Port state control and Flag State Implementation Rules 2026 under Merchant Shipping Act 2025

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एलx.x-xGअID.-H3xx1x0 72026-275005 CG-DLxx-ExG-I3D1E0x7x2x0 26-275005 असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 610] नई दिल्ली, सोमवार, िलु ाई 27, 2026/श्रावण 5, 1948 No. 610] NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2026/SHRAVAN 5, 1948 पत्तन, िलयान पररवहन और िलमाग ग मत्रं ालय अजधसचू ना नई दिल्ली, 27 िुलाई, 2026 सा.का.जन. 672(अ).—केन्द्रीय सरकार, वाजणज्य पोत पररवहन अजधजनयम, 2025 (2025 का 24) की धारा 76 की उपधारा(1), धारा 77 की उपधारा (1), धारा 134 की उपधारा (1) के खंड (ङ) और धारा 151 की उपधारा (1) के खंड (ग) और उपधारा (2), धारा 152 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (च) और धारा 319 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के (छ), (ि) और (झ) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए जनम्नजलजखत जनयम बनाती ह,ै अर्ागत:् - 5764 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अध्याय 1 प्रारंजभक

1.सजं िप्त नाम और प्रारंभ (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम वाजणज्य पोत पररवहन (पत्तन राष्ट्र जनयत्रंण और ध्वज़ राष्ट्र कायागन्द्वयन) जनयम, 2026 ह।ै

(2) य े रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत होंग े ।

2. पररभाषाए ं - (1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभग स े अन्द्यर्ा अपेजित न हो, - (क) "अजधजनयम" स े वाजणज्य पोत पररवहन अजधजनयम, 2025 (2025 का 24) अजभप्रेत ह;ै (ख) “केन्द्रीय इलेक्ट्रॉजनक डेटाबेस और सूचना प्रबंधन प्रणाली” से जडजिटल प्लेटफामग अजभप्रेत ह,ै जिसका उपयोग महाजनिेिक या पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण डाटा और िलयान िोजखम प्रोफाइल को लजित करने, ररपोटग करन,े अजभजलजखत करने और साझा करने के जलए समझौता ज्ञापन द्वारा दकया िाता ह;ै (ग) “प्रमाणीकरण” में िलयान, उसकी कंपनी या पत्तन से सबं ंजधत सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों और अन्द्य िस्ट्तावेिों की जवजधमान्द्यता का सत्यापन िाजमल ह,ै जिसमें िलयान के ध्वि राष्ट्र या ध्वि राष्ट्र के मान्द्यता प्राप्त संगठन के सिम प्राजधकारी द्वारा सभी आवश्यक सवेिण पूरे दकए गए ह ैं और अनुमोदित ह,ैं और िो मांग पर प्रस्ट्तुत दकया िाएगा । (घ) "कमी" से ससु ंगत अजभसमय की अपेिाओं के अनुपालन में पाई गई कमी अजभप्रेत ह।ै (ङ) “जनरोध” स े पत्तन राष्ट्र द्वारा की गई हस्ट्तिेप कारगवाई अजभप्रेत ह,ै िब िलयान या उसके चालक िल की जस्ट्र्जत सुसंगत अजभसमयों के अनरूु प नहीं होती ह ै तादक यह सुजनजित दकया िा सके दक िलयान तब तक समुर म ें नहीं िाएगा िब तक दक वह िलयान या उस पर सवार व्यजियों के जलए खतरा न हो या समुरी पयागवरण को नकु सान पहुचं े जबना और अनुजचत खतरा पैिा दकए जबना आग े बढ़ सकता ह,ै भले ही ऐसी कारगवाई िलयान के प्रस्ट्र्ान के सामान्द्य कायगक्रम को प्रभाजवत करेगी।;

(च) “समझौता ज्ञापन” से पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण पर िेत्रीय समझौता ज्ञापन अजभप्रेत ह,ै जिसमें भारत समय-समय पर संिोजधत अतं रागष्ट्रीय समुरी संगठन संकल्प ए.1185 (33) के अनसु ार पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण करने का एक पि ह ै (छ) “राष्ट्रीय प्राजधकरण” से पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण और ध्वज़ राष्ट्र कायागन्द्वयन के जलए अजधजनयम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (घ) के उपखंड (1) के अधीन जनयुि दकया गया मुख्य सवेिक अजभप्रेत ह;ै (ि) “पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण” स े भारत के पत्तनों , टर्मगनलों, लंगरगाहों, पत्तन सुजवधाओं या अपतटीय सुजवधाओं या भारत के िेत्रीय िल में जविेिी िलयानों का जनरीिण करना अजभप्रेत ह,ै तादक यह[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 सत्याजपत दकया िा सके दक िलयान की जस्ट्र्जत, उसके उपकरण और उसका प्रचालन लाग ू अंतरराष्ट्रीय अजभसमयों की अपेिाओं का अनुपालन करता ह ै और यह दक िलयान उन अजभसमयों और इन जनयमों के अनुपालन में मानवयुि और प्रचाजलत ह ै (झ) "पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी" स े धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन या अजधजनयम की धारा 9 के अधीन जनयुि दकया गया सवेिक अजभप्रेत ह,ै जिसे पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण करन े के जलए राष्ट्रीय प्राजधकरण द्वारा प्राजधकृत दकया गया ह ैऔर िो इन जनयमों के प्रयोिनों के जलए केंरीय सरकार की जिम्मेिारी के अधीन कायग करता ह;ै (ञ) "मान्द्यता प्राप्त संगठन" स े मान्द्यता प्राप्त संगठनों के जलए कोड के अनसु ार अपने पि में काननू ी सवेिण और प्रमाणन करन े के जलए िलयान के संबंजधत ध्वि राष्ट्र द्वारा प्राजधकृत सगं ठन अजभप्रेत ह,ै िसै ा दक संगठन द्वारा यर्ासंिोजधत, संकल्प एमएससी.349(92) और एमईपीसी.237(65) के माध्यम स े अपनाया गया ह।ै (ट) “अवमानक िलयान” स े ऐसा िलयान अजभप्रेत ह,ै जिसका हल, मिीनरी, उपस्ट्कर या प्रचालन सुरिा सुसंगत अजभसमयों द्वारा अपेजित मानकों से काफी नीचे ह ै या जिसका चालक िल या उनके प्रमाणन सुरजित प्रचालन अपेिाओं के अनुरूप नहीं ह ैं और जनम्नजलजखत जविेषताओं म ें स े कोई एक िाजमल ह,ै अर्ागत्: -

(i) अजभसमयों द्वारा अपेजित प्रमुख उपस्ट्करों या व्यवस्ट्र्ाओं का अभाव;

(ii) अजभसमयों के सुसंगत जवजनिेिों के सार् उपस्ट्कर या व्यवस्ट्र्ाओं का गैर-अनुपालन;

(iii) िलयान या उसके उपस्ट्कर की पयागप्त जगरावट;

(iv) प्रचालन ििता की अपयागप्तता या आवश्यक प्रचालन प्रदक्रयाओं के सार् चालक िल की अपररजचतता; या

(v) नाजवकों की कमी या जवजधमान्द्य प्रमाणन की अपयागप्तता; (ठ) “असुरजित िलयान” से ऐसा िलयान अजभप्रेत ह,ै जिसमें समुर में चलने योग्य िलयान िाजमल न हो, िो-

(i) िीवन की सरु िा के जलए खतरा पैिा करता ह;ै या

(ii) अपने प्रचालनात्मक सुरिा , पतवार, मिीनरी, उपकरण, नाजवकों के प्रजििण और काम करने की जस्ट्र्जत या प्रचालन सरु िा के कारण पयागवरण को नुकसान का अनुजचत खतरा पैिा करता ह,ै िो आवश्यक मानकों से काफी नीचे ह;ै या

(iii) पत्तनों, टर्मगनलों, लंगरगाहों, पत्तन सुजवधाओं या अपतटीय सुजवधाओं या भारत के िेत्रीय िल की सुरिा और सुरिा के जलए अनुजचत खतरा पैिा करता ह;ै

(iv) संबंजधत अजभसमयों की अपेिाओं को पूरा न करने वाला चालक िल हो, या मास्ट्टर या चालक िल आवश्यक पोत बोडग सुरिा, सरु िा या प्रिषू ण रोकर्ाम प्रदक्रयाओं से पररजचत नहीं ह।ैं4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(2) इन जनयमों में प्रयुि और अपररभाजषत िब्िों और पिों के ककंतु िो अजधजनयम अंतरागष्ट्रीय अजभसमयों तर्ा संजहताओं में पररभाजषत हैं, के वही अर्ग होंगे, िो यर्ाजस्ट्र्जत, इस अजधजनयम, अंतरागष्ट्रीय अजभसमयों और संजहताओं में उनके ह।ैं

3. पत्तन राष्ट्र जनयत्रं ण अजधकारी और ध्वज़ राष्ट्र जनरीिक- (1) पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी और ध्वज़ राष्ट्र जनरीिक इन जनयमों के अधीन पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण करन े के जलए प्राजधकृत होंगे।

(2) पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकाररयों और ध्वज़ राष्ट्र जनरीिकों की अहतग ा अनुभव अनसु ूची – 1 में जवजनर्िगष्ट दकया िाएगा।

(3) उप-जनयम (1) के अधीन प्राजधकृत पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी और ध्वज़ राष्ट्र जनरीिक केवल जनयम 4 में अजधकाररता िेत्र प्राजधकरण के जनिेिों के अधीन जनरीिण करेंगे।

(4) प्रत्येक पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी और ध्वज़ राष्ट्र जनरीिक के पास अजधकार ित्रे के प्रधान अजधकारी, समुरी वाजणज्य जवभाग द्वारा िारी एक आजधकाररक पहचान पत्र होना चाजहए, िो अनसु ूची – 2 में जवजनर्िगष्ट अपेिाओं को पूरा करता ह ै , जिसमें अजधकारी की स्ट्पष्ट पहचान पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी या ध्वज़ राष्ट्र जनरीिक के रूप में फोटो और िारी करने वाल े प्राजधकारी के पिनाम और जवजधमान्द्यता िाजमल ह।ै

4. ित्रे प्राजधकरण - (1) प्रत्येक पत्तन या िेत्र के जलए समुरी वाजणज्य जवभाग का प्रधान अजधकारी, उसकी अजधकाररता के अधीन दकए गए सभी पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिणों और ध्वज़ राष्ट्र जनरीिणों के जलए उत्तरिायी िेत्र प्राजधकारी होगा।

(2) िेत्रीय प्राजधकरण अपनी अजधकाररता के भीतर पत्तनों , लंगरगाहों और अपतटीय प्रजतष्ठानों पर आन े वाल े िलयानों पर पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण और ध्वज़ राष्ट्र जनरीिण करन े के जलए प्राजधकृत पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकाररयों या ध्वज़ राष्ट्र जनरीिकों को नामजनर्िगष्ट और जनयुि करेगा।

(3) िेत्रीय प्राजधकरण, पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण या ध्वि राष्ट्र जनरीिण की ररपोटग से संतुष्ट होने पर, ररपोटों को मंिूरी िेगा और अंजतम समीिा के जलए राष्ट्रीय प्राजधकरण को भिे ेगा और अपेिानुसार केंरीकृत इलेक्ट्रॉजनक डेटाबेस और सचू ना प्रबंधन प्रणाली में अपलोड करेगा।

(4) िेत्र प्राजधकरण िलयानों के जलए अजनजहत जनरूद्ध प्राजधकारी होगा िो अवमानक या असरु जित पाए िाते ह ैं या अन्द्यर्ा अजधजनयम के उपबंधों या लाग ू अंतरागष्ट्रीय समुरीय संगठन के प्रस्ट्तावों और पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण प्रदक्रयाओं के अनुपालन में नहीं ह:ैं परंतु दक अजधकाररता प्रधान अजधकारी के अनुमोिन के जबना दकसी भी िलयान को जनरूद्ध नहीं दकया िाएगा।

5. राष्ट्रीय प्राजधकरण - (1) राष्ट्रीय प्राजधकरण के पास पूरे भारत म ें इन जनयमों के एक समान कायागन्द्वयन के जलए समग्र जिम्मेिारी होगी।

(2) राष्ट्रीय प्राजधकरण, जनयम 4 के उप-जनयम (3) के अधीन िेत्रीय अजधकाररयों द्वारा भेि े गए जनरीिण ररपोटग प्राप्त होन े पर, केंरीकृत इलेक्ट्रॉजनक डेटाबेस और सूचना प्रबंधन प्रणाली में अंजतम अपलोड के जलए[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 और राष्ट्रीय या अंतरागष्ट्रीय स्ट्तर पर आवश्यक दकसी भी आगे की कारगवाई के जलए पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण या ध्वज़ राष्ट्र जनरीिण ररपोटग की समीिा करेगा और सतं ोषिनक पाए िाने पर उसे मंिरू ी िेगा।

(3) राष्ट्रीय प्राजधकरण इसके जलए उत्तरिायी होगा - (क) भारत में पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण और ध्वज़ राष्ट्र जनरीिण करने के जलए प्राजधकृत सवेिकों की सूची को अनुमोिन िेना और बनाए रखना; और (ख) इन जनयमों और अजधजनयम की अपेिाओं के अनुसार, प्रििगन, िमता या दकसी किाचार के आधार पर दकसी पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी या ध्वज़ राष्ट्र जनरीिक के प्राजधकरण को प्रिान करना, जनलंजबत करना या वापस लेना। अध्याय – 2 ध्वि राष्ट्र कायान्द्ग वयन

6. इस अध्याय का लाग ू होना - िब तक अन्द्यर्ा अजभव्यि रूप से उपबंजधत न दकया गया हो, इस अध्याय के उपबंध जनम्न पर लाग ू होंग े (क) कोई भी िलयान िो अजधजनयम के अधीन भारत में रजिष्ट्रीकृत ह ै और अजधजनयम द्वारा इस प्रकार रजिष्ट्रकृत दकए िान े के जलए अपेजित कोई भी िलयान, िहा ं िलयान सचं ाजलत हो रहा हो;

(ख) सभी निी-समुर िलयान और सभी भारतीय तटीय िलयान, चाह े उनका टन भार या सेवा श्रेणी कुछ भी हो, उस सीमा तक दक अजधजनयम और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के सुरिा, सुरिा और प्रिषू ण जनवारण उपबंध उन पर लाग ू होते ह।ैं

7. ससु गं त अजभसमय और बाध्यताए ं - (1) भारतीय िलयानों, कंपजनयों और मान्द्यता प्राप्त संगठनों के जलए इन जनयमों के अधीन ध्वि राष्ट्र कायागन्द्वयन और जनरीिण प्रदक्रयाओं का कायागन्द्वयन अंतरागष्ट्रीय जवजध और जलखतों के अधीन भारत की बाध्यताओं द्वारा दििाजनिेजित दकया िाएगा, जिसमें िाजमल ह ैं - (क) समुर की जवजध पर संयुि राष्ट्र अजभसमय, 1982 का अनुच्छेि 217, जिसके जलए यह अपेजित ह ैदक एक ध्वि राष्ट्र यह सुजनजित करे दक उसके ध्वि पर उड़ने वाल ेिलयान लाग ू अंतरराष्ट्रीय जनयमों और मानकों का पालन करते ह,ैं और ऐसे जनयमों का उल्लंघन करन े वाल े िलयानों के जवरूद्ध प्रवतगन उपायों को जवजहत करता ह;ै और (ख) अंतरागष्ट्रीय समुरीय संगठन जलखत कायागन्द्वयन कोड (3 कोड) का भाग िो सवेिणों, जनरीिणों, हताहत िाचं ों की जनगरानी और प्रमाणपत्र िारी करने सजहत अंतरागष्ट्रीय समरु ीय संगठन अजभसमयों के सुरिा और पयागवरणीय उपबंधों के प्रिासन में ध्वि राज्यों के जलए अजनवायग मानक प्रिान करता ह।ै6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(2) महाजनिेिक इन जनयमों में यर्ाजवजनर्िगष्ट ध्वज़ राष्ट्र जनरीिण, लेखा परीिा और सबं ंजधत उपायों के जलए एक सुसंगत प्रणाली स्ट्र्ाजपत और लाग ू करेगा, तादक अंतरागष्ट्रीय समुरीय संगठन जलखत कायागन्द्वयन कोड मानकों को पूरा दकया िा सके या उसस े अजधक दकया िा सके।

8. छूट, समतल्ु य और अनकु ल्पी जडज़ाइन - (1) महाजनिेिक, िब अजधजनयम के अधीन इस प्रकार सिि या प्राजधकृत होता ह,ै तो लागू अजभसमयों और अजधजनयम के उपबंधों के अनुसार, अजधजनयम या जनयमों के जवजिष्ट उपबंधों स े जवजनर्िगष्ट छूट ि े सकता ह,ै समतुल्य समाधान की अनुमजत िे सकता ह,ै या भारतीय िलयानों के जलए अनुकल्पी जडिाइन और व्यवस्ट्र्ा को मिं ूरी ि े सकता ह।ै

(2) िब दकसी भारतीय िलयान या िलयानों के वग ग या समतुल्य या अनुकल्पी जडिाइन और व्यवस्ट्र्ा को उप-जनयम (1) के अधीन महाजनिेिक द्वारा छूट िी िाती ह,ै तो जवजनिय को छूट प्रमाण पत्र या उसी तरह के जलखत िारी करके प्रलेजखत दकया िाएगा:

परंतु दक िहा ंकोई िलयान महाजनिेिक द्वारा या उसकी ओर स ेदकसी मान्द्यता प्राप्त सगं ठन द्वारा िारी दकए गए अनुमोदित समतुल्यता या अनुकल्पी जवजधमान्द्य छूट प्रमाण पत्र या िस्ट्तावेज़ को ल े िाता ह,ै यह माना िाएगा दक िलयान ऐसी अपेिा का अनुपालन करता ह।ै

(3) िहां ध्वज़ राष्ट्र जनरीिण के िौरान इस बारे में कोई संिेह उत्पन्न होता ह ै दक क्ट्या दकसी जवजिष्ट छूट, समतुल्यता या अनुकल्पी जडिाइन और व्यवस्ट्र्ा को प्राजधकृत दकया गया ह,ै ध्वज़ राष्ट्र जनरीिक उस जवषय पर गैर-अनुपालन के जलए िंड अजधरोजपत नहीं करेगा िब तक दक राष्ट्रीय प्राजधकरण से सत्यापन प्राप्त नहीं हो िाता ह:ै परंतु दक यह उप-जनयम वहा ं लाग ू नहीं होगा िहा ं जस्ट्र्जत से तत्काल पररसकं ट उत्पन्न होता ह ै और हस्ट्तिेप की आवश्यकता होती ह।ै

9. जनरीिण की आवजृ त- (1) महाजनिेिक िलयान के प्रकार, आयु, व्यापार िेत्र और पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण और ध्वज़ राष्ट्र जनरीिण प्रििगन को ध्यान में रखते हुए ध्वज़ राष्ट्र जनरीिण की आवृजत को अवधाररत करेगा: परंतु दक यदि अवधाररत ध्वि राष्ट्र जनरीिण के जलए जवजनर्िगष्ट अवजध के िौरान िलयान जवििे ी व्यापार में संलग्न ह,ै तो िलयान को िलयान पर अंजतम वैधाजनक सवेिण करने वाल े मान्द्यता प्राप्त संगठन से जभन्न दकसी अन्द्य मान्द्यता प्राप्त संगठन के माध्यम से वार्षगक सवेिण के बराबर एक सामान्द्य जनरीिण करना होगा।

(2) आवजधक जनरीिण के अजतररि, दकसी भी भारतीय िलयान को दकसी जविेिी पत्तन म ें पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण प्राजधकरण द्वारा जहरासत में जलया गया ह,ै - (क) भारत में अपने पहले पत्तन के कॉल पर ध्वि राष्ट्र जनरीिण के अधीन होगा (ख) राष्ट्रीय प्राजधकरण द्वारा अजतररि जनरीिण उपायों के अधीन दकया िा सकता ह,ै िसै े दक अपने बेड़े में अन्द्य िलयानों का गहन जनरीिण या कंपनी की तट आधाररत सुरिा प्रबंधन प्रणाली का लेखा परीिा का िाना, यदि अवरोध प्रणालीगत मुद्दों को उपिर्िगत करता ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7

(3) समुरी वाजणज्य जवभाग के प्रधान अजधकारी या महाजनिेिक के पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण, ध्वज़ राष्ट्र कायागन्द्वयन िाखा, दकसी भी समय, अगली जनधागररत आवजधक जनरीिण से पहल,े वास्ट्तजवक जिकायतों, बढ़ती सुरिा िानकारी, हताहतों, घटना ररपोटों या असंतोषिनक पत्तन राष्ट्र ररपोटों के आधार पर, दकसी भी भारतीय िलयान पर एक आियग या अजनयोजित ध्वज़ राष्ट्र जनरीिण करन े का जनिेि िे सकत े ह।ैं

10. जनगरानी और जनयत्रं ण - (1) िेत्र प्राजधकारी अपने िेत्रों के भीतर ध्वि राष्ट्र जनरीिणों के प्रिासन के जलए उत्तरिायी होंगे।

(2) राष्ट्रीय प्राजधकरण संपूणग ध्वि राष्ट्र कायागन्द्वयन व्यवस्ट्र्ा की जनगरानी रखेगा और समन्द्वय और अपीलीय प्राजधकरण के रूप में कायग करेगा।

