Notification of draft Telecommunications (Television, Radio and Associated Services) Rules,2026

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सससीीी...जजजीीी...---डडडीीी...एएएललल...---अअअ...---000333000999222000222666---222777555999444222 CCCGGG---DDDxLLLx---xEEEG---I000D333H000x999x222x000 222666---222777555999444222 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 705] नई दिल्ली, बुधवार, जसतम्ब र 2, 2026/भाद्र 11, 1948 No. 705] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2026/BHADRA 11, 1948 सचू ना और प्रसारण मत्रं ालय अजधसचू ना नई दिल्ली, 2 जसतम्ब र, 2026 सा.का.जन. 773(अ).— संसि द्वारा वर्ष 2023 म ेंिरू संचार अजधजनयम पाररत दकया गया। यह एक अग्रणी जवधायी पहल ह,ै जिसके द्वारा पुराने और अप्रचजलत भारतीय तार अजधजनयम, 1885 का स्ट्थान जलया गया ह।ै िरू संचार अजधजनयम एक व्यापक जवधायी प्रावधान है, जिसमें जवजभन्न प्रकार की सेवाओं को समाजहत दकया गया ह।ै इसकी जवजभन्न प्रावधानों का कायाषन्वयन संबंजधत सेवा की प्रकृजत के आधार पर अलग-अलग जवभागों द्वारा दकया िाता ह।ै सूचना और प्रसारण मंत्रालय टेलीजविन, रेजडयो तथा संबंजधत सेवाओं से संबंजधत प्रावधानों का प्रिासन करता ह।ै प्रारूप िरू सचं ार (टेलीजविन, रेजडयो और सबं द्ध सवे ाएं) जनयम, 2026 को परु ान े भारतीय तार अजधजनयम, 1885 के अंतगषत टेलीजविन और रेजडयो सेवाओं के संबंध में िारी जवजभन्न दििाजनिेिों को नए अजधजनयजमत िरू संचार अजधजनयम, 2023 के ढांचे के अंतगषत समेदकत करन े के जलए तैयार दकया गया ह।ै जनम्नजलजखत दििाजनिेिों को इन जनयमों म ेंसमेदकत दकया गया ह:ै (क) भारत में सैटेलाइट टेलीजविन चैनलों की अपललंककंग और डाउनललंककंग के जलए नीजत दििाजनिेि, दिनांक 9 नवंबर, 2022;

6766 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) भारत म ेंडायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) प्रसारण सेवाएं प्रिान करने के जलए लाइसेंस प्राप्त करन ेसबं ंधी दििाजनििे , दिनांक 15 माच,ष 2001, यथासमय संिोजधत;

(ग) भारत में हडे एडं -इन-ि-स्ट्काई (एचआईटीएस) प्रसारण सेवाएं प्रिान करने संबंधी दििाजनिेि, दिनांक 26 नवंबर, 2009; (घ) जनिी एिेंजसयों के माध्यम से एफएम रेजडयो प्रसारण सेवाओं के जवस्ट्तार संबंधी नीजत दििाजनिेि (चरण-III), दिनांक 25 िलु ाई, 2011, जिन्ह ें 10 जसतंबर, 2024 तक यथासंिोजधत दकया गया ह;ै (ङ) भारत में सामुिाजयक रेजडयो स्ट्टेिन स्ट्थाजपत करन े संबंधी सिं ोजधत नीजत दििाजनिेि, दिनांक 13 फरवरी, 2024; तथा (च) इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीजविन (आईपीटीवी) सेवाओं के प्रावधान संबंधी दििाजनिेि, दिनांक 8 जसतंबर, 2008 इन जनयमों के साथ, उद्योग के जलए अब एक एकीकृत और महत्वपूणष रूप स े सरलीकृत जनयम-पुजस्ट्तका उपलब्ध होगी। ये जनयम मौिूिा व्यवस्ट्था को सरल और सुसंगत बनाने के साथ-साथ टेलीजविन और रेजडयो प्रसारण क्षेत्र में कारोबार करने म ेंसुगमता को बढावा िेन े के जलए तैयार दकए गए ह।ैं प्रारूप जनयमों को सावषिजनक परामिष के जलए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर 12.06.2026 को प्रकाजित दकया गया था। जहतधारकों से प्राप्त सुझावों और जवचारों की िांच की गई ह ैतथा िहां उजचत समझा गया ह,ै उन्ह ें समुजचत रूप से समाजहत दकया गया ह।ै इन प्रारूप जनयमों को एतद्द्वारा आग े के सावषिजनक परामि ष के जलए प्रकाजित दकया िाता ह।ै यदि कोई इनपुट, रटप्पणी अथवा सुझाव हो, तो उसे या तो अवर सजचव (बीपी एंड एल), सचू ना और प्रसारण मत्रं ालय, भारत सरकार, कमरा सख्ं या 23076, तीसरी मजं िल, कतव्यष भवन-II, नई दिल्ली–110001 को भेिा िा सकता ह ै अथवा, अजधमानतः, ई-मले द्वारा usbpl-moib@gov.in पर 02.10.2026 तक भेिा िा सकता ह।ै अध्याय-1 : प्रारंजभक

1. सजं क्षप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन जनयमों को िरू सचं ार (टेलीजविन, रेजडयो और सबं द्ध सवे ाएं) जनयम, 2026 कहा िाएगा।

(2) य ेजनयम उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केंद्रीय सरकार अजधसूचना द्वारा जवजनर्िषष्ट करे।

2. पररभार्ाए ं इन जनयमों म,ें िब तक दक संिभष से अन्यथा अपेजक्षत न हो, यहां पररभाजर्त पिों के वही अथ षहोंगे िो उन्ह ेंनीचे जनर्िष्टष दकए गए ह,ैं तथा िो पि यहा ंपररभाजर्त नहीं ह,ैं ककंत ुिरू संचार अजधजनयम, 2023, कंपनी अजधजनयम, 2013, केबल टेलीजविन नेटवकष (जवजनयमन) अजधजनयम, 1995, जविेिी मुद्रा प्रबधं न अजधजनयम, 1999 अथवा सीजमत िाजयत्व भागीिारी अजधजनयम, 2008 म ेंपररभाजर्त ह,ैं उनके वही अथ षहोंग ेिो सबं ंजधत अजधजनयमों म ेंउन्ह ेंजनर्िषष्ट दकए गए हैं—

(1) “अजधजनयम” से अजभप्राय िरू संचार अजधजनयम, 2023 ह;ै

(2) “आविे क” से अजभप्राय वह व्यजि ह ैिो जनयम 11 के अधीन प्राजधकरण हते ुआवेिन करता है;

(3) “प्रसारण उपकरण” स ेअजभप्राय दकसी भी ऐसे िरू संचार उपकरण से ह ैजिसका उपयोग प्रसारण के जलए दकया िाता है;

(4) “प्रसारण नटे वकष” स ेअजभप्राय दकसी भी ऐसे िरू संचार नेटवकष से ह ैजिसका उपयोग प्रसारण के जलए दकया िाता है;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3

(5) “प्रसारण सवे ा” से अजभप्राय ऐसी िरू संचार सेवा से ह ै जिसमें कायषक्रमों का प्रसारण, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप स,े उपयोगकताषओं द्वारा एक साथ प्राप्त दकए िान े हते ु दकया िाता ह,ै तथा इसके सभी व्याकरजणक रूपों और समान प्रकृजत की अजभव्यजियों का तिनुसार अथ षलगाया िाएगा;

(6) “सामिु ाजयक रेजडयो सवे ा” से अजभप्राय जनर्िषष्ट भौगोजलक क्षेत्र में जस्ट्थत स्ट्थानीय समुिाय की सेवा करने के जलए रेजडयो तरंगों का उपयोग करत े हुए लीजनयर (रैजखक) तरीके स ेऑजडयो संिेिों के प्रसारण स ेहै, तथा जिसकी प्रसारण सीमा जनर्िषष्ट भू-जनिेिांकों से लगभग िस दकलोमीटर हो;

(7) “डीएसएनिी (DSNG)” से अजभप्राय जडजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैिररंग से ह,ै जिसमें ऐसे प्रसारण उपकरण सजम्मजलत ह ैं िो दकसी प्राजधकृत इकाई को टेलीजविन स्ट्टूजडयो के बाहर जस्ट्थत स्ट्थानों से सैटेलाइट रांसजमिन माध्यम का उपयोग करके प्रसारण हते ु संिेि एकत्र करन ेमें सक्षम बनात ेहैं;

(8) “इंटरनटे प्रोटोकॉल टेलीजविन सवे ा” स ेअजभप्राय बंि एव ंप्रबंजधत नेटवकष पर इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाली टेलीजविन चैनल जवतरण सेवा से है;

(9) “इंटरनटे सवे ाएं” का वही अथ षहोगा िो िरू संचार (प्रमुख िरू संचार सेवाओं के उपबंध के जलए प्राजधकरण) जनयम, 2026 में उसे जनर्िषष्ट दकया गया ह;ै

(10) “एलएलपी (LLP)” से अजभप्राय सीजमत िाजयत्व भागीिारी अजधजनयम, 2008 के अधीन सीजमत िाजयत्व भागीिारी ह;ै

(11) “टेलीजविन हते ुसमाचार एिसें ी” से अजभप्राय ऐसी एिेंसी से ह ैिो समाचार एकत्र करती ह ैतथा उसे या तो समाचार चैनल संचाजलत करन े वाली दकसी प्राजधकृत इकाई को अथवा टेलीजविन हते ु समाचार एिेंसी के रूप म ेंकायषरत दकसी अन्य प्राजधकृत इकाई को उपलब्ध कराती है;

(12) “समाचार चनै ल” स े अजभप्राय ऐसे टेलीजविन चनै ल से ह ै िो मुख्यतः समाचार एवं समसामजयक जवर्यों के कायषक्रमों का प्रसारण करता ह;ै

(13) “गरै -समाचार चनै ल” से अजभप्राय समाचार चैनल से जभन्न टेलीजविन चैनल ह;ै

(14) “प्लटे फॉम षसवे ाएं” स ेअजभप्राय उन कायषक्रमों से ह ैजिनका प्रसारण टेलीजविन चैनल जवतरण सेवाओं के जलए प्राजधकृत इकाई द्वारा अथवा इंटरनेट प्रोटोकॉल सेवा प्रिाता अपन े स्ट्वयं के सब्सक्राइबरों के जलए दकया िाता ह ै और इसमें प्रसार भारती, संसि, प्राजधकृत टेलीजविन चैनलों अथवा भारत के राज्यक्षेत्र म ें जवतरण हते ु प्राजधकृत नहीं दकए गए जविेिी टेलीजविन चैनलों द्वारा उपलब्ध कराए गए चैनल सजम्मजलत नहीं होंगे;

(15) “प्रसार भारती” स े अजभप्राय प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण जनगम) से ह,ै जिसकी स्ट्थापना प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण जनगम) अजधजनयम, 1990 के अधीन की गई ह;ै

(16) “प्राइवटे रेजडयो सवे ा” स ेअजभप्राय रेजडयो तरंगों का उपयोग करत ेहुए लीजनयर तरीके से ऑजडयो संिेिों के प्रसारण स े ह,ै िो व्यावसाजयक गजतजवजध के रूप में प्रिान दकया िाता ह;ै

(17) “कायषक्रम” स े अजभप्राय ऐसे दकसी संिेि स े ह ै जिसमें प्रसारण हते ु अजभप्रेत श्रव्य, िश्ृ य अथवा श्रव्य-िश्ृ य सामग्री सजम्मजलत हो, तथा इसमें दफल्म, फीचर, नाटक, वृत्तजचत्र, जवज्ञापन और धारावाजहकों का प्रििषन, साथ ही कोई भी श्रव्य, िश्ृ य अथवा श्रव्य-िश्ृ य की लाइव प्रस्ट्तुजत, प्रििषन अथवा पूवष-अजभलेजखत संिेि सजम्मजलत ह;ै

(18) “सटै ेलाइट रासं जमिन मीजडयम’’ से अजभप्राय सैटेलाइट नटे वकों का उपयोग करने वाल े रांसजमिन मीजडयम से ह;ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(19) “सवे ा क्षत्रे ” स ेअजभप्राय प्रत्येक प्राजधकरण के उस भौगोजलक क्षेत्र स ेह ैिो जनयम 12 के उपजनयम (9) के अधीन जवजनर्िषष्ट ह;ै

(20) “टेलीपोटष” से अजभप्राय ऐसे सैटेलाइट भू-केंद्र से ह,ै जिससे अनेक टेलीजविन चैनलों का सैटेलाइट से अपललंक दकया िा सकता ह;ै

(21) “स्ट्थलीय पारेर्ण माध्यम (टेरेजस्ट्रयल रासं जमिन मीजडयम” से अजभप्राय ऐसे रांजसिन मीजडयम से ह ै िो दकसी टेलीजविन चैनल के जलए स्ट्थलीय अवसंरचना का उपयोग करता ह ै तथा जिसमें तारयुि अथवा बेतार अवसंरचना, इंटरनेट अथवा सैटेलाइट रासं जमिन मीजडयम के अजतररि कोई अन्य प्रसारण उपकरण या प्रणाली सजम्मजलत ह;ै तथा

(22) “टेलीजविन चनै ल” से अजभप्राय कायषक्रम के रैजखक (लीजनयर) प्रसारण से ह।ै स्ट्पष्टीकरण : “रैजखक (लीजनयर) तरीके स े कायषक्रम” स े अजभप्राय ऐसे कायषक्रम से ह ै जिसका प्रसारण टेलीजविन चैनल हते ु प्राजधकृत इकाई द्वारा पूवषजनधाषररत, समयबद्ध क्रम म ेंदकया िाता ह ैऔर जिसका चयन ििषक द्वारा नहीं दकया िाता।

3. प्रयोज्यता

(1) ये जनयम ऐसे दकसी भी व्यजि पर लाग ूहोंगे िो अध्याय 2 में जवजनर्िषष्ट दकसी भी प्रकार के प्राजधकरण को प्राप्त करन ेका इच्छुक ह ैअथवा पहले स ेधारण दकए हुए ह।ै

(2) अध्याय 2, 3, 4, 5, 6 और 8 के उपबंध तथा अनुसूजचयां, इन जनयमों के अधीन प्रिान दकए गए दकसी प्राजधकरण के जनबंधन और ितों का गठन करेंगे।

(3) य े जनयम अनुसूची-1 में सचू ीबद्ध संस्ट्थाओं द्वारा प्रिान की िाने वाली टेलीजविन, रेजडयो तथा संबद्ध सेवाओं पर लाग ू नहीं होंगे।

(4) इस जनयम के उपबंधों पर प्रजतकूल प्रभाव डाले जबना, भारतीय िरू संचार जवजनयामक प्राजधकरण अजधजनयम, 1997 तथा उसके अधीन बनाए गए जनयमों एवं जवजनयम प्राजधकृत जनकाय पर लागू होत े रहगें े।

4. जडजिटल कायान्ष वयन केंद्रीय सरकार, अजधजनयम की धारा 53 के अनुसरण म,ें इन जनयमों के कायाषन्वयन हते ु एक या अजधक जडजिटल पोटषलों को अजधसूजचत कर सकेगी, जिनम ें इन जनयमों के अधीन जवजनर्िष्टष सगं त प्ररूपों, जनिेिों तथा दििाजनिेिों का प्रकािन भी सजम्मजलत होगा। अध्याय-2 : प्राजधकरणों के प्रकार

5. टेलीजविन चनै ल

(1) टेलीजविन चैनल म ें समाचार चैनल तथा गैर-समाचार चैनल सजम्मजलत होंग,े जिनका प्रसारण सैटेलाइट रांसजमिन मीजडयम अथवा टेरेजस्ट्रयल रासं जमिन मीजडयम द्वारा दकया िाता ह ै और जिन्ह ें आगे उपयोगकताषओं तक पुन: प्रसारण के जलए जनम्नजलजखत को उपलब्ध कराया िा सकता है— (क) टेलीजविन चैनल जवतरण सेवाओं हते ु दकसी प्राजधकृत इकाई को;

(ख) दकसी मल्टी-जसस्ट्टम ऑपरेटर को; अथवा (ग) दकसी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीजविन सेवा प्रिाता को।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5

(2) टेलीजविन चैनल के संचालन हते ु प्राजधकरण प्राप्त करने का इच्छुक आवेिक कोई कंपनी अथवा एलएलपी होगा और उसे— (क) लाग ूजवजध के अधीन जविेिी जनवेि संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुजनजित करना होगा; (ख) आवेिन दकए िाने वाले वर्ष स े ठीक पूवषवती जवत्तीय वर्ष के जलए अनुसूची-2 म ें जवजनर्िष्टष न्यूनतम जनवल मल्ू य की आवश्यकता को पूरा करना होगा; तथा (ग) उपजनयम (3) तथा सरु क्षा संबंधी ितों से संबंजधत जनयम 19 का अनपु ालन सुजनजित करना होगा।

(3) आवेिक— (क) जिस टेलीजविन चैनल के जलए प्राजधकरण प्राप्त दकया िाना है, उसके नाम एवं लोगो के सबं ंध में व्यापार जचह्न अजधजनयम, 1999 के अधीन पंिीकृत व्यापार जचह्न का धारक होगा अथवा पंिीकृत व्यापार जचह्न स्ट्वामी से जवजधमान्य अनापजत्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा; अथवा अपंिीकृत व्यापार जचह्न के मामले में उस व्यजि स े अनापजत्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा िो संबंजधत व्यापार जचह्न का दकसी वग ष म ें जनरंतर कम-स-े कम एक वर्ष से उपयोग कर रहा हो;

(ख) उन टेलीजविन चैनलों के संबंध में, जिन्ह ें वह आग े उपयोगकताषओं तक पुनप्रषसारण के जलए टेलीजविन चैनल जवतरण सेवाओं के जलए प्राजधकृत इकाई या मल्टी-जसस्ट्टम ऑपरेटर अथवा इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीजविन सेवा प्रिाता को उपलब्ध कराना चाहता ह,ै जवज्ञापन एव ंसिस्ट्यता रािस्ट्व सजहत जवजिष्ट जवपणन अथवा जवतरण अजधकार रखेगा; तथा (ग) िहां टेलीजविन चैनल भारत के राज्यक्षेत्र स ेउद्भूत नहीं होता ह,ै वहा ंमलू िेि की लाग ूजवजध का अनपु ालन सुजनजित करेगा। स्ट्पष्टीकरण : उपजनयम (3) के खंड (क) के प्रयोिनों के जलए यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक प्राजधकरण की मागं करने के समय व्यापार जचह्न जनबाषध होना चाजहए, अथाषत ् व्यापार जचह्न प्राजधकरण के समक्ष उस पर कोई आपजत्त, जवरोध अथवा अस्ट्वीकृजत नहीं होनी चाजहए।

6. टेलीजविन चनै ल जवतरण सवे ाएं

(1) टेलीजविन चैनल जवतरण सेवा में डायरेक्ट-टू-होम सेवा, िैसा की उपजनयम (2) म ें जवजनर्िषष्ट ह,ै तथा हडे -एडं -इन-ि- स्ट्काई सेवा, िैसा की उपजनयम (3) म ेंजवजनर्िषष्ट ह,ै सजम्मजलत ह।ैं

(2) डायरेक्ट-टू-होम सवे ा स ेअजभप्राय ह—ै (क) टेलीजविन चैनलों का पुनप्रसष ारण; अथवा (ख) प्लेटफॉमष सेवाओं का प्रसारण, िो सैटेलाइट रांसजमिन मीजडयम का उपयोग करते हुए सीध े उपयोगकताषओं को प्रिान दकया िाए तथा िो दकसी अन्य प्राजधकृत इकाई के प्रसारण नेटवकष अथवा दकसी केबल टेलीजविन नेटवकष से होकर न गिु रता हो।

(3) हडे -एडं -इन-ि-स्ट्काई सवे ा से अजभप्राय ह—ै (क) सैटेलाइट रांसजमिन मीजडयम का उपयोग करत े हुए टेलीजविन चैनलों के पुनप्रषसारण अथवा प्लेटफॉमष सेवाओं के प्रसारण को केबल ऑपरेटरों तक उपलब्ध कराना, तादक वे आग ेउपयोगकताओंष तक पनु प्रषसारण कर सकें; अथवा (ख) एक या अजधक मल्टी-जसस्ट्टम ऑपरेटरों को जनजरक्रय अवसरं चना सुजवधा का प्रावधान।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(4) टेलीजविन चैनल जवतरण सेवा हते ु प्राजधकरण प्राप्त करन ेका इच्छुक आवेिक एक कंपनी होगा और उसे— (क) लाग ूजवजध के अधीन जविेिी जनवेि संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुजनजित करना होगा; (ख) आवेिन दकए िाने वाल े वर्ष से ठीक पूवषवती जवत्तीय वर्ष के जलए अनुसूची-2 में जवजनर्िषष्ट न्यूनतम जनवल मल्ू य की आवश्यकता को पूरा करना होगा; तथा (ग) यथाप्रयोज्य उपजनयम (5), (6), (7), (8), (9) और (10) तथा सुरक्षा संबंधी ितों से संबंजधत जनयम 19 का अनुपालन सुजनजित करना होगा।

(5) डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं के मामल े में, दकसी टेलीजविन चैनल की प्राजधकृत इकाई, स्ट्वयं अथवा दकसी मल्टी-जसस्ट्टम ऑपरेटर के साथ जमलकर, डायरेक्ट-टू-होम सेवा की प्राजधकृत इकाई में बीस प्रजतित से अजधक इदिटी िेयरधाररता धारण नहीं करेगी।

(6) डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं के मामले म,ें आवेिक स्ट्वयं अथवा संयुि रूप स ेदकसी टेलीजविन चैनल के जलए दकसी प्राजधकृत इकाई या दकसी मल्टी-जसस्ट्टम ऑपरेटर म ेंबीस प्रजतित से अजधक इदिटी िेयरधाररता नहीं रखेगा।

(7) हडे -एडं -इन-ि-स्ट्काई सेवाओं के मामले म,ें दकसी टेलीजविन चैनल के जलए प्राजधकृत इकाई, स्ट्वयं अथवा दकसी डायरेक्ट- टू-होम सेवा के जलए प्राजधकृत इकाई के साथ जमलकर, हडे -एडं -इन-ि-स्ट्काई सेवा की प्राजधकृत इकाई में बीस प्रजतित स े अजधक इदिटी िेयरधाररता नहीं रखेगी।

(8) हडे -एंड-इन-ि-स्ट्काई सेवाओं के मामल ेमें, आवेिक स्ट्वय ंअथवा संयुि रूप स ेदकसी टेलीजविन चैनल की प्राजधकृत इकाई या दकसी डायरेक्ट-टू-होम सेवा में बीस प्रजतित से अजधक इदिटी िेयरधाररता नहीं रखेगा।

(9) हडे -एडं -इन-ि-स्ट्काई सेवा की दकसी प्राजधकृत इकाई में बीस प्रजतित से अजधक इदिटी िेयरधाररता रखने वाला कोई भी व्यजि, स्ट्वयं अथवा संयुि रूप से, दकसी अन्य टेलीजविन चैनल अथवा डायरेक्ट-टू-होम सेवा की प्राजधकृत इकाई में बीस प्रजतित स ेअजधक इदिटी िेयरधाररता नहीं रखेगा।

(10) दकसी टेलीजविन चैनल अथवा डायरेक्ट-टू-होम सेवा के जलए प्राजधकृत इकाई म ेंस्ट्वयं अथवा संयुि रूप से बीस प्रजतित से अजधक इदिटी िेयरधाररता रखने वाला कोई भी व्यजि, हडे -एडं -इन-ि-स्ट्काई सेवा हते ु प्राजधकरण प्राप्त करन े के इच्छुक आवेिक में बीस प्रजतित से अजधक इदिटी िेयरधाररता नहीं रखेगा। स्ट्पष्टीकरण: (1) जनयम 6 के उपजनयम (7) और (8) के प्रयोिनों के जलए, दकसी कंपनी की इदिटी िेयरधाररता का जनधाषरण करते समय उसकी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष िोनों प्रकार की िेयरधाररता को ध्यान में रखा िाएगा।

(2) जनयम 6 के उपजनयम (9) और (10) के उपबंध जवत्तीय संस्ट्थागत जनवेिकों पर लागू नहीं होंगे।

7. टेलीपोट ष

(1) टेलीपोटष हते ु प्राजधकरण प्राप्त करने का इच्छुक आवेिक एक कंपनी अथवा सीजमत िाजयत्व भागीिारी (एलएलपी) होगा तथा उसे— (क) लाग ूजवजध के अधीन जविेिी जनवेि संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुजनजित करना होगा; (ख) आवेिन दकए िाने वाल े वर्ष से ठीक पूवषवती जवत्तीय वर्ष के जलए अनुसूची-2 में जवजनर्िषष्ट न्यूनतम जनवल मल्ू य की आवश्यकता को पूरा करना होगा; तथा (ग) सुरक्षा संबंधी ितों से संबंजधत जनयम 19 का अनपु ालन सुजनजित करना होगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7

8. टेलीजविन हते ुसमाचार एिसें ी

(1) टेलीजविन हते ु समाचार एिेंसी के जलए प्राजधकरण प्राप्त करने का इच्छुक आवेिक ऐसी कंपनी अथवा एलएलपी होगा, जिसके पास पत्र सूचना कायाषलय द्वारा िारी मान्यता हो, तथा उसे— (क) लाग ूजवजध के अधीन जविेिी जनवेि संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुजनजित करना होगा; तथा (ख) सरु क्षा संबंधी ितों से संबंजधत जनयम 19 का अनुपालन सुजनजित करना होगा।

9. प्राइवटे रेजडयो सवे ा

(1) प्राइवेट रेजडयो सेवा हते ु प्राजधकरण प्राप्त करने का इच्छुक आवेिक एक कंपनी होगा तथा उसे— (क) लाग ूजवजध के अधीन जविेिी जनवेि संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुजनजित करना होगा; (ख) आवेिन दकए िाने वाल े वर्ष से ठीक पूवषवती जवत्तीय वर्ष के जलए अनुसूची-2 में जवजनर्िषष्ट न्यूनतम जनवल मल्ू य की आवश्यकता को पूरा करना होगा;

(ग) उपजनयम (3) तथा सुरक्षा संबंधी ितों स ेसंबंजधत जनयम 19 का अनुपालन सुजनजित करना होगा।

(2) प्राइवेट रेजडयो सेवा हते ु प्राजधकरण प्राप्त करने का इच्छुक आवेिक— (क) ऐसी इकाई होगा जिसम ें सबसे बड े भारतीय अिं धारक द्वारा धाररत इदिटी, कंपनी अजधजनयम की धारा 2(72) म ेंपररभाजर्त अनसु ूजचत बैंक तथा लोक जवत्तीय संस्ट्थाओं द्वारा धाररत इदिटी को छोडकर, कुल इदिटी का कम-स-े कम इक्यावन प्रजतित हो;

(ख) दकसी न्यास, सजमजत, गरै -लाभकारी संगठन, धार्मषक संस्ट्था अथवा रािनीजतक सगं ठन द्वारा जनयंजत्रत नहीं होगा अथवा दकसी भी प्रकार स ेउनसे संबद्ध नहीं होगा; (ग) जवज्ञापन एिेंसी के रूप म ें कायरष त इकाई नहीं होगा तथा न ही दकसी जवज्ञापन एिेंसी का सहयोगी अथवा जवज्ञापन एिेंसी या उससे संबद्ध दकसी व्यजि द्वारा जनयंजत्रत होगा;

(घ) उसी सेवा क्षेत्र में प्राइवेट रेजडयो सेवा हते ु प्राजधकरण रखने वाली दकसी प्राजधकृत इकाई की सहायक कंपनी, धारक कंपनी अथवा संबद्ध इकाई नहीं होगा; तथा (ङ) उसी सेवा क्षेत्र में प्राइवेट रेजडयो सेवा हते ु दकसी अन्य प्राजधकृत इकाई म ेंलाभकारी जहत रखन ेवाले व्यजियों के स्ट्वाजमत्व अथवा जनयंत्रणाधीन नहीं होगा। स्ट्पष्टीकरण: जनयम 9 के उपजनयम (2) के खंड (क) के प्रयोिनों के जलए, “सबसे बडा भारतीय िेयरधारक” म ें जनम्नजलजखत में से कोई एक अथवा इनका संयोिन सजम्मजलत होगा—

(1) व्यजिगत िेयरधारक के मामले म—ें (क) वह व्यजिगत ियेरधारक; (ख) कंपनी अजधजनयम, 2013 की धारा 2(77) के अथष म ेंउसका संबंधी; अथवा (ग) ऐसी कंपनी अथवा कंपजनयों का समूह जिसमें वह व्यजिगत िेयरधारक अथवा उसका लहिं ू अजवभाजित पररवार प्रबंधन एवं जनयंत्रणकारी जहत रखता हो।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(2) भारतीय कंपनी के मामले में— (क) भारतीय कंपनी; अथवा (ख) समान प्रबंधन एवं स्ट्वाजमत्व जनयंत्रण के अधीन भारतीय कंपजनयों का समूह। रटप्पणी: इस स्ट्पष्टीकरण के प्रयोिनों के जलए “भारतीय कंपनी” से अजभप्राय ऐसी कंपनी स ेह ैजिसमें जनवासी भारतीय अथवा कंपनी अजधजनयम, 2013 की धारा 2(77) में पररभाजर्त संबंधी अथवा लहिं ूअजवभाजित पररवार, व्यजिगत रूप से अथवा संयुि रूप से, कम-स-े कम इक्यावन प्रजतित िेयर धारक हो। यदि उपयुषि इकाइयों का संयोिन हो, तो प्रत्येक पक्षकार न े आवेिक कंपनी के मामलों के प्रबंधन हते ु एक इकाई के रूप म ेंकायष करने के जलए जवजधक रूप से बाध्यकारी करार दकया हो।

(3) दकसी प्राजधकृत इकाई को दकसी नगर म ें कुल चैनलों की संख्या के चालीस प्रजतित से अजधक चैनल संचाजलत करने की अनुमजत नहीं होगी, बित े दक उस नगर म ेंकम-स-े कम तीन जभन्न प्राजधकृत इकाइयां जवद्यमान हों। स्ट्पष्टीकरण: जनयम 9 के उपजनयम (3) के प्रयोिनों के जलए—

(1) यदि चालीस प्रजतित की गणना स ेप्राप्त संख्या ििमलव म ेंआती ह,ै तो उसे जनकटतम पणू ाकां तक पूणाांदकत दकया िाएगा;

(2) प्राजधकृत चनै लों की कुल संख्या की गणना के प्रयोिन हते ु जनम्नजलजखत श्रेजणयों की कंपजनयों को संयुि रूप से जगना िाएगा— (क) दकसी आवेिक अथवा प्राजधकृत इकाई की सहायक कंपनी; (ख) दकसी आवेिक अथवा प्राजधकृत इकाई की धारक कंपनी;

(ग) ऐसी कंपजनयां जिनका प्रबधं न आवेिक अथवा प्राजधकृत इकाई के समान हो; अथवा (घ) आवेिक अथवा प्राजधकृत इकाई से संबंजधत एक स ेअजधक परस्ट्पर संबद्ध उपक्रम।

(4) केंद्रीय सरकार, अप्रजतिेय एकबारगी प्रवेि िल्ु क जनधाषररत करने के उद्दश्े य स े प्राइवेट रेजडयो सेवा के जलए नीलामी हते ु आवेिन आमंजत्रत करत े हुए एक सूचना प्रकाजित करेगी तथा ऐसी सूचना प्रकाजित करत े समय, अन्य बातों के साथ-साथ, आवृजत्त स्ट्लॉट, आरजक्षत मल्ू य तथा बयाना राजि सजहत नीलामी के जनबंधन एवं ितें जवजनर्िषष्ट करेगी।

10. सामिु ाजयक रेजडयो सवे ा

(1) सामुिाजयक रेजडयो सेवा हते ु प्राजधकरण “पहल ेआओ, पहले पाओ” के आधार पर प्रिान दकया िाएगा।

(2) सामुिाजयक रेजडयो सेवा हते ु प्राजधकरण प्राप्त करन े का इच्छुक आवेिक जनम्नजलजखत म ेंसे कोई हो सकता है— (क) कंपनी अजधजनयम, 2013 की धारा 8 के अधीन पंिीकृत कंपनी; (ख) परोपकारी उद्दश्े यों के जलए गरठत तथा सजमजतयों से संबंजधत लागू जवजध अथवा सोसायटी पंिीकरण अजधजनयम, 1860 के अधीन पंिीकृत सजमजत;

