Notification of Telecommunications (Regulatory Sandbox) Rules, 2026

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102026-277323 CG-DxLx-xEG-I2D2H1x0x2x0 26-277323 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 834] नई ददल्ली, बुधिार, अक्त बू र 21, 2026/आज‍ि न 29, 1948 No. 834] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2026/ASVINA 29, 1948 सचं ार मत्रं ालय (दरू सचं ार जिभाग) अजधसचू ना नई ददल्ली, 21 अक् तूबर, 2026 सा.का.जन. 905(अ).— दरू संचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेजित दरू संचार (जिजनयामक सैंडबॉक्स) जनयम, 2024 का प्रारूप भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) म,ें अजधसूचना संख्या सा.का.जन. 736(अ), तारीख 27 निंबर, 2024 के अधीन प्रकाजित दकया गया था, जिसम ें उन सभी व्यजियों स े जिनके उनसे प्रभाजित होन े की संभािना थी, उि अजधसूचना िाल े रािपत्र की प्रजतयां िनसाधारण को उपलब्ध करान े की तारीख से तीस ददिस की अिजध की समाजि होने से पूिव आिेप और सुझाि आमंजत्रत दकए गए थे:

और उि रािपत्र की प्रजतयां 28 निंबर, 2024 को िनसाधारण के जलए उपलब्ध करा दी गई थीं: और उि प्रारूप जनयमों के संबधं म ें िनसाधारण स ेप्राि आिपे ों और सुझािों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से जिचार दकया गया ह:ै अतः अब, केन्द्रीय सरकार दरू सचं ार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (1) और उपधारा

(2) के खंड (म) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, जनम्नजलजखत जनयम बनाती ह,ै अथातव ्:— 8067 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

1. सजं िि नाम और प्रारंभ—(1) इन जनयमों का संजिि नाम दरू संचार (जिजनयामक सैंडबॉक्स) जनयम, 2026 ह।ै

(2) य ेरािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रिृत्त होंगे।

2. पररभाषाए—ँ (1) इन जनयमों में, िब तक दक संदभ वमें अन्द्यथा अपेजित न हो— (क) "अजधजनयम" से दरू संचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) अजभप्रेत ह;ै (ख) "आिेदक" से अजभप्रेत ह ै एक प्राजधकृत इकाई या कंपनी, सोसायटी या साझेदारी फमव या कोई िैधाजनक जनकाय, िो भारत में तत्समय प्रिृत्त जिजध के अधीन सम्यक रूप से जनगजमत, रजिस्ट्रीकृत या गरित ह,ै या एक भारतीय नागररक, या जिज्ञान और प्रौद्योजगकी जिभाग, जिज्ञान और प्रौद्योजगकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्द्यता प्राि एक अनुसंधान और जिकास संस्ट्थान, जिसने जनयम 4 के अधीन एक प्रस्ट्ताि प्रस्ट्तुत दकया ह;ै (ग) "अनुमोददत आिेदक" स े अजभप्रते ह ैकेन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अजधकृत व्यजि द्वारा जिजनयामक सैंडबॉक्स के सृिन, संचालन और प्रबंधन के उद्दे‍यों के जलए अनुमोददत आिदे क;

(घ) "प्रजतभागी" से अजभप्रेत ह ै एक जिजनयामक सैंडबॉक्स में एक प्रजतभागी िो जनयम 5 के अनुसरण म ें जिजनर्दवष्ट पात्रता मानदडं ों को पूरा करता है; (ङ) "पोटवल" से अजभप्रेत ह ैजनयम 12 में जनर्दष्टव पोटवल; (च) "परीिण उपयोगकतावओं" स े अजभप्रेत ह ै उन उपयोगकतावओं का सीजमत समूह िो स्ट्िेच्छा से जिजनयामक सैंडबॉक्स में भाग लेत े ह;ैं (छ) "िैधता अिजध" से अजभप्रेत ह ै जनयम 5 के उप-जनयम (2) के अधीन जिजनर्दवष्ट जिजनयामक सैंडबॉक्स की अिजध।

(2) इन जनयमों म ेंप्रयिु िब्द और अजभव्यजियाँ जिन्द्ह ेंयहाँ पररभाजषत नहीं दकया गया ह ैदकन्द्तु अजधजनयम या उसके अधीन बनाए गए जनयमों में पररभाजषत ह ैं उनके िही अथव होंगे, िो अजधजनयम या उि जनयमों म ेंउन्द्ह ेंक्रमिः ददए गए ह।ैं

