Grant In Aid to Trust NGO Foundation Institutions for Conservation Restoration Development works of Monuments of GNCTD

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA एस.जी.-डी.एxलxx.-GअID.-H0x9xx0 92026-276094 SG-DLxx-ExG-0ID9E0x9x2x0 26-276094 असाधारण EXTRAORDINARY प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 265] दिल्ली, मगं लवार, जसतम्ब र 8, 2026/भाद्र 17, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. स.ं 204 No. 265] DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948 [N. C. T. D. No. 204 भाग IV PART IV राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षत्रे दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI कला, सस्ट्ं कृजत एव ंभाषा जवभाग (परु ातत्व जवभाग) अजधसचू ना दिल्ली, 7 जसतम्ब र, 2026 फा. स.ं परु ा0/15/26-उप-जनि0े (परु ातत्व )-परु ातत्व जवभाग/878.— मंजत्रपररषि द्वारा अनुमोदित दिनांक

29.06.2026 की मंजत्रमंडल जनणणय संख्या 3345 के अनुसरण म,ें राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली के उपराज्यपाल एति द्वारा पुरातत्व जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार म ें “दिल्ल ी मख्ु य मत्रं ी जवरासत नवोथान योिना” राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली के स्ट्मारकों के संरक्षण, िीणोद्धार एव ं जवकास कायों के जलए न् यास/गरै सरकारी संगठन/फाउंडेिन/संस्ट्थानों को सहायता अनुिान योिना के कायाणन्वयन को अनुमोिन प्रिान करते ह ैं। 6918 DG/2026 (1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

1. सजं क्षप्त िीषकण प्रारंभ: i. इस योिना को “दिल्ल ी मख्ु य मत्रं ी जवरासत नवोथान योिना” के अन् तगणत राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार के स्ट्मारकों के संरक्षण, िीणोद्धार एव ंजवकास कायों के जलए न्य ास/गरै सरकारी सगं ठन/फाउंडेिन/सस्ट्ं थानों को सहायता अनिु ान " योिना कहा िाएगा। ii. यह योिना रािपत्र म ेंप्रकािन की जतजथ स ेलागू होगी।

2. योिना का कायक्षण त्रे : i. इस योिना के अंतगणत, पंिीकृत स्ट्वैजछिक संगठनों, न् यासों, फाउंडेिनों और संस्ट्थानों को जवत्तीय सहायता प्रिान की िाती ह।ै ii. यह सहायता राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार के स्ट्मारकों का संरक्षण, िीणोद्धार और जवकास हते ु प्रिान की िाएगी ।

3. सहायता के जलए पात्र सस्ट्ं थानों/सगं ठनों के प्रकार: राष्ट्रीय/राज्य स्ट्तर पर पंिीकृत स्ट्वैजछिक संगठन/न् यास/फाउंडेिन, िैक्षजणक संस्ट्थान, जवश्वजवद्यालय, माजनत जवश्वजवद्यालय, सरकार के स्ट्वायत्त जनकाय (केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों/केंद्र िाजसत प्रििे ों के) आदि। स्ट्वैजछिक संगठनों/न् यास/फाउंडिे न, िक्षै जणक संस्ट्थानों का पंिीकरण भारत सरकार के िपणण पोर्णल पर अजनवाय ण ह।ै

