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Official Transcriptरजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082026-275354 xxxGIDHxxx CG-DL-E-10082026-275354 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 227] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्ट्त 10, 2026/श्रावण 19, 1948 No. 227] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2026/SHRAVAN 19, 1948 परे ोजलयम और प्राकृजतक गसै मत्रं ालय सकं...
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082026-275354 xxxGIDHxxx CG-DL-E-10082026-275354 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 227] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्ट्त 10, 2026/श्रावण 19, 1948 No. 227] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2026/SHRAVAN 19, 1948 परे ोजलयम और प्राकृजतक गसै मत्रं ालय सकं ल्प नई दिल्ली, 10 अगस्ट् त, 2026 फा. स.ं एम-12043(11)/56/2025-ओएमसी-पीएनिी.— भारत सरकार ने दिनांक 08.11.2019 को संकल्प संख्या पी-12029(11)/2/2018-ओएमसी-पीएनिी अजधसूजित दकया था। इसके तहत जनिी क्षेत्र सजहत नई कंपजनयों को पररवहन ईंधन, िैसे मोटर जस्ट्प्रट (एमएस) और हाई स्ट्पीड डीज़ल (एिएसडी) के जवपणन प्रिान करन े के दििा-जनििे ों म ें बिलाव दकया गया था। साथ ही, पहल ेस ेप्राजधकृत कंपजनयों और सावविजनक क्षेत्र की तेल जवपणन कंपजनयों (ओएमसीज़) के जलए जनयमों और ितों में भी कुछ संिोधन दकए गए थे।
2. िबदक केंद्र सरकार को यह ज़रूरी लगा दक दिनांक 08.11.2019 के संकल्प के तहत एमएस/एिएसडी के जलए जवपणन प्राजधकार प्रिान करने के मौिूिा ढांिे की समीक्षा की िाए; ऊिाव सुरक्षा और बाज़ार की कायक्षव मता सुजनजित करने म ेंइसकी प्रभाविीलता का आकलन दकया िाए; और इस ढांिे को डीकाबोनाइज़ेिन, इलेजररक मोजबजलटी और वैकजल्पक ईंधनों को बढावा िेने िैसी उभरती प्राथजमकताओं के अनुरूप बनान ेके जलए उपयक्तु उपाय दकये िाए। तिनुसार, केंद्र सरकार ने दिनांक
08.11.2019 के संकल्प के प्रावधानों को लाग ू करने से िडु े जवजभन्न मुद्दों पर जविार करने के जलए दिनांक 03.07.2025 के कायावलय ज्ञापन संख्या एम-12043(11)/56/2025-ओएमसी-पीएनिी के द्वारा एक जविषे ज्ञ सजमजत का गठन दकया। 6174 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
3. िबदक उक्त जविेषज्ञ सजमजत न े सभी जहतधारकों के साथ व्यापक जविार-जवमि व करन े और परामि व के िौरान तथा पेरोजलयम और प्राकृजतक गैस मंत्रालय द्वारा िारी दिनांक 06.08.2025 के सावविजनक नोरटस के िवाब म ें प्राप्त रटप्पजणयों/सुझावों पर जविार करने के बाि और साथ ही िनजहत, व्यापार करन ेमें आसानी, िहां आवश्यक हो, वहां स्ट्पष्टता लाने, अनुपालन और जनगरानी को सरल बनाने, कम सेवा प्राप्त उपभोक्ताओं के जलए िरू स्ट्थ क्षत्रे ों में अजधक खुिरा जबक्री केंद्र खोलने, प्राजधकृत संस्ट्थाओं द्वारा पररवहन ईंधन की जवपणन के जलए अनुकूल इकोजसस्ट्टम की सुजवधा िेने आदि बातों को ध्यान में रखकर अपनी ररपोटव प्रस्ट्ततु की।
4. केंद्र सरकार न े उक्त सजमजत की ररपोटव और उसमें िाजमल जसफाररिों पर जविार करन े के बाि दिनांक 08.11.2019 के उक्त संकल्प के संबंजधत प्रावधानों में संिोधन करने का जनणवय जलया ह।ै
5. अतः अब, दिनांक 08.11.2019 के संकल्प के परै ा 13.3 के तहत प्राप्त िजक्तयों का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार िनजहत म ें उक्त संकल्प म ेंजनम्नजलजखत संिोधन करती ह:ै i. पैरा 3 के पिात, जनम्नजलजखत स्ट्पष्टीकरण अतं ः स्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथावत ्: - "स्ट्पष्टीकरण- इस संकल्प के प्रयोिन के जलए, "एमएस" और "एिएसडी" का वही अथव होगा िो मोटर जस्ट्प्रट और उच्च वेि डीिल (प्रिाय और जवतरण का जवजनयमन और अनािार जनवारण) आििे , 2005 में पररभाजषत एवं समय-समय पर यथासंिोजधत हो।";
ii. पैरा 6.1.1 में, िब्िों “द्वारा इस संबंध में लेखा परीजक्षत लखे ाओं से संबंजधत जववरण सजहत केंद्र सरकार को एक वार्षवक जववरण प्रस्ट्तुत करना अपेजक्षत होगा।“ के स्ट्थान पर, “प्रत्येक वषव 30 िून तक केंद्र सरकार को लेखापरीजक्षत लेखाओं से संबजधधत जववरण प्रस्ट्ततु करेगी, जिसके साथ इस आिय का जवजधवत िपथपत्र संलग्न होगा दक इकाई ने पूवववती वषव के िौरान धयूनतम जनवल संपजि की अपक्षे ा को बनाए रखा है।“ िब्िों को प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा;
iii. पैरा 6.1.3 में, - (क) िब्िों “प्राजधकृत कंपजनयों द्वारा अपन ेप्रस्ट्ताजवत खुिरा जबक्री केधद्रों (आरओि) में उक्त जबक्री केधद्र का प्रिालन िुरू करन े स े तीन वष व के भीतर कम स े कम एक नई पीढी के वैकजल्पक ईंधन िैसे संपीजडत प्राकृजतक गैस (सीएनिी), िैव ईंधन, तरलीकृत प्राकृजतक गैस (एलएनिी) का जवपणन करने, इलैजररक व्हीकल िार्िगिं प्वाइंट आदि की सुजवधाएं स्ट्थाजपत करना अपेजक्षत ह”ै के स्ट्थान पर,“पारंपररक ईंधनों के अजतररक्त, प्राजधकृत इकाइयों के जलए यह अपेजक्षत होगा दक वे प्रत्येक तीसरे खुिरा जबक्री केंद्र पर, उसके पररिालन में आने की तारीख से तीन वष व के भीतर, कम से कम एक नई पीढी के वैकजल्पक ईंधन, िैसे संपीजडत प्राकृजतक गसै (सीएनिी), िैव ईंधन, तरलीकृत प्राकृजतक गैस (एलएनिी), इलैजररक व्हीकल िार्ििंग प्वाइंट आदि अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जवजनर्िवष्ट दकए िाने वाले दकसी अधय नई पीढी के वैकजल्पक ईंधन, के जवपणन हते ु सुजवधाएं स्ट्थाजपत करें ” िब्िों को प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा;
(ख) िब्िों “सभी सांजवजधक दििा जनिेिों का अनुपालन कर रही हो।” के बाि, “केंद्र सरकार प्रत्येक तीन वषव म ेंऐस े खुिरा जबक्री केंद्रों का प्रजतित पनु रीजक्षत कर सकती ह,ै जिन पर कम स ेकम एक नई पीढी के वकै जल्पक ईंधन की स्ट्थापना दकया िाना अपेजक्षत होगा। प्राजधकृत इकाइयों के जलए यह अपेजक्षत होगा दक वे खुिरा जबक्री केंद्रों पर ऐसे नई पीढी के वकै जल्पक ईंधन के प्रकार और संख्या में सुजवधाएं स्ट्थाजपत करें।” िब्िों को अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा;