(ग) न्यासों से संबंजधत लागू जवजध के अधीन पंिीकृत लोक धमाषथष न्यास; (घ) लाग ूजवजध के अधीन पंिीकृत कृजर् जवज्ञान केंद्र या स्ट्वयं सहायता समूह अथवा कृर्क उत्पािक संगठन; (ङ) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्ट्थाजपत या मान्यता प्राप्त संस्ट्था अथवा संसि या दकसी राज्य जवधानमंडल द्वारा जनर्मषत दकसी जवजध के अधीन स्ट्थाजपत सस्ट्ं था।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 स्ट्पष्टीकरण: उपजनयम (2) के अधीन आवेिक—

(1) लाभ अर्िषत करने के उद्देश्य से स्ट्थाजपत इकाई नहीं होगा, न ही मुख्यतः धार्मषक अथवा रािनीजतक उद्देश्यों के जलए स्ट्थाजपत एवं संचाजलत कोई इकाई होगा और न ही ऐसी दकसी इकाई से संबद्ध होगा; तथा

(2) यदि वह उपजनयम (2) के खंड (क) से (घ) म ें जवजनर्िषष्ट इकाई है, तो उसके पास भारत सरकार के नीजत आयोग द्वारा िारी जवजिष्ट पहचान संख्या होगी।

(3) सामुिाजयक रेजडयो सेवा हते ु आवेिक को अजतररि रूप से— (क) लाग ूजवजध के अधीन जविेिी जनवेि संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुजनजित करना होगा; (ख) बहुपक्षीय सहायता एिेंजसयों से प्राप्त जविेिी अंििानों के संबंध में जविेिी अंििान (जवजनयमन) अजधजनयम, 2010 का अनुपालन सुजनजित करना होगा;

(ग) सुरक्षा संबंधी ितों से संबंजधत जनयम 19 का अनपु ालन सुजनजित करना होगा; तथा (घ) जनयम 11 के अधीन आवेिन करने की जतजथ से पूव षकम-से-कम तीन वर्ों की अवजध तक उस जवजिष्ट भौगोजलक क्षेत्र में सामुिाजयक जवकास संबंधी सेवाओं म ेंसंलग्न रहा होगा जिसके जलए प्राजधकरण का अनरु ोध दकया गया ह।ै

(4) यदि कोई आवेिक एकाजधक सेवा क्षेत्रों में सामुिाजयक रेजडयो सेवा हते ुप्राजधकरण प्राप्त करना चाहता है, तो जनम्नजलजखत अजतररि ित ेंलाग ूहोंगी— (क) प्रत्येक सेवा क्षेत्र के संबंध म ेंकेवल एक आवेिन दकया िा सकेगा;

(ख) िसू रे अथवा उससे अजधक सेवा क्षेत्रों के संबंध में आवेिन तभी दकया िा सकेगा िब कोई जवद्यमान प्राजधकरण ऐसे आवेिन से पूवष लगातार एक वर्ष की जनरंतर अवजध तक पररचालन म ेंरहा हो; तथा (ग) कोई भी आवेिक सामुिाजयक रेजडयो सेवा प्रिान करने हते ु छह से अजधक प्राजधकरण धारण नहीं करेगा।

(5) सामुिाजयक रेजडयो सेवा के जलए अजधकतम एक सौ वाट प्रभावी जवदकररत िजि वाला रासं मीटर पयाषप्त होगा: परंत ु यह दक, जिन मामलों म ें स्ट्थलाकृजत संबंधी पररजस्ट्थजतयों के कारण िस दकलोमीटर की रांसजमिन सीमा तक कवरेि प्रिान करने हते ु उि रांसजमिन की िजि अपयाषप्त हो, वहां अजधकतम िो सौ पचास वाट प्रभावी जवदकररत िजि वाल े रांसमीटर पर मामले-िर-मामला आधार पर जवचार दकया िा सकता ह।ै स्ट्पष्टीकरण: “प्रभावी जवदकररत िजि” स ेअजभप्राय उस कुल रेजडयो आवजृ त्त िजि स ेह ैिो दकसी एंटीना प्रणाली द्वारा उसकी अजधकतम दििा म,ें एक जथयोटेरटकल हाफ ववे डाइपोल एंटीना की तलु ना म ेंजवदकररत की िाती है। अध्याय-3: आविे न तथा प्राजधकरण प्रिान करना।

11. प्राजधकरण प्राप्त करन ेहते ुआविे न

(1) आवेिक, केंद्रीय सरकार द्वारा जवजनर्िषष्ट प्ररूप एवं रीजत म ें तथा िस्ट्तावेिों सजहत आवेिन प्रस्ट्तुत करेगा, जिसके साथ जनम्नजलजखत भी संलग्न होंग—े (क) अनुसूची-3 म ेंजवजनर्िषष्ट आवेिन प्रसंस्ट्करण िल्ु क का भुगतान;

(ख) आवेिक का जववरण, जिसमें उसका पंिीकृत पता तथा, उसकी िेयरधाररता संरचना यदि कोई हो, का जववरण; तथा10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ग) सुरक्षा मंिूरी प्राप्त करन ेके प्रयोिन स ेउसके प्रमुख प्रबंधकीय कार्मषकों अथवा िासी जनकाय के सिस्ट्यों, िैसी भी जस्ट्थजत हो, का जववरण।

(2) इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीजविन सेवा प्रिान करन े की इच्छुक कोई इकाई, केंद्रीय सरकार द्वारा जवजनर्िषष्ट ऐसे प्ररूप एव ं रीजत में यह घोर्णा प्रस्ट्तुत करके ऐसी सेवा प्रिान कर सकती दक उसके पास जनम्नजलजखत म ेंसे कोई एक है— (क) िरू संचार (प्रमुख िरू संचार सवे ाएं प्रिान करन े हते ु प्राजधकरण) जनयम, 2026 के अधीन इंटरनेट सेवा प्राजधकरण; अथवा (ख) केबल टेलीजविन नेटवकष (जवजनयमन) अजधजनयम, 1995 के अधीन मल्टी-जसस्ट्टम ऑपरेटर के रूप म ें पंिीकरण।

12. प्राजधकरण प्रिान दकया िाना

(1) जनयम 11 के उप जनयम (1) के अधीन प्रस्ट्तुत आवेिन की िांच करन ेपर केंद्रीय सरकार आवेिक स ेऐसी अजतररि सूचना प्रस्ट्तुत करन े की अपेक्षा कर सकती ह,ै जिसकी वह मांग करे।

(2) यदि आवेिक उपजनयम (1) के अधीन अपेजक्षत सूचना नब्ब ेदिनों की अवजध के भीतर उपलब्ध कराने में जवफल रहता है, तो केंद्रीय सरकार, आवेिक को सुनवाई का अवसर प्रिान करन े के पिात, ऐस ेआवेिन को जलजखत रूप म ेंअजभजलजखत दकए िाने वाले कारणों सजहत अस्ट्वीकार कर सकती ह।ै

(3) यदि आवेिन पणू ष पाया िाता ह,ै तो केंद्रीय सरकार— (क) सुरक्षा तथा स्ट्थल-संबंधी स्ट्वीकृजतयों के जलए ऐसे आवेिन को केंद्रीय सरकार के संबंजधत मंत्रालयों को अग्रेजर्त करेगी; तथा (ख) यदि आवश्यक समझा िाए, तो जलजखत रूप म ेंअजभजलजखत दकए िाने वाले कारणों के आधार पर आवेिन म ें दकए गए िावों की सत्यता का परीक्षण करन े हते ु संबंजधत पररसर अथवा स्ट्थान का जनरीक्षण करवा सकेगी।

(4) यदि आवेिन के मल्ू यांकन तथा उपजनयम (3) के अधीन प्राप्त स्ट्वीकृजतयों के आधार पर आवेिक प्राजधकरण प्रिान दकए िाने हते ु पात्र पाया िाता ह,ै तो केंद्रीय सरकार पोटषल के माध्यम से ऐसे आवेिक को आिय-पत्र िारी करेगी, जिसम ें जनम्नजलजखत का उल्लेख होगा— (क) अनुसूची-3 के अनुसार िेय प्रविे िल्ु क, प्राजधकरण िल्ु क, काय-ष जनरपािन बैंक गारंटी, प्रजतभजू त जनक्षेप तथा पंिीकरण िुल्क की राजि, जिसका भुगतान केंद्रीय सरकार द्वारा जवजनर्िषष्ट रीजत से दकया िाएगा; तथा (ख) आिय-पत्र की वैधता अवजध, िो उसके िारी होने की जतजथ से साठ दिनों से अजधक नहीं होगी, जिसके भीतर खंड (क) म ेंउजल्लजखत भगु तान दकए िाएंगे।

(5) यदि आिय-पत्र में जवजनर्िषष्ट भुगतान उसमें जनधाषररत अवजध के भीतर नहीं दकया िाता है, तो आिय-पत्र स्ट्वतः जनरस्ट्त हो िाएगा तथा प्राजधकरण हते ु आवेिन अस्ट्वीकृत माना िाएगा।

(6) उपजनयम (5) के अधीन प्रिान दकए गए आिय-पत्र की आवश्यकताओं का अनुपालन दकए िाने तथा उपजनयम (3) के अधीन प्राप्त प्रासंजगक स्ट्वीकृजतयों के अधीन रहते हुए, नामोिीष्ट पोटषल के माध्यम से आवेिक को प्राजधकरण प्रिान दकया िाएगा, जिसमें जनम्नजलजखत जववरण होंगे— (क) जवजिष्ट प्राजधकरण संख्या;

(ख) प्राजधकरण की प्रभावी जतजथ;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 (ग) प्राजधकरण की वैधता अवजध; (घ) प्राजधकरण का कायषक्षेत्र; तथा (ङ) प्राजधकरण का सेवा क्षेत्र।

(7) उपजनयम (6) के अधीन प्रिान दकए गए प्रत्येक प्राजधकरण के जलए सेवा क्षेत्र जनम्नानुसार होगा— (क) टेलीजविन चैनल, टेलीजविन चनै ल जवतरण सेवा, टेलीपोटष तथा टेलीजविन हते ु समाचार एिसें ी के संबंध में सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र होगा; तथा (ख) प्राइवेट रेजडयो सेवा तथा सामुिाजयक रेजडयो सेवा के संबंध म ेंसेवा क्षेत्र, प्राजधकरण म ें यथा जवजनर्िषष्टनुसार, राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के भीतर दकसी जवजिष्ट भौगोजलक क्षेत्र तक सीजमत होगा। स्ट्पष्टीकरण: इस जनयम के प्रयोिनों के जलए “राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र” स े अजभप्राय अजधजनयम की धारा 55 के अनुसार भारत का राज्यक्षेत्र, भारत की प्रािेजिक िलसीमा, महाद्वीपीय िल्े फ तथा भारत का अनन्य आर्थषक क्षत्रे ह।ै

13. प्राजधकरण की वधै ता अवजध जनयम 12 के उपजनयम (6) के अधीन प्रिान दकए गए प्राजधकरण की वैधता अवजध जनम्नानुसार होगी— (क) टेलीजविन चैनल, टेलीपोटष तथा सामुिाजयक रेजडयो सेवा के जलए उनका पररचालन प्रारंभ होने की जतजथ स े िस वर्ष;

(ख) टेलीजविन हते ु समाचार एिेंसी के जलए प्राजधकरण की जतजथ स ेिस वर्ष; (ग) टेलीजविन चैनल जवतरण सेवा के जलए उसके पररचालन प्रारंभ होने की जतजथ से बीस वर्ष; तथा (घ) प्राइवेट रेजडयो सेवा के जलए उसके पररचालन प्रारंभ होने की जतजथ से पंद्रह वर्ष।

14. प्राजधकरण का नवीकरण

(1) कोई प्राजधकृत इकाई, केंद्रीय सरकार द्वारा जवजनर्िषष्ट प्ररूप एवं रीजत में तथा अन्य अपेजक्षत सूचना सजहत, प्राजधकरण की समाजप्त से कम-स-े कम एक सौ बीस दिन पूवष नवीकरण हते ु आवेिन प्रस्ट्ततु कर सकती ह।ै ऐसे आवेिन के साथ अनुसूची-3 म ें जवजनर्िषष्ट आवेिन प्रसंस्ट्करण िल्ु क भी िेय होगा।

(2) केंद्रीय सरकार उपजनयम (1) के अधीन आवेिन प्राप्त होन े पर जनम्नजलजखत के अधीन रहते हुए नवीकरण पर जवचार करेगी— (क) नवीकरण के समय लागू जवजध एवं नीजत का अनुपालन; (ख) केंद्रीय सरकार के संबंजधत मंत्रालयों से आवश्यक सरु क्षा मंिूररयों की प्राजप्त;

(ग) प्राजधकरण के जनबंधन एवं ितों का अनपु ालन; तथा (घ) यह शर् त कि प्राधििृर् इिाई न े प्राधििरण िे धनबंिनों और शर्ों िा उल्लंघन नहीं किया हो, धिसम ें धनयम 16 िे अिीन यथा धिधनर्दतष्ट िायतक्रम संधहर्ा अथिा धिज्ञापन संधहर्ा िा गरै -अनुपालन, िहा ाँ लाग ू हो, ऐस े पााँच स ेअधिि मामलों म ेंसधममधलर् हो, धिनम ेंइिाई िो ऐसे उल्लघं न िे धलए न्यायधनर्णर्त किया गया हो।

(3) उपजनयम (2) के अधीन आवेिन अस्ट्वीकार दकए िाने का प्रत्येक जनणषय जलजखत रूप में जवजनर्िषष्ट दकए िाने के कारणों सजहत होगा।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(4) उपजनयम (2) के अधीन नवीकरण दकए िाने पर प्राजधकरण की वैधता अवजध िस वर्ष होगी, परंत ु प्राइवेट रेजडयो सेवा नवीकरण हते ु पात्र नहीं होगी।

(5) यदि उपजनयम (2) के अनसु ार आवेिन अस्ट्वीकार कर दिया िाता ह ै अथवा उपजनयम (1) म ें जवजनर्िषष्ट समय-सीमा के भीतर प्राजधकरण के जवस्ट्तार हते ु कोई आवेिन प्राप्त नहीं होता ह,ै तो प्राजधकरण अपनी वैधता अवजध की समाजप्त पर समाप्त हो िाएगा। ऐसी जस्ट्थजत म ें प्राजधकृत इकाई अपन े सभी उपयोगकताषओं तथा उन अन्य प्राजधकृत इकाइयों को, जिन्ह ें वह प्रसारण सेवा, प्रसारण नेटवकष अथवा प्रसारण उपकरण उपलब्ध करा रही ह,ै कम-स-े कम तीस दिन पूवष सूचना िारी कर अपन ेप्राजधकरण की समाजप्त की प्रभावी जतजथ से अवगत कराएगी।

15. माइग्रिे न

(1) कोई भी इकाई, िो इन जनयमों के अजधसूजचत होने की जतजथ से पूवष भारतीय तार अजधजनयम, 1885 अथवा भारतीय वायरलेस तार अजधजनयम, 1933 के अधीन जनम्नजलजखत दििाजनिेिों के अनुसार प्रित्त दकसी लाइसेंस, पंिीकरण अथवा अनुमजत (चाह ेउसे दकसी भी नाम से िाना िाए) की धारक ह—ै (क) भारत में उपग्रह टेलीजविन चैनलों के अपललंककंग एव ं डाउनललंककंग संबंधी नीजत दििाजनिेि, दिनांक 9 नवम्बर 2022;

(ख) भारत म ें डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवा प्रिान करन े हते ु लाइसेंस प्राप्त करन े संबधं ी दििाजनिेि, दिनांक 15 माचष 2001, यथासंिोजधत; (ग) भारत में हडे -एडं -इन-ि-स्ट्काई प्रसारण सेवा प्रिान करने संबंधी दििाजनिेि, दिनांक 26 नवम्बर 2009; अथवा (घ) भारत म ें सामुिाजयक रेजडयो स्ट्टेिन स्ट्थाजपत करने संबंधी संिोजधत नीजत दििाजनिेि, दिनांक 13 फरवरी 2024, के अनुसार, ऐसे लाइसेंस, पंिीकरण अथवा अनुमजत की वैधता अवजध के िौरान दकसी भी समय यथाजस्ट्थजत, अध्याय- 2 के अतं गतष समतल्ु य प्राजधकरण म ेंमाइग्रेिन हते ु जनयम 11 के अनुसार आवेिन प्रस्ट्तुत कर सकेगी।

(2) यदि जनयम 11 के अनुसार माइग्रेिन हते ु कोई आवेिन प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसा लाइससें , पंिीकरण अथवा अनुमजत पूवषवत् उन्हीं जनयमों एवं ितों पर वैध बनी रहगे ी जिन पर उसे प्रिान दकया गया था, परंत ु उसका नवीकरण नहीं दकया िाएगा।

(3) माइग्रेिन की इच्छुक इकाई, उपजनयम (1) के अधीन आवेिन करन े से पूव,ष संबंजधत लाइससें , अनुमजत अथवा पंिीकरण के संबंध में सभी बकाया िेय राजियों, यदि कोई हो, उप-जनयम (1) के तहत जनर्िषष्ट, तथा उस पर िेय ब्याि का भुगतान करेगी तथा आवेिन के साथ ऐसे भुगतान का प्रमाण प्रस्ट्तुत करेगी।

(4) इन जनयमों के अधीन माइग्रेिन दकए िान े पर संबंजधत इकाई द्वारा धाररत लाइसेंस, अनुमजत अथवा पंिीकरण समाप्त माना िाएगा तथा जनयम 12 के अधीन नया प्राजधकरण प्रिान दकया िाएगा।

(5) उपजनयम (1) के अधीन माइग्रेिन हते ु कोई आवेिन प्रसंस्ट्करण िुल्क िेय नहीं होगा।

(6) इन जनयमों की अजधसूचना की तारीख से पूवष, भारतीय तार अजधजनयम, 1885 अथवा भारतीय वायरलेस तार अजधजनयम, 1933 के अधीन, उपजनयम (1) के खंड (क) स े(घ) में उजल्लजखत दििाजनिेिों के अनुसार प्रिान दकए गए दकसी लाइसेंस, पंिीकरण अथवा अनमु जत चाह ेदकसी भी नाम स ेपुकारा िाए, धारक इकाई के िाजयत्व, यथा आवश्यक पररवतषनों सजहत, इन जनयमों के अधीन प्राजधकृत इकाई पर और इसके जवपरीत भी लाग ूहोंगे।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13

(7) इस जनयम में दकसी बात के होते हुए भी, इन जनयमों की अजधसूचना की जतजथ से पूवष अनुमजत प्राप्त एफएम रेजडयो प्रसारण सेवाओं पर इस जनयम के उपबंध लागू नहीं होंग े तथा ऐसी अनुमजतया ाँ उन्हीं जनबंधनों और ितों पर वैध बनी रहगें ी जिन पर उन्ह ेंमलू तः प्रिान दकया गया था। अध्याय-4 : सामान्य जनबधं न एव ंित ें

16. प्राजधकृत इकाइयों के सामान्य िाजयत्व

(1) प्रत्येक प्राजधकृत इकाई अध्याय-2 में जवजनर्िषष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन सुजनजित करेगी तथा जनयम 12 के उपजनयम

(3) के अधीन प्राप्त मंिूररयों की वैधता को प्राजधकरण की संपूण ष वैधता अवजध के िौरान बनाए रखेगी।

(2) प्रत्येक प्राजधकृत जनकाय यह सुजनजित करेगा: (क) कायषक्रम संजहता और जवज्ञापन संजहता का अनुपालन; और (ख) केंद्र सरकार द्वारा, इन जनयमों के प्रयोिनाथष, समय-समय पर िारी ऐसे जनिेिों या दििा-जनिेिों का अनपु ालन। स्ट्पष्टीकरण: “कायषक्रम संजहता” और “जवज्ञापन संजहता” अजभव्यजियों का अथष जनम्नजलजखत होगा:

(क) टेलीजविन चैनलों और टेलीजविन चैनल जवतरण सेवाओं के संबंध में, केबल टेलीजविन नेटवकष (जवजनयमन) अजधजनयम, 1995 के अधीन बनाए गए जनयमों म ेंसंिर्भषत “कायषक्रम संजहता” और “जवज्ञापन संजहता”; और (ख) प्राइवेट रेजडयो सेवा और सामुिाजयक रेजडयो सेवा के संबंध में, आकािवाणी द्वारा अनुसररत ऐसी संजहता, जिसे समय-समय पर संिोजधत दकया गया हो, या ऐसी कोई अन्य संजहता जिसे केंद्र सरकार समय-समय पर जवजनर्िषष्ट कर सकती ह।ै

(3) कोई भी प्राजधकृत संस्ट्था अपन े प्राजधकृजत को उप-दकराए पर नहीं िेगी या उप-पट्टे पर नहीं िगे ी अथवा उस े समनुिेजित नहीं करेगी।

17. प्रसारण नटे वकष का उपयोग कोई प्राजधकृत संस्ट्था: (क) अपन ेस्ट्वयं के प्रसारण नेटवकष का उपयोग कर सकती ह;ै या (ख) ऐसी अन्य प्राजधकृत संस्ट्था के प्रसारण नेटवकष को साझा करने के जलए दकसी अन्य प्राजधकृत संस्ट्था के साथ पारस्ट्पररक करार कर सकती ह।ै (ग) दकसी भी इकाई से िीघषकाजलक आधार पर प्रसारण उपकरण दकराये पर लेना या पट्टे पर लने ा, बिते दक इससे इन जनयमों के अधीन प्राजधकृत इकाई के िाजयत्व प्रभाजवत न हों। स्ट्पष्टीकरण: संिेहों के जनराकरण के जलए, एतद्द्वारा यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक खडं (ख) के अधीन पारस्ट्पररक करार करन े वाली प्रत्येक प्राजधकृत संस्ट्था अपन े संबंजधत प्राजधकृजत के जनयमों और ितों के अनपु ालन के जलए संयुि रूप स े और पृथक रूप से जिम्मेिार बनी रहगे ी।

18. स्ट्पक्े रम का समनिु ेिन और उपयोग

(1) इन जनयमों के अधीन प्राजधकृजत प्रिान दकया िाना स्ट्पेक्रम के समनुििे न और उपयोग का कोई अजधकार प्रिान नहीं करता ह।ै

(2) स्ट्पेक्रम का उपयोग करने की इच्छुक प्राजधकृत संस्ट्था, िब तक दक अजधजनयम के अधीन समनुिेिन की अपेक्षा से छूट प्राप्त न हो, इन जनयमों के अधीन प्राजधकृजत प्रिान दकए िाने की तारीख स े तीस दिनों के भीतर अजधजनयम की धारा 4 के अधीन स्ट्पेक्रम के समनुिेिन के जलए आवेिन करेगी।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

19. सरु क्षा सबं धं ी ित ें

(1) प्राजधकृत संस्ट्था, उसके प्रमखु प्रबंधकीय कार्मषक और िासी जनकाय के सिस्ट्य को प्राजधकृजत की वैधता अवजध के िौरान सुरक्षा मंिूरी प्राप्त रहगे ी।

(2) प्रत्येक प्राजधकृत संस्ट्था, दकसी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मषक की जनयुजि से पूवष, सुरक्षा मंिूरी प्राप्त करन े के जलए, ऐसे प्ररूप और रीजत म,ें िैसा दक केंद्र सरकार जवजनर्िषष्ट करे, नाजमत पोटषल पर जववरण प्रस्ट्तुत करेगी।

(3) जनम्नजलजखत सेवाओं के प्रावधान के जलए प्राजधकृजत रखने वाली प्राजधकृत संस्ट्था यह सुजनजित करेगी दक जनििे कों, भागीिारों और अन्य प्रमुख प्रबधं कीय कार्मषकों में से बहुमत भारत म ेंजनवास करन े वाला व्यजि हों:— (क) समाचार चनै ल;

(ख) टेलीजविन के जलए समाचार एिेंसी; (ग) टेलीजविन चैनल जवतरण सेवा; और (घ) प्राइवेट रेजडयो सेवा।

(4) प्रसारण नेटवकष की स्ट्थापना, रखरखाव या संचालन के जलए प्राजधकृत संस्ट्था द्वारा जनयुजि, संजविा, परामि ष या दकसी अन्य व्यवस्ट्था के माध्यम से तनै ात दकए िाने वाले सभी जविेिी कार्मषकों के जलए उनकी तैनाती से पूवष केंद्र सरकार से सुरक्षा मंिूरी प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) प्राजधकृत संस्ट्था, यथाजस्ट्थजत, कंपनी या एलएलपी म ें सलाहकार के रूप म ें या दकसी अन्य पिनाम के तहत, एक वर् ष म ें साठ दिनों से अजधक के जलए अथवा जनयजमत कमषचारी के रूप में जनयोजित या संलग्न दकए िाने वाले दकसी जविेिी या अजनवासी भारतीय का नाम, पता और जववरण प्रकट करेगी। स्ट्पष्टीकरण: इन जनयमों के प्रयोिनों के जलए, “प्रमुख प्रबंधकीय कार्मषक” पि का:— (क) दकसी कंपनी के संबंध म,ें वही अथ षहोगा िो कंपनी अजधजनयम, 2013 की धारा 2(51) म ेंइसे दिया गया ह;ै (ख) दकसी भागीिारी के संबंध में, भारतीय भागीिारी अजधजनयम, 1932 के अधीन “भागीिार” और सीजमत िेयता भागीिारी अजधजनयम, 2008 के अधीन “भागीिार” या “नाजमत भागीिार” स ेअजभप्रेत होगा;

20. प्राजधकृजत िल्ु क का जनधारष ण और भगु तान

(1) अनुसूची 3 म ेंजवजनर्िषष्ट प्राजधकृजत िल्ु क का भुगतान प्राजधकृत संस्ट्था द्वारा अध्याय 5 म ेंजवजनर्िषष्ट रीजत और लागू समय- सीमा के भीतर दकया िाएगा।

(2) यदि अनुसूची 3 में जवजनर्िषष्ट प्राजधकृजत िल्ु क की गणना समायोजित सकल रािस्ट्व के आधार पर की िाती है, तो केंद्र सरकार ऐसी प्रदक्रया के अनुसार ऐसे िल्ु क का जनधाषरण कर सकती है, िैसा दक वह जवजनर्िषष्ट करे। स्ट्पष्टीकरण: इस जनयम के प्रयोिनों के जलए, “जनधाषरण” पि म ेंपुनर्नषधारष ण और पनु गणष ना भी िाजमल होगी।

(3) यदि प्राजधकृत संस्ट्था अध्याय 2 के अधीन एक स े अजधक प्रकार की प्राजधकृजत रखती ह ै या जवजभन्न सेवा क्षेत्र में एक ही प्रकार की प्राजधकृजत रखती ह,ै तो वह प्रत्येक ऐसी प्राजधकृजत के जलए पथृ क जवत्तीय लेख े रखेगी और प्राजधकृजत िल्ु क की गणना का पथृ क जववरण प्रस्ट्तुत करेगी।

(4) केंद्र सरकार को यह अजधकार होगा दक वह प्राजधकृत संस्ट्था द्वारा प्रस्ट्ततु सकल रािस्ट्व के जववरण सही हैं, इसका सत्यापन करने के जलए अपने जववेकानुसार दकसी प्राजधकृत संस्ट्था के लेखों का भारत के जनयंत्रक और महालेखापरीक्षक या दकसी अन्य पेिेवर लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षण करा सके।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15

(5) इन जनयमों के प्रयोिनों के जलए: (क) दकसी प्राजधकृत संस्ट्था का “समायोजित सकल रािस्ट्व” ऐसा समायोजित सकल रािस्ट्व होगा, जिसकी गणना सकल रािस्ट्व से वस्ट्तु और सेवा कर को घटाकर की िाएगी, िैसा दक ऐसी प्राजधकृत संस्ट्था के लेखापरीजक्षत खातों में सांजवजधक लेखा परीक्षक द्वारा जनधाषररत दकया गया है;

(ख) दकसी प्राजधकृत संस्ट्था के “सकल रािस्ट्व” स ेअजभप्रेत ह ैप्राजधकृत संस्ट्था की सामान्य गजतजवजधयों के िौरान उत्पन्न नकि, प्राप्य या अन्य प्रजतफल का सकल अंतवाषह, जिसम ें प्रसारण सेवाओं के प्रावधान से, उद्यम के संसाधनों के अन्य व्यजियों द्वारा उपयोग से दकराया, ब्याि, लाभांि, रॉयल्टी और कमीिन प्राप्त होना, वस्ट्तु-जवजनमय जवज्ञापन करारों से प्राजप्तयां िाजमल ह;ैं (ग) सकल रािस्ट्व की गणना, करों या एिेंसी कमीिन की कटौती दकए जबना, जवज्ञापनिाताओं को िी गई छूट के बाि जबललंग िरों के आधार पर की िाएगी; और (घ) दकसी प्राजधकृत संस्ट्था द्वारा ऐसी अन्य संस्ट्थाओं से, िो ऐसी प्राजधकृत संस्ट्था के स्ट्वाजमत्व या जनयंत्रण म ेंह,ैं वस्ट्तओंु और सेवाओं का प्रिान या प्राप्त दकया िाना, ऐसी प्राजधकृत संस्ट्था के मामले म,ें सकल रािस्ट्व की गणना सामान्य वाजणजज्यक िरों पर ऐस ेसभी लेन-िेन को ध्यान म ेंरखत े हुए की िाएगी और ऐसी प्राजधकृत संस्ट्था के लाभ और हाजन खातों में िाजमल दकया िाएगा।

(6) सांजवजधक लेखा परीक्षक द्वारा जनधाषररत सकल रािस्ट्व और केंद्र सरकार द्वारा जनयुि लेखा परीक्षक द्वारा जनधाषररत सकल रािस्ट्व के बीच दकसी अंतर की जस्ट्थजत में, सरकार द्वारा जनयुि लेखा परीक्षक के जवचार प्रभावी होंगे, बिते दक प्राजधकृत संस्ट्था को सुनवाई का अवसर प्रिान दकया गया हो, और ऐसे लेखापरीक्षण का खचष प्राजधकृत संस्ट्था द्वारा वहन दकया िाएगा।

21. जनगरानी और जनरीक्षण

(1) प्रत्येक प्राजधकृत संस्ट्था कायषक्रमों, जिसमें जवज्ञापन भी िाजमल ह,ैं की ररकॉर्डांग उनके प्रसारण की तारीख से नब्बे दिनों की अवजध के जलए सुरजक्षत रखगे ी और िब ऐसा जनििे दिया िाए, तो ऐसी ररकॉर्डगां केंद्र सरकार या इस प्रयोिन के जलए उसके द्वारा नाजमत दकसी एिेंसी को प्रस्ट्ततु करेगी।

(2) उप-जनयम (1) में संिर्भषत दकसी कायषक्रम के संबंध में दकसी जिकायत, जववाि, िांच या न्याजयक कायषवाही की जस्ट्थजत में, प्राजधकृत संस्ट्था कायषवाही के अंजतम जनरकर्ष तक उसकी ररकॉर्डांग सुरजक्षत रखेगी और िब ऐसा जनिेि दिया िाए, तो ऐसी ररकॉर्डांग केंद्र सरकार या इस प्रयोिन के जलए उसके द्वारा नाजमत दकसी एिेंसी को प्रस्ट्ततु करेगी।

(3) केंद्र सरकार, इन जनयमों के अनपु ालन के जनरीक्षण और जनगरानी के प्रयोिनों के जलए, प्राजधकृत संस्ट्था को नोरटस िारी करने के पिात, उस पररसर का जनरीक्षण कर सकती ह ै या जनरीक्षण करा सकती है, िहां से कोई प्राजधकृत संस्ट्था अपन े प्राजधकृजत का संचालन करती है, तथा ऐसे या दकसी अन्य पररसर में प्रसारण उपकरण, ररकॉर्डांग और प्रसारण नेटवकष का जनरीक्षण कर सकती ह ैया करा सकती ह।ै

(4) केंद्र सरकार, जलजखत रूप में िि ष दकए िान े वाल े कारणों से, उप-जनयम (3) के अधीन जबना नोरटस दिए जनगरानी और जनरीक्षण कर सकती ह,ै िब वह यह जनधाषररत करती ह ैदक नोरटस िारी करन ेसे ऐसे जनरीक्षण का उद्देश्य जवफल हो िाएगा।

(5) प्रत्येक प्राजधकृत संस्ट्था इस जनयम के अधीन जनगरानी और जनरीक्षण को सुगम बनाने के जलए आवश्यकतानुसार पहुचं , सुजवधाएं और सहायता उपलब्ध कराएगी।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

22. ररपोर्टांग सबं धं ी अपक्षे ाए ं

(1) प्रत्येक प्राजधकृत संस्ट्था, ऐसे प्ररूप और रीजत में तथा ऐसे सहायक िस्ट्तावेिों के साथ, िसै ा दक केंद्र सरकार जवजनर्िषष्ट करे,— (क) अपनी िेयरधाररता, भागीिारी या प्रत्यक्ष जविेिी जनवेि म ें दकसी पररवतषन की सूचना ऐस े पररवतषन के तीस दिनों के भीतर िगे ी;