3. लाग ू होना—इन जनयमों में दरू संचार में निाचार और प्रौद्योजगकीय जिकास को सुकर बनाने के प्रयोिनों के जलए एक या एक से अजधक जिजनयामक सैंडबॉक्स के सृिन और उन पर लागू जनबंधन और ितों का उपबंध ह।ै

4. जिजनयामक सडैं बॉक्स का सिृ न—(1) केन्द्रीय सरकार आदेि द्वारा पोटवल पर एक जिजनयामक सैंडबॉक्स सृजित और जिजनर्दवष्ट कर सकती ह—ै (क) इसकी आि‍यकता का आकलन करन े के बाद स्ट्िप्रेरणा स;े या (ख) उप-जनयम (2) के अधीन एक आिेदक द्वारा प्रस्ट्तुत प्रस्ट्ताि के उप-जनयम (4) के अधीन स्ट्िीकृजत पर अपनी पहल पर या केन्द्रीय सरकार से प्रस्ट्तािों के जलए अनुरोध के प्रजतउत्तर में।

(2) आिेदक उप-जनयम (1) के खंड (ख) के अधीन एक जिजनयामक सैंडबॉक्स के जलए एक प्रस्ट्ताि ऐसे प्ररूप और रीजत से और ऐसे दस्ट्तािेिों सजहत, िो पोटवल पर जिजनर्दवष्ट ह,ैं जनम्नजलजखत के साथ प्रस्ट्ततु कर सकता है— (क) आिेदन की जिषय िस्ट्त ुके संबंध में ऑफ़लाइन या प्रयोगिाला िातािरण म ेंआिेदक द्वारा दकए गए सीजमत परीिण की ररपोटव की प्रजतयां;

(ख) प्रायोजगक पृथक नेटिकव सजहत दकसी भी अन्द्य परीिण की ररपोटव की प्रजतयां; (ग) कोई अन्द्य िानकारी या दस्ट्तािेि िो केन्द्रीय सरकार द्वारा जनर्दवष्ट दकए िा सकते हैं;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (घ) प्राजधकार या समनुदेिन की अपेिाओं या अजधजनयम के अधीन अन्द्य उपबंध या उसके अधीन बनाए गए जनयमों के अधीन, या भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण अजधजनयम, 1997 (1997 का 24) के अधीन दी गई छूट, िैसा दक इस तरह के सैंडबॉक्स के प्रयोिनों के जलए अपेजित हो; और (ङ) दस हिार रुपये की गैर-प्रजतदेय प्रोसेससंग फीस।

(3) उप-जनयम (2) के अधीन एक प्रस्ट्ताि प्राि होने पर, केन्द्रीय सरकार, ऐसे प्रस्ट्ताि की पात्रता के संबंध में ऐसी िांच कर सकती ह ैिैसा दक िह उजचत समझे, और इस प्रयोिन के जलए, आिेदक स ेऐसी िानकारी प्रस्ट्ततु करन ेकी अपेिा कर सकती ह ैिो िह मांग सकती ह।ै

(4) केन्द्रीय सरकार, उप-जनयम (2) के अधीन प्राि प्रस्ट्ताि की पात्रता की िांच के अनुसरण में, ऐसे प्रस्ट्ताि को या तो स्ट्िीकार या अस्ट्िीकार कर सकती ह।ै

5. जिजनयामक सडैं बॉक्स के जनबधं न और ितें—(1) जनयम 4 के अधीन सृजित दकसी जिजनयामक सैंडबॉक्स के जलए, केन्द्रीय सरकार पोटवल पर जनम्नजलजखत में से एक या अजधक जनबंधन और ितें जनर्दष्टव कर सकती है, अथावत्:— (क) जिजनयामक सैंडबॉक्स का कायविेत्र और उद्द‍े य;

(ख) जिजनयामक सैंडबॉक्स के संचालन और प्रबंधन के जलए जिम्मेदार एक या एक स ेअजधक अनुमोददत आिेदकों का नाम और जििरण और ऐसे अनुमोददत आिेदकों के दाजयत्ि; (ग) ऐसे जिजनयामक सैंडबॉक्स में प्रजतभाजगयों के जलए पात्रता मानदंड और ऐसे प्रजतभाजगयों के दाजयत्ि;