iv. परै ा 6.1.3 के बाि, जनम्नजलजखत पैरा अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथावत ् : - “6.1.3.1 खिु रा जबक्री केंद्रों पर वैकजल्पक ईंधन सुजवधा के अनुपालन की जनगरानी हते ु जनम्नजलजखत कायवप्रणाली लाग ूहोगी:[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 i. दिनाकं 08.11.2019 स े इस सिं ोधन की अजधसिू ना की तारीख तक की अवजध के िौरान स्ट्थाजपत दकए गए आरओ के जलए: प्राजधकृत इकाइयों को इस संिोधन की अजधसूिना की जतजथ से एक माह के भीतर एक जववरण प्रस्ट्तुत करना अपेजक्षत होगा, जिसमें स्ट्थाजपत दकए गए आरओ की संख्या, तीन वषव से अजधक समय से पररिालन में आरओ की संख्या, और उन िरूु दकए गए आरओ की संख्या (िेिांतर-अक्षांि की िानकारी के साथ) िहााँ वैकजल्पक ईंधन की सुजवधा िी गई ह ैऔर अगर कोई कमी ह,ै तो उसकी िानकारी िने ी होगी। दकसी भी कमी की जस्ट्थजत म,ें इकाई को अगले छह माह के भीतर जनयमों का पालन सुजनजित करना होगा। यदि प्राजधकृत इकाई उक्त छह माह के भीतर अपेजक्षत संख्या म ें आरओ पर वैकजल्पक ईंधन सुजवधाए ं स्ट्थाजपत करने में जवफल रहती है, तो केंद्र सरकार संबंजधत इकाई पर प्रत्येक कमी वाले खुिरा जबक्री केंद्र के जलए ₹10 लाख (रुपय ेिस लाख) का एकमश्ु त िुमावना अजधरोजपत करेगी । ii. तत्पिात अनुपालन का आकलन प्रत्येक जविीय वषव के प्रथम दिन, पूवववती जविीय वषव के सबं ंध में, पैरा 6.1.3 के अनुसार दकया िाएगा। दकसी कमी की जस्ट्थजत में, केंद्र सरकार संबंजधत इकाई पर प्रत्येक कमी वाल े खिु रा जबक्री केंद्र के जलए ₹10 लाख (रुपये िस लाख) का िुमानव ा अजधरोजपत करेगी। यदि संख्या ििमलव में आती ह,ै तो अगले उच्च अंक तक पणू ािंदकत दकया िाएगा। (उिाहरण के जलए यदि प्रजतित 4.2 हो िाता ह,ै तो इसे 5 पर पणू ािंदकत दकया िाएगा)”;
v. परै ा 6.2 के जलए, जनम्नजलजखत पैरा को प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथावत् : - “6.2 आविे न प्रदक्रया खुिरा जवपणन के जलए प्राजधकार प्राप्त करने की इच्छुक इकाई केधद्र सरकार को 25 लाख रुपए (पच्चीस लाख रुपए) के अपेजक्षत गरै -वापसी योग्य आवेिन िुल्क सजहत जनधावररत तरीके से आवेिन करेगी। कंपनी को कम से कम 100 खुिरा जबक्री केधद्र स्ट्थाजपत करन े होंग ेजिनमें स ेस्ट्थापना हते ु प्रस्ट्ताजवत खिरा जबक्री केधद्रों के कम स ेकम पांि प्रजतित (5%) जबक्री केधद्र पैरा 6.2.1 म ेंबताई गई समय सीमा के अनुसार प्राजधकार प्रिान दकए िाने स े 5 वष व के भीतर अजधसूजित िरू स्ट्थ क्षेत्रों में स्ट्थाजपत करने होंगे। वषव की गणना प्राजधकरण प्रिान दकए िाने की तारीख स ेकी िाएगी। सभी जनधावररत ितों को पूरा करन े वाल े योग्य आवेिकों को परू ा आवेिन िमा करन े की तारीख स े साठ (60) दिनों के भीतर आिय पत्र (एलओआई) िारी दकया िाएगा। इकाई को एलओआई िारी होन े की तारीख से नब्ब े(90) दिनों के भीतर, जिसे केंद्र सरकार द्वारा एलओआई धारक के अनरु ोध पर और नब्बे (90) दिनों की अजतररक्त अवजध के जलए बढाया िा सकता है, जनम्नजलजखत िस्ट्तावेज़ प्रस्ट्ततु करना अपेजक्षत होगा :
(i) यथाजनधावररत प्रारूप में धयनू तम पांि वष व के जलए वैध अपेजक्षत बैंक गारंटी (बीिी);
(ii) जवपणन दकए िाने वाले उत्पािों के जलए धयूनतम पांि वष व की अवजध के जलए वैध पक्का आपूर्तव करार । अपेजक्षत बैंक गारंटी, पक्का आपूर्तव करार को िमा करन ेतथा सभी ज़रूरी ितों को पूरा करन ेके बाि, सभी अपेजक्षत िस्ट्तावेज़ िमा करन े की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर इकाई को जनधावररत प्रारूप म ें प्राजधकार प्रिान दकया िाएगा। उपयुवक्त िस्ट्तावेज़ों को जनधावररत अवजध के भीतर प्रस्ट्ततु करन े म ें जवफल रहने पर एलओआई को जबना दकसी अधय कारववाई के रद्द दकया िा सकता ह।ै प्राजधकृत इकाइया ं द्वारा अजनवायवतः िरू स्ट्थ क्षेत्र के खुिरा जबक्री केंद्र सजहत सभी खुिरा जबक्री केंद्रों पर एमएस तथा एिएसडी िोनों की सुजवधाएं प्रिान करना होगा। यह इस संिोधन की अजधसूिना की तारीख से लाग ूहोगा। स्ट्पष्टीकरण- इस संकल्प के प्रयोिन के जलए, "खुिरा जबक्री केंद्र (आरओ)" का अथव पेरोजलयम जनयम, 2002 के जनयम 2 (xxiv) में पररभाजषत "सर्ववस स्ट्टेिन" ह।ै इसके अजतररक्त, प्राजधकृत इकाई को आरओ के स्ट्थाजपत होने के साक्ष्य के तौर पर जनम्नजलजखत िस्ट्तावेज़ िमा करने होंगे:4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] – वैध पीईएसओ लाइसेंस;
– जडस्ट्पेंससंग यूजनट के जलए जवजधक माप जवज्ञान का अंिांकन प्रमाण-पत्र; – आरओ को एमएस तथा एिएसडी की प्रथम आपूर्तव ििावने वाला उत्पाि िालान; – आरओ से एमएस तथा एिएसडी की प्रथम जबक्री ििावन े वाला िालान; तथा – स्ट्थाजपत दकए गए आरओ की जियो-टैग की गई तस्ट्वीरें।";
vi. परै ा 6.2.1 के जलए, जनम्नजलजखत परै ा को प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथावत ्: - “6.2.1 िरू स्ट्थ क्षत्रे खिु रा जबक्री केंद्रों को स्ट्थाजपत करन ेका कायक्रव म प्राजधकृत इकाई को प्राजधकार प्रिान दकए िाने/जवपणन योिना (योिनाओं) के अनुमोिन की जतजथ से, िैसा भी लाग ू हो, पांि वष व के भीतर अजधसूजित िरू स्ट्थ क्षेत्रों म ें प्रस्ट्ताजवत आरओ म ें स े धयूनतम पांि प्रजतित (5%) आरओ स्ट्थाजपत करना अपेजक्षत होगा।”;
vii. पैरा 6.2.2 के जलए, जनम्नजलजखत परै ा को प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथावत ्: - “6.2.2 जवपणन योिना खुिरा जवपणन हते ुप्राजधकार प्राप्त करन ेकी इच्छुक इकाई को अपन ेआवेिन के साथ धयूनतम एक सौ (100) खुिरा जबक्री केंद्र स्ट्थाजपत करन ेकी जवपणन योिना भी प्रस्ट्तुत करनी होगी। इस योिना में वषववार स्ट्थाजपत दकए िान ेवाल े खिु रा जबक्री केंद्रों की संख्या का जववरण िने ा अपेजक्षत होगा। उपयक्तुव के अजतररक्त, जवपणन योिना म ें जनम्नजलजखत िाजमल होंग:े - जवपणन दकए िाने वाले उत्पािों की आपूर्तव का स्रोत के साथ धयूनतम पांि वषव की अवजध के जलए वैध पक्का आपूर्त व करार;
-अपनी क्षमता के साथ टैंक और अधय बुजनयािी ढांिे; -जडपो और आरओ को उत्पािों के पररवहन के साधन; तथा -आरओ की वषववार प्रस्ट्ताजवत संख्या। इसके अजतररक्त, तत्पिात जवपणन योिना (योिनाए)ं केवल 100 आरओ के गणु ि म ें ही प्रस्ट्तुत की िाएंगी। कोई इकाई अपनी आगामी जवपणन योिना प्रस्ट्तुत करन े के जलए तभी पात्र होगी, िब वह अपने िरू स्ट्थ क्षेत्र संबंधी िाजयत्व का 100 प्रजतित तथा अपनी मौििू ा अनुमोदित जवपणन योिना (योिनाओं) के अंतगवत कम से कम 50 प्रजतित आरओ स्ट्थाजपत कर िुकी हो। केंद्र सरकार ऐसी जवपणन योिना (योिनाओं) के जलए प्रस्ट्तुत आवेिन , अपेजक्षत िस्ट्तावेिों सजहत पूण वआवेिन प्रस्ट्तुत दकए िाने की तारीख से साठ (60) दिनों की अवजध के भीतर संसाजधत करेगी। िरू स्ट्थ क्षेत्रों को छोडकर, जवपणन योिना से अजधक अथवा जवपणन योिना के अनुमोिन के जबना प्राजधकृत इकाई द्वारा दकसी भी आरओ के स्ट्थाजपत दकए िान ेपर इसपर प्रजत आरओ ₹10 लाख (िस लाख रुपय)े का िुमावना लगगे ा और उक्त िुमावने के भगु तान पर उस ेजनयजमत और तत्पिात जवपणन योिना में समाजहत दकया िाएगा। ऐसे स्ट्थाजपत दकए गए अजतररक्त आरओ लाग ूप्रावधानों के अनुसार िरू स्ट्थ क्षेत्र िाजयत्व जनधावररत करने की गणना में िाजमल दकए िाएाँगे। इकाई द्वारा जवपणन योिना के जबना अथवा अनुमोदित जवपणन योिना से अजधक स्ट्थाजपत दकए गए प्रत्येक 100 आरओ के जलए, लाग ूिरू स्ट्थ क्षेत्र बैंक गारंटी के साथ-साथ अनुिाजसत व्यवहार बनाए रखने हते ु ₹2 करोड (रुपये िो करोड) की अजतररक्त बैंक गारंटी प्रस्ट्ततु करना भी अपेजक्षत होगा। ऐसे स्ट्थाजपत 100 स ेकम आरओ की जस्ट्थजत म ेंसमानुपाजतक आधार पर इकाई को लाग ू प्रावधानों के अनुसार िरू स्ट्थ क्षेत्र िाजयत्व और अनुिाजसत व्यवहार बीिी िेना अपेजक्षत होगा। यह प्रावधान 08.11.2019 के पिात तथा इस संिोधन की अजधसूिना की जतजथ तक स्ट्थाजपत दकए गए अजतररक्त आरओ को भी जवजनयजमत करेगा।”