(3) ध्वज़ राष्ट्र जनरीिण से उत्पन्न होने वाल े दकसी भी असहमजत या जववाि को समाधान के जलए राष्ट्रीय प्राजधकरण को भेिा िा सकता ह।ै

11. ध्वि राष्ट्र जनरीिण का सचं ालन - (1) ध्वि राष्ट्र जनरीिण िलयान की एक व्यापक और जवस्ट्ततृ परीिा होगी, जिसमें िलयान पर लाग ू होने वाली काननू ी अपेिाओं के सभी पहलुओं को िाजमल दकया िाएगा।

(2) यदि दकसी मान्द्यताप्राप्त संगठन द्वारा दकए गए दकसी जनरीिण या सवेिण के िौरान, कोई गंभीर कजमया ं िेखी िाती ह,ैं िो उपजस्ट्र्त सवेिक की राय में, िलयान के सुरजित संचालन को प्रभाजवत कर सकती ह ैं या चालक िल या पयागवरण के जलए आसन्न िोजखम प्रस्ट्तुत कर सकती ह,ैं तो मान्द्यताप्राप्त संगठन िलयान के पत्तन स े प्रस्ट्र्ान करने से पहले राष्ट्रीय प्राजधकरण को तरु ंत सूजचत करेगा और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, राष्ट्रीय प्राजधकरण को जनिेि िेना चाजहए दक िलयान को मरम्मत दकए िाने तक या मरम्मत याड ग के अधीन प्रजतबंधों के अधीन चलने तक पत्तन में रहना चाजहए।

12. प्रचालनीय, परीिण और जिल- ध्वि राष्ट्र जनरीिक चालक िल और िलयान की तैयारी का जनधारग ण करने के जलए पत्तन राष्ट्र जनरीिण के समान प्रचालन, परीिण या जिल की अपेिा कर सकता ह;ै परंतु दक कोई परीिण या जिल नहीं दकया िाएगा यदि मास्ट्टर इस आधार पर प्रजतरोध करता ह ैदक इससे तत्काल सरु िा स े समझौता होगा।

13. ध्वि राष्ट्र जनरीिण की ररपोर्टिंग- (1) ध्वि राष्ट्र जनरीिण पूरा होन े पर, जनरीिक महाजनिेिक द्वारा जवजनर्िगष्ट रूपजवधान में एक जवस्ट्तृत जनरीिण ररपोटग तैयार करेगा और इसे केंरीकृत इलक्ट्े रॉजनक डेटाबेस और सूचना प्रबंधन प्रणाली में अपलोड दकया िाएगा और जनरीिण ररपोटग की एक मुदरत या इलेक्ट्रॉजनक प्रजत मास्ट्टर को िलयान के अजभलेख के जलए प्रिान की िाएगी, जिसे मास्ट्टर के हस्ट्तािर द्वारा स्ट्वीकार दकया िाएगा।

(2) यदि तकनीकी मुद्दों या िरू स्ट्र् स्ट्र्ान के कारण, जनरीिक सीधे ऑनलाइन ररपोटग अपलोड करने में सिम नहीं ह,ै तो जनरीिक को अनसु ूची-8 के अनुसार मैनुअल ररपोटग बनानी चाजहए और ररपोटग को िल्ि स े िल्ि केंरीकृत इलेक्ट्रॉजनक डेटाबेस और सूचना प्रबंधन प्रणाली में ििग दकया िाना चाजहए।

(3) भारतीय िलयानों पर सामान्द्य जनरीिण या ध्वि स े संबंजधत सवेिण करन े वाले मान्द्यता प्राप्त संगठन अपनी खोिों की तरु ंत महाजनिेिक को ररपोटग करेंग े और जडजिटल जसस्ट्टम में परीिा ररपोटग अपलोड करेंगे।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

14. ध्वि राष्ट्र द्वारा अनवु ती कारगवाई और पनु : जनरीिण - (1) जनरीिण पूरा होन े पर, यदि माजलक या मास्ट्टर सूजचत करता ह ैदक आवश्यक सुधार हते ु कारगवाई की गई ह,ै तो ध्वि राष्ट्र जनरीिक या िेत्र प्राजधकरण द्वारा प्राजधकृत अन्द्य अजधकारी, जबना दकसी अनुजचत िेरी के और िलयान के कायगक्रम पर न्द्यूनतम प्रभाव के सार्, कजमयों में दकए गए सधु ार को सत्याजपत करने के जलए पुन: जनरीिण करेगा।

(2) िेत्रीय प्राजधकरण यह सजु नजित करेगा दक प्राजधकृत ध्वि राष्ट्र जनरीिक ऐस े पुन: जनरीिण के जलए कम समय म ें उपलब्ध ह,ैं जविेष रूप से यदि दकसी िलयान के समुरी यात्रा या माल के प्रचालन को सुधारों के सत्यापन के जलए लंजबत रखा गया ह।ै

(3) ऐसे मामलों में िहां पत्तन प्रचालन की बाधाए ं दकसी िलयान को जनरूद्ध करके या मरम्मत के जलए कजमयों के जलए, बर्ग से लंगर या दकसी अन्द्य स्ट्र्ान पर स्ट्र्ानांतररत करन े की आवश्यकता होती ह,ै पत्तन प्राजधकरण, उसके द्वारा जवजनर्िगष्ट दकसी भी सरु िा उपायों के अधीन, ऐसा पयगवेिण अजधकाररता के प्रधान अजधकारी की सहमजत स े कर सकत े ह ैं

15. ित्रे प्राजधकारी द्वारा भारतीय िलयानों को जनरूद्ध करना (1) जनरीिण पर या अन्द्यर्ा, यदि यह पाया िाता ह ै दक दकसी भारतीय िलयान या उसके चालक िल या उसके प्रचालन की जस्ट्र्जत अजधजनयम या जनयमों या लाग ूअजभसमयों की अपेिाओं का पालन करन ेमें जवफल रहती ह,ै जिसस ेिीवन, संपजत्त या समुरी पयागवरण के जलए खतरे की जस्ट्र्जत पैिा होती ह,ै तो िेत्र प्राजधकारी, िलयान को अस्ट्र्ायी रूप स ेजनरूद्ध कर सकता ह ै और िलयान को तब तक समुरी यात्रा स े रोका िाएगा िब तक दक खतरों को िरू करन े के जलए आवश्यक कारगवाई नहीं की िाती ह।ै

(2) िहां दकसी िलयान को िेत्र प्राजधकारी अस्ट्र्ायी रूप से जनरूद्ध करता ह,ै वहां अनुसूची -9 में जवजनर्िगष्ट प्ररूप म ें मास्ट्टर को एक जहरासत आिेि िारी दकया िाएगा, जिसमें स्ट्पष्ट रूप स े कहा गया ह ै दक िलयान को केंरीय सरकार के प्राजधकारी के अधीन जहरासत में जलया गया ह ैऔर जहरासत के आधारों की सूची ह ैऔर ऐसे आिेि की एक प्रजत तुरंत राष्ट्रीय प्राजधकरण, िलयान के माजलक या प्रचालक और िलयान के प्रमाणन के जलए उत्तरिायी मान्द्यता प्राप्त संगठन को सूजचत की िाएगी।

(3) अनुसूची -10 के अनुसार एक बार िब िलयान को आगे बढ़ने के जलए उपयुि माना िाता ह,ै तब एक जनमुगि आिेि दिया िाएगा ।

16. जनरीिण का जनलबं न- (1) यदि कोई ध्वि राष्ट्र जनरीिक दकसी भारतीय िलयान को बोडग में कई गंभीर कजमयों के कारण असाधारण रूप से खराब जस्ट्र्जत में पाता ह,ै िो िलयान के रखरखाव या प्रबंधन के टूटन े का सकं ेत िेता ह,ै जिसस े सामान्द्य जनरीिण िारी रखना व्यर् ग हो िाता ह,ै तो वह प्रधान अजधकारी की सहमजत से जनरीिण को जनलजं बत कर सकता ह ै और िलयान को समुर में चलने के अयोग्य या अवमानक के रूप में ररपोटग कर सकता ह ै और इस तरह के जनलंबन के बारे में मास्ट्टर को जलजखत में सूजचत कर सकता ह।ै

(2) उप-जनयम (1) के अधीन जनलंबन पर, िलयान के माजलक या प्रबंधक यह सुजनजित करने के जलए आवश्यक किम उठाएंग े दक िलयान अजधजनयम, जनयमों और लाग ू अजभसमयों की अपेिाओं का पूरी तरह स े[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 अनुपालन करता ह ै और प्रधान अजधकारी केवल माजलक या प्रबंधक या मान्द्यता प्राप्त संगठन द्वारा यह प्रमाजणत करने के बाि पुन: जनरीिण की व्यवस्ट्र्ा कर सकते ह ैं दक िलयान उि अपेिाओं को पूरा करता ह।ै

(3) उप-जनयम (2) के अधीन पुन: जनरीिण म ें िलयान का पूणग जनरीिण होगा और यह केवल कजमयों तक सीजमत नहीं होगा।

17. जनरोध की सचू ना (1) िहा ं दकसी भारतीय िलयान को िेत्र प्राजधकारी द्वारा जनरूद्ध दकया िाता ह,ै वहां प्रधान अजधकारी या जनरीिक, - (क) माजलक और िलयान की कंपनी को ऐसे जनरोध की सूचना िें; (ख) स्ट्र्ानीय पत्तन प्राजधकरण को जनिेजित करें दक ऐसा िलयान समुर में आगे न बढ़े; और (ग) राष्ट्रीय प्राजधकरण और मान्द्यता प्राप्त संगठन को तत्काल सजू चत करें, जिसमें जनरोध संबंधी कजमयों और जस्ट्र्जतयों का जववरण प्रिान दकया िाए।

(2) महाजनिेिक अजतररि सवेिकों या लेखा परीिकों को प्रजतजनयुि कर सकत े ह ैं या उन पररजस्ट्र्जतयों का पता लगाने के जलए िांच कर सकते ह ैंजिनके कारण िलयान का जनरोध दकया गया और ध्वि राष्ट्र के प्रििगन में सुधार के जलए उठाए िान े वाल े उपायों का जनिेि ि े सकते ह।ैं

18. जवििे ी पत्तनों म ेंजनरीिण के अधीन भारतीय िलयानों और कंपजनयों की बाध्यमाए-ं (1) दकसी भारतीय िलयान का माजलक या प्रबंधक िो दकसी जविेिी पत्तन राष्ट्र प्राजधकरण द्वारा पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण के अधीन ह,ै वह- (क) यह सुजनजित करें दक दकसी जविेिी पत्तन राष्ट्र प्राजधकरण द्वारा िारी दकए गए दकसी भी पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण ररपोटग की एक प्रजत को प्रार्जमकता पर राष्ट्रीय प्राजधकरण को भेिा िाए (ख) जविेिी पत्तन में पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण पूरा होन े के सात कायग दिवसों के भीतर, केंरीयकृत इलेक्ट्रॉजनक डेटाबसे और सूचना प्रबंधन प्रणाली में जनरीिण ररपोटग अपलोड करें।

(2) यदि दकसी भारतीय िलयान को दकसी जविेिी पत्तन में दकसी पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण प्राजधकरण द्वारा जहरासत में जलया िाता ह,ै तो माजलक या प्रबंधक दकसी भी मामल े में, जहरासत में लेने के समय स े चौबीस घंटे से अनजधक, सभी ससु गं त जववरणों के सार् तत्काल महाजनिेिक के पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण-ध्वज़ राष्ट्र कायागन्द्वयन िाखा को सूजचत करेगा ।

19. जवििे ों म ें पत्तन राष्ट्र जनयत्रं ण जनरोध के पिात ् सधु ारात्मक और जनवारक कारगवाई - (1) िहां दकसी भारतीय िलयान को दकसी जविेिी पत्तन में जनरूद्ध दकया िाता ह,ै वहां माजलक, प्रबंधक और मास्ट्टर जबना दकसी िेरी के जविेिी पत्तन राष्ट्र द्वारा पहचानी गई सभी जनरोध योग्य कजमयों को िरू करेंग,े और पुन:

जनरीिण के जलए पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी को आमजं त्रत करन े स े पहले िलयान को पूणग अनुपालन में लाने के जलए एक व्यापक जनरीिण दकया िाएगा।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(2) यदि दकसी जविेिी पत्तन राष्ट्र प्राजधकरण द्वारा दकसी िलयान का जनरीिण जनलंजबत कर दिया िाता ह,ै तो िलयान को पुन: जनरीिण के जलए प्रस्ट्तुत करने से पहले, कंपनी यह सुजनजित करेगी दक जनम्नजलजखत किम उठाए गए ह,ैं अर्ागत्: - (क) िलयान का एक व्यापक जनरीिण कंपनी के एक योग्य अधीिक द्वारा या भारत की ओर से िलयान के प्रमाणपत्र िारी करने वाले मान्द्यता प्राप्त संगठन द्वारा दकया िा सकता ह ै (ख) यदि आवश्यक हो तो एक अजतररि सुरिा प्रबंधन प्रणाली लेखा परीिा, राष्ट्रीय प्राजधकरण के जनिेिों पर एक मान्द्यता प्राप्त संगठन द्वारा दकया िा सकता ह,ै और पाई गई दकसी भी गैर-अनुरूपता को संबोजधत और साफ़ दकया िाएगा (ग) पत्तन राष्ट्र के जनरीिण द्वारा उजल्लजखत सभी कजमयों को पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण द्वारा पुनः जनरीिण के जलए प्रस्ट्तुत दकए िाने स े पहले पूरी तरह स े ठीक कर दिया िाता ह ै (घ) महाजनिेिक की पूव ग िानकारी और सहमजत के जबना जहरासत के बाि िलयान पर वगग की कोई अजतररि ितग िारी नहीं की िाएगी (ङ) महाजनिेिक अजतररि लेखा परीिा या प्रचालन प्रजतबंध तब तक लगा सकते ह ैं िब तक दक िलयान के अनुपालन में जवश्वास बहाल नहीं हो िाता। (च) िलयान को पुन: जनरीिण के जलए पेि दकया िाएगा या मरम्मत याड ग या वैकजल्पक पत्तन पर केवल इस उप-जनयम के उपबंधों के अनुपालन पर पुन: जनरीिण के जलए ल े िाया िाएगा।

20. जवििे ी जनरोध के जवरूद्ध अपील - (1) यदि दकसी भारतीय िलयान का माजलक या संचालक दकसी जविेिी पत्तन राष्ट्र प्राजधकरण द्वारा जनरूद्ध दकए िान े से इस आधार पर व्यजर्त ह ै दक जहरासत की पररजस्ट्र्जतयााँ अनजु चत र्ीं या अजभसमयों की अपेिाओं स े परे र्ीं, तो माजलक, महाजनिेिक की सहमजत स,े ऐसे जनरोध के जवरूद्ध पत्तन राष्ट्र की जवजधयों के अनुसार अपील कर सकता ह।ै

(2) उप-जनयम (1) के अधीन अपील जनरोधक प्राजधकारी के राष्ट्रीय जवजध या पत्तन राष्ट्र को जनयंजत्रत करन े वाल े लाग ू पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण समझौता ज्ञापन द्वारा जवजनर्िगष्ट समय सीमा के भीतर की िाएगी।

(3) इस जनयम में कुछ भी िलयान माजलक के प्रजतकर की मांग करने या जविेिी राष्ट्र की जवजधयों के अधीन उपलब्ध दकसी भी जवजधक उपचार के अजधकार को नकु सान नहीं पहुचं ाएगा यदि जनरोध गलत पाया िाता ह।ै

(4) महाजनिेिक भारतीय िलयानों के सभी जनरोध और ध्वि राष्ट्र के प्रििगन में जनरंतर सुधार के जलए दकसी भी अपील के पररणामों का अजभलेख रखेगा। अध्याय 3 पत्तन राष्ट्र जनयत्रं ण

21. इस अध्याय का लाग ू होना - िब तक अन्द्यर्ा उपबंजधत न दकया गया हो, इस अध्याय के उपबंध जनम्न पर लाग ू होंग-े[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 (क) कोई भी िलयान, भारतीय िलयान से जभन्न, जिस पर सुसंगत अजभसमय लाग ू होत े ह,ैं िब ऐसा िलयान दकसी पत्तन, टर्मगनल, लंगरगाह, पत्तन सुजवधाओं, भारतीय अपतटीय सुजवधाओं या भारत के प्रािेजिक िल के भीतर ह,ै और िलयान-पत्तन इंटरफेस म ें लगा हुआ ह ैया अन्द्यर्ा भारतीय अजधकाररता म ें ह;ै (ख) केवल अनुसूची-3 में सूचीबद्ध अजभसमयों और अन्द्य जलखतों के वे उपबंध िो लाग ू ह ैं और जिनके जलए भारत अनुसमर्नग या पररग्रहण के माध्यम से एक पि ह,ै िैसे दक भारत एक पत्तन राष्ट्र के रूप में उनकी अपेिाओं को लाग ू करने के जलए बाध्य ह;ै और (ग) भारत पर लागू पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण पर समझौता ज्ञापन के ढांचे के अधीन दकए गए सभी पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण।

22. गरै -पिों के जलए अजधक अनकु ूल व्यवहार नहीं - (1) दकसी ऐसे राष्ट्र के झंडे को फहराने के हकिार िलयानों को, िो दकसी ससु ंगत अजभसमय का पिकार नहीं ह,ै उसस े अजधक अनकु ूल व्यवहार नहीं दिया िाएगा, िो उस अजभसमय का पिकार राष्ट्र के झंड े को फहरान े वाल े िलयानों को दिया िाता ह।ै

(2) गैर-पि िलयान समकि जनरीिण के अधीन होंग े और उन्द्ह ें रिा, सुरिा और पयागवरण संरिण के समतुल्य स्ट्तर को पूरा करना होगा िो िलयानों के जलए आवश्यक ह,ै जिन पर संबंजधत अजभसमय लाग ू होते ह।ैं

23. जिन िलयानों पर ससु गं त अजभसमय लाग ू नहीं होत ेह ैं - (1) ध्वि राष्ट्र प्रिासन द्वारा या उसकी ओर स े िारी दकए गए कोई भी प्रमाण पत्र या अन्द्य िस्ट्तावेि िो टन भार, प्रकार या सवे ा के ह ैं िो संबंजधत अजभसमयों के अंतगगत नहीं आते ह ैंया ऐसे अजभसमयों की लाग ूसीमा से नीचे ह,ैं पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण के िौरान अनुपालन के प्रर्म िष्टृ या साक्ष्य के रूप में स्ट्वीकार दकए िाएंगे।

(2) उप-जनयम (1) के अधीन जनरीिण का िायरा मुख्य रूप स े यह सत्याजपत करना होगा दक िलयान की जस्ट्र्जत और प्रचालन उन प्रमाणपत्रों या िस्ट्तावेिों में बताए गए सुरिा, प्रिषू ण जनवारण और सरु िा मानकों के अनुरूप ह।ैं

(3) इस बात के बाविूि दक सुसंगत अजभसमय इस जनयम के अधीन उसके छोटे आकार या जविेष प्रकृजत के आधार पर दकसी िलयान पर लाग ू नहीं होते ह,ैं पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी, - (क) यह जनधारग ण करना दक क्ट्या िलयान सरु िा और प्रिषू ण जनवारण के स्ट्वीकायग मानक का ह,ै िलयान के आकार, आय,ु प्रकार, सेवा और प्रचालन के िेत्र, प्रिान दकए गए उपकरण, ले िान े वाल े माल की प्रकृजत और उसकी यात्रा की लंबाई और प्रकृजत िसै े कारकों को ध्यान में रखत े हुए; और (ख) सुजनजित करें दक ऐसा िलयान, उसके कर्मगयों या पयागवरण के जलए खतरा पैिा नहीं करेगा।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

24. छूट, समतल्ु य और अनकु ल्पी जडिाइन व्यवस्ट्र्ा- (1) पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण करते समय, पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी ध्वि राष्ट्र द्वारा जवजभन्न अजभसमयों के अधीन दकसी िलयान को िी गई जवजिष्ट छूट, समतुल्य व्यवस्ट्र्ा या अनुकल्पी जडिाइन और व्यवस्ट्र्ा को स्ट्वीकार करेगा।

(2) िहां कोई िलयान एक जवजधमान्द्य छूट प्रमाण पत्र या समतुल्यता या अनकु ल्पी जडिाइन और उप-जनयम

(1) में जनर्िगष्ट व्यवस्ट्र्ाओं के िस्ट्तावेिी साक्ष्य रखता ह,ै तो पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी स्ट्वीकार करेगा दक िलयान उस अजभसमय की संबंजधत अपेिाओं का अनुपालन करता ह।ै

(3) दकसी छूट, समतुल्यता या अनुकल्पी जडिाइन अनुमोिन की प्रामाजणकता या जवजधमान्द्यता के बारे में दकसी संिेह की जस्ट्र्जत में, पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी दकसी भी कारगवाई स े पहले िलयान के ध्वि राष्ट्र प्रिासन से स्ट्पष्टीकरण मांग सकता ह ै या ध्वि राष्ट्र की प्रकाजित िानकारी को जनर्िगष्ट कर सकता ह।ै