4. जवत्तीय सहायता की सीमा: i. यह जवत्तीय सहायता गैर-आवती स्ट् वरूप की होगी: • यह 75:25 के अनुपात म ें होगा अथाणत दकसी दिए गए जवत्तीय वष ण म ें प्रत्येक पररयोिना/प्रस्ट्ताव के जलए 75% जवभाग अनुिान जहस्ट्सा और 25% संस्ट्थान का जमलान जहस्ट्सा होगा। • महत्वपूणण कायों (पुरातत्व जवभाग के श्रणे ी ए स्ट्मारक) के मामले म,ें जवत्तीय सहायता 90:10 के अनुपात म ें होगी, अथाणत् 90% जवभाग का अनुिान जहस्ट्सा और 10% संस्ट्थान का जमलान जहस्ट्सा होगा। • सरकारी संस्ट्थानों के मामले म,ें जवभाग इस योिना के अंतगणत आने वाली पररयोिना का 100% व्यय वहन करेगा। • अजधकतम सीमा: प्रजत पररयोिना/प्रजत जवत्तीय वषण 2.00 करोड़ रुपय े (अजधकतम सीमा को "जसफाररि सजमजत" की जसफाररि पर आवश्यकतानुसार बढाया िा सकता ह,ै क्योंदक संरक्षण काय णस्ट्मारक स ेस्ट्मारक म ेंजभन्न हो सकता ह,ै उिाहरण के जलए अिीमगंि की सराय, राष्ट्रीय जचजड़याघर के अिं र (संरजक्षत स्ट्मारक) और सरिार पर्ेल माग ण पर मालचा महल (असंरजक्षत) आदि के जलए अन्य की तलु ना म ें अजधक धनराजि की आवश्यकता होती ह,ै जिसके जलए बिर् को तिनुसार बढाया िा सकता ह)ै । • एक स्ट्वैजछिक संगठन एक जवत्तीय वषण म ेंकेवल एक ही पररयोिना प्रस्ट्ततु कर सकता ह।ै ii. इस योिना के अन् तगतण अनुिान िेने पर जवचार करते समय, उसी पररयोिना के जलए अन्य स्रोतों स ेप्राप्त या प्राप्त होने की संभावना वाल े अनिु ानों को ध्यान म ेंरखा िाएगा।

5. आविे न िमा करन े की प्रदिया: संस्ट्था को अनिु ान हते ु आवेिन पत्र ऑनलाइन माध्यम स,े दिल्ली सरकार के पुरातत्व जवभाग के जनिेिक के नाम स े िारी जवत्तीय सहायता पोर्णल के माध्यम स े िमा करना चाजहए। यह आवेिन पत्र समाचार पत्रों और पुरातत्व जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार की वेबसाइर् पर प्रकाजित जवज्ञापन के प्रजतउत्तर म ें प्रस्ट्तुत दकया[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 िाना चाजहए। जवश्वजवद्यालय (माजनत जवश्वजवद्यालयों सजहत)/ सरकारी/ स्ट्वायत्त संस्ट्थाए ं अपने आवेिन सीध े रजिस्ट्रार/ जवभागाध्यक्ष के माध्यम स े िमा कर सकती ह।ैं अपणू ण आवेिन या जनधाणररत जतजथ के बाि प्राप्त आवेिन पर जवचार नहीं दकया िाएगा। आवेिन के साथ िमा दकए िान े वाले आवश्यक िस्ट्तावेि:

i. एक पररयोिना ररपोर्ण जिसम ेंजवत्तीय सहायता के जलए मांग ेगए प्रस्ट्ताव का जववरण हो, साथ ही अनुबंध के आधार पर जनयक्तु दकए गए या जनयुक्त दकए िाने वाले जविेषज्ञों की योग्यता और अनुभव का भी उल्लेख हो। ii. प्रस्ट्ताव के साथ-साथ आवेिक एिेंसी को एक संजक्षप्त अवधारणा योिना प्रस्ट्तुत करनी होगी जिसम ें प्रस्ट्ताजवत सावणिजनक उपयोग, आगंतुक प्रबंधन, जवरासत व्याख्या और अपेजक्षत पयणर्न/सामुिाजयक लाभों को ििाणया गया हो। iii. पररयोिना का जवत्तीय जववरण जिसम ेंगैर-आवती व्यय का मिवार जववरण और अनुिान प्राप्तकता णद्वारा जमलान भाग की पूर्त ण के जलए उपयोग दकए िान े वाले स्रोत का उल्लेख हो। iv. जवचाराधीन पररयोिना के जलए प्राप्त अनिु ान, प्रस्ट्ताजवत अनुिान या अन्य जनकायों, िैस े जवश्वजवद्यालयों, केंद्र/राज्य सरकारों, स्ट्थानीय जनकायों/अधण-सरकारी संस्ट्थानों स े दकए गए अनुरोधों स े संबंजधत िानकारी। इन जनकायों द्वारा ऐसे अनरु ोधों पर जलए गए जनणणय की सूचना जनिेिक, पुरातत्व जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार को िी िानी चाजहए। v. उस स्ट्मारक/जवरासत का नाम जिसके जलए अनुिान का अनुरोध दकया गया ह।ै vi. संगठन का वैध और सुपाठ्य पिं ीकरण प्रमाण पत्र (िहां भी लाग ू हो) या इसके मूल का अन्य प्रमाण। vii. संगठन के प्रबंधन बोडण का गठन और प्रत्येक सिस्ट्य का जववरण। viii. जपिल े 3 वषों के लेखापरीक्षा और वार्षणक ररपोर्ण की प्रजत। ix. संस्ट्था/संगठन की जपिल े तीन वषों की कुल प्राजप्तयों और व्यय का जववरण और चार्णड ण अकाउंर्ेंर् या सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाजणत जपिल े वषण के तुलन पत्र की एक प्रजत।