(घ) दरू संचार सेिाओं या दरू संचार नेटिकव या उपकरण या प्रदक्रयाओं या प्रौद्योजगदकयों या उत्पादों या व्यिसाय मॉडल का जििरण जिनका परीिण ऐस ेजिजनयामक सैंडबॉक्स में दकया िा सकता है; (ङ) जिजनयामक सैंडबॉक्स की िैधता अिजध के जलए अजधजनयम या उसके अधीन बनाए गए जनयमों के अधीन या भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण अजधजनयम, 1997 (1997 का 24) या उसके अधीन बनाए गए जिजनयमों के अधीन प्राजधकार या समनुदेिन या दकसी अन्द्य उपबंध की अपेिाओं से दी गई छूट:

परंत ु यह दक भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण अजधजनयम, 1997 (1997 का 24) के दकसी भी उपबंध की प्रयोज्यता से कोई छूट भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण के साथ पूिव परामि व के बाद जिजनर्दवष्ट की िाएगी;

(च) दकसी भी संभाजित िोजखम को कम करने के जलए आि‍यक िोजखम जिश्लेषण और प्रबंधन; (छ) ररपोर्टिंग अपेिाएँ, जिनम ेंपरीिण की पद्धजत से संबंजधत अपिे ाएँ और जिजनयामक सैंडबॉक्स के जनबंधनों और ितों का अनपु ालन सुजनजित करने के जलए उिाए िान ेिाले कदम सजम्मजलत ह;ैं (ि) जिजनयामक सैंडबॉक्स की िैधता अिजध;

(झ) जिजनयामक सैंडबॉक्स से बाहर जनकलने के जलए जनकास कायवनीजत का जििरण; और (ञ) केन्द्रीय सरकार की राय म,ें ऐस ेजिजनयामक सैंडबॉक्स में भागीदारी से सुसंगत और िुडे या उससे संबंजधत दकसी अन्द्य मामल े का जििरण।

(2) एक जिजनयामक सैंडबॉक्स की िैधता अिजध चौबीस मास से अजधक नहीं होगी: परंत ुयह दक केन्द्रीय सरकार, यदद िह आि‍यक समझे, तो िैधता अिजध को एक बार म ेंबारह मास की और अिजध तक बढा सकती ह,ै एक अनुमोददत आिेदक से ऐसे प्ररूप और रीजत से जिस्ट्तार के जलए अनुरोध प्राि होने पर, िैसा दक पोटवल4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] पर जिजनर्दवष्ट दकया गया ह,ै ऐसी िैधता अिजध की समाजि स े कम स े कम तीस ददिस पूिव, इस तरह के जिस्ट्तार के औजचत्य और उद्दे‍य के साथ, या जनयम 8 के अधीन उसकी जनरंतरता प्राि होने पर।

6. अनमु ोददत आिदे क के दाजयत्ि—(1) प्रत्येक अनुमोददत आिेदक ससु ंगत जिजनयामक सैंडबॉक्स में स्ट्ियं या अन्द्य प्रजतभाजगयों के माध्यम स े परीिण करन े के जलए जनयम 5 के अधीन जिजनर्दवष्ट जिजनयामक सडैं बॉक्स के जनबंधनों और ितों का पालन करेगा।

(2) उप-जनयम (1) की व्यापकता पर प्रजतकूल प्रभाि डाल ेजबना, प्रत्येक अनुमोददत आिेदक— (क) इसके जलए तंत्र स्ट्थाजपत करेगा—

(i) पात्रता मानदंडों के आधार पर प्रजतभाजगयों की ऑनबोर्डिंग;

(ii) प्रत्येक प्रजतभागी द्वारा जिजनयामक सैंडबॉक्स के जनबंधनों और ितों का पालन;

(iii) प्रत्येक प्रजतभागी द्वारा परीिण मापदंडों, जनयंत्रण सीमाओं, परीिण स्ट्थलों और परीिण पररणामों के अजभलेख के अनुरिण की रीजत को जिजनर्दवष्ट करना; और

(iv) उप-खंड (iii) में संदर्भवत जिजिजष्टयों के भीतर प्रजतभाजगयों द्वारा दकए गए परीिण की जनगरानी और मूल्यांकन; (ख) ऐसे जिजनयामक सैंडबॉक्स के भीतर परीिण के जलए परीिण उपयोगकताओंव को ऑनबोड व करते समय, स्ट्ियं और प्रत्येक प्रजतभागी द्वारा डेटा सरं िण और सरु िा स े संबंजधत जिजधयों और तत्समय प्रिृत्त दकसी भी अन्द्य लाग ू जिजध का पालन सुजनजित करेगा;

