart- grid technologies involving smart meters, communication and other methods are used. Electric vehicle ―smart charging‖ is based on V2G and G2V concept where electric vehicle can become an integral part of the grid and are charged or discharged in response to external signals or dynamic prices.

Promotion of Off-grid renewable sector as it is much more competitive with conventional power as it avoids investment in transmission to remote location. E.g., Rice Husk gasifiers-based electricity generation is one such model.

6.10 CONCLUSIONS Renewable sector in India is set to expand and supply electricity to an increasingly large number of people. Also as elucidated in this chapter, the installed capacity of Renewable Energy sources is expected to reach 3,36,553 MW by 2026-27 contributing to around 35% in the total energy mix and to reach 5,96,275 MW by 2031-32 contributing to around 44% in total energy mix.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 503 From public transport to infrastructure for industry and societal development, renewable energy and the technological capability to store power for on-demand usage creates a new dynamic within the country to further explore green opportunities for the future. With the ambitious plan country can accomplish the dual goal of economic development and green-energy production, which is certainly within the realms of possibility.

The Government of India has taken several initiatives to promote a healthy environment for the growth of renewable products manufacturing sector in the country.

Measures should be taken to attract private investors and more funds should be allocated to support research and innovation activities in this sector so that technologies which are in nascent stage should become reality in future.

Annexure-6.1 STATE-WISE INSTALLED CAPACITY OF GRID INTERACTIVE RENEWABLE POWER (AS ON 31.03.2022) Sl. No. STATES/UT RENEWABLE HYDRO RES(MNRE) RES TOTAL 1 CHANDIGARH 101.71 55.17 156.87727 2 DELHI 723.09 270.12 993.21436 3 HARYANA 2324.62 1242.13 3566.75274 4 HIMACHAL PRADESH 3248.88 1040.47 4289.349862 5 JAMMU AND KASHMIR 2321.88 239.05 2560.932404 6 PUNJAB 3818.28 1767.82 5586.098754 7 RAJASTHAN 1941.93 17040.62 18982.5484 8 UTTAR PRADESH 3424.03 4483.52 7907.552272 9 UTTRAKHAND 1975.89 931.80 2907.690106 NORTHERN-REGION

751.45 0.00 751.453828 UNALLOCATED 1 CHHATTISGARH 233.00 233.00 869.08 2 GUJARAT 772.00 772.00 16587.90 3 MADHYA PRADESH 3223.66 3223.66 5468.88 4 MAHARASHTRA 3331.84 3331.84 10657.08 5 GOA 2.00 2.00 20.34 6 DAMAN AND DIU 0.00 0.00 40.72 7 DADAR AND NAGAR HAVELI 0.00 0.00 5.46 WESTERN-REGION 0.00 0.00 0.00 UNALLOCATED 1 ANDHRA PRADESH 1673.60 9211.56 10885.16 2 TELANGANA 2479.93 4959.19 7439.12 3 KARNATAKA 3631.60 15904.59 19536.19 4 KERALA 1856.50 670.70 2527.2 5 TAMIL NADU 2178.20 16148.61 18326.81 6 PUDUCHERRY 0.00 13.69 13.69 SOUTHERN-REGION 0.00 0.00 0.00 UNALLOCATED 1 DAMODAR VALLEY 186.20 0.00 186.1999 CORPORATION 2 BIHAR 110.00 387.35 497.3489 3 JHARKHAND 191.00 97.14 288.139 4 ODISHA 2163.22 617.09 2780.3101 5 SIKKIM 633.00 56.79 689.7878 6 WEST BENGAL 1396.00 586.95 1982.949 EASTERN-REGION 85.01 0.00 85.0053 UNALLOCATED 1 ARUNACHAL PRADESH 544.55 142.34 686.885 2 ASSAM 522.08 154.05 676.13 3 MANIPUR 95.34 17.70 113.04 4 MEGHALAYA 409.27 50.48 459.75 5 MIZORAM 97.94 44.37 142.31 6 NAGALAND 66.33 33.71 100.04 7 TRIPURA 68.49 30.90 99.39504 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] NORTH EASTERN REGION 140.00 0.00 140 UNALLOCATED 1 ANDAMAN AND NICOBAR 0.00 34.74 34.74 2 LAKSHADWEEP 0.00 3.27 3.27 ALL INDIA 46722.52 109885.38 156607.895 Annexure-6.2 STATE-WISE ESTIMATED SOLAR POWER POTENTIAL IN THE COUNTRY SL. NO. STATE/UT SOLAR POTENTIAL (GWP) # 1 ANDHRA PRADESH 38.44 2 ARUNACHAL PRADESH 8.65 3 ASSAM 13.76 4 BIHAR 11.20 5 CHHATTISGARH 18.27 6 DELHI 2.05 7 GOA 0.88 8 GUJARAT 35.77 9 HARYANA 4.56 10 HIMACHAL PRADESH 33.84 11 JAMMU & KASHMIR 111.05 12 JHARKHAND 18. 18 13 KARNATAKA 24.70 14 KERALA 6.11 15 MADHYA PRADESH 61.66 16 MAHARASHTRA 64.32 17 MANIPUR 10.63 18 MEGHALAYA 5.86 19 MIZORAM 9.09 20 NAGALAND 7.29 21 ODISHA 25.78 22 PUNJAB 2.81 23 RAJASTHAN 142.31 24 SIKKIM 4.94 25 TAMIL NADU 17.67 26 TELENGANA 20.41 27 TRIPURA 2.08 28 UTTAR PRADESH 22.83 29 UTTRAKHAND 16.80 30 WEST BENGAL 6.26 31 UTS 0.79 TOTAL 748.98 (Source: Ministry of New and Renewable Energy, India) # Assessed by National Institute of Solar Energy STATE-WISE ESTIMATED WIND POWER POTENTIAL IN THE COUNTRY S.NO. STATE WIND POWER WIND POWER POTENTIAL POTENTIAL AT 100 MTR AT AGL IN GW 120 MTR AGL (GW) 1 ANDHRA PRADESH 44.23 74.90 2 GUJARAT 84.43 142.56 3 KARNATAKA 55.86 124.15 4 MADHYA PRADESH 10.48 15.40 5 MAHARASHTRA 45.39 98.21 6 RAJASTHAN 18.77 127.75 7 TAMIL NADU 33.80 68.75 TOTAL (7 WINDY STATES) 292.97 651.72 OTHER STATES 9.28 43.78 ALL INDIA TOTAL 302.25 695.50 (Source: Ministry of New and Renewable Energy, India)[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 505 STATE-WISE ESTIMATED SMALL HYDRO POWER POTENTIAL IN THE COUNTRY SL. NO. STATE/UT POTENTIAL (MW) # 1 ANDHRA PRADESH 409.32 2 ARUNACHAL PRADESH 2064.92 3 ASSAM 201.99 4 BIHAR 526.98 5 CHHATTISGARH 1098.2 6 GOA 4.7 7 GUJARAT 201.97 8 HARYANA 107.4 9 HIMACHAL PRADESH 3460.34 10 UT OF JAMMU & KASHMIR 1311.79 11 UT OF LADAKH 395.65 12 JHARKHAND 227.96 13 KARNATAKA 3726.49 14 KERALA 647.15 15 MADHYA PRADESH 820.44 16 MAHARASHTRA 786.46 17 MANIPUR 99.95 18 MEGHALAYA 230.05 19 MIZORAM 168.9 20 NAGALAND 182.18 21 ODISHA 286.22 22 PUNJAB 578.28 23 RAJASTHAN 51.67 24 SIKKIM 266.64 25 TAMIL NADU 604.46 26 TELENGANA 102.25 27 TRIPURA 46.86 28 UT OF A & N ISLANDS 7.27 29 UTTAR PRADESH 460.75 30 UTTARAKHAND 1664.31 31 WEST BENGAL 392.06 TOTAL 21133.62 (Source: Ministry of New and Renewable Energy, India)

CHAPTER 7 FUEL REQUIREMENT

7.0 INTRODUCTION Fuel is the key input required to be tied up before implementation and operation of a thermal power plant. In the changed scenario with growing concern on environment, Government has given emphasis on Renewable Energy projects. However, the country‘s reliance on coal-based generation cannot be overlooked. An important aspect which, therefore, needs to be addressed is the availability of adequate coal for generation of power. In order to optimize coal usage, Government is committed to super critical/ ultra-super critical technology which is much more efficient and results into reduction in usage of coal. The timely availability of all the key inputs including fuel would ensure timely completion of a project and would, therefore, avert detrimental implications of cost and time overruns in case the power project is delayed.

This Chapter broadly deals with review of fuel availability during 2017-22, detailed plan for 2022-27 and perspective plan for 2027-32 as well as critical issues which need to be addressed and constraints being experienced in the coal sector. This would give a broad picture to all the associated stakeholders to enable them to take advance action and plan their production targets.506 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

7.1 COAL SUPPLY SCENARIO

7.1.1 Background Coal is the mainstay of India‘s energy sector. The All India Installed Capacity of Power Stations in the country is about 399,497 MW as on 31.03.2022, out of which about 204,080 MW (~51.1%) is coal based.The coal based capacity as on 31.12.2022 was 203,776MW. Once the power station is commissioned, the biggest challenge is to operate the station at a high plant load factor (PLF), which is a measure of the output of a power plant compared to the maximum output it could produce. Higher plant load factor usually means more output and a lower cost per unit of electricity generation. Performance of the power plant is measured on the basis of PLF and Station Heat Rate (SHR). However, the Plant Load Factor (PLF) of the coal-based power stations in the country has been decreasing steadily over the years. The PLF has varied from 60.5 % in 2017- 18, 60.3 % in 2018-19, 55.9% in 2019-20, 54.5% in 2020-21 and

58.9 % during 2021-22.

7.1.2 NEW COAL DISTRIBUTION POLICY (NCDP) The Government introduced the New Coal Distribution Policy (NCDP), effective from 1st April 2009, which assured supplies at pre-determined prices to some categories of consumers and reintroduced e-auction to encourage a vibrant market for the commodity. The main features of the Policy are:

i. 100% normative requirement of coal would be considered for supply to Power Utilities. ii. Supply of coal through commercially enforceable Fuel Supply Agreements (FSAs) at notified prices by Coal India Limited (CIL).

iii. 10% of annual production of CIL to be offered through e-auction for consumers who are not able to source coal through available institutional mechanism. iv. Fuel Supply Agreements (FSAs) to indicate Annual Contracted Quantity (ACQ) of coal to Power Utilities by coal companies during entire year. Incentive and penalty clauses were incorporated in FSAs.

Signing of Fuel Supply Agreement (FSA) FSAs were signed for supply with a trigger value of 90% of the Annual Contracted Quantity (ACQ) for the thermal power plants commissioned before 31st March 2009. Subsequently, Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA) in June, 2013 directed CIL to sign FSAs for a total capacity of about 78,000 MW, which were likely to be commissioned by 31.03.2015. Out of 78,000 MW, around 9,840 MW were having erstwhile tapering linkages. Taking into account the overall domestic availability and the likely actual requirements of these power plants, FSA‘s were signed for supply of domestic coal quantity of 65%, 65%, 67% and 75% of ACQ for the years 2013-14, 2014-15, 2015-16 and 2016-17 respectively for power plants having normal coal linkages. However, actual coal supplies were commensurate to long term PPA‘s.

7.1.3 Scheme for Harnessing and Allocating Koyala (Coal) Transparently in India (SHAKTI) Ministry of Coal vide letter dated 22.05.2017 issued the SHAKTI Policy for allocation of coal to power plants of Central, State and Private Sector. Subsequently, Ministry of Coal on 25.03.2019 issued certain amendments to the SHAKTI Policy after CCEA approval based on the recommendations of Group of Ministers

(GoM), which examined the specific recommendations of High-Level Empowered Committee (HLEC) constituted to address the issues of stressed thermal power projects.

Developments under various provisions of SHAKTI Policy are as follows:

(a) Para B(i): Coal linkages to Central Government and State Government generating companies would be granted based on recommendations by Ministry of Power.

Since the launch of SHAKTI Policy, under para B (i), SLC (LT) has accorded coal linkage to 23 nos. of Thermal Power Projects totalling to 25,340 MW capacity.

(b) Para B(ii): Coal linkages may be granted on notified price on auction basis for power producers/IPPs having already concluded long term PPAs based on domestic coal. Power Producers shall bid for discount on tariff.

Till date, four rounds of auction for coal linkage under SHAKTI B(ii) have been held under which a total of 40.99 MT of coal (G13 grade equivalent) have been allocated to 17 nos. of TPPs having installed capacity of 11,934 MW and long term PPA capacity of 9,204.6 MW.

(c) Para B(iii): Future coal linkages may be granted on auction basis (bid for premium above the notified price) for power producers/IPPs without PPAs that are either commissioned or to be commissioned. Coal drawl will be permitted only against valid long term and medium term PPAs, which the successful bidder shall be required to procure and submit within two (2) years of completion of auction process.

Till date, around 7.15 MT of coal (G13 grade equivalent) have been awarded by CIL to 7 nos. of TPPs, having[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 507 installed capacity of 5995 MW and non-PPA capacity of 3774.94 MW.

(d) Para B(iv): Coal linkage may be earmarked to the states for fresh PPAs, by pre declaring the availability of coal linkage. States may indicate these linkages to Discoms and based on linkages, undertake tariff based competitive bidding for long term and medium-term procurement.

Till date, coal linkages have been allocated by CIL to States of Gujarat, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh for 3915 MW, 1600 MW and 3000 MW capacity of power respectively, to be raised through tariff based competitive bidding.

(e) Para B(v): Power requirement of Group of States can be aggregated and procurement of power on tariff-based bidding shall be made by a designated agency.

PFC Consulting Ltd. (PFCCL) (a wholly owned subsidiary of PFC) is the designated agency. 10 MT of coal has been earmarked by CIL for this purpose.

(f) Para B(viii) (a): Linkage would be given on auction basis to power plants for their non-PPA capacity, under B

(iii) and B (iv) of SHAKTI Policy for a period of minimum 3 months up to a maximum of 1 year, for trading power in Short Term through Discovery of Efficient Energy Price (DEEP) Portal and in Day Ahead Market

(DAM) through Power Exchanges.

Till date, under SHAKTI B (viii) (a) covering para B (iii) of SHAKTI Policy, around 7.3 MTs of coal (G-13 grade equivalent) have been allocated to various private power plants in auctions held for seven quarters viz.

Apr-June‘2020 to Oct-Dec‘2021.

7.1.4 Coal Stocking Norms:

7.1.4.1 Earlier Coal Stocking Norms of CEA:

The earlier norms for number of days of coal stock to be maintained by power stations was based on the distance of the power plant from the mine-head as per details given in Table 7.1.

Table 7.1 Earlier Coal stocking norms for power stations Distance of Power Plant Number of Days of Stock Pit-head Station 15 Upto 500 kms from coal mine 20 Upto 1,000 kms from coal mine 25 Beyond 1,000 kms from coal mine 30 Critical / Super critical stock at power plants Earlier, the coal stock position at coal based thermal power plants in the country having coal linkages with CIL/ Singareni Collieries Company Limited (SCCL)were being monitored by CEA on a daily basis. The coal stock at power plants was categorised as critical and super critical based on number of days of stock available at the plant, so that coal supply to such power plants could be augmented on priority.

7.1.4.2 Revised Coal Stocking Norms of CEA:

CEA has revised the coal stocking norms w.e.f 6th December 2021. As per the revised norms, daily coal requirement for both Pithead and Non-Pithead plants would be estimated @85% PLF and number of days for which stock needs to be maintained would vary from 12 to 17 days for Pithead plants and 20 to 26 days for Non-Pithead plants with month- wise variation based on coal despatch/coal consumption pattern during the year as detailed below in Table 7.2.

Table 7.2 Q1 Q2 Q3 Q4 Plant April May June Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Pithead 17 17 17 14 13 12 13 14 15 16 17 17 Non- 26 26 26 22 21 20 21 22 23 24 26 26 pithead The Gencos would be graded in three zones. Grading of a Genco/Independent Power Producers (IPP) into red, yellow and green zone will be done on monthly basis based on the average coal stock maintained by the plant during previous month and its outstanding dues with coal companies. Gencos/IPPs in Green Zone will be given highest priority followed by Yellow and the least priority to Red Zone- in terms of rakes loading and supply of coal.508 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Further, in the event that availability by any power plant is less than the Normative Availability (as per prevailing regulatory norms of Central Electricity Regulatory Commission (CERC)/ State Electricity Regulatory Commission (SERC) - as applicable) due to less coal stock maintained by the plant, the penalty will be levied on defaulter Gencos/IPPs as per the revised norms.

Revised criteria for identifying critical coal stock At present, all coal based thermal power stations in the country are being monitored on daily basis and daily coal stock report is published on National Power Portal (NPP) (npp.gov.in).

The coal stocking norms issued on 06.12.2021 provides for the criteria for identifying plants having critical coal stock.

It has been decided to adopt a uniform criteria for both pithead and non-pithead plants and to do away with the category of plants having critical and super critical coal stock.

The plants having stock of less than 25% of the mandated coal stock as per the revised norms is being identified as having critical coal stock.

The details of coal stock available at the power plants as on last day of financial year since 2017-18 and as on

31.03.2022 is given at Exhibit 7.1 Exhibit 7.1 Coal Stock (as on last day) in Million Tonnes 50

45.0 30 30.9 28.9

25.6

16.3 10 Mar-18 Mar-19 Mar-20 Mar-21 Mar-22 Stock in Million Tonnes During the year 2020-21, the coal stock at the power plants has reached the highest level of about 51.7 MTon

06.05.2020, whereas it reached the lowest of 7.23 MT as on 08.10.2021 during FY 2021-22.

7.1.5 Import of coal In the past, Power Utilities were advised to import coal to maintain the stipulations of the then Ministry of Environment & Forest regarding use of coal of less than 34% ash content and to supplement the inadequate availability of coal from indigenous sources. Further, with the commissioning of power plants designed for use of imported coal as fuel, power utilities imported coal to meet the requirement of fuel for these power plants. The details of coal imported by power utilities since 2017-18 are furnished in Table 7.3 and Exhibit 7.2.

Table 7.3 Details of coal imported by power utilities Year Requirement for Coal Import for Imported Coal Blending Imported based Total(MT) based Plants (MT) power plants (MT)

(MT) 2017-18 46.0 17.0 39.4 56.4 2018-19 46.0 21.4 40.3 61.7 2019-20 47.0 23.8 45.5 69.2 2020-21 45.0 10.4 35.1 45.5 2021-22 45.3 8.1 18.9 27.0[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 509 Exhibit 7.2 Coal Import (In Million Tonnes)

80.0

69.3

70.0

61.7

60.0 56.4

50.0

45.5 45.5

40.0 39.4 40.3 35.1

30.0 27.0

23.8

20.0 21.4 18.9

17.0

10.0 10.4

8.1

0.0 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 Blending Imported Total

7.1.5.1 Import Substitution: -

1. Power Utilities have been importing coal in view of their cost economics. During 2020-21, with the increased availability of domestic coal, Govt. of India advised the power plants to make best efforts to substitute imported coal used for blending with domestic coal. With the concerted efforts of all the stakeholders, viz. MoP, CEA, MoC, coal companies, power plants, etc., the coal imported for blending purpose has reduced by about 56% in 2020-21 as compared to 2019-20. CIL vide Notice no. 178 dated 06.05.2020 had informed the decision to offer coal to TPPs under import substitution considering sufficient availability of coal with CIL subsidiaries for power plants. Subsequently, CIL vide letter dated 13.04.2021 informed the decision to continue supply of coal to power plants under import substitution mechanism for FY 2021-22 also.

Accordingly, CIL vide letter dated 23.04.2021 had offered about 17 MT domestic coal in lieu of import substitution.

2. However, during the second quarter of the FY 2021-22, due to bottlenecks in supply of coal to TPPs in monsoons and less production by CIL mines, the coal stock available with the TPPs depleted. Further, coal companies prioritized coal supplies under FSA to their linked power plants and to plants having critical / supercritical coal stock. Since coal is offered on as is where basis under import substitution, the supply of coal to TPPs was affected.

3. Considering less coal stock in TPPs during 2021-22 and supply pattern from domestic sources, Ministry of Power vide letter No. FU-21/2020-FSC CN:253974 dated 28.04.2022 has issued an advisory regarding import of coal for blending purpose for the period 2022-23. As per the advisory, the requirement of imported coal for blending purpose during 2022-23 has been estimated at 10% of coal requirement at 85% availability for State Gencos and IPPs. NTPC and DVC have been advised to import 20 Million Tonnes (MT) and 3 MT respectively for blending in FY 2022-23. State Gencos and IPPs DVC have been advised to import 22.1 Million Tonnes (MT) and 15.9 MT respectively for blending in FY 2022-23.

7.1.6 Generation loss due to coal shortage The loss of generation due to shortage of coal as reported by power utilities during 2017-18 to 2020-21 and 2021-22 is given in Table 7.4 and Exhibit 7.3.

Table 7.4 Generation loss due to coal shortage Year Generation loss due to coal shortage (BU) 2017-18 30.6 2018-19 30.9 2019-20 30.0 2020-21 0.0 2021-22 0.0510 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Exhibit 7.3 Generation loss du e to coal shortage (BU)

40.0

30.6 30.9 30.0

30.0 U 20.0 B

10.0

0.0 0.0

0.0 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

7.2 COAL DEMAND AND SUPPLY

7.2.1 Estimated coal requirement, source-wise actual receipt and coal consumption from 2017-18 are given at Table 7.5 and Exhibit 7.4.

Table 7.5 Estimated Requirement, Receipt and Consumption Source 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 Requirement (Million Tonnes) Domestic Coal Requirement 584 609 651 645 678 Imported Coal Requirement 46 46 47 45 45 Total Coal Requirement 630 655 698 690 723 Actual Receipt (Million Tonnes) CIL Receipt 416.0 457.4 438.5 422.5 501.5 SCCL Receipt 52.1 55.9 54.3 43.2 55.9 Captive 31.6 40.1 43.5 50.1 71.0 e-Auction 39.0 28.7 33.1 35.0 39.3 Total Domestic Receipt 538.6 582.1 569.5 550.8 667.6 Imported (Blending) 17.0 21.4 23.8 10.4 8.1 Imported (Imported coal

39.4 40.3 45.5 35.1 18.9 plants) Total Imported Receipt 56.4 61.7 69.2 45.5 27.0 Total Coal Receipt 595.0 643.7 638.7 596.3 694.6 Consumption(Million Tonnes) Domestic Coal Based Plants 568.1 588.4 577.3 579.1 678.8 Imported Coal Based Plants 39.9 40.5 44.9 36.3 18.5 Total Coal Consumption 608 628.9 622.2 615.4 697.3 (Domestic + Imported)[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 511 Exhibit 7.4 200

7.2.2 Comparison Coal Supply Position during 2020-21 and 2021-22:

The details of source-wise program and receipt of coal by power plants during 2020-21 and 2021-22 are given in Table 7.6 and Exhibit 7.5.

Table 7.6 Source-wise program and receipt of coal Period 2020-21 2021-22 % of % of Source Program Receipt Program Program Receipt Program CIL 526.0 457.5 (*) 87.0% 548.0 540.8 (*) 98.7% SCCL 55.0 43.2 78.5% 56.0 55.9 99.8% Captive 63.0 50.1 79.5% 74.0 71.0 95.9% Total (Domestic) (A) 644.0 550.8 85.5% 678.0 667.6 98.5% E-Auction - 35.0 - - 39.3 - Import (Blending) - 10.4 - - 8.1 - Import (Imported Coal

45.0 35.1 78.1% 45.0 18.9 42.0% Based) Total (Import) (B) 45.0 45.5 101.2% 45.0 27.0 60.0% Total (A+B) 689.0 596.3 86.6% 723.0 694.6 96.1% (‗*‘: includes e-Auction coal) Exhibit 7.5 Comparison of Source- wise Receipt (in Million Tonnes)

800.0

694.6

700.0 667.6 643.6838.7

600.0 540.8 5385 .68 2.5169.45

50.8

595.0 596.3

500.0 45 44 .98 6.14 71.465 7.5

400.0

300.0

200.0

100.0 52.155.954.343.255.9 31.6 40.143.5 50.1 71.0 56.461.769.3 45.52 7 .0 39.0 28.733.135.0 39.3

0.0

0.0 CIL SCCL Captive Domestic Imported Total Receipt E-Auction Receipt Receipt 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22512 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

7.2.3 Coal Demand and Availability Position during the Year 2022-23 For the year 2022-23, coal based gross generation programme of 1080 BU has been estimated by CEA. Based on the generation program, the total coal requirement of 788.5 MT has been estimated. The details of coal requirement vis-à- vis likely coal availability during the year 2022-23 are given in Table 7.7.

Table 7.7 Coal Requirement and likely availability for the year 2022-23 S.No. Description Units 2022-23 1 Coal based generation

1.1 Gross Coal based generation programme during 2022-23 BU 1080 2 Coal Requirement

2.1 For plants designed on domestic Coal MT 759.9

2.2 For plants designed on imported coal MT 28.6

2.3 Total Coal Requirement MT 788.5 3 Coal Availability from Indigenous Sources

3.1 From CIL MT 565

3.2 From SCCL MT 57

3.3 From Captive Mines MT 113

3.4 Total domestic coal availability MT 735

3.5 Shortfall in domestic coal availability MT 25

3.6 Requirement of imported coal for blending MT 17 It is thus observed from the above that power plants on domestic coal may not meet their requirement of coal from domestic sources and may require import of coal for blending.

7.2.4 Coal Demand and Availability Position during the year 2026-27 and 2031-32 Preliminary Exercise has been carried out in CEA for assessing the power requirement of States/UTs considering past growth rates and the increase in Electrical Energy Requirement on account of Power for All Make in India initiatives, reduction in demand on account of DSM and various efficiency improvement measures being under taken by the Government. Accordingly, the total electricity requirement on All India basis has been assessed.

With the likely Renewable Energy Sources (RES) capacity addition, the coal-based generation has been estimated and accordingly provisional coal requirement has been worked out. The estimated generation from coal-based power plants is expected to be around 1174.63 BU during 2026-27 and about 1306.65 BU during 2031-32. However, in view of uncertainty associated with VRE Nuclear, Hydro generation, the coal requirement for the year 2026-27 and 2031-32 has been worked out assuming 20% reduction in Hydro, Nuclear and VRE generation due to uncertainty. This is to be compensated by coal-based generation. Accordingly the details of coal requirement for the year 2026-27 and 2031-32 have been worked out and the details are given in Table 7.8.

Table 7.8 Coal requirement during the year 2026-27 and 2031-32 S. No. Coal Requirement Calculation Unit 2026-27 2031-32 1 Coal based generation (gross) BU 1174.6 1306.6 Hydro based generation (gross) 2 (Large & Small Hydro + Hydro Import) BU 216.8 255.7[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 513 3 Nuclear based generation (gross) BU 77.9 117.6 4 Wind Generation(gross) BU 153.5 258.1 5 Solar Generation(gross) BU 339.3 665.6 Total VRE( Solar & Wind) +Hydro +Nuclear 6 generation (gross) BU 787.5 1297.1 20% reduction in Hydro, Nuclear and VRE BU 157.5 259.4 generation due to uncertainty 7 Total coal based generation (Sl No BU 1332.1 1566.1 1+Sl No 7) 8 9 Coal Requirement MT 895.3 1054.2 10 Imported Coal requirement MT 28.9 28.9 11 Domestic Coal Requirement MT 866.4 1025.8 In order to enhance coal availability, multi-dimensional efforts are underway by Coal India Ltd to enhance production of domestic coal. A road map has been prepared by CIL to substantially enhance coal production level to 1 Billion Tonnes (BT) by the year 2023-24. With this programme there would be no shortage in the availability of coal for the power plants during 2026-27 and 2031-32. In addition, coal production from the captive coal blocks allotted to power utilities would also supplement the availability of domestic coal. The Government has also allowed commercial mining and mines have already been allocated through auction to the participating bidders. This would further supplement the supply of domestic coal to the power utilities.

Likely coal-based generation and coal requirement during 2021-22, 2026-27 and 2031-32 are shown in Exhibit 7.6 and Exhibit 7.7.514 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Exhibit 7.6 200 Exhibit 7.7 Domestic Coal Requirment (in MT) 1200

1025.8 1000

866.4 800 678 600 400 200 0 2021-22 2026-27 2031-32 CONCLUSIONS The coal requirement for the year 2026-27 and 2031-32 have been worked out. The domestic coal requirement in the year 2026-27 have been estimated as 866.4 Million Tonnes and in 2031-32 as 1025.8 MT and imports by plants designed on imported coal is to be 28.9 Million tonnes.

7.3 ISSUES/CONSTRAINTS IN MAKING COAL AVAILABLE TO POWER STATIONS Timely availability of adequate coal is extremely crucial for maximizing generation from the power plants. In addition to tapping fuel source or organizing its availability, it is also essential to create the infrastructure to facilitate fuel to reach the intended destination. Therefore, development of mines/ ports and requisite transportation facilities commensurate with the completion of the projects is very necessary. The gestation period in the development of mines and even transport facilities are in some cases, longer than the gestation period for setting up of thermal power stations. It is, therefore, imperative for the Power Sector to make its prospective coal requirement, over a long time horizon, known to the Ministry of Coal, Railways and port authorities to enable them to undertake co-ordinated[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 515 development of coal mines and transport infrastructure with the coming up of thermal power stations.

However, to address the issue of supply of coal to the power plants due to infrastructural constraints etc. there is an Inter-ministerial Sub group in the Ministry of Coal. The Inter-ministerial subgroup constituted by the Infrastructure Constraints Review Committee, is under the Chairmanship of Joint Secretary, Ministry of Coal comprising of representatives from Ministry of Railways, Ministry of Power, Shipping, NITI Aayog CEA, Coal India Limited and NTPC Limited. The subgroup reviews and monitor coal supply and related infrastructural constraints on day-to-day basis for adequate supply of coal to power plants.

7.4 NEW INITIATIVES TAKEN BY THE GOVERNMENT FOR ADDRESSING ISSUES RELATED TO COAL SUPPLY TO THE POWER PLANTS

7.4.1 Rationalization/ Swapping of Coal Linkages A. For State/Central Gencos (Constitution of a new Inter- Ministerial Task Force - IMTF) i. In order to undertake a comprehensive review of existing sources of coal and considering the feasibility of rationalization of these sources to optimize cost of coal transportation, a new Inter- Ministerial Task Force

(IMTF) was constituted by Ministry of Coal in June, 2014.CIL also engaged M/s KPMG Advisory Services Private Ltd to assist the Task Force in optimization exercise. ii. The new Inter-Ministerial Task Force (IMTF) had recommended a three-step approach for implementation. The recommendations inter-alia included rationalization of linkage sources for 19 power utilities in Stage-I by swapping linkage coal between different coal companies to optimize distances and maximizing dispatches of coal. As per status of implementation of recommendations of IMTF, Coal India Ltd. executed revised Fuel Supply Agreement (FSA) with 17 power plants in respect of Stage-I rationalization. This had resulted in movement rationalization of 24.6 MT coal with potential annual savings of about Rs. 913 crores.

iii. The Task Force recommended rationalization of 6 swap sets among power utilities in Stage-II which envisaged swapping of coal between ‗imported coal and domestic coal‘ and ‗domestic coal of different power stations among 6 States involving 11 power utilities in Centre /State/ Private Sector.Among the participating companies, 19 swaps were envisaged. Out of these swaps, only 6 swaps (saving 952 Crores) were agreed for implementation.

However, with the improved availability of coal for pit head power plants, the swaps agreed for swapping of imported coal with domestic coal for pit head plants was not feasible. However, only one set of swaps has been implemented for movement of rationalization of 1.3 MT coal and potential annual savings of 458 crores of transportation cost.

iv. With the implementation of Stage-I and Stage-II of recommendations of the IMTF, movement rationalization of

25.9 MT coal has been taken.

B. For IPPs i. Ministry of Coal vide OM dated 18th July, 2017 constituted a new ―Inter-Ministerial Task Force (IMTF)‖ to rationalize the linkages of the Independent Power Producers (IPPs). The IMTF was constituted under the Chairmanship of Additional Secretary, Ministry of Coal, with members from Ministry of Coal, Ministry of Power, Ministry of Railways, Ministry of Shipping, CEA, CIL, and SCCL.

ii. The terms of reference of the IMTF was to undertake a comprehensive review of existing coal sources of IPPs having linkages and consider the feasibility for rationalization of these sources with a view to optimize transportation cost given the various technical constraints. The benefits accrued would be passed on to the DISCOMs/consumers in an objective and transparent manner.

iii. Based on the recommendation of IMTF, Ministry of Coal vide letter dated 15.05.2018 issued the Methodology for Linkage Rationalization for IPPs. The summary of the methodology is as under: a. Basic objective of the methodology is to reduce the landed cost of coal due to reduction in transportation cost and cost of coal. The reduced landed price of coal would lead to savings, to be reflected in cost of power generated, and these savings shall be passed on to the buyers of power through a transparent and objective mechanism.

b. Reduce the distance by which the coal is transported, thus, easing up the Railway infrastructure for gainful utilization for other sectors. c. The methodology has considered rationalization only for IPPs having linkages obtained through allotment route. The IPPs having linkages obtained through auction process are not eligible for rationalization under this scheme.516 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

Status: i. In the first round of linkage rationalization for IPPs initiated by CIL on 28.08.2018, the linkage of Bajaj Energy Limited (5 plants) has been rationalized for a quantity of 1.605 MT as per the decision taken in the meeting held on 11th March, 2019 by the Apex Committee comprising members from CIL, SCCL, CEA and Railways.

ii. In the second round of linkage rationalization for IPPs initiated by CIL on 25.08.2020, linkage of seven IPPs (Talwandi Sabo Power Ltd., Nabha Power Ltd., Jhajjar Power Ltd., Bajaj Power, Jhabua Power Ltd., Maithon Power Ltd. and Dhariwal Infrastructure Ltd.) has agreed for rationalization. Nabha Power Ltd. has already signed FSA at the rationalized source (Northern Coalfields Ltd.) in December ‘21 based on the decision of the Apex Committee on 14.06.2021.

7.4.2 Third Party Sampling i. In order to address quality concern of the coal supplied to power plants, it was decided in the meeting dated

28.10.2015 that coal samples shall be collected and prepared by a Single Third-Party Agency appointed by power utilities and coal companies. Accordingly, it was decided by the Ministry of Power and the Ministry of Coal that the power utilities would appoint a Third-Party Sampler (CIMFR) for Third Party Sampling and Analysis of coal at loading-end as well as at unloading-end. Based on the Third-Party Sampling analysis results furnished by CIMFR, credit/debit note are being issued by coal companies to the power plants in case of difference between declared grade of coal and analysed grade of coal.

ii. Third party sampling has been started by CIMFR at loading as well as unloading ends, which has resulted into lowering of ECR, thus benefiting the end consumers of electricity. iii. Subsequently, Ministry of Power vide letter dated 30.03.2021 conveyed the decision that Power Finance Corporation (PFC) shall empanel Third Party Sampling (TPS) Agencies for Power Sector, in addition to CIMFR, and consumers shall be free to take services of any of the empanelled agencies. The Terms of

Reference for empanelment for the agency was to be formulated with the following broad guidelines: a. Multiple Agencies should be available. b. Sampling only at loading end with appellate/referee provision.

c. Choice of taking services from empanelled agencies shall be of the buyer of coal. d. Review mechanism to review the working of the system. iv. MOP, after consultation with the stakeholders including CEA, finalized the Terms of Reference for empanelment of TPS which was forwarded to PFC on 17.08.2021 for taking further necessary action.

v. PFC has empanelled one firm (M/s Mitra SK Private Limited) as a 'Third Party sampling Agency (TPSA) for collection, preparation and analysis of coal samples at loading end with appellate/referee provision for power sector‘.

7.4.3 Flexibility in Utilization of Domestic Coal i. The Government, on 04.05.2016, approved the proposal for allowing flexibility in utilization of domestic coal amongst power generating stations to reduce the cost of power generation. Under the scheme, the Annual Contracted Quantity (ACQ) of each individual coal linkage as per Fuel Supply Agreement is to be aggregated as consolidated ACQ for each State and Company owning Central Generating Stations instead of individual generating station. The State/Central Gencos have flexibility to utilize their coal in most efficient and cost-effective manner in their own power plants as well as by transferring coal to other State/Central Gencos Power plants for generation of cheaper power. The methodology provides for utilizing coal amongst State/Central Generating Stations having 4 cases- i) within state ii) one state to another state iii) one state to CGSs & vice versa and iv) within CGSs & other CGSs. The methodology in this regard has been issued by CEA on 08.06.2016.

ii. Further, the methodology for use of coal transferred by a State to Independent Power Producer (IPP) generating stations has been issued by Ministry of Power, Govt. of India on 20.02.2017. As per the methodology, the State can divert their coal and take equivalent power from IPP generating station, which is selected through an e- bidding process. The guiding principle of the methodology is that the landed cost of power from IPP generating station at the State‘s periphery should be lower than the variable cost of generation of the State generating station whose power is to be replaced by generation from IPP. The landed cost of power is inclusive of the transmission charges and transmission losses.

iii. Based on the experience gained, Ministry of power vide letter dated 15.06.2018 has amended clauses related to bid security, performance security coal transportation mode in the methodology for Case-[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 517

4. Subsequently, Ministry of Power vide letter dated 25.10.2018 has issued 2nd amendment in the methodology allowing moisture correction while reconciliation of coal.