6. अनिु ान स्ट्वीकृत करन ेकी प्रदिया: i. पुरातत्व जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार समाचार पत्रों और वेबसाइर् म ेंप्रकाजित जवज्ञापन के प्रजतउत् तर म ें योिना के अन् तगणत प्राप्त सभी प्रस्ट्ताव/आवेिन अनुमोिन के जवचाराथण अनुिंसा सजमजत के समक्ष रखे िाएगं े। ii. यदि जवभाग को एक ही स्ट्मारक के जलए एक स े अजधक आवेिन प्राप्त होते ह,ैं तो सजमजत पररयोिना की एल-1 िरों के आधार पर जसफाररि पर जवचार करेगी।

7. जनयम और ित:ें i. जवत्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्ट्था/सगं ठन जनगरानी सजमजत के जनरीक्षण के जलए खलु ी रहगे ी। जनगरानी सजमजत अपनी अनुिसं ाए ं सजचव (कला, संस्ट् कृजत एवं भाषा), राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार को प्रस्ट्तुत करेगी। सजचव (कला, सस्ट्ं कृजत एवं भाषा), राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार को दकसी भी आपात जस्ट्थजत स े जनपर्ने के जलए योिना के संचालन संबंधी भाग म ें पररवतनण करन े का अजधकार होगा।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] योिना के पररचालन भाग म ेंजनम्नजलजखत िाजमल हो सकते ह:ैं.