(4) पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी िलयान को तब तक जनरूद्ध नहीं करेगा या िंजडत नहीं करेगा िब तक दक उप-जनयम (3) म ें जनर्िगष्ट स्ट्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हो िाता, िब तक दक प्रश्न में मुद्दा तत्काल खतरा प्रस्ट्तुत नहीं करता ह।ै

25. अतं राष्ट्रग ीय प्रदक्रयाओं का अनपु ालन- (1) महाजनिेिक, समिौता ज्ञापन के, पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण प्रदक्रया मैनुअल म ें स्ट्र्ाजपत मागगििगक जसद्धांतों और प्रदक्रयाओं और पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण की प्रदक्रयाओं पर लाग ू अंतरागष्ट्रीय समुरी संगठन के संकल्पों के अनुसार पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण करेगा।

(2) पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी अंतरराष्ट्रीय जलखतों में जनधागररत जनरीिण मानकों, दिनचयाग, कायगप्रणाली और िाजयत्वों का पालन करेंगे, िहां तक वे अजधजनयम और इन जनयमों के सार् असगं त नहीं ह।ैं

26. पयवग िे ण और आतं ररक जनयत्रं ण (1) िेत्र प्राजधकारी अपने िेत्रों के भीतर पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण के प्रिासन के जलए उत्तरिायी होंगे।

(2) राष्ट्रीय प्राजधकरण संपूणग पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण व्यवस्ट्र्ा की जनगरानी रखेगा और समन्द्वय और अपीलीय प्राजधकरण के रूप म ें कायग करेगा।

(3) पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण स े उत्पन्न होन े वाल े दकसी भी असहमजत या जववाि को समाधान के जलए राष्ट्रीय प्राजधकरण को भिे ा िा सकता ह।ै

27. जनरीिण के जलए िलयानों का लक्ष्य बनाना - पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण जनम्नजलजखत प्रार्जमकताओं और सूचनाओं के आधार पर जविेिी िलयानों के िौरे पर दकया िाएगा, अर्ातग ्: (क) समझौता ज्ञापन के केंरीकृत इलेक्ट्रॉजनक डेटाबेस और सचू ना प्रबंधन प्रणाली या ऐस े समझौता ज्ञापन के अधीन अपनाए गए दकसी भी लजित तंत्र द्वारा जनधागररत उनके िलयान िोजखम प्रोफाइल के अनसु ार उच्च िोजखम वाल े िलयानों या मानक िोजखम वाले िलयानों के रूप म ें पहचाने गए िलयानों का जनरीिण उच्च प्रार्जमकता के रूप में दकया िाएगा, िबदक िेत्रीय प्रदक्रयाओं के अनुरूप कम िोजखम वाल े िलयानों का कम बार जनरीिण दकया िा सकता ह;ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 (ख) िलयान िो दकसी अन्द्य पत्तन राष्ट्र या दकसी तटीय राष्ट्र या ध्वि राष्ट्र द्वारा कजमयों या संदिग्ध गैर-अनुपालन के संबंध में अनुरोध या अजधसूचना के जवषय ह,ैं यदि भारतीय पत्तन के जलए बाध्य ह ैं या ह,ैं तो जनरीिण के जलए चयन दकया िा सकता ह ै िैसा आवश्यक समझा िाए;

(ग) जिन िलयानों के जलए िलयान के चालक िल, एक पेिेवर जनकाय, एक संघ, एक रेड यूजनयन या िलयान की रिा और सुरिा, उसके चालक िल और याजत्रयों के कल्याण, या समुरी पयागवरण की सुरिा में वैध जहत रखने वाले दकसी अन्द्य व्यजि या संगठन द्वारा िानकारी या जिकायत प्रिान की गई ह,ै यदि यह उजचत आधार प्रस्ट्तुत करता ह ै तो जनरीिण के माध्यम स े िांच की िाएगी (घ) दकसी पायलट या पत्तन प्राजधकरण द्वारा ररपोटग की गई िलयानों म ें कजमया ं या जवसगं जतयां ह ैं िो सुरिा या पयागवरण के जलए िोजखम पैिा कर सकती ह,ैं तो उसे िलयान के केंदरत या जवस्ट्ताररत जनरीिण के जलए स्ट्पष्ट आधार माना िाएगा (ङ) िेत्र प्राजधकारी के जवजनर्िगजिष्ट जनिेि पर या राष्ट्रीय प्राजधकारी के जनिेि पर कोई भी िलयान, िब ऐसी जनििे उभरती सुरिा या सुरिा चचंताओं, घटनाओं या केंदरत जनरीिण अजभयान या िघु गटना िांच करने की अपेजितता के आधार पर िी गई ह।ै स्ट्पष्टीकरण - इस जनयम के प्रयोिनों के जलए, -

(i) स्ट्पष्ट आधार का अर्ग ह ै दक दकसी िलयान, उसके उपस्ट्कर या उसके चालक िल की जस्ट्र्जत सुसंगत अजभसमयों की अपेिाओं को पयागप्त रूप से पूरा नहीं करती ह,ै या यह दक मास्ट्टर या चालक िल आवश्यक िलयान सरु िा, सुरिा या प्रिषू ण जनवारण प्रदक्रयाओं से पररजचत नहीं ह ैं

(ii) िलयान िोजखम प्रोफाइल का अर् ग ह,ै समझोत े के अधीन कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली में एक िलयान को सौंपा गया वगीकरण, जपछले छत्तीस मास में िलयान के प्रििगन ररकॉडग के आधार पर और िहां िलयानों को िलयान के प्रकार और आयु, ध्वि राष्ट्र प्रििगन, मान्द्यता प्राप्त संगठन प्रििगन, कंपनी प्रििगन और िलयान के पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण इजतहास िैसे मानिंडों के अनसु ार उच्च िोजखम िलयान, मानक िोजखम िलयान या कम िोजखम िलयान के रूप में वगीकृत दकया िाता ह।ै

28. पत्तन राष्ट्र जनयत्रं ण जनरीिण के प्रकार - पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण की प्रकृजत और सीमा अनुसचू ी-4 में जवजनर्िगष्ट अनुसार होगी।

29. प्रचालन परीिण और अभ्यास का प्रचालन - पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी चालक िल और िलयान की तैयारी का आकलन करने के जलए ध्वि राष्ट्र जनरीिण के समान प्रचालन परीिण या अभ्यास की आवश्यकता कर सकता ह:ै परंतु दक कोई परीिण या अभ्यास नहीं दकया िाएगा यदि मास्ट्टर इस आधार पर वस्ट्तुएं ह ैं दक इससे तत्काल सरु िा स े समझौता होगा।

30. जनरीिण के पिात ् ररपोर्टिंग - (1) पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण पूरा होन े पर, पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी अनुसूची-5 में जवजनर्िगष्ट प्ररूप में एक जवस्ट्तृत जनरीिण ररपोटग तैयार करेगा और इसे केंरीकृत इलेक्ट्रॉजनक डेटाबेस और सचू ना प्रबंधन प्रणाली में अपलोड दकया िाएगा और जनरीिण ररपोटग की एक14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] मुदरत या इलेक्ट्रॉजनक प्रजत मास्ट्टर को िलयान के अजभलेख के जलए प्रिान की िाएगी, जिसे मास्ट्टर के हस्ट्तािर द्वारा स्ट्वीकार दकया िाएगा।

(2) यदि तकनीकी मुद्दों या िरू स्ट्र् स्ट्र्ान के कारण, पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी सीधे ऑनलाइन ररपोटग अपलोड करने में सिम नहीं ह,ै तो वह अनसु ूची-5 के अनसु ार मैन्द्युअल रूप स े ररपोटग करेगा और ररपोटग को िल्ि स े िल्ि केंरीकृत इलेक्ट्रॉजनक डेटाबेस और सूचना प्रबंधन प्रणाली में ििग दकया िाएगा।

31. पत्तन राष्ट्र जनयत्रं ण के अधीन अनवु ती कारगवाई और पनु : जनरीिण - (1) जनरीिण पूरा होने पर, यदि माजलक या मास्ट्टर सूजचत करता ह ै दक आवश्यक सुधारात्मक कारगवाई की गई ह,ै तो पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी या िेत्र प्राजधकरण द्वारा प्राजधकृत अन्द्य अजधकारी, जबना दकसी अनुजचत िेरी के और िलयान के कायगक्रम पर न्द्यूनतम प्रभाव के सार्, कजमयों के सुधार को सत्याजपत करने के जलए पुन: जनरीिण करेगा।

(2) िेत्र प्राजधकरण यह सुजनजित करेगा दक प्राजधकृत पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी ऐसे पुन: जनरीिण के जलए कम समय में उपलब्ध ह,ैं जविेष रूप से यदि दकसी िलयान की नौकायन या माल प्रचालन को सुधार के सत्यापन के जलए लंजबत रखा गया ह।ै

(3) ऐसे मामलों में िहां पत्तन प्रचालन बाधाए ं दकसी िलयान को रोककर या मरम्मत के जलए कजमयों के जलए, बर् ग से लंगर या दकसी अन्द्य स्ट्र्ान पर स्ट्र्ानांतररत करन े की आवश्यकता होती ह,ै पत्तन प्राजधकरण उसके द्वारा जवजनर्िगष्ट दकसी भी सुरिा उपायों के अधीन ऐसा पयगवेिण अजधकार िेत्र के प्रधान अजधकारी की सहमजत से कर सकत े ह,ैं

(4) यदि दकसी िलयान को अनुसूची -5 की ख में जवजनर्िगष्ट अवजध के भीतर सुधारात्मक कजमयों के सार् चलने की अनुमजत िी गई र्ी, और िलयान ऐसी कजमयों को िरू करन े के प्रयोिन स े दकसी भारतीय पत्तन पर आता ह,ै तो पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी तुरंत अनवु ती जनरीिण करेगा तादक यह सत्याजपत दकया िा सके दक िलयान के कायगक्रम में अनुजचत िेरी दकए जबना पहले उजल्लजखत कजमयों को ठीक दकया गया ह ै या नहीं।

32. जवििे ी िलयान जनरोध- (1) जनरीिण या अन्द्यर्ा, यदि यह पाया िाता ह ै दक दकसी जविेिी िलयान या उसके चालक िल या उसके प्रचालन की जस्ट्र्जत लाग ू अजभसमयों की अपेिाओं का पालन करने म ें जवफल रहती ह,ै जिससे िीवन, सपं जत्त या समुरी पयागवरण के जलए खतरे की जस्ट्र्जत उत्पन्न होती ह,ै तो िेत्र प्राजधकारी, िलयान को अस्ट्र्ायी रूप से जनरूद्ध कर सकता ह ै और िलयान को तब तक नौकायन से रोका िाएगा िब तक दक खतरों को िरू करने के जलए आवश्यक कारगवाई नहीं की िाती ह।ै

(2) िहा ं दकसी िलयान को िेत्र प्राजधकारी द्वारा अस्ट्र्ायी रूप स े जनरूद्ध दकया िाता ह,ै वहा ं अनुसूची -6 में जवजनर्िगष्ट प्ररूप म ें मास्ट्टर को एक जनरोध आिेि िारी दकया िाएगा, जिसमें स्ट्पष्ट रूप से कहा गया ह ै दक िलयान को केंरीय सरकार के प्राजधकारी के अधीन जनरोध दकया गया ह ै और जनरोध के आधारों की सचू ी ह ै और ऐसे आिेि की एक प्रजत तुरंत राष्ट्रीय प्राजधकरण, िलयान के माजलक या प्रचालक और िलयान के प्रमाणन के जलए उत्तरिायी मान्द्यता प्राप्त संगठन को सूजचत की िाएगी।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15

(3) इस जनयम के अधीन जनरोध का आधार अंतरागष्ट्रीय समुरी संगठन पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण प्रदक्रयाओं और समझौता ज्ञापन मागगििगक जसद्धांतों के मानिंडों द्वारा जनिेजित दकया िाएगा।

(4) अनुसूची -7 के अनुसार एक बार िब िलयान को आगे बढ़ने के जलए उपयुि माना िाता ह,ै तब एक जनमुगि आिेि दिया िाएगा

33. जनरीिण का जनलबं न - (1) यदि कोई पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी दकसी जविेिी िलयान को बोडग में कई गंभीर कजमयों के कारण असाधारण रूप से खराब जस्ट्र्जत में पाता ह,ै िो िलयान के रखरखाव या प्रबंधन के टूटने का संकेत िते ा ह,ै जिससे सामान्द्य जनरीिण िारी रखना व्यर्ग हो िाता ह,ै तो वह, अजधकाररता के प्रधान अजधकारी की सहमजत स,े जनरीिण को जनलंजबत कर सकता ह ैऔर िलयान को समुर में चलन ेके जलए अनुपयुि या अवमानक के रूप में ररपोटग कर सकता ह ैऔर इस तरह के जनलंबन के बारे में मास्ट्टर को जलजखत में सूजचत कर सकता ह।ै

(2) उप-जनयम (1) के अधीन जनलंबन पर, िलयान के ध्वि राष्ट्र प्रिासन या उसके मान्द्यता प्राप्त संगठन यह सुजनजित करने के जलए आवश्यक किम उठाएंगे दक िलयान लाग ू अजभसमयों की अपेिाओं का पूरी तरह स े अनुपालन करता ह ैऔर अजधकाररता प्रधान अजधकारी िलयान के ध्वि राष्ट्र प्रिासन या उसके मान्द्यता प्राप्त संगठन द्वारा प्रमाजणत होने के पिात् ही पुन: जनरीिण की व्यवस्ट्र्ा कर सकते ह ैं दक िलयान उि अपेिाओं को पूरा करता ह।ै

(3) उप-जनयम (2) के अधीन पुन: जनरीिण िलयान का पूणग जनरीिण होगा और केवल कजमयों तक सीजमत नहीं होगा।

34. जनरोध की सचू ना - (1) िहां जनयम 33 के अधीन दकसी िलयान को जनरूद्ध दकया िाता ह ैया जनरीिण जनलंजबत दकया िाता ह,ै पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी ित्रे प्राजधकरण के माध्यम से अजधसूजचत करेगा, - (क) ध्वि िलयान का राष्ट्र प्रिासन;

(ख) भारत में ध्वि राष्ट्र का कौंसल या रािनजयक प्रजतजनजध; (ग) स्ट्र्ानीय पत्तन प्राजधकरण दक ऐसा िलयान समुर की ओर नहीं बढ़ेगा; और (घ) मान्द्यता प्राप्त संगठन जिसने िलयान और राष्ट्रीय प्राजधकरण के जलए वगग या कानूनी प्रमाण पत्र िारी दकए ह।ैं

(2) इस तरह की अजधसूचना में जनरोध के कारण और, िहां सुसंगत हो, िलयान की मुजि के जलए अपेजित उपायों को िाजमल दकया िाना चाजहए।

35. िघु टग नावि िजत या बल पवू कग पररजस्ट्र्जतयों के सार् िलयान - (1) यदि कोई िलयान सकं ट या आपातकाल के पररणामस्ट्वरूप या समुर में या पत्तन म ें आकजस्ट्मक िजत के बाि िरण लेने के जलए सीध े भारतीय पत्तन पर पहुचं ता ह,ै तो पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण प्राजधकरण िलयान की यात्रा को सुरजित रूप से िारी रखने के जलए उसकी उपयुिता का जनधागरण करन े के जलए जनरीिण कर सकता ह।ै16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(2) पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी िघु गटना के कारण सीध े तौर पर होने वाली कजमयों के जलए िलयान को नहीं रोकेगा यदि मास्ट्टर या कंपनी न े पत्तन में प्रवेि करन े से पहले या प्रवेि करन े पर- (क) घटना के संबंजधत अजधकाररयों को सूजचत दकया; और (ख) ध्वि राष्ट्र को सूजचत दकया:

परंतु दक यह जनयम वहां लाग ू नहीं होगा िहां लापरवाही का स्ट्पष्ट प्रमाण हो या यदि िलयान को रवाना होना हो तो वह अनुजचत खतरा उत्पन्न करेगा।

36. मास्ट्टर के जलए अस्ट्वीकरण- (1) पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी मास्ट्टर को सभी पहचान की गई कजमयों को रेखांदकत करते हुए एक जवस्ट्तृत जनरीिण ररपोटग प्रिान करेगा।

(2) जनरोध की ििा में, पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी जसफाररि करेगा दक िलयान ध्वज़ राष्ट्र या संबंजधत मान्द्यता प्राप्त संगठन द्वारा िलयान के पुनः जनरीिण का अनुरोध करन े से पहल े िलयान की पूरी िांच की व्यवस्ट्र्ा करे।

(3) पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी मास्ट्टर को सूजचत करेगा दक - (क) जहरासत की जस्ट्र्जत में िलयान को अपील करने का अजधकार होगा; और (ख) पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण एक नमूना जनरीिण ह ै और पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी द्वारा अजभजलजखत की गई कजमयां संपूणग नहीं हो सकती ह।ैं अध्याय 4 प्रकीण ग

37. मान्द्यता प्राप्त सगं ठन द्वारा सविे ण और प्रमाणन - इन जनयमों के प्रयोिनों के जलए भारत सरकार की ओर स े सवेिण, लेखापरीिा करने और प्रमाण पत्र िारी करने वाल े मान्द्यता प्राप्त संगठन, सरकार और मान्द्यता प्राप्त संगठन के बीच जनष्पादित करार या प्राजधकरण के जलखत के अनुसार और लाग ू अंतरागष्ट्रीय समुरीय संगठन जलखतों (समुर में िीवन की सुरिा के जलए अंतरागष्ट्रीय अजभसमय, िलयानों से प्रिषू ण की रोकर्ाम के जलए अंतरागष्ट्रीय अजभसमय, लोड लाइन आदि, और मान्द्यता प्राप्त संगठन के जलए संजहता सजहत) के अनुरूप ऐसे कतगव्यों का पालन करेंगे।

38. मान्द्यता प्राप्त सगं ठनों द्वारा ररपोर्टिंग - (1) मान्द्यता प्राप्त संगठन अपने डेटाबेस तक पहुचं प्रिान करेंग े और राष्ट्रीय प्राजधकरण द्वारा दकए गए सवेिणों, लेखापरीिाओं और जनरीिणों के संबंध में मान्द्यता प्राप्त संगठन द्वारा राष्ट्रीय प्राजधकरण द्वारा जवजनर्िगष्ट आवृजत्त और रूपजवधान में अपनी समय-समय पर ररपोटग प्रस्ट्तुत करेंगे।

(2) एक मान्द्यता प्राप्त संगठन दकसी भी जनरीिण के िौरान, यदि उस े कोई िलयान समुर म ें िाने या जबना िोजखम के प्रचालन िारी रखने के जलए उपयुि नहीं पाता ह,ै तो वह तरु ंत राष्ट्रीय प्राजधकरण को ररपोटे करेगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17

(3) मान्द्यता प्राप्त संगठन दकसी भी भारतीय िलयान पर हुई िघु गटना, घटना या घटना की सूचना तरु ंत महाजनिेिक को िेंग,े जिसका प्रभाव सुरिा या प्रिषू ण जनवारण पर पड़ेगा।

39. महाजनििे क द्वारा मान्द्यता प्राप्त सगं ठनों की जनगरानी - महाजनिेिक अपनी ओर स े काय ग करने वाल े मान्द्यता प्राप्त संगठनों की जनगरानी और लेखापरीिा करेगा और यह सुजनजित करेगा दक व े अंतरागष्ट्रीय समुरीय संगठन मान्द्यता प्राप्त संगठन संजहता और लाग ू जवजधयों के अनुसार अपने कतगव्यों का पालन करें, जिसमें िाजमल ह ैं (क) मान्द्यता प्राप्त संगठनों के कायागलयों और प्रदक्रयाओं की समय-समय पर लेखापरीिा, महाजनिेिक द्वारा जवजनर्िगष्ट अंतराल पर, यह सत्याजपत करने के जलए दक मान्द्यता प्राप्त संगठन प्राजधकरण के अनुरूप सविे ण और प्रमाणन कर रहा ह;ै (ख) प्रत्येक मान्द्यता प्राप्त संगठन द्वारा सविे ण दकए गए भारतीय िलयानों की जनरोध करने की िरों, ररपोटग की गई कजमयों की संख्या आदि सजहत मान्द्यता प्राप्त संगठन के प्रििगन संकेतकों की समीिा:

परंतु दक यदि दकसी मान्द्यता प्राप्त संगठन को अपेिाकृत खराब प्रििगन करने वाला माना िाता ह,ै तो राष्ट्रीय प्राजधकरण मान्द्यता प्राप्त संगठन को सुधारात्मक उपाय करने का जनिेि िेगा या, यदि आवश्यक हो, तो अजधजनयम की धारा 9 के अधीन उनकी सेवाओं का प्राजधकरण वापस ले लेगा।

40. अवमानक िलयानों पर प्रजतबधं - (1) यदि दकसी जविेिी ध्वि िलयान को भारतीय पत्तनों में बारह मास स े कम अवजध के भीतर एक स े अजधक बार जनरूद्ध दकया गया ह ै या लगातार अवमानक प्रचालन के पैटनग को ििागन ेवाली गंभीर कजमयां पाई गई ह,ैं तो महाजनिेिक उस िलयान को भारत के पत्तनों, टर्मगनलों, लंगरगाहों, पत्तन सुजवधाओं या अपतटीय सुजवधाओं या िेत्रीय िल में स्ट्र्ायी रूप स ेया एक जवजनर्िगष्ट अवजध के जलए प्रवेि करने से प्रजतबजं धत कर सकता ह।ै