(ख) उस नाम म ें दकसी पररवतषन की सूचना, जिसके तहत, यथाजस्ट्थजत, उसका पंिीकरण या जनगमन दकया गया है, ऐसे पररवतषन के तीस दिनों के भीतर िगे ी; और (ग) अपने जववरण म ें दकसी पररवतषन, जिसमें स्ट्वाजमत्व, जनयंत्रण, पता और संपकष जववरण या ऐसे दकसी अन्य महत्वपूणष जववरण िाजमल ह,ैं की सूचना ऐसे पररवतषन के पंद्रह दिनों के भीतर िगे ी;

(घ) इन जनयमों के अनुपालन से सबं ंजधत ऐसी िानकारी, जिसमें िस्ट्तावेि, ररपोटष, लेखे, अनुमान और जववरजणया ं िाजमल ह,ैं ऐसी समयावजधयों पर प्रस्ट्तुत करेगी, िैसा दक जवजनर्िषष्ट दकया िाए।

(2) दकसी प्राजधकृत संस्ट्था के स्ट्वाजमत्व में कोई ऐसा पररवतषन, जिसके पररणामस्ट्वरूप जनयंत्रण में पररवतषन या प्राजधकृत संस्ट्था के प्रबंधन म ेंपणू ष पररवतनष होता है, केवल केंद्र सरकार की पूवष जलजखत अनुमजत स ेही दकया िाएगा, िो ऐसी रीजत म ें प्राप्त की िाएगी, िैसा दक केंद्र सरकार जवजनर्िषष्ट करे।

23. सटै ेलाइट प्रसारण माध्यम का उपयोग

(1) सैटेलाइट का उपयोग करन े की इच्छुक प्राजधकृत संस्ट्था या तो सैटेलाइट की स्ट्वामी होगी, या ऐसी संस्ट्था के साथ करार करेगी जिसके पास भारत सरकार के अतं ररक्ष जवभाग या इस प्रयोिन के जलए जवजनर्िषष्ट दकसी अन्य नाजमत एिेंसी द्वारा प्राजधकृत संबंजधत सैटेलाइट क्षमता हो।

(2) सैटेलाइट का उपयोग करने वाली प्राजधकृत संस्ट्था सैटेलाइट के उपयोग से संबंजधत िानकारी और उसमें बाि में होन ेवाल े दकसी पररवतषन की सूचना ऐस ेपररवतषन के तीस दिनों के भीतर केंद्र सरकार को िेगी।

24. डीएसएनिी के उपयोग के जलए ित ें

(1) जनम्नजलजखत म ें स े दकसी प्राजधकृजत को धारण करन े वाली प्राजधकृत संस्ट्था, उप-जनयम (4) के अधीन जवजनर्िषष्ट प्रयोिनों के जलए डीएसएनिी खरीि सकती है, बिते दक केंद्र सरकार के संबंजधत मंत्रालयों से आवश्यकतानुसार ऐसी मंिूररयां प्राप्त की गई हों, िो केंद्र सरकार द्वारा जवजनर्िषष्ट रीजत में प्राप्त की िाएंगी:

(क) समाचार चनै ल; (ख) टेलीपोटष; और (ग) टेलीजविन के जलए समाचार एिेंसी।

(2) प्राजधकृत संस्ट्था, डीएसएनिी की खरीि के जलए, अनुसूची 3 म ेंजवजनर्िषष्ट कायष-जनरपािन बैंक गारंटी प्रस्ट्तुत करेगी।

(3) कोई प्राजधकृत संस्ट्था, जसवाय ऐसी इकाई के िो टेलीजविन चैनल जवतरण सेवा या प्राइवेट रेजडयो सेवा सामुिाजयक रेजडयो सेवा के जलए प्राजधकृजत धारण करती ह,ै उप-जनयम (4) के अधीन जवजनर्िषष्ट प्रयोिनों के जलए दकसी अन्य प्राजधकृत संस्ट्था से पट्टे या दकराए पर डीएसएनिी प्राप्त कर सकती है, िो केंद्र सरकार के संबंजधत मंत्रालयों से ऐसी मंिूररयों के अधीन होगा, िैसा दक जवजनर्िषष्ट दकया िाए।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17

(4) डीएसएनिी का उपयोग केवल जनम्नजलजखत प्रयोिनों के जलए दकया िाएगा, अथाषत:् — (क) समाचार चैनल के प्रावधान के संबंध में, लाइव समाचार कवरेि, फुटेि सग्रं हण और प्वाइंट-टू-प्वाइंट प्रसारण के जलए; (ख) गैर-समाचार चैनल के प्रावधान के संबंध म,ें कायषक्रमों की लाइव अपललंककंग के जलए;

(ग) टेलीजविन के जलए समाचार एिेंसी के प्रावधान के संबंध में, समाचार या फुटेि के संग्रहण या प्रसारण के जलए; और (घ) दकसी जविेिी चैनल या संस्ट्था के संबंध में, भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर प्रसारण के जलए अजभप्रेत कायषक्रमों की लाइव कवरेि के प्रयोिन के जलए। स्ट्पष्टीकरण: डीएसएनिी का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा यथाजनर्िषष्ट दकसी सुरक्षा की िजृ ष्ट से संवेिनिील क्षेत्र में नहीं दकया िाएगा।

(5) डीएसएनिी का उपयोग करने वाली प्राजधकृत संस्ट्था— (क) डीएसएनिी द्वारा कवर दकए गए और अपललंक दकए गए तथा सैटेलाइट अथष स्ट्टेिन पर डाउनललंक दकए गए स्ट्थानों और कायषक्रमों का िैजनक ररकॉडष नब्बे दिनों की अवजध के जलए ऐसे प्ररूप और रीजत में सुरजक्षत रखगे ी, िैसा दक केंद्र सरकार जवजनर्िषष्ट करे, और िब ऐसा जनििे दिया िाए, तो उसे केंद्र सरकार को प्रस्ट्तुत करेगी;

(ख) यह सुजनजित करन े के जलए दक प्रसारण केवल एक बंि समहू के भीतर ही प्राप्त दकया िा सके, जसग्नलों को एजन्क्रप्टेड रूप में अपललंक करेगी; (ग) प्रसारण के जलए केवल सैटेलाइट प्रसारण माध्यम के उपयोग के माध्यम से अपललंक करेगी; और (घ) जसग्नलों को केवल दकसी प्राजधकृत संस्ट्था या लाइसेंसधारी के टेलीपोटष पर ही डाउनललंक करेगी।

(6) उप-जनयम (3) के अधीन पट्टे या दकराए पर डीएसएनिी प्रिान करने वाली प्राजधकृत संस्ट्था पोटषल पर जनम्नजलजखत को ऐसी रीजत में पंिीकृत करेगी, िसै ा दक केंद्र सरकार जवजनर्िषष्ट करे: (क) यदि डीएसएनिी को पट्टे या दकराए पर लेन ेवाली प्राजधकृत संस्ट्था गैर-समाचार चैनल प्रिान करने की प्राजधकृजत धारण करती ह,ै तो डीएसएनिी का उपयोग करके दकसी लाइव कायषक्रम या आयोिन की अपललंककंग को ऐसे लाइव कायषक्रम या आयोिन के प्रारंभ होने स ेकम से कम पंद्रह दिन पूवष पंिीकृत करेगी; और (ख) यदि दकसी जविेिी चैनल या सस्ट्ं था को भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर प्रसारण के जलए अजभप्रेत डीएसएनिी का उपयोग करके दकसी लाइव आयोिन की अपललंककंग की अनुमजत िी िाती है, तो ऐसी सेवा प्रिान करने वाली प्राजधकृत संस्ट्था द्वारा ऐसे उपयोग से पूव षपंिीकृत करेगी।

(7) उप-जनयम (6) के अधीन दकसी भी पंिीकरण के साथ अनुसूची 3 म ें जवजनर्िषष्ट िल्ु क और जनम्नजलजखत संलग्न होंगे, अथाषत:् — (क) कायषक्रम या आयोिन का नाम, उसकी तारीख, समय और स्ट्थल; (ख) कायषक्रम या आयोिन को अपललंक करन े के जलए टेलीपोटष ऑपरेटर की सहमजत;

(ग) कायषक्रम या आयोिन का प्रसारण करने वाली संबंजधत प्राजधकृत संस्ट्था की प्राजधकृजत; और (घ) ऐसी िानकारी और िस्ट्तावेि, िैसा दक जवजनर्िषष्ट दकया िाए।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(8) प्राजधकृत संस्ट्था उप-जनयम (7) के अधीन प्रिान की गई िानकारी में दकसी संिोधन को ऐसे प्ररूप और रीजत में प्रस्ट्ततु करेगी, िैसा दक जवजनर्िषष्ट दकया िाए— (क) कायषक्रम या आयोिन स ेकम स ेकम सात दिन पूवष; या (ख) कायषक्रम या आयोिन से कम से कम िो दिन पूवष, उप-जनयम (7) के अधीन भुगतान दकए गए प्रारंजभक िुल्क के पचास प्रजतित के अजतररि िुल्क के भगु तान के अधीन, िब तक दक केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अजधकारी िो संयुि सजचव से नीच ेके पि का न हो तथा िो इस प्रयोिन के जलए प्राजधकृत ह,ै अन्यथा छूट न िें।

(9) प्राजधकृत संस्ट्था स्ट्पेक्रम के समनुिेिन की तारीख से छह महीने के भीतर डीएसएनिी का संचालन प्रारंभ करेगी, ऐसा न करने पर, केंद्र सरकार अपने अजधकारों या दकसी अन्य प्रावधान, जिसमें अध्याय 7 के अधीन अजधजनणषयन और अपील से संबंजधत प्रावधान भी िाजमल ह,ैं पर प्रजतकूल प्रभाव डाले जबना, ऐसी प्राजधकृत संस्ट्था द्वारा प्रस्ट्तुत कायष-जनरपािन बैंक गारंटी को भुना सकती ह,ै उस पर िावा कर सकती ह ैया उसे जवजनयोजित कर सकती ह।ै

25. अप्रत्याजित घटना

(1) यदि दकसी प्राजधकृत संस्ट्था द्वारा दकसी प्राजधकृजत के अधीन दकसी िाजयत्व का अनुपालन, पणू षतः या आंजिक रूप से, दकसी अप्रत्याजित घटना के कारण बाजधत या जवलंजबत होता ह,ै और ऐसी संस्ट्था ने उप-जनयम (2) के अधीन अपने िाजयत्वों का पालन दकया ह,ै तो ऐसी घटना की अवजध के जलए ऐसा अननुपालन या अनुपालन म ें जवलबं , प्राजधकृजत के जनयमों और ितों का उल्लघं न नहीं माना िाएगा।

(2) प्राजधकृत संस्ट्था, केंद्र सरकार द्वारा जवजनर्िषष्ट दकए िान े वाले ऐस े प्ररूप और रीजत में, अप्रत्याजित घटना के घरटत होन े की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर ऐसी अप्रत्याजित घटना के घरटत होने की सूचना केंद्र सरकार को िगे ी।

(3) इन जनयमों के अधीन दकसी प्राजधकृजत का संचालन ऐसी अप्रत्याजित घटना के समाप्त होने या अजस्ट्तत्व में न रहने के पिात यथासंभव िीघ्र पनु ः आरंभ दकया िाएगा, और इस संबधं म ेंकेंद्र सरकार का यह जनणषय दक ऐसी प्रसारण सेवा को इस प्रकार पुनः आरंभ दकया िा सकता ह ैया नहीं तथा वह दकस समय-सीमा के भीतर पुनः आरंभ की िा सकती है, अंजतम और बाध्यकारी होगा।

(4) दकसी भी अप्रत्याजित घटना का पररणाम प्राजधकृजत की वधै ता अवजध के जवस्ट्तार के रूप म ें नहीं होगा।

(5) उप-जनयम (4) में अतं र्वषष्ट दकसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार, मामले-िर-मामल ेआधार पर, अप्रत्याजित घटना की पररजस्ट्थजतयों को ध्यान में रखत े हुए, यदि ऐसा भुगतान अप्रत्याजित घटना की अवजध के िौरान िेय था, तो प्राजधकृजत िुल्क के भुगतान के िाजयत्व को ऐसी घटना के दिनों की संख्या से अनजधक अवजध के जलए स्ट्थजगत करने की अनुमजत ि ेसकती ह।ै

(6) इस जनयम के अधीन कोई भी प्राजधकृत संस्ट्था अप्रत्याजित घटना के जलए दकसी प्रजतकर का िावा करन े या अप्रत्याजित घटना के कारण केंद्र सरकार के िाजयत्वों के जनरपािन में गैर-जनरपािन या जवलंजबत जनरपािन के जलए केंद्र सरकार के जवरुद्ध दकसी क्षजतपूर्तष का िावा करन ेकी हकिार नहीं होगी।

(7) इस जनयम के प्रयोिनों के जलए, “अप्रत्याजित घटना” पि का अथ षजनम्नजलजखत घटनाओं तक होगा और इन्हीं तक सीजमत होगी: (क) युद्ध या ित्रुता; (ख) बड े िंग े या नागररक अिांजत; (ग) भूकंप, बाढ, आंधी, जबिली जगरना या अन्य प्राकृजतक आपिाएं; या (घ) कोई अन्य घटना जिसे केंद्र सरकार अप्रत्याजित घटना के रूप म ेंअजधसूजचत कर सकती ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 अध्याय 5: सवे ा-जवजिष्ट जनबधं न और ित ें भाग क: टेलीजविन चनै ल

26. सचं ालन और रोल आउट

(1) प्रत्येक प्राजधकृत सस्ट्ं था— (क) स्ट्पेक्रम के समनुिेिन की तारीख से एक वर् ष की अवजध के भीतर अपना संचालन आरंभ करेगी और ऐसे आरंभ की सूचना, ऐस ेप्ररूप और रीजत में, िैसा दक जवजनर्िषष्ट दकया िाए, ऐसे आरंभ के पद्रं ह दिनों के भीतर केंद्र सरकार को िेगी;

(ख) टेलीजविन चैनल के जसग्नल केवल ऐसी प्राजधकृत संस्ट्था को उपलब्ध कराएगी िो टेलीजविन चनै ल जवतरण सेवा के जलए प्राजधकृजत रखती हो, या मल्टी-जसस्ट्टम ऑपरेटर या इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीजविन सेवा प्रिाता को उपलब्ध कराएगी;

(ग) खेल प्रसारण जसग्नल (प्रसार भारती के साथ अजनवायष साझाकरण) अजधजनयम, 2007 तथा उसके अधीन िारी सभी लागू जनयमों, जनििे ों, दििाजनिेिों और अजधसूचनाओं का अनुपालन सुजनजित करेगी; और (घ) केवल ऐसे टेलीजविन चैनल का नाम और लोगो प्रिर्ितष करेगी िैसा दक प्राजधकृजत म ें जवजनर्िषष्ट ह।ै

(2) टेलीजविन चैनल अपने प्राजधकृजत की वैधता की पूरी अवजध के िौरान लगातार कायषरत रहगे ा।

(3) यदि कोई टेलीजविन चैनल लगातार साठ दिनों स ेअजधक की अवजध तक कायषरत नहीं रहता ह,ै तो प्राजधकृत व्यजि केंद्र सरकार को इसकी सूचना िगे ा और उसके कारण बताएगा।

(4) ऐसा टेलीजविन चनै ल िो लगातार नब्ब ेदिनों से अजधक की अवजध तक कायषरत नहीं रहता ह,ै इन जनयमों के अधीन इस संबंध में िारी दकए गए दकसी आिेि या जनिेि, चाह े वह दकसी भी नाम से िाना िाए, के कारण को छोडकर, उसके संबंध में प्रिान दकया गया प्राजधकार वापस जलया गया समझा िाएगा:

परंत ु यह दक प्राजधकृत संस्ट्था को सुनवाई का अवसर प्रिान दकया िाएगा।

(5) सैटेलाइट संचार माध्यम का उपयोग करन े वाला टेलीजविन चैनल, यदि टेलीजविन चनै लों के जसग्नल C बडैं के अलावा दकसी अन्य बैंड में प्रसाररत दकए िाते ह,ैं तो उन जसग्नलों को एजन्क्रप्ट करेगा।

(6) प्रत्येक प्राजधकृत संस्ट्था अपने टेलीजविन चैनल पर प्रत्यके दिन 06:00 बि े भारतीय मानक समय और 23:00 बि े भारतीय मानक समय के बीच न्यूनतम तीस जमनट की अवजध के जलए राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंजगकता के जवर्यों पर केंदद्रत कायषक्रम प्रसाररत करेगी, जिनमें जनम्नजलजखत िाजमल ह,ैं अथाषत:् — (क) जिक्षा और साक्षरता का प्रसार;

(ख) कृजर् और ग्रामीण जवकास; (ग) स्ट्वास्ट््य और पररवार कल्याण; (घ) जवज्ञान और प्रौद्योजगकी; (ड) मजहलाओं का कल्याण; (च) समाि के कमिोर वगों का कल्याण; (छ) पयाषवरण और सांस्ट्कृजतक जवरासत का संरक्षण;20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ि) पिु कल्याण; और (झ) राष्ट्रीय एकीकरण।

(7) केंद्र सरकार अजधसूचना द्वारा जवजनर्िषष्ट टेलीजविन चैनलों को उप-जनयम (6) के अधीन िाजयत्व से छूट ि े सकती ह।ै

(8) िहां कोई टेलीजविन चैनल भारत से अपललंक दकया िाना है, लेदकन जविेर् रूप से भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर ििषकों के जलए ह,ै वहां प्राजधकृत संस्ट्था केंद्र सरकार के ऐसे मंत्रालयों स ेआवश्यक मंिूररयां प्राप्त करने के पिात, िैसा दक जवजनर्िषष्ट दकया िाए, ऐसा अपललंककंग करेगी और यह सुजनजित करेगी दक अपललंक दकए गए संिेि म ें भारत की संप्रभुता, अखडं ता, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य िेिों के साथ मैत्रीपूण ष संबंधों के प्रजतकूल कोई बात न हो।

(9) उप-जनयम (8) म ें संिर्भषत प्राजधकृत संस्ट्था उस गतं व्य िेि म ें लाग ू कानून का अनुपालन सुजनजित करेगी, जिसके जलए संिेि का उप-जनयम (8) के अधीन जनमाषण और अपललंक दकया गया ह।ै

(10) प्रत्येक प्राजधकृत संस्ट्था केंद्र सरकार तथा लागू कानून और नीजत के अधीन पंिीकृत टेलीजविन रेरटंग एिेंजसयों को, यदि कोई हो, लैंलडगं पेि पर अपन ेटेलीजविन चैनलों की उपलब्धता प्रस्ट्ततु करेगी। स्ट्पष्टीकरण: उप-जनयम (10) के प्रयोिनों के जलए, “लैंलडंग पेि” पि से ग्राहक पररसर उपकरण को चालू करने पर टेलीजविन चैनल के जडफॉल्ट प्रििनष स ेअजभप्रेत ह,ै जिसम ेंटेलीजविन चनै लों के नेजवगिे न या जस्ट्वलचंग के िौरान का प्रििनष भी िाजमल ह,ै िहां ऐसा जडफॉल्ट प्रििषन दकसी जवजिष्ट उपयोगकताष चयन के जबना सदक्रय होता ह।ै

(11) उप-जनयम (1) के खडं (क) के अधीन िाजयत्वों के अनुपालन न दकए िाने की जस्ट्थजत में, केंद्र सरकार अपन े अजधकारों या दकसी अन्य उपचार, जिसमें अजधजनणषयन और अपील से संबंजधत अध्याय 7 के अधीन उपचार भी िाजमल ह,ैं पर प्रजतकूल प्रभाव डाले जबना, प्राजधकृत संस्ट्था द्वारा प्रस्ट्ततु कायष-जनरपािन बैंक गारंटी को भुना सकती ह ैया जवजनयोजित कर सकती ह।ै

(12) प्राजधकृत संस्ट्था समय-समय पर यथा संिोजधत केबल टेलीजविन नेटवकष जनयम, 1994 के जनयम 17, 18, 19, 20 और 21 का, अनुपालन करेगी।

27. टेलीजविन चनै ल की श्रणे ी और प्रसारण माध्यम म ेंपररवतनष

(1) अपनी टेलीजविन चनै ल की श्रेणी या प्रसारण माध्यम म ेंजनम्नजलजखत रूप से पररवतनष करने की इच्छुक प्राजधकृत संस्ट्था: (क) समाचार चैनल से गैर-समाचार चैनल या इसके जवपरीत; (ख) सैटेलाइट प्रसारण माध्यम से स्ट्थलीय प्रसारण माध्यम या इसके जवपरीत; अथवा (ग) टेलीजविन चैनल की अपललंककंग के जलए टेलीपोटष म ें पररवतषन, के जलए केंद्र सरकार द्वारा जवजनर्िषष्ट दकए िान े वाले ऐसे प्ररूप और रीजत में, अनुसूची 3 में जवजनर्िषष्ट िल्ु क के साथ आवेिन प्रस्ट्तुत करेगी।

(2) प्राजधकृत संस्ट्था, उप-जनयम (1) के अधीन आवेिन करते समय, सेवा की उस श्रेणी या प्रसारण के माध्यम के संबंध में, जिसमें पररवतषन दकया िाना ह,ै अध्याय 2 के अधीन जवजनर्िषष्ट पात्रता ितों का अनुपालन सुजनजित करेगी और ऐसे अनुपालन का प्रमाण प्रस्ट्तुत करेगी।

(3) केंद्र सरकार उप-जनयम (1) के अधीन दकए गए आवेिन पर तीस दिनों की अवजध के भीतर कारषवाईं करन े का प्रयास करेगी, िो जनम्नजलजखत के अध्यधीन होगा: (क) प्राजधकृत संस्ट्था द्वारा प्राजधकृजत के जनबंधन और ितों, जिसमें पात्रता ित ें भी िाजमल ह,ैं का अनुपालन; और (ख) केंद्र सरकार के संबंजधत मत्रं ालयों से आवश्यक मंिूरी, िसै ा दक जवजनर्िषष्ट दकया गया ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21

28. टेलीजविन चनै ल के नाम और लोगो म ेंपररवतनष

(1) अपने कायषरत टेलीजविन चैनल के नाम, लोगो या िोनों में पररवतषन करन े की इच्छुक प्राजधकृत संस्ट्था: (क) नाम और लोगो में पररवतषन के संबंध में, (i) रेड माकष अजधजनयम, 1999 के अधीन पंिीकृत रेडमाकष रखेगी या

(ii) पंिीकृत रेडमाकष स्ट्वामी से अनापजत्त प्रमाण-पत्र या, अपंिीकृत रेडमाकष के मामले म,ें ऐसे व्यजि से, िो कम से कम एक वर्ष की जनरंतर अवजध के जलए दकसी भी वगष में सबं ंजधत रेडमाकष का उपयोग कर रहा है, अनापजत्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगी; और (ख) ऐसे प्ररूप और रीजत में आवेिन प्रस्ट्तुत करेगी, जिसमें जवजनर्िषष्ट ऐसी िानकारी और िस्ट्तावेि सलं ग्न होंग,े जिसम ें खंड (क) के अनपु ालन का प्रमाण भी िाजमल ह,ै और साथ म ेंअनुसूची 3 म ेंजवजनर्िष्टष िुल्क भी होगा।

(2) केंद्र सरकार, उप-जनयम (1) के अधीन दकए गए आवेिन की तारीख से अजधमानतः तीस दिनों के भीतर, ऐसे आवेिन को स्ट्वीकार या अस्ट्वीकार कर सकती ह।ै

(3) इस जनयम के अधीन दकसी आवेिन को अस्ट्वीकार दकए िाने की जस्ट्थजत म ें अस्ट्वीकृजत के कारणों को अजभजलजखत दकया िाएगा।

(4) प्राजधकृजत की वैधता अवजध के िौरान, जनयम 5 के उप-जनयम (3) के खंड (क) के अधीन, या उप-जनयम (1) के खडं (क) के अधीन, अनापजत्त प्रमाण-पत्र वापस जलए िाने की जस्ट्थजत में, प्राजधकृत संस्ट्था इस जनयम के अनुसार लोगो में पररवतषन के जलए तत्काल आवेिन प्रस्ट्तुत करेगी और उि वापसी केवल केंद्र सरकार द्वारा लोगो या रेडमाकष में पररवतषन को अनुमोदित दकए िाने के पिात प्रभावी होगी। स्ट्पष्टीकरण: जनयम 28 के जलए यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ैदक:

(क) यदि प्राजधकार प्रिान दकए िाने के पिात रेडमाकष प्राजधकरण द्वारा रेडमाकष को अस्ट्वीकार कर दिया िाता ह ै और प्राजधकृत संस्ट्था ने ऐसी अस्ट्वीकृजत के जवरुद्ध अपील िायर की है, तो ऐसी प्राजधकृजत तब तक वैध बनी रहगे ी िब तक ऐसा जववाि अंजतम रूप से तय नहीं हो िाता। (ख) यदि दकसी प्राजधकृत लोगो के जलए रेडमाकष आवेिन की जस्ट्थजत को प्राजधकार की अवजध के िौरान जवरोध या आपजत्त की िाती ह,ै तो इसका उि प्राजधकार के नवीकरण, यदि कोई हो, पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

29. जवत्तीय ित ें

(1) प्रथम वर् षके जलए वार्र्षक प्राजधकार िल्ु क का भगु तान जनयम 12 के उप-जनयम (4) के अधीन आिय पत्र िारी दकए िान े के पिात, उसके िारी होने के साठ दिनों के भीतर दकया िाएगा।

(2) प्राजधकृत संस्ट्था अनुसूची 3 में जवजनर्िषष्ट वार्र्षक प्राजधकृजत िुल्क का भुगतान, ऐस ेभुगतान की िेय तारीख स ेकम स ेकम तीस दिन पूव षकरेगी।

(3) िेय तारीख के पिात भुगतान दकए गए वार्र्षक प्राजधकृजत िल्ु क पर ऐस े भुगतान न दकए िाने के प्रत्येक माह के जलए एक प्रजतित की साधारण ब्याि िर से जवलंब िुल्क लगाया िाएगा। स्ट्पष्टीकरण: (1) जवलंब िुल्क की गणना के प्रयोिन के जलए अपणू ष महीनों को एक माह माना िाएगा।

(2) इस जनयम के प्रयोिन के जलए, आगामी वर्ष के वार्र्षक प्राजधकृजत िुल्क की िेय तारीख टेलीजविन चैनल के कायषरत होने की तारीख स ेएक वर्ष होगी और इसी प्रकार आग ेभी।22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

30. टेलीजविन चनै ल के सबं धं म ेंररपोर्टांग सबं धं ी अपक्षे ाएं प्राजधकृत संस्ट्था, केंद्र सरकार द्वारा जवजनर्िषष्ट दकए िाने वाले ऐसे प्ररूप और रीजत म ें तथा ऐसे सहायक िस्ट्तावेिों के साथ, जनम्नजलजखत पररवतषनों की सूचना, ऐसे पररवतषन होने की तारीख से तीस दिनों की अवजध के भीतर िगे ी, अथाषत्:— (क) प्रसारण की भार्ा में पररवतषन; और (ख) स्ट्टैंडडष डेदफजनिन (एसडी) से हाई डेदफजनिन (एचडी), 4के प्रारूपों अथवा ऐस ेअन्य प्रारूपों में पररवतषन। भाग ख: टेलीजविन चनै ल जवतरण सवे ा

31. प्रचालन और कायान्ष वयन

(1) प्रत्येक प्राजधकृत सस्ट्ं था— (क) स्ट्पेक्रम के समनुििे न की तारीख से एक वर्ष की अवजध के भीतर अपना संचालन आरंभ करेगी और ऐसे प्ररूप और रीजत म,ें िैसा दक जवजनर्िष्टष दकया िाए, ऐस े आरंभ के पद्रं ह दिनों के भीतर ऐसे आरंभ की सूचना, केंद्र सरकार को िगे ी;

(ख) यह सुजनजित करेगी दक उसकी टेलीजविन चैनल जवतरण सवे ा प्राजधकरण की संपूण ष वैधता अवजध के जलए पररचाजलत रह;े (ग) केवल इन जनयमों के अधीन प्राजधकृत टेलीजविन चैनलों का पनु ः प्रसारण करेगी; और (घ) यह सुजनजित करेगी दक उसके द्वारा प्रसाररत सभी कायषक्रम भारत के राज्यक्षेत्र म ें जस्ट्थत दकसी सैटेलाइट अथ ष स्ट्टेिन के भीतर जस्ट्थत एजन्क्रप्िन और कंडीिनल एक्सेस जसस्ट्टम से होकर गुिरें।

(2) केंद्र सरकार समय-समय पर अनुसूची 1 म ें जवजनर्िषष्ट संस्ट्थाओं द्वारा प्रसाररत टेलीजविन चैनलों का जववरण अजधसूजचत कर सकती ह,ै जिन्ह ेंप्राजधकृत संस्ट्था द्वारा टेलीजविन चैनल जवतरण सेवा प्रिान करने के िौरान अजनवायष रूप स ेपुनः प्रसाररत दकया िाना ह,ै और ऐसी संस्ट्था इस जनयम के अधीन िारी अजधसूचनाओं का अनुपालन करेगी।

(3) उप-जनयम (1) के खंड (क) के अधीन िाजयत्वों के अनुपालन न दकए िाने की जस्ट्थजत में, केंद्र सरकार अपने अजधकारों या दकसी अन्य उपचार, जिसमें अजधजनणषयन और अपील से संबंजधत अध्याय 7 के अधीन उपचार भी िाजमल ह,ैं पर प्रजतकूल प्रभाव डाल े जबना, प्राजधकृत सस्ट्ं था द्वारा प्रस्ट्ततु कायष-जनरपािन बैंक गारंटी या प्रजतभूजत िमा, यथाजस्ट्थजत, को भुना सकती ह ैया जवजनयोजित कर सकती ह।ै

(4) उपयोगकताष पररसर म ें प्राजधकृत सस्ट्ं था द्वारा उपलब्ध कराया गया ग्राहक पररसर उपकरण, भारतीय मानक ब्यरू ो या केंद्र सरकार द्वारा अजधसूजचत दकए िाने वाल ेमानकों का अनपु ालन करेगा।

32. इंटरनटे प्रोटोकॉल टेलीजविन सवे ा पर लाग ूजवजिष्ट ित ें

(1) इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीजविन सेवा प्रिाता— (क) कायषक्रमों, जिसमें जवज्ञापन भी िाजमल ह,ैं की ररकॉर्डांग उनके प्रसारण की तारीख से नब्बे दिनों की अवजध के जलए सुरजक्षत रखगे ा और िब ऐसा जनिेि दिया िाए, तो ऐसी ररकॉर्डांग केंद्र सरकार या इस प्रयोिन के जलए उसके द्वारा नाजमत दकसी एिेंसी को प्रस्ट्तुत करेगा;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 (ख) संबंजधत इंटरनेट सेवा प्राजधकृजत दकसी जनलंबन, प्रजतसंहरण, कटौती या अभ्यपषण की, यथाजस्ट्थजत, मल्टी जसस्ट्टम ऑपरेटर के रूप में पंिीकरण के बारे में केंद्र सरकार को ऐसे प्ररूप या रीजत म ेंिो जवजनर्िषष्ट की िाए सूजचत करेगा। (ग) केवल इन जनयमों के अधीन प्राजधकृत टेलीजविन चैनलों का पनु ः प्रसारण करेगा;

(घ) केंद्र सरकार द्वारा िारी ऐसे जनिेिों या दििाजनिेिों का अनुपालन करेगा, जिसमें जनयम 16 के अधीन जवजनर्िषष्ट कायषक्रम संजहता और जवज्ञापन संजहता भी िाजमल हैं; और (ड) यह सुजनजित करेगा दक इंटरनेट प्रोटोकॉल सेवा में टेलीजविन चनै लों की पायरेसी को रोकने के जलए कंडीिनल एक्सेस जसस्ट्टम की कायषक्षमता प्रिान करने वाली अजधकार प्रबधं न प्रणाली िाजमल हो।

(2) केंद्र सरकार समय-समय पर अनुसूची 1 म ें जवजनर्िषष्ट संस्ट्थाओं द्वारा प्रसाररत टेलीजविन चैनलों का जववरण अजधसूजचत कर सकती ह,ै जिन्ह ेंइंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीजविन सेवा के प्रावधान के िौरान इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीजविन सेवा पर अजनवाय ष रूप से पुनः प्रसाररत दकया िाना ह।ै