7.4.3.1 Status/ Current Development of the Scheme: i. All State/Central gencos have signed supplementary agreement with Coal Companies for aggregation of their ACQ. CIL, on quarterly basis, allocates coal to the plants of State /Central Gencos as per their requirement within their AACQ.

ii. Based on the methodology issued by MoP on 20.02.2017 for Case-4, Gujarat Urja Vikas Nigam Limited

(GUVNL) and Maharashtra State Power Generation Company Limited (MSPGCL) invited bids for supply of power from willing IPPs. iii. GMR Chhattisgarh Energy Limited (GCEL) emerged as successful bidder in case of bid invited by GUVNL and was awarded contract to take equivalent power of 500 MW at a tariff of Rs 2.81 per unit for a period of 8 months starting from November 2017 to June 2018. However, power supply started from January 2018. The contract was later extended by GUVNL till November, 2018.Gujarat again invited bids and awarded contract to GCEL for supply of 1000 MW at a tariff of Rs. 3.16 per unit. The Power purchase agreement (PPA) was signed on 21.12.2018 and the contract period was upto June, 2019. However, the supply of power started from January, 2019 and the contract was extended till December, 2019.

iv. Maharashtra tied up 400 MW (185 MW with Dhariwal Infrastructure Ltd. and 215 MW with Ideal Energy Projects Ltd. for a period of 8 months at a tariff of Rs. 2.76 per unit. The supply of power started by Dhariwal Infrastructure Ltd. from April 2018 and by Bela TPS from May 2018. Maharashtra again tied up 185 MW with Dhariwal Infrastructure Ltd. from November 2019 to October 2020.

7.5 LIGNITE Lignite reserves in the country have been estimated at around 40.9 Billion Tonnes, most of which is found in the State of Tamil Nadu. About 82 % of the Lignite reserves are located in the State of Tamil Nadu & Pondicherry. At present only a small percentage of the total reserves of lignite have been exploited. There is considerable scope for exploitation of lignite reserves and use of lignite in thermal power stations subject to cost-economics, particularly in the States of Tamil Nadu, Rajasthan and Gujarat having the limitations of transportation of coal to these regions. State-wise distribution of Lignite resources is shown in Table- 7.9.

Table 7.9 State-wise Lignite Reserves State Total [MT] Tamil Nadu 33309.53 Rajasthan 4835.29 Gujarat 2722.05 Jammu & Kashmir 27.55 Others (Kerala, West Bengal) 11.44 Total 40905.86 The anticipated Lignite Generation for 2026-27 & 2031-32 are shown in Table 7.10.

Table–7.10 Anticipation Lignite generation of 2026-27 & 2031-32 S.No. Description 2026-27 2031-32

1.1 Gross Lignite based generation (BU)

28.74 28.18

7.6 GAS-BASED POWER PLANTS

7.6.1 INTRODUCTION Natural Gas is the next generation fossil fuel with less carbon dioxide per joule delivered than either by coal or oil and contains far fewer pollutants than other hydrocarbon fuels. Therefore, the natural gas has emerged as the most preferred fuel due to its inherent environmentally benign nature, easy transportability, ease of use, greater efficiency518 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] and cost effectiveness. The development of Natural Gas industry in the country started in 1960s with discovery of gas fields in Assam and Gujarat. After discovery of South Basin fields by ONGC in 1970s, Natural Gas assumed importance. The Exploration activities in India were earlier carried out only by the National Oil Companies (ONGC & OIL) under nomination regime. Later private companies were allowed to enter into exploration through JV with National Oil Companies (NOCs) under Pre-NELP (New Exploration Licensing Policy) regime. Subsequently, 100% foreign participation in exploration was allowed under NELP regime. Later discoveries were made in Gujarat, Krishna Godavari (KG) basin, Cauvery basin, Tripura, Assam etc. Subsequently, Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy (HELP) was introduced in March, 2016 for a uniform licensing system to cover all hydrocarbons such as oil, gas, coal bed methane etc. under a single licensing framework coupled with open acreage policy.

The demand of natural gas has sharply increased in the last two decades at the global level. However, the supply of domestic gas in India is not keeping pace with the demand and gas-based power plants are operating at sub-optimal PLF. The power and fertilizer industries emerged as the key demand drivers for natural gas due to the scale of their operations, policy intervention and social impact. In an agrarian economy such as India, the priority has been the production of fertilizers.

7.6.2 BACKGROUND In India, Natural gas produced from domestic sources is being allocated to different sectors by the Central Government as per policy guidelines issued from time to time. In case of imported gas, the marketers are free to import Liquified Natural Gas (LNG) and sell the Regasified LNG (RLNG) to customers.

The domestic gas in the country is being supplied mainly from the oil & gas fields located at western and south- eastern areas viz. Hazira basin, Mumbai offshore & KG basin. In addition, North Eastern Region (Assam & Tripura) is also having limited domestic gas production which is being consumed by the localised gas consumers. Import of LNG is being mainly carried out at terminals located on western and southwestern coast viz. Dahej(GJ), Hazira(GJ), Mundra(GJ), Dabhol(MH) and Kochi(KL).

Gas-based generation in India got the impetus when HVJ (Hajira- Vijaypur-Jagdishpur) gas pipeline was commissioned by GAIL in the 80's after discovery of gas in the west coast of India. This led to commissioning of a number of Gas-based Combined Cycle Gas Turbines (CCGTs) along the HVJ pipe line in the Western and Northern part of India. Apart from the major HVJ trunk pipeline, certain regional gas grids, like in KG basin and Kaveri basin also helped in development of some gas-based power generation capacities. Isolated fields are located mainly in parts of Tamil Nadu, Rajasthan and North-Eastern Region.

With the New Exploration Licensing Policy (NELP), gas exploration in India got an impetus and the discovery of gas in Krishna Godavari Dhirubhai 6 (KG-D6) field by Reliance Industries Limited in 2002, was expected to be a turning point in gas production in the country. With the commissioning of East West pipeline by Reliance Gas Infrastructure India Limited, KGD6 gas got infused into the system in early 2009.

With the commencement of production from KGD6 field and the expectation of considerable increase in the volume of production from this field, number of gas-based plants were taken up for implementation in the country even without firm allocation of gas. Before the commencement of production from KGD6 fields, gas-based power plants were operating primarily with the allocated Administrative Price Mechanism (APM) /Non APM/Panna-Mukta-Tapi- Ravva basin gas from nominated fields, but these supplies were short of their requirement. The production from KG D-6 reached its peak of around 60 MMSCMD in March 2010 and thereafter the production has decreased steadily. In view of this decrease in production from KG D-6, MoPNG issued an order in July 2010 to apply pro-rata cuts in supply against firm allocations to all customers on days when the total production is less than signed Gas Sale and Purchase Agreements (GSPAs). The Empowered Group of Ministers (EGoM) in its meeting held on 23rd August,2013 decided that the incremental production of NELP gas, available during the years 2013-14, 2014-15 & 2015-16 be allocated to power sector after first ensuring the supply of 31.5 Million Metric Standard Cubic Meters per Day (MMSCMD)to fertilizer sector.

Thus, contrary to the expectations, the gradual reduction in production from KG D6 had upset the gas-based capacity addition programme in the country. When the production from KG D6 field fell to 16 MMSCMD in March, 2013, the supplies to power sector got reduced to zero. The gas supply against allocation from KG D6 field to power sector is NIL since March 2013.

7.6.3 PRESENT STATUS CEA monitors 62 nos. of gas-based power stations, using gas as primary fuel, with a total capacity of about 23845 MW. Out of this, about 20922 MW are connected with gas pipeline grid and the balance 2923 MW are connected with isolated gas fields. The plants connected with isolated gas fields operate on the gas which is available locally and are located in Tamil Nadu, North-East and Rajasthan. Out of total installed capacity of 3,99,497 MW in the country as on 31st March 2022, a capacity of 23845 MW (about 6%) is from gas- based power plants (excluding liquid based[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 519 generation). However, during 2021-22, generation from gas- based plants was only about 2.4 % of the total generation in the country.

Normative gas requirement to operate the existing power plants having capacity of 23,845 MW at 85% Plant Load Factor (PLF) is about 102 MMSCMD. However, the total domestic gas allocated to power projects is about 85 MMSCMD and average gas supplied to these gas-based power plants during the year 2021-22 was only 22.62 MMSCMD. Out of 22.62 MMSCMD gas, grid connected capacity has received 13.31 MMSCMD and gas-based capacity connected with isolated gas fields received 9.31 MMSCMD gas during the year 2021-

22. The PLF achieved by grid connected gas-based capacity is around 12.5% only, whereas, plants connected with isolated field has achieved average PLF of around 51%. Overall PLF of gas-based capacity during the year 2021-22 remained around 17.2%.

7.6.4 Gas supply position to gas-based power plants The details of plant wise gas-based installed capacity and gas supply position for the year 2021-22 is given at Annexure 7.1.

Supply of natural gas to gas-based power plants since 2017-18 is shown in Table 7.11.

Table 7.11 Average Gas Supply and Shortfall Gas-based Capacity at the Gas Required* Average Gas Shortfall Sl. Years end of year (MMSCMD) Supplied (MMSCMD)

(MW) (MMSCMD) 1 2 3 4 5 (6)=(4)-(5) 1 2017-18 23842.87 101.5 30.7 70.8 2 2018-19 23882.68 101.8 31.0 70.8 3 2019-20 23900.82 102.0 29.5 72.5 4 2020-21 23901.97 102.0 30.1 71.9 5 2021-22 23845.05 101.5 22.6 78.9 Supply / Consumption of gas to gas-based power plants since 2017-18 is shown at Exhibit 7.8 Exhibit 7.8 Gas based Installed Cap acity Vs Gas Consumption

35.0 23910.0 )D 23900.0 )W M30.0 30.7 31.0 29.5 30.1 23890.0 M C S M M25.0

22.6 2 23 38 88 70 0. .0 0 N I(Y T N 20.0 23860.0 IC (D E M U S NI 1 15 0. .0 0 2 2 2 23 3 3 38 8 8 85 4 3 20 0 0

0. . . .0 0 0 0 D E L LA P A C O A C 5.0 23810.0 T S S N A 2017-18 2018-19 201 9-20 2020-21 2021-22 I G Y EAR Gas Based Capacity (in MW) Fig. in MMSCMD Domestic gas supply to gas-based power plants had reached a peak of 59.3 MMSCMD during 2010-11, thereafter, due to unprecedented reduction in gas supply, the gas supply to gas-based power plants had reduced sharply. The gas supplied to gas-based power plants since 2017-18 to 2020-21 has been almost 30 MMSCMD. However, during the year 2021-22, total gas supplied to gas-based power plants was only 22.62 MMSCMD.

7.6.5 Average PLF of Gas-based capacity Average PLF of gas-based capacity since 2017-18 is shown in Exhibit 7.9 It can be seen that average PLF of gas- based capacity during 2017-18 was around 24% and has decreased to about 17% in the year 2021-22.520 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Exhibit 7.9 Avg PLF (%) of gas based Plants

26.0 23.8 23.7 24.2

23.0

24.0 ) 22.0 % n 20.0 17.2 Fi(

18.0 L P 16.0

14.0

12.0

10.0 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 Year Share of Gas-based Generation in Total Generation Share of gas-based power generation against total generation from 2017-18 to 2021-22 is shown in Exhibit 7.10.

It can be seen that share of gas-based generation since 2017-18 till 2020-21 has been about 3.6%, which has reduced to around 2.4% during 2021-22.

Exhibit 7.10 Total Generation v/s Gas Based Generation 1600 1491.9 4.5%

1376.1 1389.1 1381.9 1400 1308.2 4.0% n o it* )s U n iB ( 1 12 0 80 0 00 0 0

3.8% 3.6% 3.5% 3.7%

2.4% 3 3

2. . .5 0 5% % % (n o it a r e n) n% i a r e 2.0% e G n 600 d e G 1.5% e s la 400 a B t o T 1.0% s a G 200 49.96 49.63 48.23 50.64 35.93 0.5% 0 0.0% 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 Year Gas Based Generation (BUs) Total Generation (BUs) Gas Based Generation (in %)

7.6.6 ADVANTAGES OF GAS-BASED POWER PLANTS Natural gas-based power generation has many advantages over other conventional energy sources mainly on account of its lesser impact on the environment and better economics. However, despite these advantages, due to shortage of domestic gas, India‘s energy mix is skewed towards coal compared to other countries, with gas-based generation share in India is only around 2.4% at present.

Gas-based power plants require significantly less land and water in comparison to coal-based power plants of the same capacity. In addition, gas-based plants with quick ramping up/down capability can support the renewable balancing power requirements. This gains importance especially in the context of India‘s aspiration to rapidly scale up renewable generation. Besides, gas-based capacity will minimize the need for other alternative modes of power generation during peak hours of power shortage such as using diesel generators etc., which are not only costlier but also result in more environmental pollution. It may also be noted that gas- based power generation would reduce[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 521 carbon emissions, as emissions from gas-based power generation is less as compared to Diesel or coal-based generation. Details are shown in the Table 7.12 Table 7.12 CO2 emission from various fuels Particulars of the Plant Gas based Coal based Diesel based Capacity (MW) 1000 1000 1000 Gross Station Heat Rate kcal/kWh 1850 2350 1975 Auxiliary Power Consumption (%) 3% 8.5% 3.5% Net Station Heat Rate (kcal/kWh) 1907 2568 2047 Fuel emission factor (g CO2/KJ) 49.4 99.6 69 Specific CO2 emission (tCO2/MWH) 0.30 0.98 0.59 However, due to acute shortage of domestic gas and higher price of imported natural gas, gas-based power plants are not in a position to run their plants efficiently and help in reduction of environmental pollution.

7.6.7 STEPS taken by Government to overcome shortage of gas

1. Policy to grant relaxation, extension & classifications at development & production stage for early monetization of hydrocarbon discoveries.

2. Discovered Small Field Policy.

3. Formulation of Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy (HELP) in March, 2016.

4. Policy for marketing freedom for gas produced from Deepwater & Ultra Deepwater areas.

5. In order to revive and improve utilization of gas-based capacity in the country, Government of India had sanctioned a scheme for utilization of gas-based power generation capacity for the years 2015-16 and 2016-

17. The scheme envisaged supply of imported spot RLNG to the stranded gas-based plants as well as plants receiving domestic gas, selected through a reverse e-bidding process. The scheme also envisaged sacrifices to be made collectively by all stakeholders and support from PSDF (Power System Development Fund).

The scheme ended on 31.03.2017.

6. The Government of India constituted a High-Level Empowered Committee (HLEC) on 29th July, 2018 to consider issues related to stressed thermal power projects. HLEC, in its report submitted in November 2018 has, inter-alia, recommended that MOP and MOPNG may jointly devise a scheme in line with the earlier e- bid RLNG scheme supported by PSDF in order to revive gas-based power plants. The recommendation of HLEC is under consideration in the Ministry of Power.

7.7 CONCLUSION

1. The domestic coal requirement has been estimated to be 866.4 Million Tonnes for the year 2026-27 and 1025.8 Million Tonnes for the year 2031-32 and estimated requirement of 28.9 MT of coal imports for the plants designed to run on imported coal.

2. The scheme for utilisation of gas-based generation capacity introduced by Government of India ended on

31.03.2017. However, it is felt that a long-term policy intervention is required for optimal utilization of gas- based capacity in the country.

3. Large scale renewable capacity addition is being implemented in the country. Such largescale renewable integration is likely to pose a number of challenges to system operations. One of the challenges is to provide support to the grid particularly during the peak hours when solar energy is going down and the load is ramping up. Gas-based power plants can play a vital role in grid stability and provide the much- needed balancing power for integrating renewable sources-based power generation into the grid, particularly in view of their fast ramp up/down capability.

4. The regasification capacity in the country is also a matter of concern for gas-based power plants, particularly those who are connected with RGTIL East-West pipeline. Due to technical constraints like directional flows etc., imported RLNG from west coast cannot be transported to power plants located in the East Coast.

Therefore, facility of re-gasification capacity may be suitably created at East Coast also.522 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Annexure 7.1 FUEL SUPPLY/CONSUMPTION FOR GAS-BASED POWER STATIONS IN THE COUNTRY FOR THE PERIOD 2021-22 Installed Domestic Gas Gas Consumed S. Name of Power Utility Capacity State Allotted (MMSCMD) No Station (MW) (MMSCMD)

(A) CENTRAL SECTOR 1 NTPC, FARIDABAD CCPP NTPC 431.59 HARYANA 1.81 0.07 2 NTPC, ANTA CCPP NTPC 419.33 RAJASTHAN 1.55 0.08 3 NTPC, AURAIYA CCPP NTPC 663.36 UTTAR 2.47 0.25 PRADESH 4 NTPC, DADRI CCPP NTPC 829.78 UTTAR 3.25 0.46 PRADESH Sub Total (NR) 2344.06 9.08 0.86 5 NTPC, GANDHAR(JHANORE) NTPC 657.39 GUJARAT 3.19 0.27 CCPP 6 NTPC, KAWAS CCPP NTPC 656.2 GUJARAT 5.72 0.17 7 RATNAGIRI CCPP RGPPL 1967.08 MAHARASHTRA 8.50 1.69 Sub Total (WR) 3280.67 17.41 2.12 8 KATHALGURI NEEPCO 291 ASSAM 1.40 1.42 9 AGARTALA GT+ST NEEPCO 135 TRIPURA 0.75 0.71 10 MONARCHAK NEEPCO 101 TRIPURA 0.50 0.45 11 TRIPURA CCPP OTPC 726.6 TRIPURA 2.65 2.20 Sub Total (NER) 1253.60 5.30 4.79 Total (CS)=A 6878.33 31.79 7.77

(B) STATE SECTOR 12 I.P.CCPP IPGCL 270 DELHI 0.95 0.16 13 PRAGATI CCGT-III Pragati Power 1500 DELHI 2.49 1.72 Corp. Ltd.

14 PRAGATI CCPP Pragati Power 330.4 DELHI 2.05 0.89 Corp. Ltd.

15 DHOLPUR CCPP RRVUNL 330 RAJASTHAN 1.60 0.00 16 RAMGARH RRVUNL 273.8 RAJASTHAN 1.65 1.27 Sub Total (NR) 2704.20 8.74 4.05 17 DHUVARAN CCPP GSECL 594.72 GUJARAT 0.69 0.15 18 HAZIRA CCPP GSEG 156.1 GUJARAT 0.81 0.02 19 HAZIRA CCPP EXT GSEG 351 GUJARAT 0.00 0.04 20 PIPAVAV CCPP GPPC (GSPC- 702 GUJARAT 0.00 0.08 Pipavav Power Comp. Ltd.) 21 UTRAN CCPP GSECL 374 GUJARAT 1.45 0.22 22 URAN CCPP MAHAGENCO 672 MAHARASHTRA 4.90 1.52 Sub Total (WR) 2849.82 7.85 2.02 23 GODAVARI (JEGURUPADU) APEPDCL 235.4 ANDHRA PRADESH 1.31 0.33 24 KARAIKAL CCPP PPCL 32.5 PUDUCHERRY 0.20 0.17 25 KOVIKALPAL TANGEDCO 107 TAMIL NADU 0.45 0.17 26 KUTTALAM TANGEDCO 100 TAMIL NADU 0.45 0.29 27 VALUTHUR CCPP TANGEDCO 186.2 TAMIL NADU 0.89 0.56[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 523 Sub Total (SR) 661.1 3.30 1.53 28 LAKWA GT APGCL 97.2 ASSAM 0.50 0.28 29 LAKWA Replacement CCPP APGCL 69.76 ASSAM 0.40 0.33 30 NAMRUP CCPP + ST APGCL 162.4 ASSAM 0.66 0.59 31 BARAMURA GT TSECL 42 TRIPURA 0.40 0.26 32 ROKHIA GT TSECL 95 TRIPURA 0.50 0.40 Sub Total (NER) 466.36 2.46 1.86 Total (SS)=B 6681.48 22.35 9.45

(C) PVT/IPP SECTOR 33 RITHALA CCPP Tata Power 108 DELHI 0.40 0.00

(NDPL) Delhi Distribution Ltd.

34 GAMA CCPP Gama Infraprop Pvt. 225 UTTARAKHAND 0.00 0.21 Ltd.

35 KASHIPUR CCPP Sravanthi 225 UTTARAKHAND 0.00 0.37 Energy Pvt.

Ltd.

Sub Total (NR) 558 0.40 0.57 36 BARODA CCPP GIPCL 160 GUJARAT 0.45 0.00 37 ESSAR CCPP EPL 300 GUJARAT 1.17 0.00 38 PAGUTHAN CCPP CLP India 655 GUJARAT 1.43 0.00 39 SUGEN CCPP Torrent Power Ltd. 1147.5 GUJARAT 4.21 2.33 40 UNOSUGEN CCPP Torrent Power Ltd. 382.5 GUJARAT 0.00 0.70 41 DGEN Mega CCPP Torrent Power Ltd. 1200 GUJARAT 0.00 0.00 42 TROMBAY CCPP Tata Power 180 MAHARASHTRA 1.50 0.56 Comp. Ltd.

MANGAON CCPP PGPL 388 MAHARASHTRA 0.00 0.00 43 Sub Total (WR) 4413 8.76 3.60 44 GAUTAMI CCPP GVK Energy Ltd. 464 ANDHRA 3.82 0.00 PRADESH 45 GMR- KAKINADA GMR Energy Ltd. 220 ANDHRA 0.88 0.00 PRADESH 46 GMR- Rajahmundry GREL 768 ANDHRA 0.00 0.00 PRADESH 47 GODAVARI (SPECTRUM) Spectrum Power 208 ANDHRA 1.04 0.14 Generation Ltd. PRADESH 48 JEGURUPADU CCPP PHASE- II GVK Energy Ltd. 220 ANDHRA 2.22 0.00 PRADESH 49 KONASEEMA CCPP Konaseema Gas 445 ANDHRA 1.78 0.00 Power Ltd. PRADESH 50 KONDAPALLI EXTN CCPP . LANCO 366 ANDHRA 1.46 0.00 Kondapalli Power PRADESH Pvt. Ltd.524 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 51 KONDAPALLI ST-3 CCPP LANCO 742 ANDHRA 0.00 0.00 Kondapalli Power PRADESH Pvt. Ltd.

52 KONDAPALLI CCPP LANCO 368.14 ANDHRA 1.82 0.25 Kondapalli Power PRADESH Pvt. Ltd.

53 PEDDAPURAM Reliance Infra. 220 ANDHRA 1.09 0.00 Ltd. PRADESH 54 VEMAGIRI CCPP GMR Vemagiri 370 ANDHRA 3.12 0 . 0 0 Power PRADESH Generation Ltd.

55 VIJESWARAN CCPP APGPCL 272 ANDHRA 1.32 0.63 PRADESH 56 PCIL POWER AND HOLDINGS PCIL power and 30 ANDHRA 0.12 0.0 Ltd.

Holdings PRADESH Ltd.

57 RVK ENERGY RVK Enegy 28 ANDHRA 0.11 0.0 PRADESH 58 SILK ROAD SUGAR SILK ROAD 35 ANDHRA 0.10 0.0 SUGAR PRADESH 59 LVS POWER LVS POWER 55 ANDHRA 0.22 0.0 PRADESH 60 KARUPPUR CCPP Lanco Tanjore 119.8 TAMIL NADU 0.50 0.16 61 P.NALLUR CCPP PPN Power 330.5 TAMIL NADU 1.50 0.00 Generating Company 62 VALANTARVY CCPP Pioneer Power 52.8 TAMIL NADU 0.38 0.05 Ltd.

Sub Total (SR) 5314.24 21.48 1.23 Total(PVT/IPP)=C 10285.24 30.64 5.40 GRAND TOTAL=A+B+C 23845.05 84.79 22.62[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 525

CHAPTER 8 FUND REQUIREMENT

8.0 INTRODUCTION The generation capacity addition for the period 2022-27 and 2027-32 has been assessed in Chapters 5. This Chapter estimates total fund requirement corresponding to this capacity addition.

The requirement of funds for transmission and distribution will be included in Volume-II of the National Electricity Plan. The requirement of funds assessed in this chapter does not include the funds required for captive power plants and for R&M of existing power plants.

8.1 FUND REQUIREMENT FOR THE PERIOD 2022-2027

8.1.1 A total capacity addition of 31,880 MW from conventional sources (Coal, Gas and Nuclear) and 1,79,939 MW from renewable energy sources (Hydro including SHP, Pumped Storage Plants (PSP), Solar, Wind & Biomass) with 8680MW/34720 MWh of BESS has been envisaged for the period 2022-2027. Out of this a capacity of 11,136MW which comprises of 120MW of Large Hydro, 9306 MW of Solar, 1572 MW of Wind and 138 MW of other RE has been commissioned during 2022-23 as on 31.12.2022. The requirement of funds for generation projects for the period 2022-27 has been assessed for the above mentioned capacity addition.

8.1.2 To assess the fund requirement for various types of generation projects, the year-wise phasing of expenditure has been considered in accordance with the base scenario. The estimates of standard cost per MW for the year 2021-22 has been taken as input for various technologies (except Hydro and Nuclear stations) and this has further been escalated thereafter @3% per annum (considering 10 year CAGR of WPI for- FY12/13-21/22). The fund requirement of Hydro projects has been considered based on estimated capital cost data and actual expenditure incurred for identified individual projects. Fund requirement for Nuclear capacity addition has been based on estimates provided by NPCIL. The details of assumptions of capital cost per MW and year-wise phasing of expenditure of different categories of generation projects are given in Annexure 8.1 and Annexure 8.2 respectively.

8.1.3 Based on the above, the total fund requirement for the period 2022-2027 is estimated to be Rs. 14,54,188 Crores, which also includes the likely expenditure during this period for the projects expected to get commissioned during 2027-

2032. Table 8.1 below captures the year-wise details of total estimated fund requirement.

Table 8.1 Total fund requirement for Generation projects during 2022-2027 (Rs. Crores) 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 Total For projects likely to be commissioned 2,14,580 2,43,799 2,45,269 2,22,903 1,11,542 10,38,093 during 2022-27 Advance action for projects likely to be 7,735 26,138 38,752 64,393 2,79,076 4,16,095 commissioned during 2027-32 Total 2,22,315 2,69,937 2,84,021 2,87,297 3,90,618 14,54,188

8.1.4 The source-wise estimated fund requirement for the period 2022-2027 (including the likely expenditure during this period for the projects expected to be commissioned during 2027-2032) is given in Table 8.2526 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Table 8.2 Fund requirement for Generation projects (Source-wise) during 2022-2027 (Rs. Crores) 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 Total A. Conventional Thermal 62,027 62,763 29,411 24,310 39,919 2,18,430 Nuclear 18,407 29,400 27,994 18,954 25,525 1,20,280 3,38,710 B. Renewables Hydro 14,733 16,670 14,912 10,277 9,558 66,148 PSP 3,383 2,484 4,738 15,448 28,150 54,203 Wind 25,863 41,541 54,824 55,611 53,106 2,30,946 Offshore 0 0 0 0 0 0 Wind SHP 373 355 366 377 388 1,859 Biomass 4,131 4,921 5,064 5,217 5,372 24,704 Solar 93,399 1,11,804 1,46,712 1,57,103 1,71,953 6,80,970 BESS 0 0 0 0 56,647 56,647 11,15,478 C. Total 2,22,315 2,69,938 2,84,021 2,87,297 3,90,618 14,54,188

8.2 FUND REQUIREMENT FOR THE PERIOD 2027-32

8.2.1 The fund requirement for the period 2027-32 has been estimated based on total capacity addition of 2,91,802 MW, consisting of 32,080 MW from conventional energy sources, 2,59,722 MW of renewable energy sources and 38,564 MW/201500 MWh of Battery Energy Storage Systems (BESS).

8.2.2 The fund requirement for the period of 2027-32 has been assessed using same principles as that for 2022-

27. The total fund requirement for coal based generation, solar, wind, Biomass, PSP, SHP and BESS has been arrived based on estimated standard cost per MW for the year 2021-22 with annual escalation @3%. The fund requirement of Hydro projects has been considered based on estimated cost data and actual expenditure incurred for identified individual projects. Fund requirement for Nuclear capacity addition has been based on estimates provided by NPCIL.

The details of assumptions of capital cost and year-wise phasing of expenditure of different categories of generation projects are given in Annexure 8.1 and Annexure 8.2 respectively.

8.2.3 Based on the above, the total fund requirement for the period 2027-2032 has been estimated to be Rs. 19,06,406 Crores. This fund requirement does not include advance action for the projects which may get commissioned after

31.03.2032.

The source-wise fund requirement for the period 2027-2032 is given in Table 8.3.

Table 8.3 Fund requirement for Generation projects (mode-wise) during 2027-2032 (Rs. Crores) 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 Total A. Conventional Thermal 56,001 48,072 42,093 26,374 13,315 1,85,855 Nuclear 22,449 12,624 5,726 2,252 0 43,051 2,28,906 B. Renewables Hydro 29,900 33,307 31,639 24,010 10,921 1,29,777 PSP 29,692 25,120 15,405 5,023 0 75,240[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 527 Wind 61,341 74,449 74,197 83,821 37,092 3,30,900 Offshore Wind 0 0 4,501 13,701 9,199 27,401 SHP 400 412 424 302 131 1,669 Biomass 5,536 5,702 5,873 4,180 1,814 23,105 Solar 1,82,100 1,86,329 1,91,463 1,97,207 39,672 7,96,771 13,84,863 C.BESS 1,44,966 83,981 22,502 8,249 32,938 2,92,637 D. TOTAL 5,32,386 4,69,996 3,93,823 3,65,119 1,45,082 19,06,406

8.3 SOURCES OF FUNDS

8.3.1 In case of Central Sector projects, generally developers make an equity contribution of 30%. In case of projects developed in State Sector and Private sector, the equity contribution is generally 20% and 25% respectively.

Therefore, to arrive at overall requirement of equity and debt, we have assumed an average of 25% equity and 75% debt for overall fund requirement.

8.3.2 Based on the estimation of fund requirement for the period 2022-27 and considering sector-wise equity contribution mentioned in para 8.3.1, it is estimated that developers will be required to infuse equity amount totalling to Rs. 3,63,547 Crores. Further, they will have to arrange for total debt of Rs. 10,90,641 Crores.

8.3.3 Similarly, the equity and debt requirement (excluding fund requirement for advance action for projects during the period beyond 31.03.2032) for the period 2027-2032 have been estimated as Rs. 4,76,602 Crores and Rs. 14,29,805 Crores respectively.

8.3.4 The equity can be arranged from surplus generated from operations, Initial Public Offerings by listing in markets, Follow on Public Issues, convertible debentures and monetization of operational assets. Equity markets investments can be directly from the public and also from Mutual funds, Insurance companies‘ funds etc. NPS has provision of allowing Equity investment. Similarly, Provident fund also has provision of certain percentage investments in equity to support investments. As solar capacity includes roof top solar capacity, funding would be available from individuals, companies and the community from their savings. As per NITI Aayog estimates, funds availability for power sector from National Monetization Pipeline is estimated to be Rs. 85,032 Crore over 2022-25.

8.3.5 The sources available for debt funding are Scheduled Commercial Banks, financial institutions like Power Finance Corporation (PFC), Rural Electrification Corporation (REC), Life Insurance Corporation (LIC), commercial banks and bonds (domestic as well as overseas), External Commercial Borrowings, foreign currency loan from World Bank, ADB, KfW, EXIM Bank and also Buyer‘s credit from foreign equipment manufacturers.

8.3.6 In respect of nuclear power generation, Government budgetary support may be required for funding equity requirement for future power projects.

8.3.7 IREDA, as Non-Banking Financial Institution is already engaged in promoting, developing and extending financial assistance for setting up projects relating to new and renewable sources of energy. Further, for financing renewable energy projects under various schemes and supporting technologies like Energy Storage, Green Climate Fund may also be a potential source.

Annexure 8.1 Assumptions for estimating capital cost of power projects (Part-a) I. Cost /MW considered for assessment of fund requirement for the period 2022-2027 Sl.No. Project type Capital cost per MW (Rs. Crores) 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 1 Coal 8.56 8.79 9.02 9.26 9.51 2 Hydro* - - - - -528 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 3 PSP 5.13 5.27 5.41 5.55 5.70 4 Nuclear# - - - - - 5 Solar 4.57 4.64 4.71 4.77 4.84 6 Wind 6.16 6.32 6.49 6.66 6.84 7 SHP 6.67 6.85 7.03 7.22 7.41 8 Offshore wind - - - - - 9 Biomass 9.24 9.48 9.73 9.99 10.26 10 BESS(4-hour) 7.78 7.32 6.82 6.68 6.53 BESS(6-hour) 10.68 10.00 9.27 9.06 8.83 II. Cost (Rs Crore) /MW considered for assessment of fund requirement for the period 2027-2032 Sl.No. Project type Capital cost per MW (Rs. Crores) 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 1 Coal 9.76 10.02 10.28 10.55 10.83 2 Hydro* - - - - - 3 PSP 5.85 6 6.16 6.33 6.49 4 Nuclear# - - - - - 5 Solar 4.91 4.98 5.05 5.19 5.33 6 Wind 7.02 7.21 7.40 7.59 7.79 7 SHP 7.60 7.81 8.01 8.23 8.44 8 Offshore wind 19.41 18.81 18.16 17.46 17.78 9 Biomass 10.53 10.81 11.09 11.39 11.69 10 BESS(4--hour) 6.36 6.18 5.98 6.16 6.34 BESS(6--hour) 8.57 8.29 7.99 8.22 8.47 *The fund requirement of Hydro projects has been considered based on estimated cost data and actual expenditure incurred.

# Fund requirement for Nuclear has been based on estimates provided by NPCIL Annexure 8.2 Assumptions for estimating capital cost of power projects (Part-b) Phasing of expenditure of generation projects, for the periods 2022-2 and 2027-32 Type of Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Total Generation Project Coal 10% 10% 20% 30% 30% - - - - 100% Hydro 20% 25% 25% 20% 10% - - - - 100% PSP 20% 25% 25% 20% 10% - - - - 100% Solar 80% 20% - - - - - - - 100% Wind 60% 40% - - - - - - - 100% Offshore 50% 50% - - - - - - - 100% wind Biomass 30% 40% 30% - - - - - - 100% SHP 30% 40% 30% - - - - - - 100% BESS 100% - - - - - - - - 100% Nuclear$ - - - - - - - - - - $ Phasing of Funds for Nuclear has been considered as per estimates provided by NPCIL[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 529

CHAPTER 9 KEY INPUTS FOR POWER SECTOR

9.0. INTRODUCTION Material and equipment are the backbone of any capital-intensive sector like the power sector. Technological prowess in electricity generation can only be harnessed when support is available from all the contributing agencies. Timely availability of all key inputs - as per the requirement of the individual power projects, is vital for its successful completion and long-term sustenance. These key inputs include availability of major equipment, key materials including the material for construction and equipment as well as availability of various types of transportation facilities. Infrastructural support such as port facility, rail and road connectivity and erection agencies including civil contractors are of equal importance. The requirement and availability of following major key inputs has been examined in the report.

 Requirement of Equipment for Thermal, Hydro, Wind & Solar power plants and other RE sources  Requirement of Key Materials like Cement, Steel and Aluminium  Transportation including Railways, Roadways, Ports, Inland Waterways, LNG terminals & Gas pipelines  Land and Water requirement  Availability of Construction Machinery  Availability of materials for solar power generation.

9.1. CAPACITY ADDITION PLAN FOR THE PERIOD 2022-27 AND 2027-32 The Installed Capacity from different energy sources (Thermal- Coal & Gas, Hydro, Nuclear, Renewable – Solar, Wind, Biomass, Small Hydro) in the country at the end of year 2021-22, as considered in the base case of generation planning studies, is given in Table 9.1.

Table 9.1 Installed Capacity from different energy sources as on 31.03.2022 S.No. Source Capacity (MW) 1 Coal + Lignite 210700 2 Gas 24899 3 Nuclear 6780 4 Hydro (including small Hydro) 46825 6 Solar 53996 7 Wind 40358 8 Pumped Storage 4746 9 Biomass 10682 Total* 398986 *Excl. 510MW of Diesel based Capacity Capacity addition plan for 2022-27 & 2027-32, as estimated in the generation planning studies is as given in Table 9.2.

Table 9.2 Capacity addition plan for 2022-27@ & 2027-32 Capacity Addition in 2022- Capacity Addition in S.No. Source \ Year 27 (MW) 2027-32 (MW) 1 Solar PV 131,570 179,000 2 Wind Power 32,537 49,000 3 Coal 25,580 25,480 4 Hydro* 10,814 9,982 5 Nuclear 6,300 6,600 6 Pumped Storage 2,700 19,240 7 Biomass 2,318 2,500 8 Gas Power 0 0 Total (MW) 211,819 291802 Battery Energy 8,680/34,720 38,564/201,500 Storage System (MW/MWh) *including Small Hydro but excluding hydro imports of 5856 MW @9,306 MW of solar, 1572 MW of Wind, 50MW of Biomass and 208 MW of Hydro (incl. SHP) has already been added during 2022-23 as on 31.12.22.530 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

9.2. REQUIREMENT OF EQUIPMENT

9.2.1. Thermal Power Plants

9.2.1.1. Main Plant Equipment The thermal power capacity addition expected in next ten years is around 51 GW. Accordingly, approximately

5.1 GW/year is expected to be added. Boiler, Turbine &Generator (BTG) form a major part of the thermal power plant. The overall BTG manufacturing capability in the country has been estimated to be around 22 to 25 GW/year, as shown in Table 9.3.

Table 9.3 BTG manufacturing capability in the country S.No. Company Boilers (MW) Turbine – Generator

(MW) 1 BHEL 13500 13500 2 L&T-MHI Power Boiler Pvt Ltd 4000 - 3 L&T MHI Power Turbine Generators Pvt Ltd - 4000 4 Doosan Power System Pvt Ltd 2200 - 5 GE Power Systems India Pvt Ltd - 4000 6 Toshiba JSW Power System Pvt Ltd - 3000 7 Thermax - Babcock & Wilcox 3000 - Total 22700 24500 Thus, adequate indigenous manufacturing capacity of main plant equipment is available in the country. However, most manufacturers reportedly do not have requisite orders and have expressed concerns on lack of orders.