(2) िहा ं दकसी िलयान पर प्रजतबंध लगाया िाता ह,ै महाजनिेिक िलयान के मास्ट्टर, माजलक और ध्वि राष्ट्र के सार्-सार् भारत में लाग ू सभी पत्तन प्राजधकरणों और संबंजधत अजभकरणो को एक नोरटस िारी करेगा, जिसमें सूजचत दकया िाएगा दक िलयान को भारतीय पत्तनों, टर्मगनलों, लंगरगाहों, पत्तन सुजवधाओं या अपतटीय सुजवधाओं या प्रािेजिक िल तक पहुचं स े इनकार कर दिया गया ह।ै

(3) उप-जनयम (2) के अधीन िारी नोरटस में प्रजतबंध हटाने के जलए ित ें भी िाजमल होंगी, यदि कोई हों।

41. वार्षकग समीिा - (1) राष्ट्रीय प्राजधकरण पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण और ध्वज़ राष्ट्र कायागन्द्वयन व्यवस्ट्र्ा की वार्षगक समीिा करेगा जिसमें जनरीिण डेटा और प्रमुख प्रििगन संकेतकों िसै े जनरीिणों की संख्या, कजमयां, जनरोध, जविेिों में भारतीय िलयानों के जनरोध और दकसी भी घटना का जवश्लेषण िाजमल होगा।

(2) समीिा में पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकाररयों और ध्वज़ राष्ट्र जनरीिकों के प्रििगन का जनधारग ण भी दकया िाएगा और उनके सुधार के जलए िेत्रों की पहचान की िाएगी, और यह मूल्यांकन दकया िाएगा दक क्ट्या लजित मानिंड और जनरीिण आवृजत्तयों को प्रभावी ढंग स े लाग ू दकया िा रहा ह।ै18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(3) इस तरह की समीिाओं के पररणाम को सभी जहतधारकों की िानकारी के जलए महाजनिेिक द्वारा प्रकाजित की िाने वाली वार्षगक ररपोटग के रूप में प्रलेजखत दकया िाएगा।

42. प्रजििण और अहतग ाए ं - (1) राष्ट्रीय प्राजधकरण यह सुजनजित करेगा दक सभी पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी और ध्वि राष्ट्र जनरीिक लाग ू प्रारंजभक प्रजििण से गुिरें और समय-समय पर ररफ्रेिर प्रजििण प्राप्त करें और प्रर्ाओं को सामंिस्ट्यपूणग बनाने के जलए जवजनमय कायगक्रमों या संयुि जनरीिण में भाग लें।

(2) िमता जनमागण की एक प्रणाली बनाए रखी िाएगी तादक यह सुजनजित दकया िा सके दक केवल वे लोग िो अनुसूची -1 में जवजनर्िगष्ट अहतग ाओं को पूरा करते ह,ैं पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी या ध्वज़ राष्ट्र जनरीिक के रूप म ें अजनजहत दकए िात े ह।ैं

(3) राष्ट्रीय प्राजधकरण प्राजधकरण को रद्द या जनलंजबत कर सकता ह ै यदि एक जनरीिक प्रििगन या अखंडता में कमी पाया िाता ह।ै

43. इन जनयमों स ेिलयानों को छूट िने ेकी िजि - (1) महाजनिेिक, केंरीय सरकार की पूव गस्ट्वीकृजत से और अजधजनयम की धारा 300 के उपबंधों के अनुरूप, ऐसी ितों के अधीन, िो उजचत समझी िाएं, दकसी जविेिी िलयान या िलयानों की श्रणे ी को इन जनयमों के अधीन दकसी जवजनर्िगष्ट अपेिा स े पूणगतः या आंजिक रूप स े छूट िे सकता ह।ै

(2) ऐसी छूट तभी िी िाएगी िब यह समाधान हो िाए दक छूट िेने स े अंतरराष्ट्रीय अजभसमयों के अधीन भारत के दकसी भी बाध्यता का उल्लंघन नहीं होगा और प्रश्नगत िलयान अन्द्य माध्यमों से सरु िा और पयागवरण संरिण का समतुल्य स्ट्तर प्रिान करता ह।ै

(3) यदि संलग्न ितों को पूरा नहीं दकया िाता ह ै या यदि इसे प्रिान करने के कारण लाग ू नहीं होते ह,ैं तो इस प्रकार की कोई भी छूट प्रिान की िाएगी और इसे दकसी भी समय रद्द दकया िा सकता ह।ै

44. भारतीय पत्तनों म ें जवििे ी िलयानों की बाध्यताए ं - (1) प्रत्येक जविेिी ध्वि िलयान िो भारत म ें दकसी पत्तन या स्ट्र्ान में प्रवेि करता ह ै या भारतीय प्रािेजिक िल में ह,ै वह केंरीय सरकार या राष्ट्र सरकार के महाजनिेिक या दकसी अन्द्य सिम प्राजधकारी द्वारा जवजनर्िगष्ट सभी अपेिाओं का पालन करेगा, जिसम ें आगमन की पूव ग सूचना, प्रमाणपत्रों और चालक िल की सचू ी का जववरण, िलयानों स े प्रिषू ण की रोकर्ाम के जलए अंतरागष्ट्रीय अजभसमय के अधीन जनवगहन का अजभलेख, अंतरागष्ट्रीय िलयान और पत्तन सुजवधा कोड के अनुसार सुरिा िानकारी, पतवार या मिीनरी के दकसी भी गंभीर िोष और पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण स ेसुसंगत कोई अन्द्य जवजिष्टीयां िाजमल हो सकती ह।ैं

(2) पत्तन में अपने प्रवास के िौरान, िलयान प्रिषू ण जनयंत्रण उपायों, सीमा िुल्क और आव्रिन जवजधयों आदि सजहत लाग ू भारतीय जवजधयों और जवजनयमों का पालन करेगा।

(3) आवश्यक िानकारी प्रिान करन े में जवफलता या गलत िानकारी प्रिान करन े पर अजधजनयम के अधीन िाजस्ट्तयों के जलए िायी होगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19

45. जनििे और मागिग िकग जसद्धातं िारी करन े की िजि - इन जनयमों में दकसी बात के होते हुए भी, महाजनिेिक, सुसंगत अंतरागष्ट्रीय अजभसमयों या इन जनयमों के उपबंधों को प्रभावी करने के जलए, अजधजनयम के अधीन दकसी िलयान, स्ट्वामी, प्रचालक, कंपनी, पत्तन प्राजधकरण, मान्द्यता प्राप्त संगठन या व्यजियों को प्रिासजनक जनिेि, पररपत्र या मागगििगक जसद्धांत िारी कर सकता ह।ै

46. फीस और लागत - प्रत्यके िलयान का स्ट्वामी या प्रचालक इन जनयमों के अधीन जनरीिण और संबंजधत सेवाओं के जलए फीस, लागत और फीस का संिाय करने के जलए िायी होगा, िैसा दक अनुसूची -11 म ें जवजनर्िगष्ट ह।ै

47. िाजस्ट्तया ं - िो कोई भी जनम्नजलजखत सजहत इन जनयमों के दकसी भी उपबंध का पालन करने में जवफल रहता ह,ै वह अजधजनयम में जवजनर्िगष्ट िाजस्ट्तयों के जलए िायी होगा, अर्ागत:् - (क) पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी या ध्वज़ राष्ट्र जनरीिक को उनके कतगव्यों के जनष्पािन में बाधा डालना या रूकावट करना;

(ख) अपेिा होने पर कजमयों को िरू दकए जबना दकसी िलयान को चलाना; (ग) जनरीिकों को झूठी या भ्रामक िानकारी प्रिान करना।

48. अपीलीय प्राजधकारी - (1) इन जनयमों के अधीन की गई दकसी कारगवाई से व्यजर्त कोई भी व्यजि ऐसी कारगवाई से तीस दिनों के भीतर राष्ट्रीय प्राजधकरण के समि जलजखत में अपील कर सकता ह।ै

(2) राष्ट्रीय प्राजधकरण अपील की सुनवाई करेगा और अपील प्राप्त होने की तारीख स े तीस दिनों की अवजध के भीतर आिेि पाररत करेगा।

(3) इन जनयमों के अधीन ऐसा कोई आिेि तब तक पाररत नहीं दकया िाएगा िब तक दक पिों को सनु न े का उजचत अवसर नहीं दिया गया हो।20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अनसु चू ी -1 [जनयम 3(2) और 42(2) िजेखए] ध्वज़ राष्ट्र जनरीिक और पीएससीओ के जलए अहतग ा और अनभु व क. ध्वि राष्ट्र जनरीिक के जलए अहतग ा और अनभु व

1. वाजणज्य पोत पररवहन अजधजनयम, 2025 (2025 का 24) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन एक 'सवेिक' के रूप म ें जनयुि दकया गया।

2. भारत सरकार के सार् जनयजमत आधार पर कायगरत एक मुख्य अजभयंता, मास्ट्टर मरीन या नौ वास्ट्तु के रूप में प्रमाजणत।

3. रेजडयो सविे क या जनरीिक केवल रेजडयो स े संबंजधत जनरीिण के जलए अर्हतग ध्वि राष्ट्र जनरीिक की सहायता कर सकते ह।ैं

4. अजधकारी द्वारा एक अर्हतग ध्वि राष्ट्र जनरीिक के अधीन सतं ोषिनक ढंग स े कम स े कम िस एफएसआई जनरीिण दकया िाए ।

5. अहतग ा अजभलेख के सार्-सार् संबंजधत जिले के प्रधान अजधकारी द्वारा अनुमोिन के जलए मुख्य सवेिक को भेिा िाए।

6. यदि अजधकारी न े एक कैलेंडर वष ग में कम से कम िो ध्वि राष्ट्र जनरीिण नहीं दकए ह ैं तो प्राजधकृत ध्वि राष्ट्र जनरीिक की पुन: अहतग ा आवश्यक ह।ै

7. ऐस ेअजधकारी को प्राजधकृत ध्वज़ राष्ट्र जनरीिक के अधीन कम स ेकम िो एफएसआई आयोजित करके पुनः अहतग ा प्राप्त करनी होगी और संतोषिनक ढंग से पूरा होने पर संबंजधत अजधकाररता के प्रधान अजधकारी द्वारा प्राजधकरण का नवीनीकरण दकया िाना ह।ै

8. पुन: अहतग ा अपेिाएं प्रधान अजधकाररयों, उप मुख्य सविे कों, उप नौसने ा सलाहकारों और उप मुख्य िलयान सविे कों पर लागू नहीं होती ह।ैं ख. पत्तन राष्ट्र जनयत्रं ण अजधकारी के जलए अहतग ा और अनभु व

1. वाजणज्य पोत पररवहन अजधजनयम, 2025 (2025 का 24) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन एक 'सवेिक' के रूप म ें जनयुि दकया गया।

2. भारत सरकार के सार् जनयजमत आधार पर कायगरत एक मुख्य अजभयंता, मास्ट्टर मरीन या नौसने ा वास्ट्त ु के रूप म ें प्रमाजणत।

3. रेजडयो सवेिक या जनरीिक केवल रेजडयो से संबंजधत जनरीिण के जलए अर्हतग पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिक की सहायता कर सकते ह।ैं[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21

4. अजधकारी को कम से कम छह मास की अवजध के जलए एक अर्हतग ध्वि राष्ट्र जनरीिक होना चाजहए और ध्वि राष्ट्र सवेिक के रूप में न्द्यूनतम एक वषग का अनुभव होना चाजहए।

5. अजधकारी को प्राजधकृत ध्वज़ राष्ट्र जनरीिक के रूप में कम स ेकम िस ध्वज़ राष्ट्र जनरीिण पूरे करने चाजहए और एक अर्हतग पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी के अधीन कम स े कम िस पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण संतोषिनक ढंग से करने चाजहए।

6. अहतग ा अजभलेख के सार्-सार् संबंजधत जिले के प्रधान अजधकारी द्वारा अनुमोिन के जलए मुख्य सवेिक को भेिा िाना ह।ै

7. यदि अजधकारी ने एक कैलडें र वषग म ेंकम से कम िो पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण नहीं दकए ह ैंतो प्राजधकृत पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी के पुन: अहतग ा की अपेिा होती ह।ै

8. ऐसे अजधकारी को प्राजधकृत पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी के अधीन कम से कम िो पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण आयोजित करके पनु ः अहतग ा प्राप्त करनी होगी और सतं ोषिनक ढंग से पूरा होने पर संबंजधत अजधकार िेत्र के प्रधान अजधकारी द्वारा प्राजधकरण का नवीनीकरण दकया िाना ह।ै

9. पुन: अहतग ा अपेिाएं प्रधान अजधकाररयों, उप मुख्य सवेिकों, उप नौसने ा सलाहकारों और उप मुख्य िलयान सवेिकों पर लागू नहीं होती ह।ैं22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अनसु चू ी -2 [जनयम 3(4) िजेखए] पहचान पत्र पहचान पत्र के जलए अपिे ाए ं पत्तन राष्ट्र के जनयत्रं ण अजधकाररयों और ध्वि राष्ट्र जनरीिकों के जलए

1. पहचान पत्र में कम स े कम जनम्नजलजखत िानकारी होनी चाजहए, अर्ातग ्: (क) िारी करने वाले प्राजधकारी का नाम; (ख) पहचान पत्र धारक का पूरा नाम; (ग) पहचान पत्र धारक की अद्यतन तस्ट्वीर; (घ) पहचान पत्र धारक के हस्ट्तािर;

(ङ) इस आिय का एक कर्न दक पहचान पत्र धारक राष्ट्रीय जवधान के अनुसार जनरीिण करने के जलए प्राजधकृत ह।ै

2. यदि पहचान पत्र पर उपयोग की िाने वाली मुख्य भाषा अंग्रेिी नहीं ह,ै तो इसमें उस भाषा में अनुवाि िाजमल होना चाजहए।

3. पहचान पत्र का रूपजवधान अजधकाररता के प्रमुख अजधकारी, समुरी वाजणज्य जवभाग के जववेक पर छोड़ दिया िाए।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 अनुसूची -3 [जनयम 21(ख) िेजखए] सुसंगत अजभसमयों की सूची।

(1) समुर में िीवन की सुरिा के जलए अंतरागष्ट्रीय अजभसमय, 1974, यर्ासंिोजधत (एसओएलएएस 1974)

(2) समुर में िीवन की सुरिा के जलए अंतरागष्ट्रीय अजभसमय, 1974, से संबंजधत 1988 के प्रोटोकॉल, यर्ासंिोजधत (एसओएलएएस प्रोटी 1988)

(3) लोड लाइनों पर अंतरागष्ट्रीय अजभसमय, 1966, यर्ासंिोजधत (एलएल1966)

(4) लोड लाइनों पर अंतरागष्ट्रीय अजभसमय, 1966, यर्ासंिोजधत, से संबंजधत 1988 के प्रोटोकॉल (एलएल प्रोटी

1988)

(5) पोत से प्रिषू ण की रोकर्ाम के जलए अंतरागष्ट्रीय अजभसमय 1973, 1978 और 1997 प्रोटोकॉल द्वारा संिोजधत, यर्ासंिोजधत (एमएआरपीओएल);

(6) नाजवकों के जलए प्रजििण, प्रमाणन और जनगरानी के मानकों पर अंतरागष्ट्रीय अजभसमय, 1978, यर्ासंिोजधत (एसटीसीडब्ल्यू 1978)

(7) पोत के टन भार मापन पर अंतरागष्ट्रीय अजभसमय, 1969, यर्ासंिोजधत (भार 1969)

(8) पोत पर हाजनकारक िषू ण रोधी प्रणाली के जनयंत्रण पर अंतरागष्ट्रीय अजभसमय, 2001 (एएफएस 2001)

(9) समुर में टकराव को रोकने के जलए अंतरागष्ट्रीय जवजनयमों पर अजभसमय, 1972, यर्ासंिोजधत (कोलरेग 1972)

(10) तेल प्रिषू ण िजत के जलए नागररक िाजयत्व पर अंतरागष्ट्रीय अजभसमय, 1969 (सीएलसी 1969)

(11) तेल प्रिषू ण िजत के जलए नागररक िाजयत्व पर अंतरागष्ट्रीय अजभसमय में संिोधन करने के जलए 1992 का प्रोटोकॉल, 1969, यर्ासंिोजधत (सीएलसी प्रो टी 1992);

(12) बंकर तेल प्रिषू ण िजत के जलए नागररक िाजयत्व पर अंतरागष्ट्रीय अजभसमय, 2001 (बंकर 2001)

(13) पोत के बैलास्ट्ट वाटर और तलछट के जनयंत्रण और प्रबंधन के जलए अंतरागष्ट्रीय अजभसमय, 2004, (बीडब्ल्यूएम

2004) यर्ासंिोजधत; और

(14) मलबे को हटाने पर नैरोबी अंतरागष्ट्रीय अजभसमय, 2007 (नैरोबी डब्ल्यूआरसी 2007),

(15) समुरी श्रम अजभसमय, 2006;

(16) पोत के सुरजित और पयागवरण की िजृ ष्ट से सुरजित पुनचगक्रण के जलए हांगकांग अंतरागष्ट्रीय अजभसमय

(2009)।24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अनुसूची -4 [जनयम 28 िेजखए] पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण जनरीिण के प्रकार

(1) प्रारंजभक जनरीिण - प्रारंजभक जनरीिण में िलयान की संरचना और सुजवधाओं के िश्ृ य अवलोकन िाजमल ह ैं और इसमें प्रमुख िेत्रों का वॉक-थ्रू िाजमल हो सकता है। दकसी िलयान पर की िाने वाली जनरीिण में सुसंगत प्रमाणपत्रों और अन्द्य िस्ट्तावेिों की वैधता, िलयान की समग्र जस्ट्र्जत, उसके उपकरण और उसके चालक िल की िांच करना िाजमल है। जनरीिण के िौरान यदि इस बात का प्रमाण जमलता ह ैदक िलयान, उसके उपकरण या उसके कमी िल संबंजधत अजभसमयों की अपेिाओं के अनुरूप नहीं ह ैं या िलयान के सुरिा या प्रिषू ण की रोकर्ाम से संबंजधत आवश्यक िलयान-प्रदक्रयाओं से िलयान के मास्ट्टर या कमी िल के सिस्ट्य पररजचत नहीं ह ैं तो एक अजधक जवस्ट्तृत जनरीिण दकया िाना है।

(2) अजधक जवस्ट्तृत जनरीिण- प्रारंजभक जनरीिण के िौरान िब भी स्ट्पष्ट आधार हों और िब पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी को प्रमाण जमले, तो अजधक जवस्ट्तृत जनरीिण दकया िाना चाजहए, िो िलयान, उसके उपकरण या उसके चालक िल के अजधक जवस्ट्तृत जनरीिण की पुजष्ट करता है। अजधक जवस्ट्तृत जनरीिण में उन िेत्रों में गहन िांच िाजमल होगी िहां स्ट्पष्ट आधार स्ट्र्ाजपत दकए गए र्े, दकसी भी अध्यारोही या अप्रत्याजित कारकों से संबंजधत िेत्र और अंतरागष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरागष्ट्रीय सुरिा प्रबंधन संजहता और नाजवकों के जलए प्रजििण, प्रमाणन और जनगरानी के मानकों पर अंतरागष्ट्रीय अजभसमय द्वारा कवर दकए गए मानव तत्वों को ध्यान में रखा िाएगा और उजचत रूप से प्रचालन जनयंत्रण िाजमल होंगे।

(3) जवस्ट्ताररत जनरीिण- एक जवस्ट्ताररत जनरीिण िायरे और गहराई में व्यापक ह,ै आमतौर पर उच्च िोजखम प्रोफाइल वाले कुछ िलयानों पर दकया िाता ह ै (उिाहरण के जलए, पुराने तेल टैंकर, गैस या रासायजनक टैंकर, र्ोक वाहक, यात्री िलयान, या िलयानों के अवरोध का इजतहास) या नए जनरीिण व्यवस्ट्र्ा के अधीन आवश्यक है। इस तरह के जनरीिण में कम से कम िलयान संरचना, मिीनरी, नेजवगेिन, िीवन रिक, अजग्न सुरिा, पयागवरण संरिण और काम करने और रहने की जस्ट्र्जत के लागू तत्वों को जवस्ट्तार से िाजमल दकया िाता है। उच्च िोजखम वाले िलयान और पंरह वषग से अजधक पुराने िलयान एक जवस्ट्ताररत जनरीिण के जलए पात्र हैं, जिसमें अन्द्य बातों के अलावा मानव तत्व सजहत समग्र जस्ट्र्जत की िांच िाजमल होगी। उनकी व्यावहाररक व्यवहायगता या व्यजियों, िलयान या पत्तन की सुरिा से संबंजधत दकसी भी बाधा के अधीन, प्रत्येक िलयान प्रकार के जलए िोजखम िेत्रों में जवजनर्िगष्ट मिों का सत्यापन एक जवस्ट्ताररत जनरीिण का जहस्ट्सा होना चाजहए। पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी को प्रत्येक जवजिष्ट आइटम की िांच या परीिण की उजचत गहराई अवधाररत करने के जलए वृजतक जनणगय का उपयोग करना चाजहए।