33. प्लटे फॉम षसवे ा का प्रावधान

(1) अपनी प्रसारण नेटवकष पर प्लेटफॉमष सेवाएं प्रिान करने की इच्छुक प्राजधकृत संस्ट्था, उप-जनयम (2) के अधीन जवजनर्िषष्ट सीमा के अधीन, ऐसी प्रत्येक सेवा को जवजनर्िषष्ट दकए िाने वाले प्ररूप और रीजत में, अनुसूची 3 में जवजनर्िषष्ट एकमुश्त अप्रजतिेय पंिीकरण िुल्क के भुगतान के साथ पंिीकृत करेगी।

(2) उप-जनयम (1) के अधीन पिं ीकृत प्लेटफॉमष सेवाओं की कुल संख्या, टेलीजविन चैनल जवतरण सेवा के जलए प्राजधकृजत रखने वाली प्राजधकृत संस्ट्था की प्रसारण नेटवकष की कुल चनै ल वहन क्षमता के पांच प्रजतित से अजधक नहीं होगी।

34. कुछ गजतजवजधयों का जनर्धे प्राजधकृत संस्ट्था— (क) ऐसे दकसी टेलीजविन चैनल का जसग्नल प्रसाररत नहीं करेगी िो इन जनयमों के अधीन प्राजधकृत नहीं ह;ै (ख) प्राजधकृत टेलीजविन चनै लों के अनन्य जवतरण के जलए कोई करार नहीं करेगी; और (ग) हडे -एडं इन ि स्ट्काई सेवा के संबंध में, सैटेलाइट पारेर्ण माध्यम से सीध े उपयोगकता ष को टेलीजविन चैनलों के जसग्नल उपलब्ध नहीं कराएगी। स्ट्पष्टीकरण: इस जनयम के खडं (ग) के प्रयोिनों के जलए, यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ैदक सैटेलाइट पारेर्ण माध्यम से टेलीजविन चैनल के जसग्नल उपयोगकताष को केवल केबल नेटवकष के उपयोग के माध्यम से प्रसाररत दकए िाएंगे।

35. डायरेक्ट-टू-होम सवे ा पर लाग ूजवत्तीय ित ें

(1) प्राजधकृत संस्ट्था प्रत्येक जवत्तीय वर्ष म,ें िो पहली अप्रलै से आरंभ होता ह,ै अनुसूची 3 में जवजनर्िषष्ट समायोजित सकल रािस्ट्व-आधाररत वार्र्षक प्राजधकृजत िुल्क का भुगतान चार त्रमै ाजसक दकस्ट्तों में जनम्नजलजखत रीजत से करेगी:

(क) जवत्तीय वर्ष की पहली तीन जतमाजहयों में से प्रत्येक के संबंध म ें त्रैमाजसक दकस्ट्त का भगु तान संबंजधत जतमाही के पूरा होने के तीस दिनों के भीतर दकया िाएगा; और (ख) अंजतम जतमाही के जलए त्रैमाजसक दकस्ट्त का भुगतान परू े जवत्तीय वर्ष के जलए लेखों के समायोिन और जनपटान के पिात तथा प्राजधकृत संस्ट्था के अंजतम रूप से लेखापरीजक्षत जववरणों के आधार पर दकया िाएगा, और ऐसी राजि अगले जवत्तीय वर्ष की तीस जसतंबर तक उस जतमाही के जलए जवजधवत िेय होगी।24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(2) उप-जनयम (1) के अनुसरण में दकए गए भुगतानों के साथ स्ट्व-प्रमाण-पत्र और रािस्ट्व का जववरण, ऐस े प्ररूप और रीजत में, िैसा दक केंद्र सरकार जवजनर्िषष्ट करे, संलग्न दकया िाएगा।

(3) प्राजधकृत संस्ट्था उप-जनयम (2) के अधीन प्रस्ट्तुत त्रैमाजसक रािस्ट्व जववरण म ें ििाषए गए आंकडों और उप-जनयम (1) के खंड (ख) के अधीन वार्र्षक लेखों में ििाषए गए आंकडों के बीच जमलान जववरण, लेखापरीक्षा ररपोटष पर हस्ट्ताक्षर दकए िान े की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्ट्ततु करेगी।

(4) उप-जनयम (1) के अधीन जवजनर्िषष्ट समयावजध के भीतर वार्र्षक प्राजधकृजत िुल्क का भुगतान न दकए िाने पर, ऐस े भुगतान न दकए िान े के प्रत्येक माह के जलए एक प्रजतित की साधारण ब्याि िर से जवलंब िुल्क लगाया िाएगा।

(5) यदि उप-जनयम (3) के अधीन इस प्रकार जनधाषररत राजि पहले से िमा की गई राजि से कम पाई िाती है, तो अंतर की राजि, प्राजधकृत संस्ट्था के अनरु ोध पर, आगामी जवत्तीय वर्ष के वार्र्षक प्राजधकृजत िुल्क के जवरुद्ध समायोजित की िा सकती ह।ै

36. टेलीजविन चनै ल जवतरण सवे ा के सबं धं म ेंररपोर्टांग की अपक्षे ा। प्राजधकृत संस्ट्था, केंद्र सरकार द्वारा यथापेजक्षत आवजधक अतं रालों पर, ऐसे िस्ट्तावेि, ररपोटष, अनुमान, जववरजणयां, जिसमें वार्र्षक लेखे, कंपनी के िेयरधाररता पैटनष का जववरण, टेलीजविन चैनलों का जववरण या टेलीजविन चैनल जवतरण सेवा पर संचाजलत की िा रही प्लेटफॉमष सेवाओं का जववरण िाजमल ह,ै प्रस्ट्तुत करेगी।

37. प्रचालन और कायान्ष वयन

(1) प्रत्येक प्राजधकृत जनकाय— (क) स्ट्पेक्रम के समनुििे न(आबटं न) की तारीख स े एक वर् ष की अवजध के भीतर अपना प्रचालन प्रारंभ करेगा और ऐस े प्रारंभ दकए िान ेकी सूचना केंद्रीय सरकार को, जवजनर्िषष्ट दकए िाने वाले प्ररूप और रीजत म,ें ऐसे प्रचालन प्रारंभ दकए िाने के पंद्रह दिनों के भीतर िगे ा; और (ख) यह सुजनजित करेगा दक उसका टेलीपोटष प्राजधकरण की सपं ूणष वैधता अवजध के जलए प्रचालनरत रह।े

(2) प्राजधकृत जनकाय यह सुजनजित करेगा दक उसका टेलीपोटष— (क) केवल इन जनयमों के अधीन प्राजधकृत टेलीजविन चैनल के जसग्नलों को अपललंक करे, और ऐसे अपललंककंग की अवजध संबंजधत टेलीजविन चैनल के सबं ंध में प्राजधकरण के साथ समान अवजध वाली हो; और (ख) संबंजधत प्राजधकरण को वापस लने े, जनलंजबत करन,े प्रजतसंहरण या रद्द करने के संबंध म ेंकेंद्रीय सरकार के आििे के अनुसरण म ेंटेलीजविन चनै ल के जसग्नल को अपललंक करना बंि कर िे।

(3) प्राजधकृत जनकाय, पोटषल पर पंिीकरण प्राप्त करन ेऔर अनुसूची 3 में जवजनर्िषष्ट िल्ु क िमा करने के पिात,् जविेिी टेलीजविन चैनलों या जनकाय को, उनके टेलीजविन चैनलों के जसग्नलों को डाउनललंक करन े और तत्पिात् अन्य सैटेलाइट पर अपललंक करन े के जलए, अतं रराष्ट्रीय टनष-अराउंड सैटेलाइट सेवाएं प्रिान कर सकता ह:ै परंत ु यह दक प्राजधकृत जनकाय ऐसे जसग्नलों को भारत म ें जवतररत नहीं करेगा, िब तक दक टेलीजविन चनै ल को भारत में जवतरण के जलए प्राजधकृत नहीं दकया गया हो।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25

(4) इस जनयम के अधीन िाजयत्वों का अनुपालन न दकए िान ेकी जस्ट्थजत में, केंद्रीय सरकार, अपन े अजधकारों या दकसी अन्य उपचार पर, जिसमें अध्याय 7 के अधीन न्यायजनणषयन और अपील संबंधी उपचार भी िाजमल हैं, प्रजतकूल प्रभाव डाले जबना, प्राजधकृत जनकाय द्वारा प्रस्ट्तुत कायष-जनरपािन बैंक गारंटी को भुना सकती ह ैया उसका जवजनयोिन कर सकती ह।ै

38. जवत्तीय ित ें

(1) प्रथम वर्ष के जलए वार्र्षक प्राजधकरण िुल्क का भुगतान, जनयम 12 के उप-जनयम (4) के अधीन आिय पत्र िारी दकए िाने के पिात्, उसके िारी दकए िाने के साठ दिनों के भीतर भुगतान दकया िाएगा।

(2) प्राजधकृत जनकाय, अनुसूची 3 म ेंजवजनर्िषष्ट वार्र्षक प्राजधकरण िुल्क का भुगतान, ऐस ेभुगतान की जनयत तारीख स ेकम- से-कम तीस दिन पूवष करेगा।

(3) जनयत तारीख के पिात् भगु तान दकए गए वार्र्षक प्राजधकरण िल्ु क पर, ऐसे भगु तान न दकए िाने के प्रत्येक माह के जलए एक प्रजतित की साधारण ब्याि िर पर जवलंब िुल्क अजधरोजपत दकया िाएगा। स्ट्पष्टीकरण: (1) जवलंब िल्ु क की गणना के प्रयोिन के जलए अपणू ष महीनों को एक माह माना िाएगा।

(2) इस जनयम के प्रयोिन के जलए, आगामी वर्ष के वार्र्षक प्राजधकरण िुल्क की जनयत तारीख टेलीपोटष के प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष होगी और इसी प्रकार आग ेहोगी। भाग घ: प्राईवटे रेजडयो सवे ा

39. प्रचालन और कायान्ष वयन

(1) प्रत्येक प्राजधकृत जनकाय— (क) स्ट्पेक्रम के समनुिेिन की तारीख से चौबीस महीनों की अवजध के भीतर अपना प्रचालन प्रारंभ करेगा और ऐस े प्रारंभ दकए िाने की सूचना केंद्रीय सरकार को, जवजनर्िषष्ट दकए िाने वाले प्ररूप और रीजत में, ऐसा प्रचालन प्रारंभ दकए िाने के पंद्रह दिनों के भीतर िगे ा; और (ख) यह सुजनजित करेगा दक उसकी सेवा प्राजधकरण की संपणू ष वैधता अवजध के जलए प्रचालनरत रह।े (ग) यह सुजनजित करेगा दक उसकी सेवा दकसी भी कारण से, 365 दिनों की दकसी जनरंतर अवजध में, लगातार या रुक-रुक कर 180 दिनों से अजधक के जलए बंि न रह।े (घ) प्राईवेट रेजडयो सेवा को फ्री-टू-एयर सेवा के रूप में प्रिान करेगा और ऐसे प्रसारण तक पहुचं के जलए कोई िुल्क अजधरोजपत नहीं दकया िाएगा;

(ङ) केंद्रीय सरकार या संबंजधत राज्य सरकार द्वारा अपेजक्षत लोक जहत घोर्णाओं वाल ेकायषक्रमों का प्रसारण करेगा, िो दिन के िौरान अंतरालों म ेंअजधकतम एक घंटे प्रजतदिन के जलए होगा; (च) प्राजधकरण की संपणू ष वधै ता अवजध के िौरान हर समय अपनी प्राईवेट रेजडयो सेवा पर पूण ष संपािकीय और प्रचालनात्मक जनयंत्रण बनाए रखेगा;

(छ) खेल प्रसारण जसग्नल (प्रसार भारती के साथ अजनवायष साझाकरण) अजधजनयम, 2007 (2007 का 11) और उसके अधीन िारी सभी लागू दििाजनिेिों और अजधसूचनाओं का अनुपालन सुजनजित करेगा; और26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ि) ऐसी सामग्री के पयाषप्त प्रचार के जलए, यह सुजनजित करेगा दक एक दिन में कुल प्रसारण का कम-स-े कम बीस प्रजतित स्ट्थानीय सामग्री से यिु हो।

(2) प्राजधकृत जनकाय, ‘चैनल पहचान’(आईडेंरटटी), िो प्राईवेट रेजडयो सेवा का ब्ांड नाम है, को केंद्रीय सरकार के पूव ष अनुमोिन के पिात् ही जनधाषररत या संिोजधत करेगा।

(3) प्राजधकृत जनकाय दकसी अन्य प्राजधकृत जनकाय के रेजडयो चैनल के जसग्नलों का पुनः प्रसारण नहीं करेगा।

(4) उप-जनयम (3) के अधीन प्रजतबंध दकसी अन्य प्राजधकृत जनकाय के रेजडयो चैनल के जसग्नलों के पनु ः प्रसारण पर लाग ूनहीं होगा, िो एक सहायक कंपनी, होलल्डंग कंपनी, समान प्रबंधन वाली कंपजनयां, या एक स े अजधक अतं र-संबद्ध उपक्रम वाली कंपजनयां ह।ैं

(5) प्राजधकृत जनकाय जनम्नजलजखत सेवाएं प्रिान नहीं करेगा: (क) समाचार से संबंजधत संििे ों का प्रसारण, जसवाय जनयम 41 के अधीन आकािवाणी के अपररवर्तषत समाचार के; और (ख) व्यजिगत उपयोगकताषओं के जलए अजभप्रेत सेवाएं, जिसमें रेजडयो पेलिंग भी िाजमल ह।ै

(6) उप-जनयम (1) के खंड (क) के अधीन िाजयत्वों का अनुपालन न दकए िान ेकी जस्ट्थजत में, केंद्रीय सरकार, अपन ेअजधकारों या दकसी अन्य उपचार पर, जिसमें अध्याय 7 के अधीन न्यायजनणषयन और अपील संबंधी उपचार भी िाजमल ह,ैं प्रजतकूल प्रभाव डाल ेजबना, प्राजधकृत जनकाय द्वारा प्रस्ट्तुत प्रजतभूजत जनक्षेप को भुना सकती ह ैया उसका जवजनयोिन कर सकती ह।ै

(7) प्राजधकृत जनकाय उन भौगोजलक क्षेत्रों में, िहां प्रसार भारती की प्रसारण अवसंरचना उपलब्ध ह,ै अपनी प्रसारण सुजवधा का सह-स्ट्थानीकरण करेगा।

40. जवत्तीय ित ें प्राजधकृत जनकाय, अनुसूची 3 म ेंजवजनर्िषष्ट वार्र्षक प्राजधकरण िुल्क का भगु तान प्रत्येक जवत्तीय वर्ष के िौरान, िो पहली अप्रैल से प्रारंभ होता ह,ै चार समान दकस्ट्तों म ेंत्रैमाजसक आधार पर अजग्रम रूप से, जनम्नजलजखत रीजत से करेगा:

(क) जवत्तीय वर्ष की प्रत्येक जतमाही के संबंध में त्रैमाजसक दकस्ट्त का भुगतान उस जतमाही के प्रारंभ होने के पंद्रह दिनों के भीतर, उस अंजतम जवत्तीय वर् षके समायोजित सकल रािस्ट्व के आधार पर गणना करके दकया िाएगा, जिसके जलए रािस्ट्व जनधाषररत दकया गया ह।ै (ख) प्रथम वर्ष का िल्ु क, सेवा के प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख या जनयम 39 के उप-जनयम (1) के खंड (क) म ें जनधाषररत अवजध की समाजप्त, िो भी पहल े हो, स ेिेय हो िाएगा;

(ग) प्राजधकृत जनकाय को प्रारंभ म,ें जवत्तीय वर्ष के अंत तक और उसके पिात् भी, प्रथम वर्ष के जलए समायोजित सकल रािस्ट्व के जनधाषरण तक, नीलामी म ें यथाप्रयोज्य और जनधाषररत दकए गए अप्रजतिेय एकबारगी प्रवेि िुल्क के 2.5 प्रजतित या अप्रजतिेय एकबारगी प्रवेि िुल्क के 1.25 प्रजतित के आधार पर गणना की गई अजग्रम त्रैमाजसक दकस्ट्तों का भगु तान करना अपेजक्षत होगा;

(घ) प्रथम वर् ष के जलए समायोजित सकल रािस्ट्व के जनधाषरण के पिात्, त्रैमाजसक दकस्ट्तें उस जपछल े वर् ष के समायोजित सकल रािस्ट्व के आधार पर जनधाषररत की िाएगं ी, जिसके जलए समायोजित सकल रािस्ट्व जनधाषररत दकया गया ह;ै (ङ) िब जवत्तीय वर्ष के जलए वार्र्षक प्राजधकरण िल्ु क वास्ट्तजवक समायोजित सकल रािस्ट्व के आधार पर जनधाषररत दकया िाता ह ैऔर अप्रजतिेय एकबारगी प्रवेि िल्ु क के जवजनर्िषष्ट प्रजतित से अजधक पाया िाता है,[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 तो प्राजधकृत जनकाय ऐसे जनधाषरण की तारीख से तीस दिनों की अवजध के भीतर, और दकसी भी जस्ट्थजत में आगामी जवत्तीय वर्ष की तीस जसतंबर से बाि नहीं, िेर् राजि का एकमुश्त भगु तान करेगा;

(च) िसू रे वर् ष से आगे, प्राजधकृत जनकाय प्रत्येक जतमाही के पंद्रह दिनों के भीतर, उस जपछल े वर् ष के आधार पर अजग्रम प्राजधकरण िुल्क का भुगतान करेगा, जिसके जलए समायोजित सकल रािस्ट्व जनधाषररत दकया गया ह,ै और अंजतम वार्र्षक प्राजधकरण िुल्क यदि कोई हो, की िेय िर्े राजि का भुगतान आगामी जवत्तीय वर्ष की तीस जसतंबर तक करेगा;

(छ) प्रथम वर् ष से, त्रैमाजसक िल्ु क का भुगतान करन े म ेंप्राजधकृत जनकाय की ओर स ेदकसी जवलंब, या समायोजित सकल रािस्ट्व के आंकडे के आधार पर जनधाषररत अंजतम प्राजधकरण िल्ु क की िेय िेर् राजि के भुगतान म ें जवलंब पर, ऐसे जवलंब की अवजध के जलए एक प्रजतित प्रजत माह का साधारण ब्याि अजधरोजपत होगी;

(ि) यदि त्रैमाजसक िुल्क का भुगतान पहल े पंद्रह दिनों के भीतर नहीं दकया िाता है; त्रैमाजसक िुल्क के जलए जवलंब की गणना प्रत्येक जतमाही की पहली तारीख से की िाएगी। (झ) प्रथम प्राजधकरण िुल्क की िेय िेर् राजि के जलए जवलंब की गणना आगामी वर् ष की पहली अिूबर स े की िाएगी; और (ञ) प्रत्येक जवत्तीय वर्ष के अंत में, प्राजधकृत जनकाय अपन ेअंजतम लेखों के भाग के रूप म ेंसमायोजित सकल रािस्ट्व का एक जववरण, ऐसे प्ररूप और रीजत म ेंप्रस्ट्तुत करेगा, िैसा केंद्रीय सरकार द्वारा जवजनर्िषष्ट दकया िाए।

41. समाचार और समसामजयक जवर्यक कायषक्रम।

(1) प्राजधकृत जनकाय, प्रसार भारती के साथ पारस्ट्पररक रूप से सहमत ऐसे जनबंधनों और ितों पर, आकािवाणी के अपररवर्तषत समाचार बुलेरटनों का प्रसारण कर सकता ह।ै

(2) प्रसारण की जनम्नजलजखत श्रजे णयों को गैर-समाचार के रूप में वगीकृत दकया िाएगा और प्राजधकृत जनकायों द्वारा दकया िा सकता ह:ै (क) स्ट्थानीय प्रकृजत के खले आयोिनों से संबंजधत सूचना, जिसमें उनका सीधा प्रसारण भी िाजमल ह;ै (ख) यातायात और मौसम से संबंजधत सूचना;

(ग) सांस्ट्कृजतक कायषक्रमों और त्योहारों से संबंजधत सूचना; (घ) परीक्षाओं, पररणामों, प्रवेि और कैररयर परामिष से संबंजधत सूचना; (ङ) रोिगार के अवसरों से संबंजधत सूचना; (च) नागररक सुजवधाओं से संबंजधत सूचना, जिसमें जबिली और पानी की आपूर्तष, प्राकृजतक आपिाओं और स्ट्वास्ट््य संबंधी चेतावजनयों के बारे में घोर्णाएं िाजमल ह,ैं िैसा दक केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर जवजनर्िषष्ट दकया िा सकता ह;ै और (छ) ऐसी अन्य श्रेजणयों से संबंजधत सूचना, िैसा दक केंद्रीय सरकार द्वारा जवजनर्िषष्ट दकया िा सकता ह।ै28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

42. प्राईवटे रेजडयो सवे ा के सबं धं म ेंररपोर्टांग अपक्षे ा प्राजधकृत जनकाय, समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अपेजक्षत, ऐसे िस्ट्तावेि, ररपोटष, अनमु ान, जववरजणयां, जिसम ें वार्र्षक लेखे भी िाजमल ह,ैं कंपनी के िेयरधारण पैटनष का जववरण या उसके द्वारा प्रिान की िा रही सेवाओं का जववरण प्रस्ट्तुत करेगा। भाग ड.: सामिु ाजयक रेजडयो सवे ा

43. प्रचालन और कायान्ष वयन

(1) प्रत्येक प्राजधकृत जनकाय— (क) स्ट्पेक्रम के समनिु ेिन की तारीख से एक वर्ष की अवजध के भीतर अपना प्रचालन प्रारंभ करेगा और ऐसे प्रारंभ दकए िाने की सूचना केंद्रीय सरकार को, जवजनर्िषष्ट दकए िाने वाले प्ररूप और रीजत में, ऐसा प्रचालन प्रारंभ दकए िाने के पंद्रह दिनों के भीतर िगे ा;

(ख) यह सुजनजित करेगा दक उसकी सामुिाजयक रेजडयो सेवा प्राजधकरण की संपणू षवैधता अवजध के जलए प्रजत दिन न्यूनतम िो घंटे की अवजध के जलए प्रचालनरत रहे; (ग) सामुिाजयक रेजडयो सेवा को फ्री-टू-एयर सेवा के रूप म ें प्रिान करेगा और ऐसे प्रसारण तक पहुचं के जलए कोई िुल्क अजधरोजपत नहीं दकया िाएगा;

(घ) रांसमीटर िजि के संबंध में जवजनिेिों का अनुपालन करेगा, िैसा दक केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जवजनर्िषष्ट दकया िा सकता ह;ै (ङ) प्रायोजित कायषक्रमों का प्रसारण नहीं करेगा, जसवाय ऐसे कायषक्रमों के िो लोक जहत में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या अन्य संगठनों द्वारा प्रायोजित हों; और (च) अपनी चनै ल पहचान(आईडेंरटटी) में “सामुिाजयक रेजडयो” िब्ि का प्रमुखता स ेउल्लेख करेगा।

(2) प्रत्येक प्राजधकृत जनकाय, केंद्रीय सरकार द्वारा जवजनर्िषष्ट दकए िान े वाल े ऐसे प्ररूप और रीजत म ें तथा ऐस े सहायक िस्ट्तावेिों के साथ, यथाजस्ट्थजत, िासी जनकाय के सिस्ट्यों या न्यासी में पररवतषन की सूचना, सुरक्षा मंिूरी प्राप्त करन ेके जलए, िेगा।

(3) यदि, िासी जनकाय के दकसी सिस्ट्य या न्यासी के संबंध में, यथाजस्ट्थजत सुरक्षा मंिूरी से इनकार दकया िाता ह,ै तो प्राजधकृत जनकाय ऐसे व्यजि को िासी जनकाय से तत्काल हटा िेगा।

(4) प्राजधकृत जनकाय, स्ट्थानीय कायषक्रमों, व्यवसायों, सेवाओं और रोिगार के अवसरों स े संबंजधत जवज्ञापन और घोर्णाओं का प्रसारण, प्रसारण के प्रजत घटं े अजधकतम बारह जमनट की अवजध के जलए कर सकता ह।ै

(5) उप-जनयम (1) के खंड (क) के अधीन िाजयत्वों का अनुपालन न दकए िान ेकी जस्ट्थजत में, केंद्रीय सरकार, अपन ेअजधकारों या दकसी अन्य उपचार पर, जिसमें अध्याय 7 के अधीन न्यायजनणषयन और अपील संबंधी उपचार भी िाजमल हैं, प्रजतकूल प्रभाव डाल े जबना, प्राजधकृत जनकाय द्वारा प्रस्ट्तुत कायष-जनरपािन बैंक गारंटी को भुना सकती ह ै या उसका जवजनयोिन कर सकती ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 29

44. सामिु ाजयक रेजडयो सवे ा के सबं धं म ेंसिं ेि

(1) प्रत्येक प्राजधकृत जनकाय— (क) अपन े सामुिाजयक रेजडयो पर प्रसाररत दकए िान े वाल े संििे ों की प्रकृजत के संबंध म ें सलाह के जलए, स्ट्थानीय समुिाय के सिस्ट्यों से जमलकर एक सलाहकार और सामग्री सजमजत गरठत करेगा, जिसमें पचास प्रजतित मजहलाएं होंगी;

(ख) यह सुजनजित करेगा दक उसके सामुिाजयक रेजडयो पर प्रसाररत संिेि स्ट्थानीय समुिाय के जलए तत्काल प्रासंजगक हों, जिसमें कृजर्, स्ट्वास्ट््य, जिक्षा, पयाषवरण, सामाजिक कल्याण, संस्ट्कृजत और जवकास से संबंजधत जवर्य िाजमल हों;

(ग) समाचार से संबंजधत दकसी कायषक्रम का प्रसारण नहीं करेगा, जसवाय आकािवाणी के अपररवर्ततष समाचार बुलेरटनों के, जिनका, यथा आवश्यकतानुसार हो, स्ट्थानीय भार्ा या बोली में अनुवाि दकया िा सकता ह;ै और (घ) यह सुजनजित करेगा दक खंड (ग) के अधीन जनर्िष्टष आकािवाणी के समाचार बुलेरटन ऐसे अनुवाि के िौरान जवकृत या संपादित न दकए िाएं।

(2) प्रसारण की जनम्नजलजखत श्रजे णयों को गरै -समाचार के रूप में वगीकृत दकया िाएगा और प्राजधकृत जनकायों द्वारा प्रसाररत िा सकता ह:ै (क) स्ट्थानीय प्रकृजत के खले आयोिनों से संबंजधत सूचना, जिसमें उनका सीधा प्रसारण भी िाजमल ह;ै (ख) यातायात और मौसम से संबंजधत सूचना;

(ग) स्ट्थानीय प्रकृजत के सांस्ट्कृजतक कायषक्रमों और त्योहारों स ेसंबंजधत सूचना; (घ) परीक्षाओं, पररणामों, प्रवेि और कैररयर परामिष से संबंजधत सूचना; (ङ) रोिगार के अवसरों से संबंजधत सूचना; (च) नागररक सुजवधाओं से संबंजधत सूचना, जिसम ें जबिली और पानी की आपूर्तष, प्राकृजतक आपिाओं और स्ट्वास्ट््य संबंधी चेतावजनयों के बारे म ें घोर्णाएं िाजमल हैं, िैसा दक केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जवजनर्िषष्ट दकया िा सकता ह;ै और (छ) ऐसी अन्य श्रेजणयों से संबंजधत सूचना, िैसा दक केंद्रीय सरकार द्वारा जवजनर्िषष्ट दकया िा सकता ह।ै

45. सामुिाजयक रेजडयो सेवा के संबंध में ररपोर्टांग अपेक्षा प्राजधकृत जनकाय, समय-समय पर, केंद्रीय सरकार द्वारा अपेजक्षत ऐसे िस्ट्तावेि, ररपोटष, अनुमान, जववरजणया,ं जिसमें वार्र्षक लेखे भी िाजमल ह,ैं या उसके द्वारा प्रिान की गई सामुिाजयक रेजडयो सेवा का जववरण भी िाजमल ह,ै प्रस्ट्तुत करेगा।30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अध्याय 6: प्राजधकरण का अतं रण

46. इस अध्याय के अधीन पररभार्ाएं इस अध्याय के प्रयोिनों के जलए:

(1) दकसी कंपनी के संबंध म ें “समूह कंपनी” स े ऐसी कंपनी अजभप्रेत ह,ै िो अन्य कंपनी के समान प्रबंधन के अधीन ह ै या जिसके अन्य कंपनी के समान प्रवतषक ह ैं या जिस पर वह अन्य कंपनी महत्वपूण ष प्रभाव या जनयंत्रण रखती ह ै और इसम ें सहयोगी कंपनी, सहायक कंपनी, होलल्डगं कंपनी या संयिु उद्यम कंपनी भी िाजमल होगी।

(2) “महत्वपूण ष प्रभाव” स े कुल प्रित्त िेयर पूंिी के कम-स-े कम बीस प्रजतित पर जनयंत्रण या करार के माध्यम स े या अन्यथा जनिेिक मंडल के कम-स-े कम एक-जतहाई सिस्ट्यों की जनयुजि करने का अजधकार अजभप्रेत ह।ै

(3) “लॉक-इन अवजध” से जनम्नजलजखत के संबंध में अजभप्रेत ह:ै (क) प्राईवेट रेजडयो सेवाओं, के संबंध में, प्राजधकरण द्वारा िाजसत प्रत्येक रेजडयो सेवा के प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर् ष की अवजध; और (ख) टेलीजविन चैनलों और टेलीपोटों, के संबंध म,ें यथाजस्ट्थजत, टेलीजविन चैनल या टेलीपोटष के प्रचालन प्रारंभ होन ेकी तारीख से एक वर् ष की अवजध;

(4) “अजधकरण” का वही अथ षहोगा िो कंपनी अजधजनयम, 2013 की धारा 2(90) में दिया गया ह।ै

47. प्राजधकरण का अतं रण

(1) दकसी टेलीजविन चैनल, टेलीपोटष या प्राईवेट रेजडयो सेवा का अंतरण, लॉक-इन अवजध के पिात्, दकसी प्राजधकृत जनकाय द्वारा दकसी अन्य जनकाय को केवल केंद्रीय सरकार के पूवष अनुमोिन से दकया िा सकेगा।

(2) उप-जनयम (1) के अधीन कोई अंतरण केवल जनम्नजलजखत पररजस्ट्थजतयों म ेंअनुमत होगा: (क) जवलय या जवभािन या समामेलन को कंपनी अजधजनयम, 2013 या सीजमत िाजयत्व भागीिारी अजधजनयम, 2008 के उपबंधों के अनुसार न्यायालय या अजधकरण द्वारा जवजधवत् अनुमोदित दकया गया हो, और प्राजधकृत जनकाय उि योिना को मंिरू करने वाल ेन्यायालय या अजधकरण के आिेि की एक प्रजत िाजखल करता ह;ै (ख) लाग ू जवजध के उपबंधों के अनुसार कारोबार या उपक्रम का अतं रण दकया गया हो, और प्राजधकृत जनकाय अपन े और अंतररती जनकाय के बीच जनरपादित करार या व्यवस्ट्था की एक प्रजत िाजखल करता ह;ै (ग) समूह कंपनी के भीतर अंतरण दकया गया हो, और कंपनी यह कहते हुए एक वचनबंध प्रस्ट्तुत करती ह ैदक अतं रण समूह कंपजनयों के भीतर ह।ै

(3) टेलीजविन चैनल, टेलीपोटष या प्राईवेट रेजडयो सेवा का, यथाजस्ट्थजत, अतं रण जनम्नजलजखत अजतररि ितों के अधीन होगा:- (क) नया जनकाय इन जनयमों के अधीन पात्रता मानिंडों के अनुसार पात्र हो, जिसमें जनवल मल्ू य की आवश्यकता भी िाजमल ह ैऔर जनकाय तथा उसके प्रमुख प्रबंधकीय कार्मषकों की सुरक्षा मंिूरी प्राप्त हों; और (ख) नया जनकाय इस प्रकार प्रिान दकए गए प्राजधकरण के सभी जनबंधनों और ितों का अनुपालन करने का वचन िेता ह।ै

(4) टेलीजविन चैनल जवतरण सेवाओं के जलए प्राजधकरण, सरकार की पूवाषनुमजत के जबना अतं रणीय नहीं होगा।

(5) टेलीजविन समाचार एिेंजसयों तथा सामुिाजयक रेजडयो सेवाओं के जलए प्राजधकरण अंतरणीय नहीं होगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 अध्याय 7: न्यायजनणयष न और अपील

48. जनबधं नों और ितों का उल्लघं न

(1) दकसी प्राजधकृत जनकाय द्वारा प्राजधकरण के जनबंधनों और ितों का उल्लंघन, अजधजनयम की धारा 32 का उल्लंघन माना िाएगा, और ऐसे उल्लघं न का न्यायजनणषयन तथा ऐसे न्यायजनणषयन स ेकोई अपील इस अध्याय द्वारा िाजसत होगी।