(ग) केन्द्रीय सरकार को जिजनयामक सैंडबॉक्स में प्रजतभाजगयों की िानकारी प्रदान करने के साथ-साथ ऐस े सैंडबॉक्स से उनके बाहर जनकलने की िानकारी प्रदान करेगा; (घ) (i) ऐसे परीिण उपयोगकताओंव को दकए िा रह े परीिण के उद्द‍े य और कायविेत्र के बारे म ें सूजचत करेगा;

(ii) जिजनयामक सैंडबॉक्स के परीिण िातािरण का जहस्ट्सा बनन े के जलए परीिण उपयोगकतावओं की पूिव सहमजत प्राि करेगा; और

(iii) सुजनजित करेगा दक परीिण उपयोगकतावओं स े परीिण िातािरण म ें उनकी भागीदारी के जलए िुल्क नहीं जलया िाता ह,ै िहां जिजनयामक सैंडबॉक्स में दरू संचार सेिाओं, दरू संचार नेटिकव, उपकरणों, प्रदक्रयाओं, प्रौद्योजगदकयों, उत्पादों या व्यापार मॉडल के परीिण के जलए परीिण उपयोगकतावओं का नामांकन सजम्मजलत ह;ै (ङ) यह सुजनजित करेगा दक जिजनयामक सैंडबॉक्स में परीिण की िा रही दरू संचार सेिाएं या प्रौद्योजगदकयां या उत्पाद, प्रदक्रयाएं या व्यािसाजयक मॉडल परीिण अिजध के दौरान बािार में िाजणजज्यक रूप से उपलब्ध नहीं ह;ैं (च) जिजनयामक सैंडबॉक्स की िैधता अिजध की समाजि के पिात् कम से कम एक िषव की अिजध के जलए और केन्द्रीय सरकार द्वारा अिधाररत की िान े िाली ऐसी लंबी अिजध या अिजधयों के जलए कायव योिनाओं, कायवप्रणाली, परीिण उपयोगकतावओं के सहमजत अजभलेख और अन्द्य सुसगं त डेटा सजहत परीिण स े संबंजधत अजभलेख का भंडारण सुजनजित करेगा;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (छ) खंड (च) के अधीन जिजनर्दवष्ट डटे ा और अजभलेख को सुरजित रीजत से नष्ट करना सुजनजित करेगा;

(ि) केन्द्रीय सरकार को स्ट्ियं या दकसी भी प्रजतभागी द्वारा जिजनयामक सैंडबॉक्स में दकसी भी परीिण स े उत्पन्न होने िाले दकसी भी कायव या लोप, उल्लंघन या दकसी भी प्रकार की गलती या ििाबदेही से िजतपूररत रखगे ा; और (झ) यह सुजनजित करेगा दक इसके और प्रजतभाजगयों द्वारा जिजनयामक सैंडबॉक्स के संबंध में गोपनीयता बनाए रखी िाती ह,ै जिसमें परीिण और उसके पररणाम सजम्मजलत ह:ैं परंत ु यह दक केन्द्रीय सरकार पोटवल पर ऐसे आिेदकों या प्रजतभाजगयों की दकसी भी सांपजत्तक िानकारी का खलु ासा दकए जबना, अनुमोददत आिेदकों और प्रजतभाजगयों सजहत जिजनयामक सैंडबॉक्स के बारे में कोई भी सुसंगत और सामान्द्य िानकारी प्रकाजित कर सकती ह।ै

7. जनगरानी और मल्ू याकं न—(1) केन्द्रीय सरकार जनयम 4 के अधीन सृजित जिजनयामक सैंडबॉक्स के जनष्पादन की जनगरानी और मूल्यांकन कर सकती ह।ै

(2) केन्द्रीय सरकार उप-जनयम (1) के प्रयोिनों के जलए,— (क) अनुमोददत आिेदक से ऐसी ररपोटव, सूचना, डेटा या अजभलेख मांग सकती ह ै िैसा िह उजचत समझे और इस प्रयोिन के जलए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा जिजनर्दवष्ट समय की अिजध के भीतर, अनुमोददत आिेदक को इसे प्रस्ट्ततु करने की आि‍यकता होगी;

(ख) उस प्ररूप, आिृजत्त और रीजत को जनर्दवष्ट कर सकेगी जिसमें खंड (क) के अधीन मांगी गई िानकारी या ररपोटव प्रस्ट्ततु की िाएगी; और (ग) अनुमोददत आिेदक को जिजनयामक सैंडबॉक्स के जनबंधनों और ितों के अनुपालन को सुजनजित करने और प्रजतभाजगयों तथा परीिण उपयोगकतावओं के संरिण के जलए यथाअपेजित ऐसे जनदिे िारी कर सकेगी।