;[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 viii. परै ा 6.2.3.1 में, संख्याओं, अक्षरों और िब्िों “5 अगस्ट्त 2003 की अजधसूिना स.ं पी-23015/1/2003-जवपणन.” के स्ट्थान पर, “13 अरटूबर, 2021 की अजधसूिना स.ं एम-12029(11)/5/2020-ओएमसी-पीएनिी” संख्याओं, अक्षरों और िब्िों को प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा;
ix. पैरा 6.2.3.2 के जलए, जनम्नजलजखत पैरा को प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथावत ् :- “6.2.3.2 इकाई के जलए िरू स्ट्थ क्षेत्र खुिरा जबक्री केंद्रों के प्रजत अपने िाजयत्व के संबंध में जनम्नजलजखत िो जवकल्प उपलब्ध होंगे, जिधह ेंउधह ेंआवेिन के समय ही िुनना होगा :
जवकल्प-1: यदि इकाई स्ट्वय ंऐसा जबक्री केंद्र स्ट्थाजपत नहीं करना िाहती तो उसे केंद्र सरकार द्वारा प्राजधकार प्रिान दकए िाने के एक महीन ेके भीतर प्रजत िरू स्ट्थ क्षेत्र आरओ 2 करोड रुपए (िो करोड रुपए) का अजिम भुगतान करना होगा। जवकल्प-2: यदि आवेिक इकाई ऐसे आरओ स्ट्वयं स्ट्थाजपत करना िाहती ह,ै तो वह एलओआई िारी होन े की जतजथ से नब्ब े (90) दिनों के भीतर केंद्र सरकार को प्रजत िरू स्ट्थ क्षेत्र आरओ ₹3 करोड (रुपये तीन करोड) की बैंक गारंटी (बीिी) िमा करेगी। इसके अनुपालन की जनगरानी प्राजधकार प्रिान दकए िाने/जवपणन योिना(योिनाओं) के अनुमोिन की जतजथ, िैसा भी लाग ूहो, के पांि वषव के अंत म ेंकी िाएगी।“;
x. जनम्नजलजखत को परै ा 6.2.3.2 के बाि परै ा 6.2.3.3 के रूप म ेंअतं ःस्ट्थाजपत िाएगा, अथावत् :- “6.2.3.3 यदि प्राजधकृत इकाई प्राजधकार प्रिान दकए िाने/जवपणन योिना(योिनाओं) के अनुमोिन की जतजथ स,े िैसा भी लाग ूहो, के पांि वषव के भीतर अपेजक्षत िरू स्ट्थ क्षेत्र आरओ स्ट्थाजपत करने म ेंजवफल रहती ह,ै तो ऐसी इकाई जनम्नजलजखत िो जवकल्पों में से दकसी एक को िनु सकती ह:ै जवकल्प–I: िरू स्ट्थ क्षेत्र के आरओ में कमी के बराबर प्रजत आरओ ₹3 करोड की िर से बैंक गारंटी के नकिीकरण द्वारा िरू स्ट्थ क्षेत्र संबंधी िाजयत्व का अनुपालन। जवकल्प-II: कमी वाले िरू स्ट्थ आरओ सजहत, कमी का अजतररक्त पिास प्रजतित (50%) आरओ (अगली उच्चतर पणू व संख्या तक पूणािंदकत) को अजतररक्त िो वष व की अवजध के भीतर लगाना होगा। यह अजतररक्त िो वषव की अवजध जवकल्प का प्रयोग करने की जतजथ से आरंभ होगी। पहले से स्ट्थाजपत दकए गए प्रत्यके िरू स्ट्थ क्षेत्र आरओ के जलए ₹3 करोड की िर से प्रस्ट्तुत बैंक गारंटी को समायोजित करने के पिात, इकाई को, कमी वाले आरओि तथा अजतररक्त आरओि, िोनों को सजममजलत करते हुए, प्रजत िरू स्ट्थ क्षत्रे आरओ ₹3 करोड की िर से अजतररक्त बैंक गारंटी प्रस्ट्ततु करनी होगी। यदि अजतररक्त िो वषव की अवजध के भीतर कमी वाले िरू स्ट्थ क्षेत्र आरओ तथा अजतररक्त िरू स्ट्थ क्षेत्र आरओ को स्ट्थाजपत करने म ेंइकाई जवफल होती ह,ै तो उक्त अवजध की समाजप्त पर ₹3 करोड प्रजत कमी वाले आरओ के बराबर बैंक गारंटी का नकिीकरण दकया िाएगा। जिन प्राजधकृत इकाइयों ने अपने प्राजधकार /जवपणन योिना(योिनाओं) के अनुमोिन, िैसा भी लाग ू हो, के पांि वषव पणू व कर जलए ह,ैं उधह ें इस संिोधन की अजधसूिना की जतजथ स े एक माह की अवजध के भीतर पैरा 6.2.3.3 म ें जवस्ट्ततृ जवकल्प I या जवकल्प II म ेंसे दकसी एक का प्रयोग करना अपेजक्षत होगा। जिन प्राजधकृत इकाइयों न ेअपन ेप्राजधकार/जवपणन योिना(योिनाओं) के अनुमोिन, िैसा भी लाग ूहो, के पांि वषव पूणव नहीं दकए ह,ैं उधह ेंप्राजधकार/जवपणन योिना(योिनाओं) के अनुमोिन के पांिवें वषव की समाजप्त की जतजथ से एक माह की अवजध के भीतर परै ा 6.2.3.3 में जवस्ट्तृत जवकल्प I या जवकल्प II म ेंसे दकसी एक का प्रयोग करना अपेजक्षत होगा।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] यदि प्राजधकृत इकाई परै ा 6.2.3.3 में अनुबद्ध समय-सीमा के अनुसार जवकल्प I या जवकल्प II िुनन ेम ेंजवफल रहती ह,ै तो िरू स्ट्थ क्षेत्र िाजयत्व के अननुपालन के जलए पैरा 6.2.3.3 के जवकल्प I के अनुसार कारववाई की िाएगी। इसके अजतररक्त, ऐसे सभी मामले िहां िरू स्ट्थ क्षेत्र िाजयत्व के अननुपालन के जलए बीिी का पहले ही नकिीकरण अथवा िुमावना अिा दकया िा िुका ह,ै उधह ेंबंि मामल ेमाना िाएगा और उधह ेंपनु : नहीं खोला िाएगा। तथाजप, ऐस ेमामलों में िहां प्राजधकार प्रिान दकए िाने/जवपणन योिना के अनुमोिन, िैसा भी लागू हो, के तीसरे तथा िौथे वषव की समाजप्त पर िरू स्ट्थ क्षेत्र में आरओ स्ट्थाजपत करने में जवफल होन े के कारण अपेजक्षत बीिी का पहले ही नकिीकरण दकया िा िुका ह,ै और इकाई तत्पिात संियी आधार पर अनुबद्ध पांि वष व की अवजध के भीतर िरू स्ट्थ क्षेत्र आरओ को स्ट्थाजपत करती ह,ै तो ऐस े स्ट्थाजपत दकए गए आरओ को तत्पिात जवपणन योिना(योिनाओं) के अंतगवत भजवष्य के िरू स्ट्थ क्षेत्र िाजयत्वों म ेंसमायोजित दकया िा सकेगा। जिन इकाइयों न े िरू स्ट्थ क्षेत्र िाजयत्व के अननुपालन हते ु बीिी नकिीकरण दकय े िाने के संबंध में दकसी धयायालय का रुख दकया ह ै और वह पैरा 6.2.3.3 में जवस्ट्तृत जवकल्प II का लाभ उठाना िाहती ह,ैं उधह ें जबना दकसी ितव अिालती मामला वापस लने ा होगा।“;
xi. मौिूिा परै ा 6.2.3.3 को पैरा 6.2.3.4 के रूप म ेंपुनःक्रमांदकत दकया िाएगा; xii. परै ा 6.2.5 के जलए, जनम्नजलजखत पैरा को प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथावत ् : - “6.2.5 बकैं गारंटी (बीिी) और िमु ानव ा इकाई प्राजधकार प्रिान दकए िाने/जवपणन योिना(योिनाओं) के अनुमोिन के समय जनम्नजलजखत के प्रजत केंद्र सरकार के पास बैंक गारंटी (बीिी) िमा करेगी:
i. िरू स्ट्थ क्षत्रे िाजयत्व: प्राजधकृत इकाई द्वारा िरू स्ट्थ क्षेत्र अनपु ालन को पैरा 6.2.1, पैरा 6.2.3.2 तथा पैरा 6.2.3.3 के अनुसार जवजनयजमत दकया िाएगा। यदि प्राजधकृत इकाई, यथाजस्ट्थजत, पैरा 6.2.1, पैरा 6.2.3.2 तथा परै ा 6.2.3.3 म ें जवस्ट्तृत समय-सीमाओं के अनुसार दकसी भी िरू स्ट्थ क्षेत्र आरओ को स्ट्थाजपत करन ेमें जवफल रहती ह,ै तो केंद्र सरकार िाजयत्वों की तुलना में स्ट्थाजपत करने में हुई कमी के अनुरूप प्रजत िरू स्ट्थ क्षेत्र आरओ ₹3 करोड (रुपये तीन करोड) के बराबर बीिी का नकिीकरण करेगी। इकाई के पास िाजयत्वों की तुलना में आरओ स्ट्थाजपत करने में हुई कमी के अनुरूप प्रजत िरू स्ट्थ क्षेत्र आरओ ₹3 करोड (रुपय ेतीन करोड) का िुमावना भरन े करन े का भी जवकल्प होगा। प्रजत िरू स्ट्थ आरओ ₹3 करोड (रुपय ेतीन करोड) की बीिी को केंद्र सरकार द्वारा तभी िारी दकया िाएगा िब प्राजधकृत इकाई न े जवपणन योिना के प्रजतकूल अपन े िाजयत्वों का पूणव जनववहन कर जलया हो, िाह ेअनुबद्ध समय के भीतर आरओ स्ट्वयं स्ट्थाजपत करके या कमी वाले प्रजत िरू स्ट्थ क्षेत्र आरओ ₹3 करोड (रुपये तीन करोड) का िुमावना अिा करके। तथाजप, यदि इकाई ने उपयक्तुव पैरा 6.2.3.2 म ें जवकल्प I को िुना ह,ै तो िरू स्ट्थ क्षेत्र आरओ की स्ट्थापना को पूरा करन े के जलए उनसे कोई बैंक गारंटी नहीं ली िाएगी। ii. अनिु ाजसत व्यवहार बनाए रखना: प्राजधकृत इकाई साववभौजमक सेवा िाजयत्व की अनुपालन करने, अपन े पररिालनों के संबंध म ें िनता/डीलरों को उजित प्रजतजनजधत्व करने, िाहकों को उच्च स्ट्तरीय िाहक सेवा प्रिान करने, अनुबद्ध समय-सीमा के भीतर आरओ पर वैकजल्पक ईंधन का प्रावधान करन े तथा केंद्र सरकार या उसकी नाजमत एिेंसी को अपन ेआधारभूत ढांि े /जबक्री/पररिालनों आदि के बारे में समय पर तथा जनयजमत िानकारी उपलब्ध कराने के संिभ वमें अनुिाजसत व्यवहार बनाए रखने हते ु नीि ेदिए गए जववरण के अनुसार बैंक गारंटी प्रस्ट्तुत करेगी :
(क) प्राजधकार प्रिान दकए िाने के समय ₹5 करोड (रुपय ेपांि करोड) की बीिी। (ख) पिातवती जवपणन योिना (योिनाओं) के जलए प्रजत 100 आरओ ₹2 करोड (रुपये िो करोड) की बीिी।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 िमु ानव ा:
केंद्र सरकार अनिु ासनहीनता के प्रत्येक प्रमाजणत मामले म ें प्रजत मामला 25 लाख रुपए (रुपए 25,00,000/-) का िुमावना लगा सकती ह ैऔर इकाई को िुमावना लगाए िान े के एक माह के भीतर उसका भुगतान करना होगा । यदि प्राजधकृत इकाई उपयुवक्त परै ा 6.1.3 तथा 6.1.3.1 म ें अनुबद्ध समय-सीमा के अनुसार आरओ पर वैकजल्पक ईंधन सुजवधा स्ट्थाजपत करन े म ें जवफल रहती ह,ै तो केंद्र सरकार कमी वाले प्रजत आरओ ₹10 लाख (रुपय े िस लाख) का िुमावना लगाएगी और इकाई को िुमावना लगाए िान े के एक माह के भीतर उसका भगु तान करना होगा । िरू स्ट्थ क्षेत्रों को छोडकर, जवपणन योिना से अजधक अथवा जवपणन योिना के अनुमोिन के जबना प्राजधकृत इकाई द्वारा दकसी भी आरओ के स्ट्थाजपत दकए िान ेपर केंद्र सरकार इकाई पर प्रजत आरओ ₹10 लाख (िस लाख रुपय)े का िुमावना लगाएगी और इकाई को िुमावना लगाए िाने के एक माह के भीतर उसका भुगतान करना होगा। यदि प्राजधकृत इकाई िुमावना लगाए िान े के एक माह के भीतर उसका भुगतान करन े में जवफल रहती है, तो केंद्र सरकार िुमावन े की राजि के बराबर बीिी नकिीकरण करेगी और प्राजधकृत इकाई को बीिी के नकिीकरण दकए िान े की जतजथ से साठ (60) दिनों की अवजध के भीतर बीिी को पूण व मल्ू य तक पुन: पूररत करना होगा। iii. अनुिासन बनाए रखन े म ेंबार-बार िूक होन े की जस्ट्थजत म,ें िरू स्ट्थ क्षेत्र िाजयत्व तथा अनुिाजसत व्यवहार बनाए रखन े के प्रजत केंद्र सरकार के पास िमा िोनों बैंक गारंटी का सरकार द्वारा नकिीकरण कर जलया िाएगा और प्राजधकृत इकाई द्वारा सरकार के पास िमा/अिा की गई कोई भी राजि ज़ब्त कर ली िाएगी। इसके अजतररक्त, केंद्र सरकार सावविजनक जहत म ें जवपणन प्राजधकार को भी रद्द कर सकती ह।ै iv. इकाई को अपने द्वारा िमा की गई बैंक गारंटी को उसकी समाजप्त के कम से कम एक माह पवू व नवीनीकरण कराना होगा। ऐसा करने में जवफल रहने की जस्ट्थजत में, सरकार को उक्त बीिी को उसकी समाजप्त से पूवव नकिीकरण करने की स्ट्वतंत्रता होगी।“;
xiii. पैरा 7.1 में, िब्िों “लेखा परीजक्षत जववरण के साथ केंद्र सरकार को इस संबंध में एक बार्षवक जववरणी िाजखल करनी होगी।” के स्ट्थान पर, ”प्रत्येक वषव 30 िून तक केंद्र सरकार को लेखापरीजक्षत लेखाओं से संबजधधत जववरण प्रस्ट्तुत करेगी, जिसके साथ इस आिय का जवजधवत िपथपत्र सलं ग्न होगा दक इकाई ने पूवववती वषव के िौरान धयूनतम जनवल संपजि की अपेक्षा को बनाए रखा ह।ै “ िब्िों को प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा;
xiv. परै ा 7.2 के जलए, जनम्नजलजखत पैरा को प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथावत् : - “7.2 आविे न प्रदक्रया थोक जवपणन के जलए प्राजधकार प्राप्त करन ेकी इच्छुक इकाई केधद्र सरकार को 25 लाख रुपए (पच्चीस लाख रुपए) के अपेजक्षत गैर-वापसी योग्य आवेिन िुल्क सजहत जनधावररत तरीके से आवेिन करेगी और उसे अप्रजतिेय प्राजधकार िुल्क के रूप में 15 करोड रुपए (पंद्रह करोड रुपए) की राजि प्राजधकार प्रिान दकए िाने के समय अजिम भगु तान के रूप में िने ी होगी। थोक जवपणन हते ु प्राजधकर प्राप्त करन े की इच्छुक इकाई केंद्र सरकार को अपन े आवेिन म ें जनम्नजलजखत जववरण के साथ जवपणन योिना प्रस्ट्तुत करेगी :
⎯ जवपणन दकए िान ेवाले उत्पािों की आपूर्त वका स्रोत के साथ धयूनतम पांि वषव की अवजध के जलए वैध पक्का आपूर्त व करार; ⎯ उनकी क्षमता के साथ टैंकि और अधय बुजनयािी ढांिे; ⎯ जडपो और थोक िाहकों को उत्पािों के पररवहन के साधन; तथा ⎯ कवर दकए िाने बाल ेउत्पािों की कुल मात्रा और दकस्ट्म।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] सभी जनधावररत ितों को परू ा करन े वाले योग्य आवेिकों को परू ा आवेिन िमा करन े की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर आिय पत्र (एलओआई) िारी दकया िाएगा। इकाई को एलओआई िारी होन े की तारीख से नब्ब े(90) दिनों के भीतर, जिसे केंद्र सरकार द्वारा एलओआई धारक के अनरु ोध पर और नब्बे (90) दिनों की अजतररक्त अवजध के जलए बढाया िा सकता है, जनम्नजलजखत िस्ट्तावेज़ प्रस्ट्ततु करना अपेजक्षत होगा :
(i) यथाजनधावररत प्रारूप में धयनू तम पांि वष व के जलए वैध अपेजक्षत बैंक गारंटी ।
(ii) जवपणन दकए िाने वाले उत्पािों के जलए धयूनतम पांि वष व की अवजध के जलए वैध पक्का आपूर्तव करार । अपेजक्षत बैंक गारंटी, पक्का आपूर्तव करार को िमा करन ेतथा सभी ज़रूरी ितों को पूरा करन ेके बाि, सभी अपेजक्षत िस्ट्तावेज़ िमा करने की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर इकाई को जनधावररत प्रारूप में प्राजधकार प्रिान दकया िाएगा । उपयुवक्त िस्ट्तावेज़ों को जनधावररत अवजध के भीतर प्रस्ट्ततु करन े म ें जवफल रहने पर एलओआई को जबना दकसी अधय कारववाई के रद्द दकया िा सकता ह।ै “;