• आवेिक स ेअजतररक्त/आवश्यक िानकारी प्राप्त करन ेके जलए योिना के जवजभन्न प्रपत्रों/प्रोफॉमा ण म ें संिोधन करना। • अनुिान िारी करन,े प्रगजत की जनगरानी करन,े मामलों का जनपर्ारा करन े आदि स े संबंजधत राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर िारी दकए गए अनुिंसा सजमजत के प्रस्ट्तावों, जनििे ों/अजधजनयमन आदि को लाग ू करन े के जलए अपनाए िाने वाले उपाय। • योिना के कुिल कायाणन्वयन को सुगम बनान ेके जलए तकनीकी प्रगजत के अनुरूप आवेिन िमा करने, अनुिान िारी करन,े प्रगजत की जनगरानी करने, मामलों के जनपर्ान आदि के तरीके म ें पररवतणन अपनाए िाएंगे। ii. पररयोिना के खाते जवजधवत और अलग स े रखे िाएगं े और आवश्यकतानुसार प्रस्ट्ततु दकए िाएंगे। जनगरानी सजमजत द्वारा इनकी िांच की िा सकेगी। साथ ही, सीएिी (कतणव्य, िजक्तयां और सेवा ितें) अजधजनयम, 1971 के प्रावधानों के अन् तगणत भारत के जनयंत्रक एव ंमहालेखा परीक्षक और दिल्ली सरकार के लेखापरीक्षा जनिेिालय के एल् फा (ईएलएफए) द्वारा इनकी लेखापरीक्षा की िा सकेगी। iii. संस्ट्था को सरकारी अनुिान स े पूणणतः या काफी हि तक अर्िणत सभी संपजत्तयों का ररकॉडण रखना होगा। दिल्ली सरकार स ेपूवण अनुमजत के जबना ऐसी संपजत्तयों का जनपर्ान, जगरवी रखना या उपयोग उन उद्देश्यों के अलावा दकसी अन्य उद्देश्य के जलए नहीं दकया िाएगा जिनके जलए अनुिान दिया गया था। यदि दकसी भी समय संस्ट्था का अजस्ट्तत्व समाप्त हो िाता ह,ै तो ऐसी संपजत्तया ं राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार को वापस जमल िाएंगी। iv. िब दिल्ली सरकार को यह मानन े का कारण हो दक स्ट्वीकृत धनराजि का उपयोग स्ट्वीकृत उद्दश्े य के जलए नहीं दकया िा रहा ह,ै तो दिल्ली सरकार को संस्ट्था को पहल े स े िी गई धनराजि को अनुिान िारी होने की जतजथ से 10% प्रजत वष ण के िंडात्मक ब्याि सजहत वसूल करने का अजधकार ह।ै माननीय प्रभारी मंत्री (कला, संस्ट् कृजत एव ंभाषा) की पूवण स्ट्वीकृजत के जबना अनुिान की कोई भी दकस्ट्त िारी नहीं की िाएगी। v. जवत्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्ट्था की गजतजवजधयााँ धम,ण िाजत, नस्ट्ल, भाषा के भेिभाव के जबना भारत के सभी नागररकों के जलए खुली होनी चाजहए। vi. संस्ट्था को स्ट्वीकृत पररयोिना के दियान्वयन म ें उजचत जमतव्यजयता बरतनी चाजहए। यह सुजनजित दकया िाना चाजहए दक पुरातत्व जवभाग स े प्राप्त जवत्तीय सहायता स े कोई भी पि (स्ट्थायी/अस्ट्थायी) सृजित न दकया िाए। vii. संस्ट्था, जनिेिक, परु ातत्व जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार को पररयोिना की त्रैमाजसक प्रगजत ररपोर्ण प्रस्ट्तुत करेगी, जिसम ें अनुमोदित पररयोिना के प्रत्येक मि के संबंध म ें भौजतक और जवत्तीय उपलजब्धयों का जवस्ट्ततृ जववरण दिया िाएगा। य े ररपोर्ें तब तक प्रस्ट्तुत की िाती रहगें ी िब तक दक पररयोिना दिल्ली सरकार की संतुजि के अनरूु प पूरी नहीं हो िाती। viii. यदि जनिेिक, परु ातत्व जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार को प्रगजत ररपोर्ण म ें िाजमल न दकए गए दकसी बबंि ु पर स्ट्पिीकरण की आवश्यकता होती ह,ै तो संस्ट्थान को जनधाणररत समय के भीतर वह स्ट्पिीकरण प्रिान करना होगा, अन्यथा सरकार को संस्ट्थान को पहले स ेदिए गए अनिु ान को वापस लेन े का अजधकार होगा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 ix. अनुिान प्राप्तकताण संस्ट्था, जनििे क, परु ातत्व जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार को, चार्णडण अकाउंर्ेंर् (अपनी पसंि के) द्वारा प्रमाजणत लेखा-िोखा और उपयोजगता प्रमाण पत्र प्रस्ट्तुत करेगी (िीएफआर, 2017 के जनयम 236(3) के अनुसार)। उपयोजगता प्रमाण पत्र म ेंिीएफआर 12-ए प्रपत्र में स्ट्वीकृत अनिु ान के वास्ट्तजवक उपयोग को स्ट्पि रूप स े ििाणया िाना चाजहए। उपयोजगता प्रमाण पत्र संबंजधत संस्ट्था द्वारा जवत्तीय वषण की समाजप्त के बारह महीनों के भीतर प्रस्ट्तुत दकया िाना चाजहए। यदि अनुिान प्राप्तकताण संस्ट्था स े जनधाणररत समय के भीतर ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता ह,ै तो जनिेिक, पुरातत्व जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार को भजवष्य में सरकार स े दकसी भी प्रकार के अनुिान, सजब्सडी या अन्य जवत्तीय सहायता स े ऐसी संस्ट्था को ब्लैकजलस्ट्र् करने का अजधकार होगा और वे इस िानकारी को दिल्ली सरकार के परु ातत्व जवभाग की वेबसाइर् पर भी प्रकाजित करेंग े(िीएफआर, 2017 के जनयम 230(1) के अनुसार)। x. अनुिान म ेंस ेबची हुई कोई भी राजि सरकार को वापस कर िी िानी चाजहए। अनुिान प्राप्तकता,ण परु ातत्व जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार के डीडीओ के पक्ष म ेंअनुिान राजि के बराबर बैंक गारंर्ी प्रस्ट्तुत करेगा, जिसम ें यह प्रमाजणत होगा दक वह अनुिान की ितों और जनयमों का पालन करेगा। बॉन्ड का उल्लंघन करने पर, अनुिान प्राप्तकता णऔर/या िमानतिार व्यजक्तगत रूप स ेऔर संयुक्त रूप स,े बॉन्ड म ें जनर्िणि राजियों पर ब्याि सजहत अनुिान की पूरी राजि वापस करन े के जलए उत्तरिायी होंगे। ऐसे मामले म ें लगाया िान े वाला ब्याि, वापस की िान े वाली अनुिान राजि का 10% प्रजत वषण होगा। वापस की िाने वाली ऐसी िेष राजि, “डीडीओ, परु ातत्व जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार” के पक्ष म ें िारी दकए गए बैंक जडमांड ड्राफ्र् के रूप म ेंहोगी। xi. अनुिान के भुगतान स ेसरकार की ओर से आग े अनुिान स्ट्वीकृत करने की कोई प्रजतबद्धता नहीं होती ह।ै xii. इस योिना के अन् तगणत स्ट्वीकृत पररयोिना के जलए जनयुक्त दकए िाने वाले जविेषज्ञों को दकया िाने वाला भुगतान केवल मानिेय/पाररश्रजमक/बैठक िल्ु क के रूप म ेंही स्ट्वीकायण होगा। xiii. सरकार समय-समय पर ऐसी अन्य ित ें भी लगा सकती ह।ै xiv. अनुिान राजि जनम्नजलजखत अनसु ार दकश्तों म ेंिारी की िाएगी:

दकश्तों जवभाग द्वारा िारी जनगरानी सजमजत की जसफाररि पर िारी होन े के चरण अनिु ान का जहस्ट्सा “काय ण प्रारंभ हते ु अजिम राजि 30% जवत्त जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार” स े व्यय के रूप म ें प्रथम दकस्ट्त” स्ट्वीकृजत प्राप्त होने पर िसू री दकस्ट्त 30% प्रििणन स े संबंजधत 30% काय ण पूणणता तीसरी दकस्ट्त 30% प्रििणन स े संबंजधत 60% काय ण पूणणता चौथी और अंजतम दकस्ट्त 10% काय ण जनष्पािन स े संबंजधत 90% काय ण पणू णता के साथ-साथ संपूणण अनुिान और कुल पररयोिना लागत म ें उनके संबंजधत पूणण जमलान जहस्ट्स ेके जलए जवजधवत लेखापरीजक्षत उपयोजगता प्रमाण पत्र प्रस्ट्ततु करना। xv. दकसी भी संस्ट्था (स्ट्वैजछिक संगठन) को कोई भी नया अनुिान तब तक अनिु ंजसत/स्ट्वीकृत/िारी नहीं दकया िाएगा िब तक दक प्राप्त जपिल ेअनुिानों के उपयोग प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक िस्ट्तावेिों का अंजतम जनपर्ान नहीं हो िाता।6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] xvi. एिेंसी द्वारा अनुिान का उपयोग अनुमोदित योिना/उद्दश्े य के अलावा दकसी अन्य उद्देश्य के जलए नहीं दकया िा सकता ह।ै xvii. अनुिान राजि का उपयोग दकसी भी ऐसी नई योिना/मि के जलए नहीं दकया िाना चाजहए जिसके जलए सरकार की पूव णस्ट्वीकृजत प्राप्त न हो। असाधारण पररजस्ट्थजतयों म,ें अनुिान प्राप्तकता णस ेअनुरोध प्राप्त होन े पर, अनिु ान सजमजत के अध्यक्ष अनुिान या उसके दकसी भाग का उपयोग उन उद्देश्यों/मिों के जलए करन े की अनुमजत िे सकते ह ैंजिनके जलए मूल रूप स ेअनुिान दिया गया था, लेदकन िो योिना के समि िायरे और उद्देश्य के अंतगणत आत े हों। xviii. अनुिान से संबंजधत दकसी भी जववाि की जस्ट्थजत म,ें अंजतम जनणणय सजचव (कला, संस्ट् कृजत एव ं भाषा), राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार के के पास होगा। योिना स ेउत्पन्न दकसी भी जववाि का क्षेत्राजधकार राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली म ेंहोगा। xix. इस योिना की जनगरानी सजचव (कला, संस्ट् कृजत एव ं भाषा), राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार की पूवण सहमजत स ेगरठत जविेषज्ञों की जनगरानी सजमजत द्वारा की िाएगी। xx. प्रस्ट्ताजवत पररयोिना के जलए संगठनों, न् यासों, फाउंडेिनों और संस्ट्थानों द्वारा संबंजधत सरकारी एिेंजसयों/जवभागों/जहतधारकों स े सभी आवश्यक अनुमजतयां प्राप्त की िाएंगी।