9.2.1.2. Balance of Plant (BoP) equipment

Following balance of plant equipment are assessed for requirements:

9.2.1.3. Dry Bottom Ash Handling system In these systems, the bottom ash is air-cooled as it is being removed from the boiler and transported, eliminating the need to use water which leading to substantial saving in water consumption. As this system, does not use any water to handle bottom ash, it boasts the following advantages over conventional hydraulic transport systems:

・lesser environmental impact ・Wider and more effective uses of dry bottom ash ・Lower equipment and running costs Dry Bottom Ash Handling Systems are currently not being manufactured in the country.

9.2.1.3.1. High Concentration Slurry Disposal (HCSD):

High concentration fly ash slurry is the fly ash disposal system that is followed in many coal-based thermal power plant in India. Efforts to reduce the dilution of the slurry will result in energy conservation as well as water conservation. The main advantages of HCSD system are as given below:

1. Water consumption: high concentration ash slurries use up to 12 times less water than dilute slurries.

2. No or minimal contamination by water leaking to the environment.

3. Pipeline transportation is safe, silent and reliable without ash spills.

4. Pipeline scaling eliminated.

5. High availability, low parts usage, low maintenance.

6. Substantial energy savings to run system.

HCSD systems have not been fully indigenised with major components like slurry pumps being imported.

9.2.1.3.2. Air Cooled Condensers (ACC):

An air-cooled condenser (ACC) is a direct dry cooling system where steam is condensed inside air-cooled finned tubes. Since these kinds of power plants, which are equipped with ACCs, do not require a large volume of cooling water, the power plants can easily be built in a region where water may not be available, or where its use is restricted or expensive.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 531 ACCs are currently the frontrunners in dry cooling technology for thermal power plants. Design for lower rating ACC‘s with multi row tube arrangement is available in India, while BHEL is making efforts to indigenize the design for higher ratings. Efforts are underway to indigenize the components used in ACC like vacuum pumps, raw material for tube bundles, etc. Approx. 5% to 7% of complete ACC is imported.

Hence, in case of certain specialised Balance of Plant equipment there are still some constraints in their indigenous availability as highlighted above.

9.2.1.3.3. Emission Control Equipment

9.2.1.3.3.1. Flue Gas Desulphurisation (FGD) In order to meet the new emission norms notified by MoEFCC, thermal power plants need to install FGD to control SOx emissions. While sufficient FGD system suppliers are present, and most of the components used in manufacturing FGDs are indigenously available, there are still some constraints w.r.t the following components.

 Some special materials are imported • C276 clad/sheet • Titanium Gr2 clad / sheets • Alloy 59, Haste Alloy C22, Alloy 31 • Bromo-butyl rubber lining • Borosilicate lining  Some specialised systems involved in FGD • Gypsum Dewatering system • Slurry recirculating pumps • Agitators • Mist Eliminator Although manufacturing capability of 70 to 80% FGD components is available in India, the balance 20 to 30% of FGD components are being imported from other countries. It is estimated that to create a manufacturing capability of these items in India it would take few years.

9.2.1.3.3.2. Selective Catalytic Reduction (SCR) In order to meet the NOx emission standards under the new emission norms notified by MoEFCC, thermal power plants need to either implement combustion modification or install SCRs depending upon the stringency of the norms applicable to a particular unit/plant. While sufficient SCR system suppliers are present, and some of the SCR components can be indigenously sourced, there are still some constraints w.r.t major components like Ferritic Stainless Steels, Titanium Oxide (TiO2) catalyst etc. As per information collected by the subcommittee, M/s BHEL is augmenting its capacity to manufacture the SCR Catalyst to 4,000 MW/year.

9.2.1.4 Construction Machinery There is a general consensus that there is no constraint in availability of major construction machinery for power plants. However, contractors usually take on work beyond their capacities and this leads to delay in mobilisation of resources at site. Proper planning of construction schedule and provisioning of resources beforehand can address this problem. The list of major construction equipment required for construction of 660 MW sets is given in Table 9.4.

Table 9.4 Major Construction Equipment for 660 MW sets S.No. Major Construction Equipment for 660 MW sets 1 Heavy Lift High Reach (HLHR) Crane for Ceiling Girder Erection (600 MT or above capacity) 2 250/270/300 MT Class Crane – 2 Nos.

3 250/270 MT Class Crane 4 135/150 MT Class Crane- 4 Nos.532 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 5 100/120 MT Class Crane - 2 Nos.

6 100/120 MT Class Crane – 2 Nos.

Or Tower Crane of 20 MT capacity – 2 Nos.

7 75/80 MT Class Crane – 6 Nos.

8 Induction Heating Machine 9 Strand Jack System

9.2.1.5 Requirement of spare parts and maintenance contracts for existing thermal projects In the last one decade there has been renewed thrust on renewables and the trend of shift away from fossil fuels to renewables is expected to continue in the coming decades leading to sharp decline in the growth rate of new capacity addition of coal-based power, and gradual movement of OEMs away from manufacturing of thermal capital equipment.

The above situation of spare parts is likely to impact the support for spares and services for coal power plants especially for fast-moving wear parts such as those in Ash Handling Plant (AHP), Coal Handling Plant (CHP) and Coal mills. In the boiler area, the supply of bearings of fans and air-preheaters may be affected. High-grade bearings and boiler tubes may also have limited availability in India. In the Turbine Generator (TG) area, spares for governing system of old generation turbines may impact coal-based generation in the long run.

Therefore, it would be in the interest of the thermal power utilities to anticipate the future spare and maintenance requirements and prepare for reliable operation of their plants accordingly.

9.2.2 Hydro Power Plants Installation of a Hydro Electric Plant (HEP) involves Hydro-Mechanical, Electro-Mechanical and Civil works. There seem to be sufficient number of companies involved in each of these fields (A list of major suppliers is given in Annexure-9.1.). However, it has been noticed that some of the components of the Hydraulic System for Gates of Hydro Power Plants still require full indigenization. Especially the cylinders used in the hydraulic system of the Spillway Gate, Penstock Intake Gate, Silt Excluder Gate and the Power Pack in some cases are being imported from countries like Italy and Germany. Hence, efforts toward indigenization of these components may be accelerated.

While availability of equipment is not the main concern for hydro power development in the country, there are some constraints regarding capability of civil contractors. As civil construction and engineering usually forms a huge part of overall project time and cost of an HEP, this has always remained an area of concern. It has come to the knowledge of the committee that the financial health and competence of Indian civil contractors has eroded over the years due to slow progress on capacity addition of HEPs. This is a sector specific issue and while measures like easing the cash flow to contractors, relaxing qualification requirements etc. are being undertaken, more attention needs to be given to the matter.

In this regard, Ministry of Power‘s OM on ―Measures to Promote Hydro Power Sector‖ dated 8th March 2019 may be referred (Annexure A8).

9.2.3 Wind Power Plants In India, over 17 wind turbine manufacturers are available with the domestic annual production capacity of around 10,000 MW/year. India has a manufacturing base for most of the major wind components within the country.

They supply the components to domestic wind turbine industry and export the components to the global wind turbine market.

The present wind turbine gearbox manufacturing capacity available in the country is more than 6 GW per year which is more than the present annual requirement by wind turbines power plants. Therefore, the present gearbox manufacturing capacity can meet both the existing and future increase in demand, if any. In addition to the main gearbox, the manufacturing capacity for both pitch and yaw drives is also sufficient at more than 10 GW per year.

However, at certain instances, the Gear boxes required for wind turbine power plants are also being imported to India due to issues related to Quality, Cost and Delivery lead time. Hence, more focus on quality and cost effectiveness in this area is required. The report on 'Scaling up Domestic Manufacturing of Wind Turbine Components – A Step towards Atmanirbhar Bharat, Sept 2020' prepared by NIWE may be referred in this regard.

9.2.4 Solar Power Plants India has made significant progress in indigenous manufacturing of solar power project equipment. However, it seems difficult for the manufacturing capacities of major solar equipment to match up to the country‘s ambitious[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 533 solar capacity addition plans. At present the Solar PV Modules manufacturing capacities in India is around 12 GW/year; while for Solar PV Cells, the manufacturing capacity is around 3.0 GW/year and around 5GW/year for solar inverters.

Further, other electrical equipment like String & Central Inverters, Cables, etc. are required for solar PV power plant. While 5 - 6 nos. of String Inverters are required for 1 MW power plant, one central inverter is sufficient for each 2 – 4MW of power plant capacity. Cables required are as follows: String cable, 2800 m/MW, DC Power cable, 3000 m/MW and HV Cable (33kV), 500 m/MW.

9.2.5 Other Renewables

9.2.5.1 Small Hydro Indigenous capacity for small hydropower equipment manufacturing is in order of 1000 MW annually, since the country has six to seven established manufacturing companies in the field. A list of major manufacturers is given in Annexure 9.2. For SHP, most of the raw material is available in India. However, up to 20% components of generators are imported. Control panels and governors are available indigenously.

9.2.5.2 Biomass All equipment, technology & services supply for these projects can be sourced indigenously.

9.2.6 Availability of Equipment in India - Make in India efforts Efforts are underway in India to reduce dependence on imports for power plant equipment. At present, many components/systems used in thermal power plants are being imported. Large steam turbine components like High Pressure (HP) and Intermediate Pressure (IP) rotor forgings of 10% Cr Steel are being imported irrespective of weight, while all Low Pressure (LP) Rotors are also being imported. Large diameter Alloy Steel Pipes SA335P22 and Carbon Steel Pipes Sa106GRC of thickness greater than 36 mm are being imported. Further, there is no indigenous supplier for Electrohydraulic Actuators for HP/IP turbine valves, Servo Valves for Turbine Control Valves and Generator Terminal Bushing.

Similarly for other sources, there is dependence on import of certain components which are not manufactured in India from certain generator components to special quality steel parts. In case of renewables, there is large import dependency for solar power plants. The country is largely importing solar cells for the manufacturing of solar modules/panels.

Efforts are underway in GoI through Make in India (MII) initiative to reduce import component in power plant equipment. The Government of India has issued Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 via Department of Industrial Policy and Promotions (DIPP) and revision thereof (time to time) to promote manufacturing and production of goods and services in India with a view to enhance income and employment. In pursuance of the aforesaid orders of DIPP, Ministry of Power issues order time to time wherein the preference shall be given by all public procuring entities to domestically manufactured products used in the Power Sector.

9.3. Requirement of Key Materials

9.3.1. Cement, Steel, Aluminium The overall requirement of materials (Cement, Structural Steel, Reinforcement Steel, Stainless Steel and Aluminum) in thousand metric tons as per the capacity addition plan for the period 2022-27 is given in Table 9.5.

It is estimated that approximately 46.0 million metric tons of material would be required for 2022-27.

Table 9.5 Overall requirement of materials (round off values in thousand MT) in 2022-27 S.N Materials Coal Nuclear Hydro Solar Wind Biomass Total o. (thousand MT) 1 Cement 4809 1537 12718 2751 3406 1134 26355 2 Structural Steel 2251 718 453 2934 4645 3402 14402 3 Reinforcement 1228 391 1237 - 2168 - 5023 Steel 4 Stainless Steel 51 16 - - - - 67 5 Aluminium 13 4 1 - - - 18534 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Similarly based on the perspective plan for the period 2027-32, the material requirement in thousand metric tons is as given in Table 9.6. It is estimated that approximately 72.3 million metric tons of material would be required for 2027-32.

Table 9.6 Overall requirement of materials (round off values in thousand MT) in 2027-32 S.No. Materials Coal Nuclear Hydro Solar Wind Biomass Total

(thousandMT) 1 Cement 4790 1610 27936 4028 5390 1250 45004 2 Structural steel 2242 752 994 4296 7350 3750 19384 3 Reinforcement 1223 409 2718 - 3430 - 7780 steel 4 Stainless steel 51 17 - - - - 68 5 Aluminium 13 5 3 - - - 20 The following norms (given in Table 9.7, Table 9.8 and Table 9.9) have been used to estimate the key materials required for thermal, nuclear, hydro and renewable power projects.

Table 9.7 Norms for estimation of key materials for Thermal projects S.No. Materials (Ton/MW) Thermal Coal/Lignite Gas 1 Cement 188 60 2 Structural steel 88 29 3 Reinforcement steel 48 24 4 Stainless steel 2 1 5 Aluminum@ 0.5 0.5 Table 9.8 Norms for estimation of key materials for Hydro & Nuclear projects Inputs for Cement and other materials for nuclear projects have been considered at 130% of the requirement of coal-based projects based as considered in NEP-2015.

S.No. Materials(Ton/MW) Nuclear Hydro 1 Cement 244 956 2 Structural steel 114 34 3 Reinforcement steel 62 93 4 Stainless steel

2.6 - 5 Aluminium@

0.7 0.1 Table 9.9 Norms for estimation of key materials for Renewable projects S.No. Material Solar Power Biomass Power Wind Power Small Hydro (Ton/MW) Plant Plant Plant Power Plant* 1 Cement 20 – 25 500 110 160 2 Steel 21 – 27 1500 220 190 3 Aluminum@ - - - - 4 Copper 1 – 1.25 - - - @: Aluminium is only used in transmission lines employed in power evacuation. The same is excluded here as[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 535 material usage within power plant boundary has been considered.

*: The figure has been arrived at with the assumption that 30% SHP projects are on canal fall and dam toes which require lesser construction material and 70% SHP projects are in hilly region.

9.3.2. Tubes, Pipes & Thick Boiler Plates for TPS Table 9.10 Norms for estimation of Tubes, Pipes & Thick Boiler Plates for TPS Material For Supercritical Units (in Tons/MW) Tubes & Pipes 10.62 Thicker Boiler Quality Plates 3.38 / 1.61* *The value is 3.38 when we consider plates with thickness > 20 mm and the value is 1.61 when we consider plates with thickness > 100 mm as thick boiler plates.

9.3.3. Castings & Forgings for Turbine-Generators (TG) Sets for TPS Table 9.11 Norms for estimation of Castings and Forgings for TPS S.No Equipment Weight of Casting(MT per Weight of Forging(MT per set) set)

1. Turbine (660 MW) 430 – 477 221 – 250

2. Turbine (800 MW) 380 – 528 220 – 255

3. Generator 2.5 – 3 102 – 130

9.3.4. Emission Control Equipment for TPS

9.3.4.1. Flue Gas Desulphurisation:

The major requirement (in Metric Tonnes) for a typical FGD system for a 2x500 MW TPS is given in Table 9.12.

The exact values are dependent on the unit-specific design aspects.

Table 9.12 Major material requirement (MT) for a typical FGD system (2x500 MW) S. No. Major Materials Material Requirement (MT) i Cement 25,000 ii Structural Steel 15,000 iii Reinforcement steel 5,750 – 6000 iv Stainless steel & plates 350 – 400 v Aluminium 50 – 70 vi Casting and Forgings 200 vii Casting and Forgings special alloy / 50 Duplex stainless steel viii Tube & Pipes 600 – 800 ix BQ Plates 30 x C276 clad/sheet for absorber 350 – 375 xi Titanium Gr2 for ducting 300 – 350 Most of the flue gas desulphurisation technology is limestone based. As per the information available with Ministry of Mines, India has limestones reserves of 1,70,749 million tonnes containing more than 38% Cao, and 1640 million tonnes of limestone with CaO content greater than 50%. Production of limestone in the year 2018- 19 was 351 million tonnes, with cement industry using almost 95% of the production. Limestone requirement of thermal power sector is expected to increase in the coming years to a peak of around 18 million tonnes when all plants are using FGDs. With existing reserves and production capacity this seems to be an achievable target.536 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

9.3.4.2. Selective Catalytic Reduction (SCR) Major material requirement of SCR for a 660/800 MW unit in MT/MW is given in Table 9.13.

Table 9.13 Major material requirement (MT/MW) of SCR in a typical 660/800 MW plant S.No. Items MT per MW 1 Ferritic Stainless Steel Grade 430 0.280 2 Titanium dioxide (TiO2) 0.193 3 Structural Steel 5 4 SA 516 Grade 70 0.3 – 0.5 5 Carbon Steel 1.14 – 1.20

9.3.5. Material requirement for Solar Power Plants Solar comprises almost 45% of the installed RE capacity. Raw polycrystalline silicon, commonly referred to as polysilicon, is a high-purity form of silicon which serves as an essential material component in the solar photovoltaic (PV) manufacturing industry. It is the primary feedstock material used for the production of solar cells today.

Solar panels are made of tempered glass, also referred to as safety glass/ toughened glass as specific characteristics of tempered glass suitable for the manufacturing of solar PV panels.

With ambitious plans to use renewables, India‘s requirement for flexibility in power generation and power ramping is expected to increase in the coming years. Batteries, among other types of storage, are ideally suited to meet these rising flexibility needs. Battery storage, coupled with solar PV, can become one of the most cost- effective ways to produce clean reliable power both on-grid and off-grid.

Table 9.14 present the major material requirement of Solar Photovoltaic power plants.

Table 9.14 Material usage estimate* for Solar PV S No Item Attribute Unit Quantity

1. Solar Cell Monocrystalline/Poly-crystalline kg/MW 4350 Tempered ARC Low iron content, high transmissivity, 3.2/2.5/2 m2/MW 7500

2.

Glass mm thickness with Anti reflective coating Ton/MW 60 Anodized Aluminium, Anodization thickness>15

3. Frame parts microns, 2 long pieces, 2 short km/MW 21 pieces Cell

4. Alloy Sn60Pb40, 0.9mm x 0.23mm km/MW 750 Interconnect *Assumptions used for estimation: i) For 1 MW AC Solar Power 1.45 MW DC Power is required; ii) Glass is 75% by weight of the module.

Material requirement of Lithium-Ion Battery is given in Table 9.15.

Table 9.15 Material usage estimate for Lithium-Ion Battery S No Item Unit Quantity 1 Cobalt kg/MWh 176 2 Lithium kg/MWh 144 3 Nickel kg/MWh 475 4 Manganese kg/MWh 166 5 Graphite kg/MWh 1109[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 537

9.4. Transportation Transport requirements of the power sector Transport Exigencies in case of Wind Turbines Accessibility by roadways/ railways to project sites is imperative for effective installation/ commissioning of power plants and their O&M activities. Location of wind power plants in remote location often creates a problem of transportation of heavy, large sized equipment.

One of the primary challenges facing the wind industry is the sheer size and dimensions of wind turbine components that typically require special logistical handling throughout transportation. Once fully constructed, a blade cannot be bent or folded, limiting both the route a truck can take and the radius of turns that it can make, often making elongated routes necessary to avoid urban roadblocks.

While the towers that support wind-turbines extend high into the sky, their width is also a significant factor to consider. Their transportation is often obstructed when the diameter of components is unable to fit under highway overpasses or bridges.

Roadways should be sufficient/ broad enough for the crane movement, transporting the rotor blades of length ranging from 15 m to 70 m by trailers and other heavy construction equipment.

Transportability consideration for Biomass and Small Hydro Power Plants As both Biomass and Small Hydro based projects are usually small in size & located in remote/rural areas, their requirement regarding transportability is more about the availability of roads rather than the size of roads/ rail network. Motor able roads are most essential for movement of equipment during construction phase and for transport of labour & fuel during the operational phase. Rail network, if available, can provide a low-cost alternative.

Transportability consideration for Solar Power Plants Road and Rail infrastructure is key essential requirements in facilitation of the Solar PV and solar thermal power plant. It is required for the smooth movement of logistic components, and manpower (for installation and maintenance). Especially the connecting roads till the power plant site is to be established for a damage free movement of the goods Transportability consideration for Hydro Electric Plants (HEPs) While availability of roads augments the swift completion of large scale HEPs, the weight and dimensions are the real concerns when it comes to transport consideration of HEPs. From the point of view of cargo transportation, there are several Over-dimensional (ODC) and heavy weight equipment in HEP like the Generator Rotor, Rotor Spider, GSU transformer, Penstock valve, Main Inlet Valve, EOT Crane Girder etc. which need clearances.

9.4.1. Ports Availability of major & minor ports of the country brings about a significant boost to sea trade. It allows the consumers to transport their equipment & materials to distant locations in a secure and relatively inexpensive manner. India has a coastline of about 7500 km with close to 200+ ports, including 12 major ports. Around 95% of India's trading by volume and 65% by value is done through maritime transport and hence, play vital role in the country‘s trade and commerce. Total traffic handled at Indian Ports rose from 885 MTPA in 2010-11 to 1300 MTPA in 2019–20. The 12 Major Indian Ports handled nearly 54 per cent of the total cargo in 2019-20, and have witnessed just about 4% CAGR growth in overall cargo traffic over last 5 years.538 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Major Ports in India There are 12 major ports in India with a total capacity of around 1500 million tonnes. The port-wise capacity and their utilization is in Table 9.16: - Table 9.16 Capacity of major ports in India S. No. PORTS State Capacity Utilisation

(MTPA) 1 SMP, Kolkata (KDS) West Bengal 27.30 63% 1b SMP, Kolkata(Haldia) West Bengal 53.45 87% 2 Paradip Odisha 259.50 43% 3 Visakhapatnam Andhra Pradesh 126.89 57% 4 Kamarajar Tamil Nadu 91.1 35% 5 Chennai Tamil Nadu 134.60 35% 6 VO, Chidambaranar Tamil Nadu 95 38% 7 Cochin Kerala 73.67 46% 8 New Mangalore Karnataka 112.51 35% 9 Mormugao Goa 62.5 26% 10 Mumbai Maharashtra 77.85 78% 11 JNPT Maharashtra 118.3 58% 12 Deendayal Gujarat 261.1 47% TOTAL 1493.77 47%

SMP: Syama Prasad Mukherjee Port | KDS: Kolkata Dock System | HDC: Haldia Dock Complex JNPT:

Jawaharlal Nehru Port Trust Major Ports Authority Bill The Major Ports Authority (MPA) Bill 2020 was enacted as an Act of the parliament in February, 2021. The new act is expected to usher in an era for enhanced administration of Major Ports in India, wherein, the Major Ports will contribute significantly to the economic growth of the country and provide world-class port infrastructure by adopting Landlord Model of development. Under the bill, the Major Ports shall gain autonomy on many key matters including tariffs, development of port assets, master planning of infrastructure within port limits and powers to make regulations for port operations.

Sagarmala Project In 2015, the Sagarmala programme was approved with the vision to reduce logistics cost for EXIM and domestic trade with minimal infrastructure investment. Aimed at propagating ‗Port-led economic growth, the key pillars of the Sagarmala Programme include Port Modernization & New Port Development, Port Connectivity Enhancement, Port-linked Industrialization, Coastal Community Development and Coastal Shipping and IWT.‘ Under the Sagarmala Programme, 802 projects at an estimated investment of more than Rs. 5.52 Lac Crore have been identified for implementation up to 2035. Of these, 165 projects (Rs. 86,939 Crore) have been completed and 238 additional projects (Rs. 2.16 Lac Crore) have been awarded and are under implementation.

Pillar wise summary of projects under Sagarmala is given in Table 9.17:

Table 9.17 Pillar-wise summary of Sagarmala project Under S. No Project Theme Total Completed Implementation 1 242 74 55 Port Modernization 2 207 47 80 Port Connectivity 3 Port Led Industrialization 33 8 22 4 Coastal Community Development 88 18 28 5 Coastal Shipping and IWT 232 18 53 Total 802 165 238[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 539 Coal handled at Indian Ports Sea route is being extensively used for coal transportation. In the year 2019-20, the major ports across the country handled approx. 144 million tonnes of coal. The port wise break-up for the total coal handled (in thousand tonnes) at major ports in India for the year 2019-20 is given in Table 9.18:

Table 9.18 Coal handled at Indian Ports (Thousand tonnes) Ports Coal (Thousand tonnes) Thermal Coal Coking Coal Other Coal Total SMP, Kolkata (KDS) - 286 614 900 SMP, Kolkata (Haldia) 2359 7680 7532 17571 Paradip 27003 11995 129 39127 Visakhapatnam 821 7552 9749 18122 Kamarajar 19313 953 - 20266 Chennai - - - 0 V.O. Chidambaranar 7190 61 6012 13263 Cochin - - - 0 New Mangalore - 10 5133 5143 Mormugao 1550 7936 - 9486 Mumbai 2335 - - 2335 J.N.P.T. - - - 0 Deendayal 16821 1040 17861

TOTAL: 77392 37513 29169 144074 Mechanisation of Ports Mechanisation of ports is under various stages of implementation by Ministry of Shipping. Mechanisation Status of major ports is given in Annexure 6.

9.4.2. Inland Waterways To promote inland water transport in the country as an economical, environment friendly and supplementary mode of transport to rail and road, 111 inland waterways were declared as national waterways by the National Waterways Act, 2016.

Five national waterways are at advanced stage of development. Their brief status is given below.  National Waterway (NW) – 1 Government is implementing the Jal Marg Vikas Project (JMVP) at an estimated cost of Rs. 5369. l8 cr. for capacity augmentation of navigation on National Waterway -1 (NW- l) on the Haldia - Varanasi stretch of Ganga- Bhagirathi- Hooghly River System with the technical and financial assistance of the World Bank. The project is scheduled to be completed in 2022-23. Five locations for Ro-Ro terminals have been identified on the waterway.

 National Waterway (NW) – 2 The river Brahmaputra having a length of 891 Km between Bangladesh Border and Sadiya was declared as NW- 2 in 1988. The existing infrastructure includes high & low-level jetties at Pandu with railway connectivity, Ro- Ro terminal at Dhubri, 11 floating terminals and Navigational aids. Development has been undertaken with renewed works which include - Cargo I Ro-Ro terminals at Dhubri & Hatsinghimari, Slipway at Pandu.

 National Waterway (NW) – 3 West Coast Canal from Kottapuram to Kollam (168 KM) together with Champakara canal (14 Km) and Udyogmandal canal (23 KM) was declared as NW-3 in 1993. The National Waterways Act 2016 included stretch of West Coast Canal from Kottapuram to Kozhikode for a length of 165 km, thereby extending the total length of NW-3 to 370 km. IWAI has constructed nine permanent terminals along the waterway.

 National Waterway (NW) – 4 NW-4 was declared in 2008 for the length of 1,078 km comprising of the Kakinada- Puducherry stretch of canals and the Kaluvelly Tank, Bhadrachalam Rajahmundry stretch of river Godavari and Wazirabad Vijayawada stretch of river Krishna in Andhra Pradesh &Tamil Nadu. With the notification of the National Waterways Act 2016, the total length of NW-4 got extended to 2,890 km.540 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]  National Waterway (NW) – 5 NW-5 will provide connectivity between Paradip/ Dhamra Ports and Kalinganagar Industrial cluster (Pankapal) in Phase I and Mahanadi Coal Field Ltd. (Talcher) in Phase 2.

Out of the remaining 106 national waterways, 23 have been found to be suitable for cargo transportation. Out of the 23 waterways identified for cargo movement, the development activity on the following eight waterways has started.

i. River Barak (NW-16) in Assam ii. River Gandak (NW-37) in Bihar iii. Cumberjua (NW-27) in Goa iv. Mandovi (NW-68) in Goa v. Zuari (NW-111) in Goa vi. Alappuzha-Kottayam-Athirampuzha Canal (NW-9) in Kerala vii. River Rupnarayan (NW-86) in West Bengal viii. Sunderbans (NW-97) in West Bengal Coal handled by Inland Waterways The amount of coal being handled by NWs has been increasing at an annualised CAGR of about 17%. The details of transportation of coal (thousand MT) on NWs for FY2018-19, FY 2019-20 and FY 2020-21 (till January 2021) are given in Table 9.19: - Table 9.19 Coal handled by Inland Waterways (thousand metric tonnes) FY 2018-19 S.No. National Waterways No. Total Total Grand Export Import Total 1 NW – 10 (Amba River) 155 7997 8152 2 NW-68 (Mandovi River) - 36 36 3 NW -83 (Rajpuri Creek) - 37 37 4 NW -85 (Revadanda Creek-Kundalika River System) - 1060 1060 5 NW – 91(Shastri River-Jaigad Creek System) 161 1474 1635 6 NW-100 (Tapi River) - 7991 7991 7 NW-111 (Zuari River) - 51 51 Total (FY 2018-19) 18962 FY 2019-20 S.No. National Waterways No. Total Total Grand Export Import Total 1 NW-10 (Amba River) - 11043 11043 2 NW-68 (Mandovi River) - 402 402 3 NW-85 (Revadanda Creek-Kundalika River System) - 1188 1188 4 NW-91(Shastri River- Jaigad Creek System) 103 - 103 5 NW -100 (Tapi River) - 9016 9016 Total (FY 2019-20) 21752[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 541 FY 2020-21 S.No. National Waterways No. Total Total Grand Export Import Total 1 NW-1 (Ganga-Bhagirathi-Hooghly River System) 1586 293 1879 2 NW-2(Brahamputra River) - 2 2 3 NW-10 (Amba River) - 8636 8636 4 NW -68 (Mandovi River) - 3 3 5 NW -85 (Revadanda Creek –Kundalika River System) - 420 420 6 NW-91(Shastri River-Jaigad Creek System) 4940 4112 9052 7 NW-100 (Tapi River) 4669 1153 5822 8 NW -111(Zuari River) - 262 262 Total (FY 2020-21) 26076

9.4.3. Rail Transportation Indian Railways play a crucial role in development of power sector in India. India‘s railway network is the 4th largest in the world totaling to more than 70,000 km. Apart from enabling transportation of fuel (coal, lignite etc.) from the mines to the power plants, railways also provide an alternative route for transportation of heavy equipment over long distances.

Dedicated Freight Corridor The Dedicated Freight Corridor (DFC) is the most ambitious and biggest ever infrastructure project in the Railways. DFC project is aimed at providing better transportability to Railway‘s freight customers. Under DFC, separate high-speed railway lines have been laid over selected routes having high freight traffic.

DFC is aimed to be constructed along the golden quadrilateral routes. The golden quadrilateral route is only 16% of the total length of IR but caters to 52% of passengers and 58% of the freight traffic. The Construction of DFC is in advanced stage. While both Eastern and Western DFCs are targeted to be completed by June 2022, the work for preparation of DPRs for the East Coast, North-South & East-West sub-corridors is underway.

The following DFC corridors are under implementation.

1) The Eastern DFC (1856 kms): Ludhiana (Punjab) – Dankuni (West Bengal).

2) The Western DFC (1506 kms): New Mumbai (Maharashtra) – Dadri (UP). Detailed Project Report

(DPR) for the following corridors is under preparation.

1) East Coast corridor: Kharagpur – Vijayawada

2) East-West sub-corridors:

(i) Bhusaval – Wardhan – Nagpur – Rajkharswan – Kharagpur – Uluberia – Dankuni

(ii) Rajkharswan – Kalipahari – Andal

3) North – South sub-corridor: Vijayawada – Nagpur – Itarsi DFC will offer higher transport output in the country with reduced transit time & cost.

Rail Connectivity of Major Ports Availability of railways near ports enables last mile connectivity for transport of cargo. A number of projects have been undertaken by MoR with private participation, for enhancing the rail connectivity of ports as given in Table 9.20.542 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Table 9.20 Projects undertaken by MoR with private participation for rail connectivity of ports S. Project name State Implementing Agency Kms Compl Participating agencies - SPV etion 1 Surendernagar Guj. Pipapav Rail Corp Ltd 271 2003 MoR, GPPL, IL&FS, GIC, NIA Pipavav (GC) (PRCL) 2 Hassan Mangalore Kar. Hassan Mangalore 183 2006 MoR, GoK, KRIDE, New

(GC) Rail Development Mangalore port trust, MEL Corp Ltd (HMRDC) 3 Bharauch Dahej Guj. Bharuch Dahej Rail Co 63 2012 RVNL, GMB, Dahej SEZ Ltd,

(GC) Ltd (BDRCL) GNFC, AdaniPetronetDahej Port, Hindalco, Jindal Rail Infrastructure, GIDC 4 Krishnapatnam A.P. Krishnapatnam Rail Co 113 July RVNL, Sagarmala Development -Venkatachalam – Ltd (KRCL) 2019 Corp Ltd, Krishnapatnam Port Obulavaripalle (NL) Company Ltd, Govt. of A. P, NMDC Ltd, Brahamani Industries 5 Haridaspur Paradip Odisha HaridaspurParadip 82 Aug RVNL, GoO, Paradip Port Trus, (1996- Railway Co Ltd 2020 Essel Mining, JSPL, Rungta Mines

97) (NL) (HPRCL) Ltd, OMC, MSPL, SAIL, IDCO Apart from these, currently other railway projects are under implementation by MoR which are significant from coal evacuation point of view.

1) A total of 14 projects which are jointly monitored by Ministry of Railways and Ministry of Coal are given in Annexure 3.

2) There are 51 projects which have been prioritised by Chairman & CEO, Railway Board (CRB) are given in Annexure 4.

It is recommended that Capacity augmentation may be explored for the following.  East Central Railway (ECL) to East Coast Railway (ECoR) - Railway traffic congestion in coal rake movement has been observed in the route ECL to ECoR due to simultaneous coal rake movement towards ports and rake movement in the coal-based power plants under ECoR and in the southern states of the country.

 In the Jabalpur division capacity augmentation may be explored in view of Railway traffic congestion observed in the route for movement of the rakes.

9.4.4. Road Transportation India has an extensive road network of 1,34,381kms of national highways. Further 14,382kms are under construction at different phases of execution.

Bharatmala Project In 1998, the Government of India announced the National Highways Development Project (NHDP) comprising of the Golden Quadrilateral and other projects in Phase-I, and North South & East West Corridors in Phase II. The Government of India has entrusted NHAI the responsibility of implementing a greatly expanded National Highways Development Project (adding Phase III to VII) with an investment of about Rs. 2,20,000 Crore. Subsequently, balance works of various phases of balance NHDP has been subsumed under ―Bharatmala Pariyojana‖ Phase-I which includes, developing the road connectivity to Border areas, development of Coastal roads including road connectivity for Non-Major ports, improvement in the efficiency of National Corridors, development of Economic Corridors, Inter Corridors and Feeder Routes along with integration with Sagarmala under proposed Bharatmala Pariyojana.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 543 ODC Movement ODC movement has been highlighted as a major constraint in the last NEP. A cargo may be over dimensional

(ODC) depending on any of its dimensions including length, breadth and height while a cargo with extra weight is classified as Over Weight Cargo (OWC).

MoRTH has institutionalised an online application system in January 2015 for obtaining permission for cargo movement by the transporters. There is a system of online approval and quick fee payment after the details are entered by the transporter. However, at present the system is able to grant the permission online for cargo less than 169 Tons. If the cargo weight is more than 169 Tons or certain distressed bridges are involved, the approval of concerned RO is required through the offline route. It is understood that on completion of Indian Bridge Management System (IBMS), which is under development, the process of online approvals could be expanded.

Some necessary conditions for the movement of ODC/OWC as shared by MoRTH are mentioned in Annexure

5.

Road Connectivity of Major Ports Availability of roads near ports provide last mile connectivity to the sea cargo being transported onto land. All the major ports in the country are connected by at least one national highway. List of National Highways near Ports are as given in Table 9.21.

Table 9.21 List of National Highways near Ports S. No. PORTS State NH near Port 1 SMP, Kolkata (KDS + HDC) West Bengal 12, 115 2 Paradip Odisha 53 3 Visakhapatnam Andhra Pradesh 16 4 Kamarajar Tamil Nadu 16 5 Chennai Tamil Nadu 716, 32, 48 6 VO Chidambaranar Tamil Nadu 38, 138 7 Cochin Kerala 966A, 966B, 66 8 New Mangalore Karnataka 66 9 Mormugao Goa 366 10 Mumbai Maharashtra 48 11 JNPT Maharashtra 348, 348A 12 Deendayal Gujarat 141

9.0.1. Natural Gas: LNG Regasification & Gas Pipelines LNG Regasification At present the country is having six (6) operational LNG re-gasification terminals operational with capacity to the tune of 42.5 MMTPA. In CY 2020, total imports in India were around 26.4 MMTPA, as per IHS market.

Accordingly, average utilization (considering nameplate capacity) of LNG terminals in India is62%. Further, LNG terminal wise utilization is as given in Table 9.22:

Table 9.22 Capacity of RLNG terminals in India S.No Location Owner/operator Capacity Capacity Utilization in

(MMTPA) CY 2020 1 Dahej (Gujarat) PLL 17.5 93% 2 Hazira (Gujarat) SHELL 5 96% 3 Kochi (Kerala) PLL 5 18% 4 Dhabol (Maharashtra)* GAIL (KLPL) 5 35% 5 Mundra (Gujarat) GSPC LNG Ltd 5 11% 6 Ennore (Tamil Nadu) IOCL 5 43% Total Capacity (MMTPA) 42.5 62% *the name plate capacity is 5 MMTPA but in absence of the break-water, the terminal can only operate at 1.7 MMTPA544 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] # Data from Annual reports of PLL & IOCL 2019-20, LNG Market Data Sheet: India by IHS Market.

Gas Pipelines Efficient operation of gas pipelines is important for successful running of Gas based thermal power plants. In recent past, gas power plants have been running at low PLF of around 23%. However, the low PLF is not due to lack of gas pipeline infrastructure, but due to unavailability of cheap sources of natural gas. At present, around 18,161 Km long pipeline is under operation in the country of which 13,560 km is operated by GAIL. Capacity Utilization of Gas Pipelines of GAIL varies from pipeline to pipeline. Average pipeline capacity utilization for GAIL network during FY 2020-21 is around 47%.

For further capacity strengthening, around 16,200 km long pipeline network is under construction of which 6,000 kms of pipeline is being executed by GAIL. Efforts are underway to complete the gas grid in time bound manner.

State-wise details of existing & under construction gas pipeline are given in Annexure – 7 GAIL has connected various power plants with its pipelines across the country. However, due to reasons like non- availability of low-priced gas many gas power plants are stranded / underutilized. Total gas consumed by the gas- based power stations in the country in the year 2019-20 was 30 MMSCMD at a PLF of approx. 23% by an installed capacity of approx. 24 GW.