(3) अनुमोददत आिेदक केन्द्रीय सरकार द्वारा आि‍यक जिजनयामक सैंडबॉक्स तक भौजतक या िचुवअल पहुचं सुजनजित करेगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा जिजनर्दवष्ट समय अिजध के भीतर उसके जनदेिों का पालन करेगा।

(4) परीिण परू ा होने के पंरह ददिस के भीतर, या जिजनयामक सैंडबॉक्स की िैधता अिजध की समाजि से कम से कम तीस ददिस पहले, प्रत्येक अनुमोददत आिेदक केन्द्रीय सरकार को पोटवल पर यथा जिजनर्दवष्ट प्ररूप और रीजत से एक व्यापक ररपोटव प्रस्ट्तुत करेगा, जिसमें सजम्मजलत होंग—े (क) परीिण के पररणाम और जनष्कषव;

(ख) परीिण उपयोगकताओंव से प्रजतदक्रया, जिसमें जिकायतें, सचंताए,ं सुरिा मुद्द े सजम्मजलत ह;ैं (ग) परीिण अिजध के दौरान आने िाली चुनौजतयां; (घ) सुरिा और अन्द्य मुद्दों को दरू करने के जलए दकए गए उपाय, उपभोिा संरिण और िोजखम कम करन े के उपाय लाग ूदकए गए;

(ङ) प्रजतभाजगयों और परीिण उपयोगकतावओं सजहत सभी जहतधारकों से संबंजधत सभी संजिदात्मक और जित्तीय दाजयत्िों के जनपटान के साथ-साथ जिजनयामक सैंडबॉक्स के अधीन सभी कायवकलापों को बंद करन े का जििरण; और (च) कोई अन्द्य डेटा या िानकारी िो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा जिजनर्दवष्ट की िाए।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(5) इस जनयम के अधीन जनगरानी और मल्ू यांकन के प्रयोिनों के जलए, केन्द्रीय सरकार, िहां आि‍यक समझे, एक या एक से अजधक बाहरी जििेषज्ञों का परामिव या सहायता ल ेसकती ह।ै

8. जनरंतरता, सिं ोधन, पणू तव ा और िाजणज्यीकरण—(1) केन्द्रीय सरकार जनयम 7 के अधीन प्रस्ट्तुत सूचना और ररपोटों के आधार पर— (क) ऐसी आग ेकी अिजध के जलए और ऐस ेसंिोजधत या अजतररि जनबंधनों और ितों पर जिजनयामक सैंडबॉक्स को िारी रखन े की अनुमजत द ेसकती ह ै िो पोटवल पर यथा जिजनर्दवष्ट दकया िाए; या (ख) जिजनयामक सैंडबॉक्स को पूरा करने और बंद करने का जनदेि दे सकती ह;ै या (ग) सैंडबॉक्स के पररणामों को ध्यान में रखते हुए, अजधजनयम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के अनुसार उत्पाद, सेिा या व्यिसाय मॉडल की िाजणजज्यक तैनाती को सिम करन े के जलए आि‍यक समझे िाने िाले कदमों की अनमु जत दी िा सकती ह।ै

(2) उप-जनयम (1) के अधीन कोई जनणवय लने े से पहले, केन्द्रीय सरकार अनुमोददत आिेदक से ऐसी और भी िानकारी या स्ट्पष्टीकरण मागं सकती ह ैिो िह आि‍यक समझे।

9. जिजनयामक सडैं बॉक्स के सचं ालन और प्रबधं न के जलए अनमु ोदन का जनलबं न या प्रजतसहं रण—केन्द्रीय सरकार, आदेि द्वारा और उसके कारणों को लखे बद्ध करते हुए, जनम्नजलजखत पररजस्ट्थजतयों में जिजनयामक सैंडबॉक्स के संचालन और प्रबंधन के जलए अनुमोददत आिेदक को प्रदत्त अनुमोदन को जनलंजबत या प्रजतसंहृत कर सकती ह,ै अथावत्:— (क) उन जस्ट्थजतयों का जनदान करन े के जलए िहां इस तरह के सडैं बॉक्स एक प्राजधकृत इकाई द्वारा स्ट्थाजपत दरू संचार नेटिकव के संचालन को बाजधत कर रह ेहैं;