8. अपीलीय प्राजधकरण: जिकायत की जस्ट्थजत म,ें आवेिक इस संबंध म ें जिकायत के जनवारण के जलए सजचव, कला, संस्ट्कृजत एव ं भाषा जवभाग, राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली सरकार स े अपील कर सकता ह ै और सजचव (कला, संस्ट्कृजत एव ं भाषा) का जनणणय अंजतम होगा। यह सजचव, मंजत्रमंडल के दिनाकं 29.06.2026 के पत्र संख्या फा0 53/822/सा0प्र0जव0/ समन्व य/ 2026/682- 691 माध्यम स ेपररचाजलत मंजत्रमंडल जनणणय संख्या 3345 के अनुसरण म ेंिारी दकया िाता ह।ै राष्ट्रीय रािधानी क्षत्रे दिल्ली के उपराज्यपाल के आिेि स े तथा उनके नाम पर, डॉ. के. महिे , आईएएस सजचव (कला, संस्ट्कृजत एव ं भाषा) DEPARTMENT OF ART, CULTURE & LANGUAGES (DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY)

NOTIFICATION Delhi, the 7th September, 2026 F. No. Archy/15/26-Dy.Dir.(Arch)-Arch Dept. 878.— In pursuance of the Cabinet Decision No. 3345 dated

29.06.2026 approved by the Council of Ministers, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to approve the implementation of scheme of “Grant-In-Aid to Trust / NGO/ Foundation / Institutions for Conservation, Restoration & Development works of Monuments of GNCTD under “दिल्ली मख्ु यमत्रं ी जवरासत नवोत्थान योिना” in Department of Archaeology, GNCTD.[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7

1. Short title and Commencement: i. The scheme will be called as “Grant-In-Aid to Trust / NGO/ Foundation / Institutions for Conservation, Restoration & Development works of Monuments of GNCTD under “दिल्ली मख्ु यमत्रं ी जवरासत नवोत्थान योिना”.

ii. The scheme shall come into force from date of publication in the Official Gazette.

2. Scope of the Scheme: i. Under the Scheme, financial assistance is meant for registered voluntary Organizations, Trusts, Foundations & Institutions. ii. The assistance would be provided for Conservation, Restoration & Development of Monuments of Government of NCT of Delhi.

3. Types of Institutions/Organizations Eligible for Assistance:

National/State level registered voluntary Organizations/ Trusts/ Foundation, Educational Institutions, Universities, Deemed Universities, Autonomous Bodies of the Government (Central as well as States/Union Territories) etc. Registration of voluntary Organizations/ Trusts/ Foundations/ Educational Institutions is mandatory on Darpan portal of Government of India.

4. Extent of Financial Assistance: i. The Financial Assistance will be of a non-recurring nature: • It will be in the ratio of 75:25 i.e.75% Department grant share and 25% Institution’s matching share for each project/ proposal in a given financial year.

• In case of important work (Category ‘A’ Monuments of Department of Archaeology), the financial assistance will be in the ratio of 90:10 i.e. 90% Department grant share and 10% institution’s matching share.

• In the case of Government Institution, the Department will bear 100% expenditure of a project covered under the scheme. • Maximum limit : Rs. 2.00 Crore per project / per financial year (maximum limit may be enhanced on recommendation of “Recommendation Committee” on need basis, as the conservation work may vary from monument to monument e.g. Sarai of Azimganj, inside National Zoological Park (Protected Monuments) and Malcha Mahal at Sardar Patel Marg(Not protected) etc. require more funds allocation than others accordingly for which Bugdet may be enhanced).

• A voluntary Organization can submit only one project in one financial year. ii. The grant under the scheme will be considered after taking into the consideration of the grant received or likely to be received from other sources for the same project.

