In exercise of the powers conferred by sub section 5 of section 15 and read with clause c of sub section 2 of section 104 of the Consumer Protection Act

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122021-231869 xxxGIDHxxx CG-DL-E-15122021-231869 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 646] नई दिल्ली, मगं लिार, दिसम्ब र 14, 2021/अग्रहायण 23, 1943 No. 646] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 14, 2021/AGRAHAYANA 23, 1943 केंद्रीय उपभोक्ता सरं क्षण प्राजधकरण अजधसचू ना नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2021 फा. स.ं ि-े 25/14/2020-सीपीय ू (सीसीपीए).—केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अजधजनयम, 2019 (2019 का

35) की धारा 104 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रित्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, जनम्नजलजखत जिजनयम बनाती ह,ै अथाात:्-

1. संजक्षप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन जिजनयमों का संजक्षप्त नाम केन्द्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राजधकरण (अन्द्िेषण खडं द्वारा िांच या अन्द्िेषण का प्रस्ट्तुजतकरण) जिजनयम, 2021 ह।ै

(2) ये रािपत्र म ें इनके प्रकािन की तारीख स ेप्रिृत्त होंगे।

2. पठरभाषाए:ं- (1) इन जिजनयमों म,ें िब तक दक संिभा स ेअन्द्यथा अपेजक्षत न हो,- (क) 'अजधजनयम' स े उपभोक्ता संरक्षण अजधजनयम, 2019 (2019 का 35) अजभप्रेत ह;ै (ख) 'केंद्रीय प्राजधकरण' स े अजधजनयम की धारा 10 के अधीन स्ट्थाजपत केन्द् द्रीय उपभोक्त ा संरक्षण प्राजधकरण अजभप्रेत ह;ै 7273 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ग) 'अन्द्िेषण खंड' स े अजधजनयम की धारा 15 के उप-धारा (1) म ें संिर्भात केन्द् द्रीय प्राजधकरण का अन्द्िेषण खंड अजभप्रेत ह;ै और (घ) 'सजचि' स े मुख्य आयक्तु द्वारा इस जनजमत्त नाजमत केन्द्द्रीय प्राजधकरण का िठरष्ठ अजधकारी अजभप्रेत ह।ै

(2) उन िब्िों और पिों, िो इन जिजनयमों म ें प्रयुक्त दकए गए ह ैं और पठरभाजषत नहीं दकए गए ह ैं और अजधजनयम म ेंपठरभाजषत दकए गए ह,ैं के िहीं अथा होंग े िो उस अजधजनयम म ें दिए गए ह।ैं

3. प्रथम िष्टृ या मामल े की जस्ट्थजत के सबं धं म ेंराय - (1) सजचि, अजधजनयम की धारा 19 की उप-धारा (1) म ें यथाजनर्िष्टा केंद्रीय सरकार स े कोई सूचना, जिकायत, या जनिेि प्राप्त करने के पश्चात,् या प्रथम िष्टृया मामले की जस्ट्थजत के संबंध म ें अपनी राय बनान े के जलए इस ेकेंद्रीय प्राजधकरण के समक्ष प्रस्ट्ततु कर सकता ह ैया करिा सकता ह।ै

(2) उप-जिजनयम (1) के प्रयोिन के जलए, केंद्रीय प्राजधकरण, िहां तक संभि हो, पंद्रह दिनों के भीतर प्रथम िष्टृया मामल े की जस्ट्थजत के संबंध म ेंअपनी राय लेखबद्ध करेगा।

4. प्रारंजभक िाचं - (1) केंद्रीय प्राजधकरण, यदि िह आिश्यक समझे, प्रारंजभक िांच कर सकता ह ै या करिा सकता ह ै दक क्या धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन प्रथम िष्टृया मामला बनता ह ै।

(2) केंद्रीय प्राजधकरण प्रारंजभक िांच के जलए आिश्यक पड़न े पर दकसी भी व्यजक्त को दकसी भी िानकारी के जलए बुला सकता ह ैया आमंजत्रत कर सकता ह।ै

(3) प्रारंजभक िांच के जलए प्रदिया के औपचाठरक जनयमों का पालन करन े की आिश्यकता नहीं ह।ै

5. प्रथम िष्टृ या मामल े म ें अन्द्िषे ण करान े के जनिेि िारी करना - (1) िहां केंद्रीय प्राजधकरण की राय ह ै दक प्रथम िष्टृ या मामला बनता ह,ै सजचि, केंद्रीय प्राजधकरण का आिेि प्राप्त होन े के सात दिनों के भीतर मामल े के अन्द्िेषण के जलए महाजनिेिक को केंद्रीय प्राजधकरण के जनिेिों स े अिगत कराएगा।

