बीमा कंपनियों के सीईओएस के साथ बैठक / Meeting with CEOs of Insurance Companies

17.09.2025 भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण Insurance Regulatory and Development Authority of India प्रसे विज्ञप्ति Press Release बीमा कं पविय ंके सीईओएस के साथ बठै क Meeting with CEOs of Insurance Companies भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (आईआरडीएआई) िे बुििार, 17 वसतंबर 2025 क आईआरडीएआई प्रिाि कायाालय में बीमा उद्य ग के सीईओएस और वियुक्त बीमांकक ं के साथ एक विस्तृत विचार-विमर्ा का आय जि वकया। श्री अजय सेठ, अध्यक्ष, आईआरडीएआई िे इस बैठक की अध्यक्षता की। उक्त विचार-विमर्ा पावलसीिारक संरक्षण क मजबूत करिे और उद्य ग की सुव्यिप्तित िृप्ति पर संके प्तित रहे। विपुल आवथाक महत्व से युक्त अगली पीढी के अप्रत्यक्ष कर सुिार ंके भाग के रूप में भारत सरकार द्वारा जीएसटी से जीिि और स्वास्थ्य बीमा क हाल में दी गई छू ट का सभी के द्वारा स्वागत वकया गया। बीमाकतााओ ं से यह सुविवित करिे के वलए सूवचत वकया गया वक िे इस राहत का पूरा लाभ आगे पावलसीिारक ंतक बढाएँ। बीमा उद्य ग और पावलसीिारक ंसे की जा रही इस पुरािी माँग का पूणातः समािाि वकया गया है। अब यह उद्य ग की बारी है वक जिसािारण के विवभन्न खंड ंऔर आवथाक संिाओ ंके वलए उपयुक्त बीमा उत्पाद ं की िहिीयता, पहँच और उपलब्धता में उल्लेखिीय सुिार लािे में तेजी लाई जाए। श्री सेठ िे इस बात पर बल वदया वक उक्त छू ट से बीमाकतााओ ंके वलए किरेज, व्यापि और उत्पाद प्रस्ताि में िृप्ति करिे के वलए एक बडा अिसर खुलिेिाला है। श्री सेठ िे कहा वक “यह 2047 तक सिाव्यापी किरेज प्राि करिे की वदर्ा में एक बडा कदम है”। चचााओ ं में र्हरी के ि ं से बाहर व्यापि क विस्तृत करिे और ग्रामीण जिता और असंगवठत क्षेत्र तक पहँचिे तथा ग्रामीण और सामावजक क्षेत्र ंमें दावयत्व पूरे करिे से भी आगे जािे के वलए अपेवक्षत कारािाइयाँ र्ावमल थी।ं दाि ंका विपटाि समय पर और कु र्ल तरीके से करिे और वर्कायत वििारण व्यििा क सुदृढ और अविक अिुवियार्ील बिािे सवहत, असुरवक्षत िगों के वलए सरकार द्वारा प्राय वजत बीमा 1य जिाओ ंके किरेज का विस्तार करिे, सेिा की गुणित्ता में सुिार लािे के वलए उपाय करिे की ओर विर्ेष रूप से ध्याि आकवषात वकया गया। इस बैठक में अपेक्षा (सलवसटेर्ि), ज प्तखम अंकि, पावलसी सविावसंग और दािा पिवतय ंमें एकरूप मािक िावपत करिे में सहायता करते हए—न्यायालय ंके अविविणाय ंकी जाँच करिे और उिसे सीख प्राि करिे के वलए जीिि पररषद में एक िायी मंच का विमााण करिे के साथ ही, बाजार व्यिहार, अिुपालि, ज प्तखम प्रबंि, और आंतररक लेखा-परीक्षा कायों के वलए सेिा मािक ं क आगे और मजबूत करिे और िावपत करिे की आिश्यकता क भी रेखांवकत वकया गया। अपिी समापि वटप्पणी में श्री सेठ िे कहा, “इि कदम ं का उद्देश्य बीमा क अविक सरल और अविक समािेर्ी बिाते हए विश्वास का विमााण करिा और पहँच क व्यापक बिािा है। 2047 तक विकवसत भारत की पररदृवि द्वारा मागादर्ाि प्राि करते हए, इस क्षेत्र क अविक मजबूत संरक्षण, िि न्मेषण, िहिीयता, और रािर के विमााण की वदर्ा में य गदाि करिे की ओर अग्रसर ह िा चावहए। इस बहृ त्तर रािरीय आकांक्षा में 2047 तक सबके वलए बीमा का लक्ष्य विवहत है—ज सुविवित करेगा वक प्रत्येक िागररक के पास पयािा जीिि, स्वास्थ्य, और संपवत्त किर ह , तथा देर् भर में उद्यम ंकी सुरक्षा सुदृढ बीमा समािाि ंके साथ की जाए, तथा इसके द्वारा एक आघातसह, सुरवक्षत और सर्क्त भारत के वलए बुवियाद रखी जाए।” Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) held a detailed interaction with the insurance industry CEOs and Appointed Actuaries at IRDAI Head Office on Wednesday, 17th September 2025. Mr. Ajay Seth, Chairperson, IRDAI presided over the meeting.

The deliberations focused on strengthening policyholder protection and orderly growth of the industry. The recent exemption of life and health insurance from GST by the Government of India, as a part of the next-generation indirect tax reforms with huge economic importance, was welcomed by all. Insurers were advised to ensure that the full benefit of this relief is passed on to policyholders.

This long-standing demand from the insurance industry and policyholders has been addressed in its entirety. Now it is the industry’s turn to step up to significantly improve affordability, accessibility and availability of insurance products suitable for different segments of the population and economic entities. Mr. Seth emphasized that exemption would open-up a big opportunity for insurers to increase coverage, penetration, and enhance product proposition. “It is a great step towards achieving universal coverage by 2047”, Mr Seth said.

2Deliberations covered steps required to expand penetration beyond urban centres and reach out to the rural population and the unorganized sector and going beyond fulfilling obligations in rural and social sectors. Special attention was drawn towards expanding the coverage of government sponsored insurance schemes for vulnerable sections, taking measures to improve service quality, including claims settlement in timely and efficient manner, and making grievance redressal mechanism robust and more responsive.

The meeting also underscored the need to further strengthen and establish service standards for market conduct, compliance, risk management, and internal audit functions, along with creating a standing forum at the Life Council to examine Court awards and derive learnings—helping establish uniform standards in solicitation, underwriting, policy servicing and claims practices.

In his concluding remarks Mr. Seth said “These steps are aimed at building trust and widening access, making insurance simpler and more inclusive. Guided by the vision of Viksit Bharat by 2047, the sector has to advance towards stronger protection, innovation, affordability, and contributing towards nation building. Within this larger national aspiration lies the goal of Insurance for All by 2047—ensuring every citizen has adequate life, health, and property cover, and enterprises across the country are safeguarded with robust insurance solutions, and thereby laying the foundation for a resilient, secure and empowered India.” *** 3