As per PNGRB regulations, 25% of the pipeline capacity is required to be offered on common carrier basis i.e. for capacity for a period of less than one year. The details of available common carrier capacity in various GAIL pipelines is available on GAIL website. Any Shipper including power plants desirous of booking common carrier capacity in GAIL‘s pipeline can access the open access portal of GAIL. In case of capacity booking requirement with term exceeding one year, the same is undertaken at mutually agreed terms between shipper and transporter.

Status of International pipelines of India GAIL under the aegis of Government of India has been pursuing the TAPI pipeline project. In this regard, two Govt. level agreements (Inter Governmental Agreement and Gas Pipeline Framework Agreement) have been signed. The FEED studies of the pipeline, survey field works and land acquisition planning have been completed.

TPCL (TAPI Pipeline Company Ltd, incorporated in November 2014) has also signed bilateral Pleads of Terms of the Host Government Agreements with Governments of Afghanistan and Pakistan. Typically, such international pipelines take lot of time in fructification.

9.5. Land and Water requirement

9.5.1. Land The land required for development of a power plant varies with the type of technology used, site geography, size of power plant, location, topology and several other factors. However, for a typical power plant in each technology the following estimates as given in Table 9.23 have been considered.

Table 9.23 Land requirement for different technologies S.No. Source Type Land Requirement (Acre/MW) Lower Estimate Upper Estimate Median Estimate 1 Thermal+ 0.67 1.09 0.88 2 Nuclear^ 0.20 0.66 0.60 3 Hydro 0.50 10.00 5.00 4 Solar 3.90 4.10 4.00 5 Wind 1.50 2.00 1.75 6 Biomass* 5.00 7.00 6.00 7 Small Hydro# 1.00 2.47 1.60 + For pithead plants ^lower estimate for coastal plants *includes area for fuel storage #varies with whether project is on canal fall/dam toe/hill; excludes area for transmission development

Note: 1 sq. km = 247 acre 1 hectare = 2.47 acre 1 acre = 4047 sq. m[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 545 Variation in land requirement is especially high in case of hydroelectric plants, because of the following features that leads to large variations in the design of the plant.

a) The amount of Submergence involved. b) Surface/ Underground Structures involved. c) Spread / Concentrated (Dam-Toe) Scheme. d) Resettlement and Rehabilitation involved and Compensatory Afforestation (in lieu of Forest Land) involved.

Land Acquisition Issues Land acquisition has been conventionally fraught with several challenges, which continue to affect major development projects in the country. The major issues regarding land acquisition for power plants are as follows:

- • Lack of proper land records, • Lack of clarity about the status of occupiers/ encroachers on Govt. land/ Forest Land leading to issues related to compensation • Right of User (ROU) for Pipelines, Right of Way (ROW) for Transmission lines sometimes face resistance from local people with demands for higher compensation.

• MOEF&CC clearance. • Wide variation from State to State in cost implications (land premium, cess, lease rent). • Rehabilitation & Resettlement of the Project Affected Families (PAFs).

Land considerations for Solar Power plants Land is the most important resource, after Solar Irradiation, for Solar power plant. Due to the advent of high wattage PV modules (450Wp and above) the Land requirement has come down by minimum 20% and has reduced from more than 5 Acre/MW to 4 Acre/MW usable land for large ground mounted Solar PV Power Plants.

However, there are issues pertaining to the availability of land and to the legal issues of land transfer. As of now primarily waste land, arid land and land in the remotest regions of the country with good solar radiation is being utilised for installing large ground mounted solar power plants. Going forward other avenues such as floating, roof-top, & canal-top solar etc. for installing solar PV Modules need to be explored.

Floating Solar PV (FSPV) project comprises solar modules on floating platform which are, anchored or moored and placed on top of the water surface. Floating solar can be deployed on various types of water bodies including industrial water ponds, irrigation or drinking water reservoirs, abandoned quarry lakes, aquaculture ponds, canals, and dams.

Floating Solar PV offers other benefits apart from saving in land- i. The cooling effect of water on the installed PV modules helps to reduce thermal losses which increases the efficiency of panels. Plant operators claim higher efficiencies in the range of 5-16% from floating solar power plants compared to land based PV plants.

ii. While land disputes including multiple owners are much prevalent, it is expected that the water bodies shall have no problem on these accounts. Also, the water evaporation losses tend to be less by as much as 40% and therefore very useful for water stressed areas.

Solar plants installed on rooftops of institution, universities, housing societies and commercial building and canal tops can be utilized at the distribution level.

Water Water is consumed in power generation from thermal power plant mainly on account of cooling purposes.

Over the years, considerable technology improvements have been made, to reduce water consumption in the stations.

The consumptive water requirement which used to be about 7m3/MWh in the past, been optimized by various technological interventions & water conservation practices, and has been brought down to 3.0 m3/ MWh in present day stations.546 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] As per the new environmental Regulations issued by MOEF&CC in Dec-2015, all new stations to be installed after 1st January, 2017, shall be required to meet specific water consumption up to maximum of 3.0 m3/ MWh without FGD. These norms are, however, not applicable to the Thermal Power Plants using sea water.

Since, the availability of water is going to be a concern in operation of thermal power projects in the future, efforts need to be made to access the feasibility of adopting air cooled condensers, especially in areas with shortage of water.

Solar In PV power plants, water is required mainly to clean the modules. The estimated water requirements per MW is 3,000 Litres, for one cleaning cycle. In general, cleaning frequency is 2 times in a month. Thus, water requirement for 1MW plant is ~ 6000 Litres/ month. The water usage varies with respect to the soiling conditions (location dependent), PV module size, frequency of cleaning of PV modules, and cleaning method. Currently, India doesn‘t have specified norms/ standards to limit the usage of water in solar power plants. However, for modern solar power plants, the PV industry is moving towards dry cleaning with robots thus reducing the water requirement drastically.

9.6. Conclusions & Recommendations a. With the thrust of Government on clean energy (Renewable Energies Sources), the conventional fossil- based power plants have to play supporting role. Despite the above development, thermal power plants will continue to play a stabilising role in the electricity grid. Being the oldest and most widely adopted technology, there are little infrastructural challenges in thermal power development. However, for compliance of new environment norms suppliers should continue to explore indigenous sources/alternatives for required materials.

b. In case of hydro power plants, while equipment availability is not a constraint, there is dearth of competent and resourceful civil contractors in the country to execute the Major Works of hydro power plants. Many of the available Civil Contractors that have wide experience in execution of Hydro Projects are facing a financial crunch. This and other systemic challenges in hydro power (e.g. geological surprises, R&R etc.) need urgent redressal, if hydro-sector has to keep pace with other technologies.

c. For timely execution of the hydro power projects, it is recommended that the requirement of the construction agencies may be suitably included in the Detailed Project Report (DPR). Further, regarding the difference in estimated material requirement in the initial DPR and that during the actual project execution of hydro power projects, a study may be conducted by relevant agencies in order to reduce this gap.

d. As brought out in the capacity addition plan, most of the capacity addition is expected to happen in the renewable energy sector. The capacity addition in fossil-based generation is small in comparison to the Renewable Energy Sources. Further, whatever small capacity addition is expected to happen in coal, it is expected to take place in existing TPP hotspot areas. Hence, the infrastructure development for renewable energy projects shall be given due importance in coming years.

e. In case of thermal power projects, while the BTG equipment market is fully developed, there are new challenges in terms of full indigenisation of FGD and SCR. Further, special emphasis may be given on indigenous development of Dry Bottom Ash Handling system, High Concentration Slurry Disposal

(HCSD) pumps and Air-Cooled Condensers (ACC). ACC becomes increasingly important as the country tries to reduce the water consumption of its thermal power plants. f. In recent years, Solar PV deployment has been stepped up in a big way. The trend is expected to continue.

However, the country is highly dependent on imported solar cells and wafers for keeping pace with the solar capacity addition targets. More focus shall be given on increasing the production capacity of Indian solar equipment manufacturers.

g. Transportability is a major concern for wind power projects as the main components (Blade, tower etc) are usually over-dimensional. Adding to the difficulty is the usual remote location of wind power plant sites. Improving last mile connectivity via road and highway development near probable high wind sites can accelerate the pace of wind power capacity addition. Extending the functionality of online over[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 547 dimensional (ODC)/Over Weight Cargo (OWC) portal would assist in faster movement of all heavy equipment.

h. Government of India has given special push towards improving transportability of commercial cargo, equipment and materials across sectors. The Bharatmala Pariyojana aims to be the subsequent achievement in road transportation after the Golden Quadrilateral. Similarly, the progress towards developing Dedicated Freight Corridors (DFCs) by the Indian Railways is expected to be a big boost to faster & more economical transportation across long distances.

i. While all 12 major ports are well connected through national highways, effort are underway to extend similar connectivity to over 200 minor ports along the Indian coast. This along with several other initiative like port mechanisation are encapsulated in the Sagarmala Pariyojana of GoI. Identification of 111 National Waterways by GoI shows the potential of this growing mode of transport.

j. Gas power plants work on an established conventional technology and are more flexible than coal/ lignite/ nuclear power plants. In this regard, commercial and regulatory bottlenecks in enhancing consumption of natural gas in power sector be taken care of to help gas-based power act as balancing power, together with renewables-based power. Use of combination of domestic gas, imported LNG and APM/Non-APM gas may be examined for optimum pricing of power produced.

k. Large scale land is required for construction of thermal, nuclear, hydro and renewable power plants.

Land acquisition continues to be fraught with challenges. While rehabilitation & resettlement is a major issue for hydro power plants, availability of land records for remote locations and issues like Right of Way & Right of Use need to be resolved in amicable manner.

l. Water is becoming an increasingly scarce resource. Water usage is comparatively higher in thermal power plants as compared to other sources. Efforts towards adoption of low water use technologies like ACC, HCSD, Dry Bottom Ash systems need to be envisaged. Similarly, in view of the large-scale capacity addition in solar PV, innovations methods like dry-cleaning/ robotic cleaning of panels/modules need to be encouraged with the objective of reducing the water usage.548 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Annexure 1 a) Availability/List of Contractors for construction of Hydropower Projects

(i) LIST OF CIVIL CONTRACTORS Sr. No. NAME AND ADDRESS OF THE CIVIL CONTRACTORS M/s AFCONS Infrastructure Limited

1. Afcons House, 16, Shah Industrial State, Andheri (W) Mumbai - 400053 M/s Larsen & Toubro Limited, Regional Office- SSR Corporate Park 6th Floor,

2.

13/6 Delhi Mathura Road, Near NHPC Chowk, Faridabad-121003, Haryana M/s Patel Engineering Ltd.

3. Patel Estate Road, Jogeshwari (West), Mumbai-400 102 M/s Jaiprakash Associates Ltd.

4.

Sector – 128, Noida-201304 Uttar Pradesh M/s Hindustan Construction Company Ltd (M/s HCC Ltd.)

5. Hincon House,11th Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400083 M/s Gammon Engineers and Contractors Pvt. Ltd. (M/s GECPL

6. Gammon House, Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Mumbai- 400025 M/s SOMA Enterprises

7.

2, Avenue-4, Banjara Hills, Hyderabad-500034 M/s Simplex Infrastructures Limited

8.

502/A, "A" Wing, 5th Floor, Poonam Chambers, Dr.Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400 018 M/s. Samsung C&T Corporation,

9. 18F, Block C, Building No. 5 (Cyber Terraces) Cyber City, DLF, Phase –III, Gurgaon-122002, Haryana M/s TATA Projects Ltd.

Urban Infrastructure, Tata Projects Limited

10.

The Corenthum, Tower B, 3rd Floor, A-41, Sector -62, Noida - 201309[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 549 M/s Coastal Projects Ltd.

11. A-102, Sector-65 Noida-201307 (U.P) India

(ii) LIST OF CONTRACTORS FOR HYDRO-MECHANICAL WORKS NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTORS Sr. No.

M/s Texmaco Ltd 508, Surya Kiran Building,

1.

19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 M/s P.E.S. Engineers Private Ltd.

1st Floor, Pancorn Chambers

2.

6-3-1090/1/A, Raj Bhawan Road, Somajiguda, Hyderabad M/s Om Metals Infraprojects Ltd., NBCC Plaza Tower-III, 4th Floor,

3.

Sector-5, Pusp Vihar Saket New Delhi-110017 GMW PVT Ltd 885, G.I.D.C Industrial Estate,

4.

Makarpura, Vadodara-390010 Gujrat, India Andritz Hydro Andritz Hydro Private Limited

5.

602, Eros corporate Tower Nehru Place, New Delhi M/s Precision Technofab Ltd 7/C-D, ―Suryarath‖,

6. Panchwati, Ellisbridge, Ahmedabad-380006, Gujarat, India.

M/s ATB RIVA CALZONI India Pvt. Ltd.

404, 4th Floor, Suncity Bussiness Tower

7. Golf Course Road Gurugram Haryana- 122002

(iii) LIST OF CONTRACTORS FOR ELECTRO-MECHANICAL WORKS

1. M/s Bharat Heavy Electricals Limited

2. M/s GE Power India Limited, (formerly Alstom India Limited)

3. M/s Andritz Hydro Pvt. Limited

4. M/s Voith Hydro Pvt. Limited

5. M/s Toshiba India Pvt Limited

6. M/s ABB Pvt Limited

7. M/s Hitachi Pvt Limited550 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Annexure 2 List of major suppliers for small hydro power plants in India.

Turbine

1. M/s Voith Hydro

2. M/s Andritz Hydro

3. M/s GE Renewable

4. M/s Kirloskar Brothers Ltd.

5. M/s Flovel Energy Pvt. Ltd.

6. M/s Mecamidi HPP

7. M/s Jyoti Ltd.

Generator

1. M/s Jyoti Ltd.

2. M/s Kirloskar Brothers Ltd.

3. M/s WEG

4. M/s Crompton Greaves

5. M/s Andritz Hydro

6. M/s Schneider Electric[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 551 Annexure 3 The list of 14 projects which are jointly monitored by Ministry of Railways and Ministry of Coal:- Projects funded on ‘Deposit basis’ by Coal Companies :-

(1) Tori-Shivpur Railway Line (44.37 km) in Jharkhand552 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4][भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 553554 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Annexure 5[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 555 Criteria for overloading/over dimension of vehicles, based on which software is generating permission:

 If gross cargo weight is more than 169 MT then approval is required from ministry  Number of Axle should be within allowed limits (see following table)  Per Axle weight of Hydraulic Trailer Should not exceed 18MT  Weight should not exceed Combined RLW of All Trailers  Total Load Weight {Cargo Wt + Attachment Wt} cannot be more than Total Allowed HT Weight {Tot.

RLW of HT - Tot. Tare Wt. of HT} Short Name Axle (from) Axle (to) Vehicle Type HT-1 Loading HT1 4 4 HT-2 Loading HT2 5 6 HT-3 Loading HT3 7 8 HT-4 Loading HT4 9 10 HT-5 Loading HT5 11 12 HT-6 Loading HT6 13 14 HT-7 Loading HT7 15 16 HT-8 Loading HT8 17 18 HT-9 Loading HT9 19 20 HT-10 Loading HT10 16 16 HT-11 Loading HT11 20 20 HT-12 Loading HT12 28 28 HT-13 Loading HT13 32 32 Other OTH 32 32 Regarding procedure for updating list of distressed bridges, bridges having span length more than 50 m, and not covered in Ministry's circular dated 24.1.2013, form is available wherein each RO can update details of the bridge.556 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Annexure 6 The berth-wise mechanization status of major ports of India is given below.

ANNEXURE-II (Mechanization Status at major Ports) Port Berth name Cargo type Operated by Mechanization Status Mormugao Berth 5 Steel PPP Non-mechanized Mormugao Berth 6 Coal. Limestone PPP Mechanized Mormugao Berth 7 Coal PPP Mechanized Mormugao Berth 8 POL/Caustic Soda/Ammonia/Other Oil Port Non-mechanized Mormugao Berth 9 Under development Port Non-mechanized Mormugao Berth 10 Fertilisers/Bentonite/Gypsum/Granite/SteelProducts/POL/P.Acid/Container/Limestone/Iron ore etc. Port Non-mechanized Mormugao Berth 11 Fertilisers/Bentonite/Gypsum/Granite/SteelProducts/POL/P.Acid/Container/Limestone/Iron ore etc. Port Non-mechanized Mormugao Berth 13 Mole Berth Port Non-mechanized New Mangalore Berth 1 Gen. Cargo Port Non-mechanized New Mangalore Berth 2 Gen. Cargo Port Non-mechanized New Mangalore Berth 3 Gen. Cargo Port Non-mechanized New Mangalore Berth 4 Gen. Cargo/Liquid Cargo/Cruise Port Non-mechanized New Mangalore Berth 5 Gen. Cargo Port Non-mechanized New Mangalore Berth 6 Gen. Cargo Port Non-mechanized New Mangalore Berth 7 Gen. Cargo Port Non-mechanized New Mangalore Berth 8 Gen. Cargo Port Partial New Mangalore Berth 14 Gen. Cargo Port Non-mechanized New Mangalore Berth 15 Coal PPP Mechanized New Mangalore Berth 16 Gen. Cargo PPP Mechanized New Mangalore Berth 9 LPG Port Partial New Mangalore Berth 10 Crude & POL Products Port Partial New Mangalore Berth 11 Crude & POL Products Port Partial New Mangalore Berth 12 POL/LPG/Edible Oil Port Partial New Mangalore Berth 13 POL/LPG/Liq. Cargo Port Partial Chennai 19 A Passenger/General/Liquid Bulk Port Non-mechanized Chennai 18 A General/RO-RO/Liquid Bulk Port Non-mechanized Chennai 17 A General/RO-RO/Liquid Bulk Port Non-mechanized Chennai 16 A General/Food Grains Port Non-mechanized Chennai 15 A General/Food Grains Port Non-mechanized Chennai 14 A General/Passenger Port Non-mechanized Chennai 13 A General/Dry Bulk Port Non-mechanized Chennai 6 A General/Dry Bulk/Liquid Bulk Port Non-mechanized Chennai 12J Dry Bulk/General Port Partial Chennai 11 J Dry Bulk/General Port Partial Chennai 10 J Dry Bulk/General Port Partial Chennai 7 J Dry Bulk/Liquid Bulk/General Port Partial Chennai 8 J Dry Bulk/Liquid Bulk/General Port Partial Chennai 9 J Dry Bulk/Liquid Bulk/General Port Partial Chennai 26 B POL Port Partial Chennai 24 B POL/Other Liquid Port Non-mechanized Chennai 27 B POL Port Partial Chennai 20 B Containers PPP Non-mechanized Chennai 21 B Containers PPP Non-mechanized Chennai 22 B Containers PPP Mechanized Chennai 23 B Containers PPP Mechanized Chennai 5 A Containers PPP Mechanized Chennai 4 A Containers PPP Mechanized Chennai 3 A Containers PPP Mechanized Chennai 1 B Coastal Cargo including cereals, pulses, iron, steel, metal scrap, stone, timber etc. Port Non-mechanized Chennai 2 B Coastal Cargo including cereals, pulses, iron, steel, metal scrap, stone, timber etc. Port Non-mechanized Ennore Coal Berth 1 Coal Captive Mechanized Ennore Coal Berth 2 Coal Captive Mechanized Ennore Common User Coal Coal PPP Mechanized Terminal Ennore Marine Liquid Terminal 1 POL, Chemicals & LPG unloaded through Pipelines PPP Non-mechanized Ennore General Cargo Berth Automobiles and Project cargoes handled Port Non-mechanized Ennore Container Terminal (Phase Containers handled PPP Non-mechanized

1) Ennore Multi Cargo Terminal Steel, Barites, Gypsum, River sand and Fertilizers handled PPP Non-mechanized Ennore LNG Terminal LNG unloaded through pipelines Captive Non-mechanized Paradip Iron Ore Berth Iron ore Port Mechanized Paradip East Quay-I Others Port Non-mechanized Paradip East Quay-II Others Port Non-mechanized Paradip East Quay-III Others Port Non-mechanized Paradip South Quay Berth Others Port Partial Paradip Central Quay-I Others Port Partial Paradip Central Quay-II Others Port Partial Paradip Central Quay-III Others Captive Mechanized Paradip Fertilizer Berth-I Fertilizers Captive Mechanized Paradip Fertilizer Berth-II Fertilizers Captive Mechanized Paradip Multi-purpose Berth Others Port Partial Paradip Coal Berth-I Coal Port Mechanized Paradip Coal Berth-II Coal Port Mechanized Paradip North Oil Jetty Others Port Mechanized Paradip South Oil Jetty Others Captive Mechanized Paradip SPM I Others Captive Mechanized Paradip SPM II Others Captive Mechanized Paradip SPM III Others Captive Mechanized Paradip Ro-Ro Jetty Steel Port Non-mechanized Paradip PICTPL Containers PPP Partial Paradip NIOB Iron ore PPP Mechanized Mumbai 1 ID Containers Port Non-mechanized Mumbai 2 ID Containers Port Non-mechanized Mumbai 3 ID Containers Port Non-mechanized Mumbai 9 ID Gen. Cargo + Tanker Port Non-mechanized Mumbai Jetty End Heavy lifts Port Non-mechanized Mumbai 10 ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai 11 ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai 12 ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai 12A ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai 12B ID Multiple commodities Port Non-mechanized[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 557 Mumbai 13 ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai 13A ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai 13B ID Gen. Cargo + Bulk Cargo Port Non-mechanized Mumbai 14 ID Gen. Cargo + Bulk Cargo Port Non-mechanized Mumbai 15 ID Gen. Cargo + Bulk Cargo Port Non-mechanized Mumbai 16 ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai 17 ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai 18 ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai 19/20 ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai 21 ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai 22/23 ID Multiple commodities Port Non-mechanized Mumbai BPS Multiple commodities & cruise vessels Port Non-mechanized Mumbai BPX Multiple commodities & cruise vessels Port Non-mechanized Mumbai OCT1 Automobiles, Steel & General Cargo Captive Non-mechanized Mumbai OCT2 Automobiles, Steel & General Cargo Captive Non-mechanized Mumbai JD1 Crude & POL Products Port Mechanized Mumbai JD2 Crude & POL Products Port Mechanized Mumbai JD3 Crude & POL Products Port Mechanized Mumbai JD4 Crude & POL Products Port Mechanized Mumbai OPP POL Products Port Mechanized Mumbai NPP POL Products & Chemicals Port Mechanized Mumbai NPP2 POL Products & Chemicals Port Mechanized Tuticorin VOC I Others Port Partial Tuticorin VOC II Others Port Partial Tuticorin VOC III Others Port Partial Tuticorin VOC IV Others Port Partial Tuticorin AB-I Others Port Non-mechanized Tuticorin AB-II Others Port Non-mechanized Tuticorin Berth 9 Others Port Mechanized Tuticorin Coal Jetty I Coal Captive Mechanized Tuticorin Coal Jetty II Coal Captive Mechanized Tuticorin NCB I Coal Captive Mechanized Tuticorin NCB II Coal PPP Mechanized Tuticorin Oil Jetty Others Port Partial Tuticorin CBW Others Port Non-mechanized Tuticorin Berth 7 Containers PPP Mechanized Tuticorin Berth 8 Containers PPP Mechanized JNPT Liquid Berth 01-L B01 Liquid Cargo PPP Mechanized JNPT Liquid Berh 02 – LB02 Liquid Cargo PPP Mechanized JNPT Shallow Water Berth. SWB01 Project Cargo/ Break Bulk Cargo Port Non-mechanized JNPT Shallow Water Berth. SWB02 Containers, Liquid Cargo and Project Cargo/ Break Bulk Cargo Port Non-mechanized JNPT Shallow Water Berth. SWB03 Containers, Liquid Cargo and Project Cargo/ Break Bulk Cargo Port Non-mechanized JNPT JNPCT CB -01 Containers Port Mechanized JNPT JNPCT CB -02 Containers Port Mechanized JNPT NSICT CB-04 Containers PPP Mechanized JNPT NSICT CB-05 Containers PPP Mechanized JNPT NSIGT CB-06 Containers PPP Mechanized JNPT APMT-01 Containers PPP Mechanized JNPT APMT-02 Containers PPP Mechanized JNPT BMCT-01 Containers PPP Mechanized JNPT BMCT-02 Containers PPP Mechanized JNPT BMCT-03 Containers PPP Mechanized Cochin BTP Dry/Liquid Bulk Port Partial Cochin NCB Dry/Liquid Bulk Port Partial Cochin COT POL Port Mechanized Cochin NTB POL Port Mechanized Cochin Q1 Dry Bulk Port Partial Cochin Q10 Fertilizers Captive Mechanized Cochin Q2 Handed over to navy Port Non-mechanized Cochin Q3 Handed over to navy Port Non-mechanized Cochin Q4 Liquid Cargo Port Partial Cochin Q5 Dry Bulk Port Partial Cochin Q6 Dry Bulk Port Partial Cochin Q7 Dry Bulk Port Non-mechanized Cochin Q8 Dry Bulk Port Non-mechanized Cochin Q9 Dry Bulk Port Non-mechanized Cochin SCB Decommissioned Port Non-mechanized Cochin SPM Crude & POL Products Captive Mechanized Cochin STB POL Port Mechanized Cochin V2 Containers PPP Mechanized Cochin V3 Containers PPP Mechanized Cochin LNG LNG Captive Mechanized Cochin UTL Passenger Berth Port Kandla CJ-1 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-2 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-3 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-4 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-5 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-6 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-7 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-8 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-9 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-10 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-11 Containers PPP Non-mechanized Kandla CJ-12 Containers PPP Non-mechanized Kandla CJ-13 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-14 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-15 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla CJ-16 Dry Bulk Port Non-mechanized Kandla OJ-1 Liquid Cargo Port Non-mechanized Kandla OJ-2 Liquid Cargo Port Non-mechanized Kandla OJ-3 Liquid Cargo Port Non-mechanized Kandla OJ-4 Liquid Cargo Port Non-mechanized Kandla OJ-5 Liquid Cargo Captive Non-mechanized558 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Kandla OJ-6 POL Captive Non-mechanized Kandla Tuna Tekra-1 Dry Bulk PPP Mechanized Kandla Tuna Tekra-2 Dry Bulk PPP Mechanized Kandla Tuna Tekra-3 Dry Bulk PPP Mechanized Kandla Tuna Tekra-4 Dry Bulk PPP Mechanized Kandla Tiico Barge Jetty Fertilizers Captive Non-mechanized Kandla SBM -1 Crude & POL Products Port Non-mechanized Kandla SBM -2 Crude & POL Products Port Non-mechanized Kandla SBM -3 Crude & POL Products Captive Non-mechanized Kandla POL product jetty 1 POL Captive Non-mechanized Kandla POL product jetty 2 POL Captive Non-mechanized Kolkata 1 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 3 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 4 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 5/7 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 6 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 8 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 9 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 10 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 11 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 12 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 22 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 23 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 24 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 25 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 26 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 27 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 28 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata 29 KPD General Cargo Port Non-mechanized Kolkata NSD - 2 Containers PPP Non-mechanized Kolkata NSD – 3 Containers PPP Mechanized Kolkata NSD -4 Containers PPP Mechanized Kolkata NSD -5 Containers PPP Mechanized Kolkata NSD -7 Containers PPP Non-mechanized Kolkata NSD -8 Containers PPP Mechanized Kolkata MB - 1 Multi Commodity (General. BB. DB Container) Port Non-mechanized Kolkata MB - 2 Multi Commodity (General. BB. DB Container) Port Non-mechanized Kolkata MB - 3 Multi Commodity (General. BB. DB Container) Port Non-mechanized Kolkata Liquid cargo berth Liquid Cargo Port Mechanized Kolkata BB 1 Liquid Cargo Port Mechanized Kolkata BB 2 Liquid Cargo Port Mechanized Kolkata BB 3 Liquid Cargo Port Mechanized Kolkata BB 4 Liquid Cargo Port Mechanized Kolkata BB 5 Liquid Cargo Port Mechanized Kolkata BB 6 Liquid Cargo Port Mechanized Haldia B/2 Dry Bulk/Coke Coal etc Port Partial Haldia B/3 Dry bulk Port Non-mechanized Haldia B/4 Dry bulk/Thermal Coal Port Mechanized Haldia B/4A Dry bulk/Coking Coal PPP Mechanized Haldia B/4B Dry bulk Port Partial Haldia B/5 Liquid Cargo Port Non-mechanized Haldia B/6 Liquid Cargo Port Non-mechanized Haldia B/7 Liquid Cargo Port Non-mechanized Haldia B/8 Dry bulk/Coking Coal/Iron and Steel Port Partial Haldia B/9 Dry bulk Port Non-mechanized Haldia B/10 Containers Port Partial Haldia B/11 Containers Port Partial Haldia B/12 Dry bulk Port Partial Haldia B/13 Dry bulk Port Partial Haldia Jetty 1 Liquid Cargo Port Mechanized Haldia Jetty 2 Liquid Cargo Port Mechanized Haldia Jetty 3 Liquid Cargo Port Mechanized Visakhapatnam EQ-1 Thermal Coal & Steam coal PPP Mechanized Visakhapatnam EQ-3 Steel, food grains, lime stone, fertilizers, Gen Cargo, Soya, fertilizers raw materials, timber and Port Non-mechanized granite Visakhapatnam EQ-4 Port Non-mechanized Visakhapatnam EQ-5 Port Non-mechanized Visakhapatnam EQ-6 Anthracite coal, BF slag, steel, Thermal coal, fertilizers. Phos, Acid, fertilizers raw materials Port Non-mechanized Visakhapatnam EQ-7 Fertilizers and Fertilizer raw materials Port Non-mechanized Visakhapatnam EQ-8 Urea, Magnesite, fertilizers raw materials PPP Mechanized Visakhapatnam EQ-9 Steel Gen Cargo. Steam coal. Iam coke. Feldspar and granite PPP Mechanized Visakhapatnam EQ-10 Caustic Soda. Bio diesel. Edible oils.Chemicals PPP Mechanized Visakhapatnam WQ-1 Iron ore. Thermal coal. other cargo Port Non-mechanized Visakhapatnam WQ-2 Iron ore. Coking coal. granite and thermal coal Port Non-mechanized Visakhapatnam WQ-3 Coking coal. Steel. Thermal coal. Soya. Pet Coke and iron ore Port Non-mechanized Visakhapatnam WQ-4 Iron ore. Iron ore pellets. Steam coal. Lime stone and steel Port Non-mechanized Visakhapatnam WQ-5 Alumina. Iron ore.granite and caustic soda Port Non-mechanized Visakhapatnam WQ-re Coastal Cargo berth - 1 Port Non-mechanized Visakhapatnam Green channel berth Coastal Cargo berth - 2 Port Non-mechanized Visakhapatnam WQ -6 CP Coke. LAM Coke. Steel and Granite PPP Non-mechanized Visakhapatnam WQ -7 Dry/Break bulk cargoes Port Non-mechanized Visakhapatnam WQ -8 Dry/Break bulk cargoes Port Non-mechanized Visakhapatnam FB Fertilizers. Raw materials. Liquid ammonia and molien sulphur (Fert) Port Mechanized Visakhapatnam OR-1 POL products Port Mechanized Visakhapatnam OR-2 POL products Port Mechanized Visakhapatnam OB-1 Iron ore and iron pellets PPP Mechanized Visakhapatnam OB-2 Iron ore and iron pellets PPP Mechanized Visakhapatnam VGCB Coking coal & Steam coal PPP Mechanized Visakhapatnam OSTT Crude oil Port Mechanized Visakhapatnam LPG L P Gas and POL products Port Mechanized Visakhapatnam VCT Container Cargo PPP Mechanized Visakhapatnam SBM Crude oil Port Mechanized[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 559 Annexure 7 a). Details of present natural gas pipeline infrastructure (incl. Kms)

The State wise details of existing gas pipeline are shown as below:

S.No. Name of the Natural Gas Pipeline Authorized Length States from which pipe- line Entity (Km.) passes 1 Hazira-Vijaipur-Jagdishpur -GREP (Gas GAIL 4587 Delhi, Uttar Pradesh, Madhya Rehabilitation and Expansion Pro- ject)- Pradesh, Raja- sthan, Gujarat Dahej-Vijaipur HVJ/VDPL 2 Dahej-Vijaipur (DVPL)-Vijaipur-Dadri GAIL 1326 Gujarat, Madhya Pradesh,

(GREP) Upgradation DVPL2 & VDPL Rajasthan, Uttar Pradesh, 3 Dahej-Uran-Panvel-Dhabhol GAIL 929 Gujarat, Maharashtra 4 Agartala regional network GAIL 61 Agartala 5 Mumbai regional network GAIL 131 Maharashtra 6 Assam regional network GAIL 1 Assam 7 K.G. Basin network GAIL 892 Andhra Pradesh, Puducherry 8 Gujarat regional network GAIL 740 Gujarat 9 Cauvery Basin network GAIL 276 Puducherry, Tamil Nadu 10 Auraiya-Phulpur Pipeline GAIL 315 Uttar Pradesh 11 Rajasthan regional network GAIL 153 Rajasthan 12 Dadri-Bawana-Nangal GAIL 867 Haryana, Punjab, Uttar Pra- desh, Uttarakhand, Delhi 13 Chhainsa-Jhajjar-Hissar GAIL 304 Haryana, Rajasthan, Punjab 14 Dabhol-Bangalore GAIL 1130 Maharashtra, Karnataka, Goa 15 Kochi-Koottanad-Bangalore-Mangalore GAIL 567 Kerala, Karnataka & Tamil (Kochi - Koottanad - Mangalore and Nadu Koottanad- Walayar and Bangalore - Krishnagiri sections) 16 Jagdishpur - Haldia & Bokaro - Dhamra GAIL 1109 Uttar Pradesh, Bihar, Jhar- (Phulpur to Durgapur and with spur lines to khand and West Bengal Gorakhpur, Varanasi, Patna, Barauni, Sindri and Matix Fertilizer) 17 Vijaipur-Auraiya (VAPL) GAIL 174 U.P. & M.P.

18 Uran-Trombay ONGC 24 Maharashtra 19 Dadri-Panipat IOCL 140 Haryana, Punjab, Uttar Pra- desh 20 EWPL (Kakinada-Hyderabad-Uran- PIL 1460 Andhra Pradesh, Gujarat, Ahmedabad) Maharashtra, Telangana 21 Shadol-Phulpur RGPL 312 Madhya Pradesh, Uttar Pra- desh 22 Hazira-Ankleshwar Gujarat Gas 73.2 Gujarat 23 GSPL's Gas Grid network including spur GSPL 2692 Gujarat lines 24 AGCL‘s Assam regional network AGCL 105 Assam 25 Deepak Fertilizers DFPCL 42 Maharashtra b). Details of under-construction natural gas pipeline infrastructure (incl. Kms) State wise details of ongoing/approved Natural Gas Pipeline to complete National Gas Grid is shown as below:560 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] S.No. Pipeline Project Length Implementing State through which it passes (Kms.) agency 1 Jagdishpur-Haldia & Bokaro- 1546 GAIL Jharkhand, West Bengal and Dhamra(Phase 2&3) Odisha 2 Barauni - Guwahati 729 GAIL Bihar, West Bengal, & As- sam 3 Dhamra-Haldia 253 GAIL Odisha & west Bengal 4 North East Region (NER) Gas Grid 1656 Indradhanush Gas Assam, Sikkim, Mizoram, Grid Ltd. Manipur, Arunachal Pra- desh, Tripura, Nagaland and Meghalaya 5 Kochi-Koottanad- Bangalore-Man- 322 GAIL Kerala, Tamil Nadu and galore (Ph-11) Karnataka 6 Vijaipur-Auraiya (VAPL) 178 GAIL Madhya Pradesh & Uttar Pradesh 7 Angul-Srikakulam 744 GAIL Andhra Pradesh and Od- isha 8 Mumbai - Nagpur - Jharsuguda 1755 GAIL Maharashtra, Madhya Pra- desh, Chatishgarh& Odisha 9 Sultanpur-Jhajjar-Hissar section of 135 GAIL Haryana CJHPL 10 Haridwar-Rishikesh- Dehradun 50 GAIL Uttarakhand

section of DBNPL 11 Ennore-Thiruvallur- Bengluru-Ma- 1385 Indian Oil Cor- Tamil Nadu and Karnataka durai- Tuticorin poration Ltd.

12 Bhatinda - Jammu - Srinagar 729 GSPL India Punjab, Jammu & Kashmir Gasnet Limited 13 Mehsana - Bhatinda 2052 GSPL India Gujarat, Rajasthan, Har- yana Gasnet Limited and Punjab 14 Mallavaram - Bhopal - Bhilwara via 2042 GSPL India Andhra Pradesh, Telana- Vijaipur Transco Lim- gana, Chattisgarh, Madhya ited Pradesh, Maharashtra and Rajasthan 15 Kakinada - Vizag - Srikakulam 391 AP Gas Distri- Andhra Pradesh bution Corpo- ration 16 Nellore-Vizag-Kakinada 525 IMC Ltd Andhra Pradesh 17 Ennore - Nellore 430 Gas Transmis- Andhra Pradesh and Tamil sion India Pvt. Nadu Ltd.

18 Jaigarh-Mangalore 749 H-Energy Pvt. Maharashtra, Goa and Kar- Ltd. nataka 19 Kanai Chhata to Shrirampur 315 H-Energy West Bengal[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 561 Annexure 8562 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4][भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 563

Copy also for kind information to:

1. Director, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi w.r.t D.O. No.

11/CM/2019(iii) dated 07.03.2019

2. Director, PMO, South Block, New Delhi.

3. All Joint Secretaries/ FA /EA of the Ministry of Power, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.

4. All Director, Ministry of Power, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.

5. Director (Tech.) NIC cell, MoP with the request to upload on the website of Ministry.

Copy to:

1. Chief Engineer (R&R) Ministry of Power, Shram Shakti Bhawan, New Delhi- with a request to issue appropriate directions to CERC/SERCs per Section 107 of the Electricity Act-2003 to incorporate above tariff rationalization measure as mentioned at Para 3.1, 4, 4.1 & 4.2 above in the Tariff Regulations and also for appropriate changes for other Paras above.