(4) संकेंदरत जनरीिण अजभयान - संकेंदरत जनरीिण अजभयान जवजनर्िगष्ट िेत्रों पर ध्यान केंदरत करते ह ैं िहां गैर- अनुपालन का अजधक िोजखम हो सकता है। सभी पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकारी समय-समय पर चहंि महासागर समझौता ज्ञापन द्वारा घोजषत जवजनर्िगष्ट अवजध के िौरान जवजनर्िगष्ट जवषय पर संकेंदरत जनरीिण अजभयान चलाएंगे।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 अनसु चू ी - 5 [जनयम 30 और 31(4) िजेखए] पत्तन राष्ट्र जनयत्रं ण जनररिण ररपोटग मनै अु ल का रूपजवधान चहिं महासागर ित्रे म ें पत्तन राष्ट्र जनयत्रं ण पर समझौता ज्ञापन के अनसु ार जनरीिण की ररपोटग प्ररूप क प्राजधकरण का नाम: समुरीय प्रिासन प्रजतजलजप: मास्ट्टर महाजनििे ालय पता: 9वीं मंजिल, बीटा जबचल्डंग, आई चर्कं मुख्यालय पीएससीओ टेक्नो-कैंपस, कांिरु मागग (ई), मुंबई400 042। टेलीफोन : +91 22 25752040-43 यदि िलयान को जहरासत म ें जलया िाता ह,ै प्रजतजलजप :

फैक्ट्स : + 91-22-25752029/35 ध्वि राष्ट्र ईमेल : .psc-dgs@nic.in पत्तन प्राजधकारी ररपोटग का प्रकार: प्रारंजभक/अनुवती यदि लाग ू हो तो मान्द्यता प्राप्त संगठन

1. ररपोर्टिंग प्राजधकारी: भारत 2. पोत का नाम:

3. पोत का ध्वि: 4. पोत का प्रकार:

5क. कॉल साइन: 5ख. एमएमएसआई सख्ं या:

6. आईएमओ नंबर : 7. सकल टन भार:

8. डेडवेट (िहा ं लाग ू हो) : 9. नौतल रखन े की तारीख:

10. जनरीिण की तारीख: 11. जनरीिण का स्ट्र्ान:

12. मान्द्यता प्राप्त संगठन: 13. जहरासत स े ररहाई की तारीख **:

14क. आईएमओ कंपनी नंबर: 14ख. कंपनी का जववरण :

15. यह प्रमाजणत करन े के जलए दक 14 ख के अधीन िी गई िानकारी सही ह ै मास्ट्टर का नाम और हस्ट्तािर: नाम हस्ट् तािर :

16. पोत प्रमाणपत्रों का ब्यौरा:26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ड़. अंजतम मध्यवती या वार्षगक सवेिण की िानकारी घ. ग. िारी अवसान क्र.सं. क. िीषगक ख. िारीकताग प्राजधकरण करने की की तारीख तारीख तारीख स्ट्र्ान सवेिण प्राजधकरण

17. कजमया: 18. पोत जनरोध दकया गया ***: हा/ाँ नहीं

19. समर्गन िस्ट्तावेज़ 20. पीएससी जनरीिण कारगवाई की गई: िारी करने वाला कायागलय: नाम: टेलीफोन : हस्ट्तािर : फैक्ट्स : इस ररपोटग को िो वषग की अवजध के जलए बोडग पर रखा िाना चाजहए और सभी समय पर पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकाररयों द्वारा परामिग के जलए उपलब्ध होना चाजहए। * यह जनरीिण ररपोटग केवल मास्ट्टर और पत्तन राज्यों को यह सूजचत करने के प्रयोिन से िारी की गई ह ै दक िीषगक में उजल्लजखत पत्तन राष्ट्र द्वारा जनरीिण दकया गया ह।ै इस जनरीिण ररपोटग को उस प्रमाण पत्र स े अजधक समुरी अहतग ा प्रमाण पत्र के रूप म ें नहीं माना िा सकता ह ै िो पोत को ले िाने की अपेिा ह।ै ** जनरोध की ििा में और मान्द्यता प्राप्त संगठन (आरओ) की जिम्मेिारी के जनधागरण के मागगििगक जसद्धांतों को पूरा दकया िाना ह।ै *** मास्ट्टसग, पोत माजलकों और/या प्रचालकों को सलाह िी िाती ह ै दक जनरोध पर जवस्ट्तृत िानकारी भजवष्य में प्रकािन के अधीन हो सकती ह।ै अपीलीय प्राजधकरण: 1. psc-dgs@nic.in ;, 2. cs-dgs@nic.in[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 प्ररूप ख प्राजधकरण का नाम: समरु ीय प्रिासन प्रजतजलजप: मास्ट्टर महाजनििे ालय पता: 9वीं मंजिल, बीटा जबचल्डंग, आई चर्ंक मुख्यालय पीएससीओ टेक्नो-कैंपस, कांिरु मागग (ई), मुंबई 400 042। टेलीफोन : +91 22 25752040-43 यदि िलयान जनरूद्ध दकया िाता ह,ै प्रजतजलजप :

फैक्ट्स : + 91-22-25752029/35 ध्वि राष्ट्र ईमेल : .psc-dgs@nic.in आईएमओ ररपोटग का प्रकार: प्रारंजभक/अनुवती यदि लाग ू हो तो मान्द्यता प्राप्त संगठन

1. पोत का नाम 2. आईएमओ नंबर

3. जनरीिण की तारीख: 4. जनरीिण का स्ट्र्ान:

20. 21 कमी की प्रकृजत* कमी का अजभसमय 22. की 23. उत्तरिायी सं. कोड जववरण जनिेि** गई आरओ ** कारगवाई ***28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] िारी करने वाला कायागलय: नाम: टेलीफोन : हस्ट्तािर :

फैक्ट्स : इस ररपोटग को िो वषग की अवजध के जलए बोड ग पर रखा िाना चाजहए और सभी समय पर पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण अजधकाररयों द्वारा परामिग के जलए उपलब्ध होना चाजहए। * यह जनरीिण पूणग सवेिण नहीं र्ा और सूचीबद्ध कजमयां संपूणग नहीं हो सकती ह।ैं जनरोध की ििा में यह अनुिंसा की िाती ह ै दक पूणग सवेिण दकया िाए और पुन: जनरीिण के जलए आवेिन करने से पहले सभी कजमयों को सुधारा िाए। ** जनरोध की ििा में और मान्द्यता प्राप्त संगठन (आरओ) की जिम्मेिारी के जनधागरण के मागगििगक जसद्धांतों को पूरा दकया िाना ह।ै प्ररूप ख पीछे की तरफ कारगवाई के जलए कोड *** क्र. सं. कमी कमी कारगवाई का नाम कारगवाई कोड 10 कमी का सुधार दकया गया 15 अगले पत्तन पर कमी को सुधारें। 16 14 दिनों के भीतर कमी का सुधार करें। 17 प्रस्ट्र्ान स े पहले कमी का सधु ार करें। 18 3 मास के भीतर कमी का सधु ार करें। 21 कंपनी द्वारा आई.एस.एम. प्रणाली पर सुधारात्मक कारगवाई 3 मास के भीतर की िानी चाजहए 30 जनरोध योग्य कमी। 46 सहमजत से मरम्मत पत्तन पर जनरोध की कमी को सुधारें 48 िैसा दक सहमत ध्वि राष्ट्र की जस्ट्र्जत में ह ै 49 िैसा दक सहमत सुधार कायग योिना में ह ै 99 अन्द्य (जवजनर्िगष्ट) अपीलीय प्राजधकरण: 1. psc-dgs@nic.in ;, 2. cs-dgs@nic.in[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 अनसु चू ी -6 [जनयम 32(2) िजेखए] पीएससी के जलए जनरोध आििे का रूपजवधान जनरोध के आिेि जनरोध के आिेि सं. _________। तारीख: ……………………..

पोत का नाम आईएमओ रजिस्ट्री का पत्तन वतगमान स्ट्र्ान मास्ट्टर का नाम पत्तन िलयान ________, आईएमओ संख्या ________, का सविे ण जवभाग के सविे कों द्वारा _________ पर अपनाए गए पत्तन राष्ट्र जनरीिण प्रदक्रयाओं के अनुसार..........को जनरीिण दकया गया र्ा। जनरीिण िल न ेिलयान की कजमयों की सूचना िी ह ै जिससे वाजणज्य पोत पररवहन अजधजनयम 2025 (2025 का 24) की धारा 278 के अधीन 'समुरी यात्रा के जलए अनुपयिु ' के रूप म ें वगीकृत दकया गया ह।ै वाजणज्य पोत पररवहन अजधजनयम, 2025 (2025 का 24) की धारा 307 के अधीन जनजहत िजियों का प्रयोग करत े हुए, प्रधान अजधकारी, समुरी वाजणज्य जवभाग, पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण के अधीन, नीच े दिए गए " रटप्पण" के अधीन िलयान............. आईएमओ संख्या, को अनंजतम जनरोध का आिेि िेता ह।ै , रटप्पण:- इस प्रकार इस कायागलय स े अनुमजत के जबना पोत............. आईएमओ सख्ं या - - - (पत्तन का नाम) को पत्तन सीमा स े बाहर िाने की अनुमजत नहीं िी िाती ह।ै िब तक स्ट्पष्ट रूप स े अन्द्यर्ा सूजचत न दकया िाए, िलयान को वगीकरण/ध्वि राष्ट्र के परामि ग स े सभी आवश्यक मरम्मत करनी होगी, लागू अंतरागष्ट्रीय मानकों के अनुसार जनयम अपेिाओं का अनुपालन करना होगा और इस जवभाग के सवेिक को पुन: जनरीिण के जलए प्रस्ट्तुत करना होगा, या अन्द्यर्ा सूजचत दकया गया ह।ै अनलु ग्नक:- पीएससी ररपोटग (प्ररूप क और ख) नाम.........................................

हस्ट्तािर...................................... तारीख………………………30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्रजतजलजप - (िहां लागू हो) मास्ट्टर (यह भी सुजनजित करें दक माजलक/अजभकताग/आरओ को तरु ंत सूजचत दकया िाए);

1. समुरीय प्रिासन महाजनिेिालय, मुंबई (पीएससी िाखा);

2. माजलक/अजभकताग;

3. ध्वि राष्ट्र प्रिासन;

4. उप संरिक/संबंजधत पत्तन प्राजधकरण;

5. सीमा िुल्क आयुि;

6. भारतीय तटरिक बल;

7. वगीकरण सोसायटी (आरओ);

8. िूतावास/वाजणज्य िूतावास;

9. अजभकता ग रटप्पण: - िलयान के मास्ट्टर को इस आिेि के जखलाफ "अपील का अजधकार" ह।ै अपीलीय प्राजधकरण: cs-dgs@nic.in ; psc-dgs@nic.in[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 अनसु चू ी -7 [जनयम 32(4) िेजखए] पीएससी के जलए जनमजुग ि आििे का रूपजवधान जनमजुग ि आिेि ररपोर्टिंग कायालग य:

पीएससी जनमजुग ि आिेि स ं_________. तारीख: ………… पीएसई जनरोध आिेि स.ं _________ तारीख: ………………………………………. िलयान का नाम आईएमओ रजिस्ट्री का पत्तन वतमग ान स्ट्र्ान मास्ट्टर का नाम “”, आईएमओ स,ं.…………………. िलयान पर िेखी गई गंभीर कजमयों के मद्देनज़र इस कायागलय द्वारा _________ पर जनरोध दकया गया र्ा और िलयान के ध्वि राष्ट्र/मान्द्यता प्राप्त सगं ठन (आरओ) के परामि ग स े सभी आवश्यक मरम्मत करने की सलाह िी गई र्ी। यह पुजष्ट करन े के जलए ह ैदक इस जवभाग द्वारा िलयान के पुन: जनरीिण के पिात_् ________ पर प्रधान अजधकारी, एमएमडी, …………, वाजणज्य पोत पररवहन अजधजनयम, 2025 (2025 का 24) की धारा 307 के अधीन जनजहत िजि का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा """,................... आईएमओ संख्या जनमिुग करन े का आिेि िेता ह।ै इस प्रकार "...................", आईएमओ सं................. जनम्नजलजखत ितों के अधीन यदि कोई हो (यदि कोई ितग लाग ू नहीं होती ह,ै तो कृपया एनआईएल बताए)ं _________ के पत्तन स े जनम्नजलजखत ितों के अधीन यात्रा करन े की अनुमजत ह:ै -

1.

2.

3. नाम........................... हस्ट्तािर.................................. तारीख …………………… एनसीएल:- पीएससी ररपोटग (प्ररूप क और ख) नाम ………………… हस्ट्तािर................... तारीख ..................32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्रजतजलजप - (िहां लाग ू हो)

1. मास्ट्टर (यह भी सुजनजित करने के जलए दक माजलक/अजभकताग/आरओ को तुरंत सूजचत दकया िाए);

2. समुरीय प्रिासन महाजनिेिालय, मुंबई (पीएससी िाखा);

3. माजलक/अजभकताग;

4. ध्वि राष्ट्र प्रिासन;

5. डीपीए के उप संरिक;

6. सीमा िुल्क आयुि;

7. भारतीय तटरिक बल;

8. वगीकरण सोसायटी (आरओ);

9. ितू ावास/वाजणज्य ितू ावास;

10. अजभकता ग[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 अनसु चू ी -8 [जनयम 13(2) िजे खए] ध्वज़ राष्ट्र जनरीिण ररपोटग मैनुअल का रूपजवधान वाजणज्य पोत पररवहन (पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण और ध्वज़ राष्ट्र कायागन्द्वयन) जनयम, 2026 के अनुसार जनरीिण की ररपोटग प्ररूप क प्राजधकरण का नाम: समुरीय प्रिासन महाजनिेिालय प्रजतजलजप: मास्ट्टर डीिीएमए पता: 9वीं मंजिल, बीटा जबचल्डंग, आई चर्ंक टेक्नो-कैंपस, पीओ, एमएमडी कांिुरमाग ग (ई), मुंबई 400 042। यदि पोत को जनरोध दकया िाता ह,ै प्रजतजलजप :

टेलीफोन : +91 22 25752040-43 डीिीएमए फैक्ट्स : + 91-22-25752029/35 मान्द्यता प्राप्त संगठन यदि लागू हो तो ईमेल : .psc-dgs@nic.in पत्तन प्राजधकारी ररपोटग का प्रकार: प्रारंजभक/अनुवती

1. एमएमडी कायागलय की ररपोर्टिंग: 2. पोत का नाम:

3. पोत का ध्वि: भारत 4. पोत का प्रकार:

5क. कॉल साइन: 5ख. एमएमएसआई सख्ं या:

6. आईएमओ नंबर : 7. सकल टन भार:

8. डेडवेट (िहा ं लाग ू हो) : 9. कील की गई तारीख:

10. जनरीिण की तारीख: 11. जनरीिण का स्ट्र्ान:

12. मान्द्यता प्राप्त संगठन: 13. जनरोध स े जनमजुग ि की तारीख **:

14क. आईएमओ कंपनी नंबर: 14ख. कंपनी का जववरण :

15. यह प्रमाजणत करने के जलए दक 14ख के अधीन िी गई िानकारी सही ह ै मास्ट्टर का नाम और हस्ट्तािर: नाम हस्ट् तािर :

16. पोत प्रमाणपत्रों का ब्यौरा:34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ग. िारी घ. क्रम ख. िारीकताग ड़. अंजतम मध्यवती या वार्षगक सवेिण की िानकारी क. िीषगक करन ेकी अवसान सं. प्राजधकरण तारीख की तारीख तारीख सवेिण प्राजधकरण स्ट्र्ान

17. कजमयााँ: 18. पोत जहरासत में रखा गया ***: हााँ/नहीं

19. सहयोगी िस्ट्तावेज़ िारी करने वाला कायागलय: नाम: टेलीफोन : हस्ट्तािर : फैक्ट्स : इस ररपोटग को िो वषग की अवजध के जलए बोड ग पर रखा िाना चाजहए और सभी समय पर ध्वज़ राष्ट्र जनरीिकों द्वारा परामिग के जलए उपलब्ध होना चाजहए। ** जनरोध की जस्ट्र्जत में पूरा दकया िाना ह।ै *** मास्ट्टसग, पोत माजलकों और/या प्रचालकों को सलाह िी िाती ह ै दक जनरूद्ध करन े पर जवस्ट्तृत िानकारी भजवष्य में प्रकािन के अधीन हो सकती ह।ै अपीलीय प्राजधकरण: 1. psc-dgs@nic.in ;, 2. cs-dgs@nic.in[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 प्ररूप बी प्राजधकरण का नाम: समुरीय प्रिासन महाजनिेिालय प्रजतजलजप: मास्ट्टर पता: 9वीं मंजिल, बीटा जबचल्डंग, आई चर्ंक टेक्नो- मुख्यालय पीएससीओ कैंपस, कांिरु मागग (ई), मुंबई 400 042। टेलीफोन : +91 22 25752040-43 यदि पोत को जनरूद्ध दकया िाता ह,ै प्रजतजलजप :

फैक्ट्स : + 91-22-25752029/35 ध्वि राष्ट्र ईमेल : .psc-dgs@nic.in आईएमओ ररपोटग का प्रकार: प्रारंजभक/अनुवती यदि लाग ू हो तो मान्द्यता प्राप्त संगठन

1. पोत का नाम 2. आईएमओ नंबर

3. जनरीिण की तारीख: 4. जनरीिण का स्ट्र्ान:

5. 6 कमी की प्रकृजत* कमी का जववरण अजभसमय 7. की गई जनिेि ** कारगवाई *** िारी करने वाला कायागलय: नाम: टेलीफोन : हस्ट्तािर : फैक्ट्स : इस ररपोटग को िो वषग की अवजध के जलए बोड ग पर रखा िाना चाजहए और सभी समय पर ध्वज़ राष्ट्र जनरीिकों द्वारा परामिग के जलए उपलब्ध होना चाजहए। * यह जनरीिण पूणग सवेिण नहीं र्ा और सूचीबद्ध कजमयां संपूणग नहीं हो सकती ह।ैं जनरोध की ििा में यह36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अनुिंसा की िाती ह ै दक पूणग सवेिण दकया िाए और पुन: जनरीिण के जलए आवेिन करने से पहले सभी कजमयों को सुधारा िाए। ** जनरोध की ििा में पूरा दकया िाना ह।ै प्ररूप ख का पीछे की तरफ कारगवाई के जलए कोड *** क्रं. सं. कमी कमी कारगवाई का नाम कारगवाई कोड 10 कमी का सुधार दकया गया 15 अगले पत्तन पर कमी को सुधारें। 16 14 दिनों के भीतर कमी का सुधार करें। 17 प्रस्ट्र्ान स े पहले कमी का सधु ार करें। 18 3 मास के भीतर कमी का सधु ार करें। 21 कंपनी द्वारा आई.एस.एम. प्रणाली पर सुधारात्मक कारगवाई 3 मास के भीतर की िानी चाजहए 30 जनरोधनीय कमी। 46 सहमजत से मरम्मत पत्तन पर जनरोधनीय कमी को सुधारें 48 िैसा दक सहमत ध्वि राष्ट्र की जस्ट्र्जत में ह ै 49 िैसा दक सहमत सुधार कायग योिना में ह ै 99 अन्द्य (जवजनर्िगष्ट) अपीलीय प्राजधकरण: 1. psc-dgs@nic.in ;, 2. cs-dgs@nic.in[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 अनसु चू ी -9 [जनयम 15(2) िजेखए] एफएसआई के जलए जनरोध आििे का रूपजवधान जनरोध के आिेि जनरोध का आिेि सं. _________। तारीख: ……………………..