xv. पैरा 8 म,ें संख्या और िब्ि "5 और 6" के स्ट्थान पर, "5, 6 और 7" संख्या और िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकए िाएगं े; xvi. परै ा 9.1 म ें – (क) उप-परै ा i. म,ें िब्ि "समय-सीमा" के स्ट्थान पर, "समय सीमा" िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा;
(ख) उप-परै ा ii., खंड ख) के जलए जनम्नजलजखत खंड प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथावत् : - “ख) नए दििाजनिेिों की अजधसूिना की तारीख से िो वषव और छह माह के भीतर िरू स्ट्थ क्षेत्र के आरओ की स्ट्थापना के जलए सुरक्षा के रूप म ें प्रजत िरू स्ट्थ आरओ 3 करोड रुपए की बैंक गारंटी िमा दकया िाए। यदि इकाई अनुबद्ध समय के भीतर इन िरू स्ट्थ क्षेत्र आरओ की स्ट्थापना करन ेम ेंजवफल रहती ह,ै तो इकाई को इन दििा-जनििे ों की अजधसूिना के एक माह के भीतर जनम्नजलजखत िो जवकल्पों म ेंसे एक को िुनना होगा:
जवकल्प–I: िरू स्ट्थ क्षेत्र के आरओ में कमी के बराबर प्रजत आरओ ₹3 करोड की िर से बैंक गारंटी के नकिीकरण द्वारा िरू स्ट्थ क्षेत्र संबंधी िाजयत्व का अनुपालन। जवकल्प-II: कमी वाले िरू स्ट्थ आरओ सजहत, कमी का अजतररक्त पिास प्रजतित (50%) आरओ (अगली उच्चतर पणू व संख्या तक पूणािंदकत) को अजतररक्त िो वष व की अवजध के भीतर लगाना होगा। यह अजतररक्त िो वषव की अवजध जवकल्प का प्रयोग करने की जतजथ से आरंभ होगी। पहले से स्ट्थाजपत दकए गए प्रत्यके िरू स्ट्थ क्षेत्र आरओ के जलए ₹3 करोड की िर से प्रस्ट्तुत बैंक गारंटी को समायोजित करने के पिात, इकाई को, कमी वाले आरओि तथा अजतररक्त आरओि, िोनों को सजममजलत करते हुए, प्रजत िरू स्ट्थ क्षेत्र आरओ ₹3 करोड की िर से अजतररक्त बैंक गारंटी प्रस्ट्ततु करनी होगी। यदि अजतररक्त िो वषव की अवजध के भीतर कमी वाले िरू स्ट्थ क्षेत्र आरओ तथा अजतररक्त िरू स्ट्थ क्षेत्र आरओ को स्ट्थाजपत करने म ेंइकाई जवफल होती ह,ै तो उक्त अवजध की समाजप्त पर ₹3 करोड प्रजत कमी वाले आरओ के बराबर बैंक गारंटी का नकिीकरण दकया िाएगा।“;
(ग) उप-पैरा iii के जलए, जनम्नजलजखत उप-पैरा प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथावत ् :- “पारंपररक ईंधनों के अलावा, प्राजधकृत इकाई को अपन ेआरओ में उपयुवक्त पैरा 6.1.3 और 6.1.3.1 के अनुसार कम से कम एक नई पीढी के वैकजल्पक ईंधन के जवपणन के जलए सुजवधाएाँ स्ट्थाजपत करना अपेजक्षत होगा।“;
(घ) उप-पैरा v. के पिात, जनम्नजलजखत को उप-परै ा vi. के रूप में अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथावत् : -[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 “इसके अजतररक्त, कोई भी तत्पिात जवपणन योिना तथा उसकी जवषय-वस्ट्त,ु उसे प्रस्ट्तुत और कारववाई करन ेकी ित,ें जवपणन योिना से अजधक अथवा जवपणन योिना के अनुमोिन के जबना स्ट्थाजपत दकए गए आरओ का जवजनयमन, िडं ात्मक प्रावधान, अनुिाजसत व्यवहार बनाए रखने और िरू स्ट्थ क्षेत्र िाजयत्व के प्रजत बीिी प्रस्ट्तुत करन े आदि उपरोक्त परै ा 6.2.2 के प्रावधानों के अनुसार संिाजलत होंगे।“;
xvii. पैरा 9.2 के जलए, जनम्नजलजखत पैरा प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथावत ् : - “9.2 मौििू ा पीएसय ूओएमसी (आईओसीएल, बीपीसीएल और एिपीसीएल) के मामल ेम ेंजवपणन: i. पीएसय ू ओएमसी को िरू स्ट्थ क्षेत्रों में कम से कम पांि प्रजतित (5%) आरओ स्ट्थाजपत करना अपेजक्षत होगा। उधह ें इस संिोधन की अजधसूिना की जतजथ से एक माह की अवजध के भीतर एक जववरण प्रस्ट्तुत करना होगा, जिसमें 08.11.2019 स े इस संिोधन की अजधसूिना की जतजथ तक उनके द्वारा स्ट्थाजपत आरओ की कुल संख्या, इस अवजध के िौरान िरू स्ट्थ क्षेत्रों म ें स्ट्थाजपत आरओ की संख्या तथा िरू स्ट्थ क्षेत्रों में यदि कोई कमी हो, िाजमल होगा। दकसी भी कमी की जस्ट्थजत म,ें इकाइयों को उक्त जववरण प्रस्ट्ततु करने की जतजथ से िो माह की अवजध के भीतर जनम्नजलजखत िो जवकल्पों म ेंसे दकसी एक को िुनना होगा:
जवकल्प-I: िरू स्ट्थ क्षेत्र आरओ की कमी के बराबर सरकार के पास ₹3 करोड प्रजत आरओ की िर स ेिुमावना िमा कर िरू स्ट्थ क्षेत्र संबंधी िाजयत्व का अनुपालन। जवकल्प-II: कमी वाले िरू स्ट्थ आरओ सजहत, कमी का अजतररक्त पिास प्रजतित (50%) आरओ (अगली पूणव उच्चतर संख्या तक पूणािंदकत) को अजतररक्त िो वष व की अवजध के भीतर लगाना होगा। यह अजतररक्त िो वषव की अवजध जवकल्प का प्रयोग करने की जतजथ से आरंभ होगी। यदि अजतररक्त िो वषव की अवजध के भीतर कमी वाल े िरू स्ट्थ क्षत्रे आरओ और अजतररक्त िरू स्ट्थ क्षेत्र आरओ स्ट्थाजपत नही होता ह,ै तो कमी वाल ेप्रजत आरओ ₹3 करोड की िर से िमु ावना लगाए िाने के एक माह की अवजध के भीतर केंद्र सरकार के पास िमा करवाना होगा। यदि कोई पीएसयू ओएमसी इस संिोधन की अजधसूिना की जतजथ स े एक माह के भीतर जवकल्प I या जवकल्प II िुनने म ें जवफल रहती ह,ै तो िरू स्ट्थ क्षेत्र िाजयत्व के अननुपालन के जलए परै ा 9.2.i के जवकल्प I के अनुसार कारववाई की िाएगी। ii. इस संिोधन की अजधसूिना की जतजथ के पिात स्ट्थाजपत िरू स्ट्थ क्षेत्र आरओ के अनपु ालन को उपरोक्त परै ा 9.2.i के अनुसार प्रत्येक पांि वषव की समाजप्त पर जवजनयजमत दकया िाएगा। iii. पीएसयू ओएमसी को िरू स्ट्थ क्षेत्र िाजयत्वों की पूर्त व के प्रजत बीिी िमा करन े स े छूट होगी। तथाजप, िरू स्ट्थ क्षेत्र आरओ स्ट्थाजपत करन े में जवफल के मामले म ेंिुमावना उन पर लाग ूहोगा। iv. पारंपररक ईंधनों के अलावा, पीएसयू ओएमसी को अपने आरओ में उपरोक्त परै ा 6.1.3 और 6.1.3.1 के अनुसार कम स े कम एक नई पीढी के वैकजल्पक ईंधन के जवपणन के जलए सुजवधाएाँ स्ट्थाजपत करना अपेजक्षत होगा। v. थोक जवपणन के जलए नई इकाईयों द्वारा िेय 15 करोड रुपए (पंद्रह करोड रुपए) प्राजधकार िुल्क और 5 करोड रुपए (पांि करोड रुपए) की बैंक गारंटी लागू नहीं होगा।“;
xviii. पैरा 11 के जलए, जनम्नजलजखत पैरा प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथावत ् : - “11. प्राजधकार वापस करना
11.1 यदि कोई इकाई दकसी भी समय अपने प्राजधकार को वापस करना िाहती ह,ै तो उसे इस संबंध म ें केंद्र सरकार को इसका कारण बतात ेहुए एक आवेिन प्रस्ट्तुत करना होगा। केंद्र सरकार सामाधयतः सभी िेय राजि/जववािों का जनपटारा करन े िैसा नीिे जवस्ट्तृत रूप में दिया गया ह,ै के बाि प्राजधकार को वापस करने की अनुमजत िगे ी :10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] i. प्राजधकार प्रिान दकए िान ेकी जतजथ स ेतीन वष वके भीतर: अनुिाजसत व्यवहार बनाए रखन े हते ु बीिी ज़ब्त कर ली िाएगी और िरू स्ट्थ क्षेत्र िाजयत्व के प्रजत िमा बीिी समस्ट्त बकाया/जववािों का जनपटान करन े के पिात िारी की िाएगी। ii. प्राजधकार प्रिान दकए िान ेकी जतजथ स ेतीन वष वके पिात: अनिु ाजसत व्यवहार बनाए रखन े हते ु बीिी के साथ िरू स्ट्थ क्षेत्र िाजयत्व के प्रजत िमा बीिी ज़ब्त कर ली िाएगी ।