(ख) िहां एक अनुमोददत आिेदक न—े

(i) केन्द्रीय सरकार को गलत या जमथ्या िानकारी प्रस्ट्ततु की ह;ै या

(ii) उन जनबंधनों और ितों का पालन करने में जिफल रहा ह ैजिनके आधार पर परीिण के जलए अनमु ोदन प्रदान दकया गया था; या

(iii) ससु ंगत जिजनयामक सैंडबॉक्स में प्रजतभाजगयों द्वारा अनपु ालन सुजनजित करने म ेंजिफल रहा ह:ै परंतु यह दक इस खंड के अधीन जनलंबन या प्रजतसंहरण के जलए कोई जनणवय अनुमोददत आिदे क को सुनिाई का अिसर प्रदान दकए जबना नहीं जलया िाएगा;

या (ग) िहां, केन्द्रीय सरकार की राय म,ें राष्ट्रीय सुरिा के जहत म ेंया सािविजनक जहत म ेंइस तरह का जनलंबन या प्रजतसंहरण आि‍यक ह;ै या (घ) िहां एक अनुमोददत आिेदक अजधजनयम के अध्याय VIII के उपबंधों के अधीन न्द्यायजनणवयन कायविाही के अधीन ह ैजिसको न्द्यायजनणवयन कायविाही के अनुसरण में दकसी भी जनयम का उल्लघं न या भंग माना गया ह।ै

10. फीस की कोई िापसी नहीं—इन जनयमों के अधीन एक जिजनयामक सैंडबॉक्स को संचाजलत करन े और प्रबंधन करन े के जलए अनुमोदन के संबंध म ेंसंदत्त की गई फीस या प्रभार की कोई िापसी नहीं होगी, यदद इस तरह के अनुमोदन को जनलंजबत, कम दकया िाता ह,ै प्रजतसंहृत दकया िाता ह ैया पररिर्तवत दकया िाता ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7

11. आदेि, जनदेि या ददिा-जनदेि िारी करन ेकी िजि—केन्द्रीय सरकार इन जनयमों को प्रभािी करने के प्रयोिनों के जलए ऐसे आदेि, जनदेि या ददिाजनदिे िारी कर सकती ह ैिो अजधजनयम या इन जनयमों स ेअसगं त न हों।

12. जडजिटल कायान्द्व ियन—केन्द्रीय सरकार अजधजनयम की धारा 53 के अनुसरण म,ें इन जनयमों के जडजिटल कायावन्द्ियन के जलए एक या एक से अजधक पोटवलों को अजधसूजचत कर सकती है, जिसमें इन जनयमों के अधीन जिजनर्दवष्ट दकए िाने िाल े दकसी भी प्ररूप, रीजत, आदेि, जनदिे या ददिाजनदिे प्रदान करना सजम्मजलत ह।ै [फा. स.ं 24-11/2024-यूबीबी] देिेंर कुमार राय, संयुक् त सजचि MINISTRY OF COMMUNICATIONS (Department of Telecommunications)

NOTIFICATION New Delhi, the 21st October, 2026 G.S.R. 905(E).— Whereas a draft of the Telecommunications (Regulatory Sandbox) Rules, 2024 was published, as required under sub-section (1) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide notification number G.S.R. 736(E), dated the 27th November, 2024, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made

available to the public:

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 28th November, 2024:

And whereas objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been

duly considered by the Central Government:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (y) of sub-section (2) of

section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Telecommunications (Regulatory Sandbox) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);

(b) “applicant” means an authorised entity or company, society or partnership firm or a statutory body, duly incorporated, registered or constituted under any law for the time being in force in India, or an Indian national, or a research and development institution recognised by the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, Government of India, who has submitted a proposal under rule 4;

(c) “approved applicant” means an applicant approved by the Central Government or a person authorised by the Central Government in this behalf for the purposes of creation, operation and management of a regulatory sandbox;

(d) “participant” means a participant in a regulatory sandbox that satisfies the eligibility criteria specified pursuant to rule 5;

(e) “portal” means portal as referred to in rule 12;

(f) “test users” mean the limited set of users who voluntarily participate in a regulatory sandbox;8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(g) “validity period” means the duration of the regulatory sandbox specified under sub-rule (2) of rule 5.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act or the rules made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the said rules.

3. Application.—These rules provide for creation of one or more regulatory sandboxes and the terms and conditions applicable in respect thereof for the purposes of facilitating innovation and technological development in telecommunication.