2. Chairperson, CEA- with a request to take necessary action to implement the above decisions.

CHAPTER 10 EMISSIONS FROM POWER SECTOR

10.0 INTRODUCTION The phenomenal growth in demand for energy is increasingly affecting the natural environment. Human activities now occur on a scale that has started to interfere with complex natural systems. Anthropogenic activities such as energy generation from fossil fuels, industrialization and deforestation have been increasing the atmospheric concentration of Green House Gases (GHGs) above their natural levels resulting in Global climatic change.

Excessive concentration of Green House Gases like Carbon di-oxide (CO2) and Methane (CH4) and other harmful emissions in the atmosphere has become one of the most critical global environment issues by which human life is gravely threatened.

In most of the developing countries, the major requirement of power is met through thermal power plants. India also depends largely on coal as a major source of energy for producing power and coal may continue to play an important role in producing power in near future. As on 31.03.2022, coal based power generation capacity is around 52.74% of total installed capacity, however during 2021-22 coal based generation was almost 69.8 % of total power generation in country and lignite based power capacity is about 1.65% as on 31.03.2022 of the total installed capacity but generates almost 2.48% of total power generation in country during 2021-22. As on

31.12.2022, the coal and lignite based installed capacity is 49.66 % and 1.61 % respectively.

Generation of power by use of fossil fuel like coal, oil and gas pollutes the atmosphere in many ways. Emission of particulate matter and generation of fly ash from coal based power stations are local health hazard. Gaseous emissions from fossil fuel based power generation like CO2, SOx, NOx and Mercury etc. affect the local as well as global climate.

10.1 EMISSION FROM THERMAL POWER STATIONS Fossil fuel-fired power plants burn fossil fuels like coal, lignite, natural gas, diesel etc. to generate steam/ hot air to run turbines generating electricity. The generation of power from combustion of fossil fuels has an impact on Air, Water and Land resulting in degradation of local as well as global environment.

The major types of pollutants emitted from thermal power stations are as follows:

10.1.1 AIR POLLUTION

The following major air pollutants are generated from combustion of fossil fuels by thermal power stations: i) Nitrogen oxide(NO2) ii) Sulphur di-oxide (SO2) iii) Green House Gases like CO2 iv) Suspended Particulate Matter

(SPM) v) Mercury Emissions. Traces of Carbon monoxide (CO) is also produced during the process of combustion. The brief description of major pollutants and their effects are detailed below:

10.1.2 NITROGEN OXIDE Most of the NOx is emitted as NO which is oxidised to NO2 in the atmosphere. All combustion processes at high temperature are sources of NOx emission. Formation of NOX may be due oxidation of nitrogen in the air (thermal NOX ) or due to nitrogen present in the fuel (fuel NOX). In general, higher the combustion temperature the higher NOx is produced. Some of NOx is oxidised to NO3, an essential ingredient of acid precipitation and fog. New564 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] norms notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change has stipulated norms for NOx emission from thermal power plant, which are discussed later in the chapter.

10.1.3 SULPHUR OXIDE The combustion of sulphur contained in the fossil fuels, especially coal and oil is the primary source of SOX.

About 97% to 99% of SOX emitted from combustion sources is in the form of Sulphur Di-oxide which is a critical pollutant, the remainder is mostly SO3, which in the presence of atmospheric water is transformed into Sulphuric Acid at higher concentrations, produce delirious effects on the respiratory system. The SOx emissions are controlled by providing tall height stack for dispersion. Higher size units of 500 MW and above were also required to keep space provisions for future installation of Flue Gas de-sulphurisation (FGD) system when required. In specific cases, installation of FGD system has been stipulated by MOE&F while granting environmental clearance. The new norms for thermal power station notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change has stipulated emission norms for SOx which are discussed later in the chapter.

10.1.4 GREEN HOUSE GASES A number of gases like CO2, Methane, nitrous oxide(N2O), Chlorofluorocarbons and water vapour are called Green House Gases. Carbon dioxide is released primarily through the burning of fossil fuels. It is generated by combustion of coal and hydrocarbons. Methane is released through the decomposition of organic matter (marshes, cattle raising, rice flakes etc.) and the use of fossil fuels.

10.1.5 PARTICULATE MATTER The terms particulate matter, particulates, particles are used interchangeably and all refer to finely divided solids dispersed in the air through chimney or stack of power stations. Norms have been stipulated by Ministry of Environment, Forest and Climate Change for control of Suspended Particulate Matter and are more stringent for new power plants.

10.1.5.1 CARBON MONOXIDE It is a colourless, odourless flammable and toxic gas. It has ability to react with haemoglobin in the blood and reduce the oxygen absorbing capacity of the blood. It is generated by incomplete combustion of coal and hydrocarbons. The most significant source of CO is automobiles.

10.1.5.2 MERCURY EMISSIONS Emissions of mercury from thermal power stations are a subject of increasing concern because of its toxicity, volatility, persistence, long range transport in the atmosphere. Once released into the environment, mercury contaminates soil, air, surface and ground water. The mercury emitted from coal-fired power plants originates from the mercury present in the coal. Typically, mercury is present in the coal in the tens of parts-per-billion range.

Burning of enormous quantity of coal for power generation makes it the largest anthropogenic source of mercury emissions.

10.1.6 WATER POLLUTION Water pollution refers to contamination of natural water, whereby its further use is impaired. The contamination could be caused by the introduction of organic or inorganic substances in the water or due to change in the temperature of the water.

In thermal power stations the source of water is river, lake, pond or sea from where water is usually taken. There is possibility of water being contaminated from the source itself. Further contamination or pollution could be added by the pollutants of thermal power plant waste as inorganic or organic compounds.

The types of water pollution & its sources are given in Table 10.1.

Table 10.1 Type Sources

(i) Thermal pollution - Discharges from condenser

(ii) Carryover of ash to water bodies - Ash pond overflow, ash handling area drainage

(iii) Acid or alkaline effluents - DM water treatment plant, chemical storage area & lab

(iv) Leaching and water percolation - Ash dumps, ash ponds

(v) Heavy metals - Air heater wash, wash water from boiler fire side clearing

(vi) Toxic substances, high total dissolved solids - Boiler blowdown

(TDS) , Phosphates high alkaline, ammonia

(vii) sludge and oil - Drains from fuel oil area, tube oil area, transformer[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 565 oil off

(viii) Cyanide and other chemicals - Radio graphic lab

(ix) Bacteriological pollution - Sanitary & domestic waste Types of Water Pollution & its Sources The effects of water pollutants are manifold and depend on the type and concentration. Some of these are given below in Table 10.2.

Table 10.2 Effects of Water Pollution Pollutants Effects a Soluble organic as represented by BOD Deplete oxygen in surface water, Fish killing, the (Biological Oxygen Demand) growth of undesirable aquatic life and odours Certain organics can be bio-magnified in the aquatic food chain b Suspended solid Decrease water clarity and hinder photosynthesis, form sludge deposits which changes eco-system results.

c Chloride Salty taste in water d Acidic, alkaline and toxic substances Cause fish killing also can cause imbalance in stream eco-system e Disinfectants Cl 2, H 2O 2 Killing of micro-organisms f Ionic forms Fe, Ca, Mg, Mn, Cl and SO 4 Changed water characteristics, staining hardness, salinity All discharge from thermal power stations to water bodies is made after treatment as per the environmental standards prescribed by MOE&F. Further, ash ponds are High Density Polyethylene (HDPE) lined to prevent leaching etc. Also zero discharge system with no discharge to water body are envisaged at many stations installed up to 31.12.2016 and mandatory zero waste discharge for TPPs installed after 01.01.2017

10.1.7 FLY ASH GENERATION Indian coal is of low grade with ash content of the order of 30%-50 % in comparison to imported coals which have low ash content of the order of 10%-15%. Large quantity of ash is thus being generated at coal/lignite based Thermal Power Stations in the country, which not only requires large area of precious land for its disposal but is also one of the sources of pollution of both air and water. To reduce the requirement of land for disposal of fly ash in ash ponds and to address the problem of pollution caused by fly ash, Ministry of Environment, Forests and Climate Change has issued various Notifications on fly ash utilization, first Notification was issued on 14th September, 1999 which was subsequently amended vide Notifications dated 27th August, 2003, 3rd November, 2009 and 25th January, 2016.

The Notification of 3rd November, 2009 prescribes targets of Fly Ash utilization in a phased manner for all Coal/Lignite based Thermal Power Stations in the country so as to achieve 100% utilization of fly ash.

The MoEFCC Notification of 25th January, 2016 stipulates mandatory use of flyash based products in all Government schemes or programmes e.g. Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, Swachh Bharat Abhiyan, etc.

The latest MoEFCC notification dated 31.12.2021 stipulates 100 per cent utilisation of fly ash generated by coal or lignite based thermal power plant in an eco-friendly manner namely: (i) Flyash based products viz. bricks, blocks, tiles, fibre cement sheets, pipes, boards, panels; (ii) Cement manufacturing, ready mix concrete; (iii) Construction of road and fly over embankment, etc. The notification also mandates that if the coal or lignite based thermal power plant has not achieved at least 80 per cent ash (fly ash and bottom ash) utilisation in the first two years of a three years cycle, then an environmental compensation of Rs. 1000 per ton on unutilised ash shall be imposed for non-compliant thermal power plants.

10.1.8 LAND DEGRADATION The thermal power stations are generally located on the non-forest land and do not involve much Resettlement and Rehabilitation problems. However, it's effects due to stack emission etc., on flora and fauna, wild life sanctuaries and human life etc. have to be studied for any adverse effects. One of the serious effects of thermal power stations is land requirement for ash disposal and hazardous elements‘ percolation to ground water through ash disposal in ash ponds.566 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

10.2 STEPS TAKEN BY THERMAL POWER STATIONS TO REDUCE EMISSIONS FROM POWER PLANTS

Following steps are presently being taken by power utilities to reduce the pollution from thermal power stations:  PM Emissions: - High Efficiency Electrostatics Precipitators (ESP) are installed in the power station to arrest fly ash and reduce suspended particulate matter within the prescribed emissions norms. A PM norm stipulated by MOEF& CC are generally adhered to by coal based power stations. However, depending upon the local condition, Pollution Control Board or other implementing agencies within the provision of Environment Protection Act has stipulated more stringent norms.

 NOx Control: - Low NOX burners are being used in the power station for NOx control through primary combustion control. Further, NOX emission norms as specified by MoEFCC notification dated

7.12.2015 is required to be met by TPPs and as amended.  SOx Control – Indian coal used in the thermal power station generally has low sulphur content about

0.3% to 0.5% and SO2 control is being achieved as per new norms specified by MOEF &CC notification dated 07.12.2015.  Liquid Effluent Discharge: - Effluent Treatment Plant is being installed to control parameters like pH, Free available Chlorine Suspended solids, Oil & Grease, Copper, Iron, Zinc, TDS & Total Suspended Solids. Many power stations have achieved zero liquid discharge. Most of the power plants are adhering to the norms stipulated.

 Fly Ash Utilization: - The steps have been taken by Thermal Power Stations to ensure 100% utilization of ash generated by them. The Fly ash collected in the dry form is being used for brick making, coal mines backfilling, road construction and cement manufacturing. Data of 200 coal based thermal stations, with an Installed capacity of 213620.5 MW, consuming coal of 759.02 Million tonnes and generating Fly Ash of 270.82 Million tonnes were analysed in 2021-22 by CEA. The analysis shows that country has achieved Fly Ash Utilization of 259.86 Million tonnes with percentage utilization of 95.95 % (However, the actual utilization of fly ash may vary from station to station). Fly ash utilisation in various sectors is shown in Exhibit 10.1 Exhibit 10.1 (All figures in %) Major Modes of Fly Ash Utilization during the Year 2021-22 Others Unutilized Fly Ash Hydro Power 16% 4% Sector Concrete Cement 0% 1% 25% Agriculture 0% Ash Dyke Raising 5% Mine Filling Roads & Flyovers 7% 17% Bricks & Tiles 12% Reclamation of Low Lying Area 13% Cement Mine Filling Bricks & Tiles Reclamation of Low Lying Area Roads & Flyovers Ash Dyke Raising Agriculture Concrete Hydro Power Others Unutilized Fly Ash Sector[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 567  Mercury emissions:

India has signed Minamata convention on legally binding instrument to protect human health & environment from adverse effects of Mercury in September 2014. Article 8 of the Minamata convention pertains to reducing mercury emissions to the atmosphere through measures to control mercury emissions from coal based power stations. The studies carried out by CIMFR, Dhanbad on mercury content in Indian coal has estimated mercury emission factor of coal as 0.14 g/tonne or 14 ppm. Control systems provided for NOx and SOx (SCR and FGD) along with ESP also offer the co-benefit of mercury emissions control. MOEF & CC vide notification dated 07.12.2015 has put limit of mercury emission from thermal power plants.

10.3 NEW EMISSION STANDARDS FOR THERMAL POWER PLANTS MOEF&CC has notified new Environment norms for Thermal power station including Emission and specific water consumption on 7th December,2015. The Table 10.3 and 10.4 show the new environmental norms for thermal power stations which are to be complied at different time schedule.

Table 10.3 New Environmental Norms for Thermal Power Stations Emission parameter TPPs (units) installed TPPs (units) installed after TPPs (units) to be before 31st December, 31st December 2003 and up installed from 1st 2003 to 31st December 2016 January 2017 Particulate Matter 100 mg/Nm3 50 mg/Nm3 30 mg/Nm3 Sulphur Dioxide 600 mg/Nm3 for 600 mg/Nm3 for units less than 100 mg/Nm3

(SO2) units less than 500MW capacity 500MW capacity 200 mg/Nm3 for units 200 mg/Nm3 for units 500MW and above capacity 500MW and above capacity Oxides of Nitrogen (NOx) 600 mg/Nm3 450* mg/Nm3 100 mg/Nm3 *Vide MOEF & CC notification dated 19.10.2020. As per notification dated 31.3.2021 of MoEFCC emission norms are to be implemented by 2022 to 2024 based on location of the power plant.

Table 10.4 MoEFCC WATER NORMS FOR THERMAL POWER PLANTS S No. MoEFCC WATER NORMS FOR THERMAL POWER PLANTS

1. All plants with Once Through Cooling (OTC) shall install Cooling Tower (CT) and achieve specific water consumption of 3.5 m3/MWh within 2 years of notification.

2 All existing CT based plants shall reduce specific water consumption up-to maximum of

3.5 m3/MWh within a period of 2 years of notification.

3. New plants to be installed after 1st January 2017 shall have to meet specific water consumption of 3.0* m3/MWh and achieve zero water discharge. *Vide notification dated 28.06.2018

10.4 IMPLICATIONS OF NEW EMISSION STANDARDS ON POWER SECTOR After notification of new environmental norms in December, 2015, a detailed phasing plan, for installation of FGD to be completed till 2024 was prepared by CEA in consultation with all stake- holders and was sent to MoEFCC in June,2017. However, subsequently, time line was squeezed by MoEFCC to comply by December,

2022.

CEA started monitoring the implementation of measures to comply with new norms. More than 90% TPPs are568 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] installing wet lime stone based FGD system as it is economical. Major issues/challenges being faced during the

implementation of FGD system in thermal power plant are as under:

1. Till the end of 2015 no SO2 norms were applicable, thus FGD manufacturing capacity was almost non- existent in the country.

2. FGD technology being new to our country, there are at present limited vendors with limited capacity to supply FGD components. Therefore, there is an availability constraint.

3. A sudden surge of demand has arisen as all thermal generating units, about 470 running units of 180 GW capacity, have to implement FGD system in one go. Proper planning was not there for development of infrastructure to meet the demand surge.

4. Although India has the manufacturing capability of 70% FGD components, it depends on the imports from other country as manufacturing capacity is insufficient to cater to huge demand in a short period of time.

5. Balance 30% of FGD component is not manufactured in India. Thus, import from other countries is the only option and to create a manufacturing capability of these items in India would take few years.

6. A huge foreign exchange for importing technology, equipment and skilled manpower from other countries shall be required.

7. Impact of Covid-19 pandemic on planning, placing of order, supply chain of equipment and installation of FGD is severe.

To overcome all the above issues/challenges being faced by power industry, CEA prepared a paper on location specific norms for thermal power plants and suggested a graded action plan for FGD implementation in TPP.

The action plan was approved by MOP and forwarded to MOEF&CC for consideration in January, 2021. The summary of the action plan is as given below

1. The target should be uniform ambient air quality across the country and not the uniform emission norms for thermal power plants. Implementation of uniform emission norms in TPPs located in different atmosphere may result in different ambient air quality.

2. Thermal power plants located in an area, where quality of air is very good in terms of SO2 level, can be exempted from immediate installation of additional equipment to control SO2 emission from stack. A large number of thermal power stations are located in remote locations away from towns with little habitations around. Thermal power plants located in remote locations, ambient air quality (AQI) can be made as the guiding factor for formulating emission control. This may avoid installation of additional emission control equipment without compromising the ambient air quality.

3. To explore such a feasibility, the 24hr avg.(max) SO2 ground based measured levels (CPCB, 2018 data) were categorized into 5 distinct levels: i. Level I : >40 µg/m3 ii. Level II : 31-40 µg/m3 iii. Level III : 21-30 µg/m3 iv. Level IV : 11-20 µg/m3 v. Level V: 0-10 µg/m3.

4. To achieve tangible results, the SO2 emission control equipment in the thermal power plants located in level-I should have to be installed on priority basis. The regions as identified under level-II can be covered subsequently under the next phases seeing the performance of FGD system in Level-I.

Presently no action is required for the plant located in region under level III/IV/V as the SO2 level in ambient air of these area is very less and as per CPCB the quality of air is good in regards to SO2 level.

5. Graded action plan will help in utilizing the resources in effective manner and it will help in fine tuning the technology for local conditions. If the process of emission control is completed in 10-15 years‘ time frame, and consider thermal power plants located in critically polluted areas in first phase, it will help in developing indigenous manufacturing base, skilled manpower in the country which shall take care of the local operating conditions.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 569 Thereafter, MOEFCC notified G.S.R.243(E) dated 31.03.2021, that the emission compliance would mean all the plant emission norms (2015) for PM/SO2/NOx are to be met by the specified timeline (Table II), any deviation in the above norms beyond the timeline would be liable for the levy of emission compensation (EC) as detailed in Table10.5.

Table 10.5 S.N Category Location/Area Timeline for Compliance Non o. retiring Units Retiring Units

(2) (3) (4) (5) Category A Within 10 km radius of Upto 31st Upto 31st National Capital Region or December 2022 December cities having million plus 2022 population.

2 Category B Within 10 km radius of Upto 31st Upto 31st Critically Polluted Areas or December 2023 December Non-attainment cities. 2025 3 Category C Other than those included in Upto 31st Upto 31st category A and B December 2024 December 2025 Based on the 31st March 2021 notification, MOEF&CC has constituted a task force comprising of representative from MOEF&CC, MOP, CEA and CPCB to categorize the thermal power plants in above mentioned three categories. The finalization of aforementioned categorization is still under progress and expected to complete very soon.

For implementing NOx control, coal based power stations have to carry out combustion modification/to install Selective Catalytic Reduction (SCR) as NOx emissions are in range of 600-1000 mg/NM3. The main challenge with SCR is that they have not been proven for high ash Indian Coal. Also space constraint/layout constraints is also expected to be a major challenge for installation of SCR. Also for operating SCR, large amount of Ammonia will be required involving challenges in transportation and storage of Ammonia due its toxic nature.

Apart from all the issues and challenges, availability of vendors to supply SCR in such a large quantity will be the main constraint.

10.5 CO2 EMISSIONS FROM POWER SECTOR The world over consumption of fossil fuel is the primary contributing factor in the build-up of atmospheric concentration of GHGs like carbon dioxide resulting in Global warming. As per UN Human Development Report 2021/2022, the per capita carbon dioxide emission in India is among the lowest and is estimated to be around 1.8 metric tonnes as compared to the world average of 4.3 tonnes per capita and 14.2 tonnes per capita for USA (Table

10.6).

Table 10.6 Per capita emission of CO2 of different countries Country CO 2 emission Per capita(production) in the 2020 (tonnes of CO 2) India 1.8 USA 14.2 Australia 15.4 U.K 4.9 Japan 8.1 China 7.4 World 4.3

Source: UNDP Human Development report 2021/2022 About half of total carbon dioxide from India is estimated to be generated from power sector. The other major contributors of CO2 emission in our country are transport and industrial sector. CEA is annually estimating the amount of CO2 emissions from grid connected power stations. The total amount of CO2 emission from grid connected power stations in the year 2021-22 has been estimated at 1002.02 million tonnes. Year wise carbon di- oxide emissions from Indian power sector during the last 6 years are given in Table 10.7.570 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Table 10.7 Total Absolute Carbon Di-oxide Emissions of the power sector (2016-17 to 2021-22) in Mtonnes CO2

Source: CEA CO2 baseline database for the Indian power sector version 17. October 2021 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 India 888.34 922.18 960.89 928.14 910.01 1002.02 The CO2 emission from gas based power stations is almost half of that is generated by coal based power stations.

The weighted average CO2 emissions for various fossil fuels used in Indian power stations for the year 2020-21 are shown in Table 10.8.

Table 10.8 Weighted average specific emissions for fossil fuel-fired stations in FY 2021-22, in tCO2/MWhnet Coal Diesel Gas* Lignite

0.975 - 0.465 1.28 * Only gas-fired stations that do not use any other fuel. Stations that use naphtha, diesel or oil as a second fuel are excluded from the weighted average.

The weighted average emission rate of coal and lignite based generation is 0.975 kg CO2/ kWhnet and 1.28 kg CO2/ kWhnet respectively during the year 2021-22. However, the average emission rate from coal based stations has been on declining trend due to the fact that more number of efficient supercritical technology based units are getting commissioned and also due to introduction of Perform Achieve and Trade (PAT) scheme which aims at improving the efficiency of power plants.

The Exhibit 10.2 shows the declining trend of average CO2 emission rate from coal based power stations Exhibit 10.2 AVERAGE EMISSION RATE FROM COAL BASED POWER STATIONS IN KgCO2/kWh net

0.99 h W 0.98 0.98 0.98 k / O2 C 0.975 g K

0.97 0.97 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 Year

10.6 PROJECTIONS OF CARBON EMISSIONS IN 2026-27 AND 2031-32 On the basis of generation from each fuel source including renewables, carbon footprint i.e. projected carbon emissions and the emission factors considering base year of 2020-21 have been worked out.

Emissions factors (gCO2/MJ) as given for Indian Coal/Lignite in the Initial National Communication and for[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 571 Imported Coal Gas/Oil/Diesel/Naphtha as given by Inter Government Panel on Climate Change (IPCC 2006) have been considered for estimating Carbon emissions from various fuels. The methodology as given in CO2 Baseline Database for the Indian Power Sector User Guide published annually by CEA has been followed in arriving the carbon emissions.

The total CO2 emissions projected is likely to increase from 1002.02 Million tonnes in 2021-22 to 1057 Million tonnes in the year 2026-27 and 1100 Million tonnes in 2031-32 and are shown in Exhibit 10.3.

Exhibit 10.3 Total Projected CO2 Emission (MT) 1200 1100 ) 1002 1057 T M 1000 928 910 ( n 800 o i s s i 600 m E 2 400 O C 200 0 2019-20 2020-21 2021-22 2026-27 2031-32 Year The average emission factor kgCO2/kwhnet from the total generation including renewable energy sources in base case scenario has been estimated and are shown in Exhibit 10.4.

Exhibit 10.4 ) Weighted Average Emission Rate Incl. RES(kg CO2/kWhnet) h W k / 2

0.800 0.710 0.700 0.710 O 0.700 C

0.548 g 0.600 k n( 0.500 0.430 i e 0.400 t a r 0.300 n o i 0.200 s s i m 0.100 E 2

0.000 O 2019-20 2020-21 2021-22 2026-27 2031-32 C Year Projected It may be seen that the average emission factor is expected to reduce to 0.548 kg CO2/kWhnet in the year 2026-27 and to 0.430 kg CO2/kWhnet by the end of 2031-32.

10.7 INITIATIVE OF GOVERNMENT OF INDIA TO REDUCE CARBON EMISSIONS Mitigation of CO2 emission is an important agenda on international level. Improving efficiency of thermal power stations is one of the effective methods to reduce CO2 emissions which is being achieved by various schemes introduced by Government of India like Perform Achieve and Trade Scheme under National Mission on Energy Efficiency and adopting super critical/ultra-super critical technology for coal based generation. Also efficiency572 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] improvement measures through Renovation and Modernization (R&M) of old and inefficient units is undertaken and units in which R&M is not possible are being considered for retirement. Thrust is being given for increasing the share of non-fossil fuel (renewable, hydro etc.) based generation in the energy-mix to reduce the CO2 emissions from power sector.

10.8 COUNTRY’S STAND ON CLIMATE CHANGE- INDCS Under the Copenhagen Accord, India had pledged to reduce its CO2 intensity (emissions per GDP) by 20 to 25 percent by 2020 compared to 2005 levels. Also in October,2015, India had submitted its Intended Nationally Determined Contribution (INDC) to UNFCCC. The key elements are:

 To reduce the emissions intensity of its GDP by 33% to 35 % by 2030 from 2005 level.  To achieve about 40 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy resources by 2030, with the help of transfer of technology and low cost international finance including from Green Climate Fund (GCF).

 To create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tonnes of CO2 equivalent through additional forest and tree cover by 2030.

With the aim to enhance India‘s contributions towards achievement of the strengthening of global response to the threat of climate change, as agreed under the Paris Agreement, India updated its Nationally Determined Contribution (NDC) in August 2022. The key elements are:

 To reduce the emission intensity of GDP by 45% below 2005 levels by 2030.  To achieve about 50 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030.

10.8.1 SHARE OF NON-FOSSIL FUEL IN TOTAL INSTALLED CAPACITY As on 31st Mar, 2022, share of non-fossil fuel based capacity (Hydro + Nuclear + RES) in the total installed capacity of the country is around 40%. It is expected that the share of non-fossil based capacity is likely to increase to around

57.4 % by the end of 2026-27 and may likely to further increase to around 68.4% by the end of 2031-

32. Details of expected installed capacity and % share is shown in Table 10.8 and Exhibit 10.5.

Table 10.8 Installed capacity and share of non-fossil fuel Year Installed Installed Capacity of Installed Capacity of %of Non-fossil fuel in Capacity (GW) Fossil fuel (GW) Non-Fossil** fuel Installed Capacity

(GW) FY 2021-22 399.5 236.1 163.4 40.9% FY 2026-27 609.6 259.9 349.7 57.37% FY 2031-32 900.4 284.4 616 68.41% ** Non Fossil Fuel – Nuclear and Renewable Energy Sources[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 573 Exhibit 10.5 Share of Fossil and Non-Fossil fuel based plants in Total Installed Capacity FY 21-22 FY 26-27 FY 31-32 68% 57% 41% 59% 43% 32% Fossil fuel (GW) Fossil fuel (GW) Fossil fuel (GW) Non-Fossil fuel (GW) Non-Fossil fuel (GW) Non-Fossil fuel (GW)

Note: The actual % may change to the extent of the quantum of capacity materialising and actual retirement taking place during 2022-27 and 2027-32.

10.9 CONCLUSIONS  Government of India has taken various measures to reduce environmental emissions from thermal power stations. This includes improving efficiency of power generation, notification of stricter environment norms and retiring old and inefficient plants, Perform Achieve and Trade scheme etc.

 The average CO2 emission rate from coal based stations in the country has been on declining trend indicating improvement in efficiency of power generation from coal based power plants.  During 2021-22, the country has achieved Fly Ash Utilization of 259.86 Million tonnes with percentage utilization of 95.95%.

 The total CO2 emissions projected will increase from 1002 Million tonnes in 2021-22 to 1057 Million tonnes in the year 2026-27 and 1100 Million tonnes in 2031-32.  The average emission factor is expected to reduce to 0.548 kg CO2/kWhnet in the year 2026-27 and to 0.430 kg CO2/kWhnet by the end of 2031-32.

 The share of non-fossil based capacity is likely to increase to 57.4% by the end of 2026-27 and may likely to further increase to 68.4% by the end of 2031-32 from around 40% as on Mar‘2022.  Indian coal used in thermal power station generally has low sulphur content about 0.3% to 0.5% and SOx control is being achieved as per new norms specified by MoEFCC notification.

CHAPTER 11 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS AND RESEARCH & DEVELOPMENT

11.0 INTRODUCTION India has witnessed a phenomenal growth in the Power Sector in terms of electricity generation, capacity addition as well as development in Transmission and Distribution (T&D) systems over the last decades. This has been possible with the introduction of enabling policies and regulatory changes favourable for a competitive environment encouraging the growth. Measures like participation of the private investment in the Power Sector, adoption of state-of-the-art technologies, thrust on improvement in the efficiency of the existing plants and setting up of new plants with improved efficiency have acted as catalysts to the growth of the Sector. Concerted efforts have also rendered improvement in electricity connectivity within the country and also with the neighbouring countries for cross border transmission of electricity.

The Government of India has paid higher attention on supply of electricity at an affordable price, and to deliver it in an efficient and sustainable manner to the consumers without causing adverse impact on the environment. In

order to provide clean energy to the consumers, an ambitious target of 500 GW from non-fossil fuel based capacity by 2030 has been set by the Government of India. Minimal reliance on import of products and maximal indigenous574 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] development are the top priorities of the Government to lead the nation towards being ―Aatma Nirbhar‖ or ―self- reliant‖. To materialize the above visions effectively and efficiently, and to ensure the safety, security, reliability and stability of the grid synergetic research and development (R&D) efforts are required in all the areas of power sector like generation, transmission, distribution and utilization .

The research efforts should be directed towards introduction of novel smart technologies and improving the efficiency of the Indian power system.

This chapter review the technological advancements in the Indian Power Sector and recommends the areas of Research and Development (R&D) to be taken up during 2022-27 and roadmap for future R&D initiatives in the Power Sector in the next 10 years.

The Report has been divided in five parts viz. i. Existing R&D facilities and research programs in Power Sector ii. Technological Advancements iii. Research and Development iv. Initiatives proposed for improving R&D in the Power Sector v. Recommendations

11.1 REVIEW OF EXISTING R&D FACILITIES AND PROGRAMMES IN POWER SECTOR

11.1.1 Facilities For Research In Power Sector R&D activities in the power sector are presently being pursued by different institutes under the control of the Organizations /Ministries in the Central Sector, State Sector and Private Sector. The organizations may be the Central Government Ministries/Departments, Autonomous Bodies, Central Public Sector Undertakings (CPSUs), Academic Institutes, R&D organizations, Private Sector organizations etc. The following Institutions are actively engaged in R&D in the power sector:

 Ministry of Power (MoP), Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Department of Science and Technology (DST), Ministry of Human Resource Development (MHRD) now known as Ministry of Education(MoE), etc.

 Central Power Research Institute (CPRI)  Electrical Research & Development Association (ERDA)  Academic Institutions like Indian Institute of Science (IISc), Indian Institute of Technologies (IITs), National Institute of Technologies (NITs), Engineering colleges and other Institutions  CPSUs like BHEL, NTPC-NETRA, NHPC, SJVNL, POWERGRID, THDC etc  National Institute of Wind Energy (NIWE), Chennai  National Institute of Solar Energy (NISE), Delhi  Sardar Swaran Singh National Institute of Bio-Energy (SSS-NIBE), Kapurthala  Gujarat Energy and Technology Research Institute (GETRI), Vadodara  R&D laboratories/institutions like CSIR, CMET, and TERI working on energy related areas Apart from the above, Private sector organizations like Adani Power, Tata Power, Reliance Energy, L&T, TERI, GE, Siemens etc. also undertake research in the areas of their interest in the Power Sector.

Central Electricity Authority (CEA) promotes research in the matters affecting the generation, transmission, distribution, grid operation and power markets of electricity.

The research arms of major CPSUs aim at introduction and absorption of new technologies primarily through project routes. Major manufacturers like BHEL, ABB, GE etc., have their own R&D set up, focusing on product development. As in recent years, the Power Sector is adopting the Information Technology (IT) advancements, it is suggested that the IT product development should incorporate development, security, and operations

(DevSecOps) theme. Cyber Security by design should be imbibed in all technological developments undertaken by the above stated organizations. It is expected that all organizations involved in Research & Development must have a cyber security cell inbuilt to take care of cyber security needs in the present scenario.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 575

11.1.2 Schemes for funding research in Power Sector The Ministry of Power is promoting Research and Development for the Indian Power Sector through CPRI, under the ―R&D schemes of Ministry of Power being implemented through CPRI‖. Ministry of Power funds these schemes, CPRI and CEA monitors and co-ordinates the three R&D schemes viz:

(i) R&D under National Perspective Plan (NPP)-under which projects with industry collaboration are funded

(ii) Research Scheme on Power (RSoP) under which R&D projects from IISc, IITs, NITs, CSIR, Utilities and other reputed institutes are funded, and

(iii) In-House R&D (IHRD) scheme for in-house R&D projects at CPRI for Augmentation of Research and testing facilities, improvements/new techniques in testing/diagnostic methods/research studies, product/Process Improvements, and for improvement in product standardization Besides In-house R&D, CPRI also undertakes sponsored research projects from manufacturers and other agencies in different areas of specialization.

Research in specific topics pertaining to energy domain are also assisted by various Ministries like Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) assisting projects related to renewable energy generation, Department of Science & Technology (DST) assisting basic and applied research in energy domain.

Department of Science and Technology (DST) has initiated the smart grids R&D programs, which includes national, bilateral and multilateral collaboration under Clean Energy Research Initiative (CERI) scheme. DST has

supported four international research programs in this endeavour:

I. Bilateral

(i) Joint Virtual Clean Energy Centre (India-UK) Towards the joint commitment to clean energy led low carbon economy, DST and UK together have set up Joint Virtual Clean Energy Centre on Clean Energy. This centre focuses on integration of intermittent clean energy with storage for stable power supply to the grid as well as to the grid- isolated communities.

(ii) Joint Clean Energy Research and Development Centre on Smart Grids and Energy Storage (India-US) The Indo-US Joint Clean Energy Research and Development Centre (JCERDC) is a joint initiative of the Ministry of Science and Technology, Government of India and the US Department of Energy. The overall aim of the JCERDC is to facilitate joint research and development on clean energy by teams of scientists, technologists and engineers from India and the United States, and related joint activities, needed to deploy clean energy technologies rapidly with the greatest impact. To achieve this objective, the Indo-US JCERDC has supported a project which is multi-institutional network project viz. US-India collaborative for smart distribution system with storage (UI-ASSIST). The overarching objective of this project is to evolve the future distribution grid that will allow the increased penetration of Renewable Energy Sources (RES) and Energy Storage Systems (ESS) and to demonstrate the Distribution System Operator (DSO) functions for optimal utilization and management, interfaced with the micro grids in rural, urban and semi-urban settings.

(iii) Integrated Local Energy Systems (India-EU) This joint initiative between India and EU aims to develop and demonstrate novel solutions, integrating all energy vectors like electricity, heating, cooling, water, wastes, etc., including possibilities offered by batteries and electric vehicles, interconnect them and optimize joint operation with increased share of renewables and higher energy efficiency. The system developed will be robust, replicable, scalable, sustainable and cost effective with low maintenance and less dependent on skilled manpower. Supported two projects, which focus on integration of a number of energy sources/vectors with or without local grid connectivity, the demo units are proposed in different locations covering rural, semi-urban and urban environments and varied climatic conditions with additional services.

II. Multilateral

(i) Mission Innovation Programme on Smart Grids DST supported nine Smart Grids Projects in collaboration with twenty Mission Innovation member countries, which focus on integration with conventional grid, transition from conventional vehicle576 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] to electric vehicle, financial and market strategies considering renewable penetration and cyber physical systems in smart grids.

Inter-ministerial collaborative research schemes like Uchchatar Avishkar Yojana (UAY) and Impacting Research Innovation and Technology (IMPRINT) have been initiated by the Ministry of Education for focused research on identified themes in the energy domain. Under UAY, projects to promote innovation of a higher order that directly impacts the needs of the industries are taken up while the projects on socially relevant science and engineering challenges are taken up under the IMPRINT Scheme. Now under revised scheme (i.e. IMPRINT-2), the UAY has been subsumed into IMPRINT Scheme and is being implemented through Science and Engineering Research Board (SERB) under DST. The scheme would be jointly co-chaired by the MoE and the DST.

The Utilities and manufacturers also take up research projects through their Institutional funds. Some of these projects are carried out in collaboration with academia.

11.2 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT Continued and sustained efforts through involvement of various science and technology laboratories like CPRI, CSIR and Government bodies like DST, DSIR and MNRE, along with academic institutions have enabled promotion of technology in India. A strong research ecosystem is in the making by forging a closer relationship between the industry and academia through various research platforms.

In order to come up with a comprehensive list of R&D areas to be taken up in the coming years, the R&D activities and infrastructure developed by CPSUs, CPRI and MNRE during the 12th plan and 3-year action plan period were reviewed and the thrust areas investigated for research were noted.

The thrust areas which are relevant and require further research have been recommended for investigation during the years 2022-27. In addition to this, keeping in mind the future of the Indian Power Sector, new R&D areas have also been proposed for investigation.