11.2 प्राजधकार वापस करना इस बात के अधीन होगा दक इकाई केंद्र सरकार को उस कारववाई से उत्पन्न होने वाल ेदकसी भी िावे या िेनिारी से मुक्त रखगे ी, िो इकाई द्वारा उसे प्रित प्राजधकर के आधार पर की गई ह ैया की िानी समझी गई ह।ै ";
6. इसमें जनजहत जनणवय तत्काल प्रभाव से लाग ूहोगा और अगल ेआििे ों तक लागू रहगे ा। अरुण कुमार, जनििे क MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS RESOLUTION New Delhi, the 10th August, 2026 F. No M-12043(11)/56/2025-OMC-PNG.—The Government of India had notified the Resolution No. P-12029(11)/2/2018-OMC-PNG dated 08.11.2019 revising guidelines for granting authorisation to market transportation fuels viz, motor spirit (MS) and high speed diesel (HSD) to new entrants including private sector and also made certain amendments in the terms and conditions for the already authorised entities and the Public Sector Undertaking (PSU) oil marketing companies (OMCs).
2. Whereas, it appeared to the Central Government that, it is necessary to review the existing framework for grant of Market Authorisation for MS/HSD under the Resolution dated 08.11.2019, assess its effectiveness in ensuring energy security and market efficiency, and to take appropriate measures for aligning the framework with emerging priorities such as decarbonization, electric mobility, and promotion of alternative fuels. Accordingly, the Central Government constituted an Expert Committee vide OM No. M-12043(11)/56/2025-OMC-PNG dated 03.07.2025 to look at various issues related to implementation of the provisions of the said Resolution dated 08.11.2019
3. Whereas, the said Expert Committee submitted its report after having wide ranging consultation with all stakeholders and considering comments/suggestions received during consultation and in response to the public notice dated
06.08.2025 issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas and keeping in view, the public interest, ease of doing business, bringing in clarity wherever required, simplifying compliance and monitoring burdens, opening more retail outlets in remote areas to serve underserved consumers, facilitating ecosystem conducive for marketing of transportation fuel by authorised entities etc.
4. The Central Government after considering the report of the said committee and recommendations contained therein has decided to amend the relevant provisions of the said Resolution dated 08.11.2019.
5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under clause 13.3 of the Resolution dated 08.11.2019, the Central Government, in public interest, hereby makes following amendments in the said Resolution:
i. After Para 3, the following Explanation shall be inserted, namely: - “Explanation- For the purpose of this Resolution, “MS” and “HSD” shall have the same meaning as defined in the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005, as amended from time to time.”;
ii. In Para 6.1.1, for the words “would be required to file an annual statement in this regard with the Central Government along with audited accounts statement.”, the words “shall be required to file a statement every year before 30th of June[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 to the Central Government along with audited accounts statement duly supported by an affidavit to the effect that the entity has maintained minimum net worth requirement during the preceding financial year.” shall be substituted;
iii. In Para 6.1.3, -
(a) for the words “etc. at their proposed retail outlets (RO) within three years of operationalization of the said outlet”, the words “or any new generation alternate fuel(s) as may be prescribed by the Central Government from time to time, at every third retail outlet (RO) within three years of its operationalization” shall be substituted;
(b) after the words, “statutory guidelines as applicable.”, the words “The Central Government may review every three years, the percentage of ROs at which at least one new generation alternate fuel shall be required to be installed. The authorised entities are required to install such type and number of new generation alternate fuel on ROs.” shall be inserted;
iv. After Para 6.1.3, the following Para shall be inserted, namely: - “6.1.3.1 For monitoring compliance of alternate fuel facility at ROs, the following methodology shall apply: i. For ROs commissioned during period from 08.11.2019 till the date of notification of this amendment: Authorised entities shall be required to submit a statement indicating number of ROs commissioned, number of ROs in operation for more than three years, number of commissioned ROs with their longitude-latitude details where alternate fuel facility has been provided and shortfall if any, within one month from the date of notification of this amendment. In case of any shortfall, the entity shall ensure compliance within the subsequent six months. In case, the authorised entity fails to install alternate fuel facilities at the requisite number of ROs within the said six months, the Central Government shall levy one time penalty of ₹10 lakh (Rupees ten lakh) per shortfall RO on the concerned entity.
ii. Subsequent compliance shall be assessed on the first day of every financial year in respect of preceding financial year as per Para 6.1.3 above. In case of any shortfall, the Central Government shall levy penalty of ₹10 lakh (Rupees ten lakh) per shortfall RO on the concerned entity.
In case the number works out to be in decimals, the same would be rounded off to the next higher integer. (e.g.