(2) न्यायजनणषयन प्रदक्रया के अनुसरण में, प्राजधकरण के जनबंधनों और ितों के उल्लघं न के जलए जसजवल िाजस्ट्तयों का वगीकरण, अजधजनयम की धारा 32 की उप-धारा (3) के अधीन सूचीबद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए, अनुसूची 4 म ेंयथा- जवजनर्िषष्ट अनुसार होगा।

49. न्यायजनणयष न अजधकारी केंद्रीय सरकार, रािपत्र म ेंप्रकाजित आिेि द्वारा— (क) अजधजनयम के अध्याय VIII के अधीन िांच करने के जलए, संयुि सजचव के समकक्ष स्ट्तर के दकसी केंद्रीय सरकार के अजधकारी को एक या अजधक न्यायजनणषयन अजधकाररयों के रूप में जनयिु कर सकती ह;ै और (ख) यदि एक से अजधक न्यायजनणषयन अजधकारी जनयिु दकए िात े हैं, तो उन मामलों और स्ट्थानों को जवजनर्िषष्ट कर सकती ह,ै जिनके संबंध में ऐस ेअजधकारी अपनी अजधकाररता का प्रयोग करेंगे।

50. नामोदिष्ट अपील सजमजत केंद्रीय सरकार, रािपत्र म ेंप्रकाजित आिेि द्वारा— (क) अपर सजचव के समकक्ष स्ट्तर के केंद्रीय सरकार के अजधकाररयों को एक या अजधक नामोदिष्ट अपील सजमजतयों के सिस्ट्यों के रूप म ें जनयुि कर सकती है, जिनके समक्ष न्यायजनणषयन अजधकारी द्वारा दकए गए आिेि के जवरुद्ध अपील की िा सकती ह;ै और (ख) यदि एक से अजधक नामोदिष्ट अपील सजमजतयां ह,ैं तो उन मामलों और स्ट्थानों को जवजनर्िषष्ट कर सकती है, जिनके संबंध में ऐसी सजमजतयां अपनी अजधकाररता का प्रयोग करेंगी।

51. न्यायजनणयष न अजधकारी द्वारा िाचं

(1) न्यायजनणषयन अजधकारी, अजधजनयम की धारा 32 के अधीन दकसी व्यजि द्वारा प्राजधकरण के जनबंधनों और ितों के दकसी उल्लघं न का न्यायजनणषयन करन े के प्रयोिन के जलए, ऐसे व्यजि को नोरटस िारी कर सकता है, जिसमें अजभकजथत उल्लंघन और अजधजनयम तथा उसके अधीन बनाए गए जनयमों के लाग ू उपबंधों को जवजनर्िषष्ट दकया गया हो, और उसस े यह कारण बताने की अपक्षे ा कर सकता ह ैदक उसमें जवजनर्िषष्ट की िाने वाली अवजध के भीतर उसके जवरुद्ध िांच क्यों न की िाए।

(2) न्यायजनणषयन अजधकारी, अजधजनयम की धारा 33 के अधीन दकसी व्यजि द्वारा दकए गए दकसी उल्लंघन का न्यायजनणषयन करने के प्रयोिन के जलए, स्ट्वप्ररे णा से, या दकसी जिकायत के प्रथमिष्टृ या आकलन पर, ऐसे व्यजि को नोरटस िारी कर सकता ह,ै जिसमें अजभकजथत उल्लघं न और अजधजनयम तथा उसके अधीन बनाए गए जनयमों के लागू उपबंधों को जवजनर्िषष्ट दकया गया हो, और उससे यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकता ह ै दक उसमें जवजनर्िषष्ट की िान े वाली अवजध के भीतर उसके जवरुद्ध िांच क्यों न की िाए।32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(3) उप-जनयम (2) म ें जनर्िषष्ट जिकायत, केंद्रीय सरकार द्वारा जवजनर्िषष्ट दकए िान े वाल े ऐस े प्ररूप और रीजत म ें की िाएगी, जिसके साथ पांच हिार रुपये की फीस, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा िारी जिकायतकताष की पहचान का प्रमाण और अजभकजथत उल्लंघन के समथषन म ेंसंबंजधत िस्ट्तावेि या अजभलेख या कोई अन्य साक्ष्य संलग्न होगा:

परंत ुयह दक यहा ंजवजनर्िषष्ट फीस या जिकायतकता षका अपेजक्षत पहचान प्रमाण या अजभकजथत उल्लघं न के समथषन म ेंिस्ट्तावेि या अजभलेख या साक्ष्य के जबना िायर की गई दकसी जिकायत पर न्यायजनणषयन अजधकारी द्वारा जवचार नहीं दकया िाएगा।

(4) जिस व्यजि को उप-जनयम (1) या (2) के अधीन नोरटस िारी दकया गया ह,ै वह ऐस ेनोरटस में जवजनर्िषष्ट अवजध के भीतर न्यायजनणषयन अजधकारी को जलजखत उत्तर प्रस्ट्तुत करेगा या ऐसी अवजध के जवस्ट्तार के जलए उसके कारणों सजहत अनुरोध करेगा:

परंत ुयह दक उसके कारणों सजहत अजधकारी, जवस्ट्तार के जलए जलजखत अनरु ोध पर जवचार करने के पिात्, उत्तर प्रस्ट्तुत करन े के जलए समय को पंद्रह दिनों से अजधक की अवजध तक नहीं बढा सकता ह।ै

(5) न्यायजनणषयन अजधकारी, उप-जनयम (1) या (2) के अधीन नोरटस िारी दकए गए व्यजि से प्राप्त साक्ष्य और जलजखत उत्तर, यदि कोई हो, के आकलन पर, यदि यह जनधाषररत करता ह ै दक अजधजनयम की धारा 32 या 33 के अधीन िांच आग े बढने के जलए पयाषप्त आधार नहीं हैं, तो ऐसा अजधकारी, जलजखत रूप म ें िि ष दकए िान े वाल े कारणों सजहत, कायषवाही को समाप्त कर सकता ह।ै

(6) यदि न्यायजनणषयन अजधकारी, उप-जनयम (1) या (2) के अधीन नोरटस िारी दकए गए व्यजि स ेप्राप्त साक्ष्य और जलजखत उत्तर, यदि कोई हो, के आकलन पर, यह जनधाषररत करता ह ै दक अजधजनयम की धारा 32 या 33 के अधीन िांच आग े बढान े के जलए पयाषप्त आधार ह,ैं तो ऐसा अजधकारी उस व्यजि को, जिस पर उल्लघं न या अिहले ना दकए िाने का आरोप ह,ै नोरटस िारी कर सकता ह,ै जिसमें ऐस ेव्यजि की सनु वाई के जलए तारीख जवजनर्िषष्ट की गई हो।

(7) उप-जनयम (6) के अधीन सुनवाई के जलए जनयत तारीख को या दकसी अन्य दिन, जिस दिन ऐसी सुनवाई स्ट्थजगत की िा सकती ह,ै ऐसा व्यजि, स्ट्वयं या अपने प्राजधकृत प्रजतजनजध के माध्यम से, अपना पक्ष प्रस्ट्तुत करेगा और िांच की जवर्य-वस्ट्त ु से संबंजधत िस्ट्तावेि और साक्ष्य प्रस्ट्ततु करेगा।

(8) न्यायजनणषयन अजधकारी द्वारा की िाने वाली दकसी िांच का जनपटारा उसके द्वारा यथासभं व िीघ्रता से दकया िाएगा और उसके द्वारा उप-जनयम (6) के अधीन नोरटस िारी दकए िाने की तारीख से छह माह के भीतर िांच परू ी करन े और आिेि पाररत करन े का प्रयास दकया िाएगा:

परंतु यह दक िहां उप-जनयम (8) में जवजनर्िषष्ट अवजध के भीतर आिेि पाररत नहीं दकया िा सका, वहां न्यायजनणषयन अजधकारी उस अवजध के भीतर ऐसा आिेि पाररत न दकए िान े के कारणों को जलजखत रूप में ििष करेगा।

52. न्यायजनणयष न अजधकारी के आिेि

(1) िांच परू ी होने पर और संबंजधत व्यजि को सुनवाई का अवसर दिए िाने के पिात्, न्यायजनणयष न अजधकारी, जलजखत रूप में ििष दकए िान े वाल े कारणों के जलए, अजधजनयम की धारा 32 की उप-धारा (1) के खडं (क) या धारा 33 की उप- धारा (1) के अधीन आिेि पाररत करेगा:

परंत ु यह दक िहां वह व्यजि, जिसे सुनवाई के जलए नोरटस िारी दकया गया है, सुनवाई के जलए उपजस्ट्थत होन े म ें जवफल रहता ह,ै वहां न्यायजनणषयन अजधकारी एकपक्षीय आिेि पाररत कर सकता ह।ै

(2) न्यायजनणषयन अजधकारी द्वारा दकया गया प्रत्येक आिेि, अजधजनयम की धारा 34 की उप-धारा (4) के अधीन प्रस्ट्ततु स्ट्वैजच्छक वचनबंध, यदि कोई हो, पर भी जवचार करेगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 33

53. स्ट्वजै च्छक वचनबधं का अनपु ालन न करना

(1) यदि न्यायजनणषयन अजधकारी के पास यह जवश्वास करने के जलए युजियुि आधार ह ैंदक कोई प्राजधकृत जनकाय अजधजनयम की धारा 34 के अधीन स्ट्वीकृत स्ट्वैजच्छक वचनबंध के जनबंधनों और ितों का अनुपालन करन े में जवफल रहा है, तो वह ऐस े प्राजधकृत जनकाय को नोरटस िारी करेगा, जिसमें अजभकजथत गरै अनुपालन को जवजनर्िषष्ट दकया गया हो और ऐसे जनकाय को यह कारण बताने का अवसर प्रिान करेगा दक अजधजनयम की धारा 34 की उप-धारा (8) के अधीन जसजवल(िीवानी) िाजस्ट्तया ं क्यों न अजधरोजपत की िाएं।

(2) प्राजधकृत जनकाय, उप-जनयम (1) के अधीन नोरटस का उत्तर उसमें जवजनर्िषष्ट की िाने वाली अवजध के भीतर िगे ा।

(3) यदि न्यायजनणषयन अजधकारी, त्यों के अपन ेआकलन और उप-जनयम (2) के अधीन प्रस्ट्तुत उत्तर, यदि कोई हो, के आधार पर, स्ट्वैजच्छक वचनबंध का अनपु ालन न दकया िाना पाता ह,ै तो वह जलजखत रूप में ििष दकए िाने वाले कारणों सजहत एक आिेि पाररत करेगा, जिसमें यथाप्रयोज्य, अजधजनयम की जद्वतीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के अधीन जवजनर्िषष्ट जसजवल िाजस्ट्तयां अजधरोजपत की िा सकती ह।ैं

54. नामोदिष्ट अपील सजमजत को अपील

(1) जनयम 52 या 53 के अधीन न्यायजनणयष न अजधकारी के दकसी आिेि से व्यजथत कोई व्यजि, ऐसे प्ररूप और रीजत में, िैसा केंद्रीय सरकार द्वारा जवजनर्िषष्ट दकया िाए, िस हिार रुपये की फीस के साथ, ऐस े आिेि की प्राजप्त की तारीख से तीस दिनों की अवजध के भीतर, उस आिेि जिसके जवरुद्ध अपील की गई ह,ै की एक प्रजत के साथ अपील कर सकता ह।ै

(2) उप-जनयम (1) के अधीन अपील प्राप्त होने पर, नाजमत अपील सजमजत, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर िेने के पिात्, ऐस े आिेि पाररत कर सकती है, िैसा वह उजचत समझे, जिसम ें अपील दकए गए आिेि की पुजष्ट, संिोधन या उसे अपास्ट्त करना िाजमल ह।ै

(3) नाजमत अपील सजमजत उसके समक्ष िायर अपीलों का जनपटारा यथासंभव िीघ्रता से करेगी और ऐसी अपील िायर दकए िाने की तारीख स ेछह माह के भीतर अपील का जनपटारा करने का प्रयास करेगी: परंतु यह दक िहां उप-जनयम (3) के अधीन जवजनर्िषष्ट अवजध के भीतर दकसी अपील का जनपटारा नहीं दकया िा सका, वहा ं नाजमत अपील सजमजत उस अवजध के भीतर ऐसी अपील का जनपटारा न दकए िान े के कारणों को जलजखत रूप म ेंििष करेगी।

55. न्यायजनणयष न अजधकारी और नाजमत अपील सजमजत के समक्ष कायवष ाजहयां न्यायजनणषयन अजधकारी और नाजमत अपील सजमजत को जसजवल प्रदक्रया संजहता, 1908 के अधीन जसजवल न्यायालय की िजियां प्राप्त होंगी, जिनम ेंजनम्नजलजखत िाजमल ह:ैं (क) दकसी व्यजि को समन करने और उसकी उपजस्ट्थजत प्रवर्ततष करन े तथा ऐसे व्यजि की िपथ पर परीक्षा करने की िजि;

(ख) िस्ट्तावेिों की खोि और पिे दकए िाने की अपक्षे ा करना; (ग) िपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; (घ) दकसी डेटा, पुस्ट्तक, िस्ट्ताविे , रजिस्ट्टर, लेखा पुस्ट्तकों या दकसी अन्य िस्ट्तावेि का जनरीक्षण करना;

(ङ) दकसी न्यायालय या कायाषलय से दकसी लोक अजभलेख या उसकी प्रजतयों की मांग करना; (च) अंतररम आिेि िारी करना; और (छ) मामले के त्यों और पररजस्ट्थजतयों को ध्यान में रखत े हुए लागत अजधरोजपत करना।34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

56. नोरटसों की तामील और आिेिों का प्रकािन।

(1) इन जनयमों के अधीन िारी दकया गया कोई नोरटस दकसी व्यजि पर जनम्नजलजखत म ें स े दकसी रीजत स े तामील दकया िाएगा, अथाषत—् (क) ई-मेल पत्राचार के माध्यम स ेउस व्यजि या उसके जवजधवत् प्राजधकृत प्रजतजनजध को नोरटस प्रिान करना या सुपुि ष करके; या (ख) पावती सजहत रजिस्ट्टड षडाक द्वारा उसके जनवास स्ट्थान के पते या उसके अंजतम ज्ञात जनवास स्ट्थान के पते पर, या उस स्ट्थान पर िहा ं वह कारोबार करता था या अंजतम बार कारोबार करता था या व्यजिगत रूप से लाभ के जलए कायष करता ह ैया अंजतम बार कायष करता था, नोरटस भिे कर; या (ग) उस पररसर के बाहरी िरवाि े या दकसी अन्य प्रमुख स्ट्थान पर नोरटस जचपकाकर, जिसमें वह व्यजि जनवास करता ह,ै या जिसके बारे में ज्ञात ह ै दक उसमें वह अंजतम बार जनवास करता था, या कारोबार करता था या व्यजिगत रूप से लाभ के जलए कायष करता ह ै या अंजतम बार कायष करता था, और उसकी जलजखत ररपोटष िो व्यजियों द्वारा साजक्ष्यत की िाएगी; या (घ) यदि खंड (क), (ख) या (ग) के अधीन नोरटस की तामील नहीं की िा सकती ह,ै तो ऐसे प्रमुख समाचार पत्र में, जिसका उस क्षेत्र या अजधकाररता म ेंव्यापक प्रसार ह,ै जिसम ेंवह व्यजि जनवास करता ह,ै या जिसके बारे म ेंज्ञात ह ै दक उसमें वह अंजतम बार जनवास करता था या कारोबार करता था या व्यजिगत रूप से लाभ के जलए काय ष करता ह ैया अंजतम बार कायष करता था, स्ट्थानीय भार्ा और अग्रं ेिी िोनों म ेंप्रकाजित करके; और (ङ) पोटषल पर इलेक्रॉजनक रूप से प्रकाजित करके।

(2) न्यायजनणषयन अजधकारी या नामोदिष्ट अपील सजमजत द्वारा िारी दकए गए दकसी आििे म ें उसके कारणों का उल्लेख होगा, उस पर जडजिटल रूप से हस्ट्ताक्षर दकए िाएगं े, और उसे उप-जनयम (1) के खंड (ङ) में जवजनर्िषष्ट रीजत स े प्रकाजित दकया िाएगा।

57. बकाया राजि की वसलू ी वसूली के अन्य तरीकों पर प्रजतकूल प्रभाव डाल ेजबना, इन जनयमों के अधीन िेय कोई भी राजि, यदि भगु तान नहीं की िाती ह,ै तो भू-रािस्ट्व के बकाया के रूप म ेंवसूल की िाएगी। अध्याय 8: जवजवध

58. प्राजधकरण का अभ्यपणष ।

(1) इन जनयमों के अधीन प्रिान दकए गए प्राजधकरण का अभ्यपणष करन ेका इच्छुक प्राजधकृत जनकाय, प्रस्ट्ताजवत अभ्यपणष की तारीख से कम-स-े कम साठ दिन पूवष, केंद्रीय सरकार द्वारा जवजनर्िषष्ट दकए िाने वाले ऐसे प्ररूप और रीजत में, एक आवेिन प्रस्ट्तुत करेगा।

(2) प्राजधकृत जनकाय— (क) उप-जनयम (1) के अधीन अभ्यपषण के जलए आवेिन के साथ, ऐसे आवेिन दकए िाने की तारीख को अजधजनयम और इन जनयमों के अधीन िेय और िये क सभी लंजबत राजियों, जिसमें िुल्क भी िाजमल ह,ैं के भगु तान का प्रमाण प्रस्ट्तुत करेगा; और[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 (ख) ऐसे अभ्यपणष की प्रस्ट्ताजवत तारीख से कम-स-े कम साठ दिन पूव,ष सभी संबंजधत और प्रभाजवत पक्षकारों को, जिसमें प्रसारण सेवा के उपयोगकता ष और ऐसा कोई अन्य प्राजधकृत जनकाय, जिस े ऐसे प्राजधकृत जनकाय द्वारा प्रसारण सेवाए,ं प्रसारण नेटवकष या प्रसारण उपकरण प्रिान दकए िा रह े हैं, भी िाजमल ह,ै को ऐसे अभ्यपणष की अजग्रम सूचना िेगा।

(3) केंद्रीय सरकार उप-जनयम (1) के अधीन आवेिन को या तो स्ट्वीकार या अस्ट्वीकार करेगी, और ऐसा कोई अस्ट्वीकरण जलजखत रूप म ेंििष दकए िान ेवाले कारणों सजहत होगा।

(4) उप-जनयम (3) के अधीन अभ्यपषण के आवेिन को स्ट्वीकार दकए िाने पर, केंद्रीय सरकार बकाया राजि, यदि कोई हो, के समायोिन के अधीन प्रजतभूजत िमा वापस करेगी।

(5) प्राजधकृत जनकाय द्वारा प्राजधकरण के अभ्यपषण से संबंजधत जववरण केंद्रीय सरकार द्वारा पोटषल पर उपलब्ध कराया िाएगा और ऐसे प्राजधकृत जनकाय द्वारा पोटषल पर उपलब्ध कराए िान े के अडतालीस घंटे के भीतर उसे सावषिजनक दकया िाएगा।

59. अजधजनयम की धारा 32 के अधीन जसफाररिों पर कारषवाई

(1) अजधजनयम की धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन जसफाररिों के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार, संबंजधत प्राजधकृत जनकाय को सुनवाई का अवसर प्रिान करने के अधीन, अजधजनयम की धारा 32 की उप-धारा (2) के अधीन प्राजधकरण के जनलंबन, प्रजतसंहरण या पररसीमन का आििे पाररत कर सकती ह।ै

(2) उप-जनयम (1) के अधीन पाररत ऐसा कोई आिेि केंद्रीय सरकार द्वारा पोटषल पर प्रकाजित दकया िाएगा और ऐस ेआििे की तारीख से इकसठवें दिन से प्रभावी होगा।

(3) प्राजधकृत जनकाय, आिेि के अडतालीस घंटे के भीतर, अपने सभी उपयोगकताषओं को, साथ ही इन जनयमों के अधीन उन अन्य प्राजधकृत जनकायों को, जिन्ह ें प्रसारण सेवाएं या नेटवकष प्रिान दकए िा रह े हैं, उन्ह ें कम-स-े कम तीस दिन को नोरटस िेगा और इसे सावषिजनक करेगा।

(4) प्राजधकृत जनकाय, यदि ऐसा प्राजधकरण जनलंजबत, पररसीजमत या प्रजतसहृं त दकया िाता ह,ै तो प्राजधकरण के संबंध म ेंया उसके अधीन भुगतान दकए गए दकसी िुल्क या प्रभार की वापसी का हकिार नहीं होगा, जसवाय प्रजतभूजत जनक्षेप के, जिस े बकाया राजि, यदि कोई हो, के समायोिन के अधीन वापस दकया िाएगा:

परंत ु यह दक जिस अवजध के जलए प्राजधकरण पणू षतः जनलंजबत रहता ह,ै उस अवजध के जलए कोई प्राजधकरण िल्ु क िेय नहीं होगा।

(5) केंद्रीय सरकार, अजधजनयम की धारा 32 की उप-धारा (2) के अधीन प्राजधकरण के जनलबं न, पररसीमन या प्रजतसंहरण को, यदि प्राजधकृत जनकाय द्वारा केंद्रीय सरकार की संतुजष्ट के अनुसार गंभीर उल्लंघन का जनवारण कर दिया िाता ह,ै वापस ले सकती ह।ै

(6) अजधजनयम के अधीन प्राजधकरण का कोई जनलंबन, प्राजधकरण की वैधता अवजध के जवस्ट्तार का कारण या आधार नहीं होगा।

60. प्राजधकरण का प्रजतसहं रण

(1) केंद्रीय सरकार, अपन े जलए उपलब्ध दकसी अन्य उपचार पर प्रजतकूल प्रभाव डाल ेजबना, आिेि द्वारा, जनम्नजलजखत रीजत से प्राजधकरण का प्रजतसंहरण कर सकती ह,ै अथाषत:् — (क) यदि दकसी भी स्ट्तर पर यह पाया िाता ह ैदक दकसी प्राजधकृत जनकाय द्वारा दकसी आवेिन के प्रसंस्ट्करण के िौरान प्रिान दकए गए अभ्यावेिन, प्रस्ट्तुजतयां या िस्ट्तावेिों में से कोई असत्य था; या36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) यदि दकसी प्राजधकृत जनकाय को पररसमापन में रखे िाने का जनिेि दिया िाता ह ैया उसे समापन दकए िाने का आिेि दिया िाता ह।ै

(2) केंद्रीय सरकार, उप-जनयम (1) के खंड (क) में जनधाषररत पररजस्ट्थजत के घरटत होने पर, प्रजतसंहरण के संबंध में कारण बताओ नोरटस िारी करेगी, जिसमें उसका उत्तर िेन े के जलए इक्कीस दिनों तक की अवजध जवजनर्िषष्ट की िाएगी।

(3) केंद्रीय सरकार, उप-जनयम (2) के अधीन िारी कारण बताओ नोरटस के उत्तर, यदि कोई हो, और अजभलेख पर उपलब्ध सामग्री पर सम्यक् जवचार करन े के पिात्, आिेि द्वारा ऐसे जनकाय के प्राजधकरण का प्रजतसंहरण कर सकती ह।ै

(4) प्राजधकरण के प्रजतसंहरण का कोई आिेि, िो— (क) उप-जनयम (3) के अधीन; या (ख) उप-जनयम (1) के खडं (ख) के अधीन पररजस्ट्थजत के संबंध में, िारी दकया गया ह,ै केंद्रीय सरकार द्वारा पोटषल पर प्रकाजित दकया िाएगा और ऐसे आिेि की तारीख से इकसठवें दिन से प्रभावी होगा।

61. प्रसार भारती के माध्यम स ेप्रसारण सवे ाओं का प्रावधान।

(1) जनम्नजलजखत जनकाय, िो प्रसारण सेवाएं प्रिान करना चाहते ह,ैं ऐसा केवल प्रसार भारती के माध्यम स े करेंगे, जसवाय सामुिाजयक रेजडयो सेवा के मामले म,ें िो केंद्रीय सरकार से प्राजधकरण प्राप्त करने के पिात ्प्रिान की िा सकती ह:ै - (क) केंद्रीय सरकार;

(ख) राज्य सरकार; (ग) स्ट्थानीय प्राजधकरण; या (घ) खंड (क) से (ग) में जवजनर्िषष्ट जनकायों द्वारा या दकसी जवजध के अधीन जनगजमत या स्ट्थाजपत कोई प्राजधकरण, जनकाय, कंपनी या संस्ट्था।

62. केंद्रीय सरकार की िजिया।ं

(1) केंद्रीय सरकार, इन जनयमों को प्रभावी बनाने के प्रयोिनों के जलए, ऐसे जनििे या दििाजनिेि िारी कर सकती ह,ै िो अजधजनयम या इन जनयमों के असंगत न हों।

(2) केंद्रीय सरकार, रािपत्र में अजधसूचना द्वारा, इन जनयमों की अनुसूजचयों में संिोधन कर सकती ह।ै अनसु चू ी 1 (धनयम 3(3) और 31(2) देख)ें इन धनयमों िे अिीन प्राधििरण िी आिश्यिर्ा स ेछूट प्राप्त संस्थाएं धनम्नधलधखर् ह:ैं (ि) भारतीय संसद; और (ख) प्रसार भारर्ी (भारर्ीय प्रसारण धनगम) अधिधनयम, 1990 (1990 िा 25) िे अिीन स्थाधपर् प्रसार भारर्ी (भारर्ीय प्रसारण धनगम)।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 अनसु चू ी 2 (धनयम 5(2), 6(4), 7(1) और 9(2) देख)ें आवश्यक न्यनू र्म धनिल मल्ू य आवश्यक धनिल मल्ू य (िरोड़ क्र. स.ं प्राधििरण िा प्रिार रु.)

1. टेलीधििन चनै ल (ि) पहल े गरै -समाचार चनै ल िे धलए 5 (ख) प्रत्येि अधर्ररक्त गरै -समाचार चैनल िे धलए 2.5 (ग) पहल े समाचार चैनल िे धलए 20 (घ) प्रत्येि अधर्ररक्त समाचार चैनल िे धलए 5

2. टेलीधििन चनै ल धिर्रण सिे ा (ि) डायरेक्ट-टू-होम सेिा 10 (ख) हडे -एडं इन द स्िाई सेिा 10

3. टेलीपोटत (ि) पहल े टेलीपोटत िे धलए 3 (ख) प्रत्येि अधर्ररक्त टेलीपोटत िे धलए 1

4. टेलीधििन िे धलए समाचार एिसें ी शून्य

5. प्राइवटे रेधडयो सिे ा (एि क्षत्रे िे धलए आवश्यक धनिल मल्ू य) (ि) 20 लाख स े अधिि िनसंख्या िाले ए+ और ए श्रणे ी िे शहर 3 (ख) 10 लाख स े 20 लाख िे बीच िनसंख्या िाल े ‘बी’ श्रेणी िे शहर 2 (ग) 3 लाख स े10 लाख िे बीच िनसंख्या िाल े ‘सी’ श्रेणी िे शहर 1 (घ) 1 लाख स े3 लाख िे बीच िनसंख्या िाले ‘डी’ श्रेणी िे शहर और 1 लाख

0.50 र्ि िी िनसंख्या िाले शहर (ङ) सभी क्षेत्रों म ेंसभी श्रेधणयों िे शहर 10

6. सामदु ाधयि रेधडयो सिे ा शून्य स्पष्टीिरण: उपरोक्त क्रम संख्या 5 िे संबंि म ें धनम्नधलधखर् लाग ू होगा:

(1) “क्षत्रे ” म ेंधनम्नधलधखर् शाधमल होंग:े (ि) उत्तर क्षत्रे , धिसम ें पंिाब, धहमाचल प्रदशे , हररयाणा, रािस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखडं राज्य और िममू और िश्मीर, लद्दाख, कदल्ली, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षत्रे शाधमल ह;ैं38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) पिू तक्षत्रे , धिसम ेंअरुणाचल प्रदेश, असम, धबहार, झारखडं , मधणपुर, मेघालय, धमिोरम, नागालडैं , ओधडशा, धसकिम, धत्रपुरा, पधिम बंगाल राज्य और अडं मान और धनिोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षत्रे शाधमल ह;ैं (ग) दधक्षण क्षत्रे , धिसम ेंआंध्र प्रदेश, र्ले ंगाना, िनातटि, िेरलम, र्धमलनाडु राज्य और पदु चु रे ी, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षत्रे शाधमल ह;ैं और (घ) पधिम क्षत्रे , धिसम ें छत्तीसगढ़, गोिा, गुिरार्, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य और दमन और दीि र्था दादरा और नगर हिेली संघ राज्य क्षत्रे शाधमल ह।ैं

(2) एि ही क्षत्रे िे जस्ट्थत भीर्र दो या अधिि शहरों िे धलए, उस क्षत्रे म ें शहर िी उच्चर्म श्रेणी िे अनुरूप धनिल मल्ू य अपेधक्षर् होगा। दो या अधिि धभन्न क्षेत्रों म ें धस्थर् दो या अधिि शहरों िे धलए , धनिल मल्ू य िी आिश्यिर्ा प्रत्येि क्षत्रे म ें शहरों िी उच्चर्म श्रेणी िे धलए अपेधक्षर् धनिल मूल्य िा योग होगी। हालांदक, अपेधक्षर् अधििर्म धनिल मूल्य दस िरोड़ रुपये स ेअधिि नहीं होगा। उदाहरण: - क्र.