The following are the advancements that have happened in the technological landscape of the Power Sector:

11.2.1 Advancement in Generation Technologies

11.2.1.1 Thermal Power Generation Technologies  Material and metallurgical developments  Developments in material for Construction of the parts/components/equipment of the plant  Technology for latest site survey, site selection tools, and for construction of the power plant  Ultra-Supercritical Power Plants (USC)  Advance Ultra Supercritical Power Plants (A-USC)  Small rating Supercritical turbine set  Energy Conservation and Efficiency enhancement  Digital Technologies for Thermal Power Plants  Flexible operation of the Thermal Power Plants  Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) power plants  Air Pollution Control technologies o Selective Catalytic Reduction (SCR) for NOx removal o Electrostatic precipitator (ESP) that uses electrostatic force to remove dust o Flue Gas Desulphurization (FGD) unit that removes sulphur dioxide from the flue gas o CO2 Removal Technology  Ash treatment facilities and recovery of Rare Earth Elements (REE) and useful minerals from fly ash for quality bricks  Technologies to mitigate ―blackouts‖  Compressed air storage system[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 577

11.2.1.2 Hydro Power Generation Technologies  Material and metallurgical developments for manufacturing of the parts/components/ equipment of the plant  Technology for latest site survey, site selection tools, and for construction of the power plant  Pumped Storage Power Plants (PSPs)  Power plant renovation and modernization  Operation and Maintenance services with digital solutions  Remote monitoring services  Short term generation forecasting

11.2.1.3 Solar Technologies  Concentrated Solar Plants (CSP)  Photovoltaic solar plants - rooftop/ground mounted/floating  Energy yield prediction  Site Selection  Plant design  Permits, licensing and environmental considerations  EPC Contracts  Construction  Operation and Maintenance (O&M) services with digital solutions  Plant instrumentation and control system  Plant upgrade technologies  Power plant assessment and engineering  Predictive management of fluids in solar energy plants:

o which helps sustain the life-time of a Heat Transfer Fluid (HTF) o which avoids costly and unnecessary interruptions to operations through pre-planned maintenance  Remote monitoring services  Technologies for disposal after end of life

11.2.1.4 Wind Power Technology (offshore /onshore)  Integration of offshore wind with wave and tide energy in coastal and near shore regions.  Ocean temperature gradients for power and desalination.

11.2.1.5 Geothermal technology Geothermal energy is one of the promising energy resources in India, especially in the Himalayan region. In addition to power generation, geothermal energy can cater to space and process heating requirements and improve the energy resilience of this region. A review of international best practices indicate the medicinal value and energy/mineral recovery potential of this resource.

11.2.1.6 Tidal Power generation  Marine and hydrokinetic (MHK) technology (captures energy from the natural motion of ocean water, such as waves or tides)

11.2.1.7 Energy Storage System  Concentrated Solar Power (CSP) thermal energy storage - in molten salt form  Battery energy storage systems (BESS)578 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]  Pumped hydro storage, where water is pumped uphill into a reservoir and released to power turbines when needed  Compressed air energy storage (CAES)  Super capacitors, Capacitors Energy Storage System (CESS)  Superconducting Energy Storage System (SMES)  Mechanical Energy Storage System (MESS)  Thermal Energy Storage Systems (TESS) for cooling and heating using phase change material  Flywheels

11.2.1.8 Other forms of energy generation  Biomass combustion or co-firing  Municipal solid waste incineration  Removal of waste heat and energy generation from the conversion of water-to-steam-to-electricity  Natural-gas-fired fuel cells  Hydrogen Fuel Cells  Emergency backup generators, usually fuelled by gasoline or diesel fuel  Tri-generation or Combined Cooling Heat and Power (CCHP)

11.2.2 Advancement in Transmission Technologies

11.2.2.1 Gas Insulated Switchgears  Non-flammable gas insulated transformer  Advanced Site Assembly (ASA) transformer  Small, light-weight, easy-to-handle polymer-type arrester o silicone direct moulding type o composite insulating tube type

11.2.2.2 Voltage and Reactive Power Control  Flexible AC Transmission System (FACTS) o Shunt devices like static VAR compensator (SVC). A Static VAR Compensator (SVC) is a fast acting power electronic device used to dynamically control the voltage in a local area or at an interface point.

 Thyristor controlled reactors (TCR)  Thyristor switched reactor (TSR)  Thyristor switched capacitors (TSC) o Static Synchronous Compensator (STATCOM), which are mainly used for voltage control and reactive power flow control  Static Synchronous Compensator (STATCOM)  Voltage Source Converters (VSC)  Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBTs)  Integrated Gate Commutated Thyristors (IGCTs) o Series devices like Thyristor-Controlled Series Compensation (TCSC), and Static Synchronous Series Compensator (SSSC), Thyristor Controlled Phase Angle Regulator (TCPAR) o Series-shunt device such as Unified Power Flow Controller (UPFC)][भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 579

11.2.2.3 Frequency Converter (FC) systems

11.2.2.4 HVDC system for improving the power transmission efficiency and enhancing the interconnection of asynchronous grids  Voltage Source Converter (VSC) with state-of-the-art Modular Multilevel Converter (MMC) technology  Line-Commutated Converter (LCC) for long-distance large-capacity transmission

11.2.2.5 HVDC Power Transmission  Mass Impregnated HVDC Cables  Extruded Cross Linked Poly Ethylene (XLPE) High Voltage Direct Current (HVDC) Cables  GIS for HVDC system in order to overcome space limitations  New type and configuration of towers to reduce the height and right-of-way (RoW)  HVDC underground and submarine cables  Line Commutated Converter (LCC) technology  Voltage Source Converter (VSC) technology  Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBT), which provide the switching between HVAC and HVDC systems  DC Gas insulated lines

11.2.2.6 HVAC Power Technologies

11.2.2.7 HVAC / HVDC Hybrid System  HVAC / HVDC system interaction  Hybrid HVAC / HVDC overhead lines

11.2.2.8 Electronic Devices and Components

11.2.2.9 Gas insulated lines

11.2.2.10 Overhead Lines  Overhead lines (OHL)  Aluminum Conductor Steel Supported (ACSS)  Aluminum Conductor Composite Core (ACCC)  Aluminum Conductor Composite Reinforced (ACCR)  Aluminum Conductor Steel Reinforced (ACSR)  High Temperature Conductors (HTC)  Real Time Thermal Rating (RTTR)

11.2.2.11 HVAC cables  Onshore cable technology  Offshore cable technology  HVAC extruded insulation cables for the submarine connections

11.2.2.12 HVAC Substations, Breakers, Bus Bars, Disconnectors and Power Transformers

11.2.2.13 Control and Monitoring Devices  Power control devices: Flexible AC Transmission Systems (FACTS), phase-shifting transformers (PST)  Monitoring devices and systems: Synchrophasors, Wide Area Monitoring System (WAMS), Phasor Measurement Units (PMU), Wide Area Protection Systems (WAPS).

o WAMS- The main application of synchrophasors is in the field of system monitoring with Wide Area Monitoring Systems (WAMS).580 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] o PMU – PMUs are used to provide synchronized measurements of voltage and current phasors for power system monitoring and analysis, state estimation, control and protection. PMUs are also used for detection and diagnosis of power grid problems.

o WAPS- The main benefits of Wide Area Protection Systems (WAPS) are in on-line monitoring, protection systems and off-line analysis.

11.2.2.14 Control and Monitoring System  Next generation Energy Management System (EMS)  Real-time monitoring and control system  Technologies to reduce transmission and distribution (T&D) losses  Advanced Analytics and forecasting  Disaster Management System

11.2.2.15 Development of 1200 kV transmission technologies:  1200 kV sub-station, circuit breakers, shunt reactors and controlled shunt reactors for dynamic reactive power compensation.  Development of High Energy (55 MJ) ZnO blocks for lightning arrestor of class 5 duty is required for dissipation of high energy.

 Development of operating mechanism for 1200 kV dis-connector is essential in the light of Ultra High Voltage (UHV) transmission system technology.  Rupture proof tank for transformer and reactor  Development of faster and cost effective Pressure Relief Device (PRD)  Development of insulated cross arm towers for optimizing RoW requirement

11.2.3 Advancement in Energy Distribution Technologies

11.2.3.1 Inclusion of Distribution Automation Detailed investigations and developments are in progress on power distribution systems and the monitoring of apparatus. These are on: a. ―Digital Technology‖ based on the application of semiconductor high-speed elements b. Intelligent substations applying IT (Information Technology) c. System configurations aimed at high-speed communication Incorporated in these are demands for the future intelligent control of substations, protection, monitoring, and communication systems that have advantages in terms of high performance, functional distribution, information sharing and integrated power distribution management also closely knit for cyber security requirements. Such

technologies include:  Intelligent/Digital Substation o Concept of Intelligent/digital Substations o Apparatus Monitoring System (AMS) o Protection and Control  Latest Protection and Control System o Trends in Protection and Control Systems o Unified Protection and Control Unit o Remote Control Functions by Web Correspondence o Connection between Protection/Control Equipment and Apparatus  Advanced Equipment and Components[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 581 o Power Electronics o AC and DC Lines and Cables o Fault Locators o IoT Devices  Distribution Transformers - Potential for Future Deployment  Sensing, Measurements, Communications, and Controls:

o Data Acquisition systems (DAS) o Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems o Remote Terminal Units (RTUs) collecting field data via communication systems o Advance/Automatic Distribution Management System (ADMS) o Intelligent Electronic Devices (IEDs), o Global Positioning System (GPS) signals o Geographical Information System (GIS) o Outage Management System (OMS) o High-bandwidth communication o Smart meters o Advanced Metering Infrastructure (AMI) o Two-way communications and 4-quadrant metering o Integrated Communications o Advanced Control Methods - Potential for Future Deployment  Improved Decision-Support Tools (IDST) o System Operations o Grid visualization o Decision support o Demand based supply, production and distribution through integrated EMS o Systems operator training o Potential for Future Deployment

11.2.3.2 Applications of Artificial Intelligence (AI)/Machine Learning (ML)

11.2.3.3 Cybersecurity  Accelerating research, development and demonstration of resilient energy delivery systems  Evaluation of IOT and SCADA upgrades with a security first mind-set  R&D on the adaptability of Information security controls for the energy utility industry given in ISO 27019:2017 in ICS of Power Utilities  For every Power Utilities, Integrated Security Operation System (I-SoC) need to be in place for visibility of Security in IT-OT integrated environment and application of appropriate security controls to protect them from cyber-attacks  Secured data and device interoperability

11.2.3.4 Microgrids and Virtual Power Plants  Distributed Power Generation (DPG)  Microgrids (MG)  Virtual Power Plants (VPP)  Smart Grids (SG) o Controls o Automation582 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] o Grid Integration o Development of new equipment to penetrate Renewable Energy into conventional grids

11.2.3.5 Software for Grid Management

11.2.3.6 Social media presence and Automated Messaging

11.2.3.7 Standards development for data interoperability, cybersecurity, IoT, and field devices communication

11.3 RESEARCH AND DEVELOPEMENT It is observed that India has been at the forefront of technology deployment but not very much on development.

With the technological advancements happening across the globe at a very fast pace, it is of utmost importance to identify the right technologies at an early stage, tailor them to Indian needs and research on them in India so that the same can be imbibed in the Indian Power System at an early stage. In view of the ―Digital India‖ and ―Swachh Bharat‖ missions led by the Government of India, special emphasis has to be given for areas of immediate importance right from ―cyber security‖ up to ―waste to energy‖. The adoption of technology should be seen with the cyber security threats involved and their possible mitigation.

All efforts are to be directed towards realization of an ―Aatma Nirbhar Bharat (self-reliant India)‖, thus the R&D outcome should lead to indigenization of the major equipment/components in Power Sector.

The focus areas of research for the Power Sector for the next five years have been categorized into five different conventional categories, viz. Generation, Transmission, Distribution, Renewables including Microgrid, Smart Grids and reducing adverse effects on Environment and Cyber Security.

The category wise details of the thrust areas of research are as follows:

11.3.1 Electricity Generation (Conventional Sources) The major challenge to the power sector is to optimally make use of the generation resources so that there is no short fall from the generating end as well as to provide reliable and cost-effective power supply to the customers.

Efforts are to be made to achieve the above goal in a sustainable manner without causing harm to the environment.

Generation sector is in the midst of a paradigm shift. With the capacity addition of renewable energy (RE) in India the thermal power plants are forced to operate in cyclic manner and with frequent ramp up and ramp down. Also, most of the thermal power plants are forced to operate at part load for substantial period. All these indicate that novel technologies and strategies have to be devised to make the thermal power plants more flexible and extract maximum benefit from both renewable as well as conventional plants in a sustainable manner in future.

At present although solar, wind and other sources of renewable energy have gained momentum; still the thermal power generation caters to majority of the load demand. RE plants are dependent on the various factors like wind speed and solar irradiance, and are not available for long periods at a stretch. During the period of absence of renewable energy, dependence would be exclusively on conventional power sources or energy storage. Hence, it is important to focus on improving the conventional generation system, including aspects like better plant design, increasing efficiency, improvement in fuel quality and waste heat recovery. Although, RE is a good support for the energy security as deployment of RE leads to saving of equivalent fossil fuels, the role of the conventional plants in meeting the peak and seasonal demands cannot be undermined. Following are the different technologies

with proposed prototypes and pilot plant demonstration for implementation:

11.3.1.1 R&D for Thermal Power Generation Some of the important areas of R&D in Thermal Power generation are identified as follows:

11.3.1.1.1 IGCC Technology Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) integrates a coal gasifier, a gas clean up system and gas turbine in a combined cycle mode where coal is gasified with either oxygen or air. The resulting synthesized gas (or syngas) consisting of primarily hydrogen and carbon monoxide is cooled, cleaned and fired in a gas turbine. The technology has shown capability of power generation at higher efficiency and lower emission levels with respect to pulverized coal combustion technologies as demonstrated in the USA, Netherland and Spain.

Research in IGCC technology may be focused to open up new product areas along with electricity generation like liquid fuel generation, hydrogen production, pre-combustion CO2 capture and integration of fuel cell which may provide future options of zero emission coal technologies with higher efficiency.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 583

11.3.1.1.2 Carbon Capture and Utilization Techniques The impending danger of climate change and pollution is very much evident today. Carbon dioxide is one of the main greenhouse gases that are the cause for global warming and climate change. One of the primary sources of the increase in atmospheric CO2 is the combustion of fossil fuels.

The development and installation of technologies for reducing the carbon intensity of existing power plants is an important area and requires focused research efforts. Carbon Capture (post-combustion) and Utilization (CCU) coupled with fossil energy-based power plants is considered as a key technology with significant potential to mitigate carbon emission while limiting climate change.

Despite the fact that various carbon capture techniques have gained maturity in the past, there are many challenges associated with it such as high cost, large scale deployment, etc. Further, the technologies for conversion of CO2 to useful products is also very costly and proprietary of few companies around the world. Significant efforts are required for the development and indigenization of above mentioned technologies and should be a priority area for research in the Power Sector.

Cost effective capture of CO2 and its conversion to ‗value added‘ products should be taken in a focused manner so that the entire initiative first becomes self-sustainable and thereafter create new revenue stream for power stations. In this regard, it is suggested to develop, design and setup reasonable scale demonstration plant in

following domain:  Liquid Fuel equivalent by catalytic hydrogenation of power plant CO2 : Likely products – Methanol (Petrol equivalent), Di-Methyl Ether (Diesel equivalent)  High value chemicals by reformation of power plant CO2: Likely products – Olefins, Formaldehyde, Formic acid, Acetic acid etc.

 Carbon Black by catalytic reduction of power plant CO2: Likely products – Carbon black, Carbon nano tubes, Carbon nano particles etc.  Carbonated Fly Ash Aggregate, Concrete from power plant CO2: Likely products – Fast curing concrete (21 hours instead of 21 days), coarse aggregate.

 Photo-Bio-Reactor for synthesis of power plant CO2 to high value human grade nutrients:

Likely products - Beta Protein, Omega 3 Fatty Acid (Veg Fish Oil), Laminaria - Anti Ageing cosmetic.

11.3.1.1.3 Ash Utilization Technologies Fly ash is a by-product of power generation with coal. Combustion of coal in thermal power plants produces either fly ash or bottom ash. Ash Disposal is a major problem because of the sheer magnitude of its quantity produced from thermal power generating stations. It is also a serious threat to environment as it adversely affects the flora and fauna. Disposal in the form of slurry requires large area of land as well as water, which are scarce commodities now a days.

Sustainable method for 100% ash utilization is the key concern of thermal power sector. Over the years many new technologies for ash utilization have been developed but still full utilization of ash is a distant goal. Following research studies should be conducted for development of new segments having long term potential of ash

utilization: a) Development of Construction materials: i. Like bricks etc. b) Development of other products: Recovery of valuable minerals and treat fly ash suitable for quality ceramics and other products.

c) New technology advancement for High Volume Ash utilization such as i. Fly ash and Pond Ash to Controlled Low Strength Material (CLSM) ii. Geo Polymeric (GP) Concrete road with GP aggregate iii. Use of Coarse Fly Ash for cement production iv. Development of Angular shaped fly ash aggregate584 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

11.3.1.1.4 Technologies for conservation of water in Thermal Power Plants Various Innovative technologies are the need of the hour for reducing water requirement in power plants as well as improving the quality of water used to prevent long term damage of the components due to water. Following

new areas should be implemented: i. Application of advance technologies for water treatment and handling in Thermal Power plants ii. Desalination of sea water to be used in thermal power plants iii. High Water and energy recovery from waste water system iv. Electrochemical process for descaling v. Custom Non-Chemical Solution for water treatment: Ozone (O3) and Ultra-violet (UV) treatment vi. Advanced technologies for treatment of waste water for emerging pollutants and geogenic contaminants as a part of the thermal power plants vii. Advance chemistry for water conservation: higher Cycles of Concentration (COC) formulation of cooling water system

11.3.1.1.5 Waste Heat Recovery Systems for enhancing the power plant efficiency The thermal power plants operating on Rankine power cycle normally achieve power generation efficiency in the range of 35–40% depending on various site conditions, turbine inlet steam conditions and design of equipment etc. Balance of the heat input is essentially lost as condenser losses (about 48–50%) and boiler exhaust gas losses (about 6–7%) besides other nominal losses viz. radiation losses, un-burnt carbon losses etc. In a 500 MW unit, about 25 MW of thermal heat would be available if the flue gas temperature is dropped, say, from 140°C to 110°C.

The major challenge in low temperature heat recovery system is the requirement of large heat transfer area and thus additional pressure drops, which increases the cost of the system. Use of waste heat recovery system, though desired for obvious cost benefits, is equally important for environmental protection since lower quantity of fossil fuels shall be burnt for same quantum of useful energy.

Efforts are being made in developing technologies where waste heat can be gainfully recovered and applied to:

(i) Produce refrigeration/air-conditioning using Vapour Absorption/Adsorption Machines (VAM) based on Li– Br, Ammonia absorption system

(ii) Plant cycle efficiency improvement using condensate pre-heating and fuel oil heating

(iii) Produce electric power independent of the main plant Turbo-Generator (TG) set using aqua-ammonia Cycle or Organic Rankine Cycle

(iv) Flue Gas Desalination of sea water

(v) Flue Gas Blow down recovery

11.3.1.1.6 Advanced surface engineering technologies for higher life expectancy of Thermal plant components The surface engineering technologies are becoming essential in critical applications of power plants involving wear, erosion as well as corrosion. Thus the immediate technological requirements to be addressed in respect of damage tolerance capacity of materials are development of high temperature wear and erosion resistance materials for thermal components (Burner, liner and shield).

11.3.1.1.7 The other important areas where research advancement/ assessment is required for

Thermal Power Generation include the following:  Advanced Ultra Supercritical (AUSC) technology  Identifying the impact of cyclic loading on power plant components due to increased renewable penetration in the grid  Online coal sampling  Technological advances in syngas cleaning especially at higher temperature in IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) technology  Improvement of Electrostatic Precipitator (ESP) performance  High temperature wear and erosion resistance of thermal components (Burner, liner and shield etc.)  Design and Development of Last Stage Steam Turbine Blades and balancing of flue gas flow inside boiler for[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 585 Improved Performance  Boiler combustion Computational Fluid Dynamics (CFD) modelling of sub and Supercritical boilers  Development of Nano particles for application in high thermal coefficient lubricants, additives in water to reduce evaporation losses  Advanced non–destructive testing/non-destructive examination (NDT/NDE) based diagnostics and inspection tools for condition assessment of plant components such as in-situ inspection of Low Pressure

(LP) Turbine Blades by Ultrasonic Phased Array  Establishment of advanced facilities for coal combustion/blended coal combustion evaluation studies  Development of technologies for on-line measurements of coal flow, fineness, heating value, and balancing for combustion optimization in utility boilers, sensor systems for online fuel calorific value and un-burnt carbon in ash measurement  Robotic Inspection of inaccessible/congested/hazardous areas inside boilers and other enclosures  New improved methods of prevention of scaling on turbine blades and piping system in thermal power plants  Application of nano technologies in thermal power plant  Application of latest technologies such as Drone/ Light Detection and Ranging (LiDAR), Robotics, in power plants mission control technologies including control/mitigation of Nitrous Oxides (NOx), Sulphur Oxides

(SOx) emissions  Feasibility study on Co-firing of Biomass in conventional thermal plants  Development of non-air gasifiers like steam gasifiers  Quantitative and Qualitative analysis of deposit, solvent selection and post operational chemical cleaning recommendations for boilers  Robotic Inspection of Low Temperature Super Heater (LTSH) tubes without lifting tube panels  Alloy analysis for identification of material mix-up in boiler, turbine auxiliary etc.

 Condition assessment of super heater/re-heater tubes of ageing boilers through accelerated creep testing  Metallurgical Failure analysis of pressure parts components  Wear debris analysis – lubricating oils of rotating components  Analysis of deposits of boiler, condenser, effluents, ash, cooling waters, coal, etc. using equipment like atomic absorption spectroscopy (AAS), X-ray diffraction (XRD), Ion Chromatography (IC), Total Organic Carbon

(TOC), Energy Dispersive X-Ray Analyzer (EDX) , etc.  Monitoring of ion exchange resins and activated carbon for capacity and kinetics from stations  Diagnosis of vibration problems of rotating machines  Condition Monitoring and life assessment of high voltage transformers through Dissolved Gas Analysis

(DGA), Polarization and Depolarization Current (PDC) measurement, Recovery Voltage Method

(RVM) measurements and Furfural content and degree of polymerization  Specialized analytical support for characterizing the turbine deposits, corrosion products, heavy metals in effluents, etc.  Switchyard condition assessment by early detection of incipient faults

11.3.1.2 R&D initiatives for Hydro Power Generation Sector India is blessed with immense amount of hydroelectric potential and ranks 5th in terms of exploitable hydro- potential on global scenario. As per assessment made by CEA, the total hydroelectric potential from large hydro (above 25 MW) is 2,35,590.6 MW. Out of this pump storage potential is 90,270.6 MW and balance hydroelectric potential is 1,45,320 MW. Research in the area of Hydro-electric power generation should get prime focus and issues such as widening of operating ranges for turbines, development of suitable coatings to avoid silt erosion, transient operation of turbines etc. should be minutely studied.

The following are the broad R&D areas to be explored:

1. Cavitation/Vortex rope mitigation586 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

2. Silt erosion and corrosion

Following areas are identified which can be addressed by further research and development:  New superior silt erosion resistant and anti-acidic materials for water carrying/under-water components/parts/equipment such as hydro turbine blades, runner, guide vanes, water conductor system etc.

 Application of GIS/GPS in River Flow Discharge Measurement, flood forecasting for generation planning  Application of short term weather forecast in generation planning  Analysis and Monitoring of cavitation phenomenon in Turbines  Rock Stabilization techniques for large size caverns

Following are the areas where technological advancement should be considered:  Tunnel construction techniques/methodology in Soft Rocks/Fragile Himalayan Geology for safe and expeditious construction  Measures to tackle Bad Geology during Excavation of Tunnels and Construction of Dam Foundation as seepage control measure for construction of Dam  Indigenous development of variable speed drives for PSPs  Analysis of measures to increase service life for Silt Flushing Gates, Numerical Flow Simulation, Performance Optimization of Hydro Plant components and for Improving De-silting Chamber Efficiency using Computational Fluid Dynamics (CFD)  Indigenous development of software on O&M methods including High Risk Predictive Maintenance based on past experiences and specific to HEPs  Indigenous development of software for control and protection system of Hydro Power plant against cyber- attacks on the infrastructure. (It may be made common for entire Power System)  Development of coating materials or metal alloys for underwater parts which are resistant to acidic water prevalent in North-Eastern Part of India  Use of nanotechnology to optimize and upgrade the control & protection system (It may be made common for entire Power System)  A strategic start-up and shutdown technique of the Francis turbine may be developed considering transient dynamic behaviour and runner blade loading during no-load run/run-away, load rejection, and start-up as well as shutdown of the turbine  Indigenous development of PTFE (Polytetrafluoroethylene) material for Bearings and high grade quality XLPE compound for electric cables  Indigenous development of CRGO Steel and Resin Insulated Paper (RIP)/Resin Insulated Synthetic (RIS) conductor bushing. (It may be made common for entire Power System)  Research in the area of developing compact generators and transformers  Generator modernization to increase efficiency  Site assembly and acceptance testing of 400 kV and above Generator-Transformers (GTs)  Monitoring system for on-line measurement of turbine efficiency  Construction methodology for arch dams  Indigenous development of Splitter Runner for higher capacity turbines  Indigenous development of Computational Fluid Dynamics (CFD) tools for optimization of hydro turbine design for enhanced efficiency and minimize cavitation

11.3.2 Thrust areas of research for Power Transmission The R&D in power transmission shall focus on a reliable, safe and efficient systems for transfer of electricity. While utilities/organizations shall give more impetus on demonstration and evaluation of new technologies through pilot projects, manufacturing organizations shall give more stress on development of new technologies/products. The

areas of focus for research and development have been highlighted as follows:[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 587

11.3.2.1 New designs for Transmission Towers and Conductors Transmission towers and conductors play major role in power transfer. To meet the growing demand for power in urban and industrial areas there is a need for transfer of huge quantum of power from generating stations. Due to the constraints in getting environmental clearances, and acquiring Right of Way (RoW), introduction of compact transmission lines is an alternative choice to conventional ones. The compact transmission lines have the advantage of reduced RoW and reduced tower dimensions.

Re-conductoring of existing lines with High Temperature and Low Sag (HTLS) conductor is a viable option to increase the power transfer capacity. Design aspects of compact towers and feasibility study of different types of HTLS conductors are to be explored for implementation.

The growing concerns about environmental impact of transmission line construction and protest against siting of towers added with the requirement of reducing tower material, necessitates new tower designs with reduced right of way and slimmer structure.

Development of high temperature electrical conductors for transmission lines is essential, keeping in view of bulk power transfer. The major challenges are to overcome the transmission losses, increase the power transmission on the existing lines and the development of more efficient power conductors for new lines. The development of efficient power transmission system seems to have a major stake in the future of transmission system and will become the national priority keeping in view the current scenario.

11.3.2.2 HVDC transmission Considering the implementation of High Voltage Direct Current (HVDC) transmission, indigenous manufacturing of equipment may be required. The research focus will cover the following aspects:

1. DC electric field, corona studies on equipment and electrodes

2. Performance of bushings under DC electric stress

3. Effects of DC stress on transformer insulation

4. Ageing studies

5. Development of diagnostic tools

6. Overhead transmission Lines

7. Bushings and transformer

Some of the other potential areas of research are as follows:  Voltage Sourced Converter (VSC) based HVDC transmission has become an attractive option for bulk power transfer between meshed grids. The advantages of VSC based HVDC transmission are high controllability of active and reactive power at the converters terminal and the ability to improve the stability.

 High Speed Grounding Switches (HSGS) for HVDC systems are required to connect the station neutral to the station ground, if the ground electrode path becomes isolated.  The concept of transformer less HVDC transmission.

 To adopt the VSC based HVDC transmission technology, High Speed Grounding Switches for HVDC systems and to adopt the concept of transformer less HVDC transmission system in power sector, pilot project study is required to be undertaken to gain the experience for wider acceptability and implementation.

11.3.2.3 Development of controllers for Flexible Alternating Current Transmission System (FACTS) devices.

Application of FACTS devices in Indian power system is proposed as it has been extensively supported through system studies. Research in the direction of developing indigenous FACTS devices with the objective to design

and develop controls for FACTS devices such as: Static Compensator, HVDC, multi-terminal HVDC, switchable shunt reactors, series and shunts HVDC taps, Unified Power Flow Controller (UPFC), Interline Power Flow Controller (IPFC), and static synchronous compensator (STATCOM), Static Synchronous Series Compensator

(SSSC) and deploy in the network. The controller performance is to be studied in real time.

There is a need to develop controller for controlled switching of circuit breakers, which can close or open the contacts of circuit breaker by time dependent control of trip coils, to eliminate undesirable transients.

Substantial research in this direction is required.

11.3.2.4 Design and development of equipment for 1200 kV UHV AC System Power sector growth necessitates development of indigenous technology for power absorption into the network at588 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] higher voltage levels, mainly to strengthen the system and power evacuation. The key equipment to aid in 1200 kV UHV transmission systems should be indigenously developed.

11.3.2.5 Design and development of seismic resistant substation It is necessary to maintain reliability and safety of electrical equipment during and after an earthquake. This depends on the seismic response of individual substation components such as transformer, bushings, switchgear etc.

11.3.2.6 Exploring features of technologies like Machine Learning and Artificial Intelligence, Big data, Internet of Things, Cloud computing, Block chain etc. for application in power system operation and monitoring In the current era of Industry 4.0, where the influence of IT and communication technology has been making a big change in the lives of citizens, capabilities of Machine Learning and Artificial Intelligence, Big Data, capacity of Internet of Things, power of cloud computing, security of block chain architecture etc. needs to be explored and applied in the power transmission system to make it more secure, efficient and reliable.

11.3.2.7 Explore alternative fluids for transformer oil like Nano-doped oil and environmental friendly fluids Nano-fluids are a class of fluids having stable suspensions of nanoparticles, with sizes typically less than 100 nm.

Nano-particles when mixed in transformer oil could improve various electrical and thermal properties as found from various research studies. Such promising Nano-material doped oils could be developed further for improving the operational performance of transformers. In addition, biodegradable alternatives to transformer oil like natural esters could also be developed to make transmission system environment friendly.

11.3.2.8 Explore environmental friendly dielectric gas as an alternative to SF6 gas SF6 being a greenhouse gas leaves significant impact on environment in case of release into atmosphere due to leakages. Development of environment friendly alternatives to SF6 gas could be taken up to reduce the effect on environment caused by transmission system equipment.

11.3.2.9 Development of Inspection Robot for monitoring and maintenance of Transmission Lines and Substations A remote controlled transmission line inspection and maintenance robot, which autonomously crawls along the high voltage line conductors and relays data to the control module as well as do minor maintenance tasks on line, could help in efficient management of the transmission system. Likewise, an autonomous substation robot, which could perform regular inspection for any damages in switchyard equipment and components, could also be developed. Use of such robots will also allow utility staff to access areas in transmission lines and substations that are manually difficult to inspect. Cyber Security implications that may arise due to the implementation of this feature may be kept in perspective before implementation.

11.3.2.10 Development of transformer inspection robot For a human being to enter inside the confined space of transformer for inspecting the internal components of transformer is a dangerous task. This human inspection requires significant downtime due to the lengthy process of draining oil and refilling again after inspection. A transformer inspection robot will help immediate inspection of the transformer after taking outage thus saving cost and time.

11.3.2.11 Development of real-time wide area protection system with Phasor Measurement Units (PMUs) Currently, synchro phasor measurements are used mainly for power system monitoring, model validation, post- event analysis, real-time display etc. However, synchro phasors have a greater potential than monitoring and visualization. Real time synchro phasor measurements can be utilized in control and protection schemes, called as Wide Area Monitoring, Protection, and Control Systems. These schemes will take action for protection and control of power system using synchro phasor measurement on real time basis thus providing fast and automated solution for grid operations. In addition, it will be helpful in real time power swing detection, fault detection, voltage stability, power oscillation damping and network islanding schemes. Reliable transmission of data from PMUs to the control station must be ensured.

11.3.2.12 Other major areas of Research and Development in Transmission domain are mentioned

below:  System Security and Operator Training software and simulation tools  Gas Insulated Transmission Lines (GITL)  Extra High Voltage (EHV) Cables and submarine cables for bulk power transmission  Superconducting Magnetic Energy Storage System (SMES)  Alternate Fault Current Limiters[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 589 a. Superconducting Fault Current Limiter development and field trial: Superconducting fault current limiting devices rely on the property of superconductor element to undergo transition from superconducting state to resistive state on subjecting to current above its critical level. When installed in grid and once subjected to fault conditions, the rise in current above critical level is due to the system fault current, which forces the Superconductor to transit to its high resistance state, and in turn limits the fault current causing it. They have the ability to reduce fault current levels within the first half cycle of fault current level, which results in an increased transient stability of power system. These devices are self-regulating in the event of fault and are fail safe, development of which could be a much-needed breakthrough in fault current limitation techniques.

b. Solid State Fault Current Limiter development: Solid State Fault Current Limiter uses power electronics based system to detect and limit the fault currents in the system. As soon as fault current happens, before the first peak, the device dynamically inserts additional impedance into the line thus limiting the fault current to the desired level so that circuit breakers can then interrupt current. The device rely on the fast acting capabilities of components like thyristors for its near instantaneous operation.

 High quality pressboard insulation for transformers  Resin Impregnated Paper (RIP)/Resin Impregnated Synthetic (RIS) bushing  SF6 filled large capacity power transformer technology  GIS mapping of transmission assets  Reduction of Transmission and distribution (T&D) losses  Transformer-less HVDC transmission  Development of Emergency Restoration System (ERS)  Reduction of Electromagnetic interference with Television (TV) and Communication signals  Biodegradable Insulating Oil for Transformer, lubricating oil for Turbo-Generator  High-voltage recovery transformers  Use of Robotics and unmanned aerial vehicles (UAV e.g. DRONE) in construction, supervision, operation and maintenance of power system equipment in difficult and inaccessible areas  Development of outer sheath of overhead conductors  Development of techniques for large scale Renewable Energy integration  Development of adaptive protection system against bi-directional power flow  Development of cyber secure monitoring and control system  Over fluxing phenomena in transformers and the means to contain and control the same  Elimination of stray loss in transformers  Magnetizing inrush phenomena in transformers and protection thereof along with specification for the same  Static tap-changer for transformers  Towers and materials for a resilient power system in cyclone prone areas of coastal belt  On increase of available transfer capability of transmission lines and inter/intra regional transmission capacity

11.3.2.13 Indigenous development of following technologies may also be taken up which will make India self-reliant:  High Voltage Direct Current (HVDC) and Flexible Alternating Current Transmission System (FACTS) components  Digital substation components including Non-conventional Instrument transformers (Optical Current Transformers / Voltage Transformers)590 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]  Phasor Measurement Unit and Phasor Data Concentrator for Wide Area Monitoring System  Implementation of latest technologies like Virtual Distributed Network (VDN) may be explored for safeguarding and securing the communication in power sector

11.3.3 Thrust areas of Research for Power Distribution Distribution system is the most important part of the whole chain of Power System as it is directly connected to the consumers. A large share of system losses occur in distribution circuits and a significant amount of power system investment goes in the purchase and installation of distribution hardware. In recent times, the development of smart grid and the use of roof top solar power, storage and adoption of electric vehicles (EV) will herald a new way for distribution networks to function.

The distribution sector requires priorities in research and development since the efficiency, financial viability and losses in the distribution system affect the reliability and quality of power supply along with economic viability of the total power sector as a whole. The R&D in distribution system should be based on the following objectives:

 Providing 24x7 reliable, quality and economic power to all consumers  Minimum technical and commercial losses  100% metering, billing and collection by use of meters in pre-paid mode to do away with manual metering, billing and collection deficiencies  Using Information Technology for data acquisition, data analysis and control for better management and planning of the system  More consumer satisfaction/faster disposal of the Consumer Grievances The existing Distribution system needs careful attention in many areas such as reduction in losses, 100% metering, billing and collection efficiency, distribution automation, smart metering, harmonics reduction, Demand Side Management (DSM), integration of solar roof top systems, Microgrids, energy storage systems etc.

Smart grid represents a vision for a digital upgrade of power distribution system to both optimize present operation as well as to open up new avenues for alternative energy production. Improvement in reliability of distribution network can be achieved with deployment of Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) System/Distribution Management System (DMS)/ Advance Distribution Management System (ADMS) for remote monitoring and control of various network elements, obviating need for manned substations. DMS/ADMS extends the monitoring and control functionality of SCADA to Distribution Transformers. Remote Terminal Units

(RTUs) and Fault Passage Indicators (FPIs) are installed at substations.

Some of the important areas for research in the Distribution sector is as follows:

11.3.3.1 Distribution Automation (DA) The research and development work in Distribution sector should be aimed at developing indigenous know-how of full scale distribution automation system, which can cover from primary substations to consumer level intelligent automation. The future research initiatives for power distribution automation may be:

 Customer level intelligent automation system  Computer aided monitoring and control of distribution transformers  Substation and feeder level automation  Data communication system for Distribution Automation  Development and Standardization of Distribution Automation software Also, IEC 61850 compliant relays and sensors for distribution automation are required to be developed for future smart grids.

11.3.3.2 Feeder Load Characteristics Individual feeder loads differ widely in their behaviour. A methodology needs to be evolved for studying feeders in order to characterize them. The technique should be relatively simple and trade-off of accuracy against effort involved must be kept in consideration, since any distribution entity has a large number of feeders, and needs to accurately predict their contributions to the total load curve for the next day, so as to contract for energy supplies from generation companies.

11.3.3.3 Security and Protection In conventional distribution schemes, loads are protected mainly through over-current relays and fuses. A smart[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 591 grid has the facility to provide more sophisticated protection. In addition, the ability to operate the feeder through remote control opens up the possibility of load control in response to under-frequency conditions and voltage collapse.

11.3.3.4 Mobile Substation development Disasters like earthquake, cyclone, flood, fire in substations and transformers, sabotage attempts etc. can have impact on power transmission and distribution system availability. When disruption is prolonged, a Mobile Substation, which can be moved from one location to another, could play a critical role in re-establishing the grid connection by acting as an emergency restoration system, by circumventing damaged substation equipment, allowing time for conventional restoration works.

11.3.3.5 Underground substations for Space Constraint Areas Building new transformer substations in inner-city zones or expanding existing facilities is a challenging task due to the lack of space. There is an increasing demand for compact and discreet transformer substations in city environments for urban development projects and other densely populated areas around the globe.