(2) िहां केंद्रीय प्राजधकरण की राय ह ै दक ऐसे मामले को तत्समय प्रिृत्त दकसी अन्द्य जिजध के अधीन स्ट्थाजपत दकसी जिजनयामक द्वारा जनपटाया िाना ह,ै सजचि, प्रारंजभक िांच की ठरपोट ा के साथ ऐस े मामले को संबंजधत जिजनयामक को अग्रेजषत करेगा और इस प्रकार दकए गए अग्रेषण के कारणों को जलजखत रूप म ें लेखबद्ध दकया िाना ह ै और मामल े को केंद्रीय प्राजधकरण के प्रयोिनों के जलए बंि माना िाएगा।

(3) उप-जिजनयम (1) के अधीन महाजनिेिक को िांच के जनिेि को अजधजनयम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन िांच की िरुु आत माना िाएगा।

6. प्रथम िष्टृया कोई मामला न पाए िान े पर आिेि का सप्रं षे ण - यदि केन्द्द्रीय प्राजधकरण की यह राय ह ै दक प्रथम िष्टृया कोई मामला नहीं ह,ै तो सजचि मामले को तत्काल बंि करने के संबंध म ें केंद्रीय सरकार या मामले म ें िानकारी प्रिान करन े िाले या जिकायत ििा करने िाले व्यजक्त, िैसा भी मामला हो, को केन्द्द्रीय प्राजधकरण के आिेि की एक प्रजत भेिेगा।

7. महाजनिेिक द्वारा अन्द्िषे ण - (1) सजचि, महाजनिेिक को जिजनयम 5 के अधीन केन्द्द्रीय प्राजधकरण के जनिेिों स े अिगत करात े हुए जनम्नजलजखत िानकारी भेिेगा: (क) सूचना, जिकायत या जनिेि, िैसा भी मामला हो की एक प्रजत;

(ख) अन्द्य सभी िस्ट्तािेि या सामग्री या िपथपत्र या बयान िो या तो उक्त िानकारी, जिकायत, या जनिेि के साथ या प्रारंजभक िांच के समय िायर दकए गए ह;ैं तथा (ग) प्रारंजभक िांच की ठरपोट ा की एक प्रजत।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3

(2) केंद्रीय प्राजधकरण महाजनिेिक को उसके द्वारा दकए गए अन्द्िेषण के आधार पर ऐसे समय, िो केंद्रीय प्राजधकरण द्वारा जिजनर्िष्टा दकया िाए, िो सामान्द्यतः केंद्रीय प्राजधकरण के जनिेिों की प्राजप्त की तारीख स े तीस दिनों स े अजधक नहीं होगा, के भीतर एक ठरपोट ा प्रस्ट्तुत करन े का जनििे िगे ा।

(3) केंद्रीय प्राजधकरण, पयााप्त कारणों का उल्लेख करते हुए महाजनिेिक द्वारा दिए गए आिेिन पर, ठरपोट ा प्रस्ट्तुत करन े के समय को ऐसी अिजध तक बढा सकता ह,ै िो िह उजचत समझे।

(4) महाजनिेिक की ठरपोट ा म ें िांच के िौरान एकत्र दकए गए सभी साक्ष्यों या िस्ट्तािेिों या कथनों या जिश्लेषणों के साथ सूचना, जिकायत या जनिेि, िैसा भी मामला हो, म ेंलगाए गए प्रत्येक आरोप पर उसके जनष्कषा सजम्मजलत होंग:े परंत ु आिश्यकता पड़ने पर, महाजनिेिक, गोपनीयता बनाए रखने के जलए, अपनी ठरपोट ा िो भागों म ें प्रस्ट्तुत कर सकता ह,ै जिनम ें स े एक भाग में िे िस्ट्तािेि होंग े जिन तक केंद्रीय सरकार या सूचना प्रिान करन िाले या जिकायत िायर करने िाल े व्यजक्त को पहुचं िी िा सकती ह ै और िसू रा भाग, जिसम ें गोपनीय और व्यािसाजयक रूप स े संिेिनिील िानकारी और िस्ट्तािेि होगी, जिस तक पहुचं हो आंजिक या पूरी तरह स ेप्रजतबंजधत दकया िा सकता ह।ै

(5) महाजनिेिक की ठरपोट ा की िो प्रजतयां, िस्ट्तािेज़ प्रारूप म ें एक सॉफ्ट कॉपी के साथ, केंद्रीय प्राजधकरण द्वारा जिजनर्िष्टा समय के भीतर सजचि को अग्रेजषत की िाएगं ी: परंत ु सजचि आिश्यकता पड़ने पर ठरपोट ा की और प्रजतयों की मांग कर सकता ह।ै