क्षत्रे शहर अपधे क्षर् धनिल मल्ू य स.ं ‘ए+’ श्रेणी और

1. एिल क्षत्रे ‘सी’ श्रेणी िाल े दो धनिल मल्ू य िी आिश्यिर्ा ए+ शहर िे अनरूु प 3 िरोड़ रु. होगी। शहर (ि) प्रथम क्षत्रे म ें ‘बी’ श्रेणी और ‘सी’ दो अलग- धनिल मूल्य िी आिश्यिर्ा ‘बी’ और ‘सी’ श्रेणी िे शहरों िे धलए अपेधक्षर्

2. श्रेणी िे शहर; अलग क्षत्रे धनिल मल्ू य िा योग होगी, अथातर्् 2 िरोड़ रु. + 1 िरोड़ रु. = 3 िरोड़ रु.। (ख) धद्वर्ीय क्षत्रे म ें ‘सी’ श्रेणी िा शहर (ि) प्रथम क्षत्रे म ें ‘ए’ श्रेणी और ‘बी’ श्रेणी िे शहर (ख) धद्वर्ीय क्षत्रे म ें धनिल मूल्य िी आिश्यिर्ा ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ श्रेणी िे शहरों िे धलए अपेधक्षर् र्ीन अलग-

3. ‘बी’ श्रेणी, ‘सी’ धनिल मूल्य िा योग होगी, अथातर्् 3 िरोड़ रु. + 2 िरोड़ रु. + 1 िरोड़ रु. अलग क्षत्रे श्रेणी और ‘डी’ = 6 िरोड़ रु.। श्रेणी िे शहर (ग) दो ‘सी’ श्रेणी िे शहर

4. चार अलग- (ि) प्रथम क्षत्रे म ें धनिल मल्ू य 3 िरोड़ रु. + 3 िरोड़ रु. + 2 िरोड़ रु. + 3 िरोड़ रु. = 11 अलग क्षत्रे ‘ए’ श्रेणी िा शहर; िरोड़ रु. होगा; हालांदक, 10 िरोड़ रु. िी अधििर्म सीमा िे िारण, (ख) धद्वर्ीय क्षत्रे म ें धनिल मल्ू य िी आिश्यिर्ा 10 िरोड़ रु. होगी। ‘ए+’ श्रेणी िा शहर;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 (ग) र्र्ृ ीय क्षत्रे म ें ‘बी’ श्रेणी िा शहर;

(घ) चर्थु त क्षत्रे म ें ‘ए’ श्रेणी िा शहर; अनसु चू ी 3 (धनयम 11(1), 12(4), 14(1), 20(1), 20(2), 24(2), 24(7), 27(1), 28(1), 29(2), 33(1), 35(1), 38(2) और 40 देखें) शल्ु ि क. टेलीधििन चनै ल क्र. स.ं धििरण लाग ूशल्ु ि (ि) टेलीधििन चैनल िे नए प्राधििरण, या उसिे निीिरण, या श्रेणी म ें आिेदन प्रसस्ं िरण शल्ु ि पररिर्तन, या प्रसारण िे माध्यम में पररिर्तन िे धलए: 10,000/- रु.।

1. 1. (अप्रधर्दये ) (ख) टेलीधििन चैनल िे धलए टेलीपोटत में पररिर्तन िे धलए : 10,000/- रु.। (ग) स्ट्थानांतरण (माइग्रेिन) िे धलए : शन्ू य प्रत्येि समाचार चैनल िे धलए 2,00,00,000/- रु., प्राधििरण िी प्रभािी धर्धथ से दो िर्त िी अिधि िे धलए, धिसे प्राधििृर् संस्था िो प्राधििरण िे दायरे में धिधनर्दतष्ट चैनल िा पररचालन शुरू होने पर िापस िर कदया िाएगा।

2. िाय-त धनष्पादन बैंि गारंटी प्रत्येि गैर-समाचार चैनल िे धलए 1,00,00,000/- रु., प्राधििरण िी प्रभािी धर्धथ से दो िर् तिी अिधि िे धलए, धिसे प्राधििृर् संस्था िो प्राधििरण िे दायरे में धिधनर्दतष्ट चैनल िा पररचालन शुरू होने पर िापस िर कदया िाएगा

2. 3. िार्र्ति प्राधििरण शुल्ि स्थलीय पारेर्ण माध्यम िे माध्यम से 7,00,000/- रु. प्रधर् प्रसाररर् होने िाला टेलीधििन चैनल टेलीधििन चैनल 2,00,000/- रु. प्रधर् टेलीधििन चैनल की अपललंकिंग टेलीधििन चैनल भारर् स ेअपललंि किया गया: 5,00,000/- रु. प्रधर् टेलीधििन चनै ल टेलीधििन चैनल की डाउनललंकिंग भारर् िे बाहर स ेअपललंि किया गया:

15,00,000/-रु. प्रधर् टेलीधििन चनै ल

4. भारर् िे राज्यक्षेत्र से सृिजत न होने िाले 10,00,000/- रु., िार्र्ति प्राधििरण शुल्ि िे अधर्ररक्त। टेलीधििन चैनल िे संबंि में पंिीिरण शुल्ि (एिबारगी)40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] क्र. स.ं धििरण लाग ूशल्ु ि

5. प्रजतभूजत जनक्षेप (जसक्योररटी जडपोजिट) संबंधिर् गधर्धिधि िे धलए िार्र्ति प्राधििरण शुल्ि िे संबंि में धिधनर्दतष्ट राधश िी दो गुनी राजि, धिसे िेंद्र सरिार द्वारा धिधनर्दतष्ट र्रीिे से, प्राधििरण िी संपूणत िैिर्ा अिधि िे धलए बनाए रखा िाएगा।

6. अन्य शुल्ि (ि) टेलीधििन चैनल िे नाम और लोगो में पररिर्तन िे धलए: 1,00,000/- रु.। (ख) गैर-समाचार चैनल द्वारा किसी िायतक्रम िे लाइि प्रसारण िे धलए : • राष्ट्रीय चैनल: 1,00,000/- रु. प्रधर् टेलीधििन चैनल प्रधर् कदन;

• क्षेत्रीय चैनल: 50,000/- रु. प्रधर् टेलीधििन चैनल प्रधर् कदन; • िार्मति चैनल: िोई शुल्ि नहीं। स्पष्टीिरण: इस अनुसूची िे प्रयोिनों िे धलए: (ि) “राष्ट्रीय चनै ल” स ेऐसा टेलीधििन चैनल अधभप्रेर् ह ैिो क्षेत्रीय चैनल िे अलािा कोई अन्य हो;

(ख) “क्षेत्रीय चैनल” स ेऐसा टेलीधििन चैनल अधभप्रेर् ह ैिो अग्रं ेिी या लहदं ी िे अलािा किसी भारर्ीय भार्ा म ेंप्रसारण िरर्ा ह;ै और (ग) “िार्मति चैनल” स े ऐसा िोई गैर-समाचार चैनल अधभप्रेर् ह ै धिसे िेंद्र सरिार द्वारा इस आिलन िे आिार पर मान्यर्ा दी गई हो कि ऐसा चैनल मख्ु य रूप स ेिार्मति, आध्याधत्मि या योग-संबंिी धिर्य-िस्र्ु िा प्रसारण िरर्ा ह।ै ख. डायरेक्ट-टू-होम सिे ा क्र.

धििरण लाग ू शल्ु ि स.ं आिेदन प्रसंस्िरण (ि) नए प्राधििरण िे धलए, या उसिे निीिरण िे धलए: 10,000/- रु.

1. शुल्ि (अप्रधर्देय) (ख) स्ट्थानांतरण (माइग्रेिन) िे धलए: शून्य प्रिेश शुल्ि

2. (अप्रधर्देय, 10,00,00,000/- रु. एिबारगी) िार्र्ति प्राधििरण समायोधिर् सिल रािस्ि िा 8 प्रधर्शर् या प्रिेश शुल्ि िा 10 प्रधर्शर्, िो भी

3. शुल्ि अधिि हो।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 क्र. धििरण लाग ू शल्ु ि स.ं 5,00,00,000/- रु. या दो धर्माधहयों िे समर्ुल्य अनुमाधनर् प्राधििरण शुल्ि और

4. सुरक्षा िमा राधश अन्य देय राधश, िो अन्यथा प्रधर्भूधर्िृर् नहीं ह,ै इनम ें से िो अधिि हो, धिस े प्राधििरण िी संपूणत िैिर्ा अिधि िे धलए बैंि गारंटी िे रूप में बनाए रखा िाएगा। ग. हडे -एडं इन द स्िाई सिे ा क्र. स.ं धििरण लाग ूशल्ु ि (ि) नए प्राधििरण िे धलए, या उसिे निीिरण िे धलए:

1. 1. आिदे न प्रसस्ं िरण शल्ु ि (अप्रधर्देय) 10,000/-रु. (ख) स्ट्थानांतरण (माइग्रेिन) िे धलए: शन्ू य

2. 2. प्रिशे शल्ु ि (अप्रधर्देय, एकबारगी) 10,00,00,000/- रु.

5,00,00,000/- रु., प्राधििरण िी प्रभािी धर्धथ स े दो िर्त िी अिधि िे धलए बनाए रखी िाएगी, धिसे प्राधििृर् संस्था िो

3. 3. िाय-त धनष्पादन बिैं गारंटी प्राधििरण िे दायरे म ें धिधनर्दष्टत हडे -एंड इन द स्िाई सेिा िा पररचालन शुरू होने पर िापस िर कदया िाएगा। घ. टेलीपोटष क्र. स.ं धििरण लाग ूशल्ु ि (ि) नए प्राधििरण िे धलए, या उसिे निीिरण िे धलए:

10,000/- रु.

1. 1. आिदे न प्रसस्ं िरण शल्ु ि (अप्रधर्देय) (ख) अंर्रराष्ट्रीय टेलीधििन टनअत राउंड सेिा िे धलए: 10,000/- रु. प्रधर् टेलीधििन चनै ल (ग) स्ट्थानांतरण िे धलए: शन्ू य 25,00,000/- प्रधर् टेलीपोटत प्रधर् सटै ेलाइट, प्राधििरण िी प्रभािी धर्धथ स े दो िर् त िी अिधि िे धलए, धिसे प्राधििृर् संस्था िो

2. 2. िाय-त धनष्पादन बिैं गारंटी प्राधििरण िे दायरे म ें धिधनर्दतष्ट टेलीपोटत िा पररचालन शुरू होन े पर िापस िर कदया िाएगा।

3. 3. िार्र्ित प्राधििरण शल्ु ि 2,00,000/- रु. प्रधर् टेलीपोट तप्रधर् उपग्रह 4,00,000/- रु. प्रधर् टेलीपोट त प्रधर् सटै ेलाइट, धिस े िेंद्र सरिार

4. 4. प्रजतभजू त जनक्षपे द्वारा धिधनर्दतष्ट र्रीिे स,े प्राधििरण िी संपूण त िैिर्ा अिधि िे धलए बनाए रखा िाएगा।42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] क्र. स.ं धििरण लाग ूशल्ु ि धिदेशी टेलीधििन चनै ल या सस्ं था

5. 5. द्वारा लाइि िायक्रत म िे अपललकं िंग िे 1,00,000/- रु. प्रधर् कदन धलए शल्ु ि ङ. टेलीजविन के जलए समाचार एिेंसी क्र. स.ं धििरण लाग ूशल्ु ि (ि) नए प्राधििरण िे धलए, या उसिे निीिरण िे धलए:

1. आिदे न प्रसस्ं िरण शल्ु ि (अप्रधर्देय) 10,000/-रु. (ख) स्ट्थानांतरण (माइग्रेिन) िे धलए : शन्ू य च. प्राइवेट रेजडयों सेवा क्र. स.ं धििरण लाग ूशल्ु ि आिदे न प्रसस्ं िरण शल्ु ि

1. 1. नए प्राधििरण िे धलए: 50,000/- रु. (अप्रधर्देय) अप्रधर्देय एकबारगी प्रिशे आिेदन आमंधत्रर् िरन े िाली सचू ना िे अनुसरण म ेंआयोधिर् नीलामी म ें

2. 2. शल्ु ि यथा धनिातररर् िल्ु क के अनुसार। (क) धनम्नधलधखर् राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों िे शहरों िो छोड़िर समायोधिर् सिल रािस्ि िा 4 प्रधर्शर्: • िममू और िश्मीर; • लद्दाख; • अरुणाचल प्रदेश; • असम; • मधणपुर;

3. 3. िार्र्ित प्राधििरण शल्ु ि • मेघालय; • धमिोरम; • नागालडैं ; • धसकिम; • धत्रपुरा; • अंडमान और धनिोबार द्वीप समूह; और • लक्षद्वीप।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 43 क्र. स.ं धििरण लाग ूशल्ु ि (ख) उपयुतक्त (ि) म ें सूचीबद्ध राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों िे शहरों िे संबंि म,ें िार्र्ति प्राधििरण शल्ु ि प्राधििरण िी प्रभािी धर्धथ स े प्रारंधभि र्ीन िर्त िी अिधि िे धलए समायोधिर् सिल रािस्ि िा 2 प्रधर्शर् और उसिे बाद समायोधिर् सिल रािस्ि िा 4 प्रधर्शर् होगा।

4. 4. प्रजतभूजत जनक्षेप (ि) धनम्नधलधखर् राज्यों और सघं राज्य क्षेत्रों िे शहरों िो छोड़िर, अप्रधर्देय एकबारगी प्रिेश शल्ु ि िा 2.5 प्रधर्शर्, धिसे िेंद्र सरिार द्वारा धिधनर्दतष्ट र्रीिे स,े प्राधििरण िी प्रभािी धर्धथ स े एि िर् त िी अिधि िे धलए बनाए रखा िाएगा,:

• िममू और िश्मीर; • लद्दाख; • अरुणाचल प्रदेश; • असम; • मधणपुर; • मेघालय; • धमिोरम; • नागालडैं ; • ; सिक्किम • धत्रपुरा; • अंडमान और धनिोबार द्वीप समूह; और • लक्षद्वीप। (ख) उपयक्तुत (ि) में सूचीबद्ध राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों िे शहरों िे संबंि म,ें अप्रधर्देय एकबारगी प्रिेश शल्ु ि िा 1.25 प्रधर्शर्, धिसे िेंद्र सरिार द्वारा धिधनर्दतष्ट रीजत स े प्राधििरण िी प्रभािी धर्धथ स े एि िर्त िी अिधि िे धलए बनाए रखा िाएगा। (ग) प्राधििरण िी प्रभािी धर्धथ स े एि िर्त िे बाद प्रत्येि िर्त िे धलए, उस िर्त िे िार्र्ति प्राधििरण शुल्ि िे समर्ल्ु य राधश, धिसे िेंद्र सरिार द्वारा धिधनर्दतष्ट रीजत स े बनाए रखा िाएगा।44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] छ. सामुिाजयक रेजडयो सेवा क्र. स.ं धििरण लाग ू शल्ु ि आिदे न प्रसस्ं िरण शल्ु ि (ि) नए प्राधििरण िे धलए, या उसिे निीिरण िे धलए: 2,500/- रु.

1. 1. (अप्रधर्देय) (ख) स्ट्थानातरं ण (माइग्रेिन) िे धलए: शन्ू य 25,000/- रु., प्राधििरण िी प्रभािी धर्धथ स े दो िर् त िी अिधि िे धलए बनाए रखी िाएगी, धिसे प्राधििृर् संस्था िो प्राधििरण िे दायरे म ें

2. 2. िाय-त धनष्पादन बिैं गारंटी धिधनर्दतष्ट सामुदाधयि रेधडयो सेिा िा पररचालन शुरू होने पर िापस िर कदया िाएगा। ि. अन्य िुल्क क्र. स.ं धििरण लाग ूशल्ु ि डीएसएनिी िी खरीद िे धलए

1. 1. 10,000/- रु. प्रधर् डीएसएनिी प्रसस्ं िरण शल्ु ि (अप्रधर्देय) 10,00,000/- रु., प्राधििरण िी प्रभािी धर्धथ स े एि िर् त िी डीएसएनिी िी खरीद िे धलए

2. 2. अिधि िे धलए बनाए रखी िाएगी, धिसे प्राधििृर् संस्था िो िाय-त धनष्पादन बिैं गारंटी डीएसएनिी िा पररचालन शरूु होन ेपर िापस िर कदया िाएगा। प्लटे फॉम त सिे ा िे धलए पिं ीिरण

3. 3. 10,000/- रु. प्रधर् प्लटे फॉम तसिे ा। शल्ु ि (अप्रधर्देय, एकबारगी) अनसु चू ी 4 (धनयम 48(2) देखें) प्राधििरण िे धनबिं नों और शर्ों िे उल्लघं न िे धलए धसधिल शाधस्र्यों िा िगीिरण क्र.स.ं जनबधं नों और ितों का उल्लघं न जसजवल िाजस्ट्त के जलए वगीकरण पहली िसू री बार तीसरी बार या बार अजधक 1 शेयरिाररर्ा, साझेदारी या प्रत्यक्ष धिदेशी धनिेश म ेंकिसी पररिर्तन गैर- छोटी मध्यम गंभीर िी सूचना देने म ेंधिलंब (धनयम 22(1)(ि) का संिभष लें)

2. पूि तअनुमोदन िे धबना प्रमुख प्रबंििीय िार्मति िी धनयुधक्त (धनयम गैर- छोटी मध्यम गंभीर 19(2) का संिभष लें) 3 ऐस ेप्रमुख प्रबंििीय िार्मति िो नहीं हटाना, धिसे सुरक्षा मंिूरी स े छोटी मध्यम बडी इनिार िर कदया गया ह ै(धनयम 19(1) का संिभष ल)ें 4 टेलीधििन चैनल पर ऐसे नाम और लोगो िा प्रदशनत िरना, िो छोटी मध्यम बडी उस टेलीधििन चनै ल िे प्राधििरण म ें धिधनर्दतष्ट नहीं ह ै (धनयम 26(1)(घ) का संिभष लें)[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 45 5 टेलीधििन चैनल िे संबंि म,ें सचू ना कदए धबना साठ कदनों से अधिि गैर- छोटी मध्यम गंभीर (लेकिन नब्ब े कदनों स े िम) अिधि र्ि गरै -पररचालन म ें रहना (धनयम 26(3) का संिभष लें) 6 पंिीिरण िे धबना गैर-समाचार चैनल द्वारा किसी लाइि िायतक्रम गैर- छोटी मध्यम गंभीर िा प्रसारण (धनयम 24(6)(ि) का संिभष ल)ें 7 किसी धिदेशी चैनल या संस्था द्वारा प्राधििृर् संस्था द्वारा पंिीिरण गैर- छोटी मध्यम गंभीर िे धबना डीएसएनिी िा उपयोग िरिे लाइि िायतक्रम की अपललंकिंग (धनयम 24(6)(ख) का संिभष ल)ें 8 अनुमोदन िे दायरे स े बाहर डीएसएनिी टर्मतनल िा अनधििृर् छोटी मध्यम बडी उपयोग 9 टेलीपोटत ऑपरेटर द्वारा किसी गैर-प्राधििृर् या धनलंधबर् या रद्द छोटी मध्यम बडी किए गए टेलीधििन चनै ल की अपललंकिंग (धनयम 37(2)(ि) का संिभष लें) 10 पंिीिरण प्राप्त किए धबना धिदशे ी टेलीधििन चनै लों छोटी मध्यम बडी या धनिाय िो अंर्रराष्ट्रीय टन-त अराउंड सैटेलाइट सेिाए ं प्रदान िरना (धनयम 37(3) दखे )ें 11 अपनी डायरेक्ट-टू-होम या हडे -एंड-इन-द-स्िाई या इंटरनेट छोटी मध्यम बडी प्रोटोिॉल सेिा म ें ऐस े किसी टेलीधििन चैनल िो प्रसाररर्/ शाधमल िरना, धिसे िेंद्रीय सरिार द्वारा प्राधििृर् नहीं किया गया ह ै(धनयम 31(1)(ग) और 32(2) देख)ें । 12 पूि त अनुमोदन िे धबना टेलीधििन चैनल, टेलीपोटत या छोटी मध्यम बडी प्राइिेट रेधडयो सेिा िे प्राधििरण िा अंर्रण िरना (धनयम 47(1) देख)ें 13 पंिीिरण िे धबना प्लेटफॉमत सिे ाए ं प्रदान िरना। गैर- छोटी मध्यम गंभीर (धनयम 33(1) का संिभष ल)ें 14 धनिातररर् संख्या स ेअधिि प्लेटफॉम त सेिाए ं प्रदान िरना। (धनयम गैर- छोटी मध्यम गंभीर 33(2) का संिभष लें) 15 अनुमोदन िे धबना प्राइवेट रेधडयो सेिा िी ‘चैनल छोटी मध्यम बडी पहचान’ धनिातररर् िरना या उसम ें पररिर्तन िरना 16 िार्र्ति लेखाओं या सिल रािस्ि िा धििरण गैर- छोटी बडी गंभीर प्रस्र्ुर् न िरना। [फा. स.ं 2/1/2025-बीपी&एल] प्रभात, अपर सजचव46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION New Delhi, the 2nd September, 2026 G.S.R. 773(E).— The Telecommunications Act was passed by Parliament in 2023. It is a pathbreaking piece of legislation that replaced the archaic Telegraph Act of 1885.

The Telecommunications Act is a comprehensive piece of legislation that encompasses a wide range of services. Its implementation is carried out by different departments, depending on the nature of the service covered. The Ministry of Information and Broadcasting administers the provisions relating to television, radio, and associated services.

The draft Telecommunications (Television, Radio and Associated Services) Rules, 2026 have been framed to consolidate the various guidelines issued for television and radio services under the erstwhile Telegraph Act, 1885 within the framework of the newly enacted Telecommunications Act, 2023.

Following guidelines are integrated into this set of rules: a) Policy Guidelines for Uplinking and Downlinking of Satellite Television Channels in India, dated 9th November, 2022; b) Guidelines for obtaining a license to provide Direct-to-Home (DTH) Broadcasting Services in India, dated 15th March, 2001, as amended from time to time;

c) Guidelines for providing Headend-in-the-Sky (HITS) Broadcasting Services in India, dated 26th November, 2009; d) Policy Guidelines on Expansion of FM Radio Broadcasting Services through Private Agencies (Phase III), dated 25th July 2011, as amended up to 10th September, 2024;

e) Revised Policy Guidelines for setting up Community Radio Stations in India, dated 13th February 2024; and f) Guidelines for provisioning of Internet Protocol Television (IPTV) Services, dated 8th September 2008.

With this set of rules, the industry will now have a unified and significantly simplified rule book. These rules are designed to simplify and harmonize the existing regime while promoting ease of doing business in the television and radio broadcasting sector.

The Draft Rules were published on the website of the Ministry of Information and Broadcasting on 12.06.2026 for public consultation. The suggestions and inputs received from stakeholders have been examined and suitably incorporated, wherever considered appropriate.

These draft rules are hereby published for further public consultation. Inputs, comments, or suggestions, if any, may be sent either to the Under Secretary (BP&L), Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Room No. 23076, 3rd Floor, Kartavya Bhawan-II, New Delhi – 110001, or, preferably, by email at usbpl-moib@gov.in, by 02.10.2026.

CHAPTER 1: PRELIMINARY

1. Short title and commencement.

(1) These rules may be called the Telecommunications (Television, Radio and Associated Services) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on such date as the Central Government may specify by notification.

2. Definitions.

In these rules, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall have the meanings assigned to them below, and such terms not defined herein but defined in Telecommunications Act, 2023, Companies Act, 2013, Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, Foreign Exchange Management Act, 1999, or the Limited Liability Partnership Act, 2008, shall have the meanings respectively assigned to them in the said Acts—

(1) “Act” means the Telecommunications Act, 2023;

(2) “applicant” means a person applying for an authorisation under rule 11;

(3) “broadcasting equipment” means any telecommunication equipment used for broadcasting;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 47

(4) “broadcasting network” means any telecommunication network used for broadcasting;

(5) “broadcasting service” means a telecommunication service in which programmes are transmitted, directly or indirectly, for simultaneous reception by users, and all its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly;

(6) “community radio service” means broadcasting of audio messages in a linear manner using radio waves to serve a local community within a specified geographical area with transmission range of approximately ten kilometers from the specified geo-coordinates;

(7) “DSNG” means digital satellite news-gathering which includes broadcasting equipment that enables an authorised entity to gather messages for broadcasting from locations outside of a television studio using satellite transmission medium;

(8) “internet protocol television service” means a television channel distribution service using internet protocol over a closed and managed network;

(9) “internet services” shall have the same meaning assigned to it in the Telecommunications (Authorisation for Provision of Principal Telecommunication Services) Rules, 2026;

(10) “LLP” means a limited liability partnership under the Limited Liability Partnership Act, 2008;

(11) “news agency for television” means an agency that gathers news and provides it either to an authorised entity operating a news channel or to another authorised entity functioning as a news agency for television;

(12) “news channel” means a television channel which predominantly broadcasts news and current affairs programmes;

(13) “non-news channel” means a television channel other than a news channel;

(14) “platform services” means the programmes transmitted by an authorised entity for television channel distribution services or internet protocol television service to its own subscribers and does not include television channels

provided by Prasar Bharati, or Parliament, or authorised television channels, or foreign television channels not authorised for distribution in the territory of India.

(15) “Prasar Bharati” means Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), established under the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990;

(16) “private radio service” means the broadcasting of audio messages in a linear manner, using radio waves, provided as a business activity;

(17) “programme” means any message comprising audio, visual, or audio-visual content intended for broadcasting, and it may include exhibition of films, features, dramas, documentaries, advertisements and serials, as well as any audio, visual or audio-visual live performance, presentation, or pre-recorded message;

(18) “satellite transmission medium” means a transmission medium using satellite networks;

(19) “service area” means the geographical area of each authorisation as specified under sub-rule (7) of rule 12;

(20) “teleport” means a satellite earth-station facility from which multiple television channels may be uplinked to a satellite;

(21) “terrestrial transmission medium” means a transmission medium that uses terrestrial infrastructure for a television channel, and includes wireline or wireless infrastructure, the internet, or any other broadcasting equipment or systems, other than the satellite transmission medium; and

(22) “television channel” means broadcast of programme in linear manner;

Explanation: ‘programmes in linear manner’ refer to the programme that is transmitted in a fixed, time-bound sequence decided by the authorised entity for television channel, not chosen by the viewer.

3. Applicability.

(1) These rules shall apply to any person seeking to obtain, or already holding, any of the types of authorisations specified in Chapter 2.

(2) The provisions of Chapters 2, 3, 4, 5, 6 and 8, together with the Schedules, shall constitute the terms and conditions of any authorisation granted under these rules.

(3) These rules shall not apply in respect of television, radio, and associated services provided by entities listed in Schedule 1.48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(4) Without prejudice to the provisions of this rule, the provisions of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, and the rules and regulations made thereunder shall apply to the authorised entity.

4. Digital implementation.

The Central Government may, in furtherance of section 53 of the Act, notify one or more digital portals for the implementation of these rules, including for the publication of relevant forms, directions, and guidelines specified under these rules.

CHAPTER 2: TYPES OF AUTHORISATIONS

5. Television channel

(1) Television channel comprises news channel and non-news channel, broadcast through satellite transmission medium or terrestrial transmission medium, which may be provided to —

(a) an authorised entity for television channel distribution services;

(b) a multi-system operator; or

(c) an internet protocol television service provider, for further re-transmission to its users.

(2) An applicant seeking authorisation for operating a television channel shall be a company or an LLP and shall:

(a) ensure compliance with foreign investment requirements under applicable law;

(b) fulfil minimum net worth requirement as specified in Schedule 2, for the financial year immediately preceding the year in which such application is made; and

(c) ensure compliance with sub-rule (3), and with rule 19 relating to security conditions.

(3) The applicant shall,

(a) in respect of the name and logo of the television channel for which authorisation is sought, possess a registered trademark under the Trade Marks Act, 1999, or a duly valid no objection certificate from the registered trade mark owner or, in case of unregistered trade marks, from the person that has been using the relevant trademark in any class for a continuous period of at least one year;

(b) have exclusive marketing or distribution rights, including the rights to the advertising and subscription revenue, in respect of the television channels that it seeks to provide to the authorised entity for television channel distribution services or multi-system operator or internet protocol television service provider, for further re- transmission to users; and

(c) where a television channel is not originating from the territory of India, ensure compliance with applicable law of the country of origin.

Explanation: For clause (a) of sub-rule (3), it is clarified that the trademark shall be unhindered, i.e., not objected, opposed or rejected in the trademark authority, at the time of seeking authorisation.

6. Television channel distribution services.

(1) Television channel distribution service comprises direct-to-home service as specified under sub-rule (2), head- end in the sky service as specified under sub-rule (3) and internet protocol television service provider.

(2) Direct-to-home service means:

(a) re-transmission of television channels; or

(b) transmission of platform services, directly to users by using a satellite transmission medium, and without passing through the broadcasting network of any other authorised entity or cable television network.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 49

(3) Head-end in the sky service means:

(a) re-transmission of television channels or transmission of platform services, using satellite transmission medium, to cable operators for further re-transmission to users; or

(b) provision of passive infrastructure facility to one or more multi-system operators.

(4) An applicant seeking authorisation for television channel distribution service shall be a company and shall:

(a) ensure compliance with foreign investment requirements under applicable law;

(b) fulfil minimum net worth requirement as specified in Schedule 2, for the financial year immediately preceding the year in which such application is made; and

(c) ensure compliance with sub-rules (5), (6), (7), (8), (9), (10), as applicable, and with rule 19 relating to security conditions.

(5) In case of direct-to-home services, an authorised entity for a television channel, individually or collectively with any multi-system operator shall not hold more than twenty per cent equity shareholding in an authorised entity for direct-to-home service.

(6) In case of direct-to-home services, the applicant shall not hold more than twenty percent equity shareholding in any authorised entity for television channel or in any multi-system operator, whether individually or in combination.

(7) In case of head-end in the sky services, an authorised entity for a television channel, individually or collectively with any authorised entity for direct-to-home service, shall not hold more than twenty per cent equity shareholding in an authorised entity for head-end in the sky service.

(8) In case of head-end in the sky services, the applicant shall not hold more than twenty per cent equity shareholding, in any authorised entity for a television channel or in any direct-to-home service, whether individually or in combination.

(9) Any person holding more than twenty per cent equity shareholding in an authorised entity for head-end in the sky service shall not hold more than twenty percent equity shareholding in any other authorised entity for television channel or direct-to-home service, whether individually or in combination.

(10) Any person holding more than twenty per cent equity shareholding in an authorised entity for television channel or direct-to-home service, whether individually or in combination, shall not hold more than twenty per cent equity shareholding in the applicant seeking authorisation for head-end in the sky service.

Explanation: (1) For the purposes of sub-rules (7) and (8) of rule 6, while determining the equity shareholding of a company, both its direct and indirect shareholding shall be taken into account.

(2) Sub-rules (9) and (10) of rule 6 shall not apply to financial institutional investors.

7. Teleport.

An applicant seeking authorisation for teleport shall be a company or LLP, and shall:

(a) ensure compliance with foreign investment requirements under applicable law;

(b) fulfil minimum net worth requirement as specified in Schedule 2, for the financial year immediately preceding the year in which such application is made; and

(c) ensure compliance with rule 19 relating to security conditions.

8. News agency for television.

An applicant seeking authorisation for news agency for television, shall be a company or LLP that possesses accreditation issued by the Press Information Bureau, and shall:

(a) ensure compliance with foreign investment requirements under applicable law; and

(b) ensure compliance with rule 19 relating to security conditions.50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

9. Private radio service.

(1) An applicant seeking authorisation for private radio service, shall be a company and shall:

(a) ensure compliance with foreign investment requirements under applicable law;

(b) fulfil minimum net worth requirement as specified in Schedule 2, for the financial year immediately preceding the year in which such application is made;

(c) ensure compliance with sub-rule (3) and rule 19 relating to security conditions;

(2) The applicant seeking authorisation for private radio service shall:

(a) be an entity in which equity held by the largest Indian shareholder is at least fifty-one percent of the total equity, excluding the equity held by a scheduled bank and public financial institutions as defined in section 2(72) of the Companies Act;

(b) not be controlled by or associated in any manner with a trust, society, non-profit organisation, religious body or a political body;

(c) not be an entity which is functioning as an advertising agency or is an associate of an advertising agency or is controlled by an advertising agency or person associated with an advertising agency;

(d) not be a subsidiary, holding company, or an affiliate of an authorised entity holding an authorisation for private radio service, in the same service area; and

(e) not be owned or controlled by persons having beneficial interest in another authorised entity for private radio service, in the same service area.

Explanation: For the purposes of the clause (a) of sub-rule (2) of rule 9, the term largest Indian shareholder shall include

any or a combination of the following:

(1) In the case of an individual shareholder,

(a) The individual shareholder;

(b) A relative of the shareholder within the meaning of section 2(77) of the Companies Act, 2013; or

(c) A company or group of companies in which the individual shareholder or Hindu Undivided family, to which it belongs, has management and controlling interest.

(2) In the case of an Indian company,

(a) The Indian company; or

(b) A group of Indian companies under the same management and ownership control.

Note: - for the purpose of this Explanation, “Indian company” shall be a company, which must have a resident Indian or a relative as defined under section 2(77) of the Companies Act, 2013 or Hindu Undivided Family, either individually or in combination holding at least fifty one percent of the shares. In case of a combination of all or any of the entities, each of the parties shall have entered into a legally binding agreement to act as a single unit in managing the matters of the applicant company.

(3) The authorised entity shall be allowed to run not more than forty percent of the total number of channels in a city subject to a minimum of three different authorised entity in the city.

Explanation: For the purpose of sub-rule (3) of rule 9: -

(1) In case the number arrived at by calculating forty per cent is a decimal, it shall be rounded off to the nearest whole number;

(2) the channels authorised to the following categories of companies shall be reckoned together for the purpose

of calculating the total number of channels authorised:

(a) subsidiary company of any applicant or authorised entity;

(b) holding company of any applicant or authorised entity;

(c) companies with the same management as that of applicant or authorised entity; or

(d) more than one inter-connected undertakings with regard to the applicant or authorised entity.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 51

(4) The Central Government shall publish a notice inviting applications for auction private radio service for the purpose of determining non-refundable one-time entry fee, and shall, while publishing such notice, specify the terms and conditions of such auction including, inter alia, the frequency spots, reserve price, and earnest money deposit.

10. Community radio service.

(1) The authorisation for community radio service shall be done on first come first serve basis.

(2) An applicant seeking authorisation for community radio service may be:

(a) a company registered under section 8 of the Companies Act, 2013;

(b) a society constituted for charitable purposes and registered under the applicable law relating to societies or the Societies Registration Act, 1860;

(c) a public charitable trust registered under the applicable law relating to trusts;

(d) krishi vigyan kendras or self-help groups or farmer producer organisations registered under the applicable law; or

(e) an institution established or recognized by the Central Government or State Government or established under any law made by Parliament or legislature of a State.

Explanation: An applicant under sub-rule (2) shall:

(1) Not be an entity established with a motive to earn profit, or an entity established and operating principally for religious or political purposes, or affiliated with any such entity; and

(2) If it is an entity specified under clauses (a) to (d) of sub-rule (2), possess a unique identification number issued by the NITI Aayog, Government of India.

(3) An applicant for community radio service shall additionally:

(a) ensure compliance with foreign investment requirements under applicable law;

(b) ensure compliance with the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 in respect of foreign contributions from multilateral aid agencies;

(c) ensure compliance with rule 19 relating to security conditions; and

(d) have been engaged in services for the development of the community in the specific geographical area for which authorisation is sought, over a period of at least three years prior to the date of making an application under rule 11.

(4) If an applicant seeks authorisation for community radio service in multiple service areas, the following additional

conditions shall apply:

(a) only one application may be made in respect of each service area;

(b) an application in respect of a second or more service areas, may be made subject to any existing authorisation having been operational for a continuous period of one year prior to such application; and

(c) an applicant shall not hold more than six authorisations for provision of community radio service.