4. Creation of regulatory sandbox.—(1) The Central Government may, by order, create and specify a regulatory sandbox on the portal,—

(a) suo motu, after assessing the need for the same; or

(b) upon acceptance under sub-rule (4) of a proposal submitted by an applicant under sub-rule (2) at his own initiative or in response to a request for proposals from the Central Government.

(2) An applicant may submit a proposal for a regulatory sandbox under clause (b) of sub-rule (1) in such form and manner and accompanied by such documents as specified on the portal, along with—

(a) copies of reports of the limited testing undertaken by the applicant in offline or laboratory environment in respect of the subject matter of the application;

(b) copies of reports of any other testing, including in experimental isolated networks;

(c) any other information or documents as may be specified by the Central Government;

(d) any exemptions from the requirements of authorisation or assignment or any other provision under the Act or rules made thereunder, or under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), as may be required for the purposes of such sandbox; and

(e) non-refundable processing fees of ten thousand rupees.

(3) On receipt of a proposal under sub-rule (2), the Central Government may make such inquiry as it deems fit, regarding the eligibility of such proposal and, for this purpose, require the applicant to furnish such information as it may call for.

(4) The Central Government may, pursuant to the inquiry as to eligibility of the proposal received under sub-rule (2), either accept or reject such proposal.

5. Terms and conditions of regulatory sandbox.—(1) For any regulatory sandbox created under rule 4, the Central Government may specify on the portal one or more of the following terms and conditions, namely:—

(a) The scope and objective of the regulatory sandbox;

(b) The name and details of one or more approved applicants responsible for operation and management of the regulatory sandbox and the obligations of such approved applicants;

(c) The eligibility criteria for participants in such regulatory sandbox and the obligations of such participants;

(d) The details of telecommunication services or telecommunication network or equipment or processes or technologies or products or business models that may be tested in such regulatory sandbox;

(e) The exemptions granted from the requirements of authorisation or assignment or any other provisions under the Act or the rules made thereunder, or under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997) or the regulations made thereunder for the validity period of the regulatory sandbox:

Provided that any exemption from the applicability of any provisions of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997) shall be specified after prior consultation with the Telecom Regulatory Authority of India;

(f) The risk analysis and management required to ensure mitigation of any potential risks;

(g) The reporting requirements including those relating to the methodology of testing and steps to be taken to ensure compliance with the terms and conditions of the regulatory sandbox;

(h) The validity period of the regulatory sandbox;

(i) The details of the exit strategy for exiting the regulatory sandbox; and

(j) The details of any other matter that in the opinion of the Central Government is relevant and connected with or related to the participation in such regulatory sandbox.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9

(2) The validity period of a regulatory sandbox shall not exceed twenty-four months:

Provided that the Central Government may, if it considers necessary, extend the validity period for a further period not exceeding twelve months at a time, upon receipt of a request for extension from an approved applicant in such form and manner as specified on the portal, at least thirty days prior to the expiry of such validity period, accompanied by justification and purposes of such extension, or upon receipt of a continuation thereof under rule 8.

6. Obligations of approved applicant.—(1) Every approved applicant shall comply with the terms and conditions of a regulatory sandbox specified under rule 5 for undertaking testing by itself or through other participants, in the relevant regulatory sandbox.

(2) Without prejudice to the generality of sub-rule (1), every approved applicant shall—

(a) establish mechanisms for—

(i) onboarding of participants based on eligibility criteria;

(ii) adherence by each participant to the terms and conditions of the regulatory sandbox;

(iii) specifying the test parameters, control boundaries, testing sites and manner of maintenance of records of the test results by each participant; and

(iv) monitoring and evaluating the testing undertaken by participants within the specifications referred to in sub-clause (iii);

(b) ensure adherence, by itself and by every participant, with laws relating to data protection and security, and any other applicable law for the time being in force, when onboarding test users for testing within such regulatory sandbox;

(c) provide to the Central Government information of the participants in a regulatory sandbox as well as their exit from such sandbox;

(d) (i) inform such test users the purpose and scope of testing being undertaken;

(ii) obtain prior consent of the test users for being part of the test environment of the regulatory sandbox; and

(iii) ensure that test users are not charged for their participation in the test environment, where the regulatory sandbox involves enrolment of test users for testing of telecommunication services, telecommunication network, equipment, processes, technologies, products or business models;

(e) ensure that the telecommunication services or technologies or products, processes or business models being tested in the regulatory sandbox are not commercially available in the market during the testing period;