पोत का नाम आईएमओ रजिस्ट्री का पत्तन वतगमान स्ट्र्ान मास्ट्टर का नाम िलयान..........., आईएमओ संख्या..........., का इस जवभाग के सवेिकों द्वारा स्ट्वीकृत वाजणज्य पोत पररवहन (पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण और ध्वज़ राष्ट्र कायागन्द्वयन) जनयम, 2026 के अनुसार ...............................को .................पर जनरीिण दकया गया और जनरीिण िल ने कजमयों की सूचना अनुसार िलयान को वाजणज्य पोत पररवहन अजधजनयम, 2025 (2025 का 24) की धारा 278 अधीन 'समुरी यात्रा के जलए अनुपयुि' के रूप में वगीकृत दकया गया ह।ै वाजणज्य पोत पररवहन अजधजनयम, 2025 (2025 का 24) की धारा 307 के अधीन जनजहत िजियों का प्रयोग करते हुए, प्रधान अजधकारी, समुरी वाजणज्य जवभाग..............., नीचे दिए गए " रटप्पण " के अधीन और ध्वज़ राष्ट्र जनरीिण प्रदक्रयाओं के अधीन िलयान........... आईएमओ संख्या................. की अनजं तम जनरोध का आिेि िेता है। रटप्पण:- वाजणज्य पोत पररवहन अजधजनयम, 2025 (2025 का 24) की धारा 307 की अपेिाओं के अनसु ार, भारत का िलयान _________ , आईएमओ संख्या _________ इस जवभाग के सवेिक द्वारा ................ को िलयान के ध्वज़ राष्ट्र जनरीिण के िौरान नोट की गई जनरोध योग्य कजमयों के कारण पत्तन से प्रचालन और नौकायन करने की अनुमजत नहीं ह।ै िब तक अन्द्यर्ा स्ट्पष्ट रूप से सूजचत नहीं दकया िाता है, तब तक िहाि को वगीकरण/ध्वि राज्य के परामिग से सभी आवश्यक मरम्मत करनी होती ह,ै वाजणज्य पोत पररवहन अजधजनयम, 2025 के लाग ू उपबंधों के अनुसार जनयम अपेिाओं का पालन करना होता ह ै और इस जवभाग के सवेिक को पुन: जनरीिण के जलए प्रस्ट्तुत दकया िाना होता ह,ै या िैसा दक अन्द्यर्ा सूजचत दकया िाता है। अनुलग्नक:- एफएसआई ररपोटग (प्ररूप क और ख)। प्राजधकृत प्राजधकारी प्रधान अजधकारी-सह-संयुि महाजनिेिक (तकनीकी) (समुरी वाजणज्य जवभाग )38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्रजतजलजप - (िहां लागू हो)

1. मास्ट्टर (यह भी सुजनजित करने के जलए दक माजलक/अजभकताग/आरओ को तरु ंत सूजचत दकया िाए);

2. समुरी प्रिासन महाजनिेिालय, मुंबई(पीएससी िाखा);

3. माजलक/अजभकताग;

4. उप संरिक/संबंजधत पत्तन प्राजधकरण;

5. वगीकरण सोसायटी (आरओ);

6. अजभकताग। रटप्पण: िलयान के मास्ट्टर को इस आिेि के जवरूद्ध "अपील का अजधकार" ह ै अपीलीय प्राजधकरण: cs-dgs@nic.in; psc-dgs@nic.in[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 अनसु चू ी – 10 [जनयम 15(3) िजे खए] एफएसआई के जलए जनमिुग आििे का रूपजवधान जनमुगि आिेि ररपोर्टिंग कायागलय:

तारीख: ………… एफएसआई जनमुगि आिेि सं. _________. एफएसआई जनरोध आिेि सं. ______। तारीख: ………………………………………. पोत का नाम आईएमओ रजिस्ट्री का पत्तन वतमग ान स्ट्र्ान मास्ट्टर का नाम “”, आईएमओ सं.……………………. िलयान पर िेखी गई गंभीर कजमयों के मद्देनज़र इस कायागलय द्वारा _________ पर जनरूद्ध दकया गया र्ा और िलयान के माजलकों/प्रबंधकों/मान्द्यता प्राप्त संगठन (आरओ) के परामिग से सभी आवश्यक मरम्मत करने की सलाह िी गई र्ी। यह पुजष्ट करने के जलए ह ैदक इस जवभाग द्वारा िलयान के पुन: जनरीिण के पिात् _________ पर प्रधान अजधकारी, एमएमडी, ………… , वाजणज्य पोत पररवहन अजधजनयम, 2025 (2025 का 24) की धारा 307 के अधीन जनजहत िजि का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा """, आईएमओ संख्या............. मुि करने का आिेि िेता है। _________। इस प्रकार ".................", आईएमओ सं....................... जनम्नजलजखत ितों के अधीन यदि कोई हो (यदि कोई ितग लाग ूनहीं होती ह,ै तो कृपया एनआईएल बताएं) _________ के पत्तन से जनम्नजलजखत ितों के अधीन यात्रा करने की अनुमजत ह:ै -

1.

2.

3. प्राजधकृत प्राजधकारी प्रधान अजधकारी-सह-संयुि महाजनिेिक (तकनीकी) समुरी वाजणज्य जवभाग40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्रजतजलजप - (िहां लाग ूहो(

1. मास्ट्टर (यह भी सुजनजित करने के जलए दक माजलक/अजभकताग/आरओ को तुरंत सूजचत दकया िाए);

2. समुरी प्रिासन महाजनिेिालय, मबुं ई। (पीएससी िाखा);

3. माजलक/अजभकताग;

4. उप संरिक/संबंजधत पत्तन प्राजधकरण;

5. वगीकरण सोसायटी (आरओ);

6. अजभकताग। रटप्पण: िलयान के मास्ट्टर को इस आिेि के जखलाफ "अपील का अजधकार" है अपीलीय प्राजधकरण: cs-dgs@nic.in; psc-dgs@nic.in[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 अनसु चू ी -11 [जनयम 46 िजेखए] ध्वि राष्ट्र और पत्तन राष्ट्र जनयत्रं ण जनरीिण के जलए फीस और लागत की अनसु चू ी क्र. मि ें प्रवग ग फीस/लागत स.ं प्रारंजभक जनरीिण 8000/- रु

1. ध्वि राष्ट्र जनरीिण (एफएसआई) फीस अनुवती जनरीिण 5000/- रु नाजवकों की अहतग ा के िाली प्रमाणपत्रों एफएसआई के अधीन जनरूद्ध दकए गए सजहत नकली कानूनी प्रमाणपत्रों के कब्िे 16,50,000/- रु भारतीय पोत जिनमें गलत िस्ट्तावेिों के सार् में पाए गए पोत।

2. नाजवकों के जनयोिन के संबंध में बाि की तारीख में जहरासत संबंधी कजमयों या सबूतों सुरिा/प्रिषू ण जनवारण प्रमाणपत्र के जबना 22,000/- रु के सार् पाए गए। काम करते हुए पाए गए पोत

(i) 500 िी.टी. से नीचे. रु

(ii) 500 िी.टी. और उससे ऊपर लेदकन प्रमुख िोषों के कारण या मिीनरी/उपकरण में 37,500 /- रु 1000 िी.टी. से नीचे। या एफएसआई के अधीन ओवरलोचडंग या

3. अनुजचत लोचडंग के कारण जनरोध दकए गए 7,500/- रु अजधकतम पोत के सवेिण के जलए। (iii) प्रत्येक अजतररि 1000 िी.टी. या 2,40,000/- रु के उसके भाग के जलए। अधीन बोडग उपजस्ट्र्जत पर अपेजित कजमयों के सुधार को सत्याजपत करने के जलए प्रत्येक पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण (पीएससी) अनवु ती 5,000/- रु

4. पत्तन राष्ट्र जनयंत्रण फॉलो अप जनरीिण के जनरीिण फीस जलए फीस नाजवकों की अहतग ा के प्रमाण पत्र सजहत िाली कानूनी प्रमाणपत्रों के कब्ि े में पाए 16,50,000/- रु गए पोत। पीएससी के अधीन जनरूद्ध दकए गए जविेिी

5. पोतों का जनरीिण सुरिा/प्रिषू ण जनवारण प्रमाणपत्र के जबना 12,00,000/- रु या समाप्त या अमान्द्य पाए गए पोत

(i) 5000 िी.टी. से नीचे. 2,40,000/- रु पीएससी के अधीन जनरूद्ध दकए गए जविेिी 2,40,000 /- रु. और पोत प्रमुख हल, मिीनरी और उपकरण की प्रत्येक 1000 िीटी के

6. कजमयों के कारण उप-मानक पाए गए, जिसके जलए . 37,500/- रु.

(ii) 5000 िीटी से अजधक जलए जनरीिण को जनलंजबत करने की अजधकतम आवश्यकता र्ी। 12,00,000/- रु. के अधीन42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(i) 5000 िी.टी. से नीचे. 60,000/-रु 60,000 /- रु. और पीएससी के अधीन जनरूद्ध दकए गए जविेिी पोतों में ओवरलोचडंग या अनुजचत लोचडंग के प्रत्येक 1000 िीटी के

7. कारण जनरोध दकए िाने सजहत जनरोध (ii) 5000 िीटी से अजधक जलए . 12,000/- रु. कजमयों के सार् पाए गए। अजधकतम 4,80,000/- रु. के अधीन

(i) सुबह 0930 बिे से पहले और िजनवार, रजववार, सावगिजनक अवकाि और 3,000 /- रु. िाम 6 बिे के पिात् कायागलय समय से पहले या बाि में सवेिण,

8. लेखा परीिा और जनरीिण करने के जलए (ii) िजनवार, रजववार और पेिेवर प्रभार सावगिजनक अवकाि 10,000 /- रु. [फा. सं. SY-19014/199/2025-MG] वेंकटेसपजत एस, संयक्ट्ु त सजचव[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 43 MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION New Delhi, the 27th July, 2026 G.S.R. 672(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 76, sub-section (1) of section 77, sub-section (1) and clause (e) of sub-section (1) of section 134, clause (c) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 151, sub-section (1) and clause (f) of sub-section (2) of section 152, sub-section (1) and clauses (g), (h) and (i) of sub-section (2) of section 319 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Port State Control and Flag State Implementation) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, ––

(a) “Act” means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(b) “Centralised Electronic Database and Information Management System” means the digital platform used by the Director-General or by the memorandum of understanding for targeting, reporting, recording and sharing Port State Control inspection data and vessel risk profiles;

(c) “certification” includes the verification of the validity of all required certificates and other documents pertaining to a vessel, its company or port, with all requisite surveys completed and endorsed by the competent authority of the vessel’s flag State or recognised organisation of the flag State, and which shall be produced on demand;

(d) “deficiency” means a condition found not to be in compliance with the requirements of the relevant convention;

(e) “detention” means an intervention action taken by the port State when the condition of the vessel or its crew does not correspond substantially with the relevant conventions to ensure that the vessel will not sail until it can proceed to sea without presenting a danger to the vessel or persons on board, or without presenting an unreasonable threat of harm to the marine environment, whether or not such action will affect the normal schedule of the departure of the vessel;

(f) “memorandum of understanding” means any regional Memorandum of Understanding on Port State Control to which India is a party for carrying out Port State Control inspections, as per International Maritime Organisation Resolution A.1185 (33) as amended from time to time;

(g) “national authority” means the chief surveyor as may be appointed under sub-clause (ii) of clause (d) of sub-section (1) of section 8 of the Act for Port State Control and Flag State Implementation;44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(h) “Port State Control” means the inspection of foreign vessels in India’s ports, terminals, anchorages, port facilities or offshore facilities or the territorial waters of India to verify that the condition of the vessel, its equipment, and its operation comply with the requirements of applicable international conventions and that the vessel is manned and operated in compliance with those conventions and with these rules;

(i) “Port State Control Officer” means a surveyor as may be appointed under clause (d) of sub-

section (1) of section 8 or under section 9 of the Act, authorised by the national authority to carry out Port State Control inspections and who acts under the responsibility of the Central Government for the purposes of these rules;

(j) “recognised organisation” means an organisation authorised by the respective flag State of the vessel to carry out statutory survey and certification on its behalf as per the Code for recognised organisations, as adopted by the organisation through Resolution MSC.349(92) and MEPC.237(65), as amended from time to time;

(k) “substandard vessel” means a vessel whose hull, machinery, equipment, or operational safety is substantially below the standards required by the relevant conventions or whose crew or their certifications do not conform to the safe manning requirements and has one or any of the following characteristics, namely: –

(i) absence of principal equipment or arrangements required by the conventions;

(ii) non-compliance of equipment or arrangements with the relevant specifications of the conventions;

(iii) substantial deterioration of the vessel or its equipment;

(iv) insufficiency of operational proficiency or unfamiliarity of the crew with essential operational procedures; or

(v) insufficiency of manning or of valid certification of seafarers;

(l) “unsafe vessel” means a vessel, including an unseaworthy vessel, which—

(i) poses a risk to safety of life; or

(ii) poses an unreasonable threat of harm to environment by reason of its safe manning, hull, machinery, equipment, training and working conditions of seafarers or operational safety being substantially below the required standards; or

(iii) poses an unreasonable threat to the safety and security of ports, terminals, anchorages, port facilities or offshore facilities or the territorial waters of India;

(iv) does not have the crew meeting the requirements of the relevant conventions, or that the master or crew are not familiar with essential shipboard safety, security, or pollution prevention procedures.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, international conventions and Codes shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the relevant international conventions and Codes, as the case may be.

3. Port State Control Officers and Flag State Inspectors.— (1) Port State Control Officers and Flag State Inspectors shall be authorised to carry out Port State Control inspections under these rules.

(2) The qualification and experience of the Port State Control Officers and Flag State Inspectors shall be as specified in Schedule - I.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 45

(3) The Port State Control Officers and Flag State Inspectors authorised under sub-rule (1) shall conduct inspections only under the directions of the jurisdictional field authority referred to in

rule 4.

(4) Every Port State Control Officer and Flag State Inspector shall carry an official identity card issued by the jurisdictional Principal Officer, Mercantile Marine Department, which shall meet the requirements specified in Schedule - II, including clear identification of the officer as Port State Control Officer or Flag State Inspector along with photograph and designation of the issuing authority and validity.

4. Field authority. — (1) The Principal Officer of the Mercantile Marine Department for each port or region shall be the field authority responsible for all Port State Control inspections and Flag State inspections carried out under his jurisdiction.

(2) The field authority shall nominate and assign authorised Port State Control Officers or Flag State Inspectors to carry out Port State Control inspections and Flag State inspections, as applicable, on vessels arriving at ports, anchorages and offshore installations within its jurisdiction.

(3) The field authority, upon being satisfied with the reports of Port State Control inspections or Flag State inspections, shall approve the reports and forward them to the national authority for final review and for uploading in the Centralised Electronic Database and Information Management System, as required.

(4) The field authority shall be the designated detaining authority for vessels found to be substandard or unsafe or otherwise not in compliance with the provisions of the Act or

applicable International Maritime Organisation Resolutions and Port State Control procedures:

Provided that no vessel shall be detained without the approval of the jurisdictional Principal Officer.

5. National authority. — (1) The national authority shall have overall responsibility for the uniform implementation of these rules throughout India.

(2) The national authority, upon receipt of the inspection reports forwarded by the field authorities under sub-rule (3) of rule 4, shall review and, if found satisfactory, approve the Port State Control or Flag State inspection reports for final uploading in the Centralised Electronic Database and Information Management System and for any further action required at the national or international level.

(3) The national authority shall be responsible for –

(a) approving and maintaining the list of surveyors authorised to carry out Port State Control and Flag State inspections in India; and

(b) granting, suspending or withdrawing the authorisation of any Port State Control Officer or Flag State Inspector, based on performance, competence, or any misconduct, in accordance with the requirements of these rules and the Act.46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

CHAPTER II FLAG STATE IMPLEMENTATION

6. Application of this Chapter. — Unless otherwise expressly provided, the provisions of this

Chapter shall apply to—

(a) any vessel which is registered in India under the Act and any vessel required by the Act to be so registered, wherever the vessel may be operating;

(b) all River-Sea Vessels and all Indian Coastal Vessels, irrespective of their tonnage or service category, to the extent that the safety, security, and pollution prevention provisions of the Act and rules made thereunder apply to them.

7. Relevant conventions and obligations. — (1) The implementation of Flag State implementation and inspection procedures under these rules for Indian vessels, companies, and recognised organisations shall be guided by India’s obligations under the international law and instruments, including —

(a) Article 217 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 which requires that a flag State ensure vessels flying its flag comply with applicable international rules and standards, and prescribes enforcement measures against vessels that violate such rules; and

(b) Part II of the International Maritime Organisation Instruments Implementation Code (III Code) which provides the mandatory standards for Flag States in administering the safety and environmental provisions of the International Maritime Organisation conventions, including oversight of surveys, inspections, casualty investigations, and issuance of certificates.

(2) The Director-General shall establish and enforce a coherent system for Flag State inspections, audits, and related measures as specified in these rules, to meet or exceed the International Maritime Organisation Instruments Implementation Code standards.

8. Exemptions, equivalents, and alternative design. — (1) The Director-General, when so empowered or authorised under the Act, may grant specific exemptions from particular provisions of the Act or rules, allow equivalent solutions, or approve alternative design and arrangements for Indian vessels, in accordance with the provisions of the applicable conventions and the Act.

(2) When an exemption is granted to an Indian vessel or class of vessels or an equivalent or alternative design and arrangements is approved by the Director-General under sub-rule (1),

the decision shall be documented by issuance of an exemption certificate or similar instrument:

Provided that where a vessel carries a valid exemption certificate or documentation of an approved equivalence or alternative issued by the Director-General or by a recognised organisation on its behalf, it shall be presumed that the vessel complies with such requirement.

(3) Where any doubt arises during a Flag State Inspection as to whether a particular exemption, equivalence or alternative design and arrangements has been authorised, the Flag State Inspector shall not impose sanctions for non-compliance on that item until verification is

received from the national authority:

Provided that this sub-rule shall not apply where the situation poses an immediate hazard that warrants intervention.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 47

9. Frequency of inspections.— (1) The Director-General shall determine the frequency of Flag State inspections after taking into account the vessel’s type, age, trading area, and Port

State Control and Flag State Inspection performance:

Provided that if during the window specified for the scheduled Flag State Inspection the vessel is trading abroad, the vessel shall carry out a General Inspection equivalent to an annual survey, through a recognised organisation other than the recognised organisation which carried out the last statutory surveys on the vessel.

(2) In addition to the periodic inspections, any Indian vessel detained by a Port State Control authority in a foreign port, –

(a) shall also be subjected to a Flag State Inspection at its first port of call in India;

(b) may be subjected to additional oversight measures by the national authority, such as intensified inspection of other vessels in its fleet or an audit of the company’s shore based safety management system, if the detention indicates systemic issues.

(3) The Principal Officer of any Mercantile Marine Department or the Director-General’s Port State Control-Flag State Implementation Branch may, at any time, direct that a surprise or unscheduled Flag State Inspection be carried out on any Indian vessel, based on bona-fide complaints, emerging safety information, casualties, incident reports, or unsatisfactory Port State reports, before the next scheduled periodic inspection.

10. Oversight and control. — (1) The field authorities shall be responsible for administering Flag State inspections within their areas.

(2) The national authority shall maintain oversight of the entire Flag State Implementation regime and act as the coordinating and appellate authority.

(3) Any disagreements or disputes arising from Flag State inspections may be referred to the national authority for resolution.

11. Conduct of flag State inspections. — (1) A flag State inspection shall be a comprehensive and detailed examination of the vessel, covering all aspects of the statutory requirements that apply to the vessel.

(2) If during any inspection or survey conducted by a recognised organisation, any serious deficiencies are observed, which in the opinion of the attending surveyor, could affect the safe operation of the vessel or present an imminent risk to the crew or environment, the recognised organisation shall immediately inform the national authority before the vessel departs the port and upon receiving such information, the national authority shall instruct that the vessel should remain in port until repairs are effected or sail under restrictions, to a repair yard.

12. Operational tests and drills. — The Flag State Inspector may require operational tests or drills similar to those in port State inspections to assess the crew and vessel’s preparedness;

Provided that no test or drill shall be conducted if the master objects on the grounds that it would compromise immediate safety.

13. Reporting of flag State inspections. — (1) On completion of a flag State inspection, the inspector shall prepare a detailed inspection report in the format specified by the Director- General and shall be uploaded in the Centralised Electronic Database and Information Management System and a printed or electronic copy of the inspection report shall be provided to the master for vessel’s records, which shall be acknowledged by the master’s signature.48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(2) If due to technical issues or remote location, the inspector is not able to directly upload the report online, the inspector shall make a report manually in accordance with Schedule - VIII and the report shall then be entered in the Centralised Electronic Database and Information Management System at the earliest.

(3) The recognised organisations conducting general inspection or flag-related surveys on Indian vessels shall promptly report their findings to the Director-General and upload the examination report in the digital system.

14. Follow-up and re-inspection by flag State. — (1) Upon completion of inspection, if the owner or master informs that the required corrective actions have been taken, the flag State inspector or another officer authorised by the field authority shall, without undue delay and with minimal impact on the vessel’s schedule, carry out a re-inspection to verify rectification of the deficiencies.

(2) The field authority shall ensure that authorised flag State inspectors are available at short notice for such re-inspections, particularly if a vessel’s sailing or cargo operations are being held up pending verification of rectifications.

(3) In cases where port operational constraints necessitate shifting a vessel detained or under repair for deficiencies, from a berth to anchorage or another location, the port authorities may do so under supervision and with the concurrence of the jurisdictional Principal Officer, subject to any safety measures specified by him.

15. Detention of Indian vessels by field authority.— (1) Upon inspection or otherwise, if it is found that the condition of an Indian vessel or its crew or its operation fails to comply with the requirements of the Act or the rules or applicable conventions creating a situation of danger to life, property or the marine environment, the field authority, may provisionally detain the vessel and the vessel shall be prevented from sailing until necessary actions are taken to remove the hazards.

(2) Where a vessel is provisionally detained by the field authority, a detention order shall be issued to the master in the format specified in Schedule - IX, clearly stating that the vessel is detained under the authority of the Central Government and list the grounds for the detention and a copy of such order shall immediately be communicated to the national authority, vessel’s owner or operator and the recognised organisation responsible for the vessel’s certification.

(3) A release order as per Schedule - X shall be given once the vessel is deemed fit to proceed.

16. Suspension of inspection. — (1) If a flag State inspector finds an Indian vessel in an extraordinarily poor state due to numerous serious deficiencies across the board, indicating a breakdown of the vessel’s maintenance or management such that continuing a normal inspection is futile, he may, with the consent of the Principal Officer, suspend the inspection and report the vessel as unseaworthy or substandard and notify the master in writing about such suspension.