(6) यदि, ठरपोट ा पर जिचार करने के पश्चात,् केंद्रीय प्राजधकरण की यह राय ह ै दक अजतठरक्त अन्द्िेषण की आिश्यकता ह,ै तो िह महाजनिेिक को अजतठरक्त अन्द्िेषण करने और जिजिष्ट मुद्दों पर ऐसे समय के भीतर, िो केंद्रीय प्राजधकरण द्वारा जिजनर्िष्टा दकया िाए, परंत ु िो पैंतालीस दिनों स े अजधक नहीं होगा, एक पूरक ठरपोट ा प्रस्ट्तुत करन े का जनिेि ि े सकता ह।ै अनुपम जमश्रा, आयुक्त [जिज्ञापन-III/4/असा./508/2021-22] THE CENTRAL CONSUMER PROTECTION AUTHORITY

NOTIFICATION New Delhi, the 9th December, 2021 F. No. J-25/14/2020-CPU (CCPA).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 15 and read with clause (c) of sub-section (2) of section 104 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government hereby makes the following regulations, namely:---

1. Short title and commencement. - (1) These regulations shall be called the Central Consumer Protection Authority (Submission of Inquiry or Investigation by the Investigation Wing) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires.-

(a) ‘Act’ means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);

(b) ‘Central Authority’ means the Central Consumer Protection Authority established under section 10 of the Act;

(c) ‘Investigation Wing’ means the Investigation Wing of the Central Authority as referred to in sub-section(1) of section15 of the Act; and

(d) ‘Secretary’ means the senior officer of the Central Authority nominated as such by the Chief Commissioner.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations and defined in the Act shall have the meanings assigned respectively to them under that Act.

3. Opinion on existence of prima facie case.- (1) The Secretary, after receiving any information, complaint, or direction from the Central Government, as referred to under sub-section (1) of section 19 of the Act, may place or4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] cause to be placed the same before the Central Authority to form its opinion on the existence of a prima facie case.

(2) For the purpose of sub-regulation (1), the Central Authority shall, as far as possible, record its opinion on the existence of a prima facie case within fifteen days.

4. Preliminary inquiry. - (1) The Central Authority may, if it deems necessary, conduct or cause to be conducted a preliminary inquiry as to whether there exists a prima facie case as under sub-section (1) of section 19.

(2) The Central Authority may call for any information or invite any person as may be necessary for the preliminary inquiry.

(3) A preliminary inquiry need not follow formal rules of procedure.

5. Issue of direction to cause investigation on prima facie case. - (1) Where the Central Authority is of the opinion that a prima facie case exists, the Secretary shall convey the directions of the Central Authority within seven days of the receipt of the order of the Central Authority to the Director General to investigate the matter.

(2) Where the Central Authority is of the opinion that such matter is to be dealt with by a Regulator established under any other law for the time being in force, the Secretary shall refer such matter to the concerned Regulator along with the report of the preliminary inquiry and the reasons for such referral are to be recorded in writing and the matter shall be considered to be closed for the purposes of the Central Authority.

(3) A direction of investigation to the Director General under sub-regulation (1) shall be deemed to be the commencement of an investigation under sub- section (1) of section 19 of the Act.

6. Communication of order when no prima facie case found. - If the Central Authority is of the opinion that there is no prima facie case, the Secretary shall send a copy of the order of the Central Authority regarding closure of the matter forthwith to the Central Government or the person who provided information or filed a complaint in the matter, as the case may be.

7. Investigation by the Director General. - (1) The Secretary while conveying the directions of the Central Authority under regulation 5, shall send to the Director General:-

(a) a copy of the information, complaint, or direction, as the case may be;

(b) all other documents or materials or affidavits or statements which have been filed either along with the said information, complaint, or direction or at the time of the preliminary inquiry; and

(c) a copy of the report of the preliminary inquiry.

(2) The Central Authority shall direct the Director General to submit a report on the basis of the investigation conducted by him within such time as may be specified by the Central Authority which ordinarily shall not exceedthirty days from the date of receipt of the directions of the Central Authority.

(3) The Central Authority may, on an application by the Director General giving sufficient reasons, extend the time for submission of the report within such period as it may consider reasonable.

(4) The report of the Director General shall contain his findings on each of the allegations made in the information, complaint or direction, as the case may be, together with all evidence or documents or statement or

analyse collected during the investigation:

Provided that when necessary, the Director General may, for maintaining confidentiality, submit his report in two parts, one of which shall contain the documents to which access may be accorded to the Central Government or the person who provided information or filed a complaint in the matter, and the other part, which shall contain confidential and commercially sensitive information and documents to which access may be partially or totally restricted.

(5) Two copies of the report of the Director General, along with a soft copy in document format, shall be

forwarded to the Secretary within the time specified by the Central Authority:

Provided that the Secretary may ask for more copies of the report as and when required.

(6) If the Central Authority, upon consideration of the report, is of the opinion that further investigation is called for, it may direct the Director General to make further investigation and submit a supplementary report on specific issues within such time as may be specified by the Central Authority, but not later than forty-five days.

ANUPAM MISHRA, Commissioner [ADVT.-III/4/Exty./508/2021-22] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.