11.3.3.6 Development of Digital Energy meters (IEC 61850-9-2 compliant) World is moving with fast pace towards digitization. In the transmission system, digital substation with process bus is gradually moving from pilot stage to commercial installations. Non-Conventional (Optical) Instrument Transformers (NCIT) are being adopted in substations due to their superior characteristics over conventional measuring transformers. However, absence of digital energy meters is restricting the penetration of NCITs and thereby digital substations. As there are only limited suppliers for IEC 61850 compliant digital energy meters world over, with the growing adoption of Full Digital substation technology, an IEC 61850 sampled values based Energy Meter is required to be indigenously developed. This will further pave way for adoption of NCIT and digital substations.

11.3.3.7 Development of smart grid applications A smart grid is an electrical grid with automation, communication and IT systems that can monitor power flows from points of generation to points of consumption and control the power flow or curtail the load to match generation on real-time basis.

The smart grid enables increased predictability and control of generation and demand through consumer involvement, thus bringing flexibility in both generation and consumption, enabling the utility to better integrate intermittent renewable generation and reducing costs of peak power. A smart grid is cost-effective, responsive, and engineered for reliability of operations.

Development of Smart Grid attributes in distribution like Advanced Metering Infrastructure (AMI), Outage Management System (OMS), Supervisory Control and Data Acquisition, Peak Load Management, Integration of Distributed Generation, etc. could be taken up which will make distribution system more resilient and reliable.

Smart Grid facilitates bidirectional communication between utility and consumers resulting in consumer participation in the energy management process.

The following are thrust areas identified under four different themes for smart grid implementation:

11.3.3.7.1 Operation, Control and Protection  Operation and control of large, medium and small scale renewable energy sources  Protection technologies for AC and DC smart grids  Wide area monitoring, protection and control (WAMPC)  Energy management techniques including ADMS  Supervisory control of network with multiple Micro and Nano grids  Network analysis and optimal power flow  Modelling and simulation of large power grids (including cyber systems)  Seamless Grid operation involving Transmission System Operator (TSO) and Distribution System Operator (DSO)  Forecasting of renewable generation and loads

11.3.3.7.2 Information & Communication Technology (ICT) and Cyber security  Reliable wired and wireless communication technologies, communication security testing592 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]  Interoperability (data and device) and ICT architecture  Audit and validation tools for cyber security features  Home Area Network (HAN), Wide Area Network (WAN), and Internet of things (IoT) in distribution system  Threat models and Cyber security  Information privacy and handling challenges  Cloud Computing, data storage and big data analytics  Cybersecurity standard as well as standard operating procedure (SOP) development and adoption  Cybersecurity compliance procedure development (Device and system)  IoT device security development  Data protection system  Multi-layer Data Abstraction Mechanism development

11.3.3.7.3 Devices and Technology (Converters)  Fault ride through enhancement of converter interfaced to renewable energy sources  Optimal design of flexible power converters  Coordination and control of multiple converters and modular multi-level converters  Converter technologies for HVDC and MVDC systems  Multi-functional hardware and smart grid enablers  Smart and unified control of converters  Hot swappable converters for smart grids  Standardization of voltage and power levels  Network voltage regulation and power quality  Use of wide band gap devices - Gallium nitride (GaN) and silicon carbide (SiC)

11.3.3.7.4 Distributed Energy Resources, Storage and Deployment Issues  Policy, regulatory and market design issues  Demand side management with optimization and forecasting techniques for storage and renewable energy source (RES)  Inertial issues of renewable energy resources with stochastic behaviour  Optimal mix, siting and sizing of energy storages at various levels of network

Some other focused areas of research in smart grid are as follows:

11.3.3.7.5 Advanced Metering Infrastructure (AMI) Advanced Metering Infrastructure (AMI) is an integrated system of smart meters, communication networks, and data management systems that enables two-way communication between utilities and customers. Smart meters help DISCOMS reduce aggregate technical and commercial (AT&C) losses, improve their financial health, incentivize energy conservation, enhance ease of bill payments, consumer satisfaction and ensure billing accuracy by getting rid of manual errors in meter reading. There is continuous need for innovation in smart metering and advance metering infrastructure. The existing system needs to be overhauled to support a completely digitized ecosystem that will also take the country into the future in terms of smart grid feasibility.

The following deployment and Research areas can be explored for making AMI systems manageable:  Smart Meter with multiple communication systems as option at time of procurement and field placement  NBIoT / LPWA / LoRaWAN based AMI deployment. Narrowband Internet of Things (NBIoT) is a Low Power Wide Area Network (LPWAN)[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 593  Head End System (HES) with multiple Meter interoperability both communication and manufacturing heterogeneity  Technologies for reliable information exchange between DISCOMs and customers  Head End system interoperability with Meter Data Acquisition System (MDAS)  Reliability of information exchange between DISCOMs and Customers is a cause of concern

11.3.3.7.6 Intelligent Universal Transformers The intelligent universal transformer concept involves a state-of-the-art power electronic system and is not a transformer device in the traditional sense. It would be designed to replace conventional transformers with a power electronic system that steps voltage as traditional transformers do, but can also manage and control consumer demand and power flows, and compensate for reactive power.

11.3.3.7.7 R&D in power semiconductor devices The power electronic devices for grid applications must be extremely reliable; Research is required for development of power electronic devices, which will have higher reliability and security. It should focus on various applications such as smart inverters/converters for RES integration, automotive and industrial applications, solid-state transformers and breakers, consumer electronics etc.

11.3.3.7.8 Reduction of harmonics and electromagnetic interference Development of switching strategies that minimize harmonics or different converter topologies, such as multilevel converters that minimize the generation of harmonics, is required. In addition, research may focus on the ability to switch at higher switching frequencies, which will enable harmonics to be filtered out more easily with smaller capacitor and/or inductors.

11.3.3.7.9 Development of advanced control systems for multiple converters There might be multiple power converters connected to the T&D system. These converters might induce circulating current in one another, and/or their functions might compete with one another. Presently, limited research has been done on controlling multiple power converters. More advanced control systems must be developed to better utilize multiple converter systems tied to the grid.

11.3.3.7.10 Development of test-bed for power electronics components and systems The demonstration phase of advanced technologies is typically a cautious attempt by the utility industry to operate in a field environment, but it can be quite expensive and of little value if the technology is not fully evaluated because it is operated in a low-impact location or not placed into full service. Since many demonstrations do not provide a full spectrum of events that a device or system might see over the course of its life, the credibility of the technology may require many expensive demonstrations and years of field testing to gain the confidence of the utility/industry. Thus, the expensive and lengthy technology demonstrations must be resolved by providing a full- power (high-voltage and high-current) testing environment that can fully test and evaluate a range of early prototypes to near-commercial distribution technologies. This process would reduce the lead time to implementation.

11.3.3.7.11 Automatic Fault Detection and self-healing Compared to the conventional impedance based or travelling wave based fault location methods, artificial intelligence based fault location methods may have better adaptability, which may be examined. With the ever increasing computation and communication abilities, artificial intelligence based fault location will play a more significant role for automatic fault detection in future. Advanced machine learning methods may have a better performance than the methods used currently. Thus, research on development of artificially intelligent /machine learning algorithms may be considered for future research on fault detection, fault localization, faulted area isolation, and power restoration in the electrical distribution system.

11.3.3.7.12 Demand Response and Peak Load Management The electric power industry considers demand response programmes as an increasingly valuable resource option.

One of the goals of the Smart Grid research is to develop grid modernization technologies, tools, and techniques to utilize demand response and help the power industry design, test, and demonstrate integrated national electric/ communication/ information infrastructures with the ability to dynamically optimize grid operations and resources and incorporate demand response and consumer participation. It provides an opportunity for consumers to play a significant role in the operation of the electric power grid by reducing or shifting their electricity usage during peak periods in response to time-based rates or other forms of financial incentives.594 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

11.3.3.7.13 Cloud Interoperability Interoperability within the context of Cloud Computing means enabling the Cloud Computing Ecosystem whereby individuals and organizations are able to widely adopt Cloud Computing technology and related services in such a fashion that multiple Cloud platforms can exchange information in a unified manner and ultimately work together seamlessly. Utilities have to deal with lot of data for day-to-day requirements. Either they have to establish or maintain their data centres or use cloud services. In this context, cloud services and interoperability will be a necessity in future and appropriate technologies may be developed for the same. In a hybrid cloud / ICT infrastructure, ensuring security requirement in CASB (Cloud Access Security Broker) platform for facilitating iSoC (integrated Security Operations Centre) needs attention. Implementation of Cloud Controls and concept of data localization must be ensured.

11.3.3.7.14 Public perception and reaction to Electrical Hazards Very little research has been done on consumers‘ reactions to blackouts, whether caused by natural disasters, equipment failure, or terrorism. The goal of the research work would be to study the perception and various reactions of general public in the event of a blackout and develop protocols for the DISCOMs for responding effectively to major disruptions of the power supply. The research may lead to development of technology/software so that the consumers could be kept informed and made aware of constructive steps undertaken. This will help to minimize public unrest.

11.3.4 Thrust areas of research for Renewable Energy Hydrocarbon resource limits are bound to force the world away from fossil fuels in coming decades. In addition, the environmental and health burdens arising out of the use of hydrocarbons may force mankind towards clean energy systems. Therefore, there is need for electric power industry to look at other technologies of power generation through solar, wind, biomass, municipal solid waste, agro-residue based plants, small hydro, fuel cells, geothermal etc.

Technologies related to wind, biomass, solar, small hydro, geo-thermal, fuel cells, Waste to Energy (WtE) need to be identified. Research to focus on grid connectivity of large wind mills, self-healing wind connected micro grids, distributed generation and large use of ethanol/methanol for energy products. Development of micro and mini grids and larger penetration of renewable energy is an important area of research. Further, some of the

research areas are as follows:

11.3.4.1 Renewable Energy Integration With rapid growth of variable renewable energy mainly from solar photovoltaic and wind, innovative technologies and operation modes to support renewable energy grid integration into the electric distribution and transmission system is need of the hour. A systems approach is being used to conduct integrated development and demonstrations to address technical, economic, regulatory, and institutional barriers for using renewable and distributed systems. The goal of Renewable energy integration is to develop advance system design, planning, and operation of the electric grid to reduce carbon emissions, peak load management, support achievement of renewable portfolio standards for renewable energy and energy efficiency, support reductions in oil use by enabling Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) operations with the grid and support protection of critical infrastructure in highly constrained areas of the electric grid.

11.3.4.2 R&D in renewable energy may be carried out on the following thrust areas:  Development of micro grids and suitable control mechanism - integration of renewable energy into the grid  Interconnection of Micro grids at distribution voltage level and control of power flow between micro grids  Energy storage: electrical and thermal storage with enhanced charge-discharge efficiencies and new technology routes like sand, concrete, particle storage media, magnetic, electro-static, compressed air energy storage, concentrated solar PV storage etc.

 Development of Solar PV and Wind forecasting technologies  Solar PV performance and degradation studies  Indigenous development of cost effective floaters for floating solar PV (FPV) plants  Identification of best-suited technology for maximum solar PV generation  Feasibility of Hybrid projects: Solar - Wind, Solar- Hydro, Solar- Battery, Wind-Battery, etc.

 Indigenous development of wet and dry robotic cleaning system for PV modules  Development of super hydrophobic coatings for PV modules[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 595  Utilization of Unmanned Aerial Vehicles (UAVS) Drone, Light Detection and Ranging (LiDAR) for PV Plant inspection  Utilization of concentrated solar thermal (CST) energy for cooking systems, desalination and cooling systems  Development of solar thermal and fossil fuel based hybrid power plants  Development of solar thermal collectors, tracking mechanism, receiver coatings, thermal heat storage configurations and control system for heating, cooling etc.

 Synchronization of roof top solar and micro generation to the grid  Reactive power management at the level of micro grid and distribution system and its contribution towards the stability of the grid  Impact of climate, weather, geography, seasonal and other factors on renewable energy generation  Impact of socio-economic factors and life style of society at different strata on the usage pattern of energy at distribution level  Suitability of Pico hydropower in isolated hilly areas/villages of India  Fuel cell development  Electric Mobility issues – development of super-efficient batteries with fast charging capabilities suitable for transport application  Indigenization of Concentrated Solar power technology  Increased use of Floating Solar Photo Voltaic  Building integrated Photo voltaic  Application of Nano technologies for power plant applications  Bio Mass and Bio Fuel for energy generation  Waste to energy conversion  Mechanism for safe disposal, reuse, recycling and reclamation of useful material of solar PV panels, storage batteries and other material to counter the related environmental pollution.

 Impact of large scale integration of renewables into the Grid  Road top/Canal top solar plants  Development of methodology/equipment to detect micro cracks in solar cells  Smart utilization of solar and wind farm inverters as FACTS devices in grid integrated renewable energy  Large-scale thermal energy storage  Technologies to reduce demand on the power system like efficient lighting, efficient space conditioning (building heating/cooling), efficient domestic water heating  Virtual Power Plants  Electric Vehicles :

o Impact of large-scale EV charging on Power Quality o Smart charging of EVs with renewables and V2G/V2H in micro grid o Participation planning of EVs in smart grids for demand response o Battery Safety by Early Examination, Prediction and Prevention of failure for Future Electric Powered Vehicle

11.3.4.3 Indigenous development of following technologies may also betaken up which will make India self-reliant:  Indigenous manufacturing of bidirectional EV chargers  Indigenous manufacturing of EV Supply Equipment (EVSE)596 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]  Indigenous development of connected car technology and protocols for EV Supply Equipment (EVSE) and V2G/V2H  Indigenous manufacturing of distribution power electronic devices  Indigenous manufacturing of Energy Storage Systems including the battery Energy storage system

(BESS)  Recycling of batteries, solar panels and blades of wind turbines as well as other power sector residue. These need to be recycled and useful material reclaimed

11.3.4.4 Development of Energy Storage Systems Energy storage systems provide a wide array of technological approaches to managing our power supply in order to create a more resilient energy infrastructure and bring cost savings to utilities and consumers. However, existing ESS technology faces challenges in storing energy due to various issues, such as charging/discharging, safety, reliability, size, cost, life cycle, and overall management like disposal and recycling after useful life. Development of Battery Energy Storage System at grid level based on different technologies like Advanced Lead Acid, Lithium Iron Phosphate, Sodium Ion Battery etc. could be taken up. Battery system may be useful for applications like frequency regulation, energy time shift, dynamic frequency regulation, voltage/reactive power support, renewable energy capacity firming etc. However, these aspects need to be further researched.

11.3.4.5 Development of Super Capacitor Super capacitors are an alternative to batteries, which gets charged much faster and have more charging / discharging cycles possible in comparison to batteries. Even though they have much lesser storage capacities than batteries, they can be used in critical applications, which involve frequent charge and discharge cycles, extreme operating temperatures, or rapid discharge of high amounts of energy.

11.3.4.6 Superconducting Magnetic Energy storage system development Superconducting magnetic energy storage (SMES) system stores electrical energy in the form of magnetic field created by the flow of direct current in a superconducting coil, which has been cryogenically cooled to a temperature below its superconducting critical temperature. As the superconducting coil has negligible resistance, there will be no losses of stored energy. SMES is a highly efficient grid-enabling storage device that stores and discharges large quantities of power almost instantaneously with unlimited number of charging and discharging cycles possible. Its applications include system stability improvement and effective damping, power quality improvement, load levelling, spinning reserve, protection of critical loads etc. which could be much needed energy storage device for integration of renewable energy.

11.3.4.7 Other storage technologies

11.3.4.7.1 Research and Development in Hydrogen Technologies Hydrogen is the most abundant element on earth, but it doesn't typically exist by itself in nature and must be produced from compounds that contain it. Hydrogen can be used for diverse energy solutions such as electricity production from the fuel cell, energy storage, etc. The hydrogen can also be converted into hydrogen based fuels, including methane, methanol, etc. and can be used for transportation purposes. Owing to its clean combustion characteristic and zero carbon footprint, hydrogen has the potential to be the fuel of the future. Going forward, a developed hydrogen economy provides for a cleaner environment ensuring national energy security.

Currently, Hydrogen is primarily produced from fossils fuels, especially natural gas. Hydrogen can also be produced from coal, biomass and water. Most of the hydrogen production at present is fossil-based which leads to significant emission of CO2 to the atmosphere. As the cost of renewable electricity is decreasing, the same can be used to produce hydrogen through electrolysis of water. Hydrogen can also be produced directly from sunlight and biomass. Electrolytic hydrogen produced from green power, instead of conventional grid electricity, and hydrogen produced from other cleaner mechanisms have been termed as ―Green Hydrogen‖. The production of green hydrogen should be the primary focus of research in the coming years.

In spite of recent advances in the production of hydrogen, the cost of each component of hydrogen technology is much higher than the conventional fossil fuel-based economy. Research and development is extremely important for reducing the cost, improving the performance, and increasing the reliability of fuel cells, electrolyzer, storage, and transport components, etc. It is essential to promote Pilot/large-scale integrated demonstration project for a complete hydrogen ecosystem. This would provide data for safe handling, O&M, and identifying gaps/concerns in terms of cost, reliability, safety, standards of performance (SOPs), and training. Hydrogen is the foundation on which success of several initiatives are critically dependent viz CO2 utilization, waste to hydrocarbon, energy storage, green transport etc. The domain of hydrogen has multiple facets to work on, but the ones relevant for

power sector are brought out below:[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 597  Development of electrolysers : o High Temperature Solid Oxide Steam (HT-SO-S) Electrolyser: Hydrogen production from electrolyser route is seriously energy intensive i.e 50-55 kWh/Kg H2. Compared to these, HT- SO-S Electrolyser are ~30% efficient. The technology is at nascent stage – and therefore it is time that India makes a foray into it.

o Sea / Hard Water Electrolyser: 10 kg DM water is required for production of 1 kg Hydrogen. In future, when huge quantum of hydrogen production is envisaged, 10X quantity of DM water shall be required. Considering this, development of Sea/Hard Water Electrolyser may be contemplated.

 Development of various novel techniques for hydrogen storage and compression

o Metal Hydride based Hydrogen Compression and Storage: Hydrogen is the smallest molecule – therefore its storage and compression is highly energy intensive. Also, due to the very small molecular size – precision manufacturing and maintenance of hydrogen compressors makes it quite expensive. Metal Hydride is a non-moving unit and it practically takes care of all of the above issues.

 Development of technologies for the production of hydrogen directly from sunlight and biomass  Low cost green hydrogen production on a large scale  Prevention of catalyst poisoning in case of catalytic conversion for large scale hydrogen production  Substitute for expensive catalysts in case of green hydrogen production processes  Reducing cost of catalyst, membrane and components of fuel cell  Catalytic reformation of Syngas to Hydrogen: Development of this process shall open door for utilization of Municipal Solid Waste (MSW), Agri Waste/Agri Residue, Coal Mill Reject and other carbonaceous material for distributed/centralized hydrogen production. In addition, development of efficient gasification (oxy, steam or plasma gasification in absence of nitrogen) shall be an important building block in this direction.

11.3.4.8 R&D for mitigation of adverse effects on Environment The need for electricity generation to be clean and safe has never been more obvious. Environmental and health consequences of electricity generation are important issues, alongside the affordability of the power which is produced. Production of electricity from any form of primary energy has some environmental effect. The power sector in India is one of the main sources of CO2 emission in the country.

There are various technologies and processes that have substantial potential to reduce GHG emissions, for instance, coal and biomass gasification technology; gas turbine technology; power generation with solar thermal and photovoltaic technology, fuel cells, etc. Clean coal technologies and renewable energy usage have been adopted in India as methods of best approach to tackle climate change.

Apart from the above-mentioned measures, further steps can be implemented for reduction of CO2 emissions.

These are research and development; information and education (for awareness); economic measures; regulatory measures; and voluntary agreements. Each step offers advantages and drawbacks and has different effects on CO2 reduction. Low carbon generation options, such as carbon capture and storage (CCS), nuclear and renewable technologies, are needed to substantially reduce emissions. Due to the high ash content of Indian coal, oxy fuelling and post combustion CO2 capture would appear to be suitable options for India. Pre-combustion capture in a coal fired IGCC plant would require the adaptation of the technology to the Indian coal quality, or the use of imported coal. Retrofitting coal power plants with CO2 capture technologies and new plants with CCS may be a good option for the country like India.

Developments of following technology ready methods are being tried:

1. Use of CO2 for reduction in pH of ash water

2. CO2 capture by Modified Amine Solution

3. Development of Pressure Swing Adsorption (PSA) process for CO2 capture and conversion of CO2 into useful products PSA is a technology used for separation of some gas species from a mixture of gases under pressure according to the species' molecular characteristics and affinity for an adsorbent material. Special adsorptive materials (e.g., zeolite) are used as a molecular sieve, preferentially adsorbing the target gas species at high pressure. The process then swings to low pressure to desorb the adsorbent material.598 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Clean environment mechanism at thermal power stations, creating data base for ash quality, advanced ash management schemes, sustaining coal based power generation considering new and emerging environmental issues, effects of electromagnetic waves on human beings with specific reference to up-gradation of transmission voltages, eco-design and energy efficient power transformers, development of waste water treatment and recycling technologies, emission control technologies for NOx, SOx and mercury are some of the areas where R&D activities are required for improvement of environment and for sustainable development.

11.3.4.9 Cyber Security of Power Systems With the integration of communication and information technology in power system, it becomes essential to address the issues related to cyber security. Establishment of Safe, Secure and Resilient information infrastructure against cyber threats in all the three segments of the Power System viz. Generation, Transmission and Distribution of Power is the need of the hour. Cyber Security breach of the systems deployed in Power Sector may impact the stability of Grid as well as Public Safety. Therefore, the aspect of Cyber Security should be included in designing, installation, operations and maintenance of the systems in all organizations of the Sector. Cyber Security in all above verticals must include Security-by-design and not by retrofitting. Thus, research shall focus towards Critical Information Infrastructure (CII) protection in Power Sector and on proprietary protocols in the field of power systems to secure the systems in better ways. The following are some of the areas for research and technological

advancement:  Establishment of cyber security test bed for the following:- o Validation and testing of cyber security aspects in Intelligent Electronic Devices and Network Devices, with respect to IEC 61850-based communication within a substation o Validation and testing of cyber security aspects in smart meters and AMI o Validation and testing of cyber security aspects in OT applications such as SCADA, EMS, DMS/ADMS, OMS o Validation and testing of cyber security aspects in IoT devices o Validation and testing of cyber security aspects in WAMS devices and systems o Facility/ Lab for Security labelling and certification of power equipment by an appropriate authority at national level o Identification and assessment of presence of embedded Malware/Trojan in potential vulnerable devices/systems used in power transmission or distribution system o Detection and development of mitigation strategy for various cyber-attacks including exercises of Red and Blue teams for updating new threat vectors regularly. Also, suggested to have ―Cyber Range Facility‖ having capabilities to simulate OT / ICS  Stronger ―Role Based Access Control (RBAC)‖ mechanism at Industrial Control Systems (ICS)  Multi-factor authentication mechanism needs to be explored at device and application level  Centralized, dedicated Security Operation Centre (SOC) and the facility and deployment of Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) for automated response in case of cyber-attacks.

Automation in generation of advisories for the detected cyber threats and vulnerabilities in real time  Removal of the old and unsupported Operating Systems (OS) and deployment of new Operating Systems may be taken into consideration in a phased manner, in order to mitigate the cyber risk. The efforts should be made to migrate from Windows based systems to more secure Linux/Unix based systems  Phasing out of Legacy system with or without indigenous in-house research and development of relevant technologies and equipment  Protection of PMUs from cyber-attacks especially GPS spoofing attacks  Detection and prevention of false data injection attacks in smart grid  Decision support tool for prediction and prevention of catastrophic failure from cyber attacks  Data security protocols for power systems  Cyber security for Substation Automation (especially for SCADA) in Power Transmission/Distribution  Wide Area Monitoring System (WAMS)[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 599  Security of Wireless Network Communication Infrastructure in Power Sector  Design and Development of best strategies for detection, mitigation and control of Supply Chain exploitation on SCADA/Industrial Control Systems (lCS, DCS) and Smart Grid utilities of the Power Sector  As power utility control systems will be operational for 24x7, most of the time updating patches is a very difficult task and requires OEM's support since some patch updates requires rebooting of the system which is not desirable and also these patches needs to be tested in offline with the applications before deploying in operational systems. Online testing and deployment of patches need attention  R&D projects on ―Evaluation of Quantum Computing‖ may be considered. The Power grid infrastructure in today's time is vulnerable towards security breaches. If utilities do not apply quantum encryption to the grid, hackers will be easily able to penetrate it. Adding quantum keys to encryption could make it possible to create hack-resistant algorithms. R&D on the same may be very useful as futuristic approach towards cyber security  Exploring secure IT-OT convergence  Model ICT architecture needs to be developed which can be used as a framework in power system  A guideline needs to be developed for internal/third-party cyber forensic audit at a regular interval  A guideline needs to be developed for ensuring various cybersecurity compliances such as IEC27001, IEC62351, NERC CIP  Standard Operating Procedure (SOP) needs to be developed for device or application integrations  Multi-level data abstraction needs to be explored  Development of cyber-resilient redundant and distributed architecture  Development of a directory of best practices for making cyber secure power system operation.

 Explore ethical hacking as a strong measure to secure the system.

In addition to the above, the following may also be taken into account to aid in research on cyber security of

Power Sector:  Identification of Critical Information Infrastructure (CII) and Non-CII elements in the streams / utilities and appropriate planning for allocation of resources  Establishment of Cyber Security (CS) structure in organizational working hierarchy, Chief information security officers (CISO) and teams for Cyber Security. A clear governance is required to ensure that ICS cybersecurity efforts will be successful in the long run  Empowerment to Sectoral CERTS to meet cyber security needs  Identification of gap areas in cyber security posture of CII elements. This could ideally be achieved by doing holistic Vulnerability/Threat/Risk (V/T/R) analysis of Critical elements and interdependent systems  Shifting of Web Based Scheduling systems from Internet to Private Intranet  Threat analysis and penetration testing needs to be undertaken before commissioning the elements of power system, which are vulnerable to cyber-attacks  Cyber Security capacity development of the manpower and testing facilities  A minimum baseline cyber security to be formulated and applied in all the streams  Situational awareness & Information Sharing of cyber incident with relevant agencies  Defense in-depth approach security and electronic security perimeter has to be devised  Networking Segmentation /zoning/ Demilitarized zone implementation to be followed at levels of OT & IT interfaces connecting points  Exploring the option of virtual machines, tokenized system, Virtual Private Network (VPN) in day to day operation  Adopt best IT practices in OT systems  Design and Operation of appropriate Disaster Recovery Mechanism both in IT & OT600 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]  Establishment of Federated SOC for Power Sector

11.3.4.10 AREAS FOR R&D TO BE TAKEN UP DURING 2027-32 In order to have a long term vision for the Power sector of India, it is necessary to identify some of the promising technologies and keep a track on the adoption of the technologies by various sectors. Accordingly, small-scale feasibility studies can be taken up on the following topics during the year 2022-27 and based on the results, research projects may be taken up during 2027-32:

• Quantum Computing in Power Sector • Edge analytics in Power Sector • Gravity based energy storage • Lithium-Air Batteries • Aluminium-Air Batteries • Distance Wireless Charging • Printable Batteries • Energy Harvesting Using Thermal Gradients • Augmented Reality in Power Sector • Cyber Security threats and its mitigation techniques for future migration of Critical IT & OT Services to Cloud platforms

11.4 INITIATIVES PROPOSED FOR IMPROVING R&D IN THE POWER SECTOR

11.4.1 Management of Technology and Innovation As number of research activities are being carried out simultaneously in the power sector, it is of utmost importance to maintain a robust knowledge management portal to keep a track on the findings of the research projects and bring out the best results into prominence for further refinement and subsequent adoption in the Power Sector.

A national level ‗Digital Database of R&D projects‘ of all nationally funded major projects may be created which in turn will not only help in the realization of the R&D objectives but also keep a track of the technology landscape in the country. A suitable online R&D management system also needs to be in place, primarily at CPRI, and also across the other national R&D centres of importance for managing the research projects.

11.4.2 Strengthening of the R&D Infrastructure R&D Infrastructure at National Level needs strengthening in terms of facilities especially for type testing of prototypes with a view to minimize development / commercialization cycle. A national audit may be conducted through industry and utility forums to identify the gaps and efforts should be made to bridge the gaps.

11.4.3 R&D programmes The R&D programme of the Ministry of Power being implemented through CPRI has been of great benefit to the Academia, Utilities and Industry in the Power Sector. The schemes have helped in building R&D infrastructure in many organizations over a period and enabled training of manpower for applied research. Collaborative research projects from Academia, Industry and Utility may be encouraged under the programmes. CPRI and CEA may also propose various research projects of national importance and execute them in a collaborative manner.

11.4.4 Periodic Call for focused Research projects on a thrust area Under the RSoP and NPP schemes of MoP proposals are invited on the thrust areas of research. Beside the regular proposals, CPRI may identify specific themes like ―E-cooking‖, ―Light Emitting Diode‖, ―Cyber Security‖ in the recent past, and separately advertise for research proposals on those themes to targeted research groups. This will help in covering the research topics of importance where previously very less proposals might have been received.

11.4.5 Mission Mode projects in Power Sector In order for the power sector to leapfrog in the technology advancement, research on two main aspects may be

carried out as mission mode projects:

1. Research on Disruptive technologies for Power Sector

2. Research promoting Indigenous manufacturing of technologies for Power Sector A breakthrough in the disruptive technologies like ‗Wireless power transmission‘, ‗High Temperature[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 601 Superconductors, New and cost effective storage technology etc. will bring the nation to the forefront of technology development. Such technologies can transform the Power Sector landscape of the country and transform India from a technology adopting nation to a technology exporting nation. CPRI in association with CEA may take the lead role in initiating mission mode research projects on such technologies in a collaborative manner.

It is also necessary to build competence within the country to manufacture the power equipment that are currently being imported from abroad. Such initiatives may be taken up by CEA with the prominent Indian Manufacturers to lead the way towards creation of manufacturing hubs for specific equipment within the country. Initiatives such as these will reap benefits in the long run and help towards making India a self-reliant nation.

11.4.6 Competence mapping in Power Sector India has one of the largest skilled manpower in the world consisting of national and international level experts.

There is a need to scientifically measure the competence level and areas of the experts and the organization to classify the country‘s expertise level on various aspects of the Power Sector. This would help in deploying the right scientific input to a given R&D project. The ‗measurement matrix for competence mapping‘ has to be created and the experts and expert organizations are to be evaluated against the norms stipulated. This will help in creating a ‗knowledge bank of country‘s expert resources‘, rather than arbitrarily rating the country‘s expertise and the experts in various areas. The up-gradation of knowledge level through training could thus be more structured and measured. India‘s key technical competence areas, the competence level of various R&D organizations, the competence level of the experts, etc. can be documented for improvement purpose.

11.4.7 Revised norms for acceptance of products indigenously developed under research projects In the context of Power Sector, many indigenously researched and developed products, especially those involving substantial developmental investment, face entry barrier in the form of qualification requirements pertaining to equipment performance over a minimum period specified by end users.

There is need for enunciation of a clear policy / guidelines to provide incentives for the commercialization of products developed through indigenous R&D efforts. Procurement process may be adjusted for adoption of new technology in an easier way. The incentive could be among others, in the form of excise duty exemption at least for a period of five years from the date of commercialization. Approval for testing/trials for newly developed product shall be encouraged through speedy approvals by customer and CEA.

11.4.8 Policies for R&D  Developing integrated R&D plans based on a multi-disciplinary approach. A well-integrated R&D plan would ensure that proposed programs are appropriate, reflect current and planned resource endowments, and involve communities in discussions of energy policy;

 Removing fossil fuel subsidies to balance the energy pricing mechanism in order to attract or drive private capital to the energy industry;  Developing skills and capacities to create a knowledge workforce leads to success of energy efficiency programs, proper operation and maintenance of clean technologies;

 Providing as much certainty as possible concerning long-term (e.g. 5 to 10 years) funding for R&D  Monitoring and evaluating R&D programs enables timely adjustments to funding levels and strategies when necessary

11.4.9 Institutional and funding framework for R&D Government should fund the R&D programme through schemes such as ―R&D Schemes of MoP being implemented through CPRI‖. The projects can also be carried out in collaborative mode with participation from CPSUs, Industry and academic institutes and utilities.

CPRI, NTPC, NHPC, SJVNL, THDCIL, POWERGRID, DISCOMs, BHEL, CSIR laboratories, Government funded R&D Institutions, IITs, NITs may execute the projects identified, which shall be coordinated and managed by CEA and CPRI on behalf of MoP.

Government should continue to support CPRI through capital grants. The regional laboratories of CPRI can help India‘s small and medium entrepreneurs to produce globally competitive electrical products. This will be a major initiative to boost our ―Make in India‖ programme.

Policy to earmark a larger percentage of profit after tax (PAT) by PSUs as part of CSR should be considered to provide the much needed impetus to R&D in Power sector. It may be worth creating a large corpus funds for R&D in power through CSR funding from various organizations in power sector.602 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

11.5 RECOMMENDATIONS

Followings are the important recommendations:

1. Collaborative research projects having high impact on the Power Sector may be taken up with Industry, Academia, and Research Labs. Such projects should have specific deliverables which can be immediately implemented on field.

2. Short-term R&D Projects on specific priority areas as identified by Utilities/Industry for adoption in the major domains may be taken up every year.

3. The focus of research should be on product development and the Industries should be encouraged to become product oriented rather than service oriented. a. Our country has a vast talent pool and very capable research groups. Efforts should be made to identify potential research groups working on the same areas and initiate joint projects and start-ups to achieve specific targets b. Promote a culture for research, IPR creation and commercialization within the CPSUs/ research organizations under the MoP, through conduct of ‗In-house‘ Awareness Programmes, Workshops, etc c. Specific mission mode projects are required to be identified which can be taken up during the next five years. To this end the following could be done:

i. One or two brainstorming meetings/conclave/workshops should be organized twice every year to identify research problems that are of interest to the industry and review the ongoing one ii. Industries may come up with focused project write ups identifying contemporary problems as well as the impending research requirements, which could then be communicated to experts in IITs/NITs/other engineering institutes to elicit project proposals from these institutes iii. Industry should be associated in evolving and designing these R&D projects and steering the execution of the same, as applicable (e.g., by way of mentoring and field visits by experts from industry etc) iv. Obtaining the patents and converting the patents/prototype to commercialization need to be promoted v. Periodic review of i-STEM (Indian Science Technology and Engineering facilities Map) data base w.r.t power sector to be conducted vi. Technology Readiness level assessment and associated blue print for funding priorities and methodologies vii. Collaboration amongst IITs, other higher educational Institutes, Industry, R&D centres and BIS for standardization of new technologies being developed viii. An apex committee at CEA level may be formulated for granting approvals related to foreign procurement for R&D projects thus smoothening current guidelines necessitating approvals from Ministry

4. The right balance should be maintained between exploratory research and research leading to product development. The allocation of R&D funds among these two categories should be decided at the beginning of each financial year. The quantum of allocation between the two categories could be reviewed periodically and readjusted.

5. A central agency to facilitate the collaboration among different research bodies and research groups working on the same/similar themes be created.

6. A cadre of R&D professionals need to be created/maintained. Researchers be given opportunities to higher education and exposure to training and testing methods. They need to keep themselves updated in the areas of their research and also interact with other groups where their research efforts could be made use or they can acquire the research expertise from other group of different area.

7. There is a need to review the method of induction of the professional into the research bodies. The training of new professional and refresher training of seniors, especially for R&D management should be taken care of.

8. Analytics and Data Science (AI/ML, Big Data) domain is a horizontal cognitive layer that works primarily on huge amounts of data. Internet of Things generates huge amount of data that can be consumed by Analytics and Data Science practitioners and solutions. A common Research, Design and Engineering lab that works on data across all sub-sectors is recommended for this domain. This lab can work with various[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 603 stakeholders on specific data science related problem statements.

9. Information security (e.g. block chain) and cybersecurity domains are horizontal technology layers that are relevant to all phases of a project, viz, product/ project design, procurement, installation & commissioning, operations & management, supply chain etc. Research on Cyber security of Power Systems should be taken up by a common Research, Design and Engineering lab that works across all sub-sectors. This lab can work with various stakeholders on problem statements, specifically focused on design and engineering of systems, networks, applications etc. This lab will also work with the AI/ML and Data Science lab for application of AI/ML in Information & Cyber security.

10. In order to support high value projects, inter-departmental funding from Ministry of Power, Department of Science & Technology, NITI Aayog etc. may be encouraged. If possible a corpus can be created with CSR contributions from various power sector organizations for promoting R&D and commercialization activities.

CHAPTER 12 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

12.0 INTRODUCTION Human Resource Development and capacity building, in the present power scenario, demands a very comprehensive and pragmatic approach to attract, utilize, develop and conserve valuable human resources.

Training, re-training and career prospects are some of the important elements of human resources development.

The Money spent on training should be treated as an investment rather than as expenditure. Trained Manpower is an essential prerequisite for the rapid development of all areas of the power sector. The trained manpower comprises of skilled engineers, supervisors, managers, technicians and operators.

Power sector is poised for massive growth in renewables but intermittent solar and wind generation which is a major challenge for integration with grid and stability thereof. Reforms in distribution sector with implementation of smart meters, underground cables etc requires trained manpower so that quality and reliability of the supply is maintained. Multiple stakeholders with defined roles and responsibility have to ensure that personnel are imparted training for better understanding of the regulation and its impact on the commercial aspect there off. Trading of electricity is an emerging area and power industry to benefit it is essential that concept or fundamentals are clear. With increase in automation threat from cyberattacks has increase manifold.

Hence to meet the complexity /challenges in the power sector the technical knowledge acquired needs to be supplemented with emerging technologies and applied engineering in various fields of power generation, transmission, distribution, load despatch, Power Trading and Cyber Security. All these skills need to be regularly upgraded to meet the modern power sector in India.

