377th amendment to AoB Rules regarding cyber security and cyber crimes

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092024-257563 CG-DxLx-xEG-I2D7H0x9x2x0 24-257563 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 3896] नई दिल्ली, िुक्रवार, जसतम्ब र 27, 2024/आज‍व न 5, 1946 No. 3896] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2024/ASVINA 5, 1946 मजं िमडं ल सजिवालय अजधसिू ना नई दिल् ली, 27 जसतम्बर, 2024 का.आ. 4254(अ).—राष्ट्रपजत, संजवधान के अनच्ु छेि 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करत े हुए, भारत सरकार (काय-य आबंटन) जनयम, 1961 का और संिोधन करने के जलए, जनम्नजलजखत जनयम बनाती ह,ैं अर्ायतः-

1. (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम भारत सरकार (कायय-आबंटन) (तीन सौ सतहत्तरवां संिोधन) जनयम, 2024 ह।ै

(2) य ेतुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कायय-आबंटन) जनयम, 1961 की जद्वतीय अनुसिू ी म,ें -

(i) “संिार मंिालय” िीर्यक के अधीन, “क. िरू संिार जवभाग” उप-िीर्यक के अधीन, प्रजवजि 1 के पश्चात, जनम्नजलजखत प्रजवजि अंत:स्ट्र्ाजपत की िाएगी, अर्ायतः- “1क. टेलीकॉम नेटवकों की सुरिा से संबंजधत मामले।”;

(ii) “इलेक्ट्रॉजनकी और सूिना प्रौद्योजगकी मंिालय” िीर्यक के अधीन, प्रजवजि 5क के पश्चात, जनम्नजलजखत प्रजवजि अंत:स्ट्र्ाजपत की िाएगी, अर्ायतः- “5ख. सूिना प्रौद्योजगकी अजधजनयम, 2000 (2000 का 21) (समय-समय पर यर्ा संिोजधत) में सौंप े गए साइबर सुरिा से संबंजधत मामल े और साइबर सुरिा पर अन्य मंिालयों/जवभागों को सहयोग करना।” 6307 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

(iii) “गृह मंिालय” िीर्यक के अधीन”, “क. आतं ररक सुरिा जवभाग” उप-िीर्यक के अधीन, प्रजवजि 36 के पश्चात, जनम्नजलजखत प्रजवजि अतं :स्ट्र्ाजपत की िाएगी, अर्ायतः- “36क. साइबर अपराध से संबंजधत मामले.”;

(iv) “राष्ट्रीय सुरिा पररर्ि सजिवालय” िीर्यक के अधीन, प्रजवजि 2 के पश्चात, जनम्नजलजखत प्रजवजि अंत:स्ट्र्ाजपत की िाएगी, अर्ातय ः- “3. साइबर सुरिा के जलए समग्र समन्वय और रणनीजतक जनििे प्रिान कराना।" द्रौपिी मुमुय राष्ट्रपजत [फा. सं. 1/21/5/2024-मंजि.] सतेन्द्र ससंह, अपर सजिव CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION New Delhi, the 27th September, 2024 S.O. 4254(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Three Hundred and Seventy Seventh Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in THE SECOND SCHEDULE,-

(i) under the heading “MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SANCHAR MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS (DOOR SANCHAR VIBHAG)”, after entry 1, the following entry shall be inserted, namely:- “1A. Matters relating to security of telecom networks.”;

(ii) under the heading “MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (ELECTRONIKI AUR SOOCHANA PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)”, after entry 5A, the following entry shall be inserted, namely:- “5B. Matters relating to Cyber Security as assigned in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) (as amended from time to time) and support to other Ministries / Departments on Cyber Security.”;

(iii) under the heading “MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)”, under the sub- heading “A. DEPARTMENT OF INTERNAL SECURITY (ANTRIK SURAKSHA VIBHAG)”, after entry 36, the following entry shall be inserted, namely:- “36A. Matters relating to Cyber Crime.”;

(iv) under the heading “NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT (RASHTRIYA SURAKSHA PARISHAD SACHIVALAYA)”, after entry 2, the following entry shall be inserted,

namely:- “3. To provide overall coordination and strategic direction for Cyber Security.”.

Droupadi Murmu President [F. No. 1/21/5/2024-Cab.] SATENDRA SINGH, Addl. Secy.

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