If the number works out to be 4.2, the same would be rounded off to 5)”; v. For Para 6.2, the following Para shall be substituted, namely: - “6.2 Application process The entity seeking authorisation for retail marketing shall make an application to the Central Government in the prescribed manner along with the requisite non-refundable application fee of ₹ 25 lakh (Rupees twenty five lakh).
The entity needs to set up at least hundred (100) ROs, out of which at least five percent (5%) of the proposed ROs shall be set up in the notified remote areas within five years of grant of authorisation as per timeline indicated in Para 6.2.1.
The year will be calculated from the date of grant of authorisation.
Eligible applicants meeting all prescribed conditions shall be issued Letter of Intent (LOI) within sixty (60) days from the date of submission of complete application.
The entity shall be required to furnish following documents within ninety (90) days from the date of issuance of LOI, which may be extended by the Central Government for further period of ninety (90) days on the request of LOI
holder:
(i) Requisite BGs valid for minimum five years in the format as may be prescribed,
(ii) Valid firm Supply Agreement for the products to be marketed, for a minimum period of five years.
Upon submission of the requisite BGs, firm Supply Agreement, and fulfillment of all requisite requirements, authorisation shall be granted to the entity in the prescribed format within Sixty (60) days from the date of submission of all requisite documents. Failure to submit the aforesaid documents within the stipulated period shall render the LOI liable to be summarily cancelled.
The authorised entities shall mandatorily provide both MS and HSD facility at all ROs including remote area ROs. This shall be applicable from the date of notification of this amendment.
Explanation-For the purpose of this Resolution, “retail outlet (RO)” means a “Service Station” as defined in Rule 2
(xxiv) of the Petroleum Rules, 2002.
Further, authorised entity shall furnish following documents as evidence of commissioning of RO: – Valid PESO License; – Legal Metrology Calibration Certificate for the dispensing unit; – Product invoice indicating the first supply of MS and HSD to RO;12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] – Invoice indicating first sale of MS and HSD from RO; and – Geo-tagged photographs of the commissioned RO.”;
vi. For Para 6.2.1, the following Para shall be substituted, namely: - “6.2.1 Commissioning schedule of remote area retail outlets The authorised entity shall be required to commission minimum five percent (5%) of the proposed ROs in the notified remote areas within five years from the date of grant of authorisation/approval of marketing plan (s), as applicable.”;
vii. For Para 6.2.2, the following Para shall be substituted, namely: - “6.2.2 Marketing plan The entity seeking authorisation for retail marketing shall also submit a marketing plan in its application. The entity shall be required to specify the year-wise number of ROs it proposes to set up subject to a minimum of hundred
(100) ROs in the application itself. Apart from the above, the marketing plan shall include: – The source of supply of products to be marketed along with a valid firm supply agreement, for a minimum period of five years;
– Tankage and other infrastructure with their capacity; – Means of transportation of products to depots and to ROs; and – Year wise number of ROs proposed to be set up.
Further, subsequent marketing plan(s) shall be submitted in multiples of 100 ROs only. An entity shall be eligible to submit a subsequent marketing plan only upon commissioning 100% of its remote area obligation and at least 50% of ROs under its existing approved marketing plan(s). The Central Government shall process the application for such marketing plan(s) within a period of sixty (60) days from the date of submission of complete application along with requisite documents.
Any RO commissioned by authorised entity in excess to marketing plan or without approval of marketing plan except in remote areas will attract a penalty of ₹10 lakh (Rupees ten lakh) per RO and shall be regularised on payment of the said penalty and subsumed in subsequent marketing plan. Excess ROs commissioned shall also count for remote area obligation as per applicable provisions. Entity will also be required to submit the additional Bank Guarantee (BG) of ₹2 Crore (Rupees two crore) for every 100 ROs towards maintaining disciplined behavior or on pro rata for less than 100 ROs commissioned without marketing plan or in excess of marketing plan approved along with applicable Remote Area BG. This provision shall also regulate excess ROs commissioned after 08.11.2019 and till date of notification of this amendment.”;
viii. In Para 6.2.3.1, for the numbers, letters and words “P-23015/1/2003-Mkt. dated 5th August 2003”, the numbers, letters and words “M-12029(11)/5/2020-OMC-PNG dated 13th October, 2021” shall be substituted;
ix. For Para 6.2.3.2, the following Para shall be substituted, namely: - “6.2.3.2 The following two options shall be available to the entity in respect of its obligation towards remote area ROs
which it has to exercise at the time of submission of application itself:
Option-1: Upfront payment of ₹ 2 crore (Rupees two crore) per remote area RO within one month of grant of authorisation to the Central Government in case the entity does not want to set up such ROs itself.
Option-2: Submit a Bank Guarantee (BG) of ₹ 3 crore (Rupees three crore) per remote area RO to the Central Government within ninety (90) days from the date of issuance of LOI in case the applicant entity wants to set up such ROs itself. The compliance shall be monitored at the end of five years of grant of authorisation/approval of marketing plan (s), as applicable.”;
x. The following shall be inserted as Para 6.2.3.3 after the Para 6.2.3.2, namely: - “6.2.3.3 In case, the authorised entity fails to commission requisite remote area ROs within five years from the date of grant of authorisation/approval of marketing plan(s), as applicable, such entity may choose any of the following two
options:
Option-I: Remote area compliance by way of encashment of BG equivalent to the shortfall in remote area ROs @ ₹ 3 crore per RO.
Option-II: Commission the shortfall Remote Area ROs along with additional Remote Area ROs which shall be fifty percent (50%) of the shortfall (rounded off to the next higher integer) within an additional period of two years starting from the date of exercising the option.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 The entity shall submit an additional BG @ ₹3 Crore per Remote Area RO, covering both the additional ROs and the shortfall ROs, after accounting for the BG @ ₹3 Crore per Remote Area RO commissioned.
In case of failure to commission the shortfall Remote Area ROs and the additional Remote Area ROs within the additional period of two years, the BG @ ₹3 Crore per shortfall RO shall be encashed at the end of the said period.
Authorised entities that have completed five years of their authorisation /approval of marketing plan(s), as applicable, shall be required to exercise either Option I or Option II as detailed in Para 6.2.3.3 within a period of one month from the date of notification of this amendment.
Authorised entities that have not completed five years of their authorisation / approval of marketing plan (s), as applicable, shall be required to exercise either Option I or Option II as detailed in Para 6.2.3.3 within a period of one month from the date of completion of the fifth year of the authorisation/ approval of marketing plan (s), as applicable.
If authorised entity fails to exercise Option I or Option II as per timeline stipulated in Para 6.2.3.3, action shall be taken for non-compliance of remote area obligation as per Option I of Para 6.2.3.3.
Further, all cases where BGs have already been encashed, or penalty paid for non-compliance of remote area obligation shall be treated as closed cases and shall not be reopened. However, in cases where BG has already been encashed due to short fall in commissioning of ROs in remote area at the end of third and fourth year of the grant of authorisation/approval of marketing plan, as applicable, and the entity subsequently commissions Remote Area ROs within the stipulated period of five years on cumulative basis, such commissioned ROs may be set off against future Remote Area obligations under subsequent marketing plan(s).
Entities who have approached any court of law with regard to encashment of BG for non-compliance of remote area obligation and want to avail option II as detailed in Para 6.2.3.3 shall have to withdraw the case unconditionally.”;
xi. The existing Para 6.2.3.3 shall stand renumbered as Para 6.2.3.4; xii. For Para 6.2.5, the following Para shall be substituted, namely: - “6.2.5 Bank guarantee (BG) and penalties The entity shall deposit BGs with the Central Government at the time of grant of authorisation/approval for marketing plan(s) towards the following:
i. Remote Area Obligation: The remote area compliance by the authorised entity shall be regulated as per Para 6.2.1, Para 6.2.3.2 and Para 6.2.3.3. If the authorised entity fails to commission any remote area RO as per the timelines detailed in Para 6.2.1, Para 6.2.3.2 and Para 6.2.3.3 as the case may be, the Central Government shall en-cash BG equivalent to ₹ 3 crore (Rupees three crore) per remote area RO corresponding to short fall in commissioning vis-à-vis obligations. The entity shall also have the option of paying the penalty of ₹ 3 crore (Rupees three crore) per remote area RO corresponding to short fall in commissioning vis-à-vis obligations. The BG of ₹ 3 crore (Rupees three crore) per remote RO shall be released by Central Government after the authorised entity has discharged its full obligations against the marketing plan either by setting up of the RO itself within stipulated time or by paying the penalty of ₹ 3 crore (Rupees three crore) per remote area shortfall RO.