(f) ensure storage of records relating to the testing, including work plans, methodologies, consent records of test users and other relevant data for a period not less than one year after expiry of validity period of the regulatory sandbox, and for such longer period or periods as may be determined by the Central Government;

(g) ensure destruction of data and records specified under clause (f) in a secure manner;

(h) keep the Central Government indemnified from any acts of omission or commission, breaches or any kind of culpability or liability arising out of or in relation to any testing in the regulatory sandbox by itself or by any participant; and

(i) ensure that confidentiality is maintained, by it and the participants, with regard to the regulatory sandbox,

including testing and results thereof:

Provided that the Central Government may publish any relevant and generic information about the regulatory sandbox, including the approved applicants and participants, without revealing any proprietary information of such applicants or participants on the portal.

7. Monitoring and evaluation.—(1) The Central Government may monitor and evaluate the performance of a regulatory sandbox created under rule 4.

(2) For the purposes of sub-rule (1), the Central Government may—

(a) call for such reports, information, data or records from the approved applicant as it deems fit and, for this10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] purpose, require the approved applicant to furnish the same within such period of time as specified by the Central Government;

(b) specify the format, frequency and manner in which the information or reports called for under clause (a) shall be furnished; and

(c) issue such directions to the approved applicant as may be required for ensuring compliance with the terms and conditions of the regulatory sandbox and for protection of participants and test users.

(3) The approved applicant shall ensure physical or virtual access to the regulatory sandbox as the Central Government may require and shall comply with its directions within such period of time as specified by the Central Government.

(4) Within fifteen days of completion of testing, or at least thirty days prior to the expiry of the validity period of the regulatory sandbox, each approved applicant shall submit to the Central Government a comprehensive report in such form and manner as specified on the portal, which shall include—

(a) the results and outcomes of the testing;

(b) feedback from the test users, including complaints, concerns, security issues;

(c) challenges faced during testing period;

(d) measures taken to overcome security and other issues, consumer protection and risk mitigation measures deployed;

(e) details of closure of all activities under the regulatory sandbox, along with settlement of all contractual and financial obligations related to all stakeholders, including participants and test users; and

(f) any other data or information as may be specified by the Central Government.

(5) For the purposes of monitoring and evaluation under this rule, the Central Government may, where considered necessary, seek the advice or assistance of one or more external experts.

8. Continuation, modification, completion and commercialisation.—(1) On the basis of the information and reports furnished under rule 7, the Central Government may—

(a) permit continuation of the regulatory sandbox for such further period and on such modified or additional terms and conditions as specified on the portal; or

(b) direct completion and closure of the regulatory sandbox; or

(c) having regard to the results of the sandbox, permit such steps as may be considered necessary for enabling commercial deployment of the product, service or business model in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder.

(2) Before taking any decision under sub-rule (1), the Central Government may seek such further information or clarifications as it considers necessary from the approved applicant.

9. Suspension or revocation of approval to operate and manage regulatory sandbox.—The Central Government may, by order and recording the reasons therefor, suspend or revoke the approval granted to an approved applicant to operate and manage a regulatory sandbox in the following circumstances, namely:—

(a) To address situations where such sandbox is interfering with the operations of a telecommunication network established by an authorised entity;

(b) Where an approved applicant has—

(i) furnished incorrect or false information to the Central Government; or

(ii) failed to comply with the terms and conditions based on which approval for testing was granted; or

(iii) failed to ensure compliance by participants in the relevant regulatory sandbox:

Provided that no decision for suspension or revocation under this clause shall be made without the approved applicant has been given an opportunity of being heard; or

(c) where, in the opinion of the Central Government, such suspension or revocation is necessary in the interest of national security or public interest; or

(d) where an approved applicant is subject to adjudication proceedings under the provisions of Chapter VIII[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 of the Act, who is held to be in breach or contravention of any rules pursuant to the adjudication proceedings.

10. No refund of fees.—There shall be no refund of fees or charges paid in respect of the approval to operate and manage a regulatory sandbox under these rules, if such approval is suspended, curtailed, revoked or varied.

11. Power to issue orders, directions or guidelines.—The Central Government may for the purposes of giving effect to these rules issue orders, directions or guidelines not inconsistent with the Act or these rules.

12. Digital implementation.—The Central Government may in furtherance of section 53 of the Act, notify one or more portals for digital implementation of these rules, including for providing any form, manner, order, direction or guidelines to be specified under these rules.

[F. No. 24-11/2024-UBB] DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.

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