(2) Upon suspension under sub-rule (1), the owner or manager of the vessel shall take necessary steps to ensure that the vessel fully complies with the requirements of the Act, the rules and the applicable conventions and the Principal Officer may arrange for a re-inspection only after the owner or manager or recognised organisation certify that the vessel meets the said requirements.

(3) The re-inspection under sub-rule (2) shall be a full inspection of the vessel and not limited only to deficiencies.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 49

17. Notification of detention. — (1) Where an Indian vessel is detained by the field authority, the Principal Officer or inspector shall, –

(a) inform the master and company of the vessel of such detention;

(b) direct the local port authority that such vessel shall not proceed to sea; and

(c) inform the national authority and the recognised organisation immediately, providing details of the deficiencies and conditions of detention.

(2) The Director-General may depute additional surveyors or auditors or institute an inquiry to ascertain the circumstances which led to the detention and direct the measures to be taken for improvement in flag State performance.

18. Obligations of Indian vessels and companies subject to inspection in foreign ports—

(1) The owner or manager of any Indian vessel which is subjected to Port State Control inspection by a foreign port State authority shall–

(a) ensure that a copy of any Port State Control inspection report issued by a foreign port State authority is forwarded to national authority on priority;

(b) within seven working days of the completion of a Port State Control inspection in a foreign port, upload the inspection report in the Centralised Electronic Database and Information Management System.

(2) If an Indian vessel is detained by a port State control authority in a foreign port, the owner or manager shall notify the Port State Control-Flag State Implementation Branch of the Director-General immediately and, in any case, not later than twenty-four hours from the time of detention with all relevant details.

19. Corrective and preventive actions after port State control detentions abroad. — (1) Where an Indian vessel is detained in a foreign port, the owner, manager and master shall rectify all detainable deficiencies identified by the foreign port State without any delay, and a comprehensive inspection shall be undertaken to bring the vessel in full compliance before inviting the Port State Control Officer for re-inspection.

(2) If a vessel’s inspection is suspended by a foreign port State authority, then before offering the vessel for re-inspection, the company shall ensure that the following steps are taken,

namely: —

(a) a comprehensive inspection of the vessel may be conducted by a qualified superintendent of the company or by the recognised organisation that issued the vessel’s certificates on behalf of India;

(b) an additional Safety Management System audit may, if required, be carried out on the directions of the national authority by a recognised organisation, and any non-conformity found shall be addressed and cleared;

(c) all deficiencies noted by the port State’s inspection are fully rectified before the vessel is presented for re-inspection by the Port State Control;

(d) no additional condition of class shall be issued on the vessel after detention without the prior knowledge and concurrence of the Director-General;50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(e) the Director-General may impose additional audits or operational restrictions until confidence in the vessel’s compliance is restored.

(f) the vessel shall be offered for re-inspection or be moved to a repair yard or alternative port for re-inspection only upon compliance with the provisions of this sub-rule.

20. Appeals against foreign detention. — (1) If the owner or operator of an Indian vessel is aggrieved with the detention by a foreign port State authority, on the ground that the circumstances of the detention were unwarranted or beyond the requirements of the conventions, the owner may, with the concurrence of the Director-General, appeal against such detention in accordance with the laws of the port State.

(2) An appeal under sub-rule (1) shall be made within the time frame specified by the detaining authority’s national law or by the applicable Port Sate Control Memorandum of Understanding governing the port State.

(3) Nothing in this rule shall prejudice the right of the vessel owner to seek compensation or any legal remedy available under the foreign state’s laws if a detention is found to be wrongful.

(4) The Director-General shall keep records of all detentions of Indian vessels and the outcomes of any appeals for continuous improvement of flag State performance.

CHAPTER III PORT STATE CONTROL

21. Application of this Chapter. — Unless otherwise expressly provided, the provisions of this Chapter shall apply to—

(a) any vessel, other than an Indian vessel to which the relevant conventions apply, when such vessel is within a port, terminal, anchorages, port facilities, Indian offshore facilities or the territorial waters of India, and is engaged in a vessel-port interface or is otherwise in Indian jurisdiction;

(b) only those provisions of the conventions and other instruments listed in Schedule - III which are in force and to which India is a party through ratification or accession, such that India is bound to enforce their requirements as a port State; and

(c) all Port State Control inspections carried out under the framework of the Memorandum of Understanding on Port State Control, as applicable to India.

22. No more favourable treatment for non-Parties. — (1) No more favourable treatment shall be given to vessels entitled to fly the flag of a State which is not a party to a relevant convention, than is accorded to vessels flying the flag of a State that is a party to that convention.

(2) The non-Party vessels shall be subject to equivalent inspections and must meet an equivalent level of safety, security and environmental protection as required of vessels to which the relevant conventions apply.

23. Vessels to which relevant conventions do not apply. — (1) Any certificates or other documents issued by or on behalf of the flag State administration for vessels which are of a tonnage, type, or service not covered under the relevant conventions or are below the applicable[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 51 thresholds of such conventions shall be accepted as prima facie evidence of compliance during a Port State Control inspection.

(2) The scope of the inspections under sub-rule (1) shall primarily be to verify that the vessel’s condition and operations are consistent with the safety, pollution prevention, and security standards stated in those certificates or documents.

(3) Notwithstanding that the relevant conventions do not apply to a vessel by virtue of its small size or particular nature under this rule, the Port State Control Officer shall, –

(a) assess whether the vessel is of an acceptable standard of safety and pollution prevention, taking into account factors such as the vessel’s size, age, type, service and area of operation, the equipment provided, the nature of cargo carried, and the length and nature of its voyage; and

(b) ensure that such a vessel shall not pose a threat to the vessel, its personnel, or the environment.

24. Exemptions, equivalents, and alternative design arrangements. — (1) While carrying out Port State Control inspections, Port State Control Officer shall accept the specific exemptions, equivalent arrangements or alternative design and arrangements granted to a vessel under various conventions by the flag State.

(2) Where a vessel holds a valid exemption certificate or documentary evidence of an equivalence or alternative design and arrangements referred to in sub-rule (1) the Port State Control Officer shall accept that the vessel complies with the related requirements of that convention.

(3) In case of any doubt as to the authenticity or validity of an exemption, equivalence or alternative design approval, the Port State Control Officer may seek clarification from the vessel’s flag State administration or refer the flag State’s published information, before taking any action.

(4) The Port State Control Officer shall not detain or penalise the vessel until the clarification referred to in sub-rule (3) is obtained, unless the issue in question presents an immediate danger.

25. Compliance with international procedures. — (1) The Director-General shall conduct Port State Control inspections in accordance with the guidelines and procedures established in the Port State Control Procedures Manual of the Memorandum of Understanding and the applicable International Maritime Organisation resolutions on procedures for Port State Control.

(2) The Port State Control Officers shall adhere to the inspection standards, routines, methodologies and obligations set forth in the international instruments, in so far as they are not inconsistent with the Act and these rules.

26. Oversight and internal control. — (1) The field authorities shall be responsible for administering Port State Control inspections within their areas.

(2) The national authority shall maintain oversight of the entire Port State Control inspections regime and act as the coordinating and appellate authority.

(3) Any disagreements or disputes arising from the Port State Control inspections may be referred to the national authority for resolution.52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

27. Targeting of vessels for inspection. — Port State Control inspections shall be carried out on visiting foreign vessels based on the following priorities and information, namely: —

(a) vessels identified as high risk ships or standard risk ships according to their ship risk profile as determined by the Centralised Electronic Database and Information Management System of the Memorandum of Understanding or any targeting mechanism adopted under such Memorandum of Understanding, shall be inspected as a high priority,

whereas low risk ships may be subject to less frequent inspections in line with the regional procedures;

(b) vessels which are the subject of a request or notification by another port State or any coastal State or flag State regarding deficiencies or suspected non-compliance, if bound for or in an Indian port, may be selected for inspection as deemed necessary;

(c) vessels for which information or a complaint has been provided by the vessel’s crew, a professional body, an association, a trade union or any other person or organisation with a legitimate interest in the safety and security of the vessel, the welfare of its crew and passengers, or the protection of the marine environment, shall be investigated through inspection if it presents reasonable grounds;

(d) vessels reported by a pilot or by a port authority as having deficiencies or anomalies that may pose a risk to safety or the environment shall be considered clear grounds for a focused or expanded inspection of the vessel;

(e) any vessel at the specific direction of the field authority or at the direction of the national authority, when such direction is given based on emerging safety or security concerns, incidents or the need to conduct concentrated inspection campaigns or accident investigations.

Explanation. – For the purposes of this rule, –

(i) “clear grounds” means evidence that the condition of a vessel, its equipment, or its crew does not substantially meet the requirements of the relevant conventions, or that the master or crew are not familiar with essential shipboard safety, security, or pollution prevention procedures;

(ii) “ship risk profile” means the classification assigned to a vessel in the Computerised Information System under the memorandum of understanding, based on the vessel’s performance record over the preceding thirty-six months and where vessels are classified as high risk ships, standard risk ships, or low risk ships according to criteria such as type and age of vessel, flag State performance, recognised organisation performance, company performance, and the vessel’s Port State Control inspection history.

28. Types of Port State Control inspections. — The nature and extent of a Port State Control inspection shall be as specified in Schedule – IV.

29. Conduct of operational tests and drills. — The Port State Control Officer may require operational tests or drills similar to those in flag State inspections to assess the crew and vessel’s preparedness:

Provided that no test or drill shall be conducted if the master objects on the grounds that it would compromise immediate safety.

30. Reporting after inspection. — (1) On completion of a Port State Control inspection, the Port State Control Officer shall prepare a detailed inspection report in the format specified in[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 53 Schedule-V and shall be uploaded in the Centralised Electronic Database and Information Management System and a printed or electronic copy of the inspection report shall be provided to the master for vessel’s records, which shall be acknowledged by the master’s signature.

(2) If due to technical issues or remote location, the Port State Control Officer is not able to directly upload the report online, he shall make a report manually in accordance with Schedule- V and the report shall then be entered in the Centralised Electronic Database and Information Management System at the earliest.

31. Follow up and re-inspection under Port State Control. — (1) Upon completion of inspection, if the owner or master informs that the required corrective actions have been taken, the Port State Control Officer or another officer authorised by the field authority shall, without undue delay and with minimal impact on the vessel’s schedule, carry out a re-inspection to verify rectification of the deficiencies.

(2) The field authority shall ensure that authorised Port State Control Officer are available at short notice for such re-inspections, particularly if a vessel’s sailing or cargo operations are being held up pending verification of rectifications.

(3) In cases where port operational constraints necessitate shifting a vessel detained or under repair for deficiencies, from a berth to anchorage or another location, the port authorities may do so under supervision and with the concurrence of the jurisdictional Principal Officer, subject to any safety measures specified by him.

(4) If a vessel was allowed to sail with deficiencies rectifiable within a period as specified in Form B of Schedule - V, and the vessel calls at an Indian port for the purpose of clearing such deficiencies, the Port State Control Officer shall promptly undertake the follow-up inspection to verify whether the previously noted deficiencies have been rectified without causing undue delay to the vessel’s schedule.

32. Detention of foreign vessels. — (1) Upon inspection or otherwise, if it is found that the condition of a foreign vessel or its crew or its operation fails to comply with the requirements of the applicable conventions creating a situation of danger to life, property or the marine environment, the field authority, may provisionally detain the vessel and the vessel shall be prevented from sailing until necessary actions are taken to remove the hazards.

(2) Where a vessel is provisionally detained by the field authority, a detention order shall be issued to the master in the format specified in Schedule - VI, clearly stating that the vessel is detained under the authority of the Central Government and list the grounds for the detention and a copy of such order shall immediately be communicated to the national authority, vessel’s owner or operator and the recognised organisation responsible for the vessel’s certification.

(3) The ground for detention under this rule shall be guided by the criteria of the International Maritime Organisation Port State Control procedures and the Memorandum of Understanding guidelines.

(4) A release order as per Schedule - VII shall be given once the vessel is deemed fit to proceed.

33. Suspension of inspection. — (1) If a Port State Control Officer finds a foreign vessel in an extraordinarily poor state due to numerous serious deficiencies across the board, indicating a breakdown of the vessel’s maintenance or management such that continuing a normal inspection is futile, he may, with the consent of the jurisdictional Principal Officer, suspend the inspection and report the vessel as unseaworthy or substandard and notify the master in writing about such suspension.54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(2) Upon suspension under sub-rule (1), the vessel’s flag state administration or its recognised organisation shall take necessary steps to ensure that the vessel fully complies with the requirements of the applicable conventions and the jurisdictional Principal Officer may arrange for a re-inspection only after the vessel’s flag state administration or its recognised organisation certify that the vessel meets the said requirements.

(3) The re-inspection under sub-rule (2) shall be a full inspection of the vessel and not limited only to deficiencies.

34. Notification of detention. — (1) Where a vessel is detained or an inspection is suspended under rule 33, the Port State Control Officer through the field authority shall notify, –

(a) the flag State administration of the vessel;

(b) the consul or diplomatic representative of the flag State in India;

(c) the local port authority that such vessel shall not proceed to sea; and

(d) the recognised organisation that has issued class or statutory certificates for the vessel and the national authority.

(2) Such notification should include the reasons for detention and, where relevant, the measures required for the vessel’s release.

35. Vessels with accidental damage or force majeure circumstances. — (1) If a vessel arrives at an Indian port directly as a result of distress or an emergency or to seek refuge after suffering accidental damage at sea or in port, the Port State Control authority may conduct an inspection for assessing the vessel’s fitness to continue its voyage safely.

(2) The Port State Control Officer shall not detain the vessel for deficiencies directly caused by the accident if the master or company, prior to or on entering the port, has–

(a) notified the relevant authorities of the incident; and

(b) informed the flag State:

Provided that this rule shall not apply where there is clear evidence of negligence or the vessel would present an unreasonable danger if it were to sail.

36. Disclaimer to master. — (1) The Port State Control Officer shall provide the master with a detailed inspection report outlining all identified deficiencies.

(2) In the event of detention, the Port State Control Officer shall recommend that the vessel arrange a thorough examination by the flag State or the relevant recognised organisation before requesting a re-inspection by the port State.

(3) The Port State Control Officer shall inform the master, –

(a) of the vessel’s right to appeal in the event of a detention; and

(b) that a Port State Control inspection is a sampling inspection and the deficiencies recorded by the Port State Control Officer may not be exhaustive.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 55

CHAPTER IV MISCELLANEOUS

37. Survey and certification by recognised organisation. — Recognised organisations performing surveys, audits, and issuing certificates on behalf of the Government of India for the purposes of these rules shall carry out such duties in accordance with the agreement or instrument of authorisation executed between the Government and the recognised organisation and in line with the applicable International Maritime Organisation Instruments (including International Convention for the Safety of Life at Sea, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, Load Line, etc., and the Code for Recognised Organisation).

38. Reporting by recognised organisations. — (1) Recognised organisations shall provide access to their database and submit periodic reports of Indian vessels to the national authority regarding the surveys, audits and inspections carried out by the recognised organisation, at the frequency and in format as specified by the national authority.

(2) A recognised organisation shall promptly report to the national authority, if during any inspection, it finds a vessel not fit to proceed to sea or to continue operations without risk.

(3) Recognised organisations shall also promptly inform the Director-General of any accident, incident or occurrence on an Indian vessel which comes to their knowledge, having implications for safety or pollution prevention.

39. Monitoring of recognised organisations by Director-General. — The Director-General shall monitor and conduct audits of the recognised organisations acting on its behalf and ensure that they carry out their duties as required by the International Maritime Organisation Recognised Organisation Code and the applicable laws, including —

(a) periodic audits of the recognised organisations’ offices and processes, at such intervals as specified by the Director-General, to verify that the recognised organisation is performing surveys and certifications in conformity with the authorisation;

(b) review of recognised organisation performance indicators including detention rates of Indian vessels surveyed by each recognised organisation, number of deficiencies reported, etc.:

Provided that if any recognised organisation is identified as having relatively poor performance, the national authority shall direct the recognised organisation to take corrective measures or, if warranted, withdraw authorisation of their services under section 9 of the Act.

40. Banning of substandard vessels. — (1) If a foreign flag vessel has been detained more than once within a period of less than twelve months in Indian ports or found to consistently present serious deficiencies indicating a pattern of substandard operation, the Director-General may ban that vessel from entering India’s ports, terminals, anchorages, port facilities or offshore facilities or the territorial waters, permanently or for a specified period of time.

(2) Where a vessel is banned, the Director-General shall issue a notice to the master, owner, and flag State of the vessel, as well as to all Port authorities and relevant agencies as applicable in India, informing that the vessel is refused access to Indian ports, terminals, anchorages, port facilities or offshore facilities or the territorial waters.56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(3) The notice issued under sub-rule (2) shall also contain the conditions, if any for lifting the ban.

41. Annual review. — (1) The national authority shall conduct an annual review of the Port State Control and Flag State Implementation regimes which shall include analysis of inspection data and key performance indicators such as number of inspections, deficiencies, detentions, detentions of Indian vessels abroad, and any incidents.

(2) The review shall also assess the performance of Port State Control Officers and Flag State Inspectors and identify areas for their improvement, and evaluate whether the targeting criteria and inspection frequencies are being effectively implemented.

(3) The outcome of such reviews shall be documented as an annual report to be published by the Director-General for the information of all stakeholders.

42. Training and qualifications. — (1) The national authority shall ensure that all Port State Control Officers and flag State Inspectors undergo applicable initial training and receive periodic refresher training and participate in exchange programs or joint inspections to harmonise practices.

(2) A system of competency building shall be maintained to ensure that only those who meet the qualifications specified in Schedule - I are designated as Port State Control Officers or Flag State Inspectors.

(3) The national authority may revoke or suspend authorisations if an Inspector is found lacking in performance or integrity.

43. Power to exempt vessels from these rules. — (1) The Director-General may, with the prior approval of the Central Government and in conformity with the provisions of section 300 of the Act, exempt any foreign vessel or category of vessels from any specific requirement under these rules, in whole or in part, subject to such conditions as deemed appropriate.

(2) Such exemption shall be granted only if it is satisfied that granting the exemption shall not contravene any of India’s obligations under international conventions and that the vessel in question provides an equivalent level of safety and environmental protection by other means.

(3) Any such exemption granted shall be documented and may be revoked at any time if the conditions attached are not fulfilled or if the reasons for granting it ceases to apply.

44. Obligations of foreign vessels in Indian ports. — (1) Every foreign flag vessel that enters a port or place in India or is within Indian territorial waters, shall comply with all the requirements as specified by the Director-General or any other competent authority of the Central Government or State Government which may include providing advance notice of arrival, details of certificates and crew list, records of discharges under International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, security information as per the International Ship and Port Facility Code, any serious defects of hull or machinery and any other particulars relevant to Port State Control.

(2) During its stay in port, the vessel shall comply with applicable Indian laws and regulations including pollution control measures, customs and immigration laws, etc.

(3) Failure to provide required information or providing false information shall be liable to penalties under the Act.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 57

45. Power to issue directions and guidelines. — Notwithstanding anything contained in these rules, the Director-General may issue administrative directions, circulars, or guidelines to any vessel, owner, operator, company, port authority, recognised organisation or persons subject to the Act, in order to give effect to the provisions of relevant international conventions or these rules.

46. Fees and costs. — Every owner or operator of a vessel shall be liable to pay fees, costs and charges for inspections and related services under these rules, as specified in Schedule - XI.

47. Penalties. — Whoever fails to comply with any provision of these rules including the following, shall be liable to such penalties as specified in the Act, namely: –

(a) obstructing or hindering a Port State Control Officer or Flag State Inspector in the execution of their duties;

(b) sailing a vessel without rectifying deficiencies when required to do so;

(c) providing false or misleading information to inspectors.

48. Appellate authority. — (1) Any person aggrieved by any action taken under these rules may prefer an appeal in writing before the national authority within thirty days from such action.

(2) The national authority shall hear the appeal and pass an order within a period of thirty days from the date of receipt of the appeal.

(3) No such order shall be passed under these rules unless the parties have been given a reasonable opportunity of being heard.58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Schedule - I [See rules 3(2) and 42(2)] Qualification and Experience for Flag State Inspector and PSCO A. Qualification and experience for Flag State Inspector—

1. Appointed as a ‘surveyor’ under clause (d) of sub-section (1) of section 8 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025).

2. Certified as a chief engineer, master mariner or a naval architect employed with the Government of India on a regular basis.

3. Radio Surveyor or Inspector can only assist qualified Flag State Inspector for radio related inspections.

4. The officer should have conducted at least ten FSI inspections satisfactorily under a qualified Flag State Inspector.

5. The qualification record along with recommendation by the principal officer of the district concerned to be forwarded to the chief surveyor for approval.

6. Re-qualification of the authorised flag state inspector is required if the officer has not carried out at least two Flag State Inspection in a calendar year.

7. Such officer is to get re-qualified by conducting at least two FSI under an authorized Flag State Inspector and on satisfactory completion of the same the authorization to be renewed by the concerned jurisdictional principal officer.

8. The requalification requirements are not applicable to principal officers, deputy chief surveyors, deputy nautical advisors and deputy chief ship surveyors.

B. Qualification and experience for Port State Control Officer—

1. Appointed as a ‘surveyor’ under clause (d) of sub-section (1) of section 8 of the Merchant Shipping Act, 2025(24 of 2025).

2. Certified as a chief engineer, master mariner or a naval architect employed with the Government of India on a regular basis.