However, in case the entity has chosen Option 1 in Para 6.2.3.2 above, no BG will be taken from it on account of commissioning of remote area RO. ii. Maintaining disciplined behavior: The authorised entity shall deposit BG as detailed below towards maintaining disciplined behavior in the market in terms of adherence to universal service obligation, making proper representation about its operations to the public/dealers, providing high customer service to customers, making provision of alternate fuel at ROs within prescribed timelines and providing timely and regular information about its infrastructure/sales/operations etc. to the Central Government or its nominated agency:
(a) BG of ₹ 5 crore (Rupees five crore) at the time of grant of authorisation.
(b) BG of ₹2 crore (Rupees two crore) per 100 ROs against subsequent marketing plan(s).
Penalties:
The Central Government shall levy a penalty of ₹25 lakh (Rupees twenty five lakh) in case of each established instance of indiscipline and the entity shall pay the penalty within one month of its levy.
In case, the authorised entity fails to install alternate fuel facility at RO as per the timelines prescribed in Para
6.1.3 and 6.1.3.1 above, the Central Government shall levy penalty of ₹10 lakh (Rupees ten lakh) per shortfall RO, and the entity shall pay the penalty within one month of its levy.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] In case, the authorised entity commissions any RO without approved marketing plan or in excess of approved marketing plan except in remote areas, the Central Government shall levy penalty of ₹10 lakh (Rupees ten lakh) per shortfall RO, and the entity shall pay the penalty within one month of its levy.
If the authorised entity fails to pay the penalty within one month of its levy, the Central Government shall en- cash the BG equal to penalty value and the authorised entity shall be required to replenish BG to the full value within a period of sixty (60) days from the date of encashment of BG.
iii. In case of repeated default in maintaining discipline, both the BGs deposited with the Central Government towards remote area obligation and maintaining disciplined behavior shall be en-cashed by the Government and any amount deposited/paid by the authorised entity to the Government shall stand forfeited. Further, the Central Government may also revoke the marketing authorisation in public interest.
iv. The entity shall be required to renew the BG deposited by it at least one month before its expiry. In the event of failure to do so, the Government shall be at liberty to en-cash the said BG prior to its expiry.”;
xiii. In Para 7.1, for the words “would be required to file an annual statement in this regard with the Central Government along with audited accounts statement.”, the words “shall be required to file a statement every year before 30th of June to the Central Government along with audited accounts statement duly supported by an affidavit to the effect that the entity has maintained minimum net worth requirement during the preceding financial year.” shall be substituted;
xiv. For Para 7.2, the following Para shall be substituted, namely: - “7.2 Application process The entity seeking authorisation for bulk marketing shall make an application to the Central Government in the prescribed manner along with the requisite non-refundable application fee of ₹ 25 lakh (Rupees twenty five lakh) and need to pay upfront at the time of grant of authorisation, an amount of ₹15 crore (Rupees fifteen crore) as non- refundable authorisation fees.
The entity seeking authorisation for bulk marketing shall include in its application to the Central Government
a marketing plan detailing the following: – The source of supply of products to be marketed along with a valid firm supply agreement, for a minimum period of five years; – Tankage and other infrastructure with their capacity;
–Means of transportation of products to depots and to bulk customers; –Total quantum and type of products to be covered.
Eligible applicants meeting all prescribed conditions shall be issued LOI within sixty (60) days from the date of submission of complete application.
The entity shall be required to furnish following documents within ninety (90) days from the date of issuance of LOI,
which may be extended by the Central Government for further period of ninety days on the request of LOI holder:
(i) Requisite BGs valid for minimum five years in the format as may be prescribed,
(ii) Valid firm Supply Agreement for the products to be marketed, for a minimum period of five years.
Upon submission of the requisite BGs, firm Supply Agreement, and fulfillment of all requisite requirements, authorisation shall be granted to the entity in the prescribed format within Sixty (60) days from the date of submission of all requisite documents. Failure to submit the aforesaid documents within the stipulated period shall render the LOI liable to be summarily cancelled.”;
xv. In Para 8, for the word and numbers “5 and 6”, the word and numbers “5, 6 and 7” shall be substituted; xvi. In Para 9.1. –
(a) in sub-para i., for the words “timelines”, the words “timeline” shall be substituted;
(b) for sub-para ii., clause b), the following clause shall be substituted, namely: - “b) deposit a BG of ₹ 3 crore (Rupee three crore) per remote RO of shortfall as a security towards setting up the remote area ROs within two years and six months from the date of notification of the new guidelines. In case the authorised entity fails to set up remote area ROs within the stipulated time, the entities shall have to choose from following two
options within one month of notification of these guidelines:
Option-I: Remote area compliance by way of encashment of BG equivalent to the shortfall in remote area ROs @ ₹ 3 crore per RO.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 Option-II: Commission the shortfall Remote Area ROs along with additional Remote Area ROs which shall be fifty percent (50%) of the shortfall (rounded off to the next higher integer) within an additional period of two years starting from the date of exercising the option.
The entity shall submit an additional BG @ ₹3 Crore per Remote Area RO, covering both the additional ROs and the shortfall ROs, after accounting for the BG @ ₹3 Crore per Remote Area RO commissioned.
In case of failure to commission the shortfall Remote Area ROs and the additional Remote Area ROs within an additional period of two years, the BG @ ₹3 Crore per shortfall RO shall be encashed at the end of the said period.”;
(c) for sub-para iii., the following shall be substituted, namely: - “In addition to conventional fuels, the authorised entities are required to install facilities at their ROs for marketing at least one new generation alternate fuel in accordance with Paras 6.1.3 and 6.1.3.1 above.”;
(d) the following shall be inserted as sub-para vi. after the sub-para v., namely: - “Further, any subsequent marketing plan and its contents, the conditions for its submission and processing, regulation of ROs commissioned in excess to marketing plan or without approval of marketing plan, penal provisions, submission of BG towards maintaining disciplined behavior and remote area obligation etc. shall be governed as per provisions of Para 6.2.2 above.”;
xvii. For Para 9.2, the following Para shall be substituted, namely: - “9.2 Marketing in case of existing PSU OMCs (IOCL, BPCL and HPCL): i. PSU OMCs shall be required to set up at least five percent (5%) of the ROs in remote areas. They shall be required to submit a statement indicating total number of ROs set up by them since 08.11.2019 till the date of notification of this amendment, number of ROs set up in remote areas during this period and shortfall, if any, in remote areas within a period of one month from the date of notification of this amendment. In case of any shortfall, the entities shall have to
choose any of the following two options within period of two months from the date of submission of said statement:
Option-I: Remote area compliance by depositing penalty with the Government @ ₹3 crore per remote area shortfall RO.
Option-II: Commission the shortfall Remote Area ROs along with additional Remote Area ROs which shall be fifty percent (50%) of the shortfall (rounded off to the next higher integer) within an additional period of two years starting from the date of exercising the option.
In case of failure to commission the shortfall Remote Area ROs and the additional Remote Area ROs within an additional period of two years, the penalty @ ₹3 crore per shortfall RO shall be deposited with the Central Government within a period of one month of the levy of such penalty.
If any PSU OMC fails to exercise Option I or Option II within one month of date of notification of this amendment, action shall be taken for non-compliance of remote area obligation as per Option I of Para 9.2.i.
ii. The compliance of remote area ROs set up after the date of notification of this amendment shall be regulated at the end of every five years in accordance with Para 9.2.i above. iii. PSU OMCs shall be exempted from deposition of BG towards fulfillment of remote area obligations. However, applicable penalties in case of default in setting up remote area retail outlets shall apply.16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] iv. In addition to conventional fuels, the PSU OMCs shall be required to install facilities for marketing at least one new generation alternate fuel at their retail outlet as detailed in Paras 6.1.3 and 6.1.3.1 above.
v. Authorisation fees of ₹15 crore and BG of ₹5 crore payable by new entities for bulk marketing shall not be applicable.”; xviii. For Para 11, the following Para shall be substituted, namely: - “11. Surrender of Authorisation
11.1 In case, an entity desires to surrender its authorisation at any point of time, it shall be required to file an application with the Central Government stating reasons thereof in this regard. Central Government shall ordinarily grant permission for the surrender after settling all dues/disputes as detailed below:
(i) Within three years from the date of grant of authorisation: The BG for disciplined market behavior shall be forfeited and the BG deposited towards remote area obligation shall be released after settling all dues/disputes.
(ii) After three years from the date of grant of authorisation: The BG for disciplined market behavior along with BG deposited towards remote area obligation shall be forfeited.
11.2 Surrender of authorisation shall be subject to entity indemnifying the Central Government against any claim or liability arising out of the action taken or purported to have been taken by the entity by virtue of authorisation granted to it.”;
6. The decision herein contained will come into force at once and will remain in force till further orders.
ARUN KUMAR, Director Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.