(5) For community radio service, a transmitter having maximum effective radiated power of hundred watts shall be

adequate:

Provided that, in cases, where the transmitter power is insufficient to provide coverage due to terrain conditions up to ten kilometers transmission range, transmitter with maximum effective radiated power up to two hundred and fifty watts maybe considered on a case-to-case basis.

Explanation: The effective radiated power is the total radio frequency power radiated by an antenna system in its maximum direction, compared to a theoretical half-wave dipole antenna.

CHAPTER 3: APPLICATION AND GRANT OF AUTHORISATION

11. Application for obtaining authorisation.

(1) An applicant shall submit an application, in such form and manner and accompanied by such documents, as the Central Government may specify, along with:

(a) payment of an application processing fee as specified in Schedule 3;

(b) details of the applicant including its registered address and shareholding pattern of the applicant, if any; and52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(c) details of its key managerial personnel or the governing body members, as the case may be, for the purpose of obtaining security clearance.

(2) An entity intending to provide internet protocol television service may do so upon submitting a declaration, in such form and manner as specified by the Central Government, that the entity holds either —

(a) an internet service authorisation under the Telecommunications (Authorisation for provision of Principal Telecommunication Services) Rules, 2026; or

(b) a registration as a multi-system operator under the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995.

12. Grant of authorisation.

(1) Upon examination of the application submitted under sub-rule (1) of rule 11, the Central Government may require the applicant to furnish such further information as it may call for.

(2) If the applicant fails to provide information as required under sub-rule (1) within a period of ninety days, the Central Government may, after providing an opportunity to the applicant to be heard, reject such application, with reasons to be recorded in writing.

(3) In the event the application is found to be complete, the Central Government shall:

(a) forward such application to the relevant ministries of the Central Government for security and site-related clearances; and

(b) if considered necessary, for reasons to be recorded in writing, the Central Government may cause inspection of the physical premise or location, to ascertain the veracity of the claims made in the application.

(4) If, based on its assessment of the application, and relevant clearances obtained pursuant to sub-rule (3), the applicant is found to be eligible for grant of authorisation, the Central Government shall issue a letter of intent to such applicant through the portal, specifying the following, namely: —

(a) amounts payable as entry fee, authorisation fee, performance bank guarantee and security deposit, registration fee in accordance with Schedule 3, payable in such manner as the Central Government may specify; and

(b) validity of the letter of intent, not exceeding sixty days from its issuance, within which period the payments under clause (a) shall be made.

(5) If the payment specified in the letter of intent is not paid within the time period specified therein, the letter of intent shall lapse, and the application for authorisation shall stand rejected.

(6) Upon compliance with the requirements of the letter of intent under sub-rules (5) and subject to the relevant clearances obtained under sub-rule (3), authorisation shall be granted to such applicant through the designated portal, detailing the following aspects, namely: —

(a) unique authorisation number;

(b) effective date of authorisation;

(c) validity period of authorisation;

(d) scope of authorisation; and

(e) service area of authorisation.

(7) The service area for which each authorisation under sub-rule (6) is granted, shall be as follows:

(a) In respect of television channel, television channel distribution service, teleport and news agency for television, the service area shall be the national service area; and

(b) In respect of private radio service and community radio service, the service area shall be limited to a specific geographical area, within the national service area, as specified in the authorisation.

Explanation: For the purposes of this rule, the expression “national service area” refers to the territory of India, territorial waters of India and the continental shelf and exclusive economic zone of India, in accordance with section 55 of the Act.

13. Validity period of authorisation.

The validity period of authorisation granted under sub-rule (6) of rule 12 shall be: —

(a) ten years for television channel, teleport and community radio service from the date of commencement of its operation;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 53

(b) ten years for news agency for television from the date of authorisation;

(c) twenty years for the television channel distribution service from the date of commencement of its operation; and

(d) fifteen years for private radio service from the date of commencement of its operation.

14. Renewal of authorisation.

(1) An authorised entity may submit an application for renewal of authorisation, in such form and manner, along with such other information, as the Central Government may specify, at least one hundred and twenty days prior to the expiry of the authorisation, along with an application processing fee for such renewal, as specified in Schedule 3.

(2) The Central Government shall, on receipt of an application under sub-rule (1), consider renewal, subject to:

(a) adherence to the law and policy applicable at the time of such renewal;

(b) obtaining the requisite security clearances from the relevant ministries of the Central Government;

(c) adherence to terms and conditions of authorisation; and

(d) the condition that the authorised entity has not committed breach of terms and conditions of authorisation, including non-compliance with the programme code or advertising code as specified under rule 16, as applicable, for more than five number of instances where entity has been adjudicated for such breach.

(3) Any decision rejecting an application under sub-rule (2) shall be accompanied by reasons to be specified in writing.

(4) The validity period of authorisation upon renewal under sub-rule (2) shall be ten years except for private radio service, which shall not be eligible for renewal.

(5) If an application has been rejected in terms of sub-rule (2), or no application for extension of authorisation is received within the timelines specified under sub-rule (1), then such authorisation shall expire at the end of its validity period, and the authorised entity shall notify all its users, and any other authorised entity being provided with broadcasting services, broadcasting network, or broadcasting equipment, by such authorised entity, by issuing a notice of at least thirty days, communicating the effective date of expiry of its authorisation.

15. Migration.

(1) Any entity holding a licence, registration, or permission, by whatever name called, granted prior to date of

notification of these rules, under Indian Telegraph Act, 1885 or the Indian Wireless Telegraphy Act 1933, pursuant

to any of the following guidelines:

(a) Policy Guidelines for Uplinking and Downlinking of Satellite TV Channels in India, dated 9th November 2022;

(b) Guidelines for obtaining license for providing direct-to-home (DTH) broadcasting service in India, dated 15th March 2001, as amended;

(c) Guidelines for providing headend-in-the-sky (HITS) broadcasting service in India, dated 26th November 2009; or

(d) Revised Policy Guidelines for setting up Community Radio Stations in India, dated 13th February 2024, may submit, at any time during the validity of such licence, registration, or permission, as the case may be, an application in accordance with rule 11, for migration to a corresponding type of authorisation under Chapter 2.

(2) In case, no application for migration in accordance with rule 11 is received, such licence, registration, or permission, as the case may be, shall continue to be valid on the terms and conditions on which it was permitted and no renewal of such licence, registration, or permission shall be granted.

(3) The entity intending to migrate shall, prior to making an application under sub-rule (1), make payment of all pending dues, along with interest, if any, in respect of the licence or permission or registration, as the case may be, specified under sub-rule (1), and such application shall be accompanied with proof of payment of such dues.

(4) Upon migration under these rules, the corresponding licence or permission or registration, as the case may be, held by the relevant entity shall be terminated and new authorisation shall be granted under rule 12.

(5) No application processing fee shall be levied for migration under sub-rule (1).54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(6) Any obligation of an entity holding a licence, registration, or permission, by whatever name called, granted prior to date of notification of these rules, under Indian Telegraph Act, 1885 or the Indian Wireless Telegraphy Act 1933, pursuant the guidelines mentioned under clause (a) to (d) under sub-rule (1), shall apply mutatis mutandis to the authorised entity under these rules and vice-versa.

(7) Notwithstanding anything contained in this rule, the provisions herein shall not apply to FM radio broadcasting services holding permission prior to the date of notification of these rules, and such permissions shall continue to remain valid on the terms and conditions under which they were originally granted.

CHAPTER 4: GENERAL TERMS AND CONDITIONS

16. General obligations of authorised entities.

(1) Every authorised entity shall ensure compliance with the requirements specified under Chapter 2 and maintain the validity of the clearances obtained under sub-rule (3) of rule 12, for the entire validity period of authorisation.

(2) Every authorised entity shall ensure:

(a) compliance with the programme code and advertising code; and

(b) compliance with such directions or guidelines issued, for the purpose of these rules, by the Central Government, from time to time.

Explanation: The expressions “programme code” and “advertising code” shall mean the following:

(a) in respect of television channels and television channel distribution services, the “Programme Code” and “Advertising Code” as referred to in the rules made under the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995; and

(b) in respect of private radio service and community radio service, such code as followed by Akashwani, as amended from time to time, or any other code which the Central Government may specify, from time to time.

(3) No authorised entity shall sub-let or sub-lease or assign its authorisation.

17. Use of broadcasting network.

An authorised entity may:

(a) use its own broadcasting network; or

(b) enter into mutual agreement with another authorised entity for sharing the broadcasting network of such other entity.

(c) hire or lease broadcasting equipment on long terms basis from any entity as long as it does not impact authorised entity’s obligation under these rules.

Explanation: For the removal of doubts, it is hereby clarified that each authorised entity entering into a mutual agreement under clause (b) shall continue to remain responsible for compliance with the terms and conditions of its respective authorisation, jointly and severally.

18. Assignment and use of spectrum.

(1) The grant of an authorisation under these rules does not confer any right to assignment and use of spectrum.

(2) The authorised entity intending to use spectrum shall, unless exempted from the requirement of assignment under the Act, apply for assignment of spectrum, under section 4 of the Act, no later than thirty days from the grant of authorisation under these rules.

19. Security conditions.

(1) The authorised entity, its key managerial personnel and governing body members shall remain security cleared throughout the currency of authorisation.

(2) Every authorised entity shall, prior to the appointment of any key managerial personnel, submit the details on the designated portal for obtaining security clearance, in such form and manner as the Central Government may specify.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 55

(3) The authorised entity holding authorisation for provision of the following services shall ensure that majority of directors, partners, and other key managerial personnel shall be a person resident in India: —

(a) news channel;

(b) news agency for television;

(c) television channel distribution service; and

(d) private radio service.

(4) All foreign personnel likely to be deployed, whether by way of appointment, contract, consultancy, or under any other arrangement, by the authorised entity for installation, maintenance, or operation of broadcasting networks shall be required to obtain security clearance from the Central Government prior to their deployment.

(5) The authorised entity shall disclose the name, address and details of any foreigner or non- resident Indian to be employed or engaged in the company or LLP, as the case may be, as a consultant or by any other designation for more than sixty days in a year, or, as a regular employee.

Explanation: For the purposes of these rules, the expression “key managerial personnel”:

(a) in respect of a company shall have the same meaning as is assigned to it in section 2(51) of the Companies Act, 2013;

(b) in respect of a partnership shall mean the “partner” under the Indian Partnership Act, 1932 and the “partner” or “designated partner” under the Limited Liability Partnership Act, 2008;

20. Assessment and payment of authorisation fee.

(1) The authorisation fee as specified in Schedule 3 shall be payable by the authorised entity in the manner and within the applicable timelines as specified in Chapter 5.

(2) If the authorisation fee as specified in Schedule 3 is calculated on the basis of adjusted gross revenue, the Central Government may carry out the assessment of such fees in accordance with the procedure as it may specify.

Explanation: For the purposes of this rule, the expression “assessment” shall include reassessment and re- computation.

(3) If the authorised entity holds more than one type of authorisation under Chapter 2 or holds the same type of authorisation in a different service area, it shall maintain separate financial accounts and furnish separate statement of computation of authorisation fee for each such authorisation.

(4) The Central Government shall have the right to get the accounts of any authorised entity audited by the Comptroller and Auditor-General of India or any other professional auditors, at its discretion, so as to verify that the statements of gross revenue submitted by the authorised entity are correct.

(5) For the purposes of these rules:

(a) “adjusted gross revenue” of an authorised entity shall be the adjusted gross revenue, which shall be calculated by excluding goods and services tax from the gross revenue, as determined by statutory auditor, in the audited accounts of such authorised entity;

(b) “gross revenue” of an authorised entity means the gross inflow of cash, receivables, or other consideration arising in the course of ordinary activities of the authorised entity, including from the provision of broadcasting services, from the use by others of the enterprise resources yielding rent, interest, dividend, royalties, and commissions, from barter advertising contracts;

(c) gross revenue shall be calculated, without deduction of taxes or agency commissions, on the basis of billing rates, net of discounts to advertisers; and

(d) gross Revenue shall, in the case of an authorised entity providing or receiving goods and services from other entities that are owned or controlled by such authorised entity, be calculated taking into account all such transactions on normal commercial rates, and shall be included in the profit and loss accounts of such authorised entity.

(6) In the event of any difference between the gross revenue determined by the statutory auditor and that determined by the auditor appointed by the Central Government, the views of the Government-appointed auditor shall prevail, subject to the authorised entity being afforded an opportunity of hearing, and the expenses of such audit shall be borne by the authorised entity.56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

21. Monitoring and inspection.

(1) Every authorised entity shall preserve recordings of programmes, including advertisements, for a period of ninety days from the date of its broadcast, and shall submit such recordings, when so directed, to the Central Government or to any agency designated by it for this purpose.

(2) In case of any complaint, dispute, inquiry, or judicial proceeding in respect of a programme referred to under sub-

rule (1), the authorised entity shall preserve its recordings until the final conclusion of such proceedings, and shall submit such recordings, when so directed, to the Central Government or any agency designated by it for this purpose.

(3) The Central Government may, for the purposes of inspection and monitoring compliance with these rules, after issuing a notice to the authorised entity, inspect or cause to inspect the premises, from where an authorised entity operates its authorisation, and the broadcasting equipment, recordings and broadcasting network at such or any other premises.

(4) The Central Government may, for reasons to be recorded in writing, undertake monitoring and inspection under sub-rule (3) without providing notice when it determines that issuing notice would defeat the purpose of such inspection.

(5) Every authorised entity shall provide access, facilities and support, as may be necessary, to facilitate monitoring and inspection under this rule.

22. Reporting requirements.

(1) Every authorised entity shall, in such form and manner and along with such supporting documents as the Central Government may specify, —

(a) intimate any change in its shareholding, partnership, or foreign direct investment, within thirty days of such change;

(b) intimate any change in the name under which it has been registered or incorporated, as the case may be, within thirty days of such change; and

(c) intimate any change in its details, including ownership, control, address and contact details, or any other such material details, within fifteen days of such change;

(d) furnish such information relating to compliance with these rules, including documents, reports, accounts, estimates and returns, at such time periods as may be specified.

(2) Any change in ownership leading to change in control or complete change in management of an authorised entity shall be undertaken only with the prior written permission of the Central Government, obtained in such manner as the Central Government may specify.

23. Use of satellite transmission medium.

(1) An authorised entity intending to use satellite shall either own, or enter into an agreement with an entity that has the relevant satellite capacity authorised by Department of Space in the Government of India, or any other designated agency specified for the purpose.

(2) The authorized entity using a satellite shall provide information relating to the use of the satellite, and any subsequent change thereof, to the Central Government within thirty days of such change.

24. Conditions for use of DSNG.

(1) An authorised entity holding any of the following authorisations may purchase DSNG for the purposes specified under sub-rule (4), subject to such clearances as may be required from the relevant ministries of the Central Government, obtained in such manner as the Central Government may specify:

(a) news channel;

(b) teleport; and

(c) news agency for television.

(2) The authorised entity, for purchase of DSNG, shall submit a performance bank guarantee as specified in Schedule 3.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 57

(3) An authorised entity, except an entity holding authorisation for television channel distribution service or private radio service or community radio service, may obtain DSNG by lease or hire from any other authorised entity for the purposes specified under sub-rule (4), subject to clearances from relevant ministries of the Central Government, as may be specified.

(4) DSNG shall only be used for the following purposes, namely: —

(a) In respect of provision of news channel, for live news coverage, footage collection and point-to-point transmission;

(b) In respect of provision of non-news channel, for live uplinking of events;

(c) In respect of provision of news agency for television, for the collection or transmission of news or footage; and

(d) In respect of a foreign channel or entity, for the purpose of live coverage of events intended for broadcast outside the territory of India.

Explanation: The DSNG shall not be used in any security sensitive areas as specified by the Central Government.

(5) The authorised entity using DSNG shall:

(a) preserve a daily record of the locations and events covered and uplinked by the DSNG, and downlinked at the satellite earth station, for a period of ninety days, in such form and manner as the Central Government may specify, and when so directed, submit the same to the Central Government;

(b) uplink signals in an encrypted manner to ensure that the transmission is receivable only within a closed group;

(c) uplink for broadcasting only through use of satellite transmission medium; and

(d) downlink signals only at the teleport of any authorised entity or licencee.

(6) The DSNG for lease or hire under sub-rule (3) shall be registered by the following authorised entity on the portal,

in such manner as the Central Government may specify:

(a) in case the authorised entity taking DSNG on lease or hire, holds an authorisation to provide non-news channel, register the uplinking of a live programme or event using DSNG, at least fifteen days prior to the commencement of such live programme or event; and

(b) in case a foreign channel or entity is granted permission for uplinking of a live event using DSNG, intended for broadcast outside the territory of India, register prior to such use, by the authorised entity providing such service.

(7) Any registration under sub-rule (6) shall be accompanied with a fee specified in Schedule 3 and the following,

namely: —

(a) name of the programme or event, date, time and venue thereof;

(b) willingness of the teleport operator to uplink the programme or event;

(c) authorisation of the relevant authorised entity broadcasting the programme or event; and

(d) information and documents as may be specified.

(8) The authorised entity shall submit any modification of the information provided under sub-rule (7), in such form and manner as may be specified—

(a) at least seven days prior to the programme or event; or

(b) at least two days prior to the programme or event, subject to payment of an additional fee of fifty per cent of the initial fee paid under sub-rule (7), unless otherwise waived by an officer of the Central Government or State Government, not below the rank of Joint Secretary, authorised for this purpose.

(9) The authorised entity shall commence operation of the DSNG within six months from the date of assignment of spectrum, failing which, the Central Government may, without prejudice to its rights or any other remedy, including those under Chapter 7 on adjudication and appeals, encash, claim, or appropriate the performance bank guarantee submitted by such authorised entity.

25. Force majeure.

(1) If the compliance of any obligation under an authorisation by an authorised entity is prevented or delayed, in whole or in part, by reason of a force majeure event, and such entity has adhered to its obligations under sub-rule (2), then such non-compliance or delay in compliance shall not constitute a breach of the terms and conditions of authorisation, for the duration of such event.58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(2) The authorised entity shall notify the Central Government, in such form and manner as the Central Government may specify, the occurrence of a force majeure event within twenty-one days from the date of its occurrence.

(3) The operation of an authorisation under these rules shall be resumed as soon as practicable, after such force majeure event comes to an end or ceases to exist, and the decision of the Central Government as to whether such broadcasting service may be so resumed and the time frame within which it may be resumed or not, shall be final and binding.

(4) Any force majeure event shall not result in the extension of the validity period of authorisation.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (4), the Central Government may, on a case-by-case basis, taking into consideration the circumstances of the force majeure event, allow deferment for a period not exceeding the number of days of such event, of the obligation to make payment of the authorisation fee, if such payment was due during the period of force majeure.

(6) No authorised entity under this rule shall be entitled to claim any compensation for force majeure event, or any damages against the Central Government for non-performance or delay in performance of the Central Government’s obligations by reason of the force majeure event.

(7) For the purposes of this rule, the expression “force majeure event” shall mean and be limited to the following

events: (a) war or hostilities; (b) major riots or civil commotion; (c) earthquake, flood, tempest, lightning or other natural disasters; or (d) any other event which the Central Government may notify to be a force majeure event.

CHAPTER 5: SERVICE SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS

Part A: Television Channel

26. Operation and roll out.

(1) Every authorised entity shall:

(a) commence its operations within a period of one year from the date of assignment of spectrum and report the same to the Central Government, in such form and manner as may be specified, within fifteen days of such commencement;

(b) provide signals of television channel only to an authorised entity holding authorisation for television channel distribution service, or a multi-system operator or internet protocol television service provider;

(c) ensure compliance with the Sports Broadcasting Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharati) Act, 2007, and all applicable rules, directions, guidelines and notifications issued thereunder; and

(d) display only the name and logo of a television channel as specified in the authorisation.

(2) The television channel shall remain continuously operational throughout the period of validity of its authorisation.

(3) If a television channel remains non-operational for a continuous period exceeding sixty days, the authorised person shall notify the Central Government and provide the reasons therefor.

(4) The television channel which remains non-operational for a continuous period exceeding ninety days, except by virtue of an order or instruction, by whatever name called, issued in this behalf under these rules, authorisation

granted in respect of it shall be deemed to have been withdrawn:

Provided that the authorised entity shall be offered an opportunity of being heard.

(5) The television channel, using satellite communication medium, shall encrypt the signals of television channels if transmitted in a band other than “C” band.

(6) Every authorised entity shall broadcast on its television channel, for a minimum duration of thirty minutes each day between 0600 hours IST and 2300 hours IST, programmes focusing on themes of national importance and social relevance, including the following, namely: —

(a) education and the spread of literacy;

(b) agriculture and rural development;

(c) health and family welfare;

(d) science and technology;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 59

(e) welfare of women;

(f) welfare of the weaker sections of society;

(g) protection of environmental and cultural heritage;

(h) animal welfare; and

(i) national integration.

(7) The Central Government may exempt, by notification, specified television channels, from the obligation under sub-

rule (6).

(8) Where a television channel is intended to be uplinked from India but is exclusively for viewership outside the territory of India, the authorised entity shall undertake such uplinking pursuant to obtaining the requisite clearances from such ministries of the Central Government as may be specified, and shall ensure that the uplinked message does not contain anything prejudicial to India’s sovereignty, integrity, national security and friendly relations with other countries.

(9) The authorised entity referred to under sub-rule (8) shall ensure compliance with the applicable law in the destination country for which the message is produced and uplinked under sub-rule (8).

(10) Every authorised entity shall submit, to the Central Government and television rating agencies registered under applicable law and policy, the availability of its television channels on landing page, if any.

Explanation: For the purposes of sub-rule (10), the expression “landing page” means the default display of a television channel, upon the turning on the customer premises equipment, including during navigation or switching of television channels, where such default display is activated without any specific user selection.

(11) In case of non-compliance with the obligations under clause (a) of sub-rule (1), the Central Government may, without prejudice to its rights or any other remedy, including those under Chapter 7 on adjudication and appeals, encash or appropriate the performance bank guarantee submitted by the authorised entity.

(12) The authorised entity shall comply with rule 17,18,19,20 and 21 of the Cable Television Networks Rules, 1994, as amended from time to time.

27. Change in category and medium of transmission of television channel.

(1) An authorised entity seeking to change the category or medium of transmission of its television channel as follows:

(a) from news channel to non-news channel or vice-versa;

(b) from satellite transmission medium to terrestrial transmission medium or vice-versa; or

(c) change of teleport for uplinking of television channel, shall submit an application in such form and manner as may be specified by the Central Government, along with fees as specified in Schedule 3.

(2) The authorised entity shall, at the time of making an application under sub-rule (1), ensure compliance with the eligibility conditions specified under Chapter 2, in respect of the category of service or medium of transmission sought to be changed to, and shall submit proof of such compliance.

(3) The Central Government shall endeavour to process the application made under sub-rule (1) within a period of thirty days, subject to:

(a) adherence by the authorised entity with the terms and conditions of authorisation, including eligibility conditions; and

(b) requisite clearances from the relevant ministries of the Central Government, as specified.

28. Change in name and logo of television channel.

(1) An authorised entity seeking to change the name, logo, or both, of its operational television channel, shall:

(a) in respect of the change in name and logo, (i) possess a registered trademark under the Trade Marks Act, 1999 or (ii) a no objection certificate from the registered trade mark owner or, in case of unregistered trade marks, from the person that has been using the relevant trademark in any class for a continuous period of at least one year; and

(b) submit an application in such form and manner, accompanied with such information and documents as specified, including proof of compliance with clause (a), along with fees as specified in Schedule 3.60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(2) The Central Government may, preferably within thirty days of the application made under sub-rule (1), either accept or reject such application.

(3) Any rejection of an application under this rule shall be accompanied by reasons recorded in writing.

(4) In case of withdrawal of a no objection certificate under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5, or under clause (a) of sub-rule (1), during the validity period of authorisation, the authorised entity shall forthwith submit an application for change in logo, in accordance with this rule and the said withdrawal shall be effective only after the approval of change of logo or trademark by the Central Government.

Explanation: For rule 28, it is clarified that:

(a) if the trademark is rejected by the trademark authority, subsequent to grant of authorisation and the authorised entity has filed an appeal against such rejection, the authorisation shall continue to be valid till such dispute attains finalization.

(b) if the status of the trademark application for an authorised logo gets opposed or objected to during the period of authorisation, the same will not affect the renewal, if any, of the said authorisation.

29. Financial Conditions.

(1) The annual authorisation fee for the first year shall be paid after issuance of letter of intent under sub-rule (4) of

rule 12, within sixty days of its issue.

(2) An authorised entity shall make payment of an annual authorisation fee as specified in Schedule 3, at least thirty days prior to the due date for such payment.

(3) The annual authorisation fee paid after due date shall attract late fee charges levied at simple interest rate of one per cent for each month of such non-payment.

Explanation: (1) Incomplete months shall be considered as one month for the purpose of calculation of late fee.

(2) For the purpose of this rule, the due date for succeeding year’s annual authorisation fee shall be one year from the date of commencement of operation of the television channel and so on.

30. Reporting requirements in respect of television channel.

(1) An authorised entity shall, in such form and manner and along with such supporting documents, as the Central Government may specify, report the following changes, within a period of thirty days therefrom, namely: —

(a) Change in language of transmission; and

(b) Change in formats from Standard Definition (SD) to High Definition (HD), 4K or such other formats.

Part B: Television Channel Distribution Service

31. Operation and roll out.

(1) Every authorised entity shall:

(a) commence its operations within a period of one year from the date of assignment of spectrum and report the same to the Central Government, in such form and manner as may be specified, within fifteen days of such commencement;

(b) ensure that its television channel distribution service is operational for the entire validity period of authorisation;

(c) re-transmit only the television channels authorised under these rules; and

(d) ensure that all programmes transmitted by it pass though the encryption and conditional access system, located within a satellite earth station in the territory of India.

(2) The Central Government may, from time to time, notify the details of the television channels transmitted by entities specified in Schedule 1, to be mandatorily re-transmitted by the authorised entity, in the course of its provision of television channel distribution service, and such entity shall comply with the notifications issued under this rule.

(3) In case of non-compliance with the obligations under clause (a) of sub-rule (1), the Central Government may, without prejudice to its rights or any other remedy, including those under Chapter 7 on adjudication and appeals, encash or appropriate the performance bank guarantee or security deposit, as the case may be, submitted by the authorised entity.

(4) The customer premises equipment provided by the authorised entity at the user premises shall comply with standards as may be notified by the Bureau of Indian Standards or by the Central Government.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 61

32. Specific conditions applicable to internet protocol television service.

(1) The internet protocol television service provider shall:

(a) preserve recordings of programmes, including advertisements, for a period of ninety days from the date of their broadcast, and submit such recordings, when so directed, to the Central Government or any agency designated by it for this purpose;

(b) inform the Central Government of any suspension, revocation, curtailment, or surrender, of the relevant internet service authorisation or registration as a multi-system operator, as the case may be, in such form and manner as may be specified;

(c) re-transmit only the television channels authorised under these rules;

(d) comply with such directions or guidelines issued by the Central Government, including the programme code and advertising code, as specified under rule 16; and

(e) ensure that the internet protocol service includes digital rights management system providing functionality of conditional access system to prevent piracy of television channels.

(2) The Central Government may, from time to time, notify the details of the television channels transmitted by entities specified in Schedule 1, to be mandatorily re-transmitted on internet protocol television service, in the course of its provision of internet protocol television service.

33. Provision of platform service.

(1) An authorised entity intending to provide platform services on its broadcasting network shall, subject to the ceiling specified under sub-rule (2), register each such service in the form and manner as may be specified, along with payment of a one-time non-refundable registration fee as specified in Schedule 3.

(2) The total number of platform services registered under sub-rule (1) shall not be more than five per cent of the total channel carrying capacity of the broadcasting network of the authorised entity holding authorisation for television channel distribution service.

34. Prohibition of certain activities.

An authorised entity shall not:

(a) transmit the signal of any television channel not authorised under these rules;

(b) enter into any agreement for the exclusive distribution of authorised television channels; and

(c) in respect of head-end in the sky service, provide signals of television channels directly from a satellite transmission medium to the user.

Explanation: For the purposes of clause © of this rule, it is clarified that signals of a television channel from a satellite transmission medium shall be transmitted to the user only through use of cable network.

35. Financial conditions applicable to direct-to-home service.

(1) The authorised entity shall pay an adjusted gross revenue-based annual authorisation fee, as specified in Schedule 3, in four quarterly instalments during each financial year commencing from the first of April, in the following

manner:

(a) the quarterly instalment in respect of each of the first three quarters of a financial year shall be paid within thirty days of completion of the relevant quarter; and

(b) the quarterly instalment for the last quarter shall be paid after adjustments and settlement of accounts for the entire financial year and on the basis of the finalized audited statements of the authorised entity, and such amount shall be duly payable for such quarter by the thirtieth of September of the next financial year.

(2) Payments pursuant to sub-rule (1) shall be accompanied with self-certificate and a statement of revenue, in such form and manner as the Central Government may specify.

(3) The authorised entity shall submit a reconciliation statement between the figures appearing in the submitted quarterly statement of revenue under sub-rule (2) and those appearing in annual accounts under clause (b) of sub-

rule (1), within fifteen days of the date of signing of the audit report.

(4) Non-payment of the annual authorisation fee within the time period specified under sub-rule (1), shall attract a late fee levied at a simple interest rate of one per cent for each month of such non-payment.62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(5) If the amount so determined under sub-rule (3), is found to be lesser than the amount already deposited, the difference may at the request of the authorised entity be adjustable against the annual authorisation fee for the following financial year.

36. Reporting requirement in respect of television channel distribution service.

The authorised entity shall furnish, at periodic intervals as may be required by the Central Government, such documents, reports, estimates, returns including annual accounts, details of company’s share holding pattern, details of television channels, or details of platform services being carried on the television channel distribution service.

Part C: Teleport

37. Operation and roll out.

(1) Every authorised entity shall:

(a) commence its operations within a period of one year from the date of assignment of spectrum and report the same to the Central Government, in such form and manner as may be specified, within fifteen days of such commencement; and

(b) ensure that its teleport is operational for the entire validity period of authorisation.

(2) The authorised entity shall ensure that its teleport:

(a) only uplinks the signals of a television channel authorised under these rules, and the duration of such uplinking shall be coterminous with the authorisation in respect of the relevant television channel; and

(b) ceases to uplink the signal of a television channel pursuant to an order of the Central Government regarding withdrawal, suspension, revocation or cancellation of the relevant authorisation.

(3) The authorised entity may provide international turn-around satellite services to foreign television channels or entity, after obtaining registration on the portal and submission of fee specified in Schedule 3, for downlinking the

signals of their television channels and further uplinking on the other satellite:

Provided that authorised entity shall not distribute such signals in India unless the television channel has been authorised for distribution in India.

(4) In case of non-compliance with the obligations under this rule, the Central Government may, without prejudice to its rights or any other remedy, including those under Chapter 7 on adjudication and appeals, encash or appropriate the performance bank guarantee submitted by the authorised entity.

38. Financial Conditions.

(1) The annual authorisation fee for the first year shall be paid after issuance of letter of intent under sub-rule (4) of

rule 12, within sixty days of its issue.

(2) An authorised entity shall make payment of an annual authorisation fee as specified in Schedule 3, at least thirty days prior to the due date for such payment.

(3) The annual authorisation fee paid after due date shall attract late fee charges levied at simple interest rate of one per cent for each month of such non-payment.

Explanation: (1) Incomplete months shall be considered as one month for the purpose of calculation of late fee.

(2) For the purpose of this rule, the due date for succeeding year’s annual authorisation fee shall be one year from the date of commencement of operation of the teleport and so on.

Part D: Private Radio Service

39. Operation and roll out.

(1) Every authorised entity shall:

(a) commence its operations within a period of twenty-four months from the date of assignment of spectrum and report the same to the Central Government, in such form and manner as may be specified, within fifteen days of such commencement; and

(b) ensure that its service is operational for the entire validity period of authorisation.

(c) ensure that its service is not closed down either continuously or intermittently for more than 180 days in any continuous period of 365 days for whatever reason.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 63

(d) provide private radio service as a free-to-air service and no charges shall be levied to access such broadcasting;

(e) broadcast programmes public interest announcements as may be required by the Central Government or concerned State Government for a maximum of one hour per day interspersed during the day;

(f) retain full editorial and operational control over its private radio service, at all times for the entire validity period of authorisation;

(g) ensure compliance with the Sports Broadcasting Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharati) Act, 2007 (11 of 2007), and all applicable guidelines and notifications issued thereunder; and

(h) ensure that at least twenty per cent of the total broadcast in a day comprises local content for the adequate promotion of such content.

(2) The authorised entity shall fix or modify the ‘Channel Identity’, which is the brand name of the private radio service, only after prior approval of the Central Government.

(3) The authorised entity shall not re-transmit the signals of radio channel of another authorised entity.

(4) The restriction under sub-rule (3) shall not apply to re-transmission of signals of radio channel of another authorised entity that is a subsidiary company, holding company, companies with the same management, or companies having more than one inter-connected undertaking.