3. Radio Surveyor or Inspector can only assist qualified Port State Control Inspector for radio related inspections.

4. The officer should have been a qualified Flag State Inspector for a period of at least six months and has a minimum of one year experience as flag state surveyor.

5. The officer should have completed at least ten Flag State inspections as an authorized Flag State Inspector and satisfactorily carried out at least ten Port State Control inspections under a qualified Port State Control Officer.

6. The qualification record along with recommendation by the principal officer of the district concerned to be forwarded to the chief surveyor for approval.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 59

7. Re-qualification of the authorised Port State Control Officer is required if the officer has not carried out at least two Port State Control inspections in a calendar year.

8. Such officer is to get re-qualified by conducting at least two Port State Control inspections under an authorised Port State Control Officer and on satisfactory completion of the same the authorization to be renewed by the concerned jurisdictional principal officer.

9. The requalification requirements are not applicable to principal officers, deputy chief surveyors, deputy nautical advisors and deputy chief ship surveyors.60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Schedule - II [See rule 3(4)] Identity Card REQUIREMENTS FOR THE IDENTITY CARD FOR PORT STATE CONTROL OFFICERS AND FLAG STATE INSPECTORS

1. The identity card shall contain at least the following information, namely: —

(a) name of issuing authority;

(b) full name of the holder of the identity card;

(c) an up-to-date picture of the holder of the identity card;

(d) the signature of the holder of the identity card;

(e) a statement to the effect that the holder of the identity card is authorised to carry out inspections in accordance with national legislation.

2. In case the main language used on the identity card is not English, it must include a translation into that language.

3. The format of the identity card is left to the discretion of the jurisdictional principal officer, Mercantile Marine Department.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 61 Schedule - III [See rule 21(b)] List of relevant conventions.

(1) the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (SOLAS

1974);

(2) the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (SOLAS PROT 1988);

(3) the International Convention on Load Lines, 1966, as amended (LL1966);

(4) the Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966, as amended (LL PROT 1988);

(5) the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the 1978 and 1997 Protocols, as amended (MARPOL);

(6) the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended (STCW 1978);

(7) the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, as amended (TONNAGE 1969);

(8) the International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 (AFS 2001);

(9) the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, as amended (COLREG 1972);

(10) the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (CLC

1969);

(11) the Protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, as amended (CLC PROT 1992);

(12) the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (BUNKERS 2001);

(13) the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004, as amended (BWM 2004); and

(14) the Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007(NAIROBI WRC 2007),

(15) the Maritime Labour Convention, 2006;

(16) the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships(2009).62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Schedule - IV [See rule 28] Types of Port State Control Inspections

(1) Initial inspection – An initial inspection includes visual observations of the vessel’s structure and facilities and may include a walk-through of key areas. The inspection to be carried out on board a vessel includes checking the validity of the relevant certificates and other documents, the overall condition of the vessel, its equipment and its crew. During the inspection if there is evidence that the vessel, its equipment, or its crew do not correspond substantially with the requirements of the relevant conventions or that the master or crew members are not familiar with essential shipboard procedures relating to the safety of vessels or the prevention of pollution a more detailed inspection has to be carried out.

(2) More detailed inspection- A more detailed inspection has to be carried out whenever there are clear grounds during the initial inspection and the grounds exist when a Port State Control Officer finds evidence, which warrants a more detailed inspection of the vessel, its equipment or its crew. A more detailed inspection shall include an in-depth examination in the area(s) where clear grounds were established, the areas relevant to any overriding or unexpected factors and will take account of the human elements covered by International Labour Organisation, International Safety Management Code and International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers and include operational controls as appropriate.

(3) Expanded inspection- An expanded inspection is broader in scope and depth, typically carried out on certain vessels with a higher risk profile (for example, aged oil tankers, gas or chemical tankers, bulk carriers, passenger vessels, or vessels with a history of detentions) or as required under the New Inspection Regime. Such inspections cover in detail at least the critical elements of vessel structure, machinery, navigation, life-saving, fire safety, environmental protection, and working and living conditions, as applicable. The High Risk Ships and ships more than fifteen years old are eligible for an expanded inspection which shall inter alia include a check of the overall condition, including the human element where relevant. Subject to their practical feasibility or any constraints relating to the safety of persons, the vessel or the port, verification of the specific items in the risk areas for each vessel type must be part of an expanded inspection. The Port State Control Officer must use professional judgement to determine the appropriate depth of examination or testing of each specific item.

(4) Concentrated inspection campaign - Concentrated inspection campaigns focus on specific areas where a higher risk of non-compliance could exist. All Port State Control Officers shall carry out concentrated inspection campaigns on the specified subject during the specified period as announced by the Indian Ocean Memorandum of Understanding from time to time.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 63 Schedule - V [See rules 30 and 31(4)] Format of Manual Port State Control Inspection Report REPORT OF INSPECTION IN ACCORDANCE WITH THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON PORT STATE CONTROL IN THE INDIAN OCEAN REGION FORM A

Name of Authority : Directorate General of Maritime Copy To : Master Administration

Address : 9th Floor, Beta Building, I Think Techno- Head Office Campus,Kanjurmarg (E), Mumbai400 042. PSCO

Telephone : +91 22 25752040-43 If Ship is detained, copy to :

Facsimile : +91-22-25752029/35 Flag State

Email : psc-dgs@nic.in Port Authority

Type of report : Initial / Follow Up Recognised Organisation, if applicable

1. Reporting Authority : India 2. Name of Ship :

3. Flag of Ship: 4. Type of Ship:

5a. Call Sign : 5b. MMSI Number :

6. IMO Number : 7. Gross Tonnage :

8. Deadweight (where applicable ) : 9. Date Keel Laid :

10. Date of Inspection : 11. Place of Inspection :

12. Recognised Organisation : 13. Date of release from detention** :

14a. IMO Company Number : 14b. Particulars of Company :

15. Name and Signature of Master to certify that the information under 14b is correct:

Name: Signature:

16. Details of Ship Certificates :

SN. a. Title b. Issuing c. Date d. Date e. Information on last intermediate or annual Authority of Issue of survey Expiry Surveying Date Authority Place64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

17. Deficiencies : 18. Ship Detained ***: Yes/No

19. Supporting Documentation 20. PSC inspection action taken :

Issuing Office : Name :

Telephone : Signature :

Facsimile :

This report must be retained on board for a period of two years and must be available for consultation by port State control officers at all times. * This inspection report has been issued solely for the purposes of informing the master and the port States that an inspection by the port State, mentioned in the heading, has taken place. This inspection report cannot be construed as a seaworthiness certificate in excess of the certificate the ship is required to carry.

** To be completed in the event of a detention and Guidelines of the responsibility assessment of the Recognised Organisation(RO). *** Masters, shipowners and/or operators are advised that detailed information on a detention may be subject to future publication.

APPELLATE AUTHORITY: 1. psc-dgs@nic.in;, 2. cs-dgs@nic.in[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 65 FORM B

Name of Authority : Directorate General of Copy To : Master Maritime Administration

Address : 9th Floor, Beta Building, I Think Head Office Techno-Campus,Kanjurmarg (E), PSCO Mumbai400 042.

Telephone : +91 22 25752040-43 If Ship is detained, copy to :

Facsimile : +91-22-25752029/35 Flag State

Email : psc-dgs@nic.in IMO

Type of report : Initial / Follow Up Recognised Organisation, if applicable

1. Name of Ship 2. IMO Number

3. Date of Inspection : 4. Place of Inspection :

20.No. 21.Code Nature of Deficiency Convention 22.Action 23.Responsible Deficiency* Description Reference Taken *** RO** **

Issuing Office : Name :

Telephone : Signature :

Facsimile :

This report must be retained on board for period two years and must be available for consultation by Port State Control Officers at all times. * This inspection was not a full survey and deficiencies listed may not be exhaustive. In the event of a detention. It is recommended that full survey is carried out and all deficiencies are rectified before an application for re-inspection is made.66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ** To be completed in the event of a detention and Guidelines of the responsibility assessment of the Recognised Organisation(RO).

Reverse Side of Form B Codes For Action Taken*** Sr. Deficiency Deficiency Action Name No. Action Code 10 Deficiency Rectified.

15 Rectify Deficiency at next port.

16 Rectify Deficiency within 14 days.

17 Rectify Deficiency before departure.

18 Rectify Deficiency within 3 months.

21 Corrective action taken on the ISM system by the Company is required within 3 months 30 Detainable deficiency.

46 Rectify detainable deficiency at agreed repair port 48 As in the agreed flag state condition 49 As in the agreed Rectification Action Plan 99 Other (Specify)

APPELLATE AUTHORITY: 1. psc-dgs@nic.in;, 2. cs-dgs@nic.in[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 67 Schedule - VI [See rule 32(2)] Format of Detention Order for PSC Detention Order Detention Order No. ………………. Date: ……………………..

Name of Ship IMO Port of Registry Present Location Name of Master PORT Vessel_______, IMO No._______, was inspected in accordance with ________ MOU Port State Inspection Procedures adopted by the surveyors from this department on …………………. At………………. The inspection team has reported deficiencies rendering the vessel to be categorized as ‘Un-seaworthy’ within the meaning of Sect. 278 of Merchant Shipping Act 2025 (24 of 2025).

In exercise of the powers vested under section 307 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of

2025) the Principal Officer, MERCANTILE MARINE DEPARTMENT,_________, hereby orders the provisional DETENTION of Vessel_______, IMO No._______,”under Port State Control, subject to the “Note” below:

Note:- _ _ _ (name of the ship), _ _ _ _ IMO No_ _ _ _ is thus detained and not allowed to sail out of the port limits of _ _ _ (name of the port) _ _ _ _without permission from this office. Unless otherwise informed explicitly the vessel has to carry out all necessary repairs in consultation with the classification / Flag state, comply with the rule requirements as per the applicable International Standards and presented for re-inspection to a surveyor from this department, or as intimated otherwise.

Encl:- PSC Report (Form A & B) Name...................................................

Signature................................................

Date……………………………………………… ….

Copy to- (where applicable)

11. The Master (to also ensure that owners / Agent / RO is informed forth with);

12. The Directorate General of Maritime Administration, Mumbai. (PSC Branch);

13. Owners / Agent;

14. Flag State Administration;68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

15. The Dy. Conservator/ Concerned Port Authority;

16. The Commissioner of Customs;

17. Indian Coast Guard;

18. Classification Society (RO);

19. Embassy/ Consulate;

20. Agents.

NOTE: - The Master of the vessel has the “right of appeal” against this order.

Appellate Authority: cs-dgs@nic.in; psc-dgs@nic.in[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 69 Schedule - VII [See rule 32(4)] Format of Release Order for PSC Release Order

Reporting office:

PSC Release Order No…………………. Date : ……………… PSC Detention Order No. ………………. Date: ……………………………………….

Name of Ship IMO Port of Registry Present Location Name of Master “”, IMO No……………………. was detained by this office on ………………, in view of serious deficiencies observed on the vessel and was advised to carry out all necessary repairs in consultation with Flag State / Recognised Organisation (RO) of the vessel.

This is to confirm that subsequent to the re-inspection of the vessel by this department on ……………. Principal Officer, MMD,………… , in exercise of the power vested under section 307 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), hereby orders the release of “”, IMO No………………..

Thus “……………..”, IMO No……………. is permitted to sail out subject to the following conditions if any (if no conditions apply, please state NIL) from the port of……………… subject to the following conditions:-

1.

2.

3.

Name......................................................

Signature....................................................

Date…………………………

Encl:- PSC Report (Form A & B) Name ……………………………………… Signature………………… Date………… Copy to- (where applicable)

21. The Master (to also ensure that owners / Agent / RO is informed forth with);

22. The Directorate General of Maritime Administration, Mumbai. (PSC Branch);

23. Owners / Agent;

24. Flag State Administration;

25. The Dy. Conservator DPA;

26. The Commissioner of Customs;

27. Indian Coast Guard;

28. Classification Society (RO);

29. Embassy/ Consulate;

30. Agents.70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Schedule - VIII [See rule 13(2)] Format of Manual Flag State Inspection Report REPORT OF INSPECTION IN ACCORDANCE WITH THE MERCHANT SHIPPING (PORT STATE CONTROL AND FLAG STATE IMPLEMENTATION) RULES, 2026 FORM A

Name of Authority : Directorate General of Copy To : Master Maritime Administration DGMA

Address : 9th Floor, Beta Building, I Think PO, MMD Techno-Campus,Kanjurmarg (E), If Ship is detained, copy to :

Mumbai400 042.

Telephone : +91 22 25752040-43 DGMA

Facsimile : +91-22-25752029/35 Recognised Organisation,if applicable

Email : psc-dgs@nic.in Port Authority

Type of report : Initial / Follow Up

1. Reporting MMD Office : 2. Name of Ship :

3. Flag of Ship: INDIA 4. Type of Ship:

5a. Call Sign : 5b. MMSI Number :

6. IMO Number : 7. Gross Tonnage :

8. Deadweight (where applicable ) : 9. Date Keel Laid :

10. Date of Inspection : 11. Place of Inspection :

12. Recognised Organisation : 13. Date of release from detention** :

14a. IMO Company Number : 14b. Particulars of Company :

15. Name and Signature of Master to certify that the information under 14b is

correct:

Name: Signature:

16. Details of Ship Certificates :

SN. a. Title b. Issuing Authority c. Date d. Date of e. Information on last intermediate or annual survey of Issue Expiry Date Surveying Authority Place[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 71

17. Deficiencies : 18. Ship Detained ***: Yes/No

19. Supporting Documentation

Issuing Office : Name :

Telephone : Signature :

Facsimile :

This report must be retained on board for a period of two years and must be available for consultation by Flag State Inspectors at all times. ** To be completed in the event of a detention. *** Masters, shipowners and/or operators are advised that detailed information on a detention may be subject to future publication.

APPELLATE AUTHORITY: 1. psc-dgs@nic.in;, 2. cs-dgs@nic.in FORM B

Name of Authority : Directorate General of Copy To : Master Maritime Administration

Address : 9th Floor, Beta Building, I Think Head Office Techno-Campus,Kanjurmarg (E), PSCO Mumbai400 042.

Telephone : +91 22 25752040-43 If Ship is detained, copy to :

Facsimile : +91-22-25752029/35 Flag State

Email : psc-dgs@nic.in IMO

Type of report : Initial / Follow Up Recognised Organisation, if applicable

1. Name of Ship 2. IMO Number

3. Date of Inspection : 4. Place of Inspection :

5.No. 6.Code Nature of Deficiency Convention 7.Action Taken Deficiency* Description Reference ** ***72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

Issuing Office : Name :

Telephone : Signature :

Facsimile :

This report must be retained on board for period two years and must be available for consultation by Flag State Inspectors at all times. * This inspection was not a full survey and deficiencies listed may not be exhaustive. In the event of a detention. It is recommended that full survey is carried out and all deficiencies are rectified before an application for re-inspection is made.

** To be completed in the event of a detention.

Reverse Side of Form B Codes For Action Taken*** Sr. Deficiency Deficiency Action Name No. Action Code 10 Deficiency Rectified.

15 Rectify Deficiency at next port.

16 Rectify Deficiency within 14 days.

17 Rectify Deficiency before departure.

18 Rectify Deficiency within 3 months.

21 Corrective action taken on the ISM system by the Company is required within 3 months 30 Detainable deficiency.

46 Rectify detainable deficiency at agreed repair port 48 As in the agreed flag state condition 49 As in the agreed Rectification Action Plan 99 Other (Specify)

APPELLATE AUTHORITY: 1. psc-dgs@nic.in;, 2. cs-dgs@nic.in[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 73 Schedule - IX [See rule 15(2)] Format of Detention Order for FSI Detention Order Detention Order No. ………………. Date: ……………………..

Name of Ship IMO Port of Registry Present Location Name of Master Vessel_______, IMO No._______, was inspected in accordance with the Merchant Shipping (Port State Control and Flag State Implementation) Rules, 2026 adopted by the surveyors from this department on ………………….

At………………. The inspection team has reported deficiencies rendering the vessel to be categorised as ‘unseaworthy’ within the meaning of section 278 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025).

In exercise of the powers vested under section 307 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) the Principal Officer, MERCANTILE MARINE DEPARTMENT,_________, hereby orders the provisional DETENTION of Vessel_______, IMO No._______,”under Flag State Inspection Procedures , subject to the “Note” below:

Note:- As per the requirements of section 307 of the Merchant Shipping Act, 2025(24 of 2025), Vessel ………………of INDIA, IMO No…………………. is not allowed to operate and sail from the port of on account of the detainable deficiencies noted during the Flag State Inspection of the vessel by the Surveyor of this department on ……………. Unless otherwise informed explicitly the vessel has to carry out all necessary repairs in consultation with the classification / Flag State, comply with the rule requirements as per the applicable provisions of the Merchant Shipping Act, 2025 and be presented for re-inspection to a surveyor from this department, or as intimated otherwise.

Encl:- FSI Report (Form A & B) .

Authorised authority Principal Officer-Cum-Joint DG (Tech) Mercantile Marine Department,…………… Copy to- (where applicable)

1. The Master (to also ensure that owners / Agent / RO is informed forth with);

2. The Directorate General of Maritime Administration, Mumbai. (PSC Branch);

3. Owners / Agent ;

4. The Dy. Conservator/ Concerned Port Authority;

5. Classification Society (RO);

6. Agents.

NOTE: The Master of the vessel has the “right of appeal” against this order

Appellate Authority : cs-dgs@nic.in; psc-dgs@nic.in74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Schedule - X [See rule 15(3)] Format of Release Order for FSI Release Order

Reporting office:

FSI Release Order No…………………. Date : ……………… FSI Detention Order No. ………………. Date: ……………………………………….

Name of Ship IMO Port of Registry Present Location Name of Master “”, IMO No……………………. was detained by this office on ………………, in view of serious deficiencies observed on the vessel and was advised to carry out all necessary repairs in consultation with Owners/Managers / Recognised Organisation (RO) of the vessel.

This is to confirm that subsequent to the re-inspection of the vessel by this department on ……………. Principal Officer, MMD,………… , in exercise of the power vested under

section 307 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), hereby Orders the release of “”, IMO No………………..

Thus “……………..”, IMO No……………. is permitted to sail out subject to the following conditions if any (if no conditions apply, please state NIL) from the port of………………

subject to the following conditions:-

1.

2.

3.

Authorized authority Principal Officer-Cum-Joint DG (Tech) Mercantile Marine Department, Copy to- (where applicable)

1. The Master (to also ensure that owners / Agent / RO is informed forth with);

2. The Directorate General of Maritime Administration, Mumbai. (PSC Branch);

3. Owners / Agent ;

4. The Dy. Conservator/ Concerned Port Authority;

5. Classification Society (RO);

6. Agents.

NOTE: The Master of the vessel has the “right of appeal” against this order

Appellate Authority : cs-dgs@nic.in; psc-dgs@nic.in[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 75 Schedule -XI [See rule 46] Schedule of Fees and Costs for Flag State and Port State Control Inspections S.No. Items Category Fees/Costs(INR) Initial Inspection Rs.8,000/-

1. Flag State Inspection (FSI) Fees Follow Up Inspection Rs.5,000/- Ships found in possession of forged statutory certificates Indian ships detained under FSI and Rs.16,50,000/- including fake certificates of found with detainable deficiencies or competency of seafarers.

2. evidence noticed at later date regarding employment of seafarers with fake Ships found to be operating documents. without safety/ pollution Rs.12,00,000/- prevention certificates

(i) Below 500 G.T. Rs.22,500/- For survey of ships detained on

(ii) 500 G.T. and above but below account of major defects in hull/ Rs. 37,500/- 1000 G.T.

3. machinery/equipment or on account of overloading or improper loading under Rs. 7,500/- subject

(iii) For every additional 1000 FSI. to a maximum of G.T. or part thereof.

Rs.2,40,000/- Fees for each Port State Control Port State Control (PSC) Follow up follow up inspection to verify

4. Rs. 5,000/- Inspection Fees rectification of deficiencies necessitating on board attendance Ships found in possession of forged statutory certificates Rs.16,50,000/- including certificates of competency of seafarers.

Inspection of Foreign Ships detained

5. under PSC Ships found to be operating without or expired or invalid Rs.12,00,000/- safety/ pollution prevention certificates

(i) Below 5000 G.T. Rs.2,40,000/- Foreign Ships detained under PSC Rs.2,40,000/- plus found sub-standard due to major hull, Rs.37,500/- for

6. machinery and equipment deficiencies, every additional

(ii) Above 5000 GT necessitating suspension of 1000 GT subject to inspection. maximum of Rs.12,00,000/-

(i) Below 5000 G.T. Rs.60,000/- Foreign Ships detained under PSC

7. found with detainable deficiencies Rs.60,000/- plus

(ii) Above 5000 GT necessitating detention including being Rs.12,000/- for76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] detained on account of overloading or every additional improper loading. 1000 GT subject to maximum of Rs.4,80,000/-

(i) Before 0930 AM and After 6 Professional Charges for carrying out Rs. 3,000/- PM surveys, audits and inspections on

8.

Saturday, Sunday, Public Holidays and

(ii) Saturday, Sunday and Public before or beyond office hours Holidays Rs. 10,000/- [F. No. SY-19014/199/2025-MG] VENKATESAPATHY S, Jt. Secy.

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