12.1 MANPOWER ASSESSMENT

12.1.1 Norms For Manpower Requirement The Norms have been taken from National Electricity Plan 2017-22 Volume I-Generation (Notified in 2018). The norms have been arrived at by considering both contractual and non contractual manpower. These norms are given in Table

12.1 below:

Table 12.1 Norms for Manpower Requirement (Man/MW) S No Particulars Technical Non-Technical 1 Thermal Generation 0.486 0.144 2 Solar 0.550 0.165 3 Wind 0.321 0.096 4 Biomass 0.486 0.144 5 Hydro Generation 1.341 0.405 6 Nuclear 1.098 0.468

Note: Norm for manpower considered is including regular as well as contractual employment. These norms are average of all sizes of generation capacity. Man/MW ratio may further get reduced with increase in level of automation and installation of higher size plant.604 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

12.1.2 Manpower requirement during the years 2022-27 For a capacity addition of 2,11,819 MW considered (including renewables of 1,79,939 MW, Nuclear of 6300 MW and thermal (coal & gas)) of 25 ,580 MW in 2022-27, the manpower requirement shall be of the order of 150.97 thousand out of which 115.48 thousand will be technical and 35.49 thousand will be non-technical. The details of the same are given in Table 12.2 and Table 12.3 below:

Table 12.2 Capacity addition during 2022-27@ Particulars Total (MW) Thermal 25,580 Nuclear 6,300 Hydro 10,462 Small Hydro 352 Solar 131,570 Wind(On shore) 32,537 Biomass 2,318 Pump Storage Plants 2,700 Total 211,819 @9,306 MW of solar, 1572 MW of Wind, 50MW of Biomass and 208 MW of Hydro (incl. SHP) has already been added during 2022-23 as on 31.12.22.

Table 12.3 Manpower required for Capacity Addition of 2,11,819 MW envisaged during 2022-27 (Figures in Thousands) Technical Non-Technical Total Thermal 12.43 3.68 16.12 Nuclear 6.92 2.95 9.87 Large Hydro 13.87 4.19 18.06 Small Hydro 0.35 0.11 0.46 Solar 67.25 20.17 87.42 Wind (on-shore) 9.94 2.97 12.91 Biomass 1.10 0.33 1.43 PSP 3.62 1.09 4.71 TOTAL 115.48 35.49 150.97

Note : Manpower requirement for Transmission and Distribution will be covered in Vol. II of NEP

12.1.3 Manpower requirement during the period 2027-32 For a capacity addition requirement of 2,91,802 MW (including renewables of 2,59,722 MW) during 2027-32, the manpower requirement shall be of the order of 227.40 thousands out of which 174.21 thousands will be technical and 53.19 thousands will be non-technical. The details of the same are given in Table 12.4 and Table 12.5 below:

Table 12.4 Capacity addition during 2027-32 Particulars Total (MW) Thermal 25,480 Nuclear 6,600 Hydro 9,732 Small Hydro 250 Solar 179,000 Wind(On-shore) 47,500 Wind(Off-shore) 1,500[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 605 Biomass 2,500 Pump Storage Plants 19,240 Total 291,802 Table 12.5 Manpower required for the Capacity Addition of 2,91,802 MW envisaged in 2027-32 (Figures in Thousands) Technical Non-Technical Total Thermal 12.38 3.67 16.05 Nuclear 7.25 3.09 10.34 Large Hydro 13.05 3.94 16.99 Small Hydro 0.34 0.10 0.44 Solar 98.45 29.54 127.99 Wind(onshore) 15.25 4.56 19.81 Wind(offshore) 0.48 0.14 0.63 Biomass 1.22 0.36 1.58 PSP 25.80 7.79 33.59 TOTAL 174.21 53.19 227.40

Note : Manpower requirement for Transmission and Distribution will be covered in Vol. II of NEP

12.2 TRAINING NEED ASSESSMENT

12.2.1 Training Strategy To fulfil the above needs, training to the power sector personnel is required in the following categories: i) O&M Training to all existing employees engaged in O&M of generating projects (Thermal, Hydel, Gas) and Transmission & Distribution System as per statutory requirements under the Gazette Notification of September 2010 issued by CEA ranging from 4 Weeks to 30 Weeks.

This inter-alia includes the following: • Classroom Training • Simulator Training for Thermal and Hydel • On-Job Training i) Induction level training is mandatory for newly recruits Engineers, Supervisors and Technicians for O&M of the power plants.

ii) Refresher/Advanced training of 5 Days in a year to all existing personnel of varying degrees in various specializations. iii) Management training in a year to the Senior Executives/Managers in India/Abroad iv) Training for personnel from retiring units found suitable for re-engagement.

The most important component of the strategy should be ―Training for All‖ irrespective of the level in the hierarchy. At least one-week of training in a year must be provided to every individual. Five days training per annum per technical person based on National Training Policy is being implemented selectively at some utilities. This needs to be strictly implemented.

12.2.2 Recommendations for Capacity Building ❖ O&M Training As per the Gazette Notification No. CEI/1/59/CEA/EI (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 and amendment thereof, if any, issued by CEA, Engineers, Supervisors and Technicians engaged for O &M of Power Projects (Thermal, Hydel, Gas) and T&D have to mandatorily undergo training ranging from 4 weeks to 30 weeks.

❖ On-Job Training Facility On-Job training is also now mandatory for all trainees who are being given training in O & M of Generation Projects (Thermal, Hydel, Gas) and Transmission & Distribution. This training varies from 2 weeks to 16 weeks.606 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ❖ Induction Training Induction training to all technical personnel is a mandatory.

❖ Refresher/Advanced Training Refresher/Advanced Training must be arranged for each individual on promotion, which calls for performing new/different roles and working conditions.

A mix of Technical, Commercial and Management capabilities of 1 week is proposed. ❖ Training of Personnel engaged in the thermal plants to retire for their re-engagement in new power plants Manpower engaged in the plants to be retired needs to be reoriented / retrained in the modern thermal technology for engaging them in new power plants planned to be commissioned in 2022-32.

❖ Management Training Continuous development of Executives/Managers, especially at the transition period of their career and in the context of constantly changing business environment and the Regulatory aspects is of utmost importance.

Aspects of Commercial and Regulatory affairs of the power sector should be taught to the executives. Also, Executives in Finance and Management with non-technical background should be provided technical orientation through suitable training programs. For this a training of 1 week is proposed.

❖ Simulator Training As per the Gazette Notification No. CEI/1/59/CEA/EI (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, Simulator training of 2 weeks & 1 Week is a must for operation and maintenance personnel of Thermal and Hydro plants respectively. This is included in O&M training above. For safe and efficient functioning of manual and automatic equipment, personnel have to be trained on Simulators.

❖ Training in Renewable Sources of Energy Since it is envisaged that about 1,79,939 MW of Renewable Energy is added in 2022-27 and 2,59,722 MW in 2027-32, it is proposed that specialized training of at least 1-2 months should be given in various renewable energy technologies like solar, wind, bio-mass, small hydel etc. Grid connectivity of Renewable energy sources may also be given importance in training.

❖ Training in Demand Side Management, Energy Efficiency and Energy Conservation Training for Energy Managers and Energy Auditors, Industry personnel, Operators, Farmers should also be provided in respect of DSM, Energy Conservation & Energy Efficiency. Energy Conservation should also be a part of course curriculum for students.

❖ Power System Operators Training System Planners, Operators & Engineers at the entry level should be given extensive training of 3 months.

This training shall be required to be given to about 250 – 300 trainees every year during the years 2022-27.

Subsequently with 4 to 5 years experience a specialized training should be imparted for the load despatchers. ❖ HRD and Technical Competence building due to Technology Advancement and R&D There is a need to match the growth rate, Technology Advancement and R&D needs of both skilled manpower as well as highly qualified research personnel to sustain a steady growth in technology development. Thus, emphasis needs to be laid upon skill development of such Manpower.

❖ Introduction of Training on Attitudinal Changes / Behavioral Sciences It is highly recommended to introduce training on Attitudinal Changes / Behavioral Sciences in the curriculum of induction level training as well as re-training programs. After undergoing such training, the personnel develop a sense of belongingness to the organization.

In addition to Technical Skills, Power Professionals need to have Life Skills like Communication Skills, Time Management, Team Work, Technical Writing, Morals & Ethics etc. ❖ Training in Information Technology & Cyber Security Information technology has pervaded all facets of life. Adequate training according to the job requirement should be provided in the field of information technology & cyber security. As per CEA (Cyber Security in Power Sector) Guidelines, 2021, all Personnel engaged in O&M of IT & OT Systems shall mandatorily undergo courses on cyber security of Power Sector from any of the training institute designated by CEA. Presently[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 607 NPTI is conducting the training programs.

❖ Training in power trading With regulatory reforms and strengthening the power market potential has increased considerably. Training in market structure is imperative for hedging the risk and growth in the sector.

❖ Training of Non-Technical Officers and Staff Training of non-technical officers and staff should be done in regular intervals in the functional skills/management areas in association with the concerned Institutes as per needs.

❖ HRD and Capacity Building for Power Generating Stations It is proposed to have a capacity building program for the Executives, Engineers, and Operators of Power Stations in both State and Central Sectors in the areas of DSM, Energy Management and Energy Audit during the years 2022-27.

❖ Training for Nuclear Power Personnel Due to stringent safety requirements and other national and international regulations, every person working in Nuclear Power Sector is exposed to specialized training. To meet the multi-disciplinary needs, the Department of Atomic Energy (DAE) has built in-house training facilities both for professionals and non- professionals.

❖ Training Abroad Live liaison should be made with the concerned authorities to depute the eligible personnel for training in the developed countries to keep them abreast of the latest global developments.

❖ Hot Line Maintenance Training There is a great demand from various Utilities for Hot Line Maintenance Training. There is an urgent need for augmentation of Training Capacity as this type of Training is presently being imparted by only two institutes in the country.

❖ Training through Distance learning education, E-Learning & Web based Training Since it may not be possible for all the persons engaged in Construction and O&M of Power Projects, knowledge upgradation & training is suggested through correspondence and also by way of Web based Training and also through e-learning.

❖ Need for written Training Policy by every Utility Every Utility of Central Sector, State Sector & Private Sector should have a written Training Policy indicating how the organization proposes to meet its Training needs.

❖ Adoption of ITIs More than sixty (60) nos. of ITIs have been adopted by CPSUs wherein about 18,000 technicians pass out every year from these institutions. Such initiatives by CPSUs under their CSR activities may be encouraged.

❖ Provision for Training budget In line with the National Training Policy for the Power Sector , a minimum of 1.5% of the salary budget of the organization may be allocated for training to begin with this should gradually be increased to 5% of the salary budget.

12.3 RECOMMENDATIONS • All the organizations under central/ state/private sector are required to impart training to their personnel at the institutes recognized by the Government(CEA/MoP) as mandated in Regulation 6 & 7 of CEA (measures relating to safety and electric supply) Regulations 2010.

• It is proposed that all Central Sector Utilities, State Sector Utilities and IPPs provide O&M and refresher training as per the norms stipulated in Regulation 6 & 7 of CEA (measures relating to safety and electric supply) Regulations 2010.

• Mandatory Training in CEA (measures relating to safety and electric supply) Regulations 2010 shall be conducted in the Training Institutes recognized by Central/State Governments. • Power sector training in the areas of Smart Distribution, Smart Transmission and Smart Generation may also be strengthened in the recognized Training Institutes in order to accommodate emerging areas.608 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] • In compliance with the National Training Policy (NTP) of Ministry of Power, a minimum of 1.5% of the salary budget of the organization may be allocated for training to begin with this should gradually be increased to 5% of the salary budget.

CHAPTER 13 ENERGY STORAGE SYSTEMS

13.0 INTRODUCTION Indian power sector is poised to witness significant capacity addition from renewable energy sources, resulting in an increase of variable renewable energy (VRE) penetration. The cost economics also indicate that the share of RE based capacity addition in future is expected to increase in the total capacity addition. However, this large- scale addition of RE capacity would require additional flexible generation in the system to balance the grid.

Apart from the significant addition of RE generation, a considerable increase in electrical peak demand is also expected in coming years. The demand during the non-solar hours when bulk VRE generation may not be available may pose a challenge of resource adequacy and flexibility requirements from non VRE based generation sources. Energy storage systems can prove useful in combating the challenges posed by integrating intermittent generation sources and grid stability issues by ensuring quality of supply on real time basis by storing excess generation over different time horizons (minutes, days, weeks).

Many grid scale energy storage systems are commercially available worldwide, which includes Pumped storage plants, Battery energy storage systems, etc. However, many energy storage technologies, like Molten salt, flywheel, Super capacitors, Green Hydrogen, are in nascent stages of development and projections in terms of cost and their technical characteristics are not yet firmed up. The effectiveness of an energy storage facility is determined by its response to changes in electricity demand, the rate of energy lost in the storage process, its overall energy storage capacity, and recharging time.

This chapter talks about the techno economical parameters of the energy storage system used in the generation expansion-planning studies and gives a brief of the storage solutions that are at nascent stages.

13.1 ENERGY STORAGE OVERVIEW Electrical energy storage systems are used to exchange power with the grid and can be categorized based on the energy form ultimately stored. There are several energy storage technologies, broadly classified as - mechanical, thermal, electrochemical, electrical and chemical storage systems. Mechanical storage technologies include Pumped Storage Hydro (PSH), Compressed Air Energy Storage (CAES) and Flywheels. Thermal storage includes ice-based storage systems, hot and chilled water storage, molten salt storage and rock storage technologies. Within the electrochemical category, which includes technologies that use different chemical compounds to store electricity, the most common are lead-acid batteries, high-temperature sodium batteries, flow batteries, zinc-based batteries, and Li-ion batteries. Electrical storage systems also include super-capacitors and Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES), while chemical storage typically uses electrolysis to produce hydrogen as a storage medium which can subsequently be converted to energy in various modes including electricity (via fuel cells or engines), heat and transportation fuel (power–to-gas). The classification of Energy Storage Technologies is shown in Exhibit 13.1.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 609 Exhibit 13.1 Chemical Mechanica Electrochemical Thermal Electrical

(Hydrogen) l Lead acid, Li- Sensible - Power-to- Pumped ion, NaS, Na- Molten salt, Supercapacitors Power (Fuel Storage Hydro NiCl 2 chilled water Cells, etc) CAES Flow batteries - Latent - Ice SMES (Compressed Vanadium storage, Phase (Superconducting Power-to-Gas Air Energy redox, Zinc- change magnetic coil Storage) bromine materials Energy Storage) Thermochemical Flywheel storage Each technology type has different individual performance metrics for characteristics such as energy efficiency, power-to-energy (P/E) ratio, cycle life, depth-of-discharge (DOD), self-discharge, energy density, space footprint, and suitability for various size ranges (in MW and MWh). The performance characteristics of any energy storage technology determines its suitability for a particular application.

Technologies for electricity storage are further divided into power-intensive storage services and energy intensive storage services.  Power-intensive services are provided by delivering large amounts of power for time periods on the scale of seconds or minutes, and thus, they are characterized by a high ratio of power to energy (short discharge times) and fast response. These services are used in a power system for balance of frequency and voltage or providing power quality.

 Energy-intensive services are used for storing large amounts of energy in order to match demand and supply, energy arbitrage or reducing congestion in the network. These technologies are characterized by a lower ratio of power to energy (long discharge times) and used on an hourly to seasonal basis.

The global deployment of various storage technologies is illustrated in Exhibit 13.2. The most adopted storage technologies are pumped hydropower storage (approx. 90%) and electrochemical-based storage (approx. 7.5%).

These technologies are used to absorb variable renewable energy either locally (behind the meter) or at the grid level (in front of the meter). While other types of storage like flywheels, molten salt, and compressed-air energy storage are also commercially exploited but their proportion is very low in energy storage deployment worldwide.

Besides, there are some upcoming options like Hydrogen energy which can prove to be a game changer in the whole gamut of energy storage system (ESS).

Exhibit 13.2 Energy Storage Techniques World Over in % 2020 PSP

1.8 Molten Salt

0.4

7.5 0.6 Other energy storage

90.3 6.9 Li-ion Other electrochemical storage

Source: RENEWABLES 2021 Global Status Report610 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

13.2 ENERGY STORAGE TECHNOLOGIES

13.2.1 Pumped Hydro Storage System While many forms of energy storage systems have been installed globally, Pumped Storage Plants (PSP) are playing an increasingly important role in providing peaking power and maintaining system stability in the power system of many countries. Pumped storage technology is the long term technically proven, cost effective, highly efficient and flexible way of energy storage on a large scale to store intermittent and variable energy generated by solar and wind. PSPs improve overall economy of power system operation and reduce operational problems of thermal stations during low load period. The other advantages of pumped storage technology are the availability of spinning reserve at almost no cost to the system and regulating frequency to meet sudden load changes in the network. Also, PSPs provide environmental friendly large storage capacity compared to other storage options. It has the ability to provide ancillary benefits, such as flexible capacity, voltage support and Black start facility. The life of pumped storage projects is the same as hydro projects, i.e. 40 years. The Efficiency of PSP is in the range of 70% to 80%, because of the losses in pumping water up into the reservoirs. Pumped storage technology has advanced significantly since its original introduction and now includes adjustable speed pumped turbines, which can quickly shift from motor, to generator, to synchronous condenser modes, for easier and more flexible operation of the Grid.

A relatively new approach for developing pumped storage projects is to locate the reservoirs in areas that are physically separated from the existing river systems. These projects are termed as ―closed-loop‖ pumped storage because they have minimal to no impact on the existing river systems. After the initial filling of the reservoirs, the only additional water requirement is the make-up water required to offset evaporation or seepage losses.

13.2.1.1 Status of Development of Pumped Storage Plants in India In India, the state of West Bengal has been a frontrunner in the promotion of pumped storage technology. Purulia project in West Bengal, with a capacity of 900 MW, set up in 2007, is running successfully. There are eight PSP projects in the country totaling to 4746 MW, as on 31.03.2022, out of which, projects with a capacity of 3306 MW are working in the pumped mode currently. Balance capacity is currently not operating in pumped mode due to delay in construction of the tail reservoir or due to vibration related issues in the system. Efforts are going on to operationalize the balance capacity in pumped mode.

Central Electricity Authority (CEA) has identified a PSP potential of 96,529.6 MW in different parts of the country. Region-wise, the western region has the highest PSP potential at 37,845 MW because of the topographical features.

The following PSP projects are under construction (as on 31.03.2022):  Tehri Stage II - 1,000 MW in Uttarakhand implemented by THDC limited.  Koyna Left Bank - 80 MW in Maharashtra being implemented by the Water Resources Department of Maharashtra; and  Kundah Pump Storage Project Stages I, II, III and IV (500 MW) in Tamil Nadu being implemented by TANGEDCO.

 Pinnapuram Pump Storage Project (1200 MW) in Andhra Pradesh being developed by Greenko.

13.2.2 Battery Energy Storage System A battery energy storage system (BESS) is an electrochemical device that charges (or collects energy) from the grid and discharges that energy at a later time to provide electricity or other grid services when needed. Several battery chemistries are available or under investigation for grid-scale applications, including lithium-ion, lead- acid, redox flow, nickel cadmium, Sodium-sulfur. Battery chemistries differ in key technical and each battery has unique advantages and disadvantages.

Battery technologies available and their relative advantages are given in Table 13.1:

Table 13.1 Technology Round- trip- Life span Advantages efficiency Lithium-ion 88-90% 10 - 15 years High specific energy and high load capabilities with power cell Sodium-Sulphur battery 75-85 % 10 - 15 years Low-cost potential: Inexpensive raw materials storage and sealed, no-maintenance[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 611 requirement Nickel Cadmium Battery 60 - 80 % 10 - 15 years Rugged, high cycle count with proper maintenance Vanadium Redox flow 70-75% 5 - 10 years Long service.

Batteries Versatility Lead-acid Batteries 60 - 70% 3 - 6 years Low-cost and simple manufacture Low cost per watt-hour

Source: Handbook on energy storage system by ADB, Dec 2018

13.2.2.1 COMPONENTS OF BESS The battery system comprises the battery pack, which connects multiple cells to appropriate voltage and capacity; the battery management system (BMS); and the battery thermal management system. The BMS protects the cells from harmful operation, in terms of voltage, temperature, and current, to achieve reliable and safe operation and balances varying cell states-of-charge (SOCs) within a serial connection. The Battery thermal management system controls the temperature of the cells according to their specifications in terms of absolute values and temperature gradients within the pack.

The inverter system, also called Power Conversion System, converts the DC power to AC power while discharging and converts AC power to DC power while charging the batteries.

13.2.2.2 KEY CHARACTERISTICS OF BESS  Rated power capacity is the total possible instantaneous discharge capability (in kilowatts [kW] or megawatts [MW]) of the BESS.  Energy capacity is the maximum amount of stored energy (in kilowatt-hours [kWh] or megawatt-hours [MWh])  Storage duration is the time duration in which the stored energy can be discharged at its power capacity before depleting its energy capacity. For example, a battery with 1 MW of power capacity and 4 MWh of usable energy capacity will have a storage duration of four hours.

 Cycle life/lifetime is the time duration or cycles a battery storage system can provide regular charging and discharging before failure or significant degradation.  Self-discharge occurs when the stored charge (or energy) of the battery is reduced through internal chemical reactions, or without being discharged for the grid or application.

 State of charge, expressed as a percentage, represents the battery‘s present level of charge and ranges from completely discharged to fully charged. The state of charge influences a battery‘s ability to provide energy or ancillary services to the grid at any given time.

 Round-trip efficiency, measured as a percentage, is a ratio of the energy discharged from the battery to the energy put into the battery.

13.2.2.3 Lithium-ions batteries Lithium-ion batteries are perhaps the most promising for both small and large-scale electricity storage in power generation. They currently offer superior performance and have dominated the market globally. For Li-ion batteries applications industry is currently in the process of improving capacity, power, size, reliability and safety for applications involving both electrical vehicles and power generation. Due to technological innovations and improved manufacturing capacity, lithium-ion chemistries have experienced a steep price decline since inception.

The cost trajectory of Battery Energy Storage system in future years is projected to decline, as per Bloomberg NEF projections shown in Exhibit 13.3.612 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Exhibit 13.3 Battery Cost Trajectory in $/kWh 250 208 200 175 161 h 148 W 150 135 122 k 109 /$ 100 95 89 83 77 72 68 50 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Year

Source: Bloomberg NEF However, rising raw material and battery component prices and soaring inflation have led to the first ever increase in lithium-ion battery pack prices in 2022 as per Bloomberg NEF. Further, after more than a decade of declines, volume- weighted average prices for lithium-ion battery packs across all sectors have increased to $151/kWh in 2022 and are expected to remain elevated in 2023 at $152/kWh (in real 2022 dollars). The price of battery packs is expected to fall below $100 by 2026 instead of the time as envisaged in Exhibit 13.3.

Government of India has announced VGF support for up to 4000 MWh capacity of Battery Energy Storage Systems as a part of budget 2023-24. It was also announced that a policy framework for Pumped Storage Plants is also being formulated.

13.2.3 Compressed Air Energy Storage System (CAES) This is an emerging technology. The principle is based on conventional gas turbine generation. CAES decouples the compression and expansion cycle of a conventional gas turbine into two separated processes and stores the energy in the form of the elastic potential energy of compressed air. In low demand period, energy is stored by compressing air in an airtight space (typically 4.0~8.0 MPa) such as underground storage cavern. To extract the stored energy, compressed air is drawn from the storage vessel, mixed with fuel and combusted, and then expanded through a turbine. And the turbine is connected to a generator to produce electricity. The waste heat of the exhaust can be captured through a recuperator before being released into the atmosphere.

A CAES system is made of above-ground and below-ground components that combine man-made technology and natural geological formations to accept, store, and dispatch energy. There are six major components in a basic CAES installation, including five above-ground and one under-ground components:

 The motor/generator that employs clutches to provide for alternate engagement to the compressor or turbine trains.  The air compressor that may require two or more stages, intercoolers and after-coolers, to achieve economy of compression and reduce the moisture content of the compressed air.

 The turbine train, containing both high- and low pressure turbines.  Equipment controls for operating the combustion turbine, compressor, and auxiliaries and to regulate and control changeover from generation mode to storage mode.

 Auxiliary equipment comprising of fuel storage and handling, and mechanical and electrical systems for various heat exchangers required to support the operation of the facility.  The under-ground component is mainly the cavity used for the storage of the compressed air.

CAES has a long storage period, low capital costs, but relatively low efficiency. Typical ratings for a CAES system are in the range 50 to 300 MW and currently manufacturers can create CAES machinery for facilities ranging from 5 to 350 MW. The round cycle efficiency of CAES is approximately 55% (electricity to electricity). The CAES plant can provide significant energy storage (in the thousands of MWhs) at relatively low costs (approximately $400/kWac to $500/kWac). The plant has practically unlimited flexibility for providing significant load management at the utility or regional levels.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 613 *As per Technology Data –Energy storage, first published in 2018 by the Danish Energy Agency and Energinet At present, there are two CAES system operated in the world, the first in Huntorf, Germany, in 1978 and the second in McIntosh, Alabama, USA, in 1991. The CAES plant in Huntorf, Germany is the oldest operating CAES system. The Huntorf CAES system is a 290 MW, 50Hz unit. The second commercial CAES plant, owned by the Alabama Energy Cooperative (AEC) in McIntosh, Alabama with a generating capacity of 110 MW.

13.2.4 Hydrogen Hydrogen could provide additional utility-scale energy storage options and unique opportunities to integrate the transportation and power sectors. Although hydrogen is currently a high-cost option, it offers some advantages over competing technologies, because it has a high storage energy density and a potential for co-firing in a combustion turbine with natural gas to provide additional flexibility for the storage system.

Hydrogen technologies have the potential to provide a spatial redistribution of energy or storage on the week- month timescale that is required for balancing the output from wind generation unlike CAES, batteries and PSP that allow the temporal shifting of electrical energy over time periods of hours to a few days.

Power-to-gas (P2G) refers to the process of converting excess electrical energy into storable chemical energy in the form of either hydrogen or grid-compatible methane – a key form of ‗sector coupling‘. Surplus electricity is used to power hydrogen production via water electrolysis. The resulting gas may then be stored and used when required, for instance by a fuel cell, or undergo further processing to produce methane, also known as synthetic natural gas (SNG). Equally, it can then be converted back to electricity or used to displace demand for natural gas in the heating (and power) sector, or indeed for transport. There are two commercially available processes for

water electrolysis: alkaline electrolysis cells (AEC) and polymer electrolyte membranes (PEMEC); while solid oxide (SOEC) offers the possibility of high efficiency but are still at a development stage.

To promote hydrogen, the Union Budget for 2021-22 has announced a National Hydrogen Energy Mission

(NHM) that will draw up a road map for using hydrogen as an energy source. The budget allocates Rs.1500 crore for renewable energy development, including hydrogen.

The development of hydrogen infrastructure is an important barrier to the widespread uptake of H2FC technologies. Developing a cost-efficient infrastructure from these options that may evolve over time with developing demand is a significant challenge. Producing cost-competitive low-carbon hydrogen at a range of scales is arguably the greatest barrier to developing the hydrogen energy system. The efficiency and energy consumption of hydrogen production pathways is given in Table 13.3.

Table 13.3 Efficiency (LHV) Energy requirement (kW h per kgH2) Methane reforming 72% (65–75%) 46 (44–51) Electrolysis 61% (51–67%) 55 (50–65) Coal gasification 56% (45–65%) 59 (51–74) Biomass gasification 46% (44–48%) 72 (69–76)

Source: Energy Environ. Sci., 2019, 12, 463

13.2.5 Fly Wheels Energy Storage System (FESS) Flywheel energy storage systems comprise a rotating cylinder (i.e., the flywheel rotor), balanced in a vacuum over an electricity-producing stator via magnetically levitated bearings. The rotor in many flywheels was often made of steel, but some newer, higher speed flywheels use fibre composite materials able to store more energy per unit of mass. Flywheels store kinetic energy in the cylinder that spins in a nearly frictionless environment. To charge the flywheel, a small electric motor using electricity from an external source brings the cylinder up to an extremely high speed—up to 60,000 rotations per minute. As the rim in the flywheel spins faster, it stores energy kinetically in the rotating mass, with a small amount of power used to maintain the operating speed. When energy is needed, the flywheel is slowed and the kinetic energy is converted back to electrical energy.

Flywheels are used in applications where a large amount of power is needed over a short timeframe. While they are generally charged using power from the grid, they can go from a discharged to a fully charged state within a few seconds. According to the various Energy Storage Association, flywheels generally require low maintenance.

Some flywheel technologies can undergo over 100,000 full discharge cycles or more without performance impacts.614 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] The main characteristics of flywheels are a high cycle life (hundreds of thousands), long calendar life (over 20 years), fast response, high round trip efficiency, high charge and discharge rates, high power density, high energy density and low environmental impacts. The state of charge can be easily measured from the rotational speed and is not affected by life or temperature. The technology is capable of transferring large amounts of power in seconds, with a high round-trip energy efficiency between 90%–95%. FESS consists of a spinning rotor, MG, bearings, a power electronics interface, and containment or housing.

Flywheels can have power densities up to five to ten times that of batteries. Due to their relatively lower volume requirements and longer working life, they can replace batteries in certain applications, including in transportation and space vehicles. Flywheel self-discharge at a much higher rate than other storage mediums and flywheel rotors can be hazardous, if not designed safely. The charge holding ability of flywheels and thus the losses in currently available flywheels are high. These losses are mechanical (drag, bearing, friction), electrical (hysteresis, eddy current, copper), and power converter-related (switching and conduction).

13.3 Energy Storage Obligations Trajectory till 2029-30 Ministry of Power has issued RPO trajectory vide order dated 22nd July, 2022 and corrigendum dated 19th September, 2022. It specifies the RPO trajectory beyond 2021-22 (Table 13.4). Further, the order also specifies that a percentage of total energy consumed shall be solar/wind energy along with/ through storage.

Table 13.4 Fiscal Year Storage on energy basis 2023-24 1.0% 2024-25 1.5% 2025-26 2.0% 2026-27 2.5% 2027-28 3.0% 2028-29 3.5% 2029-30 4.0% The Energy Storage Obligation above shall be calculated in energy terms as a percentage of total consumption of electricity and shall be treated as fulfilled only when at least 85% of the total energy stored in the Energy Storage System (ESS), on annual basis is procured from renewable energy sources. The Energy Storage Obligation to the extent of energy stored from RE sources shall be considered as a part of fulfillment of the total RPO.

Ministry of Power issued guidelines to procure and utilize BESS as part of the generation, transmission and distribution assets along with Ancillary services in March, 2022. These guidelines were issued for procuring energy from BESS through competitive bidding, from grid connected projects to be set up on ―Build-Own- Operate‖ or ―Build-Own-Operate-Transfer‖ basis.

13.4 Energy Storage System Modelling In the study, two types of Energy Storage Systems (ESSs) have been considered, Pumped Storage Plants (PSPs) and Battery Energy Storage Systems (BESS), and their technical & financial parameters are incorporated into the planning studies. The technical parameters of these ESSs are shown in Table 13.5.

Table 13.5 ESS technology Cycle Efficiency (%) Minimum State of Maximum State of Charge (%) Charge (%) PSP 80 0 100 BESS 88 10 100 Apart from the PSP capacity of 4746 MW as on 31.3.2022, a capacity totaling to 2780 MW is under construction for likely benefits during 2022-2032. Additionally, many PSP projects are either concurred by CEA or are under Survey and Investigation for future development in various parts of the country. A capacity of 24,310 MW of PSP projects have been identified which are Concurred or in S&I stage for benefits till 2032 and have been considered[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 615 as investment options for the studied period. Around 58% (14,210 MW) of these PSP projects are envisaged in the states of Andhra Pradesh and Karnataka. In Rajasthan and Andhra Pradesh, many of the PSP projects which are in S&I stage are off river projects.

The upcoming PSP projects provide a daily storage in the range of 6 to 11 hours. These projects have long life cycle of 40 years or more.

PSP projects, along with the storage hours considered for the generation expansion planning studies for the period 2022-27 and 2031-32, are listed in Annexure 5.4 D. The technical parameters of the Pumped Storage plants viz.

storage size, open or closed loop, year of commissioning have been considered as per the latest data furnished by the project developer.

The capital cost of upcoming PSP projects varies from around 1.8 Cr/MW to around 9 Cr/MW as per the latest data submitted by the developers. The O&M cost of PSP projects is considered as 5% of the Capital cost.

BESS projects of sizes of 2 hours, 4 hours, 5 hours and 6 hour configurations have been considered for the study period. Additionally, a cycle life of 5000 cycles has been considered for different Battery configurations for the studies.

The cost of Battery Energy Storage system has been estimated after consultation with the various battery manufactures/suppliers. In the modeling studies, the cost of battery energy storage system considered includes cost of battery, inverter, Battery and Energy Management Systems and other costs (cabling and installation costs). The size of the battery estimated by the model is based on 100% depth of discharge in the short term studies. The actual size of the battery catering to 90% depth of discharge may be more by about 11%. Therefore, for modelling purpose the capital cost of the battery has been increased by 11% to account for the 90% depth of discharge. The O&M cost for the battery energy storage system has been considered as 1%. The cost trajectory considered for different BESS sizes in ₹ Cr/MW for the period of 2021-22 till 2029-30 are as shown in Exhibit 13.4. These cost projections of BESS consider appropriate values of cost components like custom duty, taxes, etc.

The cost of PSP is as per the data available in CEA for individual plants.

Exhibit 13.4 BESS Estimated Cost Trajectory (₹ Cr/MW) 12 10 8 W M 6 /r C ₹ 4 2 0 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 6-Hour BESS 4-Hour BESS *The cost is assumed to be constant beyond 2030

13.5 Energy Storage Requirement Generation Expansion planning studies detailed in chapter 5 indicate that the total non-fossil fuel-based capacity to meet the projected demand in 2026-27 is about 350 GW, which includes 258 GW from variable renewable energy sources (VRE) (Solar &Wind). The non-fossil fuel-based capacity is likely to increase to 616 GW in 2031- 32, which includes 486 GW of VRE based installed capacity. As per the generation planning studies, the total616 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] storage requirement in the year 2026-27 is likely to be 16.13 GW /82.37 GWh which includes 7.45GW/47.65 GWh PSP based storage and 8.68 GW/34.72 GWh of BESS based storage. The storage capacity requirement increases to

73.93 GW/411.4 GWh in 2031-32 which includes 26.69 GW/175.18 GWh of PSP and 47.24 GW/236.22GWh of BESS. It is observed that BESS system is operating prominently in single cycle mode throughout the year.

Hourly Dispatch studies were carried out along with generation expansion studies to find out the optimal requirement of BESS, which ensures grid stability, efficient utilization of storage and minimal curtailment of RE sources. Since the studies have been carried out on a regional basis, it has been analyzed that the model chooses to invest preferably in NR region as compared to other regions. Due to the fact that historically NR peak occurs during the evening hours.

Therefore, BESS resource is found to be most cost effective and optimally utilized if installed locally in the NR region.

It is seen that many PSP plants are likely to yield benefits during the period 2027-32 in the Southern region, thereby making it a cost-effective storage alternative there and thus reducing the need of additional Battery storage in SR for the said period.

In Western region, due to peak demand being coinciding with Peak solar hours, the requirement of BESS for energy shifting and/or peak shaving is not cost effective based on studies. Similarly, for Eastern and North eastern regions, the requirement of BESS is not seen based on studies due to low quantum of VRE generation.

The Storage requirement in terms of percentage of peak demand and energy demand for the years 2026-27 and 2031- 32 is given in Table 13.6 Table 13.6 Year Storage in terms of Storage in terms of percentage of percentage of Peak Demand Energy Requirement 2026-27 5.8% 1.55% 2031-32 20.18% 6.18 % The daily operation of BESS and hourly dispatches from all other generation sources on a typical peak day in 2031-32 is shown below in Exhibit 13.5.

Exhibit 13.5 Generation Dispatch On Peak Demand Day in 2031-32 470000 BIOMASS 420000 BESS 370000 320000 PSP 270000 SOLAR MW 220000 170000 WIND 120000 HYDRO 70000 GAS 20000 -30000 COAL -80000 NUCLEAR 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 PSP CHARGING Hours The Storage (BESS and PSP) is being charged primarily during the solar hours and is used to meet peak demand as well as demand in late night and early morning hours.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 617

13.6 Conclusions

1. In view of large amount of Variable RE based generation likely to be integrated in the grid in the future, Energy storage technology is found to be useful in maintaining grid stability and reliability by storing excess generation over different time horizons (minutes, days, weeks) and meeting the peak demand which is not coincidental with the peak RE generation.

2. Many storage technologies like Flywheel Energy Storage Systems, Compressed Air Storage Systems, Hydrogen, etc. are in nascent stages of development and their techno economical details for commercial usage are not yet firmed up.

3. As per the hourly studies run along with generation expansion planning studies, the Storage capacities (BESS and PSP) is seen to get charged primarily during the solar hours and is used to meet peak demand as well as demand in late night and early morning hours.

4. As per the generation planning studies, the storage capacity requirement in 2026-27 is likely to be 16.13 GW (7.45 GW PSP and 8.68 GW BESS) with storage of 82.37 GWh (47.65 GWh from PSP and 34.72 GWh from BESS). The storage capacity requirement increases to 73.93 GW (26.69 GW PSP and 47.24 GW BESS) with storage of 411.4 GWh (175.18 GWh from PSP and 236.22 GWh from BESS) by the year 2031-32.

5. The Union Budget for 2021-22 has announced a National Hydrogen Energy Mission (NHM) that will draw up a road map for using hydrogen as an energy source.

6. As per studies, energy storage is seen to be efficient resource for energy arbitrage and transmission deferment applications. Other applications of energy storage like primary reserves for frequency balancing may be explored on a case to case basis.

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