5. Procedure for Submission of Application:

The Organization should submit their Application Form for grant in online mode through a Portal for financial assistance in the name of Director, Department of Archaeology, Government of NCT of Delhi in response to advertisement published in newspapers and on the website of Department of Archaeology, GNCTD.

Universities (including Deemed Universities)/ Government/ Autonomous Institution may submit their applications directly through the Registrar / Head of Department. Incomplete or applications received after the prescribed date will not be considered.

Documents required to be submitted, along with the application: i. A project report indicating the proposal for which the financial assistance is sought, along with the qualifications and experience of the experts engaged or proposed to be engaged on contract basis.

ii. Along with the proposal applicant agency will have to submit a brief concept plan indicating proposed public use, visitor management, heritage interpretation and expected tourism/ community benefits.

iii. Financial statement of the project giving item-wise details of non-recurring expenditure and source from which grantee will meet the matching share.8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] iv. Information relating to the grant received, promised or the requests thereof made, if any, to other bodies, e.g. Universities, Central/State Governments Local Bodies/Quasi-Government Institutions for the project under the consideration. The decision of these Bodies on such request should be communicated to the Director, Department of Archaeology, GNCTD v. Name of the monument/ heritage for which grant is requested.

vi. Valid and legible registration certificate of the Organization (wherever applicable) or other proof of its origin. vii. Constitution of the Board of Management of the Organization and the particulars of each Member.

viii. Copy of the last 03 Years Audit and Annual Report. ix. A statement of full receipts and expenditure of the Institution/Organization for the previous three years and a copy of the balance sheet for the previous year certified by a Chartered Accountant or Government Auditor.

6. Procedure for Approving Grants: i. All the proposals/applications received under the Scheme in response to the advertisement published in newspapers and in the website of Department of Archaeology, GNCTD will be placed before the Recommendation Committee for consideration for approval.

ii. In case Department in receipt of multiple Applications for the same monument, the Committee will consider the recommendation on the basis of L-1 rates of the project.

7. Terms and Conditions: i. The Institution/Organization in receipt of financial assistance shall be open to inspection by the Monitoring Committee. The Monitoring Committee shall submit its recommendation to the Secretary (ACL), Government of NCT of Delhi. Secretary (ACL), GNCTD shall have powers to affect changes in the operational part of the scheme in order to meet any exigency.

The operational part of the scheme may include. • Revision of various forms/proforma of the scheme to elicit additional/ requisite information from an applicant. • Measures to be adopted to implement proposal of the Recommendation Committee directives/enactments etc., of the Government of NCT of Delhi, issued from time to time pertaining to release of grant, monitoring of progress, settlement of cases etc.

• Changes to be adopted in the mode of submission of application, release of grant, monitoring of progress, settlement of cases etc., to keep pace with technological advancements in order to facilitate efficient implementation of the scheme.

ii. The accounts of the project shall be maintained properly and separately and submitted as and when required. They shall always be open to check by the Monitoring Committee. They shall also be open to audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (Duties, Power and Condition of Service) Act, 1971 and the ELFA, Dte. of Audit, Government of NCT of Delhi.

iii. The Institution shall maintain a record of all assets acquired wholly or substantially out of the Government grant. Such assets shall not be disposed off, encumbered or utilized for purposes other than those for which the grant was given without the prior sanction of the Government of NCT of Delhi. Should the Institution cease to exist at any time, such properties shall revert to the Government of NCT of Delhi.

iv. When the Government of NCT of Delhi have reasons to believe that the sanctioned money is not being utilized for the approved purpose, the Delhi Government has the right to recover the grant already given to the Institution alongwith 10% penal interest per annum from the date of release of grant. No installment of grant shall be released without the prior approval of Hon’ble Minister Incharge (ACL).

v. The activities of the Institution who receive the financial assistance must be open to all citizens of India without distinction of religion, race, caste, language.[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 vi. The Institution must exercise reasonable economy in the working of approved project. It may be ensured that no post/s (permanent/temporary) are to be created out of the financial assistance received from Department of Archaeology.

vii. The Institution shall furnish to the Director, Department of Archaeology, Government of NCT of Delhi, a quarterly progress report of the project, indicating in detail both the physical and financial achievement in respect of the each item of the approved project. Such reports shall continue to be furnished until the project is completed to the satisfaction of the Government of NCT of Delhi.