(5) The authorised entity shall not provide the following services:

(a) transmission of messages relating to news except unaltered news of Akashwani under rule 41; and

(b) services intended for individual users, including radio paging.

(6) In case of non-compliance with the obligations under clause (a) of sub-rule (1), the Central Government may, without prejudice to its rights or any other remedy, including those under Chapter 7 on adjudication and appeals, encash or appropriate the security deposit submitted by the authorised entity.

(7) The authorised entity shall co-locate its transmission facility in geographical areas where the broadcasting infrastructure of Prasar Bharati is available.

40. Financial conditions.

The authorised entity shall pay an annual authorisation fee as specified in Schedule 3, in advance on quarterly basis in four equal instalments during each financial year commencing from the first of April, in the following manner:

(a) the quarterly instalment in respect of each quarter of a financial year shall be paid within fifteen days of commencement of that quarter, calculated on the basis of the adjusted gross revenue of the last financial year for which revenue has been determined.

(b) The first year’s fee shall become payable with effect from the date of commencement of operation of the service or the expiry of the period prescribed in clause (a) of sub-rule (1) of rule 39, whichever is earlier;

(c) The authorised entity shall be required to initially pay advance quarterly installments calculated on the basis of the two-point five percent of non-refundable one-time entry fee or one point two five per cent of non-refundable one-time entry fee, as applicable and determined in an auction, till the end of the financial year and even beyond till the determination of the adjusted gross revenue for the first year;

(d) After the determination of adjusted gross revenue for the first year, the quarterly installments will be determined on the basis of adjusted gross revenue of last year, for which adjusted gross revenue has been determined;

(e) Once the annual authorisation fee for the financial year is determined on the basis of actual adjusted gross revenue and is found to be higher than the specified percentage of non-refundable one-time entry fee, the authorised entity shall pay the balance in one lump sum within a period of thirty days from the date of such determination, and in any case not later than thirtieth of September of the following financial year;

(f) From the second year onwards, the authorised entity shall pay advance authorisation fee on the basis of the last year for which adjusted gross revenue has been determined, within fifteen days of each quarter, and balance due of final annual authorisation fee, if any, by thirtieth September of the following financial year.

(g) From the first year, any delay on the part of authorised entity to pay quarterly fee, or the balance due of the final authorisation fee, determined on the adjusted gross revenue figure, will attract simple interest one per cent per month for the period of such delay.64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(h) The delay for the quarterly fee shall be counted from the first date of each quarter if the quarterly fee is not paid within the first fifteen days;

(i) The delay for the balance due of the first authorisation fee shall be counted from first October of the following year; and

(j) At the end of each financial year, the authorised entity shall submit a statement of adjusted gross revenue as part of its final accounts, in such form and manner as the Central Government may specify.

41. News and current affairs programmes.

(1) The authorised entity may, on such terms and conditions as may be mutually agreed with Prasar Bharati, broadcast the unaltered news bulletins of Akashwani.

(2) The following categories of broadcast shall be categorised as non-news and may be undertaken by authorised

entities:

(a) Information relating to sporting events of local nature, including live coverage of the same;

(b) Information relating to traffic and weather;

(c) Information relating to cultural events and festivals;

(d) Information relating to examinations, results, admissions and career counselling;

(e) Information relating to employment opportunities;

(f) Information relating to civic amenities including announcements on supply of electricity and water, natural calamities and health alerts, as may be specified by the Central Government or State Government, from time to time; and

(g) Information relating to such other categories as the Central Government may specify.

42. Reporting requirement in respect of private radio service.

The authorised entity shall furnish, at periodic intervals as may be required by the Central Government, such documents, reports, estimates, returns including annual accounts, details of company’s share holding patterns or details of services being provided by it.

Part E: Community Radio Service

43. Operation and roll out.

(1) Every authorised entity shall:

(a) commence its operations within a period of one year from the date of assignment of spectrum and report the same to the Central Government, in such form and manner as may be specified, within fifteen days of such commencement;

(b) ensure that its community radio service is operational for a minimum duration of two hours per day for the entire validity period of authorisation;

(c) provide community radio service as a free-to-air service and no charges shall be levied to access such broadcasting;

(d) comply with the specifications in respect of transmitter power, as may be specified by the Central Government, from time to time;

(e) not broadcast sponsored programmes, except such programmes in public interest sponsored by the Central Government or State Governments or other organisations; and

(f) prominently mention the word “community radio” in its channel identity.

(2) Every authorised entity shall, in such form and manner and along with such supporting documents as the Central Government may specify, intimate the change in governing body members or trustee, as the case may be, for obtaining security clearance.

(3) If security clearance is denied in respect of any member of the governing body or trustee, as the case may be, the authorised entity shall forthwith remove such person from the governing body.

(4) The authorised entity may broadcast advertising and announcements relating to local events, businesses, services and employment opportunities, for a maximum duration of twelve minutes per hour of broadcast.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 65

(5) In case of non-compliance with the obligations under clause (a) of sub-rule (1), the Central Government may, without prejudice to its rights or any other remedy, including those under Chapter 7 on adjudication and appeals, encash or appropriate the performance bank guarantee submitted by the authorised entity.

44. Messages in respect of community radio service.

(1) Every authorised entity shall:

(a) establish an Advisory and Content Committee comprising members of the local community, fifty per cent of which shall be women, for advice on the nature of messages to be broadcast on its community radio;

(b) ensure that the messages broadcast on its community radio are of immediate relevance to the local community, covering topics relating to agriculture, health, education, environment, social welfare, culture and development;

(c) not broadcast any programme related to the news, except for unaltered news bulletins of Akashwani, which may be translated into a local language or dialect, where necessary; and

(d) ensure that the news bulletins of Akashwani referred to under clause © is not distorted or edited during such translation.

(2) The following categories of broadcast shall be categorised as non-news and may be undertaken by authorised

entities:

(a) Information relating to sporting events of local nature, including live coverage of the same;

(b) Information relating to traffic and weather;

(c) Information relating to cultural events and festivals of a local nature;

(d) Information relating to examinations, results, admissions and career counselling;

(e) Information relating to employment opportunities;

(f) Information relating to civic amenities including announcements on supply of electricity and water, natural calamities and health alerts, as may be specified by the Central Government or State Government, from time to time; and

(g) Information relating to such other categories as the Central Government may specify.

45. Reporting requirement in respect of community radio service.

The authorised entity shall furnish, at periodic intervals as may be required by the Central Government, such documents, reports, estimates, returns including annual accounts or details of community radio service provided by it.

CHAPTER 6: TRANSFER OF AUTHORISATION

46. Definitions under this Chapter.

For the purposes of this Chapter:

(1) “group company” in relation to a company means a company, which is under the same management or has the same promoters as the other company or over which that other company exercises significant influence or control and shall also include an associate company, subsidiary company, holding company or a joint venture company.

(2) “significant influence” means control of at least twenty percent of the total paid up share capital or having right to appoint at least one third of the board of directors by way of agreement or otherwise.

(3) “lock-in period” means, in relation to:

(a) private radio services, a period of three years from the date of commencement of operation of each radio service governed by the authorisation; and

(b) television channels and teleports, a period of one year from the date of commencement of operation of the television channel or teleport, as the case may be;

(4) “tribunal” shall have the same meaning as is assigned to in section 2(90) of the Companies Act, 2013.

47. Transfer of authorisation.

(1) A television channel, teleport, or a private radio service may be transferred, after lock-in period, by an authorised entity to another entity only with the prior approval of the Central Government.66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(2) Any transfer under sub-rule (1) shall be permitted only under the following situations:

(a) merger or demerger or amalgamation is duly approved by the court or tribunal in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 or the Limited Liability Partnership Act, 2008, and the authorised entity files a copy of the order of the court or tribunal sanctioning the said scheme;

(b) transfer of business or undertaking in accordance with the provisions of applicable law, and the authorised entity files a copy of the agreement arrangement executed between itself and the transferee entity;

(c) transfer within group company, and the company files an undertaking stating that the transfer is within the group companies.

(3) The transfer of television channel, teleport or private radio service, as the case may be, shall be subject to the

following additional conditions: -

(a) the new entity is eligible as per the eligibility criteria under these rules, including the net worth requirement and the entity together with its key managerial personnel are security cleared; and

(b) the new entity undertakes to comply with all the terms and conditions of authorisation so granted.

(4) The authorisation for television channel distribution services shall not be transferable, without prior approval of the Government.

(5) The authorisation for news agencies for television and community radio services shall not be transferable.

CHAPTER 7: ADJUDICATION AND APPEALS

48. Breach of terms and conditions.

(1) The breach of the terms and conditions of authorisation by an authorised entity shall be considered as a breach of

section 32 of the Act, and its adjudication and any appeal from such adjudication shall be governed by this Chapter.

(2) The categorisation of civil penalties, pursuant to the adjudicatory process, for breach of terms and conditions of authorisation, having regard to the factors listed under sub-section (3) of section 32 of the Act shall be as specified in Schedule 4.

49. Adjudicating Officer.

The Central Government may, by an order published in the Official Gazette:

(a) appoint any officer of the Central Government not below the rank of Joint Secretary as one or more Adjudicating Officers for holding an inquiry under Chapter VIII of the Act; and

(b) if more than one Adjudicating Officers are appointed, specify the matters and places with respect to which such officers shall exercise their jurisdiction.

50. Designated Appeals Committee.

The Central Government may, by an order published in the Official Gazette:

(a) appoint officers of the Central Government not below the rank of Additional Secretary as members of one or more Designated Appeals Committee to which an appeal may be preferred against an order made by the Adjudicating Officer; and

(b) if there is more than one Designated Appeals Committee, specify the matters and places with respect to which such committees shall exercise their jurisdiction.

51. Inquiry by Adjudicating Officer.

(1) The Adjudicating Officer may, for the purpose of adjudicating any breach of terms and conditions of authorisation by any person under section 32 of the Act, issue notice to such person, specifying the alleged breach and applicable provisions of the Act and rules made thereunder, and require him to show cause, within such period as may be specified therein, as to why an inquiry should not be held against him.

(2) The Adjudicating Officer may, for the purpose of adjudicating any contravention by any person under section 33 of the Act, either, suo motu, or upon a prima facie assessment of a complaint, issue notice to such person, specifying the alleged contravention and applicable provisions of the Act and rules made thereunder, and require him to show cause, within such period as may be specified therein, as to why an inquiry should not be held against him.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 67

(3) The complaint referred under sub-rule (2) shall be made in such form and manner as the Central Government may specify, accompanied by fees of five thousand rupees, identity proof of the complainant issued by the Central Government or State Government, and relevant documents or records or any other evidence in support of the alleged

contravention:

Provided that any complaint filed without the fees as specified herein or the requisite identity proof of the complainant or supporting documents or records or evidence of the alleged contravention, shall not be considered by the Adjudicating Officer.

(4) The person to whom a notice under sub-rules (1) or (2) is issued shall, within the period specified in such notice,

submit a written response to the Adjudicating Officer or seek an extension of such period with reasons thereof:

Provided that the Adjudicating Officer may, after considering the written request for extension, extend the time for submission of response by a period not exceeding fifteen days.

(5) The Adjudicating Officer shall, on assessment of the evidence and written response, if any, from the person to whom notice is issued under sub-rules (1) or (2), determines that there are insufficient grounds to proceed with an inquiry under sections 32 or 33 of the Act, such officer may, with reasons to be recorded in writing, close the proceedings.

(6) If the Adjudicating Officer, on assessment of the evidence and written response, if any, from the person to whom notice is issued under sub-rules (1) or (2), determines that there are sufficient grounds to proceed with inquiry under sections 32 or 33 of the Act, such officer may issue a notice to the person alleged to have committed the breach or contravention, specifying the date for hearing such person.

(7) On the date fixed for hearing under sub-rule (6) or any other day to which such hearing may be adjourned, such person shall, either by itself or through its authorised representative, present its case and produce documents and evidence relevant to the subject matter of the inquiry.

(8) Any inquiry by the Adjudicating Officer shall be dealt with by him as expeditiously as possible and endeavour shall be made by him to conclude the inquiry and pass an order within six months from the date of issuance of notice under sub-rule (6):

Provided that where an order could not be passed within the period specified in sub-rule (8), the Adjudicating Officer shall record, in writing, the reasons for not passing such order within that period.

52. Orders of Adjudicating Officer.

(1) On completion of the inquiry and after giving the person concerned an opportunity of being heard, the Adjudicating Officer shall, for reasons to be recorded in writing, pass an order under clause (a) of sub-section (1) of section 32 or sub-section (1) of section 33 of the Act:

Provided that where the person to whom the notice for hearing is issued, fails to appear for the hearing, the Adjudicating Officer may pass an order ex parte.

(2) Every order made by the Adjudicating Officer shall also consider the voluntary undertaking, if any, submitted under sub-section (4) of section 34 of the Act.

53. Non-compliance with voluntary undertaking.

(1) If an Adjudicating Officer has reasonable grounds to believe that an authorised entity has failed to comply with the terms and conditions of a voluntary undertaking accepted under section 34 of the Act, he shall issue a notice to such authorised entity, specifying the alleged non-compliance and provide an opportunity to such entity to show cause as to why civil penalties under sub-section (8) of section 34 of the Act should not be imposed.

(2) The authorised entity shall respond to a notice under sub-rule (1), within such period as may be specified therein.

(3) If the Adjudicating Officer, based on his assessment of the facts and response submitted under sub-rule (2), if any, finds non-compliance with the voluntary undertaking, he shall pass an order with reasons to be recorded in writing, which may impose civil penalties specified under the Second Schedule or the Third Schedule to the Act, as applicable.

54. Appeal to Designated Appeals Committee.

(1) Any person aggrieved by an order of the Adjudicating Officer under rules 52 or 53, may prefer an appeal in such form and manner as the Central Government may specify, accompanied by a fee of ten thousand rupees, within a period of thirty days from the date of receipt of such order, along with a copy of the order against which the appeal is preferred.68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(2) On receipt of an appeal under sub-rule (1), the Designated Appeals Committee may, after giving the parties to the appeal, an opportunity of being heard, pass such orders as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the

order appealed against.

(3) The Designated Appeals Committee shall deal with appeals filed before it as expeditiously as possible and

endeavour to dispose of the appeal within six months from the date of filing of such appeal:

Provided that where any appeal could not be disposed of within the period specified under sub-rule (3), the Designated Appeals Committee shall record, in writing, the reasons for not disposing of such appeal within that period.

55. Proceedings before Adjudicating Officer and Designated Appeals Committee The Adjudicating Officer and the Designated Appeals Committee are vested with the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 including:

(a) the power to summon and enforce the attendance of any person and examining such person on oath;

(b) requiring the discovery and production of documents;

(c) receiving evidence on affidavit;

(d) inspecting any data, book, document, register, books of account or any other document;

(e) requisitioning any public record or copies thereof from any court or office;

(f) issuing interim orders; and

(g) imposing costs having regard to the facts and circumstances of the case.

56. Service of notices and publication of orders.

(1) A notice issued under these rules shall be served on any person in any of the following manner, namely:

(a) by delivering or tendering the notice to that person or his duly authorised representative through email correspondence; or

(b) by sending the notice by registered post with acknowledgment due to the address of his place of residence, or his last known place of residence, or the place where he carried on or last carried on business or personally works or last worked for gain; or

(c) by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which the person resides, or is known to have last resided, or carried on business or personally works or last worked for gain and that written report thereof shall be witnessed by two persons; or

(d) if the notice cannot be served under clauses (a), (b) or (c), by publishing in a leading newspaper, both in vernacular and in English, having wide circulation of area or jurisdiction in which the person resides, or is known to have last resided or carried on business or personally works or last worked for gain; and

(e) by publishing electronically on the portal.

(2) Any order issued by an Adjudicating Officer or by the Designated Appeals Committee, shall state the reasons therefor, be digitally signed, and be published as specified in clause © of sub-rule (1).

57. Recovery of dues.

Without prejudice to other modes of recovery, any amount due under these rules shall, if not paid, be recovered as an arrear of land revenue.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 69

CHAPTER 8: MISCELLANEOUS

58. Surrender of authorisation.

(1) An authorised entity seeking to surrender an authorisation granted under these rules shall submit an application, in such form and manner as the Central Government may specify, at least sixty days prior to the proposed date of surrender.

(2) The authorised entity shall:

(a) along with the application for surrender under sub-rule (1), submit proof of payment of all pending amounts, including fees, which are due and payable under the Act and these rules, as on the date of making such application; and

(b) provide advance notice of such surrender, at least sixty days prior to the proposed date of surrender, to all concerned and affected parties, including to users of the broadcasting service and any other authorised entity being provided with broadcasting services, broadcasting network, or broadcasting equipment, by such authorised entity.

(3) The Central Government shall either accept or reject the application under sub-rule (1), and any such rejection shall be accompanied by reasons to be recorded in writing.

(4) Upon acceptance of the application for surrender under sub-rule (3), the Central Government shall return the security deposit, subject to adjustment of outstanding dues, if any.

(5) The details relating to surrender of an authorisation by the authorised entity shall be made available on the portal by the Central Government and the same shall be made public by such authorised entity, within forty-eight hours of being made available on the portal.

59. Actions on recommendations under section 32 of the Act.

(1) Pursuant to recommendations under clause (b) of sub-section (1) of section 32 of the Act, the Central Government may, subject to providing an opportunity of hearing to the relevant authorised entity, pass an order of suspension, revocation or curtailment of an authorisation under sub-section (2) of section 32 of the Act.

(2) Any such order passed under sub-rule (1) shall be published by the Central Government on the portal and be effective from the sixty-first day from the date of such order.

(3) The authorised entity shall, within forty-eight hours of the order, make public and give notice of at least thirty days to all its users, as well as to other authorised entities to which broadcasting services or networks are being provided under these rules.

(4) The authorised entity shall not be entitled to refund of any fees or charges paid in respect of, or under an authorisation, if such authorisation is suspended, curtailed or revoked, except for security deposit, which shall be returned subject to adjustment of outstanding dues, if any:

Provided that no authorisation fee shall be payable for the period for which the authorisation remains suspended in whole.

(5) The Central Government may reverse the suspension, curtailment or revocation of authorisation under sub-section

(2) of section 32 of the Act, if the substantial violation is remedied by the authorised entity, to the satisfaction of the Central Government.

(6) Any suspension of authorisation under the Act shall not be a cause or ground for extension of the validity period the authorisation.

60. Revocation of authorisation.

(1) The Central Government may, without prejudice to any other remedy available to it, by an order, revoke an authorisation in the following manner, namely: —

(a) If, at any stage, it is found that any of the representations, submissions or documents that had been provided by an authorised entity during the processing of an application, were false; or

(b) If an authorised entity is directed to be placed into liquidation or is ordered to be wound up.

(2) The Central Government shall, upon occurrence of a circumstance stipulated in clause (a) of sub-rule (1), issue a show cause notice regarding revocation, specifying a period of up to twenty-one days to reply to the same.70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(3) The Central Government may, after due consideration of the reply to the show cause notice issued under sub-rule

(2), if any, and the material on record, by order, revoke the authorisation of such entity.

(4) Any order of revocation of an authorisation issued—

(a) under sub-rule (3); or

(b) in respect of the circumstance under clause (b) of sub-rule (1), shall be published by the Central Government on the portal and be effective from the sixty-first day from the date of such order.

61. Provision of broadcasting services through Prasar Bharati.

(1) The following bodies seeking to provide broadcasting services shall do so only through Prasar Bharati, except in the case of community radio service, which may be provided after obtaining authorisation from the Central

Government: -

(a) the Central Government;

(b) the State Government;

(c) local authority; or

(d) any authority, body, company or institution incorporated or established by the bodies specified under clauses

(a) to (c) or under any statute.

62. Powers of Central Government.

(1) The Central Government may, for the purposes of giving effect to these rules, issue directions or guidelines not inconsistent with the Act or these rules.

(2) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, amend the Schedules to these rules.

SCHEDULE 1 (See rules 3(3) and 31(2))

The entities exempt from the requirement of authorisation under these rules are as follows:

(a) Parliament of India; and

(b) Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), established under the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990).

SCHEDULE 2 (See rules 5(2), 6(4), 7(1) and 9(2)) MINIMUM NET WORTH REQUIREMENT Sl. No. Type of authorisation Net-worth requirement (In ₹ Crore)

1. Television channel

(a) For the first non-news channel 5

(b) For each additional non-news channel 2.5

(c) For the first news channel 20

(d) For each additional news channel 5

2. Television channel distribution service

(a) Direct-to-home service 10

(b) Head-end in the sky service 10[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 71 Sl. No. Type of authorisation Net-worth requirement (In ₹ Crore)

3. Teleport

(a) For the first teleport 3

(b) For each additional teleport 1

4. News agency for television Nil

5. Private Radio service (net worth required for one region)

(a) A+ and A category cities comprising of population above 20 3 lakhs

(b) ‘B’ category cities comprising of population between 10 lakhs 2 and 20 lakhs

(c) ‘C’ category city comprising of population between 3 lakhs 1 and 10 lakhs

(d) ‘D’ category city comprising of population between 1 lakh 0.50 and 3 lakh and cities with population up to 1 lakh

(e) All categories of cities in all regions 10

6. Community radio service Nil

Explanation:

In respect of Sl. No. 5 above, the following shall apply:

(1) “region” shall comprise the following:

(a) North Region, comprising the States of Punjab, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttarakhand, and the Union Territories of Jammu & Kashmir, Ladakh, Delhi, Chandigarh;

(b) East Region, comprising the States of Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Jharkhand, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Sikkim, Tripura, West Bengal, and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands;

(c) South Region, comprising the States of Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Keralam, Tamil Nadu, and the Union Territories of Puducherry, Lakshadweep; and

(d) West Region, comprising the States of Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, and the Union Territories of Daman and Diu, and Dadra and Nagar Haveli.

(2) For two or more cities within the same region, the net worth corresponding to the highest category of city in that region shall be required. For two or more cities located in two or more distinct regions, the net worth requirement shall be the sum of the required net worth of the highest category of cities in each region. However, maximum net worth required shall not exceed rupees ten crore.

Illustration: - Sl. Regions Cities Net worth required 1 Single region The two cities comprising ‘A+’ Category Net worth requirement shall be ₹ 3 crore and ‘C’ category corresponding to A+ city.

2 Two distinct (a) ‘B’ category and ‘C’ category cities Net worth requirement shall be sum of net regions in 1st region; worth required for ’B’, and ‘C’ category

(b) ‘C’ category city in 2nd region cities i.e. ₹ 2 crore + ₹ 1 crore= ₹ 3 crore.

3 Three distinct (a) ‘A’ category and ‘B’ category cities in Net worth requirement shall be sum of net regions 1st region worth required for ‘A’, ‘B’, and ‘C’ category cities i.e. ₹ 3 crore+ ₹ 2 crore + ₹ 1 crore=

(b) ‘B’ Category, ‘C’ category and ‘D’ ₹ 6 crore. category cities in 2nd region

(c) Two ‘C’ category cities 4 Four distinct (a) ‘A’ category city in 1st region; Net worth shall be ₹ 3 crore+ ₹ 3 crore + ₹ 2 regions (b) ‘A+’ category city in 2nd region; crore + ₹ 3 crore= Rs 11 crore; However,

(c) ‘B’ category city in 3rd region; due to ceiling of ₹ 10 crore, net worth requirement shall be ₹ 10 crore.

(d) ‘A’ category city in 4th region;72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] SCHEDULE 3 (See rules 11(1), 12(4), 14(1), 20(1), 20(2), 24(2), 24(7), 27(1), 28(1), 29(2), 33(1), 35(1), 38(2) and 40) FEES A. Television channel Sl. No. Particulars Applicable Fees

1. Application processing fee (a) For new authorisation, or renewal thereof, or change in category, (non-refundable) or medium of transmission of a television channel: ₹ 10,000/-.

(b) For change of teleport for a television channel: ₹ 10,000/-

(c) For migration: Nil

2. Performance bank ₹ 2,00,00,000/- per news channel, for a period of two years from the guarantee effective date of authorisation, which shall be refunded to the authorised entity upon commencement of operation of the channel as specified in the scope of its authorisation.

₹ 1,00,00,000/- per non-news channel, for a period of two years from the effective date of authorisation, which shall be refunded to the authorised entity upon commencement of operation of the channel as specified in the scope of its authorisation.

3. Annual authorisation fee Television channel broadcasting ₹ 7,00,000/- per through terrestrial transmission television channel medium ₹ 2,00,000/- per Uplinking of television channel television channel

Uplinked from India: ₹ 5,00,000/- per television channel Downlinking of television channel Uplinked from outside

India: ₹ 15,00,000/- per television channel

4. Registration fee (one-time) ₹ 10,00,000/-, in addition to the annual authorisation fee. in respect of a television channel not originating from the territory of India

5. Security deposit Two times the amount specified in respect of annual authorisation fee, for the corresponding activity undertaken, to be maintained, in such manner as the Central Government may specify, for the entire validity period of authorisation.

6. Other fees (a) For change in name and logo of a television channel: ₹ 1,00,000/- .

(b) For live broadcast of an event by non-news channel:

o national channel: ₹ 1,00,000/- per television channel per day;

o regional channel: ₹ 50,000/- per television channel per day;

o devotional channel: no fee

Explanation: For the purposes of this Schedule:

(a) “national channel” shall mean a television channel other than a regional channel;

(b) “regional channel” shall mean a television channel which broadcasts in an Indian language, other than English or Hindi; and

(c) “devotional channel” shall mean any non-news channel recognized by the Central Government, based on an assessment of whether such channel predominantly broadcasts devotional, spiritual, or yoga-related content.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 73 B. Direct-to-Home Service Sl. No. Particulars Applicable Fees

1. Application processing fee (non- (a) For new authorisation, or renewal thereof refundable) ₹ 10,000/-

(b) For migration: Nil

2. Entry fee (non-refundable, one- ₹ 10,00,00,000/- time)

3. Annual authorisation fee 8 percent of adjusted gross revenue or ten percent of entry fee, whichever is higher.

4. Security deposit ₹ 5,00,00,000/- or the estimated authorisation Fee equivalent to two quarters and other dues not otherwise securitised, whichever is higher, maintained in the form of a bank guarantee, for the entire validity period of authorisation.

C. Head-end in the sky Service Sl. No. Particulars Applicable Fees

1. Application processing fee (non- (a) For new authorisation, or renewal thereof: refundable) ₹ 10,000/-

(b) For migration: Nil

2. Entry fee (non-refundable, one- ₹ 10,00,00,000/- time)

3. Performance bank guarantee ₹ 5,00,00,000/-, maintained for a period of two years from the effective date of authorisation, which shall be refunded to the authorised entity upon commencement of operation of the head-end in the sky service as specified in the scope of its authorisation.

D. Teleport Sl. No. Particulars Applicable Fees

1. Application processing fee (non- (a) For new authorisation, or renewal thereof: refundable) ₹ 10,000/-

(b) for international television turnaround service: ₹ 10,000/- per television channel

(c) For migration: Nil

2. Performance bank guarantee ₹ 25,00,000/- per teleport per satellite, for a period of two years from the effective date of authorisation, which shall be refunded to the authorised entity upon commencement of operation of the teleport as specified in the scope of its authorisation.

3. Annual authorisation fee ₹ 2,00,000/- per teleport per satellite

4. Security deposit ₹ 4,00,000/- per teleport per satellite, maintained in such manner as the Central Government may specify, for the entire validity period of authorisation.

5. Fee for uplinking of live event by ₹ 1,00,000/- per day foreign television channel or entity74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] E. News Agency for Television Sl. No. Particulars Applicable Fees

1. Application processing fee (non- (a) For new authorisation, or renewal thereof: refundable) ₹ 10,000/-

(b) For migration: Nil F. Private Radio Service Sl. No. Particulars Applicable Fees

1. Application processing fee For new authorisation: ₹ 50,000/- (non-refundable)

2. Non-refundable one-time As determined in an auction conducted pursuant to a notice inviting entry fee application.

3. Annual authorisation fee (a) 4 percent of adjusted gross revenue except for cities in the following

States and Union Territories: ▪ Jammu and Kashmir; ▪ Ladakh; ▪ Arunachal Pradesh; ▪ Assam; ▪ Manipur; ▪ Meghalaya; ▪ Mizoram; ▪ Nagaland; ▪ Sikkim; ▪ Tripura; ▪ Andaman and Nicobar Islands; and ▪ Lakshadweep

(b) In respect of the cities in the States and Union Territories listed at

(a) above, the annual authorisation fee shall be 2 percent of adjusted gross revenue, for an initial period of three years from the effective date of authorisation, and 4 percent of adjusted gross revenue, thereafter.

4. Security deposit (a) 2.5 percent of non-refundable one-time entry fee, maintained in such manner as the Central Government may specify, for a duration of one year from the effective date of authorisation

except for cities in the following States and Union Territories: ▪ Jammu and Kashmir; ▪ Ladakh; ▪ Arunachal Pradesh; ▪ Assam; ▪ Manipur; ▪ Meghalaya; ▪ Mizoram; ▪ Nagaland; ▪ Sikkim;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 75 Sl. No. Particulars Applicable Fees ▪ Tripura;

▪ Andaman and Nicobar Islands; and Lakshadweep

(b) 1.25 percent of non-refundable one-time entry fee, maintained in such manner as the Central Government may specify, for a duration of one year from the effective date of authorisation in respect of the cities in the States and Union Territories listed at

(a) above.

(c) For each year after one year from the effective date of authorisation, the amount equivalent to the annual authorisation fee for that year, maintained in such manner as the Central Government may specify.

G. Community Radio Service Sl. No. Particulars Applicable Fees

1. Application processing fee (a) For new authorisation, or renewal thereof: ₹ 2,500/- (non-refundable) (b) For migration: Nil

2. Performance bank ₹ 25,000/-, maintained for a period of two years from the effective date guarantee of authorisation, which shall be refunded to the authorised entity upon commencement of operation of the community radio service specified in the scope of its authorisation.

H. Other Fees Sl. No. Particulars Applicable Fees

1. Processing fee for purchase of ₹ 10,000/- per DSNG DSNG (non-refundable)

2. Performance bank guarantee for ₹ 10,00,000/- maintained for a period of one year from the purchase of DSNG effective date of authorisation, which shall be refunded to the authorised entity upon commencement of operation of the DSNG.

3. Registration fee for platform ₹ 10,000/- per platform service. service (non-refundable, one-time)76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] SCHEDULE 4 (See rules 48(2)) THE CATEGORISATION OF CIVIL PENALTIES FOR BREACH OF TERMS AND CONDITIONS OF AUTHORISATION Sl. No. Breach of Terms and Conditions Categorisation for civil penalty 1st time 2nd time 3rd time or more 1 Delay in intimation of any change in shareholding, Non-severe Minor Moderate partnership, or foreign direct investment (refer rule 22(1)(a))

2. Appointment of key managerial personnel without Non-severe Minor Moderate prior approval (refer rule 19(2)) 3 Non-removal of key managerial personnel who has Minor Moderate Major been denied security clearance (refer rule 19(1)) 4 Displaying the name and logo on the television Minor Moderate Major channel, not specified in authorisation of that television channel (refer rule 26(1)(d) 5 In respect of television channel, for being non- Non-severe Minor Moderate operational for more than sixty (but less than ninety days), without intimation (refer rule 26(3)) 6 Telecast of a Live event by a non-news channel without Non-severe Minor Moderate registration. (refer rule 24(6)(a)) 7 Use of DSNG, for uplinking a Live event of foreign Non-severe Minor Moderate channel or entity, without registration by the authorised entity. (refer rule 24(6)(b)) 8 Unauthorized use of DSNG terminal beyond the scope Minor Moderate Major of its approval (refer rule 24(4)) 9 Uplinking of a non-authorised or suspended or Minor Moderate Major cancelled television channel by a Teleport Operator (refer rule 37(2)(a)) 10 Provisioning of international turn around satellite Minor Moderate Major services to foreign television channels or entity, without obtaining registration (refer rule 37(3)) 11 Carrying or including in its direct-to-home or head-end Minor Moderate Major in the sky or internet protocol service any television channel that has not been authorised by the Central Government. (refer rule 31(1)(c) and 32(2)) 12 Transfer of an authorisation for a television channel, Minor Moderate Major teleport or private radio service without prior approval (refer rule 47(1)) 13 Offering platform services without registration. (refer Non-severe Minor Moderate

rule 33(1)) 14 Offering more than the prescribed number of platform Non-severe Minor Moderate services. (refer rule 33(2)) 15 Fixing or modifying ‘channel identity’ of private radio Minor Moderate Major service without approval (refer rule 39(2)) 16 Non-submission of annual accounts or Statement of Non-Severe Minor Major gross revenue (refer rule 35 and rule 40) [F. No. 2/1/2025-BP&L] PRABHAT, Addl. Secy.

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