viii. If the Director, Department of Archaeology, Government of NCT of Delhi requires clarification on any point not contained in the progress report, the Institution shall supply it within the time specified failing which the Government will have a right to recover the grant already given to the Institution.

ix. The grantee will furnish to the Director, Department of Archaeology, Government of NCT of Delhi, the audited accounts and utilization certificate from a Chartered Accountant (of its own choice) (as per Rule 236(3) of GFR, 2017). The utilization certificate should clearly indicate the actual utilization for the grants received for the purpose for which it was sanctioned in Form GFR 12-A.

The utilization certificate should be submitted within the twelve months of the closure of the financial year by the Institution concerned. Where such certificates is not received from the grantee within the prescribed time, the Director, Department of Archaeology, Government of NCT of Delhi will be at the liberty to black-list such Institution from any future grant, subsidy or other type of financial support from the Government and would also put this information on the website of the Department of Archaeology, Government of NCT of Delhi (as per Rule 230 (1) of GFR, 2017).

x. Any amount remaining unspent out of the grant should be refunded to the Government. The Grantee will furnish a Bank Guarantee in favour of the “DDO, Department of Archaeology, Government of NCT of Delhi”, equal to the amount of Grant to the effect that they will abide by the terms and conditions of the grant. On committing breach of the Bond, the grantee and/or the sureties individually and jointly will be liable to refund the entire amount of grant with interest on the sums specified under the Bond. The rate of interest to be charged in such a case will be 10% per annum of the grant-in-aid ordered to be refunded. Such unspent balance amount to be refunded in the form of Bank Demand Draft drawn in favour of the “DDO, Department of Archaeology, Government of NCT of Delhi”.

xi. Payment of the grant does not carry any commitment on the part of the Government for sanction of further grants. xii. The payment to the experts proposed to be engaged for the project, sanctioned under this scheme, would be admissible in the form of honorarium/ remuneration/Sitting Fee only.

xiii. Such other conditions may be imposed by the Government from time to time. xiv. Grants will be released in installments as under:

INSTALLMENTS Department Grant Stages of Release on the recommendation of Share to be Monitoring Committee Released 1st Installment as 30% On receipt of expenditure sanction from Finance Mobilization Advance Department, GNCTD 2nd Installment 30% Performance linked 30% work completion 3rd Installment 30% Performance linked 60% work completion 4th& Final Installment 10% Performance linked 90% work completion along with submission of duly audited Utilization Certificate for entire grant and their full respective matching share of the total project cost.

xv. No fresh grant will be recommended/sanctioned/released to any Institution (voluntary Organization) unless the utilization certificate(s) and other necessary documents of the previous grant(s) received, have been finally settled.

xvi. Grant can’t be utilized by the agency for the purpose other than the approved scheme / purpose. xvii. No funds out of the grant should be utilized for any new scheme/items for which prior approval of Government has not been obtained. In exceptional circumstances, upon receipt of a request from a10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] grantee, the Chairperson, Grants Committee, may permit utilization of the grant or part thereof for purpose(s)/item(s) other than the one(s) for which the grant was originally made, but falling within the overall scope and objective of the scheme.

xviii. In case of any dispute pertaining to the grant, final decision shall rest with the Secretary (ACL), Government of NCT of Delhi. The jurisdiction of any dispute arising out of the scheme will be in the National Capital Territory of Delhi.

xix. The scheme will be monitored by the Monitoring Committee of Experts constituted with prior of the Secretary (ACL), GNCTD. xx. All necessary permissions from concerned Govt. Agencies / Departments / Stake holders shall be taken by the Organizations, Trusts, Foundations & Institutions for the proposed project.

8. Appellate Authority:

In case of Grievances, the applicant may appeal to the Secretary, Art, Culture & Language Department, Government of NCT of Delhi for redressal of grievance in this regard and the decision of the Secretary (ACL) shall be final.

This issues in pursuance of Cabinet Decision No. 3345 circulated vide letter No. F53/822/GAD/CN/2026/682- 691 dated: 29.06.2026 of the Secretary to the Cabinet.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, DR. K. MAHESH, IAS Secy (Art, Culture & Languages) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.